Exploring Community Participation in Decision-Making Processes in Lainya County, South Sudan
- Authors: John, Awate Esther
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11707 , http://hdl.handle.net/10353/d1015206
- Description: Community participation has no single definition, but in simple terms it can be defined as a process of empowering the community or citizens by involving them in decision-making processes at all levels of government being from County, Payam and Bomas on all issues of concern that affect them politically, socially and economically. The main aim of this study is to investigate and identify the nature of and extent to which communities are given opportunities to participate in decision-making processes for effective service delivery in Lainya County. The main objectives of the study were to identify the obstacles to community participation in decision-making processes and how communities can be encouraged to participate effectively in decision-making, to meet their needs and interests. It further examines the extent to which communities play a role in promoting effective service delivery through participating in decision-making processes in Lainya County South Sudan. In this study, interviews, focus group discussions and observations were used as the main instruments for data collection on the issue of community participation as a tool for effective service delivery in Lainya County. These instruments are used to determine the extent to which communities are involved in decision-making processes to meet their needs and interests for effective service delivery. Data was collected from County officials comprising of Administrators, Chiefs, Women Associations Youth Associations and opinion leaders using both structured and unstructured interviews, focus group discussions and observations. Emerging from the study is that community participation is an integral part of the County developmental planning process. The study findings suggest that, public meetings, hearings, community workshops and seminars were the main mechanisms for community participation being used by the administrators. The study therefore, recommended among other things that; community participation be encouraged to promote community involvement in decision-making processes for effective service delivery. It also recommended that community participation and involvement be encouraged to initiate community development as it enhances program sustainability and ownership. The study further recommended that the top-down approach to decision making be replaced by bottom-up approaches, which emphasizes seeking communities’ ideas first before any developmental plans take place or are implemented. This study will significantly contribute to effective service delivery in Lainya County in the Republic of South Sudan.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: John, Awate Esther
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11707 , http://hdl.handle.net/10353/d1015206
- Description: Community participation has no single definition, but in simple terms it can be defined as a process of empowering the community or citizens by involving them in decision-making processes at all levels of government being from County, Payam and Bomas on all issues of concern that affect them politically, socially and economically. The main aim of this study is to investigate and identify the nature of and extent to which communities are given opportunities to participate in decision-making processes for effective service delivery in Lainya County. The main objectives of the study were to identify the obstacles to community participation in decision-making processes and how communities can be encouraged to participate effectively in decision-making, to meet their needs and interests. It further examines the extent to which communities play a role in promoting effective service delivery through participating in decision-making processes in Lainya County South Sudan. In this study, interviews, focus group discussions and observations were used as the main instruments for data collection on the issue of community participation as a tool for effective service delivery in Lainya County. These instruments are used to determine the extent to which communities are involved in decision-making processes to meet their needs and interests for effective service delivery. Data was collected from County officials comprising of Administrators, Chiefs, Women Associations Youth Associations and opinion leaders using both structured and unstructured interviews, focus group discussions and observations. Emerging from the study is that community participation is an integral part of the County developmental planning process. The study findings suggest that, public meetings, hearings, community workshops and seminars were the main mechanisms for community participation being used by the administrators. The study therefore, recommended among other things that; community participation be encouraged to promote community involvement in decision-making processes for effective service delivery. It also recommended that community participation and involvement be encouraged to initiate community development as it enhances program sustainability and ownership. The study further recommended that the top-down approach to decision making be replaced by bottom-up approaches, which emphasizes seeking communities’ ideas first before any developmental plans take place or are implemented. This study will significantly contribute to effective service delivery in Lainya County in the Republic of South Sudan.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Factors contributing to national and provincial government debt accumulation in the Eastern Cape
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Integrated quality management system for improving performance of selected schools in the King Williams Town Education District
- Authors: Sikiti, Siyabonga
- Date: 2014
- Subjects: Total quality management in education , Educational accountability -- South Africa , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8491 , http://hdl.handle.net/10948/d1021028
- Description: In order for the democratic government in South Africa to eradicate segregatio. It was necessary to introduce new policies with school teachers being expected to be agents of change. Teachers have a big role to play in the transformation of the country. This research investigated Integrated Quality management Systems (IQMS) for improving performance of selected schools in the King Williams Town Education District. Three schools were selected in the King Williams Town District . The aim of this research was to examine the implementation of IQMS in the selected schools. The introduction of IQMS by the Department of Education in 2003, did not help the schools in the King Williams Town district improve their performance. IQMS is a government policy. The intention of public policy is to solve a problem. The findings of this study indicates that in the selected schools the problem of poor performance was not solved by the introduction of IQMS. Scholars have written extensively on performance appraisal. Different writers agree that the main purpose of appraisal is to improve performance. The Constitution (1996) and policies provide a strong foundation for the effective implementation of IQMS and public administration provides a good support for the effective implementation of IQMS. Additionally, legislation and subsequent policies give guidelines of how to implement the system successfully. In this study, questionnaires were given to 15 educators to investigate how schools understand and implement the IQMS. Qualitative analysis was undertaken to interpret the responses from the educators. Themes were formulated based on the responses received. Findings were generalised from the responses received. The research discovered that educators do implement IQMS, but they do not see it as a mechanism of improving performance. Teachers demonstrated an inadequate understanding of IQMS.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Sikiti, Siyabonga
- Date: 2014
- Subjects: Total quality management in education , Educational accountability -- South Africa , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8491 , http://hdl.handle.net/10948/d1021028
- Description: In order for the democratic government in South Africa to eradicate segregatio. It was necessary to introduce new policies with school teachers being expected to be agents of change. Teachers have a big role to play in the transformation of the country. This research investigated Integrated Quality management Systems (IQMS) for improving performance of selected schools in the King Williams Town Education District. Three schools were selected in the King Williams Town District . The aim of this research was to examine the implementation of IQMS in the selected schools. The introduction of IQMS by the Department of Education in 2003, did not help the schools in the King Williams Town district improve their performance. IQMS is a government policy. The intention of public policy is to solve a problem. The findings of this study indicates that in the selected schools the problem of poor performance was not solved by the introduction of IQMS. Scholars have written extensively on performance appraisal. Different writers agree that the main purpose of appraisal is to improve performance. The Constitution (1996) and policies provide a strong foundation for the effective implementation of IQMS and public administration provides a good support for the effective implementation of IQMS. Additionally, legislation and subsequent policies give guidelines of how to implement the system successfully. In this study, questionnaires were given to 15 educators to investigate how schools understand and implement the IQMS. Qualitative analysis was undertaken to interpret the responses from the educators. Themes were formulated based on the responses received. Findings were generalised from the responses received. The research discovered that educators do implement IQMS, but they do not see it as a mechanism of improving performance. Teachers demonstrated an inadequate understanding of IQMS.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Levels of job satisfaction experienced by employees at crime intelligence, protection and security services in King William's Town
- Authors: Sotana, Lizo
- Date: 2014
- Subjects: Job satisfaction -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8492 , http://hdl.handle.net/10948/d1021031
- Description: This study evaluated the levels of job satisfaction experienced by warrant officers and constables at crime intelligence, protection and security services in King William’s Town. Job satisfaction is a personal appraisal of the job and the psychological experience at work. It is a measure of the general attitudes to work of a specific individual rather than of a collection of attitudes of an employee to a number of aspects related to his / her job. These include the work itself, workplace interactions and relationships, rewards and incentive schemes, and personal characteristics. The main purpose of this research paper was to identify certain factors impacting on job satisfaction. The literature study was completed on the factors that influence job satisfaction. The factors were work itself, promotion, pay, work group and working conditions. The literature study revealed which methods were used in selecting factors impacting on job satisfaction. The employees at Crime intelligence, protection and security services (CIPS), specifically the warrant officers and constables were asked questions in an empirical study and were asked to complete questionnaires. After the previous steps were completed, the findings of the study and the empirical study were made. The recommendations were also made to improve levels of job satisfaction experienced by warrant officers and constables at Constables at CIPS. The recommendations made were to assist the management assist the management as to what needs to be done to motivate members to achieve their objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Sotana, Lizo
- Date: 2014
- Subjects: Job satisfaction -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8492 , http://hdl.handle.net/10948/d1021031
- Description: This study evaluated the levels of job satisfaction experienced by warrant officers and constables at crime intelligence, protection and security services in King William’s Town. Job satisfaction is a personal appraisal of the job and the psychological experience at work. It is a measure of the general attitudes to work of a specific individual rather than of a collection of attitudes of an employee to a number of aspects related to his / her job. These include the work itself, workplace interactions and relationships, rewards and incentive schemes, and personal characteristics. The main purpose of this research paper was to identify certain factors impacting on job satisfaction. The literature study was completed on the factors that influence job satisfaction. The factors were work itself, promotion, pay, work group and working conditions. The literature study revealed which methods were used in selecting factors impacting on job satisfaction. The employees at Crime intelligence, protection and security services (CIPS), specifically the warrant officers and constables were asked questions in an empirical study and were asked to complete questionnaires. After the previous steps were completed, the findings of the study and the empirical study were made. The recommendations were also made to improve levels of job satisfaction experienced by warrant officers and constables at Constables at CIPS. The recommendations made were to assist the management assist the management as to what needs to be done to motivate members to achieve their objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Managing diversity: a case study of the Nelson Mandela Municipality
- Authors: Maart, Brigitte
- Date: 2014
- Subjects: Diversity in the workplace -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality , Personnel management -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality , Multiculturalism -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3335 , vital:20424
- Description: South African public organisations are faced with many unique challenges in striving to manage an increasingly diverse workforce. This study aimed to investigate the managing of diversity at the Nelson Mandela Bay Municipality. To achieve this aim, the views of the Total Quality Management approach were examined in order to create an effective and efficient diversity environment within the municipality. In order to understand what effective diversity management means in South African public organisations, a qualitative approach to the research was utilised through document analysis and interviews. Purposive sampling was used to identify participants. Interviews were conducted until a point of data saturation was reached. Data was analysed using the systematic coding tool of the ATLAS.ti software programme. The research reveals that many shortcomings exist concerning diversity management in the Nelson Mandela Bay Municipality. Therefore, a need exists for proper management of diversity that would support tolerance and respect for diversity.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Maart, Brigitte
- Date: 2014
- Subjects: Diversity in the workplace -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality , Personnel management -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality , Multiculturalism -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3335 , vital:20424
- Description: South African public organisations are faced with many unique challenges in striving to manage an increasingly diverse workforce. This study aimed to investigate the managing of diversity at the Nelson Mandela Bay Municipality. To achieve this aim, the views of the Total Quality Management approach were examined in order to create an effective and efficient diversity environment within the municipality. In order to understand what effective diversity management means in South African public organisations, a qualitative approach to the research was utilised through document analysis and interviews. Purposive sampling was used to identify participants. Interviews were conducted until a point of data saturation was reached. Data was analysed using the systematic coding tool of the ATLAS.ti software programme. The research reveals that many shortcomings exist concerning diversity management in the Nelson Mandela Bay Municipality. Therefore, a need exists for proper management of diversity that would support tolerance and respect for diversity.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Perceptions in the implementation of supply chain management processes : the case of the Department of Local Government and Traditional Affairs in the Eastern Cape
- Authors: Aplom, Busisiwe
- Date: 2014
- Subjects: Business logistics -- South Africa -- Eastern Cape , Government purchasing -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8346 , http://hdl.handle.net/10948/d1020781
- Description: When the African National Congress (ANC) took office in 1994 it introduced various policies that would govern budgetary and financial reforms in South Africa. The main objective was to modernize the management of the public sector. Even though government Departments have started implementing the Supply Chain Management strategies, there are still some challenges and deficiencies that hinder appropriate implementation. The key research objectives of the study is to investigate and evaluate the implementation of Supply Chain Management in service delivery with specific focus in procurement processes of goods and services in the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs This study has demonstrated perceptions in the implementation of Supply Chain Management (SCM) within the Department of Local Government and Traditional Affairs in the Eastern Cape Province, South Africa. The overwhelming majority of participants have shown dissatisfaction with the implementation of SCM. Service providers argue that there is no opportunity for them to develop as Small, Micro and Medium Enterprises (SMMEs) and only those service providers who are fully developed benefit from SCM. The study intends to establish and highlight the challenges that the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs is presently faced with in regard to implementation procurement processes among staff members, managers and service providers This study is mainly qualitative but also exposes the reader to the quantitative research method
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Aplom, Busisiwe
- Date: 2014
- Subjects: Business logistics -- South Africa -- Eastern Cape , Government purchasing -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8346 , http://hdl.handle.net/10948/d1020781
- Description: When the African National Congress (ANC) took office in 1994 it introduced various policies that would govern budgetary and financial reforms in South Africa. The main objective was to modernize the management of the public sector. Even though government Departments have started implementing the Supply Chain Management strategies, there are still some challenges and deficiencies that hinder appropriate implementation. The key research objectives of the study is to investigate and evaluate the implementation of Supply Chain Management in service delivery with specific focus in procurement processes of goods and services in the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs This study has demonstrated perceptions in the implementation of Supply Chain Management (SCM) within the Department of Local Government and Traditional Affairs in the Eastern Cape Province, South Africa. The overwhelming majority of participants have shown dissatisfaction with the implementation of SCM. Service providers argue that there is no opportunity for them to develop as Small, Micro and Medium Enterprises (SMMEs) and only those service providers who are fully developed benefit from SCM. The study intends to establish and highlight the challenges that the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs is presently faced with in regard to implementation procurement processes among staff members, managers and service providers This study is mainly qualitative but also exposes the reader to the quantitative research method
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Provincial monitoring and support for accountability in municipal finance: the case of Nkonkobe Local Municipality, Eastern Cape Province
- Authors: Bongco, Mlami
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11699 , http://hdl.handle.net/10353/d1015136
- Description: The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, section 154(1) states that the national government and provincial governments, by legislative and other measures, must support and strengthen the capacity of municipalities to manage their own affairs, to exercise their powers and to perform their functions. The study sought to identify the monitoring and support rendered to Nkonkobe local municipality by the province in achieving clean audit; and assessing the impact of the provincial monitoring and support to Nkonkobe local municipality in achieving clean audit. In addition to this the study sought to come up with recommendations on how to address the challenges and problems experienced in the rendering of provincial monitoring and support to Nkonkobe local municipality. The study used both quantitative and qualitative research methods. Twenty (20) respondents comprised of Nkonkobe local municipal officials, Eastern Cape Provincial government officials and South African Local Government Association’s officials were given questionnaires to complete. Furthermore face-to-face interviews and document analysis were also used as data collection methods. The study findings suggest that the monitoring and support provided to Nkonkobe local municipality by the province is insufficient in achieving clean audit, as it faces capacity and budgetary constraints, and above all, is not well coordinated between the Provincial Treasury and Department of Local Government and Traditional Affairs. Improvement in audit outcome (from a disclaimer to a qualified audit opinion) has been noted, but in general, there has been insignificant impact noted in Nkonkobe local municipality. The study recommended that sufficient resources must be provided by the province in monitoring and supporting Nkonkobe local municipality to achieve clean audit. It was also recommended that coordination of support activities between and within the national and provincial governments was critically important.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Bongco, Mlami
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11699 , http://hdl.handle.net/10353/d1015136
- Description: The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, section 154(1) states that the national government and provincial governments, by legislative and other measures, must support and strengthen the capacity of municipalities to manage their own affairs, to exercise their powers and to perform their functions. The study sought to identify the monitoring and support rendered to Nkonkobe local municipality by the province in achieving clean audit; and assessing the impact of the provincial monitoring and support to Nkonkobe local municipality in achieving clean audit. In addition to this the study sought to come up with recommendations on how to address the challenges and problems experienced in the rendering of provincial monitoring and support to Nkonkobe local municipality. The study used both quantitative and qualitative research methods. Twenty (20) respondents comprised of Nkonkobe local municipal officials, Eastern Cape Provincial government officials and South African Local Government Association’s officials were given questionnaires to complete. Furthermore face-to-face interviews and document analysis were also used as data collection methods. The study findings suggest that the monitoring and support provided to Nkonkobe local municipality by the province is insufficient in achieving clean audit, as it faces capacity and budgetary constraints, and above all, is not well coordinated between the Provincial Treasury and Department of Local Government and Traditional Affairs. Improvement in audit outcome (from a disclaimer to a qualified audit opinion) has been noted, but in general, there has been insignificant impact noted in Nkonkobe local municipality. The study recommended that sufficient resources must be provided by the province in monitoring and supporting Nkonkobe local municipality to achieve clean audit. It was also recommended that coordination of support activities between and within the national and provincial governments was critically important.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The effectiveness of centralised human resource management on service delivery: a case of Bedford Hospital, Department of Health, Province of the Eastern Cape
- Authors: Ncebakazi, Frances Qalase
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11683 , http://hdl.handle.net/10353/d1013557
- Description: The Eastern Cape Department of Health centralised Human Resource functions from the facilities to the provincial office. This according to the provincial office was to address the over expenditure on Compensation of employees that was highlighted by the Auditor General report of 2008/2009. The researcher was of the opinion that various issues of concern were over looked by the provincial office before or during the implementation of the centralisation of HRM. The primary objective of this study was to examine the effectiveness of the centralisation of HRM on service delivery in the ECDoH and Bedford hospital. The secondary objective was to find out what centralisation is and its implications. Lastly, to develop recommendations which address the outcomes of the study. Purposive sampling was used to identify key informants from Bedford hospital and the provincial office. Interview questions were used to collect data from both respondents. The study examined both responses and grouped them into themes. The findings did not imply that centralisation does not improve service delivery but have indicated a lack of service delivery focus on the part of the provincial office. The Eastern Cape Department of Health centralised Human Resource functions from the facilities to the provincial office. This according to the provincial office was to address the over expenditure on Compensation of employees that was highlighted by the Auditor General report of 2008/2009. The researcher was of the opinion that various issues of concern were over looked by the provincial office before or during the implementation of the centralisation of HRM. The primary objective of this study was to examine the effectiveness of the centralisation of HRM on service delivery in the ECDoH and Bedford hospital. The secondary objective was to find out what centralisation is and its implications. Lastly, to develop recommendations which address the outcomes of the study. Purposive sampling was used to identify key informants from Bedford hospital and the provincial office. Interview questions were used to collect data from both respondents. The study examined both responses and grouped them into themes. The findings did not imply that centralisation does not improve service delivery but have indicated a lack of service delivery focus on the part of the provincial office. The research has also revealed that amongst the challenges identified, there were those that were key challenges. The researcher was of the opinion that addressing those key generic challenges would minimise all other challenges and improve service delivery. Lack of communication on organisation strategies and lack of Monitoring and Evaluation systems were identified as key challenges that cut across the entire ECDoH. The study has recommended that the provincial office should improve on communication strategies with the facilities whenever decisions are taken. Secondly, to develop M&E systems in order to ensure that performance standards are monitored and evaluated. This according to the researcher would improve service delivery in the ECDoH and Bedford hospital.that were key challenges. The researcher was of the opinion that addressing those key generic challenges would minimise all other challenges and improve service delivery. Lack of communication on organisation strategies and lack of Monitoring and Evaluation systems were identified as key challenges that cut across the entire ECDoH. The study has recommended that the provincial office should improve on communication strategies with the facilities whenever decisions are taken. Secondly, to develop M&E systems in order to ensure that performance standards are monitored and evaluated. This according to the researcher would improve service delivery in the ECDoH and Bedford hospital.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Ncebakazi, Frances Qalase
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11683 , http://hdl.handle.net/10353/d1013557
- Description: The Eastern Cape Department of Health centralised Human Resource functions from the facilities to the provincial office. This according to the provincial office was to address the over expenditure on Compensation of employees that was highlighted by the Auditor General report of 2008/2009. The researcher was of the opinion that various issues of concern were over looked by the provincial office before or during the implementation of the centralisation of HRM. The primary objective of this study was to examine the effectiveness of the centralisation of HRM on service delivery in the ECDoH and Bedford hospital. The secondary objective was to find out what centralisation is and its implications. Lastly, to develop recommendations which address the outcomes of the study. Purposive sampling was used to identify key informants from Bedford hospital and the provincial office. Interview questions were used to collect data from both respondents. The study examined both responses and grouped them into themes. The findings did not imply that centralisation does not improve service delivery but have indicated a lack of service delivery focus on the part of the provincial office. The Eastern Cape Department of Health centralised Human Resource functions from the facilities to the provincial office. This according to the provincial office was to address the over expenditure on Compensation of employees that was highlighted by the Auditor General report of 2008/2009. The researcher was of the opinion that various issues of concern were over looked by the provincial office before or during the implementation of the centralisation of HRM. The primary objective of this study was to examine the effectiveness of the centralisation of HRM on service delivery in the ECDoH and Bedford hospital. The secondary objective was to find out what centralisation is and its implications. Lastly, to develop recommendations which address the outcomes of the study. Purposive sampling was used to identify key informants from Bedford hospital and the provincial office. Interview questions were used to collect data from both respondents. The study examined both responses and grouped them into themes. The findings did not imply that centralisation does not improve service delivery but have indicated a lack of service delivery focus on the part of the provincial office. The research has also revealed that amongst the challenges identified, there were those that were key challenges. The researcher was of the opinion that addressing those key generic challenges would minimise all other challenges and improve service delivery. Lack of communication on organisation strategies and lack of Monitoring and Evaluation systems were identified as key challenges that cut across the entire ECDoH. The study has recommended that the provincial office should improve on communication strategies with the facilities whenever decisions are taken. Secondly, to develop M&E systems in order to ensure that performance standards are monitored and evaluated. This according to the researcher would improve service delivery in the ECDoH and Bedford hospital.that were key challenges. The researcher was of the opinion that addressing those key generic challenges would minimise all other challenges and improve service delivery. Lack of communication on organisation strategies and lack of Monitoring and Evaluation systems were identified as key challenges that cut across the entire ECDoH. The study has recommended that the provincial office should improve on communication strategies with the facilities whenever decisions are taken. Secondly, to develop M&E systems in order to ensure that performance standards are monitored and evaluated. This according to the researcher would improve service delivery in the ECDoH and Bedford hospital.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The effectiveness of tender practises in municipal supply chain management: an exploration of two municipalities in Amathole District Municpality in the Eastern Cape province (2009-2012)
- Authors: Ngqase, S A
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1119 , vital:26527
- Description: The tendering process is central to acquisition of public services and goods in all over South Africa. Municipalities and government institutions just like any private institution need to buy products and services in order to perform their functions effectively. But the procurement function has not been an easy one for the government with the tender process being slow and not transparent which can lead to a process of selling invoices taking up to three months, potentially destroying small businesses. The primary objective of the study therefore, is to find the causes of nepotisms, bribery, and corruption in tender practices in the two selected municipalities of the Amathole District and the factors that lead to delayed payments in the tender practices and further makes recommendations on how to eliminate such factors. The study used a mixed method approach research methodology which is a combination of qualitative and quantitative methods and included the two municipalities from the Amathole District Municipality, the Buffalo City Metropolitan Municipality and Nkonkobe Municipality, and used questionnaires and an interview to collect a data.
- Full Text: false
- Date Issued: 2014
- Authors: Ngqase, S A
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1119 , vital:26527
- Description: The tendering process is central to acquisition of public services and goods in all over South Africa. Municipalities and government institutions just like any private institution need to buy products and services in order to perform their functions effectively. But the procurement function has not been an easy one for the government with the tender process being slow and not transparent which can lead to a process of selling invoices taking up to three months, potentially destroying small businesses. The primary objective of the study therefore, is to find the causes of nepotisms, bribery, and corruption in tender practices in the two selected municipalities of the Amathole District and the factors that lead to delayed payments in the tender practices and further makes recommendations on how to eliminate such factors. The study used a mixed method approach research methodology which is a combination of qualitative and quantitative methods and included the two municipalities from the Amathole District Municipality, the Buffalo City Metropolitan Municipality and Nkonkobe Municipality, and used questionnaires and an interview to collect a data.
- Full Text: false
- Date Issued: 2014
The efficacy of revenue collection strategies in local government: the case of Yei River County, South Sudan
- Authors: Logoro, John Mogga Ezekiel
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1092 , vital:26526
- Description: The study explores the Efficacy of Revenue Collection Strategies in Local Government as a Public Sector management tool for service provision in Yei River County – Republic of South Sudan. The main research question being pursued sought to find out the extent to which Revenue collection strategies can be an effective tool for public sector management and service provision in Yei River County. The study used both quantitative data (obtained through questionnaire survey) and qualitative data (through in-depth responses from County staff). The findings of the study seem to indicate that ineffective revenue collection strategies are being utilised by the local government officials. Some members of the communities and traders were still ignorant as to why they should be paying taxes which makes many of them to evade paying taxes. The study also reveals some challenges such as corrupt practices, poverty and illiteracy as some of the hindrances to effective revenue collection. However, there is a degree of success in revenue collection in the County as evidenced by the ongoing development activities such as urban road repairs which were financed by local taxes. A lot needs to be done in order to improve revenue collection in this County of Yei River County if services are to be delivered effectively and efficiently to the people. It is therefore strongly recommended that there is a need to put in place good educative measures to ensure that the citizens are informed about why they should be paying taxes to the County other than evading taxes and above all, the County need to strengthen the County Revenue Authority for better revenue collection.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Logoro, John Mogga Ezekiel
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1092 , vital:26526
- Description: The study explores the Efficacy of Revenue Collection Strategies in Local Government as a Public Sector management tool for service provision in Yei River County – Republic of South Sudan. The main research question being pursued sought to find out the extent to which Revenue collection strategies can be an effective tool for public sector management and service provision in Yei River County. The study used both quantitative data (obtained through questionnaire survey) and qualitative data (through in-depth responses from County staff). The findings of the study seem to indicate that ineffective revenue collection strategies are being utilised by the local government officials. Some members of the communities and traders were still ignorant as to why they should be paying taxes which makes many of them to evade paying taxes. The study also reveals some challenges such as corrupt practices, poverty and illiteracy as some of the hindrances to effective revenue collection. However, there is a degree of success in revenue collection in the County as evidenced by the ongoing development activities such as urban road repairs which were financed by local taxes. A lot needs to be done in order to improve revenue collection in this County of Yei River County if services are to be delivered effectively and efficiently to the people. It is therefore strongly recommended that there is a need to put in place good educative measures to ensure that the citizens are informed about why they should be paying taxes to the County other than evading taxes and above all, the County need to strengthen the County Revenue Authority for better revenue collection.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The impact of performance management system on employees: the Eastern Cape provincial legislature (2009- 2011)
- Authors: Mfene, Ndileka Lorraine
- Date: 2014
- Subjects: Performance management -- performance contracts , Quarterly reviews -- Performance assessment -- Training
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1261 , vital:26540 , Performance management -- performance contracts , Quarterly reviews -- Performance assessment -- Training
- Description: The Performance Management System (PMS) has been introduced in the Republic of South African public service with intentions of planning, monitoring, developing under-performance, rating and rewarding good performance. The study was undertaken as an attempt to investigate the impact of the PMS on employees of the ECPL. The literature review shows that there are challenges facing the institution with regards to implementation of PMS. The findings of the study indicated that the supervisors have no understanding of PMS instead they used it as punishing tool. Other findings of the study showed that there’s a culture within the institution of using PMS as a money making scheme or a 14th checque. To achieve this, a semi- structured questionnaire was issued to employees of the ECPL. The recommendation on the basis of the study is that the compliance issue should be strengthened and disciplinary measures be taken against employees who failed to comply with the provisions of the PMS policy.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Mfene, Ndileka Lorraine
- Date: 2014
- Subjects: Performance management -- performance contracts , Quarterly reviews -- Performance assessment -- Training
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1261 , vital:26540 , Performance management -- performance contracts , Quarterly reviews -- Performance assessment -- Training
- Description: The Performance Management System (PMS) has been introduced in the Republic of South African public service with intentions of planning, monitoring, developing under-performance, rating and rewarding good performance. The study was undertaken as an attempt to investigate the impact of the PMS on employees of the ECPL. The literature review shows that there are challenges facing the institution with regards to implementation of PMS. The findings of the study indicated that the supervisors have no understanding of PMS instead they used it as punishing tool. Other findings of the study showed that there’s a culture within the institution of using PMS as a money making scheme or a 14th checque. To achieve this, a semi- structured questionnaire was issued to employees of the ECPL. The recommendation on the basis of the study is that the compliance issue should be strengthened and disciplinary measures be taken against employees who failed to comply with the provisions of the PMS policy.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The impact of the Local Economic Development (LED) implementation on socio-economic environments in Intsika local municipality
- Authors: Koyo, Mxolisi
- Date: 2014
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1591 , vital:27481
- Description: Local Economic Development has (LED) become essential in the ever changing global economy. It is seen as a sustainable substitute to traditional development approaches in a dynamic global environment characterised by the emergence of local political players and territorial governance. The research investigated to what extent the implementation of Local Economic Development strategies have turn to be necessary and viable in improving the social and economic state of people in lntsika Yethu Local Municipality. The population for the study was council employees, the mayoral committee and councillors of the lntsika Yethu Local Municipality. The study unity was limited to lntsika Yethu Municipal area. Convenience sampling method or theoretical sampling method was used for the sampling purposes. A self-administered questionnaire was used for data collection. Data was gathered through the completion of the questionnaire and through focus group interviews using the same set of questions in the questionnaire.
- Full Text: false
- Date Issued: 2014
- Authors: Koyo, Mxolisi
- Date: 2014
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1591 , vital:27481
- Description: Local Economic Development has (LED) become essential in the ever changing global economy. It is seen as a sustainable substitute to traditional development approaches in a dynamic global environment characterised by the emergence of local political players and territorial governance. The research investigated to what extent the implementation of Local Economic Development strategies have turn to be necessary and viable in improving the social and economic state of people in lntsika Yethu Local Municipality. The population for the study was council employees, the mayoral committee and councillors of the lntsika Yethu Local Municipality. The study unity was limited to lntsika Yethu Municipal area. Convenience sampling method or theoretical sampling method was used for the sampling purposes. A self-administered questionnaire was used for data collection. Data was gathered through the completion of the questionnaire and through focus group interviews using the same set of questions in the questionnaire.
- Full Text: false
- Date Issued: 2014
The role of Councillors in good governance: the case of the Nelson Mandela Bay Municipality in the Eastern Cape Province
- Authors: Lawack, Jonathan
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1126 , vital:26528
- Description: The transition of local government from the previous model that existed under apartheid to an inclusive democratic and developmental model, ushered in huge challenges. The transformational agenda for local government that was conceived by the new democratic government, introduced new key performance areas which included infrastructural development of previously neglected residential areas, service delivery to all, accountability and transparency in local government financial management, good governance and capacitation of those assigned to champion these issues. Councillors, being one of the most important stakeholders in local government, had to allow for additional responsibilities in the advancement of the transformational agenda of local government. As provocateurs of good governance which is indispensable for the successful developmental transformation of society, they are required to meet certain standards. This research investigates the factors that may negatively impact on good governance in the NMBM. Firstly, it examines conditions that undermine the development of a culture of good governance within its geographical confines. Secondly, it investigates the suitability and preparedness of councilors on a number of terrains. The research was conducted in the light of the public debate concerning the caliber of councilors in the NMBM while adding value to the academic discourse on this emotive issue. This is achieved by employing a qualitative research approach using a questionnaire and interviews with a specific target population.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Lawack, Jonathan
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1126 , vital:26528
- Description: The transition of local government from the previous model that existed under apartheid to an inclusive democratic and developmental model, ushered in huge challenges. The transformational agenda for local government that was conceived by the new democratic government, introduced new key performance areas which included infrastructural development of previously neglected residential areas, service delivery to all, accountability and transparency in local government financial management, good governance and capacitation of those assigned to champion these issues. Councillors, being one of the most important stakeholders in local government, had to allow for additional responsibilities in the advancement of the transformational agenda of local government. As provocateurs of good governance which is indispensable for the successful developmental transformation of society, they are required to meet certain standards. This research investigates the factors that may negatively impact on good governance in the NMBM. Firstly, it examines conditions that undermine the development of a culture of good governance within its geographical confines. Secondly, it investigates the suitability and preparedness of councilors on a number of terrains. The research was conducted in the light of the public debate concerning the caliber of councilors in the NMBM while adding value to the academic discourse on this emotive issue. This is achieved by employing a qualitative research approach using a questionnaire and interviews with a specific target population.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The role of intergovernmental relations in municipal integrated development planning: case of Buffalo City Metropolitan municipality, Eastern Cape
- Authors: Vongwe, Pumla Patricia
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1213 , vital:26536
- Description: The primary aim of this study was to assess the role of intergovernmental relations structures in municipal integrated development planning in Buffalo City Metropolitan Municipality. There are three spheres of government in South Africa, which include the national, provincial and local governments. These spheres are modelled to co-operate and support each other through the structures of intergovernmental relations (hereafter referred to as “IGR”). The IGR structures were given an institutional and statutory expression through the Intergovernmental Relations Framework Act 13 of 2005. The IGR structures are a set of formal and informal processes through which bilateral and multi-lateral co-operation can be achieved, thereby ensuring the existence of the three spheres of government. The study asserts that the Buffalo City Metropolitan Municipality lacks the co-ordination of integrated development planning (IDP) activities to promote proper and efficient service delivery. Section 41 of the Constitution of the Republic of South Africa (1996) (as amended), states that co-operation must establish or provide structures and institutions to promote and facilitate intergovernmental relations, and to provide for appropriate mechanisms and procedures to facilitate the settlement of intergovernmental disputes. The study adopted a mixed-method of research paradigms, in which both qualitative and quantitative research paradigms were utilized to assess the challenges facing the IGR structures at Buffalo City Metropolitan Municipality (hereafter referred to as “the municipality and BCMM”). The data were collected from a sample of 30 respondents – by carefully using judgmental and snowball sampling. Questionnaires, interviews, and documentary analysis were used as the sources of the data collection. The findings were analyzed, according to the same data collection techniques. The study found that there is legislation and structures to assist the municipality in directing integrated development planning (IDP) activities within the BCMM. The IDP involves a wide range of role players – from both inside and outside the municipality. The IGR structures are in existence; but they are non-performing, according to Intergovernmental Relations Framework Act 13 (2005) (hereafter referred to as “IGRFA”). There is a lack of political commitment in establishing the IGR structures, and a lack of information-sharing, and so forth. The study thus recommends that the BCMM should establish permanent and contractual positions; improve communication and information flow; establish a hierarchy of monitoring and evaluation systems and processes; and forge a strong partnership with the community-based organizations (hereafter referred to as “CBOs”) and the non-governmental organizations (hereafter referred to as “NGOs”). This would ensure that the IDP processes are linked to the councillors’ wards, and that the actions of programmes are known by the role players; thus this would focus on the participation and the co-ordination of the IGR structures.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Vongwe, Pumla Patricia
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1213 , vital:26536
- Description: The primary aim of this study was to assess the role of intergovernmental relations structures in municipal integrated development planning in Buffalo City Metropolitan Municipality. There are three spheres of government in South Africa, which include the national, provincial and local governments. These spheres are modelled to co-operate and support each other through the structures of intergovernmental relations (hereafter referred to as “IGR”). The IGR structures were given an institutional and statutory expression through the Intergovernmental Relations Framework Act 13 of 2005. The IGR structures are a set of formal and informal processes through which bilateral and multi-lateral co-operation can be achieved, thereby ensuring the existence of the three spheres of government. The study asserts that the Buffalo City Metropolitan Municipality lacks the co-ordination of integrated development planning (IDP) activities to promote proper and efficient service delivery. Section 41 of the Constitution of the Republic of South Africa (1996) (as amended), states that co-operation must establish or provide structures and institutions to promote and facilitate intergovernmental relations, and to provide for appropriate mechanisms and procedures to facilitate the settlement of intergovernmental disputes. The study adopted a mixed-method of research paradigms, in which both qualitative and quantitative research paradigms were utilized to assess the challenges facing the IGR structures at Buffalo City Metropolitan Municipality (hereafter referred to as “the municipality and BCMM”). The data were collected from a sample of 30 respondents – by carefully using judgmental and snowball sampling. Questionnaires, interviews, and documentary analysis were used as the sources of the data collection. The findings were analyzed, according to the same data collection techniques. The study found that there is legislation and structures to assist the municipality in directing integrated development planning (IDP) activities within the BCMM. The IDP involves a wide range of role players – from both inside and outside the municipality. The IGR structures are in existence; but they are non-performing, according to Intergovernmental Relations Framework Act 13 (2005) (hereafter referred to as “IGRFA”). There is a lack of political commitment in establishing the IGR structures, and a lack of information-sharing, and so forth. The study thus recommends that the BCMM should establish permanent and contractual positions; improve communication and information flow; establish a hierarchy of monitoring and evaluation systems and processes; and forge a strong partnership with the community-based organizations (hereafter referred to as “CBOs”) and the non-governmental organizations (hereafter referred to as “NGOs”). This would ensure that the IDP processes are linked to the councillors’ wards, and that the actions of programmes are known by the role players; thus this would focus on the participation and the co-ordination of the IGR structures.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The role of local government in the basic education system: the case of the Eastern Cape Province
- Authors: Kivedo, Desmond
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1037 , vital:26521
- Description: The purpose of this study was to determine the role Local Government can play in the Department of Basic Education with the aim of addressing the enormous challenges faced by the Department of Basic Education with specific reference to the Province of the Eastern Cape. Currently the Department of Education in the Eastern Cape gets regular media coverage for the wrong reasons. Problems highlighted by the media normally include the following; over-crowded classrooms; mud schools; lack of ablution facilities at schools; delays in delivery of text books and stationary; shortage of teachers; unpaid teachers and the bungles with school transport and school nutrition programmes. Currently the National Government and Provincial Government have jurisdiction over basic education. An in-depth literature study was conducted in order to get insight in the Department of Basic Education in the Eastern Cape with its numerous problems and challenges that are crippling education in the province. The researcher also deemed it necessary to conduct an in-depth literature study on Local Government’s role in the education system in other countries e.g. USA, Wales, Great Britain and Nigeria where education is managed and financed by Local Government. Empirical studies were done through face-to-face interviews with the sample population from school principals, teachers, education specialists, administration officials and parents serving on School Governing Bodies in the Nelson Mandela Bay Metropole. The findings of the study suggested that Local Government is not yet in a favourable position to control the entire Department of Basic Education, although certain functions can be shifted to Local Government e.g. school transport, school nutrition programme; teachers’ salaries. The general feeling is that councilors at Local Government level are more likely to be aware of and sympathetic to the needs of their communities than Ministers and MEC’s. Through the relevant data the researcher has drawn certain conclusions and recommendations were made to alleviate the plight of education in the Province of the Eastern Cape.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Kivedo, Desmond
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1037 , vital:26521
- Description: The purpose of this study was to determine the role Local Government can play in the Department of Basic Education with the aim of addressing the enormous challenges faced by the Department of Basic Education with specific reference to the Province of the Eastern Cape. Currently the Department of Education in the Eastern Cape gets regular media coverage for the wrong reasons. Problems highlighted by the media normally include the following; over-crowded classrooms; mud schools; lack of ablution facilities at schools; delays in delivery of text books and stationary; shortage of teachers; unpaid teachers and the bungles with school transport and school nutrition programmes. Currently the National Government and Provincial Government have jurisdiction over basic education. An in-depth literature study was conducted in order to get insight in the Department of Basic Education in the Eastern Cape with its numerous problems and challenges that are crippling education in the province. The researcher also deemed it necessary to conduct an in-depth literature study on Local Government’s role in the education system in other countries e.g. USA, Wales, Great Britain and Nigeria where education is managed and financed by Local Government. Empirical studies were done through face-to-face interviews with the sample population from school principals, teachers, education specialists, administration officials and parents serving on School Governing Bodies in the Nelson Mandela Bay Metropole. The findings of the study suggested that Local Government is not yet in a favourable position to control the entire Department of Basic Education, although certain functions can be shifted to Local Government e.g. school transport, school nutrition programme; teachers’ salaries. The general feeling is that councilors at Local Government level are more likely to be aware of and sympathetic to the needs of their communities than Ministers and MEC’s. Through the relevant data the researcher has drawn certain conclusions and recommendations were made to alleviate the plight of education in the Province of the Eastern Cape.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The role of traditional leaders in community development: a case of Mbhashe Local Municipality
- Authors: Tsoko, Nokuzola Lulekwa
- Date: 2014
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8330 , http://hdl.handle.net/10948/d1020400
- Description: The aim of the study is to establish the challenges that are experienced by traditional leadership that are prohibiting them from performing their roles. The reality is that despite the fact that there are guidelines on roles of traditional leaders, policies that are in place that entail the roles of traditional leaders, there are always problems such as disputes, grievances and complaints of unfair treatment by traditional leaders. The study seeks to explore the community of Mbhashe Local Municipality that has been hailed in developing its communities through the traditional leadership. This study shows the lessons learnt in this municipality that could be utilised as a model for other areas and thus assist in the improvement of other communities through similar relationships. The objectives of the study are based on the above introduction and problem statement namely: those traditional leaders, who have a role to play in the development of their communities, they have a potential to contribute towards the development by involving government departments and other relevant stakeholders with potential to develop the rural communities. The reality is that government has not succeeded in empowering the traditional leadership institutions in terms of development, their roles and functions. The study seeks to establish the meaningful roles and functions of the traditional leaders in their communities with reference to the local governments of municipalities. The study is conducted within the qualitative and quantitative paradigm, based on a literature review, personal visits and interviews with traditional leaders and elected municipal councillors of municipalities and community members. The study concluded by arguing that traditional leaders do have a role to play in the development of their rural communities also government has a big role to ensure that the Traditional Leaders are capacitated. The study therefore seeks to explore the reasons as to why some traditional leaders are not playing their roles as expected, what can be done to improve their understanding of their role in terms of development. The conclusion of the study is based on the fact that the institution of traditional leadership in South Africa dates back to the pre-colonial era. The power and influence of traditional leaders in South African societies has been weakened over the years due to the adoption of Western style political systems. However at the dawn of democracy in 1994, a lot of effort includes legislative and other regulatory steps aimed towards the empowerment of traditional leaders in areas where there is customary law system. Traditional Leaders have served as the spokesperson of the people as well as bringing the gap between the government and the people. The results of the study found that traditional leaders are pivotal in the community development programmes in the Mbhashe Local Municipality. Traditional leaders need empowerment in local government through a vivid policy framework aimed at establishing how they can actively partake in the affairs of the municipality. Also the study found that at present, traditional leaders appear to be operationally parallel with councillors, a situation which creates tension and damage to their morale. Such a policy framework would do a lot to give traditional leaders an engagement model, roles and responsibilities at municipal level. More importantly the manner in which they can cooperate with councillors towards sustainable community development needs more attention and intervention from local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Tsoko, Nokuzola Lulekwa
- Date: 2014
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8330 , http://hdl.handle.net/10948/d1020400
- Description: The aim of the study is to establish the challenges that are experienced by traditional leadership that are prohibiting them from performing their roles. The reality is that despite the fact that there are guidelines on roles of traditional leaders, policies that are in place that entail the roles of traditional leaders, there are always problems such as disputes, grievances and complaints of unfair treatment by traditional leaders. The study seeks to explore the community of Mbhashe Local Municipality that has been hailed in developing its communities through the traditional leadership. This study shows the lessons learnt in this municipality that could be utilised as a model for other areas and thus assist in the improvement of other communities through similar relationships. The objectives of the study are based on the above introduction and problem statement namely: those traditional leaders, who have a role to play in the development of their communities, they have a potential to contribute towards the development by involving government departments and other relevant stakeholders with potential to develop the rural communities. The reality is that government has not succeeded in empowering the traditional leadership institutions in terms of development, their roles and functions. The study seeks to establish the meaningful roles and functions of the traditional leaders in their communities with reference to the local governments of municipalities. The study is conducted within the qualitative and quantitative paradigm, based on a literature review, personal visits and interviews with traditional leaders and elected municipal councillors of municipalities and community members. The study concluded by arguing that traditional leaders do have a role to play in the development of their rural communities also government has a big role to ensure that the Traditional Leaders are capacitated. The study therefore seeks to explore the reasons as to why some traditional leaders are not playing their roles as expected, what can be done to improve their understanding of their role in terms of development. The conclusion of the study is based on the fact that the institution of traditional leadership in South Africa dates back to the pre-colonial era. The power and influence of traditional leaders in South African societies has been weakened over the years due to the adoption of Western style political systems. However at the dawn of democracy in 1994, a lot of effort includes legislative and other regulatory steps aimed towards the empowerment of traditional leaders in areas where there is customary law system. Traditional Leaders have served as the spokesperson of the people as well as bringing the gap between the government and the people. The results of the study found that traditional leaders are pivotal in the community development programmes in the Mbhashe Local Municipality. Traditional leaders need empowerment in local government through a vivid policy framework aimed at establishing how they can actively partake in the affairs of the municipality. Also the study found that at present, traditional leaders appear to be operationally parallel with councillors, a situation which creates tension and damage to their morale. Such a policy framework would do a lot to give traditional leaders an engagement model, roles and responsibilities at municipal level. More importantly the manner in which they can cooperate with councillors towards sustainable community development needs more attention and intervention from local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The role of traditional leaders in the Amathole District local Municipality councils (with special reference to Mbhashe and Amahlathi local municipalities)
- Authors: Tsipa, Simpiwe
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1227 , vital:26538
- Description: The advent of democracy in South Africa brought about a new era of leadership at local sphere of government. According to the Constitution Act, No.108 of 1996 municipalities must be established throughout the country, including rural areas which were ruled by traditional leaders. The introduction of Councillors in the rural areas which were predominantly ruled by traditional leaders created uncertainty, tensions and insecurity. Roles of Councillors overlapped with those of traditional leaders. The roles and powers of Councillors became clearly defined unlike those of traditional leaders which were not clearly outlined. A need, therefore, arose for the clarification and confirming the roles and relevance of traditional leaders. The objective of this study was, therefore, to look at the role of traditional leaders in service delivery, their relevance in a democratic dispensation and evaluate the impact of poor relations between traditional leaders and Councillors. In doing the study, questionnaires and interviews were conducted to traditional leaders, municipal officials and some veterans such as Mda Mda. Municipal officials included Mayors, Municipal Managers, Senior Managers and Councillors. Traditional leaders included the King of Amaxhosa, Chiefs and Headman. It transpired that current legislation is not clear and precise as to what are the roles and responsibilities of traditional leaders are in service delivery. There is some serious overlapping in the roles of traditional leaders and those of Councillors. Traditional leaders have a great influence in rural areas and for effective delivery to happen they cannot be ignored or left outside the process. Legislation must therefore be reviewed to be precise, clear and be committing when it comes to roles of traditional leaders.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Tsipa, Simpiwe
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1227 , vital:26538
- Description: The advent of democracy in South Africa brought about a new era of leadership at local sphere of government. According to the Constitution Act, No.108 of 1996 municipalities must be established throughout the country, including rural areas which were ruled by traditional leaders. The introduction of Councillors in the rural areas which were predominantly ruled by traditional leaders created uncertainty, tensions and insecurity. Roles of Councillors overlapped with those of traditional leaders. The roles and powers of Councillors became clearly defined unlike those of traditional leaders which were not clearly outlined. A need, therefore, arose for the clarification and confirming the roles and relevance of traditional leaders. The objective of this study was, therefore, to look at the role of traditional leaders in service delivery, their relevance in a democratic dispensation and evaluate the impact of poor relations between traditional leaders and Councillors. In doing the study, questionnaires and interviews were conducted to traditional leaders, municipal officials and some veterans such as Mda Mda. Municipal officials included Mayors, Municipal Managers, Senior Managers and Councillors. Traditional leaders included the King of Amaxhosa, Chiefs and Headman. It transpired that current legislation is not clear and precise as to what are the roles and responsibilities of traditional leaders are in service delivery. There is some serious overlapping in the roles of traditional leaders and those of Councillors. Traditional leaders have a great influence in rural areas and for effective delivery to happen they cannot be ignored or left outside the process. Legislation must therefore be reviewed to be precise, clear and be committing when it comes to roles of traditional leaders.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The study of the levels of patriotism and nationalism of the employees of a developmental local government: the case of Buffalo city Metropolitan Municipality
- Authors: Mxunyelwa, Sweetness Xolisa
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1158 , vital:26531
- Description: The failure to deliver on basic services has strained relationship between the metropolitan and the community. This study therefore aimed to establish the levels of patriotism and nationalism of the employees of Buffalo City Metropolitan Municipality in order to create a framework that can be used to address the low productivity levels and service delivery backlogs. The study was carried out by means of questionnaire survey method and data analysed using one-way analysis of variance (ANOVA). All differences in opinion were considered to be significant at α (hereafter referred to as P) < 0.05. Except for questions 3, 6, 19 and 22 for which responses were influenced by the educational status of the respondents; their opinions for all other questions were not significantly affected by their educational qualifications. In considering question 6, the post-matric certificate holders indicated that they enjoy coaching people on new tasks and procedures (and so are the grade 12 certificate holders) while the post-graduate degree holders (and the degree holders also) were of a neutral disposition to that notion. Interestingly however, is the fact that despite their different places of residence, no statistically significant differences in opinion were recorded in the way respondents’ answered questions asked. The main difference (P = 0.05) was observed between those aged below 30 (who agreed) and those whose age was 50+ (who were neutral) to question 4 (the more challenging a task is, the more I enjoy it). The results of this study therefore indicated that the younger employees enjoy taking on a new or difficult task and that the improvement in the working conditions, remuneration, welfare packages and in training of the employees can improve service delivery in the study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Mxunyelwa, Sweetness Xolisa
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1158 , vital:26531
- Description: The failure to deliver on basic services has strained relationship between the metropolitan and the community. This study therefore aimed to establish the levels of patriotism and nationalism of the employees of Buffalo City Metropolitan Municipality in order to create a framework that can be used to address the low productivity levels and service delivery backlogs. The study was carried out by means of questionnaire survey method and data analysed using one-way analysis of variance (ANOVA). All differences in opinion were considered to be significant at α (hereafter referred to as P) < 0.05. Except for questions 3, 6, 19 and 22 for which responses were influenced by the educational status of the respondents; their opinions for all other questions were not significantly affected by their educational qualifications. In considering question 6, the post-matric certificate holders indicated that they enjoy coaching people on new tasks and procedures (and so are the grade 12 certificate holders) while the post-graduate degree holders (and the degree holders also) were of a neutral disposition to that notion. Interestingly however, is the fact that despite their different places of residence, no statistically significant differences in opinion were recorded in the way respondents’ answered questions asked. The main difference (P = 0.05) was observed between those aged below 30 (who agreed) and those whose age was 50+ (who were neutral) to question 4 (the more challenging a task is, the more I enjoy it). The results of this study therefore indicated that the younger employees enjoy taking on a new or difficult task and that the improvement in the working conditions, remuneration, welfare packages and in training of the employees can improve service delivery in the study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The use of performance information in the department of transport, Eastern Cape
- Authors: Mrawusi, Lindelwa Theodorah
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11729 , http://hdl.handle.net/10353/d1018183
- Description: In a global sphere where public management performance has to be monitored and governments held accountable for their performance, performance information use has been advocated to be stratagem to promote accountability and efficient public sector performance. The South African government has also in a bid to ensure accountable, responsive, transparent, participatory, effective and efficient service delivery promoted the use of performance information use. It is in this regard that the current study sought to It is this argument and scholarly contradictions that have given rise to the current study, which sought to investigate the usage of performance information systems (PIs) by managers and public sector officials in promoting good governance, decision making, transparency, accountability and reporting in the transport department in King Williams’ town. It was established from the current study that there is interplay of various factors for the proper utilization of PIs within the public sector and the findings of the study also indicated that PIs are mainly utilized by the top management for making decisions, planning and evaluation. In order to order to carry out the study, deductive logic was used using a quantitative survey methodology. Data was collected through the use of self administered Likert‐styled questionnaires within the King Williams Town Transport Department. The study utilized stratified sampling in selecting the respondents of the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Mrawusi, Lindelwa Theodorah
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11729 , http://hdl.handle.net/10353/d1018183
- Description: In a global sphere where public management performance has to be monitored and governments held accountable for their performance, performance information use has been advocated to be stratagem to promote accountability and efficient public sector performance. The South African government has also in a bid to ensure accountable, responsive, transparent, participatory, effective and efficient service delivery promoted the use of performance information use. It is in this regard that the current study sought to It is this argument and scholarly contradictions that have given rise to the current study, which sought to investigate the usage of performance information systems (PIs) by managers and public sector officials in promoting good governance, decision making, transparency, accountability and reporting in the transport department in King Williams’ town. It was established from the current study that there is interplay of various factors for the proper utilization of PIs within the public sector and the findings of the study also indicated that PIs are mainly utilized by the top management for making decisions, planning and evaluation. In order to order to carry out the study, deductive logic was used using a quantitative survey methodology. Data was collected through the use of self administered Likert‐styled questionnaires within the King Williams Town Transport Department. The study utilized stratified sampling in selecting the respondents of the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A critical analysis of public participation in the Integrated Development Plan of Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape (2013)
- Authors: Langa, V G
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11695 , http://hdl.handle.net/10353/d1015064
- Description: This mini-dissertation critically analyses Public Participation relationship to Integrated Development Planning of the Buffalo City Metropolitan Municipality. It analyses major theoretical trends in both fields’ history that have had a profound impact on the development of such relation. These include: politics-administration dichotomy, bureaucracy and democracy, theory and practice, and behavioralism. The literature on the models of public participation was extensively consulted in order to substantiate the thought and the practical views of the community members regarding the public participation on the integrated Development planning. Further consultation also took place on the Intergovernmental relations Framework in order to understand the expectations of the different spheres of government and the method in which they are to fulfill their constitutional obligation to support Municipalities as a service delivery of government. Respondents were identified by mean of sample selection. 10% of the total City Councillors were identified as respondents. Data was collected through the use of questionnaires, which were distributed to the respondents. All respondents were given three days to complete the questionnaires, where after they were collected by the researcher. Inclusive with the respondents was the Ward Committee members and community members; this made the total respondents to the total of 30. Permission was sought from the Council speaker prior to the questionnaires being distributed. The method of research of this study is mainly empirical research observation. However, a content analysis is conducted. The data collected include primary sources, such as scholarly publications in both fields, and other related material such the questionnaires that were distributed to sampled respondents. What has certainly become clear through this study is that change is necessary in the way local government currently does things for the benefit of the communities at large. The discipline of political science might not achieve the prestigious position it deserves inside the government and will not offer the appropriate programmes that communities need to serve in this government, until it can establish a better relationship with community. This research provides recommendations for extreme change from legislation compliant to service delivery driven. Once accomplished, these tasks might help in resolving the never end service delivery protest by the communities. It further outlines the need to capacitate the ward committees as well as ward councillors at large to make sure they are able to undertake the task at hand.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Langa, V G
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11695 , http://hdl.handle.net/10353/d1015064
- Description: This mini-dissertation critically analyses Public Participation relationship to Integrated Development Planning of the Buffalo City Metropolitan Municipality. It analyses major theoretical trends in both fields’ history that have had a profound impact on the development of such relation. These include: politics-administration dichotomy, bureaucracy and democracy, theory and practice, and behavioralism. The literature on the models of public participation was extensively consulted in order to substantiate the thought and the practical views of the community members regarding the public participation on the integrated Development planning. Further consultation also took place on the Intergovernmental relations Framework in order to understand the expectations of the different spheres of government and the method in which they are to fulfill their constitutional obligation to support Municipalities as a service delivery of government. Respondents were identified by mean of sample selection. 10% of the total City Councillors were identified as respondents. Data was collected through the use of questionnaires, which were distributed to the respondents. All respondents were given three days to complete the questionnaires, where after they were collected by the researcher. Inclusive with the respondents was the Ward Committee members and community members; this made the total respondents to the total of 30. Permission was sought from the Council speaker prior to the questionnaires being distributed. The method of research of this study is mainly empirical research observation. However, a content analysis is conducted. The data collected include primary sources, such as scholarly publications in both fields, and other related material such the questionnaires that were distributed to sampled respondents. What has certainly become clear through this study is that change is necessary in the way local government currently does things for the benefit of the communities at large. The discipline of political science might not achieve the prestigious position it deserves inside the government and will not offer the appropriate programmes that communities need to serve in this government, until it can establish a better relationship with community. This research provides recommendations for extreme change from legislation compliant to service delivery driven. Once accomplished, these tasks might help in resolving the never end service delivery protest by the communities. It further outlines the need to capacitate the ward committees as well as ward councillors at large to make sure they are able to undertake the task at hand.
- Full Text:
- Date Issued: 2013