The efficacy of coordinating role of the state ministry of cabinet affairs: a case study - Jonglei State, South Sudan
- Authors: Nathan, Alice Tiyo
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11651 , http://hdl.handle.net/10353/d1006973
- Description: The research attempts to investigate the effectiveness of coordination in the State Ministry of Cabinet Affairs (SMCA), Jonglei State government, South Sudan. The objectives of the study were to identify coordination functions of the state Ministry of Cabinet Affairs, challenges and its role in promoting ethics and good governance in service delivery in Jonglei State. Quantitative and qualitative data was collected from a sample of twenty one respondents which included the State Deputy Governor, Directors of SMCA and Secretariat through questionnaires and interviews. This explored the functions; roles; and its organizational hierarchy which promotes ethical delivery of services and good governance. The study further discusses the levels of the implementation processes and the possible challenges facing SMCA. The results of the study reveal that the SMCA lacks qualified staff, unclear job descriptions and as a result it impinges on coordination and implementation of strategic plans and service delivery within the directorates. The study therefore recommends that for effective and efficient service delivery in promoting ethics and good governance, training of the human resource, recruitment of competent staff, clear job descriptions, regular performance appraisal and effective communication among others are paramount. The study further recommends that gender equality and equity should be addressed in order to meet the Millennium Development Goals (MDGs) in the community.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nathan, Alice Tiyo
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11651 , http://hdl.handle.net/10353/d1006973
- Description: The research attempts to investigate the effectiveness of coordination in the State Ministry of Cabinet Affairs (SMCA), Jonglei State government, South Sudan. The objectives of the study were to identify coordination functions of the state Ministry of Cabinet Affairs, challenges and its role in promoting ethics and good governance in service delivery in Jonglei State. Quantitative and qualitative data was collected from a sample of twenty one respondents which included the State Deputy Governor, Directors of SMCA and Secretariat through questionnaires and interviews. This explored the functions; roles; and its organizational hierarchy which promotes ethical delivery of services and good governance. The study further discusses the levels of the implementation processes and the possible challenges facing SMCA. The results of the study reveal that the SMCA lacks qualified staff, unclear job descriptions and as a result it impinges on coordination and implementation of strategic plans and service delivery within the directorates. The study therefore recommends that for effective and efficient service delivery in promoting ethics and good governance, training of the human resource, recruitment of competent staff, clear job descriptions, regular performance appraisal and effective communication among others are paramount. The study further recommends that gender equality and equity should be addressed in order to meet the Millennium Development Goals (MDGs) in the community.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of public participation in building a people centered public service: the case of the King Sabatha Dalindyebo Municipality (KSDM) integrated development planning process (Eastern Cape)
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of women in develpmental local government: a case study of the Wells Estate area in the Nelson Mandela Bay Municipality
- Authors: Sihlwayi, Nancy Nomadewuka
- Date: 2013
- Subjects: Women in development -- South Africa -- Port Elizabeth , Women government executives -- South Africa -- Port Elizabeth , Women -- Political activity -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8317 , http://hdl.handle.net/10948/d1020111
- Description: The study investigates the role of women in development which is a favourite topic of the researcher. It investigates some aspects of the process of development involving women. It is obvious that the research was provoked by the legal framework directed at the transformation agenda that represents the democratic process of the country. The role of women, in other sectors, who were excluded from issues of community management, politics and government of the country, became obvious for the researcher due to their strategic role in society which is being undermined. The above view poses the challenge of power-sharing with men. This constituted a huge challenge that emanated from a stereotypical perspective and the fear of the unknown. Considerable pieces of legislation, policies, convention resolutions, conferences and publications became catalysts to intervene in the traditional challenge based on the societal construction. This, to the researcher, presents a clear historical anomaly where government has to address all the streamlining and implementation of policies. There should be sustainability through an Integrated Development Plan. The aim of the historical background of women, as envisaged by the study, is to highlight a contextualised role of women in the development of the transformation process and investigate numerous reasons that impede participation and the readiness of government in addressing these issues. Some questions that the researcher had to as relate to; What the impediments causing non-participation of women are; What elements contribute to the participation of women; What government strategies have unlocked non-participation of women; Why women’s contribution is critical to development; What strategies are deployed by government for women’s involvement? What the socio-economic benefits of participation by women are. It is the researcher’s opinion that the municipality should be complimented on its endeavours. However, they need to establish a strategic programme for empowering women to participate in development as a human rights issue.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Sihlwayi, Nancy Nomadewuka
- Date: 2013
- Subjects: Women in development -- South Africa -- Port Elizabeth , Women government executives -- South Africa -- Port Elizabeth , Women -- Political activity -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8317 , http://hdl.handle.net/10948/d1020111
- Description: The study investigates the role of women in development which is a favourite topic of the researcher. It investigates some aspects of the process of development involving women. It is obvious that the research was provoked by the legal framework directed at the transformation agenda that represents the democratic process of the country. The role of women, in other sectors, who were excluded from issues of community management, politics and government of the country, became obvious for the researcher due to their strategic role in society which is being undermined. The above view poses the challenge of power-sharing with men. This constituted a huge challenge that emanated from a stereotypical perspective and the fear of the unknown. Considerable pieces of legislation, policies, convention resolutions, conferences and publications became catalysts to intervene in the traditional challenge based on the societal construction. This, to the researcher, presents a clear historical anomaly where government has to address all the streamlining and implementation of policies. There should be sustainability through an Integrated Development Plan. The aim of the historical background of women, as envisaged by the study, is to highlight a contextualised role of women in the development of the transformation process and investigate numerous reasons that impede participation and the readiness of government in addressing these issues. Some questions that the researcher had to as relate to; What the impediments causing non-participation of women are; What elements contribute to the participation of women; What government strategies have unlocked non-participation of women; Why women’s contribution is critical to development; What strategies are deployed by government for women’s involvement? What the socio-economic benefits of participation by women are. It is the researcher’s opinion that the municipality should be complimented on its endeavours. However, they need to establish a strategic programme for empowering women to participate in development as a human rights issue.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A critical analysis of the applicability of King III in the local government sphere: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape from 2009-2011
- Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Authors: Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11628 , http://hdl.handle.net/10353/d1001236 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to investigate the applicability of the King III in local government sphere, as well as to evaluate the impact it is likely to have if its principles and recommendations were to be fully implemented. Local government has been plagued by very serious challenges of poor service delivery and this has been attributed, in the main, to a lack of adequate resources to address backlogs and maintain existing infrastructure. it is therefore very important that all resources are harnessed and channelled to where they are most need, in service delivery. The investigation of the systems and procedures that are in place to ensure prudent financial management and accountability is a worthwhile study. the BMC, is one of two economic hubs of the Eastern Cape. The mini dissertation commences with assessment of governance arrangements that are in place at the BMC against the minimum standards proposed by the King III. It explores the full range of principles proposed in the codes and compares that to practices and procedures at BMC. To avoid a long winded discussion because the principles are close to ten in number; these have been combined and formulated into four broad themes. A consolidated discussion on manifestations on bad governance or poor adherence to good governance in the public sector is discussed in detail. Finally, the impact of various initiatives currently being pursued to promote good governance will be examined, key lessons will be drawn and recommendations for further studies will be made.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mawonga, Thembinkosi Arthwell
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11628 , http://hdl.handle.net/10353/d1001236 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to investigate the applicability of the King III in local government sphere, as well as to evaluate the impact it is likely to have if its principles and recommendations were to be fully implemented. Local government has been plagued by very serious challenges of poor service delivery and this has been attributed, in the main, to a lack of adequate resources to address backlogs and maintain existing infrastructure. it is therefore very important that all resources are harnessed and channelled to where they are most need, in service delivery. The investigation of the systems and procedures that are in place to ensure prudent financial management and accountability is a worthwhile study. the BMC, is one of two economic hubs of the Eastern Cape. The mini dissertation commences with assessment of governance arrangements that are in place at the BMC against the minimum standards proposed by the King III. It explores the full range of principles proposed in the codes and compares that to practices and procedures at BMC. To avoid a long winded discussion because the principles are close to ten in number; these have been combined and formulated into four broad themes. A consolidated discussion on manifestations on bad governance or poor adherence to good governance in the public sector is discussed in detail. Finally, the impact of various initiatives currently being pursued to promote good governance will be examined, key lessons will be drawn and recommendations for further studies will be made.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A critical evaluation of the management and implementation of performance management and development system: a case study in the Department of Local Government and Traditional Affairs; Bhisho, Eastern Cape
- Authors: Mzileni, Nompumezo
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11666 , http://hdl.handle.net/10353/d1007109 , Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Performance management systems help align individual goals and objectives with those of the organisation. The system engages employees and thereby directs them toward achieving the strategic goals of the organisation. The purpose of this research study was to conduct a critical evaluation on the management and implementation of Performance management and development System in the Department of Local Government and Traditional Affairs. Despite the importance of performance management, most organisations find it difficult to implement, manage and sustain performance management systems and processes effectively. It is therefore crucial to ensure adequate planning, evaluation and training is done that will support a sustainable process. Given the strategic role played by the SMS, especially the management of Performance Agreements in the realization of government programmes, it is important that departmental officials make efforts to ensure compliance with its provisions. This study has shown that officials have not been accurate enough in their implementation of the PMDS. The study reveals that there is no staff development programme in place that would help develop staff members to grow in the different fields of their jobs. This is a sound reason why staff responded that they are not happy with the current system. It would appear that management does not devote a great deal of time to staff development. The focus of the PMDS needs to be changed from an output-focused system to a management development system, where there is an increased focus on the development of competencies, compared to the current focus on rewarding only output.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mzileni, Nompumezo
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11666 , http://hdl.handle.net/10353/d1007109 , Performance -- Management , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Performance awards -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational commitment -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Performance management systems help align individual goals and objectives with those of the organisation. The system engages employees and thereby directs them toward achieving the strategic goals of the organisation. The purpose of this research study was to conduct a critical evaluation on the management and implementation of Performance management and development System in the Department of Local Government and Traditional Affairs. Despite the importance of performance management, most organisations find it difficult to implement, manage and sustain performance management systems and processes effectively. It is therefore crucial to ensure adequate planning, evaluation and training is done that will support a sustainable process. Given the strategic role played by the SMS, especially the management of Performance Agreements in the realization of government programmes, it is important that departmental officials make efforts to ensure compliance with its provisions. This study has shown that officials have not been accurate enough in their implementation of the PMDS. The study reveals that there is no staff development programme in place that would help develop staff members to grow in the different fields of their jobs. This is a sound reason why staff responded that they are not happy with the current system. It would appear that management does not devote a great deal of time to staff development. The focus of the PMDS needs to be changed from an output-focused system to a management development system, where there is an increased focus on the development of competencies, compared to the current focus on rewarding only output.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A socio-economic impact analysis of selected national development agency funded projects in the Eastern Cape province
- Authors: Mditshwa, Siviwe
- Date: 2012
- Subjects: Economics -- Sociological aspects , Economic impact analysis -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8254 , http://hdl.handle.net/10948/d1012045 , Economics -- Sociological aspects , Economic impact analysis -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African government cannot in isolation deliver all the community needs as expected. Therefore, the involvement of all the sectors becomes crucial in the fight against poverty, largely due to the fact that the delivery of services (community needs) by the public sector does not balance with the amount of the resources allocated. This implies that government cannot successfully manage to deliver the community needs in isolation. A shared service delivery strategy to support the socio-economic development initiatives towards sustainable shared growth is therefore essential. The Public-Private Partnerships and Public-Public Partnership have emerged as alternative measures or important public policy tools in addressing the ‘shared delivery’ of services to the general public of South Africa. As a result of high levels of poverty experienced by the people of the Eastern Cape, in fact by the larger South African population, major interventions by NGOs, CBOs and other civil organisation are gaining momentum. Likewise, the establishment of the National Development Agency as mandated is also a public policy tool that looks into improving the socio-economic development of the local communities. Such interventions and partnerships therefore have a big role to play in support of the ANC led government to effectively deliver on its mandate, thus ensuring improved citizen’s welfare. Importantly, what triggered the undertaking of this study are the high levels of poverty, poor local economic developments and poor monitoring and evaluation of the funded projects in the Eastern Cape. In this study community and poverty in developing South Africa is well discussed. Attention is drawn to the whole idea of socio-economic development - simultaneously touching on the socio-economic shift in SA. Local Economic Development is also discussed with its LED dimensions, including business developments within the two said districts. The main aim of this study is to establish the extent to which the interventions by National Development Agency ‘Public Entity’ have improved the socio-economic development of the rural local communities in the Amathole and OR Tambo Districts towards sustainable and shared growth. The study includes a conceptual meaning of the public sector in general with its key service delivery role players. The study also includes the conceptual theoretical basis of the socio-economic development with specific reference to South Africa then cascades down to the study areas. Under the same note, a detailed explanation is also given on the nature of Public-Private Partnership (PPP) as a model for improved socio-economic development. Conceptual presentation of the Public-Public Partnership (PPP) for shared service delivery is also alluded to.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mditshwa, Siviwe
- Date: 2012
- Subjects: Economics -- Sociological aspects , Economic impact analysis -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8254 , http://hdl.handle.net/10948/d1012045 , Economics -- Sociological aspects , Economic impact analysis -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African government cannot in isolation deliver all the community needs as expected. Therefore, the involvement of all the sectors becomes crucial in the fight against poverty, largely due to the fact that the delivery of services (community needs) by the public sector does not balance with the amount of the resources allocated. This implies that government cannot successfully manage to deliver the community needs in isolation. A shared service delivery strategy to support the socio-economic development initiatives towards sustainable shared growth is therefore essential. The Public-Private Partnerships and Public-Public Partnership have emerged as alternative measures or important public policy tools in addressing the ‘shared delivery’ of services to the general public of South Africa. As a result of high levels of poverty experienced by the people of the Eastern Cape, in fact by the larger South African population, major interventions by NGOs, CBOs and other civil organisation are gaining momentum. Likewise, the establishment of the National Development Agency as mandated is also a public policy tool that looks into improving the socio-economic development of the local communities. Such interventions and partnerships therefore have a big role to play in support of the ANC led government to effectively deliver on its mandate, thus ensuring improved citizen’s welfare. Importantly, what triggered the undertaking of this study are the high levels of poverty, poor local economic developments and poor monitoring and evaluation of the funded projects in the Eastern Cape. In this study community and poverty in developing South Africa is well discussed. Attention is drawn to the whole idea of socio-economic development - simultaneously touching on the socio-economic shift in SA. Local Economic Development is also discussed with its LED dimensions, including business developments within the two said districts. The main aim of this study is to establish the extent to which the interventions by National Development Agency ‘Public Entity’ have improved the socio-economic development of the rural local communities in the Amathole and OR Tambo Districts towards sustainable and shared growth. The study includes a conceptual meaning of the public sector in general with its key service delivery role players. The study also includes the conceptual theoretical basis of the socio-economic development with specific reference to South Africa then cascades down to the study areas. Under the same note, a detailed explanation is also given on the nature of Public-Private Partnership (PPP) as a model for improved socio-economic development. Conceptual presentation of the Public-Public Partnership (PPP) for shared service delivery is also alluded to.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of factors influencing staff turnover at Walter Sisulu University: 2010-2012
- Authors: Mpofu, Malibongwe
- Date: 2012
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital , Universities and colleges -- Professional staff
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8339 , http://hdl.handle.net/10948/d1020629
- Description: Staff turnover is a human resource management aspect which occurs in any organisation. It involves the replacement of incumbents who have vacated their posts and left the organisation by the appointment of new incumbents in those posts The purpose of the study was to investigate factors influencing the high staff turnover at Walter Sisulu University and to explore strategies which could be utilized to address it. Management has a responsibility of ensuring that staff turnover remains at acceptable levels within the organisation. Causes of labour turnover and their consequences were investigated. High staff turnover could have negative consequences for an organization. It can dent the image of the institution and also have a negative impact on the productivity, especially when it involves the loss of highly skilled and productive workers. Measurement of staff turnover and models of turnover are also discussed and analysed. Job dissatisfaction as a determinant of voluntary turnover is categorically discussed as well as its components. The relationships between management, job satisfaction, performance and turnover as well as the possibility of reducing staff turnover are also explored. An empirical study was undertaken to determine individual, job, organisational and environmental factors influencing staff turnover among staff at all levels at WSU. Interviews were used in gathering data and the findings include the fact that the high staff turnover at this university is attributed to, among others, job dissatisfaction, lack of job security, lack of development and promotion opportunities. Recommendations were made to address factors that may have an impact on staff turnover at WSU as well as strategies that could be utilised to retain staff.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mpofu, Malibongwe
- Date: 2012
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital , Universities and colleges -- Professional staff
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8339 , http://hdl.handle.net/10948/d1020629
- Description: Staff turnover is a human resource management aspect which occurs in any organisation. It involves the replacement of incumbents who have vacated their posts and left the organisation by the appointment of new incumbents in those posts The purpose of the study was to investigate factors influencing the high staff turnover at Walter Sisulu University and to explore strategies which could be utilized to address it. Management has a responsibility of ensuring that staff turnover remains at acceptable levels within the organisation. Causes of labour turnover and their consequences were investigated. High staff turnover could have negative consequences for an organization. It can dent the image of the institution and also have a negative impact on the productivity, especially when it involves the loss of highly skilled and productive workers. Measurement of staff turnover and models of turnover are also discussed and analysed. Job dissatisfaction as a determinant of voluntary turnover is categorically discussed as well as its components. The relationships between management, job satisfaction, performance and turnover as well as the possibility of reducing staff turnover are also explored. An empirical study was undertaken to determine individual, job, organisational and environmental factors influencing staff turnover among staff at all levels at WSU. Interviews were used in gathering data and the findings include the fact that the high staff turnover at this university is attributed to, among others, job dissatisfaction, lack of job security, lack of development and promotion opportunities. Recommendations were made to address factors that may have an impact on staff turnover at WSU as well as strategies that could be utilised to retain staff.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of service delivery challenges: Intsika Yethu Municipality
- Authors: Shasha, Zamuxolo
- Date: 2012
- Subjects: Government productivity -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8272 , http://hdl.handle.net/10948/d1015965
- Description: This study assesses service delivery challenges in Intsika Yethu Municipality with reference to water and electricity. This report presents the findings of a study conducted to identify the service delivery challenges related to the provision of basic services such as water and electricity, together with the recommendations on how these challenges can be resolved. This study was prompted by the huge number of backlogs experienced regarding water and electricity as well as complaints of non-service delivery and little understanding of the programme and plans within Intsika Yethu Municipality. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes and they do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitise the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. Intsika Yethu Municipality should improve their strategies and consultation structures in the implementation of water and electricity projects as well as the IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Shasha, Zamuxolo
- Date: 2012
- Subjects: Government productivity -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Water-supply
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8272 , http://hdl.handle.net/10948/d1015965
- Description: This study assesses service delivery challenges in Intsika Yethu Municipality with reference to water and electricity. This report presents the findings of a study conducted to identify the service delivery challenges related to the provision of basic services such as water and electricity, together with the recommendations on how these challenges can be resolved. This study was prompted by the huge number of backlogs experienced regarding water and electricity as well as complaints of non-service delivery and little understanding of the programme and plans within Intsika Yethu Municipality. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes and they do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitise the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. Intsika Yethu Municipality should improve their strategies and consultation structures in the implementation of water and electricity projects as well as the IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the impact of labour unions on school governance processes and service delivery :a case-study of the King William's Town district
- Ngumbela, Nositembele Anahopia
- Authors: Ngumbela, Nositembele Anahopia
- Date: 2012
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11670 , http://hdl.handle.net/10353/d1007114 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The demise of apartheid and the ushering in of the New Dispensation in 1994 necessitated the dismantling of the old structures of government which divided the people along racial lines and building a united South Africa based on the principles of the new Constitution.Chapter 10 of the Constitution No. 108 of the Republic of South Africa gives guidelines and principles on how Public Administration should be governed. Section 195 provides for the basic values and principles which govern public administration. The Eastern Cape Department of Education is faced with a problem where the basic values and principles which govern public administration in schools had either not been observed or are completely compromised despite the involvement of labour unions. This is evident in the final results of matrics year after year which became a social concern and the national question. The state of affairs is not improving despite the involvement of labour unions and this prompted the National government to intervene through Section 100. This study will try to explore and mitigate this undesirable state of affairs. The involvement of labour unions is a critical question as to whether their involvement enhances proper governance and policy intentions in schools which will enhance service delivery and increase performance and output results. The researcher followed a multi-method approach to benefit from the diversity of opinions and understand the problem better.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ngumbela, Nositembele Anahopia
- Date: 2012
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11670 , http://hdl.handle.net/10353/d1007114 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The demise of apartheid and the ushering in of the New Dispensation in 1994 necessitated the dismantling of the old structures of government which divided the people along racial lines and building a united South Africa based on the principles of the new Constitution.Chapter 10 of the Constitution No. 108 of the Republic of South Africa gives guidelines and principles on how Public Administration should be governed. Section 195 provides for the basic values and principles which govern public administration. The Eastern Cape Department of Education is faced with a problem where the basic values and principles which govern public administration in schools had either not been observed or are completely compromised despite the involvement of labour unions. This is evident in the final results of matrics year after year which became a social concern and the national question. The state of affairs is not improving despite the involvement of labour unions and this prompted the National government to intervene through Section 100. This study will try to explore and mitigate this undesirable state of affairs. The involvement of labour unions is a critical question as to whether their involvement enhances proper governance and policy intentions in schools which will enhance service delivery and increase performance and output results. The researcher followed a multi-method approach to benefit from the diversity of opinions and understand the problem better.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the local government turnaround strategy: the Umzimvubu local municipality
- Authors: Nyamela, Kalipa Vincent
- Date: 2012
- Subjects: Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8236 , http://hdl.handle.net/10948/d1010865 , Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South African Municipalities have often been labeled as failures in the provision of services to local communities. These allegations include poor governance, maladministration, corruption and poor delivery of services. Certain municipalities are unable to deliver sufficient services to the communities of their geographic areas due to maladministration, political interference and corruption. This study undertook an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy with emphasis on the Umzimvubu Local Municipality. The study comprises of five chapters and was motivated by the National Cabinet‟s decision to turn around the image of South African municipalities. The study includes an overview on the development and transformation of local government in South Africa as a point of departure. This is followed by an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy, with specific reference to the Umzimvubu Local Municipality. The quantitative research methodology was employed for purposes of the study and the interpretation of the research findings are analyzed and described. A number of conclusions that were arrived at during the study, followed by specific recommendations are proposed in the final chapter. These are based on the findings primarily from the literature review and empirical survey.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Nyamela, Kalipa Vincent
- Date: 2012
- Subjects: Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8236 , http://hdl.handle.net/10948/d1010865 , Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South African Municipalities have often been labeled as failures in the provision of services to local communities. These allegations include poor governance, maladministration, corruption and poor delivery of services. Certain municipalities are unable to deliver sufficient services to the communities of their geographic areas due to maladministration, political interference and corruption. This study undertook an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy with emphasis on the Umzimvubu Local Municipality. The study comprises of five chapters and was motivated by the National Cabinet‟s decision to turn around the image of South African municipalities. The study includes an overview on the development and transformation of local government in South Africa as a point of departure. This is followed by an assessment of the implementation of the Local Government Turnaround Strategy, with specific reference to the Umzimvubu Local Municipality. The quantitative research methodology was employed for purposes of the study and the interpretation of the research findings are analyzed and described. A number of conclusions that were arrived at during the study, followed by specific recommendations are proposed in the final chapter. These are based on the findings primarily from the literature review and empirical survey.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of the relationship between traditional leaders and ward councillors and its impact on service delivery: the case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of employee assistance programmes and the impact of workplace wellness on employee productivity: a case study of the Eastern Cape Provincial (2007-2012)
- Authors: Mazantsana, Nomzamo
- Date: 2012
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee assistance programs -- South Africa -- Eastern Cape , Employee empowerment , Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11657 , http://hdl.handle.net/10353/d1007041 , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee assistance programs -- South Africa -- Eastern Cape , Employee empowerment , Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: An employee wellness programme is a programme that promotes and supports the well-being of its employees and is aimed at increasing productivity. Employee Assistance Programmes (EAPs) are used as a means of ensuring employee wellness. Employee Assistance Programme can be defined as a programme aimed at improving the quality of life of employees and their families by providing support and helping to alleviate the impact of everyday work and personal problems. EAPs are intended to help employees deal with their personal problems that might adversely impact their work performance, health and well-being. The main goal of the EAP is to enhance productivity as well as social functioning of individuals.The main objective of the study as to evaluate the Employee Assistance Programmes and the impact of Workplace Wellness on employee performance in the Eastern Cape Provincial Legislature. This was triggered by the fact that Wellness and EAPs are not visible in the ECPL and the Legislature continues to lose employees due to ill-health and resignations. The institution is characterised by a culture of “us” and “them”, us, referring to Labour and them to Management, and therefore resulting in low staff morale. This raised some concern from the researcher as there is an EAP paid for by the Legislature, but awareness, utilisation and effectiveness of the programme remain a challenge. Due to the nature of the institution’s core business, it is perhaps even more vital for the Legislature to create an organisational culture of caring and employees to be nurtured. It is believed that it is more cost effective and beneficial to both the employer and the employee to retain trained employees, than it is to lose troubled employees and hire new ones, in particular because there is no guarantee that the new ones will not, in time also show signs of problems. The researcher used applied research in this study to explore the need for the EAP as well as how best the programme can be implemented. A combination of an explanatory-descriptive design was used for this study because little is known about the phenomenon or programme. For this research, the researcher used a combination of interval/systematic and random sampling to complement each other in reducing any bias that has the potential of occurring when applying interval/systematic sampling. To get representation and precision, the researcher divided 285 employees according to their ranks. The results from this attempt were: Secretariat=25, Management=42, Administrative staff=196, General Workers=33 NEHAWU Shopstewards=10. The researcher then divided employees in each respective category by one tenth or 10% of each category to get the number of respondents from each category to be included in the sample and added up all categories to get the sample size. The sample of this study was thus, Secretariat=1, Management=4, Administrative staff=20, General workers=3 and NEHAWU Shopstewards=1 and made up a sample size of 29. Only one questionnaire was compiled for all the respondents because EAP recognise that employees start from the CEO of a company to the lowest paid employee in that company and, as such considers all employees to be equal. Research results indicated that there are some limitations in the utilisation of EAP and that employees are faced with both personal and work-related problems. Thus it became clear that the whole concept of Employee Wellness and Employee Assistance Programmes needed to be overhauled and restructured to ensure maximum benefit.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mazantsana, Nomzamo
- Date: 2012
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee assistance programs -- South Africa -- Eastern Cape , Employee empowerment , Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11657 , http://hdl.handle.net/10353/d1007041 , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee assistance programs -- South Africa -- Eastern Cape , Employee empowerment , Employee health promotion -- South Africa -- Eastern Cape , Employee motivation -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: An employee wellness programme is a programme that promotes and supports the well-being of its employees and is aimed at increasing productivity. Employee Assistance Programmes (EAPs) are used as a means of ensuring employee wellness. Employee Assistance Programme can be defined as a programme aimed at improving the quality of life of employees and their families by providing support and helping to alleviate the impact of everyday work and personal problems. EAPs are intended to help employees deal with their personal problems that might adversely impact their work performance, health and well-being. The main goal of the EAP is to enhance productivity as well as social functioning of individuals.The main objective of the study as to evaluate the Employee Assistance Programmes and the impact of Workplace Wellness on employee performance in the Eastern Cape Provincial Legislature. This was triggered by the fact that Wellness and EAPs are not visible in the ECPL and the Legislature continues to lose employees due to ill-health and resignations. The institution is characterised by a culture of “us” and “them”, us, referring to Labour and them to Management, and therefore resulting in low staff morale. This raised some concern from the researcher as there is an EAP paid for by the Legislature, but awareness, utilisation and effectiveness of the programme remain a challenge. Due to the nature of the institution’s core business, it is perhaps even more vital for the Legislature to create an organisational culture of caring and employees to be nurtured. It is believed that it is more cost effective and beneficial to both the employer and the employee to retain trained employees, than it is to lose troubled employees and hire new ones, in particular because there is no guarantee that the new ones will not, in time also show signs of problems. The researcher used applied research in this study to explore the need for the EAP as well as how best the programme can be implemented. A combination of an explanatory-descriptive design was used for this study because little is known about the phenomenon or programme. For this research, the researcher used a combination of interval/systematic and random sampling to complement each other in reducing any bias that has the potential of occurring when applying interval/systematic sampling. To get representation and precision, the researcher divided 285 employees according to their ranks. The results from this attempt were: Secretariat=25, Management=42, Administrative staff=196, General Workers=33 NEHAWU Shopstewards=10. The researcher then divided employees in each respective category by one tenth or 10% of each category to get the number of respondents from each category to be included in the sample and added up all categories to get the sample size. The sample of this study was thus, Secretariat=1, Management=4, Administrative staff=20, General workers=3 and NEHAWU Shopstewards=1 and made up a sample size of 29. Only one questionnaire was compiled for all the respondents because EAP recognise that employees start from the CEO of a company to the lowest paid employee in that company and, as such considers all employees to be equal. Research results indicated that there are some limitations in the utilisation of EAP and that employees are faced with both personal and work-related problems. Thus it became clear that the whole concept of Employee Wellness and Employee Assistance Programmes needed to be overhauled and restructured to ensure maximum benefit.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of the impact of the provincial housing policy in the Nxuba Municipality
- Authors: Dywili, Mhlobo Douglas
- Date: 2012
- Subjects: Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11636 , http://hdl.handle.net/10353/510 , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Eastern Cape Department of Housing has a constitutional and legislative mandate to provide houses to the poor and disadvantaged citizens living within the province. Parliament must also, according to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, as amended, take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right of citizens to have access to adequate housing (section 26 (1) and (2)). The commitment to improve the existing housing situation, namely the serious lack of adequate housing and basic services in urban townships and rural settlements, is thus in the first instance a policy matter and secondly a financial matter. However, despite the existing policy measures, such as the Housing Act, 1997 (Act 107 of 1997), the rendering of housing services resulted in uncompleted and defective houses due to inexperienced contractors providing poor workmanship and also corruption in the housing programmes. The rendering of housing services as a functional area has constitutionally been given to the national and provincial legislatures in South Africa. The Constitution allocated this function to the local sphere of government. Municipal authorities are the facilitators of sustainable housing services to (xiv) citizens on behalf of the national and provincial spheres of government. The study was thus conducted within the Nxuba local municipality which is one of eight local municipalities in the Amathole district municipality. The purpose of the study was to evaluate the implementation of the provincial housing policy and to determine the impact of the existing policy on the housing needs of the citizens of the Nxuba local municipality. For this purpose the fundamental and overall study problem was found to be that the rendering of housing services at the Nxuba local municipality is hampered by the implementation of an inadequate provincial housing policy and by incompetent municipal personnel and that these actions do not satisfy the growing demand for sustainable and suitable housing. The hypothesis was furthermore based on the fact that the existing provincial housing policy is inadequate to satisfy human needs and impacts negatively if not harmfully on human well-being. The study revealed that besides the implementation of an inadequate housing policy by incompetent municipal personnel, there are economic, social, political, physical and environmental effects on the citizens. As far as the environmental is concerned, the staging of protest marches resulting in the burning of tyres, rubbish cardboards and road barricades had caused serious air pollution which might lead to the spread of diseases such as TB, cancer and bronchitis when people inhale the poisonous gas evolving from smoke such as carbon monoxide (CO) and sulphur dioxide gases. Secondly, there is an economic impact on the citizens. Houses have been built away from town and people are compelled to commute between the town and their place of residence on a daily basis. With a continuous increase in the petrol price and its associated increase in transportation costs people pay large amounts to get to town. Furthermore the building of the RDP houses frequently comes to a standstill, builders, plumbers and carpenters lose their jobs. People’s income levels fall, impacting negatively on economic activity.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Dywili, Mhlobo Douglas
- Date: 2012
- Subjects: Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11636 , http://hdl.handle.net/10353/510 , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape , Housing development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Eastern Cape Department of Housing has a constitutional and legislative mandate to provide houses to the poor and disadvantaged citizens living within the province. Parliament must also, according to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, as amended, take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right of citizens to have access to adequate housing (section 26 (1) and (2)). The commitment to improve the existing housing situation, namely the serious lack of adequate housing and basic services in urban townships and rural settlements, is thus in the first instance a policy matter and secondly a financial matter. However, despite the existing policy measures, such as the Housing Act, 1997 (Act 107 of 1997), the rendering of housing services resulted in uncompleted and defective houses due to inexperienced contractors providing poor workmanship and also corruption in the housing programmes. The rendering of housing services as a functional area has constitutionally been given to the national and provincial legislatures in South Africa. The Constitution allocated this function to the local sphere of government. Municipal authorities are the facilitators of sustainable housing services to (xiv) citizens on behalf of the national and provincial spheres of government. The study was thus conducted within the Nxuba local municipality which is one of eight local municipalities in the Amathole district municipality. The purpose of the study was to evaluate the implementation of the provincial housing policy and to determine the impact of the existing policy on the housing needs of the citizens of the Nxuba local municipality. For this purpose the fundamental and overall study problem was found to be that the rendering of housing services at the Nxuba local municipality is hampered by the implementation of an inadequate provincial housing policy and by incompetent municipal personnel and that these actions do not satisfy the growing demand for sustainable and suitable housing. The hypothesis was furthermore based on the fact that the existing provincial housing policy is inadequate to satisfy human needs and impacts negatively if not harmfully on human well-being. The study revealed that besides the implementation of an inadequate housing policy by incompetent municipal personnel, there are economic, social, political, physical and environmental effects on the citizens. As far as the environmental is concerned, the staging of protest marches resulting in the burning of tyres, rubbish cardboards and road barricades had caused serious air pollution which might lead to the spread of diseases such as TB, cancer and bronchitis when people inhale the poisonous gas evolving from smoke such as carbon monoxide (CO) and sulphur dioxide gases. Secondly, there is an economic impact on the citizens. Houses have been built away from town and people are compelled to commute between the town and their place of residence on a daily basis. With a continuous increase in the petrol price and its associated increase in transportation costs people pay large amounts to get to town. Furthermore the building of the RDP houses frequently comes to a standstill, builders, plumbers and carpenters lose their jobs. People’s income levels fall, impacting negatively on economic activity.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of the implementation of capacity building strategies in the provision of health services in the central region of Malawi
- Authors: Chowawa, Rosemary Shanice
- Date: 2012
- Subjects: Medical care -- Malawi , Public health -- Malawi , Health services accessibility -- Malawi , Community development -- Malawi , Strategic planning -- Malawi , Human services -- Malawi , Administration , Capacity -- Capacity building , Efficiency -- Effectiveness , Management -- Public administration , Organising -- Planning , Policy making
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11673 , http://hdl.handle.net/10353/d1007122 , Medical care -- Malawi , Public health -- Malawi , Health services accessibility -- Malawi , Community development -- Malawi , Strategic planning -- Malawi , Human services -- Malawi , Administration , Capacity -- Capacity building , Efficiency -- Effectiveness , Management -- Public administration , Organising -- Planning , Policy making
- Description: The purpose of the study was to evaluate the impact of implementing capacity building strategies on the provision of health services in the central region of Malawi. The study intended to determine why a lack of quality services is still prevailing in the health services in the central region despite implementing capacity building strategies aimed at improving the delivery of health services. In addition to this, to come up with recommendations to improve the implementation of the existing capacity building strategies so that the implementation results in the intended impact, that is efficient and effective provision of health services in the central region of Malawi. The studies reviewed what various scholars have written on capacity building in order to ground capacity building in Public Administration and provide the study with a conceptual, theoretical and legislative framework. This enabled the researcher to describe the nature and place of capacity building in Public Administration. It was evident from the review that the implementation of capacity building strategies is a systematic process which requires that chief officials follow all the steps in order to effectively and efficiently implement the capacity building strategies so that the intended impact is achieved. In this regard, capacity building is a management function which requires that chief officials play an enabling role by providing the necessary resources (both human and financial) and policies that support the implementation of capacity building strategies. The study used both quantitative and qualitative research methods whereby thirty-five respondents composed of political office-bearers and chief officials from Lilongwe, Dedza, Mchinji and Dowa districts and Ministry of Health Headquarters in the central region of Malawi were given self-administered questionnaires to complete. Face-to-face interviews and document analysis were also used as research methods. The intention was to determine the problems that are being experienced in the implementation of the existing capacity building strategies and find out if the strategies are resulting in the intended impact. The study findings confirmed that there are indeed problems being experienced in the implementation of the existing capacity building strategies, namely: inadequate human and financial resources, corruption, political interference, lack of consultation with stakeholders and lack of political will to make sure that the implementation of the capacity building strategies is effectively and efficiently done. It was also revealed that the implementation of the existing capacity building strategies is impacting negatively on the provision of health services in the central region of Malawi, hence indicating a need to change in approach. The study concludes that in order for the capacity building strategies to achieve the intended impact there is a need to broaden the scope of the legal framework on health capacity building strategies in Malawi, enforce the use of performance standards and improve the operational framework to gain efficiencies and effectiveness from current investments in capacity building.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Chowawa, Rosemary Shanice
- Date: 2012
- Subjects: Medical care -- Malawi , Public health -- Malawi , Health services accessibility -- Malawi , Community development -- Malawi , Strategic planning -- Malawi , Human services -- Malawi , Administration , Capacity -- Capacity building , Efficiency -- Effectiveness , Management -- Public administration , Organising -- Planning , Policy making
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11673 , http://hdl.handle.net/10353/d1007122 , Medical care -- Malawi , Public health -- Malawi , Health services accessibility -- Malawi , Community development -- Malawi , Strategic planning -- Malawi , Human services -- Malawi , Administration , Capacity -- Capacity building , Efficiency -- Effectiveness , Management -- Public administration , Organising -- Planning , Policy making
- Description: The purpose of the study was to evaluate the impact of implementing capacity building strategies on the provision of health services in the central region of Malawi. The study intended to determine why a lack of quality services is still prevailing in the health services in the central region despite implementing capacity building strategies aimed at improving the delivery of health services. In addition to this, to come up with recommendations to improve the implementation of the existing capacity building strategies so that the implementation results in the intended impact, that is efficient and effective provision of health services in the central region of Malawi. The studies reviewed what various scholars have written on capacity building in order to ground capacity building in Public Administration and provide the study with a conceptual, theoretical and legislative framework. This enabled the researcher to describe the nature and place of capacity building in Public Administration. It was evident from the review that the implementation of capacity building strategies is a systematic process which requires that chief officials follow all the steps in order to effectively and efficiently implement the capacity building strategies so that the intended impact is achieved. In this regard, capacity building is a management function which requires that chief officials play an enabling role by providing the necessary resources (both human and financial) and policies that support the implementation of capacity building strategies. The study used both quantitative and qualitative research methods whereby thirty-five respondents composed of political office-bearers and chief officials from Lilongwe, Dedza, Mchinji and Dowa districts and Ministry of Health Headquarters in the central region of Malawi were given self-administered questionnaires to complete. Face-to-face interviews and document analysis were also used as research methods. The intention was to determine the problems that are being experienced in the implementation of the existing capacity building strategies and find out if the strategies are resulting in the intended impact. The study findings confirmed that there are indeed problems being experienced in the implementation of the existing capacity building strategies, namely: inadequate human and financial resources, corruption, political interference, lack of consultation with stakeholders and lack of political will to make sure that the implementation of the capacity building strategies is effectively and efficiently done. It was also revealed that the implementation of the existing capacity building strategies is impacting negatively on the provision of health services in the central region of Malawi, hence indicating a need to change in approach. The study concludes that in order for the capacity building strategies to achieve the intended impact there is a need to broaden the scope of the legal framework on health capacity building strategies in Malawi, enforce the use of performance standards and improve the operational framework to gain efficiencies and effectiveness from current investments in capacity building.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An exploration of ethical conduct in the South African public sector: a case of the Eastern Cape Department of Education
- Authors: Gwanzura, Owen
- Date: 2012
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape , Political corruption -- South Africa -- Eastern Cape , Ethics -- South Africa -- Eastern Cape , Fraud -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions , Accountability , Auditor-General , Code of Conduct , Corruption , Eastern Cape Department of Education , Ethical Conduct , Unethical Conduct
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11672 , http://hdl.handle.net/10353/d1007121 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape , Political corruption -- South Africa -- Eastern Cape , Ethics -- South Africa -- Eastern Cape , Fraud -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions , Accountability , Auditor-General , Code of Conduct , Corruption , Eastern Cape Department of Education , Ethical Conduct , Unethical Conduct
- Description: The Eastern Cape Department of Education has become like a problem child in the Republic of South Africa. It is a cause for concern to both the provincial and national government. This is a department where service delivery is problematic. Schools are not built or renovated and children are taught in dilapidated structures or sometimes under trees. Hardly a week passes without the department making the headlines in the media for the wrong reasons. It is widely accepted that the department is dysfunctional and education is in a crisis. The department has emerged as the number one culprit of engaging in corrupt activities in the province. Public officials in the department have been identified as being at the helm of these corrupt activities. In the 200/10 financial year, the Auditor General issued a disclaimer to the department and highlighted a lack of direction, accountability and a total breakdown of internal control systems and supply chain management within the department. Numerous fraud risk indicators were identified during the audit and underlined by findings that are indicative of fraud and corruption within the department. This unfortunate state of affairs is contrary to the requirements of section 195(1) of the Constitution of the Republic of South Africa which provides for the democratic values and principles governing public administration including inter alia, that: A high standard of professional ethics must be promoted and maintained. Efficient, economic and effective use of resources must be promoted. Public administration must be accountable. This raises several questions about the ethical fitness of public officials in the department as the custodians of the public resources and trust. Though several reasons abound for this unfavourable state of affairs in the department, the researcher has singled out unethical conduct by public officials in the department and its impact on service delivery. The approach followed in this research was to analyse the 2009/10 Department of Education Annual Report and the 2009/10 Auditor General’s Report to the Eastern Cape Department of Education. The analysis confirmed the existence and occurrence of multiple cases of unethical conduct in the department. At the end scientific recommendations are proposed to alleviate this ill.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Gwanzura, Owen
- Date: 2012
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape , Political corruption -- South Africa -- Eastern Cape , Ethics -- South Africa -- Eastern Cape , Fraud -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions , Accountability , Auditor-General , Code of Conduct , Corruption , Eastern Cape Department of Education , Ethical Conduct , Unethical Conduct
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11672 , http://hdl.handle.net/10353/d1007121 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Responsibility -- South Africa -- Eastern Cape , Political corruption -- South Africa -- Eastern Cape , Ethics -- South Africa -- Eastern Cape , Fraud -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions , Accountability , Auditor-General , Code of Conduct , Corruption , Eastern Cape Department of Education , Ethical Conduct , Unethical Conduct
- Description: The Eastern Cape Department of Education has become like a problem child in the Republic of South Africa. It is a cause for concern to both the provincial and national government. This is a department where service delivery is problematic. Schools are not built or renovated and children are taught in dilapidated structures or sometimes under trees. Hardly a week passes without the department making the headlines in the media for the wrong reasons. It is widely accepted that the department is dysfunctional and education is in a crisis. The department has emerged as the number one culprit of engaging in corrupt activities in the province. Public officials in the department have been identified as being at the helm of these corrupt activities. In the 200/10 financial year, the Auditor General issued a disclaimer to the department and highlighted a lack of direction, accountability and a total breakdown of internal control systems and supply chain management within the department. Numerous fraud risk indicators were identified during the audit and underlined by findings that are indicative of fraud and corruption within the department. This unfortunate state of affairs is contrary to the requirements of section 195(1) of the Constitution of the Republic of South Africa which provides for the democratic values and principles governing public administration including inter alia, that: A high standard of professional ethics must be promoted and maintained. Efficient, economic and effective use of resources must be promoted. Public administration must be accountable. This raises several questions about the ethical fitness of public officials in the department as the custodians of the public resources and trust. Though several reasons abound for this unfavourable state of affairs in the department, the researcher has singled out unethical conduct by public officials in the department and its impact on service delivery. The approach followed in this research was to analyse the 2009/10 Department of Education Annual Report and the 2009/10 Auditor General’s Report to the Eastern Cape Department of Education. The analysis confirmed the existence and occurrence of multiple cases of unethical conduct in the department. At the end scientific recommendations are proposed to alleviate this ill.
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- Date Issued: 2012
An investigation of the role of the ward councillors in relation to the National Urban Renewal Programme : a case study of the Motherwell, Nelson Mandela Bay
- Authors: Mbusi, Pamela Boniwe
- Date: 2012
- Subjects: Public administration -- South Africa -- Port Elizabeth , Local government -- South Africa -- Port Elizabeth , Sustainable development -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8300 , http://hdl.handle.net/10948/d1019706
- Description: This study sought to investigate the extent to which Ward Councillors executed their Constitutional and developmental mandate to enhance basic service delivery in relation to the National Urban Renewal Programme (NURP). For practical purposes, a case study approach was chosen, using Motherwell in Nelson Mandela Bay as the specific area of focus. Motherwell was declared by the national government as one of eight nodal zones for urban renewal in South Africa. The Preamble to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, states that the injustices of the past have to be addressed and those who suffered for justice and freedom in the country should be honoured. The results of the 1994 national and 1995 local government elections marked a political breakthrough in South African politics. The new democratic and social reconstruction agenda necessitated the transformation of the legislative framework in various areas. In this study, the role of Ward Councillors was interrogated and investigated to establish whether the Urban Renewal Programme had benefited the Motherwell community in Nelson Mandela Bay in accessing basic services. In this regard, a legislative framework regulates and guides municipal Councillors in performing their developmental duties to achieve local government developmental outcomes. The legislative prescriptions that underpin the operations and activities of municipal Councillors in delivering public services to citizens and in ensuring the effective and efficient implementation of government policies generally, and the Motherwell Urban Renewal Programme in particular, were examined and interrogated. An overview of the National Urban Renewal Programme was presented. The legislative framework underpinning the Urban Renewal Programme was also reviewed. The study concluded with a number of recommendations based on the findings of the literature, legislative reviews and an empirical survey.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mbusi, Pamela Boniwe
- Date: 2012
- Subjects: Public administration -- South Africa -- Port Elizabeth , Local government -- South Africa -- Port Elizabeth , Sustainable development -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8300 , http://hdl.handle.net/10948/d1019706
- Description: This study sought to investigate the extent to which Ward Councillors executed their Constitutional and developmental mandate to enhance basic service delivery in relation to the National Urban Renewal Programme (NURP). For practical purposes, a case study approach was chosen, using Motherwell in Nelson Mandela Bay as the specific area of focus. Motherwell was declared by the national government as one of eight nodal zones for urban renewal in South Africa. The Preamble to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, states that the injustices of the past have to be addressed and those who suffered for justice and freedom in the country should be honoured. The results of the 1994 national and 1995 local government elections marked a political breakthrough in South African politics. The new democratic and social reconstruction agenda necessitated the transformation of the legislative framework in various areas. In this study, the role of Ward Councillors was interrogated and investigated to establish whether the Urban Renewal Programme had benefited the Motherwell community in Nelson Mandela Bay in accessing basic services. In this regard, a legislative framework regulates and guides municipal Councillors in performing their developmental duties to achieve local government developmental outcomes. The legislative prescriptions that underpin the operations and activities of municipal Councillors in delivering public services to citizens and in ensuring the effective and efficient implementation of government policies generally, and the Motherwell Urban Renewal Programme in particular, were examined and interrogated. An overview of the National Urban Renewal Programme was presented. The legislative framework underpinning the Urban Renewal Programme was also reviewed. The study concluded with a number of recommendations based on the findings of the literature, legislative reviews and an empirical survey.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Analysis of leadership and management challenges facing school principals in Circuit no. 12 of the King William's Town District of the Eastern Cape Province
- Ngangelizwe, Nomakaya Orrienda
- Authors: Ngangelizwe, Nomakaya Orrienda
- Date: 2012
- Subjects: School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , School principals -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , King William's Town (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11653 , http://hdl.handle.net/10353/d1006981 , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , School principals -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , King William's Town (South Africa)
- Description: Within the South African context, because of political and social changes and the influence caused by these changes on educational structures, the new and high demands are required from school principals. Principals now find it necessary to make choices and take decisions .Unfortunately they are not equipped sufficiently to make careful decisions in meeting constitutional demands (Niehaus & Myburgh, 1999). According to Evans (1997:20) (as cited by Schoeman, 2006) the establishment of suitable institutions is sufficient in keeping a free and democratic society, world events (fascism in Japan, Italy, Germany,1920s-1930s;cold war in Europe, 1940s-1980s are there to remind us that even the best –designed institutions are not sufficient. A free and democratic society is dependent on knowledge, skills and virtues of its citizens (IDASA 1999:2). Brown and Duku, 2008 contend that when SASA was introduced, it was of the idea that it would create a new school governance landscape (Naidoo, 2005). Criticisms are blaming the SASA for the tensions that exist in school governance. SASA is viewed as steeply middle- class in identity and is accused of normalising parental participation in school governance in middle-class terms. Another criticism is on the assumption that parents should have the resources and time to spend on school activities (Dyer &Rose, 2005; Fakir, 2003; Sayed & Soudien, 2005). When criticisms against this Act were taken stock of in the context of socio-economic realities of many communities in rural locations in SA, it is difficult to disagree. The report of the Ministerial Review Committee cited socio-economic related difficulties as paralysing how parents participate in school governance in rural communities (Ministerial Review Study, 2004).
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ngangelizwe, Nomakaya Orrienda
- Date: 2012
- Subjects: School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , School principals -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , King William's Town (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11653 , http://hdl.handle.net/10353/d1006981 , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , School principals -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , King William's Town (South Africa)
- Description: Within the South African context, because of political and social changes and the influence caused by these changes on educational structures, the new and high demands are required from school principals. Principals now find it necessary to make choices and take decisions .Unfortunately they are not equipped sufficiently to make careful decisions in meeting constitutional demands (Niehaus & Myburgh, 1999). According to Evans (1997:20) (as cited by Schoeman, 2006) the establishment of suitable institutions is sufficient in keeping a free and democratic society, world events (fascism in Japan, Italy, Germany,1920s-1930s;cold war in Europe, 1940s-1980s are there to remind us that even the best –designed institutions are not sufficient. A free and democratic society is dependent on knowledge, skills and virtues of its citizens (IDASA 1999:2). Brown and Duku, 2008 contend that when SASA was introduced, it was of the idea that it would create a new school governance landscape (Naidoo, 2005). Criticisms are blaming the SASA for the tensions that exist in school governance. SASA is viewed as steeply middle- class in identity and is accused of normalising parental participation in school governance in middle-class terms. Another criticism is on the assumption that parents should have the resources and time to spend on school activities (Dyer &Rose, 2005; Fakir, 2003; Sayed & Soudien, 2005). When criticisms against this Act were taken stock of in the context of socio-economic realities of many communities in rural locations in SA, it is difficult to disagree. The report of the Ministerial Review Committee cited socio-economic related difficulties as paralysing how parents participate in school governance in rural communities (Ministerial Review Study, 2004).
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- Date Issued: 2012
Assessing the effectivity of poverty eradication strategies on communities in the Eastern Cape province: the case of Ngqushwa local Municipality in Amathole District (2008- 2011)
- Authors: Seyisi, Sakhumzi Patrick
- Date: 2012
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11658 , http://hdl.handle.net/10353/d1007042
- Description: This study explored information about the strategies on communities to eradicate poverty through interactive process with relevant sources. An expedient sample of participants was drawn from strategic position that deal with poverty eradication in the area of Amathole District in Ngqushwa Local Municipality, Eastern Cape. The collection of data was done though focus groups, questionnaires, scheduled interviews, and observation. The results acquired from the analysed thesis of the study signify that the poverty alleviation projects are confronted with diverse challenges that impede their potential growth and long term viability. Key to these constraints are issues pertaining to lack of capacity from project members, lack of resources, lack of financial and project management skills.The study was useful in assessing the strategies so as to draw logical strength and wisdom to provide lasting solution to the problem facing poverty alleviation projects. At a broader scale, the future of these projects I guaranteed integrated approach , resource provision, capacity enhancement and shared understanding in conceptualization of poverty alleviation projects. The identified challenges can be resolved provided that, the Ngqushwa Municipalities and the Department of Social Development, as a champion of poverty alleviation of integrated developmental approach. This noble objective can be achieved if other government department, institutions and spheres are also committed to cause.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Seyisi, Sakhumzi Patrick
- Date: 2012
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11658 , http://hdl.handle.net/10353/d1007042
- Description: This study explored information about the strategies on communities to eradicate poverty through interactive process with relevant sources. An expedient sample of participants was drawn from strategic position that deal with poverty eradication in the area of Amathole District in Ngqushwa Local Municipality, Eastern Cape. The collection of data was done though focus groups, questionnaires, scheduled interviews, and observation. The results acquired from the analysed thesis of the study signify that the poverty alleviation projects are confronted with diverse challenges that impede their potential growth and long term viability. Key to these constraints are issues pertaining to lack of capacity from project members, lack of resources, lack of financial and project management skills.The study was useful in assessing the strategies so as to draw logical strength and wisdom to provide lasting solution to the problem facing poverty alleviation projects. At a broader scale, the future of these projects I guaranteed integrated approach , resource provision, capacity enhancement and shared understanding in conceptualization of poverty alleviation projects. The identified challenges can be resolved provided that, the Ngqushwa Municipalities and the Department of Social Development, as a champion of poverty alleviation of integrated developmental approach. This noble objective can be achieved if other government department, institutions and spheres are also committed to cause.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessment of the impact of service charters on service delivery in Malawi: a case of Southern Region Water Board
- Authors: Ntelela, Rashid Friday
- Date: 2012
- Subjects: Water-supply -- Malawi , Water utilities -- Malawi , Municipal services -- Malawi , Local government -- Malawi
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11624 , http://hdl.handle.net/10353/549 , Water-supply -- Malawi , Water utilities -- Malawi , Municipal services -- Malawi , Local government -- Malawi
- Description: Malawi is divided into three regions, namely: Southern, Central and Northern regions. Each Region has an independent Water Board owned by Government to supply it with portable water. The Constitution of the Republic of Malawi 1994, Chapter 3, Section 13 recognizes public trust and good governance as some of the fundamental principles of National Policy and thereby promised to introduce measures which will guarantee accountability, transparency, personal integrity and financial probity and which by virtue of their effectiveness will strengthen confidence in public institutions. In order to improve service delivery and fulfill the stated constitutional imperatives, the Malawi Government issued the following statement in 2008, one of our cardinal agenda is reform aimed at changing the way things are done in the public service so that it becomes more efficient and responsive to the needs of all Malawians. As a Government we realize that no matter how brilliant plans and development agenda can be, they will be frustrated unless major reforms are initiated and implemented to facilitate required changes to support the development process. Major changes are necessary in values, beliefs, norms, attitudes and mindsets to help create an enabling environment for the effective management of reforms across the public service. We need to move away from the business as usual type of attitude and fully account for time that we are paid for from public funds if we are to join the prosperous nations (National Framework for Public Sector Management Reform, June, 2008).
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ntelela, Rashid Friday
- Date: 2012
- Subjects: Water-supply -- Malawi , Water utilities -- Malawi , Municipal services -- Malawi , Local government -- Malawi
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11624 , http://hdl.handle.net/10353/549 , Water-supply -- Malawi , Water utilities -- Malawi , Municipal services -- Malawi , Local government -- Malawi
- Description: Malawi is divided into three regions, namely: Southern, Central and Northern regions. Each Region has an independent Water Board owned by Government to supply it with portable water. The Constitution of the Republic of Malawi 1994, Chapter 3, Section 13 recognizes public trust and good governance as some of the fundamental principles of National Policy and thereby promised to introduce measures which will guarantee accountability, transparency, personal integrity and financial probity and which by virtue of their effectiveness will strengthen confidence in public institutions. In order to improve service delivery and fulfill the stated constitutional imperatives, the Malawi Government issued the following statement in 2008, one of our cardinal agenda is reform aimed at changing the way things are done in the public service so that it becomes more efficient and responsive to the needs of all Malawians. As a Government we realize that no matter how brilliant plans and development agenda can be, they will be frustrated unless major reforms are initiated and implemented to facilitate required changes to support the development process. Major changes are necessary in values, beliefs, norms, attitudes and mindsets to help create an enabling environment for the effective management of reforms across the public service. We need to move away from the business as usual type of attitude and fully account for time that we are paid for from public funds if we are to join the prosperous nations (National Framework for Public Sector Management Reform, June, 2008).
- Full Text:
- Date Issued: 2012