Action Plan to 2014 (Reviewed to 2019): evaluating the implementation of Goal 11. The case of Cofimvaba education district, 2010 - 2012
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of asset based community development as a paradigm to promote ownership to communities of Nkonkobe Local Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of municipal performance assessment system as a tool to improve performance in Ngqushwa local municipality in the Eastern Cape
- Authors: Batayi, Nokuthula
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Evaluation Local government -- South Africa -- Eastern Cape Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13436 , vital:39661
- Description: Monitoring and evaluation is a key contributing factor in the accomplishment of the vision, mission and strategic goals of the department. It is an on-going communication, undertaken in partnership between employees and their immediate supervisors. This research study focused on assessing the performance management system as a tool to improve performance in Ngqushwa Local Municipality. It has been found that Ngqushwa Local Municipality has undertaken measures to implement the performance management system which is aligned with legislative frameworks i.e. Republic of South African Constitution of 1996, Municipal Systems Act 32 of 2000, Municipal Structures Act 117 of 1998, Municipal Finance Management Act 56 of 2003, Public Service Regulation 2001, and Monitoring and Evaluation Frameworks. However, the research findings showed that such efforts were not sufficient in terms of implementation of Performance Management System. The study suggested that 1) the system should also accommodate employees who are in lower levels as way to strengthen the implementation of the system; 2) Involvement of stakeholders should be prioritised so as to promote ownership of the system 3) Continuous training of employees and feedback should also be considered.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Batayi, Nokuthula
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Evaluation Local government -- South Africa -- Eastern Cape Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13436 , vital:39661
- Description: Monitoring and evaluation is a key contributing factor in the accomplishment of the vision, mission and strategic goals of the department. It is an on-going communication, undertaken in partnership between employees and their immediate supervisors. This research study focused on assessing the performance management system as a tool to improve performance in Ngqushwa Local Municipality. It has been found that Ngqushwa Local Municipality has undertaken measures to implement the performance management system which is aligned with legislative frameworks i.e. Republic of South African Constitution of 1996, Municipal Systems Act 32 of 2000, Municipal Structures Act 117 of 1998, Municipal Finance Management Act 56 of 2003, Public Service Regulation 2001, and Monitoring and Evaluation Frameworks. However, the research findings showed that such efforts were not sufficient in terms of implementation of Performance Management System. The study suggested that 1) the system should also accommodate employees who are in lower levels as way to strengthen the implementation of the system; 2) Involvement of stakeholders should be prioritised so as to promote ownership of the system 3) Continuous training of employees and feedback should also be considered.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of public participation strategies: the case of Nyandeni Local Municipality
- Authors: Bambeni, Mbulelo
- Date: 2017
- Subjects: Public administration -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17470 , vital:28343
- Description: This study assessed the public participation strategies from the perspective of local government governance in encouraging community participation with specific reference to the Nyandeni Local Municipality (NLM). The research was based on the assumption that one of the biggest challenges facing most municipalities in South Africa is the lack of effective public participation strategies which results in service delivery protest actions. As a local municipality, the NLM has been entrusted with the responsibility to promote and encourage community participation.. . The purpose of the research study was to investigate and observe the public participation strategies with specific reference to the Nyandeni Local Municipality. The assessment of the public participation strategies of the NLM will therefore be fundamentally descriptive, but highly exploratory in nature. This research employed the quantitative method. An empirical survey was employed for purposes of the study and the research findings are described, interpreted, and analysed. Data was collected by way of a suitably constructed questionnaire which was administered to the ward committee members. The research has established that there is a good public participation approach in place but its functioning is inadequate, the ward committee members have little understanding of their roles and responsibilities in terms of the implementation of the public participation strategy, and they have failed to facilitate communication between the Municipality and the community. There was also an indication that the service delivery protest actions were fuelled by political motives and certain challenges and not solely by a lack of an effective public participation. In addition, the language used by the Municipality is mostly not understandable to the community as a whole. This research also identifies the strengths and the weaknesses of the public participation strategies as these are regarded as critical in promoting successful local democracy. It is envisaged that this research will assist the Nyandeni Municipality, and other municipalities country-wide to identify challenges with which they are faced and to deal with these accordingly in terms of the objectives identified in the public participation strategies. Furthermore, this research study envisages promoting effective public participation strategies within the Nyandeni Local Municipality as well as improving the efficiency and effectiveness of service delivery that will ensure communities of their well-being and dignity. Various recommendations are presented, based on the findings, primarily from the literature review and empirical survey, on how the existing status quo of the NLM can be changed to enhance public participation. If these recommendations are adopted, the Nyandeni LM will be able to develop and implement effective public participation strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Bambeni, Mbulelo
- Date: 2017
- Subjects: Public administration -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17470 , vital:28343
- Description: This study assessed the public participation strategies from the perspective of local government governance in encouraging community participation with specific reference to the Nyandeni Local Municipality (NLM). The research was based on the assumption that one of the biggest challenges facing most municipalities in South Africa is the lack of effective public participation strategies which results in service delivery protest actions. As a local municipality, the NLM has been entrusted with the responsibility to promote and encourage community participation.. . The purpose of the research study was to investigate and observe the public participation strategies with specific reference to the Nyandeni Local Municipality. The assessment of the public participation strategies of the NLM will therefore be fundamentally descriptive, but highly exploratory in nature. This research employed the quantitative method. An empirical survey was employed for purposes of the study and the research findings are described, interpreted, and analysed. Data was collected by way of a suitably constructed questionnaire which was administered to the ward committee members. The research has established that there is a good public participation approach in place but its functioning is inadequate, the ward committee members have little understanding of their roles and responsibilities in terms of the implementation of the public participation strategy, and they have failed to facilitate communication between the Municipality and the community. There was also an indication that the service delivery protest actions were fuelled by political motives and certain challenges and not solely by a lack of an effective public participation. In addition, the language used by the Municipality is mostly not understandable to the community as a whole. This research also identifies the strengths and the weaknesses of the public participation strategies as these are regarded as critical in promoting successful local democracy. It is envisaged that this research will assist the Nyandeni Municipality, and other municipalities country-wide to identify challenges with which they are faced and to deal with these accordingly in terms of the objectives identified in the public participation strategies. Furthermore, this research study envisages promoting effective public participation strategies within the Nyandeni Local Municipality as well as improving the efficiency and effectiveness of service delivery that will ensure communities of their well-being and dignity. Various recommendations are presented, based on the findings, primarily from the literature review and empirical survey, on how the existing status quo of the NLM can be changed to enhance public participation. If these recommendations are adopted, the Nyandeni LM will be able to develop and implement effective public participation strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of public-private partnerships as a strategy for effective delivery of primary health care in the Eastern Cape - the case of Frere Hospital
- Authors: Gqobana, Sicelo Hamilton
- Date: 2017
- Subjects: Frere Hospital Public-private sector cooperation Primary health care
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12892 , vital:39388
- Description: The development of public-private partnerships (PPPs) around the world has urged governments to look at alternative service delivery methods because of increased pressures on government budgets. Public-private partnerships present governments with means of generating private funds for health service delivery whilst government manages the relationship via a negotiated PPP agreement to monitor the quality of services rendered. Different PPP models are applied all over the world depending on the specific needs of countries. Different factors impact on the success of these partnerships and it is essential that government shares knowledge and best practices. This study has showed that in order for basic primary healthcare to be effective in terms of service delivery, PPPs should be considered. The legislative framework is a critical factor in the advancement of PPP procurement and the allocation of risk as an important consideration when pursuing this type of procurement. In the health sector of the Eastern Cape Province in South Africa, there are PPPs that exist; they were the first of their kind. The study examined a tertiary hospital in East London which does not necessarily provide basic healthcare but needs to improve service delivery, although there has been some improvement from 2013 to date. The hospital in question was the Frere Hospital and the study assessed a public-private partnership as a strategy for effective delivery of basic primary healthcare in this hospital in the Eastern Cape. Interviews with the sample participants comprising mainly of managers at Frere Hospital, revealed that Frere had been ‘in tatters’ with a bad reputation before 2013, and even though there were improvements afterwards, some targets were still not met. The study came up with the following recommendations: there should be training of managers and other officials on the importance of PPPs in improving service delivery at Frere; there should be some kind of a PPP at Frere to improve productivity; officials and not only managers must understand the importance of PPPs; certain methods/processes and mechanisms need to be developed to overcome challenges in terms of service delivery that the Department of Health and Frere are still facing; officials must understand that through a PPP service delivery can improve significantly; and a need exists for sound annual plans with targets that show how the annual targets will be achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Gqobana, Sicelo Hamilton
- Date: 2017
- Subjects: Frere Hospital Public-private sector cooperation Primary health care
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12892 , vital:39388
- Description: The development of public-private partnerships (PPPs) around the world has urged governments to look at alternative service delivery methods because of increased pressures on government budgets. Public-private partnerships present governments with means of generating private funds for health service delivery whilst government manages the relationship via a negotiated PPP agreement to monitor the quality of services rendered. Different PPP models are applied all over the world depending on the specific needs of countries. Different factors impact on the success of these partnerships and it is essential that government shares knowledge and best practices. This study has showed that in order for basic primary healthcare to be effective in terms of service delivery, PPPs should be considered. The legislative framework is a critical factor in the advancement of PPP procurement and the allocation of risk as an important consideration when pursuing this type of procurement. In the health sector of the Eastern Cape Province in South Africa, there are PPPs that exist; they were the first of their kind. The study examined a tertiary hospital in East London which does not necessarily provide basic healthcare but needs to improve service delivery, although there has been some improvement from 2013 to date. The hospital in question was the Frere Hospital and the study assessed a public-private partnership as a strategy for effective delivery of basic primary healthcare in this hospital in the Eastern Cape. Interviews with the sample participants comprising mainly of managers at Frere Hospital, revealed that Frere had been ‘in tatters’ with a bad reputation before 2013, and even though there were improvements afterwards, some targets were still not met. The study came up with the following recommendations: there should be training of managers and other officials on the importance of PPPs in improving service delivery at Frere; there should be some kind of a PPP at Frere to improve productivity; officials and not only managers must understand the importance of PPPs; certain methods/processes and mechanisms need to be developed to overcome challenges in terms of service delivery that the Department of Health and Frere are still facing; officials must understand that through a PPP service delivery can improve significantly; and a need exists for sound annual plans with targets that show how the annual targets will be achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of the implementation of performance management and development system: Department of Sport and Recreation South Africa
- Authors: Zinganto, Nobulali
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Management Local officials and employees -- South Africa , Employees -- Rating of -- South Africa Public administration --South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45826 , vital:39220
- Description: Performance management and development in the South African Public Service is a critical aspect that engenders officials and management to be committed to the provision of efficient and effective service delivery. The Public Service Regulations (2001) as amended requires all spheres of government to develop and implement policy parameters that address measurable service delivery aligned to their strategic functions. The imperatives of these policy parameters allow employees’ performance with notch increments. The National Department of Sport and Recreation South Africa (SRSA) developed a performance management system that links Employee Performance Management and Development System (EPMDS) at salary levels 5 – 12 to notch increments and Human Resource Development programmes. This system aims to achieve consideration of the desired outputs; meaning the delivery of work required, which is emphasised in the setting of objectives and looking at the necessary inputs; meaning the knowledge, skills, training and resources needed, which are considered in the appraisal and reviewing of the progress that was made. The performance of Sport and Recreation South Africa has not been commensurate with the aims and objectives of the EPMDS system, as the results are not yielding the best outcome on this system. This study sought to investigate whether the EPMDS contributes to improve performance of the employees and that of the entire organisation in SRSA. It would examine whether the employees do get feedback on their performance after the performance assessment period. The study would establish whether those employees who under-performed do get remedial interventions like training, coaching, mentoring and development on the competencies they lack; so that their performance is improved. The study also sought to determined the perception of the employees regarding the effectiveness of the Performance Management and Development System in SRSA Knowledge of employees' perceptions of the performance management system will assist management to implement such a system more effectively. The findings of this study indicate that managers use performance management as a tool to control and discipline subordinates, whilst subordinates use performance management as a means of getting extra money through performance bonuses. This could be the reason that performance assessment period is viewed as a period of high tension between supervisors and subordinates. The main recommendation on the basis of this finding is that there should be a regular and thorough training of officials at all levels within SRSA about the EPMDS and how it influences productivity. Other additional recommendations include, inter alia, that the identification of gaps on unsatisfactory performance should be made immediately after each performance period. Remedial interventions to address those gaps like training, retraining, coaching and counselling should be formulated, agreed upon and implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Zinganto, Nobulali
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Management Local officials and employees -- South Africa , Employees -- Rating of -- South Africa Public administration --South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45826 , vital:39220
- Description: Performance management and development in the South African Public Service is a critical aspect that engenders officials and management to be committed to the provision of efficient and effective service delivery. The Public Service Regulations (2001) as amended requires all spheres of government to develop and implement policy parameters that address measurable service delivery aligned to their strategic functions. The imperatives of these policy parameters allow employees’ performance with notch increments. The National Department of Sport and Recreation South Africa (SRSA) developed a performance management system that links Employee Performance Management and Development System (EPMDS) at salary levels 5 – 12 to notch increments and Human Resource Development programmes. This system aims to achieve consideration of the desired outputs; meaning the delivery of work required, which is emphasised in the setting of objectives and looking at the necessary inputs; meaning the knowledge, skills, training and resources needed, which are considered in the appraisal and reviewing of the progress that was made. The performance of Sport and Recreation South Africa has not been commensurate with the aims and objectives of the EPMDS system, as the results are not yielding the best outcome on this system. This study sought to investigate whether the EPMDS contributes to improve performance of the employees and that of the entire organisation in SRSA. It would examine whether the employees do get feedback on their performance after the performance assessment period. The study would establish whether those employees who under-performed do get remedial interventions like training, coaching, mentoring and development on the competencies they lack; so that their performance is improved. The study also sought to determined the perception of the employees regarding the effectiveness of the Performance Management and Development System in SRSA Knowledge of employees' perceptions of the performance management system will assist management to implement such a system more effectively. The findings of this study indicate that managers use performance management as a tool to control and discipline subordinates, whilst subordinates use performance management as a means of getting extra money through performance bonuses. This could be the reason that performance assessment period is viewed as a period of high tension between supervisors and subordinates. The main recommendation on the basis of this finding is that there should be a regular and thorough training of officials at all levels within SRSA about the EPMDS and how it influences productivity. Other additional recommendations include, inter alia, that the identification of gaps on unsatisfactory performance should be made immediately after each performance period. Remedial interventions to address those gaps like training, retraining, coaching and counselling should be formulated, agreed upon and implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of the relationship between clean audits and service delivery : a study of Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province, for the 2013/2014 financial year
- Authors: Mashalaba, Bongiwe
- Date: 2017
- Subjects: Municipal finance -- South Africa -- Auditing Auditing -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4638 , vital:28471
- Description: The purpose of this study was to investigate the relationship between the concept of clean audit reports in relation to service delivery. The study was conducted in the Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province and centred on the audit outcome of the municipality for the 2013/2014 financial year. A qualitative research design was adopted in order to conduct the study and the data was collected through the conducting of semi-structured interviews. The research sample comprised officers who were employed by the Amathole District Municipality and one manager from the office of the Auditor-General. The key findings of the study revealed that, at present, the concept of a clean audit outcome is used by municipal officers to imply that the performance of an organisation is to be assessed mainly on the basis of evidence which is provided by financial indicators, to the exclusion of non-financial benchmarks. This assumption tends to encourage municipal officers to strive towards impressing auditors, rather than serving their communities through the providing of adequate service delivery. In addition, the auditing of municipalities does not assess their performance in relation to service delivery and the ways in which communities at the local level are affected by it. At present it appears to be beyond the remit of auditors to investigate the validity of the protests which erupt in communities in response to poor service delivery or whether the members of communities and other affected stakeholders are satisfied or dissatisfied with the manner in which services are rendered by their municipalities. Consequently, those who are tasked with the making of decisions in municipalities act upon the recommendations which are made in their audit outcomes and formulate plans in relation to service delivery or projects which do not necessarily accord with the needs of the communities which they are intended to serve. Consequently, on the basis of the findings of this study, it is proposed that assessments of the performance of organisations should incorporate non-financial indicators into the auditing process. Adopting this approach would minimise incidences of municipalities receiving clean audit outcomes while the members of the communities which they serve take to the streets to express their anger and frustration as a result of poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mashalaba, Bongiwe
- Date: 2017
- Subjects: Municipal finance -- South Africa -- Auditing Auditing -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4638 , vital:28471
- Description: The purpose of this study was to investigate the relationship between the concept of clean audit reports in relation to service delivery. The study was conducted in the Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province and centred on the audit outcome of the municipality for the 2013/2014 financial year. A qualitative research design was adopted in order to conduct the study and the data was collected through the conducting of semi-structured interviews. The research sample comprised officers who were employed by the Amathole District Municipality and one manager from the office of the Auditor-General. The key findings of the study revealed that, at present, the concept of a clean audit outcome is used by municipal officers to imply that the performance of an organisation is to be assessed mainly on the basis of evidence which is provided by financial indicators, to the exclusion of non-financial benchmarks. This assumption tends to encourage municipal officers to strive towards impressing auditors, rather than serving their communities through the providing of adequate service delivery. In addition, the auditing of municipalities does not assess their performance in relation to service delivery and the ways in which communities at the local level are affected by it. At present it appears to be beyond the remit of auditors to investigate the validity of the protests which erupt in communities in response to poor service delivery or whether the members of communities and other affected stakeholders are satisfied or dissatisfied with the manner in which services are rendered by their municipalities. Consequently, those who are tasked with the making of decisions in municipalities act upon the recommendations which are made in their audit outcomes and formulate plans in relation to service delivery or projects which do not necessarily accord with the needs of the communities which they are intended to serve. Consequently, on the basis of the findings of this study, it is proposed that assessments of the performance of organisations should incorporate non-financial indicators into the auditing process. Adopting this approach would minimise incidences of municipalities receiving clean audit outcomes while the members of the communities which they serve take to the streets to express their anger and frustration as a result of poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An evaluation of the expanded public works programme in the Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape Province
- Authors: Ntwasa, Andisa
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8802 , vital:33599
- Description: The evaluation of the EPWP within the BCMM will assist the municipality in enhancing the metropolitan’s capacity to deliver the services of the EPWP by ensuring that challenges are addressed, an integrated approach is adopted and that the programme implementation receives the necessary support in order to develop communities. Cabinet has adopted the EPWP as its main tool for creating job opportunities. It has been approved as a conceptual framework with a specific role and targets for each municipality programme. The EPWP also engages the creation of job opportunities for unemployed people which enables them to participate in the economy; eventually they will make a contribution to their communities’ development and to the country as a whole. (National EPWP Guidelines, 2003:4). The EPWP is significant because it aims to expand the creation of temporary job opportunities which will give unemployed and poor people some income. The BCMM has focused on strengthening and expanding its EPWP, predominantly in the infrastructure sector. The emphasis has been on job creation through intensive methods in housing and infrastructure projects, as well as on improving reporting, monitoring and evaluation. Thus, the decision was taken to house the EPWP unit within the Directorate of Infrastructure Services for efficient administration, as most infrastructure projects are implemented within the directorate. To improve the implementation of the EPWP, and to be effective within the metropolitan, the programme should incorporate all activities within the municipality. Therefore, every project implemented, as per the municipality’s Integrated Development Plan (IDP), should be required to promote all possible EPWP opportunities. All existing projects should be restructured in order to promote greater employment opportunities. The municipality needs to increase emphasis on labour intensive construction methods, the rollout of the EPWP in the social and environmental and culture sectors, and the municipality should evince a greater level of EPWP participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ntwasa, Andisa
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8802 , vital:33599
- Description: The evaluation of the EPWP within the BCMM will assist the municipality in enhancing the metropolitan’s capacity to deliver the services of the EPWP by ensuring that challenges are addressed, an integrated approach is adopted and that the programme implementation receives the necessary support in order to develop communities. Cabinet has adopted the EPWP as its main tool for creating job opportunities. It has been approved as a conceptual framework with a specific role and targets for each municipality programme. The EPWP also engages the creation of job opportunities for unemployed people which enables them to participate in the economy; eventually they will make a contribution to their communities’ development and to the country as a whole. (National EPWP Guidelines, 2003:4). The EPWP is significant because it aims to expand the creation of temporary job opportunities which will give unemployed and poor people some income. The BCMM has focused on strengthening and expanding its EPWP, predominantly in the infrastructure sector. The emphasis has been on job creation through intensive methods in housing and infrastructure projects, as well as on improving reporting, monitoring and evaluation. Thus, the decision was taken to house the EPWP unit within the Directorate of Infrastructure Services for efficient administration, as most infrastructure projects are implemented within the directorate. To improve the implementation of the EPWP, and to be effective within the metropolitan, the programme should incorporate all activities within the municipality. Therefore, every project implemented, as per the municipality’s Integrated Development Plan (IDP), should be required to promote all possible EPWP opportunities. All existing projects should be restructured in order to promote greater employment opportunities. The municipality needs to increase emphasis on labour intensive construction methods, the rollout of the EPWP in the social and environmental and culture sectors, and the municipality should evince a greater level of EPWP participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An exploration of leadership attributes for good governance in selected public community learning centres in the Eastern Cape province
- Madikiza-Sambane, Ndiliwe Christabell
- Authors: Madikiza-Sambane, Ndiliwe Christabell
- Date: 2017
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13403 , vital:39658
- Description: The success of any government depends on its leadership’s efficiency and effectiveness in ensuring that government’s vision is realized. It therefore becomes important that all public administration activities are in line with the elements of good governance as reflected on the Constitution of the Republic of South Africa, 1996. These elements include, among others, responsiveness to the needs of the public, accountability, public participation, equity, effectiveness and efficiency. Leadership attributes play a pivotal role in this regard, as all leaders are expected to be able to give guidance and direction towards the vision of government, good communicators, have humble confidence and display exemplary behavior to be successful in their leadership responsibilities. This includes leaders who are assigned responsibilities at all levels and sectors, both in public and private institutions. The purpose of this study therefore, was to explore leadership attributes for good governance in selected Public Community Learning Centres (PCLCs) in the Eastern Cape Province and its focus was in Libode District. It sought to answer a number of questions relating to community participation, policy formulation and implementation, problem solving and the envisaged solutions to address the problems that enhance good governance in the PCLCs. The study is viewed as significant in assisting the process of putting new systems in place for the implementation of new approaches in adult education. The extensive literature review that was conducted before the study resumed contributed tremendously in the success of the study as it provided more insight to the study. The qualitative approach was mainly used and the data was collected through self- administered questionnaires, interviews and observation. The findings of the study revealed challenges that exist with regards to leadership attributes and the enhancement of good governance in Public Community Learning Centres. All participating Ward Councillors (the community leaders) expressed their ignorance about what is happening in the PCLCs. However, they expressed their willingness to work together with the centres for the benefit of all community members within their wards. The recommendations of the study are based on the problems revealed in the findings and provide solutions and answers to the research questions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Madikiza-Sambane, Ndiliwe Christabell
- Date: 2017
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13403 , vital:39658
- Description: The success of any government depends on its leadership’s efficiency and effectiveness in ensuring that government’s vision is realized. It therefore becomes important that all public administration activities are in line with the elements of good governance as reflected on the Constitution of the Republic of South Africa, 1996. These elements include, among others, responsiveness to the needs of the public, accountability, public participation, equity, effectiveness and efficiency. Leadership attributes play a pivotal role in this regard, as all leaders are expected to be able to give guidance and direction towards the vision of government, good communicators, have humble confidence and display exemplary behavior to be successful in their leadership responsibilities. This includes leaders who are assigned responsibilities at all levels and sectors, both in public and private institutions. The purpose of this study therefore, was to explore leadership attributes for good governance in selected Public Community Learning Centres (PCLCs) in the Eastern Cape Province and its focus was in Libode District. It sought to answer a number of questions relating to community participation, policy formulation and implementation, problem solving and the envisaged solutions to address the problems that enhance good governance in the PCLCs. The study is viewed as significant in assisting the process of putting new systems in place for the implementation of new approaches in adult education. The extensive literature review that was conducted before the study resumed contributed tremendously in the success of the study as it provided more insight to the study. The qualitative approach was mainly used and the data was collected through self- administered questionnaires, interviews and observation. The findings of the study revealed challenges that exist with regards to leadership attributes and the enhancement of good governance in Public Community Learning Centres. All participating Ward Councillors (the community leaders) expressed their ignorance about what is happening in the PCLCs. However, they expressed their willingness to work together with the centres for the benefit of all community members within their wards. The recommendations of the study are based on the problems revealed in the findings and provide solutions and answers to the research questions.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An Investigation into learner drop-out and sustainable community development in Kwazakhele Township, Nelson Mandela Bay Municipality
- Authors: Lupondwana, Masiza Howard
- Date: 2017
- Subjects: High school dropouts -- South Africa -- Port Elizabeth Community education -- Development -- South Africa -- Port Elizabeth , Democracy and education -- South Africa -- Port Elizabeth Community development -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18310 , vital:28617
- Description: The objective of the study was to investigate learner drop-out and sustainable community development. The study was conducted in Kwazakhele Township in Nelson Mandela Bay. This study used qualitative research approach- interviews and structured questionnaires were used to collect data from the participants. The sample consisted of 40 respondents both Females and Males between the age 15 and 35 years. In Kwazakhele Township most of the youth are learner drop-outs who exited educational system before attaining National Certificate (Matric). This had an effect on the acquisition of skills for sustainable development. United Nations report on Sustainable Development requires members of the community to be able to handle matters concerning their own development. This means community members should possess skills that would enable them to cope with constant demands of development. In the same Kwazakhele Township the consequences of the learner drop-out phenomenon is that lot of girls get pregnant at an adolescence stage. In most cases the boys who impregnate these girls are not working, they themselves depend on their parents for living. Because of the poor socio-economic status and high rate of unemployment of households in the area, this result in a situation where both girl child and their babies depends on the old age social grant for basic needs such as food etc. These dropouts are political risks in a sense that they are sometimes being used in community protesting marches which are unnecessarily hindering community development projects aimed at enhancing and promoting general welfare including better life for all. So the study will investigate and examine effect of learner drop-out in the community and recommends on what to be done in order to address shortfalls and challenges faced by the Kwazakhele community members. This will enable local authorities to be proactive in establishing programs that brings directive and solutions to the existing problems.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lupondwana, Masiza Howard
- Date: 2017
- Subjects: High school dropouts -- South Africa -- Port Elizabeth Community education -- Development -- South Africa -- Port Elizabeth , Democracy and education -- South Africa -- Port Elizabeth Community development -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18310 , vital:28617
- Description: The objective of the study was to investigate learner drop-out and sustainable community development. The study was conducted in Kwazakhele Township in Nelson Mandela Bay. This study used qualitative research approach- interviews and structured questionnaires were used to collect data from the participants. The sample consisted of 40 respondents both Females and Males between the age 15 and 35 years. In Kwazakhele Township most of the youth are learner drop-outs who exited educational system before attaining National Certificate (Matric). This had an effect on the acquisition of skills for sustainable development. United Nations report on Sustainable Development requires members of the community to be able to handle matters concerning their own development. This means community members should possess skills that would enable them to cope with constant demands of development. In the same Kwazakhele Township the consequences of the learner drop-out phenomenon is that lot of girls get pregnant at an adolescence stage. In most cases the boys who impregnate these girls are not working, they themselves depend on their parents for living. Because of the poor socio-economic status and high rate of unemployment of households in the area, this result in a situation where both girl child and their babies depends on the old age social grant for basic needs such as food etc. These dropouts are political risks in a sense that they are sometimes being used in community protesting marches which are unnecessarily hindering community development projects aimed at enhancing and promoting general welfare including better life for all. So the study will investigate and examine effect of learner drop-out in the community and recommends on what to be done in order to address shortfalls and challenges faced by the Kwazakhele community members. This will enable local authorities to be proactive in establishing programs that brings directive and solutions to the existing problems.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An investigation of the causes of the housing backlog in the Nelson Mandela Bay Municipality: 2000 - 2014
- Authors: Soga, Ludwe Sydwell
- Date: 2017
- Subjects: Housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Public housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 , Housing policy -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Low-income housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Housing development -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Municipal services -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20659 , vital:29369
- Description: The aim of this study was to investigate the causes of the housing backlog in the Nelson Mandela Bay Municipality from 2000 to 2014. Fifty participants which were two ward councilors and two PR councilors, four community development members, four ward committee members , twenty backyard dwellers from ward 17 and ward 18 and eighteen senior officials (project managers) from the Department of Human Settlement in the Nelson Mandela Metropolitan Municipality were purposively sampled for the study. A qualitative design was used. In-depth interviews were conducted to collect data to enable the researcher to ask open ended questions and explore the participants’ perspectives about the causes of housing backlog. The study revealed that the factors which are playing a role in this regard include the role played by the Eastern Cape Province in housing, the large portion of land which is privately owned, beneficiary management by municipal officials and political interference on the waiting list Metropolitan subsequently, recommendations for further research were made.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Soga, Ludwe Sydwell
- Date: 2017
- Subjects: Housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Public housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 , Housing policy -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Low-income housing -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Housing development -- South Africa -- Nelson Mandela Bay Municipality -- 2000-2014 Municipal services -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20659 , vital:29369
- Description: The aim of this study was to investigate the causes of the housing backlog in the Nelson Mandela Bay Municipality from 2000 to 2014. Fifty participants which were two ward councilors and two PR councilors, four community development members, four ward committee members , twenty backyard dwellers from ward 17 and ward 18 and eighteen senior officials (project managers) from the Department of Human Settlement in the Nelson Mandela Metropolitan Municipality were purposively sampled for the study. A qualitative design was used. In-depth interviews were conducted to collect data to enable the researcher to ask open ended questions and explore the participants’ perspectives about the causes of housing backlog. The study revealed that the factors which are playing a role in this regard include the role played by the Eastern Cape Province in housing, the large portion of land which is privately owned, beneficiary management by municipal officials and political interference on the waiting list Metropolitan subsequently, recommendations for further research were made.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An investigation on the implementation of human settlements policy: the case of Umzimvubu Local Municipality
- Ntshobane, Mkhwezi Ntlalontle Naledi
- Authors: Ntshobane, Mkhwezi Ntlalontle Naledi
- Date: 2017
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Housing development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19452 , vital:28880
- Description: Since the dawn of South African democracy, the African National Congress (ANC) has been in power. This means that, since 1994, the ANC has had to remedy a lot of socio-economic challenges brought about by the apartheid regime, to ensure equal opportunities and resources allocation and also, enjoyment of these resources. Most black South Africans were marginalised and left to live in poor conditions, with no proper sanitation and other basic services. Twenty-two years later the government is still faced with the challenge of providing adequate housing to the citizens of South Africa. The attempt to transition housing into human-settlements that allow social interaction and economic activity to ensure that human-settlements are habitable is commendable. The qualitative study’s objective was to investigate the implementation of low cost human-settlements policy, and determine contributors of poor policy implementation in Umzimvubu Local Municipality. The study found that housing backlog and deplorable housing conditions exist in Umzimvubu Local Municipality and that corruption is one of the major contributors of the backlog. Poor management of financial resources has been found to be another contributing factor. It is therefore recommended that the municipality invests in programmes that can assist employees and stakeholders to improve their project and financial management skills. Consultation with other municipalities who have had successful remedies to housing backlog is highly recommended. Umzimvubu Local Municipality was the reference point of the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ntshobane, Mkhwezi Ntlalontle Naledi
- Date: 2017
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Housing development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19452 , vital:28880
- Description: Since the dawn of South African democracy, the African National Congress (ANC) has been in power. This means that, since 1994, the ANC has had to remedy a lot of socio-economic challenges brought about by the apartheid regime, to ensure equal opportunities and resources allocation and also, enjoyment of these resources. Most black South Africans were marginalised and left to live in poor conditions, with no proper sanitation and other basic services. Twenty-two years later the government is still faced with the challenge of providing adequate housing to the citizens of South Africa. The attempt to transition housing into human-settlements that allow social interaction and economic activity to ensure that human-settlements are habitable is commendable. The qualitative study’s objective was to investigate the implementation of low cost human-settlements policy, and determine contributors of poor policy implementation in Umzimvubu Local Municipality. The study found that housing backlog and deplorable housing conditions exist in Umzimvubu Local Municipality and that corruption is one of the major contributors of the backlog. Poor management of financial resources has been found to be another contributing factor. It is therefore recommended that the municipality invests in programmes that can assist employees and stakeholders to improve their project and financial management skills. Consultation with other municipalities who have had successful remedies to housing backlog is highly recommended. Umzimvubu Local Municipality was the reference point of the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Evaluating the effectiveness and efficiency of performance management and development system, Amathole District Municipality
- Authors: Dlelaphantsi, Vuyokazi
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Management Employees -- Rating of -- South Africa -- Amathole District Municipality , Organizational effectiveness -- South Africa -- Amathole District Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15522 , vital:28266
- Description: The aim of this study was to evaluate the efficiency and effectiveness of the Performance Management System, since its inception and to date, with regards to the advancement of organisational goals and objectives through employee development, as well as resource allocation for service delivery to the residents of the Amathole District Municipality (ADM). The concept of performance management is key for achieving organisational goals and objectives, since it seeks to develop employees by identifying areas of strengths and weakness. The study is based on the assumption that although municipalities are different, and their approach to performance management particularly individual performance differs. This study therefore is based on the assumption that, levels of poor service delivery, and the consequent service delivery protests experienced in the ADM, can be ascribed to a poor linkage between annual performance planning and the assessment of municipal officials. Annual organisational performance, and individual performance planning and output, is not commensurate. Furthermore, a lack of correlation between these variables has led to the poor implementation of basic services and good governance, which has resulted in low levels of citizen satisfaction with the ADM. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained and followed by the data collection in a form of questionnaires. The research findings from the empirical survey are then analysed and reported accordingly. Recommendations are presented in the last chapter based on the empirical survey findings through the respondent’s inputs in the questionnaire. Recommendations are therefore also presented on how Amathole District Municipality can improve its business to achieve the objectives performance management. The key recommendation that came from the study is that ADM planning should be executed in collaboration with other government departments, government agencies, municipalities, private sector and NGOs, in order to maximize chances of achieving effective and efficient service delivery in communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dlelaphantsi, Vuyokazi
- Date: 2017
- Subjects: Performance -- Management Employees -- Rating of -- South Africa -- Amathole District Municipality , Organizational effectiveness -- South Africa -- Amathole District Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/15522 , vital:28266
- Description: The aim of this study was to evaluate the efficiency and effectiveness of the Performance Management System, since its inception and to date, with regards to the advancement of organisational goals and objectives through employee development, as well as resource allocation for service delivery to the residents of the Amathole District Municipality (ADM). The concept of performance management is key for achieving organisational goals and objectives, since it seeks to develop employees by identifying areas of strengths and weakness. The study is based on the assumption that although municipalities are different, and their approach to performance management particularly individual performance differs. This study therefore is based on the assumption that, levels of poor service delivery, and the consequent service delivery protests experienced in the ADM, can be ascribed to a poor linkage between annual performance planning and the assessment of municipal officials. Annual organisational performance, and individual performance planning and output, is not commensurate. Furthermore, a lack of correlation between these variables has led to the poor implementation of basic services and good governance, which has resulted in low levels of citizen satisfaction with the ADM. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained and followed by the data collection in a form of questionnaires. The research findings from the empirical survey are then analysed and reported accordingly. Recommendations are presented in the last chapter based on the empirical survey findings through the respondent’s inputs in the questionnaire. Recommendations are therefore also presented on how Amathole District Municipality can improve its business to achieve the objectives performance management. The key recommendation that came from the study is that ADM planning should be executed in collaboration with other government departments, government agencies, municipalities, private sector and NGOs, in order to maximize chances of achieving effective and efficient service delivery in communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Exploring performance management systems in the Eastern Cape Department of Education
- Authors: Faye, Busisiwe
- Date: 2017
- Subjects: Performance standards Performance -- Management Performance -- Measurement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8792 , vital:33584
- Description: The declining matric pass rates in the Eastern Cape Department of Education emanate from the ineffective implementation of performance management systems. Using an extensive documentary review analysis, the study explores various challenges which affected the Department in implanting performance management systems to enhance leaners’ performance and improve the work of public officials. The study recognizes that the manipulation of recruitment systems, ineffective leadership and administration discourage the effective implementation of performance management systems. In this case, public officials delayed to sign performance agreements which resulted in low staff morale. The Supervisor in the ECDoE could not provide feedback in time to officials which resulted in low morale. The study revealed the lack of monitoring and evaluation of performance management systems is due to lack of skills in the department. All these challenges affected the department negatively in terms of improving performance management for the benefit of learners’ education in the province. The study concludes that the implementation of skills development programmes in the Department can spearhead effective service delivery. The government of South Africa needs to channel adequate funding towards skills development, which is imperative in the running of an efficient public service.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Faye, Busisiwe
- Date: 2017
- Subjects: Performance standards Performance -- Management Performance -- Measurement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8792 , vital:33584
- Description: The declining matric pass rates in the Eastern Cape Department of Education emanate from the ineffective implementation of performance management systems. Using an extensive documentary review analysis, the study explores various challenges which affected the Department in implanting performance management systems to enhance leaners’ performance and improve the work of public officials. The study recognizes that the manipulation of recruitment systems, ineffective leadership and administration discourage the effective implementation of performance management systems. In this case, public officials delayed to sign performance agreements which resulted in low staff morale. The Supervisor in the ECDoE could not provide feedback in time to officials which resulted in low morale. The study revealed the lack of monitoring and evaluation of performance management systems is due to lack of skills in the department. All these challenges affected the department negatively in terms of improving performance management for the benefit of learners’ education in the province. The study concludes that the implementation of skills development programmes in the Department can spearhead effective service delivery. The government of South Africa needs to channel adequate funding towards skills development, which is imperative in the running of an efficient public service.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Service delivery protest actions: a case study for Alfred Nzo District Municipality
- Authors: Ngomani, Babalwa
- Date: 2017
- Subjects: Protest movements -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20053 , vital:29071
- Description: The study focused on the causes of service delivery protests in Alfred Nzo District Municipality. The aim of the study was to identify the challenges and the concerns of protestors and to highlight the underlying reasons behind the protests. This study started by reviewing the constitutional basis for basic service delivery, the legislative framework, background to Alfred Nzo District Municipality, the structural set- up of municipalities and related studies on service delivery protests. Thereafter, the candidate undertook original research on a valid focus group interview consisting of ward committees sampled from the areas considered as “hotspots” in the district of Alfred Nzo District Municipality. The researcher adopted a qualitative methodology for the analysis upon which conclusions were drawn. The study describes the respondents concerns, challenges and reasons for service delivery causes. This study provides evidence that the current challenges confronting the people of Alfred Nzo District Municipality and many citizens of South Africa are the result not only of historical factors, but also “crisis of service delivery”, which in turn is as a result of poor management, corruption, political interference in administration, cadre-deployment, demarcation issues, non- accountability of political and administrative leadership and insufficient funding by the donors and treasury. Furthermore, the results show that the majority of the respondents believe the protests are a result of anger and frustration. In conclusion the study proposes that the South African government must go back to the “Batho Pele” principles as they are regarded as the solution to address the impatience and violent protests.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ngomani, Babalwa
- Date: 2017
- Subjects: Protest movements -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/20053 , vital:29071
- Description: The study focused on the causes of service delivery protests in Alfred Nzo District Municipality. The aim of the study was to identify the challenges and the concerns of protestors and to highlight the underlying reasons behind the protests. This study started by reviewing the constitutional basis for basic service delivery, the legislative framework, background to Alfred Nzo District Municipality, the structural set- up of municipalities and related studies on service delivery protests. Thereafter, the candidate undertook original research on a valid focus group interview consisting of ward committees sampled from the areas considered as “hotspots” in the district of Alfred Nzo District Municipality. The researcher adopted a qualitative methodology for the analysis upon which conclusions were drawn. The study describes the respondents concerns, challenges and reasons for service delivery causes. This study provides evidence that the current challenges confronting the people of Alfred Nzo District Municipality and many citizens of South Africa are the result not only of historical factors, but also “crisis of service delivery”, which in turn is as a result of poor management, corruption, political interference in administration, cadre-deployment, demarcation issues, non- accountability of political and administrative leadership and insufficient funding by the donors and treasury. Furthermore, the results show that the majority of the respondents believe the protests are a result of anger and frustration. In conclusion the study proposes that the South African government must go back to the “Batho Pele” principles as they are regarded as the solution to address the impatience and violent protests.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The effects of municipal demarcation board decisions on health care services in the Eastern Cape: a case of Alfed Nzo District Municipality
- Authors: Makali, Andile Ernest
- Date: 2017
- Subjects: Health-care services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13546 , vital:39678
- Description: The study sought to assess the effects of municipal demarcation board decisions on health care services. Since the democratic elections, the South African government was faced with the task of eliminating the racially based municipal system that segregated certain groups of people in service delivery. To deal with the determination and re-determination of municipal boundaries the Municipal Demarcation Board (MBD) was established in 1998. The study used secondary data to achieve its objectives. A number of official documents and sources that were used for this study. These included government documents, municipal documents, NGO documents, private sector documents. Results showed that municipal revenue is negatively affected by demarcations. Alfred Nzo District Municipality is no exception to this. Furthermore, demarcation processes have implications for health human resources and other municipal health processes. Human resources such as nurses and doctors are sometimes shifted from one municipality to another. Other negative consequences (especially in the transition period) may result from issues related to the supply chain, long-term contracts, municipal plans and policies, financial and other systems, information and databases, asset registers and asset maintenance, and repairs.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makali, Andile Ernest
- Date: 2017
- Subjects: Health-care services
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13546 , vital:39678
- Description: The study sought to assess the effects of municipal demarcation board decisions on health care services. Since the democratic elections, the South African government was faced with the task of eliminating the racially based municipal system that segregated certain groups of people in service delivery. To deal with the determination and re-determination of municipal boundaries the Municipal Demarcation Board (MBD) was established in 1998. The study used secondary data to achieve its objectives. A number of official documents and sources that were used for this study. These included government documents, municipal documents, NGO documents, private sector documents. Results showed that municipal revenue is negatively affected by demarcations. Alfred Nzo District Municipality is no exception to this. Furthermore, demarcation processes have implications for health human resources and other municipal health processes. Human resources such as nurses and doctors are sometimes shifted from one municipality to another. Other negative consequences (especially in the transition period) may result from issues related to the supply chain, long-term contracts, municipal plans and policies, financial and other systems, information and databases, asset registers and asset maintenance, and repairs.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The implementation of leadership development strategic plan : a case study of the department of education in the Eastern Cape province
- Authors: Dom, Khanyiswa
- Date: 2017
- Subjects: Development leadership Strategic planning Performance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11288 , vital:39053
- Description: The study used qualitative methodology to investigate and evaluate the implementation of leadership development strategic plan in the Eastern Cape Provincial Department of Education. The study sought to establish what does the Department‘s policy of leadership development entail to Human Resource Management and Development and what challenges are there in the implementation of the policy and what interventions are necessary to improve the implementation of the leadership policy. The study established that given the need for a transformed public service in line with the post-apartheid democratic dispensation, fundamental reforms to the administration, governance and the funding of education in general had to be given maximum attention hence the need for the adoption and implementation of the leadership development strategic plan in the Provincial Department of Education of the Eastern Cape. The study revealed that the nature of challenges that the department is facing speaks a lot the need for leadership development at the provincial level. However, the implementation of the strategic plan is marred by the challenges that include resources constraints and lack of funding among others. The study therefore came up with some recommendation that can help to improve the implementation of the leadership development plan in the public service sector especially as it relates to the Eastern Cape Provincial Department of Education.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dom, Khanyiswa
- Date: 2017
- Subjects: Development leadership Strategic planning Performance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11288 , vital:39053
- Description: The study used qualitative methodology to investigate and evaluate the implementation of leadership development strategic plan in the Eastern Cape Provincial Department of Education. The study sought to establish what does the Department‘s policy of leadership development entail to Human Resource Management and Development and what challenges are there in the implementation of the policy and what interventions are necessary to improve the implementation of the leadership policy. The study established that given the need for a transformed public service in line with the post-apartheid democratic dispensation, fundamental reforms to the administration, governance and the funding of education in general had to be given maximum attention hence the need for the adoption and implementation of the leadership development strategic plan in the Provincial Department of Education of the Eastern Cape. The study revealed that the nature of challenges that the department is facing speaks a lot the need for leadership development at the provincial level. However, the implementation of the strategic plan is marred by the challenges that include resources constraints and lack of funding among others. The study therefore came up with some recommendation that can help to improve the implementation of the leadership development plan in the public service sector especially as it relates to the Eastern Cape Provincial Department of Education.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The implementation of the succession policy and staff retention strategy: Joe Gqabi District Municipality
- Authors: Ramarou, Moleboheng
- Date: 2017
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape -- Employees Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Personnel management -- South Africa -- Government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19894 , vital:29001
- Description: The aim of this study is to evaluate the implementation of the succession policy and staff retention strategy of the Joe Gqabi District Municipality (JGDM) in the Eastern Cape. Retention and succession are located within a broader understanding of administration and management, and specifically within the New Public Management theory. A qualitative research methodology was used. Semi-structured interviews were primary means of data collection, supplemented by documentary analysis. A non-probability, stratified sample of 12 senior managers, middle managers, supervisors and professionals employed by the district municipality constituted the target group. The findings reveal that both the succession policy and the staff retention strategy were hampered by severe implementation weaknesses, resulting in failure to stem the high rate of turnover and vacancies at the municipality. The study recommends a series of measures to enhance future implementation success.These include, amongst others, implementation action plans with clear deliverables andtimeframes, monitoring and evaluation; employee participation; linking execution to individual performance; and proactively addressing issues of staff satisfaction.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Ramarou, Moleboheng
- Date: 2017
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape -- Employees Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape , Personnel management -- South Africa -- Government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19894 , vital:29001
- Description: The aim of this study is to evaluate the implementation of the succession policy and staff retention strategy of the Joe Gqabi District Municipality (JGDM) in the Eastern Cape. Retention and succession are located within a broader understanding of administration and management, and specifically within the New Public Management theory. A qualitative research methodology was used. Semi-structured interviews were primary means of data collection, supplemented by documentary analysis. A non-probability, stratified sample of 12 senior managers, middle managers, supervisors and professionals employed by the district municipality constituted the target group. The findings reveal that both the succession policy and the staff retention strategy were hampered by severe implementation weaknesses, resulting in failure to stem the high rate of turnover and vacancies at the municipality. The study recommends a series of measures to enhance future implementation success.These include, amongst others, implementation action plans with clear deliverables andtimeframes, monitoring and evaluation; employee participation; linking execution to individual performance; and proactively addressing issues of staff satisfaction.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The role of ward committees in enhancing community participation: a South African perspective
- Authors: Peter, Zola Welcome
- Date: 2017
- Subjects: Local government -- South Africa -- Citizen participation Municipal government -- South Africa , Community development -- South Africa Political participation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19938 , vital:29010
- Description: Community participation in municipal affairs is the bedrock of participatory democracy, and it has been hailed as the panacea for most public community programmes in South Africa. High-level public community participation empowers communities, increases self-reliance, self-awareness and confidence in self-examination of problems and seeking solutions for them. Community behavioural changes are promoted and utilisation and support of services is facilitated, which are of great significance to all community efforts, especially in areas where the service delivery rate from municipalities is low. The vehicle for driving community participation is the system of ward committees, legislation that is rooted in the Constitution, the Municipal Structures Act, and the Municipal Systems Act. The study sees community participation as people being involved in government decision-making that affects them directly or indirectly. It involves three types of action, namely facilitating rational deliberation, creating and communicating moral principles, and expressing personal and group affects and needs. This research investigated the role of ward committees in enhancing community participation from a South African perspective. Municipalities are organisations tasked with ensuring the equal distribution of services to local communities. Municipalities were chosen on the basis of commitment to communicate effectively with the community and in turn to encourage the community to participate fully in municipal activities. The study is conducted within the parameters of the Constitution of South Africa (1996), which mandates local government to provide a democratic and accountable local government, and to encourage the involvement of communities in the matters of local government. Section 152(1)(e) of the Constitution stipulates that the objective of local government, amongst others, is to ensure the involvement of communities and community organisations in matters of local government, and section 73 of the Local Government: Municipal Structures Act (Act No. 117 of 1998), further requires municipalities to establish ward committees in a manner that seeks to enhance participatory democracy at the local sphere of government. The study therefore investigated the role of ward committees in enhancing community participation. Ward committees are advisory bodies created at ward level in terms of the Municipal Structures Act (Act No. 117 of 1998), and consist of the ward councillor (who is the chair) and not more than 10 members representing diverse groups within a particular ward. The White Paper on Local Government (1998) further indicates that municipal councils should promote the involvement of citizens and community groups in the design and delivery of municipal programmes. A literature survey was conducted to investigate and conceptualise the role of ward committees in enhancing community participation, and to determine the responsibilities of ward committees in municipalities. A desktop approach was used to track down useful existing pre-published information (also known as secondary research), with the data collection coming from secondary sources, such as municipal records. A number of recommendations regarding the improvement of ward committees were made. Recommendations are provided for enhancing community participation in different municipalities in South Africa. It is envisaged that these changes could impact positively in encouraging community participation and ultimately improve service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Peter, Zola Welcome
- Date: 2017
- Subjects: Local government -- South Africa -- Citizen participation Municipal government -- South Africa , Community development -- South Africa Political participation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19938 , vital:29010
- Description: Community participation in municipal affairs is the bedrock of participatory democracy, and it has been hailed as the panacea for most public community programmes in South Africa. High-level public community participation empowers communities, increases self-reliance, self-awareness and confidence in self-examination of problems and seeking solutions for them. Community behavioural changes are promoted and utilisation and support of services is facilitated, which are of great significance to all community efforts, especially in areas where the service delivery rate from municipalities is low. The vehicle for driving community participation is the system of ward committees, legislation that is rooted in the Constitution, the Municipal Structures Act, and the Municipal Systems Act. The study sees community participation as people being involved in government decision-making that affects them directly or indirectly. It involves three types of action, namely facilitating rational deliberation, creating and communicating moral principles, and expressing personal and group affects and needs. This research investigated the role of ward committees in enhancing community participation from a South African perspective. Municipalities are organisations tasked with ensuring the equal distribution of services to local communities. Municipalities were chosen on the basis of commitment to communicate effectively with the community and in turn to encourage the community to participate fully in municipal activities. The study is conducted within the parameters of the Constitution of South Africa (1996), which mandates local government to provide a democratic and accountable local government, and to encourage the involvement of communities in the matters of local government. Section 152(1)(e) of the Constitution stipulates that the objective of local government, amongst others, is to ensure the involvement of communities and community organisations in matters of local government, and section 73 of the Local Government: Municipal Structures Act (Act No. 117 of 1998), further requires municipalities to establish ward committees in a manner that seeks to enhance participatory democracy at the local sphere of government. The study therefore investigated the role of ward committees in enhancing community participation. Ward committees are advisory bodies created at ward level in terms of the Municipal Structures Act (Act No. 117 of 1998), and consist of the ward councillor (who is the chair) and not more than 10 members representing diverse groups within a particular ward. The White Paper on Local Government (1998) further indicates that municipal councils should promote the involvement of citizens and community groups in the design and delivery of municipal programmes. A literature survey was conducted to investigate and conceptualise the role of ward committees in enhancing community participation, and to determine the responsibilities of ward committees in municipalities. A desktop approach was used to track down useful existing pre-published information (also known as secondary research), with the data collection coming from secondary sources, such as municipal records. A number of recommendations regarding the improvement of ward committees were made. Recommendations are provided for enhancing community participation in different municipalities in South Africa. It is envisaged that these changes could impact positively in encouraging community participation and ultimately improve service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A critical assessment of the Eastern Cape Provincial Government intervention in dysfunctional municipalities : a case study of Sundays River Valley Local Municipality
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016