A case study of Bigodi Wetland Sanctuary as a community driven Community-Based Natural Resource Management initiative : maintaining livelihoods and wetland health
- Authors: Gosling, Amanda Karen
- Date: 2012
- Subjects: Wetland conservation -- Uganda , Wetland ecology -- Uganda , Natural resources management areas -- Uganda , Rural development -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4752 , http://hdl.handle.net/10962/d1007065 , Wetland conservation -- Uganda , Wetland ecology -- Uganda , Natural resources management areas -- Uganda , Rural development -- Uganda
- Description: Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) is considered a win-win approach to reconcile conservation with natural resource use. CBNRM aims to accomplish conservation whilst prioritising development and contributing to poverty alleviation. This study analysed the different components of a CBNRM initiative, Bigodi Wetland Sanctuary (BWS), located in western Uganda. The study was carried out by interviewing the managing committee members (n= 8) as well as local households (n= 68) regarding the manner in which the project works, and the associated benefits and constraints. The main management issues recognised were a lack of monitoring and committee cohesiveness. The information gathered through the household survey enabled the calculation of the value of local livelihood options. This was done on the premise that conservation is better accepted when land users realise the economic value of natural resources. The average annual value of household livelihoods was represented by 30% crop production, 57% natural resource use, and 13% livestock. Lastly, wetland assessments were performed using the WET-Health and WET-EcoServices methodologies from the Wetland Management Series. These assessments indicated that the impacts of local livelihoods on the wetland were currently low but potential issues could arise with the increasing human population density. Ultimately, BWS presents both environmental and social costs and benefits. With a detailed and interdisciplinary method specific recommendations of improvement can be made to reduce such costs and further reconcile the conservation of Bigodi Wetland with local natural resource use..
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- Authors: Gosling, Amanda Karen
- Date: 2012
- Subjects: Wetland conservation -- Uganda , Wetland ecology -- Uganda , Natural resources management areas -- Uganda , Rural development -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4752 , http://hdl.handle.net/10962/d1007065 , Wetland conservation -- Uganda , Wetland ecology -- Uganda , Natural resources management areas -- Uganda , Rural development -- Uganda
- Description: Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) is considered a win-win approach to reconcile conservation with natural resource use. CBNRM aims to accomplish conservation whilst prioritising development and contributing to poverty alleviation. This study analysed the different components of a CBNRM initiative, Bigodi Wetland Sanctuary (BWS), located in western Uganda. The study was carried out by interviewing the managing committee members (n= 8) as well as local households (n= 68) regarding the manner in which the project works, and the associated benefits and constraints. The main management issues recognised were a lack of monitoring and committee cohesiveness. The information gathered through the household survey enabled the calculation of the value of local livelihood options. This was done on the premise that conservation is better accepted when land users realise the economic value of natural resources. The average annual value of household livelihoods was represented by 30% crop production, 57% natural resource use, and 13% livestock. Lastly, wetland assessments were performed using the WET-Health and WET-EcoServices methodologies from the Wetland Management Series. These assessments indicated that the impacts of local livelihoods on the wetland were currently low but potential issues could arise with the increasing human population density. Ultimately, BWS presents both environmental and social costs and benefits. With a detailed and interdisciplinary method specific recommendations of improvement can be made to reduce such costs and further reconcile the conservation of Bigodi Wetland with local natural resource use..
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Population assessments of priority plant species used by local communities in and around three Wild Coast reserves, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Fearon, Joclyn Joe
- Date: 2011
- Subjects: Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4751 , http://hdl.handle.net/10962/d1007059 , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The project was initiated by Eastern Cape Parks (ECP) as a request for the construction of inventories of priority species and their population levels inside three nature reserves on the Eastern Cape Wild Coast, South Africa, and to develop a strategic management plan to manage these natural resources in each reserve. Thirty key species were identified by local communities in and around Dwesa-Cwebe, Silaka and Mkambati Nature Reserves through community workshops. For forested areas belt transects of 100 m x 6 m where used. The basal circumference of key tree species within the belt transect was measured as well as the height of saplings (height < 150 m). Tree species were categorized based on densities, size class distribution (SCD) curves and values, and spatial grain. For grassland areas straight transects of 200 m long were used, along which ten 3 m x 3 m quadrates were placed at 20 m intervals. Within each grassland transect the height of herbs or tuft diameter of grasses was recorded and percentage cover estimated. Grassland species were categorized based on density, SCD curves and percentage cover. All species were placed into harvesting categories based on analysed ecological data that was collected in the field. Category 1 species were very rare or not found in the reserve and it was recommended that species be conserved and monitored. Category 2 species had low densities in the reserve indicating declining populations and was suggested that these be monitored and not harvested. Category 3 species had high densities and have potential for harvesting with strict limitations. Category 4 species were most abundant with very high densities and can be harvested within management guidelines. These categories were grouped further using social and ecological data such as harvesting risk, frequency of collection, use value and number of uses. This highlighted which species have conservation priority within each category and a decision can be made as to how intense or limited extraction should be. By incorporating GIS the distribution of each species was looked at and harvesting and non-harvesting zones established to determine where species can be extracted. Monitoring plans must consider the quantity of plant material collected, fire regimes, optimal harvesting rates and harvesting zones, and be able to pick up changes in populations. Also, it is important that the community be involved in conserving and monitoring these species. Adaptive monitoring and management must be used to steer harvesting practices in the Wild Coast reserves. This allows for the development of harvesting practices through ‘learning by doing’, and the evolution of good questions to guide monitoring decisions
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- Authors: Fearon, Joclyn Joe
- Date: 2011
- Subjects: Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4751 , http://hdl.handle.net/10962/d1007059 , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The project was initiated by Eastern Cape Parks (ECP) as a request for the construction of inventories of priority species and their population levels inside three nature reserves on the Eastern Cape Wild Coast, South Africa, and to develop a strategic management plan to manage these natural resources in each reserve. Thirty key species were identified by local communities in and around Dwesa-Cwebe, Silaka and Mkambati Nature Reserves through community workshops. For forested areas belt transects of 100 m x 6 m where used. The basal circumference of key tree species within the belt transect was measured as well as the height of saplings (height < 150 m). Tree species were categorized based on densities, size class distribution (SCD) curves and values, and spatial grain. For grassland areas straight transects of 200 m long were used, along which ten 3 m x 3 m quadrates were placed at 20 m intervals. Within each grassland transect the height of herbs or tuft diameter of grasses was recorded and percentage cover estimated. Grassland species were categorized based on density, SCD curves and percentage cover. All species were placed into harvesting categories based on analysed ecological data that was collected in the field. Category 1 species were very rare or not found in the reserve and it was recommended that species be conserved and monitored. Category 2 species had low densities in the reserve indicating declining populations and was suggested that these be monitored and not harvested. Category 3 species had high densities and have potential for harvesting with strict limitations. Category 4 species were most abundant with very high densities and can be harvested within management guidelines. These categories were grouped further using social and ecological data such as harvesting risk, frequency of collection, use value and number of uses. This highlighted which species have conservation priority within each category and a decision can be made as to how intense or limited extraction should be. By incorporating GIS the distribution of each species was looked at and harvesting and non-harvesting zones established to determine where species can be extracted. Monitoring plans must consider the quantity of plant material collected, fire regimes, optimal harvesting rates and harvesting zones, and be able to pick up changes in populations. Also, it is important that the community be involved in conserving and monitoring these species. Adaptive monitoring and management must be used to steer harvesting practices in the Wild Coast reserves. This allows for the development of harvesting practices through ‘learning by doing’, and the evolution of good questions to guide monitoring decisions
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The contribution of municipal commonage to local people's livelihoods in small South African towns
- Authors: Davenport, Nicholas Ashbury
- Date: 2009
- Subjects: Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4749 , http://hdl.handle.net/10962/d1006976 , Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: To redress past discrepancies in land tenure, the ANC government acknowledged that land needs to be made accessible to the previously disadvantaged, announcing that commonage would be a pillar of their land reform programme. Municipal commonage is land granted by the state to municipalities for urban households to use. Presently many urbanites in South Africa seek a livelihood from commonage. However, there has been no livelihood valuation of the contribution commonage makes to previously disadvantaged households. Thus there is a need to calculate the benefits of the commonage programme. Through a two phase approach, this thesis investigated firstly, the proportion of township households which use commonage; and the main characteristics of those households. Secondly, the thesis looks at the extent to which commonage contributes to users' livelihoods and the dominant livelihood strategies pursued by user households. Data was collected for three towns in the Eastern Cape province of South Africa; Bathurst, Fort Beaufort, and Grahamstown. Firstly it was found that between 27-70% of households used commonage, with the largest town having the lowest proportion of users, and vice versa for the smallest town. In terms of household characteristics, each study town was unique. Both Bathurst and Grahamstown user households were poorer than non-using households, however all Fort Beaufort households were considered poor. To assess the benefits of the commonage programme, the marketed and non-marketed consumptive direct-use values of land-based livelihoods on commonage were calculated via the 'own reported values' method. Commonage contributions to total livelihoods ranged between 14-20%. If the contributors from commonage were excluded, over 10% of households in each study town would drop to living below the poverty line. Additionally, commonage was being used productively, with the productivity at each study town being worth over R1 000 per hectare and over R4.7 million per commonage. Finally, a typology of subsistence/survivalist commonage users is presented, with four types being identified. Overall, results suggest that commonage use has increased over the last decade. Moreover, due to food inflation and urbanisation the use of commonage is expected to increase further, highlighting the need for holistic commonage management plans to be created, which should include strategies such as sustainable grazing regimes and natural resource management.
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- Authors: Davenport, Nicholas Ashbury
- Date: 2009
- Subjects: Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4749 , http://hdl.handle.net/10962/d1006976 , Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: To redress past discrepancies in land tenure, the ANC government acknowledged that land needs to be made accessible to the previously disadvantaged, announcing that commonage would be a pillar of their land reform programme. Municipal commonage is land granted by the state to municipalities for urban households to use. Presently many urbanites in South Africa seek a livelihood from commonage. However, there has been no livelihood valuation of the contribution commonage makes to previously disadvantaged households. Thus there is a need to calculate the benefits of the commonage programme. Through a two phase approach, this thesis investigated firstly, the proportion of township households which use commonage; and the main characteristics of those households. Secondly, the thesis looks at the extent to which commonage contributes to users' livelihoods and the dominant livelihood strategies pursued by user households. Data was collected for three towns in the Eastern Cape province of South Africa; Bathurst, Fort Beaufort, and Grahamstown. Firstly it was found that between 27-70% of households used commonage, with the largest town having the lowest proportion of users, and vice versa for the smallest town. In terms of household characteristics, each study town was unique. Both Bathurst and Grahamstown user households were poorer than non-using households, however all Fort Beaufort households were considered poor. To assess the benefits of the commonage programme, the marketed and non-marketed consumptive direct-use values of land-based livelihoods on commonage were calculated via the 'own reported values' method. Commonage contributions to total livelihoods ranged between 14-20%. If the contributors from commonage were excluded, over 10% of households in each study town would drop to living below the poverty line. Additionally, commonage was being used productively, with the productivity at each study town being worth over R1 000 per hectare and over R4.7 million per commonage. Finally, a typology of subsistence/survivalist commonage users is presented, with four types being identified. Overall, results suggest that commonage use has increased over the last decade. Moreover, due to food inflation and urbanisation the use of commonage is expected to increase further, highlighting the need for holistic commonage management plans to be created, which should include strategies such as sustainable grazing regimes and natural resource management.
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The impact of HIV/AIDS on rural children's reliance on natural resources within the Eastern Cape, South Africa
- Authors: McGarry, Dylan Kenneth
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) in children -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , Children of AIDS patients -- South Africa -- Eastern Cape , Rural children -- South Africa -- Eastern Cape , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4759 , http://hdl.handle.net/10962/d1007149 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) in children -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , Children of AIDS patients -- South Africa -- Eastern Cape , Rural children -- South Africa -- Eastern Cape , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The role of natural resources in the lives of rural children impacted by HIV/AIDS remains unexplored. This study highlights wild food use by rural children vulnerable to the impacts of HIV/AIDS as an important and regular activity that supplements their domestic diets. This work found that with an increase in vulnerability to HIV/AIDS, children rely more on wild foods. Through an 18 month project in the Eastern Cape, using a broad quantitative and qualitative school and non-school survey, individual interviews, food diaries, participant observation, interactive photography, and other participatory techniques, a total of 850 children's coping strategies and livelihoods were examined. The quality of children’s domestic diets was, on average, 60% lower than the Food and Agricultural Organization (FAO) guidelines. However, 62% of the children interviewed were supplementing their diets with wild foods, 30% having over half their diet supplemented with wild foods. Dietary diversity showed a 13% increase when wild food supplementation occurred. While traditionally rural children rely on reciprocal networks during times of crisis, we found that these networks were eroding from the pressures of HIV/AIDS. Begging, for some children, was replaced by wild food collection and a significantly larger proportion of children more vulnerable to HIV/AIDS relied on wild foods more than did less vulnerable children. Considering the heightened nutritional and energy needs of children, combined with the impact of HIV/AIDS on household food access, wild foods represent the last freely attainable food sources available to them. Hunting and collection of wild food is a group activity, which was found to have valuable psychosocial benefits. Commercialisation of wild foods was observed among 38% of the children, with significantly more vulnerable children selling wild foods. The use of wild foods by rural children also had positive influences on the preservation of indigenous ecological knowledge.
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- Authors: McGarry, Dylan Kenneth
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) in children -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , Children of AIDS patients -- South Africa -- Eastern Cape , Rural children -- South Africa -- Eastern Cape , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4759 , http://hdl.handle.net/10962/d1007149 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) in children -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , Children of AIDS patients -- South Africa -- Eastern Cape , Rural children -- South Africa -- Eastern Cape , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Social conditions -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The role of natural resources in the lives of rural children impacted by HIV/AIDS remains unexplored. This study highlights wild food use by rural children vulnerable to the impacts of HIV/AIDS as an important and regular activity that supplements their domestic diets. This work found that with an increase in vulnerability to HIV/AIDS, children rely more on wild foods. Through an 18 month project in the Eastern Cape, using a broad quantitative and qualitative school and non-school survey, individual interviews, food diaries, participant observation, interactive photography, and other participatory techniques, a total of 850 children's coping strategies and livelihoods were examined. The quality of children’s domestic diets was, on average, 60% lower than the Food and Agricultural Organization (FAO) guidelines. However, 62% of the children interviewed were supplementing their diets with wild foods, 30% having over half their diet supplemented with wild foods. Dietary diversity showed a 13% increase when wild food supplementation occurred. While traditionally rural children rely on reciprocal networks during times of crisis, we found that these networks were eroding from the pressures of HIV/AIDS. Begging, for some children, was replaced by wild food collection and a significantly larger proportion of children more vulnerable to HIV/AIDS relied on wild foods more than did less vulnerable children. Considering the heightened nutritional and energy needs of children, combined with the impact of HIV/AIDS on household food access, wild foods represent the last freely attainable food sources available to them. Hunting and collection of wild food is a group activity, which was found to have valuable psychosocial benefits. Commercialisation of wild foods was observed among 38% of the children, with significantly more vulnerable children selling wild foods. The use of wild foods by rural children also had positive influences on the preservation of indigenous ecological knowledge.
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