1986 WAGE Negotiations
- The Liquor and Catering Trades Employees Union
- Authors: The Liquor and Catering Trades Employees Union
- Date: 1986
- Subjects: The Liquor and Catering Trades Employees Union
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/136306 , vital:37360
- Description: The Liquor and Catering Trades Employees' Union have made big demands for higher wages and shorter working hours to the bosses of the hotels. This is because wages are far too low for hotel workers while working hours are very long. These demands will be discussed at the Industrial Council, where your union representatives will argue for big improvements in working conditions. But we can expect strong opposition from the bosses who have their own representatives on the Industrial Council. So the union campaign for higher wages will not be easy! But we must win it because workers and their families are suffering and the union campaign is our only hope. The fight will not be won at the Industrial Council, however - it will be won in the hotels. We have to build up the union's strength in each and every hotel so that the bosses see that we are determined to win our demands. This booklet will help you to build up the workers' organisation in your hotel. Use it to discuss the union campaign so that every worker knows what part he or she has to play.
- Full Text:
- Date Issued: 1986
- Authors: The Liquor and Catering Trades Employees Union
- Date: 1986
- Subjects: The Liquor and Catering Trades Employees Union
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/136306 , vital:37360
- Description: The Liquor and Catering Trades Employees' Union have made big demands for higher wages and shorter working hours to the bosses of the hotels. This is because wages are far too low for hotel workers while working hours are very long. These demands will be discussed at the Industrial Council, where your union representatives will argue for big improvements in working conditions. But we can expect strong opposition from the bosses who have their own representatives on the Industrial Council. So the union campaign for higher wages will not be easy! But we must win it because workers and their families are suffering and the union campaign is our only hope. The fight will not be won at the Industrial Council, however - it will be won in the hotels. We have to build up the union's strength in each and every hotel so that the bosses see that we are determined to win our demands. This booklet will help you to build up the workers' organisation in your hotel. Use it to discuss the union campaign so that every worker knows what part he or she has to play.
- Full Text:
- Date Issued: 1986
Financing university education in South Africa: the case for a student loan scheme
- Authors: Dollery, Brian
- Date: 1986
- Subjects: Student loan funds -- South Africa Student aid -- South Africa
- Language: English
- Type: Book , Text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1752 , vital:20222 , ISBN 0868101443
- Description: The fact that not all claims on the central government enjoy equal status in the eyes of policymakers has been vividly illustrated by the recent experience of South African universities. Indeed, it is not alarmist to describe the present financial position of these institutions as approaching a state of crisis. Consequently, there is an urgent need for members of the university community in this country to re-examine the whole question of university finance. The present paper attempts to address precisely this issue, and proposes a radical alternative to the current method of finance. A caveat must be added at the outset. First, the analysis will be restricted to universities per se although it could be extended mutatis mutandis to include some other institutions within the tertiary education sector, and secondly, the primary focus will fall on developing a broad framework rather than on a detailed examination of the minutiae of university funding. Section I evaluates the case for public intervention in the provision of university education, and the various alternative approaches to the problem of university finance are outlined in Section II. A specific proposal for the financing of university education is set out in Section III, together with a rebuttal of some of the more important objections to the scheme. The paper concludes with an overview of the central arguments in Section IV. , Digitised by Rhodes University Library on behalf of the Institute of Social and Economic Research (ISER)
- Full Text:
- Date Issued: 1986
- Authors: Dollery, Brian
- Date: 1986
- Subjects: Student loan funds -- South Africa Student aid -- South Africa
- Language: English
- Type: Book , Text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/1752 , vital:20222 , ISBN 0868101443
- Description: The fact that not all claims on the central government enjoy equal status in the eyes of policymakers has been vividly illustrated by the recent experience of South African universities. Indeed, it is not alarmist to describe the present financial position of these institutions as approaching a state of crisis. Consequently, there is an urgent need for members of the university community in this country to re-examine the whole question of university finance. The present paper attempts to address precisely this issue, and proposes a radical alternative to the current method of finance. A caveat must be added at the outset. First, the analysis will be restricted to universities per se although it could be extended mutatis mutandis to include some other institutions within the tertiary education sector, and secondly, the primary focus will fall on developing a broad framework rather than on a detailed examination of the minutiae of university funding. Section I evaluates the case for public intervention in the provision of university education, and the various alternative approaches to the problem of university finance are outlined in Section II. A specific proposal for the financing of university education is set out in Section III, together with a rebuttal of some of the more important objections to the scheme. The paper concludes with an overview of the central arguments in Section IV. , Digitised by Rhodes University Library on behalf of the Institute of Social and Economic Research (ISER)
- Full Text:
- Date Issued: 1986
Rhodes University 1986 Graduation Ceremonies Address
- Authors: Henderson, Derek Scott
- Date: 1986
- Language: English
- Type: text
- Identifier: vital:7517 , http://hdl.handle.net/10962/d1018394
- Full Text:
- Date Issued: 1986
- Authors: Henderson, Derek Scott
- Date: 1986
- Language: English
- Type: text
- Identifier: vital:7517 , http://hdl.handle.net/10962/d1018394
- Full Text:
- Date Issued: 1986
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