Cellphones and whistles: Exploring the communicative ecology and sociality of the Enkanini informal settlement in Makhanda
- Authors: Baloyi, Karabo
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Communication models , Cell phones Social aspects South Africa Makhanda , Cell phones Economic aspects South Africa Makhanda , Squatter settlements South Africa Makhanda , South Africa Social conditions 1994- , South Africa Economic conditions 1991- , South Africa Social life and customs , Communication Economic aspects South Africa Makhanda , Whistles South Africa Makhanda , Decolonization South Africa Makhanda , Communicative ecology
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191046 , vital:45053
- Description: This thesis explores the communicative ecology in the Enkanini informal settlement in Makhanda, and in particular their use of mobile phones and whistles to build a sense of community. It makes the case for word-of-mouth as an integral part of the communicative ecology despite not being a technological device. It then examines the sociality that arises from the use of these devices, and how coloniality impacts on the participants’ everyday experiences. The research was conducted through telephonic in-depth interviews with participants. To corroborate some of the content drawn from interviews, I used Grocott’s Mail, Makhanda’s only independent newspaper as an archival source, as well as some of the participants’ Facebook profiles. This research argues that as a consequence of coloniality, Enkanini’s residents suffer socio-economic challenges, and thus are unable to use digital technologies as much as they might like to, to communicate with their neighbours. As a consequence, word-of-mouth is their main form of communication with one another. Whistles are the ‘low-tech’ device used for community-wide communication to alert residents of an emergency, or about a meeting or protest. My findings contest generalised claims of society moving towards a network sociality, where individuality and project-based communication is valued over more communal forms of living. They also demonstrate the ways in which coloniality shapes almost every aspect of marginalised people’s lives, making word of mouth the most significant form of communication, notwithstanding the apparent availability of digital technology. It also shows how a marginalised group uses the resources it has to pressure local government officials to provide them with the basis infrastructure they need for survival. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Journalism and Media Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Baloyi, Karabo
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Communication models , Cell phones Social aspects South Africa Makhanda , Cell phones Economic aspects South Africa Makhanda , Squatter settlements South Africa Makhanda , South Africa Social conditions 1994- , South Africa Economic conditions 1991- , South Africa Social life and customs , Communication Economic aspects South Africa Makhanda , Whistles South Africa Makhanda , Decolonization South Africa Makhanda , Communicative ecology
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191046 , vital:45053
- Description: This thesis explores the communicative ecology in the Enkanini informal settlement in Makhanda, and in particular their use of mobile phones and whistles to build a sense of community. It makes the case for word-of-mouth as an integral part of the communicative ecology despite not being a technological device. It then examines the sociality that arises from the use of these devices, and how coloniality impacts on the participants’ everyday experiences. The research was conducted through telephonic in-depth interviews with participants. To corroborate some of the content drawn from interviews, I used Grocott’s Mail, Makhanda’s only independent newspaper as an archival source, as well as some of the participants’ Facebook profiles. This research argues that as a consequence of coloniality, Enkanini’s residents suffer socio-economic challenges, and thus are unable to use digital technologies as much as they might like to, to communicate with their neighbours. As a consequence, word-of-mouth is their main form of communication with one another. Whistles are the ‘low-tech’ device used for community-wide communication to alert residents of an emergency, or about a meeting or protest. My findings contest generalised claims of society moving towards a network sociality, where individuality and project-based communication is valued over more communal forms of living. They also demonstrate the ways in which coloniality shapes almost every aspect of marginalised people’s lives, making word of mouth the most significant form of communication, notwithstanding the apparent availability of digital technology. It also shows how a marginalised group uses the resources it has to pressure local government officials to provide them with the basis infrastructure they need for survival. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Journalism and Media Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Characterisation of the ultramafic and carbonatite components of the Schiel Alkaline Complex in the Limpopo Province of South Africa
- Authors: Mahomed, Uzayr
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Ultrabasic rocks South Africa Limpopo , Carbonatites South Africa Limpopo , Geology South Africa Limpopo , Mica South Africa Limpopo , Biotite South Africa Limpopo , Magmatism , Schiel Alkaline Complex , Phoscorite , Glimmerite
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/294768 , vital:57253
- Description: Owing to the poor documentation of the phoscorite-carbonatite association present in the Schiel Complex and the associated economic potential of other known phoscorite-bearing complexes, the Schiel Complex is widely thought to have similar economic potential. This complex is often compared to the lucrative Phalaborwa Complex, as it is thought to have crystallised from a common parental melt, with a similar age of emplacement. This study aims to provide clarity on the physical and chemical characterisation of the various rock types present in the Schiel Complex, with this study being the first petrological investigation based on fresh in-situ samples gathered from 3 borehole cores which were drilled by FOSKOR in the 1960s. The sampled sections of the ultramafics from the Schiel Complex are comprised of end-member rock compositions of either magmatic phoscorites or pyroxenites or metasomatic glimmerites, where gradational contacts between these various end-members produce rock varieties that contain characteristics of one or more end-member types. Carbonatite rocks are present as medium-grained, coarse-grained and banded calcio-carbonatite varieties where the carbonatite rocks are proposed as being the metasomatic medium for glimmerite production. Contrary to previous research, the structure of the ultramafic and carbonatite bodies are present as vein and veinlet structures which seem to originate from a single pipe-like body, from which these rock types intruded into the surrounding syenitic country-rock. Metasomatic alteration of the ultramafic sections of the Schiel Complex also show that the carbonatite rocks must have intruded after some ultramafic magmatism. The presence of the same minerals, with similar chemistries, in both the ultramafic and carbonatite rocks as well as similar REE chondrite-normalised plots show that the various rock types may have originated from a common parental magma, where the accumulation and crystallisation of minerals is the most likely factor in producing the various Schiel Complex rock varieties, causing silicate minerals to be present in the carbonate fraction of the magma, and carbonate minerals in the silicate fraction of the magma. Apatite is the expected rare earth element (REE) mineralising mineral in phoscorites, but is shown to be depleted in REE content in the Schiel Complex due to metasomatic fluid infiltration causing the scavenging and dissipation of REEs. These rocks have also crystallised containing no significant copper-bearing mineralisation, contrary to that which is seen in the Phalaborwa Complex. A comparison of mica minerals between the Schiel Complex rocks and the Phalaborwa Complex rocks show that the two complexes have undergone unique emplacement processes and should not be considered as sister complexes. Efforts to date the glimmerite and carbonatite rocks based on zircon grain U/Pb geochronology proved unsuccessful in constraining the current ages of emplacement provided by previous researchers, but rock relationships show that the current accepted sequence of events cannot be correct, providing scope for further research. This study provides an update on the chemical and physical characteristics, based on the only available sample suite of the ultramafic and carbonatite components, of the Schiel Complex, increasing the depth of documentation of these rare rock types and aiding in refuting some conclusions on the genesis, emplacement and evolution of the Schiel Complex proposed by previous research. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Mahomed, Uzayr
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Ultrabasic rocks South Africa Limpopo , Carbonatites South Africa Limpopo , Geology South Africa Limpopo , Mica South Africa Limpopo , Biotite South Africa Limpopo , Magmatism , Schiel Alkaline Complex , Phoscorite , Glimmerite
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/294768 , vital:57253
- Description: Owing to the poor documentation of the phoscorite-carbonatite association present in the Schiel Complex and the associated economic potential of other known phoscorite-bearing complexes, the Schiel Complex is widely thought to have similar economic potential. This complex is often compared to the lucrative Phalaborwa Complex, as it is thought to have crystallised from a common parental melt, with a similar age of emplacement. This study aims to provide clarity on the physical and chemical characterisation of the various rock types present in the Schiel Complex, with this study being the first petrological investigation based on fresh in-situ samples gathered from 3 borehole cores which were drilled by FOSKOR in the 1960s. The sampled sections of the ultramafics from the Schiel Complex are comprised of end-member rock compositions of either magmatic phoscorites or pyroxenites or metasomatic glimmerites, where gradational contacts between these various end-members produce rock varieties that contain characteristics of one or more end-member types. Carbonatite rocks are present as medium-grained, coarse-grained and banded calcio-carbonatite varieties where the carbonatite rocks are proposed as being the metasomatic medium for glimmerite production. Contrary to previous research, the structure of the ultramafic and carbonatite bodies are present as vein and veinlet structures which seem to originate from a single pipe-like body, from which these rock types intruded into the surrounding syenitic country-rock. Metasomatic alteration of the ultramafic sections of the Schiel Complex also show that the carbonatite rocks must have intruded after some ultramafic magmatism. The presence of the same minerals, with similar chemistries, in both the ultramafic and carbonatite rocks as well as similar REE chondrite-normalised plots show that the various rock types may have originated from a common parental magma, where the accumulation and crystallisation of minerals is the most likely factor in producing the various Schiel Complex rock varieties, causing silicate minerals to be present in the carbonate fraction of the magma, and carbonate minerals in the silicate fraction of the magma. Apatite is the expected rare earth element (REE) mineralising mineral in phoscorites, but is shown to be depleted in REE content in the Schiel Complex due to metasomatic fluid infiltration causing the scavenging and dissipation of REEs. These rocks have also crystallised containing no significant copper-bearing mineralisation, contrary to that which is seen in the Phalaborwa Complex. A comparison of mica minerals between the Schiel Complex rocks and the Phalaborwa Complex rocks show that the two complexes have undergone unique emplacement processes and should not be considered as sister complexes. Efforts to date the glimmerite and carbonatite rocks based on zircon grain U/Pb geochronology proved unsuccessful in constraining the current ages of emplacement provided by previous researchers, but rock relationships show that the current accepted sequence of events cannot be correct, providing scope for further research. This study provides an update on the chemical and physical characteristics, based on the only available sample suite of the ultramafic and carbonatite components, of the Schiel Complex, increasing the depth of documentation of these rare rock types and aiding in refuting some conclusions on the genesis, emplacement and evolution of the Schiel Complex proposed by previous research. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Characterising the sleep-wake behaviour of adolescents in a sample of South African high school students in Makhanda, Eastern Cape
- Authors: Mandondo, Nathasha Luleka
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Sleep-wake cycle South Africa Makhanda , Sleep deprivation South Africa Makhanda , Academic achievement South Africa Makhanda , Mood (Psychology) South Africa Makhanda , High school students Conduct of life , Teenagers Health and hygiene South Africa Makhanda , Teenagers Sleep South Africa Makhanda , Depression in adolescence South Africa Makhanda
- Language: English
- Type: Master's thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/245714 , vital:51398
- Description: Sleep plays a significant role during adolescence. Overall, sleep is essential for growth and development, cognitive function, memory consolidation, concentration, alertness, mental and physical health, as well as the overall quality of life. During adolescence though, sleep-wake behaviour has been shown to undergo drastic changes, progressing from the early ages of 11-13 years through to late adolescence while attending school. During this period, adolescents experience later bedtimes, earlier waketimes, and less than recommended sleep durations, especially on weekdays during the school term. On weekends, however, adolescents tend to further delay their bed and wake times, resulting in discrepancies between week-and-weekend sleep-wake behavior. These changes are driven by a variety of systemic factors, that include biological, psychosocial, school, and behavioural changes that adolescents experience. The interaction of systematic factors has been described as the “Perfect Storm of insufficient and inappropriately-timed sleep” (Carskadon, 2011a; Crowley et al., 2018). While previous research on adolescent sleep has been focused mainly in countries of the Global North, there has been comparatively less research in the Global South, particularly in countries like South Africa, and in out of large city centres like Johannesburg and Cape Town. It is also not known what the impact of certain demographic factors, such as learner sex, boarding/day schooling, and public/private schooling is on sleep-wake habits. Therefore, the purpose of this study was to explore the sleep-wake behaviour of a sample of late adolescents from public and private schools in Makhanda in the Eastern Cape of South Africa and to make comparisons between different groups within. Method: This study is comprised of two phases. Phase one adopted a cross-sectional design to characterise Grade 12 learners' (final year students) sleep-wake behaviour across various public and private schools. This was achieved through the administration of an amended version of the School Sleep Habits Survey (SSHS). The SSHS included questions that capture demographic information, academic performance, sleep duration at different times of the week and also incorporated scales to assess daytime sleepiness, sleep-wake behavior problems, depressive mood, and chronotype. Phase two adopted an observational descriptive design. The sleep-wake behaviour of a sample of Grade 11 learners was tracked for 9 days using the Core Consensus Sleep Diary and Actigraphy. Data were not normally distributed and were thus analysed using non-parametric statistics and all data were displayed as the median and interquartile range (no 1-3). Results: Analysed surveys totalled 231. All participants were Grade 12s (final year of high school), aged between 17-19, from three private schools (n=152) and two public schools (n=79). The sample consisted of students identifying as females (n=94) and males (n=137). Participants self-identified as either Black/African (n=73), White (n=125), Colored (n=32) and as Indian (n=1). Over half of the sample lived in boarding houses/hostels (n=130) and slightly less than half (n=95) were day scholars. For Phase One, the median obtained for self-reported sleep duration on weekdays was 07hrs (06hrs-07hrs:18min) and 08hrs (07hrs-09hrs) on the weekend (p<0.01; z=10). The median for self-reported bedtime on weeknights was 11:00 (10:30-11:30) p.m., while on the weekends, it was an hour later i.e., 12:00 a.m. (11:00 p.m. -12:37 a.m.; p<0.01; z=9.4). Self-reported waketime on weekdays was 06:20 (06:00-06:30) a.m. and it was one-hour forty minutes later on weekends i.e., 08:00 (07:00-09:00) a.m. (p<0.01; z=13). With regards to sex differences on school mornings, females reported waking up 14 minutes later than their male counterparts (p<0.01; z=-3.1). On school mornings, day scholars reported significantly earlier waketimes than boarders (p<0.01; z=8.1). The opposite was found on weekends with day scholars reporting significantly later waketimes than boarders (p<0.01; z=-4.1) while day scholars reported going to bed significantly later than boarders during weekends (p<0.01; z=-2.7). There were noteworthy differences between types of schools with public school learners reporting earlier bed (p<0.01; z=3.9) and wake times (p<0.01; z=10) than private school learners on weekdays. On the weekend, however, public school learners reporting later bed (p=0.01; z=-2.7) and wake times (p<0.01; z=-4.4) than private school learners. Overall, the Grade 12 learners scored 12 (11-15) on the depressed mood scale indicating a trend towards high self-reported depressive symptoms, and 26 (23-30) on the ME scale, which demonstrated that this sample population reflects a preference for neither evenings nor mornings. The majority (75 %; n=174) of the Grade12 learners perceived themselves as getting too little sleep, 59% (n=134) reported waking up at least once during the night and 92% (n=213) reported experiencing varying degrees of daytime sleepiness. There was a relationship between caffeine consumption and usage of electronic devices (EDs) before bedtime and some sleep parameters. Specifically, the frequency of consumption of coffee/tea and soda had a medium and positive correlation with sleep onset latency as well as to the scale of sleep-wake problems. Academic performance was also positively and significantly correlated with self-reported mean weekday waketime and negatively correlated with mean weekend sleep duration as well as Weekend Waketime Delay (WWD). For Phase Two, the median self-reported sleep duration for 14 female boarders recorded in sleep diaries i.e.,07:32 (07:22-07:55) and the total sleep time (TST) recorded by the actigraphy i.e., 07:06 (06:54-07:35) and was less than the recommended sleep duration of 8-10 hours for adolescents and not significantly different (p=0.18; z=1.3). However, median sleep duration on the weekend was significantly longer on both actigraphs (08:16; 07:22-08:40) and sleep diaries (08:24; 07:59-08:51) and not significantly different (p=0.3; z=1.1). Overall, bedtimes, waketimes, and sleep onset latency, for both weekdays and weekends, did not differ significantly between the sleep diary responses and actigraph recordings. Discussion: Adolescents in this cohort, like many around the world report weekday sleep durations that are shorter than the recommended 8-10 hours. This may probably partly be explained by later bedtimes influenced by academic obligations, bedtime autonomy, and screen time as well as early waketimes influenced by school start times as indicated in the reasons given for bedtimes. Insufficient sleep during school nights, in this cohort, likely resulted in an accumulated sleep debt which may explain the extended sleep duration and later waketimes on weekends. Weekday waketimes were probably determined by commuting and school-related demands, specifically, school start times as indicated in the reasons given for waketimes. Thus, the results of this study do, in part, align with the factors outlined in the Perfect Storm model of poorly timed and insufficient sleep in adolescents proposed by Carskadon (2011a). Personal characteristics or contextual factors, such as being a boarder or a day scholar, attending a public or private school as well sex differences, accompanied by lifestyle factors such as the consumption of caffeine and usage of electrical devices may have interacted and influenced bed and wake times, resulting in what has been termed “a Perfect Storm of insufficient and inappropriately-timed sleep” in this cohort. Conclusion: The current study provided new insight into the sleep-wake behaviour of late adolescents in Makhanda, Eastern Cape of South Africa. More research is encouraged in the South African context. This knowledge can be used to implement contextually appropriate sleep hygiene education programs in the school curriculum and on an individual level. Furthermore, the results point to the fact that early school start times, in concert with other lifestyle and personal factors may be contributing to insufficient sleep in this group. These results, therefore, highlight the need for schools in this context to consider interventions such as delaying school start times to possibly improve sleep in this context. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Mandondo, Nathasha Luleka
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Sleep-wake cycle South Africa Makhanda , Sleep deprivation South Africa Makhanda , Academic achievement South Africa Makhanda , Mood (Psychology) South Africa Makhanda , High school students Conduct of life , Teenagers Health and hygiene South Africa Makhanda , Teenagers Sleep South Africa Makhanda , Depression in adolescence South Africa Makhanda
- Language: English
- Type: Master's thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/245714 , vital:51398
- Description: Sleep plays a significant role during adolescence. Overall, sleep is essential for growth and development, cognitive function, memory consolidation, concentration, alertness, mental and physical health, as well as the overall quality of life. During adolescence though, sleep-wake behaviour has been shown to undergo drastic changes, progressing from the early ages of 11-13 years through to late adolescence while attending school. During this period, adolescents experience later bedtimes, earlier waketimes, and less than recommended sleep durations, especially on weekdays during the school term. On weekends, however, adolescents tend to further delay their bed and wake times, resulting in discrepancies between week-and-weekend sleep-wake behavior. These changes are driven by a variety of systemic factors, that include biological, psychosocial, school, and behavioural changes that adolescents experience. The interaction of systematic factors has been described as the “Perfect Storm of insufficient and inappropriately-timed sleep” (Carskadon, 2011a; Crowley et al., 2018). While previous research on adolescent sleep has been focused mainly in countries of the Global North, there has been comparatively less research in the Global South, particularly in countries like South Africa, and in out of large city centres like Johannesburg and Cape Town. It is also not known what the impact of certain demographic factors, such as learner sex, boarding/day schooling, and public/private schooling is on sleep-wake habits. Therefore, the purpose of this study was to explore the sleep-wake behaviour of a sample of late adolescents from public and private schools in Makhanda in the Eastern Cape of South Africa and to make comparisons between different groups within. Method: This study is comprised of two phases. Phase one adopted a cross-sectional design to characterise Grade 12 learners' (final year students) sleep-wake behaviour across various public and private schools. This was achieved through the administration of an amended version of the School Sleep Habits Survey (SSHS). The SSHS included questions that capture demographic information, academic performance, sleep duration at different times of the week and also incorporated scales to assess daytime sleepiness, sleep-wake behavior problems, depressive mood, and chronotype. Phase two adopted an observational descriptive design. The sleep-wake behaviour of a sample of Grade 11 learners was tracked for 9 days using the Core Consensus Sleep Diary and Actigraphy. Data were not normally distributed and were thus analysed using non-parametric statistics and all data were displayed as the median and interquartile range (no 1-3). Results: Analysed surveys totalled 231. All participants were Grade 12s (final year of high school), aged between 17-19, from three private schools (n=152) and two public schools (n=79). The sample consisted of students identifying as females (n=94) and males (n=137). Participants self-identified as either Black/African (n=73), White (n=125), Colored (n=32) and as Indian (n=1). Over half of the sample lived in boarding houses/hostels (n=130) and slightly less than half (n=95) were day scholars. For Phase One, the median obtained for self-reported sleep duration on weekdays was 07hrs (06hrs-07hrs:18min) and 08hrs (07hrs-09hrs) on the weekend (p<0.01; z=10). The median for self-reported bedtime on weeknights was 11:00 (10:30-11:30) p.m., while on the weekends, it was an hour later i.e., 12:00 a.m. (11:00 p.m. -12:37 a.m.; p<0.01; z=9.4). Self-reported waketime on weekdays was 06:20 (06:00-06:30) a.m. and it was one-hour forty minutes later on weekends i.e., 08:00 (07:00-09:00) a.m. (p<0.01; z=13). With regards to sex differences on school mornings, females reported waking up 14 minutes later than their male counterparts (p<0.01; z=-3.1). On school mornings, day scholars reported significantly earlier waketimes than boarders (p<0.01; z=8.1). The opposite was found on weekends with day scholars reporting significantly later waketimes than boarders (p<0.01; z=-4.1) while day scholars reported going to bed significantly later than boarders during weekends (p<0.01; z=-2.7). There were noteworthy differences between types of schools with public school learners reporting earlier bed (p<0.01; z=3.9) and wake times (p<0.01; z=10) than private school learners on weekdays. On the weekend, however, public school learners reporting later bed (p=0.01; z=-2.7) and wake times (p<0.01; z=-4.4) than private school learners. Overall, the Grade 12 learners scored 12 (11-15) on the depressed mood scale indicating a trend towards high self-reported depressive symptoms, and 26 (23-30) on the ME scale, which demonstrated that this sample population reflects a preference for neither evenings nor mornings. The majority (75 %; n=174) of the Grade12 learners perceived themselves as getting too little sleep, 59% (n=134) reported waking up at least once during the night and 92% (n=213) reported experiencing varying degrees of daytime sleepiness. There was a relationship between caffeine consumption and usage of electronic devices (EDs) before bedtime and some sleep parameters. Specifically, the frequency of consumption of coffee/tea and soda had a medium and positive correlation with sleep onset latency as well as to the scale of sleep-wake problems. Academic performance was also positively and significantly correlated with self-reported mean weekday waketime and negatively correlated with mean weekend sleep duration as well as Weekend Waketime Delay (WWD). For Phase Two, the median self-reported sleep duration for 14 female boarders recorded in sleep diaries i.e.,07:32 (07:22-07:55) and the total sleep time (TST) recorded by the actigraphy i.e., 07:06 (06:54-07:35) and was less than the recommended sleep duration of 8-10 hours for adolescents and not significantly different (p=0.18; z=1.3). However, median sleep duration on the weekend was significantly longer on both actigraphs (08:16; 07:22-08:40) and sleep diaries (08:24; 07:59-08:51) and not significantly different (p=0.3; z=1.1). Overall, bedtimes, waketimes, and sleep onset latency, for both weekdays and weekends, did not differ significantly between the sleep diary responses and actigraph recordings. Discussion: Adolescents in this cohort, like many around the world report weekday sleep durations that are shorter than the recommended 8-10 hours. This may probably partly be explained by later bedtimes influenced by academic obligations, bedtime autonomy, and screen time as well as early waketimes influenced by school start times as indicated in the reasons given for bedtimes. Insufficient sleep during school nights, in this cohort, likely resulted in an accumulated sleep debt which may explain the extended sleep duration and later waketimes on weekends. Weekday waketimes were probably determined by commuting and school-related demands, specifically, school start times as indicated in the reasons given for waketimes. Thus, the results of this study do, in part, align with the factors outlined in the Perfect Storm model of poorly timed and insufficient sleep in adolescents proposed by Carskadon (2011a). Personal characteristics or contextual factors, such as being a boarder or a day scholar, attending a public or private school as well sex differences, accompanied by lifestyle factors such as the consumption of caffeine and usage of electrical devices may have interacted and influenced bed and wake times, resulting in what has been termed “a Perfect Storm of insufficient and inappropriately-timed sleep” in this cohort. Conclusion: The current study provided new insight into the sleep-wake behaviour of late adolescents in Makhanda, Eastern Cape of South Africa. More research is encouraged in the South African context. This knowledge can be used to implement contextually appropriate sleep hygiene education programs in the school curriculum and on an individual level. Furthermore, the results point to the fact that early school start times, in concert with other lifestyle and personal factors may be contributing to insufficient sleep in this group. These results, therefore, highlight the need for schools in this context to consider interventions such as delaying school start times to possibly improve sleep in this context. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Characterization of Fluorescently-Labelled Plasmodium Lactate Dehydrogenase-Binding Aptamers for the Detection and Speciation of Malarial Infections
- Authors: Taylor, Bianca Rose
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192572 , vital:45238
- Description: Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biotechnology Innovation Centre, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Taylor, Bianca Rose
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192572 , vital:45238
- Description: Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biotechnology Innovation Centre, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Climate change and small-scale farmer livelihood adaptation in rural border communities in Southern Africa: A case study of Ezondweni Village in Mchinji, Malawi
- Authors: Simango, Kennedy Khuzwayo
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Farms, Small Malawi Mchinji , Climatic changes Economic aspects Malawi Mchinji , Climatic changes Risk management Malawi Mchinji , Crops and climate Malawi Mchinji , Sustainable agriculture Malawi Mchinji , Farmers Social networks Malawi Mchinji , Farm income Malawi Mchinji
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190008 , vital:44955
- Description: Southern Africa is a region increasingly experiencing the detrimental effects of climate change and variability. The rural areas in particular face unprecedented climate change-induced challenges in relation to small-scale farmers being able to pursue household-based livelihoods, and these farmers seek ways of adapting to climate change and variability in doing so. Some rural communities exist along territorial borders and their attempts at adapting to climate change entails cross-border networks and activities. In this context, this thesis examines small-scale farmer adaptation to climate change and variability in the small village of Ezondweni in Malawi near the Zambian border. Analytically, the study draws upon the Sustainable Livelihoods Framework as well as social network theory and the theory of reflexive agency put forward by Margaret Archer. A qualitative research design entailed informal interviews with a small number of Ezondweni villagers, focusing on their perceptions of climate change and their practices of climate change adaptation. The study demonstrates the diverse activities pursued by villagers, both within Malawi and beyond, in seeking to maintain household-based livelihoods, as well as the significance of mutually-supportive social networks which facilitate these livelihood processes. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Social Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Simango, Kennedy Khuzwayo
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Farms, Small Malawi Mchinji , Climatic changes Economic aspects Malawi Mchinji , Climatic changes Risk management Malawi Mchinji , Crops and climate Malawi Mchinji , Sustainable agriculture Malawi Mchinji , Farmers Social networks Malawi Mchinji , Farm income Malawi Mchinji
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190008 , vital:44955
- Description: Southern Africa is a region increasingly experiencing the detrimental effects of climate change and variability. The rural areas in particular face unprecedented climate change-induced challenges in relation to small-scale farmers being able to pursue household-based livelihoods, and these farmers seek ways of adapting to climate change and variability in doing so. Some rural communities exist along territorial borders and their attempts at adapting to climate change entails cross-border networks and activities. In this context, this thesis examines small-scale farmer adaptation to climate change and variability in the small village of Ezondweni in Malawi near the Zambian border. Analytically, the study draws upon the Sustainable Livelihoods Framework as well as social network theory and the theory of reflexive agency put forward by Margaret Archer. A qualitative research design entailed informal interviews with a small number of Ezondweni villagers, focusing on their perceptions of climate change and their practices of climate change adaptation. The study demonstrates the diverse activities pursued by villagers, both within Malawi and beyond, in seeking to maintain household-based livelihoods, as well as the significance of mutually-supportive social networks which facilitate these livelihood processes. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Social Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Climate for changing lenses: Reconciliation through site-specific, media arts-based environmental education on the water and climate change nexus in South Africa and Canada
- Authors: Van Borek, Sarah
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Environmental education South Africa , Environmental education Canada , Climatic changes in art , Water-supply Climatic factors , Decolonization , Reconciliation South Africa , Curriculum change , Traditional ecological knowledge
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192754 , vital:45260 , 10.21504/10962/192754
- Description: This study took place in the context of a growing racialised global water crisis and increasing demands worldwide for transforming higher education at institutions of ongoing settler colonialism. It presents a conceptualisation of what education, research and activism can look like and unfolded inside a doctoral research project that expands what doctoral education can look like. Using a media arts-based praxis process, I developed a relational model of university curriculum –site-specific, media arts-based, environmental education –with potential to cultivate relations (human and nonhuman) towards reconciliation while contributing to justice at the water-climate change nexus. My aim as a settler-ally was to expand my teaching and curriculum practices, thereby also offering curriculum transformation inspiration to others. My research was rooted in my concept of reconciliation as a practice towards thriving together, where the ‘together’ was inclusive of both humans and nonhumans. The curriculum engaged students in de/re/constructing water narratives through making site-specific videos focused on local water bodies. Decolonising artistic approaches known as slow media and soundscape recording were strategically incorporated into audio/video mapping assignments where students observed water aesthetics in ways that shifted their perceptions about water and entities entangled with it. Students met with Knowledge Keepers (Indigenous and non-Indigenous people from outside the academy with existing relationships to water bodies). A photovoice methodology was used in these meetings with Knowledge Keepers to reconfigure traditional film director-subject power relations. Guest lecturers from non-traditional backgrounds contributed diverse perspectives. Ecomotricity was incorporated, whereby students were in deliberate movement in/with water bodies through canoeing together. The curriculum culminated in a public screening/education event where resulting videos, interspersed with educational games facilitated by students, surfaced emotions, knowledge co-production and new synergies amongst the event’s temporary community. Through two iterations of the curriculum, where I co-designed and taught a course called Making Waveforms, one in Vancouver, Canada and one in Cape Town, South Africa, I explored the primary research question: How can a relational site specific, media arts-based university environmental education curriculum cultivate students’ relational sensibilities and abilities oriented towards reconciliation of diverse peoples and ecosystems in South Africa and Canada? Iterating the curriculum across these two contexts allowed me to assess which aspect(s)of the curriculum may have been applicable across these and other contexts. By using mixed methods of data collection and sharing throughout the research journey, I explored the sub-questions: a) How is reconciliation understood currently by university students in South Africa and Canada? and b) How can a relational site-specific, media arts-based university environmental education curriculum and my PhD methodologies (PhD-by-publication, website, and participatory approaches to podcasting, video making, and song creation), contribute to decolonising higher education, and thereby further contribute to reconciliation of diverse peoples and ecosystems in South Africa and Canada? Integral to my praxis process, I undertook a PhD-by-publication that involved writing four academic journal articles, with each paper presenting a key stage in the process. The papers, all of which have been submitted to peer-reviewed academic journals, form part of this thesis and can be found in the Appendices. The course was originally developed around Donati’s (2011) relational sociology and Gergen’s (2009) relational education theory. Throughout my praxis process, I expanded my theoretical influences as called for by the research and teaching practice. The journey behind my first PhD paper, (Towards) Sound research practice: Podcast-building as modeling relational sensibilities at the water-climate change nexus in Cape Town, began when I officially started my doctoral studies in early 2018. The paper was co-authored with a fellow PhD scholar from Rhodes University’s Environmental Learning Research Centre (ELRC), Anna James. It presents an experimental arts-based methodology we co-developed for doing contextual profiling by building a socially-engaged podcast series, called Day One, to explore the lived experiences of the Cape Town water crisis of 2018. It includes my initial tool of analysis for exploring how the curriculum might cultivate relational sensibilities and abilities towards reconciliation. The podcast pedagogy offered opportunities to develop some relational learning processes. The analytical tool was developed from cross-referencing reconciliation and relational educational theories. This paper also incorporated theories in relational solidarity and social movement learning. The podcast episodes included personal narratives that, in turn, revealed diverse ideologies and polarisations in the water situation. Working with the audio medium highlighted possibilities for creating and shifting affective relations. Recording and editing soundscapes of waterbodies began explorations of the agential qualities of water. These were foundational dynamics to explore in building the reconciliation curriculum. The paper is published in the International Journal of New Media, Technology, and the Arts (2019, Volume14, Issue1). My second PhD paper, A media arts-based praxis process of building towards a relational model of curriculum oriented towards reconciliation through water justice, presents my methodology for and analysis of a pilot course I co-designed and taught at the Emily Carr University of Art + Design (ECUAD) in Vancouver, Canada in 2018. This course served as contextual profiling around the water situation in Vancouver. The course was offered in partnership with a science-based environmental non-profit called the David Suzuki Foundation and an Indigenous-led post-secondary school called the Native Education College. The course’s public event was hosted at the Beaty Biodiversity Museum. At this stage, I was introduced to Cree/Métis filmmaker, Gregory Coyes, and his Indigenous cinematic narrative approach known as Slow Media. Integrating slow media into video mapping assignments presented exciting possibilities for shifting views and valuing of water. This was the stage at which my concept of reconciliation expanded to explicitly include nonhumans. I applied my initial analytical tool to the curriculum here, which revealed the three most prominent relational sensibilities and abilities towards reconciliation cultivated by students through the course: (1) knowledge ecologies; (2) a hopeful social imaginary; and (3) embodied ways of knowing. I began to make connections between the curriculum and Mi’kmaq elder Albert Marshall’s concept of ‘Two-Eyed-Seeing’, and expanded the notion to ‘Three-Eyed-Seeing’ to include artistic approaches. Deeply inspired by Bekerman and Zembylas’s (2012) Teaching Contested Narratives, I began to see the growing importance of the narrative aspects of reconciliation education. The paper is published in the University of Pretoria’s Journal of Decolonising Disciplines (2021, Volume 1, Issue 2). My third PhD paper, Water as artist-collaborator: Posthumanism and reconciliation in relational media arts-based education, presents a 2019 iteration of the curriculum at ECUAD in Vancouver, and illustrates my shift to include posthuman theories in my analysis. This course was offered in affiliation with the David Suzuki Foundation, and in collaboration with the Native Education College. The culminating public event was hosted by the Beaty Biodiversity Museum. Decentring the human in this data analysis better supported my research and curricular aims. The strong technoculture of the media arts-based curriculum fits well with many posthuman concepts. This posthuman reading of the course and data enabled me to see what changes were emerging through student-water-technology intra-actions, and how these supported relations towards reconciliation as well as water justice. Most notable of these changes was the emergence of water’s agential qualities, specifically of water as becoming collaborator in artistic/knowledge co-production, where students think with water. I argued this contributes to reconciliation by decentring the human, enabling relations in which power is more equal, and where there are greater possibilities for mutual responsibility between related entities. This is where I developed the concept of audio/video as relational texts, supporting the creating and shifting of affective relations more than the monumentalised verbal/written knowledge of traditional universities. This is also where I realised that relational work towards reconciliation would require engaging with the hidden curriculum of institutions. The paper is published in the journal Reconceptualizing Educational Research Methodology (2021, Volume 12, Issue 1), as part of a special issue on Posthuman Conceptions of Change in Empirical Educational Research. My fourth PhD paper, originally entitled Making waveforms: Implicit knowledge representation through video water narratives as decolonising practice towards reconciliation in South Africa’s higher education, presents an analysis of the 2019 iteration of the curriculum in South Africa. I co-designed and led a course called Making Waveforms at the University of Cape Town’s Future Water Institute (FWI) in collaboration with Rhodes University. The course was co-designed/facilitated with FWI’s Research Fellow Amber Abrams, who also co-authored this paper. The course’s public event was hosted by a non-profit organisation called the Tshisimani Centre for Activist Education. This paper explored the ways that non-verbalisable, implicit learning –understood as part of many non-Euro/Western ways of knowing– takes place in the Making Waveforms course and how this influenced water-specific climate behaviours while contributing to decolonised reconciliation practice for higher education institutions. Drawing on theories of implicit and explicit knowledge, we first showed how implicit learning primarily took place through: 1) site-specific audio/video mapping of water bodies; 2) meetings with Knowledge Keepers; and 3) an interactive public screening event. We highlighted how this non-verbalisable learning produced feelings of empathy for diverse peoples and waterways, as well as aesthetic appreciation of water, and how this can contribute to more response-able water behaviours. This, we argued, supported the valuing of implicit knowledge within a traditional educational setting, thereby pluralising knowledge, and was key to reconciliation/decolonisation in higher education. Iterating the curriculum for the South African context emphasised the importance of context-specificity of the course overall, and also of the relational work embedded in the curriculum. This paper is under review by the University of Toronto’s journal Curriculum Inquiry (CI). Following receipt of CI's internal review process, the title of the paper has since been updated to Non-verbalisable, implicit knowledge through cellphilms as decolonised reconciliation practice towards response-able water behaviours in South Africa. Through reflective analysis of my four papers, I developed a concept for an Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum consisting of five key parts: 1) relationality; 2) multimodality; 3) narratives/counter-narratives; 4) context-specificity; and 5) unhidden curriculum. Four meta reflections have been included in this thesis, each corresponding with one of the four papers, and presented chronologically according to the stage of the praxis process with which they correspond. In these meta reflections, I applied Kolb’s (1984) Experiential Learning Cycle model for reflective writing, based on the premise that through experiences we can expand our understanding, and included four key stages: 1) concrete experience; 2) reflective observation; 3) abstract conceptualisation; and 4) active experimentation. For the concrete experience, I provided a thick description of my process in writing the paper, as well as aspects of the phase in my praxis process that was the focus of the paper, not included in but relevant to the paper. For the reflective observation, I identified any aspects of the experience that were new to me and which therefore presented opportunities for me to learn. For the abstract conceptualisation, I critically analysed my concrete experience and reflective observation to determine which, if any, of the five key parts of the Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum that I outline in my introduction relate to this phase of my PhD praxis process. For the active experimentation, I made conclusions about the extent to which this phase of my PhD embraced decoloniality in practice, and built on this new understanding to make recommendations for myself and others committed to the decolonial project as part of my contribution to knowledge. These meta reflections also invite readers to follow my personal narrative of becoming-with water, meaning my transformation from being water illiterate to embracing a ‘watershed mind’ (Wong,2011). Multimodality, which I propose as a key part of an Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum, is embedded in the representational aspects of this thesis. The courses I co-designed and taught as part of this project resulted in the creation of 20 short student films. My contextual profiling involved a podcast methodology that was ongoing throughout my study, as a model of decolonised research-communication-education-action at the water-climate change nexus. This methodology resulted in the creation of four Day One podcast episodes, co-produced with a PhD colleague, Anna James. Some of these episodes are available in all three main languages of Cape Town (Xhosa, Afrikaans, and English). I evolved the podcast methodology in a later stage of my praxis process as a form of member checking with contributors involved in various stages and aspects of the research. Once the four papers were written, I created a series of four short videos called In the Flow, with each video representing a translation of one of the four papers. I invited various contributors of the research project to either watch one or more of the In the Flow videos and/or read one or more of the academic papers, and then to respond in a Zoom call with me. The responses were then shared publicly in a series of seven Climate for Changing Lenses podcast episodes. Parts of these are included in a final song/music video called Please Don’t Blow It. A Climate for Changing Lenses website was created to host all of this multimedia content that forms part of this thesis. A link to this website is provided in the Introduction section of this thesis. My research contributes to the advancement of knowledge in the areas of relational and reconciliation pedagogy, decolonising higher education, arts-based teaching, learning and research methodologies and the water-climate change nexus. My praxis process provided a relational model of reconciliation curriculum that has been tried and tested in two international contexts: Canada and South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Van Borek, Sarah
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Environmental education South Africa , Environmental education Canada , Climatic changes in art , Water-supply Climatic factors , Decolonization , Reconciliation South Africa , Curriculum change , Traditional ecological knowledge
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192754 , vital:45260 , 10.21504/10962/192754
- Description: This study took place in the context of a growing racialised global water crisis and increasing demands worldwide for transforming higher education at institutions of ongoing settler colonialism. It presents a conceptualisation of what education, research and activism can look like and unfolded inside a doctoral research project that expands what doctoral education can look like. Using a media arts-based praxis process, I developed a relational model of university curriculum –site-specific, media arts-based, environmental education –with potential to cultivate relations (human and nonhuman) towards reconciliation while contributing to justice at the water-climate change nexus. My aim as a settler-ally was to expand my teaching and curriculum practices, thereby also offering curriculum transformation inspiration to others. My research was rooted in my concept of reconciliation as a practice towards thriving together, where the ‘together’ was inclusive of both humans and nonhumans. The curriculum engaged students in de/re/constructing water narratives through making site-specific videos focused on local water bodies. Decolonising artistic approaches known as slow media and soundscape recording were strategically incorporated into audio/video mapping assignments where students observed water aesthetics in ways that shifted their perceptions about water and entities entangled with it. Students met with Knowledge Keepers (Indigenous and non-Indigenous people from outside the academy with existing relationships to water bodies). A photovoice methodology was used in these meetings with Knowledge Keepers to reconfigure traditional film director-subject power relations. Guest lecturers from non-traditional backgrounds contributed diverse perspectives. Ecomotricity was incorporated, whereby students were in deliberate movement in/with water bodies through canoeing together. The curriculum culminated in a public screening/education event where resulting videos, interspersed with educational games facilitated by students, surfaced emotions, knowledge co-production and new synergies amongst the event’s temporary community. Through two iterations of the curriculum, where I co-designed and taught a course called Making Waveforms, one in Vancouver, Canada and one in Cape Town, South Africa, I explored the primary research question: How can a relational site specific, media arts-based university environmental education curriculum cultivate students’ relational sensibilities and abilities oriented towards reconciliation of diverse peoples and ecosystems in South Africa and Canada? Iterating the curriculum across these two contexts allowed me to assess which aspect(s)of the curriculum may have been applicable across these and other contexts. By using mixed methods of data collection and sharing throughout the research journey, I explored the sub-questions: a) How is reconciliation understood currently by university students in South Africa and Canada? and b) How can a relational site-specific, media arts-based university environmental education curriculum and my PhD methodologies (PhD-by-publication, website, and participatory approaches to podcasting, video making, and song creation), contribute to decolonising higher education, and thereby further contribute to reconciliation of diverse peoples and ecosystems in South Africa and Canada? Integral to my praxis process, I undertook a PhD-by-publication that involved writing four academic journal articles, with each paper presenting a key stage in the process. The papers, all of which have been submitted to peer-reviewed academic journals, form part of this thesis and can be found in the Appendices. The course was originally developed around Donati’s (2011) relational sociology and Gergen’s (2009) relational education theory. Throughout my praxis process, I expanded my theoretical influences as called for by the research and teaching practice. The journey behind my first PhD paper, (Towards) Sound research practice: Podcast-building as modeling relational sensibilities at the water-climate change nexus in Cape Town, began when I officially started my doctoral studies in early 2018. The paper was co-authored with a fellow PhD scholar from Rhodes University’s Environmental Learning Research Centre (ELRC), Anna James. It presents an experimental arts-based methodology we co-developed for doing contextual profiling by building a socially-engaged podcast series, called Day One, to explore the lived experiences of the Cape Town water crisis of 2018. It includes my initial tool of analysis for exploring how the curriculum might cultivate relational sensibilities and abilities towards reconciliation. The podcast pedagogy offered opportunities to develop some relational learning processes. The analytical tool was developed from cross-referencing reconciliation and relational educational theories. This paper also incorporated theories in relational solidarity and social movement learning. The podcast episodes included personal narratives that, in turn, revealed diverse ideologies and polarisations in the water situation. Working with the audio medium highlighted possibilities for creating and shifting affective relations. Recording and editing soundscapes of waterbodies began explorations of the agential qualities of water. These were foundational dynamics to explore in building the reconciliation curriculum. The paper is published in the International Journal of New Media, Technology, and the Arts (2019, Volume14, Issue1). My second PhD paper, A media arts-based praxis process of building towards a relational model of curriculum oriented towards reconciliation through water justice, presents my methodology for and analysis of a pilot course I co-designed and taught at the Emily Carr University of Art + Design (ECUAD) in Vancouver, Canada in 2018. This course served as contextual profiling around the water situation in Vancouver. The course was offered in partnership with a science-based environmental non-profit called the David Suzuki Foundation and an Indigenous-led post-secondary school called the Native Education College. The course’s public event was hosted at the Beaty Biodiversity Museum. At this stage, I was introduced to Cree/Métis filmmaker, Gregory Coyes, and his Indigenous cinematic narrative approach known as Slow Media. Integrating slow media into video mapping assignments presented exciting possibilities for shifting views and valuing of water. This was the stage at which my concept of reconciliation expanded to explicitly include nonhumans. I applied my initial analytical tool to the curriculum here, which revealed the three most prominent relational sensibilities and abilities towards reconciliation cultivated by students through the course: (1) knowledge ecologies; (2) a hopeful social imaginary; and (3) embodied ways of knowing. I began to make connections between the curriculum and Mi’kmaq elder Albert Marshall’s concept of ‘Two-Eyed-Seeing’, and expanded the notion to ‘Three-Eyed-Seeing’ to include artistic approaches. Deeply inspired by Bekerman and Zembylas’s (2012) Teaching Contested Narratives, I began to see the growing importance of the narrative aspects of reconciliation education. The paper is published in the University of Pretoria’s Journal of Decolonising Disciplines (2021, Volume 1, Issue 2). My third PhD paper, Water as artist-collaborator: Posthumanism and reconciliation in relational media arts-based education, presents a 2019 iteration of the curriculum at ECUAD in Vancouver, and illustrates my shift to include posthuman theories in my analysis. This course was offered in affiliation with the David Suzuki Foundation, and in collaboration with the Native Education College. The culminating public event was hosted by the Beaty Biodiversity Museum. Decentring the human in this data analysis better supported my research and curricular aims. The strong technoculture of the media arts-based curriculum fits well with many posthuman concepts. This posthuman reading of the course and data enabled me to see what changes were emerging through student-water-technology intra-actions, and how these supported relations towards reconciliation as well as water justice. Most notable of these changes was the emergence of water’s agential qualities, specifically of water as becoming collaborator in artistic/knowledge co-production, where students think with water. I argued this contributes to reconciliation by decentring the human, enabling relations in which power is more equal, and where there are greater possibilities for mutual responsibility between related entities. This is where I developed the concept of audio/video as relational texts, supporting the creating and shifting of affective relations more than the monumentalised verbal/written knowledge of traditional universities. This is also where I realised that relational work towards reconciliation would require engaging with the hidden curriculum of institutions. The paper is published in the journal Reconceptualizing Educational Research Methodology (2021, Volume 12, Issue 1), as part of a special issue on Posthuman Conceptions of Change in Empirical Educational Research. My fourth PhD paper, originally entitled Making waveforms: Implicit knowledge representation through video water narratives as decolonising practice towards reconciliation in South Africa’s higher education, presents an analysis of the 2019 iteration of the curriculum in South Africa. I co-designed and led a course called Making Waveforms at the University of Cape Town’s Future Water Institute (FWI) in collaboration with Rhodes University. The course was co-designed/facilitated with FWI’s Research Fellow Amber Abrams, who also co-authored this paper. The course’s public event was hosted by a non-profit organisation called the Tshisimani Centre for Activist Education. This paper explored the ways that non-verbalisable, implicit learning –understood as part of many non-Euro/Western ways of knowing– takes place in the Making Waveforms course and how this influenced water-specific climate behaviours while contributing to decolonised reconciliation practice for higher education institutions. Drawing on theories of implicit and explicit knowledge, we first showed how implicit learning primarily took place through: 1) site-specific audio/video mapping of water bodies; 2) meetings with Knowledge Keepers; and 3) an interactive public screening event. We highlighted how this non-verbalisable learning produced feelings of empathy for diverse peoples and waterways, as well as aesthetic appreciation of water, and how this can contribute to more response-able water behaviours. This, we argued, supported the valuing of implicit knowledge within a traditional educational setting, thereby pluralising knowledge, and was key to reconciliation/decolonisation in higher education. Iterating the curriculum for the South African context emphasised the importance of context-specificity of the course overall, and also of the relational work embedded in the curriculum. This paper is under review by the University of Toronto’s journal Curriculum Inquiry (CI). Following receipt of CI's internal review process, the title of the paper has since been updated to Non-verbalisable, implicit knowledge through cellphilms as decolonised reconciliation practice towards response-able water behaviours in South Africa. Through reflective analysis of my four papers, I developed a concept for an Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum consisting of five key parts: 1) relationality; 2) multimodality; 3) narratives/counter-narratives; 4) context-specificity; and 5) unhidden curriculum. Four meta reflections have been included in this thesis, each corresponding with one of the four papers, and presented chronologically according to the stage of the praxis process with which they correspond. In these meta reflections, I applied Kolb’s (1984) Experiential Learning Cycle model for reflective writing, based on the premise that through experiences we can expand our understanding, and included four key stages: 1) concrete experience; 2) reflective observation; 3) abstract conceptualisation; and 4) active experimentation. For the concrete experience, I provided a thick description of my process in writing the paper, as well as aspects of the phase in my praxis process that was the focus of the paper, not included in but relevant to the paper. For the reflective observation, I identified any aspects of the experience that were new to me and which therefore presented opportunities for me to learn. For the abstract conceptualisation, I critically analysed my concrete experience and reflective observation to determine which, if any, of the five key parts of the Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum that I outline in my introduction relate to this phase of my PhD praxis process. For the active experimentation, I made conclusions about the extent to which this phase of my PhD embraced decoloniality in practice, and built on this new understanding to make recommendations for myself and others committed to the decolonial project as part of my contribution to knowledge. These meta reflections also invite readers to follow my personal narrative of becoming-with water, meaning my transformation from being water illiterate to embracing a ‘watershed mind’ (Wong,2011). Multimodality, which I propose as a key part of an Anatomy of Decoloniz/sed Curriculum, is embedded in the representational aspects of this thesis. The courses I co-designed and taught as part of this project resulted in the creation of 20 short student films. My contextual profiling involved a podcast methodology that was ongoing throughout my study, as a model of decolonised research-communication-education-action at the water-climate change nexus. This methodology resulted in the creation of four Day One podcast episodes, co-produced with a PhD colleague, Anna James. Some of these episodes are available in all three main languages of Cape Town (Xhosa, Afrikaans, and English). I evolved the podcast methodology in a later stage of my praxis process as a form of member checking with contributors involved in various stages and aspects of the research. Once the four papers were written, I created a series of four short videos called In the Flow, with each video representing a translation of one of the four papers. I invited various contributors of the research project to either watch one or more of the In the Flow videos and/or read one or more of the academic papers, and then to respond in a Zoom call with me. The responses were then shared publicly in a series of seven Climate for Changing Lenses podcast episodes. Parts of these are included in a final song/music video called Please Don’t Blow It. A Climate for Changing Lenses website was created to host all of this multimedia content that forms part of this thesis. A link to this website is provided in the Introduction section of this thesis. My research contributes to the advancement of knowledge in the areas of relational and reconciliation pedagogy, decolonising higher education, arts-based teaching, learning and research methodologies and the water-climate change nexus. My praxis process provided a relational model of reconciliation curriculum that has been tried and tested in two international contexts: Canada and South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Competing policy imperatives in Post-Apartheid South Africa: An analysis of the effects and larger significance of ESKOM restructuring on the South African automotive industry, 2005-2014
- Authors: Sibuyi, Lucas Nkosana
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Eskom (Firm) , South Africa Colonial influence , Electric power Conservation South Africa , Electric utilities Government ownership South Africa , Electric utilities Privatization South Africa , Import substitution South Africa , Government business enterprises South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192911 , vital:45278 , 10.21504/10962/192911
- Description: The state has played an indispensable, major role in the industrialisation of South Africa, and its transformation from an economy of agriculture and mining to one based on manufacturing and services by the 1970s. Large state-owned corporations in communications and transportation, finance, industry and power have been key to this process, which also involved an extensive (and racist form of) import substitution industrialisation (ISI) from the 1920s. The 1970s saw a shift towards neoliberal policies, first under the National-Party-led apartheid government and then under the African-National-Congress-led democratic government formed in 1994. Since the 1980s, this restructuring has profoundly affected state-owned enterprises (SOEs), including the monopoly electricity utility ESKOM, and manufacturing industries, such as the automotive sector. This thesis examines the evolution of and interaction between different areas of neoliberal policy, and their evolution over time through a consideration of the relationship between the restructuring of SOEs and manufacturing, with a focus on ESKOM and autotomotives respectively. Relying on interviews with senior officials, policymakers, union leaders and industrialists, as well as primary documents, the study examines the responses of OEMs in South Africa (BMW, Ford, General Motors, Mercedes Benz/Daimler, Nissan, Toyota and Volkswagen) to ESKOM’s actions, and analyses the root of these actions. It argues that while restructuring has been framed by a common framework, policy development and implementation is not coordinated or cohesive. ESKOM, for example, gutted investment in electricity and maintenance generation capacity to become profitable and create space for Independent Power Providers (IPPs) – neoliberal measures for which it was rewarded and lauded. This took place at a time when national policy emphasised the need to grow manufacturing and attract direct investment by creating an investor-friendly climate resting on infrastructure. It also took place when the Department of Trade and Industry (DTI) rolled out highly successful plans – also praised and rewarded – to help adjust automotives to open markets; the sector grew much larger than under ISI, while other sectors like textiles collapsed. ESKOM’s measures, however, led to a rapid decline in the capacity and stability of the power system, and directly contradicted the drive to expand and globalise manufacturing, in which automotives was now the leading edge. Corruption in the utility worsened, much of it through subcontracting measures rooted in neoliberal reforms, but this did not cause the basic problems. It is argued that this situation of competing policy imperatives reflects deeper, long-term problems in the South African state, including contradictory policies, uneven capacity and a lack of coordination. For example, there was no coordination between the DTI and stakeholder departments that regulate ESKOM, being the shareholder ministry, the Department of Public Enterprises (DPE) and its policy ministry, and the Department of Mineral Resources and Energy (DMRE). These types of problems did not start postapartheid, and post-1994 reforms have not adequately addressed them. What exists is not a “developmental” state, as policymakers hope, but a fractured state of an intermediate type that combines “developmental” and “predatory” features in a oneparty dominant system in which lines between ruling party and state blur, and state resources are leveraged for elite class formation. Such was the case under apartheid skippered by the NP, with Afrikanerisation, and it continues today post-apartheid under the ANC with BEE. Major reforms are needed, but not just in SOE governance or budgets, as many have suggested. If we are to take the nation forward, the basic design of the state must be reformed. The state needs professionalised, coherent policy-making and implementation, proper coordination of state entities and hard decisions. It should manage high levels of public infrastructure, guarantee political stability and credit ratings, and provide policy certainty and predictability. Without big reforms it will remain a chronic underperformer. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Sibuyi, Lucas Nkosana
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Eskom (Firm) , South Africa Colonial influence , Electric power Conservation South Africa , Electric utilities Government ownership South Africa , Electric utilities Privatization South Africa , Import substitution South Africa , Government business enterprises South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192911 , vital:45278 , 10.21504/10962/192911
- Description: The state has played an indispensable, major role in the industrialisation of South Africa, and its transformation from an economy of agriculture and mining to one based on manufacturing and services by the 1970s. Large state-owned corporations in communications and transportation, finance, industry and power have been key to this process, which also involved an extensive (and racist form of) import substitution industrialisation (ISI) from the 1920s. The 1970s saw a shift towards neoliberal policies, first under the National-Party-led apartheid government and then under the African-National-Congress-led democratic government formed in 1994. Since the 1980s, this restructuring has profoundly affected state-owned enterprises (SOEs), including the monopoly electricity utility ESKOM, and manufacturing industries, such as the automotive sector. This thesis examines the evolution of and interaction between different areas of neoliberal policy, and their evolution over time through a consideration of the relationship between the restructuring of SOEs and manufacturing, with a focus on ESKOM and autotomotives respectively. Relying on interviews with senior officials, policymakers, union leaders and industrialists, as well as primary documents, the study examines the responses of OEMs in South Africa (BMW, Ford, General Motors, Mercedes Benz/Daimler, Nissan, Toyota and Volkswagen) to ESKOM’s actions, and analyses the root of these actions. It argues that while restructuring has been framed by a common framework, policy development and implementation is not coordinated or cohesive. ESKOM, for example, gutted investment in electricity and maintenance generation capacity to become profitable and create space for Independent Power Providers (IPPs) – neoliberal measures for which it was rewarded and lauded. This took place at a time when national policy emphasised the need to grow manufacturing and attract direct investment by creating an investor-friendly climate resting on infrastructure. It also took place when the Department of Trade and Industry (DTI) rolled out highly successful plans – also praised and rewarded – to help adjust automotives to open markets; the sector grew much larger than under ISI, while other sectors like textiles collapsed. ESKOM’s measures, however, led to a rapid decline in the capacity and stability of the power system, and directly contradicted the drive to expand and globalise manufacturing, in which automotives was now the leading edge. Corruption in the utility worsened, much of it through subcontracting measures rooted in neoliberal reforms, but this did not cause the basic problems. It is argued that this situation of competing policy imperatives reflects deeper, long-term problems in the South African state, including contradictory policies, uneven capacity and a lack of coordination. For example, there was no coordination between the DTI and stakeholder departments that regulate ESKOM, being the shareholder ministry, the Department of Public Enterprises (DPE) and its policy ministry, and the Department of Mineral Resources and Energy (DMRE). These types of problems did not start postapartheid, and post-1994 reforms have not adequately addressed them. What exists is not a “developmental” state, as policymakers hope, but a fractured state of an intermediate type that combines “developmental” and “predatory” features in a oneparty dominant system in which lines between ruling party and state blur, and state resources are leveraged for elite class formation. Such was the case under apartheid skippered by the NP, with Afrikanerisation, and it continues today post-apartheid under the ANC with BEE. Major reforms are needed, but not just in SOE governance or budgets, as many have suggested. If we are to take the nation forward, the basic design of the state must be reformed. The state needs professionalised, coherent policy-making and implementation, proper coordination of state entities and hard decisions. It should manage high levels of public infrastructure, guarantee political stability and credit ratings, and provide policy certainty and predictability. Without big reforms it will remain a chronic underperformer. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Concerning Marya Schechtman’s narrative account
- Authors: Simuja, Clement
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Schechtman, Marya, 1960- Criticism and interpretation , Narrative inquiry (Research method) , Identity (Psychology) , Identity (Philosophical concept) , Self , Individuality
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190748 , vital:45024
- Description: The persistence of personal identity stands at the heart of many human practices, such as paying individuals for their work or holding people responsible for their actions. As such, it seems important that theories of personal identity are able to account for the practical implications of continuity of personal identity. Mindful of the practical importance of personal identity, Marya Schechtman (1994) argues that her narrative view only accounts for the four features that persons must possess. Any account of personal identity is supposed to make persons capable of possessing these features. She then posits her narrative self-constitution view as an account of personal identity she feels is capable of explaining the link between personal identity and certain features of persons. In this thesis project, I present how the narrative views, as described by Schechtman and others, are interpretive enterprises and that this leads them to a potentially devastating conclusion. The narratives must be constructed from something, and I argue that it is memory. But empirical facts about memory do not allow for it to persist in a quantitative way, but rather in a qualitative way, much like persons. Upon making this argument, I further argue that if mainstream psychological views is correct, this reduces the persistence of memory to resemblance relations. And memory is the building blocks of narrative. If this is the case, then narrative is also reduced to resemblance relations. Narrative, therefore, does not persist through time in a non-qualitative way, and one is better off accepting a psychological theory by virtue of parsimony. Ultimately, I argue that Schechtman and narrative theorists may save narrative views by adopting what I call as a ‘causal narrative view’. A causal narrative view will encapsulate all of the relevant features of the typical narrative view, including the emphasis on construction, but will also add the addendum that narrative states must be placed in a causal relation to each other. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Philosophy, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Simuja, Clement
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Schechtman, Marya, 1960- Criticism and interpretation , Narrative inquiry (Research method) , Identity (Psychology) , Identity (Philosophical concept) , Self , Individuality
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190748 , vital:45024
- Description: The persistence of personal identity stands at the heart of many human practices, such as paying individuals for their work or holding people responsible for their actions. As such, it seems important that theories of personal identity are able to account for the practical implications of continuity of personal identity. Mindful of the practical importance of personal identity, Marya Schechtman (1994) argues that her narrative view only accounts for the four features that persons must possess. Any account of personal identity is supposed to make persons capable of possessing these features. She then posits her narrative self-constitution view as an account of personal identity she feels is capable of explaining the link between personal identity and certain features of persons. In this thesis project, I present how the narrative views, as described by Schechtman and others, are interpretive enterprises and that this leads them to a potentially devastating conclusion. The narratives must be constructed from something, and I argue that it is memory. But empirical facts about memory do not allow for it to persist in a quantitative way, but rather in a qualitative way, much like persons. Upon making this argument, I further argue that if mainstream psychological views is correct, this reduces the persistence of memory to resemblance relations. And memory is the building blocks of narrative. If this is the case, then narrative is also reduced to resemblance relations. Narrative, therefore, does not persist through time in a non-qualitative way, and one is better off accepting a psychological theory by virtue of parsimony. Ultimately, I argue that Schechtman and narrative theorists may save narrative views by adopting what I call as a ‘causal narrative view’. A causal narrative view will encapsulate all of the relevant features of the typical narrative view, including the emphasis on construction, but will also add the addendum that narrative states must be placed in a causal relation to each other. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Philosophy, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Constraints and enablements on quality improvement in higher education
- Authors: Browning, Leanne Elizabeth
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Education, Higher Aims and objectives South Africa , Education, Higher Evaluation , Quality assurance South Africa , Educational evaluation South Africa , Self-evaluation , Critical realism
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/294956 , vital:57273 , DOI 10.21504/10962/294956
- Description: This study contributes to the literature on quality improvement in higher education by examining the structural, cultural and agential constraints and enablements on a quality process at a university in South Africa. It examined four cases and developed an understanding of the complex interaction of structure, culture and agency and the mechanisms that enable or constrain quality improvement in higher education. The study drew on the literature on higher education quality for the theoretical basis for what is known contributes to the way in which quality assurance and improvement is implemented and its impact on the higher education context. Critical Realism provided the ontological framework and conceptual tools to understand and explore the complex social world within which the quality process took place. The literature on the morphogenetic approach provided the analytical framework for the data analysis and findings. The data consisted of a set of documents from a quality process that took place over a five-year period. The data analysis revealed that different departmental contexts impact on how mechanisms are activated. Each school context shapes the way in which people engage with the review process and consequently, processes and procedures are mediated in each context. This research therefore adds to the understanding of the way in which quality processes take place at a micro-level within an institutional context and informs the approach to quality improvement more broadly, nationally and internationally. The research contributes to the knowledge that will inform planning, policies and practices in quality improvement processes in higher education and the findings identify a number of factors (mechanisms) that should inform the way in which a quality process is facilitated, will enable effective self-evaluation and review processes, and consequently are more likely to lead to quality improvement. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Centre for Higher Education Research, Teaching and Learning, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Browning, Leanne Elizabeth
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Education, Higher Aims and objectives South Africa , Education, Higher Evaluation , Quality assurance South Africa , Educational evaluation South Africa , Self-evaluation , Critical realism
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/294956 , vital:57273 , DOI 10.21504/10962/294956
- Description: This study contributes to the literature on quality improvement in higher education by examining the structural, cultural and agential constraints and enablements on a quality process at a university in South Africa. It examined four cases and developed an understanding of the complex interaction of structure, culture and agency and the mechanisms that enable or constrain quality improvement in higher education. The study drew on the literature on higher education quality for the theoretical basis for what is known contributes to the way in which quality assurance and improvement is implemented and its impact on the higher education context. Critical Realism provided the ontological framework and conceptual tools to understand and explore the complex social world within which the quality process took place. The literature on the morphogenetic approach provided the analytical framework for the data analysis and findings. The data consisted of a set of documents from a quality process that took place over a five-year period. The data analysis revealed that different departmental contexts impact on how mechanisms are activated. Each school context shapes the way in which people engage with the review process and consequently, processes and procedures are mediated in each context. This research therefore adds to the understanding of the way in which quality processes take place at a micro-level within an institutional context and informs the approach to quality improvement more broadly, nationally and internationally. The research contributes to the knowledge that will inform planning, policies and practices in quality improvement processes in higher education and the findings identify a number of factors (mechanisms) that should inform the way in which a quality process is facilitated, will enable effective self-evaluation and review processes, and consequently are more likely to lead to quality improvement. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Centre for Higher Education Research, Teaching and Learning, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Continuing teacher professional development in the Environment Sector: A case study of Fundisa for Change continuing teacher professional development programme
- Authors: Nkhahle, Lebona Jerome
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Environmental education South Africa , Pedagogical content knowledge , Teachers In-service training South Africa , Curriculum-based assessment South Africa , Fundisa for Change , Practice Architectures
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192724 , vital:45254 , 10.21504/10962/192724
- Description: The importance of teachers being engaged in professional development initiatives is widely acknowledged in the literature and in most cases these initiatives are largely focused on addressing teachers’ lack of subject content knowledge. The problem of teachers having inadequate environmental knowledge is common in South Africa due to the fact that much of the environmental content knowledge in the curriculum is new, and environmental education itself is a new field. This is an area of interest in South Africa as a third iteration of the post-apartheid curriculum, the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) has recently been introduced into schools and many subjects have environmental learning content. Inadequate subject content knowledge influences teachers’ abilities to choose appropriate teaching and assessment methods and this might negatively affect the process of teaching and learning. Knowledgeable teachers are needed to help learners understand the current issues affecting citizens, and in particular, environmental issues, which form the focus of this study. The main research questions addressed are: 1. What are the teachers’ experiences of the Fundisa for Change continuing teacher professional development programme in relation to environment and sustainability content knowledge? 2. How does the Fundisa for Change continuing teacher professional development programme influence teachers’ practice? 3. What practices of the Fundisa for Change teacher professional development programme are characteristic of effective continuing teacher professional development initiatives? 4. How are (if at all) the practices of teacher training, teacher learning, teaching and assessment of Biodiversity content in CAPS living practices? This work was conducted as a qualitative case study and it was carried out in the provinces of Gauteng, Eastern Cape and Mpumalanga in South Africa. It included four teachers from the Eastern Cape and five from Mpumalanga. Seven teacher trainers also participated, two of which were based in Gauteng and the rest in the Eastern Cape. Data were generated through interviews and document analysis, and included analysis of teacher portfolios showing evidence of classroom practice. The study explored teachers’ experiences of an environmental education training programme called ‘Fundisa for Change’, which has been set up as a national partnership initiative to strengthen teachers’ environmental knowledge and teaching skills in order to address the above-mentioned problem. It focused on training teachers in the Life Sciences, particularly on new content knowledge on Biodiversity, and on teaching and assessment skills. It also looked into how the training influenced teaching practice. The study worked with practice theory, in particular Kemmis and Grootenboer’s (2008) theory of practice architectures, to look at the sayings, doings and relatings pertaining to the teaching of Biodiversity, and the enabling and constraining of this practice. The features and the teachers’ experiences of the Fundisa for Change professional development programme have been presented and explained. The study also used the ecologies of practices theory to describe the living nature of practices. The following are the key findings: • The Fundisa for Change programme improved the participating teachers’ Biodiversity content knowledge, teaching and assessment skills. • Practices of the Fundisa for Change teacher professional development programme characteristic of effective continuing teacher professional development initiatives are: duration; active involvement of teachers; providing teachers with subject content knowledge; promoting establishment of professional learning communities; coherence; follow-up; and assessment of teachers. • The conditions that affect the participating teachers’ teaching practice are: the use of language (both scientific and instructional); infrastructure (availability of computer laboratories, science laboratories, extra classrooms and libraries); teaching and learning support materials including laboratory apparatus; class size; and policies. • The Fundisa for Change programme encourages teachers to improvise and use the local environment in their teaching to try to tackle the problem of lack of funds and equipment. • Teaching Biodiversity practice is ‘living’ as it is characterised by the principles of living ecologies. Recommendations based on the findings are: • There is a need for more teacher training by Fundisa for Change and other organisations whose training activities are SACE approved to cater for more teachers. • A more structured plan of action from the Department of Basic Education (DBE) is needed to assist and involve more organisations and stakeholders. • Provision of infrastructure and teaching and learning resource materials to schools by the DBE needs to be accelerated as it is legally binding. • Follow-up should be formally incorporated into Fundisa for Change programme activities. • Formation of professional learning communities is very important to help new teachers as there is no formal induction programme in South Africa. • An induction policy by the DBE needs to be formulated to help establish an induction programme for newly qualified teachers. Recommendations for further research are: • Use of lesson observation for data collection to improve results. • A larger sample could be used to expand the insights gained in this study. • Fundisa for Change practices can be studied at the level of teacher professional development practices. • Other modes of teacher professional development initiatives such as Lesson Study can be tested out to overcome the challenge of teachers not wanting to be observed. • More research can be carried out on the practices of teacher training, teacher learning, student learning and assessment, as practices associated with teaching Biodiversity. The study was important in that it gave an understanding of what makes continuing teacher professional development initiatives effective. The study also looked at teaching Biodiversity through the use of contemporary forms of a practice theory which are the theory of practice architectures and the theory of the ecologies of practices. This provided understandings into how professional development programmes are experienced in practice, and showed that though the teachers were trained and positive benefits accrued, there are factors which enable or constrain their actual teaching Biodiversity practice. The study also showed that practices are interrelated in ecologies of practices. These factors need to be considered in professional development programming. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Nkhahle, Lebona Jerome
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Environmental education South Africa , Pedagogical content knowledge , Teachers In-service training South Africa , Curriculum-based assessment South Africa , Fundisa for Change , Practice Architectures
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192724 , vital:45254 , 10.21504/10962/192724
- Description: The importance of teachers being engaged in professional development initiatives is widely acknowledged in the literature and in most cases these initiatives are largely focused on addressing teachers’ lack of subject content knowledge. The problem of teachers having inadequate environmental knowledge is common in South Africa due to the fact that much of the environmental content knowledge in the curriculum is new, and environmental education itself is a new field. This is an area of interest in South Africa as a third iteration of the post-apartheid curriculum, the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) has recently been introduced into schools and many subjects have environmental learning content. Inadequate subject content knowledge influences teachers’ abilities to choose appropriate teaching and assessment methods and this might negatively affect the process of teaching and learning. Knowledgeable teachers are needed to help learners understand the current issues affecting citizens, and in particular, environmental issues, which form the focus of this study. The main research questions addressed are: 1. What are the teachers’ experiences of the Fundisa for Change continuing teacher professional development programme in relation to environment and sustainability content knowledge? 2. How does the Fundisa for Change continuing teacher professional development programme influence teachers’ practice? 3. What practices of the Fundisa for Change teacher professional development programme are characteristic of effective continuing teacher professional development initiatives? 4. How are (if at all) the practices of teacher training, teacher learning, teaching and assessment of Biodiversity content in CAPS living practices? This work was conducted as a qualitative case study and it was carried out in the provinces of Gauteng, Eastern Cape and Mpumalanga in South Africa. It included four teachers from the Eastern Cape and five from Mpumalanga. Seven teacher trainers also participated, two of which were based in Gauteng and the rest in the Eastern Cape. Data were generated through interviews and document analysis, and included analysis of teacher portfolios showing evidence of classroom practice. The study explored teachers’ experiences of an environmental education training programme called ‘Fundisa for Change’, which has been set up as a national partnership initiative to strengthen teachers’ environmental knowledge and teaching skills in order to address the above-mentioned problem. It focused on training teachers in the Life Sciences, particularly on new content knowledge on Biodiversity, and on teaching and assessment skills. It also looked into how the training influenced teaching practice. The study worked with practice theory, in particular Kemmis and Grootenboer’s (2008) theory of practice architectures, to look at the sayings, doings and relatings pertaining to the teaching of Biodiversity, and the enabling and constraining of this practice. The features and the teachers’ experiences of the Fundisa for Change professional development programme have been presented and explained. The study also used the ecologies of practices theory to describe the living nature of practices. The following are the key findings: • The Fundisa for Change programme improved the participating teachers’ Biodiversity content knowledge, teaching and assessment skills. • Practices of the Fundisa for Change teacher professional development programme characteristic of effective continuing teacher professional development initiatives are: duration; active involvement of teachers; providing teachers with subject content knowledge; promoting establishment of professional learning communities; coherence; follow-up; and assessment of teachers. • The conditions that affect the participating teachers’ teaching practice are: the use of language (both scientific and instructional); infrastructure (availability of computer laboratories, science laboratories, extra classrooms and libraries); teaching and learning support materials including laboratory apparatus; class size; and policies. • The Fundisa for Change programme encourages teachers to improvise and use the local environment in their teaching to try to tackle the problem of lack of funds and equipment. • Teaching Biodiversity practice is ‘living’ as it is characterised by the principles of living ecologies. Recommendations based on the findings are: • There is a need for more teacher training by Fundisa for Change and other organisations whose training activities are SACE approved to cater for more teachers. • A more structured plan of action from the Department of Basic Education (DBE) is needed to assist and involve more organisations and stakeholders. • Provision of infrastructure and teaching and learning resource materials to schools by the DBE needs to be accelerated as it is legally binding. • Follow-up should be formally incorporated into Fundisa for Change programme activities. • Formation of professional learning communities is very important to help new teachers as there is no formal induction programme in South Africa. • An induction policy by the DBE needs to be formulated to help establish an induction programme for newly qualified teachers. Recommendations for further research are: • Use of lesson observation for data collection to improve results. • A larger sample could be used to expand the insights gained in this study. • Fundisa for Change practices can be studied at the level of teacher professional development practices. • Other modes of teacher professional development initiatives such as Lesson Study can be tested out to overcome the challenge of teachers not wanting to be observed. • More research can be carried out on the practices of teacher training, teacher learning, student learning and assessment, as practices associated with teaching Biodiversity. The study was important in that it gave an understanding of what makes continuing teacher professional development initiatives effective. The study also looked at teaching Biodiversity through the use of contemporary forms of a practice theory which are the theory of practice architectures and the theory of the ecologies of practices. This provided understandings into how professional development programmes are experienced in practice, and showed that though the teachers were trained and positive benefits accrued, there are factors which enable or constrain their actual teaching Biodiversity practice. The study also showed that practices are interrelated in ecologies of practices. These factors need to be considered in professional development programming. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Creating digital materials for Antimicrobial Resistance One Health awareness and behaviour change for Rhodes University peer educators
- Authors: Patnala, Shraddha
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Anti-infective agents South Africa , Drug resistance , Antibiotics , Drug resistance in microorganisms , Health education South Africa , Health risk communication South Africa , Digital media South Africa , Peer counseling South Africa , One Health (Initiative) , Social Behaviour Change Communication (SBCC) , Rhodes University
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191001 , vital:45048
- Description: Antimicrobial resistance (AMR) is an urgent, global health problem that stems from the inappropriate use of and poor adherence to antibiotics that treat diseases in human beings. It is further exacerbated by the proliferation of antibiotics into the food chain, particularly from the overuse and misuse of antibiotics in agricultural, meat, and dairy production. The recently developed World Health Organisation (WHO) One Health (OH) approach encompasses and acknowledges the various interconnected pathways that drive AMR between the human, animal, and environmental spheres. Until recently, AMR health challenges have been viewed primarily through a biomedical lens, but this study draws on the more holistic perspective that the One Health approach offers. AMR from food sources (AMR-OH) is an underrepresented topic of research. Creating digital health communication for low-literate end-users on this topic using the One Health approach is an emerging field of research. AMR-OH has not been extensively covered in health communication campaigns and requires developing context-specific digital educational materials, such as the ones this study presents. This study draws on Social Behaviour Change Communication (SBCC) theory elements to create a suggested approach to disseminate AMR-OH information. This intervention was aimed at low-health-literate end-users to accomplish two objectives. First, create awareness and improve knowledge about AMR-OH via a video. Second, offer feasible, easily implementable behaviour change actions in the form of an infographic comprising four food safety steps (Clean, Separate, Cook, and Chill). The study was conducted in three phases. First, recruit participants and conduct a literature review to identify the effective SBCC elements of health communication intervention design. Second, conduct a needs assessment to gauge the volunteering participants’ familiarity with digital media and their current health literacy on AMR-OH. Third, conceptualise and design the two AMR-OH digital educational materials (a video and accompanying infographic). The materials were first evaluated by the researcher using the Clear Communication Index (CCI) test, and then shared with the participants via WhatsApp to be evaluated by them, using two end-user tests: the Patient Education Material Assessment Tool (PEMAT) and the Suitability Assessment of Materials (SAM) test. These two tests assessed the materials’ readability, understandability, and actionability. A post-evaluation, semi-structured interview (SSI) was then conducted with the participants. Deductive thematic analysis was conducted on the SSI data and analysed using the five design benchmarks as themes: Ease of Use of Technology, Clarity of Content, Appropriate Format, Target Audience Resonance (Appropriate for target audience), and Clear calls to Action (Actionable). The rapid onset of COVID-19 restrictions forced the project to scale down and shift entirely online. The study could be conducted due to the active and enthusiastic virtual participation of two Rhodes University Peer Educators (PEs) whose contribution was vital to developing and evaluating the materials. The needs assessment showed that the PEs were comfortable using WhatsApp, had reliable internet connection when on campus, and used this social media platform for professional and personal communication. This assessment also showed that they had prior knowledge of AMR but only from the human health perspective. The video and infographic scored high on the Clear Communication Index, 93.3% and 94.4%, respectively. The PEs’ evaluation of the materials was also high on the PEMAT and SAM assessments: video narration (100%, 80% respectively), video (100%, 99% respectively), and infographic (86%, 90% respectively). This study produced an easy-to-use, accessible and appropriate online repository of AMR-OH information in a novel format with actionable steps. The post-evaluation SSI revealed that the materials and the channel of delivery were welcomed. The PEs expressed their confidence in receiving, using, and sharing this novel presentation of evidence and solutions-based information about AMR-OH. They further highlighted that this is the first time they have received and evaluated context-specific digital multimedia about AMR-OH and that this information equipped them to adopt the food safety behaviours – namely, the four food safety steps. This study demonstrates that the theory-informed creation of engaging digital media for AMR-OH is feasible and viable. Furthermore, it affirms that engaging digital media for AMR-OH can be created to enhance the knowledge of end-users about this health issue. The scaled-down approach created a blueprint to implement a more extensive intervention in the future, informed by this intervention’s methods and tools. Lastly, this blueprint for a particular conceptualisation of an AMR-OH digital media intervention provides effective and empowering tools with which the PEs can disseminate this information to the university's support staff. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Journalism and Media Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Patnala, Shraddha
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Anti-infective agents South Africa , Drug resistance , Antibiotics , Drug resistance in microorganisms , Health education South Africa , Health risk communication South Africa , Digital media South Africa , Peer counseling South Africa , One Health (Initiative) , Social Behaviour Change Communication (SBCC) , Rhodes University
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191001 , vital:45048
- Description: Antimicrobial resistance (AMR) is an urgent, global health problem that stems from the inappropriate use of and poor adherence to antibiotics that treat diseases in human beings. It is further exacerbated by the proliferation of antibiotics into the food chain, particularly from the overuse and misuse of antibiotics in agricultural, meat, and dairy production. The recently developed World Health Organisation (WHO) One Health (OH) approach encompasses and acknowledges the various interconnected pathways that drive AMR between the human, animal, and environmental spheres. Until recently, AMR health challenges have been viewed primarily through a biomedical lens, but this study draws on the more holistic perspective that the One Health approach offers. AMR from food sources (AMR-OH) is an underrepresented topic of research. Creating digital health communication for low-literate end-users on this topic using the One Health approach is an emerging field of research. AMR-OH has not been extensively covered in health communication campaigns and requires developing context-specific digital educational materials, such as the ones this study presents. This study draws on Social Behaviour Change Communication (SBCC) theory elements to create a suggested approach to disseminate AMR-OH information. This intervention was aimed at low-health-literate end-users to accomplish two objectives. First, create awareness and improve knowledge about AMR-OH via a video. Second, offer feasible, easily implementable behaviour change actions in the form of an infographic comprising four food safety steps (Clean, Separate, Cook, and Chill). The study was conducted in three phases. First, recruit participants and conduct a literature review to identify the effective SBCC elements of health communication intervention design. Second, conduct a needs assessment to gauge the volunteering participants’ familiarity with digital media and their current health literacy on AMR-OH. Third, conceptualise and design the two AMR-OH digital educational materials (a video and accompanying infographic). The materials were first evaluated by the researcher using the Clear Communication Index (CCI) test, and then shared with the participants via WhatsApp to be evaluated by them, using two end-user tests: the Patient Education Material Assessment Tool (PEMAT) and the Suitability Assessment of Materials (SAM) test. These two tests assessed the materials’ readability, understandability, and actionability. A post-evaluation, semi-structured interview (SSI) was then conducted with the participants. Deductive thematic analysis was conducted on the SSI data and analysed using the five design benchmarks as themes: Ease of Use of Technology, Clarity of Content, Appropriate Format, Target Audience Resonance (Appropriate for target audience), and Clear calls to Action (Actionable). The rapid onset of COVID-19 restrictions forced the project to scale down and shift entirely online. The study could be conducted due to the active and enthusiastic virtual participation of two Rhodes University Peer Educators (PEs) whose contribution was vital to developing and evaluating the materials. The needs assessment showed that the PEs were comfortable using WhatsApp, had reliable internet connection when on campus, and used this social media platform for professional and personal communication. This assessment also showed that they had prior knowledge of AMR but only from the human health perspective. The video and infographic scored high on the Clear Communication Index, 93.3% and 94.4%, respectively. The PEs’ evaluation of the materials was also high on the PEMAT and SAM assessments: video narration (100%, 80% respectively), video (100%, 99% respectively), and infographic (86%, 90% respectively). This study produced an easy-to-use, accessible and appropriate online repository of AMR-OH information in a novel format with actionable steps. The post-evaluation SSI revealed that the materials and the channel of delivery were welcomed. The PEs expressed their confidence in receiving, using, and sharing this novel presentation of evidence and solutions-based information about AMR-OH. They further highlighted that this is the first time they have received and evaluated context-specific digital multimedia about AMR-OH and that this information equipped them to adopt the food safety behaviours – namely, the four food safety steps. This study demonstrates that the theory-informed creation of engaging digital media for AMR-OH is feasible and viable. Furthermore, it affirms that engaging digital media for AMR-OH can be created to enhance the knowledge of end-users about this health issue. The scaled-down approach created a blueprint to implement a more extensive intervention in the future, informed by this intervention’s methods and tools. Lastly, this blueprint for a particular conceptualisation of an AMR-OH digital media intervention provides effective and empowering tools with which the PEs can disseminate this information to the university's support staff. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Journalism and Media Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Culture, gender and forests: social differentiation in coping and adapting to climate change and other stressors in the south west and east regions of Cameroon
- Authors: Enokwena Baa, Ojongetakah
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Climatic changes Cameroon , Differentiation (Sociology) Cameroon , Climatic changes Social aspects Cameroon , Cultural awareness Cameroon , Environmental justice Cameroon , Social justice Cameroon , Environmental risk assessment Cameroon , Political ecology Cameroon , Ecofeminism Cameroon , Social capital (Sociology) Cameroon , Community forests Cameroon , Deforestation Cameroon
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/295040 , vital:57284 , DOI 10.21504/10962/295040
- Description: Climate change adaptation scholars and practitioners are beginning to acknowledge that the impact of climate change and other related shocks and stressors will be felt, and reacted to, differently across genders and other types of intersecting social categories, such as age, wealth, and culture, in rural communities. However, to date, most research unpacking these differential impacts and responses has been limited to 'men' versus 'women'. Few studies go beyond this male-female dichotomy to include the different gender structures of households and the intersection with other social factors that contribute to marginalisation, such as ethnicity. This research aimed to explore how different gendered household types in two ethnically diverse communities, the Ejagham and the Baka communities in the SSouth West and East regions of Cameroon, experienced and responded to climate change and other stressors. The central argument of the study is that social differentiation present dynamics and complexities across intersecting identities which determines varied levels of vulnerabilities, adaptive capacity, and livelihood outcomes. The study thus sets out to examine cultural and gendered differentiation in household assets and livelihood activities, how multiple shocks and stressors are experienced, and the differentiated responses to these, focussing specifically on forest and social safety nets. The findings were used to develop an integrated understanding of the complex socially differentiated dimensions of vulnerability and adaptation within the two communities and the implications for more climate secure and equitable livelihoods. The study drew on social-ecological systems, social justice, and feminist political ecology as guiding theoretical lenses. The study further integrated the Moser gender planning and Harvard analytical frameworks as tools for unpacking gender inequality. It followed a mixed methods research design that included household surveys, key informant interviews, and focus group discussions that applied participatory exercises. Financial, human, and physical capital were arguably limited within all household types in both the Ejagham and the Baka communities. Social and natural capital were the most common form of assets that households relied on, with ‘savings groups’ in the Ejagham communities being particularly prevalent. Most households were involved in crop cultivation and forest product collection although there were gendered and cultural differences. Collection of wild fruits, medicinal plants, and condiments, for example, was a more common livelihood activity within the Baka communities and amongst female-headed households. Cultivation of pumpkins and vegetables was dominant amongst households in Ejagham, with these being grown mainly by women, while the cultivation of yams was done by men. Across both communities, female-headed households had less ownership of land compared to male-headed households. The current pressure on agricultural land in the Ejagham communities has decreased crop productivity, with female-headed households disproportionately affected by less ownership of land and thus, options to diversify agricultural activities. Similarly, the rise in individual and private land ownership, in response to resource scarcity and large-scale deforestation in East Cameroon, has further dispossessed female-headed households in the Baka communities, already marginalised by their ethnicity, of land. Inequitable access to assets and the disparity in ownership of these assets across the study communities was both a cause and effect of households' differential livelihood activities and responses to shocks and stressors. Several of the shocks and stressors households were exposed to differed across the two sites. The Ejagham communities, being predominantly agricultural, frequently identified warming temperatures as a climatic stressor and increased sensitivity to the impacts of these. The Baka faced similar climate stressors, although more frequent storms were mentioned as a shock by a significant number of households. The impacts of these storms include damage and destruction of houses due to the traditional construction methods used. Since women are often tasked with the building of houses this adds another layer of stress for them. In terms of idiosyncratic shocks, the death of the main breadwinner was most frequently reported in both communities as a non-climatic shock, although this was higher within the Ejagham communities than in the Baka communities, and particularly so for female-headed households. The varied experiences from multiple shocks and stressors resulted in households' differential coping and adaptation responses. Among the different response options, social and forest safety nets, especially the use and sale of forest products (NTFPs) remained the main response options used by households in both communities. Forest products further supported households during periods of food shortage, especially female-headed households in the Ejagham communities. Households further supported one another through social groups such as savings, farming, hunting (particularly for men) and NTFP collection (for women) groups. By exploring social-ecological interactions, the study highlights the complexities around gender inequalities, vulnerabilities, and responses across socially differentiated groups of people which should be considered in policy, practice, and research. Several of my findings challenge mainstream discourses that generally group women, for instance, as a homogenous category when looking at vulnerability. For example, findings revealed that it is possible for different types of households, both women and men, to be both advantaged and vulnerable at the same time, depending on the shock or stressor faced and the livelihood activities they engage in. The same also applies to ethnicity. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Enokwena Baa, Ojongetakah
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Climatic changes Cameroon , Differentiation (Sociology) Cameroon , Climatic changes Social aspects Cameroon , Cultural awareness Cameroon , Environmental justice Cameroon , Social justice Cameroon , Environmental risk assessment Cameroon , Political ecology Cameroon , Ecofeminism Cameroon , Social capital (Sociology) Cameroon , Community forests Cameroon , Deforestation Cameroon
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/295040 , vital:57284 , DOI 10.21504/10962/295040
- Description: Climate change adaptation scholars and practitioners are beginning to acknowledge that the impact of climate change and other related shocks and stressors will be felt, and reacted to, differently across genders and other types of intersecting social categories, such as age, wealth, and culture, in rural communities. However, to date, most research unpacking these differential impacts and responses has been limited to 'men' versus 'women'. Few studies go beyond this male-female dichotomy to include the different gender structures of households and the intersection with other social factors that contribute to marginalisation, such as ethnicity. This research aimed to explore how different gendered household types in two ethnically diverse communities, the Ejagham and the Baka communities in the SSouth West and East regions of Cameroon, experienced and responded to climate change and other stressors. The central argument of the study is that social differentiation present dynamics and complexities across intersecting identities which determines varied levels of vulnerabilities, adaptive capacity, and livelihood outcomes. The study thus sets out to examine cultural and gendered differentiation in household assets and livelihood activities, how multiple shocks and stressors are experienced, and the differentiated responses to these, focussing specifically on forest and social safety nets. The findings were used to develop an integrated understanding of the complex socially differentiated dimensions of vulnerability and adaptation within the two communities and the implications for more climate secure and equitable livelihoods. The study drew on social-ecological systems, social justice, and feminist political ecology as guiding theoretical lenses. The study further integrated the Moser gender planning and Harvard analytical frameworks as tools for unpacking gender inequality. It followed a mixed methods research design that included household surveys, key informant interviews, and focus group discussions that applied participatory exercises. Financial, human, and physical capital were arguably limited within all household types in both the Ejagham and the Baka communities. Social and natural capital were the most common form of assets that households relied on, with ‘savings groups’ in the Ejagham communities being particularly prevalent. Most households were involved in crop cultivation and forest product collection although there were gendered and cultural differences. Collection of wild fruits, medicinal plants, and condiments, for example, was a more common livelihood activity within the Baka communities and amongst female-headed households. Cultivation of pumpkins and vegetables was dominant amongst households in Ejagham, with these being grown mainly by women, while the cultivation of yams was done by men. Across both communities, female-headed households had less ownership of land compared to male-headed households. The current pressure on agricultural land in the Ejagham communities has decreased crop productivity, with female-headed households disproportionately affected by less ownership of land and thus, options to diversify agricultural activities. Similarly, the rise in individual and private land ownership, in response to resource scarcity and large-scale deforestation in East Cameroon, has further dispossessed female-headed households in the Baka communities, already marginalised by their ethnicity, of land. Inequitable access to assets and the disparity in ownership of these assets across the study communities was both a cause and effect of households' differential livelihood activities and responses to shocks and stressors. Several of the shocks and stressors households were exposed to differed across the two sites. The Ejagham communities, being predominantly agricultural, frequently identified warming temperatures as a climatic stressor and increased sensitivity to the impacts of these. The Baka faced similar climate stressors, although more frequent storms were mentioned as a shock by a significant number of households. The impacts of these storms include damage and destruction of houses due to the traditional construction methods used. Since women are often tasked with the building of houses this adds another layer of stress for them. In terms of idiosyncratic shocks, the death of the main breadwinner was most frequently reported in both communities as a non-climatic shock, although this was higher within the Ejagham communities than in the Baka communities, and particularly so for female-headed households. The varied experiences from multiple shocks and stressors resulted in households' differential coping and adaptation responses. Among the different response options, social and forest safety nets, especially the use and sale of forest products (NTFPs) remained the main response options used by households in both communities. Forest products further supported households during periods of food shortage, especially female-headed households in the Ejagham communities. Households further supported one another through social groups such as savings, farming, hunting (particularly for men) and NTFP collection (for women) groups. By exploring social-ecological interactions, the study highlights the complexities around gender inequalities, vulnerabilities, and responses across socially differentiated groups of people which should be considered in policy, practice, and research. Several of my findings challenge mainstream discourses that generally group women, for instance, as a homogenous category when looking at vulnerability. For example, findings revealed that it is possible for different types of households, both women and men, to be both advantaged and vulnerable at the same time, depending on the shock or stressor faced and the livelihood activities they engage in. The same also applies to ethnicity. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Curriculum adjustment and adaptive leadership in two service-learning courses at Rhodes University as a consequence of the COVID-19 pandemic
- Authors: Khuhlane, Heide Nozuko
- Date: 2021-10-29
- Subjects: COVID-19 (Disease) , Curriculum planning South Africa Makhanda , Rhodes University , Service learning South Africa Makhanda , Educational leadership South Africa Makhanda , Educational change South Africa Makhanda , Adaptive leadership
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191192 , vital:45069
- Description: The COVID-19 global pandemic altered many aspects of learning. Learning through service, a component of community engagement in higher education linking academic learning and the community was no exception. Informed by Experiential Learning Theory, this study investigated the curriculum adjustment of two service-learning courses at Rhodes University and the leadership development of those who lead the courses as a consequence of COVID-19. The study’s initial goal was to highlight the position of service-learning as a component of academic learning. With the onset of the COVID-19 pandemic the goal was extended to understanding the impact of the pandemic not only on service-learning, but on leadership as well. Furthermore, the study sought to determine the responsiveness of service-learning policies at Rhodes University at a time of crisis. The study was designed as an interpretivist case study with four participants and one secondary participant. The study employed document analysis, individual interviews and a focus group interview to collect data. Data analysis took the form of content analysis and coding, through the lens of Experiential Learning Theory and an alternative service-based model. The study findings revealed that as a result of the COVID-19 global pandemic both service-learning courses had to be adapted to ensure successful completion. The adaptations included attention to scaffolded learning, assessment and course outcomes; in one course the service engagement aspect with the community was lost entirely to ensure the saftey of students through adherence to COVID-19 safety regulations. The study also found that the participants developed adaptive leadership competencies and skills, technological and collaboration skills as well as a heightened regard for pastoral care and social justice. However, it was evident that the pandemic revealed gaps in the conceptual understanding of service-learning in the context of the two courses, a need for responsive policy, and practical strategies to implement those policies in smaller units in the institution. The study thus recommends an alternative service-based model approach to service-learning, increased policy responsiveness to issues posed by the ‘new normal’ to support adaptive leadership development, re-defining of the university-community partnership and the identification of opportunities for innovation and collaboration intra-departmentally through service-learning. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Khuhlane, Heide Nozuko
- Date: 2021-10-29
- Subjects: COVID-19 (Disease) , Curriculum planning South Africa Makhanda , Rhodes University , Service learning South Africa Makhanda , Educational leadership South Africa Makhanda , Educational change South Africa Makhanda , Adaptive leadership
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191192 , vital:45069
- Description: The COVID-19 global pandemic altered many aspects of learning. Learning through service, a component of community engagement in higher education linking academic learning and the community was no exception. Informed by Experiential Learning Theory, this study investigated the curriculum adjustment of two service-learning courses at Rhodes University and the leadership development of those who lead the courses as a consequence of COVID-19. The study’s initial goal was to highlight the position of service-learning as a component of academic learning. With the onset of the COVID-19 pandemic the goal was extended to understanding the impact of the pandemic not only on service-learning, but on leadership as well. Furthermore, the study sought to determine the responsiveness of service-learning policies at Rhodes University at a time of crisis. The study was designed as an interpretivist case study with four participants and one secondary participant. The study employed document analysis, individual interviews and a focus group interview to collect data. Data analysis took the form of content analysis and coding, through the lens of Experiential Learning Theory and an alternative service-based model. The study findings revealed that as a result of the COVID-19 global pandemic both service-learning courses had to be adapted to ensure successful completion. The adaptations included attention to scaffolded learning, assessment and course outcomes; in one course the service engagement aspect with the community was lost entirely to ensure the saftey of students through adherence to COVID-19 safety regulations. The study also found that the participants developed adaptive leadership competencies and skills, technological and collaboration skills as well as a heightened regard for pastoral care and social justice. However, it was evident that the pandemic revealed gaps in the conceptual understanding of service-learning in the context of the two courses, a need for responsive policy, and practical strategies to implement those policies in smaller units in the institution. The study thus recommends an alternative service-based model approach to service-learning, increased policy responsiveness to issues posed by the ‘new normal’ to support adaptive leadership development, re-defining of the university-community partnership and the identification of opportunities for innovation and collaboration intra-departmentally through service-learning. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, Education, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Decent work in global production networks: a study of Eswatini’s sugarcane outgrower schemes
- Ginindza, Wezizwe Sibusisiwe
- Authors: Ginindza, Wezizwe Sibusisiwe
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Sugar trade Eswatini , Sugar trade Brazil , Sugar trade Employees , International Labour Organisation , Manpower policy Eswatini , Industrial relations Eswatini , Sex discrimination in employment Eswatini , Eswatini Politics and government , Agricultural laborers Employment Eswatini , Global Production Network (GPN)
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190295 , vital:44981
- Description: Research on Eswatini’s sugar industry has expanded rapidly over the past few years, which has provided information on increasing efficiencies under climate change, market competitiveness, and business integration in the industry. Such studies explore opportunities to increase profitability and sustainability in the sugar industry; motivated by low world sugar prices and rising costs of production. However, studies on farmworkers’ conditions of work at the production node of the sugarcane production network are limited. Often, suppliers/producers in the agricultural sector are faced with a dilemma of meeting market demands and maintaining secure work for their employees – but the market and institutional pressures in Eswatini’s sugar industry, because of the country’s participation in the global sugarcane production network, continue to contribute towards decent work deficits on sugarcane farms. This study, being informed by the Global Production Network (GPN) framework, evaluates workers’ conditions in the context of local embeddedness. The GPN framework enables a deeper analysis of the role of labour and the value workers add to the production process. Imperative to this study is to recognise workers’ struggles as they participate in the sugarcane production network as an effective way of locating decent work in Eswatini’s small- and medium-sized sugarcane outgrower farms. Using seven indicators adopted from the International Labour Organisation’s Decent Work pillars, this study shows how the specific conditions at the production node of the network (farms) are embedded in a particular historical, institutional, and regulatory context, which included non-firm actors (in particular, Eswatini’s government) who, in combination, shape the dynamics of the sugar industry. The study concluded that decent work deficits include informal and flexible employer-employee relations between farmers and farmworkers; the unfair treatment of women farmworkers on small-scale sugarcane farms; Eswatini’s political climate and its impact on trade union representation on farms; and the effects that climate change has on farmworkers’ conditions of work. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Ginindza, Wezizwe Sibusisiwe
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Sugar trade Eswatini , Sugar trade Brazil , Sugar trade Employees , International Labour Organisation , Manpower policy Eswatini , Industrial relations Eswatini , Sex discrimination in employment Eswatini , Eswatini Politics and government , Agricultural laborers Employment Eswatini , Global Production Network (GPN)
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/190295 , vital:44981
- Description: Research on Eswatini’s sugar industry has expanded rapidly over the past few years, which has provided information on increasing efficiencies under climate change, market competitiveness, and business integration in the industry. Such studies explore opportunities to increase profitability and sustainability in the sugar industry; motivated by low world sugar prices and rising costs of production. However, studies on farmworkers’ conditions of work at the production node of the sugarcane production network are limited. Often, suppliers/producers in the agricultural sector are faced with a dilemma of meeting market demands and maintaining secure work for their employees – but the market and institutional pressures in Eswatini’s sugar industry, because of the country’s participation in the global sugarcane production network, continue to contribute towards decent work deficits on sugarcane farms. This study, being informed by the Global Production Network (GPN) framework, evaluates workers’ conditions in the context of local embeddedness. The GPN framework enables a deeper analysis of the role of labour and the value workers add to the production process. Imperative to this study is to recognise workers’ struggles as they participate in the sugarcane production network as an effective way of locating decent work in Eswatini’s small- and medium-sized sugarcane outgrower farms. Using seven indicators adopted from the International Labour Organisation’s Decent Work pillars, this study shows how the specific conditions at the production node of the network (farms) are embedded in a particular historical, institutional, and regulatory context, which included non-firm actors (in particular, Eswatini’s government) who, in combination, shape the dynamics of the sugar industry. The study concluded that decent work deficits include informal and flexible employer-employee relations between farmers and farmworkers; the unfair treatment of women farmworkers on small-scale sugarcane farms; Eswatini’s political climate and its impact on trade union representation on farms; and the effects that climate change has on farmworkers’ conditions of work. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Design of pH Sensitive Electrochemical Sensor for Catecholamine Neurotransmitters Detection and the Screening Off of Ascorbic Acid
- Tshenkeng, Keamogetse Tebogo Charlotte
- Authors: Tshenkeng, Keamogetse Tebogo Charlotte
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Catecholamines , Electrochemical sensors , Neurotransmitters , Vitamin C , Cobalt , Phthalocyanines , Cobalt (II) tetra-(3-carboxyphenoxy) phthalocyanine (CoTCPhOPc)
- Language: English
- Type: thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/176921 , vital:42772
- Description: This study presents the synthesis of cobalt (II) tetra-(3-carboxyphenoxy) phthalocyanine (CoTCPhOPc) through the cyclotetramerization of 4-(3-carboxyphe-noxy)phthalonitrile and its full characterization using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, ultraviolet-visible (UV-vis) spectroscopy, magnetic circular dichroism (MCD) spectroscopy, elemental analysis and mass spectrometry. The CoTCPhOPc was then immobilized onto phenylethylamino (PEA) pre-grafted gold electrode surface, Au-PEA using amide coupling reaction through a reaction with NHS and DCC to obtain Au-PEA-CoTCPhOPc. This yielded pH sensitive thin films due to the terminal carboxylic acid (–COOH) functional groups. Electrochemical and surface characterization was conducted to confirm the modification of the bare Au with PEA thin film (Au-PEA) and amide coupling of CoTCPhOPc (Au-PEA-CoTCPhOPc). The Au-PEA-CoTCPhOPc electrode was shown to possess pH selective properties towards negatively charged [Fe(CN)6]3-/4- and positively charged [Ru(NH3)6]2+/3+ redox probes. Au-PEA-CoTCPhOPc electrode surface enabled the detection of catecholamine neurotransmitters (dopamine, norepinephrine and epinephrine) and the screening off of ascorbic acid by means of pH sensitive functional groups. Bare Au and Au-PEA electrodes exhibited electro-oxidation and electroreduction of catecholamine neuro-transmitters and ascorbic acid at higher potentials compared to Au-PEA-CoTCPhOPc. There was no electro-oxidation or electroreduction of ascorbic acid at Au-PEA-CoTCPhOPc. For Au-PEA-CoTCPhOPc, excellent electrocatalytic oxidation with the limit of detection (LoD) determined using 3σ was found to be 1.32 (0.95), 2.11 (1.78) and 3.08 μM for electro-oxidation and electroreduction (in brackets) of dopamine, norepinephrine and epinephrine respectively. The limit of quantification (LoQ) was determined using 10σ and found to be 4.41 (3.17), 7.02 (5.93) and 10.3 μM electro-oxidation and electroreduction (in brackets) for dopamine, norepinephrine and epinephrine respectively. The Au-PEA-CoTCPhOPc thin film was shown to screen off ascorbic acid as no electrocatalytic oxidation was observed for up to 100.0 μM concentration. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Department of Chemistry, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Tshenkeng, Keamogetse Tebogo Charlotte
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Catecholamines , Electrochemical sensors , Neurotransmitters , Vitamin C , Cobalt , Phthalocyanines , Cobalt (II) tetra-(3-carboxyphenoxy) phthalocyanine (CoTCPhOPc)
- Language: English
- Type: thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/176921 , vital:42772
- Description: This study presents the synthesis of cobalt (II) tetra-(3-carboxyphenoxy) phthalocyanine (CoTCPhOPc) through the cyclotetramerization of 4-(3-carboxyphe-noxy)phthalonitrile and its full characterization using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, ultraviolet-visible (UV-vis) spectroscopy, magnetic circular dichroism (MCD) spectroscopy, elemental analysis and mass spectrometry. The CoTCPhOPc was then immobilized onto phenylethylamino (PEA) pre-grafted gold electrode surface, Au-PEA using amide coupling reaction through a reaction with NHS and DCC to obtain Au-PEA-CoTCPhOPc. This yielded pH sensitive thin films due to the terminal carboxylic acid (–COOH) functional groups. Electrochemical and surface characterization was conducted to confirm the modification of the bare Au with PEA thin film (Au-PEA) and amide coupling of CoTCPhOPc (Au-PEA-CoTCPhOPc). The Au-PEA-CoTCPhOPc electrode was shown to possess pH selective properties towards negatively charged [Fe(CN)6]3-/4- and positively charged [Ru(NH3)6]2+/3+ redox probes. Au-PEA-CoTCPhOPc electrode surface enabled the detection of catecholamine neurotransmitters (dopamine, norepinephrine and epinephrine) and the screening off of ascorbic acid by means of pH sensitive functional groups. Bare Au and Au-PEA electrodes exhibited electro-oxidation and electroreduction of catecholamine neuro-transmitters and ascorbic acid at higher potentials compared to Au-PEA-CoTCPhOPc. There was no electro-oxidation or electroreduction of ascorbic acid at Au-PEA-CoTCPhOPc. For Au-PEA-CoTCPhOPc, excellent electrocatalytic oxidation with the limit of detection (LoD) determined using 3σ was found to be 1.32 (0.95), 2.11 (1.78) and 3.08 μM for electro-oxidation and electroreduction (in brackets) of dopamine, norepinephrine and epinephrine respectively. The limit of quantification (LoQ) was determined using 10σ and found to be 4.41 (3.17), 7.02 (5.93) and 10.3 μM electro-oxidation and electroreduction (in brackets) for dopamine, norepinephrine and epinephrine respectively. The Au-PEA-CoTCPhOPc thin film was shown to screen off ascorbic acid as no electrocatalytic oxidation was observed for up to 100.0 μM concentration. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Department of Chemistry, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Development and optimisation of a mucoadhesive chitosan-based intranasal microemulsion and nanomicelle solution for lamotrigine using artificial neural networks
- Authors: Melamane, Siyabonga
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:45247
- Description: Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Pharmacy, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Melamane, Siyabonga
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:45247
- Description: Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Pharmacy, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Development of a 3D bioprinting and standalone bioreactor unit for the production and maintenance of bioscaffolds in vitro
- Authors: Hundling, Jethro Daniel
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Bioreactors , Tissue scaffolds , Cell culture , Polyethylene glycol Biotechnology , 3D bioprinting , Poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA)
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192063 , vital:45192
- Description: The most common method for in vitro cell culture currently is to grow a specific cell type in isolation, in monolayer format, adhered to a 2D culture surface. This brings about many limitations in comparison to in vivo models due to altered cell phenotypes, as caused by the culturing technique itself, and the lack of naturally occurring cell-to-cell interactions. Three dimensional mammalian cell culture technologies have the potential to overcome these limitations, and provide models more representative of natural systems. Unfortunately, the cost and difficulty associated with achieving sustainable and useful 3D mammalian cell culture is still very high, preventing its widespread adoption across scientific platforms. In this research, we investigate the feasibility of developing and producing a visible light-based 3D stereolithographic bioprinter to produce 3D scaffolds for cell culture. Furthermore, we investigate the possibility of developing and implementing a forced perfusion bioreactor system, which would support the produced scaffold and improve longer-term culture conditions. The developed 3D bioprinter, and bioreactor designs were developed and tested alongside Poly (ethylene glycol) diacrylate (PEGDA), a versatile synthetic scaffold material. PEGDA itself was also evaluated for its printability, robustness in culture conditions over time, and its ability to maintain 3D mammalian cell culture. This research showed that both the developed 3D bioprinter, and bioreactor unit were capable of producing and maintaining an easily modifiable PEGDA scaffold, in culture conditions. In addition, the PEGDA formulation developed was shown to allow for the effective and reproducible 3D cell culture conditions over the medium term, with automated media feeding. The research presented here aimed to illustrate a proof of concept that the low-cost development and production of 3D culture scaffold production and maintenance systems was feasible to the scientific research environment. This technology can then be built upon, into a system that would then allow for the broader adoption and investigation of 3D cell culture as a tool within the scientific community. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biotechnology Innovation Centre, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Hundling, Jethro Daniel
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Bioreactors , Tissue scaffolds , Cell culture , Polyethylene glycol Biotechnology , 3D bioprinting , Poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA)
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192063 , vital:45192
- Description: The most common method for in vitro cell culture currently is to grow a specific cell type in isolation, in monolayer format, adhered to a 2D culture surface. This brings about many limitations in comparison to in vivo models due to altered cell phenotypes, as caused by the culturing technique itself, and the lack of naturally occurring cell-to-cell interactions. Three dimensional mammalian cell culture technologies have the potential to overcome these limitations, and provide models more representative of natural systems. Unfortunately, the cost and difficulty associated with achieving sustainable and useful 3D mammalian cell culture is still very high, preventing its widespread adoption across scientific platforms. In this research, we investigate the feasibility of developing and producing a visible light-based 3D stereolithographic bioprinter to produce 3D scaffolds for cell culture. Furthermore, we investigate the possibility of developing and implementing a forced perfusion bioreactor system, which would support the produced scaffold and improve longer-term culture conditions. The developed 3D bioprinter, and bioreactor designs were developed and tested alongside Poly (ethylene glycol) diacrylate (PEGDA), a versatile synthetic scaffold material. PEGDA itself was also evaluated for its printability, robustness in culture conditions over time, and its ability to maintain 3D mammalian cell culture. This research showed that both the developed 3D bioprinter, and bioreactor unit were capable of producing and maintaining an easily modifiable PEGDA scaffold, in culture conditions. In addition, the PEGDA formulation developed was shown to allow for the effective and reproducible 3D cell culture conditions over the medium term, with automated media feeding. The research presented here aimed to illustrate a proof of concept that the low-cost development and production of 3D culture scaffold production and maintenance systems was feasible to the scientific research environment. This technology can then be built upon, into a system that would then allow for the broader adoption and investigation of 3D cell culture as a tool within the scientific community. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biotechnology Innovation Centre, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Distribution, ecological and economic impacts and competition of the invasive alien aquatic weeds (Pontederia crassipes Mart., Pistia stratiotes L., Salvinia molesta D.S. Mitch. and Azolla filiculoides Lam.) in Madagascar
- Authors: Lehavana, Adolphe
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Pontederiaceae Madagascar , Water lettuce Madagascar , Salvinia molesta Madagascar , Azolla filiculoides Madagascar , Introduced aquatic organisms , Aquatic weeds Economic aspects , Aquatic weeds Social aspects , Aquatic weeds Geographical distribution
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191225 , vital:45072
- Description: In Madagascar, as in several countries in the world, the invasion by four aquatic weeds (Pontederia crassipes Mart. (Pontederiaceae), Pistia stratiotes L. (Araceae), Salvinia molesta D.S. Mitch Salviniaceae) and Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) are among the drivers of environmental and socio-economic deterioration in aquatic ecosystems. Pistia stratiotes was first recorded on the island in the 19th century, and P. crassipes from the beginning of the 20th century, while S. molesta and A. filiculoides were only documented during in the 21st century. From the 1920s, botanists such as Henri Perrier de la Bathie and Raymond Decary were already aware of the dangers caused, in particular by P. crassipes in other countries, and raised the alarm, but little attention has been paid to these species. The aim of the research conducted for this thesis was to determine the distribution, socio-economic and ecological impacts of these four invasive alien aquatic weeds in Madagascar and to make recommendations for their control. First, the distributions of these four aquatic weeds were mapped. This mapping exercise compiled data from different sources including herbarium records, online data and field visits across Madagascar. The mapping study was undertaken from August 2015 to June 2020. Except for mountainous areas above 1800 m (Tsaratanana Massif, Ankaratra Massif and Andringitra Massif) where no data were available, all of Madagascar's bioclimates were invaded by at least one of the four aquatic weeds. In total, at least one species was recorded in 18 of the 22 Regions. Pontederia crassipes was recorded in 13 Regions, S. molesta in 14 Regions, P. stratiotes in 12 Regions, and A. filiculoides in 13 Regions. Herbarium records revealed the oldest record for P. stratiotes to be 1847, 1931 for P. crassipes, 1995 for S. molesta and there were no herbarium specimens for A. filiculoides prior to the start of the current study in 2015. We now know where these four weeds occur and how abundant they are. An objective of this research was to assess the impacts of the four invasive aquatic plants on the socio-economy of the island, mainly on rice production and fishing. Between 2016 and 2019, 102 households in three regions, Soanierana Ivongo, Foulpointe and Antananarivo, were randomly selected and questioned on the impact of these weeds in their aquatic ecosystems and their livelihoods such as fishing and rice growing. Surveys revealed that the four aquatic weeds significantly threatened household activities. On the east coast of Madagascar, the invasions of these four invasive species decreased fish and freshwater shrimp production by 82%. On the high plateau of Madagascar, they reduced rice yield by 30% despite requiring an additional expense of US$ 1,107/ha for control. Although farmers surveyed only used manual control to manage these weeds, they were receptive to other control methods, including integrated control using herbicides and biological control. Another objective of this research was to determine the ecological impacts of the four weeds and specifically if freshwater ecosystem functioning would return after control. To assess the ecological impact, between February 2017 to August 2019, on Lake Antsokafina, the following abiotic and biotic factors were considered: physico-chemistry of water, succession of macrophyte community and animal diversity. With the exception of turbidity, the values of the physico-chemical parameters of the water (pH, electrical conductivity, water temperature and turbidity), were similar between the infested zone and cleared zone. A study on the invasion process of aquatic weeds showed that the plant community succession of the lake changed over time in the areas that had been cleared. The submerged species Ceratophyllum demersum was the pioneer, followed by creeping species such as Echinochloa colona and Ipomoea aquatica, before the area was recolonized by aquatic weeds. Among the aquatic weeds, S. molesta was the most aggressive, covering 92% of the area one year after the start of the experiment. For animal diversity, bird, shrimp and fish community were assessed. The cleaning of the plots in the lake allowed the resumption of fishing activity providing 50 to 200g/catch for shrimp and from 0.25 to 0.5kg/catch for fish per person per day, while no catch was obtained in the areas infested by aquatic weeds were fishermen still attempting to harvest fish/shrimp from the aquatic weed infested areas. Three species of birds, Humblot’s Heron (Ardea humbloti), the white-faced whistling duck (Dendrocygna viduata) and red-billed teal (Anas erythrorhyncha) returned once the areas had been cleared. A manipulated outdoor as descriptor for laboratory experiment was conducted to determine the level and nature of competition of four aquatic weeds species against the indigenous floating fern, Salvinia hastata Desv. (Salviniaceae), using an additive series density model. It was shown that all four invasive species outcompeted S. hastata, with P. crassipes being 24 times more dominant, followed by P. stratiotes at 12 times, S. molesta at 8 times, and finally A. filiculoides at 1.2 times more dominant. This study provided direct evidence of the biodiversity impact of these four species and thus also provided an environmental argument for their control. Based on the findings of this study, a series of recommendations was formulated to manage the invasions of alien species in Madagascar with particular attention to invasive aquatic weeds. These recommendations mainly concern the establishment of management structures and legal instruments such as the creation of a lead government agency at national level and a cross-sectorial invasive species advisory committee, which should review legislation and regulations related to invasive species. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Zoology and Entomology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Lehavana, Adolphe
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Pontederiaceae Madagascar , Water lettuce Madagascar , Salvinia molesta Madagascar , Azolla filiculoides Madagascar , Introduced aquatic organisms , Aquatic weeds Economic aspects , Aquatic weeds Social aspects , Aquatic weeds Geographical distribution
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191225 , vital:45072
- Description: In Madagascar, as in several countries in the world, the invasion by four aquatic weeds (Pontederia crassipes Mart. (Pontederiaceae), Pistia stratiotes L. (Araceae), Salvinia molesta D.S. Mitch Salviniaceae) and Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) are among the drivers of environmental and socio-economic deterioration in aquatic ecosystems. Pistia stratiotes was first recorded on the island in the 19th century, and P. crassipes from the beginning of the 20th century, while S. molesta and A. filiculoides were only documented during in the 21st century. From the 1920s, botanists such as Henri Perrier de la Bathie and Raymond Decary were already aware of the dangers caused, in particular by P. crassipes in other countries, and raised the alarm, but little attention has been paid to these species. The aim of the research conducted for this thesis was to determine the distribution, socio-economic and ecological impacts of these four invasive alien aquatic weeds in Madagascar and to make recommendations for their control. First, the distributions of these four aquatic weeds were mapped. This mapping exercise compiled data from different sources including herbarium records, online data and field visits across Madagascar. The mapping study was undertaken from August 2015 to June 2020. Except for mountainous areas above 1800 m (Tsaratanana Massif, Ankaratra Massif and Andringitra Massif) where no data were available, all of Madagascar's bioclimates were invaded by at least one of the four aquatic weeds. In total, at least one species was recorded in 18 of the 22 Regions. Pontederia crassipes was recorded in 13 Regions, S. molesta in 14 Regions, P. stratiotes in 12 Regions, and A. filiculoides in 13 Regions. Herbarium records revealed the oldest record for P. stratiotes to be 1847, 1931 for P. crassipes, 1995 for S. molesta and there were no herbarium specimens for A. filiculoides prior to the start of the current study in 2015. We now know where these four weeds occur and how abundant they are. An objective of this research was to assess the impacts of the four invasive aquatic plants on the socio-economy of the island, mainly on rice production and fishing. Between 2016 and 2019, 102 households in three regions, Soanierana Ivongo, Foulpointe and Antananarivo, were randomly selected and questioned on the impact of these weeds in their aquatic ecosystems and their livelihoods such as fishing and rice growing. Surveys revealed that the four aquatic weeds significantly threatened household activities. On the east coast of Madagascar, the invasions of these four invasive species decreased fish and freshwater shrimp production by 82%. On the high plateau of Madagascar, they reduced rice yield by 30% despite requiring an additional expense of US$ 1,107/ha for control. Although farmers surveyed only used manual control to manage these weeds, they were receptive to other control methods, including integrated control using herbicides and biological control. Another objective of this research was to determine the ecological impacts of the four weeds and specifically if freshwater ecosystem functioning would return after control. To assess the ecological impact, between February 2017 to August 2019, on Lake Antsokafina, the following abiotic and biotic factors were considered: physico-chemistry of water, succession of macrophyte community and animal diversity. With the exception of turbidity, the values of the physico-chemical parameters of the water (pH, electrical conductivity, water temperature and turbidity), were similar between the infested zone and cleared zone. A study on the invasion process of aquatic weeds showed that the plant community succession of the lake changed over time in the areas that had been cleared. The submerged species Ceratophyllum demersum was the pioneer, followed by creeping species such as Echinochloa colona and Ipomoea aquatica, before the area was recolonized by aquatic weeds. Among the aquatic weeds, S. molesta was the most aggressive, covering 92% of the area one year after the start of the experiment. For animal diversity, bird, shrimp and fish community were assessed. The cleaning of the plots in the lake allowed the resumption of fishing activity providing 50 to 200g/catch for shrimp and from 0.25 to 0.5kg/catch for fish per person per day, while no catch was obtained in the areas infested by aquatic weeds were fishermen still attempting to harvest fish/shrimp from the aquatic weed infested areas. Three species of birds, Humblot’s Heron (Ardea humbloti), the white-faced whistling duck (Dendrocygna viduata) and red-billed teal (Anas erythrorhyncha) returned once the areas had been cleared. A manipulated outdoor as descriptor for laboratory experiment was conducted to determine the level and nature of competition of four aquatic weeds species against the indigenous floating fern, Salvinia hastata Desv. (Salviniaceae), using an additive series density model. It was shown that all four invasive species outcompeted S. hastata, with P. crassipes being 24 times more dominant, followed by P. stratiotes at 12 times, S. molesta at 8 times, and finally A. filiculoides at 1.2 times more dominant. This study provided direct evidence of the biodiversity impact of these four species and thus also provided an environmental argument for their control. Based on the findings of this study, a series of recommendations was formulated to manage the invasions of alien species in Madagascar with particular attention to invasive aquatic weeds. These recommendations mainly concern the establishment of management structures and legal instruments such as the creation of a lead government agency at national level and a cross-sectorial invasive species advisory committee, which should review legislation and regulations related to invasive species. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Zoology and Entomology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Educating learners with special educational needs in special schools: an interpretative phenomenological study of teachers’ experiences
- Authors: Matebese, Sibongile
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Children with disabilities Education South Africa , South Africa. Department of Education , Inclusive education South Africa , Special education teachers South Africa , Special education teachers South Africa Interviews , Phenomenological psychology
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192270 , vital:45211
- Description: In 2001, the Department of Education introduced a policy known as White Paper 6: Special Needs Education: Building an Inclusive Education and Training System. This policy was a response to the worldwide call for inclusive education. It aimed to ensure that all learners with special educational needs (LSEN) and who experience barriers to learning are accommodated and taught in mainstream schooling contexts. Implementation of this policy in South Africa has been a challenge, and special schools continue to exist. While research has explored the experiences of teachers who teach LSEN, such studies have focused on teacher experiences in mainstream schools. A few international and South African studies have explored teacher experiences of teaching LSEN in special schools; however, these explore specific aspects of teacher experiences and are outdated. Based on this premise and drawing on a phenomenological approach, this study sought to explore and understand the experiences of teachers who teach LSEN in special schools. Using the semi-structured interview, eight teachers teaching in special schools in a city in the Eastern Cape were recruited and interviewed. Five superordinate themes emerged from the shared experiences, namely, ‘personal commitment and the need for a balance’, ‘recognising the learner at the centre’, ‘the importance of a holistic approach’, ‘the ups and downs of teaching LSEN’, and ‘support is available but limited’. Within these themes, the teachers experienced teaching LSEN as involving more than teaching, as a role guided by the learner, as collaborative, associated with positive experiences and challenges, including an endeavour that they are adequately supported in but simultaneously require more support for. In reflecting on this analysis, this study argues that special schools are necessary; teaching LSEN in special schools is important to teachers, and they feel a responsibility for it. Recommendations for future research include repeating the present study with a different population and methodology, interviewing parents of LSEN and LSEN themselves to gain further insights into special schooling. The study makes key recommendations for special needs education to help ensure that such an educational system is sustained as inclusion is a long way from being realised. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Psychology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Matebese, Sibongile
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Children with disabilities Education South Africa , South Africa. Department of Education , Inclusive education South Africa , Special education teachers South Africa , Special education teachers South Africa Interviews , Phenomenological psychology
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192270 , vital:45211
- Description: In 2001, the Department of Education introduced a policy known as White Paper 6: Special Needs Education: Building an Inclusive Education and Training System. This policy was a response to the worldwide call for inclusive education. It aimed to ensure that all learners with special educational needs (LSEN) and who experience barriers to learning are accommodated and taught in mainstream schooling contexts. Implementation of this policy in South Africa has been a challenge, and special schools continue to exist. While research has explored the experiences of teachers who teach LSEN, such studies have focused on teacher experiences in mainstream schools. A few international and South African studies have explored teacher experiences of teaching LSEN in special schools; however, these explore specific aspects of teacher experiences and are outdated. Based on this premise and drawing on a phenomenological approach, this study sought to explore and understand the experiences of teachers who teach LSEN in special schools. Using the semi-structured interview, eight teachers teaching in special schools in a city in the Eastern Cape were recruited and interviewed. Five superordinate themes emerged from the shared experiences, namely, ‘personal commitment and the need for a balance’, ‘recognising the learner at the centre’, ‘the importance of a holistic approach’, ‘the ups and downs of teaching LSEN’, and ‘support is available but limited’. Within these themes, the teachers experienced teaching LSEN as involving more than teaching, as a role guided by the learner, as collaborative, associated with positive experiences and challenges, including an endeavour that they are adequately supported in but simultaneously require more support for. In reflecting on this analysis, this study argues that special schools are necessary; teaching LSEN in special schools is important to teachers, and they feel a responsibility for it. Recommendations for future research include repeating the present study with a different population and methodology, interviewing parents of LSEN and LSEN themselves to gain further insights into special schooling. The study makes key recommendations for special needs education to help ensure that such an educational system is sustained as inclusion is a long way from being realised. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Psychology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Embodied difference in manhood: A sociological analysis of the intersection of visible physical impairments and manhood among Xhosa men in the Eastern Cape
- Authors: Sipungu, Thoko Andy
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Masculinity South Africa Eastern Cape , Sex role South Africa Eastern Cape , Sex role Psychological aspects , Men with disabilities South Africa Eastern Cape , People with disabilities Social conditions , Xhosa (African people) South Africa Eastern Cape Social life and customs , Male domination (Social structure) South Africa Eastern Cape , Circumcision Social aspects South Africa Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191658 , vital:45145 , 10.21504/10962/191658
- Description: In this thesis, I outline possible answers to the question of what it means to be a Xhosa man living with a visible physical impairment. Drawing on 17 one-on-one in-depth interviews and through an interpretive phenomenological thematic analysis, this thesis explores the intersection of physical disabilities and manhood masculinity in Xhosa men in selected rural areas in the Eastern Cape, South Africa. The intention for this study is to better our understanding concerning the creation, negotiation, maintenance, and recreation of manhood identities by traditionally circumcised Xhosa men in the Eastern Cape who by birth, accident, or illness find themselves at the intersections of masculinity and physical disability. Research notes that the bodies of men with disabilities serve as a continual reminder that they are at odds with the expectations of the dominant manhood cultures. The main argument from this area of research is that men with disabilities are outside the hegemony because they undermine the normative role and shape of the body in Western cultures. However, this line of argumentation stands in sharp contrast to arguments that the hegemony in Xhosa manhood masculinity is primarily and conclusively achieved by having a traditionally circumcised penis without any consideration of the full embodiments of men. Therefore, this study, in the first instance, seeks to bring embodiment into the analyses of manhood by focusing on physical disability amongst traditionally circumcised Xhosa men. Through an embodied theoretical approach to their disabilities that accounts for the corporeal experience of impairment, and theories of masculinity that centre the context, this thesis establishes, in the first instance, the significance of embodiment in doing Xhosa manhood. Concerning the research aims and objectives, this study sheds light on what it means to be a Xhosa man living with visible physical impairment. In this regard, the original findings are classified according to each research aims and objective, as outlined below. Concerning the first research aim, I found that the participants struggle to speak about their bodies outside of physical labour/work despite their impairments. I explain their inability to talk about their disabled bodies by looking at traditional Xhosa initiation as a grantor of equality and sameness. Secondly, I argue that there is a higher premium on social bodies rather than physical bodies in this context, thus their inability to speak about their conditions. Lastly, I make connections between the participants’ inabilities to talk about their bodies and the lasting impact of colonial and apartheid histories. Concerning the second research aim, I explore ways and strategies they employ to respond to and negotiate Xhosa manhood masculinity's dominant cultural demands. In this regard, I note that the participants who acquired their impairments after initiation consider their disability as a second initiation because they see it as having set them back to square one regarding their manhood responsibilities. In contrast, the participants who acquired their disabilities post-initiation saw initiation as a gateway to a more respectable personhood status. I also note that there is an emergence of alternative Xhosa manhood masculinities. Lastly, I also found that contrary to western scholarship on disability and manhood, the participants distinguish between threatened manhood identity versus threatened status as a man. I outline how they arrive at this distinction. In terms of researching the last research aim, this thesis explores how the participants negotiate their ‘embodied difference’ in mundane everyday living. I explore their taken-for-granted routines in doing and being disabled Xhosa men every day. In this regard, this study presents original and interesting findings regarding sex and intimacy, social interactions and sociability, and everyday home living. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Sipungu, Thoko Andy
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Masculinity South Africa Eastern Cape , Sex role South Africa Eastern Cape , Sex role Psychological aspects , Men with disabilities South Africa Eastern Cape , People with disabilities Social conditions , Xhosa (African people) South Africa Eastern Cape Social life and customs , Male domination (Social structure) South Africa Eastern Cape , Circumcision Social aspects South Africa Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/191658 , vital:45145 , 10.21504/10962/191658
- Description: In this thesis, I outline possible answers to the question of what it means to be a Xhosa man living with a visible physical impairment. Drawing on 17 one-on-one in-depth interviews and through an interpretive phenomenological thematic analysis, this thesis explores the intersection of physical disabilities and manhood masculinity in Xhosa men in selected rural areas in the Eastern Cape, South Africa. The intention for this study is to better our understanding concerning the creation, negotiation, maintenance, and recreation of manhood identities by traditionally circumcised Xhosa men in the Eastern Cape who by birth, accident, or illness find themselves at the intersections of masculinity and physical disability. Research notes that the bodies of men with disabilities serve as a continual reminder that they are at odds with the expectations of the dominant manhood cultures. The main argument from this area of research is that men with disabilities are outside the hegemony because they undermine the normative role and shape of the body in Western cultures. However, this line of argumentation stands in sharp contrast to arguments that the hegemony in Xhosa manhood masculinity is primarily and conclusively achieved by having a traditionally circumcised penis without any consideration of the full embodiments of men. Therefore, this study, in the first instance, seeks to bring embodiment into the analyses of manhood by focusing on physical disability amongst traditionally circumcised Xhosa men. Through an embodied theoretical approach to their disabilities that accounts for the corporeal experience of impairment, and theories of masculinity that centre the context, this thesis establishes, in the first instance, the significance of embodiment in doing Xhosa manhood. Concerning the research aims and objectives, this study sheds light on what it means to be a Xhosa man living with visible physical impairment. In this regard, the original findings are classified according to each research aims and objective, as outlined below. Concerning the first research aim, I found that the participants struggle to speak about their bodies outside of physical labour/work despite their impairments. I explain their inability to talk about their disabled bodies by looking at traditional Xhosa initiation as a grantor of equality and sameness. Secondly, I argue that there is a higher premium on social bodies rather than physical bodies in this context, thus their inability to speak about their conditions. Lastly, I make connections between the participants’ inabilities to talk about their bodies and the lasting impact of colonial and apartheid histories. Concerning the second research aim, I explore ways and strategies they employ to respond to and negotiate Xhosa manhood masculinity's dominant cultural demands. In this regard, I note that the participants who acquired their impairments after initiation consider their disability as a second initiation because they see it as having set them back to square one regarding their manhood responsibilities. In contrast, the participants who acquired their disabilities post-initiation saw initiation as a gateway to a more respectable personhood status. I also note that there is an emergence of alternative Xhosa manhood masculinities. Lastly, I also found that contrary to western scholarship on disability and manhood, the participants distinguish between threatened manhood identity versus threatened status as a man. I outline how they arrive at this distinction. In terms of researching the last research aim, this thesis explores how the participants negotiate their ‘embodied difference’ in mundane everyday living. I explore their taken-for-granted routines in doing and being disabled Xhosa men every day. In this regard, this study presents original and interesting findings regarding sex and intimacy, social interactions and sociability, and everyday home living. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29