A case study of the strategic nature of DaimlerChrysler South Africa's corporate social investment programmes in the local communities of the Border-Kei region in the Eastern Cape Province
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
A comparison of the effectiveness of the judicial doctrine of "substance over form" with legislated measures in combatting tax avoidance
- Authors: Weston, Tracey Lee
- Date: 2004
- Subjects: Income tax -- South Africa Income tax -- Law and legislation -- South Africa Income tax -- Law and legislation -- Great Britain Tax evasion -- Great Britain Tax evasion -- South Africa Tax administration and procedure -- South Africa Tax administration and procedure -- Great Britain Tax planning -- South Africa Tax planning -- Great Britain Taxation -- Law and legislation -- South Africa Taxation -- Law and legislation -- Great Britain
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:892 , http://hdl.handle.net/10962/100
- Description: Taxation statutes often provide opportunities for tax avoidance by taxpayers who exploit the provisions of the taxing statute to reduce the tax that they are legally required to pay. It is, however, important to distinguish between the concepts of tax avoidance and tax evasion. The central issue, especially where the contract has no business purpose, is whether it is possible for the substance and legal form of the transaction to differ to such an extent that a court of law will favour the substance rather than the legal format. The debate is whether the courts should be encouraged to continue with their "judge-made" law or whether the tax jurisdictions should be supporting a legislative route as opposed to a judicial one, in their efforts not only to combat tax avoidance but also to preserve taxpayer certainty. The question is whether the Doctrine of "Substance over Form" as applied by the judiciary is effective in combating tax avoidance, or whether a legislated general anti-avoidance provision is required. An intensive literature survey examines the changes which have occurred in the application of judicial tests from the 1930's to date and investigates the different approaches tax jurisdictions follow in order to combat tax avoidance. The effect of the introduction of anti-avoidance provisions in combating tax avoidance is evaluated by making a comparison between the United Kingdom and South Africa. [n the United Kingdom, the courts are relied on to create anti-tax avoidance rules, one of which is the Doctrine of "Substance over Form". The doctrine is very broad and identifies various applications of the doctrine, which have been developed by the courts. In South Africa, the Doctrine of "Substance over Form" has been applied in certain tax cases; however the South African Income Tax Act does include anti-tax avoidance sections aimed at specific tax avoidance schemes, as well as a general anti-tax avoidance measure enacted as section 103. The judicial tests have progressed and changed over time and the introduction of anti-avoidance legislation in the Income Tax Act has had an effect on tax planning opportunities. A distinction needs to be made between fraudulent and bona fide transactions while recognising the taxpayer's right to arrange his or her affairs in a manner which is beneficial to him or her from a tax perspective. Judicial activism and judicial legislation in the United Kingdom has created much uncertainty amongst taxpayers and as a result strongly supports the retention of a general anti-avoidance section within an Income Tax Act. A general anti-avoidance provision, following a legislative route, appears to be more consistent and effective in combating tax avoidance.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Weston, Tracey Lee
- Date: 2004
- Subjects: Income tax -- South Africa Income tax -- Law and legislation -- South Africa Income tax -- Law and legislation -- Great Britain Tax evasion -- Great Britain Tax evasion -- South Africa Tax administration and procedure -- South Africa Tax administration and procedure -- Great Britain Tax planning -- South Africa Tax planning -- Great Britain Taxation -- Law and legislation -- South Africa Taxation -- Law and legislation -- Great Britain
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:892 , http://hdl.handle.net/10962/100
- Description: Taxation statutes often provide opportunities for tax avoidance by taxpayers who exploit the provisions of the taxing statute to reduce the tax that they are legally required to pay. It is, however, important to distinguish between the concepts of tax avoidance and tax evasion. The central issue, especially where the contract has no business purpose, is whether it is possible for the substance and legal form of the transaction to differ to such an extent that a court of law will favour the substance rather than the legal format. The debate is whether the courts should be encouraged to continue with their "judge-made" law or whether the tax jurisdictions should be supporting a legislative route as opposed to a judicial one, in their efforts not only to combat tax avoidance but also to preserve taxpayer certainty. The question is whether the Doctrine of "Substance over Form" as applied by the judiciary is effective in combating tax avoidance, or whether a legislated general anti-avoidance provision is required. An intensive literature survey examines the changes which have occurred in the application of judicial tests from the 1930's to date and investigates the different approaches tax jurisdictions follow in order to combat tax avoidance. The effect of the introduction of anti-avoidance provisions in combating tax avoidance is evaluated by making a comparison between the United Kingdom and South Africa. [n the United Kingdom, the courts are relied on to create anti-tax avoidance rules, one of which is the Doctrine of "Substance over Form". The doctrine is very broad and identifies various applications of the doctrine, which have been developed by the courts. In South Africa, the Doctrine of "Substance over Form" has been applied in certain tax cases; however the South African Income Tax Act does include anti-tax avoidance sections aimed at specific tax avoidance schemes, as well as a general anti-tax avoidance measure enacted as section 103. The judicial tests have progressed and changed over time and the introduction of anti-avoidance legislation in the Income Tax Act has had an effect on tax planning opportunities. A distinction needs to be made between fraudulent and bona fide transactions while recognising the taxpayer's right to arrange his or her affairs in a manner which is beneficial to him or her from a tax perspective. Judicial activism and judicial legislation in the United Kingdom has created much uncertainty amongst taxpayers and as a result strongly supports the retention of a general anti-avoidance section within an Income Tax Act. A general anti-avoidance provision, following a legislative route, appears to be more consistent and effective in combating tax avoidance.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Protecting depositors and promoting financial stability in South Africa : is there a case for the introduction of deposit insurance?
- Authors: Ngaujake, Uahatjiri
- Date: 2004
- Subjects: Banks and banking -- South Africa , Bank deposits -- South Africa , Bank failures , Banks and banking -- State supervision , Deposit insurance , Consumer protection -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1025 , http://hdl.handle.net/10962/d1002760 , Banks and banking -- South Africa , Bank deposits -- South Africa , Bank failures , Banks and banking -- State supervision , Deposit insurance , Consumer protection -- South Africa
- Description: Banks play a pivotal role in economic growth and development of all countries and therefore the stability of the banking system is a vital goal of bank supervisors. Banks act as delegated monitors of depositors’ funds and this relationship, like all principal-agent relationships, presents agency problems. In the case of banks agency problems arise because depositors cannot accurately assess the financial health of banks due to the asymmetry of information existing between banks and depositors. Because banks possess private information on their borrowers, which depositors cannot access, it exposes depositors to risk of loss of deposits in cases of bank failures originating from nonrepayment of such loans. This asymmetry of information also exposes banks to runs by depositors and these runs can lead to bank failures with devastating effects for the financial system and the economy at large. It is for this reason that banks are regulated and supervised more than other institutions. Bank failures are a worldwide phenomenon and South Africa is no exception as evidenced by historical and recent bank failures in South Africa. This thesis investigates the desirability of introducing an explicit deposit insurance scheme in South Africa as a means of protecting small, unsophisticated depositors who are almost always the losers when banks fail, and promoting financial stability. The study finds that bank failures in South Africa are mainly attributable to mismanagement of banks, liquidity problems and fraud. Bank failures as a result of the aforementioned reasons have led to depositors losing their deposits in South Africa. The absence of a clearly defined depositor protection scheme in South Africa, the inadequacy of the hitherto implicit guarantee system to protect depositors, and the poor record of the South African Reserve Bank in bank failure resolution, form the basis of the conclusion of the study, i.e., there is a case for the introduction of deposit insurance in South Africa. In order to assist South African policymakers in designing an effective deposit insurance scheme for the country, the thesis further provides a guide on how the most important design features of deposit insurance should be handled. This is in an attempt to ensure that the moral hazard problem inherent in deposit insurance is overcome.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Ngaujake, Uahatjiri
- Date: 2004
- Subjects: Banks and banking -- South Africa , Bank deposits -- South Africa , Bank failures , Banks and banking -- State supervision , Deposit insurance , Consumer protection -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1025 , http://hdl.handle.net/10962/d1002760 , Banks and banking -- South Africa , Bank deposits -- South Africa , Bank failures , Banks and banking -- State supervision , Deposit insurance , Consumer protection -- South Africa
- Description: Banks play a pivotal role in economic growth and development of all countries and therefore the stability of the banking system is a vital goal of bank supervisors. Banks act as delegated monitors of depositors’ funds and this relationship, like all principal-agent relationships, presents agency problems. In the case of banks agency problems arise because depositors cannot accurately assess the financial health of banks due to the asymmetry of information existing between banks and depositors. Because banks possess private information on their borrowers, which depositors cannot access, it exposes depositors to risk of loss of deposits in cases of bank failures originating from nonrepayment of such loans. This asymmetry of information also exposes banks to runs by depositors and these runs can lead to bank failures with devastating effects for the financial system and the economy at large. It is for this reason that banks are regulated and supervised more than other institutions. Bank failures are a worldwide phenomenon and South Africa is no exception as evidenced by historical and recent bank failures in South Africa. This thesis investigates the desirability of introducing an explicit deposit insurance scheme in South Africa as a means of protecting small, unsophisticated depositors who are almost always the losers when banks fail, and promoting financial stability. The study finds that bank failures in South Africa are mainly attributable to mismanagement of banks, liquidity problems and fraud. Bank failures as a result of the aforementioned reasons have led to depositors losing their deposits in South Africa. The absence of a clearly defined depositor protection scheme in South Africa, the inadequacy of the hitherto implicit guarantee system to protect depositors, and the poor record of the South African Reserve Bank in bank failure resolution, form the basis of the conclusion of the study, i.e., there is a case for the introduction of deposit insurance in South Africa. In order to assist South African policymakers in designing an effective deposit insurance scheme for the country, the thesis further provides a guide on how the most important design features of deposit insurance should be handled. This is in an attempt to ensure that the moral hazard problem inherent in deposit insurance is overcome.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The market efficiency hypothesis and the behaviour of stock returns on the JSE securities exchange
- Authors: Mabhunu, Mind
- Date: 2004
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Stocks -- Prices -- South Africa , Stock exchanges -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1027 , http://hdl.handle.net/10962/d1002762 , Johannesburg Stock Exchange , Stocks -- Prices -- South Africa , Stock exchanges -- South Africa
- Description: While the Efficient Market Hypothesis (EHM) has been widely accepted as robust by many researchers in the field of capital markets, the hypothesis’ robustness has been under increased scrutiny and question lately. In the light of the concerns over the robustness of the EMH, the weak form efficiency of the JSE is tested. Stock returns used in the analysis were controlled for thin trading and it was discovered that once returns are controlled for thin trading, they are independent of each other across time. Some of the previous studies found the JSE to be inefficient in the weak form but this research found that the JSE is efficient in the weak form. A comparison is also made between the JSE and four other African stock markets and the JSE is found to be more efficient than the other markets. The developments on the JSE, which have improved information dissemination as well as the efficiency of trading, contributed to the improvement of the JSE’s efficiency. The improvement in operational efficiency and turnover from the late 1990s has also made a major contribution to the improvement in the weak form efficiency of the JSE. Theory proposes that if markets are efficient then professional investment management is of little value if any; hence the position of professional investment managers in efficient markets is investigated. Although the JSE is found to be efficient, at least in the weak form, it is argued that achieving efficiency does not necessarily make the investment manager’s role obsolete. Investment managers are needed even when the market can be proved to be efficient.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mabhunu, Mind
- Date: 2004
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Stocks -- Prices -- South Africa , Stock exchanges -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1027 , http://hdl.handle.net/10962/d1002762 , Johannesburg Stock Exchange , Stocks -- Prices -- South Africa , Stock exchanges -- South Africa
- Description: While the Efficient Market Hypothesis (EHM) has been widely accepted as robust by many researchers in the field of capital markets, the hypothesis’ robustness has been under increased scrutiny and question lately. In the light of the concerns over the robustness of the EMH, the weak form efficiency of the JSE is tested. Stock returns used in the analysis were controlled for thin trading and it was discovered that once returns are controlled for thin trading, they are independent of each other across time. Some of the previous studies found the JSE to be inefficient in the weak form but this research found that the JSE is efficient in the weak form. A comparison is also made between the JSE and four other African stock markets and the JSE is found to be more efficient than the other markets. The developments on the JSE, which have improved information dissemination as well as the efficiency of trading, contributed to the improvement of the JSE’s efficiency. The improvement in operational efficiency and turnover from the late 1990s has also made a major contribution to the improvement in the weak form efficiency of the JSE. Theory proposes that if markets are efficient then professional investment management is of little value if any; hence the position of professional investment managers in efficient markets is investigated. Although the JSE is found to be efficient, at least in the weak form, it is argued that achieving efficiency does not necessarily make the investment manager’s role obsolete. Investment managers are needed even when the market can be proved to be efficient.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
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