Electrode surface modification using metallophthalocyanines and metal nanoparticles : electrocatalytic activity
- Authors: Maringa, Audacity
- Date: 2015
- Subjects: Phthalocyanines , Nanoparticles , Electrocatalysis , Scanning electron microscopy , X-ray photoelectron spectroscopy , Electrochemistry , Scanning electrochemical microscopy
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4541 , http://hdl.handle.net/10962/d1017921
- Description: Metallophthalocyanines and metal nanoparticles were successfully synthesized and applied for the electrooxidation of amitrole, nitrite and hydrazine individually or when employed together. The synthesized materials were characterized using the following techniques: predominantly scanning electron microscopy (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), electrochemistry and scanning electrochemical microscopy (SECM). Different electrode modification methods were used to modify the glassy carbon substrates. The methods include adsorption, electrodeposition, electropolymerization and click chemistry. Modifying the glassy carbon substrate with MPc (electropolymerization) followed by metal nanoparticles (electrodeposition) or vice versa, made a hybrid modified surface that had efficient electron transfer. This was confirmed by electrochemical impedance studies with voltammetry measurements having lower detection potentials for the analytes. This work also describes for the first time the micropatterning of the glassy carbon substrate using the SECM tip. The substrate was electrografted with 4-azidobenzenediazonium salt and then the click reaction was performed using ethynylferrocene facilitated by Cu⁺ produced at the SECM tip. The SECM imaging was then used to show the clicked spot.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Maringa, Audacity
- Date: 2015
- Subjects: Phthalocyanines , Nanoparticles , Electrocatalysis , Scanning electron microscopy , X-ray photoelectron spectroscopy , Electrochemistry , Scanning electrochemical microscopy
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4541 , http://hdl.handle.net/10962/d1017921
- Description: Metallophthalocyanines and metal nanoparticles were successfully synthesized and applied for the electrooxidation of amitrole, nitrite and hydrazine individually or when employed together. The synthesized materials were characterized using the following techniques: predominantly scanning electron microscopy (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), electrochemistry and scanning electrochemical microscopy (SECM). Different electrode modification methods were used to modify the glassy carbon substrates. The methods include adsorption, electrodeposition, electropolymerization and click chemistry. Modifying the glassy carbon substrate with MPc (electropolymerization) followed by metal nanoparticles (electrodeposition) or vice versa, made a hybrid modified surface that had efficient electron transfer. This was confirmed by electrochemical impedance studies with voltammetry measurements having lower detection potentials for the analytes. This work also describes for the first time the micropatterning of the glassy carbon substrate using the SECM tip. The substrate was electrografted with 4-azidobenzenediazonium salt and then the click reaction was performed using ethynylferrocene facilitated by Cu⁺ produced at the SECM tip. The SECM imaging was then used to show the clicked spot.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Eliciting and combining expert opinion : an overview and comparison of methods
- Authors: Chinyamakobvu, Mutsa Carole
- Date: 2015
- Subjects: Decision making -- Statistical methods , Expertise , Bayesian statistical decision theory , Statistical decision , Delphi method , Paired comparisons (Statistics)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5579 , http://hdl.handle.net/10962/d1017827
- Description: Decision makers have long relied on experts to inform their decision making. Expert judgment analysis is a way to elicit and combine the opinions of a group of experts to facilitate decision making. The use of expert judgment is most appropriate when there is a lack of data for obtaining reasonable statistical results. The experts are asked for advice by one or more decision makers who face a specific real decision problem. The decision makers are outside the group of experts and are jointly responsible and accountable for the decision and committed to finding solutions that everyone can live with. The emphasis is on the decision makers learning from the experts. The focus of this thesis is an overview and comparison of the various elicitation and combination methods available. These include the traditional committee method, the Delphi method, the paired comparisons method, the negative exponential model, Cooke’s classical model, the histogram technique, using the Dirichlet distribution in the case of a set of uncertain proportions which must sum to one, and the employment of overfitting. The supra Bayes approach, the determination of weights for the experts, and combining the opinions of experts where each opinion is associated with a confidence level that represents the expert’s conviction of his own judgment are also considered.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Chinyamakobvu, Mutsa Carole
- Date: 2015
- Subjects: Decision making -- Statistical methods , Expertise , Bayesian statistical decision theory , Statistical decision , Delphi method , Paired comparisons (Statistics)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5579 , http://hdl.handle.net/10962/d1017827
- Description: Decision makers have long relied on experts to inform their decision making. Expert judgment analysis is a way to elicit and combine the opinions of a group of experts to facilitate decision making. The use of expert judgment is most appropriate when there is a lack of data for obtaining reasonable statistical results. The experts are asked for advice by one or more decision makers who face a specific real decision problem. The decision makers are outside the group of experts and are jointly responsible and accountable for the decision and committed to finding solutions that everyone can live with. The emphasis is on the decision makers learning from the experts. The focus of this thesis is an overview and comparison of the various elicitation and combination methods available. These include the traditional committee method, the Delphi method, the paired comparisons method, the negative exponential model, Cooke’s classical model, the histogram technique, using the Dirichlet distribution in the case of a set of uncertain proportions which must sum to one, and the employment of overfitting. The supra Bayes approach, the determination of weights for the experts, and combining the opinions of experts where each opinion is associated with a confidence level that represents the expert’s conviction of his own judgment are also considered.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Encouraging individual retirement savings in South Africa
- Authors: Hirschbeck, Lisa
- Date: 2015
- Subjects: Retirement income -- Planning-- South Africa , Retirement income -- Government policy -- South Africa , Pension trusts -- South Africa -- Management , Pension trusts -- Termination -- Law and legislation -- South Africa , Income tax deductions for retirement contributions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:913 , http://hdl.handle.net/10962/d1017535
- Description: Many South Africans may not have adequate retirement savings when they retire and this has the effect of a low income replacement ratio on retirement that may lead to a decrease in the standard of living of the retiree and in extreme cases the retiree becoming dependent on their family and the government. Owing to this trend of no or inadequate retirement savings, South Africa embarked on a retirement reform journey in 2004. The goal of this research is to determine whether the retirement reform mechanisms outlined by National Treasury would encourage individual retirement savings that should assist South Africans to achieve stability of income in their retirement. This research analysed the current retirement savings options and vehicles available for South Africans, the current tax incentives and disincentives and reviewed the proposed changes to tax incentives and disincentives during the accumulation phase of retirement savings and explained how these proposed tax incentives are harmonised for the accumulation phase of retirement. The research explained how National Treasury aims to limit pre-retirement withdrawals and how it intends to encourage the annuitisation of post-retirement benefits. The penultimate chapter of this research measured the effect (by making certain assumptions) of the changes proposed by National Treasury on the income replacement ratio of the retiree. Throughout the research comparisons were made between The OECD Roadmap for the good design of defined contribution pension plans and National Treasury’s proposals. This research did not directly address the effect of increased life expectancies on retirement savings or increases in youth unemployment and the effect that this may have on retirement savings. The effect of financial charges levied on retirement savings on the income replacement ratio of a retiree was also not explored. Furthermore, not all pension funds are regulated by the Pension Funds Act and how these pension funds can be brought within the purview of the Pension Funds Act was not investigated. Automatic enrolment of retirement savings for all employees in South Africa in retirement vehicles is a further research area that could be addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Hirschbeck, Lisa
- Date: 2015
- Subjects: Retirement income -- Planning-- South Africa , Retirement income -- Government policy -- South Africa , Pension trusts -- South Africa -- Management , Pension trusts -- Termination -- Law and legislation -- South Africa , Income tax deductions for retirement contributions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:913 , http://hdl.handle.net/10962/d1017535
- Description: Many South Africans may not have adequate retirement savings when they retire and this has the effect of a low income replacement ratio on retirement that may lead to a decrease in the standard of living of the retiree and in extreme cases the retiree becoming dependent on their family and the government. Owing to this trend of no or inadequate retirement savings, South Africa embarked on a retirement reform journey in 2004. The goal of this research is to determine whether the retirement reform mechanisms outlined by National Treasury would encourage individual retirement savings that should assist South Africans to achieve stability of income in their retirement. This research analysed the current retirement savings options and vehicles available for South Africans, the current tax incentives and disincentives and reviewed the proposed changes to tax incentives and disincentives during the accumulation phase of retirement savings and explained how these proposed tax incentives are harmonised for the accumulation phase of retirement. The research explained how National Treasury aims to limit pre-retirement withdrawals and how it intends to encourage the annuitisation of post-retirement benefits. The penultimate chapter of this research measured the effect (by making certain assumptions) of the changes proposed by National Treasury on the income replacement ratio of the retiree. Throughout the research comparisons were made between The OECD Roadmap for the good design of defined contribution pension plans and National Treasury’s proposals. This research did not directly address the effect of increased life expectancies on retirement savings or increases in youth unemployment and the effect that this may have on retirement savings. The effect of financial charges levied on retirement savings on the income replacement ratio of a retiree was also not explored. Furthermore, not all pension funds are regulated by the Pension Funds Act and how these pension funds can be brought within the purview of the Pension Funds Act was not investigated. Automatic enrolment of retirement savings for all employees in South Africa in retirement vehicles is a further research area that could be addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Engaging within zones of proximal development on Facebook : the case of using Facebook to support learning and mentoring on a NQF Level 5 environmental education, training and development practices learnership
- Authors: Chetty, Preven
- Date: 2015
- Subjects: Social media -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Internet in education , Online social networks , Organizational learning , Employees -- Training of , Group work in education
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2024 , http://hdl.handle.net/10962/d1017335
- Description: This study focuses on two roll-outs of a, year-long National Qualification Framework (NQF) level 5, environmental education learnership in South Africa and attempts at enhancing collaborative learning at workplaces using a familiar social networking site called Facebook. This study uses the Facebook group sites created for the workplace course component of the course as one of the means of data collection. Additional interviews and focus groups with learners and administrators on both Environmental Education Training and Development Practices (EETDP) courses also informed the study. The study is located within the context of the rise of the information age, its effects on socio-ecological landscape at large and ways of using social networking sites in order to facilitate scaffolding and meaning making within zones of proximal development for environmental education learnerships. It also looks at the model of apprenticeship and workplace based learning as it is broadly located at the nexus of the SAQA-led academic inquiry into workplace based learning and professional development. It was found that the use of Facebook on the EETDP learnership allowed for collaborative learning to take place between peer to peer interactions as well as between tutors and learners. It was also noted that scaffolding processes requires both technical assistance and strong instructional input from course tutors. One of the most important findings in terms of collaborative learning and engaging within the Zone of Proximal Development (ZPD) was that learners were able to communicate more effectively and freely with both fellow learners and tutors on course after participating on the Facebook group sites. The study offers recommendations on how a social networking platform like Facebook can be utilised effectively for environmental education. The study recommends that scaffolding of workplace based tasks and concepts needs to be better integrated with the course and in both online and offline interactions between learners. It also illustrates how social networking sites can become powerful tools for creating meaning making when combined with course work.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Chetty, Preven
- Date: 2015
- Subjects: Social media -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Internet in education , Online social networks , Organizational learning , Employees -- Training of , Group work in education
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2024 , http://hdl.handle.net/10962/d1017335
- Description: This study focuses on two roll-outs of a, year-long National Qualification Framework (NQF) level 5, environmental education learnership in South Africa and attempts at enhancing collaborative learning at workplaces using a familiar social networking site called Facebook. This study uses the Facebook group sites created for the workplace course component of the course as one of the means of data collection. Additional interviews and focus groups with learners and administrators on both Environmental Education Training and Development Practices (EETDP) courses also informed the study. The study is located within the context of the rise of the information age, its effects on socio-ecological landscape at large and ways of using social networking sites in order to facilitate scaffolding and meaning making within zones of proximal development for environmental education learnerships. It also looks at the model of apprenticeship and workplace based learning as it is broadly located at the nexus of the SAQA-led academic inquiry into workplace based learning and professional development. It was found that the use of Facebook on the EETDP learnership allowed for collaborative learning to take place between peer to peer interactions as well as between tutors and learners. It was also noted that scaffolding processes requires both technical assistance and strong instructional input from course tutors. One of the most important findings in terms of collaborative learning and engaging within the Zone of Proximal Development (ZPD) was that learners were able to communicate more effectively and freely with both fellow learners and tutors on course after participating on the Facebook group sites. The study offers recommendations on how a social networking platform like Facebook can be utilised effectively for environmental education. The study recommends that scaffolding of workplace based tasks and concepts needs to be better integrated with the course and in both online and offline interactions between learners. It also illustrates how social networking sites can become powerful tools for creating meaning making when combined with course work.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Entrepreneurial intention among Rhodes University undergraduate students
- Authors: Bell, Jonathan Andrew
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Undergraduates , Entrepreneurship -- South Africa -- Grahamstown , Social cognitive theory , Intention , Attitude (Psychology) , Influence (Psychology) , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3267 , http://hdl.handle.net/10962/d1020011
- Description: The entrepreneurial intentions of university students are important factors to consider when developing entrepreneurship offerings at tertiary level institutions. This research study reports on pertinent findings from a study which set out to determine Rhodes university undergraduate students‟ entrepreneurial intentions and their pull and push factors that have brought them to the decision to become entrepreneurs. A survey, using a 43 question structured web-based instrument was used to capture the responses from undergraduate students across different departments at Rhodes University, Grahamstown. Key findings suggest that few undergraduate students intend to enter into an entrepreneurship career immediately after completion of their studies, whereas many of the respondents were more interested in doing so five years after graduation. The vast majority of students were satisfied without having formal entrepreneurial education and factors such as previous employment in entrepreneurial activities, and family influence had a statistical significant relationship with entrepreneurial intention.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Bell, Jonathan Andrew
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University -- Undergraduates , Entrepreneurship -- South Africa -- Grahamstown , Social cognitive theory , Intention , Attitude (Psychology) , Influence (Psychology) , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3267 , http://hdl.handle.net/10962/d1020011
- Description: The entrepreneurial intentions of university students are important factors to consider when developing entrepreneurship offerings at tertiary level institutions. This research study reports on pertinent findings from a study which set out to determine Rhodes university undergraduate students‟ entrepreneurial intentions and their pull and push factors that have brought them to the decision to become entrepreneurs. A survey, using a 43 question structured web-based instrument was used to capture the responses from undergraduate students across different departments at Rhodes University, Grahamstown. Key findings suggest that few undergraduate students intend to enter into an entrepreneurship career immediately after completion of their studies, whereas many of the respondents were more interested in doing so five years after graduation. The vast majority of students were satisfied without having formal entrepreneurial education and factors such as previous employment in entrepreneurial activities, and family influence had a statistical significant relationship with entrepreneurial intention.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Environmental citizenship in citizen science: a case study of a volunteer toad conservation group in Noordhoek, South Africa
- Authors: Van Wyk, Sheraine Maud
- Date: 2015
- Subjects: Toad NUTS (Noordhoek, South Africa) , Environmental education -- South Africa -- Noordhoek , Environmental education -- Citizen participation , Social learning -- South Africa -- Noordhoek , Toads -- Conservation -- South Africa -- Noordhoek , Toads -- Conservation -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2048 , http://hdl.handle.net/10962/d1017359
- Description: The endangered Western Leopard Toad (Amietophrynus pantherinus) is endemic to the winter-rainfall parts of the Western Cape, areas which are also favoured for human settlement. Residents in the Noordhoek area witnessed many toads being killed on roads during their annual migration to breeding ponds. Concerned citizens mobilised a volunteer group to mitigate this threat to the species. Toad NUTS (Noordhoek Unpaid Toad Savers), a well-established and successful citizen science group is explored as a case study of how environmental citizenship emerges in a citizen science group. This research has three research goals. Firstly to probe the enabling and constraining factors shaping the Toad NUTS practices, secondly to investigate the learning dynamics in the citizen science group and thirdly to understand how participation in citizen science develops environmental citizenship. Practice architectures theory (Kemmis & Grootenboer, 2008) was used to explore how cultural-discursive, economic-material and social-political arrangements shape the practices of the Toad NUTS group. The Toad NUTS group was identified as a community of practice, therefore Lave and Wenger’s (1991) communities of practice theory was used to better understand the social learning processes within the group. The Global Citizenship Education international policy document was used to capture the aims of citizenship education as it relates to environmental issues and identifies the competencies that citizenship education initiatives should develop. The practices of the Toad NUTS group were investigated for evidence of the goals and competencies identified in the Global Citizenship Education policy documents of environmental citizenship. Data was generated through documentary research, surveys, a questionnaire, semi-structured interviews and observations. The data was stored, organised and analysed using NVivo data management software in three phases corresponding to the three research goals. With respect to Goal 1, the evidence suggested that there are various shaping arrangements of cultural-discursive, material-economic and social-political configurations which influence Toad NUTS practices. Volunteers must learn to navigate these arrangements in order to successfully implement conservation strategies. The shaping features identified were the WhatsApp group communication system used by volunteers; public awareness and education strategies; equipment, material and funding required for implementing the group’s practices; power balances and exchanges between stakeholders in the conservation field; bureaucratic processes and scientist-lay person exchanges. Very important for facilitating social-political connections to various stakeholders, is the membership Toad NUTS enjoys on the Western Leopard Toad Conservation Committee. With respect to Goal 2, four interconnected components of learning were investigated. These were: learning as belonging, learning as doing, learning as meaning-making experience and learning as becoming. Members learn by doing things together like training, patrolling and deliberating problems in the field. They learn by exploring what is collectively known from past and unfolding experiences. Evidence showed that learning deepens as Toad NUTS members perceive their praxis as meaningful and their identities evolve as their knowledge and experience grows. This strengthens members’ sense of belonging and identification with the Toad NUTS group. In time the group develops a reputation and the wider community acknowledges the expertise and knowledge that resides with the group. With respect to Goal 3, it was found that volunteers who have a predisposition for environmental citizenship are more likely to join a citizen science group. Although volunteers care about nature and want to make a difference, it is after gaining access to the embedded knowledge and knowledge processes of the citizen science group that they realise meaningful sustainable solutions to the issue(s) that the project is concerned with. It was found that knowledge paired with reasoned practice enables the agency of volunteers to bring about positive and meaningful change in the local environment. If facilitated carefully, citizen science can make positive contributions to the field, in this instance, conservation, while allowing volunteers to exercise environmental citizenship engaging in participative governance with regard to the project.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Van Wyk, Sheraine Maud
- Date: 2015
- Subjects: Toad NUTS (Noordhoek, South Africa) , Environmental education -- South Africa -- Noordhoek , Environmental education -- Citizen participation , Social learning -- South Africa -- Noordhoek , Toads -- Conservation -- South Africa -- Noordhoek , Toads -- Conservation -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2048 , http://hdl.handle.net/10962/d1017359
- Description: The endangered Western Leopard Toad (Amietophrynus pantherinus) is endemic to the winter-rainfall parts of the Western Cape, areas which are also favoured for human settlement. Residents in the Noordhoek area witnessed many toads being killed on roads during their annual migration to breeding ponds. Concerned citizens mobilised a volunteer group to mitigate this threat to the species. Toad NUTS (Noordhoek Unpaid Toad Savers), a well-established and successful citizen science group is explored as a case study of how environmental citizenship emerges in a citizen science group. This research has three research goals. Firstly to probe the enabling and constraining factors shaping the Toad NUTS practices, secondly to investigate the learning dynamics in the citizen science group and thirdly to understand how participation in citizen science develops environmental citizenship. Practice architectures theory (Kemmis & Grootenboer, 2008) was used to explore how cultural-discursive, economic-material and social-political arrangements shape the practices of the Toad NUTS group. The Toad NUTS group was identified as a community of practice, therefore Lave and Wenger’s (1991) communities of practice theory was used to better understand the social learning processes within the group. The Global Citizenship Education international policy document was used to capture the aims of citizenship education as it relates to environmental issues and identifies the competencies that citizenship education initiatives should develop. The practices of the Toad NUTS group were investigated for evidence of the goals and competencies identified in the Global Citizenship Education policy documents of environmental citizenship. Data was generated through documentary research, surveys, a questionnaire, semi-structured interviews and observations. The data was stored, organised and analysed using NVivo data management software in three phases corresponding to the three research goals. With respect to Goal 1, the evidence suggested that there are various shaping arrangements of cultural-discursive, material-economic and social-political configurations which influence Toad NUTS practices. Volunteers must learn to navigate these arrangements in order to successfully implement conservation strategies. The shaping features identified were the WhatsApp group communication system used by volunteers; public awareness and education strategies; equipment, material and funding required for implementing the group’s practices; power balances and exchanges between stakeholders in the conservation field; bureaucratic processes and scientist-lay person exchanges. Very important for facilitating social-political connections to various stakeholders, is the membership Toad NUTS enjoys on the Western Leopard Toad Conservation Committee. With respect to Goal 2, four interconnected components of learning were investigated. These were: learning as belonging, learning as doing, learning as meaning-making experience and learning as becoming. Members learn by doing things together like training, patrolling and deliberating problems in the field. They learn by exploring what is collectively known from past and unfolding experiences. Evidence showed that learning deepens as Toad NUTS members perceive their praxis as meaningful and their identities evolve as their knowledge and experience grows. This strengthens members’ sense of belonging and identification with the Toad NUTS group. In time the group develops a reputation and the wider community acknowledges the expertise and knowledge that resides with the group. With respect to Goal 3, it was found that volunteers who have a predisposition for environmental citizenship are more likely to join a citizen science group. Although volunteers care about nature and want to make a difference, it is after gaining access to the embedded knowledge and knowledge processes of the citizen science group that they realise meaningful sustainable solutions to the issue(s) that the project is concerned with. It was found that knowledge paired with reasoned practice enables the agency of volunteers to bring about positive and meaningful change in the local environment. If facilitated carefully, citizen science can make positive contributions to the field, in this instance, conservation, while allowing volunteers to exercise environmental citizenship engaging in participative governance with regard to the project.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Environmental conflict resolution: a critical analysis of the role of interests and value
- Authors: Mweshi, John
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/55842 , vital:26740
- Description: This thesis intends to contribute to an enhanced understanding of environmental conflicts and their resolution. To accomplish this task the thesis will ascertain the role that value and interests play in environmental conflicts in order to establish an adequate basis upon which they can be resolved. In the process, the thesis will also examine three different approaches, namely, the Standard Approach; the Environmental Impact Assessment (EIA) framework; and the Structured Decision Making (SDM) approach. First, the standard approach is informed by the understanding that focusing on interests instead of human values makes the resolution of conflicts more tractable. In contrast, this thesis argues that an exclusive focus on interests, in the context of environmental conflict resolution, is inadequate in some important respects because there are other factors to be considered such as the environmental impacts at the root of the conflict. Second, the thesis examines the focus on impacts that characterises EIAs. It argues that this approach remedies the limitations of the standard approach insofar as impacts are understood in terms of object value. However, the EIA approach does not provide much guidance on how to deal with conflicting human values. Third, taking into account the fact that the standard approach does not address the question of object value, while the EIA addresses object value but does not deal directly with human values, the thesis examines the SDM approach to environmental risk decisions. The thesis argues that while the SDM approach claims to deal with conflicts involving human values head-on, it does not provide a viable alternative in terms of environmental conflict resolution. This is because it fails to recognise the key distinction between human values and object value despite acknowledging the presence of multiple value dimensions as a major obstacle to value trade-offs and therefore to the resolution of value conflicts. Finally, the thesis recommends an adequate basis upon which environmental conflicts can be resolved.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mweshi, John
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/55842 , vital:26740
- Description: This thesis intends to contribute to an enhanced understanding of environmental conflicts and their resolution. To accomplish this task the thesis will ascertain the role that value and interests play in environmental conflicts in order to establish an adequate basis upon which they can be resolved. In the process, the thesis will also examine three different approaches, namely, the Standard Approach; the Environmental Impact Assessment (EIA) framework; and the Structured Decision Making (SDM) approach. First, the standard approach is informed by the understanding that focusing on interests instead of human values makes the resolution of conflicts more tractable. In contrast, this thesis argues that an exclusive focus on interests, in the context of environmental conflict resolution, is inadequate in some important respects because there are other factors to be considered such as the environmental impacts at the root of the conflict. Second, the thesis examines the focus on impacts that characterises EIAs. It argues that this approach remedies the limitations of the standard approach insofar as impacts are understood in terms of object value. However, the EIA approach does not provide much guidance on how to deal with conflicting human values. Third, taking into account the fact that the standard approach does not address the question of object value, while the EIA addresses object value but does not deal directly with human values, the thesis examines the SDM approach to environmental risk decisions. The thesis argues that while the SDM approach claims to deal with conflicts involving human values head-on, it does not provide a viable alternative in terms of environmental conflict resolution. This is because it fails to recognise the key distinction between human values and object value despite acknowledging the presence of multiple value dimensions as a major obstacle to value trade-offs and therefore to the resolution of value conflicts. Finally, the thesis recommends an adequate basis upon which environmental conflicts can be resolved.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Error analysis in a learner corpus : a study of errors amongst Grade 12 Oshiwambo speaking learners of English in northern Namibia
- Nghikembua, Annelie Ndapanda
- Authors: Nghikembua, Annelie Ndapanda
- Date: 2015
- Subjects: Corpora (Linguistics) , Language and languages -- Study and teaching -- Error analysis , English language -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia -- Oshana , Second language acquisition , Contrastive linguistics
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2386 , http://hdl.handle.net/10962/d1018911
- Description: High failure rates in English as a second language at secondary school level have become a concern in the Namibian education sector. From 2005 until 2013, the overall performance of the grade 12 learners in English as a second language on Ordinary level in the Oshana region was unsatisfactory. In fact, only a minority (18.52 percent) of the grade 12 learners obtained a grading in the range of A to D in comparison to the majority (81.48 percent) of learners who obtained a grading of E to U. The poor performance was attributed to: poor sentence structure, syllabification and spelling (Directorate of National Examination and Assessment, 2007-2010). The causes of these low performance rates however, were not scientifically explored in this region. Therefore this study embarked on an investigation in order to identify the reasons behind the low performance rates of the grade 12 Oshiwambo speaking learners of English and to determine whether the impressionistic results from the Directorate’s report correlate with the present study’s findings. In order to understand the dynamic linguistic system of the learners, a contrastive analysis of Oshiwambo and English was done in order to investigate the potential origins of some of the errors. An error analysis approach was also used to identify, classify and interpret the non-standard forms produced by the learners in their written work. Based on the results obtained from this study, a more comprehensible assessment rubric was devised to help identify learners’ written errors. A group of 100 learners from five different schools in the Oshana region was asked to write an essay of 150 to 200 words in English. The essays were analysed using Corder’s (1967) conceptual framework which outlines the steps that a researcher uses when undertaking an error analysis study. The errors were categorised according to Keshavarz’s (2006) linguistic error taxonomy. Based on this taxonomy, the results revealed that learners largely made errors in the following categories: phonology/orthography, morpho-syntax, lexico-semantics, discourse and techniquepunctuation. The study concluded that these errors were most likely due to: first language interference, overgeneralisation, ignorance of rule restriction and carelessness. Other proposed probable causes were context of learning and lack of knowledge of English grammar. The study makes a significant contribution, in that the findings can be used as a guide for the Namibian Ministry of Education in improving the status quo at schools and informing the line Ministry on various methods of dealing with language difficulties faced by learners. The findings can also empower teachers to help learners with difficulties in English language learning, thereby enabling learners to improve their English language proficiency. The study has proposed methods of intervention in order to facilitate the teaching of English as a second language in the Oshana region. In addition, the study has devised an easily applied assessment rubric that will assist in identifying non-standard forms of language used by learners. The reason for designing a new rubric is because the rubric which is currently being used is believed to be subjective, inconsistent and lacks transparency. , Name in Graduation Programme as: Nghikembua, Anneli Ndapanda
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nghikembua, Annelie Ndapanda
- Date: 2015
- Subjects: Corpora (Linguistics) , Language and languages -- Study and teaching -- Error analysis , English language -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia -- Oshana , Second language acquisition , Contrastive linguistics
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2386 , http://hdl.handle.net/10962/d1018911
- Description: High failure rates in English as a second language at secondary school level have become a concern in the Namibian education sector. From 2005 until 2013, the overall performance of the grade 12 learners in English as a second language on Ordinary level in the Oshana region was unsatisfactory. In fact, only a minority (18.52 percent) of the grade 12 learners obtained a grading in the range of A to D in comparison to the majority (81.48 percent) of learners who obtained a grading of E to U. The poor performance was attributed to: poor sentence structure, syllabification and spelling (Directorate of National Examination and Assessment, 2007-2010). The causes of these low performance rates however, were not scientifically explored in this region. Therefore this study embarked on an investigation in order to identify the reasons behind the low performance rates of the grade 12 Oshiwambo speaking learners of English and to determine whether the impressionistic results from the Directorate’s report correlate with the present study’s findings. In order to understand the dynamic linguistic system of the learners, a contrastive analysis of Oshiwambo and English was done in order to investigate the potential origins of some of the errors. An error analysis approach was also used to identify, classify and interpret the non-standard forms produced by the learners in their written work. Based on the results obtained from this study, a more comprehensible assessment rubric was devised to help identify learners’ written errors. A group of 100 learners from five different schools in the Oshana region was asked to write an essay of 150 to 200 words in English. The essays were analysed using Corder’s (1967) conceptual framework which outlines the steps that a researcher uses when undertaking an error analysis study. The errors were categorised according to Keshavarz’s (2006) linguistic error taxonomy. Based on this taxonomy, the results revealed that learners largely made errors in the following categories: phonology/orthography, morpho-syntax, lexico-semantics, discourse and techniquepunctuation. The study concluded that these errors were most likely due to: first language interference, overgeneralisation, ignorance of rule restriction and carelessness. Other proposed probable causes were context of learning and lack of knowledge of English grammar. The study makes a significant contribution, in that the findings can be used as a guide for the Namibian Ministry of Education in improving the status quo at schools and informing the line Ministry on various methods of dealing with language difficulties faced by learners. The findings can also empower teachers to help learners with difficulties in English language learning, thereby enabling learners to improve their English language proficiency. The study has proposed methods of intervention in order to facilitate the teaching of English as a second language in the Oshana region. In addition, the study has devised an easily applied assessment rubric that will assist in identifying non-standard forms of language used by learners. The reason for designing a new rubric is because the rubric which is currently being used is believed to be subjective, inconsistent and lacks transparency. , Name in Graduation Programme as: Nghikembua, Anneli Ndapanda
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Establishment of human OCT4 as a putative HSP90 client protein: a case for HSP90 chaperoning pluripotency
- Authors: Sterrenberg, Jason Neville
- Date: 2015
- Subjects: Induced pluripotent stem cells , Heat shock proteins , Stem cells , Transcription factors , Molecular chaperones
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/194010 , vital:45415 , 10.21504/10962/194010
- Description: The therapeutic potential of stem cells is already being harnessed in clinical trails. Of even greater therapeutic potential has been the discovery of mechanisms to reprogram differentiated cells into a pluripotent stem cell-like state known as induced pluripotent stem cells (iPSCs). Stem cell nature is governed and maintained by a hierarchy of transcription factors, the apex of which is OCT4. Although much research has elucidated the transcriptional regulation of OCT4, OCT4 regulated gene expression profiles and OCT4 transcriptional activation mechanisms in both stem cell biology and cellular reprogramming to iPSCs, the fundamental biochemistry surrounding the OCT4 transcription factor remains largely unknown. In order to analyze the biochemical relationship between HSP90 and human OCT4 we developed an exogenous active human OCT4 expression model with human OCT4 under transcriptional control of a constitutive promoter. We identified the direct interaction between HSP90 and human OCT4 despite the fact that the proteins predominantly display differential subcellular localizations. We show that HSP90 inhibition resulted in degradation of human OCT4 via the ubiquitin proteasome degradation pathway. As human OCT4 and HSP90 did not interact in the nucleus, we suggest that HSP90 functions in the cytoplasmic stabilization of human OCT4. Our analysis suggests HSP90 inhibition inhibits the transcriptional activity of human OCT4 dimers without affecting monomeric OCT4 activity. Additionally our data suggests that the HSP90 and human OCT4 complex is modulated by phosphorylation events either promoting or abrogating the interaction between HSP90 and human OCT4. Our data suggest that human OCT4 displays the characteristics describing HSP90 client proteins, therefore we identify human OCT4 as a putative HSP90 client protein. The regulation of the transcription factor OCT4 by HSP90 provides fundamental insights into the complex biochemistry of stem cell biology. This may also be suggestive that HSP90 not only regulates stem cell biology by maintaining routine cellular homeostasis but additionally through the direct regulation of pluripotency factors. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sterrenberg, Jason Neville
- Date: 2015
- Subjects: Induced pluripotent stem cells , Heat shock proteins , Stem cells , Transcription factors , Molecular chaperones
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/194010 , vital:45415 , 10.21504/10962/194010
- Description: The therapeutic potential of stem cells is already being harnessed in clinical trails. Of even greater therapeutic potential has been the discovery of mechanisms to reprogram differentiated cells into a pluripotent stem cell-like state known as induced pluripotent stem cells (iPSCs). Stem cell nature is governed and maintained by a hierarchy of transcription factors, the apex of which is OCT4. Although much research has elucidated the transcriptional regulation of OCT4, OCT4 regulated gene expression profiles and OCT4 transcriptional activation mechanisms in both stem cell biology and cellular reprogramming to iPSCs, the fundamental biochemistry surrounding the OCT4 transcription factor remains largely unknown. In order to analyze the biochemical relationship between HSP90 and human OCT4 we developed an exogenous active human OCT4 expression model with human OCT4 under transcriptional control of a constitutive promoter. We identified the direct interaction between HSP90 and human OCT4 despite the fact that the proteins predominantly display differential subcellular localizations. We show that HSP90 inhibition resulted in degradation of human OCT4 via the ubiquitin proteasome degradation pathway. As human OCT4 and HSP90 did not interact in the nucleus, we suggest that HSP90 functions in the cytoplasmic stabilization of human OCT4. Our analysis suggests HSP90 inhibition inhibits the transcriptional activity of human OCT4 dimers without affecting monomeric OCT4 activity. Additionally our data suggests that the HSP90 and human OCT4 complex is modulated by phosphorylation events either promoting or abrogating the interaction between HSP90 and human OCT4. Our data suggest that human OCT4 displays the characteristics describing HSP90 client proteins, therefore we identify human OCT4 as a putative HSP90 client protein. The regulation of the transcription factor OCT4 by HSP90 provides fundamental insights into the complex biochemistry of stem cell biology. This may also be suggestive that HSP90 not only regulates stem cell biology by maintaining routine cellular homeostasis but additionally through the direct regulation of pluripotency factors. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Evaluating coverage of the environment: a comparative study of the observations of academics and journalists
- Authors: Koro, Emmanuel
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64888 , vital:28628
- Description: This study is a comparative analysis of the way that academics and journalists evaluate media coverage of news about the environment. The purpose is to gain insight into the kind of contributions that each of these groups can make to debates about the role that such coverage should play within processes of public deliberations about the environment. The dissertation begins by establishing theoretical terms of reference for assessing discussions of the journalistic coverage of the environment. It proposes that it is of value to consider the conceptualisation, within such discussions, of credible knowledge about the environment and, more particularly, to establish whether such conceptualisation is based within a positivist, interpretive, or critical realist paradigm. It is demonstrated that each of these epistemological traditions brings valuable perspectives to the discussion of journalism about the environment within such literature. It is, however, the positivist perspective that remains dominant, and this limits the extent to which the potential of the other two epistemological positions are fully realized. It is also demonstrated that there is a tendency, within this literature, to focus on the performance of individual journalists with minimal attention to the particularities of institutional and social context. It is proposed that this tendency results from the adherence to a positivist approach to the evaluation of journalism. The dissertation then describes the design and implementation of the empirical component of the study - dealing with decisions made about the overall methodological framing, the choice of method, the fieldwork plan and the approach to analysis. It is explained that the aim of the empirical component was to examine South African print journalists’ discussions of coverage of the environment in their own publications, and to compare such discussion to that which is represented in the academic literature. The dissertation then presents a summary of the themes that emerged from the analysis of the interview material that formed part of this empirical work. It is demonstrated that the evaluation of coverage of the environment, as articulated by the research participants, is informed by many of the assumptions and values that can be identified within academic literature. Such evaluation is, furthermore, similarly informed by a positivist, interpretive and critical treatment of knowledge - with, again, a tendency for the positivist position to dominate. One important difference is that the research participants include more references to institutional context. It is proposed, however, that the tendency to prioritise a positivist epistemological framing continues to place limitations on the extent to which the participants are able to fully articulate their knowledge about such context.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Koro, Emmanuel
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64888 , vital:28628
- Description: This study is a comparative analysis of the way that academics and journalists evaluate media coverage of news about the environment. The purpose is to gain insight into the kind of contributions that each of these groups can make to debates about the role that such coverage should play within processes of public deliberations about the environment. The dissertation begins by establishing theoretical terms of reference for assessing discussions of the journalistic coverage of the environment. It proposes that it is of value to consider the conceptualisation, within such discussions, of credible knowledge about the environment and, more particularly, to establish whether such conceptualisation is based within a positivist, interpretive, or critical realist paradigm. It is demonstrated that each of these epistemological traditions brings valuable perspectives to the discussion of journalism about the environment within such literature. It is, however, the positivist perspective that remains dominant, and this limits the extent to which the potential of the other two epistemological positions are fully realized. It is also demonstrated that there is a tendency, within this literature, to focus on the performance of individual journalists with minimal attention to the particularities of institutional and social context. It is proposed that this tendency results from the adherence to a positivist approach to the evaluation of journalism. The dissertation then describes the design and implementation of the empirical component of the study - dealing with decisions made about the overall methodological framing, the choice of method, the fieldwork plan and the approach to analysis. It is explained that the aim of the empirical component was to examine South African print journalists’ discussions of coverage of the environment in their own publications, and to compare such discussion to that which is represented in the academic literature. The dissertation then presents a summary of the themes that emerged from the analysis of the interview material that formed part of this empirical work. It is demonstrated that the evaluation of coverage of the environment, as articulated by the research participants, is informed by many of the assumptions and values that can be identified within academic literature. Such evaluation is, furthermore, similarly informed by a positivist, interpretive and critical treatment of knowledge - with, again, a tendency for the positivist position to dominate. One important difference is that the research participants include more references to institutional context. It is proposed, however, that the tendency to prioritise a positivist epistemological framing continues to place limitations on the extent to which the participants are able to fully articulate their knowledge about such context.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Evaluating support service co-operation in the Netcare-Settlers public private partnership, Grahamstown, South Africa
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mahote, Tulisa
- Date: 2015
- Subjects: Settlers Hospital , Netcare 911 , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Grahamstown , Privatization -- South Africa , Medical care -- Privatization -- South Africa , Health services accessibility -- South Africa , Contracting out -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3408 , http://hdl.handle.net/10962/d1020834
- Description: The neo-liberal restructuring of state assets and facilities, which has taken place internationally over the past three decades, as well as in South Africa, has been a matter of great controversy. Privatisation, in particular, has been a polarising issue, especially when applied to fields like healthcare. Supporters of privatisation view it as cutting costs, mobilising funding, expertise and innovation, resulting in improved delivery, and opening possibilities for a spread of ownership. Critics claim the process involves retrenchments, declining services for the (poorer) majority of people, and a focus on the elites as citizens become transformed into customers, and with any economic empowerment going to the already prosperous. This thesis examines these issues by looking at the privatisation of hospitals in South Africa, with a case study of the Netcare-Settlers Public Private Partnership (PPP) (also known as the Settlers Private Hospital) in Grahamstown, South Africa. Netcare is South Africa’s largest private hospital company, and also has substantial operations in the United Kingdom. The thesis sets out the context: a highly inequitable healthcare system in the country, the rise of privatisation in the apartheid and post-apartheid eras, and healthcare privatisation. In terms of the Netcare-Settlers PPP, the thesis examines how the PPP was structured and developed, focusing on the impact of the PPP on non-clinical operations. The thesis argues that the results of the PPP are mixed, that it has greatly improved areas like facilities, maintenance, cleaning and catering, performed less well in increasing the doctor/ patient ratio or in attracting specialists, and is associated with the widespread and problematic use of outsourcing of service workers like cleaners and security. Overall, the PPP has improved healthcare, with some effective sharing of resources between the public and private parts of the hospital, but also relies on a pool of relatively low waged, under-unionised, labour. In terms of the general debate over privatisation, the Netcare-Settlers PPP shows that both supporters and critics have some valid points, and that privatisation in practice is not an either/ or, black/ white, good/ bad proposition, but something more complex. The success and failure of PPPs depend on the details of the contracts, and these can be used to maximise the performance of both the public and private partners. Better contracts may help avoid the uneven results seen at institutions like the Netcare-Settlers PPP.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Evaluation of microinsurance distribution strategy at the bottom of the pyramid by Liberty Life Swaziland
- Authors: Lukhele, Mlungisi Reginald
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54474 , vital:26568
- Description: This is a qualitative study which focuses on how Liberty Life Swaziland distributes microinsurance to the bottom of the pyramid within Swaziland. Using stratified purposive sampling, this study identified 5 managers within Liberty Life and 4 managers from brokerages and affinity partners who had a minimum of 3 years’ experience in distribution of microinsurance. Semi-structured and in-depth interviews were conducted by the researcher with these managers. Interviews were stopped when there was data saturation. To induce emerging themes from the data, open-coding and constant comparison technique was used. Findings in this study reveal that to distribute microinsurance to low income households, Liberty Life objectives are to; (1) provide relevant solutions in a cost effective manner, thus keeping premiums as affordable as possible, (2) provide simple products which are easy to understand by customers, (3) make services accessible, and (4) make doing business easy. In this regard, Liberty Life distribution strategy is to partner with bulk retailing entities that have a client base they already service and benefit from nationwide presence and infrastructure. Lastly, the perspectives of both internal and external stakeholders in microinsurance are discussed to evaluate the challenges and successes experienced in implementing the distribution strategy. This study is valuable to critically understand the current distribution strategy from the viewpoint of key intermediaries, but also pinpoint how efforts to achieve microinsurance distribution objectives can be enhanced. Lastly, the study recommends that; a selection criteria be set for distribution partners, partnership with mobile network operators, investment in continuous training of distribution partners and knowledge sharing between Liberty and intermediaries to cease the opportunity at the bottom of the pyramid.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Lukhele, Mlungisi Reginald
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54474 , vital:26568
- Description: This is a qualitative study which focuses on how Liberty Life Swaziland distributes microinsurance to the bottom of the pyramid within Swaziland. Using stratified purposive sampling, this study identified 5 managers within Liberty Life and 4 managers from brokerages and affinity partners who had a minimum of 3 years’ experience in distribution of microinsurance. Semi-structured and in-depth interviews were conducted by the researcher with these managers. Interviews were stopped when there was data saturation. To induce emerging themes from the data, open-coding and constant comparison technique was used. Findings in this study reveal that to distribute microinsurance to low income households, Liberty Life objectives are to; (1) provide relevant solutions in a cost effective manner, thus keeping premiums as affordable as possible, (2) provide simple products which are easy to understand by customers, (3) make services accessible, and (4) make doing business easy. In this regard, Liberty Life distribution strategy is to partner with bulk retailing entities that have a client base they already service and benefit from nationwide presence and infrastructure. Lastly, the perspectives of both internal and external stakeholders in microinsurance are discussed to evaluate the challenges and successes experienced in implementing the distribution strategy. This study is valuable to critically understand the current distribution strategy from the viewpoint of key intermediaries, but also pinpoint how efforts to achieve microinsurance distribution objectives can be enhanced. Lastly, the study recommends that; a selection criteria be set for distribution partners, partnership with mobile network operators, investment in continuous training of distribution partners and knowledge sharing between Liberty and intermediaries to cease the opportunity at the bottom of the pyramid.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Experiences of women recently diagnosed with HIV
- Authors: Jurie, Khuselwa
- Date: 2015
- Subjects: HIV-positive women -- South Africa -- Eastern Cape , Stigma (Social psychology) , HIV (Viruses) -- Diagnosis , AIDS (Disease) in women -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3259 , http://hdl.handle.net/10962/d1017882
- Description: The focus of this study is on the experiences of a small sample of local women who have been recently diagnosed with HIV. The aim of the research was to give these women an opportunity to express their first-hand, personal accounts of living with HIV. Five isiXhosa-speaking women were recruited and interviewed. These accounts were collected and analysed within in the methodological framework of Interpretative Phenomenological Analysis, a qualitative approach that is becoming increasingly popular in the broad fields of health and clinical psychology. Data was analysed for meaningful units, which were interpreted inductively and hermeneutically, and categorised into super-ordinate themes. Five themes within the participants’ experiences of living with HIV were identified: (1) experiences of diagnosis, (2) experiences of stigma, (3) social support, (4) coping strategies, and (5) HIV as one of many assaults to self. Implicated in these experiences are the ways in which these women have appraised themselves and their situation after an HIV-positive diagnosis, appraisals that are shaped by HIV-related stigma. A variety of negative emotional reactions are common following the diagnosis, often compounded by the direct experiences of HIV-related stigma. Women in the study adopted different kinds of coping strategies based on the resources and social support available to them. Also significant is that for these women who had typically endured a variety of traumatic life events, a positive diagnosis was simply one of many life challenges
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Jurie, Khuselwa
- Date: 2015
- Subjects: HIV-positive women -- South Africa -- Eastern Cape , Stigma (Social psychology) , HIV (Viruses) -- Diagnosis , AIDS (Disease) in women -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3259 , http://hdl.handle.net/10962/d1017882
- Description: The focus of this study is on the experiences of a small sample of local women who have been recently diagnosed with HIV. The aim of the research was to give these women an opportunity to express their first-hand, personal accounts of living with HIV. Five isiXhosa-speaking women were recruited and interviewed. These accounts were collected and analysed within in the methodological framework of Interpretative Phenomenological Analysis, a qualitative approach that is becoming increasingly popular in the broad fields of health and clinical psychology. Data was analysed for meaningful units, which were interpreted inductively and hermeneutically, and categorised into super-ordinate themes. Five themes within the participants’ experiences of living with HIV were identified: (1) experiences of diagnosis, (2) experiences of stigma, (3) social support, (4) coping strategies, and (5) HIV as one of many assaults to self. Implicated in these experiences are the ways in which these women have appraised themselves and their situation after an HIV-positive diagnosis, appraisals that are shaped by HIV-related stigma. A variety of negative emotional reactions are common following the diagnosis, often compounded by the direct experiences of HIV-related stigma. Women in the study adopted different kinds of coping strategies based on the resources and social support available to them. Also significant is that for these women who had typically endured a variety of traumatic life events, a positive diagnosis was simply one of many life challenges
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploration status for oxide and sulphide zinc ores at Skorpion Zinc Mine, Namibia
- Authors: Sitoka, Stefanus
- Date: 2015
- Subjects: Scorpion Zinc Mine (Namibia) , Zinc ores , Oxide minerals , Sulfide minerals , Zinc mines and mining -- Namibia , Prospecting -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5087 , http://hdl.handle.net/10962/d1018204
- Description: The thesis is inspired by recent interests in oxide zinc ores caused by new developments in the technology of hydrometallurgy. The improved techniques turned the non-sulphide zinc ores in to attractive exploration targets due to a number of advantages such as low metal recovery costs and favorable environmental aspects such as the obvious absence of sulfur (Large, 2001). Historically extraction of zinc metal from oxide ores was not possible until recently. The metallurgical complexity resulted in a lack of interest and hence some economic oxide zinc ores might have been missed by conventional exploration techniques. The study presents a review of exploration status at Skorpion mine based on different exploration techniques and their application to sulphide and oxide zinc ore exploration. The challenge facing the mineral exploration industry today is the inability to detect mineral deposits under cover. Therefore a key to successful exploration program lies in the selection of the right exploration technique. Important parameters that should be highlighted in the exploration methodology are the geological situation of an area, equipment applicability and effectiveness, survey limitation, equipment mobilization and the safety aspects involved. The aim of this thesis is to provide a general guideline for sulphide and non-sulphide zinc ore exploration on the Skorpion area and other similar geological environments. Geochemical surveys appears to be more complimentary in exploration of non-sulphide zinc exploration. Although geochemical techniques are preferred, it is equally important to choose the right soil horizon. Furthermore, sample media may mean the difference between success and failure in geochemical exploration of non-sulphide zinc mineralization, due to high mobility of zinc in the surficial environment. On cost comparison, surface geochemical surveys programs are more cost effective except for litho-geochemical sampling which are commonly carried out through subsurface drilling. Geophysical techniques have limited application in exploration of non-sulphide zinc mineralization due to a lack of major physical properties (e.g., magnetic and electrical properties) in non-sulphides unlike their sulphide counterparts. However geophysical methods are commendable in delineating massive and disseminated sulphides mainly if they are associated with major Fe minerals (pyrrhotite or magnetite). In addition, geophysical techniques may be effective in mapping of subsurface primary and secondary structures such as basin faults which might have acted as pathways for metal-rich fluids. Terms non-sulphide and oxide zinc mineralization are used interchangeably throughout the thesis. Recommendations on regional and local target generation are presented in the thesis to give some basic guide lines on target generation strategies. The most important conclusion reached in this study is that, success in exploration for non-sulphide or sulphide zinc mineralization might be enhanced through the integrated exploration methodology.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sitoka, Stefanus
- Date: 2015
- Subjects: Scorpion Zinc Mine (Namibia) , Zinc ores , Oxide minerals , Sulfide minerals , Zinc mines and mining -- Namibia , Prospecting -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5087 , http://hdl.handle.net/10962/d1018204
- Description: The thesis is inspired by recent interests in oxide zinc ores caused by new developments in the technology of hydrometallurgy. The improved techniques turned the non-sulphide zinc ores in to attractive exploration targets due to a number of advantages such as low metal recovery costs and favorable environmental aspects such as the obvious absence of sulfur (Large, 2001). Historically extraction of zinc metal from oxide ores was not possible until recently. The metallurgical complexity resulted in a lack of interest and hence some economic oxide zinc ores might have been missed by conventional exploration techniques. The study presents a review of exploration status at Skorpion mine based on different exploration techniques and their application to sulphide and oxide zinc ore exploration. The challenge facing the mineral exploration industry today is the inability to detect mineral deposits under cover. Therefore a key to successful exploration program lies in the selection of the right exploration technique. Important parameters that should be highlighted in the exploration methodology are the geological situation of an area, equipment applicability and effectiveness, survey limitation, equipment mobilization and the safety aspects involved. The aim of this thesis is to provide a general guideline for sulphide and non-sulphide zinc ore exploration on the Skorpion area and other similar geological environments. Geochemical surveys appears to be more complimentary in exploration of non-sulphide zinc exploration. Although geochemical techniques are preferred, it is equally important to choose the right soil horizon. Furthermore, sample media may mean the difference between success and failure in geochemical exploration of non-sulphide zinc mineralization, due to high mobility of zinc in the surficial environment. On cost comparison, surface geochemical surveys programs are more cost effective except for litho-geochemical sampling which are commonly carried out through subsurface drilling. Geophysical techniques have limited application in exploration of non-sulphide zinc mineralization due to a lack of major physical properties (e.g., magnetic and electrical properties) in non-sulphides unlike their sulphide counterparts. However geophysical methods are commendable in delineating massive and disseminated sulphides mainly if they are associated with major Fe minerals (pyrrhotite or magnetite). In addition, geophysical techniques may be effective in mapping of subsurface primary and secondary structures such as basin faults which might have acted as pathways for metal-rich fluids. Terms non-sulphide and oxide zinc mineralization are used interchangeably throughout the thesis. Recommendations on regional and local target generation are presented in the thesis to give some basic guide lines on target generation strategies. The most important conclusion reached in this study is that, success in exploration for non-sulphide or sulphide zinc mineralization might be enhanced through the integrated exploration methodology.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring Grade 12 biology teachers' perceptions and experiences of the dissemination and utilization of Examiners' reports in the Khomas region of Namibia: a case study
- Authors: Bezuidenhoudt, Anthea
- Date: 2015
- Subjects: Biology -- Examinations -- Namibia , Biology -- Study and teaching -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2021 , http://hdl.handle.net/10962/d1017332
- Description: Teachers’ perceptions are that currently dissemination in schools is ineffective and must change. The tensions that surround the dissemination of the reports are late arrival of Examiners’ reports which clash with preparation of learners for the first term examinations. Furthermore, the time the Examiners’ reports get into teachers’ hands are late and thus result in teachers rushing through it to incorporate the recommendations given in it in the second term or in some instances teachers do not attend to it at all. The number of copies of the Examiners’ reports provided to schools appears to be inadequate. HODs still having to duplicate reports before disseminating them add to their work load and further delay dissemination of the reports to individual subject teachers. Although the teaching and learning approach in Namibian classrooms should be based on LCE, dissemination of the actual physical reports are currently restricted to teachers only with them only verbally communicating feedback given in the reports to their learners. Support in dissemination of Examiners’ reports from peers and superiors in the majority of the schools appear to be lacking. Changes would like to be seen in the timing the Examiners’ reports are available at schools, the number of hard copies provided to schools and exploring and embarking on alternative ways of disseminating the reports. The percentage of utilization of the Examiners’ reports is relatively high, yet still not the optimum. A reasonable number of Namibian learners are disadvantaged and not exposed to a source of information that can make their Biology learning more efficient because some of their teachers are not using Examiners’ reports in their teaching. The main reason for non-utilization of the reports by Biology teachers is a result of inefficient dissemination at individual schools. The argument being that if the reports are not given to the teachers they and especially novice teachers will not know about the existence of this useful teaching and learning resource. Examiners’ reports are an important and systematic impartial source of high quality data on learning in the Namibian education system. Therefore, effective dissemination and utilization of the reports must be advocated and strengthened. DNEA and the Khomas regional office should embark on tapping into available development in information technology by doing research into the possibility of disseminating the Examiners’ reports electronically. A pilot in this regard should be conducted in the Khomas region as a measure to ensure dissemination can become more efficient in the future. To ensure that teachers optimally utilize the Examiners’ reports, they should be provided to schools when the school first term commences. The Khomas regional office should strengthen their involvement in utilization by arranging annual workshops where the content of the reports can be discussed to ensure that the feedback given in the reports can aid in developing and strengthening Biology teachers’ subject content knowledge as well as pedagogical content knowledge. Optimal utilization of Examiners’ reports can enable mediation in learners which can ensure effective learning and mastery of Biology by learners which can ultimately lead to an improvement in pass rate in Biology. Therefore, appropriate support to aid teachers’ professional development can enhance maximum utilization. Furthermore, an area for future research could be to give the Examiners’ reports to learners to determine the impact it has on their learning.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Bezuidenhoudt, Anthea
- Date: 2015
- Subjects: Biology -- Examinations -- Namibia , Biology -- Study and teaching -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2021 , http://hdl.handle.net/10962/d1017332
- Description: Teachers’ perceptions are that currently dissemination in schools is ineffective and must change. The tensions that surround the dissemination of the reports are late arrival of Examiners’ reports which clash with preparation of learners for the first term examinations. Furthermore, the time the Examiners’ reports get into teachers’ hands are late and thus result in teachers rushing through it to incorporate the recommendations given in it in the second term or in some instances teachers do not attend to it at all. The number of copies of the Examiners’ reports provided to schools appears to be inadequate. HODs still having to duplicate reports before disseminating them add to their work load and further delay dissemination of the reports to individual subject teachers. Although the teaching and learning approach in Namibian classrooms should be based on LCE, dissemination of the actual physical reports are currently restricted to teachers only with them only verbally communicating feedback given in the reports to their learners. Support in dissemination of Examiners’ reports from peers and superiors in the majority of the schools appear to be lacking. Changes would like to be seen in the timing the Examiners’ reports are available at schools, the number of hard copies provided to schools and exploring and embarking on alternative ways of disseminating the reports. The percentage of utilization of the Examiners’ reports is relatively high, yet still not the optimum. A reasonable number of Namibian learners are disadvantaged and not exposed to a source of information that can make their Biology learning more efficient because some of their teachers are not using Examiners’ reports in their teaching. The main reason for non-utilization of the reports by Biology teachers is a result of inefficient dissemination at individual schools. The argument being that if the reports are not given to the teachers they and especially novice teachers will not know about the existence of this useful teaching and learning resource. Examiners’ reports are an important and systematic impartial source of high quality data on learning in the Namibian education system. Therefore, effective dissemination and utilization of the reports must be advocated and strengthened. DNEA and the Khomas regional office should embark on tapping into available development in information technology by doing research into the possibility of disseminating the Examiners’ reports electronically. A pilot in this regard should be conducted in the Khomas region as a measure to ensure dissemination can become more efficient in the future. To ensure that teachers optimally utilize the Examiners’ reports, they should be provided to schools when the school first term commences. The Khomas regional office should strengthen their involvement in utilization by arranging annual workshops where the content of the reports can be discussed to ensure that the feedback given in the reports can aid in developing and strengthening Biology teachers’ subject content knowledge as well as pedagogical content knowledge. Optimal utilization of Examiners’ reports can enable mediation in learners which can ensure effective learning and mastery of Biology by learners which can ultimately lead to an improvement in pass rate in Biology. Therefore, appropriate support to aid teachers’ professional development can enhance maximum utilization. Furthermore, an area for future research could be to give the Examiners’ reports to learners to determine the impact it has on their learning.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring lecturer experiences of the use of ICT in blended learning : a case study at a South African university
- Authors: Ntlabathi, Siyanda
- Date: 2015
- Subjects: Blended learning -- South Africa , Information technology -- South Africa , Education, Higher -- Technological innovations , Computer-assisted instruction -- South Africa , Internet in education -- South Africa , Educational technology -- South Africa , Critical realism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2044 , http://hdl.handle.net/10962/d1017355
- Description: ICTs have had a tremendous impact on our educational environment. There have been a huge number of developments and support in implementation of ICT in Higher Education teaching and learning, also referred to as e-learning. Similarly there appears to be quite a number of research conducted on the use of ICTs in blended learning settings worldwide and as well as in South Africa. Very little research however, has focussed on the experiences of lecturers with e-learning, specifically as it relates to Learning Management Systems (LMS). In trying to meet the requirements of its academic programmes and be in line with new developments worldwide, the University which is the focus of this study pilot projected the use of an LMS in a blended learning approach which integrates face-to-face classes with Blackboard, an ICT-based system or tool. Following the implementation of the pilot project, this study explores the experiences of lecturers in their blended learning environments at this university in the Eastern Cape province of South Africa. The research design was that of an interpretative paradigm within a qualitative research approach in a case study methodology. Purposive sampling of six lecturers from departments within faculties across two campuses was done. The data was gathered through interviews, a follow-up questionnaire and document analysis was employed. Using Critical and Social Realism as meta-theories the study employed aspects of Activity Theory as substantive theory to understand particular experiences of blended learning environments and identify conditions which enable and constrain engagement in these environments so as to explore potential lessons to inform the kind of educational support which could be offered to facilitate uptake of the LMS.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Ntlabathi, Siyanda
- Date: 2015
- Subjects: Blended learning -- South Africa , Information technology -- South Africa , Education, Higher -- Technological innovations , Computer-assisted instruction -- South Africa , Internet in education -- South Africa , Educational technology -- South Africa , Critical realism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2044 , http://hdl.handle.net/10962/d1017355
- Description: ICTs have had a tremendous impact on our educational environment. There have been a huge number of developments and support in implementation of ICT in Higher Education teaching and learning, also referred to as e-learning. Similarly there appears to be quite a number of research conducted on the use of ICTs in blended learning settings worldwide and as well as in South Africa. Very little research however, has focussed on the experiences of lecturers with e-learning, specifically as it relates to Learning Management Systems (LMS). In trying to meet the requirements of its academic programmes and be in line with new developments worldwide, the University which is the focus of this study pilot projected the use of an LMS in a blended learning approach which integrates face-to-face classes with Blackboard, an ICT-based system or tool. Following the implementation of the pilot project, this study explores the experiences of lecturers in their blended learning environments at this university in the Eastern Cape province of South Africa. The research design was that of an interpretative paradigm within a qualitative research approach in a case study methodology. Purposive sampling of six lecturers from departments within faculties across two campuses was done. The data was gathered through interviews, a follow-up questionnaire and document analysis was employed. Using Critical and Social Realism as meta-theories the study employed aspects of Activity Theory as substantive theory to understand particular experiences of blended learning environments and identify conditions which enable and constrain engagement in these environments so as to explore potential lessons to inform the kind of educational support which could be offered to facilitate uptake of the LMS.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring problematic experiences : an IPA study of 'Internet Addiction'
- Authors: Allie, Naaheeda
- Date: 2015
- Subjects: Internet addiction , Compulsive behavior , Security (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3256 , http://hdl.handle.net/10962/d1016395
- Description: In the past two decades, a considerable amount of research has been carried out on the phenomenon of excessive Internet use, variously termed Internet addiction, Internet dependency and problematic Internet use. Despite this, there is still little agreement as to what constitutes this phenomenon, whether it should be considered a clinical disorder or not and what leads to this excessive or maladaptive use. The terminology used in this study is that of Problematic Internet Use (PIU). Several theoretical models have been proposed in the understanding of PIU including personality models, operant conditioning models, social cognitive and cognitive behavioural models (Davis, 2001; LaRose, lin & Eastin, 2003; Young, 1999). A proposed gap in the literature is the lack of studies exploring participant experiences of problematic Internet use. It is for this reason that this study aimed at exploring the experiences of a small sample of individuals with self-identified problematic Internet use. The implications of this phenomenological data for the above-mentioned theoretical models were then reviewed. This study used an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach in exploring these aims. A sample of four participants was selected through purposive sampling techniques. Four major themes emerged from the analysis namely: Escapism, Social Insecurity and Validation, Perfectionism and Control. These experiences of participants were also explored in terms of the conceptual models reviewed in order to compare how closely they related to participant experiences. A strong inter-relationship was found between the four themes mentioned above. The Internet appeared to provide a sense of control and validation to these individuals while simultaneously rendering them unable to maintain control of their Internet usage in relation to this. This sense of control was experienced through an escape from negative emotions, offline obligations and at times a dissatisfactory position in reality. Of the four models reviewed, the Social Cognitive model proposed by LaRose et al. (2003) appeared to offer the most relevant understanding of PIU to participant experiences. The presence of maladaptive cognitions also appeared to feature strongly as an underlying factor in participants' PIU, as theorised by cognitive behavioural models (Davis, 2001; Young, 1999) Finally recommendations are made for further more detailed exploration of PIU using interpretative, experiential methods.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Allie, Naaheeda
- Date: 2015
- Subjects: Internet addiction , Compulsive behavior , Security (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3256 , http://hdl.handle.net/10962/d1016395
- Description: In the past two decades, a considerable amount of research has been carried out on the phenomenon of excessive Internet use, variously termed Internet addiction, Internet dependency and problematic Internet use. Despite this, there is still little agreement as to what constitutes this phenomenon, whether it should be considered a clinical disorder or not and what leads to this excessive or maladaptive use. The terminology used in this study is that of Problematic Internet Use (PIU). Several theoretical models have been proposed in the understanding of PIU including personality models, operant conditioning models, social cognitive and cognitive behavioural models (Davis, 2001; LaRose, lin & Eastin, 2003; Young, 1999). A proposed gap in the literature is the lack of studies exploring participant experiences of problematic Internet use. It is for this reason that this study aimed at exploring the experiences of a small sample of individuals with self-identified problematic Internet use. The implications of this phenomenological data for the above-mentioned theoretical models were then reviewed. This study used an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach in exploring these aims. A sample of four participants was selected through purposive sampling techniques. Four major themes emerged from the analysis namely: Escapism, Social Insecurity and Validation, Perfectionism and Control. These experiences of participants were also explored in terms of the conceptual models reviewed in order to compare how closely they related to participant experiences. A strong inter-relationship was found between the four themes mentioned above. The Internet appeared to provide a sense of control and validation to these individuals while simultaneously rendering them unable to maintain control of their Internet usage in relation to this. This sense of control was experienced through an escape from negative emotions, offline obligations and at times a dissatisfactory position in reality. Of the four models reviewed, the Social Cognitive model proposed by LaRose et al. (2003) appeared to offer the most relevant understanding of PIU to participant experiences. The presence of maladaptive cognitions also appeared to feature strongly as an underlying factor in participants' PIU, as theorised by cognitive behavioural models (Davis, 2001; Young, 1999) Finally recommendations are made for further more detailed exploration of PIU using interpretative, experiential methods.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring the development of an integrated, participative, water quality management process for the Crocodile River catchment, focusing on the sugar industry
- Authors: Sahula, Asiphe
- Date: 2015
- Subjects: Water quality management -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Watersheds -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Integrated water development -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Water quality management -- Social aspects -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Social responsibility of business -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Water quality -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:6051 , http://hdl.handle.net/10962/d1017876
- Description: Water quality deterioration is reaching crisis proportions in South Africa. Many South African catchments are over-allocated, and decreasing volumes of source water mean increasing concentrations of pollutants. The Crocodile River Catchment in the Mpumalanga province in South Africa was identified through previous research, as a catchment faced with deteriorating source water quality for water users in the catchment. Poor source water quality has become a sufficiently acute concern for the stakeholders in this catchment to co-operate in developing a process that assists with compliance control of their water use and waste disposal to reduce costs, decrease industrial risks as water quality compliance increases, and improve source water quality. The sugar industry is downstream within the Crocodile River Catchment, and is affected by the activities of all upstream water users; the industry is thus dependent on the stakeholders upstream participating in the effective management of the resource. However, the sugar industry is also located just before the confluence of the Crocodile River and Komati River upstream of the Mozambique border, and thus the water quality of the sugar industry effluent will affect the quality of the water that flows into Mozambique. The sugar industry is on the opposite river bank to the Kruger National Park, which has high water resource protection goals. Therefore, the sugar industry has a national role to play in the management of water resources in the Crocodile River Catchment. This study provides a focused view of the role of the sugar industry in the development of a co-operative, integrated water quality management process (IWQMP) in the Crocodile River Catchment. In order to address the objectives of this study, this research drew from an understanding of the social processes that influence water management practices within the sugar industry as well as social processes that influence the role of the Inkomati-Usuthu Catchment Management Agency as the main governing institution in water resource management in the Inkomati Water Management Area. The study also drew from an understanding of scientific knowledge in terms of a water chemistry which describes the upstream and downstream water quality impacts related to the sugar industry. The water quality analysis for the Lower Crocodile River Catchment shows a decline in water quality in terms of Total Dissolved Solids (TDS) loads when moving from below Mbombela to the Mozambique border. The major sources of TDS in the Lower Crocodile River are point source dominated, which may be attributed to the extensive mining, industrial and municipal activities that occur across the catchment. When observing Total Alkalinity (TAL) and pH values from below Mbombela to the furthest monitoring point, there is deterioration in the quality of the water in the Lower Crocodile River, with the Kaap River contributing a negative effect that is diluted by the Crocodile main stem. The Hectorspruit Waste Water Treatment Works (WWTWs) (located in the Lower Crocodile River Catchment) contributes high concentrations of TDS and TAL into the Crocodile River. Total Inorganic Nitrogen and Soluble Reactive Phosphorus concentrations decrease in the lower reaches of the Crocodile River compared with the river below Mbombela, which can be attributed to the extensive sugar cane plantations located in the Lower Crocodile River Catchment acting as an “agricultural wetland” that serves a function of bioremediation resulting in large scale absorption of nutrients. This is an interesting result as earlier assumptions were that fertiliser application would result in an overall increase in nutrient loads and concentrations. Biomonitoring data show no substantial change in aquatic health in the LowerCrocodile River Catchment. For a catchment that has an extensive agricultural land use in terms of sugarcane and citrus production, the Crocodile River is unexpectedly not in a toxic state in terms of aquatic health. This is a positive result and it suggests that pesticide use is strictly controlled in the sugar and citrus industry in the Crocodile River Catchment. For long term sustainability, it is essential for the sugar industry to maintain (and possibly improve) this pesticide management. The social component of this study aimed to provide an analysis of the management practices of the sugar mill as well as examining agricultural practices in the sugar cane fields in relation to water quality management through the use of Cultural Historical Activity System Theory (CHAT). This component showed that there are contradictions within the sugar industry activity system that are considered to be areas of “tension” that can be loosened or focused on to improve the contribution the sugar industry can make to the IWQMP. Surfacing contradictions within the sugar industry activity system and the Inkomati-Usuthu Catchment Management Agency activity systems highlighted areas of potential for learning and change. While an understanding of biophysical processes through scientific knowledge is critical in water management decision making, it is evident that an understanding of other actors, institutions and networks that inform water quality management decision-making also plays a significant role. The notion of improving the role of scientific or biophysical knowledge in contributing to socio-ecologically robust knowledge co-creation, decisions and actions towards resolving water quality problems is emphasised. Specifically, moving towards improving interactions between scientists and other actors (water users in the Crocodile Catchment in this case), so that scientific practices become more orientated towards societal platforms where water quality management is tackled to enable improved water quality management practices. Therefore, linking the social and biophysical components in this study provides a holistic understanding of how the sugar industry can contribute to the development of an IWQMP for the Crocodile River catchment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sahula, Asiphe
- Date: 2015
- Subjects: Water quality management -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Watersheds -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Integrated water development -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Water quality management -- Social aspects -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Social responsibility of business -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga) , Water quality -- South Africa -- Krokodilrivier (Mpumalanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:6051 , http://hdl.handle.net/10962/d1017876
- Description: Water quality deterioration is reaching crisis proportions in South Africa. Many South African catchments are over-allocated, and decreasing volumes of source water mean increasing concentrations of pollutants. The Crocodile River Catchment in the Mpumalanga province in South Africa was identified through previous research, as a catchment faced with deteriorating source water quality for water users in the catchment. Poor source water quality has become a sufficiently acute concern for the stakeholders in this catchment to co-operate in developing a process that assists with compliance control of their water use and waste disposal to reduce costs, decrease industrial risks as water quality compliance increases, and improve source water quality. The sugar industry is downstream within the Crocodile River Catchment, and is affected by the activities of all upstream water users; the industry is thus dependent on the stakeholders upstream participating in the effective management of the resource. However, the sugar industry is also located just before the confluence of the Crocodile River and Komati River upstream of the Mozambique border, and thus the water quality of the sugar industry effluent will affect the quality of the water that flows into Mozambique. The sugar industry is on the opposite river bank to the Kruger National Park, which has high water resource protection goals. Therefore, the sugar industry has a national role to play in the management of water resources in the Crocodile River Catchment. This study provides a focused view of the role of the sugar industry in the development of a co-operative, integrated water quality management process (IWQMP) in the Crocodile River Catchment. In order to address the objectives of this study, this research drew from an understanding of the social processes that influence water management practices within the sugar industry as well as social processes that influence the role of the Inkomati-Usuthu Catchment Management Agency as the main governing institution in water resource management in the Inkomati Water Management Area. The study also drew from an understanding of scientific knowledge in terms of a water chemistry which describes the upstream and downstream water quality impacts related to the sugar industry. The water quality analysis for the Lower Crocodile River Catchment shows a decline in water quality in terms of Total Dissolved Solids (TDS) loads when moving from below Mbombela to the Mozambique border. The major sources of TDS in the Lower Crocodile River are point source dominated, which may be attributed to the extensive mining, industrial and municipal activities that occur across the catchment. When observing Total Alkalinity (TAL) and pH values from below Mbombela to the furthest monitoring point, there is deterioration in the quality of the water in the Lower Crocodile River, with the Kaap River contributing a negative effect that is diluted by the Crocodile main stem. The Hectorspruit Waste Water Treatment Works (WWTWs) (located in the Lower Crocodile River Catchment) contributes high concentrations of TDS and TAL into the Crocodile River. Total Inorganic Nitrogen and Soluble Reactive Phosphorus concentrations decrease in the lower reaches of the Crocodile River compared with the river below Mbombela, which can be attributed to the extensive sugar cane plantations located in the Lower Crocodile River Catchment acting as an “agricultural wetland” that serves a function of bioremediation resulting in large scale absorption of nutrients. This is an interesting result as earlier assumptions were that fertiliser application would result in an overall increase in nutrient loads and concentrations. Biomonitoring data show no substantial change in aquatic health in the LowerCrocodile River Catchment. For a catchment that has an extensive agricultural land use in terms of sugarcane and citrus production, the Crocodile River is unexpectedly not in a toxic state in terms of aquatic health. This is a positive result and it suggests that pesticide use is strictly controlled in the sugar and citrus industry in the Crocodile River Catchment. For long term sustainability, it is essential for the sugar industry to maintain (and possibly improve) this pesticide management. The social component of this study aimed to provide an analysis of the management practices of the sugar mill as well as examining agricultural practices in the sugar cane fields in relation to water quality management through the use of Cultural Historical Activity System Theory (CHAT). This component showed that there are contradictions within the sugar industry activity system that are considered to be areas of “tension” that can be loosened or focused on to improve the contribution the sugar industry can make to the IWQMP. Surfacing contradictions within the sugar industry activity system and the Inkomati-Usuthu Catchment Management Agency activity systems highlighted areas of potential for learning and change. While an understanding of biophysical processes through scientific knowledge is critical in water management decision making, it is evident that an understanding of other actors, institutions and networks that inform water quality management decision-making also plays a significant role. The notion of improving the role of scientific or biophysical knowledge in contributing to socio-ecologically robust knowledge co-creation, decisions and actions towards resolving water quality problems is emphasised. Specifically, moving towards improving interactions between scientists and other actors (water users in the Crocodile Catchment in this case), so that scientific practices become more orientated towards societal platforms where water quality management is tackled to enable improved water quality management practices. Therefore, linking the social and biophysical components in this study provides a holistic understanding of how the sugar industry can contribute to the development of an IWQMP for the Crocodile River catchment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring the relationship between an "English-only" language-in-education policy and bilingual practices in secondary schools in Zanzibar
- Authors: Maalim, Haroun Ayoub
- Date: 2015
- Subjects: Language and education -- Zanzibar , Native language and education -- Zanzibar , Code switching (Linguistics) -- Zanzibar , Language policy -- Zanzibar
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3650 , http://hdl.handle.net/10962/d1017891
- Description: This thesis reports on the relationship between an English-only language-ineducation policy and bilingual practices in secondary schools in Zanzibar. The focus is on language use in the classroom against the backdrop of a top-down and English-only language-in-education policy. The main purpose has been to gain an in-depth understanding of the relationship between the stipulations of the policy which was imposed from above and the judicious bilingual practices which are a commonly accepted as the norm in secondary schools in Zanzibar. The study employed a mixed method approach (QUAL+quant) and embraced elements of ethnography. The data for this study was gathered from two secondary schools which were purposively selected on the basis of parameters that were set in this study. Among other things, these include the secondary schools which have both ‘Ordinary level’ and ‘Advance level’, and the schools which teach the same subject using Kiswahili as the language of learning and teaching at one level, and English as the language of learning and teaching at another level. Data were obtained from multiple sources. On the one hand, through ethnography, classroom observations, semi-structured interviews and focus group discussions with teachers and students, and interviews with key actors were conducted. On the other hand, students’ test scripts, and students’ test and examination results (scores) were analysed. Both purposive and random sampling were used to get the participants. Drawing from Ruiz’s (1984) seminal tripartite orientations of language planning (language as right, language as problem, and language as resource) thematic analysis, content analysis, and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) were used to analyse data. The findings reveal that the use of bilingual (English and Kiswahili) in English medium subjects is a resource rather than a deficit since an overwhelming majority of students and some teachers cannot function positively in the topdown English-only language-in-education policy. Most significantly, teachers use Kiswahili in English medium subjects as a strategy for teaching terminologies, abstract concepts, and unfamiliar topics, as well as for clarification of ideas and for comprehension check. The study further indicates that the examinations and tests of English medium subjects do not assess what is exactly intended to be assessed (subject matter), but instead they assess English language. In addition, empirical evidence shows that language is a factor for students’ achievements in that students performed considerably better when the subjects were assessed in Kiswahili compared to the same subjects assessed in English. The findings further reveal that Kiswahili is suitable to be used as a sole language of learning and teaching in secondary schools of Zanzibar. Based on these findings, the study recommends that the use of Kiswahili in English medium subjects should be officially recognised and students should be given options of the language of assessment as an urgent step. Furthermore, given the urgency of the need for improving students’ performance, it is now high time to introduce Kiswahili medium of instruction secondary schools in Zanzibar which should co-exist with English medium of instruction secondary schools.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Maalim, Haroun Ayoub
- Date: 2015
- Subjects: Language and education -- Zanzibar , Native language and education -- Zanzibar , Code switching (Linguistics) -- Zanzibar , Language policy -- Zanzibar
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3650 , http://hdl.handle.net/10962/d1017891
- Description: This thesis reports on the relationship between an English-only language-ineducation policy and bilingual practices in secondary schools in Zanzibar. The focus is on language use in the classroom against the backdrop of a top-down and English-only language-in-education policy. The main purpose has been to gain an in-depth understanding of the relationship between the stipulations of the policy which was imposed from above and the judicious bilingual practices which are a commonly accepted as the norm in secondary schools in Zanzibar. The study employed a mixed method approach (QUAL+quant) and embraced elements of ethnography. The data for this study was gathered from two secondary schools which were purposively selected on the basis of parameters that were set in this study. Among other things, these include the secondary schools which have both ‘Ordinary level’ and ‘Advance level’, and the schools which teach the same subject using Kiswahili as the language of learning and teaching at one level, and English as the language of learning and teaching at another level. Data were obtained from multiple sources. On the one hand, through ethnography, classroom observations, semi-structured interviews and focus group discussions with teachers and students, and interviews with key actors were conducted. On the other hand, students’ test scripts, and students’ test and examination results (scores) were analysed. Both purposive and random sampling were used to get the participants. Drawing from Ruiz’s (1984) seminal tripartite orientations of language planning (language as right, language as problem, and language as resource) thematic analysis, content analysis, and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) were used to analyse data. The findings reveal that the use of bilingual (English and Kiswahili) in English medium subjects is a resource rather than a deficit since an overwhelming majority of students and some teachers cannot function positively in the topdown English-only language-in-education policy. Most significantly, teachers use Kiswahili in English medium subjects as a strategy for teaching terminologies, abstract concepts, and unfamiliar topics, as well as for clarification of ideas and for comprehension check. The study further indicates that the examinations and tests of English medium subjects do not assess what is exactly intended to be assessed (subject matter), but instead they assess English language. In addition, empirical evidence shows that language is a factor for students’ achievements in that students performed considerably better when the subjects were assessed in Kiswahili compared to the same subjects assessed in English. The findings further reveal that Kiswahili is suitable to be used as a sole language of learning and teaching in secondary schools of Zanzibar. Based on these findings, the study recommends that the use of Kiswahili in English medium subjects should be officially recognised and students should be given options of the language of assessment as an urgent step. Furthermore, given the urgency of the need for improving students’ performance, it is now high time to introduce Kiswahili medium of instruction secondary schools in Zanzibar which should co-exist with English medium of instruction secondary schools.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Exploring the uses of mental skills by competitive road running athletes
- Ngobese, Khayelihle Mbongeleni Emmanuel
- Authors: Ngobese, Khayelihle Mbongeleni Emmanuel
- Date: 2015
- Subjects: Long-distance runners -- Psychology , Long-distance running -- Psychological aspects , Competition (Psychology) , Long-distance running -- Training , Marathon running -- Psychological aspects , Goal (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3268 , http://hdl.handle.net/10962/d1020310
- Description: Research on athletes has shown that mental skills are an important component of being a successful athlete. The importance of these mental skills is seen in the number of athletes who have formally started training using mental skills training programmes (MST) according to the literature. The study of mental skills in South Africa lags behind other countries like USA, UK and Sweden. This particular study explored the use of mental skills by road running athletes. The study was conducted with six competitive marathon athletes. Semi-structured interviews were conducted as part of an elaborate qualitative methodology design. The data collected from these semi-structured interviews was analysed using thematic analysis. The results show that road running athletes use mental skills that include; mental rehearsal, planning, goal setting and self-talk. The athletes in this research showed the importance of mental skills and it is recommended that formal training in these mental skills will be highly beneficial not only to road running athletes but for all South African sports people in general
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Ngobese, Khayelihle Mbongeleni Emmanuel
- Date: 2015
- Subjects: Long-distance runners -- Psychology , Long-distance running -- Psychological aspects , Competition (Psychology) , Long-distance running -- Training , Marathon running -- Psychological aspects , Goal (Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3268 , http://hdl.handle.net/10962/d1020310
- Description: Research on athletes has shown that mental skills are an important component of being a successful athlete. The importance of these mental skills is seen in the number of athletes who have formally started training using mental skills training programmes (MST) according to the literature. The study of mental skills in South Africa lags behind other countries like USA, UK and Sweden. This particular study explored the use of mental skills by road running athletes. The study was conducted with six competitive marathon athletes. Semi-structured interviews were conducted as part of an elaborate qualitative methodology design. The data collected from these semi-structured interviews was analysed using thematic analysis. The results show that road running athletes use mental skills that include; mental rehearsal, planning, goal setting and self-talk. The athletes in this research showed the importance of mental skills and it is recommended that formal training in these mental skills will be highly beneficial not only to road running athletes but for all South African sports people in general
- Full Text:
- Date Issued: 2015