Import licensing regulation within the WTO: a case study of the dispute between Zimbabwe and South Africa over the Control of Goods (Open General Import Licence) Notice of 2016 (Statutory Instrument 64)
- Authors: Kamunjoma, Charles https://orcid.org/0000-0002-1930-4341
- Date: 2018
- Subjects: Import quotas , Customs unions , Africa, Southern -- Economic integration
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/27854 , vital:70097
- Description: Over the years, Zimbabwe has arbitrarily enforced trade restrictive measures including mandatory inspections on certain products, duty increases, surtaxes and import permits on basic products such as cooking oil. The measures have been allegedly targeting goods from South Africa. Amongst the most recent restrictive measures imposed by Zimbabwe is SI 64 of 2016 that now operates as SI 122 of 2017. In response to SI 64, for the first time, South Africa threatened retaliation. As a result, there is visible trade tension between Zimbabwe and South Africa. With the absence of an effective dispute settlement mechanism within SADC, or most African Regional Economic Communities RECs for that matter, a WTO approach to the issue will provide valuable insights on how else South Africa (and other African countries) can deal with cross-border trade problems such as the ones posed by SI 64. , Thesis (LLM) -- Faculty of Law, 2018
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- Date Issued: 2018
The theoretical and empirical analysis of trade integration among unequal partners : implications for the Southern African Development Community
- Authors: Cattaneo, Nicolette Sylvie
- Date: 1998
- Subjects: Southern African Development Community , Customs unions , Africa, Southern -- Foreign economic relations , Africa, Southern -- Economic integration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:1008 , http://hdl.handle.net/10962/d1002743 , Southern African Development Community , Customs unions , Africa, Southern -- Foreign economic relations , Africa, Southern -- Economic integration
- Description: The re-acceptance of South Africa into the international community has cleared the path for the closer integration of South Africa with its neighbours in a broader southern African regional union. In particular, the countries of the Southern African Development Community {SADC), which South Africa joined in August 1994, have committed themselves to the formation of a free trade area (FTA) over an eight-year period. The most likely impediment to this process is the perception of a highly unequal distribution of the economic gains and losses of such an arrangement. This reflects the particular context of SADC: one of a comparatively undeveloped region, dominated by a relatively large, more industrially advanced country, which is itself small by international standards. The essential question with which this study is concerned, therefore, is whether, despite the existing inequalities in the region, a FTA among SADC members could be mutually beneficial to South Africa and its partners. The thesis applies orthodox and new trade theory to the analysis of economic integration among unequal partners. Using the theoretical analysis, and with reference to empirical studies of such experience elsewhere in the world, it attempts to provide an assessment of the existing body of literature on the possible effects of a SADC FTA. In the light of this discussion, and from its own preliminary empirical analysis of the possible pattern of inter-sectoral versus intra-sectoral specialisation which may result on union, the study suggests ways in which a fuller evaluation of the welfare implications of a southern African FTA may be achieved. The thesis argues that the orthodox theory based on perfect competition provides an insufficient framework for the analysis of the likely effects of a SADC FT A. It finds that, firstly, in an alternative analytical framework which retains the assumption of perfect competition, there may be other criteria for judging the success of a regional union that are neglected by orthodoxy, particularly in the case of developing countries. Secondly, the new trade theory based on imperfect competition and product differentiation provides useful insights into the possible effects of a regional union among countries at unequal levels of development. The formal extension of this body of literature to the theory of economic integration is clearly called for. It is found, however, that neither orthodox customs union theory, nor its suggested alternatives and extensions, enable one to conclude, a priori, that the formation of a FTA in the southern African region could not be beneficial to both South Africa and its smaller partners. Further, the present empirical studies on SADC do not take account of the full range of factors necessary for a complete welfare assessment of the possible effects. Since the outcome of integration depends on the empirical circumstances of the particular case, and since the information necessary for a comprehensive welfare evaluation is not currently available, the study concludes that the countries of the region have committed themselves to a FTA without any definite knowledge of its likely effects.
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- Date Issued: 1998