Voluntary associations as schools for democracy? : a case study of the Sibanye Development Project
- Authors: Siwahla, Lindiwe Lillian
- Date: 2002
- Subjects: Sibanye Development Project , Non-governmental organizations , Political participation , Non-governmental organizations--South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2842 , http://hdl.handle.net/10962/d1004778 , Sibanye Development Project , Non-governmental organizations , Political participation , Non-governmental organizations--South Africa
- Description: This is an empirical study of a voluntary association with a view to interrogate the theories of civil society and participation and their practice. These theories came to dominate debate on African politics and democratisation following disappointment with structural approaches to development and democracy. Disenchantment with the state whose role was emphasised by the structural approach led analysts and technocrats to turn their attention to human agency; hence the salience of the idea of popular participation in the public domain, and preoccupation with the idea of strengthening civil society. This trend gained momentum after the 1989 fall of the Berlin Wall and demise of the communist block, and was accompanied by anti-statist sentiments on a global scale. Civil society organisations are seen as schools for democracy and agents of democratic consolidation, and are accordingly expected to perform two major tasks, namely instilling and disseminating a democratic political culture in and among participants and society at large, and promoting good governance. The aim therefore is to take advantage of the supposed intrinsic and utilitarian benefits of participation. As evident in a number of policy documents and legislation, the incumbent South African government embraces the idea of participatory democracy. However, not all analysts share this confidence in the capacity of civil society to perform these tasks. For some analysts public participation does not always have positive intrinsic benefits. Public participation may instead lead to a corrupted political culture deriving from the participants' attempts to survive in a public sphere characterised by manipulation and subtle political control, and it is civil society organisations lacking in organisational strength that are particularly vulnerable. The study revealed that unity between practice and theories of participation and civil society is a complex matter fraught with a number of ambiguities and contradictions. It revealed that though participation in the voluntary association in question does have educative benefits, those benefits do not extend to all the participants. In addition, the quality of that education is contingent upon a number of factors, some internal, others external. The internal and external factors reinforce one another. The internal factors pertain to the organisational dynamics of the voluntary association itself, and the external factors to the nature of the relationship between the voluntary association concerned and public authorities and other civil society organisations. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
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- Authors: Siwahla, Lindiwe Lillian
- Date: 2002
- Subjects: Sibanye Development Project , Non-governmental organizations , Political participation , Non-governmental organizations--South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2842 , http://hdl.handle.net/10962/d1004778 , Sibanye Development Project , Non-governmental organizations , Political participation , Non-governmental organizations--South Africa
- Description: This is an empirical study of a voluntary association with a view to interrogate the theories of civil society and participation and their practice. These theories came to dominate debate on African politics and democratisation following disappointment with structural approaches to development and democracy. Disenchantment with the state whose role was emphasised by the structural approach led analysts and technocrats to turn their attention to human agency; hence the salience of the idea of popular participation in the public domain, and preoccupation with the idea of strengthening civil society. This trend gained momentum after the 1989 fall of the Berlin Wall and demise of the communist block, and was accompanied by anti-statist sentiments on a global scale. Civil society organisations are seen as schools for democracy and agents of democratic consolidation, and are accordingly expected to perform two major tasks, namely instilling and disseminating a democratic political culture in and among participants and society at large, and promoting good governance. The aim therefore is to take advantage of the supposed intrinsic and utilitarian benefits of participation. As evident in a number of policy documents and legislation, the incumbent South African government embraces the idea of participatory democracy. However, not all analysts share this confidence in the capacity of civil society to perform these tasks. For some analysts public participation does not always have positive intrinsic benefits. Public participation may instead lead to a corrupted political culture deriving from the participants' attempts to survive in a public sphere characterised by manipulation and subtle political control, and it is civil society organisations lacking in organisational strength that are particularly vulnerable. The study revealed that unity between practice and theories of participation and civil society is a complex matter fraught with a number of ambiguities and contradictions. It revealed that though participation in the voluntary association in question does have educative benefits, those benefits do not extend to all the participants. In addition, the quality of that education is contingent upon a number of factors, some internal, others external. The internal and external factors reinforce one another. The internal factors pertain to the organisational dynamics of the voluntary association itself, and the external factors to the nature of the relationship between the voluntary association concerned and public authorities and other civil society organisations. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
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A critical investigation of the Primary Schools Nutrition Programme (PSNP) in the Eastern Cape
- Authors: Houston, Elizabeth Margaret
- Date: 1997
- Subjects: Operation Hunger (Organization) , Primary schools nutrition programme -- South Africa , Non-governmental organizations , School children -- Food -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2783 , http://hdl.handle.net/10962/d1002993 , Operation Hunger (Organization) , Primary schools nutrition programme -- South Africa , Non-governmental organizations , School children -- Food -- South Africa
- Description: The thesis focuses on the Primary School Nutrition Programme (PSNP), particularly in the Eastern Cape, as a government nutrition and education project, and its failure to achieve its stated goals. The programme experienced problems almost as soon as it was introduced. The press reported incidents of fraud and maladministration and the programme was halted and restarted numerous times. The thesis seeks to offer some insight as to why the government was unable to reach its stated objectives in the implementation phase of the programme. State theory informs the thesis in an attempt to further explain why governments often seem unable to attain their intended goals. The thesis provides an alternative to government development programmes, arguing that NGOs are better equipped to deal with the particular problems that people on the ground experience when dealing with issues like nutritional vulnerability. Operation Hunger provides an excellent case study for how development of this nature ought to occur. The essential argument of the thesis is that there is an inherent tension between what a government's stated intentions is and what, it, in reality, intends to gain from such programmes. It is the contention of this thesis that the Government of National Unity embarked on the PSNP, not to ensure nutritional development for its own sake, but rather to curry favour with its constituents. Operation Hunger, and other organisations like it, provide relief to vulnerable communities with no hidden agenda in mind. Their mandate is solely that they provide assistance. The thesis argues, then, that NGOs have a role in domestic and international politics, that they can make up for or do better, or at least well, things that governments struggle to do.
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- Authors: Houston, Elizabeth Margaret
- Date: 1997
- Subjects: Operation Hunger (Organization) , Primary schools nutrition programme -- South Africa , Non-governmental organizations , School children -- Food -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2783 , http://hdl.handle.net/10962/d1002993 , Operation Hunger (Organization) , Primary schools nutrition programme -- South Africa , Non-governmental organizations , School children -- Food -- South Africa
- Description: The thesis focuses on the Primary School Nutrition Programme (PSNP), particularly in the Eastern Cape, as a government nutrition and education project, and its failure to achieve its stated goals. The programme experienced problems almost as soon as it was introduced. The press reported incidents of fraud and maladministration and the programme was halted and restarted numerous times. The thesis seeks to offer some insight as to why the government was unable to reach its stated objectives in the implementation phase of the programme. State theory informs the thesis in an attempt to further explain why governments often seem unable to attain their intended goals. The thesis provides an alternative to government development programmes, arguing that NGOs are better equipped to deal with the particular problems that people on the ground experience when dealing with issues like nutritional vulnerability. Operation Hunger provides an excellent case study for how development of this nature ought to occur. The essential argument of the thesis is that there is an inherent tension between what a government's stated intentions is and what, it, in reality, intends to gain from such programmes. It is the contention of this thesis that the Government of National Unity embarked on the PSNP, not to ensure nutritional development for its own sake, but rather to curry favour with its constituents. Operation Hunger, and other organisations like it, provide relief to vulnerable communities with no hidden agenda in mind. Their mandate is solely that they provide assistance. The thesis argues, then, that NGOs have a role in domestic and international politics, that they can make up for or do better, or at least well, things that governments struggle to do.
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