An African language in the public sphere – the use of isiZulu on Yilungelo Lakho online platforms
- Authors: Bramdeo, Aasra
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Zulu language , News Web sites South Africa , South African Broadcasting Corporation , Facebook (Firm) , Social media and journalism South Africa , Public sphere South Africa , Mass media and language South Africa , Yilungelo Lakho
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/405919 , vital:70219
- Description: The South African Broadcasting Corporation (SABC) is mandated as the public broadcaster to provide news content in all South Africa’s official languages. While this has been a challenge on traditional broadcast platforms, online resources, such as social media pages, present an opportunity for the SABC to support the creation and sharing of content in African languages. With relatively little national news and current affairs content available online in indigenous languages, this study investigates the way that SABC News online offerings in the isiZulu language have the potential to contribute to public debates in terms of Habermas’ concept of a public sphere and its adaptation to the online domain, taking into consideration scholarly critiques of its suitability in the African context. The SABC News Current Affairs programme Yilungelo Lakho serves as a case study to examine the potential for the SABC to share African-language news content online. The programme is broadcast primarily in the Nguni languages, and the online audience on Facebook often choose to respond in isiZulu or other African languages. Semi-structured indepth interviews were conducted with three members of the production team and three contributors to the Facebook page. A textual analysis of Facebook posts across 13 episodes, with a total of 497 comments from 306 online contributors highlights the manner in which online interaction promotes or hampers the inclusion of isiZulu speakers in SABC News and Current Affairs discussions, rational deliberation on the SABC Current Affairs programme, and fragmentation and overlap across different online platforms. While multilingual interactions on the Yilungelo Lakho Facebook page make for complex curation, the findings suggest the need for African language content to support public discussions and point to an opportunity for the public broadcaster to fulfil its mandate. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Journalism and Media Studies, 2022
- Full Text:
- Authors: Bramdeo, Aasra
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Zulu language , News Web sites South Africa , South African Broadcasting Corporation , Facebook (Firm) , Social media and journalism South Africa , Public sphere South Africa , Mass media and language South Africa , Yilungelo Lakho
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/405919 , vital:70219
- Description: The South African Broadcasting Corporation (SABC) is mandated as the public broadcaster to provide news content in all South Africa’s official languages. While this has been a challenge on traditional broadcast platforms, online resources, such as social media pages, present an opportunity for the SABC to support the creation and sharing of content in African languages. With relatively little national news and current affairs content available online in indigenous languages, this study investigates the way that SABC News online offerings in the isiZulu language have the potential to contribute to public debates in terms of Habermas’ concept of a public sphere and its adaptation to the online domain, taking into consideration scholarly critiques of its suitability in the African context. The SABC News Current Affairs programme Yilungelo Lakho serves as a case study to examine the potential for the SABC to share African-language news content online. The programme is broadcast primarily in the Nguni languages, and the online audience on Facebook often choose to respond in isiZulu or other African languages. Semi-structured indepth interviews were conducted with three members of the production team and three contributors to the Facebook page. A textual analysis of Facebook posts across 13 episodes, with a total of 497 comments from 306 online contributors highlights the manner in which online interaction promotes or hampers the inclusion of isiZulu speakers in SABC News and Current Affairs discussions, rational deliberation on the SABC Current Affairs programme, and fragmentation and overlap across different online platforms. While multilingual interactions on the Yilungelo Lakho Facebook page make for complex curation, the findings suggest the need for African language content to support public discussions and point to an opportunity for the public broadcaster to fulfil its mandate. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, School of Journalism and Media Studies, 2022
- Full Text:
An ethnomedical study of the role and impact of cannabidiol (CBD) treatment of women living with endometriosis and Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)
- Authors: Norman, Paige Sarah
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Polycystic ovary syndrome Alternative treatment , Endometriosis Alternative treatment , Cannabidiol , Cannabis , Pain management , Traditional medicine , Feminist anthropology , Women's health services
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/408652 , vital:70513
- Description: Over the last few years, there has been a notable increase in popularity in the use of cannabidiol (CBD) as a form of alternative medicinal treatment for various illnesses. CBD, a by-product of the cannabis plant, is an isolate and does not contain the psychoactive agent, tetrahydrocannabinol (THC). Endometriosis and Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) are chronic reproductive health sicknesses that are increasingly experienced by women. In the absence of cures, biomedical treatment for these diseases aim to manage symptoms, for example; heavy bleeding, heightened levels of pain, and insomnia. CBD offers an alternative to women who feel that biomedical interventions are no longer able to maintain their health and well-being. CBD positions itself as a natural remedy claiming to be safe and effective. This research study, mainly through qualitative data collection, focused on experiences of Zimbabwean and South African women living with endometriosis and/ or PCOS, who have turned to CBD to manage their symptoms. The importance of this study was to position itself within patients’ lived experiences. The research study found that CBD indeed has numerous benefits, including pain management, alleviating stress, and anxiety. Through the emergent themes from the data, it became clear that women are marginalised and treated unequally in the biomedical healthcare sphere. Feminist Anthropology and Structural Violence was applied to analyse the data collected to explore the patriarchal nature of the biomedical healthcare system and the experiences that women have, which has led them to turn to alternative treatments. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Anthropology, 2022
- Full Text:
- Authors: Norman, Paige Sarah
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Polycystic ovary syndrome Alternative treatment , Endometriosis Alternative treatment , Cannabidiol , Cannabis , Pain management , Traditional medicine , Feminist anthropology , Women's health services
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/408652 , vital:70513
- Description: Over the last few years, there has been a notable increase in popularity in the use of cannabidiol (CBD) as a form of alternative medicinal treatment for various illnesses. CBD, a by-product of the cannabis plant, is an isolate and does not contain the psychoactive agent, tetrahydrocannabinol (THC). Endometriosis and Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) are chronic reproductive health sicknesses that are increasingly experienced by women. In the absence of cures, biomedical treatment for these diseases aim to manage symptoms, for example; heavy bleeding, heightened levels of pain, and insomnia. CBD offers an alternative to women who feel that biomedical interventions are no longer able to maintain their health and well-being. CBD positions itself as a natural remedy claiming to be safe and effective. This research study, mainly through qualitative data collection, focused on experiences of Zimbabwean and South African women living with endometriosis and/ or PCOS, who have turned to CBD to manage their symptoms. The importance of this study was to position itself within patients’ lived experiences. The research study found that CBD indeed has numerous benefits, including pain management, alleviating stress, and anxiety. Through the emergent themes from the data, it became clear that women are marginalised and treated unequally in the biomedical healthcare sphere. Feminist Anthropology and Structural Violence was applied to analyse the data collected to explore the patriarchal nature of the biomedical healthcare system and the experiences that women have, which has led them to turn to alternative treatments. , Thesis (MSocSci) -- Faculty of Humanities, Anthropology, 2022
- Full Text:
Demand-side factors and the employment of young people: A case study of the recruitment and selection strategies of selected firms in Johannesburg
- Gabobegwe, Maoshadi Keletso Amanda
- Authors: Gabobegwe, Maoshadi Keletso Amanda
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Unemployment South Africa , Underemployment South Africa , Unemployed youth South Africa , Labor market South Africa , Employees Recruiting South Africa , Employer attitude surveys South Africa , International Labour Organisation
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/327294 , vital:61101 , DOI 10.21504/10962/327294
- Description: Unemployment is a long-standing and pressing socio-economic phenomenon that affects, markedly, both developed and developing countries. Although, in one way or another, many people are affected by unemployment, the reviewed literature concurs that youth unemployment is a critical component of the overall unemployment challenge. Indeed, the burden of unemployment is borne, tremendously, by young people, especially those who are Not in Education, Employment, or Training (NEETs). The International Labour Organisation (ILO) has declared youth unemployment a global crisis, with approximately 67,6 million unemployed young people worldwide in 2018. In South Africa, the youth unemployment rate escalated to 56.4 per cent in the second quarter of 2019. This disturbing level of unemployment among young people poses a serious threat—for as long as young people stay unemployed. Indeed, the cost of unemployment is too high, not only does it engender discontent among young people who are floundering in poverty and frustration, but it can also trigger or perpetuate all sorts of social, political, and economic effects. These effects only exacerbate the already intricate and onerous global agenda of tackling unemployment— because they give rise to other socio-economic ills (e.g., crime, among others) that also need to be addressed. Owing to this grave and perpetual challenge of unemployment, exploring and understanding the dynamics of youth unemployment continues to be of paramount importance worldwide. This thesis, in particular, seeks to investigate the factors that impede on the employment of the NEETs category, as it may be extremely difficult for them to enter the labour market— and they may lose hope of entering the labour market later in life, if they are unsuccessful while still young. Unlike graduates or other youth categories (i.e., matriculants) who have better chances in the labour market, some young people (by virtue of being ‘dropouts’, teenage moms/dads, having failed matric, among other reasons), remain the most vulnerable to unemployment. For this reason, the primary aim of this thesis is to examine the ways in which employers’ recruitment strategies advantage or disadvantage young people (NEETs). The secondary aims include: (a) examining how employers' perceptions and attitudes, regarding the NEETs youths, influence their recruitment decisions when it comes to employing young people; and (b) understanding the ways in which government strategies (devised to combat youth unemployment) influence employers’ decisions to recruit the youths’ or not. In essence, this study seeks to explore the demand-side factors in the labour market that can help us understand how employers’ recruitment decisions (or recruitment behaviour) affect the employment prospects of young people in the labour market. The focus on demand-side factors is motivated by Labour Market Segmentation (LMS) theories, which serve as the theoretical framework of this thesis. LMS theories’ significance lies in their opposition to neoclassical economics, that posit the existence of a unified labour market (which operates like all other markets), consisting of buyers and sellers in ‘free’ competition. According to neoclassical theory, the difference between workers’ employment and wages is determined by ‘individual preferences’ and investments in ‘human capital’ (skills, experience, formal education, etc.). By contrast, LMS theorists argue that labour markets are fragmented, and that differences on the demand side imply differences in compensations that are not totally determined by individual workers' human capital. Inspired by the claims of LMS theories, this study elected to explore demand-side factors by applying qualitative research methods and techniques to gather and analyse the data gathered, and to ultimately address the research objectives. In particular, non-probability sampling was used to sample 20 firms from four sectors (manufacturing, retail/hospitality, finance, transportation) in the Johannesburg (CBD) region. The respondents were all asked a series of semi-structured questions in order to yield qualitative results that would help determine the employers’ dispositions towards young people; and about the government’s strategies that address youth unemployment. The aim is to provide an in-depth, nuanced understanding of how the respondents’ dispositions influence the inclusion or exclusion of young people in the employers’ recruitment considerations. The aggregate results of the study generally indicate that—although there are innumerable factors that affect young peoples' employment prospects—young people (without skills and tertiary education or matric) are actually being employed, and are still being considered for employment by the majority of the sampled employers (predominantly from retail/hospitality firms). Only a minority of employers stated, categorically, that they do not employ young people, and do not intend to do so. Conversely, the results also reveal that the the majority of employers often recruit young people for general and entry-level jobs that are often offered on a non-standard employment basis. At face value, the employment of young people (without skills) in the majority of the sampled firms may seem to make a difference—and it probably does, for as long as young people are exposed to the world of work. However, in the 4 grand scheme of things, the kind of employment offered in these firms is also problematic, because it is, basically, transient and unsustainable. As such, the young people that occupy these jobs are most likely to find themselves back in the unemployment queues whenever the ‘part-time’ or ‘temporary’ employment contracts are terminated. These jobs are especially problematic because policies such as the National Development Plan (NDP) 2030—in line with Sustainable Development Goals—aim to reduce poverty by creating sustainable employment. Contrarily, these kinds of jobs make it hard to achieve poverty reduction, because they are inherently unsustainable and barely lift people (especially young people) from unemployment and poverty. Based on these results, it can be asserted that the proliferation of non-standard employment compromises the agenda for decent work, and it delays the already sluggish Sustainable Development goal of creating sustainable employment (among other goals). This, then, reveals that there is still a stark and long-standing need for more radical strategies that will ensure the creation of sustainable jobs—without which the unemployment crisis will be far from over. Moreover, the results further indicate that the reasons why the minority of the sampled employers do not employ young people boil down to the fact that young people usually do not have what employers look for in their potential recruits; or that young people do not have what employers believe will contribute to the growth and productivity of their firms. In essence, employers will never employ any young person (or any jobseeker in general) that will be a liability than an asset in their firms. Over and above, this thesis corroborates many of the explanations—encapsulated in the growing literature—for rising unemployment, as well as the claims that unemployment is highly pronounced among young people. However, the contribution of this thesis is that it further offers a nuanced view to understanding the demand-side factors (as additional determinants) that hinder the employment of young people (especially those who make up the NEETs category). , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2022
- Full Text:
- Authors: Gabobegwe, Maoshadi Keletso Amanda
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Unemployment South Africa , Underemployment South Africa , Unemployed youth South Africa , Labor market South Africa , Employees Recruiting South Africa , Employer attitude surveys South Africa , International Labour Organisation
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/327294 , vital:61101 , DOI 10.21504/10962/327294
- Description: Unemployment is a long-standing and pressing socio-economic phenomenon that affects, markedly, both developed and developing countries. Although, in one way or another, many people are affected by unemployment, the reviewed literature concurs that youth unemployment is a critical component of the overall unemployment challenge. Indeed, the burden of unemployment is borne, tremendously, by young people, especially those who are Not in Education, Employment, or Training (NEETs). The International Labour Organisation (ILO) has declared youth unemployment a global crisis, with approximately 67,6 million unemployed young people worldwide in 2018. In South Africa, the youth unemployment rate escalated to 56.4 per cent in the second quarter of 2019. This disturbing level of unemployment among young people poses a serious threat—for as long as young people stay unemployed. Indeed, the cost of unemployment is too high, not only does it engender discontent among young people who are floundering in poverty and frustration, but it can also trigger or perpetuate all sorts of social, political, and economic effects. These effects only exacerbate the already intricate and onerous global agenda of tackling unemployment— because they give rise to other socio-economic ills (e.g., crime, among others) that also need to be addressed. Owing to this grave and perpetual challenge of unemployment, exploring and understanding the dynamics of youth unemployment continues to be of paramount importance worldwide. This thesis, in particular, seeks to investigate the factors that impede on the employment of the NEETs category, as it may be extremely difficult for them to enter the labour market— and they may lose hope of entering the labour market later in life, if they are unsuccessful while still young. Unlike graduates or other youth categories (i.e., matriculants) who have better chances in the labour market, some young people (by virtue of being ‘dropouts’, teenage moms/dads, having failed matric, among other reasons), remain the most vulnerable to unemployment. For this reason, the primary aim of this thesis is to examine the ways in which employers’ recruitment strategies advantage or disadvantage young people (NEETs). The secondary aims include: (a) examining how employers' perceptions and attitudes, regarding the NEETs youths, influence their recruitment decisions when it comes to employing young people; and (b) understanding the ways in which government strategies (devised to combat youth unemployment) influence employers’ decisions to recruit the youths’ or not. In essence, this study seeks to explore the demand-side factors in the labour market that can help us understand how employers’ recruitment decisions (or recruitment behaviour) affect the employment prospects of young people in the labour market. The focus on demand-side factors is motivated by Labour Market Segmentation (LMS) theories, which serve as the theoretical framework of this thesis. LMS theories’ significance lies in their opposition to neoclassical economics, that posit the existence of a unified labour market (which operates like all other markets), consisting of buyers and sellers in ‘free’ competition. According to neoclassical theory, the difference between workers’ employment and wages is determined by ‘individual preferences’ and investments in ‘human capital’ (skills, experience, formal education, etc.). By contrast, LMS theorists argue that labour markets are fragmented, and that differences on the demand side imply differences in compensations that are not totally determined by individual workers' human capital. Inspired by the claims of LMS theories, this study elected to explore demand-side factors by applying qualitative research methods and techniques to gather and analyse the data gathered, and to ultimately address the research objectives. In particular, non-probability sampling was used to sample 20 firms from four sectors (manufacturing, retail/hospitality, finance, transportation) in the Johannesburg (CBD) region. The respondents were all asked a series of semi-structured questions in order to yield qualitative results that would help determine the employers’ dispositions towards young people; and about the government’s strategies that address youth unemployment. The aim is to provide an in-depth, nuanced understanding of how the respondents’ dispositions influence the inclusion or exclusion of young people in the employers’ recruitment considerations. The aggregate results of the study generally indicate that—although there are innumerable factors that affect young peoples' employment prospects—young people (without skills and tertiary education or matric) are actually being employed, and are still being considered for employment by the majority of the sampled employers (predominantly from retail/hospitality firms). Only a minority of employers stated, categorically, that they do not employ young people, and do not intend to do so. Conversely, the results also reveal that the the majority of employers often recruit young people for general and entry-level jobs that are often offered on a non-standard employment basis. At face value, the employment of young people (without skills) in the majority of the sampled firms may seem to make a difference—and it probably does, for as long as young people are exposed to the world of work. However, in the 4 grand scheme of things, the kind of employment offered in these firms is also problematic, because it is, basically, transient and unsustainable. As such, the young people that occupy these jobs are most likely to find themselves back in the unemployment queues whenever the ‘part-time’ or ‘temporary’ employment contracts are terminated. These jobs are especially problematic because policies such as the National Development Plan (NDP) 2030—in line with Sustainable Development Goals—aim to reduce poverty by creating sustainable employment. Contrarily, these kinds of jobs make it hard to achieve poverty reduction, because they are inherently unsustainable and barely lift people (especially young people) from unemployment and poverty. Based on these results, it can be asserted that the proliferation of non-standard employment compromises the agenda for decent work, and it delays the already sluggish Sustainable Development goal of creating sustainable employment (among other goals). This, then, reveals that there is still a stark and long-standing need for more radical strategies that will ensure the creation of sustainable jobs—without which the unemployment crisis will be far from over. Moreover, the results further indicate that the reasons why the minority of the sampled employers do not employ young people boil down to the fact that young people usually do not have what employers look for in their potential recruits; or that young people do not have what employers believe will contribute to the growth and productivity of their firms. In essence, employers will never employ any young person (or any jobseeker in general) that will be a liability than an asset in their firms. Over and above, this thesis corroborates many of the explanations—encapsulated in the growing literature—for rising unemployment, as well as the claims that unemployment is highly pronounced among young people. However, the contribution of this thesis is that it further offers a nuanced view to understanding the demand-side factors (as additional determinants) that hinder the employment of young people (especially those who make up the NEETs category). , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2022
- Full Text:
Molecular identification of potential ciprofloxacin degrading bacteria and determination of its possible breakdown intermediates in rivers, Eastern Cape
- Authors: Ncgauzele, Zenande Rose
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/403003 , vital:69913
- Description: Thesis embargoed. To be released early 2026. , Thesis (MSc) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2023
- Full Text:
- Authors: Ncgauzele, Zenande Rose
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/403003 , vital:69913
- Description: Thesis embargoed. To be released early 2026. , Thesis (MSc) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2023
- Full Text:
Variables associated with run out opportunities in cricket: coaches’ perceptions versus video analyses of the Indian Premier League 2018/2019 seasons
- Authors: Sholto-Douglas, Robert
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Indian Premier League , Cricket Coaching , Video analysis , Fielding , Run out
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/365014 , vital:65670
- Description: The purpose of this investigation was to add a scientific element to the understanding of run out opportunities in T20 (twenty/twenty) formats, which would in turn, provide recommendations to players and coaches around the topic of run outs. Due to a lack of research in this field, the study was two-fold, as there is little research known on this topic. Firstly, surveying experienced coaches on what they would expect to take place during run out opportunities from different areas of the field in a T20 game. Secondly, the study looked at what happened during successful and unsuccessful run outs from different areas of the field in two Indian Premier League (IPL) seasons. The aim of the study was to determine what variables, within an area of fielding, led to a successful or non-successful run out from different zones in the field. Coaches were required to fill out a survey which asked them to give their expectations on run out opportunities during a T20 competition. The data from the questionnaire would be used to gain a greater understanding of the way coaches understand different characteristics of run outs and whether this matched the findings of the second part of this study. The second part of the study investigated run out opportunities in two consecutive IPL seasons, based on video footage, looking at how different variables impacted successful or marginally missed run out opportunities in different areas of the field and at different times of the game. The areas were put into four different zones. Zone 1 being close to the batter, zone 2 being in the inner ring, zone 3 being on the edge of the ring and zone 4 being boundary fielders. Most of the coaches believed that in zone 1 of the field, the bowler would have the most opportunities, where in fact, based on the video footage, these fell to the wicket-keeper. In zone 2 there were a larger range of fielding positions (10) that run outs fell to when analysing video footage. The coaches supported this by often naming the same fielding positions. There was a divide in zone 3. Most run out opportunities from the video footage came to extra cover, where most coaches didn’t believe that would be the case and rather mentioned mid-off and mid-on. When analysing video footage in zone 4, it had two fielding positions (long on and deep mid-wicket) make up the majority of run out chances in this area and these two positions were quoted by most of the coaches as having the most run out opportunities fall to them. Throughout the findings, as concluded from the video footage, there were some results that matched the coaches’ expectation and some results where findings from the video footage differed from the coaches’ expectations. These findings are all useful. Firstly, it validates coaching practices. Secondly, it provides coaches with greater insight as to where they aren’t getting it correct in their fielding training. In conclusion, this study found that although coaches perceptions, for the most part, matched what took place on the field, there were instances where we saw the opposite action take place. This has important practical implications for coaching and practice. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Authors: Sholto-Douglas, Robert
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Indian Premier League , Cricket Coaching , Video analysis , Fielding , Run out
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/365014 , vital:65670
- Description: The purpose of this investigation was to add a scientific element to the understanding of run out opportunities in T20 (twenty/twenty) formats, which would in turn, provide recommendations to players and coaches around the topic of run outs. Due to a lack of research in this field, the study was two-fold, as there is little research known on this topic. Firstly, surveying experienced coaches on what they would expect to take place during run out opportunities from different areas of the field in a T20 game. Secondly, the study looked at what happened during successful and unsuccessful run outs from different areas of the field in two Indian Premier League (IPL) seasons. The aim of the study was to determine what variables, within an area of fielding, led to a successful or non-successful run out from different zones in the field. Coaches were required to fill out a survey which asked them to give their expectations on run out opportunities during a T20 competition. The data from the questionnaire would be used to gain a greater understanding of the way coaches understand different characteristics of run outs and whether this matched the findings of the second part of this study. The second part of the study investigated run out opportunities in two consecutive IPL seasons, based on video footage, looking at how different variables impacted successful or marginally missed run out opportunities in different areas of the field and at different times of the game. The areas were put into four different zones. Zone 1 being close to the batter, zone 2 being in the inner ring, zone 3 being on the edge of the ring and zone 4 being boundary fielders. Most of the coaches believed that in zone 1 of the field, the bowler would have the most opportunities, where in fact, based on the video footage, these fell to the wicket-keeper. In zone 2 there were a larger range of fielding positions (10) that run outs fell to when analysing video footage. The coaches supported this by often naming the same fielding positions. There was a divide in zone 3. Most run out opportunities from the video footage came to extra cover, where most coaches didn’t believe that would be the case and rather mentioned mid-off and mid-on. When analysing video footage in zone 4, it had two fielding positions (long on and deep mid-wicket) make up the majority of run out chances in this area and these two positions were quoted by most of the coaches as having the most run out opportunities fall to them. Throughout the findings, as concluded from the video footage, there were some results that matched the coaches’ expectation and some results where findings from the video footage differed from the coaches’ expectations. These findings are all useful. Firstly, it validates coaching practices. Secondly, it provides coaches with greater insight as to where they aren’t getting it correct in their fielding training. In conclusion, this study found that although coaches perceptions, for the most part, matched what took place on the field, there were instances where we saw the opposite action take place. This has important practical implications for coaching and practice. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
Youth, political violence and ZANU-PF politics in Zimbabwe, c.1950-2018
- Authors: Munyarari, Tinashe
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Youth protest movements Zimbabwe , Political violence Zimbabwe , ZANU-PF (Organization : Zimbabwe) , Agent (Philosophy) , Zimbabwe Politics and government , Zimbabwe History
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/365966 , vital:65806 , DOI https://doi.org/10.21504/10962/365966
- Description: This study is a socio-political aspect of Zimbabwean history. It examines the development of youth political violence starting from the late 1950s when violent forms of African political mobilisation emerged to 2018 when the first election without Robert Mugabe was held. It explores how early nationalist parties such as the Salisbury City Youth League (SCYL), Southern Rhodesia African National Congress (SRANC), National Democratic Party (NDP), Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) and later the Zimbabwe African National Union (ZANU) mobilised and socialised youths into political violence to understand the roots of the violent political culture in Zimbabwe. This study shows that youths were an important part of the strategies of these political parties in countering the violence of the colonial state as well as mobilising mass support for the movements during the liberation struggle. It reveals that war collaborators (mujibhas and chimbwidos) were central role players in instigating political violence against innocent and defenceless people during the war. In the 1980s and 1990s, the Youth brigades and the ZANU-PF Youth League became a key constituent for state-socialist developmental goals but they were at times manipulated as a resource for political violence when Mugabe’s power was challenged. The study shows that more grotesque violence occurred in the 2000s era when the National Youth Service (NYS) was introduced and state-sanctioned vigilante groups like Chipangano in Mbare emerged in response to the rise of the Movement for Democratic Change (MDC) and diminishing of consensual power. This study argues that youth were not mere victims and perpetrators of political violence, but they were a collection of various interest sub-groups with diverse agendas and a sense of agency. Some joined violent groups for their social mobility, power, impunity and economic opportunities availed to the group members. Data for this study was drawn from Mbare and Highfields (in Harare Province) and Uzumba-Maramba-Pfungwe (in Mashonaland East Province). , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, History, 2022
- Full Text:
- Authors: Munyarari, Tinashe
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Youth protest movements Zimbabwe , Political violence Zimbabwe , ZANU-PF (Organization : Zimbabwe) , Agent (Philosophy) , Zimbabwe Politics and government , Zimbabwe History
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/365966 , vital:65806 , DOI https://doi.org/10.21504/10962/365966
- Description: This study is a socio-political aspect of Zimbabwean history. It examines the development of youth political violence starting from the late 1950s when violent forms of African political mobilisation emerged to 2018 when the first election without Robert Mugabe was held. It explores how early nationalist parties such as the Salisbury City Youth League (SCYL), Southern Rhodesia African National Congress (SRANC), National Democratic Party (NDP), Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) and later the Zimbabwe African National Union (ZANU) mobilised and socialised youths into political violence to understand the roots of the violent political culture in Zimbabwe. This study shows that youths were an important part of the strategies of these political parties in countering the violence of the colonial state as well as mobilising mass support for the movements during the liberation struggle. It reveals that war collaborators (mujibhas and chimbwidos) were central role players in instigating political violence against innocent and defenceless people during the war. In the 1980s and 1990s, the Youth brigades and the ZANU-PF Youth League became a key constituent for state-socialist developmental goals but they were at times manipulated as a resource for political violence when Mugabe’s power was challenged. The study shows that more grotesque violence occurred in the 2000s era when the National Youth Service (NYS) was introduced and state-sanctioned vigilante groups like Chipangano in Mbare emerged in response to the rise of the Movement for Democratic Change (MDC) and diminishing of consensual power. This study argues that youth were not mere victims and perpetrators of political violence, but they were a collection of various interest sub-groups with diverse agendas and a sense of agency. Some joined violent groups for their social mobility, power, impunity and economic opportunities availed to the group members. Data for this study was drawn from Mbare and Highfields (in Harare Province) and Uzumba-Maramba-Pfungwe (in Mashonaland East Province). , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, History, 2022
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“Around Hip Hop” : rethinking and reconstructing urban youth identities in South Africa - a case study of Fingo Village, Makhanda
- Authors: Futshane, Luniko
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Hip-hop South Africa Makhanda , Urban youth South Africa Makhanda , Youth development South Africa Makhanda , Social change , Multiculturalism , Black Consciousness Movement of South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/406760 , vital:70305
- Description: The main objective of this thesis is to investigate how conscious hip hop culture is used to reconstruct and influence urban youth identities in South Africa, in the case of Fingo Village, Makhanda. In addition, it aims to understand how the South African conscious hip hop scene, appropriated from the West, can be used to shape the identities of the urban youth, instead of the materialistic commercial/mainstream gangsta rap that is currently dominating popular culture and media today. Kellner’s (1995: 10) multicultural critical approach is appropriate for this thesis, as it “provides a critical multiculturalist politics and media pedagogy that aims to make people sensitive to the relations of power and domination which are encoded in cultural texts, such as those of television and film, or new technologies and media such as Internet, and social networking”. Moreover, in the words of Cvetkovich and Kellner (cited in Dolby, 2010:11), this dissertation “investigates the increasing influence of global popular culture and its possibility to equip the urban youth with new sources of identification”, as well as opportunities for social change. In Makhanda, rappers, community activists, B-Boy crews, graffiti artists, spoken-word poets, photographers, and journalists all assembled in Fingo Village for the social event Around Hip Hop, at the multipurpose Fingo square, between 2011 and 2019. Today, Around Hip Hop is an arts based organization that produces hip hop mixtapes, short documentaries, and educational events aimed at creating a cross-cultural exchange and increasing awareness of South African politics. Around Hip Hop has hosted various events, dialogues, and performances where hip hop is used as a cultural expression, which continuously creates spaces for the urban youth to rethink and reconstruct their identities; not only as artists, but as audience members as well. Events, such as The Return of the Cypher, Intyatyamo Elityeni, and Business beyond Fingo Festival all form part of Around Hip Hop. The Return of the Cypher is an open music event, where rappers, usually gathered in a circular formation with one or more artists performing in the middle, showcase their skills. Semi-structured interviews were conducted with eight local hip hop artists in Makhanda, in order to investigate how conscious hip hop is used to rethink and reconstruct urban youth identities. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2022
- Full Text:
- Authors: Futshane, Luniko
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Hip-hop South Africa Makhanda , Urban youth South Africa Makhanda , Youth development South Africa Makhanda , Social change , Multiculturalism , Black Consciousness Movement of South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/406760 , vital:70305
- Description: The main objective of this thesis is to investigate how conscious hip hop culture is used to reconstruct and influence urban youth identities in South Africa, in the case of Fingo Village, Makhanda. In addition, it aims to understand how the South African conscious hip hop scene, appropriated from the West, can be used to shape the identities of the urban youth, instead of the materialistic commercial/mainstream gangsta rap that is currently dominating popular culture and media today. Kellner’s (1995: 10) multicultural critical approach is appropriate for this thesis, as it “provides a critical multiculturalist politics and media pedagogy that aims to make people sensitive to the relations of power and domination which are encoded in cultural texts, such as those of television and film, or new technologies and media such as Internet, and social networking”. Moreover, in the words of Cvetkovich and Kellner (cited in Dolby, 2010:11), this dissertation “investigates the increasing influence of global popular culture and its possibility to equip the urban youth with new sources of identification”, as well as opportunities for social change. In Makhanda, rappers, community activists, B-Boy crews, graffiti artists, spoken-word poets, photographers, and journalists all assembled in Fingo Village for the social event Around Hip Hop, at the multipurpose Fingo square, between 2011 and 2019. Today, Around Hip Hop is an arts based organization that produces hip hop mixtapes, short documentaries, and educational events aimed at creating a cross-cultural exchange and increasing awareness of South African politics. Around Hip Hop has hosted various events, dialogues, and performances where hip hop is used as a cultural expression, which continuously creates spaces for the urban youth to rethink and reconstruct their identities; not only as artists, but as audience members as well. Events, such as The Return of the Cypher, Intyatyamo Elityeni, and Business beyond Fingo Festival all form part of Around Hip Hop. The Return of the Cypher is an open music event, where rappers, usually gathered in a circular formation with one or more artists performing in the middle, showcase their skills. Semi-structured interviews were conducted with eight local hip hop artists in Makhanda, in order to investigate how conscious hip hop is used to rethink and reconstruct urban youth identities. , Thesis (MA) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2022
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