#KeepItReal: discursive constructions of authenticity in South African consumer culture
- Authors: Plüg, Simóne Nikki
- Date: 2019
- Subjects: Consumer behavior Consumers' preferences -- South Africa Brand choice -- South Africa Marketing -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64973 , vital:28641
- Description: Writers as diverse as Oscar Wilde (1915), Matthew Arnold (1960), Erich Fromm (1997) and a proliferation of contemporary self-help gurus, variously assert that it is preferable for people to focus on “being”, or to value “who you are”, instead of emphasising “having” or the material possessions you have acquired. These discourses assert that individuals content with “being” are happier and more fulfilled than those involved in the constant (and alienating) motion of acquiring material goods as representations of themselves (de Botton, 2004; Fromm, 1997; James, 2007). This thesis provides an in-depth critical exploration of one of these ideal “ways of being”: authenticity. It does not seek to discover what authenticity is in an empirical sense, nor to define what it should be in a normative sense, but to map the cultural work done by changing and often contradictory discourses of personal authenticity. More specifically, this study uses a qualitative research design, social constructionist theoretical framework, and discourse analytic method to critically discuss the discursive constructions of subject authenticity in South African brand culture. The sample consisted of (1.) ten marketing campaigns of several large, mainstream brands, which were popular in South Africa from 2015 to 2017, and (2.) fifteen smaller South African “craft” brands popular in the “artisanal” context. The analysis is presented in two distinct, but interrelated, sections (namely, Selling Stories and Crafting Authenticity), where the relevant discourses of authenticity for each data set are explored in depth. Through this analysis the thesis provides a critical discussion of the ways in which these discourses of authenticity work to produce and maintain, (or challenge and subvert), subject positions, ideologies, and power relations that structure contemporary South African society.
- Full Text:
- Authors: Plüg, Simóne Nikki
- Date: 2019
- Subjects: Consumer behavior Consumers' preferences -- South Africa Brand choice -- South Africa Marketing -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64973 , vital:28641
- Description: Writers as diverse as Oscar Wilde (1915), Matthew Arnold (1960), Erich Fromm (1997) and a proliferation of contemporary self-help gurus, variously assert that it is preferable for people to focus on “being”, or to value “who you are”, instead of emphasising “having” or the material possessions you have acquired. These discourses assert that individuals content with “being” are happier and more fulfilled than those involved in the constant (and alienating) motion of acquiring material goods as representations of themselves (de Botton, 2004; Fromm, 1997; James, 2007). This thesis provides an in-depth critical exploration of one of these ideal “ways of being”: authenticity. It does not seek to discover what authenticity is in an empirical sense, nor to define what it should be in a normative sense, but to map the cultural work done by changing and often contradictory discourses of personal authenticity. More specifically, this study uses a qualitative research design, social constructionist theoretical framework, and discourse analytic method to critically discuss the discursive constructions of subject authenticity in South African brand culture. The sample consisted of (1.) ten marketing campaigns of several large, mainstream brands, which were popular in South Africa from 2015 to 2017, and (2.) fifteen smaller South African “craft” brands popular in the “artisanal” context. The analysis is presented in two distinct, but interrelated, sections (namely, Selling Stories and Crafting Authenticity), where the relevant discourses of authenticity for each data set are explored in depth. Through this analysis the thesis provides a critical discussion of the ways in which these discourses of authenticity work to produce and maintain, (or challenge and subvert), subject positions, ideologies, and power relations that structure contemporary South African society.
- Full Text:
A critical realist exploration of the culture of resistance in educational technology integration practices at a South African university
- Authors: Tshuma, Nompilo
- Date: 2019
- Subjects: Critical realism , Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- Effect of technological innovations on -- South Africa , College teachers -- South Africa , College teaching -- Sociological aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72318 , vital:30033
- Description: This thesis seeks to address a number of troubling concerns related to research and practice in the field of educational technology in South African higher education. Firstly, educational technology research has been criticised for a lack of theoretical rigour resulting in perspectives that are tightly focused mostly on practice but fail to adequately interrogate the socio-political complexities of integrating educational technology. Secondly, while research in the field has been criticised for failing to adequately contextualise the study of educational technology, it also fails to interrogate the impact of colonial legacies and Western-developed technologies on integration practices. Thirdly, there seems to be a disconnect between academics’ practices and choices with educational technology, and the expectations and assumptions of educational technologists. As such, this thesis predominantly follows inductive reasoning where literature and theory are applied to the empirical situation retrospectively in order to avoid the potential influences and biases of mostly Western-driven discourses on educational technology integration practices. Critical realism is used to ‘underlabour’ this study. This meta-theory asserts that there are multiple perspectives of an independent reality, and the work of research is to use these perspectives to draw closer to an understanding of that reality. As such, it allows me to interrogate my perspectives firstly, and secondly those of my research participants, about factors that constrain educational technology integration in the South African context through the use of theory (abstract concepts) and data (research participants’ multiple perspectives). However, critical realism is somewhat cautious in how to access this reality. Therefore, a critical ethnographic epistemology is employed to strengthen critical realism’s aim of accessing knowledge. A critical epistemology emphasises exposing hidden power structures, value judgements as well as self-knowledge and reflexivity. The thesis thus shows how a critical realist ontology could be complemented by a critical ethnographic methodology, particularly in critically-orientated research that has an emancipatory focus which seeks to uncover the socio-political context within which educational technology practices take place. A key argument is that critical realism can be employed as an ontological underlabourer for critical research because of: 1) its immanent critique of traditionally-accepted philosophies, 2) its emphasis on critique of our knowledge claims and value judgements, 3) its insistence that knowledge of the social world necessarily precedes emancipation, and 4) its different conceptions of power (oppressive power and transformatory power). This critical ethnographic research is conducted in a South African university with eight female academics. Data collection is in the form of interviews, observations and reflections, as well as informal and work-related interactions. At each data collection moment, I have had to be reflexively aware of my positionality as an educational technologist, the impact of a colonially-motivated methodology and an ethically-aware approach that seeks to put the needs of the research participants first. Critical ethnography’s meaning-making and critical realism’s abduction and retroduction are used to analyse and make sense of the data. In my attempt to contextualise the study’s findings, I first uncover structural forces and their impact on the academic role before attempting to correlate this with educational technology practices. The study’s findings point to two main structural forces in the socio-political context of South African higher education: the teaching/research tension and the elevation of one dominant culture. In terms of the teaching/research tension, the female academics in this study have to balance the urgent teaching function with the valued research function. They struggle to find this balance because of ambiguous messages from different structures, their passion for teaching, oppressive departmental dynamics and the pressures of their career trajectory. The elevation of one dominant culture is demonstrated through both oppressive cultural practices and untransformed curricula. The study shows that academics mitigate these structural constraints mostly through subtle every day resistance that seeks to mitigate their effect on both the academics and, where applicable, their students. Archer’s morphogenetic/morphostatic cycle is used retrospectively, in response to fieldwork, to conceptualise why this resistance comes about. A resistance framework developed using Archer is then used to understand educational technology choices and practices. The results of the research show that while academics are often pictured as resistant to technology as a response to different barriers, they actually often employ technology to resist structural forces. That is, with this thesis I show that there is a focus on resistance with technology rather than resistance to technology. The study shows how the research participants resist structural forces (teaching tension and dominant culture) by using technology to create safe and responsive learning spaces. As such, this thesis challenges educational technologists to re-think the way they support academics by recommending support strategies that acknowledge both the structural forces in the South African higher education context, as well as the culture of resistance, both of which impact academics’ educational technology choices and practices.
- Full Text:
- Authors: Tshuma, Nompilo
- Date: 2019
- Subjects: Critical realism , Educational technology -- South Africa , Education, Higher -- Effect of technological innovations on -- South Africa , College teachers -- South Africa , College teaching -- Sociological aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72318 , vital:30033
- Description: This thesis seeks to address a number of troubling concerns related to research and practice in the field of educational technology in South African higher education. Firstly, educational technology research has been criticised for a lack of theoretical rigour resulting in perspectives that are tightly focused mostly on practice but fail to adequately interrogate the socio-political complexities of integrating educational technology. Secondly, while research in the field has been criticised for failing to adequately contextualise the study of educational technology, it also fails to interrogate the impact of colonial legacies and Western-developed technologies on integration practices. Thirdly, there seems to be a disconnect between academics’ practices and choices with educational technology, and the expectations and assumptions of educational technologists. As such, this thesis predominantly follows inductive reasoning where literature and theory are applied to the empirical situation retrospectively in order to avoid the potential influences and biases of mostly Western-driven discourses on educational technology integration practices. Critical realism is used to ‘underlabour’ this study. This meta-theory asserts that there are multiple perspectives of an independent reality, and the work of research is to use these perspectives to draw closer to an understanding of that reality. As such, it allows me to interrogate my perspectives firstly, and secondly those of my research participants, about factors that constrain educational technology integration in the South African context through the use of theory (abstract concepts) and data (research participants’ multiple perspectives). However, critical realism is somewhat cautious in how to access this reality. Therefore, a critical ethnographic epistemology is employed to strengthen critical realism’s aim of accessing knowledge. A critical epistemology emphasises exposing hidden power structures, value judgements as well as self-knowledge and reflexivity. The thesis thus shows how a critical realist ontology could be complemented by a critical ethnographic methodology, particularly in critically-orientated research that has an emancipatory focus which seeks to uncover the socio-political context within which educational technology practices take place. A key argument is that critical realism can be employed as an ontological underlabourer for critical research because of: 1) its immanent critique of traditionally-accepted philosophies, 2) its emphasis on critique of our knowledge claims and value judgements, 3) its insistence that knowledge of the social world necessarily precedes emancipation, and 4) its different conceptions of power (oppressive power and transformatory power). This critical ethnographic research is conducted in a South African university with eight female academics. Data collection is in the form of interviews, observations and reflections, as well as informal and work-related interactions. At each data collection moment, I have had to be reflexively aware of my positionality as an educational technologist, the impact of a colonially-motivated methodology and an ethically-aware approach that seeks to put the needs of the research participants first. Critical ethnography’s meaning-making and critical realism’s abduction and retroduction are used to analyse and make sense of the data. In my attempt to contextualise the study’s findings, I first uncover structural forces and their impact on the academic role before attempting to correlate this with educational technology practices. The study’s findings point to two main structural forces in the socio-political context of South African higher education: the teaching/research tension and the elevation of one dominant culture. In terms of the teaching/research tension, the female academics in this study have to balance the urgent teaching function with the valued research function. They struggle to find this balance because of ambiguous messages from different structures, their passion for teaching, oppressive departmental dynamics and the pressures of their career trajectory. The elevation of one dominant culture is demonstrated through both oppressive cultural practices and untransformed curricula. The study shows that academics mitigate these structural constraints mostly through subtle every day resistance that seeks to mitigate their effect on both the academics and, where applicable, their students. Archer’s morphogenetic/morphostatic cycle is used retrospectively, in response to fieldwork, to conceptualise why this resistance comes about. A resistance framework developed using Archer is then used to understand educational technology choices and practices. The results of the research show that while academics are often pictured as resistant to technology as a response to different barriers, they actually often employ technology to resist structural forces. That is, with this thesis I show that there is a focus on resistance with technology rather than resistance to technology. The study shows how the research participants resist structural forces (teaching tension and dominant culture) by using technology to create safe and responsive learning spaces. As such, this thesis challenges educational technologists to re-think the way they support academics by recommending support strategies that acknowledge both the structural forces in the South African higher education context, as well as the culture of resistance, both of which impact academics’ educational technology choices and practices.
- Full Text:
A development method for deriving reusable concurrent programs from verified CSP models
- Authors: Dibley, James
- Date: 2019
- Subjects: CSP (Computer program language) , Sequential processing (Computer science) , Go (Computer program language) , CSPIDER (Open source tool)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72329 , vital:30035
- Description: This work proposes and demonstrates a novel method for software development that applies formal verification techniques to the design and implementation of concurrent programs. This method is supported by a new software tool, CSPIDER, which translates machine-readable Communicating Sequential Processes (CSP) models into encapsulated, reusable components coded in the Go programming language. In relation to existing CSP implementation techniques, this work is only the second to implement a translator and it provides original support for some CSP language constructs and modelling approaches. The method is evaluated through three case studies: a concurrent sorting array, a trialdivision prime number generator, and a component node for the Ricart-Agrawala distributed mutual exclusion algorithm. Each of these case studies presents the formal verification of safety and functional requirements through CSP model-checking, and it is shown that CSPIDER is capable of generating reusable implementations from each model. The Ricart-Agrawala case study demonstrates the application of the method to the design of a protocol component. This method maintains full compatibility with the primary CSP verification tool. Applying the CSPIDER tool requires minimal commitment to an explicitly defined modelling style and a very small set of pre-translation annotations, but all of these measures can be instated prior to verification. The Go code that CSPIDER produces requires no intervention before it may be used as a component within a larger development. The translator provides a traceable, structured implementation of the CSP model, automatically deriving formal parameters and a channel-based client interface from its interpretation of the CSP model. Each case study demonstrates the use of the translated component within a simple test development.
- Full Text:
- Authors: Dibley, James
- Date: 2019
- Subjects: CSP (Computer program language) , Sequential processing (Computer science) , Go (Computer program language) , CSPIDER (Open source tool)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72329 , vital:30035
- Description: This work proposes and demonstrates a novel method for software development that applies formal verification techniques to the design and implementation of concurrent programs. This method is supported by a new software tool, CSPIDER, which translates machine-readable Communicating Sequential Processes (CSP) models into encapsulated, reusable components coded in the Go programming language. In relation to existing CSP implementation techniques, this work is only the second to implement a translator and it provides original support for some CSP language constructs and modelling approaches. The method is evaluated through three case studies: a concurrent sorting array, a trialdivision prime number generator, and a component node for the Ricart-Agrawala distributed mutual exclusion algorithm. Each of these case studies presents the formal verification of safety and functional requirements through CSP model-checking, and it is shown that CSPIDER is capable of generating reusable implementations from each model. The Ricart-Agrawala case study demonstrates the application of the method to the design of a protocol component. This method maintains full compatibility with the primary CSP verification tool. Applying the CSPIDER tool requires minimal commitment to an explicitly defined modelling style and a very small set of pre-translation annotations, but all of these measures can be instated prior to verification. The Go code that CSPIDER produces requires no intervention before it may be used as a component within a larger development. The translator provides a traceable, structured implementation of the CSP model, automatically deriving formal parameters and a channel-based client interface from its interpretation of the CSP model. Each case study demonstrates the use of the translated component within a simple test development.
- Full Text:
A dynamics based analysis of allosteric modulation in heat shock proteins
- Authors: Penkler, David Lawrence
- Date: 2019
- Subjects: Heat shock proteins , Molecular chaperones , Allosteric regulation , Homeostasis , Protein kinases , Transcription factors , Adenosine triphosphatase , Cancer -- Chemotherapy , Molecular dynamics , High throughput screening (Drug development)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115948 , vital:34273
- Description: The 70 kDa and 90 kDa heat shock proteins (Hsp70 and Hsp90) are molecular chaperones that play central roles in maintaining cellular homeostasis in all organisms of life with the exception of archaea. In addition to their general chaperone function in protein quality control, Hsp70 and Hsp90 cooperate in the regulation and activity of some 200 known natively folded protein clients which include protein kinases, transcription factors and receptors, many of which are implicated as key regulators of essential signal transduction pathways. Both chaperones are considered to be large multi-domain proteins that rely on ATPase activity and co-chaperone interactions to regulate their conformational cycles for peptide binding and release. The unique positioning of Hsp90 at the crossroads of several fundamental cellular pathways coupled with its known association with diverse oncogenic peptide clients has brought the molecular chaperone under increasing interest as a potential anti-cancer target that is crucially implicated with all eight hallmarks of the disease. Current orthosteric drug discovery efforts aimed at the inhibition of the ATPase domain of Hsp90 have been limited due to high levels of associated toxicity. In an effort to circumnavigate this, the combined focus of research efforts is shifting toward alternative approaches such as interference with co-chaperone binding and the allosteric inhibition/activation of the molecular chaperone. The overriding aim of this thesis was to demonstrate how the computational technique of Perturbation response scanning (PRS) coupled with all-atom molecular dynamics simulations (MD) and dynamic residue interaction network (DRN) analysis can be used as a viable strategy to efficiently scan and accurately identify allosteric control element capable of modulating the functional dynamics of a protein. In pursuit of this goal, this thesis also contributes to the current understanding of the nucleotide dependent allosteric mechanisms at play in cellular functionality of both Hsp70 and Hsp90. All-atom MD simulations of E. coli DnaK provided evidence of nucleotide driven modulation of conformational dynamics in both the catalytically active and inactive states. PRS analysis employed on these trajectories demonstrated sensitivity toward bound nucleotide and peptide substrate, and provided evidence of a putative allosterically active intermediate state between the ATPase active and inactive conformational states. Simultaneous binding of ATP and peptide substrate was found to allosterically prime the chaperone for interstate conversion regardless of the transition direction. Detailed analysis of these allosterically primed states revealed select residue sites capable of selecting a coordinate shift towards the opposite conformational state. In an effort to validate these results, the predicted allosteric hot spot sites were cross-validated with known experimental works and found to overlap with functional sites implicated in allosteric signal propagation and ATPase activation in Hsp70. This study presented for the first time, the application of PRS as a suitable diagnostic tool for the elucidation and quantification of the allosteric potential of select residues to effect functionally relevant global conformational rearrangements. The PRS methodology described in this study was packaged within the Python programming environment in the MD-TASK software suite for command-line ease of use and made freely available. Homology modelling techniques were used to address the lack of experimental structural data for the human cytosolic isoform of Hsp90 and for the first time provided accurate full-length structural models of human Hsp90α in fully-closed and partially-open conformations. Long-range all-atom MD simulations of these structures revealed nucleotide driven modulation of conformational dynamics in Hsp90. Subsequent DRN and PRS analysis of these MD trajectories allowed for the quantification and elucidation of nucleotide driven allosteric modulation in the molecular chaperone. A detailed PRS analysis revealed allosteric inter-domain coupling between the extreme terminals of the chaperone in response to external force perturbations at either domain. Furthermore PRS also identified several individual residue sites that are capable of selecting conformational rearrangements towards functionally relevant states which may be considered to be putative allosteric target sites for future drug discovery efforts Molecular docking techniques were employed to investigate the modulation of conformational dynamics of human Hsp90α in response to ligand binding interactions at two identified allosteric sites at the C-terminal. High throughput screening of a small library of natural compounds indigenous to South Africa revealed three hit compounds at these sites: Cephalostatin 17, 20(29)-Lupene-3β isoferulate and 3'-Bromorubrolide F. All-atom MD simulations on these protein-ligand complexes coupled with DRN analysis and several advanced trajectory based analysis techniques provided evidence of selective allosteric modulation of Hsp90α conformational dynamics in response to the identity and location of the bound ligands. Ligands bound at the four-helix bundle presented as putative allosteric inhibitors of Hsp90α, driving conformational dynamics in favour of dimer opening and possibly dimer separation. Meanwhile, ligand interactions at an adjacent sub-pocket located near the interface between the middle and C-terminal domains demonstrated allosteric activation of the chaperone, modulating conformational dynamics in favour of the fully-closed catalytically active conformational state. Taken together, the data presented in this thesis contributes to the understanding of allosteric modulation of conformational dynamics in Hsp70 and Hsp90, and provides a suitable platform for future biochemical and drug discovery studies. Furthermore, the molecular docking and computational identification of allosteric compounds with suitable binding affinity for allosteric sites at the CTD of human Hsp90α provide for the first time “proof-of-principle” for the use of PRS in conjunction with MD simulations and DRN analysis as a suitable method for the rapid identification of allosteric sites in proteins that can be probed by small molecule interaction. The data presented in this section could pave the way for future allosteric drug discovery studies for the treatment of Hsp90 associated pathologies.
- Full Text:
- Authors: Penkler, David Lawrence
- Date: 2019
- Subjects: Heat shock proteins , Molecular chaperones , Allosteric regulation , Homeostasis , Protein kinases , Transcription factors , Adenosine triphosphatase , Cancer -- Chemotherapy , Molecular dynamics , High throughput screening (Drug development)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115948 , vital:34273
- Description: The 70 kDa and 90 kDa heat shock proteins (Hsp70 and Hsp90) are molecular chaperones that play central roles in maintaining cellular homeostasis in all organisms of life with the exception of archaea. In addition to their general chaperone function in protein quality control, Hsp70 and Hsp90 cooperate in the regulation and activity of some 200 known natively folded protein clients which include protein kinases, transcription factors and receptors, many of which are implicated as key regulators of essential signal transduction pathways. Both chaperones are considered to be large multi-domain proteins that rely on ATPase activity and co-chaperone interactions to regulate their conformational cycles for peptide binding and release. The unique positioning of Hsp90 at the crossroads of several fundamental cellular pathways coupled with its known association with diverse oncogenic peptide clients has brought the molecular chaperone under increasing interest as a potential anti-cancer target that is crucially implicated with all eight hallmarks of the disease. Current orthosteric drug discovery efforts aimed at the inhibition of the ATPase domain of Hsp90 have been limited due to high levels of associated toxicity. In an effort to circumnavigate this, the combined focus of research efforts is shifting toward alternative approaches such as interference with co-chaperone binding and the allosteric inhibition/activation of the molecular chaperone. The overriding aim of this thesis was to demonstrate how the computational technique of Perturbation response scanning (PRS) coupled with all-atom molecular dynamics simulations (MD) and dynamic residue interaction network (DRN) analysis can be used as a viable strategy to efficiently scan and accurately identify allosteric control element capable of modulating the functional dynamics of a protein. In pursuit of this goal, this thesis also contributes to the current understanding of the nucleotide dependent allosteric mechanisms at play in cellular functionality of both Hsp70 and Hsp90. All-atom MD simulations of E. coli DnaK provided evidence of nucleotide driven modulation of conformational dynamics in both the catalytically active and inactive states. PRS analysis employed on these trajectories demonstrated sensitivity toward bound nucleotide and peptide substrate, and provided evidence of a putative allosterically active intermediate state between the ATPase active and inactive conformational states. Simultaneous binding of ATP and peptide substrate was found to allosterically prime the chaperone for interstate conversion regardless of the transition direction. Detailed analysis of these allosterically primed states revealed select residue sites capable of selecting a coordinate shift towards the opposite conformational state. In an effort to validate these results, the predicted allosteric hot spot sites were cross-validated with known experimental works and found to overlap with functional sites implicated in allosteric signal propagation and ATPase activation in Hsp70. This study presented for the first time, the application of PRS as a suitable diagnostic tool for the elucidation and quantification of the allosteric potential of select residues to effect functionally relevant global conformational rearrangements. The PRS methodology described in this study was packaged within the Python programming environment in the MD-TASK software suite for command-line ease of use and made freely available. Homology modelling techniques were used to address the lack of experimental structural data for the human cytosolic isoform of Hsp90 and for the first time provided accurate full-length structural models of human Hsp90α in fully-closed and partially-open conformations. Long-range all-atom MD simulations of these structures revealed nucleotide driven modulation of conformational dynamics in Hsp90. Subsequent DRN and PRS analysis of these MD trajectories allowed for the quantification and elucidation of nucleotide driven allosteric modulation in the molecular chaperone. A detailed PRS analysis revealed allosteric inter-domain coupling between the extreme terminals of the chaperone in response to external force perturbations at either domain. Furthermore PRS also identified several individual residue sites that are capable of selecting conformational rearrangements towards functionally relevant states which may be considered to be putative allosteric target sites for future drug discovery efforts Molecular docking techniques were employed to investigate the modulation of conformational dynamics of human Hsp90α in response to ligand binding interactions at two identified allosteric sites at the C-terminal. High throughput screening of a small library of natural compounds indigenous to South Africa revealed three hit compounds at these sites: Cephalostatin 17, 20(29)-Lupene-3β isoferulate and 3'-Bromorubrolide F. All-atom MD simulations on these protein-ligand complexes coupled with DRN analysis and several advanced trajectory based analysis techniques provided evidence of selective allosteric modulation of Hsp90α conformational dynamics in response to the identity and location of the bound ligands. Ligands bound at the four-helix bundle presented as putative allosteric inhibitors of Hsp90α, driving conformational dynamics in favour of dimer opening and possibly dimer separation. Meanwhile, ligand interactions at an adjacent sub-pocket located near the interface between the middle and C-terminal domains demonstrated allosteric activation of the chaperone, modulating conformational dynamics in favour of the fully-closed catalytically active conformational state. Taken together, the data presented in this thesis contributes to the understanding of allosteric modulation of conformational dynamics in Hsp70 and Hsp90, and provides a suitable platform for future biochemical and drug discovery studies. Furthermore, the molecular docking and computational identification of allosteric compounds with suitable binding affinity for allosteric sites at the CTD of human Hsp90α provide for the first time “proof-of-principle” for the use of PRS in conjunction with MD simulations and DRN analysis as a suitable method for the rapid identification of allosteric sites in proteins that can be probed by small molecule interaction. The data presented in this section could pave the way for future allosteric drug discovery studies for the treatment of Hsp90 associated pathologies.
- Full Text:
A multi-threading software countermeasure to mitigate side channel analysis in the time domain
- Authors: Frieslaar, Ibraheem
- Date: 2019
- Subjects: Computer security , Data encryption (Computer science) , Noise generators (Electronics)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71152 , vital:29790
- Description: This research is the first of its kind to investigate the utilisation of a multi-threading software-based countermeasure to mitigate Side Channel Analysis (SCA) attacks, with a particular focus on the AES-128 cryptographic algorithm. This investigation is novel, as there has not been a software-based countermeasure relying on multi-threading to our knowledge. The research has been tested on the Atmel microcontrollers, as well as a more fully featured system in the form of the popular Raspberry Pi that utilises the ARM7 processor. The main contributions of this research is the introduction of a multi-threading software based countermeasure used to mitigate SCA attacks on both an embedded device and a Raspberry Pi. These threads are comprised of various mathematical operations which are utilised to generate electromagnetic (EM) noise resulting in the obfuscation of the execution of the AES-128 algorithm. A novel EM noise generator known as the FRIES noise generator is implemented to obfuscate data captured in the EM field. FRIES comprises of hiding the execution of AES-128 algorithm within the EM noise generated by the 512 Secure Hash Algorithm (SHA) from the libcrypto++ and OpenSSL libraries. In order to evaluate the proposed countermeasure, a novel attack methodology was developed where the entire secret AES-128 encryption key was recovered from a Raspberry Pi, which has not been achieved before. The FRIES noise generator was pitted against this new attack vector and other known noise generators. The results exhibited that the FRIES noise generator withstood this attack whilst other existing techniques still leaked out secret information. The visual location of the AES-128 encryption algorithm in the EM spectrum and key recovery was prevented. These results demonstrated that the proposed multi-threading software based countermeasure was able to be resistant to existing and new forms of attacks, thus verifying that a multi-threading software based countermeasure can serve to mitigate SCA attacks.
- Full Text:
- Authors: Frieslaar, Ibraheem
- Date: 2019
- Subjects: Computer security , Data encryption (Computer science) , Noise generators (Electronics)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71152 , vital:29790
- Description: This research is the first of its kind to investigate the utilisation of a multi-threading software-based countermeasure to mitigate Side Channel Analysis (SCA) attacks, with a particular focus on the AES-128 cryptographic algorithm. This investigation is novel, as there has not been a software-based countermeasure relying on multi-threading to our knowledge. The research has been tested on the Atmel microcontrollers, as well as a more fully featured system in the form of the popular Raspberry Pi that utilises the ARM7 processor. The main contributions of this research is the introduction of a multi-threading software based countermeasure used to mitigate SCA attacks on both an embedded device and a Raspberry Pi. These threads are comprised of various mathematical operations which are utilised to generate electromagnetic (EM) noise resulting in the obfuscation of the execution of the AES-128 algorithm. A novel EM noise generator known as the FRIES noise generator is implemented to obfuscate data captured in the EM field. FRIES comprises of hiding the execution of AES-128 algorithm within the EM noise generated by the 512 Secure Hash Algorithm (SHA) from the libcrypto++ and OpenSSL libraries. In order to evaluate the proposed countermeasure, a novel attack methodology was developed where the entire secret AES-128 encryption key was recovered from a Raspberry Pi, which has not been achieved before. The FRIES noise generator was pitted against this new attack vector and other known noise generators. The results exhibited that the FRIES noise generator withstood this attack whilst other existing techniques still leaked out secret information. The visual location of the AES-128 encryption algorithm in the EM spectrum and key recovery was prevented. These results demonstrated that the proposed multi-threading software based countermeasure was able to be resistant to existing and new forms of attacks, thus verifying that a multi-threading software based countermeasure can serve to mitigate SCA attacks.
- Full Text:
A physiological study on a commercial reef fish to quantify the relationship between exploitation and climate change resilience
- Authors: Duncan, Murray Ian
- Date: 2019
- Subjects: Chrysoblephus laticeps -- Climatic factors , Chrysoblephus laticeps -- Physiology , Sparidae -- South Africa -- Climatic factors , Reef fishes -- South Africa -- Climatic factors , Fish populations -- South Africa -- Climatic factors , Fish populations -- Measurement , Fish populations -- Monitoring , Fisheries -- South Africa -- Environmental aspects , Ocean temperature -- Physiological effect -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76541 , vital:30599
- Description: The persistence of harvested fish populations in the Anthropocene will be determined, above all, by how they respond to the interacting effects of climate change and fisheries exploitation. Predicting how populations will respond to both these threats is essential for any adaptive and sustainable management strategy. The response of fish populations to climate change is underpinned by physiological rates and tolerances, and emerging evidence suggests there may be physiological-based selection in capture fisheries. By quantifying important physiological rates of a model species, the endemic seabream, Chrysoblephus laticeps, across ecologically relevant thermal gradients and from populations subjected to varying intensities of commercial exploitation, this thesis aimed to 1) provide the first physiologically grounded climate resilience assessment for a South African linefish species, and 2) elucidate whether exploitation can drive populations to less physiologically resilient states in response to climate change. To identify physiologically limiting sea temperatures and to determine if exploitation alters physiological trait distributions, an intermittent flow respirometry experiment was used to test the metabolic response of spatially protected and exploited populations of C. laticeps to acute thermal variability. Exploited populations showed reduced metabolic phenotype diversity, fewer high-performance aerobic scope phenotypes, and a significantly lower aerobic scope curve across all test temperatures. Although both populations maintained a relatively high aerobic scope across a wide thermal range, their metabolic rates were compromised when extreme cold events were simulated (8 °C), suggesting that predicted future increases in upwelling frequency and intensity may be the primary limiting factor in a more thermally variable future ocean. The increment widths of annuli in the otoliths of C. laticeps from contemporary and historic collections were measured, as a proxy for the annual growth rate of exploited and protected populations. Hierarchical mixed models were used to partition growth variation within and among individuals and ascribe growth to intrinsic and extrinsic effects. The best model for the protected population indicated that the growth response of C. laticeps was poorer during years characterised by a high cumulative upwelling intensity, and better during years characterised by higher mean autumn sea surface temperatures. The exploited population growth chronology was too short to identify an extrinsic growth driver. The growth results again highlight the role of thermal variability in modulating the response of C. laticeps to its ambient environment and indicate that the predicted increases in upwelling frequency and intensity may constrain future growth rates of this species. A metabolic index (ϕ), representing the ratio of O2 supply to demand at various temperatures and oxygen concentrations, was estimated for exploited and protected populations of C. laticeps and used to predict future distribution responses. There was no difference in the laboratory calibrations of ϕ between populations, and all data was subsequently combined into a single piecewise (12 °C) calibrated ϕ model. To predict the distribution of C. laticeps, ϕ was projected across a high-resolution ocean model of the South African coastal zone, and a species distribution model implemented using the random forest algorithm and C. laticeps occurrence points. The future distribution of C. laticeps was estimated by predicting trained models across ocean model projections up to 2100. The best predictor of C. laticeps’ current distribution was minimum monthly ϕ and future predictions indicated only a slight range contraction on either edge of C. laticeps’ distribution by 2100. In order to provide policy makers, currently developing climate change management frameworks for South Africa’s ocean, with a usable output, the results of all research chapters were combined into a marine spatial model. The spatial model identified areas where C. laticeps is predicted to be resilient to climate change in terms of physiology, growth and distribution responses, which can then be prioritised for adaptation measures, such as spatial protection from exploitation. While these results are specific to C. laticeps, the methodology developed to identify areas of climate resilience has broad applications across taxa. From a global perspective, perhaps the most salient points to consider from this case study are the evidence of selective exploitation on physiological traits and the importance of environmental variability, rather than long-term mean climate changes, in affecting organism performance. These ideas are congruent with the current paradigm shift in how we think of the ocean, selective fisheries, and how they relate to organism climate resilience.
- Full Text:
- Authors: Duncan, Murray Ian
- Date: 2019
- Subjects: Chrysoblephus laticeps -- Climatic factors , Chrysoblephus laticeps -- Physiology , Sparidae -- South Africa -- Climatic factors , Reef fishes -- South Africa -- Climatic factors , Fish populations -- South Africa -- Climatic factors , Fish populations -- Measurement , Fish populations -- Monitoring , Fisheries -- South Africa -- Environmental aspects , Ocean temperature -- Physiological effect -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76541 , vital:30599
- Description: The persistence of harvested fish populations in the Anthropocene will be determined, above all, by how they respond to the interacting effects of climate change and fisheries exploitation. Predicting how populations will respond to both these threats is essential for any adaptive and sustainable management strategy. The response of fish populations to climate change is underpinned by physiological rates and tolerances, and emerging evidence suggests there may be physiological-based selection in capture fisheries. By quantifying important physiological rates of a model species, the endemic seabream, Chrysoblephus laticeps, across ecologically relevant thermal gradients and from populations subjected to varying intensities of commercial exploitation, this thesis aimed to 1) provide the first physiologically grounded climate resilience assessment for a South African linefish species, and 2) elucidate whether exploitation can drive populations to less physiologically resilient states in response to climate change. To identify physiologically limiting sea temperatures and to determine if exploitation alters physiological trait distributions, an intermittent flow respirometry experiment was used to test the metabolic response of spatially protected and exploited populations of C. laticeps to acute thermal variability. Exploited populations showed reduced metabolic phenotype diversity, fewer high-performance aerobic scope phenotypes, and a significantly lower aerobic scope curve across all test temperatures. Although both populations maintained a relatively high aerobic scope across a wide thermal range, their metabolic rates were compromised when extreme cold events were simulated (8 °C), suggesting that predicted future increases in upwelling frequency and intensity may be the primary limiting factor in a more thermally variable future ocean. The increment widths of annuli in the otoliths of C. laticeps from contemporary and historic collections were measured, as a proxy for the annual growth rate of exploited and protected populations. Hierarchical mixed models were used to partition growth variation within and among individuals and ascribe growth to intrinsic and extrinsic effects. The best model for the protected population indicated that the growth response of C. laticeps was poorer during years characterised by a high cumulative upwelling intensity, and better during years characterised by higher mean autumn sea surface temperatures. The exploited population growth chronology was too short to identify an extrinsic growth driver. The growth results again highlight the role of thermal variability in modulating the response of C. laticeps to its ambient environment and indicate that the predicted increases in upwelling frequency and intensity may constrain future growth rates of this species. A metabolic index (ϕ), representing the ratio of O2 supply to demand at various temperatures and oxygen concentrations, was estimated for exploited and protected populations of C. laticeps and used to predict future distribution responses. There was no difference in the laboratory calibrations of ϕ between populations, and all data was subsequently combined into a single piecewise (12 °C) calibrated ϕ model. To predict the distribution of C. laticeps, ϕ was projected across a high-resolution ocean model of the South African coastal zone, and a species distribution model implemented using the random forest algorithm and C. laticeps occurrence points. The future distribution of C. laticeps was estimated by predicting trained models across ocean model projections up to 2100. The best predictor of C. laticeps’ current distribution was minimum monthly ϕ and future predictions indicated only a slight range contraction on either edge of C. laticeps’ distribution by 2100. In order to provide policy makers, currently developing climate change management frameworks for South Africa’s ocean, with a usable output, the results of all research chapters were combined into a marine spatial model. The spatial model identified areas where C. laticeps is predicted to be resilient to climate change in terms of physiology, growth and distribution responses, which can then be prioritised for adaptation measures, such as spatial protection from exploitation. While these results are specific to C. laticeps, the methodology developed to identify areas of climate resilience has broad applications across taxa. From a global perspective, perhaps the most salient points to consider from this case study are the evidence of selective exploitation on physiological traits and the importance of environmental variability, rather than long-term mean climate changes, in affecting organism performance. These ideas are congruent with the current paradigm shift in how we think of the ocean, selective fisheries, and how they relate to organism climate resilience.
- Full Text:
A social realist account of constraints and enablements navigated by South African students during the four year professional accounting programme at Rhodes University, South Africa
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
A sociological understanding of urban governance and social accountability: the case of Bulawayo, Zimbabwe
- Authors: Sivalo, Delta Mbonisi
- Date: 2019
- Subjects: Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- , Municipal government -- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Sociological aspects-- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Citizen participation -- Zimbabwe -- Harare
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71515 , vital:29860
- Description: This thesis seeks to understand the ways in which urban governance and urban-based civic participation interact with each other in contemporary Zimbabwe, with a particular focus on the factors influencing and shaping social accountability and effective citizen involvement in urban governance processes. This main objective is pursued with specific reference to Bulawayo, which is one of two metropolitan centres in Zimbabwe. The focus is specifically on questions around social accountability, citizen participation and centralised urban governance. In this regard, it is important to recognise that social accountability and urban governance need to be understood in the context of their inherent relationship and how these both shape and determine each other. In this respect, there is need to probe the foundations that shape the lived experiences of communities, through social accountability and urban governance, and how these pattern development and social change. Zimbabwe for over a decade now has gone through a series of economic and political crises which have impacted detrimentally on urban governance. With the economy in free-fall, local authorities have had to pursue a range of strategies to sustain themselves. These socio-economic conditions have forced a change in relations between the state, cities and citizens. Many studies have examined this regarding the politics of contestation between the ruling party (ZANU-PF), the state, and the main opposition party (MDC) in urban governance in Zimbabwe. However, this study zeros in on social accountability and how it is shaped by the prevailing socio-economic and political environment in Zimbabwe. At the same time, the lived experiences of communities vary and this variance influences and affects social accountability interventions and outcomes in cities like Bulawayo. Importantly, the thesis offers a longitudinal study which can map the contextual factors affecting and influencing social accountability in Bulawayo over time. Though recognising the debilitating effects of centralised urban governance on social accountability, the thesis also raises questions about the shifting, and often tenuous, relationship between the city and the central state, on one hand, and the city and its citizens on the other. In doing so, it considers the role of citizens, institutions and actors in responding to the impacts of urban governance and social accountability. In pursuing this thesis, a range of mainly qualitative research methods were used, including key informant interviews, focus group discussions, observation and use of documents. In the end, the thesis offers a nuanced analysis of the everyday complexities and challenges for social accountability in urban Bulawayo, Zimbabwe and thereby contributes to theorising social accountability and urban governance in Africa more broadly.
- Full Text:
- Authors: Sivalo, Delta Mbonisi
- Date: 2019
- Subjects: Zimbabwe -- Politics and government -- 1980- , Municipal government -- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Sociological aspects-- Zimbabwe -- Harare , Municipal government -- Citizen participation -- Zimbabwe -- Harare
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71515 , vital:29860
- Description: This thesis seeks to understand the ways in which urban governance and urban-based civic participation interact with each other in contemporary Zimbabwe, with a particular focus on the factors influencing and shaping social accountability and effective citizen involvement in urban governance processes. This main objective is pursued with specific reference to Bulawayo, which is one of two metropolitan centres in Zimbabwe. The focus is specifically on questions around social accountability, citizen participation and centralised urban governance. In this regard, it is important to recognise that social accountability and urban governance need to be understood in the context of their inherent relationship and how these both shape and determine each other. In this respect, there is need to probe the foundations that shape the lived experiences of communities, through social accountability and urban governance, and how these pattern development and social change. Zimbabwe for over a decade now has gone through a series of economic and political crises which have impacted detrimentally on urban governance. With the economy in free-fall, local authorities have had to pursue a range of strategies to sustain themselves. These socio-economic conditions have forced a change in relations between the state, cities and citizens. Many studies have examined this regarding the politics of contestation between the ruling party (ZANU-PF), the state, and the main opposition party (MDC) in urban governance in Zimbabwe. However, this study zeros in on social accountability and how it is shaped by the prevailing socio-economic and political environment in Zimbabwe. At the same time, the lived experiences of communities vary and this variance influences and affects social accountability interventions and outcomes in cities like Bulawayo. Importantly, the thesis offers a longitudinal study which can map the contextual factors affecting and influencing social accountability in Bulawayo over time. Though recognising the debilitating effects of centralised urban governance on social accountability, the thesis also raises questions about the shifting, and often tenuous, relationship between the city and the central state, on one hand, and the city and its citizens on the other. In doing so, it considers the role of citizens, institutions and actors in responding to the impacts of urban governance and social accountability. In pursuing this thesis, a range of mainly qualitative research methods were used, including key informant interviews, focus group discussions, observation and use of documents. In the end, the thesis offers a nuanced analysis of the everyday complexities and challenges for social accountability in urban Bulawayo, Zimbabwe and thereby contributes to theorising social accountability and urban governance in Africa more broadly.
- Full Text:
Aiding the education agenda? the role of non-governmental organisations in learner performance and retention in Joza, Grahamstown, South Africa
- Authors: Nomsenge, Sinazo Onela
- Date: 2019
- Subjects: Non-governmental organizations , Non-governmental organizations -- South Africa -- Makhanda , Black people -- Education -- South Africa -- Makhanda , Education -- South Africa -- Makhanda , Joza Youth Hub (Makhanda) , Upstart Youth Development Project (Makhanda) , Village Scribe Association (Makhanda) , Ikamba Youth (Makhanda) , Access Music Project(Makhanda)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76468 , vital:30568
- Description: This thesis describes the network of complexities that characterise the world and work of Non-Governmental Organisations (NGOs). It examines the ways in which organisations navigate different internal, sectoral and contextual intricacies while operating under the command of their chosen developmental mandates. This description is drawn from a sociological analysis of the internal workings of education NGOs, their external affiliations as well as the negotiations which underpin their operations and survival. Collectively, the careful illustration of these underpinnings outlines both the role that NGOs play in the performance and retention of learners in the Grahamstown-east township of Joza and also their position in the town’s basic education sector. Private and non-governmental interveners have, particularly from the closing decades of the 20th century, been conceptually and operationally deployed as panaceas of the socio-economic scarcities which continue to pervade much of the ‘developing’ world. Their involvement in the socio-economic missions of populations living in the Global South has grown both laterally and in the depth of how development is understood and defined, carried out and also measured. NGOs, as widely acclaimed institutional arms of global development imperatives, therefore assume prominent positions in framing policy and implementation models, prescribing performance benchmarks and pronouncing non-compliance. Likewise, education NGOs have obtained normative prescription status in global education policy and practice largely on the back of the Education for All (EFA) objectives, the Millennium Development Goals (MDGs) and the neo-liberal logics which have championed state retreat in favour of private sector ascendance in globalised development. This, in conjunction with the persistent struggles of educational transformation in the Global South, has given NGOs little trouble in legitimising their prominent presence in education and other sectors of socio-economic relief in these parts of the world. Little illusion remains however, in many commentary circles, of the role of NGOs in advancing development ideals, the honesty of their altruistic intents, their ideological leanings as well as their efficacy in carrying out their mandates. As such, the logics which have been used to dethrone developing state structures in order to expand the space for private intervention along with the prevailing and deepening markers of educational underperformance, have been central features of the criticisms levelled against NGOs. This thesis intervenes in these ongoing reflections by describing the role of NGOs in educational outcomes, particularly learner performance and retention in Joza. This analysis demonstrates the organisational, sector-level and broader community forces which influence not only the form which non-state interventions take on and the daily preoccupations of their carriers but broadly, the position they occupy in the town’s overall educational profile. By way of locating NGOs within Grahamstown’s educational landscape, this thesis first demonstrates, the conflicted nature of NGO operations from an international, sectoral, national, local and organisational level. The discussion then illustrates how the preoccupations of NGOs are scattered between the different communities which they occupy within these levels. Their reliance on these players demands that organisations be tactical in guarding both their survival and, at times, the conflicting allegiances which grant them different forms of legitimacy. Internal struggles which characterise this imbalance of forces results in a trade-off which often favours organisational preservation mechanisms over systemic educational overhaul. As such, while non-state interveners can be lauded for extending educational support to those who would otherwise not have such, the gains of NGO intervention are often absorbed by internal urgencies for organisational legitimacy and preservation. This, in a context which possesses a unique set of socio-economic and educational deficits that require, at the very least, radical and unbridled mediation, means that pre-existing inequalities in educational inputs and outcomes along with the resultant inequities in youth socio-economic prospects, can find refuge in the very sector whose support and intervention is sought out and justified for such. This thesis lays out the nuances of these tensions and contradictions and offers this case as a point of reference for further considerations of the persistent markers of underperformance which characterise developing communities that enjoy high concentrations of non-state educational intervention.
- Full Text:
- Authors: Nomsenge, Sinazo Onela
- Date: 2019
- Subjects: Non-governmental organizations , Non-governmental organizations -- South Africa -- Makhanda , Black people -- Education -- South Africa -- Makhanda , Education -- South Africa -- Makhanda , Joza Youth Hub (Makhanda) , Upstart Youth Development Project (Makhanda) , Village Scribe Association (Makhanda) , Ikamba Youth (Makhanda) , Access Music Project(Makhanda)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76468 , vital:30568
- Description: This thesis describes the network of complexities that characterise the world and work of Non-Governmental Organisations (NGOs). It examines the ways in which organisations navigate different internal, sectoral and contextual intricacies while operating under the command of their chosen developmental mandates. This description is drawn from a sociological analysis of the internal workings of education NGOs, their external affiliations as well as the negotiations which underpin their operations and survival. Collectively, the careful illustration of these underpinnings outlines both the role that NGOs play in the performance and retention of learners in the Grahamstown-east township of Joza and also their position in the town’s basic education sector. Private and non-governmental interveners have, particularly from the closing decades of the 20th century, been conceptually and operationally deployed as panaceas of the socio-economic scarcities which continue to pervade much of the ‘developing’ world. Their involvement in the socio-economic missions of populations living in the Global South has grown both laterally and in the depth of how development is understood and defined, carried out and also measured. NGOs, as widely acclaimed institutional arms of global development imperatives, therefore assume prominent positions in framing policy and implementation models, prescribing performance benchmarks and pronouncing non-compliance. Likewise, education NGOs have obtained normative prescription status in global education policy and practice largely on the back of the Education for All (EFA) objectives, the Millennium Development Goals (MDGs) and the neo-liberal logics which have championed state retreat in favour of private sector ascendance in globalised development. This, in conjunction with the persistent struggles of educational transformation in the Global South, has given NGOs little trouble in legitimising their prominent presence in education and other sectors of socio-economic relief in these parts of the world. Little illusion remains however, in many commentary circles, of the role of NGOs in advancing development ideals, the honesty of their altruistic intents, their ideological leanings as well as their efficacy in carrying out their mandates. As such, the logics which have been used to dethrone developing state structures in order to expand the space for private intervention along with the prevailing and deepening markers of educational underperformance, have been central features of the criticisms levelled against NGOs. This thesis intervenes in these ongoing reflections by describing the role of NGOs in educational outcomes, particularly learner performance and retention in Joza. This analysis demonstrates the organisational, sector-level and broader community forces which influence not only the form which non-state interventions take on and the daily preoccupations of their carriers but broadly, the position they occupy in the town’s overall educational profile. By way of locating NGOs within Grahamstown’s educational landscape, this thesis first demonstrates, the conflicted nature of NGO operations from an international, sectoral, national, local and organisational level. The discussion then illustrates how the preoccupations of NGOs are scattered between the different communities which they occupy within these levels. Their reliance on these players demands that organisations be tactical in guarding both their survival and, at times, the conflicting allegiances which grant them different forms of legitimacy. Internal struggles which characterise this imbalance of forces results in a trade-off which often favours organisational preservation mechanisms over systemic educational overhaul. As such, while non-state interveners can be lauded for extending educational support to those who would otherwise not have such, the gains of NGO intervention are often absorbed by internal urgencies for organisational legitimacy and preservation. This, in a context which possesses a unique set of socio-economic and educational deficits that require, at the very least, radical and unbridled mediation, means that pre-existing inequalities in educational inputs and outcomes along with the resultant inequities in youth socio-economic prospects, can find refuge in the very sector whose support and intervention is sought out and justified for such. This thesis lays out the nuances of these tensions and contradictions and offers this case as a point of reference for further considerations of the persistent markers of underperformance which characterise developing communities that enjoy high concentrations of non-state educational intervention.
- Full Text:
An analysis of the availability of and access to credit from the formal financial sector and the performance of SMEs
- Authors: Asah, Francis Tangwo
- Date: 2019
- Subjects: Small business -- South Africa -- Finance , Microfinance -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115138 , vital:34081
- Description: As a developing nation, South Africa faces a high rate of poverty, high levels of inequality in terms of income and a high rate of unemployment. It is officially estimated that about 27.2% of the economically active population are unemployed. SMEs are expected to be an important vehicle to address the challenges of job creation, sustainable economic growth, equitable distribution of income and the overall stimulation of economic development. SMEs in South Africa constitute 99% of all businesses, contributing to employment, income inequality and poverty alleviation (Statistic South Africa, 2018). However, despite the remarkable contribution of SMEs to the economy of South Africa, the failure rate of SMEs (at 75%) is the highest of all the efficiency-driven economies sampled by the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). The World Bank affirm that the availability of and access to credit from the formal financial sector is the primary cause of the high failure rate of SMEs. Contemporary literature advance that the future survival and performance of SMEs in South Africa is pegged onto the amount of financial capital available to address their capital needs. Thus, this study sought to analyse the availability of and access to credit from the formal financial sector and the performance of SMEs from the supply and demand-side. In order to achieve the objectives of the study, a sequential exploratory mixed method research design, located in the pragmatic research paradigm, was used in a two phased approach. The qualitative data collection and analysis in Phase 1 informed the quantitative data collection and analysis Phase 2. In Phase 1, in-depth face-to-face semi-structured interviews were conducted with 8 credit and 8 business managers representing the sampling unit of selected formal financial institutions. The qualitative data collected was analysed using the five-steps process of content analysis as illustrated by Terre Blanche et al. (2006:322-326). The main findings with regard to factors that impact on the willingness of the formal financial sector to provide credit to SMEs were collateral, annual business turnover, audited financial records, relationship with the bank, credit profile, nature of the business, economic climate, ethics, nationality, government policy, management team, valid Identity Document/permit, equity contribution, entrepreneurship education, product quality, and business intelligence. Assessing credit applications from SMEs, risk assessment, inspection of financial records, proper documentation and background checks were the different tasks performed by credit and business managers. In addition, the main challenges faced by the formal financial sector in assessing and approving credit in favour of SMEs included the following: lack of investment capital; lack of collateral; lack of proper financial records; poor managerial knowledge; poor business plan; lack of industrial knowledge; and poor legal and credit laws. Lastly, contrary to the notion that formal financial institutions are not interested in investing in SMEs, on average, 70% of SMEs that applied for credit received such credit. In Phase 2, a self-administered questionnaire was used to collect data from formal sector owner/managers of SMEs in the city of Johannesburg. Of the 702 questionnaires distributed, 300 were returned and useable. Data was analysed using the Statistical Package for the Social Sciences (version 24). A test for normality was performed using Shapiro–Wilks test. Reliability was tested using the Cronbach’s Alpha Coefficient. Exploratory factor analysis tested the validity of factors that prevent formal financial sector from granting credit to SMEs while Binary logistic regression was used to infer on the hypotheses. Spearman’s Rho correlation analysis was used to determine whether there was any significant relationship with factors that influence access to credit and SMEs performance. The main findings revealed that access to bank finance was the only challenge that showed a significant correlation with performance. In addition, the study revealed that the South African Identity Document and collateral were the most important factors considered when applying for credit from formal financial institutions. With regard to the reasons why formal financial institutions may refuse to grant credit to SMEs, it was revealed that there was no significant positive relationship between lack of business networking and access to credit from the formal financial sector to SMEs. Conversely, the study also revealed a significant positive relationship between collateral, business information, managerial competency, business intelligence, business ethics, entrepreneurship education, legal system and macro-economy and access to credit from the formal financial sector to SMEs. Thus, it was established that there is a significant positive relationship between access to credit from the formal financial sector and the performance of SMEs.
- Full Text:
- Authors: Asah, Francis Tangwo
- Date: 2019
- Subjects: Small business -- South Africa -- Finance , Microfinance -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115138 , vital:34081
- Description: As a developing nation, South Africa faces a high rate of poverty, high levels of inequality in terms of income and a high rate of unemployment. It is officially estimated that about 27.2% of the economically active population are unemployed. SMEs are expected to be an important vehicle to address the challenges of job creation, sustainable economic growth, equitable distribution of income and the overall stimulation of economic development. SMEs in South Africa constitute 99% of all businesses, contributing to employment, income inequality and poverty alleviation (Statistic South Africa, 2018). However, despite the remarkable contribution of SMEs to the economy of South Africa, the failure rate of SMEs (at 75%) is the highest of all the efficiency-driven economies sampled by the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). The World Bank affirm that the availability of and access to credit from the formal financial sector is the primary cause of the high failure rate of SMEs. Contemporary literature advance that the future survival and performance of SMEs in South Africa is pegged onto the amount of financial capital available to address their capital needs. Thus, this study sought to analyse the availability of and access to credit from the formal financial sector and the performance of SMEs from the supply and demand-side. In order to achieve the objectives of the study, a sequential exploratory mixed method research design, located in the pragmatic research paradigm, was used in a two phased approach. The qualitative data collection and analysis in Phase 1 informed the quantitative data collection and analysis Phase 2. In Phase 1, in-depth face-to-face semi-structured interviews were conducted with 8 credit and 8 business managers representing the sampling unit of selected formal financial institutions. The qualitative data collected was analysed using the five-steps process of content analysis as illustrated by Terre Blanche et al. (2006:322-326). The main findings with regard to factors that impact on the willingness of the formal financial sector to provide credit to SMEs were collateral, annual business turnover, audited financial records, relationship with the bank, credit profile, nature of the business, economic climate, ethics, nationality, government policy, management team, valid Identity Document/permit, equity contribution, entrepreneurship education, product quality, and business intelligence. Assessing credit applications from SMEs, risk assessment, inspection of financial records, proper documentation and background checks were the different tasks performed by credit and business managers. In addition, the main challenges faced by the formal financial sector in assessing and approving credit in favour of SMEs included the following: lack of investment capital; lack of collateral; lack of proper financial records; poor managerial knowledge; poor business plan; lack of industrial knowledge; and poor legal and credit laws. Lastly, contrary to the notion that formal financial institutions are not interested in investing in SMEs, on average, 70% of SMEs that applied for credit received such credit. In Phase 2, a self-administered questionnaire was used to collect data from formal sector owner/managers of SMEs in the city of Johannesburg. Of the 702 questionnaires distributed, 300 were returned and useable. Data was analysed using the Statistical Package for the Social Sciences (version 24). A test for normality was performed using Shapiro–Wilks test. Reliability was tested using the Cronbach’s Alpha Coefficient. Exploratory factor analysis tested the validity of factors that prevent formal financial sector from granting credit to SMEs while Binary logistic regression was used to infer on the hypotheses. Spearman’s Rho correlation analysis was used to determine whether there was any significant relationship with factors that influence access to credit and SMEs performance. The main findings revealed that access to bank finance was the only challenge that showed a significant correlation with performance. In addition, the study revealed that the South African Identity Document and collateral were the most important factors considered when applying for credit from formal financial institutions. With regard to the reasons why formal financial institutions may refuse to grant credit to SMEs, it was revealed that there was no significant positive relationship between lack of business networking and access to credit from the formal financial sector to SMEs. Conversely, the study also revealed a significant positive relationship between collateral, business information, managerial competency, business intelligence, business ethics, entrepreneurship education, legal system and macro-economy and access to credit from the formal financial sector to SMEs. Thus, it was established that there is a significant positive relationship between access to credit from the formal financial sector and the performance of SMEs.
- Full Text:
An investigation into the performance of smallholder irrigation schemes in Limpopo Province, South Africa: success factors, typologies and implications for development
- Denison, Jonathan Anthony Noel
- Authors: Denison, Jonathan Anthony Noel
- Date: 2019
- Subjects: Irrigation projects -- South Africa -- Limpopo , Farms, Small -- South Africa -- Limpopo , Land use -- South Africa -- Limpopo , Water-supply -- South Africa -- Limpopo
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/92317 , vital:30709
- Description: The research aimed to determine the factors that contribute to the success or failure of smallholder irrigation schemes in the Limpopo Province. It focussed on public-schemes where farmers share the water system Limpopo Province has more than half of the smallholder irrigation schemes in the country with an equipped area of approximately 28 000 ha. The main aims of the research were to identify key factors that explain performance and to develop a contemporary irrigation scheme typology. The research intended to provide a better perspective on how to focus investments across the multiple thematic areas that are associated with sustained and profitable irrigation farming activity. A survey of 102 irrigation schemes was conducted, comprising 82% of the population of schemes greater than 20 ha in Limpopo Province. The quantitative survey complemented prior in-depth qualitative research undertaken on Limpopo schemes. Data was consolidated into five performance indicators and 13 characteristic factors that impact performance. Schemes were viewed as technical and socio-biological systems where performance was determined by the dynamic interaction of multiple factors. The analysis was done in a complex systems framework using correlation, cluster and principle component analysis. It was postulated that over-arching concepts of productivity, profitability and manageability would explain why schemes succeed or fail. The schemes were found to be relatively very small in size with three quarters (74.8%) of them falling in the 50 to 250 ha size range, and only 11 schemes larger than 250 ha. Average plot sizes were 1.34 ha with a wide range between 0.18 and 16.25 ha. There were 65 operational schemes (equivalent to 63.7%), and 37 had failed (equivalent to 36.3%). Using a criterion for success of greater than 50% cropping intensity (to align with other studies and below which schemes can be considered to have failed), the success rate of the Limpopo schemes was 58%. The result was similar to the rest of South Africa and the same as the average rate for SADC identified in other studies using the same criterion. The schemes exhibited a mixed production purpose on average, with a significant market emphasis indicating these schemes have largely evolved from ‘food schemes’ to partly market-farming. Main crops grown were summer-maize and winter fresh-vegetables and cropping intensities on operational schemes ranged widely from 10% to 175%, with an average of 94%. Failure was associated with three dominant factors: energy type; infrastructure condition; and water resource constraints. The first two factors showed that manageability of technology was important. There is strong empirical evidence that pumped smallholder schemes are vulnerable in their physical form, prone to functional and financial failure, live much shorter lives, and perform no better than gravity-canal schemes. Out of the 37 schemes that failed, 34 (91.8%) were pumped. Pumped schemes tend to collapse suddenly while young and exhibit lower cut-off thresholds in productivity that, when crossed, trigger collapse. They also have much lower resilience to factors such as water stress or low farm-profitability. Pumped schemes need higher levels farm sophistication, market-oriented farming, and operational capability to keep the pumping pressure up. Water resource constraints were widespread, considerably more so on gravity schemes. Commercialising farmers were inhibited by lack of access to knowledge. Success was associated with numerous factors, but two findings stand out; the performance of gravity systems and the prevalence of land-exchange activity; the latter enabled by institutional flexibility and reflecting a process of ‘bricolage’ at play. Increased plot size was associated with increased commercialisation and, when larger than 1.8 ha, only commercialised farming was pursued. Market proximity seemed to play a role in increased longevity and to market access in commercialisation. These findings highlighted the importance of productivity and profitability in explaining success. Gravity schemes performed much more strongly in terms of longevity (nearly four times longer-lived) and similarly to pumped schemes in terms of cropping intensity. This was achieved under much greater water stress and with considerably worse infrastructure condition. Water efficiency was determined to be high on half of the schemes that were using short-furrow irrigation; equivalent, in a basin perspective, to drip irrigation. Two of the three top performing schemes (>150% intensity) were old gravity schemes. Farmers on approximately 75% of Limpopo smallholder schemes are currently engaging in land exchange transactions in a highly insecure and un-formalised institutional setup. Land exchange prevalence longer than two years was moderately associated with cropping intensity and strongly associated with commercialisation. This result has three important implications. First, it suggests that more land is utilised on the schemes when there is vibrant land-leasing activity. Secondly, schemes with a higher prevalence of long-term leasing seem to have a strong tendency to be more commercialised. Thirdly, the duration of the lease is significant, as neither single-season, nor annual leases yielded any positive associations, while those exchanges that were two years or longer, were associated with increased performance. These findings highlight the potential for longer-term land-exchange interventions to address the widespread low land utilisation on smallholder schemes, and to catalyse more commercially-oriented farming. An irrigation scheme typology was derived from the cluster analysis and was aligned to a contemporary irrigation farming typology. The key descriptors included technology type, purpose of farming and scheme management type. By matching scheme type to the farmer typology (or typologies), strategic decisions regarding technology choices for infrastructure, land, and water institutional interventions can be better informed. All schemes demand attention to the multiple factors required to achieve performance, not least water-tenure security, irrigation management organisational development, and infrastructure modernisation. Complexity was demonstrated by the finding that multiple factors contribute to success, and that there are many dimensions that change independently and have a cascading effect through the system in ways that are difficult to predict. Agricultural systems support to achieve productivity and profitability are essential for success. The research findings lead to the recommendation that, in addition, strategic planners must also consider the implications of the dominant factors of water-technology choices so that these are manageable, and the dynamics of farm-size change based on land exchange processes, in order to harness new opportunities to maximise irrigation scheme performance in future.
- Full Text:
- Authors: Denison, Jonathan Anthony Noel
- Date: 2019
- Subjects: Irrigation projects -- South Africa -- Limpopo , Farms, Small -- South Africa -- Limpopo , Land use -- South Africa -- Limpopo , Water-supply -- South Africa -- Limpopo
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/92317 , vital:30709
- Description: The research aimed to determine the factors that contribute to the success or failure of smallholder irrigation schemes in the Limpopo Province. It focussed on public-schemes where farmers share the water system Limpopo Province has more than half of the smallholder irrigation schemes in the country with an equipped area of approximately 28 000 ha. The main aims of the research were to identify key factors that explain performance and to develop a contemporary irrigation scheme typology. The research intended to provide a better perspective on how to focus investments across the multiple thematic areas that are associated with sustained and profitable irrigation farming activity. A survey of 102 irrigation schemes was conducted, comprising 82% of the population of schemes greater than 20 ha in Limpopo Province. The quantitative survey complemented prior in-depth qualitative research undertaken on Limpopo schemes. Data was consolidated into five performance indicators and 13 characteristic factors that impact performance. Schemes were viewed as technical and socio-biological systems where performance was determined by the dynamic interaction of multiple factors. The analysis was done in a complex systems framework using correlation, cluster and principle component analysis. It was postulated that over-arching concepts of productivity, profitability and manageability would explain why schemes succeed or fail. The schemes were found to be relatively very small in size with three quarters (74.8%) of them falling in the 50 to 250 ha size range, and only 11 schemes larger than 250 ha. Average plot sizes were 1.34 ha with a wide range between 0.18 and 16.25 ha. There were 65 operational schemes (equivalent to 63.7%), and 37 had failed (equivalent to 36.3%). Using a criterion for success of greater than 50% cropping intensity (to align with other studies and below which schemes can be considered to have failed), the success rate of the Limpopo schemes was 58%. The result was similar to the rest of South Africa and the same as the average rate for SADC identified in other studies using the same criterion. The schemes exhibited a mixed production purpose on average, with a significant market emphasis indicating these schemes have largely evolved from ‘food schemes’ to partly market-farming. Main crops grown were summer-maize and winter fresh-vegetables and cropping intensities on operational schemes ranged widely from 10% to 175%, with an average of 94%. Failure was associated with three dominant factors: energy type; infrastructure condition; and water resource constraints. The first two factors showed that manageability of technology was important. There is strong empirical evidence that pumped smallholder schemes are vulnerable in their physical form, prone to functional and financial failure, live much shorter lives, and perform no better than gravity-canal schemes. Out of the 37 schemes that failed, 34 (91.8%) were pumped. Pumped schemes tend to collapse suddenly while young and exhibit lower cut-off thresholds in productivity that, when crossed, trigger collapse. They also have much lower resilience to factors such as water stress or low farm-profitability. Pumped schemes need higher levels farm sophistication, market-oriented farming, and operational capability to keep the pumping pressure up. Water resource constraints were widespread, considerably more so on gravity schemes. Commercialising farmers were inhibited by lack of access to knowledge. Success was associated with numerous factors, but two findings stand out; the performance of gravity systems and the prevalence of land-exchange activity; the latter enabled by institutional flexibility and reflecting a process of ‘bricolage’ at play. Increased plot size was associated with increased commercialisation and, when larger than 1.8 ha, only commercialised farming was pursued. Market proximity seemed to play a role in increased longevity and to market access in commercialisation. These findings highlighted the importance of productivity and profitability in explaining success. Gravity schemes performed much more strongly in terms of longevity (nearly four times longer-lived) and similarly to pumped schemes in terms of cropping intensity. This was achieved under much greater water stress and with considerably worse infrastructure condition. Water efficiency was determined to be high on half of the schemes that were using short-furrow irrigation; equivalent, in a basin perspective, to drip irrigation. Two of the three top performing schemes (>150% intensity) were old gravity schemes. Farmers on approximately 75% of Limpopo smallholder schemes are currently engaging in land exchange transactions in a highly insecure and un-formalised institutional setup. Land exchange prevalence longer than two years was moderately associated with cropping intensity and strongly associated with commercialisation. This result has three important implications. First, it suggests that more land is utilised on the schemes when there is vibrant land-leasing activity. Secondly, schemes with a higher prevalence of long-term leasing seem to have a strong tendency to be more commercialised. Thirdly, the duration of the lease is significant, as neither single-season, nor annual leases yielded any positive associations, while those exchanges that were two years or longer, were associated with increased performance. These findings highlight the potential for longer-term land-exchange interventions to address the widespread low land utilisation on smallholder schemes, and to catalyse more commercially-oriented farming. An irrigation scheme typology was derived from the cluster analysis and was aligned to a contemporary irrigation farming typology. The key descriptors included technology type, purpose of farming and scheme management type. By matching scheme type to the farmer typology (or typologies), strategic decisions regarding technology choices for infrastructure, land, and water institutional interventions can be better informed. All schemes demand attention to the multiple factors required to achieve performance, not least water-tenure security, irrigation management organisational development, and infrastructure modernisation. Complexity was demonstrated by the finding that multiple factors contribute to success, and that there are many dimensions that change independently and have a cascading effect through the system in ways that are difficult to predict. Agricultural systems support to achieve productivity and profitability are essential for success. The research findings lead to the recommendation that, in addition, strategic planners must also consider the implications of the dominant factors of water-technology choices so that these are manageable, and the dynamics of farm-size change based on land exchange processes, in order to harness new opportunities to maximise irrigation scheme performance in future.
- Full Text:
Application of computational methods in elucidating the isomerization step in the biosynthesis of coumarins
- Authors: Tshiwawa, Tendamudzimu
- Date: 2019
- Subjects: Coumarins , Isomerization , Biosynthesis , Organic compounds -- Synthesis , Cinnamic acid
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67646 , vital:29124
- Description: The identity of the enzyme(s) responsible for the biosynthetic transformation of cinnamic acid derivatives to important, naturally occurring coumarins has yet to be established. This study constitutes a high-level theoretical analysis of the possibility that a recently reported molecular mechanism of the synthesis of coumarins from Baylis-Hillman adducts, may provide a viable model for three critical phases in the biosynthetic pathway Particular attention has been given to the first of these phases: i) E→Z isomerisation of the cinnamic acid precursor; ii) Cyclisation (lactonisation) to the hemi-acetal intermediate; and ii) Dehydration to afford the coumarin derivative. In order to accomplish this analysis, an enzyme capable, theoretically, of effecting this E→Z isomerisation required identification, and its potential involvement in the transformation mechanism explored. Combined Molecular Mechanics and high-level Quantum Mechanical/DFT calculations were used to access complementary models of appropriate complexes and relevant processes within the enzyme active sites of a range of eleven Chalcone Isomerase (CHI) enzyme candidates, the structures of which were downloaded from the Protein Data Bank. Detailed B3LYP/6-31+G(d,p) calculations have provided pictures of the relative populations of conformations within the ensemble of conformations available at normal temperatures. Conformations of several protonation states of cinnamic acid derivatives have been studied in this way, and the results obtained showed that coupled protonation and deprotonation of (E)-o-coumaric acid provides a viable approach to achieve the E→Z isomerization. In silico docking of the B3LYP/6-31+G(d,p) optimized (E)-o-coumaric acid derivatives in the active sites of each of the candidate CHI enzymes (CHI) revealed that (E)-o-coumaric acid fits well within the active sites of Medicago Sativa CHI crystallographic structures with 1FM8 showing best potential for not only accommodating (E)-o-coumaric acid , but also providing appropriate protein active site residues to effect the simultaneous protonation and deprotonation of the substrate , two residues being optimally placed to facilitate these critical processes. Further exploration of the chemical properties and qualities of selected CHI enzymes, undertaken using High Throughput Virtual Screening (HTVS), confirmed 1FM8 as a viable choice for further studies of the enzyme-catalysed E→Z isomerization of (E)-o-coumaric acid. A molecular dynamics study, performed to further evaluate the evolution of (E)-o-coumaric acid in the CHI active site over time, showed that the ligand in the 1FM8 active site is not only stable, but also that the desired protein-ligand interactions persist throughout the simulation period to facilitate the E→Z isomerization. An integrated molecular orbital and molecular mechanics (ONIOM) study of the 1FM8-(E)-o-coumaric acid complex, involving the direct protonation and deprotonation of the ligand by protein residues; has provided a plausible mechanism for the E → Z isomerization of (E)-o-coumaric acid within the 1FM8 active site; a transition state complex (with an activation energy of ca. 50 kCal.mol-1) has been located and its connection with both the (E)- and (Z)-o-coumaric acid isomer has been confirmed by Intrinsic Reaction Coordinate (IRC) calculations. More realistic models of the 1FM8-(E)-o-coumaric acid complex, with the inclusion of water solvent molecules, have been obtained at both the QM/MM and adaptive QM/MM levels which simulate the dynamic active site at the QM level. The results indicate that the simultaneous protonation and deprotonation of (E)-o-coumaric acid within the CHI enzyme is a water-mediated process – a conclusion consistent with similar reported processes. Visual inspection of the 1FM8-(Z)-o-coumaric acid complex reveals both the necessary orientation of the phenolic and carboxylic acid moieties of the (Z)-o-coumaric acid and the presence of appropriate, proximal active site residues with the potential to permit catalysis of the subsequent lactonisation and dehydration steps required to generate coumarin.
- Full Text:
- Authors: Tshiwawa, Tendamudzimu
- Date: 2019
- Subjects: Coumarins , Isomerization , Biosynthesis , Organic compounds -- Synthesis , Cinnamic acid
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/67646 , vital:29124
- Description: The identity of the enzyme(s) responsible for the biosynthetic transformation of cinnamic acid derivatives to important, naturally occurring coumarins has yet to be established. This study constitutes a high-level theoretical analysis of the possibility that a recently reported molecular mechanism of the synthesis of coumarins from Baylis-Hillman adducts, may provide a viable model for three critical phases in the biosynthetic pathway Particular attention has been given to the first of these phases: i) E→Z isomerisation of the cinnamic acid precursor; ii) Cyclisation (lactonisation) to the hemi-acetal intermediate; and ii) Dehydration to afford the coumarin derivative. In order to accomplish this analysis, an enzyme capable, theoretically, of effecting this E→Z isomerisation required identification, and its potential involvement in the transformation mechanism explored. Combined Molecular Mechanics and high-level Quantum Mechanical/DFT calculations were used to access complementary models of appropriate complexes and relevant processes within the enzyme active sites of a range of eleven Chalcone Isomerase (CHI) enzyme candidates, the structures of which were downloaded from the Protein Data Bank. Detailed B3LYP/6-31+G(d,p) calculations have provided pictures of the relative populations of conformations within the ensemble of conformations available at normal temperatures. Conformations of several protonation states of cinnamic acid derivatives have been studied in this way, and the results obtained showed that coupled protonation and deprotonation of (E)-o-coumaric acid provides a viable approach to achieve the E→Z isomerization. In silico docking of the B3LYP/6-31+G(d,p) optimized (E)-o-coumaric acid derivatives in the active sites of each of the candidate CHI enzymes (CHI) revealed that (E)-o-coumaric acid fits well within the active sites of Medicago Sativa CHI crystallographic structures with 1FM8 showing best potential for not only accommodating (E)-o-coumaric acid , but also providing appropriate protein active site residues to effect the simultaneous protonation and deprotonation of the substrate , two residues being optimally placed to facilitate these critical processes. Further exploration of the chemical properties and qualities of selected CHI enzymes, undertaken using High Throughput Virtual Screening (HTVS), confirmed 1FM8 as a viable choice for further studies of the enzyme-catalysed E→Z isomerization of (E)-o-coumaric acid. A molecular dynamics study, performed to further evaluate the evolution of (E)-o-coumaric acid in the CHI active site over time, showed that the ligand in the 1FM8 active site is not only stable, but also that the desired protein-ligand interactions persist throughout the simulation period to facilitate the E→Z isomerization. An integrated molecular orbital and molecular mechanics (ONIOM) study of the 1FM8-(E)-o-coumaric acid complex, involving the direct protonation and deprotonation of the ligand by protein residues; has provided a plausible mechanism for the E → Z isomerization of (E)-o-coumaric acid within the 1FM8 active site; a transition state complex (with an activation energy of ca. 50 kCal.mol-1) has been located and its connection with both the (E)- and (Z)-o-coumaric acid isomer has been confirmed by Intrinsic Reaction Coordinate (IRC) calculations. More realistic models of the 1FM8-(E)-o-coumaric acid complex, with the inclusion of water solvent molecules, have been obtained at both the QM/MM and adaptive QM/MM levels which simulate the dynamic active site at the QM level. The results indicate that the simultaneous protonation and deprotonation of (E)-o-coumaric acid within the CHI enzyme is a water-mediated process – a conclusion consistent with similar reported processes. Visual inspection of the 1FM8-(Z)-o-coumaric acid complex reveals both the necessary orientation of the phenolic and carboxylic acid moieties of the (Z)-o-coumaric acid and the presence of appropriate, proximal active site residues with the potential to permit catalysis of the subsequent lactonisation and dehydration steps required to generate coumarin.
- Full Text:
Bolvedere: a scalable network flow threat analysis system
- Authors: Herbert, Alan
- Date: 2019
- Subjects: Bolvedere (Computer network analysis system) , Computer networks -- Scalability , Computer networks -- Measurement , Computer networks -- Security measures , Telecommunication -- Traffic -- Measurement
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71557 , vital:29873
- Description: Since the advent of the Internet, and its public availability in the late 90’s, there have been significant advancements to network technologies and thus a significant increase of the bandwidth available to network users, both human and automated. Although this growth is of great value to network users, it has led to an increase in malicious network-based activities and it is theorized that, as more services become available on the Internet, the volume of such activities will continue to grow. Because of this, there is a need to monitor, comprehend, discern, understand and (where needed) respond to events on networks worldwide. Although this line of thought is simple in its reasoning, undertaking such a task is no small feat. Full packet analysis is a method of network surveillance that seeks out specific characteristics within network traffic that may tell of malicious activity or anomalies in regular network usage. It is carried out within firewalls and implemented through packet classification. In the context of the networks that make up the Internet, this form of packet analysis has become infeasible, as the volume of traffic introduced onto these networks every day is so large that there are simply not enough processing resources to perform such a task on every packet in real time. One could combat this problem by performing post-incident forensics; archiving packets and processing them later. However, as one cannot process all incoming packets, the archive will eventually run out of space. Full packet analysis is also hindered by the fact that some existing, commonly-used solutions are designed around a single host and single thread of execution, an outdated approach that is far slower than necessary on current computing technology. This research explores the conceptual design and implementation of a scalable network traffic analysis system named Bolvedere. Analysis performed by Bolvedere simply asks whether the existence of a connection, coupled with its associated metadata, is enough to conclude something meaningful about that connection. This idea draws away from the traditional processing of every single byte in every single packet monitored on a network link (Deep Packet Inspection) through the concept of working with connection flows. Bolvedere performs its work by leveraging the NetFlow version 9 and IPFIX protocols, but is not limited to these. It is implemented using a modular approach that allows for either complete execution of the system on a single host or the horizontal scaling out of subsystems on multiple hosts. The use of multiple hosts is achieved through the implementation of Zero Message Queue (ZMQ). This allows for Bolvedre to horizontally scale out, which results in an increase in processing resources and thus an increase in analysis throughput. This is due to ease of interprocess communications provided by ZMQ. Many underlying mechanisms in Bolvedere have been automated. This is intended to make the system more userfriendly, as the user need only tell Bolvedere what information they wish to analyse, and the system will then rebuild itself in order to achieve this required task. Bolvedere has also been hardware-accelerated through the use of Field-Programmable Gate Array (FPGA) technologies, which more than doubled the total throughput of the system.
- Full Text:
- Authors: Herbert, Alan
- Date: 2019
- Subjects: Bolvedere (Computer network analysis system) , Computer networks -- Scalability , Computer networks -- Measurement , Computer networks -- Security measures , Telecommunication -- Traffic -- Measurement
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71557 , vital:29873
- Description: Since the advent of the Internet, and its public availability in the late 90’s, there have been significant advancements to network technologies and thus a significant increase of the bandwidth available to network users, both human and automated. Although this growth is of great value to network users, it has led to an increase in malicious network-based activities and it is theorized that, as more services become available on the Internet, the volume of such activities will continue to grow. Because of this, there is a need to monitor, comprehend, discern, understand and (where needed) respond to events on networks worldwide. Although this line of thought is simple in its reasoning, undertaking such a task is no small feat. Full packet analysis is a method of network surveillance that seeks out specific characteristics within network traffic that may tell of malicious activity or anomalies in regular network usage. It is carried out within firewalls and implemented through packet classification. In the context of the networks that make up the Internet, this form of packet analysis has become infeasible, as the volume of traffic introduced onto these networks every day is so large that there are simply not enough processing resources to perform such a task on every packet in real time. One could combat this problem by performing post-incident forensics; archiving packets and processing them later. However, as one cannot process all incoming packets, the archive will eventually run out of space. Full packet analysis is also hindered by the fact that some existing, commonly-used solutions are designed around a single host and single thread of execution, an outdated approach that is far slower than necessary on current computing technology. This research explores the conceptual design and implementation of a scalable network traffic analysis system named Bolvedere. Analysis performed by Bolvedere simply asks whether the existence of a connection, coupled with its associated metadata, is enough to conclude something meaningful about that connection. This idea draws away from the traditional processing of every single byte in every single packet monitored on a network link (Deep Packet Inspection) through the concept of working with connection flows. Bolvedere performs its work by leveraging the NetFlow version 9 and IPFIX protocols, but is not limited to these. It is implemented using a modular approach that allows for either complete execution of the system on a single host or the horizontal scaling out of subsystems on multiple hosts. The use of multiple hosts is achieved through the implementation of Zero Message Queue (ZMQ). This allows for Bolvedre to horizontally scale out, which results in an increase in processing resources and thus an increase in analysis throughput. This is due to ease of interprocess communications provided by ZMQ. Many underlying mechanisms in Bolvedere have been automated. This is intended to make the system more userfriendly, as the user need only tell Bolvedere what information they wish to analyse, and the system will then rebuild itself in order to achieve this required task. Bolvedere has also been hardware-accelerated through the use of Field-Programmable Gate Array (FPGA) technologies, which more than doubled the total throughput of the system.
- Full Text:
Boundary-crossing learning in agricultural learning systems: formative interventions for water and seed provision in southern Africa
- Authors: Pesanayi, Victor Tichaona
- Date: 2019
- Subjects: Agriultural extension work -- Africa, Southern , Agriultural colleges -- Africa, Southern , Farmers -- Education -- Africa, Southern , Agriculture and state -- Africa, Southern , Sustainable agriculture -- Africa, Southern
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94067 , vital:30997
- Description: This research was conducted in the Amathole rural district of the Eastern Cape Province of South Africa, and in Zvishavane and Zhombe rural districts of the Midlands Province of Zimbabwe over a period of four years. In the first two years of this period I was involved in co-engaged boundary-crossing expansive learning processes with research participants from agricultural education (agricultural college lecturers, principals and university lecturers), extension services (extension officers, advisors and workers), small-scale farmers and a local economic development (LED) agency as agricultural learning activity systems. The latter was applicable only to the South African nested case while the rest applied to both country nested cases. The study focusses on the boundary-crossing learning of sustainable agricultural water relevant for small-scale farming contexts under rain-fed and climate constrained conditions with specific attention to rainwater harvesting and conservation and climate-adaptive seed. The study employed cultural-historical activity theory (CHAT) and developmental work research methodology developed by Yrjö Engeström and his colleagues at the Centre for Researching Activity Development and Learning (CRADLE) at the University of Helsinki in Finland. The study was guided by three objectives. The first objective was to find out how the different groups represented across the activity systems listed above learn together to mediate and communicate sustainable agricultural water and seed saving. To address this objective I conducted focus groups and interviews with key informants, made observations and analysed documents. The second objective was to explore and document the socio-ecological histories of rainwater harvesting and conservation, locally-adaptive seed systems and associated value chains, and socio-cultural histories of agricultural learning systems in the context of small-scale farming using historical and ethnographic research techniques. The third objective was to understand how learning, curriculum innovation and mediation tools for agricultural extension education and farmer training that can expand learning of rainwater harvesting and conservation sustainable practices for improved local agricultural water and climate-adaptive non-formal seed systems in agricultural education and small-scale farmer activity systems could be co-generated. This third objective constituted the boundary-crossing expansive learning that emerged from change laboratory workshops carefully designed to explore the common water for food object across the different but related activity systems. The study reveals historically-persisting tensions and contradictions in the work of agricultural college lecturers, small-scale farmers and extension workers that limit their ability to work together relationally leaving them operating in isolated ‘silos’. The industrially-driven agricultural college curriculum promoting conventional irrigated agriculture conflicted with the college’s objective of producing extension workers who will work with resource-poor small-scale farmers in rain-fed farming systems. This conflict was aggravated by the work of extension workers who had little to no knowledge regarding how to support small-scale farmers facing persistent drought and consequent crop failure due to poor and erratic rainfall. At the same time extension services promoting genetically modified (GMO) seed in South Africa were in conflict with some small-scale farmers’ demands for seed that was adapted to their changing climate and their ability to operate independently with access to and ownership of land. This study shows that the work of agricultural colleges and extension services often defeats its intended structural objectives due to historically-constituted power relations around knowledge. This study has demonstrated the effectiveness of co-generative formative interventions in boundary-crossing scenarios in learning network contexts for expansion of activity in farming communities, agricultural colleges and extension services, with emphasis of transformed activity towards engaging a collective object of rainwater harvesting and conservation for more sustainable agriculture and poverty alleviation. The study shows that diverse combinations of change practice courses, change laboratories, demonstration sites and media engagements as mediation processes in the context of learning networks strengthened the possibility for boundary-crossing expansive learning across activity systems of agricultural college lecturers, smallholder farmers, extension workers and local economic development agency facilitators. Three of the five mediation processes emerged out of the formative intervention processes in both the South African and Zimbabwean case studies while two were not realised in the Zimbabwean case study, namely the change practice course and media engagements, due to different formative intervention conditions, inadequate time and resources. Boundary-crossing was enabled by a variety of actions including understanding and identifying with the context of the other (i.e. developing empathy) as a result of change laboratory workshops that also ensured confrontation with relational contradictions. The study concludes that it is possible for historically-constituted contradictions around water for food to be resolved when participants from different agricultural learning systems co-engage as equals in boundary-crossing change laboratory fora mediated by appropriate tools and processes. The study contributes to innovation in agricultural learning systems in southern Africa, in particular to means of engaging across boundaries of previously largely disconnected activity systems in ways that benefit smallholder farmers who have previously been marginalised from mainstream agricultural learning systems.
- Full Text:
- Authors: Pesanayi, Victor Tichaona
- Date: 2019
- Subjects: Agriultural extension work -- Africa, Southern , Agriultural colleges -- Africa, Southern , Farmers -- Education -- Africa, Southern , Agriculture and state -- Africa, Southern , Sustainable agriculture -- Africa, Southern
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94067 , vital:30997
- Description: This research was conducted in the Amathole rural district of the Eastern Cape Province of South Africa, and in Zvishavane and Zhombe rural districts of the Midlands Province of Zimbabwe over a period of four years. In the first two years of this period I was involved in co-engaged boundary-crossing expansive learning processes with research participants from agricultural education (agricultural college lecturers, principals and university lecturers), extension services (extension officers, advisors and workers), small-scale farmers and a local economic development (LED) agency as agricultural learning activity systems. The latter was applicable only to the South African nested case while the rest applied to both country nested cases. The study focusses on the boundary-crossing learning of sustainable agricultural water relevant for small-scale farming contexts under rain-fed and climate constrained conditions with specific attention to rainwater harvesting and conservation and climate-adaptive seed. The study employed cultural-historical activity theory (CHAT) and developmental work research methodology developed by Yrjö Engeström and his colleagues at the Centre for Researching Activity Development and Learning (CRADLE) at the University of Helsinki in Finland. The study was guided by three objectives. The first objective was to find out how the different groups represented across the activity systems listed above learn together to mediate and communicate sustainable agricultural water and seed saving. To address this objective I conducted focus groups and interviews with key informants, made observations and analysed documents. The second objective was to explore and document the socio-ecological histories of rainwater harvesting and conservation, locally-adaptive seed systems and associated value chains, and socio-cultural histories of agricultural learning systems in the context of small-scale farming using historical and ethnographic research techniques. The third objective was to understand how learning, curriculum innovation and mediation tools for agricultural extension education and farmer training that can expand learning of rainwater harvesting and conservation sustainable practices for improved local agricultural water and climate-adaptive non-formal seed systems in agricultural education and small-scale farmer activity systems could be co-generated. This third objective constituted the boundary-crossing expansive learning that emerged from change laboratory workshops carefully designed to explore the common water for food object across the different but related activity systems. The study reveals historically-persisting tensions and contradictions in the work of agricultural college lecturers, small-scale farmers and extension workers that limit their ability to work together relationally leaving them operating in isolated ‘silos’. The industrially-driven agricultural college curriculum promoting conventional irrigated agriculture conflicted with the college’s objective of producing extension workers who will work with resource-poor small-scale farmers in rain-fed farming systems. This conflict was aggravated by the work of extension workers who had little to no knowledge regarding how to support small-scale farmers facing persistent drought and consequent crop failure due to poor and erratic rainfall. At the same time extension services promoting genetically modified (GMO) seed in South Africa were in conflict with some small-scale farmers’ demands for seed that was adapted to their changing climate and their ability to operate independently with access to and ownership of land. This study shows that the work of agricultural colleges and extension services often defeats its intended structural objectives due to historically-constituted power relations around knowledge. This study has demonstrated the effectiveness of co-generative formative interventions in boundary-crossing scenarios in learning network contexts for expansion of activity in farming communities, agricultural colleges and extension services, with emphasis of transformed activity towards engaging a collective object of rainwater harvesting and conservation for more sustainable agriculture and poverty alleviation. The study shows that diverse combinations of change practice courses, change laboratories, demonstration sites and media engagements as mediation processes in the context of learning networks strengthened the possibility for boundary-crossing expansive learning across activity systems of agricultural college lecturers, smallholder farmers, extension workers and local economic development agency facilitators. Three of the five mediation processes emerged out of the formative intervention processes in both the South African and Zimbabwean case studies while two were not realised in the Zimbabwean case study, namely the change practice course and media engagements, due to different formative intervention conditions, inadequate time and resources. Boundary-crossing was enabled by a variety of actions including understanding and identifying with the context of the other (i.e. developing empathy) as a result of change laboratory workshops that also ensured confrontation with relational contradictions. The study concludes that it is possible for historically-constituted contradictions around water for food to be resolved when participants from different agricultural learning systems co-engage as equals in boundary-crossing change laboratory fora mediated by appropriate tools and processes. The study contributes to innovation in agricultural learning systems in southern Africa, in particular to means of engaging across boundaries of previously largely disconnected activity systems in ways that benefit smallholder farmers who have previously been marginalised from mainstream agricultural learning systems.
- Full Text:
Centralising a counter public: an ethnographic study of the interpretation of mainstream news media by young adults in Joza
- Authors: Ponono, Mvuzo
- Date: 2019
- Subjects: African National Congress Mass media -- Political aspects -- South Africa Press and politics -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 21st century Zuma, Jacob -- Political and social views , Political corruption -- 21st century Elections -- South Africa Voting -- South Africa Misconduct in office -- South Africa Abuse of administrative power -- South Africa Young adults -- Political activity -- South Africa -- Grahamstown Young adults -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/65033 , vital:28655
- Description: The 2014 national general elections were characterised by a cloud of scandal hanging over the ANC, and the ANC president Jacob Zuma. The biggest and darkest cloud was the Nkandla scandal. Owing to a reported R246 million spent by the state to refurbish his private home, the president stood accused of wasteful expenditure and financial irregularity. In a country reeling from the continued effects of apartheid, which include high unemployment and poverty, the scandal was a bombshell. According to a vocal and often adversarial mainstream media sphere, the ANC went into those elections with an albatross around its neck. The dominant thought was that the ruling party would suffer a heavy loss of votes. This outcome did not materialise. The ANC lost a marginal share of its previous vote. Mainstream media and civil society were confounded. What had happened? Why had poor black South Africans continued to vote for a party that was obviously in breach of the constitutional order? Against the mismatch between what was predicted or purported and the outcome, this study investigates how young people in the township of Joza, Grahamstown, interpreted one of the biggest political scandals in South Africa’s fledgling democracy. Using a combination of subaltern studies, counter public sphere and audience study, the research looks into the interpretation of a mainstream media scandal that was supposed to diminish the chances of the ANC retaining power, but, instead, barely dented its majority. Through a combination of interviews and participant observation, the study found that young people in the township of Joza demonstrated that they chose to ignore the messages about the corruption of the ANC. The data suggests that they did so, not because of overt racial solidarity, but due to the fact that in a context of high inequality, and continued limitations on economic emancipation, the party shone brightly as a vehicle for economic development. Overall, the study argues that the seemingly dubious undertaking to continue with the ANC is a calculated decision that makes sense when viewed within a given socio-economic context.
- Full Text:
- Authors: Ponono, Mvuzo
- Date: 2019
- Subjects: African National Congress Mass media -- Political aspects -- South Africa Press and politics -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 21st century Zuma, Jacob -- Political and social views , Political corruption -- 21st century Elections -- South Africa Voting -- South Africa Misconduct in office -- South Africa Abuse of administrative power -- South Africa Young adults -- Political activity -- South Africa -- Grahamstown Young adults -- Politics and government
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/65033 , vital:28655
- Description: The 2014 national general elections were characterised by a cloud of scandal hanging over the ANC, and the ANC president Jacob Zuma. The biggest and darkest cloud was the Nkandla scandal. Owing to a reported R246 million spent by the state to refurbish his private home, the president stood accused of wasteful expenditure and financial irregularity. In a country reeling from the continued effects of apartheid, which include high unemployment and poverty, the scandal was a bombshell. According to a vocal and often adversarial mainstream media sphere, the ANC went into those elections with an albatross around its neck. The dominant thought was that the ruling party would suffer a heavy loss of votes. This outcome did not materialise. The ANC lost a marginal share of its previous vote. Mainstream media and civil society were confounded. What had happened? Why had poor black South Africans continued to vote for a party that was obviously in breach of the constitutional order? Against the mismatch between what was predicted or purported and the outcome, this study investigates how young people in the township of Joza, Grahamstown, interpreted one of the biggest political scandals in South Africa’s fledgling democracy. Using a combination of subaltern studies, counter public sphere and audience study, the research looks into the interpretation of a mainstream media scandal that was supposed to diminish the chances of the ANC retaining power, but, instead, barely dented its majority. Through a combination of interviews and participant observation, the study found that young people in the township of Joza demonstrated that they chose to ignore the messages about the corruption of the ANC. The data suggests that they did so, not because of overt racial solidarity, but due to the fact that in a context of high inequality, and continued limitations on economic emancipation, the party shone brightly as a vehicle for economic development. Overall, the study argues that the seemingly dubious undertaking to continue with the ANC is a calculated decision that makes sense when viewed within a given socio-economic context.
- Full Text:
Charting freedom: inequality beliefs, preferences for redistribution, and distributive social policy in contemporary South Africa
- Authors: Roberts, Benjamin J
- Date: 2019
- Subjects: South Africa -- Economic conditions South Africa -- Economic policy South Africa -- Social policy , Democracy -- Economic conditions -- South Africa Race discrimination -- South Africa Poverty -- South Africa Equality -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64999 , vital:28644
- Description: While the transition to democracy in South Africa extended civil and political rights and freedoms to all South Africans, there has been disagreement over the preferred nature and scope of social rights within post-apartheid society, reflecting debates over the trajectory of economic policy. Appreciable developmental gains have been made by the state over the last quarter-century, yet the challenges of poverty, unemployment and inequality persist, coupled with mounting popular discontent with the pace of transformation and political accountability. This has led to fundamental questions about social justice, restitution, and the kind of society we wish to promote. Appeals for a more inclusive, transformative social policy have also emerged, arguing that a wider vision of society is required involving multiple government responsibilities and informed by an ethic of equality and social solidarity. Against this background, in this thesis I study the views of the South African public towards economic inequality, general preferences for government-led redistribution, as well as support for social policies intended to promote racial and economic transformation. The research has been guided by several overarching questions: To what extent do South Africans share common general beliefs about material inequality? Does the public exhibit a preference for government redistribution in principle? And how unified or polarised are South Africans in their support for specific redress policies in the country? Responding to these questions has been achieved by drawing on unique, nationally representative data from the South African Social Attitudes Survey (SASAS), which has enabled me to chart social attitudes over a period of almost fifteen years between late 2003 and early 2017. Use has also been made of social citizenship as a guiding conceptual framework to understanding social policy predispositions and analysing attitudinal change. The results demonstrate that the public is united in its awareness of and deep concern about economic inequality. Since the early 2000s, a significant majority has consistently expressed the view that the income gap in the country is too large, articulated a strong preference for a more equitable social structure, and acknowledged the class and social tensions that economic inequality has produced. There is also a preference for a narrowing of earnings disparities, a more generous minimum wage, and regulatory limits on executive pay. While this suggests a desire for fair and legitimate remuneration, the analysis also reveals that South Africans are willing to tolerate fairly high levels of inequality. Nonetheless, these beliefs are generally interpreted as a desire for a more equitable and fair society. This preference for change is reflected in a fairly strong belief that government should assume responsibility for reducing material disparities. One’s social position, mobility history, awareness of inequality, political leaning and racial attitudes all have a bearing on how weak and strong this predisposition is, but the normative demand for political redistribution remains fairly widely shared irrespective of these individual traits. Greater polarisation is however evident with respect to redistributive social policy, especially measures designed to overcome historical racial injustice (affirmative action, sports quotas, and land reform). These intergroup differences converge considerably when referring to class-based policy measures. One surprising finding is the evidence that South Africa’s youngest generation, the so-called ‘Born Frees’, tend to adopt a similar predisposition to redress policy as older generations, thus confounding expectations of a post-apartheid value change. I conclude by arguing that there seems to be a firmer basis for a social compact about preferences for interventions designed to produce a more just society than is typically assumed. Intractably high levels of economic inequality during the country’s first quarter-century of democracy is resulting in a growing recognition of the need for a stronger policy emphasis on economic inequality in South Africa over coming decades if the vision enshrined in the Freedom Charter and the Constitution is to be realised. South Africans may not be able to fully agree about the specific elements that constitute a socially just response to economic inequality. Yet, the common identification of and concern with redressable injustice, coupled with a broad-based commitment to government redistribution and classbased social policies, could serve as a foundation on which to rekindle the solidaristic spirit of 1994 and forge progress towards a more equitable society.
- Full Text:
- Authors: Roberts, Benjamin J
- Date: 2019
- Subjects: South Africa -- Economic conditions South Africa -- Economic policy South Africa -- Social policy , Democracy -- Economic conditions -- South Africa Race discrimination -- South Africa Poverty -- South Africa Equality -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64999 , vital:28644
- Description: While the transition to democracy in South Africa extended civil and political rights and freedoms to all South Africans, there has been disagreement over the preferred nature and scope of social rights within post-apartheid society, reflecting debates over the trajectory of economic policy. Appreciable developmental gains have been made by the state over the last quarter-century, yet the challenges of poverty, unemployment and inequality persist, coupled with mounting popular discontent with the pace of transformation and political accountability. This has led to fundamental questions about social justice, restitution, and the kind of society we wish to promote. Appeals for a more inclusive, transformative social policy have also emerged, arguing that a wider vision of society is required involving multiple government responsibilities and informed by an ethic of equality and social solidarity. Against this background, in this thesis I study the views of the South African public towards economic inequality, general preferences for government-led redistribution, as well as support for social policies intended to promote racial and economic transformation. The research has been guided by several overarching questions: To what extent do South Africans share common general beliefs about material inequality? Does the public exhibit a preference for government redistribution in principle? And how unified or polarised are South Africans in their support for specific redress policies in the country? Responding to these questions has been achieved by drawing on unique, nationally representative data from the South African Social Attitudes Survey (SASAS), which has enabled me to chart social attitudes over a period of almost fifteen years between late 2003 and early 2017. Use has also been made of social citizenship as a guiding conceptual framework to understanding social policy predispositions and analysing attitudinal change. The results demonstrate that the public is united in its awareness of and deep concern about economic inequality. Since the early 2000s, a significant majority has consistently expressed the view that the income gap in the country is too large, articulated a strong preference for a more equitable social structure, and acknowledged the class and social tensions that economic inequality has produced. There is also a preference for a narrowing of earnings disparities, a more generous minimum wage, and regulatory limits on executive pay. While this suggests a desire for fair and legitimate remuneration, the analysis also reveals that South Africans are willing to tolerate fairly high levels of inequality. Nonetheless, these beliefs are generally interpreted as a desire for a more equitable and fair society. This preference for change is reflected in a fairly strong belief that government should assume responsibility for reducing material disparities. One’s social position, mobility history, awareness of inequality, political leaning and racial attitudes all have a bearing on how weak and strong this predisposition is, but the normative demand for political redistribution remains fairly widely shared irrespective of these individual traits. Greater polarisation is however evident with respect to redistributive social policy, especially measures designed to overcome historical racial injustice (affirmative action, sports quotas, and land reform). These intergroup differences converge considerably when referring to class-based policy measures. One surprising finding is the evidence that South Africa’s youngest generation, the so-called ‘Born Frees’, tend to adopt a similar predisposition to redress policy as older generations, thus confounding expectations of a post-apartheid value change. I conclude by arguing that there seems to be a firmer basis for a social compact about preferences for interventions designed to produce a more just society than is typically assumed. Intractably high levels of economic inequality during the country’s first quarter-century of democracy is resulting in a growing recognition of the need for a stronger policy emphasis on economic inequality in South Africa over coming decades if the vision enshrined in the Freedom Charter and the Constitution is to be realised. South Africans may not be able to fully agree about the specific elements that constitute a socially just response to economic inequality. Yet, the common identification of and concern with redressable injustice, coupled with a broad-based commitment to government redistribution and classbased social policies, could serve as a foundation on which to rekindle the solidaristic spirit of 1994 and forge progress towards a more equitable society.
- Full Text:
Civil society engagement with water governance at a local government scale in South Africa
- Weaver, Matthew James Thanduxolo
- Authors: Weaver, Matthew James Thanduxolo
- Date: 2019
- Subjects: Government accountability -- South Africa , Civil Society -- South Africa , Political participation -- South Africa , Local government -- South Africa , Water supply -- Management , Water resources development -- South Africa , Water quality management -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/151316 , vital:39051
- Description: The South African state’s ideological commitment to a participatory approach to managing water resources and delivering services in a way that includes all stakeholders warrants critical analysis.Realising this ideological commitment has proved challenging, due largely to the complex historical, political, social, and environmental context of integrated water resource management (IWRM) in South Africa. The overarching aim of this study was to explore and expand the learning of civil societyparticipating in water governance processes at a local government scale. To address this aim a single, in-depth, four-year case study into civil society participation in water governance in the Makana Local Municipality in the Eastern Cape Province of South Africa was conducted between 2014 and 2018. The case study comprised two research phases. Both phases of the research were conducted using an adaptive transdisciplinary and participatory action research approach underpinned by General Complexity Theory. Located at the research-practice interface, the study sought to be transformative and advance both scientific research and societal goals. Qualitative research methods and inductive and deductive modes of inference were used to collect and analyse the data respectively. In the first phase of the study, a Communities of Practice theoretical framing was adopted to investigate the emergence, practice and learning of a civil society organisation (CSO), Water for Dignity (WfD), in response to household water service delivery issues in the municipality. This phase served to build an understanding of factors that enabled and constrained the practice of WfD in addressing local water service issues, and of their role as social learning agents in building water-related knowledge in their community. As participation with the first civil society organisation fragmented, the opportunity arose for local government, the National Department of Water and Sanitation and civil society to co-engage. This opened up the second phase of the research during which the role of a multi-stakeholder platform, the Makana Water Forum (MWF), in enabling democratic water governance was investigated. The MWF was South Africa’s first catchment management forum with an integrated water service and water resource management agenda. In this phase, the study drew on interventionist methodology, Change Laboratory, from Cultural Historical Activity Theory (CHAT) to 1) describe the historical development, composition and shared purpose of the MWF multi-activity system constellation; and to 2) guide participants through seven learning actions (expansive learning cycle) to identify, analyse, model and implement remedial actions to problematic aspects (contradictions) of the MWF practice. Participants of the Change Laboratory workshops built their individual and collective transformative agency (deliberate actions to transform a problematic situation) as they navigated the expansive learning process. The development of this agency was identified through a micro-analysis of agentive talk. The two phases served to advance the exploration of civil society participation from informal participation to address water issues, to formal participation in water governance processes at a local government scale. Findings from the first phase of the research revealed that dedicated and sustained support of partners with distributed expertise and the highly motivated core members of WfD enabled the practice and emergence of the civil society organisation. However, factors such as poor internal leadership, power dynamics between supporting partners, socio-economic constraints and a deeply embedded lack of agency were found to be key constraining factors to WfD’s practice. Findings revealed that learning at WfD team level occurred in four ways, through learning as belonging, learning as doing, learning as experiencing and learning as becoming. The WfD CSO was able to catalyse social learning related to personal water rights; and best practices for improving water quality and water conservation in their wider community of practice. Social learning was fostered mainly through structured citizen engagements offered by WfD. The research provides evidence that civil society organisations can play an important role in bridging water-related knowledge gaps and can foster active citizenship in South African communities. However, despite significant inputs of support and resources through the engaged transdisciplinary research process, the practice and learning outcomes of WfD had a marginal transformative impact on improving the citizen’s every-day water service experiences. Findings from the second phase of the study revealed the MWF to resemble a multi-activity system constellation with a multiple, partially overlapping. interests related to the management of water. The establishment, function and contradictions constraining the function of the MWF were influenced by past cycles of participatory water governance-related activity and practice at national and local scales. Through the Change Laboratory process, 25 contradictions were identified that appeared to constrain the ability of the MWF to enable inclusive and meaningful participatory water governance. Through a process of expansive learning, participants sought to overcome three sets of contradictions grouped as Problem Themes: lack of clear focus of the MWF; representation, representivity and nonattendance; and the MWF relationship with the Makana Local Municipality. Remedial actions modelled and those enacted have improved aspects of the function of the MWF (such as diversified modes of engagement and a more focussed agenda) but have only resulted in incremental shifts towards enabling improved participatory practice, most markedly in building a collaborative relationship and trust between the MWF members, municipal and government officials. The microanalysis of agentive talk revealed seven different expressions of transformative agency. Constraining socio-economic and political conditions and the limited capacity of the coordinating committee of the MWF hindered the development of transformative agency to the extent to which concrete actions were implemented. Findings further revealed that contextualising a Change Laboratory process within the adaptive cycle of a complex social-ecological system, and the particular opportunity context the system presents, could inform the enactment of agency and its potential impact on the transformation of the system. The intervention with the MWF was too short a process to clearly observe the effects of transformative actions on the sustainability of the Makana Local Municipality water system. However, long-chain transformative agency through the development of one-on-one engagements, learning journeys and a reflexive component to the MWF engagements could support transformative pathways to sustainability in the municipality and water management system. The study contributes in-depth insight into the key role of learning as a catalyst in transformative processes. Learning improves the collaborative and adaptive capacity of people, and therefore, water management institutions, to manage explicitly for the complexity inherent in “complex” socialecological systems. It provides empirical evidence as to what enables and constrains “real” participation and learning in grass-roots water governance processes in the context of a shifting national drive towards a more adaptive and developmental Integrated Water Resource Management approach. It further provides methodological contributions to 1) the application of the Change Laboratory method with multi-activity system constellations in developing world contexts and 2) value and limitations of extended and engaged transdisciplinary research. Lastly, it provides practical recommendations to the establishment and sustainable function of both community-based CSOs and multi-stakeholder platforms engaging in water governance processes.
- Full Text:
- Authors: Weaver, Matthew James Thanduxolo
- Date: 2019
- Subjects: Government accountability -- South Africa , Civil Society -- South Africa , Political participation -- South Africa , Local government -- South Africa , Water supply -- Management , Water resources development -- South Africa , Water quality management -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/151316 , vital:39051
- Description: The South African state’s ideological commitment to a participatory approach to managing water resources and delivering services in a way that includes all stakeholders warrants critical analysis.Realising this ideological commitment has proved challenging, due largely to the complex historical, political, social, and environmental context of integrated water resource management (IWRM) in South Africa. The overarching aim of this study was to explore and expand the learning of civil societyparticipating in water governance processes at a local government scale. To address this aim a single, in-depth, four-year case study into civil society participation in water governance in the Makana Local Municipality in the Eastern Cape Province of South Africa was conducted between 2014 and 2018. The case study comprised two research phases. Both phases of the research were conducted using an adaptive transdisciplinary and participatory action research approach underpinned by General Complexity Theory. Located at the research-practice interface, the study sought to be transformative and advance both scientific research and societal goals. Qualitative research methods and inductive and deductive modes of inference were used to collect and analyse the data respectively. In the first phase of the study, a Communities of Practice theoretical framing was adopted to investigate the emergence, practice and learning of a civil society organisation (CSO), Water for Dignity (WfD), in response to household water service delivery issues in the municipality. This phase served to build an understanding of factors that enabled and constrained the practice of WfD in addressing local water service issues, and of their role as social learning agents in building water-related knowledge in their community. As participation with the first civil society organisation fragmented, the opportunity arose for local government, the National Department of Water and Sanitation and civil society to co-engage. This opened up the second phase of the research during which the role of a multi-stakeholder platform, the Makana Water Forum (MWF), in enabling democratic water governance was investigated. The MWF was South Africa’s first catchment management forum with an integrated water service and water resource management agenda. In this phase, the study drew on interventionist methodology, Change Laboratory, from Cultural Historical Activity Theory (CHAT) to 1) describe the historical development, composition and shared purpose of the MWF multi-activity system constellation; and to 2) guide participants through seven learning actions (expansive learning cycle) to identify, analyse, model and implement remedial actions to problematic aspects (contradictions) of the MWF practice. Participants of the Change Laboratory workshops built their individual and collective transformative agency (deliberate actions to transform a problematic situation) as they navigated the expansive learning process. The development of this agency was identified through a micro-analysis of agentive talk. The two phases served to advance the exploration of civil society participation from informal participation to address water issues, to formal participation in water governance processes at a local government scale. Findings from the first phase of the research revealed that dedicated and sustained support of partners with distributed expertise and the highly motivated core members of WfD enabled the practice and emergence of the civil society organisation. However, factors such as poor internal leadership, power dynamics between supporting partners, socio-economic constraints and a deeply embedded lack of agency were found to be key constraining factors to WfD’s practice. Findings revealed that learning at WfD team level occurred in four ways, through learning as belonging, learning as doing, learning as experiencing and learning as becoming. The WfD CSO was able to catalyse social learning related to personal water rights; and best practices for improving water quality and water conservation in their wider community of practice. Social learning was fostered mainly through structured citizen engagements offered by WfD. The research provides evidence that civil society organisations can play an important role in bridging water-related knowledge gaps and can foster active citizenship in South African communities. However, despite significant inputs of support and resources through the engaged transdisciplinary research process, the practice and learning outcomes of WfD had a marginal transformative impact on improving the citizen’s every-day water service experiences. Findings from the second phase of the study revealed the MWF to resemble a multi-activity system constellation with a multiple, partially overlapping. interests related to the management of water. The establishment, function and contradictions constraining the function of the MWF were influenced by past cycles of participatory water governance-related activity and practice at national and local scales. Through the Change Laboratory process, 25 contradictions were identified that appeared to constrain the ability of the MWF to enable inclusive and meaningful participatory water governance. Through a process of expansive learning, participants sought to overcome three sets of contradictions grouped as Problem Themes: lack of clear focus of the MWF; representation, representivity and nonattendance; and the MWF relationship with the Makana Local Municipality. Remedial actions modelled and those enacted have improved aspects of the function of the MWF (such as diversified modes of engagement and a more focussed agenda) but have only resulted in incremental shifts towards enabling improved participatory practice, most markedly in building a collaborative relationship and trust between the MWF members, municipal and government officials. The microanalysis of agentive talk revealed seven different expressions of transformative agency. Constraining socio-economic and political conditions and the limited capacity of the coordinating committee of the MWF hindered the development of transformative agency to the extent to which concrete actions were implemented. Findings further revealed that contextualising a Change Laboratory process within the adaptive cycle of a complex social-ecological system, and the particular opportunity context the system presents, could inform the enactment of agency and its potential impact on the transformation of the system. The intervention with the MWF was too short a process to clearly observe the effects of transformative actions on the sustainability of the Makana Local Municipality water system. However, long-chain transformative agency through the development of one-on-one engagements, learning journeys and a reflexive component to the MWF engagements could support transformative pathways to sustainability in the municipality and water management system. The study contributes in-depth insight into the key role of learning as a catalyst in transformative processes. Learning improves the collaborative and adaptive capacity of people, and therefore, water management institutions, to manage explicitly for the complexity inherent in “complex” socialecological systems. It provides empirical evidence as to what enables and constrains “real” participation and learning in grass-roots water governance processes in the context of a shifting national drive towards a more adaptive and developmental Integrated Water Resource Management approach. It further provides methodological contributions to 1) the application of the Change Laboratory method with multi-activity system constellations in developing world contexts and 2) value and limitations of extended and engaged transdisciplinary research. Lastly, it provides practical recommendations to the establishment and sustainable function of both community-based CSOs and multi-stakeholder platforms engaging in water governance processes.
- Full Text:
Conditions constraining and enabling research production in Historically Black Universities in South Africa
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
CubiCal: a fast radio interferometric calibration suite exploiting complex optimisation
- Authors: Kenyon, Jonathan
- Date: 2019
- Subjects: Interferometry , Radio astronomy , Python (Computer program language) , Square Kilometre Array (Project)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/92341 , vital:30711
- Description: The advent of the Square Kilometre Array and its precursors marks the start of an exciting era for radio interferometry. However, with new instruments producing unprecedented quantities of data, many existing calibration algorithms and implementations will be hard-pressed to keep up. Fortunately, it has recently been shown that the radio interferometric calibration problem can be expressed concisely using the ideas of complex optimisation. The resulting framework exposes properties of the calibration problem which can be exploited to accelerate traditional non-linear least squares algorithms. We extend the existing work on the topic by considering the more general problem of calibrating a Jones chain: the product of several unknown gain terms. We also derive specialised solvers for performing phase-only, delay and pointing error calibration. In doing so, we devise a method for determining update rules for arbitrary, real-valued parametrisations of a complex gain. The solvers are implemented in an optimised Python package called CubiCal. CubiCal makes use of Cython to generate fast C and C++ routines for performing computationally demanding tasks whilst leveraging multiprocessing and shared memory to take advantage of modern, parallel hardware. The package is fully compatible with the measurement set, the most common format for interferometer data, and is well integrated with Montblanc - a third party package which implements optimised model visibility prediction. CubiCal's calibration routines are applied successfully to both simulated and real data for the field surrounding source 3C147. These tests include direction-independent and direction dependent calibration, as well as tests of the specialised solvers. Finally, we conduct extensive performance benchmarks and verify that CubiCal convincingly outperforms its most comparable competitor.
- Full Text:
- Authors: Kenyon, Jonathan
- Date: 2019
- Subjects: Interferometry , Radio astronomy , Python (Computer program language) , Square Kilometre Array (Project)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/92341 , vital:30711
- Description: The advent of the Square Kilometre Array and its precursors marks the start of an exciting era for radio interferometry. However, with new instruments producing unprecedented quantities of data, many existing calibration algorithms and implementations will be hard-pressed to keep up. Fortunately, it has recently been shown that the radio interferometric calibration problem can be expressed concisely using the ideas of complex optimisation. The resulting framework exposes properties of the calibration problem which can be exploited to accelerate traditional non-linear least squares algorithms. We extend the existing work on the topic by considering the more general problem of calibrating a Jones chain: the product of several unknown gain terms. We also derive specialised solvers for performing phase-only, delay and pointing error calibration. In doing so, we devise a method for determining update rules for arbitrary, real-valued parametrisations of a complex gain. The solvers are implemented in an optimised Python package called CubiCal. CubiCal makes use of Cython to generate fast C and C++ routines for performing computationally demanding tasks whilst leveraging multiprocessing and shared memory to take advantage of modern, parallel hardware. The package is fully compatible with the measurement set, the most common format for interferometer data, and is well integrated with Montblanc - a third party package which implements optimised model visibility prediction. CubiCal's calibration routines are applied successfully to both simulated and real data for the field surrounding source 3C147. These tests include direction-independent and direction dependent calibration, as well as tests of the specialised solvers. Finally, we conduct extensive performance benchmarks and verify that CubiCal convincingly outperforms its most comparable competitor.
- Full Text:
Design and fabrication of components of dye sensitised solar cells
- Authors: Msane, Gugu
- Date: 2019
- Subjects: Dye-sensitized solar cells
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/117106 , vital:34478
- Description: In recent decades there has been increasing global concern about the sustainability of our use of fossil fuels, which has led to increased interest in carbon–free sustainable renewable sources such as solar energy. Dye sensitized solar cells (DSSCs) are a cheap and clean technology that harnesses solar energy efficiently and convert it to electrical energy. A DSSC consists of a transparent working electrode coated with a dye-sensitized mesoporous film of nanocrystalline particles of semiconductor e.g. TiO2, an electrolyte containing a suitable redox couple and a platinized counter electrode. All the components of the DSSCs play vital roles in controlling the performance of the cell. The synergy of these components of the cells also needs to be investigated to optimise their interaction and create efficient and stable DSSCs. The information gathered from this investigation can give insight on how to improve the efficiencies of DSSCs. In this research study the semiconductor, transparent conducting layer and sensitizer were designed, optimized one at a time and their effect on the overall efficiency of the DSSCs studied. In this way it was easy to observe the effect of the individual components on the efficiency of the DSSCs. The conventional DSSCs usually use TiO2 as a semiconductor. In this research TiO2 was doped with cerium (Ce) to enhance its optical properties by reducing the band gap. A series of Ce-doped TiO2 with Ce content ranging from 0.1 to 1 mol % were successfully synthesized by an acid catalyzed sol-gel method, and their performance as the photoanodes of dye-sensitized solar cells (DSSCs) was investigated. Ce doping resulted in a red shift in the absorption of the TiO2 indicating narrowing of the band gap. The band gap first narrowed with increase in concentration of dopant up until 0.9 % dopant concentration. After this optimum doping concentration the band gap widened again. DFT calculations showed that Ce doping introduces Ce4f impurity states located just below the conduction band resulting in band gap narrowing. Ce content (0.9%) doped TiO2 photoanodes improved the performance of DSSCs with a conversion efficiency of 2.11% compared to 0,21% for the one with a pure TiO2 under 1 sun, AM1.5. Graphitised/TiO2 nanocomposites were also used a semiconductor to slow down recombination of electrons and holes in the cells. Electrophoretic deposition (EPD) was used to deposit graphitised/TiO2 nanocomposites onto an FTO electrode for application as photoelectrode in dye-sensitized solar cells (DSSCs). An enhanced power conversion efficiency (PCE) of 2.25% was observed for the 0.5 wt% graphene oxide/TiO2 (GO/TiO2) based DSSC which was higher than that of the conversion efficiency of pure TiO2 nanoparticles (i.e. 0.52%). Graphene oxide led to high migration of photoinduced electrons to the conduction band of the collection electrode and inhibition of charge carriers recombination resulting in enhanced photoconversion efficiency. A GO content above 0.5 % resulted in a reduced transparency leading to a decrease in the PCE. 0.5 wt % GO/0.9 Ce–TiO2 Ce based DSSC showed a slightly enhanced efficiency of 2.45%. 0.5 rGO/TiO2 based DSSCs had a high efficiency than 0.5 rGO/TiO2 due to improved conductivity of rGO nanosheets and suppressed recombination of charge carriers. To cut down DSSC production costs a silver wire network transparent conducting polyethylene electrodes was fabricated and used as an indium tin oxide (ITO) alternative substrates in DSSCs. The transmittance of the AgNW network was 82 % which is comparable to ITO substrates. Titanium oxide (TiO2) films on the AgWN/PET substrates were obtained using the electrophoresis method. These substrates were sensitised and used to fabricate a dye sensitised solar cell. From the measured current–voltage or I-V characteristic under AM1.5 illumination of the formed DSSC using AgWN substrates, an open circuit voltage (VOC) of 0.377 V, a short circuit current (ISC) of 0.0067 mA and a fill factor (FF) 25.7 % with an efficiency of 0.00862 % were obtained from a cell of 0.075 cm2 working area. The stability of the cell improved when a room temperature ionic liquid electrolyte was used. Gold nanofiber transparent electrodes were also prepared by the electrospinning techniques and used as an alternative to indium tin oxides substrates. Transparent conducting gold nanofiber (AuNF) transparent conducting electrodes were fabricated by using a low–cost electrospinning process and used as photoelectrodes for DSSCs. TiO2 was deposited on these electrodes by using an electrospray method. DSSC using AuNF as transparent electrodes had a power efficiency of 0.52%, compared to devices made with FTO electrodes (1.48%). DSSCs. Versatile dyes with increased spectral response, stability and suppressed recombination of holes and electrons were synthesised and used as a sensitizers for DSSCs. The boron dipyrrin (BODIPY) chromophore was combined with a carboxy coumarin moiety to create donor–acceptor (dyad) system dyes. Regenerative dyad dyes were formed through covalently linking a porphyrin chromophore to a manganese(II) ion through bridging ligands. These chromophores and also porphyrin and BODIPY dyes were used as sensitisers for DSSCs. The regenerative dye based DSSCs showed a photoconversion efficiency of 4.09% which was higher than the efficiency of the parent porphyrin (2.57%). The enhanced efficiency was attributed to the manganese bypridine cluster in the ZnTPP–Mn bpy supramolecule which acted as an electron donor to the photo-oxidized porphyrin continuously regenerating the porphyrin and preventing its decay.
- Full Text:
- Authors: Msane, Gugu
- Date: 2019
- Subjects: Dye-sensitized solar cells
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/117106 , vital:34478
- Description: In recent decades there has been increasing global concern about the sustainability of our use of fossil fuels, which has led to increased interest in carbon–free sustainable renewable sources such as solar energy. Dye sensitized solar cells (DSSCs) are a cheap and clean technology that harnesses solar energy efficiently and convert it to electrical energy. A DSSC consists of a transparent working electrode coated with a dye-sensitized mesoporous film of nanocrystalline particles of semiconductor e.g. TiO2, an electrolyte containing a suitable redox couple and a platinized counter electrode. All the components of the DSSCs play vital roles in controlling the performance of the cell. The synergy of these components of the cells also needs to be investigated to optimise their interaction and create efficient and stable DSSCs. The information gathered from this investigation can give insight on how to improve the efficiencies of DSSCs. In this research study the semiconductor, transparent conducting layer and sensitizer were designed, optimized one at a time and their effect on the overall efficiency of the DSSCs studied. In this way it was easy to observe the effect of the individual components on the efficiency of the DSSCs. The conventional DSSCs usually use TiO2 as a semiconductor. In this research TiO2 was doped with cerium (Ce) to enhance its optical properties by reducing the band gap. A series of Ce-doped TiO2 with Ce content ranging from 0.1 to 1 mol % were successfully synthesized by an acid catalyzed sol-gel method, and their performance as the photoanodes of dye-sensitized solar cells (DSSCs) was investigated. Ce doping resulted in a red shift in the absorption of the TiO2 indicating narrowing of the band gap. The band gap first narrowed with increase in concentration of dopant up until 0.9 % dopant concentration. After this optimum doping concentration the band gap widened again. DFT calculations showed that Ce doping introduces Ce4f impurity states located just below the conduction band resulting in band gap narrowing. Ce content (0.9%) doped TiO2 photoanodes improved the performance of DSSCs with a conversion efficiency of 2.11% compared to 0,21% for the one with a pure TiO2 under 1 sun, AM1.5. Graphitised/TiO2 nanocomposites were also used a semiconductor to slow down recombination of electrons and holes in the cells. Electrophoretic deposition (EPD) was used to deposit graphitised/TiO2 nanocomposites onto an FTO electrode for application as photoelectrode in dye-sensitized solar cells (DSSCs). An enhanced power conversion efficiency (PCE) of 2.25% was observed for the 0.5 wt% graphene oxide/TiO2 (GO/TiO2) based DSSC which was higher than that of the conversion efficiency of pure TiO2 nanoparticles (i.e. 0.52%). Graphene oxide led to high migration of photoinduced electrons to the conduction band of the collection electrode and inhibition of charge carriers recombination resulting in enhanced photoconversion efficiency. A GO content above 0.5 % resulted in a reduced transparency leading to a decrease in the PCE. 0.5 wt % GO/0.9 Ce–TiO2 Ce based DSSC showed a slightly enhanced efficiency of 2.45%. 0.5 rGO/TiO2 based DSSCs had a high efficiency than 0.5 rGO/TiO2 due to improved conductivity of rGO nanosheets and suppressed recombination of charge carriers. To cut down DSSC production costs a silver wire network transparent conducting polyethylene electrodes was fabricated and used as an indium tin oxide (ITO) alternative substrates in DSSCs. The transmittance of the AgNW network was 82 % which is comparable to ITO substrates. Titanium oxide (TiO2) films on the AgWN/PET substrates were obtained using the electrophoresis method. These substrates were sensitised and used to fabricate a dye sensitised solar cell. From the measured current–voltage or I-V characteristic under AM1.5 illumination of the formed DSSC using AgWN substrates, an open circuit voltage (VOC) of 0.377 V, a short circuit current (ISC) of 0.0067 mA and a fill factor (FF) 25.7 % with an efficiency of 0.00862 % were obtained from a cell of 0.075 cm2 working area. The stability of the cell improved when a room temperature ionic liquid electrolyte was used. Gold nanofiber transparent electrodes were also prepared by the electrospinning techniques and used as an alternative to indium tin oxides substrates. Transparent conducting gold nanofiber (AuNF) transparent conducting electrodes were fabricated by using a low–cost electrospinning process and used as photoelectrodes for DSSCs. TiO2 was deposited on these electrodes by using an electrospray method. DSSC using AuNF as transparent electrodes had a power efficiency of 0.52%, compared to devices made with FTO electrodes (1.48%). DSSCs. Versatile dyes with increased spectral response, stability and suppressed recombination of holes and electrons were synthesised and used as a sensitizers for DSSCs. The boron dipyrrin (BODIPY) chromophore was combined with a carboxy coumarin moiety to create donor–acceptor (dyad) system dyes. Regenerative dyad dyes were formed through covalently linking a porphyrin chromophore to a manganese(II) ion through bridging ligands. These chromophores and also porphyrin and BODIPY dyes were used as sensitisers for DSSCs. The regenerative dye based DSSCs showed a photoconversion efficiency of 4.09% which was higher than the efficiency of the parent porphyrin (2.57%). The enhanced efficiency was attributed to the manganese bypridine cluster in the ZnTPP–Mn bpy supramolecule which acted as an electron donor to the photo-oxidized porphyrin continuously regenerating the porphyrin and preventing its decay.
- Full Text: