Borderline hospitality: homestays as a commercial hospitality development project in Grahamstown, Eastern Cape
- Von Lengeling, Volkher Heinrich Christoph
- Authors: Von Lengeling, Volkher Heinrich Christoph
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/706 , vital:19983
- Description: This study started as an anthropological investigation of commercial hospitality from the point of view of the hands-on host. The chosen case study for this investigation was the Kwam eMakana Government Initiated Poverty Alleviation Project which offered homestays in the townships of Grahamstown East since 2004. Homestays are the most intimate form of commercial hospitality, one step removed from non-commercial or social hospitality. Even at the homestay level there is a conceptual conflict between poverty and (Westernized) commercial hospitality, however, Kwam homes are more middle class than poor. Later the investigation revealed the deeper-seated form of poverty of the Kwam participants being (almost) illiterate. Kwam was a development project like many others, in which huge amounts of money were spent in the name of the project but very little of the benefits reached the intended beneficiaries. Thus, as fieldwork ensued, the emphasis of research migrated from an empirical study of homestay hospitality, to actively assist with the struggle of the Kwam hostesses to maintain the project and gain autonomy for themselves. This study was from the outset reflexive, as the host’s point of view could technically only be presented by auto-ethnography. Then the investigation shifted to a form of engaged anthropology far exceeding advocacy as it is usually understood. The presentation of this can be called radical reflexivity, while it is simultaneously an ethnographical account in the sense of anthropology ‘at home’. It also implied, besides ethical concerns, revisiting literary sensibilities, such as the use of a third person narrative for the reflexive account. To conceptualize the development process of both Kwam and the research interventions Bourdieu’s ‘totality of capital’ (in which the strands of economic, symbolic, cultural and social capitals intertwine) proved most useful. By assessing the various capitals the development of the project and the power struggles central to it can be understood. This study confirms that long-term anthropological investigation is best suited to the study of development projects, if not necessary for real development to be effected. Reflexivity and ethnography are complementary methods to reveal truths which under certain research circumstances may have been very difficult or even impossible to research.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Von Lengeling, Volkher Heinrich Christoph
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/706 , vital:19983
- Description: This study started as an anthropological investigation of commercial hospitality from the point of view of the hands-on host. The chosen case study for this investigation was the Kwam eMakana Government Initiated Poverty Alleviation Project which offered homestays in the townships of Grahamstown East since 2004. Homestays are the most intimate form of commercial hospitality, one step removed from non-commercial or social hospitality. Even at the homestay level there is a conceptual conflict between poverty and (Westernized) commercial hospitality, however, Kwam homes are more middle class than poor. Later the investigation revealed the deeper-seated form of poverty of the Kwam participants being (almost) illiterate. Kwam was a development project like many others, in which huge amounts of money were spent in the name of the project but very little of the benefits reached the intended beneficiaries. Thus, as fieldwork ensued, the emphasis of research migrated from an empirical study of homestay hospitality, to actively assist with the struggle of the Kwam hostesses to maintain the project and gain autonomy for themselves. This study was from the outset reflexive, as the host’s point of view could technically only be presented by auto-ethnography. Then the investigation shifted to a form of engaged anthropology far exceeding advocacy as it is usually understood. The presentation of this can be called radical reflexivity, while it is simultaneously an ethnographical account in the sense of anthropology ‘at home’. It also implied, besides ethical concerns, revisiting literary sensibilities, such as the use of a third person narrative for the reflexive account. To conceptualize the development process of both Kwam and the research interventions Bourdieu’s ‘totality of capital’ (in which the strands of economic, symbolic, cultural and social capitals intertwine) proved most useful. By assessing the various capitals the development of the project and the power struggles central to it can be understood. This study confirms that long-term anthropological investigation is best suited to the study of development projects, if not necessary for real development to be effected. Reflexivity and ethnography are complementary methods to reveal truths which under certain research circumstances may have been very difficult or even impossible to research.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Business ethics in Ugandan small and medium-sized enterprises
- Authors: Mayanja, Jamiah
- Date: 2016
- Subjects: Business ethics -- Uganda , Small business -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8521 , vital:26400
- Description: SMEs have been acknowledged by governments globally as a prime source of economic growth and development. In Africa there has been a noticeable increase in the number of SME establishments. In Uganda, SMEs are the most popular business choice and play a major role in the national economy. Although SMEs significant economic contributions are generally acknowledged, being ethical and successful has become a challenge, as many SMEs in Uganda have not fully adopted and integrated ethics into their business strategies. Understanding the reasons for the increased unethical behaviour in SMEs is central to their continued business success. The primary objective of the study was to investigate the factors that influence ethical business conduct in Ugandan SMEs. From a comprehensive literature review, three main independent variables (staff-, business- and external environment factors) were identified as variables influencing ethical business conduct (dependent variable) of SMEs. A hypothetical model was developed to determine whether the independent variables have an influence on the dependent variable. Twelve hypotheses were formulated to test the relationships between three staff factors, five business factors, four external environment factors and ethical business conduct. The study sought the perceptions of SME owners or managers in the Kampala District and utilised the quantitative research paradigm. A survey was conducted with the aid of a structured self-administered questionnaire distributed by three fieldworkers. A combination of convenience and snowball sampling was utilised. The final sample comprised 384 respondents. The validity of the measuring instrument was ascertained by using exploratory factor analysis. The Cronbach‟s alpha values for reliability were calculated for each of the factors identified during the exploratory factor analysis. A total of ten valid and reliable factors were retained. Pearson product-moment correlation and multiple regression analysis were used to test the correlation and statistical significance of the relationships hypothesised between the various independent and dependent variables. One statistically significant relationship was found between the staff factors (employee attitude) and ethical business conduct. Two statistically significant relationships were found between the business factors (knowledge acquisition and management practices) and ethical business conduct. Three statistically significant relationships were found between the external environment factors (legal requirements, industry norm and media power) and ethical business conduct. External environmental factors seem to have a greater influence on SME ethical business conduct in Uganda. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to identify if significant relationships exist between the eight demographic variables and seven reliable and valid independent variables. Furthermore, post-hoc Scheffé tests identified where the significant differences occurred between the different categories. Cohen‟s d-values were calculated in order to assess the practical significance of the mean scores. A total of twelve practical significant relationships were identified. SME owners or managers should consider employing staff with the right attitude to uphold sound ethical business values. They should implement ethical management practices to promote ethical business conduct amongst employees and ensure that employees are made aware of what is regarded as acceptable ethical business behaviour. SME owners or managers should adhere to legal requirements and industry norms to be known as businesses exhibiting ethical behaviour and utilise media to instil and guide ethical values in employees. Lastly, they must pay attention to the role that demographical variables such as: gender, level of education, current employment status, number of years in business and number of employees, play in behaving ethically in business.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mayanja, Jamiah
- Date: 2016
- Subjects: Business ethics -- Uganda , Small business -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8521 , vital:26400
- Description: SMEs have been acknowledged by governments globally as a prime source of economic growth and development. In Africa there has been a noticeable increase in the number of SME establishments. In Uganda, SMEs are the most popular business choice and play a major role in the national economy. Although SMEs significant economic contributions are generally acknowledged, being ethical and successful has become a challenge, as many SMEs in Uganda have not fully adopted and integrated ethics into their business strategies. Understanding the reasons for the increased unethical behaviour in SMEs is central to their continued business success. The primary objective of the study was to investigate the factors that influence ethical business conduct in Ugandan SMEs. From a comprehensive literature review, three main independent variables (staff-, business- and external environment factors) were identified as variables influencing ethical business conduct (dependent variable) of SMEs. A hypothetical model was developed to determine whether the independent variables have an influence on the dependent variable. Twelve hypotheses were formulated to test the relationships between three staff factors, five business factors, four external environment factors and ethical business conduct. The study sought the perceptions of SME owners or managers in the Kampala District and utilised the quantitative research paradigm. A survey was conducted with the aid of a structured self-administered questionnaire distributed by three fieldworkers. A combination of convenience and snowball sampling was utilised. The final sample comprised 384 respondents. The validity of the measuring instrument was ascertained by using exploratory factor analysis. The Cronbach‟s alpha values for reliability were calculated for each of the factors identified during the exploratory factor analysis. A total of ten valid and reliable factors were retained. Pearson product-moment correlation and multiple regression analysis were used to test the correlation and statistical significance of the relationships hypothesised between the various independent and dependent variables. One statistically significant relationship was found between the staff factors (employee attitude) and ethical business conduct. Two statistically significant relationships were found between the business factors (knowledge acquisition and management practices) and ethical business conduct. Three statistically significant relationships were found between the external environment factors (legal requirements, industry norm and media power) and ethical business conduct. External environmental factors seem to have a greater influence on SME ethical business conduct in Uganda. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to identify if significant relationships exist between the eight demographic variables and seven reliable and valid independent variables. Furthermore, post-hoc Scheffé tests identified where the significant differences occurred between the different categories. Cohen‟s d-values were calculated in order to assess the practical significance of the mean scores. A total of twelve practical significant relationships were identified. SME owners or managers should consider employing staff with the right attitude to uphold sound ethical business values. They should implement ethical management practices to promote ethical business conduct amongst employees and ensure that employees are made aware of what is regarded as acceptable ethical business behaviour. SME owners or managers should adhere to legal requirements and industry norms to be known as businesses exhibiting ethical behaviour and utilise media to instil and guide ethical values in employees. Lastly, they must pay attention to the role that demographical variables such as: gender, level of education, current employment status, number of years in business and number of employees, play in behaving ethically in business.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Catering for children with special education needs in the provision of early childhood development programme in Zimbabwe : towards a holistic and inclusive framework
- Authors: Chinhara, Henry
- Date: 2016
- Subjects: Children with disabilities -- Education -- Zimbabwe Special education -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3055 , vital:28244
- Description: The study investigated how primary schools in Chiredzi District in Zimbabwe, cater for ECD “A” and “B” children with special education needs. A mixed method design located in the pragmatism paradigm was used to carry out the study. Post-positivist is an interactive process which produced in-depth, detailed, rich data from personal perspectives and experiences that resulted in realistic understanding of phenomenon, interpreted through the social and cultural context of respondents’ lives. By adopting quantitative and qualitative approaches, the researcher was able to ensure a high level of reliability in the collected data, at the same time obtaining comprehensive information on how primary schools attaching preschool classes in Chiredzi district cater for ECD “A” and “B” children with special education needs. Purposive sampling and cluster sampling procedures were used to solicit information from ECD teachers, school heads, parents, the District Education Team, NGOs and critical government ministries through semi-structured questionnaires, face-t-face interviews, focus group discussions, observations and document analysis. The study established that, while the government carries out its mandate of providing social services to learners with special education needs, they are incapacitated due to lack of resources. The majority of schools are not providing adequate health facilities for learners with special education needs. Furthermore, most schools are not providing nutritional supplementation to vulnerable learners, situations which deprive the learners with the much needed opportunity to grow and develop to the anticipated potential. In addition, the study noted that, ECD “A” and “B” children with special education needs enrolled in classes attached to primary schools do not access Basic Education Assistance Module (BEAM) or Cash Transfers to alleviate the children that are in need. It came out that such a situation impacts on learners’ attendance and subsequently their learning outcomes. Regardless of the stipulations by international treaties on the nature of inclusive education, the study established that, the education system has not yet modified curriculum to accommodate learners with diversified forms of special education needs. The situation is made worse by the fact that, heads of schools, and teachers are not adequately trained to handle learners with special education needs in early childhood development programmes. In addition, schools face the challenge of scarcity of learning resources that support ECD learners with special education needs which seriously impact on the growth and development of young learners at this critical stage of their development. Regardless of the essence of continuous professional development programs, in schools whose purpose is to redress the professional gap in schools, the study found that the CPD are doing very little to transform the mind-set of teachers. The study concluded that learners with special education needs are not benefiting from the current inclusive education programme. The study recommends that following; Stakeholders work together to promote the health and nutritional needs including other social services of ECD learners in classes attached to primary schools. There be a national teacher in-service programme for those teachers deployed in schools, to equip them with the desired skills, and knowledge to handle learners with special education needs, especially at this critical stage of their development. Teachers’ Colleges redesign their curriculum to address inclusive education in schools. Teachers’ Colleges need to empower new graduates with skills and knowledge to handle children with special education needs in schools. Policy makers to advocate for redesigning the curriculum to include children with special education needs to ensure availability of resources in inclusive schools to alleviate the challenges faced by these children. Those policy makers should advocate for a way to ensure that all children with special education be enrolled in mainstream schools. Thus, the study proposed an alternative, holistic, and inclusive education model for schools attaching ECD “A” and “B”
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Chinhara, Henry
- Date: 2016
- Subjects: Children with disabilities -- Education -- Zimbabwe Special education -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3055 , vital:28244
- Description: The study investigated how primary schools in Chiredzi District in Zimbabwe, cater for ECD “A” and “B” children with special education needs. A mixed method design located in the pragmatism paradigm was used to carry out the study. Post-positivist is an interactive process which produced in-depth, detailed, rich data from personal perspectives and experiences that resulted in realistic understanding of phenomenon, interpreted through the social and cultural context of respondents’ lives. By adopting quantitative and qualitative approaches, the researcher was able to ensure a high level of reliability in the collected data, at the same time obtaining comprehensive information on how primary schools attaching preschool classes in Chiredzi district cater for ECD “A” and “B” children with special education needs. Purposive sampling and cluster sampling procedures were used to solicit information from ECD teachers, school heads, parents, the District Education Team, NGOs and critical government ministries through semi-structured questionnaires, face-t-face interviews, focus group discussions, observations and document analysis. The study established that, while the government carries out its mandate of providing social services to learners with special education needs, they are incapacitated due to lack of resources. The majority of schools are not providing adequate health facilities for learners with special education needs. Furthermore, most schools are not providing nutritional supplementation to vulnerable learners, situations which deprive the learners with the much needed opportunity to grow and develop to the anticipated potential. In addition, the study noted that, ECD “A” and “B” children with special education needs enrolled in classes attached to primary schools do not access Basic Education Assistance Module (BEAM) or Cash Transfers to alleviate the children that are in need. It came out that such a situation impacts on learners’ attendance and subsequently their learning outcomes. Regardless of the stipulations by international treaties on the nature of inclusive education, the study established that, the education system has not yet modified curriculum to accommodate learners with diversified forms of special education needs. The situation is made worse by the fact that, heads of schools, and teachers are not adequately trained to handle learners with special education needs in early childhood development programmes. In addition, schools face the challenge of scarcity of learning resources that support ECD learners with special education needs which seriously impact on the growth and development of young learners at this critical stage of their development. Regardless of the essence of continuous professional development programs, in schools whose purpose is to redress the professional gap in schools, the study found that the CPD are doing very little to transform the mind-set of teachers. The study concluded that learners with special education needs are not benefiting from the current inclusive education programme. The study recommends that following; Stakeholders work together to promote the health and nutritional needs including other social services of ECD learners in classes attached to primary schools. There be a national teacher in-service programme for those teachers deployed in schools, to equip them with the desired skills, and knowledge to handle learners with special education needs, especially at this critical stage of their development. Teachers’ Colleges redesign their curriculum to address inclusive education in schools. Teachers’ Colleges need to empower new graduates with skills and knowledge to handle children with special education needs in schools. Policy makers to advocate for redesigning the curriculum to include children with special education needs to ensure availability of resources in inclusive schools to alleviate the challenges faced by these children. Those policy makers should advocate for a way to ensure that all children with special education be enrolled in mainstream schools. Thus, the study proposed an alternative, holistic, and inclusive education model for schools attaching ECD “A” and “B”
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Causes of staff turnover in selected departments: province of the Eastern Cape
- Authors: Khelekethe, Eric Phathisile
- Date: 2016
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8836 , vital:26434
- Description: This research focused on the impact of staff turnover in selected departments of the Province of the Eastern Cape Province. High staff turnover rate may jeopardise efforts to attain organisational objectives. In addition, `when an organisation loses a critical employee, there is a negative impact, on innovation; consistency in providing service to guests may be jeopardised, and major delays in the delivery of services to customers may occur. The research design used in this study contained elements of both the quantitative and qualitative approaches, which allowed the researcher to use structured questionnaires in data collection, on which space was provided for comments. This study was influenced and shaped by the concerns raised by a number of General Managers in the course of various provincial meetings. The main purpose of this research was to identify retention strategies that could be used by selected departments to reduce the turnover of their talented staff. The research also investigated methods to retain knowledge within departments that could possibly be lost due to a high turnover rate among talented staff. The first step used to resolve the issues discussed above was to conduct a full literature study. The literature study sought to reveal what characteristics were required in the departments that ensured that staff would be happy in those departments and remain there for a long time. The literature study also covered what knowledge management methods could be used in managing valuable knowledge. Secondly, the views of current staff and management of the selected departments on staff and knowledge management strategies were solicited in an empirical study, which involved the completion of structured questionnaires. It is the researcher’s aim that this study will, firstly, contribute to the existing body of knowledge of staff turnover and that the Provincial Departments will take into cognisance the problems that lead to employee turnover. Secondly, that it will contribute to an improvement in employee working conditions in various Provincial Government departments.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Khelekethe, Eric Phathisile
- Date: 2016
- Subjects: Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Employee retention -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8836 , vital:26434
- Description: This research focused on the impact of staff turnover in selected departments of the Province of the Eastern Cape Province. High staff turnover rate may jeopardise efforts to attain organisational objectives. In addition, `when an organisation loses a critical employee, there is a negative impact, on innovation; consistency in providing service to guests may be jeopardised, and major delays in the delivery of services to customers may occur. The research design used in this study contained elements of both the quantitative and qualitative approaches, which allowed the researcher to use structured questionnaires in data collection, on which space was provided for comments. This study was influenced and shaped by the concerns raised by a number of General Managers in the course of various provincial meetings. The main purpose of this research was to identify retention strategies that could be used by selected departments to reduce the turnover of their talented staff. The research also investigated methods to retain knowledge within departments that could possibly be lost due to a high turnover rate among talented staff. The first step used to resolve the issues discussed above was to conduct a full literature study. The literature study sought to reveal what characteristics were required in the departments that ensured that staff would be happy in those departments and remain there for a long time. The literature study also covered what knowledge management methods could be used in managing valuable knowledge. Secondly, the views of current staff and management of the selected departments on staff and knowledge management strategies were solicited in an empirical study, which involved the completion of structured questionnaires. It is the researcher’s aim that this study will, firstly, contribute to the existing body of knowledge of staff turnover and that the Provincial Departments will take into cognisance the problems that lead to employee turnover. Secondly, that it will contribute to an improvement in employee working conditions in various Provincial Government departments.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Clothing fashion design students' workplace learning experiences in a university of technology in Zimbabwe : towards an enhanced workplace learning role
- Authors: Tarirai, Dandira
- Date: 2016
- Subjects: Fashion design Fashion--Study and teaching Fashion design--Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Education
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16080 , vital:40662
- Description: The focus of this study was to explore Clothing Fashion Design students’ workplace learning experiences at one university of technology in Zimbabwe. Underpinned by Kolb’s (1984) experiential learning theory, the study was located in the interpretivist research paradigm and followed a qualitative research approach, which utilised a descriptive case study design. The research sample was purposively drawn from third year Clothing Fashion Design students on workplace learning, university lecturers and workplace mentors. It included nine third year students, six workplace mentors and six University lecturers. Two major methods were employed to collect data namely; in-depth face–to-face individual interviews with students, university lecturers and workplace mentors and document analysis as a secondary method of data collection method. The data were analysed for content using thematic data analysis technique. Major findings of the study are that third year Clothing Fashion Design students at the University under study applied knowledge and skills learnt from University in Pattern Design, Garment Cutting and Making, Fashion Illustration, Fashion marketing and Retailing and Communication Skills. However, they did not design new patterns neither were they guided in Fashion Illustration since these were not done in industry as mentors lacked knowledge in these critical areas. In garment cutting and making they did not use specialised machinery due to the scarcity of such machinery and in other cases limited access. Knowledge and skills acquired from workplace learning included pattern design, garment cutting and making, fashion quality management and fashion marketing and retailing. Students did not gain skills in fashion designing and use of specialised machinery since most industries had no such machinery. Students also learnt to value time and put emphasis on production of quality products at the workplace. Dress was also valued but not by all the students since it was not uniformly considered in all industries. The factors that hindered workplace learning included strikes by mentors, shortage of material resources such as fabrics, under qualified mentors, sexual harassment and improper supervision, financial challenges and inadequacy of time to attend to university academic work. Factors that promoted workplace learning included assistance by mentors, availability of basic resources for use, good student-mentor relationships and self- motivation. Findings also reflected the guidance that was offered to students by lecturers and workplace mentors which included preparation of students for workplace learning, discipline, counselling and guidance in research projects and in practical work. Support that was offered to students by lecturers and workplace mentors included assessment, moral support, student welfare and, in some cases material support. There was very little of financial support. The study concludes that while students generally appeared to benefit from workplace learning, there were challenges that negatively affected workplace learning. The study recommends improved university/industry partnership to enhance workplace learning, among other recommendations. A model for enhancing students’ workplace learning is also proposed.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Tarirai, Dandira
- Date: 2016
- Subjects: Fashion design Fashion--Study and teaching Fashion design--Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Education
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16080 , vital:40662
- Description: The focus of this study was to explore Clothing Fashion Design students’ workplace learning experiences at one university of technology in Zimbabwe. Underpinned by Kolb’s (1984) experiential learning theory, the study was located in the interpretivist research paradigm and followed a qualitative research approach, which utilised a descriptive case study design. The research sample was purposively drawn from third year Clothing Fashion Design students on workplace learning, university lecturers and workplace mentors. It included nine third year students, six workplace mentors and six University lecturers. Two major methods were employed to collect data namely; in-depth face–to-face individual interviews with students, university lecturers and workplace mentors and document analysis as a secondary method of data collection method. The data were analysed for content using thematic data analysis technique. Major findings of the study are that third year Clothing Fashion Design students at the University under study applied knowledge and skills learnt from University in Pattern Design, Garment Cutting and Making, Fashion Illustration, Fashion marketing and Retailing and Communication Skills. However, they did not design new patterns neither were they guided in Fashion Illustration since these were not done in industry as mentors lacked knowledge in these critical areas. In garment cutting and making they did not use specialised machinery due to the scarcity of such machinery and in other cases limited access. Knowledge and skills acquired from workplace learning included pattern design, garment cutting and making, fashion quality management and fashion marketing and retailing. Students did not gain skills in fashion designing and use of specialised machinery since most industries had no such machinery. Students also learnt to value time and put emphasis on production of quality products at the workplace. Dress was also valued but not by all the students since it was not uniformly considered in all industries. The factors that hindered workplace learning included strikes by mentors, shortage of material resources such as fabrics, under qualified mentors, sexual harassment and improper supervision, financial challenges and inadequacy of time to attend to university academic work. Factors that promoted workplace learning included assistance by mentors, availability of basic resources for use, good student-mentor relationships and self- motivation. Findings also reflected the guidance that was offered to students by lecturers and workplace mentors which included preparation of students for workplace learning, discipline, counselling and guidance in research projects and in practical work. Support that was offered to students by lecturers and workplace mentors included assessment, moral support, student welfare and, in some cases material support. There was very little of financial support. The study concludes that while students generally appeared to benefit from workplace learning, there were challenges that negatively affected workplace learning. The study recommends improved university/industry partnership to enhance workplace learning, among other recommendations. A model for enhancing students’ workplace learning is also proposed.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Community structure and trophic ecology of shallow and deep rocky reefs in a well-established marine protected area
- Authors: Heyns, Elodie R
- Date: 2016
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54438 , vital:26565
- Description: The now formally adopted ecosystem approach to fisheries (EAF) considers not only commercially important species, but the entire ecosystem and the processes that support these species. A key component of EAF management is the implementation of no-take Marine Protected Areas (MPAs). Shallow water fish stocks are depleted and fishing effort is moving deeper and further offshore to keep up with demands. This situation calls for a detailed investigation of deep nearshore reefs to provide critical information relevant to policy uptake and management decisions regarding existing and new MPAs in terms of zonation and use. To address this need, the aim of this thesis was to investigate reefs that lie between 45 and 75 m and compare them in terms of community structure and function to the relatively well-studied shallow reefs that lie within SCUBA diving depth (<25 m). Ecological collections were made in the centre of a large and well-established MPA, Tsitsikamma National Park, to ensure that data represented non-anthropogenically impacted communities. Data were collected from two study sites; Rheeders Reef, (shallow reef) and Middlebank, a deep reef complex situated near the Storms River Mouth. The first step to address the aim of this study was to obtain baseline data on the distribution patterns of both the macrobenthic invertebrates and fish assemblages. Baseline data were obtained by underwater video methods and included the use of a remotely operated vehicle, baited remote underwater stereo-video systems (stereo-BRUVs) and traditional underwater camera equipment operated by SCUBA divers. To establish functional differences between the two study sites, fatty acid (FA) and stable isotope (SI) analyses were employed. These biomarker techniques provided insight into the importance of different sources of primary production, nutritional condition and species packing. From 360 photoquadrats examined for macrobenthic invertebrate distribution patterns, 161 invertebrates were identified that demonstrated a clear changeover of species along the depth gradient. Species richness was highest on the shallow reef and decreased with an increase in depth. To understand how the measured environmental variables impacted the macrobenthic assemblage data a LINKTREE analysis was performed. LINKTREEs produce hierarchical cluster analysis based on the macrobenthic assemblage data and provide a threshold of environmental variables that correspond to each cluster. The outcome of the LINKTREE analysis indicated that the changeover of species resulted in four distinct clusters, each cluster associated with a particular set of environmental variables that fell within a depth range. On the shallowest sites, the high energy environment resulting from wave action and surge prevented the settlement of suspended particles. The high energy environment of the shallow reef selected for low-growing encrusting species. High light intensities supported great abundances of benthic algae, and as light was lost with increasing depth, algal cover gradually diminished until it was completely absent on the deep reef. The reduced impact of surface wave action on the deep reef caused increased levels of settled suspended particles. The high levels of settled particles likely caused clogging of feeding parts of the encrusting species. Consequently, upright growth forms were more common in the lower energy environment of the deep reef. A total of 48 fish species were identified from 51 stereo-BRUVs samples. Fish assemblages differed significantly between the shallow and deep reefs. The shallowest sites were characterised by many small and juvenile fish species that fed at lower trophic levels. The deep reef supported the majority of the large predatory fish that fed at higher trophic levels. Many species demonstrated depth-related ontogenetic shifts in habitat use, and as such the deep reef hosted the majority of the sexually mature individuals. The fish assemblages also demonstrated a strong association with the macrobenthic clusters identified as habitat types by the LINKTREE analysis. The results from 201 FA and 191 SI samples provided information on specific feeding interactions, but more importantly shed some light on different processes that supported the shallow and deep reef communities. The shallow reef community was characterised by greater diversity of food sources, a pattern that could be explained by the presence of benthic algae and terrestrial inputs. Greater diversity of carbon sources at the bottom of the food web meant that a larger variety of species could be supported. Higher species richness increased the number of distinct taxa that performed similar functions, rendering the shallow reef more redundant and consequently more resilient to disturbance. In contrast, the deep reef demonstrated a food web supported mainly by pelagic production, which was more variable both over space and time. The deep reef was less redundant when compared to the shallow reef, as fewer species demonstrated similar trophic niches. These factors, in addition to the increased presence of sensitive calcareous macrobenthic species on the deep study site, rendered the deep reef more vulnerable to disturbance when compared to the shallow reef. Although the data presented here were from a single study area, the limitations typically associated with these inaccessible and challenging sampling environments made the dataset a significant contribution to the knowledge of reef ecosystems. The study addressed priority research questions for South Africa as identified during the National Biodiversity Assessment. The observable differences in structure, function and vulnerability point to the need for continued protection of our shallow reefs and offshore expansion of our MPA networks. Future research should determine if the patterns identified here are common throughout the Agulhas Ecoregion to provide managers with robust evidence for the extension our MPAs offshore.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Heyns, Elodie R
- Date: 2016
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54438 , vital:26565
- Description: The now formally adopted ecosystem approach to fisheries (EAF) considers not only commercially important species, but the entire ecosystem and the processes that support these species. A key component of EAF management is the implementation of no-take Marine Protected Areas (MPAs). Shallow water fish stocks are depleted and fishing effort is moving deeper and further offshore to keep up with demands. This situation calls for a detailed investigation of deep nearshore reefs to provide critical information relevant to policy uptake and management decisions regarding existing and new MPAs in terms of zonation and use. To address this need, the aim of this thesis was to investigate reefs that lie between 45 and 75 m and compare them in terms of community structure and function to the relatively well-studied shallow reefs that lie within SCUBA diving depth (<25 m). Ecological collections were made in the centre of a large and well-established MPA, Tsitsikamma National Park, to ensure that data represented non-anthropogenically impacted communities. Data were collected from two study sites; Rheeders Reef, (shallow reef) and Middlebank, a deep reef complex situated near the Storms River Mouth. The first step to address the aim of this study was to obtain baseline data on the distribution patterns of both the macrobenthic invertebrates and fish assemblages. Baseline data were obtained by underwater video methods and included the use of a remotely operated vehicle, baited remote underwater stereo-video systems (stereo-BRUVs) and traditional underwater camera equipment operated by SCUBA divers. To establish functional differences between the two study sites, fatty acid (FA) and stable isotope (SI) analyses were employed. These biomarker techniques provided insight into the importance of different sources of primary production, nutritional condition and species packing. From 360 photoquadrats examined for macrobenthic invertebrate distribution patterns, 161 invertebrates were identified that demonstrated a clear changeover of species along the depth gradient. Species richness was highest on the shallow reef and decreased with an increase in depth. To understand how the measured environmental variables impacted the macrobenthic assemblage data a LINKTREE analysis was performed. LINKTREEs produce hierarchical cluster analysis based on the macrobenthic assemblage data and provide a threshold of environmental variables that correspond to each cluster. The outcome of the LINKTREE analysis indicated that the changeover of species resulted in four distinct clusters, each cluster associated with a particular set of environmental variables that fell within a depth range. On the shallowest sites, the high energy environment resulting from wave action and surge prevented the settlement of suspended particles. The high energy environment of the shallow reef selected for low-growing encrusting species. High light intensities supported great abundances of benthic algae, and as light was lost with increasing depth, algal cover gradually diminished until it was completely absent on the deep reef. The reduced impact of surface wave action on the deep reef caused increased levels of settled suspended particles. The high levels of settled particles likely caused clogging of feeding parts of the encrusting species. Consequently, upright growth forms were more common in the lower energy environment of the deep reef. A total of 48 fish species were identified from 51 stereo-BRUVs samples. Fish assemblages differed significantly between the shallow and deep reefs. The shallowest sites were characterised by many small and juvenile fish species that fed at lower trophic levels. The deep reef supported the majority of the large predatory fish that fed at higher trophic levels. Many species demonstrated depth-related ontogenetic shifts in habitat use, and as such the deep reef hosted the majority of the sexually mature individuals. The fish assemblages also demonstrated a strong association with the macrobenthic clusters identified as habitat types by the LINKTREE analysis. The results from 201 FA and 191 SI samples provided information on specific feeding interactions, but more importantly shed some light on different processes that supported the shallow and deep reef communities. The shallow reef community was characterised by greater diversity of food sources, a pattern that could be explained by the presence of benthic algae and terrestrial inputs. Greater diversity of carbon sources at the bottom of the food web meant that a larger variety of species could be supported. Higher species richness increased the number of distinct taxa that performed similar functions, rendering the shallow reef more redundant and consequently more resilient to disturbance. In contrast, the deep reef demonstrated a food web supported mainly by pelagic production, which was more variable both over space and time. The deep reef was less redundant when compared to the shallow reef, as fewer species demonstrated similar trophic niches. These factors, in addition to the increased presence of sensitive calcareous macrobenthic species on the deep study site, rendered the deep reef more vulnerable to disturbance when compared to the shallow reef. Although the data presented here were from a single study area, the limitations typically associated with these inaccessible and challenging sampling environments made the dataset a significant contribution to the knowledge of reef ecosystems. The study addressed priority research questions for South Africa as identified during the National Biodiversity Assessment. The observable differences in structure, function and vulnerability point to the need for continued protection of our shallow reefs and offshore expansion of our MPA networks. Future research should determine if the patterns identified here are common throughout the Agulhas Ecoregion to provide managers with robust evidence for the extension our MPAs offshore.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Complementary of Curriculum design and development process and Curriculum implementation in the South African education system: Teachers’ experiences in the Libode Education Mega-District
- Authors: Nobanda, Vusumzi Zwelandile
- Date: 2016
- Subjects: Curriculum design -- South Africa -- Eastern Cape Curriculum implementation -- South Africa -- Eastern Cape Education -- Curricula -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , D Ed
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/834 , vital:29935
- Description: The dawn of democracy in South Africa necessitated some changes in many spheres of government including education. There was a dire need for educational transformation from the apartheid education system, which favoured white South Africans, to an inclusive education system. This transformation was crucial to address and/or redress the neglect and/or exclusion of certain learning areas and methods in the school curriculum, especially in South African rural schools. Furthermore, it was needed in order to provide a uniform education system for all South Africans under one Department of Education. The first South African curriculum restructuring innovation resulted in Curriculum 2000 which was later renamed Curriculum 2005 (C2005). The review of C2005, in an attempt to assess progress in its implementation, revealed enormous challenges. Thus, in an attempt to strengthen C2005 the Revised National Curriculum Statement (RNCS): grades R-9 and the National Curriculum Statement (NCS): grades 10-12 were introduced. These two curricula were followed by the National Curriculum Statement (NCS): grades R-12. There is, however, overwhelming evidence that C2005 and the curricula that followed thereafter faced huge problems in their implementation. The purpose of this study, therefore, was to examine the complementarity between curriculum design and development processes, and curriculum implementation in the South African education arena. This study was located within the pragmatic paradigm and used mixed methods research design. In this study complementarity of curriculum design and development and curriculum implementation refers to the ability of curriculum design and development processes to have comprehensive provisions for curriculum implementation. The investigation of this complementarity was conducted through the exploration of the main research question: What complementarity existed between the process of curriculum design and development, and curriculum implementation in South Africa? Other subsidiary questions were also derived from the above main research question.ii Thirty schools from the population of schools in the Libode Mega-District were randomly sampled from which sixty participants in the study had been selected. All data in the study were obtained from these participants. Questionnaires and in-depth interviews were the instruments used to collect data. In-depth interviews were conducted with fifteen participants after the researcher had collected all questionnaires. Data collected through the use of questionnaires were analysed using descriptive statistics obtained through the use of the Statistical Package for Social Science (SPSS). Data collected through interviews were first coded to form units according to similarities and/or differences among units. Units were thereafter grouped into clusters to form domains in order to discover relationships between these domains. Challenges that faced curricula implementation, as per the findings of this study, included: inadequate teacher training, ineffective methods used in curricula dissemination, lack of infrastructure, lack of adequate support from other stakeholders, lack of teacher involvement in curricula design processes, and lack of teaching and learning material. The present study concluded that there was no complementarity in the curriculum design and development processes and curriculum implementation. This study recommended, among other things, that the DBE should provide effective programmes on teacher training in preparation for curricula implementation, ensure availability of human and material resources and infrastructure and also teacher involvement in the curricula designing processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Nobanda, Vusumzi Zwelandile
- Date: 2016
- Subjects: Curriculum design -- South Africa -- Eastern Cape Curriculum implementation -- South Africa -- Eastern Cape Education -- Curricula -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , D Ed
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/834 , vital:29935
- Description: The dawn of democracy in South Africa necessitated some changes in many spheres of government including education. There was a dire need for educational transformation from the apartheid education system, which favoured white South Africans, to an inclusive education system. This transformation was crucial to address and/or redress the neglect and/or exclusion of certain learning areas and methods in the school curriculum, especially in South African rural schools. Furthermore, it was needed in order to provide a uniform education system for all South Africans under one Department of Education. The first South African curriculum restructuring innovation resulted in Curriculum 2000 which was later renamed Curriculum 2005 (C2005). The review of C2005, in an attempt to assess progress in its implementation, revealed enormous challenges. Thus, in an attempt to strengthen C2005 the Revised National Curriculum Statement (RNCS): grades R-9 and the National Curriculum Statement (NCS): grades 10-12 were introduced. These two curricula were followed by the National Curriculum Statement (NCS): grades R-12. There is, however, overwhelming evidence that C2005 and the curricula that followed thereafter faced huge problems in their implementation. The purpose of this study, therefore, was to examine the complementarity between curriculum design and development processes, and curriculum implementation in the South African education arena. This study was located within the pragmatic paradigm and used mixed methods research design. In this study complementarity of curriculum design and development and curriculum implementation refers to the ability of curriculum design and development processes to have comprehensive provisions for curriculum implementation. The investigation of this complementarity was conducted through the exploration of the main research question: What complementarity existed between the process of curriculum design and development, and curriculum implementation in South Africa? Other subsidiary questions were also derived from the above main research question.ii Thirty schools from the population of schools in the Libode Mega-District were randomly sampled from which sixty participants in the study had been selected. All data in the study were obtained from these participants. Questionnaires and in-depth interviews were the instruments used to collect data. In-depth interviews were conducted with fifteen participants after the researcher had collected all questionnaires. Data collected through the use of questionnaires were analysed using descriptive statistics obtained through the use of the Statistical Package for Social Science (SPSS). Data collected through interviews were first coded to form units according to similarities and/or differences among units. Units were thereafter grouped into clusters to form domains in order to discover relationships between these domains. Challenges that faced curricula implementation, as per the findings of this study, included: inadequate teacher training, ineffective methods used in curricula dissemination, lack of infrastructure, lack of adequate support from other stakeholders, lack of teacher involvement in curricula design processes, and lack of teaching and learning material. The present study concluded that there was no complementarity in the curriculum design and development processes and curriculum implementation. This study recommended, among other things, that the DBE should provide effective programmes on teacher training in preparation for curricula implementation, ensure availability of human and material resources and infrastructure and also teacher involvement in the curricula designing processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Conflict management in Kenyan electoral conflict: 2002-2012
- Muhindi, Solomon Peter Kavai
- Authors: Muhindi, Solomon Peter Kavai
- Date: 2016
- Subjects: Conflict management -- Africa Elections -- Kenya Kenya -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/12286 , vital:27051
- Description: In the recent years, majority of African countries have been faced by conflicts during election periods. Some of the electoral related conflicts escalated into violence, and they have been transformed or managed. While other electoral related conflicts have just been prevented during the election periods but remain latent conflicts that would escalate triggered by future elections. This study focuses specifically on electoral conflicts in Kenya and its conflict management perspective from 2002-2013. To transform and manage the conflict, peacebuilding initiatives have been integrated in the study. The prime actors in Kenya electoral conflict includes the; the ruling party coalition, the leading opposition coalition and ethnic groupings affiliated to the ruling party and opposition. Other peripheral actors include: the Independent, Electoral and Boundary Commission (IEBC), the International Criminal Court (ICC) and the judiciary. Triangulation (the combination of two or more methods of collecting and analysing data) has been adopted both in data collection and analysis. Focus group interviews, selected individual interviews, and literature reviews were used to collect data, while research findings were analysed systematically using the constructivist grounded theory. Moreover, the liberal peace theory, Institutionalisation before Liberalisation (IBL) and findings from other researchers like (Elder, Stigant and Claes 2014:1-20), and the Afrobarometer research findings (Kivuva 2015) have been used to authenticate the research findings. Research findings indicates that claims of election rigging, numerous institutional failures, negative ethnicity and economic disparity, among other factors heighten the fear and anxiety that escalates during elections. Towards achieving peacebuilding and sustainable peace, the following reforms were undertaken: constitutional changes and reviews, electoral body reform, judicial reform, pursuit of transitional justice, extensive range of local initiatives reforms and police reforms. However, findings in the study also reveal that despite the latter reforms, peacebuilding measures have been short-term, temporal, and not fully successful, leaving behind a latent conflict that could be triggered again with future electoral conflicts. Besides that, negotiation, dialogue and mediation played a role in restoring trust and confidence in the democratic structures after escalated elections. We also recommend that multi-ethnic composition for electoral coalitions should also be adopted as a means to mitigate ethnic triggered conflicts.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Muhindi, Solomon Peter Kavai
- Date: 2016
- Subjects: Conflict management -- Africa Elections -- Kenya Kenya -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/12286 , vital:27051
- Description: In the recent years, majority of African countries have been faced by conflicts during election periods. Some of the electoral related conflicts escalated into violence, and they have been transformed or managed. While other electoral related conflicts have just been prevented during the election periods but remain latent conflicts that would escalate triggered by future elections. This study focuses specifically on electoral conflicts in Kenya and its conflict management perspective from 2002-2013. To transform and manage the conflict, peacebuilding initiatives have been integrated in the study. The prime actors in Kenya electoral conflict includes the; the ruling party coalition, the leading opposition coalition and ethnic groupings affiliated to the ruling party and opposition. Other peripheral actors include: the Independent, Electoral and Boundary Commission (IEBC), the International Criminal Court (ICC) and the judiciary. Triangulation (the combination of two or more methods of collecting and analysing data) has been adopted both in data collection and analysis. Focus group interviews, selected individual interviews, and literature reviews were used to collect data, while research findings were analysed systematically using the constructivist grounded theory. Moreover, the liberal peace theory, Institutionalisation before Liberalisation (IBL) and findings from other researchers like (Elder, Stigant and Claes 2014:1-20), and the Afrobarometer research findings (Kivuva 2015) have been used to authenticate the research findings. Research findings indicates that claims of election rigging, numerous institutional failures, negative ethnicity and economic disparity, among other factors heighten the fear and anxiety that escalates during elections. Towards achieving peacebuilding and sustainable peace, the following reforms were undertaken: constitutional changes and reviews, electoral body reform, judicial reform, pursuit of transitional justice, extensive range of local initiatives reforms and police reforms. However, findings in the study also reveal that despite the latter reforms, peacebuilding measures have been short-term, temporal, and not fully successful, leaving behind a latent conflict that could be triggered again with future electoral conflicts. Besides that, negotiation, dialogue and mediation played a role in restoring trust and confidence in the democratic structures after escalated elections. We also recommend that multi-ethnic composition for electoral coalitions should also be adopted as a means to mitigate ethnic triggered conflicts.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Constitutionalism and separation of powers in South Africa after the promulgation of the 1996 constitution : a comparative perspective
- Authors: Ramatsekisa, Tsietsi Given
- Date: 2016
- Subjects: Separation of powers -- South Africa Constitutional law -- South Africa Democracy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12642 , vital:39295
- Description: Constitutionalism and separation of powers is the most dynamic topic worldwide. Montesquieu, the French philosopher is credited with the doctrine of separation of powers. Various countries adopted the doctrine and modified it, in order to fit their systems of governments. The reason behind is that there is no universally recognized model of separation of powers or one size fit all. Countries apply this doctrine differently in a fashion that fits their domestic laws and constitutional requirements. Montesquieu gave a classic exposition and the rationale for separation of powers in one of his well-celebrated work “The Spirit of Laws”. The concept of separation of powers emerged premised on the theory that the arms of state namely, the judiciary, the legislature and the executive, should operate within their providence without one interfering with the other. From the South African perspective, the Constitution of South Africa of 1996 requires separation of powers even though it is not explicitly so stated in the text. This research examines the unique South African model of separation of powers and how the courts have navigated through it from the time the Constitution was promulgated. It seeks to establish whether or not a South African model of separation of powers has come to the fore. The research further examines the problem of interference amongst the arms of state and mechanism of checks and balances which can be applied to prevent or minimise such interference. In doing so, the study pursued a desktop survey of primary and secondary materials, including scientific literature, legislation, courts’ jurisprudence, and official documents. A comparative perspective was also made in order to learn from the experiences of other jurisdictions where the doctrine is applied. The findings reveal that South Africa has a unique model of separation of powers. The model was learned and enriched from various foreign jurisdictions. The courts have contributed enormously to this model, which contrive to be fluid and living.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Ramatsekisa, Tsietsi Given
- Date: 2016
- Subjects: Separation of powers -- South Africa Constitutional law -- South Africa Democracy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12642 , vital:39295
- Description: Constitutionalism and separation of powers is the most dynamic topic worldwide. Montesquieu, the French philosopher is credited with the doctrine of separation of powers. Various countries adopted the doctrine and modified it, in order to fit their systems of governments. The reason behind is that there is no universally recognized model of separation of powers or one size fit all. Countries apply this doctrine differently in a fashion that fits their domestic laws and constitutional requirements. Montesquieu gave a classic exposition and the rationale for separation of powers in one of his well-celebrated work “The Spirit of Laws”. The concept of separation of powers emerged premised on the theory that the arms of state namely, the judiciary, the legislature and the executive, should operate within their providence without one interfering with the other. From the South African perspective, the Constitution of South Africa of 1996 requires separation of powers even though it is not explicitly so stated in the text. This research examines the unique South African model of separation of powers and how the courts have navigated through it from the time the Constitution was promulgated. It seeks to establish whether or not a South African model of separation of powers has come to the fore. The research further examines the problem of interference amongst the arms of state and mechanism of checks and balances which can be applied to prevent or minimise such interference. In doing so, the study pursued a desktop survey of primary and secondary materials, including scientific literature, legislation, courts’ jurisprudence, and official documents. A comparative perspective was also made in order to learn from the experiences of other jurisdictions where the doctrine is applied. The findings reveal that South Africa has a unique model of separation of powers. The model was learned and enriched from various foreign jurisdictions. The courts have contributed enormously to this model, which contrive to be fluid and living.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Contesting masculinities: a study of selected texts of resistance to conscription into the South African Defence Force (SADF) in the 1980s
- Authors: Mason, Paul
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2332 , http://hdl.handle.net/10962/d1020842
- Description: The theoretical framework for this thesis and analysis of primary texts revolves around the problem of conscription into the South African Defence Force (SADF) in the 1980s. The ideology of masculinity that underpinned and sustained the practice of conscription is referred to throughout as the hegemonic version. This term is interchangeable with others, namely masculinism and ‗the real man.‘ The aim is to interpret the selected texts for strains of resistance to the practice of conscription and its assumptions as to what to what constitutes the natural or real man. In the Introduction to this thesis I begin by explaining the personal dimension of my role as researcher, after which I motivate my research project and explain its theoretical and methodological orientation, focusing on the concepts that play a significant role in analysis of the primary texts. The Introduction concludes with an outline of the content of Chapters 1–5. Chapter 1 begins with a brief discussion, on the general level, of the practice of conscription and resistance to it, and proceeds to a concern with conscription in 1980s South Africa. Attention is paid to prevailing attitudes towards gender and sexuality within both the SADF and the End Conscription Campaign (ECC). Discussion of gender and sexuality as constructs of identity proceeds to a focus on the conceptual tools for textual analysis provided by theories of masculinity. The final section of this chapter pays attention to specific post-structuralist notions of identity that serve analysis of the primary texts, that is, the notions of the subject, agency and the author. Having engaged mainly with secondary texts in Chapter 1, Chapter 2 presents the first sustained critical engagement with primary texts in which resistance was expressed against the institution of conscription and the hegemonic version of masculinity that underpinned it. These expressions of resistance occurred within a rock music counter-culture of the period, known as the Voëlvry movement. Attention is given to overlaps or links between this counter-culture and that of America in the 1960s, as well echoes between the Vietnam and Border Wars. Analysis of these links is applied to a memoir selected for its appropriateness. Threaded through the chapter is a concern with expressions of masculine identity within the Voëlvry counter-culture, the SADF and the ECC. Chapter 3 focuses on three novels and one collection of short stories, each narrated in the first person and written by gay authors who performed their National Service. Attention is paid to the protagonists‘ perceptions of themselves, their troubled relationships with their fathers, and the struggle to come out within a context that prohibited them from doing so. Chapter 4 concerns three wartime memoirs and two written by men who refused to perform their National Service. Underlying concerns in this chapter are the question of fact versus fiction in the genre of the memoir, authors‘ perceptions of and relationships with women, and expressions of vulnerability. Chapter 5 concentrates on the interviews that comprise the Appendix. The chapter establishes its theoretical ground by focusing on principles of narrative structure and the relation of personal to narrative identity. The chapter pays attention to the displays of power and the vulnerabilities of both veteran soldiers and resisters. Theory deployed in analysis of the primary texts serves the principal concerns articulated in the title to the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mason, Paul
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2332 , http://hdl.handle.net/10962/d1020842
- Description: The theoretical framework for this thesis and analysis of primary texts revolves around the problem of conscription into the South African Defence Force (SADF) in the 1980s. The ideology of masculinity that underpinned and sustained the practice of conscription is referred to throughout as the hegemonic version. This term is interchangeable with others, namely masculinism and ‗the real man.‘ The aim is to interpret the selected texts for strains of resistance to the practice of conscription and its assumptions as to what to what constitutes the natural or real man. In the Introduction to this thesis I begin by explaining the personal dimension of my role as researcher, after which I motivate my research project and explain its theoretical and methodological orientation, focusing on the concepts that play a significant role in analysis of the primary texts. The Introduction concludes with an outline of the content of Chapters 1–5. Chapter 1 begins with a brief discussion, on the general level, of the practice of conscription and resistance to it, and proceeds to a concern with conscription in 1980s South Africa. Attention is paid to prevailing attitudes towards gender and sexuality within both the SADF and the End Conscription Campaign (ECC). Discussion of gender and sexuality as constructs of identity proceeds to a focus on the conceptual tools for textual analysis provided by theories of masculinity. The final section of this chapter pays attention to specific post-structuralist notions of identity that serve analysis of the primary texts, that is, the notions of the subject, agency and the author. Having engaged mainly with secondary texts in Chapter 1, Chapter 2 presents the first sustained critical engagement with primary texts in which resistance was expressed against the institution of conscription and the hegemonic version of masculinity that underpinned it. These expressions of resistance occurred within a rock music counter-culture of the period, known as the Voëlvry movement. Attention is given to overlaps or links between this counter-culture and that of America in the 1960s, as well echoes between the Vietnam and Border Wars. Analysis of these links is applied to a memoir selected for its appropriateness. Threaded through the chapter is a concern with expressions of masculine identity within the Voëlvry counter-culture, the SADF and the ECC. Chapter 3 focuses on three novels and one collection of short stories, each narrated in the first person and written by gay authors who performed their National Service. Attention is paid to the protagonists‘ perceptions of themselves, their troubled relationships with their fathers, and the struggle to come out within a context that prohibited them from doing so. Chapter 4 concerns three wartime memoirs and two written by men who refused to perform their National Service. Underlying concerns in this chapter are the question of fact versus fiction in the genre of the memoir, authors‘ perceptions of and relationships with women, and expressions of vulnerability. Chapter 5 concentrates on the interviews that comprise the Appendix. The chapter establishes its theoretical ground by focusing on principles of narrative structure and the relation of personal to narrative identity. The chapter pays attention to the displays of power and the vulnerabilities of both veteran soldiers and resisters. Theory deployed in analysis of the primary texts serves the principal concerns articulated in the title to the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Continuous flow synthesis of silicon compounds as feedstock for solar-grade silicon production
- Authors: Chigondo, Fidelis
- Date: 2016
- Subjects: Silicon -- Synthesis , Homogeneous catalysis
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4529 , vital:20613
- Description: This thesis describes the key steps in the production of high purity (solar-grade) silicon from metallurgical-grade silicon for use in the production of photovoltaic cells as alternative renewable, environmentally benign and cheap energy source. The initial part of the project involves the development and optimization of a small chemical production platform system capable of producing alkoxysilanes from metallurgical-grade silicon as green precursors to solar-grade silicon production. Specifically, the main aim of the study was to synthesize trialkoxysilanes in continuous flow mode, although the synthesis on monosilane was also done in batch mode. The alkoxylation reaction was carried out in a traditional slurry phase batch reactor, packed bed flow tubular reactor and also attempted in a continuous flow falling film tubular reactor. The effect of key parameters which affect the silicon conversion and selectivity for the desired trialkoxysilane were investigated and optimized using ethanol as a reagent model. The synthesis was then extended to the other alcohols namely methanol, n-propanol and n-butanol. Copper catalysts which were tested in the alkoxylation reaction included: CuCl, Cu(OH)2, CuO and CuSO4. CuCl and Cu(OH)2 showed comparable activity in the batch mode but the former was more efficient in the packed bed flow tubular reactor. Cu(OH)2 could be used as a non-halide catalyst but its activity is limited to short reaction cycles (<10 h). The uncatalysed reaction resulted in negligible reaction rates in both types of reactors. High temperature catalyst pre-heating (>500 oC) resulted in a lower rate of reaction and selectivity than when slightly lower temperatures are used (<350 oC) in both reactors, although much difference was noticed in the packed bed flow tubular reactor. Synthesis in the batch reactor needed longer silicon-catalyst activation time, higher pre-heating temperature and higher catalyst amounts as compare to the packed bed flow tubular reactor. Reaction temperature and alcohol flow rate influenced the reaction in both methods. The optimum reaction temperature range and alcohol flow rate was comparable in both reactors (230 to 240 oC) and 0.1mL/min respectively. The effect of alcohol R-group (C1 to C4) on the reaction revealed that conversion and selectivity generally decrease with an increase in carbon chain length in both methods. Ethanol showed highest selectivity (>95% in batch and >97% in flow) and conversion (about 88% in batch and about 64% in flow) as compared to all other alcohols studied showing that it could be the most efficient alkoxylation alcohol for this reaction. Overally, the packed bed flow tubular reactor resulted in higher selectivity to trialkoxysilanes than the batch system. Performing the reaction under pressure resulted in increased conversion but selectivity to the desire trialkoxysilane diminished. Synthesis in a continuous flow falling film tubular reactor was not successful as it resulted in very poor conversion and selectivity. Monosilane was successfully synthesized from the disproportionation of triethoxysilane using homogeneous and heterogeneous catalysts in batch mode. The results obtained from homogeneous catalysis showed that the reaction can be conducted at room temperature. The heterogeneous catalysis method resulted in slow conversion at room temperature but mild heating up to 55 oC greatly improved the reaction. Conducting the reaction under neat conditions produced comparable results to reactions which were carried out using solvents. The disproportionation reaction was best described by the first order kinetic model. The results obtained in this research indicate that the packed bed flow tubular reactor can be utilized with future modifications for continuous flow synthesis of alkoxysilanes as feedstock for the solar-grade silicon production.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Chigondo, Fidelis
- Date: 2016
- Subjects: Silicon -- Synthesis , Homogeneous catalysis
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4529 , vital:20613
- Description: This thesis describes the key steps in the production of high purity (solar-grade) silicon from metallurgical-grade silicon for use in the production of photovoltaic cells as alternative renewable, environmentally benign and cheap energy source. The initial part of the project involves the development and optimization of a small chemical production platform system capable of producing alkoxysilanes from metallurgical-grade silicon as green precursors to solar-grade silicon production. Specifically, the main aim of the study was to synthesize trialkoxysilanes in continuous flow mode, although the synthesis on monosilane was also done in batch mode. The alkoxylation reaction was carried out in a traditional slurry phase batch reactor, packed bed flow tubular reactor and also attempted in a continuous flow falling film tubular reactor. The effect of key parameters which affect the silicon conversion and selectivity for the desired trialkoxysilane were investigated and optimized using ethanol as a reagent model. The synthesis was then extended to the other alcohols namely methanol, n-propanol and n-butanol. Copper catalysts which were tested in the alkoxylation reaction included: CuCl, Cu(OH)2, CuO and CuSO4. CuCl and Cu(OH)2 showed comparable activity in the batch mode but the former was more efficient in the packed bed flow tubular reactor. Cu(OH)2 could be used as a non-halide catalyst but its activity is limited to short reaction cycles (<10 h). The uncatalysed reaction resulted in negligible reaction rates in both types of reactors. High temperature catalyst pre-heating (>500 oC) resulted in a lower rate of reaction and selectivity than when slightly lower temperatures are used (<350 oC) in both reactors, although much difference was noticed in the packed bed flow tubular reactor. Synthesis in the batch reactor needed longer silicon-catalyst activation time, higher pre-heating temperature and higher catalyst amounts as compare to the packed bed flow tubular reactor. Reaction temperature and alcohol flow rate influenced the reaction in both methods. The optimum reaction temperature range and alcohol flow rate was comparable in both reactors (230 to 240 oC) and 0.1mL/min respectively. The effect of alcohol R-group (C1 to C4) on the reaction revealed that conversion and selectivity generally decrease with an increase in carbon chain length in both methods. Ethanol showed highest selectivity (>95% in batch and >97% in flow) and conversion (about 88% in batch and about 64% in flow) as compared to all other alcohols studied showing that it could be the most efficient alkoxylation alcohol for this reaction. Overally, the packed bed flow tubular reactor resulted in higher selectivity to trialkoxysilanes than the batch system. Performing the reaction under pressure resulted in increased conversion but selectivity to the desire trialkoxysilane diminished. Synthesis in a continuous flow falling film tubular reactor was not successful as it resulted in very poor conversion and selectivity. Monosilane was successfully synthesized from the disproportionation of triethoxysilane using homogeneous and heterogeneous catalysts in batch mode. The results obtained from homogeneous catalysis showed that the reaction can be conducted at room temperature. The heterogeneous catalysis method resulted in slow conversion at room temperature but mild heating up to 55 oC greatly improved the reaction. Conducting the reaction under neat conditions produced comparable results to reactions which were carried out using solvents. The disproportionation reaction was best described by the first order kinetic model. The results obtained in this research indicate that the packed bed flow tubular reactor can be utilized with future modifications for continuous flow synthesis of alkoxysilanes as feedstock for the solar-grade silicon production.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Critical assessment of corruption in municipalities and its impact in service delivery : case study Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Basopu, Price Mike
- Date: 2016
- Subjects: Misconduct in office -- South Africa -- Eastern Cape Corruption -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1558 , vital:27445
- Description: Many African countries including Africa South have been experiencing many challenges such as corruption, fraud and misaprpriation of fund in this new democratic dispensation. In this regard, the municipalities are viewed as the most affected institutions, with the Eastern Cape Province identified as culprit number one engaging in corrupt activities. There are a number of contributing factors, as attributed in the study, but most prevalent among these are capacity issues in most of these municipalities, with fewer personnel and less capacity. Challenges of corruption in municipalities are perpetrated mainly by municipal officials, councilors and members of the public. This study, identified corruption as one of the challenges facing municipalities in the Eastern Cape. It involves both the achievements and limitations that have been experienced; and indeed, there are still numerous issues to be addressed and accomplished. It discusses some critical issues such as how corruption has been the mother of the day in South Africa and its effect on the public sector in general. Inadditon, misappropriation of public resources and corruption immersed the nation as a whole into a greater challenge rather than focusing on service delivery issues. There are situations, within municipalities, where the majority of senior officials, who may be in possession of valuable information, are always under suspension. The findings of the study also show that all the municipalities operating in this new democaticatic dispensation have not been able to prepare a transparent annual financial year report at the end of the year. In fact, the majority of them always obtain disclaimer or adverse reports from the Office of Auditor-General (AG), despite numerous attempts and interventions by the AG‟s office and the Provincial Treasury to rectify the situation. The challenges of leadership crises in some of these municipalities, both administratively and politically have been critically examined. The findings show that between 2012 and 2015 financial years, some of these municipalities have been without full-time Accounting Officers; people were only seconded or in acting capacity, and some of them were under adminisistration, which is section 139 (c) of the constitution. There were numerous attempts of interventions by the national leadership of the ANC in the ANC regional structures which in many instances were the root cause of the problems or divisions, as well as in municipalities where in Buffalo City Metro and Nelson Mandela Metro respectively there were leadership changes or redeployments. The issue of corruption in the municipalities is compromising and impact negatively in the service delivery. It can be concluded that municipalities are characterized by a number of instances of corruption perpetrated mainly by municipal officials, councilors and members of society. Bribery, fraud, nepotism, and systematic corruption are some of the forms of corruption that take place in municipalities in South Africa. There are systems in place to fight corruption, but the reality is that they are very weak and ineffective. The anti-corruption strategies put in municipalities have general functioned poorly hence the prevailing the situation. There is glaring non-compliance with the Municipal Finance Management Act (MFMA), the Treasury Regulations and their own Procurement Procedures and Procurement Policies. It is evident that despite the achievement by an ANC led government for almost over 21 years of democracy, there remain many political and administrative challenges especial in municipalities. The fundamental question need to be posed and address therefore is, how best these challenges can be addressed and turn around service delivery to a tangible outcome. The Constitution of the Republic of South Africa provides for the promotion and maintenance of a high standard of professional ethics in the public service. Public resources are vulnerable to abuse by unscrupulous elements, both inside and outside government and therefore requires careful monitoring and control. The existing legislative framework is solid but fragmented and requires review and consolidation to improve its efficiency. To achieve that government requires an approach that is developmental in nature. Governance should be able to take control of the organization’s systems and at the same time adaptable to the environment in a way strengthens the capacity to achieve goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Basopu, Price Mike
- Date: 2016
- Subjects: Misconduct in office -- South Africa -- Eastern Cape Corruption -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1558 , vital:27445
- Description: Many African countries including Africa South have been experiencing many challenges such as corruption, fraud and misaprpriation of fund in this new democratic dispensation. In this regard, the municipalities are viewed as the most affected institutions, with the Eastern Cape Province identified as culprit number one engaging in corrupt activities. There are a number of contributing factors, as attributed in the study, but most prevalent among these are capacity issues in most of these municipalities, with fewer personnel and less capacity. Challenges of corruption in municipalities are perpetrated mainly by municipal officials, councilors and members of the public. This study, identified corruption as one of the challenges facing municipalities in the Eastern Cape. It involves both the achievements and limitations that have been experienced; and indeed, there are still numerous issues to be addressed and accomplished. It discusses some critical issues such as how corruption has been the mother of the day in South Africa and its effect on the public sector in general. Inadditon, misappropriation of public resources and corruption immersed the nation as a whole into a greater challenge rather than focusing on service delivery issues. There are situations, within municipalities, where the majority of senior officials, who may be in possession of valuable information, are always under suspension. The findings of the study also show that all the municipalities operating in this new democaticatic dispensation have not been able to prepare a transparent annual financial year report at the end of the year. In fact, the majority of them always obtain disclaimer or adverse reports from the Office of Auditor-General (AG), despite numerous attempts and interventions by the AG‟s office and the Provincial Treasury to rectify the situation. The challenges of leadership crises in some of these municipalities, both administratively and politically have been critically examined. The findings show that between 2012 and 2015 financial years, some of these municipalities have been without full-time Accounting Officers; people were only seconded or in acting capacity, and some of them were under adminisistration, which is section 139 (c) of the constitution. There were numerous attempts of interventions by the national leadership of the ANC in the ANC regional structures which in many instances were the root cause of the problems or divisions, as well as in municipalities where in Buffalo City Metro and Nelson Mandela Metro respectively there were leadership changes or redeployments. The issue of corruption in the municipalities is compromising and impact negatively in the service delivery. It can be concluded that municipalities are characterized by a number of instances of corruption perpetrated mainly by municipal officials, councilors and members of society. Bribery, fraud, nepotism, and systematic corruption are some of the forms of corruption that take place in municipalities in South Africa. There are systems in place to fight corruption, but the reality is that they are very weak and ineffective. The anti-corruption strategies put in municipalities have general functioned poorly hence the prevailing the situation. There is glaring non-compliance with the Municipal Finance Management Act (MFMA), the Treasury Regulations and their own Procurement Procedures and Procurement Policies. It is evident that despite the achievement by an ANC led government for almost over 21 years of democracy, there remain many political and administrative challenges especial in municipalities. The fundamental question need to be posed and address therefore is, how best these challenges can be addressed and turn around service delivery to a tangible outcome. The Constitution of the Republic of South Africa provides for the promotion and maintenance of a high standard of professional ethics in the public service. Public resources are vulnerable to abuse by unscrupulous elements, both inside and outside government and therefore requires careful monitoring and control. The existing legislative framework is solid but fragmented and requires review and consolidation to improve its efficiency. To achieve that government requires an approach that is developmental in nature. Governance should be able to take control of the organization’s systems and at the same time adaptable to the environment in a way strengthens the capacity to achieve goals.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Customer satisfaction with the guesthouse experience in Ghana
- Authors: Amoah, Felix
- Date: 2016
- Subjects: Consumer satisfaction -- Ghana , Hospitality industry -- Ghana -- Management , Tourism -- Ghana -- Marketing
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6073 , vital:21036
- Description: Guesthouse accommodation plays an important role in Ghana’s hospitality industry and was therefore the focus of this study as little research dealing with guesthouses in Ghana could be found. The number of guesthouses in Ghana continues to grow and they thus represent an important alternative to hotels. However, these establishments seem to perform poorly and face several challenges such as lack of managerial knowledge, insufficiently skilled employees, poor interaction with customers, and criticisms of the provision of low quality service. The main reason for undertaking this research was to provide guesthouse managers in Ghana with information that might assist them in making decisions about the experience they offer. Such knowledge could make this type of accommodation more competitive and eventually help the hospitality sector in Ghana attract tourists and grow. It is imperative that guesthouses focus on the experience they offer, because contemporary tourism and hospitality literature suggest that successful businesses require a shift from functional and financial interests to a more profound focus on total experiences which embody emotional aspects. It is thus argued that, if guesthouse managers in Ghana do not know how their guests perceive their guesthouse experience, they might make costly mistakes and allocate resources to aspects that already provide quality and value in a functional sense, instead of those elements perceived as providing quality and value in the total experience. Two dominating concepts, namely experience quality and experience value, formed the basis of the examination of guests’ experience with the guesthouses in Ghana. In addition, the relationships between the experience and satisfaction were also investigated. Four experience quality dimensions, namely hedonics, peace of mind, involvement, and recognition, and seven value dimensions were examined. The experience value dimensions included atmospherics, enjoyment, entertainment, efficiency, excellence, escape, and economic value. A proportional stratified random sampling procedure was followed to select the guesthouses for the study. Thereafter, a structured questionnaire was distributed to the guesthouse guests selected by means of convenience sampling. Five hundred and forty one useable questionnaires were received. The guesthouse guests formed the primary sampling unit for this study. The results of the empirical study showed a strong positive correlation between all the dimensions of experience quality and experience value, while the factor analysis confirmed that all these dimensions loaded on a single factor. Therefore, experience quality and experience value cannot be separated, and the resulting single multi-dimensional factor was subsequently renamed, overall experience. The results also indicated a positive relationship between hedonics, peace of mind, involvement, recognition, atmospherics, enjoyment, entertainment, efficiency, excellence, escape, economic value, and overall satisfaction. The inferentially established rank-order of the dimensions contributing to satisfaction can guide managers when allocating resources. Overall, atmospherics was ranked first, followed by economic value. Escape was the lowest ranked dimension. In addition, it was found that, except for escape, all the experience dimensions were perceived as basic satisfiers. This implies that guests will be dissatisfied when provision of these dimensions is inadequate. With regard to escape, listed as a performance factor, guests will be satisfied when performance is improved and dissatisfied when performance is low. A positive relationship was also found between overall experience and overall satisfaction. The latter include the likelihood of return and recommending the guesthouse to others. Finally, structural equation modelling confirmed a model representing the 11 experience dimensions (hedonics, peace of mind, involvement, recognition, atmospherics, enjoyment, entertainment, escape, efficiency, excellence, and economic value) and the relationships between overall experience and overall satisfaction pertaining to guesthouses in Ghana.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Amoah, Felix
- Date: 2016
- Subjects: Consumer satisfaction -- Ghana , Hospitality industry -- Ghana -- Management , Tourism -- Ghana -- Marketing
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6073 , vital:21036
- Description: Guesthouse accommodation plays an important role in Ghana’s hospitality industry and was therefore the focus of this study as little research dealing with guesthouses in Ghana could be found. The number of guesthouses in Ghana continues to grow and they thus represent an important alternative to hotels. However, these establishments seem to perform poorly and face several challenges such as lack of managerial knowledge, insufficiently skilled employees, poor interaction with customers, and criticisms of the provision of low quality service. The main reason for undertaking this research was to provide guesthouse managers in Ghana with information that might assist them in making decisions about the experience they offer. Such knowledge could make this type of accommodation more competitive and eventually help the hospitality sector in Ghana attract tourists and grow. It is imperative that guesthouses focus on the experience they offer, because contemporary tourism and hospitality literature suggest that successful businesses require a shift from functional and financial interests to a more profound focus on total experiences which embody emotional aspects. It is thus argued that, if guesthouse managers in Ghana do not know how their guests perceive their guesthouse experience, they might make costly mistakes and allocate resources to aspects that already provide quality and value in a functional sense, instead of those elements perceived as providing quality and value in the total experience. Two dominating concepts, namely experience quality and experience value, formed the basis of the examination of guests’ experience with the guesthouses in Ghana. In addition, the relationships between the experience and satisfaction were also investigated. Four experience quality dimensions, namely hedonics, peace of mind, involvement, and recognition, and seven value dimensions were examined. The experience value dimensions included atmospherics, enjoyment, entertainment, efficiency, excellence, escape, and economic value. A proportional stratified random sampling procedure was followed to select the guesthouses for the study. Thereafter, a structured questionnaire was distributed to the guesthouse guests selected by means of convenience sampling. Five hundred and forty one useable questionnaires were received. The guesthouse guests formed the primary sampling unit for this study. The results of the empirical study showed a strong positive correlation between all the dimensions of experience quality and experience value, while the factor analysis confirmed that all these dimensions loaded on a single factor. Therefore, experience quality and experience value cannot be separated, and the resulting single multi-dimensional factor was subsequently renamed, overall experience. The results also indicated a positive relationship between hedonics, peace of mind, involvement, recognition, atmospherics, enjoyment, entertainment, efficiency, excellence, escape, economic value, and overall satisfaction. The inferentially established rank-order of the dimensions contributing to satisfaction can guide managers when allocating resources. Overall, atmospherics was ranked first, followed by economic value. Escape was the lowest ranked dimension. In addition, it was found that, except for escape, all the experience dimensions were perceived as basic satisfiers. This implies that guests will be dissatisfied when provision of these dimensions is inadequate. With regard to escape, listed as a performance factor, guests will be satisfied when performance is improved and dissatisfied when performance is low. A positive relationship was also found between overall experience and overall satisfaction. The latter include the likelihood of return and recommending the guesthouse to others. Finally, structural equation modelling confirmed a model representing the 11 experience dimensions (hedonics, peace of mind, involvement, recognition, atmospherics, enjoyment, entertainment, escape, efficiency, excellence, and economic value) and the relationships between overall experience and overall satisfaction pertaining to guesthouses in Ghana.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Development of a small production platform for citronellal processing
- Mafu, Lubabalo Rowan, Zeelie, Ben
- Authors: Mafu, Lubabalo Rowan , Zeelie, Ben
- Date: 2016
- Subjects: Organic compounds -- Synthesis , Plasticizers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8488 , vital:26370
- Description: The aim of the project was to develop a small production platform for citronellal processing. The objective of the study was to develop a single continuous flow reactor system for the synthesis of novel derivatives of citronellal and isopulegol. The first step was to develop a continuous flow reactor system for the isopulegol synthesis. The stainless steel tubular fixed-bed reactor equipped with a reaction column (I.D: 9.53 mm and length: 120 mm) was used for the study. The reactor column was packed with H-ZMS-5 zeolite extrusion catalyst. The solvent-free cyclisation reaction of citronellal was investigated and at optimum conditions, 100% of citronellal conversion and almost 100% selectivity towards isopulegol was achieved. A good catalytic performance was observed from the H-ZSM-5 catalyst and proved to be stable for a prolonged reaction time. The second reaction step was to develop a continuous flow reactor system for the synthesis of isopulegyl-ether derivatives. A UniQsis FlowSyn reactor system equipped with a stainless steel reactor column was used for the study. The reactor column was packed with amberlyst-15 dry catalyst. Wherein, n-propanol was employed as a model etherifying agent and as a reaction solvent. At optimum reaction condition, only 30% selectivity of isopulegyl propoxy-ether was achieved. The reaction was found to depend highly on temperature and residence time. The increase of these parameters was found to increase the side reactions and reduced the selectivity of the desired product. Other heterogeneous catalysts such as H-beta zeolite, aluminium pillared clay, Aluminium oxide and H-ZSM-5 were also evaluated in the reaction. Among these catalysts, a catalytic activity was observed with H-beta zeolite (19%) and aluminium pillared clay (5%). Based on these results, none of the evaluated catalysts provided the desired selectivity (greater than 70%) towards the isopulegyl propoxy-ether, therefore the process was not investigated further. In light of this, the isopulegol etherification synthetic route was terminated. Consequently, another analogue of citronellal was used as an alternative intermediate in place of isopulegol, namely para-menthane-3,8-diol (PMD). The initial studies for the synthesis of the novel PMD di-esters from isopulegol were performed in the batch-scale reactor. In a solvent-free reaction, acetic anhydride was initially used as a model acetylating agent. The reaction was performed using polymer-bound scandium triflate (PS-Sc(OTf)3) catalyst. The effect of reaction parameters such as temperature, molar ratio, and reaction time were studied towards the PMD conversion and di-esters selectivity. At optimum reaction conditions, PMD conversion of 70% and di-acetate selectivity of 67% were observed. The reaction was found to follow the zeroth-order kinetics with respect to PMD conversion and obeyed the Arrhenius equation. Other types of di-ester derivatives were synthesized from PMD by varying the carbon chain length of the acetylating agent. The prepared compounds were separated from the product mixtures by vacuum distillation, purified on a column chromatography and characterised by FT-IR, GC-MS, and 1H-NMR, 13C-NMR. The developed methodology was optimised in flow by using an ArrheniumOne microwave-assisted continuous-flow fixed-bed reactor system. A detailed experimental design was used to carry-out the reactions. The reaction parameters such as temperature and flow-rate were studied towards the PMD conversion and di-ester selectivity. From the experimental design analysis, the di-ester selectivity was found to depend highly on the residence time (flow-rate) and significantly on temperature. The PMD conversion and di-ester selectivity were found to increase with decrease in the flow-rate. The conversion and selectivity achieved in the continuous flow process were significantly higher than the achieved in the batch-scale process with respect to the residence time.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mafu, Lubabalo Rowan , Zeelie, Ben
- Date: 2016
- Subjects: Organic compounds -- Synthesis , Plasticizers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8488 , vital:26370
- Description: The aim of the project was to develop a small production platform for citronellal processing. The objective of the study was to develop a single continuous flow reactor system for the synthesis of novel derivatives of citronellal and isopulegol. The first step was to develop a continuous flow reactor system for the isopulegol synthesis. The stainless steel tubular fixed-bed reactor equipped with a reaction column (I.D: 9.53 mm and length: 120 mm) was used for the study. The reactor column was packed with H-ZMS-5 zeolite extrusion catalyst. The solvent-free cyclisation reaction of citronellal was investigated and at optimum conditions, 100% of citronellal conversion and almost 100% selectivity towards isopulegol was achieved. A good catalytic performance was observed from the H-ZSM-5 catalyst and proved to be stable for a prolonged reaction time. The second reaction step was to develop a continuous flow reactor system for the synthesis of isopulegyl-ether derivatives. A UniQsis FlowSyn reactor system equipped with a stainless steel reactor column was used for the study. The reactor column was packed with amberlyst-15 dry catalyst. Wherein, n-propanol was employed as a model etherifying agent and as a reaction solvent. At optimum reaction condition, only 30% selectivity of isopulegyl propoxy-ether was achieved. The reaction was found to depend highly on temperature and residence time. The increase of these parameters was found to increase the side reactions and reduced the selectivity of the desired product. Other heterogeneous catalysts such as H-beta zeolite, aluminium pillared clay, Aluminium oxide and H-ZSM-5 were also evaluated in the reaction. Among these catalysts, a catalytic activity was observed with H-beta zeolite (19%) and aluminium pillared clay (5%). Based on these results, none of the evaluated catalysts provided the desired selectivity (greater than 70%) towards the isopulegyl propoxy-ether, therefore the process was not investigated further. In light of this, the isopulegol etherification synthetic route was terminated. Consequently, another analogue of citronellal was used as an alternative intermediate in place of isopulegol, namely para-menthane-3,8-diol (PMD). The initial studies for the synthesis of the novel PMD di-esters from isopulegol were performed in the batch-scale reactor. In a solvent-free reaction, acetic anhydride was initially used as a model acetylating agent. The reaction was performed using polymer-bound scandium triflate (PS-Sc(OTf)3) catalyst. The effect of reaction parameters such as temperature, molar ratio, and reaction time were studied towards the PMD conversion and di-esters selectivity. At optimum reaction conditions, PMD conversion of 70% and di-acetate selectivity of 67% were observed. The reaction was found to follow the zeroth-order kinetics with respect to PMD conversion and obeyed the Arrhenius equation. Other types of di-ester derivatives were synthesized from PMD by varying the carbon chain length of the acetylating agent. The prepared compounds were separated from the product mixtures by vacuum distillation, purified on a column chromatography and characterised by FT-IR, GC-MS, and 1H-NMR, 13C-NMR. The developed methodology was optimised in flow by using an ArrheniumOne microwave-assisted continuous-flow fixed-bed reactor system. A detailed experimental design was used to carry-out the reactions. The reaction parameters such as temperature and flow-rate were studied towards the PMD conversion and di-ester selectivity. From the experimental design analysis, the di-ester selectivity was found to depend highly on the residence time (flow-rate) and significantly on temperature. The PMD conversion and di-ester selectivity were found to increase with decrease in the flow-rate. The conversion and selectivity achieved in the continuous flow process were significantly higher than the achieved in the batch-scale process with respect to the residence time.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Development of an enzyme-synergy based bioreactor system for the beneficiation of apple pomace lignocellulosic waste
- Authors: Abboo, Sagaran
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/315 , vital:19947
- Description: Due to the finite supply of non-renewable fossil fuels, agro-industrial wastes are identified as alternate, renewable sources for energy supply. Large amounts of fruit waste are generated in South Africa due to fruit juice and wine processing from apples, grapes and citrus fruit. Apple pomace is the solid residue that is left over after juice, cider and wine processing and constitutes between 25-30% of the total fruit. On a global scale millions of tonnes of apple pomace are produced; between 2006-2007 over 46 million tonnes were produced. In South Africa a total production of 244 469 tonnes were produced during the 2011- 2012 season. Initially, apple pomace was regarded as a waste by-product used for animal feed and compost in soil, however presently it is considered a source of dietary fiber and natural antioxidants like polyphenols. In addition, apple pomace has a high carbohydrate content and can be enzymatically hydrolysed to produce sugar monomers which, in turn, can be fermented by yeasts to produce bioethanol. The polyphenols present in apple pomace can be used for their health properties, and the bioethanol can be used as a replacement for fossil fuel. Apple pomace is lignocellulosic in nature and consists of hemicellulose, cellulose, lignin and pectin. A combination of enzymes such as cellulases, hemicellulases, pectinases and lignases are required to operate in synergy for the degradation of lignocellulosic biomass. This is due to the recalcitrant nature of lignocellulose. This study investigated the degradation of apple pomace using a combination of commercially obtained enzyme cocktails viz. Viscozyme L , Celluclast 1.5L and Novozyme 188. The commercial enzymes Viscozyme L and Celluclast 1.5L were added in a ratio of 1:1 (50%:50%). The final concentrations of the enzymes were 0.019 mg/ml each. Novozyme 188 was added to provide a final concentration of 0.0024 mg/ml. A novel cost effective 20L bioreactor was designed, constructed and implemented for the degradation of apple pomace to produce value added products. The hydrolysis of the apple pomace was performed initially in 1 L flasks (batch fed) and, once optimized, scaled up to a 20 L bioreactor in batch mode. The bioreactors were operated at room temperature (22 ± 2ºC) and in an unbuffered system. The sugars released were detected and quantified using an optimized validated HPLC method established in this study. The sugars released in the bioreactors were mainly glucose, galactose, arabinose, cellobiose and fructose. The polyphenols released in this study were gallic acid, catechin, epicatechin, chlorogenic acid, rutin and phloridzin, which have a number of health benefits. The simultaneous analyses of the polyphenols were performed using a newly developed and validated HPLC method established in this study. This method was developed to detect nine polyphenols simultaneously. The two HPLC methods developed and validated in this study for the analysis of sugars and polyphenols demonstrated good accuracy, precision, reproducibility, linearity, robustness and sensitivity. Both analytical methods were validated according to the International Convention on Harmonization (ICH). The HPLC parameters for sugar analysis were: refractive index (RI) as the detection mode, the stationary phase was a ligand-exchange sugar column (Shodex SP0810) and an aqueous mobile phase in isocratic mode was used. The HPLC method for polyphenols employed UV diode array detection (DAD) as the detection mode, a reverse phase column as the stationary phase and a mobile phase of consisting of 0.01 M phosphoric acid in water and 100% methanol using gradient elution mode. The highest concentrations of sugars released in the novel 20 L bioreactor with 20% apple pomace (w/v) substrate loading were as follow: glucose (6.5 mg/ml), followed by galactose (2.1 mg/ml), arabinose (1.4 mg/ml), cellobiose (0.7 mg/ml) and fructose (0.5 mg/ml). The amounts of polyphenols released at 20% (w/v) apple pomace substrate were epicatechin (0.01 mg/ml), catechin (0.002 mg/ml), rutin (0.03 mg/ml), chlorogenic acid (0.002 mg/ml) and gallic acid 0.01 (mg/ml). Two mathematical models were developed in this study for kinetic analysis of lignocellulose (apple pomace) hydrolysis in the novel 20 L bioreactor, using the experimental data generated by the above HPLC analyses. The first model, modelling with regression, defines the hydrolysis of the sugars glucose, galactose, cellobiose and arabinose produced in the novel 20 L bioreactor at 5%, 10%, 15% and 20% (w/v) substrate concentrations. The regression model describes the sugars produced in the 20 L bioreactor by minimizing the error of the sugars released by finding a value for K which minimises the function which computes the sum of squares of errors between the solution curves and the data points. The second, more complex, model developed in this study used a system of differential equations model (ODE). This model solved the system by using a numerical method, such as the Runge-Kutta method, then fitted the solution curves to the data. Both models simulated (and had the ability to predict) the production of sugars in the novel 20 L bioreactor for apple pomace hydrolysis. These two models also revealed the time at which the maximum amount of sugars were released, which revealed the optimum time to run the 20 L bioreactor in order to be more cost effective. The optimum time for maximum glucose (the main sugar used in fermentation for biofuel production) release was determined to be around 60 h. The ODE model, in addition, determined the rate at which the substrate became depleted, as well as the rate at which the enzymes became deactivated for the various substrate loadings in the 20 L bioreactor. A third model was developed to determine the optimal running cost of the bioreactor which incorporated the substrate loading and the amount of glucose (g/L) produced. The novel 20 L bioreactor constructed from cost effective materials demonstrated that agro-industrial waste can be converted to value-added products by lignocellolytic enzymes. The sugars released from apple pomace can be used in biofuel production and the polyphenols as food supplements and nutraceuticals for health benefits. This novel study contributes to agro-industrial waste beneficiation via fuel production. In addition, using agro-industrial waste for the generation of value added products (instead of mere disposal) will help prevent environmental pollution.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Abboo, Sagaran
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/315 , vital:19947
- Description: Due to the finite supply of non-renewable fossil fuels, agro-industrial wastes are identified as alternate, renewable sources for energy supply. Large amounts of fruit waste are generated in South Africa due to fruit juice and wine processing from apples, grapes and citrus fruit. Apple pomace is the solid residue that is left over after juice, cider and wine processing and constitutes between 25-30% of the total fruit. On a global scale millions of tonnes of apple pomace are produced; between 2006-2007 over 46 million tonnes were produced. In South Africa a total production of 244 469 tonnes were produced during the 2011- 2012 season. Initially, apple pomace was regarded as a waste by-product used for animal feed and compost in soil, however presently it is considered a source of dietary fiber and natural antioxidants like polyphenols. In addition, apple pomace has a high carbohydrate content and can be enzymatically hydrolysed to produce sugar monomers which, in turn, can be fermented by yeasts to produce bioethanol. The polyphenols present in apple pomace can be used for their health properties, and the bioethanol can be used as a replacement for fossil fuel. Apple pomace is lignocellulosic in nature and consists of hemicellulose, cellulose, lignin and pectin. A combination of enzymes such as cellulases, hemicellulases, pectinases and lignases are required to operate in synergy for the degradation of lignocellulosic biomass. This is due to the recalcitrant nature of lignocellulose. This study investigated the degradation of apple pomace using a combination of commercially obtained enzyme cocktails viz. Viscozyme L , Celluclast 1.5L and Novozyme 188. The commercial enzymes Viscozyme L and Celluclast 1.5L were added in a ratio of 1:1 (50%:50%). The final concentrations of the enzymes were 0.019 mg/ml each. Novozyme 188 was added to provide a final concentration of 0.0024 mg/ml. A novel cost effective 20L bioreactor was designed, constructed and implemented for the degradation of apple pomace to produce value added products. The hydrolysis of the apple pomace was performed initially in 1 L flasks (batch fed) and, once optimized, scaled up to a 20 L bioreactor in batch mode. The bioreactors were operated at room temperature (22 ± 2ºC) and in an unbuffered system. The sugars released were detected and quantified using an optimized validated HPLC method established in this study. The sugars released in the bioreactors were mainly glucose, galactose, arabinose, cellobiose and fructose. The polyphenols released in this study were gallic acid, catechin, epicatechin, chlorogenic acid, rutin and phloridzin, which have a number of health benefits. The simultaneous analyses of the polyphenols were performed using a newly developed and validated HPLC method established in this study. This method was developed to detect nine polyphenols simultaneously. The two HPLC methods developed and validated in this study for the analysis of sugars and polyphenols demonstrated good accuracy, precision, reproducibility, linearity, robustness and sensitivity. Both analytical methods were validated according to the International Convention on Harmonization (ICH). The HPLC parameters for sugar analysis were: refractive index (RI) as the detection mode, the stationary phase was a ligand-exchange sugar column (Shodex SP0810) and an aqueous mobile phase in isocratic mode was used. The HPLC method for polyphenols employed UV diode array detection (DAD) as the detection mode, a reverse phase column as the stationary phase and a mobile phase of consisting of 0.01 M phosphoric acid in water and 100% methanol using gradient elution mode. The highest concentrations of sugars released in the novel 20 L bioreactor with 20% apple pomace (w/v) substrate loading were as follow: glucose (6.5 mg/ml), followed by galactose (2.1 mg/ml), arabinose (1.4 mg/ml), cellobiose (0.7 mg/ml) and fructose (0.5 mg/ml). The amounts of polyphenols released at 20% (w/v) apple pomace substrate were epicatechin (0.01 mg/ml), catechin (0.002 mg/ml), rutin (0.03 mg/ml), chlorogenic acid (0.002 mg/ml) and gallic acid 0.01 (mg/ml). Two mathematical models were developed in this study for kinetic analysis of lignocellulose (apple pomace) hydrolysis in the novel 20 L bioreactor, using the experimental data generated by the above HPLC analyses. The first model, modelling with regression, defines the hydrolysis of the sugars glucose, galactose, cellobiose and arabinose produced in the novel 20 L bioreactor at 5%, 10%, 15% and 20% (w/v) substrate concentrations. The regression model describes the sugars produced in the 20 L bioreactor by minimizing the error of the sugars released by finding a value for K which minimises the function which computes the sum of squares of errors between the solution curves and the data points. The second, more complex, model developed in this study used a system of differential equations model (ODE). This model solved the system by using a numerical method, such as the Runge-Kutta method, then fitted the solution curves to the data. Both models simulated (and had the ability to predict) the production of sugars in the novel 20 L bioreactor for apple pomace hydrolysis. These two models also revealed the time at which the maximum amount of sugars were released, which revealed the optimum time to run the 20 L bioreactor in order to be more cost effective. The optimum time for maximum glucose (the main sugar used in fermentation for biofuel production) release was determined to be around 60 h. The ODE model, in addition, determined the rate at which the substrate became depleted, as well as the rate at which the enzymes became deactivated for the various substrate loadings in the 20 L bioreactor. A third model was developed to determine the optimal running cost of the bioreactor which incorporated the substrate loading and the amount of glucose (g/L) produced. The novel 20 L bioreactor constructed from cost effective materials demonstrated that agro-industrial waste can be converted to value-added products by lignocellolytic enzymes. The sugars released from apple pomace can be used in biofuel production and the polyphenols as food supplements and nutraceuticals for health benefits. This novel study contributes to agro-industrial waste beneficiation via fuel production. In addition, using agro-industrial waste for the generation of value added products (instead of mere disposal) will help prevent environmental pollution.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Digital capital: a mode of bridging capital for immigrant and refugee population
- Authors: Rosendahl, Patricia
- Date: 2016
- Subjects: Social capital (Sociology) -- United States , Immigrants -- United States
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3645 , vital:20449
- Description: The resettlement of immigrant and refugee populations poses specific challenges to new host communities. Municipalities must find resources to assist these populations in transitioning into a new culture. Immediate needs are often adequate housing, health care, and primary schooling. While this transitioning process is still in play, the search for employment begins; often at the cost of consideration of longer-term needs, such as English or other host country language acquisition and planning for long-term career goals. Theorists in the field of social capital postulate that bonding and bridging social capital offers benefits for populations adjusting to new communities. Connections to like-minded individuals or pre-existing ethnic ties (bonding social capital) can provide support important to the well-being of individuals going through difficult social adjustments while connecting with new social groups (bridging social capital) can provide new information leading to expanding opportunities. The concept of bridging social capital for immigrant and refugee populations is the subject of this research study. It is situated within the context of our digital age in which information communication technology (ICT) is the primary mode of access to information and services. For the purpose of this thesis, the capability to exploit this mode of communication is thus identified as “digital capital.” As more and more governmental, educational, and social services are distributed within a technological environment, it is necessary to examine this mode of connection to information as a form of capital which can be viewed in a similar framework to other types of social capital. Access to technology and ICTs has been considered an integral element of the Development Goals as adopted by the United Nations for the Year 2000 Millennium Goals. Though later debates have questioned how ICTs may have benefited development goals, the pervasiveness of this form of information flow continues. Within Development Studies, Sen’s theory on the Capability Approach offers a valuable opportunity of connecting digital capital to development. Just as the Capabilities Approach accommodates the diversity of human values, characteristics, and functionings, so can digital capital provide flexibility through adaptation by the users to tailor the medium to meet specific needs. It is this freedom to adjust to individual needs and goals that allows this mode of bridging capital to hold a distinct advantage for immigrants and refugees who are searching for effective links into new social networks in the job search process. The role of the community college system has been at the forefront of providing educational training and social acclimation for this population in their quest for economic self-sufficiency in the resettlement process. A greater understanding of the role that technology plays in the success of immigrant and refugee resettlement is vitally important for the well-being of communities undergoing dynamic demographic change.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Rosendahl, Patricia
- Date: 2016
- Subjects: Social capital (Sociology) -- United States , Immigrants -- United States
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3645 , vital:20449
- Description: The resettlement of immigrant and refugee populations poses specific challenges to new host communities. Municipalities must find resources to assist these populations in transitioning into a new culture. Immediate needs are often adequate housing, health care, and primary schooling. While this transitioning process is still in play, the search for employment begins; often at the cost of consideration of longer-term needs, such as English or other host country language acquisition and planning for long-term career goals. Theorists in the field of social capital postulate that bonding and bridging social capital offers benefits for populations adjusting to new communities. Connections to like-minded individuals or pre-existing ethnic ties (bonding social capital) can provide support important to the well-being of individuals going through difficult social adjustments while connecting with new social groups (bridging social capital) can provide new information leading to expanding opportunities. The concept of bridging social capital for immigrant and refugee populations is the subject of this research study. It is situated within the context of our digital age in which information communication technology (ICT) is the primary mode of access to information and services. For the purpose of this thesis, the capability to exploit this mode of communication is thus identified as “digital capital.” As more and more governmental, educational, and social services are distributed within a technological environment, it is necessary to examine this mode of connection to information as a form of capital which can be viewed in a similar framework to other types of social capital. Access to technology and ICTs has been considered an integral element of the Development Goals as adopted by the United Nations for the Year 2000 Millennium Goals. Though later debates have questioned how ICTs may have benefited development goals, the pervasiveness of this form of information flow continues. Within Development Studies, Sen’s theory on the Capability Approach offers a valuable opportunity of connecting digital capital to development. Just as the Capabilities Approach accommodates the diversity of human values, characteristics, and functionings, so can digital capital provide flexibility through adaptation by the users to tailor the medium to meet specific needs. It is this freedom to adjust to individual needs and goals that allows this mode of bridging capital to hold a distinct advantage for immigrants and refugees who are searching for effective links into new social networks in the job search process. The role of the community college system has been at the forefront of providing educational training and social acclimation for this population in their quest for economic self-sufficiency in the resettlement process. A greater understanding of the role that technology plays in the success of immigrant and refugee resettlement is vitally important for the well-being of communities undergoing dynamic demographic change.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Diversity and ecological role of true crabs (crustacea, brachyura) in the St Lucia Estuary, iSimangaliso Wetland Park, in response to global change
- Authors: Peer, Nasreen
- Date: 2016
- Subjects: Crustacea -- South Africa -- KwaZulu-Natal Crustacea -- South Africa -- Saint Lucia, Lake , Global environmental change
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45558 , vital:38669
- Description: This work has explored novel concepts of crab vulnerability, recovery and resilience under unprecedented climatic changes in South Africa’s first UNESCO World Heritage Site. By showing how large salinity shifts and prolonged interruption of the marine connection can drastically affect brachyuran diversity and community structure in St. Lucia Lake, the potential cascading effects on ecosystem functioning were estimated. Only 15 crab species were recorded within the system during this study, compared to the 26 species that were known to occur prior to the recent environmental shift (i.e. 58% decline). The impact of this biodiversity collapse has negatively affected the associated mangrove ecosystem in particular, with the entire community of fiddler crabs persisting only in a small area near the estuary mouth. Gut fluorescence measurements have shown that, due to a lack of tidal Influence, their grazing impact on microphytobenthic biomass may become unsustainable. However, although adults are able to survive in this environment, the larvae require a marine connection; and they are thus unable to tolerate the wide fluctuations in salinity currently prevailing in the system. The study concludes that brachyurans are key factors to consider during conservation planning, as they are crucial to maintaining ecosystem function in the face of environmental change. This research is of global relevance, as many similar estuarine and coastal lakes around the world are currently experiencing similar state shifts. All six chapters included in the thesis have already been published in the peer-reviewed literature; and the project results have also earned Nasreen the NRF award of Next-Generation Researcher of the Year for 2015.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Peer, Nasreen
- Date: 2016
- Subjects: Crustacea -- South Africa -- KwaZulu-Natal Crustacea -- South Africa -- Saint Lucia, Lake , Global environmental change
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/45558 , vital:38669
- Description: This work has explored novel concepts of crab vulnerability, recovery and resilience under unprecedented climatic changes in South Africa’s first UNESCO World Heritage Site. By showing how large salinity shifts and prolonged interruption of the marine connection can drastically affect brachyuran diversity and community structure in St. Lucia Lake, the potential cascading effects on ecosystem functioning were estimated. Only 15 crab species were recorded within the system during this study, compared to the 26 species that were known to occur prior to the recent environmental shift (i.e. 58% decline). The impact of this biodiversity collapse has negatively affected the associated mangrove ecosystem in particular, with the entire community of fiddler crabs persisting only in a small area near the estuary mouth. Gut fluorescence measurements have shown that, due to a lack of tidal Influence, their grazing impact on microphytobenthic biomass may become unsustainable. However, although adults are able to survive in this environment, the larvae require a marine connection; and they are thus unable to tolerate the wide fluctuations in salinity currently prevailing in the system. The study concludes that brachyurans are key factors to consider during conservation planning, as they are crucial to maintaining ecosystem function in the face of environmental change. This research is of global relevance, as many similar estuarine and coastal lakes around the world are currently experiencing similar state shifts. All six chapters included in the thesis have already been published in the peer-reviewed literature; and the project results have also earned Nasreen the NRF award of Next-Generation Researcher of the Year for 2015.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
E-governance in the public sector : a case study of the central admission system in Tanzania
- Authors: Mahundu, Fabian G
- Date: 2016
- Subjects: Universities and colleges -- Tanzania -- Admission , Universities and colleges -- Tanzania -- Entrance requirements , Education, Higher -- Tanzania , Information technology -- Social aspects -- Tanzania.
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3409 , http://hdl.handle.net/10962/d1020845
- Description: This thesis sets out to answer the following central research question: what are the influences, challenges, benefits and costs of the Central Admission System (CAS) as an e-Governance initiative in improving undergraduates’ admissions service delivery and quality assurance in Tanzania’s higher education institutions?’ In answering this key question, three sub-questions were explored: (1) To what extent and in what ways does the implementation of the CAS influence the organisation of admissions work and workplace relations in higher education institutions? (2) What are the sociotechnical challenges of implementing the CAS? (3) What are the advantages of the CAS in improving admissions service delivery and quality assurance in higher education institutions? The sociotechnical theoretical framework is an ideal for exploring these issues as it accommodates the understanding of dual relationship between social and technological aspects of the CAS in line with the contextual issues in its implementation. The focus of the thesis is on Tanzania’s higher education institutions where the CAS is being implemented. The study is informed by data collected through interviews and documentary analysis. Data organization and analysis was done using NVivo 10 QSR software. The study demonstrates that, notwithstanding the fast development and uptake of Information and Communication Technologies (ICTs), the implementation of the CAS in Tanzania is hampered by the fact that most of the end-users of CAS (particularly applicants) have relatively low access to the ICT infrastructure. Several factors continue to have a significant effect on the implementation of CAS, which in turn lead to implications for the uptake of improved admissions service delivery and quality assurance. A digital divide, resistance to change by some higher education institutions (HEIs), poor ICT skills among applicants, the costs of internet services, unreliable electricity supply, and inadequate IT experts continue to frustrate the objective of improved admissions service delivery and quality assurance. As a technological innovation in the workplace, the CAS has led to a restructuring of admissions work tasks among admissions officers, a need to review job descriptions, introduced tighter controls over admission work processes, and has shaped admission workers’ professional identities and self-presentations.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mahundu, Fabian G
- Date: 2016
- Subjects: Universities and colleges -- Tanzania -- Admission , Universities and colleges -- Tanzania -- Entrance requirements , Education, Higher -- Tanzania , Information technology -- Social aspects -- Tanzania.
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3409 , http://hdl.handle.net/10962/d1020845
- Description: This thesis sets out to answer the following central research question: what are the influences, challenges, benefits and costs of the Central Admission System (CAS) as an e-Governance initiative in improving undergraduates’ admissions service delivery and quality assurance in Tanzania’s higher education institutions?’ In answering this key question, three sub-questions were explored: (1) To what extent and in what ways does the implementation of the CAS influence the organisation of admissions work and workplace relations in higher education institutions? (2) What are the sociotechnical challenges of implementing the CAS? (3) What are the advantages of the CAS in improving admissions service delivery and quality assurance in higher education institutions? The sociotechnical theoretical framework is an ideal for exploring these issues as it accommodates the understanding of dual relationship between social and technological aspects of the CAS in line with the contextual issues in its implementation. The focus of the thesis is on Tanzania’s higher education institutions where the CAS is being implemented. The study is informed by data collected through interviews and documentary analysis. Data organization and analysis was done using NVivo 10 QSR software. The study demonstrates that, notwithstanding the fast development and uptake of Information and Communication Technologies (ICTs), the implementation of the CAS in Tanzania is hampered by the fact that most of the end-users of CAS (particularly applicants) have relatively low access to the ICT infrastructure. Several factors continue to have a significant effect on the implementation of CAS, which in turn lead to implications for the uptake of improved admissions service delivery and quality assurance. A digital divide, resistance to change by some higher education institutions (HEIs), poor ICT skills among applicants, the costs of internet services, unreliable electricity supply, and inadequate IT experts continue to frustrate the objective of improved admissions service delivery and quality assurance. As a technological innovation in the workplace, the CAS has led to a restructuring of admissions work tasks among admissions officers, a need to review job descriptions, introduced tighter controls over admission work processes, and has shaped admission workers’ professional identities and self-presentations.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Effect of organisational policies on school management teams' job performance at Maluti District, Eastern Cape , South Africa
- Authors: Leboea, Paulos Dipholo
- Date: 2016
- Subjects: School management teams Total quality management in higher education -- South Africa -- Eastern Cape Performance standards -- South Africa --Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5315 , vital:29188
- Description: Most school management teams (SMTs) do not do their tasks either due to lack of time or inability to fulfil this obligation. Should this be true for South African schools, it would reflect negatively on the SMT job performance. This led to undertaking research in order to ascertain the fit between organisational policies of induction, mentoring, curriculum assessment training and curriculum supervision and the SMT job performance by way of establishing the effect of organisation policy on SMTs’ job performance. The research adopted a descriptive survey research design of the correlational type. Two sets of questionnaires, one for independent variables and the other for the dependent variable, were used to elicit information from the respondents. Some of the findings show that aspiring SMT members need some training so as to know what will be expected of them to do once they get selected as SMT members. It was further proven that common tests that are normally set at the provincial and district and/or school based levels are invariably not of the standard that the Department of Basic Education (DBE) prescribes nationally. The foregoing led to the conclusion that the SMT job practice is invariably not informed by the relevant organisational policies. Hence a cascade model of SMT training is recommended, as is the notion that training toward organisational policies under review should be done cohesively.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Leboea, Paulos Dipholo
- Date: 2016
- Subjects: School management teams Total quality management in higher education -- South Africa -- Eastern Cape Performance standards -- South Africa --Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5315 , vital:29188
- Description: Most school management teams (SMTs) do not do their tasks either due to lack of time or inability to fulfil this obligation. Should this be true for South African schools, it would reflect negatively on the SMT job performance. This led to undertaking research in order to ascertain the fit between organisational policies of induction, mentoring, curriculum assessment training and curriculum supervision and the SMT job performance by way of establishing the effect of organisation policy on SMTs’ job performance. The research adopted a descriptive survey research design of the correlational type. Two sets of questionnaires, one for independent variables and the other for the dependent variable, were used to elicit information from the respondents. Some of the findings show that aspiring SMT members need some training so as to know what will be expected of them to do once they get selected as SMT members. It was further proven that common tests that are normally set at the provincial and district and/or school based levels are invariably not of the standard that the Department of Basic Education (DBE) prescribes nationally. The foregoing led to the conclusion that the SMT job practice is invariably not informed by the relevant organisational policies. Hence a cascade model of SMT training is recommended, as is the notion that training toward organisational policies under review should be done cohesively.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Effect of organisational policies on school management teams' job performance at Maluti District, Eastern Cape , South Africa
- Authors: Leboea, Paulos Dipholo
- Date: 2016
- Subjects: School management teams School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape Total quality management in higher education -- South Africa -- Eastern Cape Performance -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2293 , vital:27748
- Description: Most school management teams (SMTs) do not do their tasks either due to lack of time or inability to fulfil this obligation. Should this be true for South African schools, it would reflect negatively on the SMT job performance. This led to undertaking research in order to ascertain the fit between organisational policies of induction, mentoring, curriculum assessment training and curriculum supervision and the SMT job performance by way of establishing the effect of organisation policy on SMTs’ job performance. The research adopted a descriptive survey research design of the correlational type. Two sets of questionnaires, one for independent variables and the other for the dependent variable, were used to elicit information from the respondents. Some of the findings show that aspiring SMT members need some training so as to know what will be expected of them to do once they get selected as SMT members. It was further proven that common tests that are normally set at the provincial and district and/or school based levels are invariably not of the standard that the Department of Basic Education (DBE) prescribes nationally. The foregoing led to the conclusion that the SMT job practice is invariably not informed by the relevant organisational policies. Hence a cascade model of SMT training is recommended, as is the notion that training toward organisational policies under review should be done cohesively.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Leboea, Paulos Dipholo
- Date: 2016
- Subjects: School management teams School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape Total quality management in higher education -- South Africa -- Eastern Cape Performance -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2293 , vital:27748
- Description: Most school management teams (SMTs) do not do their tasks either due to lack of time or inability to fulfil this obligation. Should this be true for South African schools, it would reflect negatively on the SMT job performance. This led to undertaking research in order to ascertain the fit between organisational policies of induction, mentoring, curriculum assessment training and curriculum supervision and the SMT job performance by way of establishing the effect of organisation policy on SMTs’ job performance. The research adopted a descriptive survey research design of the correlational type. Two sets of questionnaires, one for independent variables and the other for the dependent variable, were used to elicit information from the respondents. Some of the findings show that aspiring SMT members need some training so as to know what will be expected of them to do once they get selected as SMT members. It was further proven that common tests that are normally set at the provincial and district and/or school based levels are invariably not of the standard that the Department of Basic Education (DBE) prescribes nationally. The foregoing led to the conclusion that the SMT job practice is invariably not informed by the relevant organisational policies. Hence a cascade model of SMT training is recommended, as is the notion that training toward organisational policies under review should be done cohesively.
- Full Text:
- Date Issued: 2016