Environmental policy processes surrounding South Africa's plastic bags regulations : tensions, debates and responses in waste product regulation
- Authors: Nhamo, Godwell
- Date: 2013-06-07
- Subjects: Environmental policy -- South Africa Plastic bags -- Law and legislation -- South Africa Environmental protection -- South Africa Environmental law -- South Africa Waste products -- South Africa Refuse and refuse disposal -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1944 , http://hdl.handle.net/10962/d1008051
- Description: This study was conducted in South Africa. South Africa is the first country within the Southern African Development Community to have regulated plastic shopping bags waste through the imposition of both a standard on thickness and a levy. Given this scenario, the Plastic Bags Regulations present an illustrative case for researching complexity, uncertainty and controversies surrounding a new trend in environmental policy making, namely waste product regulation. The thesis focuses on understanding and investigating tensions, debates and responses emerging from the policy process as actors and actor-networks put not only the Plastic Bags Regulations asfocal actant (token) but also other actants and actant-networks as well. To this end, a research question that addressed environmental policies, tensions, debates and responses that informed the development of South Africa's Plastic Bags Regulations was spelt out. The research objectives included the need to: (I) analyse selected international environmental policy processes surrounding plastic shopping bags litter and waste regulation and how these influenced developments in South Africa; (2) identify actors, actants and actor/actant-networks that shaped and were being transformed by South Africa's Plastic Bags Regulations and explain the tensions, debates and responses arising in the policy processes; (3) identify environmental policy outputs and assess outcomes emerging from the formulation and implementation of South Africa's Plastic Bags Regulations; and (4) establish patterns in environmental policy process reforms around South Africa's Plastic Bags Regulations. The language of actors (human), actants (non-human) and actor/actant-networks brings to the fore the aspects of processes and relationships that exist around them. As such, insights from the actor/actant-network theory (AANT) were drawn upon to inform the research. AANT enquiry framework collapses binaries such as nature/society, art/science, structure/agency and global/local historically associated with a particular type of social theory. AANT also denies that purely technical, scientific or social relations are possible (the notion of quaSi-objects or token). Data sets were generated following' the Plastic Bags Regulations as token actant with time frames ranging from prior to, during and after the formulation of the regulations. Similarly, data analysis drew insights from AANT's four moments of translation namely problematisation, interessement, enrolment and mobilisation, with the intervention theory providing an evaluative perspective that complemented AANT. The findings were that after the promulgation of the first draft of the Plastic Bags Regulations in May 2000, tensions emerged around the nature of regulation (whether command and control - preferred by government or self regulation - preferred by industry and labour). In this regard the latter group raised concerns about jobs, income and equipment loss as well as the need to have a holistic approach to waste management rather than targeting a single product at a time whilst the former maintained that this would not be so. As such, education, awareness and stringent antilitter penalties were proposed by industry and labour as sustainable responses to the problem of plastic shopping bags waste rather than regulation. These debates continued and resulted in minor amendments to the original regulations as finalised by Government in May 2002. However, industry and labour continued lobbying government resulting in the conclusion of the Plastic Bags Agreement in September 2002 and the ultimate repulsion of the May 2002 regulations in May 2003. As revealed by this research, these responses led to broader social responses and further tensions as demand for plastic shopping bags went down by about 80% although an estimated 1000 jobs were lost and a number of companies lost equipment and business (with some closing down) following the implementation of the regulations. During implementation, debates emerged around the need to promote locally made carry facilities with two alternatives in sight namely: the Green Bag and the Biodegradable Plastic Bag. Debates also took place regarding enforcement of the new law resulting in the amendments of various pieces of legislation including the Environmental Conservation Act, Environmental Management Act and the Revenue Laws Act. Overall, a 15-year policy reform cycle and sub-cycles was determined. The research also established that the government considered the regulations a success and was already implementing simi lar initiatives to regulate other waste products, among them, used tyres, used oil and glass, confirming the trend towards waste product regulation in South Africa. From these research findings, a series of conceptual frameworks were drawn up to clarify the nature of tensions, debates and responses surrounding certain lead actors, actants and actorlactant-networks. Some of the conceptual frameworks that emerged around the actors and actor-networks include Organised Government, Organised Industry and Organised Labour. Conceptual frameworks that emerged around key actants and actant-networks include the Integrated Pollution and Waste Management, Plastic Bags Regulations as well as the discourses surrounding the Green bag and biodegradable plastic bags. The thesis concludes by reflecting on how the above and the grand actor/actant-network conceptual frameworks emerging from this research might be adopted with varying degrees of flexibility to research environmental and waste management policy processes in different waste product regulation set-ups. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Authors: Nhamo, Godwell
- Date: 2013-06-07
- Subjects: Environmental policy -- South Africa Plastic bags -- Law and legislation -- South Africa Environmental protection -- South Africa Environmental law -- South Africa Waste products -- South Africa Refuse and refuse disposal -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1944 , http://hdl.handle.net/10962/d1008051
- Description: This study was conducted in South Africa. South Africa is the first country within the Southern African Development Community to have regulated plastic shopping bags waste through the imposition of both a standard on thickness and a levy. Given this scenario, the Plastic Bags Regulations present an illustrative case for researching complexity, uncertainty and controversies surrounding a new trend in environmental policy making, namely waste product regulation. The thesis focuses on understanding and investigating tensions, debates and responses emerging from the policy process as actors and actor-networks put not only the Plastic Bags Regulations asfocal actant (token) but also other actants and actant-networks as well. To this end, a research question that addressed environmental policies, tensions, debates and responses that informed the development of South Africa's Plastic Bags Regulations was spelt out. The research objectives included the need to: (I) analyse selected international environmental policy processes surrounding plastic shopping bags litter and waste regulation and how these influenced developments in South Africa; (2) identify actors, actants and actor/actant-networks that shaped and were being transformed by South Africa's Plastic Bags Regulations and explain the tensions, debates and responses arising in the policy processes; (3) identify environmental policy outputs and assess outcomes emerging from the formulation and implementation of South Africa's Plastic Bags Regulations; and (4) establish patterns in environmental policy process reforms around South Africa's Plastic Bags Regulations. The language of actors (human), actants (non-human) and actor/actant-networks brings to the fore the aspects of processes and relationships that exist around them. As such, insights from the actor/actant-network theory (AANT) were drawn upon to inform the research. AANT enquiry framework collapses binaries such as nature/society, art/science, structure/agency and global/local historically associated with a particular type of social theory. AANT also denies that purely technical, scientific or social relations are possible (the notion of quaSi-objects or token). Data sets were generated following' the Plastic Bags Regulations as token actant with time frames ranging from prior to, during and after the formulation of the regulations. Similarly, data analysis drew insights from AANT's four moments of translation namely problematisation, interessement, enrolment and mobilisation, with the intervention theory providing an evaluative perspective that complemented AANT. The findings were that after the promulgation of the first draft of the Plastic Bags Regulations in May 2000, tensions emerged around the nature of regulation (whether command and control - preferred by government or self regulation - preferred by industry and labour). In this regard the latter group raised concerns about jobs, income and equipment loss as well as the need to have a holistic approach to waste management rather than targeting a single product at a time whilst the former maintained that this would not be so. As such, education, awareness and stringent antilitter penalties were proposed by industry and labour as sustainable responses to the problem of plastic shopping bags waste rather than regulation. These debates continued and resulted in minor amendments to the original regulations as finalised by Government in May 2002. However, industry and labour continued lobbying government resulting in the conclusion of the Plastic Bags Agreement in September 2002 and the ultimate repulsion of the May 2002 regulations in May 2003. As revealed by this research, these responses led to broader social responses and further tensions as demand for plastic shopping bags went down by about 80% although an estimated 1000 jobs were lost and a number of companies lost equipment and business (with some closing down) following the implementation of the regulations. During implementation, debates emerged around the need to promote locally made carry facilities with two alternatives in sight namely: the Green Bag and the Biodegradable Plastic Bag. Debates also took place regarding enforcement of the new law resulting in the amendments of various pieces of legislation including the Environmental Conservation Act, Environmental Management Act and the Revenue Laws Act. Overall, a 15-year policy reform cycle and sub-cycles was determined. The research also established that the government considered the regulations a success and was already implementing simi lar initiatives to regulate other waste products, among them, used tyres, used oil and glass, confirming the trend towards waste product regulation in South Africa. From these research findings, a series of conceptual frameworks were drawn up to clarify the nature of tensions, debates and responses surrounding certain lead actors, actants and actorlactant-networks. Some of the conceptual frameworks that emerged around the actors and actor-networks include Organised Government, Organised Industry and Organised Labour. Conceptual frameworks that emerged around key actants and actant-networks include the Integrated Pollution and Waste Management, Plastic Bags Regulations as well as the discourses surrounding the Green bag and biodegradable plastic bags. The thesis concludes by reflecting on how the above and the grand actor/actant-network conceptual frameworks emerging from this research might be adopted with varying degrees of flexibility to research environmental and waste management policy processes in different waste product regulation set-ups. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
A commercial process development for plant food formulation using polyprotic acids from natural extracts as chelating agents
- Authors: Ndibewu, Peter Papoh
- Date: 2005
- Subjects: Chelates , Lemon juice , Liquid fertilizers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech (Chemistry)
- Identifier: vital:10368 , http://hdl.handle.net/10948/153 , Chelates , Lemon juice , Liquid fertilizers
- Description: The citrus industry is one of South Africa's largest agricultural sectors in terms of export earnings with lemon fruits and juice as a trendsetter due to their high grade quality. According to growers, the Eastern Cape Province of South Africa alone produces an excess of about 10-14,000 tons of lemon juice which is presently of no economic value due to the sour taste and “bitterness”. As a result of this excess and in order to make use of the polyprotic acids naturally occurring in the lemon juice, four fertilizer nutrient mixtures are formulated, using lemon juice as base. From a conceptual scientific approach, characterization (physico-chemical and functional properties determinations) of Eureka Lemon fruit juices were undertaken, followed by smaller scale batch formulation experiments. On the basis that these lemon juice-based fertilizer mixtures are prepared following standard liquid fertilizer formulation guidelines, a field test was conducted to evaluate their potential effectiveness to influence plant growth. A growth chamber testing on tomato plants revealed high growth response (> 99.9 % certainty) potential in two of the semi-organic mixtures formulated while the organic mixture showed a relatively good growth rate as compared to the control (pure tap water). According to statistical analysis (ANOVA) comparison, two of the semi-organic mixtures performed considerably better than the two commercial samples evaluated. Potential benefits profoundly associated with these nutrient mixtures as compared to similar liquid fertilizer products on the market is that most nutrients are chelated and dissolved in solution. Also, the mixtures contain all necessary nutrients including plant growth substances required for healthier plant growth. The most important socioeconomic impact is the value addition to the technology chain in the citrus industry. The use of fluid fertilizers in significant quantities is less than twenty years old. Nevertheless, growth has been so rapid that in South Africa demand for mixed liquid fertilizer has greatly increased from 90 000 tons NPK & blended micronutrients in 1955 to more than 600 000 per annum tons today (Report 41/2003, Department of Minerals and Energy). The liquid fertilizers market is sparsely specialized with major competitors like Omnia, Kynoch and Foskor supplying more than 50 % of the market demand. Amongst the nutrient mixtures formulated, mixture one is an NPK (1-1-2) based nutrient mixture containing both secondary nutrients (0.5 % Mg & 1.0 % Ca) and seven micronutrients (0.1 % Fe, 0.05 % Cu, 0.05 % Zn, 0.05 % Mn, 0.02 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co). The composition of this mixture offers the formula a potential to be used as a general purpose (all stages of plant growth) fertilization mixture in view of its balanced composition (containing all essential plant nutrients). Mixture two contains essentially the micronutrients and in higher concentrations (0.3 % Fe, 0.3 % Cu, 0.1 % Zn, 0.2 % Mn, 0.02 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co) as compared to mixture one except for boron, molybdenum and cobalt. The concentration of the micronutrients contained in this mixture is adequately high which offers a potential for it to be used in supplementing nutrition in plants with critical micronutrient-deficient symptoms. Mixture three is very similar to mixture two (1.0 % Fe, 0.05 % Cu, 0.05 % Zn, 0.05 Mn, 0.05 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co) except that the concentrations of all seven micronutrients are considerably less than those of contained in mixture two. However, the concentration of iron in this mixture is as high as 1.0 %. The mixture has a potential to be used in high iron-deficient situations. Mixture four is an organic formula with relatively low nutrient concentrations (NPK-0.02-0.02-1, 0.27 % Mg, 0.02 % Ca, 0.008 % Fe, 0.26 % Cu, 0.012 % Zn, 0.009 % Mn). Nevertheless, this mixture is appealing for organically grown crops where the use of chemicals is prohibited by standards. These lemon juice-based nutrient mixtures were further characterized and tested for stability and storability over a period of eight weeks. This study revealed no major change in the physical quality (colour, pH and “salt out” effect). The basic formulation methodology is a two-step procedure that involves filtration of the lemon juice to remove membranous materials, mixing at ambient temperature and stabilization of the nutrient mixtures. However, for the organic nutrient formula mix, filtration follows after extraction of nutrients from plant materials using the lemon juice.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Ndibewu, Peter Papoh
- Date: 2005
- Subjects: Chelates , Lemon juice , Liquid fertilizers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DTech (Chemistry)
- Identifier: vital:10368 , http://hdl.handle.net/10948/153 , Chelates , Lemon juice , Liquid fertilizers
- Description: The citrus industry is one of South Africa's largest agricultural sectors in terms of export earnings with lemon fruits and juice as a trendsetter due to their high grade quality. According to growers, the Eastern Cape Province of South Africa alone produces an excess of about 10-14,000 tons of lemon juice which is presently of no economic value due to the sour taste and “bitterness”. As a result of this excess and in order to make use of the polyprotic acids naturally occurring in the lemon juice, four fertilizer nutrient mixtures are formulated, using lemon juice as base. From a conceptual scientific approach, characterization (physico-chemical and functional properties determinations) of Eureka Lemon fruit juices were undertaken, followed by smaller scale batch formulation experiments. On the basis that these lemon juice-based fertilizer mixtures are prepared following standard liquid fertilizer formulation guidelines, a field test was conducted to evaluate their potential effectiveness to influence plant growth. A growth chamber testing on tomato plants revealed high growth response (> 99.9 % certainty) potential in two of the semi-organic mixtures formulated while the organic mixture showed a relatively good growth rate as compared to the control (pure tap water). According to statistical analysis (ANOVA) comparison, two of the semi-organic mixtures performed considerably better than the two commercial samples evaluated. Potential benefits profoundly associated with these nutrient mixtures as compared to similar liquid fertilizer products on the market is that most nutrients are chelated and dissolved in solution. Also, the mixtures contain all necessary nutrients including plant growth substances required for healthier plant growth. The most important socioeconomic impact is the value addition to the technology chain in the citrus industry. The use of fluid fertilizers in significant quantities is less than twenty years old. Nevertheless, growth has been so rapid that in South Africa demand for mixed liquid fertilizer has greatly increased from 90 000 tons NPK & blended micronutrients in 1955 to more than 600 000 per annum tons today (Report 41/2003, Department of Minerals and Energy). The liquid fertilizers market is sparsely specialized with major competitors like Omnia, Kynoch and Foskor supplying more than 50 % of the market demand. Amongst the nutrient mixtures formulated, mixture one is an NPK (1-1-2) based nutrient mixture containing both secondary nutrients (0.5 % Mg & 1.0 % Ca) and seven micronutrients (0.1 % Fe, 0.05 % Cu, 0.05 % Zn, 0.05 % Mn, 0.02 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co). The composition of this mixture offers the formula a potential to be used as a general purpose (all stages of plant growth) fertilization mixture in view of its balanced composition (containing all essential plant nutrients). Mixture two contains essentially the micronutrients and in higher concentrations (0.3 % Fe, 0.3 % Cu, 0.1 % Zn, 0.2 % Mn, 0.02 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co) as compared to mixture one except for boron, molybdenum and cobalt. The concentration of the micronutrients contained in this mixture is adequately high which offers a potential for it to be used in supplementing nutrition in plants with critical micronutrient-deficient symptoms. Mixture three is very similar to mixture two (1.0 % Fe, 0.05 % Cu, 0.05 % Zn, 0.05 Mn, 0.05 % B, 0.0005 % Mo and 0.0005 % Co) except that the concentrations of all seven micronutrients are considerably less than those of contained in mixture two. However, the concentration of iron in this mixture is as high as 1.0 %. The mixture has a potential to be used in high iron-deficient situations. Mixture four is an organic formula with relatively low nutrient concentrations (NPK-0.02-0.02-1, 0.27 % Mg, 0.02 % Ca, 0.008 % Fe, 0.26 % Cu, 0.012 % Zn, 0.009 % Mn). Nevertheless, this mixture is appealing for organically grown crops where the use of chemicals is prohibited by standards. These lemon juice-based nutrient mixtures were further characterized and tested for stability and storability over a period of eight weeks. This study revealed no major change in the physical quality (colour, pH and “salt out” effect). The basic formulation methodology is a two-step procedure that involves filtration of the lemon juice to remove membranous materials, mixing at ambient temperature and stabilization of the nutrient mixtures. However, for the organic nutrient formula mix, filtration follows after extraction of nutrients from plant materials using the lemon juice.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
A history of the direct taxation of the African people of Kenya, 1895-1973
- Authors: Tarus, Isaac Kipsang
- Date: 2005
- Subjects: Mau Mau -- History Taxation -- Kenya Tax collection -- Kenya Fiscal policy -- Kenya Kenya -- Economic policy Kenya -- History -- 1895-1963
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2561 , http://hdl.handle.net/10962/d1002414
- Description: This study examines the origin, the manifestation and impact of the direct taxation of Africans in Kenya. While the state had several reasons for imposing taxation on Africans, the basic factor weighed on the need for a definitive source of revenue. For most of the colonial period, this aggregated to about 37½ percent of the total revenues. The thesis shows how taxes were collected from Africans, how this led to participation in the cash economy and how they continually resisted and evaded such taxation. Tax collection was synonymous with colonialism and this was manifested through the central role of chiefs, who used taxes and force to coerce Africans into migrant wage labour. Through taxation policies, legislation and African resourcefulness, migrant wage labour served the needs of a colonial capitalist settler economy. In this way, the colonial state revealed its capacity for dominance, power and exploitation. Evidence has been adduced to show that African taxation was an important factor in Kenya’s administrative, political and economic development. The policy of African taxation, land loss and poor working conditions are remembered as having interfered with African mechanisms for accumulating wealth. One of the main objections of the payment of taxes was the manner of its collection. Those unable to pay were imprisoned or detained while many took to instant flight at the sight of the tax collector. The thesis shows that in spite of all these harsh tax collection methods, peasants remained largely resilient and industrious. The Mau Mau movement was the culmination of various peasant grievances in which the colonial state used steep taxation as a counter-insurgency measure. Kenya’s independence in 1963, however, never altered the predatory nature of the state. Subtle, opportunistic and overt ways continued to be used to extract taxes from the peasants and the working class. It was not until 1973 that the much-hated colonial poll tax that had been renamed as graduated poll tax was abolished and replaced by indirect taxation. Finally, taxation like other colonial legacies has endured and has become one of the most important sources of revenue for the government to manage its fiscal policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Tarus, Isaac Kipsang
- Date: 2005
- Subjects: Mau Mau -- History Taxation -- Kenya Tax collection -- Kenya Fiscal policy -- Kenya Kenya -- Economic policy Kenya -- History -- 1895-1963
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2561 , http://hdl.handle.net/10962/d1002414
- Description: This study examines the origin, the manifestation and impact of the direct taxation of Africans in Kenya. While the state had several reasons for imposing taxation on Africans, the basic factor weighed on the need for a definitive source of revenue. For most of the colonial period, this aggregated to about 37½ percent of the total revenues. The thesis shows how taxes were collected from Africans, how this led to participation in the cash economy and how they continually resisted and evaded such taxation. Tax collection was synonymous with colonialism and this was manifested through the central role of chiefs, who used taxes and force to coerce Africans into migrant wage labour. Through taxation policies, legislation and African resourcefulness, migrant wage labour served the needs of a colonial capitalist settler economy. In this way, the colonial state revealed its capacity for dominance, power and exploitation. Evidence has been adduced to show that African taxation was an important factor in Kenya’s administrative, political and economic development. The policy of African taxation, land loss and poor working conditions are remembered as having interfered with African mechanisms for accumulating wealth. One of the main objections of the payment of taxes was the manner of its collection. Those unable to pay were imprisoned or detained while many took to instant flight at the sight of the tax collector. The thesis shows that in spite of all these harsh tax collection methods, peasants remained largely resilient and industrious. The Mau Mau movement was the culmination of various peasant grievances in which the colonial state used steep taxation as a counter-insurgency measure. Kenya’s independence in 1963, however, never altered the predatory nature of the state. Subtle, opportunistic and overt ways continued to be used to extract taxes from the peasants and the working class. It was not until 1973 that the much-hated colonial poll tax that had been renamed as graduated poll tax was abolished and replaced by indirect taxation. Finally, taxation like other colonial legacies has endured and has become one of the most important sources of revenue for the government to manage its fiscal policies.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
A phenomenological investigation into lecturers' understanding of themselves as assessors at Rhodes University
- Authors: Grant, Rosemary
- Date: 2005
- Subjects: Curriculum-based assessment -- South Africa Education, Higher -- South Africa -- Evaluation Educational tests and measurements -- South Africa Education, Higher -- Evaluation Case studies Universities and colleges -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1315 , http://hdl.handle.net/10962/d1003948
- Description: This thesis sets out to obtain an understanding of what it means to be an assessor in higher education, more especially within the Rhodes University context. The concept of assessment, a highly contentious and complex issue, is examined against a background of competing understandings of the nature and purpose of higher education, including the striving for excellence versus the call to more equitable ideals associated with a mass higher education and training system. An overview of salient issues is presented in which both traditional and alternative paradigms of measurement and assessment theory are explored with a view to considering foundational principles upon which sound assessment practice should be based. Specific methods and instruments of assessment are examined with the purpose of evaluating their potential for empowering students as active participants in their own learning and in the assessment process. In a field in which much of the literature seeks improved assessment merely through the administration of increasingly sophisticated assessment techniques, a phenomenological investigation offered a unique way of understanding the meaning assessors make of their practice. Making use of in-depth interviews with five lecturers at Rhodes University the researcher, interacting in a personal manner with people not viewed as experimental objects but as human subjects, assisted participants in moving towards non-theoretical descriptions that accurately reflected their experience. Insights contained in the data were synthesised and integrated into a consistent description of the essential nature of the experience, the primary endeavour of the phenomenologist being to transform naïve experience into more explicitly detailed conceptual knowledge. The essence of how these educators understand themselves as assessors at Rhodes University is perhaps best encapsulated by a considerable sense of agency or initiative on their part. While participants make use of a variety of assessment strategies, they are conscious that assessment cannot be viewed in isolation from other aspects of their teaching and the curriculum. Not only do they make use of different assessment methods but, conscious of accommodating the diverse needs of students, understand their responsibility in terms of providing learning opportunities to assist students in meeting the course outcomes and fulfilling their potential. Rather than allowing pressures from within and outside of the academy to dictate, these lecturers, with significant hard work, courage and a capacity for reflective practice, have embraced the challenges associated with higher education in a state of transition.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Grant, Rosemary
- Date: 2005
- Subjects: Curriculum-based assessment -- South Africa Education, Higher -- South Africa -- Evaluation Educational tests and measurements -- South Africa Education, Higher -- Evaluation Case studies Universities and colleges -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1315 , http://hdl.handle.net/10962/d1003948
- Description: This thesis sets out to obtain an understanding of what it means to be an assessor in higher education, more especially within the Rhodes University context. The concept of assessment, a highly contentious and complex issue, is examined against a background of competing understandings of the nature and purpose of higher education, including the striving for excellence versus the call to more equitable ideals associated with a mass higher education and training system. An overview of salient issues is presented in which both traditional and alternative paradigms of measurement and assessment theory are explored with a view to considering foundational principles upon which sound assessment practice should be based. Specific methods and instruments of assessment are examined with the purpose of evaluating their potential for empowering students as active participants in their own learning and in the assessment process. In a field in which much of the literature seeks improved assessment merely through the administration of increasingly sophisticated assessment techniques, a phenomenological investigation offered a unique way of understanding the meaning assessors make of their practice. Making use of in-depth interviews with five lecturers at Rhodes University the researcher, interacting in a personal manner with people not viewed as experimental objects but as human subjects, assisted participants in moving towards non-theoretical descriptions that accurately reflected their experience. Insights contained in the data were synthesised and integrated into a consistent description of the essential nature of the experience, the primary endeavour of the phenomenologist being to transform naïve experience into more explicitly detailed conceptual knowledge. The essence of how these educators understand themselves as assessors at Rhodes University is perhaps best encapsulated by a considerable sense of agency or initiative on their part. While participants make use of a variety of assessment strategies, they are conscious that assessment cannot be viewed in isolation from other aspects of their teaching and the curriculum. Not only do they make use of different assessment methods but, conscious of accommodating the diverse needs of students, understand their responsibility in terms of providing learning opportunities to assist students in meeting the course outcomes and fulfilling their potential. Rather than allowing pressures from within and outside of the academy to dictate, these lecturers, with significant hard work, courage and a capacity for reflective practice, have embraced the challenges associated with higher education in a state of transition.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
A study of the factors influencing the success of internet marketing in small South African tourism businesses
- Authors: Elliott, Roger Michael
- Date: 2005
- Subjects: Tourism -- South Africa -- Management , Small business -- South Africa -- Management , Internet marketing -- South Africa , Strategic planning , Marketing -- Management , Communication in management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1204 , http://hdl.handle.net/10962/d1016252
- Description: The tourism sector has been identified as an industry that has the potential to make a substantial contribution to job creation, economic growth, and redressing past imbalances in South Africa as it has been recognised as an underexploited sector with considerable potential for growth. The majority of tourism enterprises fall within the definition of small businesses, which have been identified as the most appropriate enterprises through which the economic challenges facing South Africa can be addressed. Small businesses differ from their larger counterparts not only in terms of size, but also in regard to access to resources and marketing expertise. Not surprisingly, one of the issues identified as preventing this sector from reaching its full potential is access to markets. The focus of this study is to identify the primary factors driving the success of the use of the Internet for marketing in small businesses operating in the tourism sector in South Africa. If these factors can be identified, this will allow existing and emerging small businesses to access markets and retain customers more easily leading to a proliferation of these enterprises. A theoretical model was formulated from the literature in which the factors influencing the success of Internet marketing were identified. These factors can broadly be divided into generic (marketing or management) factors and Internet specific factors. The technological aspects of the Internet were not ignored, but regarded as a resource to be managed rather than an autonomous source of competitive advantage. This model was tested by making use of a large-scale empirical study. Convenience sampling was used and the data was collected from small tourism businesses (that is businesses with fewer than 100 employees) in the Western Cape, Eastern Cape and KwaZulu-Natal provinces of South Africa. The factors were identified using exploratory factor analysis and the Cronbach alpha coefficients were assessed to confirm the reliability of these scales. Structural equation modelling was used as the principal mode of statistical analysis to measure the relationships amongst the variables in the model proposed in this study. A correlation analysis was used to measure the impact of marketing objectives on the success of Internet marketing. The primary determinants of the success of Internet marketing in small businesses operating in the tow-ism sector in South Africa were identified by the empirical study as: Product champion Links Alliances Owner-manager knowledge Entrepreneurial orientation Owner-manager vision Customer orientation Marketing objectives Interestingly, one factor, Strategic planning, recorded a negative influence on the success of Internet marketing. This is possibly because the owner-manager felt that this was a redundant exercise given the dominant and pervasive influence of the owner-manager in all spheres of the business. Nevertheless, if small tourism firms consider the factors identified in this thesis as essential aspects in the use of the Internet for marketing, this will allow them to overcome one of the biggest hurdles to their prosperity, namely, the access to markets.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Elliott, Roger Michael
- Date: 2005
- Subjects: Tourism -- South Africa -- Management , Small business -- South Africa -- Management , Internet marketing -- South Africa , Strategic planning , Marketing -- Management , Communication in management
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1204 , http://hdl.handle.net/10962/d1016252
- Description: The tourism sector has been identified as an industry that has the potential to make a substantial contribution to job creation, economic growth, and redressing past imbalances in South Africa as it has been recognised as an underexploited sector with considerable potential for growth. The majority of tourism enterprises fall within the definition of small businesses, which have been identified as the most appropriate enterprises through which the economic challenges facing South Africa can be addressed. Small businesses differ from their larger counterparts not only in terms of size, but also in regard to access to resources and marketing expertise. Not surprisingly, one of the issues identified as preventing this sector from reaching its full potential is access to markets. The focus of this study is to identify the primary factors driving the success of the use of the Internet for marketing in small businesses operating in the tourism sector in South Africa. If these factors can be identified, this will allow existing and emerging small businesses to access markets and retain customers more easily leading to a proliferation of these enterprises. A theoretical model was formulated from the literature in which the factors influencing the success of Internet marketing were identified. These factors can broadly be divided into generic (marketing or management) factors and Internet specific factors. The technological aspects of the Internet were not ignored, but regarded as a resource to be managed rather than an autonomous source of competitive advantage. This model was tested by making use of a large-scale empirical study. Convenience sampling was used and the data was collected from small tourism businesses (that is businesses with fewer than 100 employees) in the Western Cape, Eastern Cape and KwaZulu-Natal provinces of South Africa. The factors were identified using exploratory factor analysis and the Cronbach alpha coefficients were assessed to confirm the reliability of these scales. Structural equation modelling was used as the principal mode of statistical analysis to measure the relationships amongst the variables in the model proposed in this study. A correlation analysis was used to measure the impact of marketing objectives on the success of Internet marketing. The primary determinants of the success of Internet marketing in small businesses operating in the tow-ism sector in South Africa were identified by the empirical study as: Product champion Links Alliances Owner-manager knowledge Entrepreneurial orientation Owner-manager vision Customer orientation Marketing objectives Interestingly, one factor, Strategic planning, recorded a negative influence on the success of Internet marketing. This is possibly because the owner-manager felt that this was a redundant exercise given the dominant and pervasive influence of the owner-manager in all spheres of the business. Nevertheless, if small tourism firms consider the factors identified in this thesis as essential aspects in the use of the Internet for marketing, this will allow them to overcome one of the biggest hurdles to their prosperity, namely, the access to markets.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Access to land as a human right the payment of just and equitable compensation for dispossessed land in South Africa
- Authors: Yanou, Michael A
- Date: 2005
- Subjects: Human rights -- South Africa , Compensation (Law) -- South Africa , Right of property -- South Africa , Land reform -- South Africa , Land tenure -- South Africa , Constitutional history -- South Africa , Restitution -- South Africa , Land tenure -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3699 , http://hdl.handle.net/10962/d1003214 , Human rights -- South Africa , Compensation (Law) -- South Africa , Right of property -- South Africa , Land reform -- South Africa , Land tenure -- South Africa , Constitutional history -- South Africa , Restitution -- South Africa , Land tenure -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Description: This thesis deals with the conceptualization of access to land by the dispossessed as a human right and commences with an account of the struggle for land between the peoples of African and European extractions in South Africa. It is observed that the latter assumed sovereignty over the ancestral lands of the former. The thesis discusses the theoretical foundation of the study and situates the topic within its conceptual parameters. The writer examines the notions of justice and equity in the context of the post apartheid constitutional mandate to redress the skewed policy of the past. It is argued that the dispossession of Africans from lands that they had possessed for thousands of years on the assumption that the land was terra nullius was profoundly iniquitous and unjust. Although the study is technically limited to dispossessions occurring on or after the 13th June 1913, it covers a fairly extensive account of dispossession predating this date. This historical analysis is imperative for two reasons. Besides supporting the writer’s contention that the limitation of restitution to land dispossessed on or after 1913 was arbitrary, it also highlights both the material and non-material cost of the devastating wars of dispossessions. The candidate comments extensively on the post apartheid constitutional property structure which was conceived as a redress to the imbalance created by dispossession. This underlying objective explains why the state’s present land policy is geared towards facilitating access to land for the landless. The thesis investigates the extent to which the present property structure which defines access to land as a human right has succeeded in achieving the stated objective. It reviews the strengths and weaknesses of the land restitution process as well as the question of the payment of just and equitable compensation for land expropriated for restitution. The latter was carefully examined because it plays a crucial role in the success or otherwise of the restitution scheme. The writer argues that the courts have, on occasions, construed just and equitable compensation generously. This approach has failed to reflect the moral component inherent in the Aristotelian corrective justice. This, in the context of South Africa, requires compensation to reflect the fact that what is being paid for is land dispossessed from the forebears of indigenous inhabitants. It seems obvious that the scales of justice are tilted heavily in favour of the propertied class whose ancestors were responsible for this dispossession. This has a ripple effect on the pace of the restitution process. It also seems to have the effect of favouring the property class at the expense of the entire restitution process. The candidate also comments on the court’s differing approaches to the interpretation of the constitutional property clause. The candidate contends that the construction of the property clause and related pieces of legislation in a manner that stresses the maintenance of a balance between private property interest and land reform is flawed. This contention is supported by the fact that these values do not have proportional worth in the present property context of South Africa. The narrow definition of “past racially discriminatory law and practices” and labour tenant as used in the relevant post apartheid land reform laws is criticized for the same reason of its uncontextual approach. A comparative appraisal of similar developments relating to property law in other societies like India and Zimbabwe has been done. The writer has treated the post reform land evictions as a form of dispossession. The candidate notes that the country should guard against allowing the disastrous developments in Zimbabwe to influence events in the country and calls for an amendment of the property clause of the constitution in response to the practical difficulties which a decade of the operation of the current constitution has revealed.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Yanou, Michael A
- Date: 2005
- Subjects: Human rights -- South Africa , Compensation (Law) -- South Africa , Right of property -- South Africa , Land reform -- South Africa , Land tenure -- South Africa , Constitutional history -- South Africa , Restitution -- South Africa , Land tenure -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3699 , http://hdl.handle.net/10962/d1003214 , Human rights -- South Africa , Compensation (Law) -- South Africa , Right of property -- South Africa , Land reform -- South Africa , Land tenure -- South Africa , Constitutional history -- South Africa , Restitution -- South Africa , Land tenure -- Law and legislation -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Description: This thesis deals with the conceptualization of access to land by the dispossessed as a human right and commences with an account of the struggle for land between the peoples of African and European extractions in South Africa. It is observed that the latter assumed sovereignty over the ancestral lands of the former. The thesis discusses the theoretical foundation of the study and situates the topic within its conceptual parameters. The writer examines the notions of justice and equity in the context of the post apartheid constitutional mandate to redress the skewed policy of the past. It is argued that the dispossession of Africans from lands that they had possessed for thousands of years on the assumption that the land was terra nullius was profoundly iniquitous and unjust. Although the study is technically limited to dispossessions occurring on or after the 13th June 1913, it covers a fairly extensive account of dispossession predating this date. This historical analysis is imperative for two reasons. Besides supporting the writer’s contention that the limitation of restitution to land dispossessed on or after 1913 was arbitrary, it also highlights both the material and non-material cost of the devastating wars of dispossessions. The candidate comments extensively on the post apartheid constitutional property structure which was conceived as a redress to the imbalance created by dispossession. This underlying objective explains why the state’s present land policy is geared towards facilitating access to land for the landless. The thesis investigates the extent to which the present property structure which defines access to land as a human right has succeeded in achieving the stated objective. It reviews the strengths and weaknesses of the land restitution process as well as the question of the payment of just and equitable compensation for land expropriated for restitution. The latter was carefully examined because it plays a crucial role in the success or otherwise of the restitution scheme. The writer argues that the courts have, on occasions, construed just and equitable compensation generously. This approach has failed to reflect the moral component inherent in the Aristotelian corrective justice. This, in the context of South Africa, requires compensation to reflect the fact that what is being paid for is land dispossessed from the forebears of indigenous inhabitants. It seems obvious that the scales of justice are tilted heavily in favour of the propertied class whose ancestors were responsible for this dispossession. This has a ripple effect on the pace of the restitution process. It also seems to have the effect of favouring the property class at the expense of the entire restitution process. The candidate also comments on the court’s differing approaches to the interpretation of the constitutional property clause. The candidate contends that the construction of the property clause and related pieces of legislation in a manner that stresses the maintenance of a balance between private property interest and land reform is flawed. This contention is supported by the fact that these values do not have proportional worth in the present property context of South Africa. The narrow definition of “past racially discriminatory law and practices” and labour tenant as used in the relevant post apartheid land reform laws is criticized for the same reason of its uncontextual approach. A comparative appraisal of similar developments relating to property law in other societies like India and Zimbabwe has been done. The writer has treated the post reform land evictions as a form of dispossession. The candidate notes that the country should guard against allowing the disastrous developments in Zimbabwe to influence events in the country and calls for an amendment of the property clause of the constitution in response to the practical difficulties which a decade of the operation of the current constitution has revealed.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
African mead biotechnology and indigenous knowledge systems in iQhilika process development
- Authors: Cambray, Garth Anton
- Date: 2005
- Subjects: Biotechnology Indigenous peoples -- Africa Ethnoscience -- Africa Mead -- Africa Brewing -- Microbiology Honeybee Honey
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3929 , http://hdl.handle.net/10962/d1003988
- Description: While the production of mead, a fermented honey beverage, has declined in popularity around the world in recent centuries, a substantial mead industry continues to exist in Africa with an estimated annual production of 1 to 1.7 billion litres. This is largely an ‘invisible industry’, and has functioned outside the formal economy due to proscription of indigenous beverages during colonial times. The traditional African mead industry is, however, also now under pressure due to the environmental degradation of scarce natural ingredients, urbanisation and loss of indigenous knowledge systems (IKS) and, with time, the beverage will likely follow the declining trend of mead consumption observed elsewhere. An analysis of early reports of African mead production suggested that the Khoi-San, among the earliest inhabitants of the continent, are the originators of the mead making techniques which use fibrous plant materials derived from specific plant species, to facilitate mead fermentation in some way. The Eastern Cape represents a region with a large body of Khoi-San IKS preserved in their descendants among the Afrikaans and Xhosa populations. A survey to establish a baseline of mead-making technology in the Eastern Cape was undertaken, and involved interviewing traditional mead makers across an area of roughly 100 000 km2, showing that the mead, iQhilika(Xhosa) Kari (Khoi-San/Afrikaans), is produced using a very similar process throughout the region. This involves the roots of a Trichodiadema sp. plant (imoela – Xhosa, karimoer – Afrikaans/Khoi-San), honey, extract of brood and/or pollen and water. Various other fruit sugar sources were also found to be added at times producing seasonal beverages with unique organoleptic properties. A model traditional iQhilika production operation was investigated in order to describe the main features of the process. Biomass immobilised on Trichodiadema root segments was found to be distributed evenly through the profile of the bioreactor resulting in a well mixed fermentation and a productivity of 0.74 g EtOH/l/h. In the initial stages of fermentation, the ethanol yield was highest in the mid-regions of the bioreactor, but with time the regions closer to the surface, which had atmospheric contact had a higher yield. This phenomenon was attributed to aerobic fatty acid synthesis which allowed the yeast close to the surface to function more efficiently despite rising ethanol concentrations. The mead contained 44.25 g/l (7 % volume) ethanol produced in a fermentation time of 43.5 h. Yeast biomass in the traditional process was either immobilised in the form of flocs or attached to the Trichodiadema intonsum support. Electron microscopy revealed that the cells were covered in a layer of extra-cellular polymeric substance apparently assisting the immobilization, and which was populated by a consortium of yeasts and bacteria. Yeasts isolated from iQhilika brewed in two regions separated by 350 km were found to be very closely related Saccharomyces cerevisiae strains as determined by molecular genetic analysis. The traditional beverage was found to contain populations of Lactic acid bacteria (LAB), which are known spoilage organisms in other beverages. Spoilage characteristics of these organisms matched descriptions of spoilage provided by the IKS survey. Other possibly beneficial LAB, which may contribute useful flavour compounds, were also found to be present in the system. The basic functional aspects of the traditional process were used to design a continuous bench-scale tower bioreactor and process development was based on the IKS survey. This consisted of a packed bed bioreactor, consisting of 2 mm3 T. intonsum root segments, immobilising a novel Saccharomyces cerevisiae strain isolated from a traditional batch of iQhilika. The bioreactor performed well with a yield of close to the theoretical maximum and an ethanol productivity of 3.45 g EtOH/l/h. The parameters of the 5.6 l/d bench-scale bioreactor were used to design a full-scale production bioreactor with a planned maximum output of 330 l/d. This bioreactor had a productivity of 0.19 g EtOH/l/h. The organoleptic properties of the product produced were considered by a taste panel to be better than those of the product of the bench-scale tower bioreactor. This research was based on the development of IKS which imposed a number of constraints and obligations on the project to ensure environmental, and social, in addition to financial viability of the scale-up operation. Makana Meadery was established in partnership with Rhodes University as an empowerment company which, in addition to undertaking the commercialisation of the iQhilika process, would also develop methods for the production of scarce ingredients traditionally unsustainably sourced from fragile ecosystems, provide beekeeping training and the manufacture of beehives.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Cambray, Garth Anton
- Date: 2005
- Subjects: Biotechnology Indigenous peoples -- Africa Ethnoscience -- Africa Mead -- Africa Brewing -- Microbiology Honeybee Honey
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3929 , http://hdl.handle.net/10962/d1003988
- Description: While the production of mead, a fermented honey beverage, has declined in popularity around the world in recent centuries, a substantial mead industry continues to exist in Africa with an estimated annual production of 1 to 1.7 billion litres. This is largely an ‘invisible industry’, and has functioned outside the formal economy due to proscription of indigenous beverages during colonial times. The traditional African mead industry is, however, also now under pressure due to the environmental degradation of scarce natural ingredients, urbanisation and loss of indigenous knowledge systems (IKS) and, with time, the beverage will likely follow the declining trend of mead consumption observed elsewhere. An analysis of early reports of African mead production suggested that the Khoi-San, among the earliest inhabitants of the continent, are the originators of the mead making techniques which use fibrous plant materials derived from specific plant species, to facilitate mead fermentation in some way. The Eastern Cape represents a region with a large body of Khoi-San IKS preserved in their descendants among the Afrikaans and Xhosa populations. A survey to establish a baseline of mead-making technology in the Eastern Cape was undertaken, and involved interviewing traditional mead makers across an area of roughly 100 000 km2, showing that the mead, iQhilika(Xhosa) Kari (Khoi-San/Afrikaans), is produced using a very similar process throughout the region. This involves the roots of a Trichodiadema sp. plant (imoela – Xhosa, karimoer – Afrikaans/Khoi-San), honey, extract of brood and/or pollen and water. Various other fruit sugar sources were also found to be added at times producing seasonal beverages with unique organoleptic properties. A model traditional iQhilika production operation was investigated in order to describe the main features of the process. Biomass immobilised on Trichodiadema root segments was found to be distributed evenly through the profile of the bioreactor resulting in a well mixed fermentation and a productivity of 0.74 g EtOH/l/h. In the initial stages of fermentation, the ethanol yield was highest in the mid-regions of the bioreactor, but with time the regions closer to the surface, which had atmospheric contact had a higher yield. This phenomenon was attributed to aerobic fatty acid synthesis which allowed the yeast close to the surface to function more efficiently despite rising ethanol concentrations. The mead contained 44.25 g/l (7 % volume) ethanol produced in a fermentation time of 43.5 h. Yeast biomass in the traditional process was either immobilised in the form of flocs or attached to the Trichodiadema intonsum support. Electron microscopy revealed that the cells were covered in a layer of extra-cellular polymeric substance apparently assisting the immobilization, and which was populated by a consortium of yeasts and bacteria. Yeasts isolated from iQhilika brewed in two regions separated by 350 km were found to be very closely related Saccharomyces cerevisiae strains as determined by molecular genetic analysis. The traditional beverage was found to contain populations of Lactic acid bacteria (LAB), which are known spoilage organisms in other beverages. Spoilage characteristics of these organisms matched descriptions of spoilage provided by the IKS survey. Other possibly beneficial LAB, which may contribute useful flavour compounds, were also found to be present in the system. The basic functional aspects of the traditional process were used to design a continuous bench-scale tower bioreactor and process development was based on the IKS survey. This consisted of a packed bed bioreactor, consisting of 2 mm3 T. intonsum root segments, immobilising a novel Saccharomyces cerevisiae strain isolated from a traditional batch of iQhilika. The bioreactor performed well with a yield of close to the theoretical maximum and an ethanol productivity of 3.45 g EtOH/l/h. The parameters of the 5.6 l/d bench-scale bioreactor were used to design a full-scale production bioreactor with a planned maximum output of 330 l/d. This bioreactor had a productivity of 0.19 g EtOH/l/h. The organoleptic properties of the product produced were considered by a taste panel to be better than those of the product of the bench-scale tower bioreactor. This research was based on the development of IKS which imposed a number of constraints and obligations on the project to ensure environmental, and social, in addition to financial viability of the scale-up operation. Makana Meadery was established in partnership with Rhodes University as an empowerment company which, in addition to undertaking the commercialisation of the iQhilika process, would also develop methods for the production of scarce ingredients traditionally unsustainably sourced from fragile ecosystems, provide beekeeping training and the manufacture of beehives.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
An intersubjective perspective on the role of personal therapy in being a psychotherapist
- Authors: Haumann, Hester Johanna
- Date: 2005
- Subjects: Psychodynamic psychotherapy Psychotherapy Clinical psychology Psychotherapists -- Psychology Psychoanalysis Countertransference(Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2988 , http://hdl.handle.net/10962/d1002497
- Description: The purpose of this study was to explore how personal therapy influences experienced psychodynamic psychotherapists’ ways of being clinicians, and, by implication, their professional development. A hermeneutic research method, which also drew upon aspects of grounded theory methodology, was therefore devised to explore and examine how personal therapy and professional practice relate to each other and to the therapist’s development, and to deepen this descriptive account into a more differentiated and theoretically viable understanding. In-depth, semi-structured interviews were conducted with eight psychodynamic psychotherapists who were working as clinicians and who were concurrently in therapy. Keeping the research objective in mind, a list of questions was developed from the interview material through which the data was re-read and edited. In accordance with the aims of the study, and as suggested by the results of the initial phase of the textual analysis, intersubjective theory, mainly that of Jessica Benjamin, was used to generate a conceptual framework through which the interview material was further interpreted. This foregrounded the shifting power distributions and the varying processes of identification between the treating therapists and the participants. The Jungian notion of the wounded healer was intersubjectively reconfigured as indicating a therapist whose (often unacknowledged) needs and vulnerabilities engender a proclivity to relate to patients as objects rather than subjects. The participants could all be described as having started out their professional lives as wounded healers. The effects of personal therapy on their clinical work were conceptualised in terms of increased abilities for subject-to-subject relating. These were linked to augmented capacities for reflective and symbolic thinking and an enhanced openness to the implicit, unformulated and opaque aspects of experiences in the therapeutic space. Finally an intersubjective model of personal therapy and development as a therapist was generated. It was concluded that because of the focus on the therapeutic relationship as the vehicle for change in psychodynamic psychotherapy, as well as the current increasing emphasis on the use of the therapist’s subjectivity, the therapist’s capacity to engage in and sustain subject-tosubject relating and, by implication, the therapist’s personal therapy, are of pivotal importance for all therapists doing the work of psychodynamic psychotherapy.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Haumann, Hester Johanna
- Date: 2005
- Subjects: Psychodynamic psychotherapy Psychotherapy Clinical psychology Psychotherapists -- Psychology Psychoanalysis Countertransference(Psychology)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2988 , http://hdl.handle.net/10962/d1002497
- Description: The purpose of this study was to explore how personal therapy influences experienced psychodynamic psychotherapists’ ways of being clinicians, and, by implication, their professional development. A hermeneutic research method, which also drew upon aspects of grounded theory methodology, was therefore devised to explore and examine how personal therapy and professional practice relate to each other and to the therapist’s development, and to deepen this descriptive account into a more differentiated and theoretically viable understanding. In-depth, semi-structured interviews were conducted with eight psychodynamic psychotherapists who were working as clinicians and who were concurrently in therapy. Keeping the research objective in mind, a list of questions was developed from the interview material through which the data was re-read and edited. In accordance with the aims of the study, and as suggested by the results of the initial phase of the textual analysis, intersubjective theory, mainly that of Jessica Benjamin, was used to generate a conceptual framework through which the interview material was further interpreted. This foregrounded the shifting power distributions and the varying processes of identification between the treating therapists and the participants. The Jungian notion of the wounded healer was intersubjectively reconfigured as indicating a therapist whose (often unacknowledged) needs and vulnerabilities engender a proclivity to relate to patients as objects rather than subjects. The participants could all be described as having started out their professional lives as wounded healers. The effects of personal therapy on their clinical work were conceptualised in terms of increased abilities for subject-to-subject relating. These were linked to augmented capacities for reflective and symbolic thinking and an enhanced openness to the implicit, unformulated and opaque aspects of experiences in the therapeutic space. Finally an intersubjective model of personal therapy and development as a therapist was generated. It was concluded that because of the focus on the therapeutic relationship as the vehicle for change in psychodynamic psychotherapy, as well as the current increasing emphasis on the use of the therapist’s subjectivity, the therapist’s capacity to engage in and sustain subject-tosubject relating and, by implication, the therapist’s personal therapy, are of pivotal importance for all therapists doing the work of psychodynamic psychotherapy.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
An investigation into the antidepressant activity of hypericum perforatum
- Authors: Stephens, Linda Lee
- Date: 2005
- Subjects: Hypericum perforatum -- Physiological effect Hypericum perforatum -- Therapeutic use Antidepressants
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3793 , http://hdl.handle.net/10962/d1003271
- Description: Hypericum perforatum is a herbal medicine that has been used for centuries for the treatment of depression. Many studies have been conducted in the Northern hemisphere on the efficacy of the HP extracts produced there. These studies include clinical trials and pharmacological investigations using a standardised HP extract or a fraction of the HP extract containing certain compounds, such as hypericin, pseudohypericin, hyperforin and several of the flavonoids thought to be responsible for the antidepressant activity. The mechanism of action of HP and its constituents is still not completely clear and it is speculated that the antidepressant activity is the result of several of the compounds acting synergistically. HP is indigenous to and also cultivated in the Western Cape of South Africa. Extracts from these plants are sold in the local health shops and there are no previous studies evaluating the efficacy of these products. The aim of this thesis is to investigate the antidepressant activity of one of these products and two of its constituents, quercetin and caffeic acid, to gain further insight into their mode of antidepressant action and to compare these results with similar studies which used a standardised extract produced in the northern hemisphere. The first study investigated the effect of HP, quercetin and caffeic acid on pineal metabolism. Changes in the synthesis of melatonin produced by the pineal gland have been implicated in depression. The results showed an increase in the level of melatonin produced in the animals treated with quercetin, which suggests that this compound may mediate antidepressant activity through such a mechanism. There are no previous reports on the in vivo effects of HP or any of its constituents on pineal metabolism. The second study investigated the effect of HP, quercetin and caffeic acid on the activity of the liver enzyme, tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO). Inhibition of this enzyme has been shown to increase plasma levels of tryptophan, a precursor of serotonin and thereby result in increased serotonin levels in the brain. Low levels of serotonin in the brain have been implicated in depression. This study revealed significant inhibition of TDO by caffeic acid and this suggests that this constituent of HP could be contributing to its antidepressant activity through such a mechanism. There are no previous reports investigating the in vivo effect of HP or any of its constituents on TDO activity. Modulation of the levels of indoleamines, serotonin (5-HT) and dopamine (DA) as well as the metabolites, 3,4 dihydroxyphenyl acetic acid (DOPAC), 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) and homovallinic acid (HVA) in the brain have been implicated in the neuropharmacology of depression. Different studies using enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA), high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) were used to determine changes in the levels of these indoleamines brought about after treatment with HP caffeic acid and quercetin. The results of the ELISA study showed significant increases in 5-HT levels in the brains of the animals treated with caffeic acid and quercetin. The results of the HPLC-ECD studies also revealed significant increases in 5-HT levels and a decrease in the turnover of 5-HT in the animals treated with quercetin. A significant increase in DA levels in the animals treated with quercetin was shown in both the HPLC-ECD and LC-MS studies. There was also an increase in DA turnover in the animals treated with HP shown in the HPLC-ECD and LC-MS studies. These results suggest that HP and its constituents, quercetin and caffeic acid mediate their antidepressant effects through serotonergic and dopaminergic neurotransmission. Adaptive changes in the density of b-adrenergic (b-AR), 5-HT2 and N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors have been implicated in depression. Several studies, investigating the effect of treatment with HP and quercetin on these different receptor densities, were undertaken using radioactive binding assays. Treatment with HP resulted in significant down regulation of b-AR and NMDA receptor densities and up-regulation of 5HT2 receptors. The effects on the b-AR and 5-HT2 receptors are similar to the results reported using HP in the Northern hemisphere, but the effect on the NMDA receptors is novel providing insight into the mode of action of HP. Apoptosis of neuronal cells has been implicated in neuro-degenerative and depressive disorders. Detection of apoptosis, using fluorescent microscopy observed through the labelling of DNA strand breaks, showed a decrease in the amount of apoptosis in the animals treated with HP and quercetin. This adds further support for the use of HP as an antidepressant and these results are similar to results reported from the Northern hemisphere. The results of all these studies suggest that the quality of the locally produced tincture is similar in efficacy to that of the standardised product of the Northern hemisphere.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Stephens, Linda Lee
- Date: 2005
- Subjects: Hypericum perforatum -- Physiological effect Hypericum perforatum -- Therapeutic use Antidepressants
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3793 , http://hdl.handle.net/10962/d1003271
- Description: Hypericum perforatum is a herbal medicine that has been used for centuries for the treatment of depression. Many studies have been conducted in the Northern hemisphere on the efficacy of the HP extracts produced there. These studies include clinical trials and pharmacological investigations using a standardised HP extract or a fraction of the HP extract containing certain compounds, such as hypericin, pseudohypericin, hyperforin and several of the flavonoids thought to be responsible for the antidepressant activity. The mechanism of action of HP and its constituents is still not completely clear and it is speculated that the antidepressant activity is the result of several of the compounds acting synergistically. HP is indigenous to and also cultivated in the Western Cape of South Africa. Extracts from these plants are sold in the local health shops and there are no previous studies evaluating the efficacy of these products. The aim of this thesis is to investigate the antidepressant activity of one of these products and two of its constituents, quercetin and caffeic acid, to gain further insight into their mode of antidepressant action and to compare these results with similar studies which used a standardised extract produced in the northern hemisphere. The first study investigated the effect of HP, quercetin and caffeic acid on pineal metabolism. Changes in the synthesis of melatonin produced by the pineal gland have been implicated in depression. The results showed an increase in the level of melatonin produced in the animals treated with quercetin, which suggests that this compound may mediate antidepressant activity through such a mechanism. There are no previous reports on the in vivo effects of HP or any of its constituents on pineal metabolism. The second study investigated the effect of HP, quercetin and caffeic acid on the activity of the liver enzyme, tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO). Inhibition of this enzyme has been shown to increase plasma levels of tryptophan, a precursor of serotonin and thereby result in increased serotonin levels in the brain. Low levels of serotonin in the brain have been implicated in depression. This study revealed significant inhibition of TDO by caffeic acid and this suggests that this constituent of HP could be contributing to its antidepressant activity through such a mechanism. There are no previous reports investigating the in vivo effect of HP or any of its constituents on TDO activity. Modulation of the levels of indoleamines, serotonin (5-HT) and dopamine (DA) as well as the metabolites, 3,4 dihydroxyphenyl acetic acid (DOPAC), 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) and homovallinic acid (HVA) in the brain have been implicated in the neuropharmacology of depression. Different studies using enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA), high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) were used to determine changes in the levels of these indoleamines brought about after treatment with HP caffeic acid and quercetin. The results of the ELISA study showed significant increases in 5-HT levels in the brains of the animals treated with caffeic acid and quercetin. The results of the HPLC-ECD studies also revealed significant increases in 5-HT levels and a decrease in the turnover of 5-HT in the animals treated with quercetin. A significant increase in DA levels in the animals treated with quercetin was shown in both the HPLC-ECD and LC-MS studies. There was also an increase in DA turnover in the animals treated with HP shown in the HPLC-ECD and LC-MS studies. These results suggest that HP and its constituents, quercetin and caffeic acid mediate their antidepressant effects through serotonergic and dopaminergic neurotransmission. Adaptive changes in the density of b-adrenergic (b-AR), 5-HT2 and N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors have been implicated in depression. Several studies, investigating the effect of treatment with HP and quercetin on these different receptor densities, were undertaken using radioactive binding assays. Treatment with HP resulted in significant down regulation of b-AR and NMDA receptor densities and up-regulation of 5HT2 receptors. The effects on the b-AR and 5-HT2 receptors are similar to the results reported using HP in the Northern hemisphere, but the effect on the NMDA receptors is novel providing insight into the mode of action of HP. Apoptosis of neuronal cells has been implicated in neuro-degenerative and depressive disorders. Detection of apoptosis, using fluorescent microscopy observed through the labelling of DNA strand breaks, showed a decrease in the amount of apoptosis in the animals treated with HP and quercetin. This adds further support for the use of HP as an antidepressant and these results are similar to results reported from the Northern hemisphere. The results of all these studies suggest that the quality of the locally produced tincture is similar in efficacy to that of the standardised product of the Northern hemisphere.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
An investigation into the neuroprotective properties of acetylsalicylic acid and acetaminophen
- Authors: Maharaj, Himant
- Date: 2005
- Subjects: Aspirin Acetaminophen Analgesics Alzheimer's disease -- Treatment Parkinson's disease
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3769 , http://hdl.handle.net/10962/d1003247
- Description: The potent analgesic property of acetylsalicylic acid and acetaminophen makes these the most commonly used analgesics in the world. Easy accessibility and cost effectiveness of these agents are attractive to patients seeking pain relief. However, the abuse of nonnarcotic analgesics such as acetaminophen and acetylsalicylic acid by alcoholics and patients seeking to relieve dysphoric moods is well documented. These agents therefore impact on the brain neurotransmitter levels and therefore all processes involved in the synthesis and metabolism of neurotransmitters may be affected. The use of non-narcotic analgesics has been reported to reduce the incidence of neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s disease (PD). The mode of action by which acetylsalicylic acid and acetaminophen elicit neuroprotection is however unclear as many mechanisms of action have been inconclusively postulated. The first part of this study aims to elucidate the various mechanisms by which acetylsalicylic acid and acetaminophen affect the enzymes responsible for the catabolism of tryptophan, which is a precursor for the mood elevating neurotransmitter serotonin, as well as to investigate whether these agents alter the interplay between serotonin and pineal indole metabolism. The second part of this study focuses on the neuroprotective properties of acetylsalicylic acid and acetaminophen utilizing the neurotoxic metabolite of the kynurenine pathway, quinolinic acid and the potent Parkinsonian neurotoxin, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+). The ability of acetylsalicylic acid and acetaminophen to alter TRP metabolism was determined by investigating the effects of these agents on the primary enzymes of the kynurenine pathway i.e. tryptophan 2, 3-dioxygenase and indoleamine 2,3-dioxygenase as well as to investigate whether these agents would have any effects on 3-hydroxyanthranilic acid oxygenase. 3-Hydroxyanthranilic acid oxygenase is the enzyme responsible for the synthesis of quinolinic acid. Acetylsalicylic acid and acetaminophen alter tryptophan metabolism by inhibiting tryptophan 2, 3-dioxygenase and indoleamine 2,3-dioxygenase thus increasing the availability of tryptophan for the production of serotonin. Acetylsalicylic acid and acetaminophen also inhibit 3-hydroxyanthranilic acid oxygenase thus implying that these agents could reduce quinolinic acid production. Acetaminophen administration in rats induces a rise in serotonin and norepinephrine in the forebrain. Acetylsalicylic acid curtails the acetaminophen-induced rise in brain norepinephrine levels as well as enhances serotonin metabolism, indicating that analgesic preparations containing both agents would be advantageous, as this would prevent acetaminophen-induced mood elevation. The results from the pineal indole metabolism study show that acetylsalicylic acid enhances pineal metabolism of serotonin whereas acetaminophen induces an increase in melatonin levels in the pineal gland. Neuronal damage due to oxidative stress has been implicated in several neurodegenerative disorders such as AD and PD. The second part of the study aims to elucidate and characterize the mechanism by which acetylsalicylic acid and acetaminophen afford neuroprotection. The hippocampus is an important region of the brain responsible for memory. Agents such as quinolinic acid that are known to induce stress in this area have detrimental effects and could lead to various types of dementia. The striatum is also a vulnerable region to oxidative stress and hence (MPP+), which is toxic for this particular region of the brain, was also used as a neurotoxin. The results show that ASA and acetaminophen alone and in combination, are potent superoxide anion scavengers. In addition, the results imply that these agents offer protection against oxidative stress and lipid peroxidation induced by several neurotoxins in rat brain particularly, the hippocampus and striatum. Histological studies, using Nissl staining and Acid fuchsin, show that acetylsalicylic acid and acetaminophen are able to protect hippocampal neurons against quinolinic acidinduced necrotic cell death. Immunohistochemical investigations show that QA induces apoptotic cell death in the hippocampus, which is inhibited by ASA and acetaminophen. In addition, ASA and acetaminophen inhibited MPP+ induced apoptotic cell death in the rat striatum. The study also sought to elucidate possible mechanisms by which ASA and acetaminophen exert neuroprotective effects in the presence of MPP+ as these agents are shown to prevent the MPP+-induced reduction in dopamine levels. The results show that acetylsalicylic acid and acetaminophen inhibit the action of this neurotoxin on the mitochondrial electron transport chain, a common source of free radicals in the cell. In addition, these agents were shown to block the neurotoxic effects of MPP+ on the enzymatic defence system of the brain i.e. superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase. The reduction in glutathione levels induced by MPP+ is significantly inhibited by acetylsalicylic acid and acetaminophen. The results imply that these agents are capable of not only scavenging free radicals but also enhance the cell defence mechanism against toxicity in the presence of MPP+. These agents also block the MPP+-induced inhibition of dopamine uptake into the cell. This would therefore reduce auto-oxidation of dopamine thus implying another mechanism by which these agents exert a neuroprotective role in MPP+-induced neurotoxicity. The discovery of neuroprotective properties of acetylsalicylic acid and acetaminophen is important considering the high usage of these agents and the increased incidence in neurological disorders. The findings of this thesis point to the need for clinical studies to be conducted as the results show acetylsalicylic acid and acetaminophen to have a definite role to play as antioxidants. This study therefore provides novel information regarding the neuroprotective effects of these agents and favours the use of these agents in the treatment of neurodegenerative disorders, such as AD and PD, in which oxidative stress is implicated.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Maharaj, Himant
- Date: 2005
- Subjects: Aspirin Acetaminophen Analgesics Alzheimer's disease -- Treatment Parkinson's disease
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3769 , http://hdl.handle.net/10962/d1003247
- Description: The potent analgesic property of acetylsalicylic acid and acetaminophen makes these the most commonly used analgesics in the world. Easy accessibility and cost effectiveness of these agents are attractive to patients seeking pain relief. However, the abuse of nonnarcotic analgesics such as acetaminophen and acetylsalicylic acid by alcoholics and patients seeking to relieve dysphoric moods is well documented. These agents therefore impact on the brain neurotransmitter levels and therefore all processes involved in the synthesis and metabolism of neurotransmitters may be affected. The use of non-narcotic analgesics has been reported to reduce the incidence of neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s disease (PD). The mode of action by which acetylsalicylic acid and acetaminophen elicit neuroprotection is however unclear as many mechanisms of action have been inconclusively postulated. The first part of this study aims to elucidate the various mechanisms by which acetylsalicylic acid and acetaminophen affect the enzymes responsible for the catabolism of tryptophan, which is a precursor for the mood elevating neurotransmitter serotonin, as well as to investigate whether these agents alter the interplay between serotonin and pineal indole metabolism. The second part of this study focuses on the neuroprotective properties of acetylsalicylic acid and acetaminophen utilizing the neurotoxic metabolite of the kynurenine pathway, quinolinic acid and the potent Parkinsonian neurotoxin, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+). The ability of acetylsalicylic acid and acetaminophen to alter TRP metabolism was determined by investigating the effects of these agents on the primary enzymes of the kynurenine pathway i.e. tryptophan 2, 3-dioxygenase and indoleamine 2,3-dioxygenase as well as to investigate whether these agents would have any effects on 3-hydroxyanthranilic acid oxygenase. 3-Hydroxyanthranilic acid oxygenase is the enzyme responsible for the synthesis of quinolinic acid. Acetylsalicylic acid and acetaminophen alter tryptophan metabolism by inhibiting tryptophan 2, 3-dioxygenase and indoleamine 2,3-dioxygenase thus increasing the availability of tryptophan for the production of serotonin. Acetylsalicylic acid and acetaminophen also inhibit 3-hydroxyanthranilic acid oxygenase thus implying that these agents could reduce quinolinic acid production. Acetaminophen administration in rats induces a rise in serotonin and norepinephrine in the forebrain. Acetylsalicylic acid curtails the acetaminophen-induced rise in brain norepinephrine levels as well as enhances serotonin metabolism, indicating that analgesic preparations containing both agents would be advantageous, as this would prevent acetaminophen-induced mood elevation. The results from the pineal indole metabolism study show that acetylsalicylic acid enhances pineal metabolism of serotonin whereas acetaminophen induces an increase in melatonin levels in the pineal gland. Neuronal damage due to oxidative stress has been implicated in several neurodegenerative disorders such as AD and PD. The second part of the study aims to elucidate and characterize the mechanism by which acetylsalicylic acid and acetaminophen afford neuroprotection. The hippocampus is an important region of the brain responsible for memory. Agents such as quinolinic acid that are known to induce stress in this area have detrimental effects and could lead to various types of dementia. The striatum is also a vulnerable region to oxidative stress and hence (MPP+), which is toxic for this particular region of the brain, was also used as a neurotoxin. The results show that ASA and acetaminophen alone and in combination, are potent superoxide anion scavengers. In addition, the results imply that these agents offer protection against oxidative stress and lipid peroxidation induced by several neurotoxins in rat brain particularly, the hippocampus and striatum. Histological studies, using Nissl staining and Acid fuchsin, show that acetylsalicylic acid and acetaminophen are able to protect hippocampal neurons against quinolinic acidinduced necrotic cell death. Immunohistochemical investigations show that QA induces apoptotic cell death in the hippocampus, which is inhibited by ASA and acetaminophen. In addition, ASA and acetaminophen inhibited MPP+ induced apoptotic cell death in the rat striatum. The study also sought to elucidate possible mechanisms by which ASA and acetaminophen exert neuroprotective effects in the presence of MPP+ as these agents are shown to prevent the MPP+-induced reduction in dopamine levels. The results show that acetylsalicylic acid and acetaminophen inhibit the action of this neurotoxin on the mitochondrial electron transport chain, a common source of free radicals in the cell. In addition, these agents were shown to block the neurotoxic effects of MPP+ on the enzymatic defence system of the brain i.e. superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase. The reduction in glutathione levels induced by MPP+ is significantly inhibited by acetylsalicylic acid and acetaminophen. The results imply that these agents are capable of not only scavenging free radicals but also enhance the cell defence mechanism against toxicity in the presence of MPP+. These agents also block the MPP+-induced inhibition of dopamine uptake into the cell. This would therefore reduce auto-oxidation of dopamine thus implying another mechanism by which these agents exert a neuroprotective role in MPP+-induced neurotoxicity. The discovery of neuroprotective properties of acetylsalicylic acid and acetaminophen is important considering the high usage of these agents and the increased incidence in neurological disorders. The findings of this thesis point to the need for clinical studies to be conducted as the results show acetylsalicylic acid and acetaminophen to have a definite role to play as antioxidants. This study therefore provides novel information regarding the neuroprotective effects of these agents and favours the use of these agents in the treatment of neurodegenerative disorders, such as AD and PD, in which oxidative stress is implicated.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
An investigation into the pharmacological properties of propolis
- Authors: Hu, Fuliang
- Date: 2005
- Subjects: Propolis
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5831 , http://hdl.handle.net/10962/d1007955
- Description: Propolis is a traditional value-added product from beekeeping, and has been widely used in medicine and the chemical industry because of its extensive biological activities. In this dissertation some pharmacological properties of propolis extracted by ethanol (EEP) and water (WSP) were studied by means of modem pharmacological methods. The results of the experiments show the following: 1. Both EEP and WSD led to decreased levels of fasting blood glucose (FBG), glycosylated haemoglobin (HBA1c), Fructosamine (FRU), blood urea nitrogen (BUN), uric acid (UA), malonaldehyde (MDA), nitric oxide (NO), nitric oxide synthetase (NOS), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and very-low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) in the serum of fasting rats; and, to increased serum levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and superoxide dismutase (SOD) in rats with diabetes mellitus. This suggests that propolis can control blood glucose and modulate the metabolism of glucose, blood lipid and protein, leading to decreased outputs of lipid peroxidation and scavenging free radicals in rats with diabetes mellitus. 2. Both EEP and WSD showed inhibitory effects on swelling induced by Freund's complete adjuvant and decreased the degree of local inflammatory responses; significantly inhibited the increase of interleukin-6 (lL-6) in inflamed tissues, but had no significant effect on levels of interleukin-2 (IL-2) and interferon-y (IFN-y). The results are consistent with the interpretation that EEP and WSD may exert these effects by inhibiting the activation and differentiation of mononuclear macrophages. 3. Both EEP and WSD exhibited significant anti-inflammatory effects in animal models with respect to thoracic capillary vessel leakage in mice, Carrageenan-induced oedema, Carrageen-aninduced pleurisy and acute lung damage in rats. The mechanisms for the anti-inflammatory effects probably involve decreasing prostaglandin and NO levels. 4. Both EEP and WSD had an inhibitory effect on the level of TG, TC, LDL-C, glutamic-pyruvic transaminase (GPT) and glutamic-oxalacetic transaminase (GOT) in serum, and TC, TG and MDA in liver of hyperlipidemic SD rats; but were without effects on HDL-C, MDA, SOD and NO in serum. EEP also reduced body weight, liver weight and liver index, but WSD did not reduce those indexes. The results showed that the two extracts contribute to the improvement of lipid metabolism in hyperlipidemic rats and provide them with the required anti-oxidative activity. 5. The 80% ethanol extracts of propolis had the highest flavonoid content. The flavone content of water extracts of propolis were obtained with a natural surface-active agent, under ultrasonic perturbation at 80°C, for 12 h and was 6.7 times greater than that of propolis extracted with water at room temperature. Compared to EEP, WSD has the same or a greater anti-tumor or anti-inflammation effect at the same dosage, and shows considerable pharmacological potential especially because of its low side effects and ease of preparation.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Hu, Fuliang
- Date: 2005
- Subjects: Propolis
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5831 , http://hdl.handle.net/10962/d1007955
- Description: Propolis is a traditional value-added product from beekeeping, and has been widely used in medicine and the chemical industry because of its extensive biological activities. In this dissertation some pharmacological properties of propolis extracted by ethanol (EEP) and water (WSP) were studied by means of modem pharmacological methods. The results of the experiments show the following: 1. Both EEP and WSD led to decreased levels of fasting blood glucose (FBG), glycosylated haemoglobin (HBA1c), Fructosamine (FRU), blood urea nitrogen (BUN), uric acid (UA), malonaldehyde (MDA), nitric oxide (NO), nitric oxide synthetase (NOS), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and very-low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) in the serum of fasting rats; and, to increased serum levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and superoxide dismutase (SOD) in rats with diabetes mellitus. This suggests that propolis can control blood glucose and modulate the metabolism of glucose, blood lipid and protein, leading to decreased outputs of lipid peroxidation and scavenging free radicals in rats with diabetes mellitus. 2. Both EEP and WSD showed inhibitory effects on swelling induced by Freund's complete adjuvant and decreased the degree of local inflammatory responses; significantly inhibited the increase of interleukin-6 (lL-6) in inflamed tissues, but had no significant effect on levels of interleukin-2 (IL-2) and interferon-y (IFN-y). The results are consistent with the interpretation that EEP and WSD may exert these effects by inhibiting the activation and differentiation of mononuclear macrophages. 3. Both EEP and WSD exhibited significant anti-inflammatory effects in animal models with respect to thoracic capillary vessel leakage in mice, Carrageenan-induced oedema, Carrageen-aninduced pleurisy and acute lung damage in rats. The mechanisms for the anti-inflammatory effects probably involve decreasing prostaglandin and NO levels. 4. Both EEP and WSD had an inhibitory effect on the level of TG, TC, LDL-C, glutamic-pyruvic transaminase (GPT) and glutamic-oxalacetic transaminase (GOT) in serum, and TC, TG and MDA in liver of hyperlipidemic SD rats; but were without effects on HDL-C, MDA, SOD and NO in serum. EEP also reduced body weight, liver weight and liver index, but WSD did not reduce those indexes. The results showed that the two extracts contribute to the improvement of lipid metabolism in hyperlipidemic rats and provide them with the required anti-oxidative activity. 5. The 80% ethanol extracts of propolis had the highest flavonoid content. The flavone content of water extracts of propolis were obtained with a natural surface-active agent, under ultrasonic perturbation at 80°C, for 12 h and was 6.7 times greater than that of propolis extracted with water at room temperature. Compared to EEP, WSD has the same or a greater anti-tumor or anti-inflammation effect at the same dosage, and shows considerable pharmacological potential especially because of its low side effects and ease of preparation.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Biology, population dynamics and management of carpenter (Argyrozona argyrozona) an endemic South African reef fish
- Authors: Brouwer, Stephen Leonard
- Date: 2005
- Subjects: Reef fishes -- South Africa Sparidae -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5241 , http://hdl.handle.net/10962/d1005084
- Description: Carpenter, Argyrozona argyrozona (Valenciennes, 1830), is an endemic South African sparid fish. They form an important component of the commercial linefishery on the South African east coast, where they are the third most important species landed. Recent investigations revealed that the catch per unit effort (cpue) of this species has declined markedly since the early 1900’s. Despite these declines and the importance of this resource, remarkably little biological information on this species exists for providing management advice. This thesis investigates the life history of carpenter, particularly those aspects that are used for management. This includes an investigation into the stock distribution and identification of nursery areas, and an assessment of age, growth, reproduction and movement patterns. Age and growth was assessed using methods based on both otoliths and mark-recapture. Transverse sagittal sections from the Tsitsikamma National Park showed clear opaque and translucent growth increments. Marginal growth zone analysis and mark-recapture of chemically tagged fish (Oxytetracycline) revealed that these were deposited on an annual basis: opaque in summer and translucent in winter. A. argyrozona were found to be long lived (up to 27 years) and slow growing. Within reader (between counts) and between readers average percent error (APE) was 5.3 and 1.8, respectively, showing that readability of carpenter otoliths is high. Comparison between whole and sectioned otoliths showed that the former significantly under-estimated the age of fish older than 10 years (p<0.01). A large proportion (68%) of the individual growth rates derived from mark-recapture data were below those predicted by the otolith based von Bertalanffy growth model (p<0.01). This was attributed to the negative influence of external tags, as hydroids, frequently occurring on the tags of recaptured fish, were observed to cause severe lesions and in some cases, extensive fin damage. This brings into question the use of mark-recapture studies to calculate growth of some species. The effects of sampling design and sample size on age and growth estimation were assessed. The minimum sample size required to accurately estimate growth and mortality, and the effects of using either random or stratified sampling procedures were tested. Decimal and integer ageing both produced similar estimates of von Bertalanffy growth parameters, growth curves, spawner biomass-per-recruit (SB/R) and fishing mortality (F) estimates. Sampling monthly throughout the year and collecting data in a single large sample provided similar growth curves, von Bertalanffy, F and SB/R estimates. The data showed that estimates based on less than 300 random samples were unreliable. However, accurate growth parameter estimates were achievable with less than 200 samples if the sample was stratified with 10 or more samples per 2 cm size class. An investigation into the reproductive biology of A. argyrozona within the Tsitsikamma National Park revealed that they were serial spawning late gonochorists. The size at 50% maturity (L₅₀) was estimated at 292 and 297 mm FL for females and males, respectively. Both monthly gonadosomatic indices and macroscopically determined ovarian stages strongly suggest that A. argyrozona within the Tsitsikamma National Park spawn in the austral summer between November and April. The presence of post-ovulatory follicles (POF's) confirmed the six month spawning season, while monthly proportions of early (0-6 hour old) POF's showed that spawning frequency was highest (once every 1-2 days) from December to March. Although spawning season was more highly correlated to photoperiod (r = 0.859) than temperature (r = -0.161), the daily proportion of spawning fish was strongly correlated (r = 0.93) to ambient temperature over the range 9-22⁰C. Both spawning frequency and season increased with fish length. As a result of the allometric relationship between annual fecundity and fish mass a 3 kg fish was calculated to produce 5 fold more eggs per kilogram of body weight than a fish of 1 kg. In addition to producing more eggs per unit weight each year, larger fish also produce significantly larger eggs. Adult emigration and larval dispersal of A. argyrozona from the Tsitsikamma National Park (TNP), South Africa, were investigated using mark-recapture data and Acoustic Doppler Current Profiler measurements of currents. Tagging data showed that adult carpenter were mainly resident, with a small proportion (7%) leaving the TNP in both easterly and westerly directions. No relationship was found between fish movement patterns and fish size or time-at-liberty. Current patterns suggest that eggs and larvae spawned within the TNP are mainly transported eastwards towards established nursery grounds; the median estimated distance moved was 299 km (range 42-561 km) in 30 days (time to flexion). Given this pattern of ichthyoplankton dispersal together with the fact that adult carpenter within the TNP display a high degree of residency and that they are much more abundant than in adjacent fishing grounds (cpue = 23 times greater), it appears that the TNP protects a viable carpenter spawner population capable of seeding adjacent fishing grounds. Fishery independent biomass surveys and commercial linefish catch returns were used to elucidate the spatial patterns of A. argyrozona distributed along the South African continental shelf. Two distinct areas of abundance were determined, one on the central and the other on the eastern Agulhas Bank. Tagging studies revealed little exchange between them. Two distinct nursery areas were identified. These data suggest that in each area juvenile A. argyrozona settle and move inshore, and then move offshore as they grow. Otolith readability and growth rates varied between regions, with fish from the Eastern Cape having the lowest average percentage error and the slowest growth rates, readability decreased westward. L₅₀ varied between the central and eastern Agulhas Bank as did mass at length. Based on the distribution of carpenter, variability in otolith readability, mass at length, variation in growth and size at maturity, it is concluded that carpenter exist as two separate stocks, one on the central Agulhas Bank and the other on the eastern Agulhas Bank. SB/R, fecundity-per-recruit (Egg/R) and yield-per-recruit (Y/R) models were used to model both South African carpenter stocks. Owing to the allometric relationship between annual fecundity and individual size, Egg/R ratios were between 40 and 74% of SB/R at equivalent F. Egg/R ratios account for allometric increases in fecundity with size/age, and are therefore regarded as more accurate estimates of reproductive potential, and biological reference points for per-recruit analysis should wherever possible be based on this quantum. It is shown that the current length at first capture (lc) (250 mm TL) and F (at M = 0.1) will reduce Egg/R to 6.41% of the pristine value in the Eastern Cape and between 6.06 and 14.15% on the central Agulhas Bank, indicating that both stocks are heavily over exploited. An increase in lc from 250 to 350 mm TL and a 70% reduction in commercial fishing effort is recommended to attain a target reference point of 40% Egg/RF=0. Bag frequency analysis indicates that a reduction in daily bag limit from 10 to 4 fish.person¹.day⁻¹ would effect an equivalent reduction in recreational F. The trawl bycatch of carpenter is only 3% of the reported line catch, consequently restrictions to this fishery are not recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Brouwer, Stephen Leonard
- Date: 2005
- Subjects: Reef fishes -- South Africa Sparidae -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5241 , http://hdl.handle.net/10962/d1005084
- Description: Carpenter, Argyrozona argyrozona (Valenciennes, 1830), is an endemic South African sparid fish. They form an important component of the commercial linefishery on the South African east coast, where they are the third most important species landed. Recent investigations revealed that the catch per unit effort (cpue) of this species has declined markedly since the early 1900’s. Despite these declines and the importance of this resource, remarkably little biological information on this species exists for providing management advice. This thesis investigates the life history of carpenter, particularly those aspects that are used for management. This includes an investigation into the stock distribution and identification of nursery areas, and an assessment of age, growth, reproduction and movement patterns. Age and growth was assessed using methods based on both otoliths and mark-recapture. Transverse sagittal sections from the Tsitsikamma National Park showed clear opaque and translucent growth increments. Marginal growth zone analysis and mark-recapture of chemically tagged fish (Oxytetracycline) revealed that these were deposited on an annual basis: opaque in summer and translucent in winter. A. argyrozona were found to be long lived (up to 27 years) and slow growing. Within reader (between counts) and between readers average percent error (APE) was 5.3 and 1.8, respectively, showing that readability of carpenter otoliths is high. Comparison between whole and sectioned otoliths showed that the former significantly under-estimated the age of fish older than 10 years (p<0.01). A large proportion (68%) of the individual growth rates derived from mark-recapture data were below those predicted by the otolith based von Bertalanffy growth model (p<0.01). This was attributed to the negative influence of external tags, as hydroids, frequently occurring on the tags of recaptured fish, were observed to cause severe lesions and in some cases, extensive fin damage. This brings into question the use of mark-recapture studies to calculate growth of some species. The effects of sampling design and sample size on age and growth estimation were assessed. The minimum sample size required to accurately estimate growth and mortality, and the effects of using either random or stratified sampling procedures were tested. Decimal and integer ageing both produced similar estimates of von Bertalanffy growth parameters, growth curves, spawner biomass-per-recruit (SB/R) and fishing mortality (F) estimates. Sampling monthly throughout the year and collecting data in a single large sample provided similar growth curves, von Bertalanffy, F and SB/R estimates. The data showed that estimates based on less than 300 random samples were unreliable. However, accurate growth parameter estimates were achievable with less than 200 samples if the sample was stratified with 10 or more samples per 2 cm size class. An investigation into the reproductive biology of A. argyrozona within the Tsitsikamma National Park revealed that they were serial spawning late gonochorists. The size at 50% maturity (L₅₀) was estimated at 292 and 297 mm FL for females and males, respectively. Both monthly gonadosomatic indices and macroscopically determined ovarian stages strongly suggest that A. argyrozona within the Tsitsikamma National Park spawn in the austral summer between November and April. The presence of post-ovulatory follicles (POF's) confirmed the six month spawning season, while monthly proportions of early (0-6 hour old) POF's showed that spawning frequency was highest (once every 1-2 days) from December to March. Although spawning season was more highly correlated to photoperiod (r = 0.859) than temperature (r = -0.161), the daily proportion of spawning fish was strongly correlated (r = 0.93) to ambient temperature over the range 9-22⁰C. Both spawning frequency and season increased with fish length. As a result of the allometric relationship between annual fecundity and fish mass a 3 kg fish was calculated to produce 5 fold more eggs per kilogram of body weight than a fish of 1 kg. In addition to producing more eggs per unit weight each year, larger fish also produce significantly larger eggs. Adult emigration and larval dispersal of A. argyrozona from the Tsitsikamma National Park (TNP), South Africa, were investigated using mark-recapture data and Acoustic Doppler Current Profiler measurements of currents. Tagging data showed that adult carpenter were mainly resident, with a small proportion (7%) leaving the TNP in both easterly and westerly directions. No relationship was found between fish movement patterns and fish size or time-at-liberty. Current patterns suggest that eggs and larvae spawned within the TNP are mainly transported eastwards towards established nursery grounds; the median estimated distance moved was 299 km (range 42-561 km) in 30 days (time to flexion). Given this pattern of ichthyoplankton dispersal together with the fact that adult carpenter within the TNP display a high degree of residency and that they are much more abundant than in adjacent fishing grounds (cpue = 23 times greater), it appears that the TNP protects a viable carpenter spawner population capable of seeding adjacent fishing grounds. Fishery independent biomass surveys and commercial linefish catch returns were used to elucidate the spatial patterns of A. argyrozona distributed along the South African continental shelf. Two distinct areas of abundance were determined, one on the central and the other on the eastern Agulhas Bank. Tagging studies revealed little exchange between them. Two distinct nursery areas were identified. These data suggest that in each area juvenile A. argyrozona settle and move inshore, and then move offshore as they grow. Otolith readability and growth rates varied between regions, with fish from the Eastern Cape having the lowest average percentage error and the slowest growth rates, readability decreased westward. L₅₀ varied between the central and eastern Agulhas Bank as did mass at length. Based on the distribution of carpenter, variability in otolith readability, mass at length, variation in growth and size at maturity, it is concluded that carpenter exist as two separate stocks, one on the central Agulhas Bank and the other on the eastern Agulhas Bank. SB/R, fecundity-per-recruit (Egg/R) and yield-per-recruit (Y/R) models were used to model both South African carpenter stocks. Owing to the allometric relationship between annual fecundity and individual size, Egg/R ratios were between 40 and 74% of SB/R at equivalent F. Egg/R ratios account for allometric increases in fecundity with size/age, and are therefore regarded as more accurate estimates of reproductive potential, and biological reference points for per-recruit analysis should wherever possible be based on this quantum. It is shown that the current length at first capture (lc) (250 mm TL) and F (at M = 0.1) will reduce Egg/R to 6.41% of the pristine value in the Eastern Cape and between 6.06 and 14.15% on the central Agulhas Bank, indicating that both stocks are heavily over exploited. An increase in lc from 250 to 350 mm TL and a 70% reduction in commercial fishing effort is recommended to attain a target reference point of 40% Egg/RF=0. Bag frequency analysis indicates that a reduction in daily bag limit from 10 to 4 fish.person¹.day⁻¹ would effect an equivalent reduction in recreational F. The trawl bycatch of carpenter is only 3% of the reported line catch, consequently restrictions to this fishery are not recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Characterization of the hydantoin-hydrolysing system of Pseudomonas putida RU-KM3s
- Authors: Matcher, Gwynneth Felicity
- Date: 2005
- Subjects: Hydantoin Hydrolysis Pseudomonas Enzymes
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3939 , http://hdl.handle.net/10962/d1003998
- Description: The biocatalytic conversion of 5-monosubstituted hydantoin derivatives to optically pure amino acids involves two reaction steps: the hydrolysis of hydantoin to N-carbamylamino acid by an hydantoinase or dihydropyrimidinase enzyme, followed by conversion of the Ncarbamylamino acid to the corresponding amino acid by an N-carbamoylase enzyme. This biocatalytic process has been successfully applied in several industrial processes for the production of enantiomerically pure amino acids used in the synthesis of pharmaceuticals, insecticides, hormones, and food additives. P. putida RU-KM3S was selected for study based on inherent high levels of hydantoinase and N-carbamoylase activity. Subsequent biocatalytic analysis of the enzyme activity within this strain revealed unique properties thus prompting further characterization. The main focus of this research was the isolation of the genes encoding the hydantoin-hydrolysing pathway in RU-KM3S. A genomic library was constructed and screened for heterologous expression of the hydantoin-hydrolysing enzymes. However, this approach was unsuccessful prompting the use of transposon mutagenesis in order to circumvent the drawbacks associated with complementation studies. The enzymes responsible for hydantoin-hydrolysis were identified by insertional inactivation as a dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase encoded by dhp and bup respectively. A third open reading frame, encoding a putative transport protein, was identified between the dhp and bup genes and appeared to share a promoter with bup. Analysis of the amino acid sequence deduced from bup and dhp substantiated the distinctive properties and potential industrial application of the L-enantioselective b-ureidopropionase and provided targets for potential optimisation of the substrate-selectivity and activity of the dihydropyrimidinase by site directed mutagenesis. Several transposon-generated mutants with an altered phenotype for growth on minimal medium with hydantoin as the sole source of nitrogen were also isolated. Analysis of the insertion events in these mutants revealed disruptions of genes encoding key elements of the Ntr global regulatory pathway. However, inactivation of these genes had no effect on the dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase activity levels. An additional mutant in which the gene coding for the dihydrolipoamide succinyltransferase, which is involved in the TCA cycle, was isolated with reduced levels of both dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase activities. These results indicated that the hydantoin-hydrolysis pathway in RU-KM3S is regulated by carbon rather than nitrogen catabolite repression. This was confirmed by the reduction of hydantoin-hydrolysis in cells grown in excess carbon as opposed to nitrogen. Identification of a putative CRP-binding site within the promoter region of these enzymes further supported the regulatory role of carbon catabolite repression (CCR). As CCR in Pseudomonads is poorly understood, elucidation of the mechanism by which the hydantoinhydrolysing pathway in RU-KM3S is regulated would provide valuable insight into this complex process.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Matcher, Gwynneth Felicity
- Date: 2005
- Subjects: Hydantoin Hydrolysis Pseudomonas Enzymes
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3939 , http://hdl.handle.net/10962/d1003998
- Description: The biocatalytic conversion of 5-monosubstituted hydantoin derivatives to optically pure amino acids involves two reaction steps: the hydrolysis of hydantoin to N-carbamylamino acid by an hydantoinase or dihydropyrimidinase enzyme, followed by conversion of the Ncarbamylamino acid to the corresponding amino acid by an N-carbamoylase enzyme. This biocatalytic process has been successfully applied in several industrial processes for the production of enantiomerically pure amino acids used in the synthesis of pharmaceuticals, insecticides, hormones, and food additives. P. putida RU-KM3S was selected for study based on inherent high levels of hydantoinase and N-carbamoylase activity. Subsequent biocatalytic analysis of the enzyme activity within this strain revealed unique properties thus prompting further characterization. The main focus of this research was the isolation of the genes encoding the hydantoin-hydrolysing pathway in RU-KM3S. A genomic library was constructed and screened for heterologous expression of the hydantoin-hydrolysing enzymes. However, this approach was unsuccessful prompting the use of transposon mutagenesis in order to circumvent the drawbacks associated with complementation studies. The enzymes responsible for hydantoin-hydrolysis were identified by insertional inactivation as a dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase encoded by dhp and bup respectively. A third open reading frame, encoding a putative transport protein, was identified between the dhp and bup genes and appeared to share a promoter with bup. Analysis of the amino acid sequence deduced from bup and dhp substantiated the distinctive properties and potential industrial application of the L-enantioselective b-ureidopropionase and provided targets for potential optimisation of the substrate-selectivity and activity of the dihydropyrimidinase by site directed mutagenesis. Several transposon-generated mutants with an altered phenotype for growth on minimal medium with hydantoin as the sole source of nitrogen were also isolated. Analysis of the insertion events in these mutants revealed disruptions of genes encoding key elements of the Ntr global regulatory pathway. However, inactivation of these genes had no effect on the dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase activity levels. An additional mutant in which the gene coding for the dihydrolipoamide succinyltransferase, which is involved in the TCA cycle, was isolated with reduced levels of both dihydropyrimidinase and b-ureidopropionase activities. These results indicated that the hydantoin-hydrolysis pathway in RU-KM3S is regulated by carbon rather than nitrogen catabolite repression. This was confirmed by the reduction of hydantoin-hydrolysis in cells grown in excess carbon as opposed to nitrogen. Identification of a putative CRP-binding site within the promoter region of these enzymes further supported the regulatory role of carbon catabolite repression (CCR). As CCR in Pseudomonads is poorly understood, elucidation of the mechanism by which the hydantoinhydrolysing pathway in RU-KM3S is regulated would provide valuable insight into this complex process.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Contending issues in South Africa's foreign policy : universalism versus economic national interest : the case of South Africa's arms sales to 'pariah states' 1994-1999
- Authors: Othieno, Timothy
- Date: 2005
- Subjects: South Africa -- Foreign relations -- 1994- South Africa -- Politics and government -- 1994- South Africa -- Foreign economic relations Arms transfers -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2868 , http://hdl.handle.net/10962/d1007712
- Description: This study examines post-apartheid South African foreign policy under former President Nelson Mandela, and the apparent ambiguities that were its recurrent feature in the period from 1994 to 1999. Its focus is on the inherent irreconcilability of the economic national interests and the foreign policy principles which included the promotion of and respect for universalist principles and interests such as human rights, democracy, international peace and security. In examining South African foreign policy during this period, it would appear that the country was trapped between two competing priorities: the need to promote "universalist" principles and the need to satisfy its national economic interests. The main aim of the study is to explain how this "irreconcilability" between universalist principles and national economic interests would later create ambiguities and contradictions in South Africa's foreign policy, weaken respect for its foreign policy principles, and ultimately lead to ideological failure among politicians who employed 'short-term gain' policy decision-making in dealing with 'pariah states'. The study further demonstrates that "realist" national interests are frequently short-term, realizable and vital for a country, while universalist interests are long-term, idealistic and usually not easily realizable. It will be argued, therefore, that a country faced with making decisions about its vital national interests, will not make efforts to pursue long-term universalist interests if that choice would in any way endanger its fundamental national interests. In order to better assess this ambiguity, this thesis will provide a case study of Pretoria's arms sales to 'pariah states' during the period. The purpose of this study is not to attempt to explain all of the issues around post-apartheid foreign policymaking, or even to argue whether the sale of arms to 'pariah states' was 'politically incorrect', but to provide a 'piece of the puzzle' which might explain how the social and economic situation may have compelled Pretoria to sell arms when these actions disregarded universalist principles of foreign policy. The conclusion seems to confirm the realist view that universal values and principles can be regarded only when they are in harmony with a state's perceived self-interests.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Othieno, Timothy
- Date: 2005
- Subjects: South Africa -- Foreign relations -- 1994- South Africa -- Politics and government -- 1994- South Africa -- Foreign economic relations Arms transfers -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2868 , http://hdl.handle.net/10962/d1007712
- Description: This study examines post-apartheid South African foreign policy under former President Nelson Mandela, and the apparent ambiguities that were its recurrent feature in the period from 1994 to 1999. Its focus is on the inherent irreconcilability of the economic national interests and the foreign policy principles which included the promotion of and respect for universalist principles and interests such as human rights, democracy, international peace and security. In examining South African foreign policy during this period, it would appear that the country was trapped between two competing priorities: the need to promote "universalist" principles and the need to satisfy its national economic interests. The main aim of the study is to explain how this "irreconcilability" between universalist principles and national economic interests would later create ambiguities and contradictions in South Africa's foreign policy, weaken respect for its foreign policy principles, and ultimately lead to ideological failure among politicians who employed 'short-term gain' policy decision-making in dealing with 'pariah states'. The study further demonstrates that "realist" national interests are frequently short-term, realizable and vital for a country, while universalist interests are long-term, idealistic and usually not easily realizable. It will be argued, therefore, that a country faced with making decisions about its vital national interests, will not make efforts to pursue long-term universalist interests if that choice would in any way endanger its fundamental national interests. In order to better assess this ambiguity, this thesis will provide a case study of Pretoria's arms sales to 'pariah states' during the period. The purpose of this study is not to attempt to explain all of the issues around post-apartheid foreign policymaking, or even to argue whether the sale of arms to 'pariah states' was 'politically incorrect', but to provide a 'piece of the puzzle' which might explain how the social and economic situation may have compelled Pretoria to sell arms when these actions disregarded universalist principles of foreign policy. The conclusion seems to confirm the realist view that universal values and principles can be regarded only when they are in harmony with a state's perceived self-interests.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Enabling reflexivity and the development of reflexive competence within course processes: a case study of an environmental education professional development course
- Authors: Raven, Glenda C
- Date: 2005
- Subjects: Rhodes University / Gold Fields Course in Environmental Education Environmental education -- Research -- South Africa Environmental education -- South Africa -- Curricula Competency-based education -- South Africa Education and state -- South Africa Education -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1507 , http://hdl.handle.net/10962/d1003389
- Description: This research was undertaken in the context of socio-economic transformation in South Africa, and more specifically, in the context of change in education policy. To support socio-economic transformation in South Africa after the first democratic elections in 1994, a competence-based National Qualifications Framework (NQF) was introduced in 1995. In responding to the particular socio-historical context of South Africa, the South African NQF is underpinned by the notion of applied competence, integrating practical, foundational and reflexive competence, which is the key and distinguishing feature of this competence-based framework. In this context of transformation, the research was aimed at an in-depth exploration of the notion of reflexivity and reflexive competence, and course processes that enable its development, with a view to providing curriculum development insights for learning programme development in the competence-based NQF, more broadly, and environmental education professional development programmes, more specifically. To enable these aims, the research was undertaken in the context of the Rhodes University / Gold Fields Participatory Course in Environmental Education (RU/GF course), as a case example of a professional development course that aims to develop critically reflexive practitioners. Within an interpretivist orientation, a multiple-embedded case study approach was used to gain insight into the relationship between course processes, reflexivity and the development of reflexive competence to clarify and provide a critical perspective on how competence develops in the context of the course. Data was collected over a period of one year using observation, interviewing and document analysis as the primary data collection techniques. Data was analysed through various phases and layers to inform data generation and the synthesising of data for further interpretation. Through the literature review undertaken within the study, various significant insights emerged around the notion of reflexivity and reflexive competence. Firstly, there appears to be a need to distinguish between reflexivity as social processes of change (social actions and interactions within social systems, structures and processes) and reflexive competence (a range of integrative elements of competence) that provides the evidence of an engagement within social processes of change. The second key insight emerging is the significance of social structure in shaping participation in reflexive processes, thus emphasising the duality of structure as both the medium for, and outcome of reflexive social actions and interactions and so challenges the deterministic conception of social structure. Further, the significance of an epistemologically framed notion of reflexivity and reflexive competence emerged, in the context of responding to the complex and uncertain quality of socio-ecological risks and in supporting change in context. Reflexivity, distinguished from processes of critical reflection, foregrounds a critical exploration of both knowledge and unawareness. As such a reinterpretation of reflexive competence is offered as a process of potential challenge to dominant and reigning forms of reasoning (knowledge frameworks) and consequent principles of ordering. Through this reframing of reflexive competence, the potential exists to destabilise dominant forms of reasoning and principles of ordering to create a broader scope of possibilities for action and change in context. This reframing of reflexive competence in the context of transformation in South Africa has critical implications for engaging within processes of learning programme design in the NQF to support an engagement within reflexive processes of change and the development of a range of integrative elements of reflexive competence. In this light, the study attempts to make the following contribution to curriculum deliberations within the context of environmental education and the NQF in relation to reflexivity, reflexive competence and change: ♦ Reflexivity is conceptualised as social processes of change with reflexive competence providing evidence of engagement within these social processes of change; ♦ An epistemologically framed conception of reflexivity and reflexive competence recognises how rules of reason and the ordering of the ‘reasonable’ person come to shape social life; and so ♦ Change is conceptualised as ruptures and breaks in dominant knowledge frames and the power relations embedded in these; ♦ Unawareness emerges as a key dimension within reflexive environmental education processes in responding to the unpredictable and uncertain nature of risks; ♦ An epistemological framing of reflexivity and reflexive competence highlights the need to develop open processes of learning to support the critical exploration of knowledge and unawareness; and ♦ Within this framing of reflexivity and reflexive competence, the difficulty emerges in specifically predefining reflexive competence to inform standard setting processes within a context of intended change. In framing data within this emerging conception of reflexivity and reflexive competence, a review of course processes highlighted potential areas for reorienting the RU/GF course to support change in context, for which I make specific recommendations. Drawing on the review of course processes in the RU/GF course, and in light of the reframing of reflexivity and reflexive competence, I further offer summative discussions as ‘possible implications’ for learning programme design in the South African competence-based NQF, broadly and environmental education professional development programmes in this framework, more specifically.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Raven, Glenda C
- Date: 2005
- Subjects: Rhodes University / Gold Fields Course in Environmental Education Environmental education -- Research -- South Africa Environmental education -- South Africa -- Curricula Competency-based education -- South Africa Education and state -- South Africa Education -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1507 , http://hdl.handle.net/10962/d1003389
- Description: This research was undertaken in the context of socio-economic transformation in South Africa, and more specifically, in the context of change in education policy. To support socio-economic transformation in South Africa after the first democratic elections in 1994, a competence-based National Qualifications Framework (NQF) was introduced in 1995. In responding to the particular socio-historical context of South Africa, the South African NQF is underpinned by the notion of applied competence, integrating practical, foundational and reflexive competence, which is the key and distinguishing feature of this competence-based framework. In this context of transformation, the research was aimed at an in-depth exploration of the notion of reflexivity and reflexive competence, and course processes that enable its development, with a view to providing curriculum development insights for learning programme development in the competence-based NQF, more broadly, and environmental education professional development programmes, more specifically. To enable these aims, the research was undertaken in the context of the Rhodes University / Gold Fields Participatory Course in Environmental Education (RU/GF course), as a case example of a professional development course that aims to develop critically reflexive practitioners. Within an interpretivist orientation, a multiple-embedded case study approach was used to gain insight into the relationship between course processes, reflexivity and the development of reflexive competence to clarify and provide a critical perspective on how competence develops in the context of the course. Data was collected over a period of one year using observation, interviewing and document analysis as the primary data collection techniques. Data was analysed through various phases and layers to inform data generation and the synthesising of data for further interpretation. Through the literature review undertaken within the study, various significant insights emerged around the notion of reflexivity and reflexive competence. Firstly, there appears to be a need to distinguish between reflexivity as social processes of change (social actions and interactions within social systems, structures and processes) and reflexive competence (a range of integrative elements of competence) that provides the evidence of an engagement within social processes of change. The second key insight emerging is the significance of social structure in shaping participation in reflexive processes, thus emphasising the duality of structure as both the medium for, and outcome of reflexive social actions and interactions and so challenges the deterministic conception of social structure. Further, the significance of an epistemologically framed notion of reflexivity and reflexive competence emerged, in the context of responding to the complex and uncertain quality of socio-ecological risks and in supporting change in context. Reflexivity, distinguished from processes of critical reflection, foregrounds a critical exploration of both knowledge and unawareness. As such a reinterpretation of reflexive competence is offered as a process of potential challenge to dominant and reigning forms of reasoning (knowledge frameworks) and consequent principles of ordering. Through this reframing of reflexive competence, the potential exists to destabilise dominant forms of reasoning and principles of ordering to create a broader scope of possibilities for action and change in context. This reframing of reflexive competence in the context of transformation in South Africa has critical implications for engaging within processes of learning programme design in the NQF to support an engagement within reflexive processes of change and the development of a range of integrative elements of reflexive competence. In this light, the study attempts to make the following contribution to curriculum deliberations within the context of environmental education and the NQF in relation to reflexivity, reflexive competence and change: ♦ Reflexivity is conceptualised as social processes of change with reflexive competence providing evidence of engagement within these social processes of change; ♦ An epistemologically framed conception of reflexivity and reflexive competence recognises how rules of reason and the ordering of the ‘reasonable’ person come to shape social life; and so ♦ Change is conceptualised as ruptures and breaks in dominant knowledge frames and the power relations embedded in these; ♦ Unawareness emerges as a key dimension within reflexive environmental education processes in responding to the unpredictable and uncertain nature of risks; ♦ An epistemological framing of reflexivity and reflexive competence highlights the need to develop open processes of learning to support the critical exploration of knowledge and unawareness; and ♦ Within this framing of reflexivity and reflexive competence, the difficulty emerges in specifically predefining reflexive competence to inform standard setting processes within a context of intended change. In framing data within this emerging conception of reflexivity and reflexive competence, a review of course processes highlighted potential areas for reorienting the RU/GF course to support change in context, for which I make specific recommendations. Drawing on the review of course processes in the RU/GF course, and in light of the reframing of reflexivity and reflexive competence, I further offer summative discussions as ‘possible implications’ for learning programme design in the South African competence-based NQF, broadly and environmental education professional development programmes in this framework, more specifically.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Fishing rights, redistribution and policy : the South African commercial T.A.C. fisheries
- Authors: Mather, Diarmid John
- Date: 2005
- Subjects: Fisheries -- South Africa Fish trade -- South Africa Fishery law and legislation -- South Africa Fishery policy -- South Africa Fishery management -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1061 , http://hdl.handle.net/10962/d1007531
- Description: The main objective of this thesis is to provide an analysis of the economic logic behind fisheries policy and redistribution in South African. An examination of the institutional and organizational evolution reveals that South African fisheries policy followed the world trend in the movement toward quota management systems. However, it is argued that due to the peculiarities of the Apartheid political system, South Africa developed a unique and persistent structure of individual fishing rights that resulted in a transfer of power from the fisher to monopsonistic, and subsequently vertically integrated, fish processing companies. Problems, however, arose with the need to redistribute fishing rights to previously repressed racial groups. It is proposed that, within a specific form (TAC), the structure of individual fishing rights can be decomposed into four operational rules, namely, the right of participation, asset size, tradability and duration of term. Policy design is restricted to a feasible set of rules that impact on the flexibility of the system, the incentives facing private fishing companies and fishers, the efficiency of the fisheries management plan and finally the effect it has on a redistribution strategy. Within this analytical framework, South Africa's policy yields a very flexible system favourable to monopsonistic industrial organisation. However, by adding a redistribution constraint, this structure has a number of important effects. First, as new quota holders are added the information costs for effective fisheries management increase exponentially. Second, the transaction costs to private fishing companies are increased. Third, only the resource rent is redistributed (weak redistribution). Next, the micro to small vessel fisheries, the medium vessel fisheries and the large vessel fisheries are examined separately. The major aim is to determine, within the available data, the effect that a weak redistribution policy (redistribution of the resource rent), has on strong redistribution (redistribution of fishing capital and skills). The evidence definitely supports the analytical framework and suggests that fundamentally the structure of individual fishing rights, which evolved in response to a monopsonistic industrial organisation during the apartheid era in South Africa, works against strong redistribution. Also, that different fisheries face different constraints and that these should in certain instances be treated separately.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Mather, Diarmid John
- Date: 2005
- Subjects: Fisheries -- South Africa Fish trade -- South Africa Fishery law and legislation -- South Africa Fishery policy -- South Africa Fishery management -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1061 , http://hdl.handle.net/10962/d1007531
- Description: The main objective of this thesis is to provide an analysis of the economic logic behind fisheries policy and redistribution in South African. An examination of the institutional and organizational evolution reveals that South African fisheries policy followed the world trend in the movement toward quota management systems. However, it is argued that due to the peculiarities of the Apartheid political system, South Africa developed a unique and persistent structure of individual fishing rights that resulted in a transfer of power from the fisher to monopsonistic, and subsequently vertically integrated, fish processing companies. Problems, however, arose with the need to redistribute fishing rights to previously repressed racial groups. It is proposed that, within a specific form (TAC), the structure of individual fishing rights can be decomposed into four operational rules, namely, the right of participation, asset size, tradability and duration of term. Policy design is restricted to a feasible set of rules that impact on the flexibility of the system, the incentives facing private fishing companies and fishers, the efficiency of the fisheries management plan and finally the effect it has on a redistribution strategy. Within this analytical framework, South Africa's policy yields a very flexible system favourable to monopsonistic industrial organisation. However, by adding a redistribution constraint, this structure has a number of important effects. First, as new quota holders are added the information costs for effective fisheries management increase exponentially. Second, the transaction costs to private fishing companies are increased. Third, only the resource rent is redistributed (weak redistribution). Next, the micro to small vessel fisheries, the medium vessel fisheries and the large vessel fisheries are examined separately. The major aim is to determine, within the available data, the effect that a weak redistribution policy (redistribution of the resource rent), has on strong redistribution (redistribution of fishing capital and skills). The evidence definitely supports the analytical framework and suggests that fundamentally the structure of individual fishing rights, which evolved in response to a monopsonistic industrial organisation during the apartheid era in South Africa, works against strong redistribution. Also, that different fisheries face different constraints and that these should in certain instances be treated separately.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Fractured solidarities: labour regulation, workplace restructuring, and employment 'flexibility' in Namibia
- Authors: Klerck, Gilton
- Date: 2005
- Subjects: Industrial relations -- Namibia Labor -- Namibia Labor unions -- Namibia Organizational change -- Namibia Labor laws and legislation -- Namibia Casual labor -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3343 , http://hdl.handle.net/10962/d1004898
- Description: A central concern of this thesis is the expansion, distribution and control of 'non-standard' employment in Namibia since independence. The employment relationship has assumed various historical forms under capitalism, each of which corresponds to a specific mode of regulation with distinct structural dynamics. An attempt is made to extend the regulation approach 'downwards' to account for the problem of order in the workplace and to place the employment relationship within its own regulatory framework. The point of departure in this study of the dynamics of labour regulation is the contradictory nature of labour's incorporation, allocation, control and reproduction within the labour market. The employment relationship is never only an economic exchange, but is also mediated through an institutional framework that connects the processes of production and social reproduction, and regulates conflicting interests inside and outside the workplace. This relationship, as critical realists have pointed out, is a product of the indeterminate intersection of several generative structures. The roots of these generative structures can be traced to three sets of social processes: the processes of production and the structuring of labour demand; the processes of social reproduction and the structuring of labour supply; and the forces of regulation. Non-standard employment is viewed as a particular social and spatio-temporal 'fix' for the various regulatory dilemmas generated by the standard employment relationship. This conception underscores the fact that a national system of labour regulation decisively shapes the conditions under which employers are able to casualise a part of their workforce. The differential experience across national boundaries suggests that analytical space needs to be provided for systems of labour market regulation which may either accentuate or moderate pressures for casualisation. Segmentation on the demand side of the labour market is explored through an analysis of the types of non-standard jobs created in different economic sectors. The various forms of employment 'flexibility' tend to vary in importance according to the specific manner in which a firm chooses to compete. Consequently, non-standard employees are distributed in a complex and uneven manner across industrial sectors and the occupational hierarchy, and face a diverse range of possibilities and liabilities that shape their levels and forms of participation in the labour market. By counteracting the homogenisation effects of labour law and collective bargaining, the mobilisation of cheap and disposable labour through non-standard employment contracts allows employers much greater discretion in constructing the wage-effort bargain. With non-standard employment, social and statutory regulation is weak or underdeveloped and hence managerial control is autocratic, with a significant contractual component. Although the changing social composition of the workforce associated with employment 'flexibility' poses serious challenges to the modes of organisation that have long served the labour movement, trade unions in Namibia and elsewhere have been slow to respond to the threats of casualisation. Of concern here, is the extent to which attempts to promote the security of existing union members is compatible with attempts to organise non-standard employees. This thesis shows that the unions have developed a complex amalgam of strategies in their efforts to regulate non-standard employment relationships.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Klerck, Gilton
- Date: 2005
- Subjects: Industrial relations -- Namibia Labor -- Namibia Labor unions -- Namibia Organizational change -- Namibia Labor laws and legislation -- Namibia Casual labor -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3343 , http://hdl.handle.net/10962/d1004898
- Description: A central concern of this thesis is the expansion, distribution and control of 'non-standard' employment in Namibia since independence. The employment relationship has assumed various historical forms under capitalism, each of which corresponds to a specific mode of regulation with distinct structural dynamics. An attempt is made to extend the regulation approach 'downwards' to account for the problem of order in the workplace and to place the employment relationship within its own regulatory framework. The point of departure in this study of the dynamics of labour regulation is the contradictory nature of labour's incorporation, allocation, control and reproduction within the labour market. The employment relationship is never only an economic exchange, but is also mediated through an institutional framework that connects the processes of production and social reproduction, and regulates conflicting interests inside and outside the workplace. This relationship, as critical realists have pointed out, is a product of the indeterminate intersection of several generative structures. The roots of these generative structures can be traced to three sets of social processes: the processes of production and the structuring of labour demand; the processes of social reproduction and the structuring of labour supply; and the forces of regulation. Non-standard employment is viewed as a particular social and spatio-temporal 'fix' for the various regulatory dilemmas generated by the standard employment relationship. This conception underscores the fact that a national system of labour regulation decisively shapes the conditions under which employers are able to casualise a part of their workforce. The differential experience across national boundaries suggests that analytical space needs to be provided for systems of labour market regulation which may either accentuate or moderate pressures for casualisation. Segmentation on the demand side of the labour market is explored through an analysis of the types of non-standard jobs created in different economic sectors. The various forms of employment 'flexibility' tend to vary in importance according to the specific manner in which a firm chooses to compete. Consequently, non-standard employees are distributed in a complex and uneven manner across industrial sectors and the occupational hierarchy, and face a diverse range of possibilities and liabilities that shape their levels and forms of participation in the labour market. By counteracting the homogenisation effects of labour law and collective bargaining, the mobilisation of cheap and disposable labour through non-standard employment contracts allows employers much greater discretion in constructing the wage-effort bargain. With non-standard employment, social and statutory regulation is weak or underdeveloped and hence managerial control is autocratic, with a significant contractual component. Although the changing social composition of the workforce associated with employment 'flexibility' poses serious challenges to the modes of organisation that have long served the labour movement, trade unions in Namibia and elsewhere have been slow to respond to the threats of casualisation. Of concern here, is the extent to which attempts to promote the security of existing union members is compatible with attempts to organise non-standard employees. This thesis shows that the unions have developed a complex amalgam of strategies in their efforts to regulate non-standard employment relationships.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Impacts of wildlife and cattle grazing on spider (araneae) biodiversity in a highland savanna ecosystem, in Laikipia, Central Kenya
- Authors: Warui, Charles Mwaura
- Date: 2005
- Subjects: Spiders -- Kenya Environmental monitoring -- Kenya Savanna ecology -- Kenya Biodiversity -- Kenya Species diversity -- Kenya Wildlife management -- Kenya Herbivores -- Ecology -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5712 , http://hdl.handle.net/10962/d1005398
- Description: Spiders were sampled at Mpala Research Centre, Laikipia, Kenya by pitfall-trapping and sweep-netting from May 2001 to July 2002, at a Kenyan Long-term Exclosure Experiment. The aim was to establish species composition, checklist and examine spider responses to disturbances caused by cattle, megaherbivores (giraffe and elephants) and mesoherbivores (other ungulates) by looking at three levels of resolution, namely the overall community, guilds and individual species. This is the first controlled replicated experimental study on the effects on invertebrates (spiders) by different land uses (access by large herbivores). A total of 10,487 individuals from 132 species belonging to 30 families were recorded. The family Salticidae had the highest number of species (24), followed by Gnaphosidae (20), Araneidae and Lycosidae (15 each), Theridiidae and Thomisidae (8 each) and Zodariidae (4). Most of the other families had fewer than 4 species. Throughout the study period, species not previously sampled emerged after rainfall peaks. Exclosure treatments affected plant cover, spider diversity and total species mainly through the effects of cattle, whose presence significantly reduced relative vegetation cover. An increase in vegetation cover significantly increased the diversity, total species and species evenness of the overall spider community (total samples data set). Megaherbivores and mesoherbivores had no effects on overall spider diversity. Relative vegetation cover explained approximately 20-30% of variation in community diversity, species richness and species evenness. At the guild level of resolution, the exclosure treatments had no significant effects on diversity, species richness and species evenness of web builders, plant wanderers and ground wanderers. Plant wanderers were significantly and positively correlated with relative vegetation cover, which explained 17% of variation in their diversity. Six individual species responded strongly and in contrasting ways to the same environmental variables, indicating that this level was more sensitive to environmental changes than guilds or the overall spider community. Spider diversity, relative vegetation cover and rainfall varied at a temporal scale of months and not at a spatial scale of hundreds of metres. Only species diversity and species richness from sweep-netting samples and total species from pitfall-trapping varied significantly at a spatial scale of hundreds of metres. Ordination analysis revealed that sweep-netting samples were a better indicator of grazing impacts than pitfalltrapping or combined samples and grouped to reflect cattle grazing, non-cattle grazing and to a small extent the control treatments. Other ordination analyses showed that only samples from sweep-netting and not from pitfall-trapping, were spatially partitioned at a scale of hundreds of metres. This study concludes that the spider fauna of black cotton soil habitats is rich and useful for environmental monitoring and that monitoring of several individual species as indicator of grazing impacts in savanna could be useful and relatively easy.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Warui, Charles Mwaura
- Date: 2005
- Subjects: Spiders -- Kenya Environmental monitoring -- Kenya Savanna ecology -- Kenya Biodiversity -- Kenya Species diversity -- Kenya Wildlife management -- Kenya Herbivores -- Ecology -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5712 , http://hdl.handle.net/10962/d1005398
- Description: Spiders were sampled at Mpala Research Centre, Laikipia, Kenya by pitfall-trapping and sweep-netting from May 2001 to July 2002, at a Kenyan Long-term Exclosure Experiment. The aim was to establish species composition, checklist and examine spider responses to disturbances caused by cattle, megaherbivores (giraffe and elephants) and mesoherbivores (other ungulates) by looking at three levels of resolution, namely the overall community, guilds and individual species. This is the first controlled replicated experimental study on the effects on invertebrates (spiders) by different land uses (access by large herbivores). A total of 10,487 individuals from 132 species belonging to 30 families were recorded. The family Salticidae had the highest number of species (24), followed by Gnaphosidae (20), Araneidae and Lycosidae (15 each), Theridiidae and Thomisidae (8 each) and Zodariidae (4). Most of the other families had fewer than 4 species. Throughout the study period, species not previously sampled emerged after rainfall peaks. Exclosure treatments affected plant cover, spider diversity and total species mainly through the effects of cattle, whose presence significantly reduced relative vegetation cover. An increase in vegetation cover significantly increased the diversity, total species and species evenness of the overall spider community (total samples data set). Megaherbivores and mesoherbivores had no effects on overall spider diversity. Relative vegetation cover explained approximately 20-30% of variation in community diversity, species richness and species evenness. At the guild level of resolution, the exclosure treatments had no significant effects on diversity, species richness and species evenness of web builders, plant wanderers and ground wanderers. Plant wanderers were significantly and positively correlated with relative vegetation cover, which explained 17% of variation in their diversity. Six individual species responded strongly and in contrasting ways to the same environmental variables, indicating that this level was more sensitive to environmental changes than guilds or the overall spider community. Spider diversity, relative vegetation cover and rainfall varied at a temporal scale of months and not at a spatial scale of hundreds of metres. Only species diversity and species richness from sweep-netting samples and total species from pitfall-trapping varied significantly at a spatial scale of hundreds of metres. Ordination analysis revealed that sweep-netting samples were a better indicator of grazing impacts than pitfalltrapping or combined samples and grouped to reflect cattle grazing, non-cattle grazing and to a small extent the control treatments. Other ordination analyses showed that only samples from sweep-netting and not from pitfall-trapping, were spatially partitioned at a scale of hundreds of metres. This study concludes that the spider fauna of black cotton soil habitats is rich and useful for environmental monitoring and that monitoring of several individual species as indicator of grazing impacts in savanna could be useful and relatively easy.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
International relations and change: a Kuhnian interpretation
- Authors: Schoeman, Jacobus
- Date: 2005
- Subjects: Kuhn, Thomas S Kuhn, Thomas S -- Criticism and interpretation International relations International relations -- Philosophy Knowledge, Theory of
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2830 , http://hdl.handle.net/10962/d1003040
- Description: Using notions of change developed by Thomas Kuhn, the thesis argues that the rise of globalisation and the end of the Cold War presented the Westphalian or state-centric paradigm of international relations with a Kuhnian paradigm “crisis”. As a result, both the theory and the practice of international relations are in the midst of (what Kuhn calls) a “paradigm shift”. Emerging from this shift is (what is described in this work as) “Access World” and “Denial World” – a particular global configuration of the practice of international relations. Kuhn’s idea of “incommensurability” seems to typify the relationship between the two components of this bifurcated configuration of the international. Both intellectual risk-taking and political courage are required if the ontological struggle raging between “Access World” and “Denial World” is to be settled. This will pave the way for a new paradigm to emerge. Kuhn provides us with the insight that, to achieve this ontological breakthrough, a fundamental change in our vision of the discipline of International Relations, but also of the world of everyday international relations, is required. This entails recasting the study of International Relations as an emancipatory project and by recognising the centrality of human beings in the practice of international relations. Only if this is done, will we be able to arrive at a cosmopolitan political bargain that is appropriate for the 21st century.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Schoeman, Jacobus
- Date: 2005
- Subjects: Kuhn, Thomas S Kuhn, Thomas S -- Criticism and interpretation International relations International relations -- Philosophy Knowledge, Theory of
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:2830 , http://hdl.handle.net/10962/d1003040
- Description: Using notions of change developed by Thomas Kuhn, the thesis argues that the rise of globalisation and the end of the Cold War presented the Westphalian or state-centric paradigm of international relations with a Kuhnian paradigm “crisis”. As a result, both the theory and the practice of international relations are in the midst of (what Kuhn calls) a “paradigm shift”. Emerging from this shift is (what is described in this work as) “Access World” and “Denial World” – a particular global configuration of the practice of international relations. Kuhn’s idea of “incommensurability” seems to typify the relationship between the two components of this bifurcated configuration of the international. Both intellectual risk-taking and political courage are required if the ontological struggle raging between “Access World” and “Denial World” is to be settled. This will pave the way for a new paradigm to emerge. Kuhn provides us with the insight that, to achieve this ontological breakthrough, a fundamental change in our vision of the discipline of International Relations, but also of the world of everyday international relations, is required. This entails recasting the study of International Relations as an emancipatory project and by recognising the centrality of human beings in the practice of international relations. Only if this is done, will we be able to arrive at a cosmopolitan political bargain that is appropriate for the 21st century.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Intraspecific comparison of Phanerochaete chrysosporium strains peroxidase production, pollutant degradation and mycelial differentiation
- Authors: Fraser, Sheena Janet
- Date: 2005
- Subjects: Phanerochaete Pollutants -- Biodegradation Lignin -- Biodegradation Bioremediation Peroxidase Fungi -- Differentiation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3964 , http://hdl.handle.net/10962/d1004023
- Description: The wood-degrading basidiomycete, Phanerochaete chrysosporium, has been studied as a model organism in elucidating the mechanisms and pathways enabling this white-rot fungus to degrade recalcitrant lignin. These same mechanisms are implicated in the mineralisation of environmentally persistent, toxic phenolic chemicals. For this reason, P. chrysosporium has been exploited in a number of environmentally sound technologies, including the degradation of the indigestible lignin component in agricultural waste for the generation of digestible animal feedstocks or high sugar content raw materials for ethanol production; brightening processes in the pulp and paper industry; the detoxification and decolourisation of industrial effluents; and the bioremediation of hazardous waste sites. The improvement of these technologies is dependant on ongoing research involving strain selection, strain development using genetic engineering approaches and process development. Strain improvement using non-recombinant methods is beneficial in that it does not limit the inherent robustness observed amongst natural variants. In this research, through a breeding programme, ten P.chrysosporium sibling strains were screened for variable ligninase activities and pollutant degradation capabilities in order to further describe previously identified differences between these organisms. A conventional stationary liquid culture technique was effectively miniaturised from 10 ml flask cultures to a 96-well microtitre plate format, for the assessment of multigenic traits amongst sibling strains. Using the 96-well microtitre plate method, the relationships between P. chrysosporium growth kinetics, peroxidase production, pollutant sensitivity and pollutant degradation was explored. Significant correlations were primarily associated with P. chrysosporium growth [P < 0.05]. Percentage p-cresol removal and tannic acid tolerance were both correlated with a shorter lag phase in growth [tannic acid: r = 0.7698, P < 0.05; p-cresol: r = 0.7584, P < 0.05] and lower stationary phase biomass levels [tannic acid: r = 0.8177, P < 0.05; p-cresol: r = 0.7803, P < 0.05]. A significant correlation (linear relationship) was also detected between percentage Poly-R478 decolourisation and time of onset of MnP [r = 0.9689, P < 0.001]. No correlation was observed between dye decolourisation, p-cresol degradation, lignin degradation and lignin peroxidase (LiP) or manganese peroxidase (MnP) activities [P > 0.05]. These results imply that differences in the biosynthetic pathways for biomass accumulation in sibling strains play a significant role in the intraspecific variation observed in pollutant sensitivity, pollutant degradation, and enzyme production. Categorical analysis of intraspecific differences was assessed according to four criterions. These included growth, extracellular peroxidase activities, tolerance to toxic pollutants and the biodegradation of model pollutants. Sibling strains showing the most variable responses in three or more of the selective criterion were recommended for further studies. These strains include P. chrysosporium ME446, BS 2.52, BS 13, BS 17, BS 18, and BS 24. Interestingly, BS 2.52 (a dikaryotic strain generating from the crossing of two haploid progeny) showed significantly lower degradation capabilities than the wildtype parent strain ME446. The inherited variability observed between sibling strains is to be further explored through proteome and transcriptome analysis and genetic linkage studies aimed at describing the mechanisms or pathways conferring tolerance to or degradation of environmental pollutants. In examining fewer organisms at this next level, the number of replicates examined can be increased and thus the power of detection of experimental procedures improved, enabling the detection of multigenic traits amongst genetically related organisms. Growth was shown to play a significant role in the intraspecific differences detected in pollutant sensitivity and degradation between sibling strains. Little is known about the mechanism of growth and differentiation, or the role of differentiation in regulating the lignolytic activity in this organism. The membrane gradostat bioreactor and a unique plug-flow membrane bioreactor were evaluated as novel tools with which to further explore the relationship between secondary metabolism, pollutant degradation and biofilm development in sibling strains. High yield MnP production at levels as high as 1478.8 U.l-1 was achieved using a laboratory scale membrane gradostat bioreactor. Furthermore, extensive mycelial differentiation and tissue formation are reported for P. chrysosporium in both the membrane gradostat bioreactor and plug-flow membrane bioreactor. Intraspecific differences in the extent of this differentiation were observed in strains ME446, BS 13, BS 17 and BS 26 cultured using the membrane gradostat bioreactor, highlighting the potential of these techniques as a platform for future strain improvement strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Fraser, Sheena Janet
- Date: 2005
- Subjects: Phanerochaete Pollutants -- Biodegradation Lignin -- Biodegradation Bioremediation Peroxidase Fungi -- Differentiation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3964 , http://hdl.handle.net/10962/d1004023
- Description: The wood-degrading basidiomycete, Phanerochaete chrysosporium, has been studied as a model organism in elucidating the mechanisms and pathways enabling this white-rot fungus to degrade recalcitrant lignin. These same mechanisms are implicated in the mineralisation of environmentally persistent, toxic phenolic chemicals. For this reason, P. chrysosporium has been exploited in a number of environmentally sound technologies, including the degradation of the indigestible lignin component in agricultural waste for the generation of digestible animal feedstocks or high sugar content raw materials for ethanol production; brightening processes in the pulp and paper industry; the detoxification and decolourisation of industrial effluents; and the bioremediation of hazardous waste sites. The improvement of these technologies is dependant on ongoing research involving strain selection, strain development using genetic engineering approaches and process development. Strain improvement using non-recombinant methods is beneficial in that it does not limit the inherent robustness observed amongst natural variants. In this research, through a breeding programme, ten P.chrysosporium sibling strains were screened for variable ligninase activities and pollutant degradation capabilities in order to further describe previously identified differences between these organisms. A conventional stationary liquid culture technique was effectively miniaturised from 10 ml flask cultures to a 96-well microtitre plate format, for the assessment of multigenic traits amongst sibling strains. Using the 96-well microtitre plate method, the relationships between P. chrysosporium growth kinetics, peroxidase production, pollutant sensitivity and pollutant degradation was explored. Significant correlations were primarily associated with P. chrysosporium growth [P < 0.05]. Percentage p-cresol removal and tannic acid tolerance were both correlated with a shorter lag phase in growth [tannic acid: r = 0.7698, P < 0.05; p-cresol: r = 0.7584, P < 0.05] and lower stationary phase biomass levels [tannic acid: r = 0.8177, P < 0.05; p-cresol: r = 0.7803, P < 0.05]. A significant correlation (linear relationship) was also detected between percentage Poly-R478 decolourisation and time of onset of MnP [r = 0.9689, P < 0.001]. No correlation was observed between dye decolourisation, p-cresol degradation, lignin degradation and lignin peroxidase (LiP) or manganese peroxidase (MnP) activities [P > 0.05]. These results imply that differences in the biosynthetic pathways for biomass accumulation in sibling strains play a significant role in the intraspecific variation observed in pollutant sensitivity, pollutant degradation, and enzyme production. Categorical analysis of intraspecific differences was assessed according to four criterions. These included growth, extracellular peroxidase activities, tolerance to toxic pollutants and the biodegradation of model pollutants. Sibling strains showing the most variable responses in three or more of the selective criterion were recommended for further studies. These strains include P. chrysosporium ME446, BS 2.52, BS 13, BS 17, BS 18, and BS 24. Interestingly, BS 2.52 (a dikaryotic strain generating from the crossing of two haploid progeny) showed significantly lower degradation capabilities than the wildtype parent strain ME446. The inherited variability observed between sibling strains is to be further explored through proteome and transcriptome analysis and genetic linkage studies aimed at describing the mechanisms or pathways conferring tolerance to or degradation of environmental pollutants. In examining fewer organisms at this next level, the number of replicates examined can be increased and thus the power of detection of experimental procedures improved, enabling the detection of multigenic traits amongst genetically related organisms. Growth was shown to play a significant role in the intraspecific differences detected in pollutant sensitivity and degradation between sibling strains. Little is known about the mechanism of growth and differentiation, or the role of differentiation in regulating the lignolytic activity in this organism. The membrane gradostat bioreactor and a unique plug-flow membrane bioreactor were evaluated as novel tools with which to further explore the relationship between secondary metabolism, pollutant degradation and biofilm development in sibling strains. High yield MnP production at levels as high as 1478.8 U.l-1 was achieved using a laboratory scale membrane gradostat bioreactor. Furthermore, extensive mycelial differentiation and tissue formation are reported for P. chrysosporium in both the membrane gradostat bioreactor and plug-flow membrane bioreactor. Intraspecific differences in the extent of this differentiation were observed in strains ME446, BS 13, BS 17 and BS 26 cultured using the membrane gradostat bioreactor, highlighting the potential of these techniques as a platform for future strain improvement strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2005