A comparative analysis of anti-corruption legislation and anti-corruption agencies in the Eastern Cape and Northern Cape provices : a governance perspective
- Authors: Majila, Victoria Thozama
- Date: 2012
- Subjects: Political corruption -- South Africa , Misconduct in office -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:8179 , http://hdl.handle.net/10948/2117 , Political corruption -- South Africa , Misconduct in office -- South Africa
- Description: This thesis analysed and compared the effectiveness of the anti-corruption legislation and anti-corruption agencies in the Eastern Cape and Northern Cape provinces. The thesis consists of six chapters. This study is based on the assumption that the struggle against corruption is best approached by developing a system of laws, institutions and supporting practices which promote integrity and make corrupt conduct a high-risk activity. It is imperative that a systemic approach is embarked upon in order to address the manner in which the major institutions and processes of the state are conquered and exploited by corrupt individuals and groups. With the magnitude in which hurdles exist that hamper the effectiveness of the country's anti-corruption legislation and anti-corruption agencies; South Africa is incapable of curbing corruption. With the purpose to determine a desired state of affairs, characteristics of effective anti-corruption agencies and anti-corruption legislation were presented. These served as a yardstick in measuring how effective such agencies and legislation are in South Africa. Reasons for failure of agencies and legislation are discussed. After discussing types of anti-corruption agencies, those that perform better than ix others were identified. Through literature review, the status quo concerning anti-corruption initiatives in South Africa was assessed. It was revealed that the level of the success of South African anti-corruption agencies and legislation has been limited. In the case of anti-corruption agencies, weaknesses such as fragmentation; insufficient coordination; poor delineation of responsibility; and assimilation of corruption work into a broader mandate were identified as major causes. Measures that are needed, such as informed citizens; a need to foster and sustain high levels of professional and ethically imbued civil servants; and legislation that supports the transition towards a corruption-free society that are needed to complement implementation of anti-corruption legislation, were also recognised. Ways of addressing such shortcomings that the writers identified are also presented. The methodology and design followed in the study are described. This is followed by the analysis and interpretation of the survey. The research findings are then presented. Based on the findings a number of recommendations that would assist in improving the effectiveness of anticorruption agencies and anti-corruption legislation are made. Flowing from the discussion of effective anti-corruption models that were identified by literature a model that would be ideal for South Africa is recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Majila, Victoria Thozama
- Date: 2012
- Subjects: Political corruption -- South Africa , Misconduct in office -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:8179 , http://hdl.handle.net/10948/2117 , Political corruption -- South Africa , Misconduct in office -- South Africa
- Description: This thesis analysed and compared the effectiveness of the anti-corruption legislation and anti-corruption agencies in the Eastern Cape and Northern Cape provinces. The thesis consists of six chapters. This study is based on the assumption that the struggle against corruption is best approached by developing a system of laws, institutions and supporting practices which promote integrity and make corrupt conduct a high-risk activity. It is imperative that a systemic approach is embarked upon in order to address the manner in which the major institutions and processes of the state are conquered and exploited by corrupt individuals and groups. With the magnitude in which hurdles exist that hamper the effectiveness of the country's anti-corruption legislation and anti-corruption agencies; South Africa is incapable of curbing corruption. With the purpose to determine a desired state of affairs, characteristics of effective anti-corruption agencies and anti-corruption legislation were presented. These served as a yardstick in measuring how effective such agencies and legislation are in South Africa. Reasons for failure of agencies and legislation are discussed. After discussing types of anti-corruption agencies, those that perform better than ix others were identified. Through literature review, the status quo concerning anti-corruption initiatives in South Africa was assessed. It was revealed that the level of the success of South African anti-corruption agencies and legislation has been limited. In the case of anti-corruption agencies, weaknesses such as fragmentation; insufficient coordination; poor delineation of responsibility; and assimilation of corruption work into a broader mandate were identified as major causes. Measures that are needed, such as informed citizens; a need to foster and sustain high levels of professional and ethically imbued civil servants; and legislation that supports the transition towards a corruption-free society that are needed to complement implementation of anti-corruption legislation, were also recognised. Ways of addressing such shortcomings that the writers identified are also presented. The methodology and design followed in the study are described. This is followed by the analysis and interpretation of the survey. The research findings are then presented. Based on the findings a number of recommendations that would assist in improving the effectiveness of anticorruption agencies and anti-corruption legislation are made. Flowing from the discussion of effective anti-corruption models that were identified by literature a model that would be ideal for South Africa is recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A comparative analysis of the enforcement of market abuse provisions
- Authors: Chitimira, Howard
- Date: 2012
- Subjects: Corporation law -- South Africa , Insider trading in securities -- South Africa , Securities -- South Africa , Efficient market theory , Securities fraud
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: vital:10240 , http://hdl.handle.net/10948/d1015008
- Description: Market abuse practices may directly or indirectly give rise to diverse problems such as inaccurate stock market prices, low public investor confidence, reduced market integrity and poor efficiency in the affected financial markets. This thesis reveals that three major forms of market abuse, namely insider trading, prohibited trading practices (trade-based market manipulation) and the making or publication of false, misleading or deceptive statements, promises and forecasts relating to listed securities (disclosure-based market manipulation) are prohibited in South Africa. However, although South Africa has had market abuse legislation for about 30 years, and must be commended for its great effort to enhance market integrity by combating market abuse practices, the enforcement of such legislation is still problematic. Moreover, in spite of the fact that there is no empirical data or accurate figures quantifying the occurrence and extent of market abuse activities in the South African financial markets, this thesis submits that market abuse practices are still to be completely eradicated. Accordingly, this thesis suggests that the aforementioned problem might have been aggravated by inter alia, various gaps, flaws and/or inconsistent implementation and enforcement of the market abuse legislation in South Africa. To this end, the anti-market abuse enforcement framework under the Securities Services Act 36 of 2004 is analysed to investigate its adequacy. The co-operation and role of the Financial Services Board, the courts, the Directorate of Market Abuse and other relevant stakeholders is also examined and discussed. Moreover, the co-operation between the Financial Services Board and similar international agencies is discussed to gauge its effectiveness in relation to the combating of cross-border market abuse practices. The adequacy of the awareness and preventative measures in place to curb market abuse practices is also investigated to determine whether such measures are robust enough to combat other new challenges that were posed by the 2007 to 2009 global financial crisis. Furthermore, a comparative analysis is undertaken of the enforcement of the market abuse prohibition in other jurisdictions, namely the United States of America, the United Kingdom, the European Union and Australia. This was done to investigate the relevant lessons that can be learnt or adopted from these jurisdictions. The thesis further discusses the adequacy of the recently introduced provisions of the Financial Markets Bill as well as the subsequent market abuse provisions of the Financial Markets Bill 2012. The thesis highlights that the aforementioned Bills are positive attempts by the policy makers to improve the enforcement of the market abuse provisions in South Africa. Nonetheless, the thesis reveals that most of the shortcomings contained in the Securities Services Act 36 of 2004 were duplicated in the Financial Markets Bill and the Financial Markets Bill 2012. In light of this, it remains to be seen whether the market abuse provisions contained in the Financial Markets Bill and/or the Financial Markets Bill 2012 will improve the combating of market abuse practices in South Africa. Consequently, it is hoped that the relevant market abuse provisions of the Securities Services Act 36 of 2004, the Financial Markets Bill and/or the Financial Markets Bill 2012 will be comprehensively reviewed in regard to the recommendations made in this thesis. To this end, the thesis proposes a viable anti-market abuse model and policy framework and sets out both policy objectives and provisions which policy makers could use to strengthen some of the market abuse provisions in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Chitimira, Howard
- Date: 2012
- Subjects: Corporation law -- South Africa , Insider trading in securities -- South Africa , Securities -- South Africa , Efficient market theory , Securities fraud
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: vital:10240 , http://hdl.handle.net/10948/d1015008
- Description: Market abuse practices may directly or indirectly give rise to diverse problems such as inaccurate stock market prices, low public investor confidence, reduced market integrity and poor efficiency in the affected financial markets. This thesis reveals that three major forms of market abuse, namely insider trading, prohibited trading practices (trade-based market manipulation) and the making or publication of false, misleading or deceptive statements, promises and forecasts relating to listed securities (disclosure-based market manipulation) are prohibited in South Africa. However, although South Africa has had market abuse legislation for about 30 years, and must be commended for its great effort to enhance market integrity by combating market abuse practices, the enforcement of such legislation is still problematic. Moreover, in spite of the fact that there is no empirical data or accurate figures quantifying the occurrence and extent of market abuse activities in the South African financial markets, this thesis submits that market abuse practices are still to be completely eradicated. Accordingly, this thesis suggests that the aforementioned problem might have been aggravated by inter alia, various gaps, flaws and/or inconsistent implementation and enforcement of the market abuse legislation in South Africa. To this end, the anti-market abuse enforcement framework under the Securities Services Act 36 of 2004 is analysed to investigate its adequacy. The co-operation and role of the Financial Services Board, the courts, the Directorate of Market Abuse and other relevant stakeholders is also examined and discussed. Moreover, the co-operation between the Financial Services Board and similar international agencies is discussed to gauge its effectiveness in relation to the combating of cross-border market abuse practices. The adequacy of the awareness and preventative measures in place to curb market abuse practices is also investigated to determine whether such measures are robust enough to combat other new challenges that were posed by the 2007 to 2009 global financial crisis. Furthermore, a comparative analysis is undertaken of the enforcement of the market abuse prohibition in other jurisdictions, namely the United States of America, the United Kingdom, the European Union and Australia. This was done to investigate the relevant lessons that can be learnt or adopted from these jurisdictions. The thesis further discusses the adequacy of the recently introduced provisions of the Financial Markets Bill as well as the subsequent market abuse provisions of the Financial Markets Bill 2012. The thesis highlights that the aforementioned Bills are positive attempts by the policy makers to improve the enforcement of the market abuse provisions in South Africa. Nonetheless, the thesis reveals that most of the shortcomings contained in the Securities Services Act 36 of 2004 were duplicated in the Financial Markets Bill and the Financial Markets Bill 2012. In light of this, it remains to be seen whether the market abuse provisions contained in the Financial Markets Bill and/or the Financial Markets Bill 2012 will improve the combating of market abuse practices in South Africa. Consequently, it is hoped that the relevant market abuse provisions of the Securities Services Act 36 of 2004, the Financial Markets Bill and/or the Financial Markets Bill 2012 will be comprehensively reviewed in regard to the recommendations made in this thesis. To this end, the thesis proposes a viable anti-market abuse model and policy framework and sets out both policy objectives and provisions which policy makers could use to strengthen some of the market abuse provisions in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A comparative polarimetric study of the 43 GHz and 86 GHz SiO masers toward the supergiant star VY CMa
- Authors: Richter, Laura
- Date: 2012
- Subjects: Masers Supergiant stars Polarization (Light) Very long baseline interferometry
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5454 , http://hdl.handle.net/10962/d1005239
- Description: The aim of this thesis is to perform observational tests of SiO maser polarisation and excitation models, using component-level comparisons of multiple SiO maser transitions in the 43 GHz and 86 GHz bands at milliarcsecond resolution. These observations reqwre very long baseline interferometric imaging with very accurate polarimetric calibration. The supergiant star VY CMa was chosen as the object of this study due to its high SiO maser luminosity, many detected SiO maser lines, and intrinsic scientific interest. Two epochs of full-polarisation VLBA observations of VY CMa were performed. The Epoch 2 observations were reduced using several new data reduction methods developed as part of this work, and designed specifically to improve the accuracy of circular polarisation calibration of spectral-line VLBI observations at millimetre wavelengths. The accuracy is estimated to be better than 1% using these methods. The Epoch 2 images show a concentration of v= l and v=2 J= 1-0 SiO masers to the east and northeast of the assumed stellar position. The v=l J=2-1 masers were more evenly distributed around the star, with a notable lack of emission in the northeast. There is appreciable spatial overlap between these three lines. The nature of the overlap is generally consistent with the predictions of hydrodynamical circumstellar SiO maser simulations. Where the v=l J = 1-0 and J =2-1 features overlap, the v=l J = 2-1 emission is usually considerably weaker. This is not predicted by current hydrodynamical models, but can be explained in the context of collisional pumping in a low density environment. Six observational tests of weak-splitting maser polarisation models were performed, including intercomparisons of linear polarisation in the v=l J=1-0 and J=2-1lines, linear polarisation versus saturation level, linear polarisation versus distance from the star, circular polarisation in the v= l J = 1-0 and J=2-1 lines, circular versus linear polarisation and modeling of ~ 900 electric-vector position angle rotations. The polarisation model tests generally do not support non-Zeeman circular polarisation mechanisms. For the linear polarisation tests, the results are more consistent with models that predict similar linear polarisation across transitions. The scientific importance of these tests is described in detail and avenues for future work are described.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Richter, Laura
- Date: 2012
- Subjects: Masers Supergiant stars Polarization (Light) Very long baseline interferometry
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5454 , http://hdl.handle.net/10962/d1005239
- Description: The aim of this thesis is to perform observational tests of SiO maser polarisation and excitation models, using component-level comparisons of multiple SiO maser transitions in the 43 GHz and 86 GHz bands at milliarcsecond resolution. These observations reqwre very long baseline interferometric imaging with very accurate polarimetric calibration. The supergiant star VY CMa was chosen as the object of this study due to its high SiO maser luminosity, many detected SiO maser lines, and intrinsic scientific interest. Two epochs of full-polarisation VLBA observations of VY CMa were performed. The Epoch 2 observations were reduced using several new data reduction methods developed as part of this work, and designed specifically to improve the accuracy of circular polarisation calibration of spectral-line VLBI observations at millimetre wavelengths. The accuracy is estimated to be better than 1% using these methods. The Epoch 2 images show a concentration of v= l and v=2 J= 1-0 SiO masers to the east and northeast of the assumed stellar position. The v=l J=2-1 masers were more evenly distributed around the star, with a notable lack of emission in the northeast. There is appreciable spatial overlap between these three lines. The nature of the overlap is generally consistent with the predictions of hydrodynamical circumstellar SiO maser simulations. Where the v=l J = 1-0 and J =2-1 features overlap, the v=l J = 2-1 emission is usually considerably weaker. This is not predicted by current hydrodynamical models, but can be explained in the context of collisional pumping in a low density environment. Six observational tests of weak-splitting maser polarisation models were performed, including intercomparisons of linear polarisation in the v=l J=1-0 and J=2-1lines, linear polarisation versus saturation level, linear polarisation versus distance from the star, circular polarisation in the v= l J = 1-0 and J=2-1 lines, circular versus linear polarisation and modeling of ~ 900 electric-vector position angle rotations. The polarisation model tests generally do not support non-Zeeman circular polarisation mechanisms. For the linear polarisation tests, the results are more consistent with models that predict similar linear polarisation across transitions. The scientific importance of these tests is described in detail and avenues for future work are described.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A comparative study of the language, mathematics and science literacy knowledge and skills of grade 9 learners in secondary schools in Port Elizabeth
- Authors: Arnolds, Keith Victor
- Date: 2012
- Subjects: Educational tests and measurements -- South Africa -- Port Elizabeth , Comparative education , Language and languages -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Mathematics -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Science -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Education, Secondary -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DEd
- Identifier: vital:9566 , http://hdl.handle.net/10948/d1016062
- Description: In South Africa, on-going concerns surrounding the development of learners’ literacy, mathematics and science skills are evident and drive various research studies in this field. International studies and assessments, such as the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) and the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) show major differences in the proficiency levels of learners in South Africa in comparison with their international counter parts. To date, however, the more comprehensive international standardised assessment called the Programme for International Student Assessment (PISA), has not been administered in South Africa. The main aim of this research study was to investigate and scientifically explore the real situation in terms of language, mathematics and science literacy knowledge and skills of Grade 9 learners in South Africa and to draw a comparison between Grade 9 learners from secondary schools in the Port Elizabeth district in South Africa and their international counterparts, using the PISA standardised international assessment. In addition, the aim of the study was to determine the actual language, mathematics and science literacy skills and knowledge acquired by participants in this study. Quantitative data collection was done by administering a modified version of the Program for International Student Assessment (PISA) to learners from eight schools in Port Elizabeth, supplemented with questionnaires completed by participating learners and school principals. Findings revealed that the South African learners sampled, ranked in the bottom percentile of participating countries in reading, mathematics and science. The study also exposed the glaring inequalities still prevalent in South African education today, 17 years into democracy. The implications point to a serious investigation into the societal and political factors responsible for the discrepancies in the South African educational system at present.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Arnolds, Keith Victor
- Date: 2012
- Subjects: Educational tests and measurements -- South Africa -- Port Elizabeth , Comparative education , Language and languages -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Mathematics -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Science -- Study and teaching -- South Africa -- Port Elizabeth , Education, Secondary -- South Africa -- Port Elizabeth
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DEd
- Identifier: vital:9566 , http://hdl.handle.net/10948/d1016062
- Description: In South Africa, on-going concerns surrounding the development of learners’ literacy, mathematics and science skills are evident and drive various research studies in this field. International studies and assessments, such as the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) and the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) show major differences in the proficiency levels of learners in South Africa in comparison with their international counter parts. To date, however, the more comprehensive international standardised assessment called the Programme for International Student Assessment (PISA), has not been administered in South Africa. The main aim of this research study was to investigate and scientifically explore the real situation in terms of language, mathematics and science literacy knowledge and skills of Grade 9 learners in South Africa and to draw a comparison between Grade 9 learners from secondary schools in the Port Elizabeth district in South Africa and their international counterparts, using the PISA standardised international assessment. In addition, the aim of the study was to determine the actual language, mathematics and science literacy skills and knowledge acquired by participants in this study. Quantitative data collection was done by administering a modified version of the Program for International Student Assessment (PISA) to learners from eight schools in Port Elizabeth, supplemented with questionnaires completed by participating learners and school principals. Findings revealed that the South African learners sampled, ranked in the bottom percentile of participating countries in reading, mathematics and science. The study also exposed the glaring inequalities still prevalent in South African education today, 17 years into democracy. The implications point to a serious investigation into the societal and political factors responsible for the discrepancies in the South African educational system at present.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A critical analysis of the role of public participation in governance and service delivery with specific reference to the Buffalo City Municipality
- Authors: Maphazi, Nondumiso
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal services -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape -- Buffalo City Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:8257 , http://hdl.handle.net/10948/d1012147 , Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal services -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape -- Buffalo City Municipality
- Description: This study undertook a critical analysis of the role of public participation in local governance and service delivery, with specific reference to the Buffalo City Municipality. The main aims of the study were to identify possible deficiencies in public participation processes, the development of strategies to enhance public participation, the development of mechanisms to ensure coordinated, integrated and focused public participation initiatives and the development of a normative model for improved public participation. The triangulation research methodology was employed with emphasis on the quantitative and qualitative methodologies. The sample comprised of councillors, officials and ward committee members. Questionnaires, with open and closed questions, were employed for the councillors and focus group interviews were conducted with ward committee members. Statistical procedures were utilised to interpret and analyse the quantitative data to determine the results using the Statistica package for data analysis. The qualitative data analysis involved thematic content analysis. Findings suggest that the current public participation strategies are inadequate. The correlation of results further reveals that a significant negative relationship exists between the councillors, officials and ward committee members. Despite various legislative prescriptions pertaining to public participation requirements in local government, the results imply that the Buffalo City Municipality has not fully complied with such prescriptions and national policy directives. The thesis proposes specific recommendations on how the Buffalo City Municipality can address the current short comings in terms of its public participation programmes and strategies. Recommendations include the establishment of a centralised Public Participation Unit, the empowerment of ward committee members and ward councillors, adequate resource allocation for ward committees, enhanced coordination between the various community structures, improved interaction with local communities, enhanced public participation initiatives and the need for additional anti-fraud and anti-corruption strategies within the municipality. A normative model, for enhanced public participation in local government, is also proposed in the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Maphazi, Nondumiso
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal services -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape -- Buffalo City Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:8257 , http://hdl.handle.net/10948/d1012147 , Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal services -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape -- Buffalo City Municipality
- Description: This study undertook a critical analysis of the role of public participation in local governance and service delivery, with specific reference to the Buffalo City Municipality. The main aims of the study were to identify possible deficiencies in public participation processes, the development of strategies to enhance public participation, the development of mechanisms to ensure coordinated, integrated and focused public participation initiatives and the development of a normative model for improved public participation. The triangulation research methodology was employed with emphasis on the quantitative and qualitative methodologies. The sample comprised of councillors, officials and ward committee members. Questionnaires, with open and closed questions, were employed for the councillors and focus group interviews were conducted with ward committee members. Statistical procedures were utilised to interpret and analyse the quantitative data to determine the results using the Statistica package for data analysis. The qualitative data analysis involved thematic content analysis. Findings suggest that the current public participation strategies are inadequate. The correlation of results further reveals that a significant negative relationship exists between the councillors, officials and ward committee members. Despite various legislative prescriptions pertaining to public participation requirements in local government, the results imply that the Buffalo City Municipality has not fully complied with such prescriptions and national policy directives. The thesis proposes specific recommendations on how the Buffalo City Municipality can address the current short comings in terms of its public participation programmes and strategies. Recommendations include the establishment of a centralised Public Participation Unit, the empowerment of ward committee members and ward councillors, adequate resource allocation for ward committees, enhanced coordination between the various community structures, improved interaction with local communities, enhanced public participation initiatives and the need for additional anti-fraud and anti-corruption strategies within the municipality. A normative model, for enhanced public participation in local government, is also proposed in the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A critical assessment of the quality of community home-based care
- Authors: Morton, David Gerard
- Date: 2012
- Subjects: Home care services -- South Africa -- Eastern Cape , Home nursing -- Equipment and supplies , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Community health nursing -- South Africa -- Eastern Cape , Home health aides
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:16133 , http://hdl.handle.net/10948/1606 , Home care services -- South Africa -- Eastern Cape , Home nursing -- Equipment and supplies , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Community health nursing -- South Africa -- Eastern Cape , Home health aides
- Description: Volunteer home-based caregivers are critical role players in South Africa‘s health care system and in the South African government‘s strategy to fight HIV and AIDS. In order to achieve the aims that the government seeks to attain, it is important that the care and treatment provided to patients receiving community home-based care (CHBC) be of a high quality. While the need for quality care is supported by government and civil society, research indicates that it is not clear whether quality care is indeed being provided and therefore there is a need for research into the quality of CHBC. The research aimed to undertake a critical assessment of CHBC programmes to determine the quality of care provided by volunteer caregivers using social capital theory as a theoretical framework. The study examined the quality of CHBC by analysing the context of CHBC, by investigating the support that volunteer caregivers and their clients receive and by discussing the support that volunteer caregivers and their clients still need. The study used one-on-one in-depth interviews and focus groups to obtain relevant data. The participants included volunteer caregivers, clients and supervisors who took part in the one-on-one interviews. The focus groups consisted of key informants and supervisors respectively. The quantitative data consisted of descriptive statistics which helped describe the participants. The qualitative data was coded and themes and sub-themes were developed. The data was also analysed by an independent coder. The results showed that poverty, and the related problems of poor living conditions and a lack of food security affects the quality CHBC. In addition, unemployment and the problem of stipends also affect quality CHBC. Certain socio-economic factors were also found to lead people to choose to become volunteer caregivers and unemployment was found to be an important driving force behind the choice to undertake volunteer caregiving. Furthermore, the volunteer caregivers in the sample received organisational support from their supervisors and their fellow caregivers or peers. They also received social support from their families and their communities. Regarding the clients of the volunteer caregivers, it was found that they received a number of types of support including psycho- iv social counselling, spiritual counselling and care of a holistic nature. In addition, the study found that there is a need for standardised quality training of volunteer caregivers, which will equip them with multiple skills. It was also found that volunteer caregivers require mentoring and quality supervision in order to be able to provide quality CHBC to their clients. Government has the ability to put the necessary systems and structures in place, such as a scope of practice for volunteers, standardised training and monitoring and evaluation, to enable CHBC and its relevant role players to operate at optimum levels. It also has the authority to make the changes and to enforce rules. Furthermore, it has the ability to unite CHBC organisations and can create the necessary conditions that can lead to increased social capital. Furthermore, the study recommends that two additional dimensions of quality care be added to existing dimensions of quality in health care. The first is the holistic approach to caregiving and the second is social support systems, namely supervisor/mentor and peer support and family and community support. This second dimension is also closely linked to social capital and the networks that make up CHBC.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Morton, David Gerard
- Date: 2012
- Subjects: Home care services -- South Africa -- Eastern Cape , Home nursing -- Equipment and supplies , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Community health nursing -- South Africa -- Eastern Cape , Home health aides
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:16133 , http://hdl.handle.net/10948/1606 , Home care services -- South Africa -- Eastern Cape , Home nursing -- Equipment and supplies , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Community health nursing -- South Africa -- Eastern Cape , Home health aides
- Description: Volunteer home-based caregivers are critical role players in South Africa‘s health care system and in the South African government‘s strategy to fight HIV and AIDS. In order to achieve the aims that the government seeks to attain, it is important that the care and treatment provided to patients receiving community home-based care (CHBC) be of a high quality. While the need for quality care is supported by government and civil society, research indicates that it is not clear whether quality care is indeed being provided and therefore there is a need for research into the quality of CHBC. The research aimed to undertake a critical assessment of CHBC programmes to determine the quality of care provided by volunteer caregivers using social capital theory as a theoretical framework. The study examined the quality of CHBC by analysing the context of CHBC, by investigating the support that volunteer caregivers and their clients receive and by discussing the support that volunteer caregivers and their clients still need. The study used one-on-one in-depth interviews and focus groups to obtain relevant data. The participants included volunteer caregivers, clients and supervisors who took part in the one-on-one interviews. The focus groups consisted of key informants and supervisors respectively. The quantitative data consisted of descriptive statistics which helped describe the participants. The qualitative data was coded and themes and sub-themes were developed. The data was also analysed by an independent coder. The results showed that poverty, and the related problems of poor living conditions and a lack of food security affects the quality CHBC. In addition, unemployment and the problem of stipends also affect quality CHBC. Certain socio-economic factors were also found to lead people to choose to become volunteer caregivers and unemployment was found to be an important driving force behind the choice to undertake volunteer caregiving. Furthermore, the volunteer caregivers in the sample received organisational support from their supervisors and their fellow caregivers or peers. They also received social support from their families and their communities. Regarding the clients of the volunteer caregivers, it was found that they received a number of types of support including psycho- iv social counselling, spiritual counselling and care of a holistic nature. In addition, the study found that there is a need for standardised quality training of volunteer caregivers, which will equip them with multiple skills. It was also found that volunteer caregivers require mentoring and quality supervision in order to be able to provide quality CHBC to their clients. Government has the ability to put the necessary systems and structures in place, such as a scope of practice for volunteers, standardised training and monitoring and evaluation, to enable CHBC and its relevant role players to operate at optimum levels. It also has the authority to make the changes and to enforce rules. Furthermore, it has the ability to unite CHBC organisations and can create the necessary conditions that can lead to increased social capital. Furthermore, the study recommends that two additional dimensions of quality care be added to existing dimensions of quality in health care. The first is the holistic approach to caregiving and the second is social support systems, namely supervisor/mentor and peer support and family and community support. This second dimension is also closely linked to social capital and the networks that make up CHBC.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A critical realist exploration of the implementation of a new curriculum in Swaziland
- Authors: Pereira, Liphie
- Date: 2012
- Subjects: Critical realism Education -- Philosophy Critical pedagogy -- Swaziland Curriculum change -- Swaziland Education -- Swaziland Education and state -- Swaziland Education -- Aims and objectives -- Swaziland Critical discourse analysis International General Certificate of Secondary Education
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1484 , http://hdl.handle.net/10962/d1003365
- Description: This study offers an in-depth exploration of the conditions from which the implementation of a curriculum called the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), later localised into Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE), emerged and the constraining and enabling conditions for the implementation of the new I/SGCSE curriculum. It derives its theoretical foundation from Roy Bhaskar’s critical realism and Margaret Archer’s concept of analytical separability. The study therefore offers explanations about the curriculum change and its implementation that are based on how structural, cultural, and agential mechanisms operating at a deeper level of reality (the intransitive layer of reality or the domain of the real) and existing independently of what we see, know or believe of them (the transitive layer of reality or domains of the actual and empirical) interacted to condition the emergence of I/SGCSE and the way it is implemented. I conduct a critical discourse analysis of relevant literature, I/SGCSE documents and interview data in order to identify those mechanisms that were cultural and also those that were structural and agential. Bernstein’s concepts of classification and framing are used to analyse observation data in order to explore the influence of these mechanisms on the teaching practices of the teachers who took part in the study. Analysis of the data suggests that the change from General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O-level) to I/SGCSE was conditioned by inconsistencies between the cultural and structural mechanisms of the Swazi context. Many of the cultural elements of the Swazi context such as the discourses of good citizens, of competitive advantage, and of quality education draw from global discourses which view relations between people from a postmodernist position and therefore support weakly classified and framed pedagogic practices. In contrast, the discourse of morality and many of the structural elements of the Swazi context, such as the pre2006 education system and the Tinkhundla government system, all view reality from a modernist position, therefore supporting strong relations of power and control. The cultural system therefore exerted more influence in conditioning the change from the strongly classified and framed GCE O-level curriculum to the weakly classified and framed I/SGCSE curriculum. Furthermore, the analysis of interview and observation data suggests that inconsistencies between the global discourses and the discourses and structures that teachers confront in their day-to-day lives, together with the decisions teachers made in response to structural constraints, created constraining conditions for the change from GCE O-level to I/SGCSE. The study adds to knowledge on curriculum change and implementation through insights into the enabling and constraining effects of mechanisms operating at a deeper level of reality on curriculum-change decisions and on the ability of teachers to implement curriculum changes. The focus on the deeper level of reality may therefore contribute towards emancipatory knowledge which could be used not only by the Ministry of Education and Training and teachers in Swaziland but also elsewhere to inform future planning, decision making, and practice in relation to curriculum change and implementation.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Pereira, Liphie
- Date: 2012
- Subjects: Critical realism Education -- Philosophy Critical pedagogy -- Swaziland Curriculum change -- Swaziland Education -- Swaziland Education and state -- Swaziland Education -- Aims and objectives -- Swaziland Critical discourse analysis International General Certificate of Secondary Education
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1484 , http://hdl.handle.net/10962/d1003365
- Description: This study offers an in-depth exploration of the conditions from which the implementation of a curriculum called the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), later localised into Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE), emerged and the constraining and enabling conditions for the implementation of the new I/SGCSE curriculum. It derives its theoretical foundation from Roy Bhaskar’s critical realism and Margaret Archer’s concept of analytical separability. The study therefore offers explanations about the curriculum change and its implementation that are based on how structural, cultural, and agential mechanisms operating at a deeper level of reality (the intransitive layer of reality or the domain of the real) and existing independently of what we see, know or believe of them (the transitive layer of reality or domains of the actual and empirical) interacted to condition the emergence of I/SGCSE and the way it is implemented. I conduct a critical discourse analysis of relevant literature, I/SGCSE documents and interview data in order to identify those mechanisms that were cultural and also those that were structural and agential. Bernstein’s concepts of classification and framing are used to analyse observation data in order to explore the influence of these mechanisms on the teaching practices of the teachers who took part in the study. Analysis of the data suggests that the change from General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O-level) to I/SGCSE was conditioned by inconsistencies between the cultural and structural mechanisms of the Swazi context. Many of the cultural elements of the Swazi context such as the discourses of good citizens, of competitive advantage, and of quality education draw from global discourses which view relations between people from a postmodernist position and therefore support weakly classified and framed pedagogic practices. In contrast, the discourse of morality and many of the structural elements of the Swazi context, such as the pre2006 education system and the Tinkhundla government system, all view reality from a modernist position, therefore supporting strong relations of power and control. The cultural system therefore exerted more influence in conditioning the change from the strongly classified and framed GCE O-level curriculum to the weakly classified and framed I/SGCSE curriculum. Furthermore, the analysis of interview and observation data suggests that inconsistencies between the global discourses and the discourses and structures that teachers confront in their day-to-day lives, together with the decisions teachers made in response to structural constraints, created constraining conditions for the change from GCE O-level to I/SGCSE. The study adds to knowledge on curriculum change and implementation through insights into the enabling and constraining effects of mechanisms operating at a deeper level of reality on curriculum-change decisions and on the ability of teachers to implement curriculum changes. The focus on the deeper level of reality may therefore contribute towards emancipatory knowledge which could be used not only by the Ministry of Education and Training and teachers in Swaziland but also elsewhere to inform future planning, decision making, and practice in relation to curriculum change and implementation.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A methodological framework for ICT roadmap development for rural areas
- Authors: Jere, Nobert Rangarirai
- Date: 2012
- Subjects: Online social networks , User interfaces (Computer systems) , Communication in rural development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11395 , http://hdl.handle.net/10353/d1016147 , Online social networks , User interfaces (Computer systems) , Communication in rural development
- Description: The use of Information Communication Technologies (ICTs) can support sustainable development within societies. ICTs have been supported by governments, private companies, non-governmental organisations, academic institutions and individuals. However, technological changes have made most ICT initiatives haphazard due to poor planning. There is no systematic plan on how to deploy services, infrastructure and devices especially in rural areas. For instance, in some cases, computers have been donated to communities in rural areas yet they are not being used, and ICT services have been deployed without the supporting ICT infrastructure. One of the solutions to addressing these ICT challenges is through the use of roadmaps to guide ICT solution implementation. This thesis proposes an ICT roadmap methodological framework to improve ICT roadmap development for rural ICT solutions. A composite methodological approach was employed in this research. This involves the use of qualitative research techniques such as participant observation, design exercises, workshops, focus groups and individual interviews supported by ethnographic studies. The Siyakhula Living Lab in the Eastern Cape Province of South Africa was used as the case study. Studies were conducted to identify the current state of ICTs in rural areas, the future of ICTs and overview of roadmap developments. Rural users in South Africa, ICT experts in Europe and Africa, government officials and academic institutions were engaged to understand the current ICT planning, developments and needs. The author found that there are variations in individual ICT services required by rural users but, most ICT services in need fall mainly in the areas of health, education, entrepreneurship, agriculture and employment creation for rural people. These services require ICT devices and infrastructure which include computer peripherals, mobile phones, radios, televisions and wireless infrastructure, mobile infrastructure, satellites and broadcasting infrastructure respectively. It was found that the common future ICT projections expected in rural areas include: growth of mobile usage, social networking, increase internet services and localization of services. The roadmap framework is built based on the current state of ICTs, trends in ICTs, future technological projections and the plans currently been initiated in African continent. The ICT roadmap methodological focuses on how roadmaps could accommodate infrastructure, services and ICT devices to reach rural people. This should help rural users to be able to access public services within their respective communities using available ICT devices. ICT stakeholders could use the designed framework to improve the ICT roadmap development process for rural ICT users in Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Jere, Nobert Rangarirai
- Date: 2012
- Subjects: Online social networks , User interfaces (Computer systems) , Communication in rural development
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11395 , http://hdl.handle.net/10353/d1016147 , Online social networks , User interfaces (Computer systems) , Communication in rural development
- Description: The use of Information Communication Technologies (ICTs) can support sustainable development within societies. ICTs have been supported by governments, private companies, non-governmental organisations, academic institutions and individuals. However, technological changes have made most ICT initiatives haphazard due to poor planning. There is no systematic plan on how to deploy services, infrastructure and devices especially in rural areas. For instance, in some cases, computers have been donated to communities in rural areas yet they are not being used, and ICT services have been deployed without the supporting ICT infrastructure. One of the solutions to addressing these ICT challenges is through the use of roadmaps to guide ICT solution implementation. This thesis proposes an ICT roadmap methodological framework to improve ICT roadmap development for rural ICT solutions. A composite methodological approach was employed in this research. This involves the use of qualitative research techniques such as participant observation, design exercises, workshops, focus groups and individual interviews supported by ethnographic studies. The Siyakhula Living Lab in the Eastern Cape Province of South Africa was used as the case study. Studies were conducted to identify the current state of ICTs in rural areas, the future of ICTs and overview of roadmap developments. Rural users in South Africa, ICT experts in Europe and Africa, government officials and academic institutions were engaged to understand the current ICT planning, developments and needs. The author found that there are variations in individual ICT services required by rural users but, most ICT services in need fall mainly in the areas of health, education, entrepreneurship, agriculture and employment creation for rural people. These services require ICT devices and infrastructure which include computer peripherals, mobile phones, radios, televisions and wireless infrastructure, mobile infrastructure, satellites and broadcasting infrastructure respectively. It was found that the common future ICT projections expected in rural areas include: growth of mobile usage, social networking, increase internet services and localization of services. The roadmap framework is built based on the current state of ICTs, trends in ICTs, future technological projections and the plans currently been initiated in African continent. The ICT roadmap methodological focuses on how roadmaps could accommodate infrastructure, services and ICT devices to reach rural people. This should help rural users to be able to access public services within their respective communities using available ICT devices. ICT stakeholders could use the designed framework to improve the ICT roadmap development process for rural ICT users in Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A methodology to institutionalise user experience in a South African provincial government
- Authors: Pretorius, Marco Cobus
- Date: 2012
- Subjects: Human-computer interaction , User interfaces (Computer systems) , Government Web sites -- South Africa , Web site development , Electronic government information
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:10489 , http://hdl.handle.net/10948/d1019961
- Description: The number of citizens, who access e-Government websites, is growing significantly and their expectations for additional services are increasing. The Internet has become an essential instrument to distribute information to citizens. Poorly designed websites, however, can divide governments and its citizens. Consensus amongst researchers is that user experience (UX) is an important factor in designing websites specifically e-Government websites. Problems, experienced with website usability, prevent people from accessing and eventually adopting technology, such as e-Government. Countries, such as the United States, United Kingdom and Canada, have shown increased support for UX in e-Government websites. At present, a number of guidelines and design principles exists for e-Government website UX design; however, the effectiveness of the implementation of these guidelines and principles depends on the profiles of the individuals on a website development team and on an organisation’s understanding of UX. Despite the highlighted importance of UX, guidelines and principles are rarely adopted in South African e-Government websites. Usability and UX guidelines cannot be implemented; if there is no executive support; an inadequately trained staff; no routine UX practice; insufficient budget; inefficient use of usability methodologies and user-centred design (UCD) processes. The challenge at present in the UX design field is the institutionalisation of UX, specifically at government level. The goal of this research was to propose and evaluate a methodology to institutionalise UX in South African Provincial Governments (PGs), named the “Institutionalise UX in Government (IUXG) methodology”. The research used the Western Cape Government (WCG) in South Africa as a case study to evaluate the proposed methodology to institutionalise UX in a South African PG. The IUXG methodology (1.0) was proposed from five UX methodologies, as well as from best practices found in literature. The IUXG methodology (1.1) was updated, based on results of a survey to South African PGs, a survey to WCG employees, as well as literature from the WCG. The IUXG methodology (2.0) was updated a final time, based on the case study results and on a confirmation survey with WCG employees after the implementation of the case study. The research study made use of three surveys during this research. The first survey, incorporating UX maturity models, confirmed that understanding and buy-in of UX are limited and that UX maturity levels are low at South African PG level. The second and third surveys were administered to WCG e-Government website officials before and after the implementation of the IUXG methodology. The surveys measured the UX maturity level of the WCG in the component, e-Government for Citizens (e-G4C), responsible for the WCG e-Government website. The final survey results demonstrated that, after the implementation of the IUXG methodology, the WCG improved its level of UX maturity on the identified UX maturity models. Implementation of the IUXG methodology institutionalised UX in the WCG. UX activities became standard practice in the e-Government website environment after the systems development lifecycle (SDLC) incorporated UCD. UX policy, strategy and guidelines were documented for the WCG e-Government website. The WCG constructed the first usability testing facility for a South African PG and improvements to the WCG e-Government website were implemented. The proposed IUXG methodology institutionalised UX in the WCG e-Government website environment. This research is a major contribution, to addressing the current lack of UX practices in South African PGs. South African PGs can use the proposed IUXG methodology to institutionalise UX and it will assist PG officials to develop increased UX maturity levels. The advantage of the IUXG methodology is that it provides PG officials with a step-by-step method how to institutionalise UX in a PG by following the six phases of the IUXG methodology: startup, setup, organisation, method, standards and long-term. The IUXG methodology will assist South African PGs to establish UX practice as a norm. The IUXG methodology will assist PGs with the resources, methods and tools to enable them to implement UX guidelines, which will result in an improved, more usable and more user-centric PG e-Government website.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Pretorius, Marco Cobus
- Date: 2012
- Subjects: Human-computer interaction , User interfaces (Computer systems) , Government Web sites -- South Africa , Web site development , Electronic government information
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:10489 , http://hdl.handle.net/10948/d1019961
- Description: The number of citizens, who access e-Government websites, is growing significantly and their expectations for additional services are increasing. The Internet has become an essential instrument to distribute information to citizens. Poorly designed websites, however, can divide governments and its citizens. Consensus amongst researchers is that user experience (UX) is an important factor in designing websites specifically e-Government websites. Problems, experienced with website usability, prevent people from accessing and eventually adopting technology, such as e-Government. Countries, such as the United States, United Kingdom and Canada, have shown increased support for UX in e-Government websites. At present, a number of guidelines and design principles exists for e-Government website UX design; however, the effectiveness of the implementation of these guidelines and principles depends on the profiles of the individuals on a website development team and on an organisation’s understanding of UX. Despite the highlighted importance of UX, guidelines and principles are rarely adopted in South African e-Government websites. Usability and UX guidelines cannot be implemented; if there is no executive support; an inadequately trained staff; no routine UX practice; insufficient budget; inefficient use of usability methodologies and user-centred design (UCD) processes. The challenge at present in the UX design field is the institutionalisation of UX, specifically at government level. The goal of this research was to propose and evaluate a methodology to institutionalise UX in South African Provincial Governments (PGs), named the “Institutionalise UX in Government (IUXG) methodology”. The research used the Western Cape Government (WCG) in South Africa as a case study to evaluate the proposed methodology to institutionalise UX in a South African PG. The IUXG methodology (1.0) was proposed from five UX methodologies, as well as from best practices found in literature. The IUXG methodology (1.1) was updated, based on results of a survey to South African PGs, a survey to WCG employees, as well as literature from the WCG. The IUXG methodology (2.0) was updated a final time, based on the case study results and on a confirmation survey with WCG employees after the implementation of the case study. The research study made use of three surveys during this research. The first survey, incorporating UX maturity models, confirmed that understanding and buy-in of UX are limited and that UX maturity levels are low at South African PG level. The second and third surveys were administered to WCG e-Government website officials before and after the implementation of the IUXG methodology. The surveys measured the UX maturity level of the WCG in the component, e-Government for Citizens (e-G4C), responsible for the WCG e-Government website. The final survey results demonstrated that, after the implementation of the IUXG methodology, the WCG improved its level of UX maturity on the identified UX maturity models. Implementation of the IUXG methodology institutionalised UX in the WCG. UX activities became standard practice in the e-Government website environment after the systems development lifecycle (SDLC) incorporated UCD. UX policy, strategy and guidelines were documented for the WCG e-Government website. The WCG constructed the first usability testing facility for a South African PG and improvements to the WCG e-Government website were implemented. The proposed IUXG methodology institutionalised UX in the WCG e-Government website environment. This research is a major contribution, to addressing the current lack of UX practices in South African PGs. South African PGs can use the proposed IUXG methodology to institutionalise UX and it will assist PG officials to develop increased UX maturity levels. The advantage of the IUXG methodology is that it provides PG officials with a step-by-step method how to institutionalise UX in a PG by following the six phases of the IUXG methodology: startup, setup, organisation, method, standards and long-term. The IUXG methodology will assist South African PGs to establish UX practice as a norm. The IUXG methodology will assist PGs with the resources, methods and tools to enable them to implement UX guidelines, which will result in an improved, more usable and more user-centric PG e-Government website.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A model for automated topic spotting in a mobile chat based mathematics tutoring environment
- Authors: Butgereit, Laura Lee
- Date: 2012
- Subjects: Mobile communication systems in education , Mathematics -- Study and teaching , Tutors and tutoring -- Mathematics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9809 , http://hdl.handle.net/10948/d1013741
- Description: Systems of writing have existed for thousands of years. The history of civilisation and the history of writing are so intertwined that it is hard to separate the one from the other. These systems of writing, however, are not static. They change. One of the latest developments in systems of writing is short electronic messages such as seen on Twitter and in MXit. One novel application which uses these short electronic messages is the Dr Math® project. Dr Math is a mobile online tutoring system where pupils can use MXit on their cell phones and receive help with their mathematics homework from volunteer tutors around the world. These conversations between pupils and tutors are held in MXit lingo or MXit language – this cryptic, abbreviated system 0f ryting w1ch l0ks lyk dis. Project μ (pronounced mu and indicating MXit Understander) investigated how topics could be determined in MXit lingo and Project μ's research outputs spot mathematics topics in conversations between Dr Math tutors and pupils. Once the topics are determined, supporting documentation can be presented to the tutors to assist them in helping pupils with their mathematics homework. Project μ made the following contributions to new knowledge: a statistical and linguistic analysis of MXit lingo provides letter frequencies, word frequencies, message length statistics as well as linguistic bases for new spelling conventions seen in MXit based conversations; a post-stemmer for use with MXit lingo removes suffixes from the ends of words taking into account MXit spelling conventions allowing words such as equashun and equation to be reduced to the same root stem; a list of over ten thousand stop words for MXit lingo appropriate for the domain of mathematics; a misspelling corrector for MXit lingo which corrects words such as acount and equates it to account; and a model for spotting mathematical topics in MXit lingo. The model was instantiated and integrated into the Dr Math tutoring platform. Empirical evidence as to the effectiveness of the μ Topic Spotter and the other contributions is also presented. The empirical evidence includes specific statistical tests with MXit lingo, specific tests of the misspelling corrector, stemmer, and feedback mechanism, and an extensive exercise of content analysis with respect to mathematics topics.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Butgereit, Laura Lee
- Date: 2012
- Subjects: Mobile communication systems in education , Mathematics -- Study and teaching , Tutors and tutoring -- Mathematics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9809 , http://hdl.handle.net/10948/d1013741
- Description: Systems of writing have existed for thousands of years. The history of civilisation and the history of writing are so intertwined that it is hard to separate the one from the other. These systems of writing, however, are not static. They change. One of the latest developments in systems of writing is short electronic messages such as seen on Twitter and in MXit. One novel application which uses these short electronic messages is the Dr Math® project. Dr Math is a mobile online tutoring system where pupils can use MXit on their cell phones and receive help with their mathematics homework from volunteer tutors around the world. These conversations between pupils and tutors are held in MXit lingo or MXit language – this cryptic, abbreviated system 0f ryting w1ch l0ks lyk dis. Project μ (pronounced mu and indicating MXit Understander) investigated how topics could be determined in MXit lingo and Project μ's research outputs spot mathematics topics in conversations between Dr Math tutors and pupils. Once the topics are determined, supporting documentation can be presented to the tutors to assist them in helping pupils with their mathematics homework. Project μ made the following contributions to new knowledge: a statistical and linguistic analysis of MXit lingo provides letter frequencies, word frequencies, message length statistics as well as linguistic bases for new spelling conventions seen in MXit based conversations; a post-stemmer for use with MXit lingo removes suffixes from the ends of words taking into account MXit spelling conventions allowing words such as equashun and equation to be reduced to the same root stem; a list of over ten thousand stop words for MXit lingo appropriate for the domain of mathematics; a misspelling corrector for MXit lingo which corrects words such as acount and equates it to account; and a model for spotting mathematical topics in MXit lingo. The model was instantiated and integrated into the Dr Math tutoring platform. Empirical evidence as to the effectiveness of the μ Topic Spotter and the other contributions is also presented. The empirical evidence includes specific statistical tests with MXit lingo, specific tests of the misspelling corrector, stemmer, and feedback mechanism, and an extensive exercise of content analysis with respect to mathematics topics.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A model for enhancing trust in South African automotive supply chains through information technology
- Authors: Piderit, Roxanne
- Date: 2012
- Subjects: Automobile supplies industry -- South Africa , Automobiles -- Technological innovations , Business logistics -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:9793 , http://hdl.handle.net/10948/d1011851 , Automobile supplies industry -- South Africa , Automobiles -- Technological innovations , Business logistics -- South Africa
- Description: The South African automotive industry is recognised as an important sector for the economy and has thus been prioritised by the South African government. The success of the automotive manufacturers depends on the efficiency and effectiveness of their supply chain. Due to the large number of suppliers involved in these supply chains, enhancing trust in the inter-organisational relationships can ensure the competitiveness of the supply chain. Additionally, insufficient trust can disrupt information sharing between supply chain partners which further impacts on supply chain operations and hence supply chain competitiveness. Thus, both insufficient trust and insufficient information sharing are viewed as contributing factors to the inefficiency and ineffectiveness of a supply chain’s operations. The use of Information Technology to facilitate inter-organisational relationships, in particular in terms of improving information sharing, is an important consideration in this research project. As in the Prisoner’s Dilemma, when supply chain members share information freely, trust levels are increased, hence supply chain effectiveness and efficiency is achieved and therefore the competitiveness of the supply chain is optimised. This study addresses the problem of enhancing trust in automotive supply chains using Information Technology. Previous studies have recognised the importance of trust and information sharing in supply chain relationships. These previous studies have also considered the effect of trust on information sharing, or the effect of information sharing on trust in a single direction. Thus, to address this research problem, a cyclical relationship between trust and information sharing is proposed. In this respect, Information Technology should be used to nurture this cyclical relationship between trust and information sharing. A model for the enhancement of trust in automotive supply chains through Information Technology is proposed to achieve the objectives of this research project. This model includes risk perception; information sharing as a means of enhancing trust; a trust area that consists of both supply chain partner trustworthiness and system trust; the resultant trusting behaviour; and the resultant improved information sharing. As this study is concerned with the use of IT to enhance trust, the inclusion of system trust as a component of the model is a significant contribution of this study which is complementary to the proposed cyclical relationship between trust and information sharing.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A model for enhancing trust in South African automotive supply chains through information technology
- Authors: Piderit, Roxanne
- Date: 2012
- Subjects: Automobile supplies industry -- South Africa , Automobiles -- Technological innovations , Business logistics -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:9793 , http://hdl.handle.net/10948/d1011851 , Automobile supplies industry -- South Africa , Automobiles -- Technological innovations , Business logistics -- South Africa
- Description: The South African automotive industry is recognised as an important sector for the economy and has thus been prioritised by the South African government. The success of the automotive manufacturers depends on the efficiency and effectiveness of their supply chain. Due to the large number of suppliers involved in these supply chains, enhancing trust in the inter-organisational relationships can ensure the competitiveness of the supply chain. Additionally, insufficient trust can disrupt information sharing between supply chain partners which further impacts on supply chain operations and hence supply chain competitiveness. Thus, both insufficient trust and insufficient information sharing are viewed as contributing factors to the inefficiency and ineffectiveness of a supply chain’s operations. The use of Information Technology to facilitate inter-organisational relationships, in particular in terms of improving information sharing, is an important consideration in this research project. As in the Prisoner’s Dilemma, when supply chain members share information freely, trust levels are increased, hence supply chain effectiveness and efficiency is achieved and therefore the competitiveness of the supply chain is optimised. This study addresses the problem of enhancing trust in automotive supply chains using Information Technology. Previous studies have recognised the importance of trust and information sharing in supply chain relationships. These previous studies have also considered the effect of trust on information sharing, or the effect of information sharing on trust in a single direction. Thus, to address this research problem, a cyclical relationship between trust and information sharing is proposed. In this respect, Information Technology should be used to nurture this cyclical relationship between trust and information sharing. A model for the enhancement of trust in automotive supply chains through Information Technology is proposed to achieve the objectives of this research project. This model includes risk perception; information sharing as a means of enhancing trust; a trust area that consists of both supply chain partner trustworthiness and system trust; the resultant trusting behaviour; and the resultant improved information sharing. As this study is concerned with the use of IT to enhance trust, the inclusion of system trust as a component of the model is a significant contribution of this study which is complementary to the proposed cyclical relationship between trust and information sharing.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A model to promote entrepreneurial competitiveness in the South African telecommunications sector
- Oberholzer, Stephanus Marius
- Authors: Oberholzer, Stephanus Marius
- Date: 2012
- Subjects: Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8769 , http://hdl.handle.net/10948/d1012150 , Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Description: The fast pace of technological advancements is a driver of change in the world. In telecommunications, advancements as well as sector transformation pose challenges to entrepreneurs to remain competitive. The purpose of this study is to contribute to the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a theoretical model to promote entrepreneurial competitiveness in this sector. The purpose of the study was that if the factors that influence entrepreneurial businesses in this sector can be identified and recommendations applied, the competitiveness of these businesses can be improved. The approach was as follows: 1. Identify the factors, in a literature review, in three areas related to this study, namely, Entrepreneurial Orientation, Telecommunications and Benchmarking; 2. Develop a conceptual theoretical model comprising these identified factors which formed the base for the data collection; 3. Develop a measuring instrument to empirically test the relationships described in the conceptual model; 4. Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in the telecommunications sector in South Africa and thereafter statistically analyse the sourced data; 5. Formulate the final theoretical model to support the research objective and 6. Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The three areas of literature study analysed were Entrepreneurial Orientation which focused on the entrepreneur, the entrepreneurial process and the positioning of technological entrepreneurs in the sector. The telecommunications section included an overview of telecommunications from a global perspective followed by specific focus on the South African sector. The section on benchmarking covered business performance aspects together with measurement techniques and benchmarking institutions relevant to entrepreneurship and telecommunications businesses. Initially, the literature study delivered four intervening variables (Entrepreneurial Orientation, Opportunity Recognition, Resource Allocation and Strategic Positioning) which influence entrepreneurial competitiveness. Within these four intervening variables, twelve underlying independent variables were identified. All the variables were hypothesised as they were perceived significantly to influence the dependent variable, perceived to be entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent to entrepreneurs in the telecommunications sector. A response rate of 37 percent was achieved. Data collected from 301 questionnaires were subjected to various statistical analysis techniques. Cronbach-alpha coefficients were calculated to confirm the validity and reliability of the measuring instrument that was tested whilst the latent variables were confirmed by exploratory factor analysis. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypothesised significance of the relationships between the variables. Due to the sample size limitation, the conceptual model could not be subjected to SEM as a whole and consequently two sub-models were identified and subjected to further analysis. The SEM results presented the factors influencing entrepreneurial competitiveness whereafter the final model was presented for this study. This study contributed to this specific field of knowledge as follows: 1. New literature contributions are made in the field of entrepreneurial competitiveness in a specific sector; 2. It is the first known research conducted into the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa; 3. A theoretical model was developed that can be used to promote entrepreneurial competitiveness in the sector and 4. It suggests recommendations on empirically tested factors that significantly influence entrepreneurial competitiveness. Additional knowledge has been gained through the identification and description of how the following individual factors significantly influence entrepreneurial competitiveness in this sector: Benchmarking; Entrepreneurial Mindset; Entrepreneurial Management; Entrepreneurial Orientation; Financial Resources; Infrastructural Change; Regulatory Alignment and Technological Entrepreneurship. The present study was conducted in a time frame where sector transformation is prevalent in South Africa. The current circumstances relating to sector transformation and infrastructural changes will not last forever. The theoretical model therefore is limited to the specific sector conditions in a specific time cycle. In conclusion, the model and managerial recommendations that are presented can act as a guideline for entrepreneurs to adopt in order to improve the competitiveness of their businesses.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Oberholzer, Stephanus Marius
- Date: 2012
- Subjects: Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: vital:8769 , http://hdl.handle.net/10948/d1012150 , Telecommunication -- Planning -- South Africa , Business planning -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Entrepreneurship
- Description: The fast pace of technological advancements is a driver of change in the world. In telecommunications, advancements as well as sector transformation pose challenges to entrepreneurs to remain competitive. The purpose of this study is to contribute to the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. In order to achieve this purpose, the objective was to develop and test a theoretical model to promote entrepreneurial competitiveness in this sector. The purpose of the study was that if the factors that influence entrepreneurial businesses in this sector can be identified and recommendations applied, the competitiveness of these businesses can be improved. The approach was as follows: 1. Identify the factors, in a literature review, in three areas related to this study, namely, Entrepreneurial Orientation, Telecommunications and Benchmarking; 2. Develop a conceptual theoretical model comprising these identified factors which formed the base for the data collection; 3. Develop a measuring instrument to empirically test the relationships described in the conceptual model; 4. Empirically test the proposed model and suggested hypotheses by means of sourcing data from entrepreneurs in the telecommunications sector in South Africa and thereafter statistically analyse the sourced data; 5. Formulate the final theoretical model to support the research objective and 6. Propose recommendations based on the results of the statistical analysis. The three areas of literature study analysed were Entrepreneurial Orientation which focused on the entrepreneur, the entrepreneurial process and the positioning of technological entrepreneurs in the sector. The telecommunications section included an overview of telecommunications from a global perspective followed by specific focus on the South African sector. The section on benchmarking covered business performance aspects together with measurement techniques and benchmarking institutions relevant to entrepreneurship and telecommunications businesses. Initially, the literature study delivered four intervening variables (Entrepreneurial Orientation, Opportunity Recognition, Resource Allocation and Strategic Positioning) which influence entrepreneurial competitiveness. Within these four intervening variables, twelve underlying independent variables were identified. All the variables were hypothesised as they were perceived significantly to influence the dependent variable, perceived to be entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa. These factors, clearly defined and operationalised, were structured in a questionnaire which was sent to entrepreneurs in the telecommunications sector. A response rate of 37 percent was achieved. Data collected from 301 questionnaires were subjected to various statistical analysis techniques. Cronbach-alpha coefficients were calculated to confirm the validity and reliability of the measuring instrument that was tested whilst the latent variables were confirmed by exploratory factor analysis. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypothesised significance of the relationships between the variables. Due to the sample size limitation, the conceptual model could not be subjected to SEM as a whole and consequently two sub-models were identified and subjected to further analysis. The SEM results presented the factors influencing entrepreneurial competitiveness whereafter the final model was presented for this study. This study contributed to this specific field of knowledge as follows: 1. New literature contributions are made in the field of entrepreneurial competitiveness in a specific sector; 2. It is the first known research conducted into the promotion of entrepreneurial competitiveness in the telecommunications sector in South Africa; 3. A theoretical model was developed that can be used to promote entrepreneurial competitiveness in the sector and 4. It suggests recommendations on empirically tested factors that significantly influence entrepreneurial competitiveness. Additional knowledge has been gained through the identification and description of how the following individual factors significantly influence entrepreneurial competitiveness in this sector: Benchmarking; Entrepreneurial Mindset; Entrepreneurial Management; Entrepreneurial Orientation; Financial Resources; Infrastructural Change; Regulatory Alignment and Technological Entrepreneurship. The present study was conducted in a time frame where sector transformation is prevalent in South Africa. The current circumstances relating to sector transformation and infrastructural changes will not last forever. The theoretical model therefore is limited to the specific sector conditions in a specific time cycle. In conclusion, the model and managerial recommendations that are presented can act as a guideline for entrepreneurs to adopt in order to improve the competitiveness of their businesses.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A performance management model for universities in Uganda
- Authors: Karuhanga, Bernadette Nambi
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Performance standards -- Uganda , Universities and colleges -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6717 , vital:21138
- Description: As far as could be established, no empirical study had been conducted with the aim of designing a performance management model for systematically managing institutional performance at public universities in Uganda. The purpose of this study therefore, was to develop an institutional performance management model for universities in Uganda. This was achieved by establishing: the extent to which public universities in Uganda implemented institutional performance management, the challenges impacting institutional performance management implementation in universities in Uganda, how public universities could ensure effective institutional performance management implementation, the various measures of institutional performance that are applicable to universities in Uganda and the key components of the institutional performance management model that could be adopted by universities in Uganda in managing institutional performance. A mixed methods approach was adopted, applying both the qualitative and quantitative methodologies. Phenomenology and cross sectional survey strategies were adopted. Interviews were conducted with purposively selected top administrators of a selected public university and the results informed the survey questionnaire. This instrument was later administered to academic staff in four public universities using a disproportionate stratified random sampling technique. The findings revealed that strategic planning in public universities in Uganda does exist and it is aimed at achieving quality. Despite the existence of strategic planning, academic staff are uncertain about a number of issues related to strategic planning. Respondents generally disagreed that: performance management training is continuously provided to managers and staff, they have an effective performance management system and a formal process exists for units to provide feedback on the attainment of goals. Among the challenges impacting performance management implementation in universities in Uganda was: (i) Lack of a formal performance management environment; (ii) Limited employee engagement/communication problems; (iii) Institutional systems and structural challenges; (iv) Institutional governance challenges. The identified factors for the successful implementation of institutional performance management were categorised into four groups namely: (i) A performance framework, performance culture and employee support; (ii) An individual performance management system; (iii) Alignment; (iv) SMART goal setting. The study established that performance measures for public universities in Uganda could be categorised into five categories namely: (i) Leadership practices, infrastructure and academic profile; (ii) Accountability; (iii) Involvement with external stakeholders; (iv) Information and knowledge transfer; (v) Strategic implementation. Finally, the proposed performance management model consisted of three phases namely: (i) Designing the strategy; (ii) Implementation of the strategy; (iii) Evaluating rewarding and improving performance. University managers should pay close attention to the identified challenges while ensuring that the factors that facilitate successful performance management implementation are in place. The measures identified by this study could be used by policy makers and universities to determine the extent of performance of the various universities, not only in Uganda but also in sub-Saharan Africa and the proposed model could be adopted by universities in Uganda as well as by all institutions of higher learning during institutional performance management implementation. Ultimately, the success of the implementation process is vested fully in the commitment and willingness of management and the employees to participate in the entire process right from the design stage to the evaluation stage.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Karuhanga, Bernadette Nambi
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Performance standards -- Uganda , Universities and colleges -- Uganda
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6717 , vital:21138
- Description: As far as could be established, no empirical study had been conducted with the aim of designing a performance management model for systematically managing institutional performance at public universities in Uganda. The purpose of this study therefore, was to develop an institutional performance management model for universities in Uganda. This was achieved by establishing: the extent to which public universities in Uganda implemented institutional performance management, the challenges impacting institutional performance management implementation in universities in Uganda, how public universities could ensure effective institutional performance management implementation, the various measures of institutional performance that are applicable to universities in Uganda and the key components of the institutional performance management model that could be adopted by universities in Uganda in managing institutional performance. A mixed methods approach was adopted, applying both the qualitative and quantitative methodologies. Phenomenology and cross sectional survey strategies were adopted. Interviews were conducted with purposively selected top administrators of a selected public university and the results informed the survey questionnaire. This instrument was later administered to academic staff in four public universities using a disproportionate stratified random sampling technique. The findings revealed that strategic planning in public universities in Uganda does exist and it is aimed at achieving quality. Despite the existence of strategic planning, academic staff are uncertain about a number of issues related to strategic planning. Respondents generally disagreed that: performance management training is continuously provided to managers and staff, they have an effective performance management system and a formal process exists for units to provide feedback on the attainment of goals. Among the challenges impacting performance management implementation in universities in Uganda was: (i) Lack of a formal performance management environment; (ii) Limited employee engagement/communication problems; (iii) Institutional systems and structural challenges; (iv) Institutional governance challenges. The identified factors for the successful implementation of institutional performance management were categorised into four groups namely: (i) A performance framework, performance culture and employee support; (ii) An individual performance management system; (iii) Alignment; (iv) SMART goal setting. The study established that performance measures for public universities in Uganda could be categorised into five categories namely: (i) Leadership practices, infrastructure and academic profile; (ii) Accountability; (iii) Involvement with external stakeholders; (iv) Information and knowledge transfer; (v) Strategic implementation. Finally, the proposed performance management model consisted of three phases namely: (i) Designing the strategy; (ii) Implementation of the strategy; (iii) Evaluating rewarding and improving performance. University managers should pay close attention to the identified challenges while ensuring that the factors that facilitate successful performance management implementation are in place. The measures identified by this study could be used by policy makers and universities to determine the extent of performance of the various universities, not only in Uganda but also in sub-Saharan Africa and the proposed model could be adopted by universities in Uganda as well as by all institutions of higher learning during institutional performance management implementation. Ultimately, the success of the implementation process is vested fully in the commitment and willingness of management and the employees to participate in the entire process right from the design stage to the evaluation stage.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A psycho-educational programme to facilitate the mental health of adolescent girls who are victims of verbal bullying
- Authors: Jacobs, Ruwayda
- Date: 2012
- Subjects: Teenage girls -- Mental health -- South Africa , Psychoanalysis , Bullying
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9946 , http://hdl.handle.net/10948/d1014579
- Description: Bullying appears to be a worldwide phenomenon. It occurs within schools, homes, and in the community too. Bullying is a form of aggressive behaviour. Female bullying is not so easily noticed, as girls hardly ever use physical forms of aggression. Bullying can have a detrimental effect on the mental health of the victim. The victims of bullying experience symptoms of mental discomfort, which include low self esteem, feelings of helplessness, feelings of worthlessness and inferiority, lack of confidence, isolation, self-conscientiousness; and lastly, this can lead to suicide. Some form of intervention is necessary to provide adolescents with skills to combat bullying and help them to become mentally healthy again. The overall goal of the study was to develop, implement and evaluate a psycho-educational programme for female adolescents in a secondary school setting, in order to assist them in coping with bullying. The objectives of the research study were to: Conduct asituational analysis to identify the mental health needs of adolescent girls, as victimsof bullying. Develop a psycho-educational programme to facilitate the promotion of mental health of those adolescent girls who are victims of bullying. Implement the psycho-educational programme to facilitate coping by adolescent girls who are victims of bullying. Assess whether the adolescent girls have benefitted from attending the psycho-educational programme. The researcher used a qualitative, explorative, descriptive and contextual design. The research methodology consisted of four phases. In phase one of the research, a situational analysis was done; and the characteristics of mental discomfort exhibited by the victim were identified. The needs of the adolescent girl who has been bullied have already been described. Phase two involved the development of a psycho-educational programme. The information from the situational analysis was used to develop the conceptual framework. The six concepts in the survey list of Dickoff et al. (1968:422) were described as follows: the recipient is the adolescent girl who has been bullied, the agent is an advanced psychiatric nurse, the context is the community and the secondary school where bullying takes place, the dynamics of the intervention constitute the mental discomfort experienced by the adolescent girl. This is what motivates her to participate in the programme. The procedure was identified as the psycho-educational programme, while the terminus or outcome of the intervention for the adolescent girl would be for her to experience mental health after being exposed to the psycho-educational programme. The relationship between the concepts was used to form the mind map of the conceptual framework. This guided the development of the psycho-educational programme. The content of the programme has already been described. In phase three the psycho-educational programme is implemented and in phase four the programme is evaluated. The psycho-educational programme taught the teenage girls skills and it provided them with knowledge to cope better with the bullying. Attending the programme made the teenagers aware that they needed to change to experience mental health and happiness. The empirical study took place in phase four. The data-gathering method in phase four included the conducting of semi-structured interviews with the adolescent girls who participated in the programme, as well as the teachers of these adolescent girls and their parents. Naïve sketches, reflective journals, observations made and field notes formed part of this database. The data was analyzed by means of Tesch‟s descriptive analysis (in Creswell, 2003:192). The participants had to comment on how they were coping after the implementation of the psycho-educational programme. In conclusion, an intervention in the form of the psycho-educational programme was shown to be beneficial to adolescent girls who were victims of bullying, to assist them in coping with the aftermath of being bullied. Recommendations were made to enhance nursing practice, as well as nursing education and nursing research. Keywords: Adolescent girls, bullying, secondary schools, advanced psychiatric nurse, psycho-educational programme, mental health.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Jacobs, Ruwayda
- Date: 2012
- Subjects: Teenage girls -- Mental health -- South Africa , Psychoanalysis , Bullying
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9946 , http://hdl.handle.net/10948/d1014579
- Description: Bullying appears to be a worldwide phenomenon. It occurs within schools, homes, and in the community too. Bullying is a form of aggressive behaviour. Female bullying is not so easily noticed, as girls hardly ever use physical forms of aggression. Bullying can have a detrimental effect on the mental health of the victim. The victims of bullying experience symptoms of mental discomfort, which include low self esteem, feelings of helplessness, feelings of worthlessness and inferiority, lack of confidence, isolation, self-conscientiousness; and lastly, this can lead to suicide. Some form of intervention is necessary to provide adolescents with skills to combat bullying and help them to become mentally healthy again. The overall goal of the study was to develop, implement and evaluate a psycho-educational programme for female adolescents in a secondary school setting, in order to assist them in coping with bullying. The objectives of the research study were to: Conduct asituational analysis to identify the mental health needs of adolescent girls, as victimsof bullying. Develop a psycho-educational programme to facilitate the promotion of mental health of those adolescent girls who are victims of bullying. Implement the psycho-educational programme to facilitate coping by adolescent girls who are victims of bullying. Assess whether the adolescent girls have benefitted from attending the psycho-educational programme. The researcher used a qualitative, explorative, descriptive and contextual design. The research methodology consisted of four phases. In phase one of the research, a situational analysis was done; and the characteristics of mental discomfort exhibited by the victim were identified. The needs of the adolescent girl who has been bullied have already been described. Phase two involved the development of a psycho-educational programme. The information from the situational analysis was used to develop the conceptual framework. The six concepts in the survey list of Dickoff et al. (1968:422) were described as follows: the recipient is the adolescent girl who has been bullied, the agent is an advanced psychiatric nurse, the context is the community and the secondary school where bullying takes place, the dynamics of the intervention constitute the mental discomfort experienced by the adolescent girl. This is what motivates her to participate in the programme. The procedure was identified as the psycho-educational programme, while the terminus or outcome of the intervention for the adolescent girl would be for her to experience mental health after being exposed to the psycho-educational programme. The relationship between the concepts was used to form the mind map of the conceptual framework. This guided the development of the psycho-educational programme. The content of the programme has already been described. In phase three the psycho-educational programme is implemented and in phase four the programme is evaluated. The psycho-educational programme taught the teenage girls skills and it provided them with knowledge to cope better with the bullying. Attending the programme made the teenagers aware that they needed to change to experience mental health and happiness. The empirical study took place in phase four. The data-gathering method in phase four included the conducting of semi-structured interviews with the adolescent girls who participated in the programme, as well as the teachers of these adolescent girls and their parents. Naïve sketches, reflective journals, observations made and field notes formed part of this database. The data was analyzed by means of Tesch‟s descriptive analysis (in Creswell, 2003:192). The participants had to comment on how they were coping after the implementation of the psycho-educational programme. In conclusion, an intervention in the form of the psycho-educational programme was shown to be beneficial to adolescent girls who were victims of bullying, to assist them in coping with the aftermath of being bullied. Recommendations were made to enhance nursing practice, as well as nursing education and nursing research. Keywords: Adolescent girls, bullying, secondary schools, advanced psychiatric nurse, psycho-educational programme, mental health.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A structural and functional specification of a SCIM for service interaction management and personalisation in the IMS
- Authors: Tsietsi, Mosiuoa Jeremia
- Date: 2012
- Subjects: Internet Protocol multimedia subsystem , Internet Protocol multimedia subsystem -- Specifications , Long-Term Evolution (Telecommunications) , European Telecommunications Standards Institute , Wireless communication systems , Multimedia communications
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4606 , http://hdl.handle.net/10962/d1004864 , Internet Protocol multimedia subsystem , Internet Protocol multimedia subsystem -- Specifications , Long-Term Evolution (Telecommunications) , European Telecommunications Standards Institute , Wireless communication systems , Multimedia communications
- Description: The Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) is a component of the 3G mobile network that has been specified by standards development organisations such as the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) and ETSI (European Telecommunication Standards Institute). IMS seeks to guarantee that the telecommunication network of the future provides subscribers with seamless access to services across disparate networks. In order to achieve this, it defines a service architecture that hosts application servers that provide subscribers with value added services. Typically, an application server bundles all the functionality it needs to execute the services it delivers, however this view is currently being challenged. It is now thought that services should be synthesised from simple building blocks called service capabilities. This decomposition would facilitate the re-use of service capabilities across multiple services and would support the creation of new services that could not have originally been conceived. The shift from monolithic services to those built from service capabilities poses a challenge to the current service model in IMS. To accommodate this, the 3GPP has defined an entity known as a service capability interaction manager (SCIM) that would be responsible for managing the interactions between service capabilities in order to realise complex services. Some of these interactions could potentially lead to undesirable results, which the SCIM must work to avoid. As an added requirement, it is believed that the network should allow policies to be applied to network services which the SCIM should be responsible for enforcing. At the time of writing, the functional and structural architecture of the SCIM has not yet been standardised. This thesis explores the current serv ice architecture of the IMS in detail. Proposals that address the structure and functions of the SCIM are carefully compared and contrasted. This investigation leads to the presentation of key aspects of the SCIM, and provides solutions that explain how it should interact with service capabilities, manage undesirable interactions and factor user and network operator policies into its execution model. A modified design of the IMS service layer that embeds the SCIM is subsequently presented and described. The design uses existing IMS protocols and requires no change in the behaviour of the standard IMS entities. In order to develop a testbed for experimental verification of the design, the identification of suitable software platforms was required. This thesis presents some of the most popular platforms currently used by developers such as the Open IMS Core and OpenSER, as well as an open source, Java-based, multimedia communication platform called Mobicents. As a precursor to the development of the SCIM, a converged multimedia service is presented that describes how a video streaming application that is leveraged by a web portal was implemented for an IMS testbed using Mobicents components. The Mobicents SIP Servlets container was subsequently used to model an initial prototype of the SCIM, using a mUlti-component telephony service to illustrate the proposed service execution model. The design focuses on SIP-based services only, but should also work for other types of IMS application servers as well.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Tsietsi, Mosiuoa Jeremia
- Date: 2012
- Subjects: Internet Protocol multimedia subsystem , Internet Protocol multimedia subsystem -- Specifications , Long-Term Evolution (Telecommunications) , European Telecommunications Standards Institute , Wireless communication systems , Multimedia communications
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4606 , http://hdl.handle.net/10962/d1004864 , Internet Protocol multimedia subsystem , Internet Protocol multimedia subsystem -- Specifications , Long-Term Evolution (Telecommunications) , European Telecommunications Standards Institute , Wireless communication systems , Multimedia communications
- Description: The Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) is a component of the 3G mobile network that has been specified by standards development organisations such as the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) and ETSI (European Telecommunication Standards Institute). IMS seeks to guarantee that the telecommunication network of the future provides subscribers with seamless access to services across disparate networks. In order to achieve this, it defines a service architecture that hosts application servers that provide subscribers with value added services. Typically, an application server bundles all the functionality it needs to execute the services it delivers, however this view is currently being challenged. It is now thought that services should be synthesised from simple building blocks called service capabilities. This decomposition would facilitate the re-use of service capabilities across multiple services and would support the creation of new services that could not have originally been conceived. The shift from monolithic services to those built from service capabilities poses a challenge to the current service model in IMS. To accommodate this, the 3GPP has defined an entity known as a service capability interaction manager (SCIM) that would be responsible for managing the interactions between service capabilities in order to realise complex services. Some of these interactions could potentially lead to undesirable results, which the SCIM must work to avoid. As an added requirement, it is believed that the network should allow policies to be applied to network services which the SCIM should be responsible for enforcing. At the time of writing, the functional and structural architecture of the SCIM has not yet been standardised. This thesis explores the current serv ice architecture of the IMS in detail. Proposals that address the structure and functions of the SCIM are carefully compared and contrasted. This investigation leads to the presentation of key aspects of the SCIM, and provides solutions that explain how it should interact with service capabilities, manage undesirable interactions and factor user and network operator policies into its execution model. A modified design of the IMS service layer that embeds the SCIM is subsequently presented and described. The design uses existing IMS protocols and requires no change in the behaviour of the standard IMS entities. In order to develop a testbed for experimental verification of the design, the identification of suitable software platforms was required. This thesis presents some of the most popular platforms currently used by developers such as the Open IMS Core and OpenSER, as well as an open source, Java-based, multimedia communication platform called Mobicents. As a precursor to the development of the SCIM, a converged multimedia service is presented that describes how a video streaming application that is leveraged by a web portal was implemented for an IMS testbed using Mobicents components. The Mobicents SIP Servlets container was subsequently used to model an initial prototype of the SCIM, using a mUlti-component telephony service to illustrate the proposed service execution model. The design focuses on SIP-based services only, but should also work for other types of IMS application servers as well.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A systematic revision of selected genera of afrotropical curtonotidae (Diptera: schizophora: ephydroidea) : a phylogenetic approach
- Authors: Kirk-Spriggs, Ashley H
- Date: 2012
- Subjects: Curtonotidae -- Research Diptera -- Research Flies -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5627 , http://hdl.handle.net/10962/d1004747
- Description: The first comprehensive phylogeny of the family Curtonotidae is presented based on molecular markers and morphology. This enabled assessment of evolutionary relatedness, species radiation and zoogeography. A revised classification of the world fauna of the family, based on the results of this study is outlined. Nomenclatural acts flowing from these analyses include: the recognition three new Afrotropical species of Axinota van der Wulp; four new species of a new genus, Tigrisomyia Kirk-Spriggs; and nineteen new species of Curtonotum (six Madagascan and thirteen African). Ten informal species-groups of Curtonotum are recognised. Identification keys are provided for the Afrotropical species of these genera and errors in previous interpretations and designation of type specimens are resolved. Species distributions are mapped and interpreted and discussion is made of the historical biogeographical significance of these distributions.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Kirk-Spriggs, Ashley H
- Date: 2012
- Subjects: Curtonotidae -- Research Diptera -- Research Flies -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5627 , http://hdl.handle.net/10962/d1004747
- Description: The first comprehensive phylogeny of the family Curtonotidae is presented based on molecular markers and morphology. This enabled assessment of evolutionary relatedness, species radiation and zoogeography. A revised classification of the world fauna of the family, based on the results of this study is outlined. Nomenclatural acts flowing from these analyses include: the recognition three new Afrotropical species of Axinota van der Wulp; four new species of a new genus, Tigrisomyia Kirk-Spriggs; and nineteen new species of Curtonotum (six Madagascan and thirteen African). Ten informal species-groups of Curtonotum are recognised. Identification keys are provided for the Afrotropical species of these genera and errors in previous interpretations and designation of type specimens are resolved. Species distributions are mapped and interpreted and discussion is made of the historical biogeographical significance of these distributions.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
A systems approach to project implementation within the public sector towards formulating a framework for project evaluation
- Authors: Greyling, Een Lange
- Date: 2012
- Subjects: Project management -- South Africa , Corporations, Government -- South Africa , Construction industry -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9721 , http://hdl.handle.net/10948/d1021223
- Description: The procurement process, from the demand formulation to the final delivery of a public building to the end-user, is defined by the government in terms of procedures and policies to be followed, which is based to be ineffective and inefficient where the process as a whole from a client-value perpective, is flawed. Presently, the National Department of Public Works(NDPW) as a governmental administration is deemed to be a controlling institution and cost centre rather than a service provider. This mind-set is reflected by the inability of government project implementing agencies such as the NDPW to deliver projects successfully in terms of cost, time, and quality whilst failing to meet the government's socio economic objectives to create employment opportunities, stimulate economic growth, and transfer skills to the previously disadvantaged through black economic empowerment (BEE) initiatives. Client satisfaction has widely been recognised by researchers as one of the key challenges for quality improvement in the construction industry. It is a vital factor in the development and management of the construction process, as well in the creation of efficient organisation-client relationship. In addition, client satisfaction is deemed to be a catalyst for client retention which is a success strategy for any organisation. This thesis is primarily concerned with project performance and service delivery by the NDPW as a government project implementing agency that involves an integrated approach that considers the entire supply chain of a construction project. The success or failure of a project is is not the effect of a single variable, or factor, but a set of variables interacting with each other to produce the final result. An extensive review of related literature that entails the analysis of publications related to the projectimplementation and construction project management realm was deemed necessary to formulate a clear understanding of the complexities of implementing projjects within the public sector. The use of systems thinking as the nucleus of the multi-methodological approach to this research was to assist in ascertaining the primary causes of the problem situation and to clarify the process of project implementation as a sub-system within the greater system of the construction industry. The success of projects depends as much on the client as it does on the implementing agencies, project managers (PMs), consultants, contractors and the suppliers of materials.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Greyling, Een Lange
- Date: 2012
- Subjects: Project management -- South Africa , Corporations, Government -- South Africa , Construction industry -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:9721 , http://hdl.handle.net/10948/d1021223
- Description: The procurement process, from the demand formulation to the final delivery of a public building to the end-user, is defined by the government in terms of procedures and policies to be followed, which is based to be ineffective and inefficient where the process as a whole from a client-value perpective, is flawed. Presently, the National Department of Public Works(NDPW) as a governmental administration is deemed to be a controlling institution and cost centre rather than a service provider. This mind-set is reflected by the inability of government project implementing agencies such as the NDPW to deliver projects successfully in terms of cost, time, and quality whilst failing to meet the government's socio economic objectives to create employment opportunities, stimulate economic growth, and transfer skills to the previously disadvantaged through black economic empowerment (BEE) initiatives. Client satisfaction has widely been recognised by researchers as one of the key challenges for quality improvement in the construction industry. It is a vital factor in the development and management of the construction process, as well in the creation of efficient organisation-client relationship. In addition, client satisfaction is deemed to be a catalyst for client retention which is a success strategy for any organisation. This thesis is primarily concerned with project performance and service delivery by the NDPW as a government project implementing agency that involves an integrated approach that considers the entire supply chain of a construction project. The success or failure of a project is is not the effect of a single variable, or factor, but a set of variables interacting with each other to produce the final result. An extensive review of related literature that entails the analysis of publications related to the projectimplementation and construction project management realm was deemed necessary to formulate a clear understanding of the complexities of implementing projjects within the public sector. The use of systems thinking as the nucleus of the multi-methodological approach to this research was to assist in ascertaining the primary causes of the problem situation and to clarify the process of project implementation as a sub-system within the greater system of the construction industry. The success of projects depends as much on the client as it does on the implementing agencies, project managers (PMs), consultants, contractors and the suppliers of materials.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Agricultural public spending, growth and poverty linkage hypotheses in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An action learning model to assist circuit teams to support school management teams towards whole-school development
- Van der Voort, Geoffrey Hermanus
- Authors: Van der Voort, Geoffrey Hermanus
- Date: 2012
- Subjects: Action research in education -- South Africa -- Cape Town , School management teams -- South Africa -- Cape Town , Low-performing schools -- South Africa -- Cape Town , School improvement programs -- South Africa -- Cape Town , Active learning -- South Africa -- Cape Town
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DEd
- Identifier: vital:9567 , http://hdl.handle.net/10948/d1016065
- Description: This research study took as its point of departure the general state of underperformance of the majority of schools in South Africa. A review of the literature uncovered evidence that suggested that the state of school management in the majority of schools was in disarray. The problem was compounded by the poor quality and haphazard nature of support that District and Circuit Officials of the Education Department rendered to schools. I therefore saw the need to conduct a scientific investigation into how Circuit Teams could be assisted to support School Management Teams towards whole-school development. Against this background, I formulated the following primary research question to guide the study: “How can Circuit Teams effectively support School Management Teams of underperforming schools towards whole-school development?” The following secondary research questions arose out of this to provide further direction to the study: How can Circuit Teams assist School Management Teams to develop and implement their respective School Improvement Plans? How can Circuit Teams be assisted to develop, implement and monitor their Circuit Improvement Plans? What recommendations can be made to improve service delivery to the schools?. The primary aim of the research was therefore to design an action learning model that would enable Circuit Teams to support School Management Teams of underperforming high schools towards whole-school development. A qualitative research approach was adopted for this study, as it best suited the purpose of the research, and the philosophical assumptions of the researcher. In addition, I drew on a constructivist-interpretative and a critical theory paradigm to guide the design. I chose action research as the specific methodology for the study as, in line with critical theory it aims to empower people to facilitate social change and improvement at a local level. Purposive sampling was used to select four underperforming high schools in the same township within the Cape Town Metro, belonging to the same education Circuit and District Office to participate in the research. In addition, the members of the Circuit Team that serviced these schools were also brought on board as participants. In total, 40 people participated in the research: 4 members from the Circuit Team, 4 Principals, 8 Deputy Principals and 24 Heads of Department. Data were generated in the period January to June 2012 using structured, semi-structured and unstructured interviews, participant observation, and document analysis. Data were analysed by following the eight steps for analysing qualitative data identified by Tesch. An Action Research cycle consisting of the following five steps was followed with participants during the fieldwork, viz.: Identification of the problem; Designing the action plan; Implementing the action plan; Evaluating the action, and Reflection and lessons learnt. Two Action Research cycles emerged from the fieldwork. The first cycle dealt with assisting the schools and Circuit Team to construct their improvement plans. The main findings from this cycle were (1) that the Circuit Team did not function as a team, due to the autocratic management style of the Circuit Team Manager, and the plan of action to address the underperforming schools was not developed in a participative manner. In addition, the Circuit Team had no Circuit Improvement Plan in place with which to support the schools. (2) The schools did not receive the required support to prepare their School Improvement Plans, and although they were able to articulate their areas of support needed, none of them undertook the process of School Self-Evaluation and therefore did not have School Improvement Plans in place. The second action r esearch cycle dealt with the support that schools needed from the other pillars of the District Office to implement their intervention plans. Three themes emerged from this action research cycle: (1) The School Management Teams required capacitybuilding to manage their schools effectively, (2) teachers needed support to implement the curriculum, and (3) learners required assistance to achieve better results. As the outcome of the research, a spiral model consisting of three distinctive phases, each having several loops that describe the particular action that Circuit Teams and School Management Teams have to undertake was developed as the ultimate outcome of the research. The structure of the model was explained, and explicit guidelines for operationalizing it in practice were provided. Based on the findings and the construction of the model, a number of recommendations were put forward to guide future research and practice in the area of Circuit Team support to nderperforming schools. In conclusion, this research study contributed to the body of knowledge by exploring, investigating and describing the working relationship between Circuit Teams and School Management Teams, which until now has not been adequately covered in the existing literature and research. The study culminated in a theoretical model which can be used to improve this relationship permitting Circuit Teams to better support School Management Teams towards whole-school development. The action research design also allowed a more participative and democratic relationship to develop between the Circuit Team and the School Management Teams of the four schools, which is also an innovative idea considering the traditional hierarchic and autocratic approach which has been the norm in the past. Hopefully the findings of this study will encourage the emergence of democratic partnerships between Departmental officials and school management, leading to the empowerment and transformation of school management.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Van der Voort, Geoffrey Hermanus
- Date: 2012
- Subjects: Action research in education -- South Africa -- Cape Town , School management teams -- South Africa -- Cape Town , Low-performing schools -- South Africa -- Cape Town , School improvement programs -- South Africa -- Cape Town , Active learning -- South Africa -- Cape Town
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DEd
- Identifier: vital:9567 , http://hdl.handle.net/10948/d1016065
- Description: This research study took as its point of departure the general state of underperformance of the majority of schools in South Africa. A review of the literature uncovered evidence that suggested that the state of school management in the majority of schools was in disarray. The problem was compounded by the poor quality and haphazard nature of support that District and Circuit Officials of the Education Department rendered to schools. I therefore saw the need to conduct a scientific investigation into how Circuit Teams could be assisted to support School Management Teams towards whole-school development. Against this background, I formulated the following primary research question to guide the study: “How can Circuit Teams effectively support School Management Teams of underperforming schools towards whole-school development?” The following secondary research questions arose out of this to provide further direction to the study: How can Circuit Teams assist School Management Teams to develop and implement their respective School Improvement Plans? How can Circuit Teams be assisted to develop, implement and monitor their Circuit Improvement Plans? What recommendations can be made to improve service delivery to the schools?. The primary aim of the research was therefore to design an action learning model that would enable Circuit Teams to support School Management Teams of underperforming high schools towards whole-school development. A qualitative research approach was adopted for this study, as it best suited the purpose of the research, and the philosophical assumptions of the researcher. In addition, I drew on a constructivist-interpretative and a critical theory paradigm to guide the design. I chose action research as the specific methodology for the study as, in line with critical theory it aims to empower people to facilitate social change and improvement at a local level. Purposive sampling was used to select four underperforming high schools in the same township within the Cape Town Metro, belonging to the same education Circuit and District Office to participate in the research. In addition, the members of the Circuit Team that serviced these schools were also brought on board as participants. In total, 40 people participated in the research: 4 members from the Circuit Team, 4 Principals, 8 Deputy Principals and 24 Heads of Department. Data were generated in the period January to June 2012 using structured, semi-structured and unstructured interviews, participant observation, and document analysis. Data were analysed by following the eight steps for analysing qualitative data identified by Tesch. An Action Research cycle consisting of the following five steps was followed with participants during the fieldwork, viz.: Identification of the problem; Designing the action plan; Implementing the action plan; Evaluating the action, and Reflection and lessons learnt. Two Action Research cycles emerged from the fieldwork. The first cycle dealt with assisting the schools and Circuit Team to construct their improvement plans. The main findings from this cycle were (1) that the Circuit Team did not function as a team, due to the autocratic management style of the Circuit Team Manager, and the plan of action to address the underperforming schools was not developed in a participative manner. In addition, the Circuit Team had no Circuit Improvement Plan in place with which to support the schools. (2) The schools did not receive the required support to prepare their School Improvement Plans, and although they were able to articulate their areas of support needed, none of them undertook the process of School Self-Evaluation and therefore did not have School Improvement Plans in place. The second action r esearch cycle dealt with the support that schools needed from the other pillars of the District Office to implement their intervention plans. Three themes emerged from this action research cycle: (1) The School Management Teams required capacitybuilding to manage their schools effectively, (2) teachers needed support to implement the curriculum, and (3) learners required assistance to achieve better results. As the outcome of the research, a spiral model consisting of three distinctive phases, each having several loops that describe the particular action that Circuit Teams and School Management Teams have to undertake was developed as the ultimate outcome of the research. The structure of the model was explained, and explicit guidelines for operationalizing it in practice were provided. Based on the findings and the construction of the model, a number of recommendations were put forward to guide future research and practice in the area of Circuit Team support to nderperforming schools. In conclusion, this research study contributed to the body of knowledge by exploring, investigating and describing the working relationship between Circuit Teams and School Management Teams, which until now has not been adequately covered in the existing literature and research. The study culminated in a theoretical model which can be used to improve this relationship permitting Circuit Teams to better support School Management Teams towards whole-school development. The action research design also allowed a more participative and democratic relationship to develop between the Circuit Team and the School Management Teams of the four schools, which is also an innovative idea considering the traditional hierarchic and autocratic approach which has been the norm in the past. Hopefully the findings of this study will encourage the emergence of democratic partnerships between Departmental officials and school management, leading to the empowerment and transformation of school management.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An analysis of ionospheric response to geomagnetic disturbances over South Africa and Antarctica
- Authors: Ngwira, Chigomezyo Mudala
- Date: 2012
- Subjects: Geomagnetism -- South Africa , Geomagnetism -- Antarctica , Ionospheric storms -- South Africa , Ionospheric storms -- Antarctica
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5534 , http://hdl.handle.net/10962/d1012957
- Description: The ionosphere is of practical importance for satellite-based communication and navigation systems due to its variable refractive nature which affects the propagation of trans-ionospheric radio signals. This thesis reports on the first attempt to investigate the mechanisms responsible for the generation of positive ionospheric storm effects over mid-latitude South Africa. The storm response on 15 May 2005 was associated with equatorward neutral winds and the passage of travelling ionospheric disturbances (TIDs). The two TIDs reported in this thesis propagated with average velocities of ∼438 m/s and ∼515 m/s respectively. The velocity of the first TID (i.e. 438 m/s) is consistent with the velocities calculated in other studies for the same storm event. In a second case study, the positive storm enhancement on both 25 and 27 July 2004 lasted for more than 7 hours, and were classified as long-duration positive ionospheric storm effects. It has been suggested that the long-duration positive storm effects could have been caused by large-scale thermospheric wind circulation and enhanced equatorward neutral winds. These processes were in turn most likely to have been driven by enhanced and sustained energy input in the high-latitude ionosphere due to Joule heating and particle energy injection. This is evident by the prolonged high-level geomagnetic activity on both 25 and 27 July. This thesis also reports on the phase scintillation investigation at the South African Antarctic polar research station during solar minimum conditions. The multi-instrument approach that was used shows that the scintillation events were associated with auroral electron precipitation and that substorms play an essential role in the production of scintillation in the high latitudes. Furthermore, the investigation reveals that external energy injection into the ionosphere is necessary for the development of high-latitude irregularities which produce scintillation. Finally, this thesis highlights inadequate data resources as one of the major shortcomings to be addressed in order to fully understand and distinguish between the various ionospheric storm drivers over the Southern Africa mid-latitude region. The results presented in this thesis on the ionospheric response during geomagnetic storms provide essential information to direct further investigation aimed at developing this emerging field of study in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ngwira, Chigomezyo Mudala
- Date: 2012
- Subjects: Geomagnetism -- South Africa , Geomagnetism -- Antarctica , Ionospheric storms -- South Africa , Ionospheric storms -- Antarctica
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:5534 , http://hdl.handle.net/10962/d1012957
- Description: The ionosphere is of practical importance for satellite-based communication and navigation systems due to its variable refractive nature which affects the propagation of trans-ionospheric radio signals. This thesis reports on the first attempt to investigate the mechanisms responsible for the generation of positive ionospheric storm effects over mid-latitude South Africa. The storm response on 15 May 2005 was associated with equatorward neutral winds and the passage of travelling ionospheric disturbances (TIDs). The two TIDs reported in this thesis propagated with average velocities of ∼438 m/s and ∼515 m/s respectively. The velocity of the first TID (i.e. 438 m/s) is consistent with the velocities calculated in other studies for the same storm event. In a second case study, the positive storm enhancement on both 25 and 27 July 2004 lasted for more than 7 hours, and were classified as long-duration positive ionospheric storm effects. It has been suggested that the long-duration positive storm effects could have been caused by large-scale thermospheric wind circulation and enhanced equatorward neutral winds. These processes were in turn most likely to have been driven by enhanced and sustained energy input in the high-latitude ionosphere due to Joule heating and particle energy injection. This is evident by the prolonged high-level geomagnetic activity on both 25 and 27 July. This thesis also reports on the phase scintillation investigation at the South African Antarctic polar research station during solar minimum conditions. The multi-instrument approach that was used shows that the scintillation events were associated with auroral electron precipitation and that substorms play an essential role in the production of scintillation in the high latitudes. Furthermore, the investigation reveals that external energy injection into the ionosphere is necessary for the development of high-latitude irregularities which produce scintillation. Finally, this thesis highlights inadequate data resources as one of the major shortcomings to be addressed in order to fully understand and distinguish between the various ionospheric storm drivers over the Southern Africa mid-latitude region. The results presented in this thesis on the ionospheric response during geomagnetic storms provide essential information to direct further investigation aimed at developing this emerging field of study in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2012