A critical analysis of housing provision, livelihood activities and social reproduction in urban communities in South Africa: the case of Ezamokuhle, Mpumalanga
- Authors: Nkambule, Sipho Jonathan
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7788 , vital:21298
- Description: The post-apartheid South African state has formulated, introduced and implemented nationwide policies and programmes pertaining to urban housing in order to address and tackle the challenges of social reproduction in and for poor urban black communities. This however has been undermined for a number of reasons, such as state incapacities and the state’s neo-liberal overreliance on the market to remedy past injustices. At the same time households, as critical sites of social reproduction in poor urban black communities and under conditions of extreme vulnerability, engage in a range of productive and non-productive activities often in a desperate bid to construct and maintain a semblance of livelihood sustainability. The thesis seeks to critically understand the relationship between state housing programmes and the diverse livelihood activities of poor urban black households in South Africa in the context of an ongoing systemic crisis of social reproduction which exists in these urban communities. This is pursued with specific reference to eZamokuhle Township in Amersfoort, Mpumalanga Province. The thesis is framed conceptually in terms of the notion of social reproduction. In doing so, it brings together two sets of literature which are often disconnected. On the one hand, there is South African literature which critically analyses the post-apartheid state’s housing programmes including the many challenges which exist in this regard. On the other hand, there is literature which considers the urban livelihoods of poor black communities in contemporary South Africa and often from within some kind of livelihoods perspective. The thesis is innovative in bringing these two sets of literature together in terms of the overarching notion of social reproduction and providing, therefore, a more holistic and integrated understanding of the multi-dimensional character of social reproduction. The depth of the crisis of social reproduction in eZamokuhle is explicated and examined in this way but in a manner which articulates the lived experiences and agency of eZamokhule households despite vulnerability constraints and challenges.
- Full Text:
- Authors: Nkambule, Sipho Jonathan
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7788 , vital:21298
- Description: The post-apartheid South African state has formulated, introduced and implemented nationwide policies and programmes pertaining to urban housing in order to address and tackle the challenges of social reproduction in and for poor urban black communities. This however has been undermined for a number of reasons, such as state incapacities and the state’s neo-liberal overreliance on the market to remedy past injustices. At the same time households, as critical sites of social reproduction in poor urban black communities and under conditions of extreme vulnerability, engage in a range of productive and non-productive activities often in a desperate bid to construct and maintain a semblance of livelihood sustainability. The thesis seeks to critically understand the relationship between state housing programmes and the diverse livelihood activities of poor urban black households in South Africa in the context of an ongoing systemic crisis of social reproduction which exists in these urban communities. This is pursued with specific reference to eZamokuhle Township in Amersfoort, Mpumalanga Province. The thesis is framed conceptually in terms of the notion of social reproduction. In doing so, it brings together two sets of literature which are often disconnected. On the one hand, there is South African literature which critically analyses the post-apartheid state’s housing programmes including the many challenges which exist in this regard. On the other hand, there is literature which considers the urban livelihoods of poor black communities in contemporary South Africa and often from within some kind of livelihoods perspective. The thesis is innovative in bringing these two sets of literature together in terms of the overarching notion of social reproduction and providing, therefore, a more holistic and integrated understanding of the multi-dimensional character of social reproduction. The depth of the crisis of social reproduction in eZamokuhle is explicated and examined in this way but in a manner which articulates the lived experiences and agency of eZamokhule households despite vulnerability constraints and challenges.
- Full Text:
A critical analysis of the role of aid agencies in the Kenyan land policy process (1999-2012)
- Authors: Mrewa, Bernard
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7634 , vital:21280
- Description: Land is central to development policies globally, including with reference to Africa, but the land reform strategies and modalities often pursued by international development agencies are controversial in terms of their potential and actual impact on questions of land rights, possession and access as well as poverty reduction and economic development. In the current era of global neoliberal restructuring, as indeed in the past, international aid agencies (or donors) have identified the formation and reform of national land policies in Africa and elsewhere as crucial in terms of facilitating systematic and successful land reform measures. A practical example of this is the case of Kenya. In this context, this thesis seeks to critically analyse the role of development (or aid) agencies in the land policy-making process in Kenya from 1999 to 2012. In this regard, the thesis does not focus on the product of the policy process (i.e. the land policy) let alone the implementation or impact of the policy. Rather, it treats the policy process itself as worthy of investigation and analysis, and thus delves into the policy processes leading to the product (the Kenyan land policy). The involvement of aid agencies in land policy in Kenya is part of a broader pattern of development cooperation with the Kenyan state over an extended period of time. Despite this long-term integration of Kenya in the international development system and the direct and pronounced involvement of global donors in the land policy-making process in Kenya, land policy outcomes in Kenya cannot be reduced simply to the influence and power of these donors. While the thesis analyses in detail the various forms of donor input into the land policy process, it also highlights that other (Kenyan-based) actors were centrally involved in the land policy formation process in the country, including state bureaucrats and national politicians but also a diverse range of interests embedded in civil society. Development agency involvement in the land policy process can be only understood in relation to these other actors. In Kenya, donors in fact interacted with these other actors in complex and fluctuating ways as they sought to maximise their influence in the national land policy process, and the thesis examines these dynamic and sometimes turbulent social and political interactions. These interactions were further complicated in Kenya because of the highly-ethnicised character of national politics and the fact that the constitution-review process was taking place at the same time as the land policy process. Together, this meant that the land policy process at nation-state level in Kenya became both a focus and site of struggle between state and non-state actors (including donors).
- Full Text:
- Authors: Mrewa, Bernard
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7634 , vital:21280
- Description: Land is central to development policies globally, including with reference to Africa, but the land reform strategies and modalities often pursued by international development agencies are controversial in terms of their potential and actual impact on questions of land rights, possession and access as well as poverty reduction and economic development. In the current era of global neoliberal restructuring, as indeed in the past, international aid agencies (or donors) have identified the formation and reform of national land policies in Africa and elsewhere as crucial in terms of facilitating systematic and successful land reform measures. A practical example of this is the case of Kenya. In this context, this thesis seeks to critically analyse the role of development (or aid) agencies in the land policy-making process in Kenya from 1999 to 2012. In this regard, the thesis does not focus on the product of the policy process (i.e. the land policy) let alone the implementation or impact of the policy. Rather, it treats the policy process itself as worthy of investigation and analysis, and thus delves into the policy processes leading to the product (the Kenyan land policy). The involvement of aid agencies in land policy in Kenya is part of a broader pattern of development cooperation with the Kenyan state over an extended period of time. Despite this long-term integration of Kenya in the international development system and the direct and pronounced involvement of global donors in the land policy-making process in Kenya, land policy outcomes in Kenya cannot be reduced simply to the influence and power of these donors. While the thesis analyses in detail the various forms of donor input into the land policy process, it also highlights that other (Kenyan-based) actors were centrally involved in the land policy formation process in the country, including state bureaucrats and national politicians but also a diverse range of interests embedded in civil society. Development agency involvement in the land policy process can be only understood in relation to these other actors. In Kenya, donors in fact interacted with these other actors in complex and fluctuating ways as they sought to maximise their influence in the national land policy process, and the thesis examines these dynamic and sometimes turbulent social and political interactions. These interactions were further complicated in Kenya because of the highly-ethnicised character of national politics and the fact that the constitution-review process was taking place at the same time as the land policy process. Together, this meant that the land policy process at nation-state level in Kenya became both a focus and site of struggle between state and non-state actors (including donors).
- Full Text:
A critical analysis of the role of the Movement for Democratic Change (MDC) in the democratisation process in Zimbabwe from 2000 to 2016
- Authors: Mwonzora, Gift
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8093 , vital:21353
- Description: The thesis provides a critical analysis of the role of the Movement for Democratic Change (MDC) in contributing to processes of democratisation in Zimbabwe from 2000 to 2016. The MDC was formed in 1999 and it became the most important opposition party to the ruling Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) party in Zimbabwe since independence in 1980. During this period, though, the MDC also entered into a coalition government with ZANU-PF under the Government of National Unity (GNU) from 2009 to 2013. In characterising the Zimbabwean state as a semi-authoritarian regime with a defiant ruling party, the thesis identifies and examines the significant challenges faced by the MDC in seeking democratisation, including within the realms of electoral, constitutional and legislative change. At the same time, the MDC suffered from significant internal problems including major splits, with the original MDC becoming MDC-Tsvangirai (MDC-T) in 2005. In focusing on the MDC and democratisation over the entire course of the party’s existence, the thesis is able to identify any important differences between the pre-GNU period, the GNU period and the post-GNU period. As well, it is able to consider the changing relationships between the MDC and the pro-democracy forces from which it first emerged, namely urban civil society and trade unions. The thesis concludes that the effectiveness of the MDC in bringing about democratisation has been highly uneven across the realms of electoral, constitutional and legislative change, and that any changes are necessarily tentative and subject to reversals given the ongoing semi-authoritarian regime in which the ruling ZANU-PF party has in effect fused with the state. Though there has been some evidence of democratic transition in Zimbabwe under the influence of the MDC (and MDC-T), more far-reaching democratic consolidation remains elusive. The fieldwork for the thesis is in large part based on a qualitative research methodology, involving key informant interviews, observations, primary documentation, and participation in political rallies and public lectures.
- Full Text:
- Authors: Mwonzora, Gift
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8093 , vital:21353
- Description: The thesis provides a critical analysis of the role of the Movement for Democratic Change (MDC) in contributing to processes of democratisation in Zimbabwe from 2000 to 2016. The MDC was formed in 1999 and it became the most important opposition party to the ruling Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) party in Zimbabwe since independence in 1980. During this period, though, the MDC also entered into a coalition government with ZANU-PF under the Government of National Unity (GNU) from 2009 to 2013. In characterising the Zimbabwean state as a semi-authoritarian regime with a defiant ruling party, the thesis identifies and examines the significant challenges faced by the MDC in seeking democratisation, including within the realms of electoral, constitutional and legislative change. At the same time, the MDC suffered from significant internal problems including major splits, with the original MDC becoming MDC-Tsvangirai (MDC-T) in 2005. In focusing on the MDC and democratisation over the entire course of the party’s existence, the thesis is able to identify any important differences between the pre-GNU period, the GNU period and the post-GNU period. As well, it is able to consider the changing relationships between the MDC and the pro-democracy forces from which it first emerged, namely urban civil society and trade unions. The thesis concludes that the effectiveness of the MDC in bringing about democratisation has been highly uneven across the realms of electoral, constitutional and legislative change, and that any changes are necessarily tentative and subject to reversals given the ongoing semi-authoritarian regime in which the ruling ZANU-PF party has in effect fused with the state. Though there has been some evidence of democratic transition in Zimbabwe under the influence of the MDC (and MDC-T), more far-reaching democratic consolidation remains elusive. The fieldwork for the thesis is in large part based on a qualitative research methodology, involving key informant interviews, observations, primary documentation, and participation in political rallies and public lectures.
- Full Text:
A critical evaluation of inter-jurisdictional rules in the South African value-added tax system
- Authors: Schneider, Ferdinand Dirk
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7971 , vital:21329
- Description: This study analysed the current inter-jurisdictional rules in the South African Value-Added Tax (VAT) system, identified shortcomings, and proposed legislative amendments or additions to address these shortcomings. The research was conducted within an interpretative post positivism paradigm, applied a qualitative research methodology, and a doctrinal research method. A detailed review of the literature was conducted to establish the theoretical basis of a good tax system and the theory underpinning indirect and consumption taxation. The literature review also included an in-depth analysis of the South African VAT system and its treatment of resident and non-resident businesses with a South African physical or economic reach, and its treatment of local and cross-border transactions, including imported services. The literature review also considered the international VAT treatment of these transactions. To obtain a wider range of expert opinions regarding shortcomings in inter-jurisdictional rules in the South African VAT system, data was collected through structured interviews with South African and global VAT and indirect tax experts, using a questionnaire that was specifically designed for this purpose. This study proposed amendments and additions to the VAT Act, dealing with the VAT registration of non-resident suppliers; addressing various issues relating to the interjurisdictional VAT rate; proposing measures in connection with imported services; and legislating the intention of the legislator to tax final utilisation or consumption. The study finally recommended the introduction of a general place of supply rule linked to residency; specific place of supply rules for electronic, broadcasting, and telecommunication services; and zero rating provisions for electronic, broadcasting, and telecommunication services provided to non-resident suppliers by resident suppliers for services initiated outside South Africa.
- Full Text:
- Authors: Schneider, Ferdinand Dirk
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7971 , vital:21329
- Description: This study analysed the current inter-jurisdictional rules in the South African Value-Added Tax (VAT) system, identified shortcomings, and proposed legislative amendments or additions to address these shortcomings. The research was conducted within an interpretative post positivism paradigm, applied a qualitative research methodology, and a doctrinal research method. A detailed review of the literature was conducted to establish the theoretical basis of a good tax system and the theory underpinning indirect and consumption taxation. The literature review also included an in-depth analysis of the South African VAT system and its treatment of resident and non-resident businesses with a South African physical or economic reach, and its treatment of local and cross-border transactions, including imported services. The literature review also considered the international VAT treatment of these transactions. To obtain a wider range of expert opinions regarding shortcomings in inter-jurisdictional rules in the South African VAT system, data was collected through structured interviews with South African and global VAT and indirect tax experts, using a questionnaire that was specifically designed for this purpose. This study proposed amendments and additions to the VAT Act, dealing with the VAT registration of non-resident suppliers; addressing various issues relating to the interjurisdictional VAT rate; proposing measures in connection with imported services; and legislating the intention of the legislator to tax final utilisation or consumption. The study finally recommended the introduction of a general place of supply rule linked to residency; specific place of supply rules for electronic, broadcasting, and telecommunication services; and zero rating provisions for electronic, broadcasting, and telecommunication services provided to non-resident suppliers by resident suppliers for services initiated outside South Africa.
- Full Text:
A critical realist dialectical understanding of learning pathways associated with two scarce skill environmental occupations within a transitioning systems frame
- Authors: Ramsarup, Presha
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5937 , vital:20992
- Description: Policy, environmental, social and economic factors are all driving South Africa's transition to sustainable development and a greener economy. Various policies have been developed to foster sustainable development in the post-apartheid era in South Africa (i.e. since 1994) and there are various projections on potential job creation for a green economy. However, there is a problem related to both the achievement of sustainable development and green economy objectives: South Africa is said to lack adequately qualified people to implement these goals resulting in what is termed 'scarce skills' in the environmental and sustainable development sector. This problem has, in turn, prompted various skills development studies in the environmental sector, including a national Environmental Sector Skills Plan produced in 2010. All these studies point to a reactive skills development system that provides inadequate learning pathways for existing and newly emerging green occupations, which provided the impetus for a more proactive, transformative praxis oriented system of skills development that supports environmental learning pathways in South Africa. A second problem is that the concept of 'learning pathway' is poorly defined in the South African environmental education and wider education and training policy context. This term is often used in policy discourse within the notion of 'seamless learning pathways' and is only vaguely defined. This study set out to investigate selected occupationally directed environmental learning pathways in the South African National Qualifications Framework (NQF) and green transitioning context. In attempting to characterise the nature of the environmental pathway, the study utilised critical realist metatheory which serves as an underlabourer for domain specific theory of transitioning societies and systems, life-course transitions and career development. This theoretical work allowed the characterisation of environmental learning pathways as educational and occupational progression. The study investigated the nature of learning and work transitions across the life- course of selected environmental professionals in two key occupational categories - environmental engineer and environmental scientist - both of which have been defined as scarce skills in South Africa. This enabled a nuanced examination of the formation of what emerged as 'boundaryless' career stories of professionals engaged in these two occupations. The study also sought to engage with a methodological problem in learning pathways research, notably that studies are generally framed either at the micro level career story, emphasising agency of individuals (voluntarism), or at the policy level, emphasising structural aspects of the skills development system (determinism). This study sought to bridge the macro-micro problem drawing on critical realist retroductive analysis; this facilitated the shift from a focus on events and experiences that can be empirically observed (captured in case study approaches) to the causal mechanisms influencing environmental learning pathways in these two scarce skill occupations (discussed and analysed using dialectical critical realism), shedding light on how systemic and structural dynamics and mechanisms shape and influence the emergence of learning pathways as experienced in scarce skill occupations in the environmental sector. The opening chapters of the thesis provide an historical view of how the South African education and training system, itself in a transitioning process, has had to grapple with how to respond to and meaningfully take up the new emerging environmental / sustainable development mandate, which is increasingly framed within a multi-levelled transitioning social-ecological system perspective in post-apartheid South Africa. These transitioning systems are shaped by substantive policy imperatives for societal transformation, social justice, sustainable development and equity. Since 1994, various transformations have been taking place, often in paradoxical forms, in both the environmental and educational sectors, shaping a complex multi-levelled transitioning systems perspective for the study. This background work on transitioning systems provides the foundation for the first data chapter, which provides a descriptive outline of key supply side systemic elements as these pertain to environmental learning pathways more broadly (qualifications; occupational framing; career systems; sector skills planning). It also points to the lack of adequate mechanisms for analysing demand for environmental occupations, and highlights some of the contradictions in the supply- demand relation as these pertain to newly emerging environmental occupations. This helps to explain the empirical findings of previous environmental sector studies on the slow and reactive defining of environmental education and training for environmental occupations within the transforming education and training system in South Africa. The next two chapters, using case-based qualitative data, present the analysis of the two scarce skill occupations investigated - environmental engineer and environmental scientist. These chapters outline the dominant institutional educational pathway and the key supply platforms that support these pathways (career guidance; qualifications, occupational framings, skills planning) and the learning and work transitions of professionals within the occupation. The chapters highlight the factors and causal mechanisms influencing these learning pathways and thus provide insight into the multi-level dynamics that underpin learning pathways. The final chapter uses dialectical critical realism to outline generative mechanisms influencing the construction of the learning pathways. It also highlights key absences that are shaping the emergence (or not) of environmental learning pathways, thus pointing to opportunities for how the NQF might respond to the two scarce skill occupations under study, and to the emergence of environmental learning pathways more broadly within the framework of society-in-transition. Through this, the study links the career stories as analysed within the framework of learning pathways and skills system transitioning literature, to generative mechanisms and system development elements. The study concludes with providing occupational and systemic insights into absences and disjunctures that characterise the emergence (or not) of occupationally oriented environmental learning pathways. It also provides insight into what leads to these absences, and how they are kept in place and suggests possibilities and openings for transformative praxis within a multi-levelled transitioning system framework. The study makes the following contributions: At a theoretical level, the study has shown that environmental learning pathways need to be viewed as a complex phenomenon that is emergent in open systems and constituted by dialectically interdependent planes. A deeper understanding of environmental learning pathways is driven by both educational and occupational progression. It utilises key contemporary ideas around learning and work transitions but links them to the broader analyses of transitioning societies influencing the environmental sector, indicating the significance of how environmental education and training system development is situated within the wider transitioning process oriented towards social-ecological sustainability, social justice and greener economies. This study has further identified green skills as an important focus in research work on transitioning societies. At a methodological level, the study has shown how macro-micro and laminated system research can be useful in studying transitioning systems. As a laminated systems study with a focus on transitioning societies, it provides a baseline for further systems study on green work and green skills. At a practical level, the study has made actual contributions to the conceptualisation of learning pathways in the South African NQF context, to building and informing future green skill developments in the South African post-school system, the environmental sector and to informing conceptualising in the emergent Green Skills project.
- Full Text:
- Authors: Ramsarup, Presha
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5937 , vital:20992
- Description: Policy, environmental, social and economic factors are all driving South Africa's transition to sustainable development and a greener economy. Various policies have been developed to foster sustainable development in the post-apartheid era in South Africa (i.e. since 1994) and there are various projections on potential job creation for a green economy. However, there is a problem related to both the achievement of sustainable development and green economy objectives: South Africa is said to lack adequately qualified people to implement these goals resulting in what is termed 'scarce skills' in the environmental and sustainable development sector. This problem has, in turn, prompted various skills development studies in the environmental sector, including a national Environmental Sector Skills Plan produced in 2010. All these studies point to a reactive skills development system that provides inadequate learning pathways for existing and newly emerging green occupations, which provided the impetus for a more proactive, transformative praxis oriented system of skills development that supports environmental learning pathways in South Africa. A second problem is that the concept of 'learning pathway' is poorly defined in the South African environmental education and wider education and training policy context. This term is often used in policy discourse within the notion of 'seamless learning pathways' and is only vaguely defined. This study set out to investigate selected occupationally directed environmental learning pathways in the South African National Qualifications Framework (NQF) and green transitioning context. In attempting to characterise the nature of the environmental pathway, the study utilised critical realist metatheory which serves as an underlabourer for domain specific theory of transitioning societies and systems, life-course transitions and career development. This theoretical work allowed the characterisation of environmental learning pathways as educational and occupational progression. The study investigated the nature of learning and work transitions across the life- course of selected environmental professionals in two key occupational categories - environmental engineer and environmental scientist - both of which have been defined as scarce skills in South Africa. This enabled a nuanced examination of the formation of what emerged as 'boundaryless' career stories of professionals engaged in these two occupations. The study also sought to engage with a methodological problem in learning pathways research, notably that studies are generally framed either at the micro level career story, emphasising agency of individuals (voluntarism), or at the policy level, emphasising structural aspects of the skills development system (determinism). This study sought to bridge the macro-micro problem drawing on critical realist retroductive analysis; this facilitated the shift from a focus on events and experiences that can be empirically observed (captured in case study approaches) to the causal mechanisms influencing environmental learning pathways in these two scarce skill occupations (discussed and analysed using dialectical critical realism), shedding light on how systemic and structural dynamics and mechanisms shape and influence the emergence of learning pathways as experienced in scarce skill occupations in the environmental sector. The opening chapters of the thesis provide an historical view of how the South African education and training system, itself in a transitioning process, has had to grapple with how to respond to and meaningfully take up the new emerging environmental / sustainable development mandate, which is increasingly framed within a multi-levelled transitioning social-ecological system perspective in post-apartheid South Africa. These transitioning systems are shaped by substantive policy imperatives for societal transformation, social justice, sustainable development and equity. Since 1994, various transformations have been taking place, often in paradoxical forms, in both the environmental and educational sectors, shaping a complex multi-levelled transitioning systems perspective for the study. This background work on transitioning systems provides the foundation for the first data chapter, which provides a descriptive outline of key supply side systemic elements as these pertain to environmental learning pathways more broadly (qualifications; occupational framing; career systems; sector skills planning). It also points to the lack of adequate mechanisms for analysing demand for environmental occupations, and highlights some of the contradictions in the supply- demand relation as these pertain to newly emerging environmental occupations. This helps to explain the empirical findings of previous environmental sector studies on the slow and reactive defining of environmental education and training for environmental occupations within the transforming education and training system in South Africa. The next two chapters, using case-based qualitative data, present the analysis of the two scarce skill occupations investigated - environmental engineer and environmental scientist. These chapters outline the dominant institutional educational pathway and the key supply platforms that support these pathways (career guidance; qualifications, occupational framings, skills planning) and the learning and work transitions of professionals within the occupation. The chapters highlight the factors and causal mechanisms influencing these learning pathways and thus provide insight into the multi-level dynamics that underpin learning pathways. The final chapter uses dialectical critical realism to outline generative mechanisms influencing the construction of the learning pathways. It also highlights key absences that are shaping the emergence (or not) of environmental learning pathways, thus pointing to opportunities for how the NQF might respond to the two scarce skill occupations under study, and to the emergence of environmental learning pathways more broadly within the framework of society-in-transition. Through this, the study links the career stories as analysed within the framework of learning pathways and skills system transitioning literature, to generative mechanisms and system development elements. The study concludes with providing occupational and systemic insights into absences and disjunctures that characterise the emergence (or not) of occupationally oriented environmental learning pathways. It also provides insight into what leads to these absences, and how they are kept in place and suggests possibilities and openings for transformative praxis within a multi-levelled transitioning system framework. The study makes the following contributions: At a theoretical level, the study has shown that environmental learning pathways need to be viewed as a complex phenomenon that is emergent in open systems and constituted by dialectically interdependent planes. A deeper understanding of environmental learning pathways is driven by both educational and occupational progression. It utilises key contemporary ideas around learning and work transitions but links them to the broader analyses of transitioning societies influencing the environmental sector, indicating the significance of how environmental education and training system development is situated within the wider transitioning process oriented towards social-ecological sustainability, social justice and greener economies. This study has further identified green skills as an important focus in research work on transitioning societies. At a methodological level, the study has shown how macro-micro and laminated system research can be useful in studying transitioning systems. As a laminated systems study with a focus on transitioning societies, it provides a baseline for further systems study on green work and green skills. At a practical level, the study has made actual contributions to the conceptualisation of learning pathways in the South African NQF context, to building and informing future green skill developments in the South African post-school system, the environmental sector and to informing conceptualising in the emergent Green Skills project.
- Full Text:
A history of the Grahamstown Teachers’ Training College 1894-1975
- Authors: Kelly, Leonard Eric
- Date: 2017
- Subjects: Grahamstown Teachers' Training College , Teachers -- Training of -- South Africa -- Makhanda -- History , Universities and colleges -- South Africa -- Makhanda -- History
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7903 , vital:21322
- Description: In the Cape Colony, and then in South Africa generally, the twentieth century was to see the emergence, growth, and final closure of teacher training colleges. South Africa was one of the few Anglophone countries on the African Continent which, in 2003, did not have a separate and dedicated system of Teacher Education Colleges.1 From the 1920s on, there was a spirited debate over whether primary school teacher training was better achieved in the training college or the university. The publication of the National Education Amendment Act (No 73 of 1969) finally placed all teacher training, primary/elementary and secondary, within University Faculties of Education. The present study investigates the history of the Grahamstown Teacher Training College (GTTC) which was officially recognised in 1894 for the training of young white women. The GTTC was an independent college, founded and owned by an Anglican Religious Community for women, the Community of the Resurrection of Our Lord (CR), but it was also an Aided College of the Cape Education Department. As an Aided College, the GTTC was subject to Government Inspection annually, and the students wrote the official examinations set by the Department of Education. The College was run entirely by women and existed for 81 years. The emphasis in the college was on the practical professional training offered. The focus was on the ‘complete’ education of the student, rather than merely on the content of the curriculum. This study shows that the GTTC more than earned its reputation of being one of the finest training colleges in South Africa and that it was indeed a unique educational development. A feature of particular note was that the college was a trail-blazer, a pioneer in the field of education practices. It was the first college to introduce class music and class singing, the first to employ a physical education teacher, to have a full-time librarian and elocutionist, and it was at the GTTC that the assignment method of study was introduced. All these factors are highlighted in the course of this study.
- Full Text:
- Authors: Kelly, Leonard Eric
- Date: 2017
- Subjects: Grahamstown Teachers' Training College , Teachers -- Training of -- South Africa -- Makhanda -- History , Universities and colleges -- South Africa -- Makhanda -- History
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7903 , vital:21322
- Description: In the Cape Colony, and then in South Africa generally, the twentieth century was to see the emergence, growth, and final closure of teacher training colleges. South Africa was one of the few Anglophone countries on the African Continent which, in 2003, did not have a separate and dedicated system of Teacher Education Colleges.1 From the 1920s on, there was a spirited debate over whether primary school teacher training was better achieved in the training college or the university. The publication of the National Education Amendment Act (No 73 of 1969) finally placed all teacher training, primary/elementary and secondary, within University Faculties of Education. The present study investigates the history of the Grahamstown Teacher Training College (GTTC) which was officially recognised in 1894 for the training of young white women. The GTTC was an independent college, founded and owned by an Anglican Religious Community for women, the Community of the Resurrection of Our Lord (CR), but it was also an Aided College of the Cape Education Department. As an Aided College, the GTTC was subject to Government Inspection annually, and the students wrote the official examinations set by the Department of Education. The College was run entirely by women and existed for 81 years. The emphasis in the college was on the practical professional training offered. The focus was on the ‘complete’ education of the student, rather than merely on the content of the curriculum. This study shows that the GTTC more than earned its reputation of being one of the finest training colleges in South Africa and that it was indeed a unique educational development. A feature of particular note was that the college was a trail-blazer, a pioneer in the field of education practices. It was the first college to introduce class music and class singing, the first to employ a physical education teacher, to have a full-time librarian and elocutionist, and it was at the GTTC that the assignment method of study was introduced. All these factors are highlighted in the course of this study.
- Full Text:
A holistic investigation of amateur batters performance responses to a century protocol: a focused cognitive perspective
- Authors: Goble, David
- Date: 2017
- Subjects: Cricket -- Batting -- Physiological aspects , Cricket players -- Physiology , Cricket players -- Health and hygiene , Cognition -- Testing , Neurophysiology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/40725 , vital:25020
- Description: No cognitive study has implemented an exercise modality that requires both physical effort and cognitive control, therefore, the effects of such exercise are unknown. Additionally, no studies have investigated how prolonged batting impacts cognitive functioning nor how physical responses and cognitive functioning are related while batting. At intensities of 6070 percent heart rate maximum, acute and prolonged bouts of physical activity have been shown to improve cognitive functioning. At higher intensities, the beneficial effects are minimal and in some cases performance is impaired. Therefore, the aim of this investigation was to determine how prolonged intermittent batting (a task that requires high muscular and cardiovascular loads but also continuous cognitive control) affects cognitive, physiological, physical and biophysical responses in amateur batters. Further aims included to test the reliability of the method employed in assessing these responses. To answer this question, the investigation was separated into three studies: phase 1 (a large-scale pilot) and phase 2 and 3 (a repeated measures test-retest hypothesis). In each phase, batters completed the 30 over BATEX simulation, which replicated the demands of scoring a one-day international century. To establish physiological, physical and perceptual strain; heart rate, sprint times and perceived exertion data were collected each over. Changes in body mass over time were compared to determine the effects of fluid loss on cognitive performance. Before, during and after the simulation, psychomotor function, visual attention, working memory, visual learning and memory as well as executive functions were assessed (CogState brief test battery). During cognitive assessments, heart rate and heart rate variability parameters were sampled so that autonomic modulation of the heart could be determined. The methodological differences between phase 1 and phase 2 and 3, were (respectively); the frequency of cognitive assessments (five vs. three), the samples used (15 schoolboy vs. 16 academy batters), hydration protocols (250ml of Energade vs. water ad libitum) and a singular change in a physical dependent variable (batting accuracy vs. vertical jump). In schoolboy and academy batters, the prolonged batting simulation placed significant strain on the cardiovascular and muscular subsystems; increasing heart rate (p<0.01), decreasing body mass (p<0.01) and deteriorating sprint performance (p<0.01) over time. In each sample, batters’ perceived exertion increased significantly (p<0.01) and exertion was highest in the final over of the protocol. Interestingly, the changes in cardiovascular and muscular responses were larger in schoolboy batters. While the cognitive performance decrements over time were not significant in academy batters (p>0.05; d<0.2), the magnitude of impairment in psychomotor function (p>0.05; d = 0.37), visual attention (p>0.05; d = 0.56), working memory (p>0.05; d = 0.61) and executive function (p>0.05; d = 0.58) was larger in schoolboy batters. In both samples, the simulation altered the modulation of heart rate significantly. Heart rate variability decreased linearly with time spent batting (p<0.01; d>0.8). During cognitive assessments, heart rate variability increased with time-on-task, where responses were significantly higher (p<0.05) in the last task of the battery compared to the first. Importantly, the results of the retest phase were the same as in the test phase and only two condition effects were observed; (i) heart rate (retest lower: p<0.04;d = 0.39), (ii) body mass (retest lower: p<0.03;d = 0.09). A task-related condition effect in heart rate variability (PNN30) was also observed (retest higher: p<0.03; d = not calculated). Resultantly, the test-retest reliability of phase 2 and 3 was high. The results indicate that prolonged intermittent batting at an intensity of 64-77 %HRmax impaired cognitive functioning in amateur batters. However, the cardiovascular and muscular strain induced by prolonged intermittent batting and its effects on cognitive functioning are mediated by intrinsic and extrinsic factors (age, training status, playing experience and hydration). Therefore, while prolonged batting has similar effects on cognitive functioning as acute bouts of physical activity, they do not share the same relationship. The author hypothesises that the continuous cognitive component inherent in prolonged batting mitigates the beneficial effects of physical activity, as demonstrated previously. Future research is needed to elucidate this relationship. Additionally, player experience affects the way in which batters regulate performance while batting; which also affects the rate of and magnitude of impairment during batting. Finally, the methodological limitations of this study provide direction for future research into batting.
- Full Text:
- Authors: Goble, David
- Date: 2017
- Subjects: Cricket -- Batting -- Physiological aspects , Cricket players -- Physiology , Cricket players -- Health and hygiene , Cognition -- Testing , Neurophysiology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/40725 , vital:25020
- Description: No cognitive study has implemented an exercise modality that requires both physical effort and cognitive control, therefore, the effects of such exercise are unknown. Additionally, no studies have investigated how prolonged batting impacts cognitive functioning nor how physical responses and cognitive functioning are related while batting. At intensities of 6070 percent heart rate maximum, acute and prolonged bouts of physical activity have been shown to improve cognitive functioning. At higher intensities, the beneficial effects are minimal and in some cases performance is impaired. Therefore, the aim of this investigation was to determine how prolonged intermittent batting (a task that requires high muscular and cardiovascular loads but also continuous cognitive control) affects cognitive, physiological, physical and biophysical responses in amateur batters. Further aims included to test the reliability of the method employed in assessing these responses. To answer this question, the investigation was separated into three studies: phase 1 (a large-scale pilot) and phase 2 and 3 (a repeated measures test-retest hypothesis). In each phase, batters completed the 30 over BATEX simulation, which replicated the demands of scoring a one-day international century. To establish physiological, physical and perceptual strain; heart rate, sprint times and perceived exertion data were collected each over. Changes in body mass over time were compared to determine the effects of fluid loss on cognitive performance. Before, during and after the simulation, psychomotor function, visual attention, working memory, visual learning and memory as well as executive functions were assessed (CogState brief test battery). During cognitive assessments, heart rate and heart rate variability parameters were sampled so that autonomic modulation of the heart could be determined. The methodological differences between phase 1 and phase 2 and 3, were (respectively); the frequency of cognitive assessments (five vs. three), the samples used (15 schoolboy vs. 16 academy batters), hydration protocols (250ml of Energade vs. water ad libitum) and a singular change in a physical dependent variable (batting accuracy vs. vertical jump). In schoolboy and academy batters, the prolonged batting simulation placed significant strain on the cardiovascular and muscular subsystems; increasing heart rate (p<0.01), decreasing body mass (p<0.01) and deteriorating sprint performance (p<0.01) over time. In each sample, batters’ perceived exertion increased significantly (p<0.01) and exertion was highest in the final over of the protocol. Interestingly, the changes in cardiovascular and muscular responses were larger in schoolboy batters. While the cognitive performance decrements over time were not significant in academy batters (p>0.05; d<0.2), the magnitude of impairment in psychomotor function (p>0.05; d = 0.37), visual attention (p>0.05; d = 0.56), working memory (p>0.05; d = 0.61) and executive function (p>0.05; d = 0.58) was larger in schoolboy batters. In both samples, the simulation altered the modulation of heart rate significantly. Heart rate variability decreased linearly with time spent batting (p<0.01; d>0.8). During cognitive assessments, heart rate variability increased with time-on-task, where responses were significantly higher (p<0.05) in the last task of the battery compared to the first. Importantly, the results of the retest phase were the same as in the test phase and only two condition effects were observed; (i) heart rate (retest lower: p<0.04;d = 0.39), (ii) body mass (retest lower: p<0.03;d = 0.09). A task-related condition effect in heart rate variability (PNN30) was also observed (retest higher: p<0.03; d = not calculated). Resultantly, the test-retest reliability of phase 2 and 3 was high. The results indicate that prolonged intermittent batting at an intensity of 64-77 %HRmax impaired cognitive functioning in amateur batters. However, the cardiovascular and muscular strain induced by prolonged intermittent batting and its effects on cognitive functioning are mediated by intrinsic and extrinsic factors (age, training status, playing experience and hydration). Therefore, while prolonged batting has similar effects on cognitive functioning as acute bouts of physical activity, they do not share the same relationship. The author hypothesises that the continuous cognitive component inherent in prolonged batting mitigates the beneficial effects of physical activity, as demonstrated previously. Future research is needed to elucidate this relationship. Additionally, player experience affects the way in which batters regulate performance while batting; which also affects the rate of and magnitude of impairment during batting. Finally, the methodological limitations of this study provide direction for future research into batting.
- Full Text:
A narrative, child-participatory study of domestic mobility within grandmother-headed households in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lotter, Jaclyn Oehley
- Date: 2017
- Subjects: Women heads of households South Africa Eastern Cape , Poor women South Africa Eastern Cape , Migration, Internal South Africa , Poverty South Africa , HIV infections Social aspects South Africa , HIV infections Economic aspects South Africa , AIDS (Disease) Social aspects South Africa , AIDS (Disease) Economic aspects South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7678 , vital:21285
- Description: The movement of adults and children between households in South Africa is a tradition entrenched by apartheid state policies and fuelled by poverty and HIV/AIDS. Children affected by domestic mobility include not only orphans, but those whose families are struggling financially or are deprived of income through illness or death. One example of domestic mobility is the redistribution of children through grandmother-headed households. While domestic mobility has been researched from a number of different academic perspectives, there is scanty psychological literature on the subject, and a gap around children’s experiences of their own mobility. Children’s roles and agency in their mobility, and how these are shaped by their environments, social relations and resilience, are not considered. This research aimed to explore the meanings that domestic mobility had in the lives, identity constructions and personal narratives of South African children currently residing in grandmother-headed households in the Eastern Cape. This was achieved through a narrative approach, interested in big life-stories, as well as small stories of everyday interaction. Over the course of two years, five child participants aged between eight and 12 years constructed narrative material through participatory action research methodologies, including the mapping of time-lines and their lived environments, and photovoice. Child participants and their families were selected from the client-base of a non-governmental organisation, Isibindi (Alice). Narratives were analysed as case studies to tell detailed stories of children’s lives, and to comment on issues associated with domestic mobility, socio-economic status, gender, education, HIV/AIDS and social protection. The study found that blanket definitions of poverty and domestic mobility conceal important variations in levels of poverty and individual experiences of mobility. While children are excluded from processes of decision-making about their mobility, they perform their agency by contributing to household survival and ensuring the continuation of mutually beneficial attachment relationships. This research argues that interventions which act on various systemic levels (macro, meso and exo) add support and protection for vulnerable children. This research also argues for psychological “scaffolding” of potentially traumatic or precarious processes, such as domestic mobility and deaths in families, through caregivers preparing and consulting with children before events happen.
- Full Text:
- Authors: Lotter, Jaclyn Oehley
- Date: 2017
- Subjects: Women heads of households South Africa Eastern Cape , Poor women South Africa Eastern Cape , Migration, Internal South Africa , Poverty South Africa , HIV infections Social aspects South Africa , HIV infections Economic aspects South Africa , AIDS (Disease) Social aspects South Africa , AIDS (Disease) Economic aspects South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7678 , vital:21285
- Description: The movement of adults and children between households in South Africa is a tradition entrenched by apartheid state policies and fuelled by poverty and HIV/AIDS. Children affected by domestic mobility include not only orphans, but those whose families are struggling financially or are deprived of income through illness or death. One example of domestic mobility is the redistribution of children through grandmother-headed households. While domestic mobility has been researched from a number of different academic perspectives, there is scanty psychological literature on the subject, and a gap around children’s experiences of their own mobility. Children’s roles and agency in their mobility, and how these are shaped by their environments, social relations and resilience, are not considered. This research aimed to explore the meanings that domestic mobility had in the lives, identity constructions and personal narratives of South African children currently residing in grandmother-headed households in the Eastern Cape. This was achieved through a narrative approach, interested in big life-stories, as well as small stories of everyday interaction. Over the course of two years, five child participants aged between eight and 12 years constructed narrative material through participatory action research methodologies, including the mapping of time-lines and their lived environments, and photovoice. Child participants and their families were selected from the client-base of a non-governmental organisation, Isibindi (Alice). Narratives were analysed as case studies to tell detailed stories of children’s lives, and to comment on issues associated with domestic mobility, socio-economic status, gender, education, HIV/AIDS and social protection. The study found that blanket definitions of poverty and domestic mobility conceal important variations in levels of poverty and individual experiences of mobility. While children are excluded from processes of decision-making about their mobility, they perform their agency by contributing to household survival and ensuring the continuation of mutually beneficial attachment relationships. This research argues that interventions which act on various systemic levels (macro, meso and exo) add support and protection for vulnerable children. This research also argues for psychological “scaffolding” of potentially traumatic or precarious processes, such as domestic mobility and deaths in families, through caregivers preparing and consulting with children before events happen.
- Full Text:
A political discourse analysis of social memory, collective identity and nation-building in the Sunday Mail and the Standard of Zimbabwe between 1999 and 2013
- Authors: Santos, Phillip
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/41753 , vital:25130
- Description: Although much effort has been expended on studying many sites of social memory, little attention has been directed at the media’s work of memory, especially in post-colonial Africa. The media’s work of memory is important because of its social standing as a communicative and cultural institution, and because social memory is imbricated in processes of both collective identity formation and nation-building which partly shape patterns of economic distribution, recognition, and representation in society. It is in this context that this study shows how Zimbabwe’s The Sunday Mail and The Standard newspapers used social memory to construct the country’s national identity between 1999 and 2013 in the context of a socio-economic and political crisis for the country’s poly-racial, and poly-ethno-linguistic communities. The study also explores how these newspapers worked as memory sites through their construction of Zimbabwe’s national identity during the period under study. It achieves these tasks by analysing how these newspapers reported on such issues as Zimbabwe’s colonial history, the country’s narrative of decolonisation, the Gukurahundi narrative, the land reform process, elections and independence celebrations. The study takes a critical realist approach to qualitative research, and uses Fairclough and Fairclough’s (2012) method of political discourse analysis as well as Aristotle’s approach to rhetoric for a close reading of the sampled newspaper articles. It is informed by Nancy Fraser’s Theory of Justice, Chantal Mouffe’s Model of Agonistic Pluralism, and Jurgen Habermas’s Discourse Ethics Theory. The study concludes that these two newspapers actively use social memory to construct versions of national identity for specific socio-political and economic ends. Editorials and opinions from The Sunday Mail, which construct Zimbabwean-ness in nativist terms represent the hegemonic appropriation of social memory to construct a sense of Zimbabwean nationhood. In contrast, The Standard uses social memory to construct Zimbabwean-ness in modernist terms with citizenship as the core organising principle of belonging. The political discourse analysis of The Sunday Mail’s and The Standard’s evocation of social memory shows that the two newspapers reflect the tension between indigenist and universalist imaginaries of belonging in Zimbabwe. But the newspapers’ construction of belonging in Zimbabwe is informed by justice claims as seen from each of their political standpoints. As such, their respective definitions of Zimbabweans’ justice claims in terms of their political standpoints, also propose how those justice claims should be addressed and who stands to benefit from them.
- Full Text:
- Authors: Santos, Phillip
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/41753 , vital:25130
- Description: Although much effort has been expended on studying many sites of social memory, little attention has been directed at the media’s work of memory, especially in post-colonial Africa. The media’s work of memory is important because of its social standing as a communicative and cultural institution, and because social memory is imbricated in processes of both collective identity formation and nation-building which partly shape patterns of economic distribution, recognition, and representation in society. It is in this context that this study shows how Zimbabwe’s The Sunday Mail and The Standard newspapers used social memory to construct the country’s national identity between 1999 and 2013 in the context of a socio-economic and political crisis for the country’s poly-racial, and poly-ethno-linguistic communities. The study also explores how these newspapers worked as memory sites through their construction of Zimbabwe’s national identity during the period under study. It achieves these tasks by analysing how these newspapers reported on such issues as Zimbabwe’s colonial history, the country’s narrative of decolonisation, the Gukurahundi narrative, the land reform process, elections and independence celebrations. The study takes a critical realist approach to qualitative research, and uses Fairclough and Fairclough’s (2012) method of political discourse analysis as well as Aristotle’s approach to rhetoric for a close reading of the sampled newspaper articles. It is informed by Nancy Fraser’s Theory of Justice, Chantal Mouffe’s Model of Agonistic Pluralism, and Jurgen Habermas’s Discourse Ethics Theory. The study concludes that these two newspapers actively use social memory to construct versions of national identity for specific socio-political and economic ends. Editorials and opinions from The Sunday Mail, which construct Zimbabwean-ness in nativist terms represent the hegemonic appropriation of social memory to construct a sense of Zimbabwean nationhood. In contrast, The Standard uses social memory to construct Zimbabwean-ness in modernist terms with citizenship as the core organising principle of belonging. The political discourse analysis of The Sunday Mail’s and The Standard’s evocation of social memory shows that the two newspapers reflect the tension between indigenist and universalist imaginaries of belonging in Zimbabwe. But the newspapers’ construction of belonging in Zimbabwe is informed by justice claims as seen from each of their political standpoints. As such, their respective definitions of Zimbabweans’ justice claims in terms of their political standpoints, also propose how those justice claims should be addressed and who stands to benefit from them.
- Full Text:
A social realist analysis of participation in academic professional development for the integration of digital technologies in higher education
- Authors: Mistri, Gitanjali Umesh
- Date: 2017
- Subjects: Compensatory education -- South Africa -- Case studies , Education, Higher -- Computer-assisted instruction , Education, Higher -- Effect of technological innovations on -- South Africa , Durban University of Technology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:20936 , http://hdl.handle.net/10962/5510
- Description: The introduction of digital technologies at the Durban University of Technology (DUT), in keeping with higher education institutions globally, has had a significant impact on the learning environment at the institution. Despite this the anticipated demand for academic professional development (APD) did not materialise at DUT. Using Margaret Archer’s Realist Social Theory (1995) this single-institution case study offers a critical examination of cultural, structural and agential conditions that enable and constrain academic professional development (APD) for the integration of digital technologies in teaching–learning interactions at a higher education institution in South Africa. Archer’s (1995) morphogenetic approach enabled an investigation of the interface between the conditions encountered by the academics (at macro, meso and micro levels), in order to theorise about the material, ideational and agential conditions that obtained and which in turn influenced the decision to participate or not participate in the APD programmes. This longitudinal study from 2012 until 2016 traced the APD related changes following the decision to promote the implementation of digital technologies in teaching–learning interactions as an institutional imperative. The theoretical framework allowed for an examination of the interpretation of the conditions experienced by academics, either as compatible or contradictory to their individual or collective concerns. It further provided an insight into their evaluation of the legitimacy and value of the APD programmes. The study examined the impact of the provision of resources for APD on the nature of the use of digital technologies in teaching–learning interactions at the site of the case study, the Durban University of Technology in South Africa. The analysis of academic reactions to the changes instituted at both the meso (institutional) and micro (academic professional development) levels revealed that the changes produced conditions that resulted in limited morphogenesis. In particular, it seems that the disruption brought about by the introduction of the technology imperative was accompanied by conditions resulting in further diversification of academic capacities at the institution. This study advances concrete propositions about the conditions that influenced the APD related responses of the academics to the institutionalisation of e-Learning. The research adds to knowledge through insights into the process theory approach to causation, which recognises that structures, mechanisms and events produce unique effects and that the same mechanisms at times produce different events. This study argues that understanding what underlies a certain course of events may enable informed interventions to create better correspondences between APD and the introduction of digital technologies in higher education. Further, this study has generated insights into the importance of taking into consideration the discipline-related knowledge structures in the design and provision of academic development programmes. It is proposed that the incorporation of organising principles of knowledge practices within the academic professional development programme design would earn value and legitimacy for the programme, and promote participation by academics in digital technology-related academic professional development. In summary, the research contributes to an understanding of why it has been that, even with many first order barriers – such as digital access and infrastructural limitations – reduced, the uptake of digital technologies and participation in related academic professional development programmes by academics in higher education has yet to initiate a move beyond doing what is familiar in a digitally-mediated learning environment.
- Full Text:
- Authors: Mistri, Gitanjali Umesh
- Date: 2017
- Subjects: Compensatory education -- South Africa -- Case studies , Education, Higher -- Computer-assisted instruction , Education, Higher -- Effect of technological innovations on -- South Africa , Durban University of Technology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:20936 , http://hdl.handle.net/10962/5510
- Description: The introduction of digital technologies at the Durban University of Technology (DUT), in keeping with higher education institutions globally, has had a significant impact on the learning environment at the institution. Despite this the anticipated demand for academic professional development (APD) did not materialise at DUT. Using Margaret Archer’s Realist Social Theory (1995) this single-institution case study offers a critical examination of cultural, structural and agential conditions that enable and constrain academic professional development (APD) for the integration of digital technologies in teaching–learning interactions at a higher education institution in South Africa. Archer’s (1995) morphogenetic approach enabled an investigation of the interface between the conditions encountered by the academics (at macro, meso and micro levels), in order to theorise about the material, ideational and agential conditions that obtained and which in turn influenced the decision to participate or not participate in the APD programmes. This longitudinal study from 2012 until 2016 traced the APD related changes following the decision to promote the implementation of digital technologies in teaching–learning interactions as an institutional imperative. The theoretical framework allowed for an examination of the interpretation of the conditions experienced by academics, either as compatible or contradictory to their individual or collective concerns. It further provided an insight into their evaluation of the legitimacy and value of the APD programmes. The study examined the impact of the provision of resources for APD on the nature of the use of digital technologies in teaching–learning interactions at the site of the case study, the Durban University of Technology in South Africa. The analysis of academic reactions to the changes instituted at both the meso (institutional) and micro (academic professional development) levels revealed that the changes produced conditions that resulted in limited morphogenesis. In particular, it seems that the disruption brought about by the introduction of the technology imperative was accompanied by conditions resulting in further diversification of academic capacities at the institution. This study advances concrete propositions about the conditions that influenced the APD related responses of the academics to the institutionalisation of e-Learning. The research adds to knowledge through insights into the process theory approach to causation, which recognises that structures, mechanisms and events produce unique effects and that the same mechanisms at times produce different events. This study argues that understanding what underlies a certain course of events may enable informed interventions to create better correspondences between APD and the introduction of digital technologies in higher education. Further, this study has generated insights into the importance of taking into consideration the discipline-related knowledge structures in the design and provision of academic development programmes. It is proposed that the incorporation of organising principles of knowledge practices within the academic professional development programme design would earn value and legitimacy for the programme, and promote participation by academics in digital technology-related academic professional development. In summary, the research contributes to an understanding of why it has been that, even with many first order barriers – such as digital access and infrastructural limitations – reduced, the uptake of digital technologies and participation in related academic professional development programmes by academics in higher education has yet to initiate a move beyond doing what is familiar in a digitally-mediated learning environment.
- Full Text:
A study of mathematics teacher identity as shaped through participation in a mathematics teacher professional development programme
- Authors: Kangela, Nyameka
- Date: 2017
- Subjects: Mathematics Teacher Enrichment Programme (MTEP) (Rhodes University) , Mathematics teachers -- Psychology , Mathematics teachers -- Psychology -- Case studies , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7832 , vital:21305
- Description: There is an abundance of evidence suggesting that all is not well in mathematics education in South Africa. It is also common cause that the role of mathematics teachers is central to finding sustainable solutions to what is commonly referred to as a mathematics crisis. The purpose of this study is to explore the process of change in selected mathematics teachers’ identities as they participated in a mathematics teacher Professional Development Programme (PDP) at Rhodes University. The core of the PDP was a teacher enrichment programme called the Mathematics Teacher Enrichment Programme (MTEP), under the aegis of the First Rand Foundation (FRF) Mathematics Education Chair at Rhodes University. MTEP foregrounded and emphasized the teaching of mathematics for conceptual understanding. The research approach was qualitative, and it used elements of the methods associated with educational ethnography. The data was collected from five teachers from five different schools that participated in the FRF Maths Chair project. I used Wenger’s (1998) three modes of belonging to analyse the identities of the five participants. This was achieved through analysing the teachers’ practice with a particular focus on teaching for conceptual understanding. I used Sfard & Prusak’s (2005) framework to analyse the participants’ journey from an actual to a designated identity through their participation in MTEP. The participants’ changing sense of belonging to MTEP was a key element in transforming their practice to teaching for conceptual understanding. I assumed the role of a participant observer during MTEP sessions, and of an outside observer as a researcher.The study found that the selected teachers’ participation in the MTEP community of practice strongly encouraged them to accumulate shared histories of learning and teaching. The study found that as participating teachers adopted and grew into their designated identity they partially embraced and implemented a conceptual teaching approach. The gap between their actual and their designated identity was partly closed as they sought to align their teaching with MTEP’s goal of conceptual teaching.
- Full Text:
- Authors: Kangela, Nyameka
- Date: 2017
- Subjects: Mathematics Teacher Enrichment Programme (MTEP) (Rhodes University) , Mathematics teachers -- Psychology , Mathematics teachers -- Psychology -- Case studies , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7832 , vital:21305
- Description: There is an abundance of evidence suggesting that all is not well in mathematics education in South Africa. It is also common cause that the role of mathematics teachers is central to finding sustainable solutions to what is commonly referred to as a mathematics crisis. The purpose of this study is to explore the process of change in selected mathematics teachers’ identities as they participated in a mathematics teacher Professional Development Programme (PDP) at Rhodes University. The core of the PDP was a teacher enrichment programme called the Mathematics Teacher Enrichment Programme (MTEP), under the aegis of the First Rand Foundation (FRF) Mathematics Education Chair at Rhodes University. MTEP foregrounded and emphasized the teaching of mathematics for conceptual understanding. The research approach was qualitative, and it used elements of the methods associated with educational ethnography. The data was collected from five teachers from five different schools that participated in the FRF Maths Chair project. I used Wenger’s (1998) three modes of belonging to analyse the identities of the five participants. This was achieved through analysing the teachers’ practice with a particular focus on teaching for conceptual understanding. I used Sfard & Prusak’s (2005) framework to analyse the participants’ journey from an actual to a designated identity through their participation in MTEP. The participants’ changing sense of belonging to MTEP was a key element in transforming their practice to teaching for conceptual understanding. I assumed the role of a participant observer during MTEP sessions, and of an outside observer as a researcher.The study found that the selected teachers’ participation in the MTEP community of practice strongly encouraged them to accumulate shared histories of learning and teaching. The study found that as participating teachers adopted and grew into their designated identity they partially embraced and implemented a conceptual teaching approach. The gap between their actual and their designated identity was partly closed as they sought to align their teaching with MTEP’s goal of conceptual teaching.
- Full Text:
Am I my brother's keeper? learner leadership development in a secondary school in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Knott-Craig, Ian
- Date: 2017
- Subjects: Student government -- South Africa , Student participation in administration -- South Africa , High school students -- South Africa , Student government -- South Africa -- Case studies , Student participation in administration -- South Africa -- Case studies , High school students -- South Africa -- Makhanda
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54073 , vital:26387
- Description: Against the background of a re-emphasis of human rights, social justice and democracy, learner leadership has become a topic of interest and importance. An absence of any meaningful form of leadership development among learners in formerly disadvantaged schools in South Africa prompted this interest into exploring the development of learner leadership. A more recent approach to learner leadership in many countries, including South Africa, has been to look at providing the necessary platform for learners to experience a more shared, cooperative, transformative and service approach within schools in order for them to develop their capacity to lead. This is supported by theoretical developments in the field of leadership, such as Distributive Leadership and Servant Leadership, which emphasise shared leadership. These developments were based on dialogue and strong relationships, where learner leaders situated their practices in moral action, with signs of individual growth, social justice and democratic positioning. In spite of this, not much is known of learner leadership development in South Africa. There are very few studies, none using approaches which look at the context and situation holistically. Hence this study, using Cultural Historical Activity Theory and Critical Realism as under-labourer, for its stance on ontological, epistemological and principled expectations of reality and its understandings on agency and structure, is advanced. Transformational leadership theories, in particular Distributive and Servant Leadership, are used as lenses to help make sense of the nature of learner leaders’ practice and the development of leadership. The aim of the single case study was to discover and explore how and under what circumstances learner leadership could be developed. To this end the researcher established a leadership development group at a previously disadvantaged secondary school. This project provided the platform for leadership development initiatives and became the activity which is the focus of this research. The study examines how leadership is learned and practised, and how the participants interrelate and influence learning and practice in their activity system. It examines the challenges that the learner leaders faced within their communities and what the underlying causes of these challenges were. Qualitative semi-structured interviews, document analysis, direct observation and focus groups were used to collect data. Non-probability sampling, in particular purposive sampling, was used in selecting the sixteen learner leader volunteers who participated in the study. These learners represented various ages, gender and leadership positions that were held in the school. Using inductive, abductive and retroductive modes of inference, the data was abstracted and analysed. The Change Laboratory workshop was used to boost the growth of shared collective views of the learner leaders within the changing object and activity system, in order to build and develop new practices, tools and models. The study recognized that learner leadership was generated by numerous mechanisms, which included the need to overcome the calamitous scarcity of virtuous leadership within their communities; the need to address cultural and historical assumptions, prejudices, and values that existed which reinforced their existing perceptions and behaviour towards leadership; the need to create a space for learner leaders to share responsibilities, thoughts, and become reciprocally dependent on each other, developing together due to their cooperative efforts; the need to demonstrate a willingness and the necessary resilience to survive in an environment whose socioeconomic demands and effects are restrictive and disempowering; a need to respond to the demand for impartiality and access to leadership; and a need to know that one is able to transform the practice of leadership, without it necessarily affecting one’s culture, in such a way that the needs of the people are met. This thesis reports on encouraging signs of leadership growth within the activity, observed and documented over a period of three years. The intervention led to behaviour and attitudinal development that suggests transformative learning and agency. The study’s findings further clarify the many challenges the potential learner leaders faced. Chief among these was the lack of adequate and efficient structures and systems in their communities in order for effective leadership to be established and practised in their communities. These included weak social structures in homes that were unable to support and meet the needs of the learner leaders due to the breakdown of families. Negative forces included high levels of authoritarian leadership practised by a restrictive socialised patriarchy. The underlying causes of these challenges include the perceived threat to individual dignity and survival; the fear of change; the feeling of powerlessness; a lack of hope which fuelled an apathy, a low self-esteem and poor attitude to education; adverse socioeconomic conditions; poor communication skills; a lack of adult role models and willpower; the demand for impartiality and access to leadership knowledge. In order to encourage learner leaders to advance their practice of leadership, the study recommends that adolescents be made to feel valued and included in the development process of leadership so that their willingness to engage with the process becomes pre-emptive. Learner leaders prefer structure, so it becomes all the more important to ensure that any rules, policies and guidelines that are established exhibit a demonstration of transparency and accountability. The study also recommends that when developing an understanding of the learner leaders’ behaviour, using their socio-cultural and historical contexts, they are provided with a non-threatening platform. This enables them to become empowered to actively participate, debate and dialogue collaboratively. They have an opportunity to demonstrate a willingness to engage with each other over tensions that arise, breaking the bonds of socialized pathology.
- Full Text:
- Authors: Knott-Craig, Ian
- Date: 2017
- Subjects: Student government -- South Africa , Student participation in administration -- South Africa , High school students -- South Africa , Student government -- South Africa -- Case studies , Student participation in administration -- South Africa -- Case studies , High school students -- South Africa -- Makhanda
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/54073 , vital:26387
- Description: Against the background of a re-emphasis of human rights, social justice and democracy, learner leadership has become a topic of interest and importance. An absence of any meaningful form of leadership development among learners in formerly disadvantaged schools in South Africa prompted this interest into exploring the development of learner leadership. A more recent approach to learner leadership in many countries, including South Africa, has been to look at providing the necessary platform for learners to experience a more shared, cooperative, transformative and service approach within schools in order for them to develop their capacity to lead. This is supported by theoretical developments in the field of leadership, such as Distributive Leadership and Servant Leadership, which emphasise shared leadership. These developments were based on dialogue and strong relationships, where learner leaders situated their practices in moral action, with signs of individual growth, social justice and democratic positioning. In spite of this, not much is known of learner leadership development in South Africa. There are very few studies, none using approaches which look at the context and situation holistically. Hence this study, using Cultural Historical Activity Theory and Critical Realism as under-labourer, for its stance on ontological, epistemological and principled expectations of reality and its understandings on agency and structure, is advanced. Transformational leadership theories, in particular Distributive and Servant Leadership, are used as lenses to help make sense of the nature of learner leaders’ practice and the development of leadership. The aim of the single case study was to discover and explore how and under what circumstances learner leadership could be developed. To this end the researcher established a leadership development group at a previously disadvantaged secondary school. This project provided the platform for leadership development initiatives and became the activity which is the focus of this research. The study examines how leadership is learned and practised, and how the participants interrelate and influence learning and practice in their activity system. It examines the challenges that the learner leaders faced within their communities and what the underlying causes of these challenges were. Qualitative semi-structured interviews, document analysis, direct observation and focus groups were used to collect data. Non-probability sampling, in particular purposive sampling, was used in selecting the sixteen learner leader volunteers who participated in the study. These learners represented various ages, gender and leadership positions that were held in the school. Using inductive, abductive and retroductive modes of inference, the data was abstracted and analysed. The Change Laboratory workshop was used to boost the growth of shared collective views of the learner leaders within the changing object and activity system, in order to build and develop new practices, tools and models. The study recognized that learner leadership was generated by numerous mechanisms, which included the need to overcome the calamitous scarcity of virtuous leadership within their communities; the need to address cultural and historical assumptions, prejudices, and values that existed which reinforced their existing perceptions and behaviour towards leadership; the need to create a space for learner leaders to share responsibilities, thoughts, and become reciprocally dependent on each other, developing together due to their cooperative efforts; the need to demonstrate a willingness and the necessary resilience to survive in an environment whose socioeconomic demands and effects are restrictive and disempowering; a need to respond to the demand for impartiality and access to leadership; and a need to know that one is able to transform the practice of leadership, without it necessarily affecting one’s culture, in such a way that the needs of the people are met. This thesis reports on encouraging signs of leadership growth within the activity, observed and documented over a period of three years. The intervention led to behaviour and attitudinal development that suggests transformative learning and agency. The study’s findings further clarify the many challenges the potential learner leaders faced. Chief among these was the lack of adequate and efficient structures and systems in their communities in order for effective leadership to be established and practised in their communities. These included weak social structures in homes that were unable to support and meet the needs of the learner leaders due to the breakdown of families. Negative forces included high levels of authoritarian leadership practised by a restrictive socialised patriarchy. The underlying causes of these challenges include the perceived threat to individual dignity and survival; the fear of change; the feeling of powerlessness; a lack of hope which fuelled an apathy, a low self-esteem and poor attitude to education; adverse socioeconomic conditions; poor communication skills; a lack of adult role models and willpower; the demand for impartiality and access to leadership knowledge. In order to encourage learner leaders to advance their practice of leadership, the study recommends that adolescents be made to feel valued and included in the development process of leadership so that their willingness to engage with the process becomes pre-emptive. Learner leaders prefer structure, so it becomes all the more important to ensure that any rules, policies and guidelines that are established exhibit a demonstration of transparency and accountability. The study also recommends that when developing an understanding of the learner leaders’ behaviour, using their socio-cultural and historical contexts, they are provided with a non-threatening platform. This enables them to become empowered to actively participate, debate and dialogue collaboratively. They have an opportunity to demonstrate a willingness to engage with each other over tensions that arise, breaking the bonds of socialized pathology.
- Full Text:
An exploration of the prior conceptual understanding of measurement of first year national certificate (vocational) Engineering students
- Authors: Vale, Pamela
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8033 , vital:21337
- Description: Measurement is acknowledged to be a critical component in mathematics education and is particularly important for vocational Engineering students, for whom this is a key skill required in the workplace. The goal of this research was to explore the existing measurement conceptualisations of vocational Engineering students at the outset of their course, as evident in their engagement with mediated measurement tasks. The focus on students’ prior knowledge in measurement, was for the value that this awareness holds in understanding the learning needs of the students. Students participated in five measurement tasks. Four took the form of dynamically assessed task-based interviews, and the fifth was a written test assessing what they had learned during their Mathematics classes. Domains of measurement that were assessed in these tasks included length, area, surface area, volume and flow rate. The interviewer took the role of mediator and students were assessed according to the number of moments of mediation and the degree of mediation required to successfully complete the task. Students’ responsiveness to this mediation provided insight as to their conceptualisations of the measurements relevant to the task. This research was exploratory in nature and adopted an open and flexible approach to the data analysis. Critical incidents were identified and coded according to the mediation offered and the actions of the students during the measuring activity. This allowed patterns to emerge that revealed stable and emerging conceptualisations that related to embodied and symbolic aspects of measurement. Evidence was found that for many of these students the link between the embodied and symbolic aspects of the concept was broken. This insight allowed suggestions to be formulated about how better to facilitate these students’ learning of measurement.
- Full Text:
- Authors: Vale, Pamela
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8033 , vital:21337
- Description: Measurement is acknowledged to be a critical component in mathematics education and is particularly important for vocational Engineering students, for whom this is a key skill required in the workplace. The goal of this research was to explore the existing measurement conceptualisations of vocational Engineering students at the outset of their course, as evident in their engagement with mediated measurement tasks. The focus on students’ prior knowledge in measurement, was for the value that this awareness holds in understanding the learning needs of the students. Students participated in five measurement tasks. Four took the form of dynamically assessed task-based interviews, and the fifth was a written test assessing what they had learned during their Mathematics classes. Domains of measurement that were assessed in these tasks included length, area, surface area, volume and flow rate. The interviewer took the role of mediator and students were assessed according to the number of moments of mediation and the degree of mediation required to successfully complete the task. Students’ responsiveness to this mediation provided insight as to their conceptualisations of the measurements relevant to the task. This research was exploratory in nature and adopted an open and flexible approach to the data analysis. Critical incidents were identified and coded according to the mediation offered and the actions of the students during the measuring activity. This allowed patterns to emerge that revealed stable and emerging conceptualisations that related to embodied and symbolic aspects of measurement. Evidence was found that for many of these students the link between the embodied and symbolic aspects of the concept was broken. This insight allowed suggestions to be formulated about how better to facilitate these students’ learning of measurement.
- Full Text:
An historical perspective on the evolution of the United States internal revenue code from 1981-2001
- Authors: Johnson, Ryan A
- Date: 2017
- Subjects: United States -- Economic conditions -- 1981-2001 , Income tax -- Law and legislation -- United States , Internal revenue law -- United States , Taxtion -- Law and legislation -- United States , United States. Economic Recovery Tax Act of 1981 , United States. Tax Reform Act of 1986 , United States. Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 , United States. Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7384 , vital:21251
- Description: The purpose of this study was to identify and analyse in an historical context the major changes to the United States’ Internal Revenue Code during the period 1981-2001. This qualitative study relied on historical and legal interpretative approaches to better understand the political forces, personalities, and interactions that helped shape the legislative changes during this time period. The study focused on deep analysis of primary sources that best illuminated the latent narrative of four major tax actions: The Economic Recovery Tax Act of 1981, the Tax Reform Act of 1986, The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, and The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. Archives, periodicals, and political rhetoric were examined in order to help shape the historical narrative. In addition, this study sought to identify major trends and paradigm shifts in the way United States tax policy was formed during the time period examined. The study identified several key trends that emerged in United States’ tax policy during this period: the use of budget deficits as political tools; factors associated with accomplishing tax reform; gaps between political rhetoric of individual politicians and their political action; and the virtual disappearance of a political middle ground in United States budget politics. The study concluded by noting the economic and political significance of budget deficits and stressing the need for fundamental changes in voter responsibility in helping achieve lasting, broad-based tax reform and budgetary responsibility in the United States.
- Full Text:
An historical perspective on the evolution of the United States internal revenue code from 1981-2001
- Authors: Johnson, Ryan A
- Date: 2017
- Subjects: United States -- Economic conditions -- 1981-2001 , Income tax -- Law and legislation -- United States , Internal revenue law -- United States , Taxtion -- Law and legislation -- United States , United States. Economic Recovery Tax Act of 1981 , United States. Tax Reform Act of 1986 , United States. Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 , United States. Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7384 , vital:21251
- Description: The purpose of this study was to identify and analyse in an historical context the major changes to the United States’ Internal Revenue Code during the period 1981-2001. This qualitative study relied on historical and legal interpretative approaches to better understand the political forces, personalities, and interactions that helped shape the legislative changes during this time period. The study focused on deep analysis of primary sources that best illuminated the latent narrative of four major tax actions: The Economic Recovery Tax Act of 1981, the Tax Reform Act of 1986, The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, and The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. Archives, periodicals, and political rhetoric were examined in order to help shape the historical narrative. In addition, this study sought to identify major trends and paradigm shifts in the way United States tax policy was formed during the time period examined. The study identified several key trends that emerged in United States’ tax policy during this period: the use of budget deficits as political tools; factors associated with accomplishing tax reform; gaps between political rhetoric of individual politicians and their political action; and the virtual disappearance of a political middle ground in United States budget politics. The study concluded by noting the economic and political significance of budget deficits and stressing the need for fundamental changes in voter responsibility in helping achieve lasting, broad-based tax reform and budgetary responsibility in the United States.
- Full Text:
An investigation into the effect of an Extensive Reading Programme on bilingual Grade 3 learners’ reading attitudes in two primary schools in Grahamstown
- Authors: Nkomo, Sibhekinkosi Anna
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7723 , vital:21289
- Description: The focus of this study is to explore formative intervention of a bilingual Extensive Reading Programme (ERP) in two Grade 3 classes in Grahamstown, South Africa. ERP involves access to large quantities of reading materials for pleasure and to reading opportunities (Bamford & Day, 2002; Krashen 2004). The current focus on measurable reading achievement in clearly defined areas such as vocabulary, fluency and comprehension has resulted in reduced attention towards the affective component in relation to literacy development, and links attitudes to reading success. This study helps to fill this gap by examining the effect of an ERP on the reading attitudes of Grade 3 learners. The study draws on Cultural Historical Activity Theory (CHAT) to make sense of learning and social change through mediation, scaffolding, interaction and collaboration learning. The ERP is located within a broad framework of literacy and incorporates a balanced reading approach implemented in an informal reading setting so as to motivate, encourage and nurture reading for enjoyment. This formative intervention used expansive learning cycles to develop a responsive ERP that was implemented and evaluated to investigate its effects on learners’ reading attitude. There were three phases (pre-, during- and post- intervention) that were designed over 31 weeks where rich, qualitative data was collected from questionnaires, observations, learners’ drawings and interviews. To make sense of this data, concepts from CHAT such as contradictions, expansive learning, double stimulation, transformative agency and sustainability were used (Engestrom & Sannino, 2010; Haapasaari & Kerosuo, 2015; Saninno, 2015). In addition, Mathewson’s (1994) reading attitude model addressed the attitudinal aspects of the study whilst a multimodal social semiotic perspective (Kress & Van Leeuwen, 1996) was used to analyse learners’ drawings. The findings of this study demonstrate the effectiveness of combining top-down and bottom-up reading methodologies. In both research sites there was appreciable change in the number of books learners read. Learners also began to volunteer to read and participated in book talks. Through access to a variety of reading materials and reading opportunities, learners demonstrated agency, criticising some ERP practices and modelling new ways, thus claiming and sustaining the reading programme. Being provided with a safe, informal learning context where reading was presented as a social activity, learners gained confidence, engaged in meaningful discussions and improved their self- esteem. Finally, learners continue to access these resources even beyond the research programme.
- Full Text:
- Authors: Nkomo, Sibhekinkosi Anna
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7723 , vital:21289
- Description: The focus of this study is to explore formative intervention of a bilingual Extensive Reading Programme (ERP) in two Grade 3 classes in Grahamstown, South Africa. ERP involves access to large quantities of reading materials for pleasure and to reading opportunities (Bamford & Day, 2002; Krashen 2004). The current focus on measurable reading achievement in clearly defined areas such as vocabulary, fluency and comprehension has resulted in reduced attention towards the affective component in relation to literacy development, and links attitudes to reading success. This study helps to fill this gap by examining the effect of an ERP on the reading attitudes of Grade 3 learners. The study draws on Cultural Historical Activity Theory (CHAT) to make sense of learning and social change through mediation, scaffolding, interaction and collaboration learning. The ERP is located within a broad framework of literacy and incorporates a balanced reading approach implemented in an informal reading setting so as to motivate, encourage and nurture reading for enjoyment. This formative intervention used expansive learning cycles to develop a responsive ERP that was implemented and evaluated to investigate its effects on learners’ reading attitude. There were three phases (pre-, during- and post- intervention) that were designed over 31 weeks where rich, qualitative data was collected from questionnaires, observations, learners’ drawings and interviews. To make sense of this data, concepts from CHAT such as contradictions, expansive learning, double stimulation, transformative agency and sustainability were used (Engestrom & Sannino, 2010; Haapasaari & Kerosuo, 2015; Saninno, 2015). In addition, Mathewson’s (1994) reading attitude model addressed the attitudinal aspects of the study whilst a multimodal social semiotic perspective (Kress & Van Leeuwen, 1996) was used to analyse learners’ drawings. The findings of this study demonstrate the effectiveness of combining top-down and bottom-up reading methodologies. In both research sites there was appreciable change in the number of books learners read. Learners also began to volunteer to read and participated in book talks. Through access to a variety of reading materials and reading opportunities, learners demonstrated agency, criticising some ERP practices and modelling new ways, thus claiming and sustaining the reading programme. Being provided with a safe, informal learning context where reading was presented as a social activity, learners gained confidence, engaged in meaningful discussions and improved their self- esteem. Finally, learners continue to access these resources even beyond the research programme.
- Full Text:
Analysis of a foundational biomedical curriculum: exploring cumulative knowledge-building in the rehabilitative health professions
- Authors: De Bie, Gabrielle
- Date: 2017
- Subjects: Medical education -- Curricula , Human anatomy -- Study and teaching -- Curricula , Physiology -- Study and teaching -- Curricula , Occupational therapy -- Study and teaching -- Curricula , Physical therapy -- Study and teaching -- Curricula , Medical rehabilitation -- Study and teaching -- Curricula , Knowledge, Theory of
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/18617 , vital:22361
- Description: This study was motivated by the researcher's experience that students in the rehabilitative health professional programmes were finding it difficult to access fundamental knowledge upon which their professional practices and clinical contexts are based. An important focus of the research was the extent to which cumulative knowledge-building was impacted after the foundational biomedical curriculum became an interdisciplinary programme. The study explored whether the organisation of the interdisciplinary foundational curriculum served the fundamental needs of the professions, and whether, as a matter of social justice, students' access to powerful knowledge was enabled by the form that the fundamental curriculum assumed. This curriculum study at a particular Faculty of Health Sciences foregrounds the structuring, organisation and differentiation of disciplinary knowledge, and reflects a twenty year period that included not only transitions in professional education but also extensive transformation in, and a different approach to, health delivery. At the institution, physiology and anatomy, the biomedical sciences basic to the health professions, underwent disciplinary merging and subsequent altered positioning in curricula. Medicine opted for a problem-based learning approach whereas the rehabilitation health sciences did not. Legitimation Code Theory (LCT) provided the means for analysis of the extent to which interdisciplinary organisation in the foundational curriculum for Physiotherapy and Occupational Therapy enabled integrative, cumulative building of knowledge for professional and clinical contexts. Specialisation and Semantics dimensions of Legitimation Code Theory were used to reveal the principles underpinning practices, contexts and dispositions of Anatomy and Physiology at the Faculty of Health Sciences over a twenty year period post democratisation in South Africa (1994 - 2013). Disciplinary positioning in curriculum prior- and post-merger, were compared and contrasted. LCT were used to characterise the distinctiveness of Physiotherapy and Occupational Therapy at the university including the kind of knowledge and the kind of knower that specialises the different professions, and what is valorised and legitimated for each kind of professional. Semantic gravity was used to explore the expected knowledge recontextualisations in diverse and complex clinical settings for each of the professions. Registered professionals who are clinical educators as well as curriculum designers for clinical studies were interviewed. Profession-specific course outlines were further data sources. The biomedical disciplines Anatomy and Physiology were characterised for their measures of distinction and their respective knowledge-knower structures. Analysis traced each discipline from its strongly classified form in autonomous curricula when there were separate learner-cohorts for physiotherapists and occupational therapists, to post-merger when the disciplines were framed as human biology in an integrated foundational curriculum for a joint cohort of students. Curricular documents for the twenty year period were analysed quantitatively and qualitatively to establish the positioning of Physiology and Anatomy before and after the disciplines merged to a single course of Human Biology. Teaching staff were interviewed for their understanding of what specialises the physiological and anatomical components of the Human Biology curriculum, what they considered as powerful knowledge for the professions, and who they envisaged as the ideal student-knower exiting the basic sciences platform to enter more advanced clinical studies. The degree of context-dependence for meaning-making in the different disciplinary domains and the condensation of meanings inherent in the respective practices and contexts, were analysed. The thesis argues that following the merger Anatomy is preferentially legitimated as powerful knowledge at the expense of Physiology; that the ideal of disciplinary integration is not reached, and that the segmental organisation and structuring of the curriculum negatively impacted on cumulative knowledge-building and application of professional knowledge in the clinical arena. After the merger the disciplines lost their shape, and in particular the hierarchical knowledge structure of Physiology collapsed. By not having access to the necessary disciplinary knowledge structures and their associated practices, students' ability for scaffolding and integrating knowledge into the clinical arena was constrained. The organisation of the current Human Biology curriculum does not facilitate cumulative learning, and in so doing may not contribute to the envisaged graduate professional who is required to practice within a complex and demanding healthcare work environment. The significance of this study conveys that interdisciplinary programmes should be carefully considered, and there is an added imperative in the health professions which ultimately realise treatment of patients. If, aside from interdisciplinary teaching, there are also merged cohorts of participant students, then a sound understanding of the epistemic requirements of each profession is required. Those involved in curriculum development in various fields need to take these recommendations into account to enable cumulative learning and enable epistemological access to powerful knowledge for an increasingly diverse student body.
- Full Text:
- Authors: De Bie, Gabrielle
- Date: 2017
- Subjects: Medical education -- Curricula , Human anatomy -- Study and teaching -- Curricula , Physiology -- Study and teaching -- Curricula , Occupational therapy -- Study and teaching -- Curricula , Physical therapy -- Study and teaching -- Curricula , Medical rehabilitation -- Study and teaching -- Curricula , Knowledge, Theory of
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/18617 , vital:22361
- Description: This study was motivated by the researcher's experience that students in the rehabilitative health professional programmes were finding it difficult to access fundamental knowledge upon which their professional practices and clinical contexts are based. An important focus of the research was the extent to which cumulative knowledge-building was impacted after the foundational biomedical curriculum became an interdisciplinary programme. The study explored whether the organisation of the interdisciplinary foundational curriculum served the fundamental needs of the professions, and whether, as a matter of social justice, students' access to powerful knowledge was enabled by the form that the fundamental curriculum assumed. This curriculum study at a particular Faculty of Health Sciences foregrounds the structuring, organisation and differentiation of disciplinary knowledge, and reflects a twenty year period that included not only transitions in professional education but also extensive transformation in, and a different approach to, health delivery. At the institution, physiology and anatomy, the biomedical sciences basic to the health professions, underwent disciplinary merging and subsequent altered positioning in curricula. Medicine opted for a problem-based learning approach whereas the rehabilitation health sciences did not. Legitimation Code Theory (LCT) provided the means for analysis of the extent to which interdisciplinary organisation in the foundational curriculum for Physiotherapy and Occupational Therapy enabled integrative, cumulative building of knowledge for professional and clinical contexts. Specialisation and Semantics dimensions of Legitimation Code Theory were used to reveal the principles underpinning practices, contexts and dispositions of Anatomy and Physiology at the Faculty of Health Sciences over a twenty year period post democratisation in South Africa (1994 - 2013). Disciplinary positioning in curriculum prior- and post-merger, were compared and contrasted. LCT were used to characterise the distinctiveness of Physiotherapy and Occupational Therapy at the university including the kind of knowledge and the kind of knower that specialises the different professions, and what is valorised and legitimated for each kind of professional. Semantic gravity was used to explore the expected knowledge recontextualisations in diverse and complex clinical settings for each of the professions. Registered professionals who are clinical educators as well as curriculum designers for clinical studies were interviewed. Profession-specific course outlines were further data sources. The biomedical disciplines Anatomy and Physiology were characterised for their measures of distinction and their respective knowledge-knower structures. Analysis traced each discipline from its strongly classified form in autonomous curricula when there were separate learner-cohorts for physiotherapists and occupational therapists, to post-merger when the disciplines were framed as human biology in an integrated foundational curriculum for a joint cohort of students. Curricular documents for the twenty year period were analysed quantitatively and qualitatively to establish the positioning of Physiology and Anatomy before and after the disciplines merged to a single course of Human Biology. Teaching staff were interviewed for their understanding of what specialises the physiological and anatomical components of the Human Biology curriculum, what they considered as powerful knowledge for the professions, and who they envisaged as the ideal student-knower exiting the basic sciences platform to enter more advanced clinical studies. The degree of context-dependence for meaning-making in the different disciplinary domains and the condensation of meanings inherent in the respective practices and contexts, were analysed. The thesis argues that following the merger Anatomy is preferentially legitimated as powerful knowledge at the expense of Physiology; that the ideal of disciplinary integration is not reached, and that the segmental organisation and structuring of the curriculum negatively impacted on cumulative knowledge-building and application of professional knowledge in the clinical arena. After the merger the disciplines lost their shape, and in particular the hierarchical knowledge structure of Physiology collapsed. By not having access to the necessary disciplinary knowledge structures and their associated practices, students' ability for scaffolding and integrating knowledge into the clinical arena was constrained. The organisation of the current Human Biology curriculum does not facilitate cumulative learning, and in so doing may not contribute to the envisaged graduate professional who is required to practice within a complex and demanding healthcare work environment. The significance of this study conveys that interdisciplinary programmes should be carefully considered, and there is an added imperative in the health professions which ultimately realise treatment of patients. If, aside from interdisciplinary teaching, there are also merged cohorts of participant students, then a sound understanding of the epistemic requirements of each profession is required. Those involved in curriculum development in various fields need to take these recommendations into account to enable cumulative learning and enable epistemological access to powerful knowledge for an increasingly diverse student body.
- Full Text:
Apparent digestibility coefficients of feed ingredients and essential amino acid requirements of dusky kob (Argyrosomus japonicus)
- Authors: Adesola, Abidemi Adejoke
- Date: 2017
- Subjects: Amino acids in animal nutrition , Fishes -- Feeding and feeds , Argyrosomus japonicus , Argyrosomus , Argyrosomus japonicus -- Nutrition , Argyrosomus -- Nutrition , Argyrosomus japonicus -- Feeding and feeds , Argyrosomus -- Feeding and feeds
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/32140 , vital:24014
- Description: Important to the evaluation of potential feed ingredients for inclusion in fish diets should be their digestibility and amino acid requirement so that feeds can be formulated on a digestible basis rather than a gross nutrient basis. This thesis established techniques for faecal collection, the validity of digestibility markers, it determined apparent digestibility coefficients for various novel feed ingredients, and it established the optimal lysine requirement for Argyrosomus japonicus, which was used to estimate each of the essential amino acid requirements by using the ideal protein concept. There were no significant differences in dry matter apparent digestibility coefficients when faeces were collected by stripping (77.0 %), dissection (80.1 %) or settlement (83.5 %). Faecal collection by the settlement method produced the most reliable digestibility data. Apparent digestibility coefficients for dry matter, crude protein and energy calculated using acid-insoluble ash were higher (84.0 %, 93.2 % and 93.0 %, respectively) than those using chromic oxide (55.7 %, 79.1 % and 78.2 %) and titanium dioxide (58.6 %, 79.7 % and 80.5 %). The magnitude of variation in digestibility coefficients obtained using acid-insoluble ash was always lower than that obtained with the other markers. Therefore, acid-insoluble ash was preferred as a dietary marker. Using the above protocol, protein and amino acid digestibility of some animal and plant protein ingredients were evaluated in a series of experiments. The first trial compared the apparent digestibility coefficients of some animal products included as single protein source in the test diets. Apparent protein digestibility values were 84.5 %, 83.8 %, 85.8 % and 83.1 % for fishmeal-prime, fishmeal-standard, poultry meal and pork meal, respectively. Apparent digestibility coefficients for poultry meal were comparable to those of fishmeal, which indicate its potential as a substitute for fishmeal in the diets of A. japonicus. The second trial determined the apparent coefficients of plant and animal protein sources included at 30 % into a practical reference diet (70 %). Apparent protein digestibility ranged from 92.4 % in sunflower meal to 85.5 % in corn gluten meal. Soybean meal is a promising feed ingredient in A. japonicus due to the high apparent digestibility of its protein (92.0 %) and essential amino acid digestibility (mean average 91.4 %). A fundamental assumption in fish feed formulation is that the digestibility of nutrients is additive, i.e., digestibility of a nutrient in one ingredient does not interact with the digestibility of the same nutrient in another ingredient. In the third trial, additivity of feed ingredients was tested using pork meal and poultry meal. The results indicate that the apparent digestibility coefficient of animal protein ingredients could be calculated from compound diets to accurately determine protein and amino acid digestibility in A. japonicus, and possibly other carnivorous fish species. Dietary essential amino acid requirements were determined for juvenile A. japonicus in two trials. A dose-response study was conducted using crystalline lysine to determine the optimal requirement of dietary lysine for A. japonicus. Optimal dietary lysine was estimated at 31.7 g kg-¹ dry diet, corresponding to 73.5 g kg-¹ of dietary protein, based on specific growth rate and broken-line segmented regression analyses. Dietary requirements for other essential amino acids ranged from 22 g kg-¹ (histidine) to 71 g kg-¹ (leucine) crude protein. The results of the present study provided a research tool that could be used to assess and verify the conclusions of earlier dietary work on A. japonicus and in further studies to develop least cost diet formulations for this species. The study also adds to the knowledge of the nutritional requirements of A. japonicus by providing information on the digestibility of plants and animal protein ingredients. It also contributes to future dietary research for this species because this study determines, for the first time, the most suitable methods for investigating the digestibility of raw materials for A. japonicus.
- Full Text:
- Authors: Adesola, Abidemi Adejoke
- Date: 2017
- Subjects: Amino acids in animal nutrition , Fishes -- Feeding and feeds , Argyrosomus japonicus , Argyrosomus , Argyrosomus japonicus -- Nutrition , Argyrosomus -- Nutrition , Argyrosomus japonicus -- Feeding and feeds , Argyrosomus -- Feeding and feeds
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/32140 , vital:24014
- Description: Important to the evaluation of potential feed ingredients for inclusion in fish diets should be their digestibility and amino acid requirement so that feeds can be formulated on a digestible basis rather than a gross nutrient basis. This thesis established techniques for faecal collection, the validity of digestibility markers, it determined apparent digestibility coefficients for various novel feed ingredients, and it established the optimal lysine requirement for Argyrosomus japonicus, which was used to estimate each of the essential amino acid requirements by using the ideal protein concept. There were no significant differences in dry matter apparent digestibility coefficients when faeces were collected by stripping (77.0 %), dissection (80.1 %) or settlement (83.5 %). Faecal collection by the settlement method produced the most reliable digestibility data. Apparent digestibility coefficients for dry matter, crude protein and energy calculated using acid-insoluble ash were higher (84.0 %, 93.2 % and 93.0 %, respectively) than those using chromic oxide (55.7 %, 79.1 % and 78.2 %) and titanium dioxide (58.6 %, 79.7 % and 80.5 %). The magnitude of variation in digestibility coefficients obtained using acid-insoluble ash was always lower than that obtained with the other markers. Therefore, acid-insoluble ash was preferred as a dietary marker. Using the above protocol, protein and amino acid digestibility of some animal and plant protein ingredients were evaluated in a series of experiments. The first trial compared the apparent digestibility coefficients of some animal products included as single protein source in the test diets. Apparent protein digestibility values were 84.5 %, 83.8 %, 85.8 % and 83.1 % for fishmeal-prime, fishmeal-standard, poultry meal and pork meal, respectively. Apparent digestibility coefficients for poultry meal were comparable to those of fishmeal, which indicate its potential as a substitute for fishmeal in the diets of A. japonicus. The second trial determined the apparent coefficients of plant and animal protein sources included at 30 % into a practical reference diet (70 %). Apparent protein digestibility ranged from 92.4 % in sunflower meal to 85.5 % in corn gluten meal. Soybean meal is a promising feed ingredient in A. japonicus due to the high apparent digestibility of its protein (92.0 %) and essential amino acid digestibility (mean average 91.4 %). A fundamental assumption in fish feed formulation is that the digestibility of nutrients is additive, i.e., digestibility of a nutrient in one ingredient does not interact with the digestibility of the same nutrient in another ingredient. In the third trial, additivity of feed ingredients was tested using pork meal and poultry meal. The results indicate that the apparent digestibility coefficient of animal protein ingredients could be calculated from compound diets to accurately determine protein and amino acid digestibility in A. japonicus, and possibly other carnivorous fish species. Dietary essential amino acid requirements were determined for juvenile A. japonicus in two trials. A dose-response study was conducted using crystalline lysine to determine the optimal requirement of dietary lysine for A. japonicus. Optimal dietary lysine was estimated at 31.7 g kg-¹ dry diet, corresponding to 73.5 g kg-¹ of dietary protein, based on specific growth rate and broken-line segmented regression analyses. Dietary requirements for other essential amino acids ranged from 22 g kg-¹ (histidine) to 71 g kg-¹ (leucine) crude protein. The results of the present study provided a research tool that could be used to assess and verify the conclusions of earlier dietary work on A. japonicus and in further studies to develop least cost diet formulations for this species. The study also adds to the knowledge of the nutritional requirements of A. japonicus by providing information on the digestibility of plants and animal protein ingredients. It also contributes to future dietary research for this species because this study determines, for the first time, the most suitable methods for investigating the digestibility of raw materials for A. japonicus.
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Biotic and abiotic factors promoting the development and proliferation of water hyacinth (eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub.) in the Wouri Basin (Douala-Cameroon) and environs, with implications for its control
- Voukeng, Sonia Nadege Kenfack
- Authors: Voukeng, Sonia Nadege Kenfack
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7644 , vital:21281
- Description: The Wouri River, situated in the Wouri Basin, is one of the main rivers of the Littoral Region in the city of Douala in Cameroon. It is a source of income and food for the population living around these areas. Since the 1990s, the fishing, transportation, irrigation and sand extraction activities have been impeded by the invasion of aquatic plants, specifically water hyacinth (Eichhornia crassipes [Mart.] Solms-Laubach: Pontederiaceae). Introduced in 1997 to the shore of Lake Chad, water hyacinth has invaded almost 114 ha of the Wouri Basin. Furthermore, Douala, the economic capital of the Cameroon and location for more than 70% of the country’s industries, uses the Wouri River and its tributaries to deposit its effluent and waste, which has worsened the problem of water hyacinth. This thesis examined the ecological and socio-economic impacts of water hyacinth in the Wouri Basin and its possible control. An increase in the nutrients in the water has provided water hyacinth with appropriate conditions for its fast growth during both the rainy and dry seasons. The availability of nutrients in these areas is enhanced by the constant, daily tidal fluctuation of water, providing enough water to the plant for easy nutrient uptake. A survey of the impacts of water hyacinth on aquatic plant communities in the Wouri Basin showed that this plant is able to out-compete native species. Assessment of the impact of water hyacinth on the abundance and diversity of plant communities indicated that at some invaded sites, 65% of the vegetation consisted of water hyacinth. Species found in association with water hyacinth with a high level of abundance-dominance were Pistia stratiotes L. (Araceae) (another invader), Commelina benghalensis L. (Commelinaceae) and Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase (Poaceae). This component of the study also showed that habitats rich in water hyacinth were poor in diversity, while habitats without water hyacinth were rich in diversity, thus raising awareness of the importance of monitoring invasive aquatic weeds along the Wouri Basin, and of implementing correct control management of all invasive aquatic weeds. Communities living along the invaded rivers are well aware of the range of problems caused by the weed; because as the rivers and water bodies used for fishing, transportation, and sand extraction are progressively invaded by the weed, the riparian population is the first to feel the impact. The impact on people has been noticeable, with an increase in diseases, such as malaria, cholera, diarrhoea, typhoid, filariasis, schistosomiasis, scabies and yellow fever increasing the need for a medicine and hospitalization. Economic losses due to the management of invasive aquatic weeds were recorded, and the Ministry of Environment spent an estimated US$1 200 000 between 2010 and 2015 to manage this scourge. In 2016, an amount of US$160 000 was transferred to these regions to manage invasive aquatic weeds, especially water hyacinth, although manual clearing is still the only method used to control this weed. Isolation of fungi from diseased water hyacinth plants in the Wouri Basin revealed several fungal species, most of which have been isolated from water hyacinth species in water bodies elsewhere, which showed a higher diversity during the dry season than during the rainy season. These fungi included Acremonium zonatum (Sawada). W. Gams (Hypocreaceae), Alternaria eichhorniae Nag Raj & Ponnappa (Pleosporaceae), Chaetomium sp., Colletotrichum sp., Curvularia pallescens Boedjin (Pleosporaceae), Curvalaria sp., Epicoccum nigrum Link (Pleosporaceae), Fusarium sp., Pithomyces chartarum fBerk. & M. A. Curtis) M. B. Ellis (Montagnulaceae), to a lesser extent Myrothecium roridum Tode ex Fr. (Incertae sedis) and Nigrospora sp. Although never released in Cameroon, arthropod biological control agents (Neochetina eichhorniae Warner (Coleoptera, Curculionidae) and N. bruchi Hustache (Coleoptera, Curculionidae)) were present, but their populations were relatively low. The slow spread of the insect population was explained by several factors, among them the tidal fluctuation of water, which has an impact on the population growth of the weevils. Whilst adults may be able to survive tidal fluctuations, larvae are severely impacted by them, contributing to the slow success of biological control. In this study, a significant increase in pathogen-induced disease severity and incidence was noted when Neochetina eichhorniae weevils were present, possibly because larvae tunnelling on the petiole created openings for the penetration of fungal spores. This study highlights the negative impacts of water hyacinth, on the environment, people, and thus economy of Cameroon. The presence of biological control agents and pathogens offers Cameroon the possibility of initiating and properly implementing the biological control option, or an integrated management solution, to manage water hyacinth in the Wouri Basin, and in the rest of Cameroon.
- Full Text:
- Authors: Voukeng, Sonia Nadege Kenfack
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7644 , vital:21281
- Description: The Wouri River, situated in the Wouri Basin, is one of the main rivers of the Littoral Region in the city of Douala in Cameroon. It is a source of income and food for the population living around these areas. Since the 1990s, the fishing, transportation, irrigation and sand extraction activities have been impeded by the invasion of aquatic plants, specifically water hyacinth (Eichhornia crassipes [Mart.] Solms-Laubach: Pontederiaceae). Introduced in 1997 to the shore of Lake Chad, water hyacinth has invaded almost 114 ha of the Wouri Basin. Furthermore, Douala, the economic capital of the Cameroon and location for more than 70% of the country’s industries, uses the Wouri River and its tributaries to deposit its effluent and waste, which has worsened the problem of water hyacinth. This thesis examined the ecological and socio-economic impacts of water hyacinth in the Wouri Basin and its possible control. An increase in the nutrients in the water has provided water hyacinth with appropriate conditions for its fast growth during both the rainy and dry seasons. The availability of nutrients in these areas is enhanced by the constant, daily tidal fluctuation of water, providing enough water to the plant for easy nutrient uptake. A survey of the impacts of water hyacinth on aquatic plant communities in the Wouri Basin showed that this plant is able to out-compete native species. Assessment of the impact of water hyacinth on the abundance and diversity of plant communities indicated that at some invaded sites, 65% of the vegetation consisted of water hyacinth. Species found in association with water hyacinth with a high level of abundance-dominance were Pistia stratiotes L. (Araceae) (another invader), Commelina benghalensis L. (Commelinaceae) and Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase (Poaceae). This component of the study also showed that habitats rich in water hyacinth were poor in diversity, while habitats without water hyacinth were rich in diversity, thus raising awareness of the importance of monitoring invasive aquatic weeds along the Wouri Basin, and of implementing correct control management of all invasive aquatic weeds. Communities living along the invaded rivers are well aware of the range of problems caused by the weed; because as the rivers and water bodies used for fishing, transportation, and sand extraction are progressively invaded by the weed, the riparian population is the first to feel the impact. The impact on people has been noticeable, with an increase in diseases, such as malaria, cholera, diarrhoea, typhoid, filariasis, schistosomiasis, scabies and yellow fever increasing the need for a medicine and hospitalization. Economic losses due to the management of invasive aquatic weeds were recorded, and the Ministry of Environment spent an estimated US$1 200 000 between 2010 and 2015 to manage this scourge. In 2016, an amount of US$160 000 was transferred to these regions to manage invasive aquatic weeds, especially water hyacinth, although manual clearing is still the only method used to control this weed. Isolation of fungi from diseased water hyacinth plants in the Wouri Basin revealed several fungal species, most of which have been isolated from water hyacinth species in water bodies elsewhere, which showed a higher diversity during the dry season than during the rainy season. These fungi included Acremonium zonatum (Sawada). W. Gams (Hypocreaceae), Alternaria eichhorniae Nag Raj & Ponnappa (Pleosporaceae), Chaetomium sp., Colletotrichum sp., Curvularia pallescens Boedjin (Pleosporaceae), Curvalaria sp., Epicoccum nigrum Link (Pleosporaceae), Fusarium sp., Pithomyces chartarum fBerk. & M. A. Curtis) M. B. Ellis (Montagnulaceae), to a lesser extent Myrothecium roridum Tode ex Fr. (Incertae sedis) and Nigrospora sp. Although never released in Cameroon, arthropod biological control agents (Neochetina eichhorniae Warner (Coleoptera, Curculionidae) and N. bruchi Hustache (Coleoptera, Curculionidae)) were present, but their populations were relatively low. The slow spread of the insect population was explained by several factors, among them the tidal fluctuation of water, which has an impact on the population growth of the weevils. Whilst adults may be able to survive tidal fluctuations, larvae are severely impacted by them, contributing to the slow success of biological control. In this study, a significant increase in pathogen-induced disease severity and incidence was noted when Neochetina eichhorniae weevils were present, possibly because larvae tunnelling on the petiole created openings for the penetration of fungal spores. This study highlights the negative impacts of water hyacinth, on the environment, people, and thus economy of Cameroon. The presence of biological control agents and pathogens offers Cameroon the possibility of initiating and properly implementing the biological control option, or an integrated management solution, to manage water hyacinth in the Wouri Basin, and in the rest of Cameroon.
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Changes in household food security, nutrition and food waste along an agro-ecological gradient and the rural-urban continuum in mid-sized South African towns
- Authors: Chakona, Gamuchirai
- Date: 2017
- Subjects: Food security -- South Africa , Women -- South Africa -- Nutritiona , Urban women -- South Africa -- Nutrition , Rural women -- South Africa -- Nutrition , Wild foods -- South Africa , Food supply -- South Africa , Malnutrition in children -- South Africa , Grants-in-aid -- South Africa , Household ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/6484 , vital:21127
- Description: The lack of dietary diversity is a severe problem experienced by most poor households globally. Most poor communities are at high risk of inadequate intake of micronutrients resulting from diets dominated by starchy staples. The present study considered the diets, dietary diversities and food security of women of reproductive age between 15-49 years, households and communities along the rural-urban continuum in three mid-sized towns situated along an agro-ecological gradient in South Africa. A 48-hour dietary recall was performed across two seasons (twice in summer and once in winter) and focus group discussions were held to gather all information including food abundance, seasons of food scarcity as well as coping strategies which households employ during periods of food shocks. Households were further asked to quantify any type of food waste that they could have generated in the previous 48 hours. Nutritional status of children under the age of five in all three towns was also measured using height-for-age (HAZ) and mid-upper arm circumference (MUAC) as indicators of stunting and wasting respectively. The household surveys were conducted with 554 women randomly selected in rural, peri-urban and urban locations of Richards Bay, Dundee and Harrismith. For nutritional status, the sample consisted of 216 children who were randomly selected from the sampled households in rural, peri-urban and urban locations of the study sites. Household Dietary Diversity Scores (HDDS) and Women’s Dietary Diversity Scores (WDDS) were calculated from the food items consumed by each household and each woman over a two-day period, respectively. Household food access was also measured for each household using Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). The mean WDDS and HDDS for the wettest site of Richards Bay (3.8±0.29 and 8.44±1.72, respectively) was significantly higher than at Dundee (3.4±0.30 and 7.76±1.63, respectively) and Harrismith (3.5±0.27 and 7.83±1.59, respectively) which were not different from one another. The mean HFIAS for Dundee (9.39±7.13) was significantly higher than that in Richards Bay (5.57±6.98) and Harrismith (6.43±6.59) which were not significantly different from one another. Dietary diversity scores were also significantly higher in urban locations than in peri-urban and rural ones whilst HFIAS was significantly lower in the urban locations than peri-urban and rural locations. There was lower dependence on food purchasing in Richards Bay compared to Dundee and Harrismith where the majority of the population was purchasing most of their food. The majority of Richards Bay households were involved in subsistence agriculture and also produced a surplus for sale, as well as collecting wild foods, which improved food security, unlike Dundee and Harrismith. Food insecurity was higher in rural and peri-urban areas compared to urban areas. In all towns, food was always available throughout the year but was beyond the reach of many households. In urban areas food was readily available and only limited by access, whereas rural populations have limited access to affordable food and face higher prices. The peri-urban populations were more food insecure because of high levels of poverty, unemployment and lack of access/entitlements to land. Periurban dwellers are therefore more sensitive to changes in incomes and food prices because they lack safety nets to absorb income or price shocks as they purchase more, rather than growing their own food. Household dietary diversity was significantly negatively correlated with household food access, that is households with low HDDS had higher HFIAS scores. Due to high levels of food insecurity, a greater percentage of children under the age of five years were stunted (35 %) and wasted (18 %). There were no significant differences in stunting along the agro-ecological gradient, along the rural-urban continuum and sex of child. However, significant differences were observed in child wasting along the agro-ecological gradient with Harrismith having more wasted children than the other two towns, which were not significantly different from each other. Significant differences were also observed between MUAC and sex of child where male children had higher MUAC than females. Wasting was significantly negatively associated with HDDS, with children from households with low HDDS tending to have large MUAC thus showing an inverse association among HDDS and obesity. However, further studies are needed to confirm this finding. In general food insecurity was closely associated with low wealth, food expenditure, large household size and limited access to land. The study did not find any significant role in the use of wild foods and social grants in improving food security for those households who were consuming wild foods and those receiving social grants. Although a greater percentage of households were food insecure, significant amounts of unprepared food (495±179 g per household) were wasted in Richards Bay alone in 48 hours mainly because the food had passed the best before date or had visibly gone bad. The amount of food waste was closely significantly negatively associated with household size. In general, the prevalence of food insecurity and wasting followed the agro-ecological gradient, with households in Richards Bay where the area.
- Full Text:
- Authors: Chakona, Gamuchirai
- Date: 2017
- Subjects: Food security -- South Africa , Women -- South Africa -- Nutritiona , Urban women -- South Africa -- Nutrition , Rural women -- South Africa -- Nutrition , Wild foods -- South Africa , Food supply -- South Africa , Malnutrition in children -- South Africa , Grants-in-aid -- South Africa , Household ecology -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/6484 , vital:21127
- Description: The lack of dietary diversity is a severe problem experienced by most poor households globally. Most poor communities are at high risk of inadequate intake of micronutrients resulting from diets dominated by starchy staples. The present study considered the diets, dietary diversities and food security of women of reproductive age between 15-49 years, households and communities along the rural-urban continuum in three mid-sized towns situated along an agro-ecological gradient in South Africa. A 48-hour dietary recall was performed across two seasons (twice in summer and once in winter) and focus group discussions were held to gather all information including food abundance, seasons of food scarcity as well as coping strategies which households employ during periods of food shocks. Households were further asked to quantify any type of food waste that they could have generated in the previous 48 hours. Nutritional status of children under the age of five in all three towns was also measured using height-for-age (HAZ) and mid-upper arm circumference (MUAC) as indicators of stunting and wasting respectively. The household surveys were conducted with 554 women randomly selected in rural, peri-urban and urban locations of Richards Bay, Dundee and Harrismith. For nutritional status, the sample consisted of 216 children who were randomly selected from the sampled households in rural, peri-urban and urban locations of the study sites. Household Dietary Diversity Scores (HDDS) and Women’s Dietary Diversity Scores (WDDS) were calculated from the food items consumed by each household and each woman over a two-day period, respectively. Household food access was also measured for each household using Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). The mean WDDS and HDDS for the wettest site of Richards Bay (3.8±0.29 and 8.44±1.72, respectively) was significantly higher than at Dundee (3.4±0.30 and 7.76±1.63, respectively) and Harrismith (3.5±0.27 and 7.83±1.59, respectively) which were not different from one another. The mean HFIAS for Dundee (9.39±7.13) was significantly higher than that in Richards Bay (5.57±6.98) and Harrismith (6.43±6.59) which were not significantly different from one another. Dietary diversity scores were also significantly higher in urban locations than in peri-urban and rural ones whilst HFIAS was significantly lower in the urban locations than peri-urban and rural locations. There was lower dependence on food purchasing in Richards Bay compared to Dundee and Harrismith where the majority of the population was purchasing most of their food. The majority of Richards Bay households were involved in subsistence agriculture and also produced a surplus for sale, as well as collecting wild foods, which improved food security, unlike Dundee and Harrismith. Food insecurity was higher in rural and peri-urban areas compared to urban areas. In all towns, food was always available throughout the year but was beyond the reach of many households. In urban areas food was readily available and only limited by access, whereas rural populations have limited access to affordable food and face higher prices. The peri-urban populations were more food insecure because of high levels of poverty, unemployment and lack of access/entitlements to land. Periurban dwellers are therefore more sensitive to changes in incomes and food prices because they lack safety nets to absorb income or price shocks as they purchase more, rather than growing their own food. Household dietary diversity was significantly negatively correlated with household food access, that is households with low HDDS had higher HFIAS scores. Due to high levels of food insecurity, a greater percentage of children under the age of five years were stunted (35 %) and wasted (18 %). There were no significant differences in stunting along the agro-ecological gradient, along the rural-urban continuum and sex of child. However, significant differences were observed in child wasting along the agro-ecological gradient with Harrismith having more wasted children than the other two towns, which were not significantly different from each other. Significant differences were also observed between MUAC and sex of child where male children had higher MUAC than females. Wasting was significantly negatively associated with HDDS, with children from households with low HDDS tending to have large MUAC thus showing an inverse association among HDDS and obesity. However, further studies are needed to confirm this finding. In general food insecurity was closely associated with low wealth, food expenditure, large household size and limited access to land. The study did not find any significant role in the use of wild foods and social grants in improving food security for those households who were consuming wild foods and those receiving social grants. Although a greater percentage of households were food insecure, significant amounts of unprepared food (495±179 g per household) were wasted in Richards Bay alone in 48 hours mainly because the food had passed the best before date or had visibly gone bad. The amount of food waste was closely significantly negatively associated with household size. In general, the prevalence of food insecurity and wasting followed the agro-ecological gradient, with households in Richards Bay where the area.
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Chinese aid and African agency since 2000: examining the cases of Zimbabwe, Angola and Ghana
- Authors: Chipaike, Ronald
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59151 , vital:27442
- Description: Restricted access-thesis embargoed for 2 years
- Full Text:
- Authors: Chipaike, Ronald
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59151 , vital:27442
- Description: Restricted access-thesis embargoed for 2 years
- Full Text: