Non-farm enterprises and rural development in South Africa : a case of the Eastern Cape
- Authors: Dapira, Clarah
- Date: 2018
- Subjects: Rural development--South Africa--Eastern Cape--Case studies Rural development--South Africa South Africa--Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Development Studies
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15463 , vital:40410
- Description: There is growing recognition that the limited success in rural development policies in many developing countries, including South Africa, is mainly a result of the failure to conceptualize such interventions beyond agriculture and incorporate non-farm enterprises into the mix. Non-farm enterprises are increasingly viewed as having the potential to become one of the drivers of rural development. However, it is an area that remains poorly documented and dimly understood as it has received limited scholarly attention in recent years. The study was carried out in the rural areas of Port St John’s Local Municipality in the Eastern Cape Province of South Africa. The study was premised on the assumption that non-farm enterprises have the potential to become one of the drivers of rural development in terms of employment creation, income generation and diversification of the rural economy. The thesis demonstrates that the hope that non-farm enterprises can add value to the rural economy in terms of creating the much needed employment opportunities is still a goal to be realised. Nevertheless, the income generated by these enterprises is contributing immensely to household welfare, especially improving accessibility to food by poor households. The study recommends the implementation of tailor made capacity building and training programmes aimed at enhancing the skills of rural artisans. This is an area that requires state-mediated intervention to augment the rural economy in order to redress the uneven development of the past.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Dapira, Clarah
- Date: 2018
- Subjects: Rural development--South Africa--Eastern Cape--Case studies Rural development--South Africa South Africa--Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Development Studies
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15463 , vital:40410
- Description: There is growing recognition that the limited success in rural development policies in many developing countries, including South Africa, is mainly a result of the failure to conceptualize such interventions beyond agriculture and incorporate non-farm enterprises into the mix. Non-farm enterprises are increasingly viewed as having the potential to become one of the drivers of rural development. However, it is an area that remains poorly documented and dimly understood as it has received limited scholarly attention in recent years. The study was carried out in the rural areas of Port St John’s Local Municipality in the Eastern Cape Province of South Africa. The study was premised on the assumption that non-farm enterprises have the potential to become one of the drivers of rural development in terms of employment creation, income generation and diversification of the rural economy. The thesis demonstrates that the hope that non-farm enterprises can add value to the rural economy in terms of creating the much needed employment opportunities is still a goal to be realised. Nevertheless, the income generated by these enterprises is contributing immensely to household welfare, especially improving accessibility to food by poor households. The study recommends the implementation of tailor made capacity building and training programmes aimed at enhancing the skills of rural artisans. This is an area that requires state-mediated intervention to augment the rural economy in order to redress the uneven development of the past.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) and poverty reduction in Zimbabwe : the role of Official Development Assistance (ODA)
- Authors: Chivanga, Shylet Yvonne
- Date: 2018
- Subjects: Economic development projects--Zimbabwe Sustainable development--Zimbabwe Poverty--Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Development Studies
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15605 , vital:40483
- Description: This study sought to analyse the role of official development assistance (ODA) from international developmental partnerships in reducing poverty in accordance with the aims of the Millennium Development Goals (MDGs) in Zimbabwe. A qualitative research methodology was used and interview guides were developed in order to put open-ended questions to the participants in one-on-one face-to-face interviews and focus group discussions. The data which was collected was subjected to thematic analysis. Among the findings which emerged was that the implementation of interventions to meet MDGs and reduce poverty in Zimbabwe had been hindered by both internal and external factors. Internal factors included corruption, underinvestment in industry, an untaxed underground economy, and political instability, the inconsistent implementation of policies, a weak judiciary, and excessive dependence upon ODA. Conversely, external factors included ODA which failed to enable the root causes of poverty to be tackled, attempting to remedy the symptoms of poverty rather than the real causes, the misuse of hegemonic economic and political power by foreign developmental partners, the inequitable distribution of ODA, ODA which entailed conditionalities, and soured relations with foreign donors. From the findings it was concluded that the most effective means of reducing poverty effectively in Zimbabwe lay in investing in developing internal sources of revenue. ODA should be used only to supplement interventions to reduce poverty in a sustainable manner and promote inclusive economic growth in the interests of equity. In order to generate the ODA which is needed to begin the process of economic recovery, Zimbabwe needs to re-engage with foreign developmental partners in a manner which ensures that partnerships are mutually beneficial. The injustices of the past should not be used to account for the failure to meet the MDGs and the deepening poverty in Zimbabwe, as they are not the consequences of the white minority rule of the past, but rather of present-day political ineptitude. Consequently, it is imperative that Zimbabwe should concentrate its efforts on developing the means to raise revenue for development and limit its dependence upon ODA. Holding onto the past by blaming the targeted sanctions, white minority rule, and colonialism will not enable the poverty in which many Zimbabweans in the post-independence era are mired to be meaningfully reduced through the Sustainable Development Goals (SDGs) which have superceded the MDGs to be achieved by 2030.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Chivanga, Shylet Yvonne
- Date: 2018
- Subjects: Economic development projects--Zimbabwe Sustainable development--Zimbabwe Poverty--Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Development Studies
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15605 , vital:40483
- Description: This study sought to analyse the role of official development assistance (ODA) from international developmental partnerships in reducing poverty in accordance with the aims of the Millennium Development Goals (MDGs) in Zimbabwe. A qualitative research methodology was used and interview guides were developed in order to put open-ended questions to the participants in one-on-one face-to-face interviews and focus group discussions. The data which was collected was subjected to thematic analysis. Among the findings which emerged was that the implementation of interventions to meet MDGs and reduce poverty in Zimbabwe had been hindered by both internal and external factors. Internal factors included corruption, underinvestment in industry, an untaxed underground economy, and political instability, the inconsistent implementation of policies, a weak judiciary, and excessive dependence upon ODA. Conversely, external factors included ODA which failed to enable the root causes of poverty to be tackled, attempting to remedy the symptoms of poverty rather than the real causes, the misuse of hegemonic economic and political power by foreign developmental partners, the inequitable distribution of ODA, ODA which entailed conditionalities, and soured relations with foreign donors. From the findings it was concluded that the most effective means of reducing poverty effectively in Zimbabwe lay in investing in developing internal sources of revenue. ODA should be used only to supplement interventions to reduce poverty in a sustainable manner and promote inclusive economic growth in the interests of equity. In order to generate the ODA which is needed to begin the process of economic recovery, Zimbabwe needs to re-engage with foreign developmental partners in a manner which ensures that partnerships are mutually beneficial. The injustices of the past should not be used to account for the failure to meet the MDGs and the deepening poverty in Zimbabwe, as they are not the consequences of the white minority rule of the past, but rather of present-day political ineptitude. Consequently, it is imperative that Zimbabwe should concentrate its efforts on developing the means to raise revenue for development and limit its dependence upon ODA. Holding onto the past by blaming the targeted sanctions, white minority rule, and colonialism will not enable the poverty in which many Zimbabweans in the post-independence era are mired to be meaningfully reduced through the Sustainable Development Goals (SDGs) which have superceded the MDGs to be achieved by 2030.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
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