The Effects of exchange rates on bilateral trade balances of SACU members states with their trading partners
- Authors: Mhaka, Simbarashe
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa , Purchasing power parity -- Econometric models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50371 , vital:42152
- Description: The fluctuations of exchange rates prevent countries from achieving stability in their external account records. Appreciation or depreciation has effects on international trade. This thesis examines the relationship between exchange rate fluctuations on bilateral trade balances focusing on the SACU region. There are several theories made to explain the relationship between exchange rate and trade balances. In examining this phenomenon, this thesis will unveil if the purchasing power parity theory, the Marshall-Lerner condition and the J-curve effect holds in the Southern African Customs Union (SACU) countries. This analysis is divided into three parts. The first part examines the stability of the exchange rate in the SACU countries in the long run as given by the purchasing power parity. To test for the Purchasing Power Parity theory, the recently developed powerful unit root test was applied with multiple smooth structural breaks of Omay (2015), based on a Fractional Frequency Flexible Fourier Form (FFFFF) on unique data of SACU countries covering the monthly period of 1995M01-2017M11. The Purchasing Power Parity (PPP) results show that the nominal effective exchange rate (NEER) of all SACU members does not provide evidence for PPP theory. In terms of the real effective exchange rate (REER), the PPP condition holds in the case of South Africa only. Further unit root investigations were carried out using the panel data for all SACU members, NEER and REER. The FFFFF test results for panel data shows strong evidence of the PPP while the standard DF test rejects PPP theory in the SACU’s NEER. Both the standard DF and the FFFFF tests show strong evidence of PPP theory in the case of SACU’s REER. The second section of the analysis examines the Marshall-Lerner condition employing annual data from the period of 1980-2017. The import and export model were examined firstly in a time series format and then in a panel data format. The time series data was examined using the ARDL (PMG) model while the panel data used the panel ARDL, fully modified OLS (FMOLS) method and the Dynamic OLS (DOLS) method of estimation. The PMG/ARDL model shows no evidence to support the existence of the Marshall-Lerner condition in the short run for all SACU members. However, only two out of five countries show evidence of the Marshall-Lerner condition in the long run. There is strong evidence of the Marshall-Lerner condition in Namibia and Botswana in the long run using the PMG/ARDL model.
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- Date Issued: 2020
Elasticity of the South African economy towards portfolio investments in BRICS countries
- Authors: Taonezvi, Lovemore
- Date: 2019
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/44537 , vital:38141
- Description: The emerging economies of Brazil, Russia, India, and China (BRIC) have been experiencing high growth rates since the turn of the millennium, whereas economic growth has been elusive in South Africa. As the newest member of BRICS, South Africa is expected to economically benefit through, amongst others, increases in capital flows, foreign investments by local firms, and increases in trade. Such benefits are anticipated to propel the country’s economic growth, thereby helping it to tackle its chronic problems of high unemployment, poverty, and economic inequality. The inclusion of South Africa in BRICS has, however, been viewed by critics as erroneous, since the country has, inter alia, poor economic growth; a small economy and population; and political instability. While foreign portfolio investment (FPI) inflows to South Africa have surged in recent years, economic growth has remained lacklustre. These flows have also faced sudden reversals, especially during the financial crisis of 2007-2009. With the potential to leverage its growth from intra-BRICS FPI inflows, it becomes of paramount significance for policymakers to have knowledge of the South African economy’s responsiveness to such inflows. With a theoretical framework based on the endogenous growth model, an augmented Cobb-Douglas production function was extended in this thesis in order to study the relationship between BRICS growth and intra-BRICS FPI in a dynamic panel data generalised method of moments (GMM) context. Similarly, the South African economy’s elasticity towards intraBRICS FPI was estimated. Vector autoregressive (VAR) analysis was used to evaluate the responsiveness of South Africa’s economy to an innovative shock to intra-BRICS FPI. Annual and quarterly data for the period 2000-2016 were used in panel data and VAR analysis, respectively. It was found that intra-BRICS FPI flows have a positive and statistically significant relationship with BRICS growth, while the elasticity of the South African economy to these flows is estimated at 0.007. Additionally, the efficiency and accessibility dimensions of financial market development do not assist FPI in promoting growth in BRICS, while financial market depth does. South Africa’s BRICS membership has a positive effect on its own growth, while for other BRICS nations, this membership is negative and insignificant. Credit rating downgrades have a negative and insignificant impact on economic growth, while the negative impact for inflation, government expenditure, and total labour employment is significant. Conversely, gross capital formation and trade openness have a positive and significant relationship with BRICS growth. The study also determined that a unit shock on intra-BRICS FPI resulted in negative fluctuations of South Africa’s economy within the first eight quarters before being positive and mostly constant thereafter. By supplementing domestic savings and facilitating the international integration of domestic financial markets, FPI promotes growth in BRICS. The short-term, ease of reversibility, and speculative nature of FPI are amongst some of the reasons for its destabilising effect on South Africa’s economy. Furthermore, inflation is a key determinant of FPI inflows to South Africa. Additional BRIC cooperation in FPI and trade; increased investments in domestic capital; reductions of inflation and corruption; investments in education and skills development; and stock market reforms are some of the recommendations for BRIC, and South Africa in particular. South Africa can consider prudential use of a mix of capital account controls, as well as fiscal and monetary policies to cushion its economy from FPI shocks in the short- to medium-term.
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- Date Issued: 2019