Conceptualisations of and responses to plagiarism in the South African higher education system
- Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Authors: Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Date: 2020
- Subjects: Plagiarism , Plagiarism -- Prevention -- South Africa , Education, Higher -- Moral and ethical aspects , Education, Higher -- South Africa , Cheating (Education) -- South Africa , College students -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , College discipline -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/162642 , vital:40963
- Description: Violations of academic integrity are a cause for concern in universities around the world and plagiarism is one of the most significant examples of these academic integrity issues with which universities are grappling . The approach taken to managing plagiarism depends to a large extent on the understanding of the phenomenon within institutions. This study investigated how plagiarism is conceptualised and responded to in the South African Higher Education system and how this impacts on teaching and learning. Data was collected from 25 out of the 26 South African public universities; the missing university had just been established and did not yet have policies or processes in place. The data was primarily in the form of documents known in these institutions as ‘plagiarism policies’, along with a wealth of other related policies and reports. This was supplemented by interviews as a means of verifying the document analysis with seven plagiarism committee members from across the three institutional types in South Africa, namely: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. Using Bhaskar’s (2008) critical realism as a metatheory and Archer’s (1995) social realism as both a substantive theory and analytical framework, the experiences and events of plagiarism management were critically examined. Critical realism consider s these experiences and events at the level of the e mpirical and the actual , in order to identify the mechanisms at the l evel of the r eal from which these emerge. Social realism argues that when undertaking such an analysis in the social world, this entails identifying the emergent properties of both the parts (structure and culture) and people (agents). Therefore, the data was analysed using Archer’s analytical dualism to identify structural, cultural and agential mechanisms shaping the understanding of plagiarism and the practices associated with managing the phenomenon. The study found that dominant in the sector was an un derstanding of plagiarism as always being an intentional act, with implications for teaching and learning practices, which then focused on identifying and punishing incidents of plagiarism in student writing. A legal discourse was found to permeate the universities’ plagiarism management systems, such that most procedures replicated the legal framework. This was seen to undermine the identity of universities as teaching and learning spaces and of students as novice members of the disciplinary fields. The study further highlighted that due to plagiarism being perceived as an intentional act, punishment in almost all universities is prioritised as the key means of attending to plagiarism in the se institutions. This emerged as a structural constraint to students’ acquisition of academic writing norms. Such understandings and approaches were seen to be complementary to the risk-aversion of many institutions in a globalised era of university rankings. As increased bureaucracy has been put in place to attend to incidents of plagiarism, including obligatory reporting thereof, an unintentional consequence emerged, where it was at times simpler for academics to ignore incidences of plagiarism than to act on them. Turnitin was frequently referred to across the data as the preferred text - matching tool, but Turnitin together with other text-matching tools , was often used in a way that complemented the understanding of plagiarism as always being an intentional act. The stu dy found that text - matching software was largely misunderstood to be plagiarism software, where the similarity index was perceived to be a measure of plagiarism. This led to an understanding that students needed to paraphrase texts in order to avoid detect ion by the program me, and this may inadvertently encourage plagiarism , as students are taught to write towards the software. The research found that in those instances where educational responses to plagiarism were in place, they often demonstrated a lack of understanding of academic literacies development and the extent to which norms of knowledge production are disciplinary specific. Most (but not all) of the data about educational responses focused on add-on workshops and the signing of a declaration form, indicating that the student has not plagiarised. The workshops were seen to emphasise technical skills, such as the punctuation norms of referencing, and were often offered in a generic format by people outside of the target disciplines. These workshops were found to ignore the connection between the technical skills of referencing and the norms of knowledge construction, with a potential deleterious effect on the development of authorial identity. Finally, the data showed a few instances where particular institutions acknowledged that plagiarism occurs along a continuum, where on one side is intentional plagiarism associated with cheating and requiring punishment, and on the other side is unintentional plagiarism, which is understood to require an educational response , and was seen to emerge from either a lack of understanding of academic literacy norms , or from negligence. Literacy development with regard to taking on the norms of knowledge-making in the academy was seen to be a complex and lengthy process that was fundamental to educational endeavours of facilitating epistemological access, while cases of negligence were seen to be mainly caused by technical oversight rather than a lack of access to the relevant knowledge production norms. The study concludes by arguing that cases of intentional plagiarism require quick and appropriate punishment, but that there also needs to be an institution-wide understanding that unintentional plagiarism often emerges from students failing to access the specific knowledge-making norms of the discipline. There is thus a need for academics to be aware of the complexities related to taking on literacy practices, and who also understand the role of feedback in this process. But it ought not to be assumed that academics would have such insights simply by virtue of their expertise in the discipline. These academics need to have carefully constructed staff development support, as they take on such pedagogical approaches. The study argues that the dominant conceptualisation of plagiarism in the domain of culture as an intentional act and the complementary policies and processes in the domain of structure as focusing on detecting and punishing incidents of plagiarism, fail to address plagiarism in appropriate educational ways.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Date: 2020
- Subjects: Plagiarism , Plagiarism -- Prevention -- South Africa , Education, Higher -- Moral and ethical aspects , Education, Higher -- South Africa , Cheating (Education) -- South Africa , College students -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , College discipline -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/162642 , vital:40963
- Description: Violations of academic integrity are a cause for concern in universities around the world and plagiarism is one of the most significant examples of these academic integrity issues with which universities are grappling . The approach taken to managing plagiarism depends to a large extent on the understanding of the phenomenon within institutions. This study investigated how plagiarism is conceptualised and responded to in the South African Higher Education system and how this impacts on teaching and learning. Data was collected from 25 out of the 26 South African public universities; the missing university had just been established and did not yet have policies or processes in place. The data was primarily in the form of documents known in these institutions as ‘plagiarism policies’, along with a wealth of other related policies and reports. This was supplemented by interviews as a means of verifying the document analysis with seven plagiarism committee members from across the three institutional types in South Africa, namely: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. Using Bhaskar’s (2008) critical realism as a metatheory and Archer’s (1995) social realism as both a substantive theory and analytical framework, the experiences and events of plagiarism management were critically examined. Critical realism consider s these experiences and events at the level of the e mpirical and the actual , in order to identify the mechanisms at the l evel of the r eal from which these emerge. Social realism argues that when undertaking such an analysis in the social world, this entails identifying the emergent properties of both the parts (structure and culture) and people (agents). Therefore, the data was analysed using Archer’s analytical dualism to identify structural, cultural and agential mechanisms shaping the understanding of plagiarism and the practices associated with managing the phenomenon. The study found that dominant in the sector was an un derstanding of plagiarism as always being an intentional act, with implications for teaching and learning practices, which then focused on identifying and punishing incidents of plagiarism in student writing. A legal discourse was found to permeate the universities’ plagiarism management systems, such that most procedures replicated the legal framework. This was seen to undermine the identity of universities as teaching and learning spaces and of students as novice members of the disciplinary fields. The study further highlighted that due to plagiarism being perceived as an intentional act, punishment in almost all universities is prioritised as the key means of attending to plagiarism in the se institutions. This emerged as a structural constraint to students’ acquisition of academic writing norms. Such understandings and approaches were seen to be complementary to the risk-aversion of many institutions in a globalised era of university rankings. As increased bureaucracy has been put in place to attend to incidents of plagiarism, including obligatory reporting thereof, an unintentional consequence emerged, where it was at times simpler for academics to ignore incidences of plagiarism than to act on them. Turnitin was frequently referred to across the data as the preferred text - matching tool, but Turnitin together with other text-matching tools , was often used in a way that complemented the understanding of plagiarism as always being an intentional act. The stu dy found that text - matching software was largely misunderstood to be plagiarism software, where the similarity index was perceived to be a measure of plagiarism. This led to an understanding that students needed to paraphrase texts in order to avoid detect ion by the program me, and this may inadvertently encourage plagiarism , as students are taught to write towards the software. The research found that in those instances where educational responses to plagiarism were in place, they often demonstrated a lack of understanding of academic literacies development and the extent to which norms of knowledge production are disciplinary specific. Most (but not all) of the data about educational responses focused on add-on workshops and the signing of a declaration form, indicating that the student has not plagiarised. The workshops were seen to emphasise technical skills, such as the punctuation norms of referencing, and were often offered in a generic format by people outside of the target disciplines. These workshops were found to ignore the connection between the technical skills of referencing and the norms of knowledge construction, with a potential deleterious effect on the development of authorial identity. Finally, the data showed a few instances where particular institutions acknowledged that plagiarism occurs along a continuum, where on one side is intentional plagiarism associated with cheating and requiring punishment, and on the other side is unintentional plagiarism, which is understood to require an educational response , and was seen to emerge from either a lack of understanding of academic literacy norms , or from negligence. Literacy development with regard to taking on the norms of knowledge-making in the academy was seen to be a complex and lengthy process that was fundamental to educational endeavours of facilitating epistemological access, while cases of negligence were seen to be mainly caused by technical oversight rather than a lack of access to the relevant knowledge production norms. The study concludes by arguing that cases of intentional plagiarism require quick and appropriate punishment, but that there also needs to be an institution-wide understanding that unintentional plagiarism often emerges from students failing to access the specific knowledge-making norms of the discipline. There is thus a need for academics to be aware of the complexities related to taking on literacy practices, and who also understand the role of feedback in this process. But it ought not to be assumed that academics would have such insights simply by virtue of their expertise in the discipline. These academics need to have carefully constructed staff development support, as they take on such pedagogical approaches. The study argues that the dominant conceptualisation of plagiarism in the domain of culture as an intentional act and the complementary policies and processes in the domain of structure as focusing on detecting and punishing incidents of plagiarism, fail to address plagiarism in appropriate educational ways.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A social realist account of constraints and enablements navigated by South African students during the four year professional accounting programme at Rhodes University, South Africa
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Myers, Lyndrianne Peta
- Date: 2019
- Subjects: Rhodes University -- Students , Accounting -- Study and teaching (Higher) -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa , Education, Higher -- Finance -- South Africa , Higher education and state -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/93800 , vital:30946
- Description: This dissertation is an analysis of the enablements and constraints navigated by 43 students from different academic years within the Department of Accounting, Rhodes University, in their pursuit of obtaining the postgraduate Diploma in Accounting (DipAcc) qualification. Passing this diploma year entitles students to become Trainee Accountants, which is one of the requirements for their ultimate goal of becoming a chartered accountant. In the course of semi-structured, face-to-face interviews conducted for this study, students from across the four years of the professional degree programme, shared what had helped or hindered them on their journeys to and through Rhodes University, and within the Department of Accounting at this university. Focus group discussions were then held with academics from the department, where the student participants’ experiences were shared. The responses of the members of the focus groups confirmed many of the student participants’ experiences as did interviews with representatives from the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). These representatives also spoke about students’ experiences at other campuses. To determine how localised the student participants’ experiences were, selected individuals from a number of other Departments or Schools of Accounting at SAICA-accredited institutions in South Africa were also interviewed. SAICA representatives also discussed the ‘pervasive skills’ which trainee accountants are expected to acquire. The perspectives from these different groups, have provided validation of the student research participants’ experiences. Critical Realism and Social Realism were used as theoretical underpinnings while Social Realism, Bernstein’s Pedagogic Device, Legitimation Code Theory and New Literacies Theory were used as explanatory theories. Using these theories, the participants’ experiences were analysed and could be understood in a different way. This dissertation reveals how this unequal privileging of individuals as a result of the existing structures is perpetuated at university level. It is the poorer students from under-resourced schools who generally struggle with the language and the practices and ways of being required for success at university. Student participants’ experiences of constraint and enablement arose primarily in the areas of the finances required for tuition and living expenses while at university; having English as a language of learning; and difficulties experienced with taking advantage of the learning opportunities within the department. Research participants also spoke about their experiences of transformation in terms of both student protests, and a mentoring programme which assisted them in gaining access to the practises and ways of being required for the discipline. In so doing they were inducted into the discipline’s community of practice. This dissertation has assisted in providing an understanding of what has helped and what has hindered students at Rhodes University, on their journeys towards obtaining the Postgraduate Diploma in Accounting qualification. It has also provided insight into the mechanisms which lie behind these experiences. This study will provide practitioners and policy-makers with the opportunity to be better informed about students’ struggles, to contemplate their interactions with students and to identify, remove or reduce unnecessarily burdensome hurdles. Equally and perhaps more importantly, this study and the work which emerges as a result of this research, will provide students with tools to assist them in their academic journeys, to manage essential hurdles, and to eliminate or avoid unnecessary hurdles.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Conditions constraining and enabling research production in Historically Black Universities in South Africa
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Muthama, Evelyn
- Date: 2019
- Subjects: Universities and colleges, Black -- South Africa , Universities and colleges -- Research -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Universities and colleges -- South Africa -- History , Black people -- Education -- South Africa -- History , Discrimination in higher education -- South Africa -- History
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/131527 , vital:36591
- Description: The South African higher education system has a highly uneven landscape emerging from its apartheid past. Institutions remain categorised along racial lines within categories known as ‘Historically Black’ and ‘Historically White’ institutions, or alternatively ‘Historically Disadvantaged’ and ‘Historically Advantaged’ universities. Alongside such categorisations, universities fall within three types, which arose from the restructuring of the higher education landscape post-apartheid through a series of mergers: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. This study which is part of a larger National Research Foundation-funded project looking at institutional differentiation in South Africa, sought to investigate the conditions enabling and constraining production of research in the Historically Black Universities (HBUs). By providing clarity as to the nature of truth and the concept of knowledge underpinning study, Critical Realism ensures that the study moves beyond the experiences and events captured in the data to the identification of causal mechanisms. Archer’s theory of Social Realism is used alongside Critical Realism, both as a meta-theory to provide an account of the social world and as a more substantive theory in the analysis of data. Social Realism entails understanding that the social world emerges in a complex interplay of powers in the domains of structure, culture and agency. Identifying the powers in each of these domains that enabled or constrained research development meant moving beyond suggesting simple causal relationships to ensure that I identified the complexities of the interplay of mechanisms. Data was collected from all seven institutions designated by the Department of Higher Education and Training as HBUs, by online survey, in depth interviews with academics and heads of research, and through the collection of a range of national and institutional documentation. Using analytical dualism, I endeavoured to identify some of the enablements and constraints at play. There were a number of areas of strength in research in the HBUs. There has also been a significant increase in research output over the last decade; however, the study also identified a number of mechanisms that constrained research productivity. The study found that while there were a number of mechanisms that appeared to have causal tendencies across all the institutions, there were a number of very specific institutional differences. There was very little consistency in understanding of the purpose of research as being key to what universities and academics do. The implication of this incoherence in the domain of culture (i.e. beliefs and discourses in Archer’s terms) is that various interventions in the structural domain intended to foster increased research output often had unintended consequences. Unless there are explicit discussions about how and why research is valuable to the institution and to the country there is unlikely to be sustained growth in output. In particular, the data analysis raises concerns about an instrumentalist understanding of research output in the domain of culture. This in part emerged from the lack of a historical culture of research and was found to be complimentary to managerialist discourses. Another key mechanism identified in the analysis was the use of direct incentives to drive research productivity. Such initiatives seemed to be complementary to a more instrumentalist understanding of the purpose of research and thereby to potentially constrain the likelihood of sustained research growth. While many of the participants were in favour of the use of research incentives, it was also evident that this was often problematic because it steered academics towards salami slicing, and other practices focused on quantity as opposed to quality research. Predatory publications, in particular, have emerged as a problem whereby the research does not get read or cited and so it fails to contribute to knowledge dissemination. Another constraint to research production was related to the increased casualisation of academic staff, which has exacerbated difficulties in attracting and retaining staff especially in rural areas. In South Africa, 56% of academics in universities are now hired on a contract basis which constrained the nurturing of an academic identity and the extent of commitment to the university and its particular academic project. In the HBUs, these employment conditions were exacerbated by increased teaching loads as a result of increased number of students (undergraduates and postgraduates) that have not been matched with similar increases in academic staff. There was a nascent discourse of social justice that focused on research as a core driver of knowledge production in some of the HBUs. This is potentially an area of strength for the HBUs especially emerging from their rural position as there was a complementary culture of social concerns. There was evidence that the nexus between research and community engagement could be a strong means of both strengthening institutional identity and increasing research productivity. But unless the nexus is clearly articulated, a systematic process of support is unlikely to emerge. Given the extent to which the rural positioning of HBUs has been acknowledged to constrain research engagement, this finding has a number of positive implications.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Knowledge and knowers in Educational Leadership and Management (ELM) Master’s Programmes in South Africa
- Authors: Kajee, Farhana Amod
- Date: 2018
- Subjects: Educational leadership -- South Africa , Teachers -- Training of -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Master of education degree -- South Africa , Knowledge, Theory of , Educational sociology -- South Africa , Education, Higher -- Aims and objectives -- South Africa , Legitimation Code Theory (LCT)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60698 , vital:27819
- Description: This dissertation examines the knowledge and knower practices in the Master’s in Educational Leadership and Management (ELM) coursework programmes at South African public universities. This study was prompted by my growing awareness of problems and tensions in the field of ELM generally, and at the level of programme design of the M Ed degree in particular. Many of these had been identified by a national audit of coursework M Eds in ELM (CHE, 2010), and this study sought to find a way of theorising these with a view to improving both course design and teaching. To this end I employed Maton’s Legitimation Code Theory (LCT) which enables critical engagement with knowledge and knowers in programmes, how they are positioned, and how this positioning may be problematic. Hence my first research question sought to discover and critique what counted as knowledge in these programmes and why, while the second asked how knowers were positioned, and why this had come to be the case. LCT has its roots in the work of Bernstein and Maton, whose preoccupation with curriculum was/is driven by a sense of social justice: if we can understand how and why the curriculum is organised and presented in a particular way, it becomes possible to re-imagine teaching and learning, making it accessible to a broader, more inclusive body of learners. The study also drew on critical realism as an underlabourer. This philosophy provided a nuanced understanding of ontology, encouraging and enabling me, as researcher, to unearth causal mechanisms driving the status quo. Only seven South African universities currently offer the coursework option of a Master’s degree in ELM, compared to thirteen when the audit was conducted in 2010. Six of the universities agreed to take part in the study. Data was gathered through content analysis of the six course outlines and interviews with individual co-ordinators or academics centrally involved in the programmes. Through the development of a translation device I was able to establishing that a knower code was dominant in the programmes. Using this point as my departure, I interrogated the knowledge practices and found that different types of knowledge were being privileged across the programmes, with some having a practical/professional leaning and others a more academic/theoretical orientation. The resultant tension does, I argue, restrict knowledge building and helps to account for the fact that the field is generally considered to be under-theorised. The fact all of these programme are registered with the same national qualifications authority, ostensibly following the same national guidelines for Master’s degrees is worrying. The study attempts to find underlying, historically significant reasons for this unevenness. An analysis of the programmes revealed a leaning towards supportive pedagogical approaches. While all programmes promote a cultivated gaze their purposes are not always the same. While a hegemonic practices potential for opening counts as knowledge, cultivated gaze can enable transformation, it can also encourage that can impede real change and empowerment. The study has the up much needed debate on what is meant by a Master’s in ELM, what and what kinds of knower are envisaged.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Kajee, Farhana Amod
- Date: 2018
- Subjects: Educational leadership -- South Africa , Teachers -- Training of -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Master of education degree -- South Africa , Knowledge, Theory of , Educational sociology -- South Africa , Education, Higher -- Aims and objectives -- South Africa , Legitimation Code Theory (LCT)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60698 , vital:27819
- Description: This dissertation examines the knowledge and knower practices in the Master’s in Educational Leadership and Management (ELM) coursework programmes at South African public universities. This study was prompted by my growing awareness of problems and tensions in the field of ELM generally, and at the level of programme design of the M Ed degree in particular. Many of these had been identified by a national audit of coursework M Eds in ELM (CHE, 2010), and this study sought to find a way of theorising these with a view to improving both course design and teaching. To this end I employed Maton’s Legitimation Code Theory (LCT) which enables critical engagement with knowledge and knowers in programmes, how they are positioned, and how this positioning may be problematic. Hence my first research question sought to discover and critique what counted as knowledge in these programmes and why, while the second asked how knowers were positioned, and why this had come to be the case. LCT has its roots in the work of Bernstein and Maton, whose preoccupation with curriculum was/is driven by a sense of social justice: if we can understand how and why the curriculum is organised and presented in a particular way, it becomes possible to re-imagine teaching and learning, making it accessible to a broader, more inclusive body of learners. The study also drew on critical realism as an underlabourer. This philosophy provided a nuanced understanding of ontology, encouraging and enabling me, as researcher, to unearth causal mechanisms driving the status quo. Only seven South African universities currently offer the coursework option of a Master’s degree in ELM, compared to thirteen when the audit was conducted in 2010. Six of the universities agreed to take part in the study. Data was gathered through content analysis of the six course outlines and interviews with individual co-ordinators or academics centrally involved in the programmes. Through the development of a translation device I was able to establishing that a knower code was dominant in the programmes. Using this point as my departure, I interrogated the knowledge practices and found that different types of knowledge were being privileged across the programmes, with some having a practical/professional leaning and others a more academic/theoretical orientation. The resultant tension does, I argue, restrict knowledge building and helps to account for the fact that the field is generally considered to be under-theorised. The fact all of these programme are registered with the same national qualifications authority, ostensibly following the same national guidelines for Master’s degrees is worrying. The study attempts to find underlying, historically significant reasons for this unevenness. An analysis of the programmes revealed a leaning towards supportive pedagogical approaches. While all programmes promote a cultivated gaze their purposes are not always the same. While a hegemonic practices potential for opening counts as knowledge, cultivated gaze can enable transformation, it can also encourage that can impede real change and empowerment. The study has the up much needed debate on what is meant by a Master’s in ELM, what and what kinds of knower are envisaged.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
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