A comparative analysis of land, labour and gender in a communal area and fast track farm in Zvimba Rural District, Zimbabwe
- Authors: Chinomona, Perpetua
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434612 , vital:73089 , DOI 10.21504/10962/434612
- Description: This thesis provides a comparative analysis of gender, land, and labour between two different types of farming sites in rural Zimbabwe, namely long-established communal areas and the more recent Al fast track land reform resettlement areas. More specifically, the focus is on Kanzou Village and Stratford fast track resettlement farm respectively, located in Zvimba District in Mashonaland West Province. The study focuses on the period from the year 2000, the year in which the fast track resettlement programme was launched by the government. The thesis examines in particular the status and experience of women with regard to land acquisition, access and security as well as the division of labour (including assets, inputs and labour-time) in the spheres of production (i.e., agriculture) and social reproduction (i.e., the domestic sphere). This includes highlighting the power relations existing between men and women in both spheres, in the light of prevailing systems of patriarchy. Analytically, the thesis is framed in terms of feminism, drawing upon the complementary insights of Third World feminism and socialist feminism. In seeking to capture the perspectives and practices of men and women in the two sites, the fieldwork for the study entails a qualitative methodology. The findings of the research demonstrate the existence and relevance of patriarchal systems with respect to land and labour in Kanzou Village and Stratford fast track farm, with key commonalities appearing across the two sites with reference to the multiple ways in which women are disadvantaged and disempowered. Therefore, gender bias and inequality in land and labour are exhibited by the fact that men have, for instance, easier access to land, less involvement in labouring activities, control over a higher proportion of household income and a disproportionate level of power in the household. At the same time, there are certain differences between Kanzou Village and Stratford fast track farm around questions of gender, land and labour, but these are differences in degree rather than kind. Perhaps more important in explaining the differences between the two sites, and indeed differences within each site, are other variables. These variables include marital status, form or marriage (for example, customary or civil marriages), age and gender. By considering these variables as well, the thesis shows the importance of unpacking the notion of ‘woman’ to reveal the variegated and differential experiences of different categories of women in rural Zimbabwe. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2023
- Full Text:
- Authors: Chinomona, Perpetua
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434612 , vital:73089 , DOI 10.21504/10962/434612
- Description: This thesis provides a comparative analysis of gender, land, and labour between two different types of farming sites in rural Zimbabwe, namely long-established communal areas and the more recent Al fast track land reform resettlement areas. More specifically, the focus is on Kanzou Village and Stratford fast track resettlement farm respectively, located in Zvimba District in Mashonaland West Province. The study focuses on the period from the year 2000, the year in which the fast track resettlement programme was launched by the government. The thesis examines in particular the status and experience of women with regard to land acquisition, access and security as well as the division of labour (including assets, inputs and labour-time) in the spheres of production (i.e., agriculture) and social reproduction (i.e., the domestic sphere). This includes highlighting the power relations existing between men and women in both spheres, in the light of prevailing systems of patriarchy. Analytically, the thesis is framed in terms of feminism, drawing upon the complementary insights of Third World feminism and socialist feminism. In seeking to capture the perspectives and practices of men and women in the two sites, the fieldwork for the study entails a qualitative methodology. The findings of the research demonstrate the existence and relevance of patriarchal systems with respect to land and labour in Kanzou Village and Stratford fast track farm, with key commonalities appearing across the two sites with reference to the multiple ways in which women are disadvantaged and disempowered. Therefore, gender bias and inequality in land and labour are exhibited by the fact that men have, for instance, easier access to land, less involvement in labouring activities, control over a higher proportion of household income and a disproportionate level of power in the household. At the same time, there are certain differences between Kanzou Village and Stratford fast track farm around questions of gender, land and labour, but these are differences in degree rather than kind. Perhaps more important in explaining the differences between the two sites, and indeed differences within each site, are other variables. These variables include marital status, form or marriage (for example, customary or civil marriages), age and gender. By considering these variables as well, the thesis shows the importance of unpacking the notion of ‘woman’ to reveal the variegated and differential experiences of different categories of women in rural Zimbabwe. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2023
- Full Text:
A critical analysis of the factors influencing knowledge sharing in Indian family owned businesses in South Africa
- Authors: Sha, Shafeek
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434817 , vital:73107 , DOI 10.21504/10962/434817
- Description: It is commonly believed that family businesses have formed the backbone of many economies around the globe and that they have been the predominant form of enterprise that has given rise to some of the most famous multinational enterprises. Family businesses contribute to the wealth creation in most economies and conservative estimates suggest that 65% to 80% of all businesses worldwide are owned and managed by families. In South Africa, Indian family owned businesses contribute more to employment than any other family business. There is a general perception amongst South Africans that Indian family owned businesses are more successful and that this success is continued from one generation to the next. Intrigued by this “phenomenon” for many years, the researcher decided to investigate it. The perspective adopted for this research was to look at the research problem from a knowledge management discipline viewpoint, in general, with a specific focus on knowledge sharing and Indian family owned businesses. The purpose of this study is to critically analyse the factors that influence the effectiveness of knowledge sharing in Indian family owned businesses. So the research answered the question: How do Indian family owned businesses in South Africa share their knowledge to ensure the continued success of their businesses through succeeding generations? A positivist research paradigm and philosophy was adopted for this research together with a quantitative research approach using survey research as the research strategy of choice. After conducting an extensive literature review, the next step was to develop and formulate a theoretical model, and flowing from the model and prior research, a research instrument was developed and administered to a qualifying sample of Indian family owned businesses in South Africa. Structural equation modelling was used as the principal mode of statistical analysis to measure the relationships amongst the variables in the model proposed in this study. After analysing the empirical data, the following key factors were identified as statistically significant in being determinants of knowledge sharing in Indian family owned businesses in South Africa: organisational culture, learning organisation, and leadership. These findings serve to contribute to the existing literature within the fields of knowledge management and family business. This study will richly contribute to research-based evidence of the factors that influence knowledge sharing in Indian family owned businesses. The outcomes will allow existing and emerging family businesses to ensure the future success of their enterprises from one generation to the next by embracing the empirical findings of this research and thus ultimately contribute to the future success of the family business as a whole. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Management, 2024
- Full Text:
- Authors: Sha, Shafeek
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434817 , vital:73107 , DOI 10.21504/10962/434817
- Description: It is commonly believed that family businesses have formed the backbone of many economies around the globe and that they have been the predominant form of enterprise that has given rise to some of the most famous multinational enterprises. Family businesses contribute to the wealth creation in most economies and conservative estimates suggest that 65% to 80% of all businesses worldwide are owned and managed by families. In South Africa, Indian family owned businesses contribute more to employment than any other family business. There is a general perception amongst South Africans that Indian family owned businesses are more successful and that this success is continued from one generation to the next. Intrigued by this “phenomenon” for many years, the researcher decided to investigate it. The perspective adopted for this research was to look at the research problem from a knowledge management discipline viewpoint, in general, with a specific focus on knowledge sharing and Indian family owned businesses. The purpose of this study is to critically analyse the factors that influence the effectiveness of knowledge sharing in Indian family owned businesses. So the research answered the question: How do Indian family owned businesses in South Africa share their knowledge to ensure the continued success of their businesses through succeeding generations? A positivist research paradigm and philosophy was adopted for this research together with a quantitative research approach using survey research as the research strategy of choice. After conducting an extensive literature review, the next step was to develop and formulate a theoretical model, and flowing from the model and prior research, a research instrument was developed and administered to a qualifying sample of Indian family owned businesses in South Africa. Structural equation modelling was used as the principal mode of statistical analysis to measure the relationships amongst the variables in the model proposed in this study. After analysing the empirical data, the following key factors were identified as statistically significant in being determinants of knowledge sharing in Indian family owned businesses in South Africa: organisational culture, learning organisation, and leadership. These findings serve to contribute to the existing literature within the fields of knowledge management and family business. This study will richly contribute to research-based evidence of the factors that influence knowledge sharing in Indian family owned businesses. The outcomes will allow existing and emerging family businesses to ensure the future success of their enterprises from one generation to the next by embracing the empirical findings of this research and thus ultimately contribute to the future success of the family business as a whole. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Management, 2024
- Full Text:
Dictionaries as pedagogic tools: a case study of selected schools in Makhanda, Eastern Cape
- Authors: Wababa, Zola Richman
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434651 , vital:73093 , DOI 10.21504/10962/434656
- Description: The importance of dictionaries in society has been confirmed in relevant literature while their specific role in education is underlined by several studies focused on the use of dictionaries in teaching and learning. This study focuses on mother-tongue or first language (L1) isiXhosa learners and their use of dictionaries across subjects in the Intermediate Phase of primary schooling. The research sought to examine how dictionaries are used in teaching and learning and how they could be used more effectively in the teaching and learning processes, with a focus on isiXhosa L1 learners in the Makhanda area of the Sarah Baartman District of education, Eastern Cape. The general aim of this study was to improve the process and practice of using and producing Language for General Purpose (LGP) and Language for Specific Purpose (LSP) dictionaries across subjects. The study also sought to contribute to improving the functional value and user-friendliness of teaching support materials, such as dictionaries. The Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) policy document states that dictionaries are essential in teaching and learning of both language and content subjects. In relation to language subjects, the CAPS is explicit about the use of dictionaries in the acquisition of vocabulary, meaning, spelling, pronunciation, and grammar, among other types of information that are integral in language attainment and learning. Nonetheless, the CAPS document does not clearly articulate the use of dictionaries in content subjects. The study draws on two branches of lexicography – namely, dictionary user research and dictionary criticism – to examine the extent to which dictionaries are problem-solving tools which assist users to meet their cognitive and communicative needs. Thus, the study seeks to influence policy and practice of the use of dictionaries as teaching and learning resource materials that could help teachers and learners better understand key concepts across subjects. A mixed-method approach was used to collect both quantitative and qualitative data using a variety of data collection instruments, viz., observation schedules, questionnaires, and interviews. The study found that although teachers were aware of dictionaries, they did not use them as a resource in teaching. Furthermore, teachers lacked skills in the use of dictionaries, therefore, they were not able to effectively integrate dictionaries in their lessons. The research also found that learners had little awareness of dictionaries and did not fully understand their role in language acquisition or content. Lastly, the study offered some insights on how dictionaries could be integrated in teaching and learning, and how their use could address some communicative and cognitive problems faced by non-mother tongue English speakers in a context where English dominates teaching and learning at the expense of learners’ L1. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Languages and Literatures, 2024
- Full Text:
- Authors: Wababa, Zola Richman
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434651 , vital:73093 , DOI 10.21504/10962/434656
- Description: The importance of dictionaries in society has been confirmed in relevant literature while their specific role in education is underlined by several studies focused on the use of dictionaries in teaching and learning. This study focuses on mother-tongue or first language (L1) isiXhosa learners and their use of dictionaries across subjects in the Intermediate Phase of primary schooling. The research sought to examine how dictionaries are used in teaching and learning and how they could be used more effectively in the teaching and learning processes, with a focus on isiXhosa L1 learners in the Makhanda area of the Sarah Baartman District of education, Eastern Cape. The general aim of this study was to improve the process and practice of using and producing Language for General Purpose (LGP) and Language for Specific Purpose (LSP) dictionaries across subjects. The study also sought to contribute to improving the functional value and user-friendliness of teaching support materials, such as dictionaries. The Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) policy document states that dictionaries are essential in teaching and learning of both language and content subjects. In relation to language subjects, the CAPS is explicit about the use of dictionaries in the acquisition of vocabulary, meaning, spelling, pronunciation, and grammar, among other types of information that are integral in language attainment and learning. Nonetheless, the CAPS document does not clearly articulate the use of dictionaries in content subjects. The study draws on two branches of lexicography – namely, dictionary user research and dictionary criticism – to examine the extent to which dictionaries are problem-solving tools which assist users to meet their cognitive and communicative needs. Thus, the study seeks to influence policy and practice of the use of dictionaries as teaching and learning resource materials that could help teachers and learners better understand key concepts across subjects. A mixed-method approach was used to collect both quantitative and qualitative data using a variety of data collection instruments, viz., observation schedules, questionnaires, and interviews. The study found that although teachers were aware of dictionaries, they did not use them as a resource in teaching. Furthermore, teachers lacked skills in the use of dictionaries, therefore, they were not able to effectively integrate dictionaries in their lessons. The research also found that learners had little awareness of dictionaries and did not fully understand their role in language acquisition or content. Lastly, the study offered some insights on how dictionaries could be integrated in teaching and learning, and how their use could address some communicative and cognitive problems faced by non-mother tongue English speakers in a context where English dominates teaching and learning at the expense of learners’ L1. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Languages and Literatures, 2024
- Full Text:
Electricity demand and supply in South Africa: is nuclear energy a feasible alternative to coal for baseload energy supply in South Africa?
- Authors: Maqanda, Vuyani
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434802 , vital:73106 , DOI 10.21504/10962/434802
- Description: Climate change mitigation has created pressure on the energy mix choices of all countries. Highly polluting energy sources are increasingly unpopular. Renewable energy options have emerged as preferred choices for the low-emissions transition. Proponents of nuclear power have promoted the technology as a low-emissions technology by focusing on the operational phase and ignoring the other polluting phases. South Africa generated about 83% of its electricity supply from coal in 2019 and was rated as the 12th most polluting country in the world. In addition to the high pollution levels, the ageing coal fleet suffered from poor maintenance that resulted in frequent power blackouts. One of the government’s energy plans from 2010 proposed the addition of 9 600 MW of nuclear capacity by 2030. However, this plan was not implemented. This study investigates why nuclear power historically never expanded beyond a single power facility in South Africa as well as the possible future role of nuclear power in alleviating South Africa’s current electricity supply constraints and emissions commitments in the period up to 2050. Qualitative analysis is used for this study with a focus on historical document analysis and interviews with energy experts. Two research methods, case studies, and expert opinions were used in this study with data sourced from policy documents, Statistics South Africa, the World Bank, and published articles from various platforms. The Hotelling model, focusing on the impact of price differentials on energy transitions, was used as a theoretical framework. The conclusion from applying the model was that nuclear power was more expensive than the other options even when internalisation of pollution externalities was considered and therefore nuclear power could not displace the cheaper alternatives like coal based on price factors alone. The Multi-Level Perspective, working through institutions, revealed that the institutional setting did not support a transition to nuclear energy. The lack of coordination of strategies derailed the transition. The comparative case study analysis of Germany, the UK, Australia, and India reaffirmed this as countries with better coordination succeeded in transitions. Energy experts offered differing views on the feasibility of nuclear power but many agreed that South Africa should focus on technologies it has better competencies in. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2024
- Full Text:
- Authors: Maqanda, Vuyani
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434802 , vital:73106 , DOI 10.21504/10962/434802
- Description: Climate change mitigation has created pressure on the energy mix choices of all countries. Highly polluting energy sources are increasingly unpopular. Renewable energy options have emerged as preferred choices for the low-emissions transition. Proponents of nuclear power have promoted the technology as a low-emissions technology by focusing on the operational phase and ignoring the other polluting phases. South Africa generated about 83% of its electricity supply from coal in 2019 and was rated as the 12th most polluting country in the world. In addition to the high pollution levels, the ageing coal fleet suffered from poor maintenance that resulted in frequent power blackouts. One of the government’s energy plans from 2010 proposed the addition of 9 600 MW of nuclear capacity by 2030. However, this plan was not implemented. This study investigates why nuclear power historically never expanded beyond a single power facility in South Africa as well as the possible future role of nuclear power in alleviating South Africa’s current electricity supply constraints and emissions commitments in the period up to 2050. Qualitative analysis is used for this study with a focus on historical document analysis and interviews with energy experts. Two research methods, case studies, and expert opinions were used in this study with data sourced from policy documents, Statistics South Africa, the World Bank, and published articles from various platforms. The Hotelling model, focusing on the impact of price differentials on energy transitions, was used as a theoretical framework. The conclusion from applying the model was that nuclear power was more expensive than the other options even when internalisation of pollution externalities was considered and therefore nuclear power could not displace the cheaper alternatives like coal based on price factors alone. The Multi-Level Perspective, working through institutions, revealed that the institutional setting did not support a transition to nuclear energy. The lack of coordination of strategies derailed the transition. The comparative case study analysis of Germany, the UK, Australia, and India reaffirmed this as countries with better coordination succeeded in transitions. Energy experts offered differing views on the feasibility of nuclear power but many agreed that South Africa should focus on technologies it has better competencies in. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2024
- Full Text:
Issues in language acquisition planning in Zimbabwe: the case of Ndebele within the primary education system
- Authors: Masuku, Seabird
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434626 , vital:73091 , DOI 10.21504/10962/434627
- Description: This thesis discusses pertinent language issues within the primary school system in Zimbabwe in view of complaints (over many years) of communities in the two Matabeleland provinces and Bulawayo about high failure rates of learners in the final grade 7 examinations. It also interrogates the government’s commitment to the development of indigenous languages in the primary school system, particularly in the three provinces mentioned above as mirrored in the 2013 constitution of the country. The study conducted traces the language trends exhibited currently back to their beginnings during the colonial era in language planning by the government and the policies that informed such planning. What obtains on the ground seems to be violating the principles behind the declaration of the International Mother Language Day (30C/62) proclaimed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in November 1999. On 16 May 2007 the United Nations General Assembly, in its resolution A/RES/61/266, called upon Member States (Zimbabwe included) "to promote the preservation and protection of all languages used by peoples of the world". The amended education act of 2006 states that in Zimbabwe’s primary schools early learning must be done through mother tongue instruction then switch to English in grade 4 upwards. As a first step of a child’s academic life, the lower primary education needs to be conducted in the child’s mother tongue to bridge the gap between the child’s home environment and the new school environment as well as to reduce culture shock associated with the sudden introduction of a new language. Studies, such as those done by Noormohamadi, (2008) and Mackenzie, (2013) have shown that children tend to understand better if they are taught in their mother tongue. In this thesis I seek to establish if the teaching of Ndebele at primary school reveals the socio-cultural ideology (awareness of circumstances surrounding individuals and how their behaviours are affected, specifically by their surroundings, social and cultural factors) and political ideology (thinking structures about the way policies should be run) underpinning language planning in Zimbabwe. It is my observation and argument that the Education Act proclaims what has not been practised on the ground through teacher training and deployment practices. To establish if the teaching of Ndebele at primary school reveals the socio-cultural and political ideologies underpinning language planning in Zimbabwe, I carried out research in Matabeleland South, Bulawayo and Matabeleland North provinces covering a total of 27 schools, 27 heads of school and 135 teachers. The research’s main aims were to find out if Ndebele was taught at school, by who and using what materials. It should be noted that mother tongue, in learning, acts as a basis of interpretation of subsequent concepts. When a child is learning new concepts or words in the second language, he or she first searches the equivalent in his or her mother tongue. If the primary language has not been developed well enough to have such equivalents, such a child is likely to have problems in forming new concepts in the second language. The role of language in meaning, therefore, is a variable that depends on the socio-geographical location of the languages and their speakers. The research established that, indigenous languages, Ndebele included, are not developed by the government through financial support for teaching material production and qualified teacher deployment. Instead, it was discovered that in Matabeleland there are some learners at primary school who are taught by a Shona-speaking teacher who cannot communicate properly with the learners. It should be remembered that a primary language is used by a child as the foundation to learn the basic concepts in his or her own language and to give him or her freedom to express himself or herself without the inhibitions imposed by an insufficient mastery of the medium of instruction. As a way of concluding the research I found it necessary that the use of mother tongue by learners at lower grades of primary school be strengthened through the deployment of teachers who can teach Ndebele properly because it provides a strong foundation for further education. Using the mother tongue, students learn to think, communicate and acquire an intuitive understanding of grammar. The mother tongue is; therefore, the greatest asset and vital tool people use to acquire new concepts. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Languages and Literatures, 2024
- Full Text:
- Authors: Masuku, Seabird
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434626 , vital:73091 , DOI 10.21504/10962/434627
- Description: This thesis discusses pertinent language issues within the primary school system in Zimbabwe in view of complaints (over many years) of communities in the two Matabeleland provinces and Bulawayo about high failure rates of learners in the final grade 7 examinations. It also interrogates the government’s commitment to the development of indigenous languages in the primary school system, particularly in the three provinces mentioned above as mirrored in the 2013 constitution of the country. The study conducted traces the language trends exhibited currently back to their beginnings during the colonial era in language planning by the government and the policies that informed such planning. What obtains on the ground seems to be violating the principles behind the declaration of the International Mother Language Day (30C/62) proclaimed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in November 1999. On 16 May 2007 the United Nations General Assembly, in its resolution A/RES/61/266, called upon Member States (Zimbabwe included) "to promote the preservation and protection of all languages used by peoples of the world". The amended education act of 2006 states that in Zimbabwe’s primary schools early learning must be done through mother tongue instruction then switch to English in grade 4 upwards. As a first step of a child’s academic life, the lower primary education needs to be conducted in the child’s mother tongue to bridge the gap between the child’s home environment and the new school environment as well as to reduce culture shock associated with the sudden introduction of a new language. Studies, such as those done by Noormohamadi, (2008) and Mackenzie, (2013) have shown that children tend to understand better if they are taught in their mother tongue. In this thesis I seek to establish if the teaching of Ndebele at primary school reveals the socio-cultural ideology (awareness of circumstances surrounding individuals and how their behaviours are affected, specifically by their surroundings, social and cultural factors) and political ideology (thinking structures about the way policies should be run) underpinning language planning in Zimbabwe. It is my observation and argument that the Education Act proclaims what has not been practised on the ground through teacher training and deployment practices. To establish if the teaching of Ndebele at primary school reveals the socio-cultural and political ideologies underpinning language planning in Zimbabwe, I carried out research in Matabeleland South, Bulawayo and Matabeleland North provinces covering a total of 27 schools, 27 heads of school and 135 teachers. The research’s main aims were to find out if Ndebele was taught at school, by who and using what materials. It should be noted that mother tongue, in learning, acts as a basis of interpretation of subsequent concepts. When a child is learning new concepts or words in the second language, he or she first searches the equivalent in his or her mother tongue. If the primary language has not been developed well enough to have such equivalents, such a child is likely to have problems in forming new concepts in the second language. The role of language in meaning, therefore, is a variable that depends on the socio-geographical location of the languages and their speakers. The research established that, indigenous languages, Ndebele included, are not developed by the government through financial support for teaching material production and qualified teacher deployment. Instead, it was discovered that in Matabeleland there are some learners at primary school who are taught by a Shona-speaking teacher who cannot communicate properly with the learners. It should be remembered that a primary language is used by a child as the foundation to learn the basic concepts in his or her own language and to give him or her freedom to express himself or herself without the inhibitions imposed by an insufficient mastery of the medium of instruction. As a way of concluding the research I found it necessary that the use of mother tongue by learners at lower grades of primary school be strengthened through the deployment of teachers who can teach Ndebele properly because it provides a strong foundation for further education. Using the mother tongue, students learn to think, communicate and acquire an intuitive understanding of grammar. The mother tongue is; therefore, the greatest asset and vital tool people use to acquire new concepts. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, School of Languages and Literatures, 2024
- Full Text:
The influence of electronic-consumer experience (e-CX) on consumer post-purchase outcomes of South African e-commerce retail organisations
- Authors: Williams, Alyssa Shawntay
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434828 , vital:73108
- Description: Access restricted. Expected release in 2026. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Management, 2024
- Full Text:
- Authors: Williams, Alyssa Shawntay
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434828 , vital:73108
- Description: Access restricted. Expected release in 2026. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Management, 2024
- Full Text:
The Zimbabwe National Gender Policy (NGP) 2013–2017 and Women’s Economic Empowerment (WEE): a study of small-scale gold miners in the Bubi and Gwanda rural districts, Zimbabwe
- Moyo, Phoebe Michelle Zibusiso Sandi
- Authors: Moyo, Phoebe Michelle Zibusiso Sandi
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434638 , vital:73092 , DOI 10.21504/10962/434638
- Description: The study examines the impact of Zimbabwe’s second National Gender Policy (NGP) 2013-2017 under the Ministry of Women’s Affairs, Gender and Community Development on women’s access to and control over productive resources in the artisanal and small-scale gold mining sector in Bubi and Gwanda rural districts of Zimbabwe. Despite the implementation of the NGP over the past fourteen years, its effect on the economic empowerment of women has not been investigated adequately. Women’s economic empowerment (WEE) is recognized as a crucial development strategy. However, it faces challenges related to the tensions between structure and agency. Some perceive WEE as an entrepreneurial concept focusing on equal access and control over productive resources like credit, equipment, skills, and business training. Others argue that WEE should encompass more than just resource access and control by addressing structural factors that hinder women’s agency e.g. unequal social relations between men and women, patriarchy, unpaid care work, and sociocultural norms. The study employed a hybrid lens, combining structure and agency to analyse the implementation of the NGP’s empowerment programs. Drawing on Kabeer’s (1994) Social Relations Approach (SRA), the study utilized two key concepts from the SRA, namely social relations and institutional analysis, to examine the interaction between the NGP and various institutions (market, community, and family) where women are located. To gain a comprehensive understanding of the ways in which the NGP has supported or impeded WEE among the female small-scale gold miners in Bubi and Gwanda, a qualitative approach was employed as an investigative method. The findings indicated that the NGP adopts a liberal or agency centred approach to WEE. This approach emphasizes women’s agency and their ability to fulfil their potential in the public sphere. The NGP has facilitated access to credit, equipment, skills, and business training. However, the evidence also highlighted the uneven implementation of the NGP’s empowerment programs between the Bubi and Gwanda districts. Overall, the evidence revealed that, while the NGP has addressed gender inequalities to a limited degree, it has also reinforced class inequalities. The NGP’s empowerment programs have overlooked the structural factors that keep women in subordinate positions, such as the unequal social relations that exist between men and women, patriarchy, unpaid care work and sociocultural norms. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2024
- Full Text:
- Authors: Moyo, Phoebe Michelle Zibusiso Sandi
- Date: 2024-04-03
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/434638 , vital:73092 , DOI 10.21504/10962/434638
- Description: The study examines the impact of Zimbabwe’s second National Gender Policy (NGP) 2013-2017 under the Ministry of Women’s Affairs, Gender and Community Development on women’s access to and control over productive resources in the artisanal and small-scale gold mining sector in Bubi and Gwanda rural districts of Zimbabwe. Despite the implementation of the NGP over the past fourteen years, its effect on the economic empowerment of women has not been investigated adequately. Women’s economic empowerment (WEE) is recognized as a crucial development strategy. However, it faces challenges related to the tensions between structure and agency. Some perceive WEE as an entrepreneurial concept focusing on equal access and control over productive resources like credit, equipment, skills, and business training. Others argue that WEE should encompass more than just resource access and control by addressing structural factors that hinder women’s agency e.g. unequal social relations between men and women, patriarchy, unpaid care work, and sociocultural norms. The study employed a hybrid lens, combining structure and agency to analyse the implementation of the NGP’s empowerment programs. Drawing on Kabeer’s (1994) Social Relations Approach (SRA), the study utilized two key concepts from the SRA, namely social relations and institutional analysis, to examine the interaction between the NGP and various institutions (market, community, and family) where women are located. To gain a comprehensive understanding of the ways in which the NGP has supported or impeded WEE among the female small-scale gold miners in Bubi and Gwanda, a qualitative approach was employed as an investigative method. The findings indicated that the NGP adopts a liberal or agency centred approach to WEE. This approach emphasizes women’s agency and their ability to fulfil their potential in the public sphere. The NGP has facilitated access to credit, equipment, skills, and business training. However, the evidence also highlighted the uneven implementation of the NGP’s empowerment programs between the Bubi and Gwanda districts. Overall, the evidence revealed that, while the NGP has addressed gender inequalities to a limited degree, it has also reinforced class inequalities. The NGP’s empowerment programs have overlooked the structural factors that keep women in subordinate positions, such as the unequal social relations that exist between men and women, patriarchy, unpaid care work and sociocultural norms. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Sociology, 2024
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Systematic effects and mitigation strategies in observations of cosmic re-ionisation with the Hydrogen Epoch of Reionization Array
- Authors: Charles, Ntsikelelo
- Date: 2024
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432605 , vital:72886 , DOI 10.21504/10962/432605
- Description: The 21 cm transition from neutral Hydrogen promises to be the best observational probe of the Epoch of Reionisation (EoR). It has driven the construction of the new generation of lowfrequency radio interferometric arrays, including the Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA). The main difficulty in measuring the 21 cm signal is the presence of bright foregrounds that require very accurate interferometric calibration. However, the non-smooth instrumental response of the antenna as a result of mutual coupling complicates the calibration process by introducing non-smooth calibration errors. Additionally, incomplete sky models are typically used in calibration due to the limited depth and resolution of current source catalogues. Combined with the instrumental response, the use of incomplete sky models during calibration can result in non-smooth calibration errors. These, overall, impart spectral structure on smooth foregrounds, leading to foreground power leakage into the EoR window. In this thesis we explored the use of fringe rate filters (Parsons et al., 2016) as a mean to mitigate calibration errors resulting from the effects of mutual coupling and the use of an incomplete sky model during calibration. We found that the use of a simple notch filter mitigates calibration errors reducing the foreground power leakage into the EoR window by a factor of ∼ 102. Thyagarajan et al. (2018) proposed the use of closure phase quantities as a means to detect the 21 cm signal, which has the advantage of being independent (to first order) from calibration errors and, therefore, bypasses the need for accurate calibration. In this thesis, we explore the impact of primary beam patterns affected by mutual coupling on the closure phase. We found that primary beams affected by mutual coupling lead to a leakage of foreground power into the EoR window, which can be up to ∼ 104 times and is mainly caused by the unsmooth spectral structure primary of primary beam sidelobes affected by mutual coupling. This power leakage was confined to k < 0.3 pseudo h Mpc−1. Lastly, we also proposed and demonstrated an analysis technique that can be used to derive a flux scale correction in post-calibrated HERA data. We found that after applying flux scale correction to calibrated HERA data, the bandpass error reduces significantly, with an improvement of 6%. The derived flux scale correction was antenna-independent, and it can be applied to fix the overall visibility spectrum scale of H4C data post-calibration in a fashion similar to Jacobs et al. (2013). , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Physics and Electronics, 2024
- Full Text:
- Authors: Charles, Ntsikelelo
- Date: 2024
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432605 , vital:72886 , DOI 10.21504/10962/432605
- Description: The 21 cm transition from neutral Hydrogen promises to be the best observational probe of the Epoch of Reionisation (EoR). It has driven the construction of the new generation of lowfrequency radio interferometric arrays, including the Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA). The main difficulty in measuring the 21 cm signal is the presence of bright foregrounds that require very accurate interferometric calibration. However, the non-smooth instrumental response of the antenna as a result of mutual coupling complicates the calibration process by introducing non-smooth calibration errors. Additionally, incomplete sky models are typically used in calibration due to the limited depth and resolution of current source catalogues. Combined with the instrumental response, the use of incomplete sky models during calibration can result in non-smooth calibration errors. These, overall, impart spectral structure on smooth foregrounds, leading to foreground power leakage into the EoR window. In this thesis we explored the use of fringe rate filters (Parsons et al., 2016) as a mean to mitigate calibration errors resulting from the effects of mutual coupling and the use of an incomplete sky model during calibration. We found that the use of a simple notch filter mitigates calibration errors reducing the foreground power leakage into the EoR window by a factor of ∼ 102. Thyagarajan et al. (2018) proposed the use of closure phase quantities as a means to detect the 21 cm signal, which has the advantage of being independent (to first order) from calibration errors and, therefore, bypasses the need for accurate calibration. In this thesis, we explore the impact of primary beam patterns affected by mutual coupling on the closure phase. We found that primary beams affected by mutual coupling lead to a leakage of foreground power into the EoR window, which can be up to ∼ 104 times and is mainly caused by the unsmooth spectral structure primary of primary beam sidelobes affected by mutual coupling. This power leakage was confined to k < 0.3 pseudo h Mpc−1. Lastly, we also proposed and demonstrated an analysis technique that can be used to derive a flux scale correction in post-calibrated HERA data. We found that after applying flux scale correction to calibrated HERA data, the bandpass error reduces significantly, with an improvement of 6%. The derived flux scale correction was antenna-independent, and it can be applied to fix the overall visibility spectrum scale of H4C data post-calibration in a fashion similar to Jacobs et al. (2013). , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Physics and Electronics, 2024
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