A business process model for blockchain-based South African real estate transactions
- Authors: Tilbury, Jack Laurie
- Date: 2020
- Subjects: Blockchains (Databases) , Conveyancing -- Technological innovations , Real estate business -- Data processing , Real estate business -- South Africa -- Technological innovations
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/148380 , vital:38734
- Description: The real estate transaction process has been described as inefficient and technologically outdated due to numerous stakeholders and predominantly paper-based operations. Despite the apparent bottlenecks in the current process, the implementation of new technology into the real estate sector has lagged. Several attempts have been made to modernise and digitise the business process but committed integration of assisting technology has lacked attention. This study examined the applicability and potential integration of blockchain technology into the business process of South African real estate transactions. Blockchain’s novelty means that research in this space, especially within South Africa, is limited. Of the research that has been conducted, no models of the business processes for South African or blockchain-based real estate transactions have been constructed. This study provides two business process models, illustrating the two different processes. The main contribution of this paper was an integrated business process model, illustrating how the various processes and stakeholder interactions for South African blockchain-based real estate transactions are conducted on one transaction platform, common to all participating stakeholders. This platform was named the South African Blockchain Land Exchange System (SABLES), which manages and facilitates these transactions in their entirety from start to finish. This model depicts an enhanced business process that provides increased security, transparency, and speed. These benefits will be realised by those who register, adopt, and transact on the platform. Through in-depth interviews, the integrated business process model was assessed. The findings produced a final and combined thematic map, representing the main themes of the analysed interview data, namely blockchain implementation strategies, business process applicability, information technology assimilation, current transaction context, and PropTech 3.0 success factors. The discussion revealed that the current transaction process lacks technological innovation, which increases pressure on the conveyancing role. It was also revealed that there is not only a need within the industry, but a desire, for newer technologies to assist the transaction process. In order to streamline and improve efficiency, business processes should leverage digital records and data, and strive for a solution beyond digitisation, achieving digitalisation. Digitalisation recognises digital documents as official and legal documents as opposed to simply being digital back-ups. This, coupled with the business process models, represent theoretical contributions.
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A cloud adoption framework for South African SMEs
- Authors: Mudzamba, Ronald Ratidzo
- Date: 2020
- Subjects: Cloud computing , Cloud computing -- Security measures , Small business -- Technological innovations -- South Africa -- Eastern Cape , Small business -- Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Technology-Organisation-Environment (TOE) framework , Small to Medium Enterprises (SMEs)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/148574 , vital:38751
- Description: Small to Medium Enterprises (SMEs) have been touted as key enablers to the economic development of most countries. Despite growing evidence that most SMEs fail within their initial years, ICTs have been found to add substantial value in facilitating their success. However, in most developing countries, ICT adoption by SMEs has been plagued with a plethora of challenges ranging from poor electricity supply, high ICT costs, lack of ICT expertise to lack of government support. While this might seem problematic for SMEs, the adoption and the use of cloud services mitigates some of these challenges. The problem, however, is that a limited amount of literature has provided guidance with regard to how the cloud adoption process should be carried out by SMEs. The objective of this research, was therefore, to address this by developing a framework that can be used by SMEs to guide them through the cloud adoption process. To this end, thirteen (13) semi-structured interviews were conducted across nine (9) SMEs in the Eastern Cape. The resultant interview transcripts were analysed using an established thematic approach; the result of which allowed for the development of a rich interpretive narrative about SME cloud adoption. Combined with theory from extant literature, this culminated in the development of a framework for cloud services adoption for SMEs in the Eastern Cape.
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A comparative analysis with selected jurisdictions of structural challenges facing the South African office of the tax ombud
- Authors: Mothiba, Boitumelo Charity
- Date: 2020
- Subjects: South Africa. Office of the Tax Ombud , Tax administration and procdure -- South Africa , Taxpayer advocates -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/140360 , vital:37882
- Description: The Office of the Tax Ombud is critical in the protection of South African taxpayers' rights. The office has only been in existence for a little over five years and to ensure that it fulfils the purpose for which it was established, it must be properly structured. This includes that it ought to be independent from any external influence and manipulation. Any such external influence on the Tax Ombud creates the risk that the general public will lose confidence in the Tax Ombud as an independent recourse. The study, therefore, is designed to review the structure relating to the independence and powers of the South African Tax Ombud. The study assesses and evaluates the legislative safeguards of the structure of the Tax Ombud office in order to determine whether the legislative framework (the Tax Administration Act) safeguarding the Office of the Tax Ombud is adequate to ensure its independence and also to ensure a strengthened structure, without interference in the decision-making process of the office. To achieve this, a comparative analysis was made with selected foreign institutions of Tax Ombudsmen, or equivalent institutions, in order to draw from the best international practice. The study found that the structure of the Office of the Tax Ombud is relatively weak and does not fully provide the legislative powers to protect taxpayers from the well-resourced South African Revenue Service. The study also revealed that most of the institutional features in the structure of the South African Tax Ombud were found to be in line with standard international practice. The study has made recommendations aimed at strengthening the structure of the South African Tax Ombud by suggesting reforms in the legislative framework of the Tax Ombud.
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A comparative study of the tax measures for persons with disabilities in South Africa with those of Canada and the Republic of Ireland
- Authors: Currie, Natasha
- Date: 2020
- Subjects: People with disabilities -- Taxation -- South Africa , People with disabilities -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , People with disabilities -- Taxation -- Canada , People with disabilities -- Taxation -- Law and legislation -- Ireland , People with disabilities -- Taxation -- Ireland
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170746 , vital:41956
- Description: Literature indicates that tax relief measures for persons with disabilities are important as they align with the principle of equity in the allocation of the tax burden. They are a government intervention that assists in decreasing the financial burden of medical care for persons with disabilities. The right of persons with disabilities to an adequate standard of living is contained in the landmark Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol, a treaty of the United Nations, which South Africa ratified in 2007. The objective of the research was to provide a comparative study of tax relief measures for persons with disabilities in South Africa with those of Canada and the Republic of Ireland, with a view to identifying potential areas for improvement in South Africa. The requisite information was primarily collected through an extensive analysis of the tax legislation in the jurisdictions. The research found that tax relief measures for persons with disabilities and their families in South Africa are limited when compared with those of Canada and the Republic of Ireland. The comparative study identifies a number of potential tax relief measures for implementation in South Africa.
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A critical analysis of the South African turnover tax system
- Authors: Chiromo, Samuel John
- Date: 2020
- Subjects: Small business -- Taxation -- South Africa , Small business -- South Africa -- Finance , Turnover tax -- South Africa , Government aid to small business -- South Africa , Tax incentives -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/166103 , vital:41329
- Description: The objective of the turnover tax system is to reduce the administrative burden on micro businesses and to contribute positively to boosting these businesses and the economic growth of South Africa. The over-arching goal of this research was to analyse the South African turnover tax to investigate to what extent the turnover tax system complies with generally accepted principles of a good tax system. The research was conducted within an interpretative post-positivism paradigm, applied a qualitative research methodology, and a doctrinal research method. A detailed review of the literature was conducted to establish the nature of South African turnover tax system and the extent of its compliance with generally accepted principles of a good tax system. The literature review included an in-depth analysis of the South African turnover tax system, an in-depth analysis of generally accepted principles of a good tax system, and an investigation of the extent to which turnover tax system complies with various elements of the principles of a good tax system. It was found in this study that the turnover tax system does not comply with certain of the elements of generally accepted principles of a good tax system and the study proposed several recommendations for the improvement of the turnover tax system. These recommendations include the establishment of training initiatives for micro business owners, reviewing the regulations pertaining to turnover tax and providing digital administration of turnover tax.
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A Veblenian Dichotomy re-examination of labour brokerage and South African labour market functionality
- Authors: Haaketa, Bernadatte Tina
- Date: 2020
- Subjects: Veblen, Thorstein, 1857-1929 , Contracting out -- South Africa , Temporary employment -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor supply -- South Africa , Labor supply -- Effect of technological innovations on -- South Africa , Manpower policy -- South Africa , Labor market -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/168446 , vital:41583
- Description: Labour markets ar ound the world have witnessed a great change in labour relations. The introduction of globa lisation, increased competition and technological advancements has caused business organisations to change their employment methods. While trying to survive and remain profitable, employers have adopted a new form of triangular employment relationship. Thi s form of employment relationship known as labour broking and which forms part of the Temporary Employment Services (TES) involves a relationship between the worker, labour agent (broker) and a client c ompany. Although it may seem like a good strategy for business organisations, the change in employment relationships has had negative effects and contributed to labour market dysfunctionalities . This has resulted in critics of labour broking calling or an end in labour broking and supporters of labour broking asking for better regulation of the industry. Labour markets are me When it comes to analysing labour broking and its impact on labour market functionality in South Africa. Scholars and analysts such as Budlender ( 2013 ) and Bhorat, Lil enstein, Oosthuizen , and Thornton ( 2016 ) have used the Neoclassical , New Institutional Economics and Marxist approach es. The current views on labour broking and the current schools of thought fail to look at the underlying behavioural aspect of labour brokers and the client c ompanies. Hence making it easy for labour brokers and their client companies to continue with their unscrupulous activities. However, this t hesis adapted the Veblenian Dichotomy framework which focuses on understanding the role of the evolutionary proce ss and the role of institutions in shaping economic behaviour. The Veblenian dichotomy shows that power plays an important role in how labour markets are run. Similarly, behaviour also influences the manner in which labour brokers and client companies trea t workers. And lastly the Veblenian dichotomy shows that in order for the industry to be run better there has to be change in the behaviour and cultu re of the labour brokers and client companies . This view allows for deeper analysis of the reasons for the flour ishing nature of labour broking and the rationale behind the behaviour of economic players and attempts to provide solutions on how labour brok ing can be correctly administered in South Africa. The Veblenian Dichotomy categorises institutions into t wo sets, namely the ceremonial institutions and instrumental institutions. Where Ceremonial institutions are said to be institutions that foster the interests of business such as profitability and earning of free income, even if there is no corresponding i ncrease in production. While Instrumental institutions, usually working through the influence of technology, address the interests of the common pers on and the labourer as well as business (Waller, 1982; Foster, 1981; Veblen, 1919). These two systems of va lues and institutions are antagonistic and the relative strength of one to the other determines economic outcomes and in whose interests the outcomes would be (Waller, 1982; Foster, 1981; Veblen, 1919). The Veblenian Dichotomy further looks at ceremonial encapsulation which occurs when ceremonial systems prevail over instrumental systems. Ceremonial encapsulation presents the hypothesis that the insti tutional structure will absorb new technology only to the extent that it can do so without disrupting the e xisting value structure (Waller, 1987; Bush, 1979.) The thesis use d various sources , such as working papers, public hearings, court cases, trade union submissions, integrated reports from companies, employee submissions and media publications on the debate about labour broking whether labour broking and applied the Interpretative Phenomenological Analysi s (IPA) research approach, in the process of data collection and analysis . The thesis further applied thematic analysis to derive themes that would be used to analyse the impact of labour broking on labour market functionality in South Africa. The emergent themes and subthemes were Exploitative lab our relations subthemes; job Insecurity, increased financial burden and no skills development. The second theme was; Competitive advantage and the subthemes were; i ncreased profits and organisational efficiency. The third theme was l abour market efficiency and the subthemes were. E mployment creation and labour market flexibility. And, the last theme was a mbiguous l abour regulation s with subthemes; n o freedom of association and a tool for circumventing labour regulations . Lastly, Tool’s (1994) criteria of j udgement for institutional adjustments was used to evaluate the emergent themes and to evaluate the impact of l abour broking on the overall welfare of individuals, which includes determining whether employees in the TES sector gain skills and improved stan dards of living. The findings of the research the TES sector is characterised by ceremonial values. Ceremonial values (as mentioned in section 3.3) are those values that are warranted by the ways of life that prescribe status and hierarchies and unpleasant distinctions to apply value and status on other people (Bush, 1987, 1988; Ayres, 1967). Thus changing the way in which labour brokers conduct themselves or handle labour broking activities would prove to be difficult . T he power that is mostly used in TES employment sectors is condign power. Condign power is explained as the form of power that is predominantly used in ceremonially encapsulated markets. And it involves making use of punishment or fear in order to get people to do something. This is because w orkers in the TES sector are forced to submit to conditions that they would not normally have submitted to if t hey did not have a fear of losing their jobs. This supports existing literature which shows that in the TES sector, TES employers use force and p ower in order to get the workers to do something, and this results in a master - servant relationship between the employer and the employee. Furthermore, the protests that erupt in the TES sector agree with Marxist theory which notes that the frustrations in the way workers are treated would result in a revolution of the working class against the employers. However, now, workers have not been able to overcome the employers and take over the industry. In addition to what current literature says, the research found that some managers make use of labour broking as a way of manifesting their exploitative characteristics on the labour market, thus creating information asymmetries in order to advance their own personal needs. Situations such as these reve al characteristics of opportunistic behaviour, which is perpetuated by the imperfect flow of information. This means th at the market is imperfect, and imperfect markets are characteristics of dysfunctional labour markets. The research also found that it i s the South African Constitution that protects labour brokers and client companies from accounting for the unfair treatm ent of workers. Labour brokers and client companies rely on the South African Constitution to defend them when it comes to banning labou r broking. This is because section 22 of the Constitution talks about the right of every individual to trade freely in S outh Africa (Kutumela, 2015). When institutional adjustments do not meet the requirements of the progressive criteria, it means they are regressive. Based on the data that was collected and the responses and remarks of the workers, trade unions, and trade union federations, it can be said that TES employment and labour broking hinders labour market functionality. Hence, it can be concluded that, due to the characteristics mentioned, labour broking does indeed have a regressive element which hinders labour m arket functionality. An area for further research for TES employment would be to look at the impact of the amendments to the Labour Rela tions Act. Specifically focusing on the Constitutional Court ruling, which forces labour brokers to treat employees who have been employed for longer than three months as permanent employees.
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An analysis of carbon tax and other environmental levies: a South African and international perspective
- Authors: Vuzane, Rolihlahla
- Date: 2020
- Subjects: Carbon taxes , Carbon taxes -- South Africa , Environmental impact charges , Environmental impact charges -- South Africa , Taxation -- Environmental aspects , Taxation -- Environmental aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167676 , vital:41502
- Description: As a “Non-Annex 1” country, there was no obligation for South Africa to reduce its carbon emissions. South Africa undertook, of its own volition, to take measures to reduce 34% of the carbon monoxide emissions by 2020 and 42% by 2025 respectively. In response, South Africa promulgated the Carbon Tax Act, No. 15 of 2019. This study seeks to answer the question: After analysing the range of environmental taxes levied in the Scandinavian countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) and in South Africa, are there lessons that can be learnt for South Africa? In answering this question, the carbon tax structure in South Africa and in selected Scandinavian countries is analysed, together with existing environmental taxes and the related policies, using a literature study. What is evident from the Scandinavian countries studied, is that environmental taxes have distributional effects and are effective in reducing carbon emissions. The major result of the study was that the real weakness of the newly introduced Carbon Tax Act is that in both in the first and second phase of its implementation, the carbon tax rate is too low to send an appropriate signal to the market and would not have the desired outcome. In addition, there are currently no guidelines that inform the revenue recycling technique to ensure transparency of revenue usage, improved energy management, or how the Carbon Tax Act will promote environmental quality. A major concern is that carbon tax revenue will not be ring-fenced. Given that South Africa is a developing country and depends mainly on non-renewable energy, it is inevitable that most of its sectors will be subject to the carbon tax. A plausible approach is the one that promotes the idea of taxing those more heavily that contribute most to environmental degradation and are highly energy concentrated, to promote parity between the harm to the environment and the taxes levied to redress the harm.
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An historical analysis of the development of a company as a single enterprise and the impact on group company taxation
- Authors: Els, Tania
- Date: 2020
- Subjects: Taxation -- South Africa , Taxation -- History , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Business enterprises -- South Africa , Business enterprises -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Corporation law -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962 , South Africa. Companies Act, 2008 , Separate legal personality , Group taxation
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/154241 , vital:39628
- Description: The company is considered a separate legal entity in both legislation and jurisprudence. The “veil” separating the company and its shareholders is a doctrine entrenched in company law that originated centuries ago. The doctrine is based on conditions that existed during a period that commenced with trading forms less complicated than the corporate groups found today. Trading forms known as guilds could be traced back to 1087, which gradually developed into regulated companies and, in the last century, into the joint-stock company form. The modern era has seen the development of groups of companies carrying on business as economic units. Company law, in regulating business forms, has failed to acknowledge the corporate group as a new business entity. The main purpose of this research was to analyse the origins of the separate legal personality of a company and its relevance for the present corporate group structures. The research aimed to understand company law and jurisprudence in South Africa in relation to the legal personality of a company and a corporate group. The final objective of this reform-orientated doctrinal research thesis was to provide clarity on the need to consider granting separate legal identity to corporate groups in recognition of their economic unity. A historically contextualised analysis was carried out on the development of trading through unregulated forms of businesses to the creation of the company as a regulated entity. The development of the legal persona of a company in legislation as well as jurisprudence was critically analysed in on the context of companies within a corporate group. A case study of a South African corporate group was used to highlight the different characteristics of the companies doing business in the form of a corporate group. The thesis concluded by recommending that legal personality should be extended to include a corporate group in order to facilitate the introduction of a group taxation regime.
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An investigation into the tax consequences for individuals performing work abroad
- Authors: De Ponte, Celeste Lidia
- Date: 2020
- Subjects: South Africa. Income Tax Act, 1962 , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Double taxation -- South Africa , International business enterprises -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141235 , vital:37955
- Description: This thesis considered the income tax implications for South African tax resident individuals who render services abroad. The research included an analysis of the impact that the amendment to the section 10(1)(o)(ii) exemption has on individuals rendering services abroad and companies who send their employees abroad. In doing so, this thesis sought to highlight the key factors for consideration, for both employers and individuals. A doctrinal methodology was applied, and an analysis was carried out of relevant tax legislation, commentary of experts in the field of tax law and the relevant case law of South Africa, the United Kingdom (UK), Australia and the United States of America (US), where relevant. It was established that residency is key to determining the tax liability of a person and has an impact on the relief mechanisms that are available where double taxation arises. In addition, the amendment to section 10(1)(o)(ii) was considered. It was concluded that when rendering services abroad, both the employer and employee need to consider the tax consequences that may arise and highlights the factors which may be relevant. The thesis illustrates that, whilst the R1 million exemption alleviates the double tax consequences to a certain extent, further guidance is needed as to how the R1 million threshold will be calculated.
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Analysis of the relationship between changes in macroeconomic variables and various sector price indices of JSE
- Authors: Mapanda, Tungamirai Chisvuvo
- Date: 2020
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Stock price indexes -- South Africa , Interest rates -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147445 , vital:38637
- Description: Purpose- The purpose of this paper is to analyse the relationship between changes in domestic macroeconomic variables and various indices of the JSE during the full time period, June 1995 to December 2018 and the sub-periods, June 1995 to June 2007 and July 2007 to December 2018. Design/ methodology/ approach- The paper employs the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model approach to cointegration using monthly data from June 1995 to December 2018. Findings- In terms of the long run, the results show that the coincident indicator measure of domestic economic activity is positively and significantly related to the various JSE indices for all study periods. In terms of inflation, the results show no relationship between inflation rate and the various indices for both whole period and June 1995 to June 2007 sub period. However for the July 2007 to December 2018 sub period, JSE All Share Index and JSE Top 40 Index are negatively related. For the real effective exchange rate, only the Consumer Services Index is positively related to the exchange rate in terms of June 1995 to June 2007 sub period. However, JSE All Share Index and JSE Top 40 Index are negatively related to the exchange rate in all study periods. In terms of the short term interest rate, for the whole period, JSE All Share Index, JSE Top 40 Index, Health Care Index and Telecommunications Index are negatively related to interest rate. In terms of the June 1995 to June 2007 sub period, JSE All Share Index and Industrials Index are negatively related to the short term interest rate. For the July 2007 to December 2018 sub period, Telecommunications Index and Technology Index are negatively related. In terms of the short run, the coincident indicator is positively and significantly related to the various JSE indices for all study periods. Inflation is not significantly related to any index in the whole period. In terms of the June 1995 to June 2007 sub period, Industrials Index and Financials Index are positively related to inflation and in the July 2007 to December 2018 sub period, Consumer Goods Index, Health Index and Consumer Services Index are negatively related to the inflation rate. The real effective exchange rate is positively and significantly related to the various JSE indices in the different study periods. In terms of the short term interest rate, for the whole period and the June 1995 to June 2007 sub period only the Technology Index is not significantly and negatively related to the short term interest rate, but for the July 2007 to December 2018 sub period, Top 40 Index, Telecommunications Index and Technology Index are positively related to the interest rate. Only the Financial Index is negatively related to short term interest rates during this sub period. Research Limitations- Not a lot literature was found on the relationship between macroeconomic variables and the various sector indices of the JSE. Most previous work, in the South African context focused just on the JSE All Share Index. Practical Implications- The findings can help investors diversify their portfolios into indices that benefit from expected changes in macroeconomic variables, such as recessions, rising interest rates, rising inflation or a weakening exchange rate. Alternatively, they can hedge themselves against the negative implications of such macroeconomic changes on portfolio performance. In addition, the findings are important for the monetary authorities to better understand the implications of their policy changes on financial markets.
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Economic evaluation of chemical and biological control methods on four aquatic weeds in South Africa
- Authors: Maluleke, Mary
- Date: 2020
- Subjects: Invasive plants -- Biological control -- Economic aspects -- South Africa , Introduced organisms -- Biological control -- Economic aspects -- South Africa , Aquatic weeds -- Biological control -- Economic aspects -- South Africa , Aquatic weeds -- Control -- Economic aspects -- South Africa , Aquatic resources -- Management , Cost effectiveness , Net present value , Herbicides -- Cost effectiveness , Working for Water Programme , Water conservation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145953 , vital:38481
- Description: Invasive alien plants (IAPs) of various kinds pose a threat to ecosystems, biodiversity, conservation and overall economy. In a world experiencing exponential increase in IAPs – this issue has become endemic, especially for developing countries such as South Africa. South Africa is a water scarce country and IAPs increase water stress. Thus, South Africa must invest in a more realistic, environmentally and economically inclusive policy outlook on the management of IAPs including aquatic weeds. This is especially urgent when considering the changing global climate, which is predicted to further reduce the quantity and quality of potable water. The Working for Water Programme (WfW) in South Africa aimed at addressing the issue of IAPs in a way that protects the environment as well as produces maximum return to society through poverty alleviation. As such, the aquatic weeds management strategy put in place for four of South Africa’s aquatic weeds Pista stratiotes, Salvinia molesta, Azolla filiculoides and Myriophyllum aquaticum - should be one that is cost-effective, efficient and sustainable; yielding the best possible return on investment. Since these four weeds are already under complete biological control, in the absence of biological agents, the WfW programme would have used herbicides to control these weeds. As such, this thesis conducted a retrospective analysis of the relative herbicide cost-saving associated with the use of biological control. To do this, due to existing limitations, E. crassipes was used as a surrogate weed and its herbicide control costs were used as proxy for the herbicide control cost estimates of the four selected weeds; with reasonable conversion factors applied to cater for the biological difference of the five weeds. Using the cost benefit analysis (CBA) framework, the net present cost (NPC) of each control method was calculated to which the relative cost-saving was considered to represent the avoided cost of using biological control instead of chemical control on these weeds. The avoided cost was used as the main benefit component when deriving the relative benefit cost ratios (BCR). Two scenarios were used, one assuming no follow-up requirement and the other assuming one follow-up requirement for chemical control. Using an 8% discount rate, the study found that the estimated cost of the biological control method on all four aquatic weeds was about R7,843,205 while for chemical control the estimated costs would have costed R149,580,142, R268,264,838 and R881,711,738 for application by means of a boat, bakkie and knapsack. Chemical control cost estimates would have increased to about R164,538,052, R295,216,120 and R1,008,761,000 for boat, bakkie and knapsack approach respectively when including a possible follow-up programme. These would have led to positive BCRs of 90.24:1, 164.97:1 and 557.99:1 across the three chemical control approaches without a follow-up (with BCR of about 99.67:1, 182.00:1 and 631.56:1 for the boat, bakkie and knapsack approach respectively with the accepted follow-up programme). When running a sensitivity test with varying discount rates of 5% and 10%, these results remained robust. As such, failing to reject the dominant hypothesis in literature, the main conclusion of the study is that biological control is indeed the more cost-effective management option compared to chemical control with respect to herbicide cost-saving. Further, biological control is most-likely to produce more environmental cost-saving and water-saving over chemical control. The study recommends the continued use of the biological control investment on the four aquatic weeds under study as well as on emerging aquatic weeds such as Iris pseudacorus, Nymphaea mexicana and Sagittaria platyphylla in South Africa.
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Guidelines for the user interface design of electronic medical records in optometry
- Authors: Nathoo, Dina
- Date: 2020
- Subjects: User interfaces (Computer systems) , Medical records -- Data processing , Optometry -- South Africa -- Eastern Cape , System design , Workflow management systems
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/148782 , vital:38773
- Description: With the prevalence of digitalisation in the medical industry, e-health systems have largely replaced the traditional paper-based recording methods. At the centre of these e-health systems are Electronic Health Records (EHRs) and Electronic Medical Records (EMRs), whose benefits significantly improve physician workflows. However, provision for user interface designs (UIDs) of these systems have been so poor that they have severely hindered physician usability, disrupted their workflows and risked patient safety. UID and usability guidelines have been provided, but have been very high level and general, mostly suitable for EHRs (which are used in general practices and hospitals). These guidelines have thus been ineffective in applicability for EMRs, which are typically used in niche medical environments. Within the niche field of Optometry, physicians experience disrupted workflows as a result of poor EMR UID and usability, of which EMR guidelines to improve these challenges are scarce. Hence, the need for this research arose, aiming to create UID guidelines for EMRs in Optometry, which will help improve the usability of the optometrists’ EMR. The main research question was successfully answered to produce the set of UID Guidelines for EMRs in Optometry, which includes guidelines built upon from literature and made contextually relevant, as well as some new additions, which are more patient focused. Design Science Research (DSR) was chosen as a suitable approach, and the phased Design Science Research Process Model (DSRPM) was used to guide this research. A literature review was conducted, including EHR and EMR, usability, UIDs, Optometry, related fields, and studies previously conducted to provide guidelines, frameworks and models. The review also included studying usability problems reported on the systems and the methods to overcome them. Task Analysis (TA) was used to observe and understand the optometrists’ workflows and their interactions with their EMRs during patient appointments, also identifying EMR problem areas. To address these problems, Focus Groups (FGs) were used to brainstorm solutions in the form of EMR UID features that optometrists’ required to improve their usability. From the literature review, TAs and FGs, proposed guidelines were created. The created guidelines informed the UID of an EMR prototype, which was successfully demonstrated to optometrists during Usability Testing sessions for the evaluation. Surveys were also used for the evaluation. The results proved the guidelines were successful, and were usable, effective, efficient and of good quality. A revised, final set of guidelines was then presented. Future researchers and designers may benefit from the contributions made from this research, which are both theoretical and practical.
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Macro-locational determinants and motive of Chinese foreign direct investment in Cameroon
- Authors: Andangnui, Quintabella
- Date: 2020
- Subjects: Investments, Foreign -- Cameroon , Investments, Chinese -- Cameroon , Corporations, Foreign -- Cameroon , Industrial location -- Cameroon
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/163157 , vital:41014
- Description: This research falls under the general themes of macro-locational determinants and motives of Foreign Direct Investment (FDI) and the challenges faced by FDIs. Specifically, the research focuses on macro-locational determinants of FDI and the motives of Chinese FDI in Cameroon, and the challenges faced by Chinese FDI in Cameroon. This research is motivated by China’s interest in African countries as well as the reciprocal interest in Chinese FDI by African countries, especially Cameroon. While various FDI theories and previous empirical studies indicate that macro-locational determinants of FDI constitute a country’s principal comparative advantage to attract FDI, there is still no universally acceptable set of macro-locational determinants of FDI. Furthermore, some empirical studies assert that Chinese FDI does not follow conventional FDI theories or western approaches to FDI, especially when investing in African countries. It is suggested that some widely accepted macro-locational determinants of FDI are frequently ignored by Chinese FDI. While FDI theories identify four motives for FDI (resource-, market-, efficiency-, and strategic asset-seeking) as the main motives for investing in a foreign country, the motives for Chinese FDI, especially in Africa, have been questioned by some scholars, the media and politicians, due to the significant but seemingly counterintuitive investments made by Chinese state-owned FDI in politically unstable resource-rich African countries. Furthermore, differences in the motives of Chinese privately owned and state-owned firms identified in previous empirical studies have raised concerns, particularly regarding the motives of state-owned Chinese firms in Africa which suggest a stance of neo-colonialism by Chinese state-owned FDI. The research aims to identify the significant macro-locational determinants of Chinese FDI in Cameroon, to provide clarity on the motives of Chinese FDI and to identify the challenges faced by Chinese FDI in Cameroon. To achieve the aim of this research, hypothetical relationships based on FDI theory and previous empirical research were formulated between Chinese FDI and the proposed macro-locational determinants of FDI and the four identified motives of FDI. In this research, a positivist research paradigm using quantitative methods was followed. Accordingly, the research design and methodology was underpinned by the positivist paradigm. A descriptive and analytical survey methodology was utilised, using both primary and secondary data sources. Secondary data was collected from reliable and credible databases for the period 2004 to 2018 to generate a time series to test the hypothetical relationships pertaining to the macro-locational determinants of Chinese FDI in Cameroon. To test the hypothetical relationships pertaining to the motives of Chinese FDI and to identify the challenges of Chinese FDI in Cameroon, primary data was collected by means of a questionnaire using convenience and snowball sampling techniques. The validity of the findings on the macro-locational determinants of FDI was confirmed through unit root and cointegration tests. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Cronbach’s alpha coefficients were used to ensure the validity and reliability of the findings on the motives of FDI. To assess the hypothetical relationships on the motives for Chinese FDI, the hypothetical relationship on the macro-locational determinants of FDI was determined using Ordinary Least Square (OLS) regression, t-tests, one-way ANOVA, descriptive statistics and logistic regression. In addition, descriptive statistics were used to analyse the data on the challenges of Chinese FDI. The findings indicated that the main macro-locational determinants of Chinese FDI in Cameroon included market size, political risk, limited trade openness, real effective exchange rate, interest rate and human capital. The findings also indicated that market-seeking constitutes the main motive of privately owned Chinese FDI in Cameroon. The findings also indicated that the top four challenges faced by Chinese FDI in Cameroon include corruption, the ambiguity of the legal system of Cameroon, the difficulty to negotiate with government and privatisation officials and high levels of taxes. The findings of this research serve as a test of theory, given that they determine whether the macro-locational determinants identified from FDI theories are also significant macro-locational determinants of Chinese FDI. Furthermore, the findings have the potential to assist in policy formulation aimed at encouraging Chinese FDI into Cameroon. The findings could also assist the Cameroonian government to allocate national resources efficiently by prioritising identified macro-locational determinants. The findings provide clarity on the motives of Chinese FDI in Cameroon and could assist the government to negotiate better deals that may enable Cameroon to benefit optimally from Chinese FDI.
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Market timing and portfolio returns: an empirical analysis of the potential profitability of buy-sell strategies, based on South African equities 2009-2018
- Authors: Mulweli, Ramulongo
- Date: 2020
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Stocks -- Charts, diagrams, etc. , Investment analysis -- South Africa , Stocks -- South Africa , Stocks -- South Africa -- Cast studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/144487 , vital:38350
- Description: South Africa’s financial markets have become larger and more complex over recent decades. The number of market participants who are using technical analysis techniques to predict the market’s movement has been growing rapidly. This research aims to investigate if historical share prices can be used when forecasting the market’s direction and to examine the profitability of the Japanese candlestick patterns. The study is based on ten companies selected from the JSE top 40 2019 composition. These are Aspen Pharmacy Holding, Capitec Bank Holding LTD, Discovery LTD, Kumba Iron Ore LTD, Mondi PLC, Mr. Price Group LTD, MTN Group LTD, Naspers LTD, SASOL LTD, and Shoprite Holdings LTD. These were selected from the JSE top 40 based on market capitalization and sector. This research analyzes eight candlestick reversal patterns; four are bullish patterns namely: doji star, hammer, bullish engulfing and the piercing lines and the other four are bearish patterns namely: shooting star, hanging man, bearish engulfing and the dark cloud cover. The ARCH and GARCH models are used to test for correlation between past share prices and future share prices and the binomial test and the mean return calculations were used to test the profitability of candlestick patterns. The sample is from Thomson DataStream 2019 and IRESS SA 2019 and covers ten years with 2496 observations starting from 02 January 2009 to 31 December 2018. The findings from the ARCH and GARCH tests revealed that there is a serial correlation between the returns from the previous day and the returns for the current day. The results from the mean returns and the binomial tests show strong evidence that the shooting star, hanging man, bearish engulfing and the bulling engulfing are statistically significant in predicting the share price movements. On the other hand, there was no evidence that the dark cloud cover, piercing lines, and the bullish doji can predict share price movements. Additionally, further studies on this topic could be improved by adding different candlestick patterns and the total number of companies analyzed. The results could also be improved by analyzing the candlestick reversal patterns when they are used with other trading rules such as support resistance levels and oscillators.
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Perceptions of the sugar-sweetened beverage tax in South Africa: a comparative study
- Authors: Jankeeparsad, Thanesha Reddy
- Date: 2020
- Subjects: Soft drinks -- Taxation -- South Africa , Carbonated drinks -- Taxation -- South Africa , Soft drinks -- Health aspects , College students -- South Africa -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142324 , vital:38070
- Description: This exploratory, comparative study aimed to investigate perceptions of the participants in the study in South Africa regarding the tax on sugar-sweetened beverages. The study further aimed to compare these perceptions with perceptions identified in selected foreign jurisdictions that have levied the tax on sugar-sweetened beverages. A voluntary, paper-based, anonymous survey questionnaire that included both closed- and open-ended questions was selected as the primary method of data collection. This questionnaire was administered to post-graduate Bachelor of Commerce Accounting and Postgraduate Diploma in Accounting students, aged twenty-one years and older, studying at three residential universities in South Africa, during the 2018 academic year. An extensive analysis of literature available on sugar-sweetened beverage taxes, both locally and internationally, was conducted. The two main constructs (construct 1: perception of the sugar-sweetened beverage tax and the price of sugar-sweetened beverages and construct 2: the social impact of the sugarsweetened beverage tax) were then analysed using descriptive statistics. This study found that there is a significant association between gender and perception that the sugary beverage levy will be beneficial to health, with female perceptions of the benefit of the sugary beverage levy being greater than that of males. Respondents appear to have a positive perception of the sugary beverages levy, understand the sugary beverage levy, as well as the health benefits that will be derived from the levy. Respondents supported the tax on sugar-sweetened beverages if the revenue generated was used to improve the health care system and if the price of healthy foods decreased. Female respondents were found to drink fewer sugarsweetened beverages than male respondents, but females reported higher sugar-sweetened beverage consumption during stressful periods. The current study can possibly provide policy makers with more information regarding acceptance of the sugar-sweetened beverage tax and shape guidelines for future amendments of the tax imposed.
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Sectoral co-integration and portfolio diversification benefits: a business cycle examination of South African equity sectors
- Authors: Hofisi, Tinashe S
- Date: 2020
- Subjects: Portfolio management -- South Africa , Investments -- South Africa , Investments, South African , Stocks -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146379 , vital:38521
- Description: The onset of globalisation and simultaneous changes in financial technology and financial reforms dissipated hurdles once faced in financial transactions among stock markets. Hence, stock markets around the world became increasingly integrated because there was a free flow of cross border investments. Consequently, international diversification diminished thereby undermining the ability of investors to diversify investments across borders. For that reason, recent literature on portfolio diversification is urging investors to shift their focus to domestic portfolio diversification as an alternative. On that account, this study aims to examine the co-integration and dynamic causalities between South African equity market sectors in order to ascertain the sectoral diversification opportunities available to domestic investors over time. The study was examined over the different phases of the business cycle as well as the full sample, i.e. 2004 – 2018, with a view to shedding light on the inter-sectoral diversification opportunities of domestic investors over the South African business cycle. The phases of the business cycle applied are a| expansion and boom; b| recession and recovery phase and c| stagnation phase. The Johansen co-integration and Granger-causality tests were employed. The hypothesis of the study is that, if sectors are not cointegrated, then diversification benefits can be reaped by constructing a portfolio that combines stocks from the respective sectors. On the whole, the findings of this study show that there are both long-run and short-run diversification opportunities across the different phases of the South African business cycle as well as the full sample. However, there are lesser diversification opportunities in the recession and recovery phase over both the long-run and short-run. These results indicate that domestic sectoral portfolio diversification is least effective when it is needed the most (i.e. in a period of heightened volatility such as recession and recovery phase). This study will contribute to the existing literature in two ways; firstly, to investors who intend to diversify their portfolios domestically rather than internationally and, secondly, after reasonably thorough research it was evident that there is scant literature on domestic sectoral diversification in South Africa. As a result, the study attempts to address this gap. Additionally, the essence of the business cycle in this study is to make investors aware of potential diversification opportunities when positioning their portfolios for the next shift in the business cycle.
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Statutory mergers as contemplated in the Companies Act, 2008: the applicability of the corporate rules contained in section 44 of the Income Tax Act, 1962
- Authors: Shama, Natalie Anne
- Date: 2020
- Subjects: South Africa. Companies Act, 2008 , South Africa. Income Tax Act, 1962 , Consolidation and merger of corporations -- South Africa , Corporation law -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/144767 , vital:38377
- Description: The purpose of this research is to determine the extent to which a statutory merger in terms of the Companies Act, 2008, may be accommodated by the provisions of an amalgamation transaction in terms of section 44 of the Income Tax Act, 1962. The research method adopted is a legal interpretative research approach. South African company law underwent significant reform with the introduction of the Companies Act, 2008. One of the fundamental areas for reform was the need for a mechanism to appropriately accommodate a corporate merger, and thus, what is referred to as a statutory merger was introduced into South African company law. What is notable is that the statutory merger has been crafted to apply across a variety of circumstances that may arise in commerce, thus offering wide versatility. On the other hand, the tax relief afforded in terms of the corporate roll-over provisions in the Income Tax Act is designed to facilitate corporate transactions on a tax neutral basis, whilst balancing the concessions these measures introduce and the potential for tax avoidance. Consequently, the tax relief applicable to an amalgamation transaction will only apply within strictly prescribed parameters. The research shows an ongoing effort by National Treasury to amend the provisions of the amalgamation transaction to better accommodate a statutory merger, but highlights that there are nevertheless certain conflicting purposes (policy) for each piece of legislation. For these reasons, the focus and parameters of a statutory merger and amalgamation transaction do not align perfectly. The key areas of inconsistency identified in this research are threefold, namely (i) the creation of a new company as a consequence of a statutory merger is not accommodated in an amalgamation transaction; (ii) the process of compensating the shareholders of the amalgamated company in an amalgamation transaction is not clearly contemplated in the statutory merger provisions; and (iii) mergers between a company and its shareholder currently present numerous complexities from both a company law and taxation perspective. The research concludes that the flexibility afforded under the statutory merger is largely minimised for parties who wish to simultaneously enjoy the tax relief afforded under an amalgamation transaction.
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The current nature of intra-regional trade in the proposed tripartite free trade area
- Authors: Chibuta, Chisengele
- Date: 2020
- Subjects: Customs unions -- Africa, Southern -- Economic integration , Africa, Southern -- Economic policy , Africa, Southern -- Economic integration , Africa, Southern -- Economic conditions , Tripartite Free Trade Area , Free trade -- Africa, Southern
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146744 , vital:38553
- Description: This thesis examines and analyses the current nature of intra-regional trade between member states of the proposed Tripartite Free Trade Area in order to contribute to an understanding of the potential for intra-regional trade within the region to increase. Trade Complementarity Indexes were used to determine how well the structures of the three founding blocs’ major imports and exports match. The results show that there is a high degree of trade complementarity in the trade of the top 5 major products traded between the regional groups. With the proposed TFTA in place, high trade complementarity could lead to increased trade between the regional groups. Trade Intensity Indexes were used to determine how intensively the three founding blocs trade with one another. Results from the indexes help determine the extent to which the blocs currently view each other as important trading partners and the implications of this for the proposed TFTA. Results show that EAC and SADC as well as EAC and COMESA viewed each other as significant trading partners while SADC and COMESA did not for the majority of the years from 2001 to 2018. With the TFTA in place, intra-regional trade could be strengthened among the members who currently trade intensively because tariffs between them would be progressively eliminated as required by the TFTA Agreement. Revealed Comparative Advantage Indexes were used to gain insights on whether member states have any comparative advantage in their top 5 exports. Results from the indexes were used to determine whether member states have comparative advantage in similar or dissimilar major exports and the implications of this for the proposed TFTA. Results show that member states have revealed comparative advantage in similar products and these products present opportunities for joint-production among member states as well as sectors for product development once the proposed TFTA is in place. Revealed Trade Barrier Indexes were used to gain insights into the extent of ease of market access into each regional bloc’s market. Results from the indexes indicate whether major products imported from each other receive possibly discriminatory or preferential treatment. The results indicate that the majority of the top 5 imports sourced from each region receive preferential treatment. This indicates that there is ease of market access for the top 5 imports sourced from each other and this could promote increased intra-regional trade among member states in these product categories because tariff and non-tariff barriers to trade will be progressively eliminated once the TFTA is in place.
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The effect of company brand on the investment decisions of individual investors as mediated by behavioural finance biases in Nigeria
- Authors: Okeja, Ogechukwu Donatu
- Date: 2020
- Subjects: Branding (Marketing) -- Nigeria , Business names -- Nigeria , Brand choice -- Nigeria -- Mathematical models , Consumer behavior -- Nigeria -- Mathematical models , Consumers' preferences -- Nigeria , Nigerian Stock Exchange
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/144015 , vital:38303
- Description: Over the years, the financial sphere and its systematic process has transcended from one paradigm to another. Most prominent is the traditional finance paradigm dominating the financial sphere majorly throughout the 1960s and 1970s. The ideology and the foundation of the traditional finance paradigm was centred on the concept of rationality. Within the context of the current research, the traditional finance paradigm postulates that individuals in the process of making investment decisions, acquire and analyse all available information in the stock markets, upon which they make a rational investment decision. In other words, the traditional finance paradigm portrays individuals as perfectly informed, rational decision makers, capable of objectively solving complex problems –Homo economicus. However, research in the field of psychology gave rise to the questions and concerns that started to emerge in the 1980s concerning the realistic nature of the assumptions of the traditional finance paradigm. As opposed to the assumptions of traditional finance, these research show that it is impossible for investors to analyse the shares of all the listed companies in the market in order to make rational investment decisions due to the ambiguous nature of information available. In the behavioural finance paradigm individuals’ decision making are viewed to incorporate factors such as emotions, heuristics, experiences, intuition and perceptions. These factors in turn are seen to induce biases (such as availability bias and overconfidence) which leads to subjective decision making. The concept of behavioural finance is based on realistic outcomes of events in the financial sphere for example, the repeated occurrence of financial crises in an environment where all participants are assumed to be rational. The behavioural finance paradigm challenges the assumption of the traditional finance paradigm which is embedded on the concept of rationality. The purpose of the present research is to investigate whether brands of listed companies on the Nigerian Stock Exchange trigger behavioural finance biases in investment decisions of individual investors in Nigeria. More specifically, the aim of the present research was to establish relationships between the independent sub-variables of brand knowledge (brand awareness and brand image) and brand relationship (brand loyalty and brand attachment), the mediating sub-variables of behavioural finance biases (availability bias and overconfidence) and the dependent variable (investment decisions). To this end, objectives and hypotheses were formulated to guide the research. In order to achieve the stated objectives and test the formulated hypotheses, the present research adopted the positivistic paradigm and the methodological process involved quantitative methods. Data was acquired by means of an online questionnaire from members of the Independent shareholders association of Nigeria and individual investors whose contacts were provided by an independent broker (n= 182). The research instrument showed satisfactory levels of validity on all measures (between 0.40 and 0.89) and a relatively highly internal consistency for reliability with Cronbach’s alpha coefficient scores of between 0.81 and 0.93. Descriptive and inferential statistical analyses were performed. Descriptive statistics involved frequency distribution, mean and standard deviation. Inferential statistics involved Spearman’s rank correlation coefficient, Multiple linear regression analyses, T-test and ANOVA. Using Spearman’s rank correlation coefficient, results show that all variables were positively correlated. Results of the Multiple linear regression analyses performed, indicated that there are positive relationships between brand awareness and investment decisions; brand awareness and availability bias; brand loyalty and investment decisions; brand loyalty and overconfidence; overconfidence and investment decisions. Furthermore, Multiple linear regression analyses also indicated that availability bias mediates the relationship between brand awareness and investment decisions; and overconfidence mediates the relationship between brand loyalty and investment decisions. Results of the T-test indicated that there is no significant mean difference found in the responses of the different sex group (male and female) on independent, mediating and dependent variables. While ANOVA indicated that there is a significant difference found between the age category of respondents and brand loyalty; age category of respondents and investment decisions. Based on the results of the analyses performed, conclusions, contributions and recommendations were enumerated. Practical recommendations were made to the government, individual investors, companies and brand experts, professional brokers, financial analysts and economy developers.
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The impact of South African monetary policy on output and price stability in Namibia
- Authors: William, Anna Martha Tandakos
- Date: 2020
- Subjects: Common Monetary Area (Organization) , Monetary unions -- Africa, Southern , Monetary policy -- South Africa , Monetary policy -- Namibia , Repurchase agreements -- South Africa , Repurchase agreements -- Namibia , Inflation (Finance) -- South Africa , Inflation (Finance) -- Namibia , Namibia -- Economic conditions , Transmission mechanism (Monetary policy)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167709 , vital:41505
- Description: Namibia is a member country of the Common Monetary Area (CMA) with Lesotho, Swaziland and South Africa. South Africa is the anchor country to which the smaller member states have surrendered monetary policy authority. This thesis therefore examines the empirical relationship between the South Africa repo rate (SArepo) on the one hand and Namibia’s repo rate (Namrepo), Prime Lending Rate (PLR), Private Sector Credit Extension (PSCE), Consumer Price Index (CPI) and Gross Domestic Product (GDP) on the other hand. The credit channel of the monetary policy transmission mechanism informs the theoretical foundation of the thesis. Vector Autoregression modelling, variance decomposition and impulse response functions were used to explore the nature and strength of the relationship between the SArepo and said variables in Namibia. This thesis used quarterly data for the period 2003 to 2017. The variation in the Namrepo was predominantly explained by the SArepo, which confirmed that the Namrepo strongly followed the SArepo. The impulse response function results found that the impact of a contractionary monetary policy shock (an increase in the SArepo) lasted for up to six quarters before the effect started to fade. The Namrepo exhibited a positive response to an increase in the SArepo, although the magnitude of the response started to fade after the third quarter. The PLR, as a representative of market rates in Namibia, also exhibited a positive response to an increase in the SArepo. The results were similar for the Namrepo and the PLR because changes to the NamRepo are passed through immediately to the market interest rates. On the real variables, the study found that a contractionary monetary policy shock initiated in South Africa resulted in an increase in inflation in Namibia of less than 0.4 percent, whereas output declined by less than 1.0 percent. Interestingly, a Namibia (domestic) contractionary monetary policy shock resulted in a decline in prices of less than 0.4 percent. GDP, on the other hand, exhibited a positive response to a contractionary monetary shock, with an increase of less than 2.0 percent in the first four quarters of the period observed. The results reflected that a contractionary monetary policy shock from South Africa was more effective with regard to its impact on GDP; however, a domestic monetary policy shock was more effective at impacting on domestic inflation compared to the impact from South Africa.
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