Compensating employees who suffer work-related psychiatric harm in the course and scope of their employment
- Authors: Du Plessis, Meryl Candice
- Date: 2008
- Subjects: Workers' compensation -- Law and legislation , Liability for emotional distress , Post-traumatic stress disorder , Occupational diseases
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3671 , http://hdl.handle.net/10962/d1003186 , Workers' compensation -- Law and legislation , Liability for emotional distress , Post-traumatic stress disorder , Occupational diseases
- Description: This study aims to ascertain the legal redress available to employees who suffer psychological harm as a result of workplace stress. On a general level, it identifies and assesses some of the available policy options, particularly as they relate to the interaction of statutory workers’ compensation schemes and the common law. On a more specific level, it examines and analyses various issues: the nature and extent of compensable psychiatric harm; the legal duty on employers to protect employees’ health and well being; the role of negligence; requirements specific to the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act 130 of 1993 (COIDA); and the causal nexus necessary to sustain a claim. The conclusion is reached that employees should utilise the workers’ compensation system as the primary vehicle to obtain redress if they suffer from occupational psychiatric harm. However, due to the law’s generally conservative approach to psychiatric harm and intimations that the Department of Labour intends setting strict requirements for claims for psychiatric harm in terms of COIDA, the common law of delict might continue to play an important role in claims for occupational psychiatric harm. The writer recommends that a hybrid system for compensation for stress-related psychiatric harm suffered in the course and scope of employment be adopted, with the statutory compensation scheme providing relatively limited benefits and the common law providing general damages if the claimant can prove negligence on the part of the employer; that the requirement of a recognised psychiatric illness be maintained for both statutory compensation and compensation in terms of the common law; that all parties’ interests are carefully balanced in delineating the employer’s legal duty to employers and that undue weight not be accorded to the terms of the contract of employment; that more attention be paid to factual causation and the development of lternatives/complements to the traditional conditio sine qua non test; that the validity of the circular instruction on post-traumatic stress disorder (PTSD) be tested on administrative-law grounds; and that the stringent prescription requirements set by the circular instruction on PTSD be reviewed.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Du Plessis, Meryl Candice
- Date: 2008
- Subjects: Workers' compensation -- Law and legislation , Liability for emotional distress , Post-traumatic stress disorder , Occupational diseases
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3671 , http://hdl.handle.net/10962/d1003186 , Workers' compensation -- Law and legislation , Liability for emotional distress , Post-traumatic stress disorder , Occupational diseases
- Description: This study aims to ascertain the legal redress available to employees who suffer psychological harm as a result of workplace stress. On a general level, it identifies and assesses some of the available policy options, particularly as they relate to the interaction of statutory workers’ compensation schemes and the common law. On a more specific level, it examines and analyses various issues: the nature and extent of compensable psychiatric harm; the legal duty on employers to protect employees’ health and well being; the role of negligence; requirements specific to the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act 130 of 1993 (COIDA); and the causal nexus necessary to sustain a claim. The conclusion is reached that employees should utilise the workers’ compensation system as the primary vehicle to obtain redress if they suffer from occupational psychiatric harm. However, due to the law’s generally conservative approach to psychiatric harm and intimations that the Department of Labour intends setting strict requirements for claims for psychiatric harm in terms of COIDA, the common law of delict might continue to play an important role in claims for occupational psychiatric harm. The writer recommends that a hybrid system for compensation for stress-related psychiatric harm suffered in the course and scope of employment be adopted, with the statutory compensation scheme providing relatively limited benefits and the common law providing general damages if the claimant can prove negligence on the part of the employer; that the requirement of a recognised psychiatric illness be maintained for both statutory compensation and compensation in terms of the common law; that all parties’ interests are carefully balanced in delineating the employer’s legal duty to employers and that undue weight not be accorded to the terms of the contract of employment; that more attention be paid to factual causation and the development of lternatives/complements to the traditional conditio sine qua non test; that the validity of the circular instruction on post-traumatic stress disorder (PTSD) be tested on administrative-law grounds; and that the stringent prescription requirements set by the circular instruction on PTSD be reviewed.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Justifiability as grounds for the review of labour arbitration proceedings
- Authors: Young, Kirsty Leigh
- Date: 2004
- Subjects: South Africa. Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa Arbitration, Industrial -- South Africa Arbitration, Industrial -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3666 , http://hdl.handle.net/10962/d1003070
- Description: This thesis focuses on the review of labour arbitration awards given under the auspices of the following bodies: the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration ("CCMA"), bargaining councils, statutory councils, accredited private agencies and private arbitration tribunals. The general grounds of review applicable to the arbitration awards of each body are set out. Against this background, the case of Carephone (Pty) Ltd v Marcus NO & Others (1998) 19 ILJ 1425 (LAC) is analysed and the principles pertaining to the justifiability test are clarified. The judicial rationale for the application of the test to CCMA arbitration proceedings and criticisms of the test are then examined. Currently the justifiability test applies in the review of CCMA proceedings only, so the judicial reasoning for the rejection of justifiability as a ground for private arbitration review is examined. Three approaches are suggested for the application of the justifiability test in private arbitration review. First it is proposed that the Arbitration Act could be interpreted to include the justifiability test under the statutory review grounds. Failing the acceptance of this approach, the second submission is that arbitration agreements could be interpreted to include an implied term that the arbitrator is under a duty to give justifiable awards. A third suggestion is that the law should be developed by attaching an ex lege term to all arbitration agreements requiring arbitrators to give justifiable awards. In the final chapter, the requirement of justifiability in awards given under the auspices of collective bargaining agents and accredited private agencies highlights the incongruity in applying the justifiability test in CCMA arbitration review and in rejecting this test in private arbitration review.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Young, Kirsty Leigh
- Date: 2004
- Subjects: South Africa. Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration Mediation and conciliation, Industrial -- South Africa Arbitration, Industrial -- South Africa Arbitration, Industrial -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3666 , http://hdl.handle.net/10962/d1003070
- Description: This thesis focuses on the review of labour arbitration awards given under the auspices of the following bodies: the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration ("CCMA"), bargaining councils, statutory councils, accredited private agencies and private arbitration tribunals. The general grounds of review applicable to the arbitration awards of each body are set out. Against this background, the case of Carephone (Pty) Ltd v Marcus NO & Others (1998) 19 ILJ 1425 (LAC) is analysed and the principles pertaining to the justifiability test are clarified. The judicial rationale for the application of the test to CCMA arbitration proceedings and criticisms of the test are then examined. Currently the justifiability test applies in the review of CCMA proceedings only, so the judicial reasoning for the rejection of justifiability as a ground for private arbitration review is examined. Three approaches are suggested for the application of the justifiability test in private arbitration review. First it is proposed that the Arbitration Act could be interpreted to include the justifiability test under the statutory review grounds. Failing the acceptance of this approach, the second submission is that arbitration agreements could be interpreted to include an implied term that the arbitrator is under a duty to give justifiable awards. A third suggestion is that the law should be developed by attaching an ex lege term to all arbitration agreements requiring arbitrators to give justifiable awards. In the final chapter, the requirement of justifiability in awards given under the auspices of collective bargaining agents and accredited private agencies highlights the incongruity in applying the justifiability test in CCMA arbitration review and in rejecting this test in private arbitration review.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The operation of letters of credit with particular reference to the doctrine of strict compliance, the principle of independence, the fraud exception and conflict of laws
- Makobe, Melanchton Phillip Malepe
- Authors: Makobe, Melanchton Phillip Malepe
- Date: 2001
- Subjects: Letters of credit Conflict of laws Fraud
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3710 , http://hdl.handle.net/10962/d1007281
- Description: The thesis covers aspects of the law relating to letters of credit. It deals with the operation of letters of credit with particular reference to the doctrine of strict compliance, the principle of independence, the fraud exception and conflict of laws. According to the principle of independence, banks must make payment in terms of the letter of credit irrespective of any dispute that may exist between the buyer and the seller in an underlying contract or other contracts. Although the principle of independence is clearly established, it is not absolute. An exception occurs in the case of fraud. Thus, if the seller has committed fraud, such as tendering forged documents, the buyer can instruct the bank not to make payment in terms of the credit. If the bank refuses to dishonour the letter of credit, the buyer can apply to a court to interdict the bank from making payment. In South African law the buyer must establish that the seller was party to fraud in relation to the documents presented to the bank for payment before the court can grant an interdict. This thesis also examines the standard of proof of fraud required in letters of credit transactions and proposes a standard of proof which will not unduly favour the seller whose good faith is in dispute. The fast growing technology of computers and telecommunications is rapidly changing the methods of transacting business by paper documentation and letter of credit transactions are no exception. At present the buyer can apply to the bank to issue a letter of credit through the computer and banks also communicate letter of credit transactions through computer networks. However, the beneficiary still has to present documents to the bank for payment in paper form. It is proposed that the Uniform Custom and Practice For Documentary Credits (UCP) be amended to provide for fully computerised letters of credit transactions. Another objective of the thesis is to examine the doctrine of strict compliance. In terms of the doctrine of strict compliance documents presented under the credit must comply strictly with the requirements set out in the credit. If banks are satisfied that the documents presented by the seller strictly conform with the requirements of the credit they are obliged to make payment as required by the credit. It is proposed that the doctrine of strict compliance should not be applied strictly. In other words, the banks should make payment in terms of the credit if the discrepancy in the documents is trivial. The thesis also covers conflict of laws issues. As the UCP does not have rules dealing with conflict of laws, most jurisdictions have developed their own rules to be applied by the courts in cases of conflict of laws. The thesis examines the different rules of conflict of laws as developed and practiced by different jurisdictions.
- Full Text:
- Date Issued: 2001
- Authors: Makobe, Melanchton Phillip Malepe
- Date: 2001
- Subjects: Letters of credit Conflict of laws Fraud
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3710 , http://hdl.handle.net/10962/d1007281
- Description: The thesis covers aspects of the law relating to letters of credit. It deals with the operation of letters of credit with particular reference to the doctrine of strict compliance, the principle of independence, the fraud exception and conflict of laws. According to the principle of independence, banks must make payment in terms of the letter of credit irrespective of any dispute that may exist between the buyer and the seller in an underlying contract or other contracts. Although the principle of independence is clearly established, it is not absolute. An exception occurs in the case of fraud. Thus, if the seller has committed fraud, such as tendering forged documents, the buyer can instruct the bank not to make payment in terms of the credit. If the bank refuses to dishonour the letter of credit, the buyer can apply to a court to interdict the bank from making payment. In South African law the buyer must establish that the seller was party to fraud in relation to the documents presented to the bank for payment before the court can grant an interdict. This thesis also examines the standard of proof of fraud required in letters of credit transactions and proposes a standard of proof which will not unduly favour the seller whose good faith is in dispute. The fast growing technology of computers and telecommunications is rapidly changing the methods of transacting business by paper documentation and letter of credit transactions are no exception. At present the buyer can apply to the bank to issue a letter of credit through the computer and banks also communicate letter of credit transactions through computer networks. However, the beneficiary still has to present documents to the bank for payment in paper form. It is proposed that the Uniform Custom and Practice For Documentary Credits (UCP) be amended to provide for fully computerised letters of credit transactions. Another objective of the thesis is to examine the doctrine of strict compliance. In terms of the doctrine of strict compliance documents presented under the credit must comply strictly with the requirements set out in the credit. If banks are satisfied that the documents presented by the seller strictly conform with the requirements of the credit they are obliged to make payment as required by the credit. It is proposed that the doctrine of strict compliance should not be applied strictly. In other words, the banks should make payment in terms of the credit if the discrepancy in the documents is trivial. The thesis also covers conflict of laws issues. As the UCP does not have rules dealing with conflict of laws, most jurisdictions have developed their own rules to be applied by the courts in cases of conflict of laws. The thesis examines the different rules of conflict of laws as developed and practiced by different jurisdictions.
- Full Text:
- Date Issued: 2001
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