Homecoming
- Authors: Mazwai, Nontsikelelo
- Date: 2017
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: thesis , text , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/164930 , vital:41185
- Description: Thesis (MA)--Rhodes University, Faculty of Humanities, School of Languages, 2017
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Land, Church, Forced Removals and Community on Klipfontein Farm in the District of Alexandria, Eastern Cape c. 1872 - 1979
- Authors: Bezuidenhout, GJW
- Date: 2017
- Subjects: Janse van Rensburg family , Klipfontein Farm (Alexandria, South Africa) , Alexandria (South Africa) -- History , Colored people (South Africa) -- History , Colored people (South Africa) -- Religion , Colored people (South Africa) -- Relocation , Black people -- Relocation -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Church history -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- Law and legilstion -- South Africa , Land reform -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/161315 , vital:40615
- Description: This thesis is a case study of how church, land and dispossession of land has influenced identity formation of a coloured community in the Eastern Province, namely the Klipfontein community. Coloured history in the Eastern Province has largely been neglected. This study attempts to rectify such a lack of in-depth enquiry as it may lead to misinterpretations that may influence contemporary politics and identity formation. Through research based on primary sources, it is evident that the social landscape of Klipfontein Farm and the relationships between that community and surrounding black African and white communities have largely been shaped by the stipulations contained in the joint will of the community’s ancestors: Dirk and Sarah Janse van Rensburg. The land devolved into a trust and has been administered by trustees since the death of the first spouse in 1877. By keeping the land in a trust, it enabled the descendants to continue to live on the farm in perpetuity, without the risk of being forced off the land via financial restraints or racially-based legislation. But the usufructuaries could also never fully utilise Klipfontein as an agricultural concern due to a combination of a lack of equipment and skill, and the provisions of the will. These complications inevitably led to inter-familial disputes and tension. Before 1939 there had already been three court cases dealing with the interpretations of the Will. In that same year the Supreme Court ordered that tracts of the land, including a part of Boesmansriviermond village, be sold in order to pay off arrear rates and taxes. Although the responsibility for these sales lay with the trustees, the community has been suspicious of the usufructuaries ever since. A key element of the Klipfontein identity is their religion. The church legitimises their right to the farm - against those who wish to take that right away. Their claim to occupation is couched in scriptural discourse, viewing Klipfontein as 'their Garden of Eden' that God gave to the stamvader, Dirk Janse van Rensburg. This seemed to have been partially successful for the Klipfontein community in staving off harassment by authorities. It also caused friction between the community and the black African residents. Some usufructuaries and family members felt that such right was exclusively given to the coloured community and so they became increasingly annoyed by the black Africans who settled there. Other usufructuaries did not share this feeling. They allowed evicted black African farm labourers to settle on certain portions of Klipfontein until the late 1970s. The black African population rapidly increased due to misinformation and evictions from neighbouring farms. This only further exacerbated the inter-familial conflict between usufructuaries, flaring tensions between the black Africans and their reluctant hosts as well as animosity from the white community towards Klipfontein. In 1979, after a series of court cases, a decision was made to remove all the African settlers by force and relocate most of them to the ‘homeland’ of Ciskei. The rest, who were of ‘working-age’ were left behind in a ‘temporary emergency camp’ on the outskirts of Kenton-on-Sea. The effects of these removals still impact the relationships between the different racial groups in the area to this day.
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Language and access in the public healthcare system in South Africa with a particular focus on primary public health facilities in Grahamstown and Cofimvaba in the Eastern Cape
- Authors: Mhlauli, Nonceba
- Date: 2017
- Subjects: Health literacy -- South Africa -- Eastern Cape , Patient education -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in medicine -- South Africa -- Eastern Cape , Health literacy -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Medical care -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/56692 , vital:26817
- Description: The right to language and the right to healthcare services are human rights which are enshrined in the Constitution of the Republic of South Africa. Section 6 (5) of the Constitution and Section 1.3 (b) and (e) of the Eastern Cape Provincial Language Policy provide protection against unfair discrimination on the grounds of language; while sections 30 and 31 (1) of the Constitution refer to people’s rights in terms of cultural, religious and linguistic participation. Section 27 (a) states that ‘everyone has the right to access to healthcare services’. In accordance with the Constitution, in 2011 the National Department of Health passed a Policy on Language Services. This policy aims to facilitate equitable access to government services and information, as well as respect for language rights as spelled out in the Constitution. The Policy on Language Services further aims to promote multilingualism in the National Department of Health and to allow people to access information in a language of their choice, understand important messages and the language necessary for informed and participatory decision making (Department of Health 2011:1). Given the above policy and Constitutional provisions as far as policy commitment is concerned, the crucial issue remains the implementation of such policy to ensure that the right to access to health and language are realised. The study provides an analysis of the Policy on Language Services 2011 as it relates to language rights and the delivery of health services, focusing on the roll out and implementation process and the public awareness of the policy. This study primarily focuses on the role language plays in accessing public healthcare in primary healthcare facilities in the Grahamstown and Cofimvaba. The study looked at communication between patient and healthcare providers and whether healthcare services were provided in the language of the patient or the language the patient knows best. This study further assessed indications of patients’ comprehension of information such as medical instructions on packaged medicine, comprehension of posters, pamphlets and health education sessions in order to fully participate in the process of their health status. The data of this research was collected from healthcare providers and patients in primary healthcare facilities in Grahamstown and Cofimvaba in the Eastern Cape. The research methods used was in-depth interviews, non-participant observations as well as content analysis such as sign/direction posts, medical labels and information boards. These methods were used to determine whether language plays a role in accessing quality healthcare services in these facilities. The research found that the lack of implementation of language and health policy resulted in the perpetuation of language barriers in the healthcare sector. The study therefore argues that adequate healthcare can only be provided if and when healthcare providers and patients are able to communicate with each other in the language they know best or feel most comfortable in. Thus meaning the implementation of the current Constitutional and policy provisions is crucial to language and access to healthcare services.
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Malawi’s foreign policy decision-making: the 2012 Malawi-Tanzania boundary dispute
- Authors: Kaunda, Mapopa Charles Martin Sazamleke
- Date: 2017
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59225 , vital:27484
- Description: Expected release date-April 2019
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The emergence of youth protest music and arts as alternative media in Zimbabwe: a Gramscian analysis
- Authors: Kabwato, Chris
- Date: 2017
- Subjects: Protest songs -- Zimbabwe , Protest poetry -- Zimbabwe , Hip-hop -- Political aspects -- Zimbabwe , Radical theater -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/51228 , vital:26072
- Description: The primary goal of the research is to examine the reasons for the emergence of - hip-hop-based youth protest music and satirical video comedy in Zimbabwe in a context where democratic and media practice has been restricted. The study examines the strategies and platforms that the young urban-based, musicians and cultural activists employ as they contest the meta-narrative of political nationalists who control the public mass media. The study recognises culture as a site of struggle and seeks to tease out the meaning of specific art forms (‘conscious’ hip-hop music and faux-news satire) in this very specific period of Zimbabwe’s history. The study proposes that the rise of these new forms of hip-hop based protest music, poetry and satirical comedy indicate how through the production and circulation of popular culture, ordinary Africans are able to debate pertinent issues that are marginalised by the official media channels. The study thus sees these artists as organic intellectuals who use alternative media to engage with different publics as they seek to counter hegemonic discourses.
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