National debt and sovereign credit ratings
- Authors: Orsmond, Daniel
- Date: 2019
- Subjects: Debts, Public -- South Africa , Credit ratings -- South Africa , Gross domestic product -- Africa , Inflation (Finance) -- Africa , Economic development -- South Africa , Economic history , Macroeconomics , Moody's Investors Service , Standard and Poor's Ratings Services , Fitch Ratings (Firm)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115160 , vital:34083
- Description: In recent years South Africa’s foreign and local denominated debt has been downgraded by the three major global credit agencies, Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) and Fitch. The foreign debt has been downgraded to speculative grade or ‘junk’ status by all three agencies. Local debt has been downgraded to ‘junk’ by S& P and Fitch, but Moody’s currently maintains local debt at the lowest level of investment grade. Many economists believe that South Africa’s rapidly rising debt levels are the major contributor to the decisions to downgrade South Africa’s debt. Yet many countries with higher levels of debt continue to be rated investment grade. Clearly, factors other than the actual level of debt are important in determining the credit rating agencies’ rating decisions. The literature suggests several variables are important in determining a country’s sovereign credit rating. These variables include not just the ratio of government debt to gross domestic product, but also a country’s real growth rate, inflation, gross domestic product per capita, external balance to gross domestic product, default history and the level of economic development. In examining the proposition that it is not a country’s debt level per se that matters, but rather the dynamics surrounding that debt, this research also includes three additional variables that are not usually mentioned in the literature. These, based on van der Merwe (1993), are the real GDP growth rate less the real interest rate, the ratio of the fiscal balance to GDP, and the ratio of government interest payments to government expenditure. The purpose of this addition is to examine whether rather than a country’s debt level (debt to GDP variable), it is the sustainability of a country’s ability to service debt, as indicated by the three additional ‘debt dynamic’ variables, that is most important when determining sovereign credit ratings. Panel data analysis for a sample of 12 countries over the period 1996Q1 to 2017Q4 indicates that of the broad macroeconomic variables mentioned in the literature, government debt to GDP, the real growth rate, inflation (cpi), and default history are all statistically significant, with the coefficients having the correct signs in all specification of the model, with the exception of the real growth rate in Models 2 and 3. With regards to the debt dynamic variables, the real growth rate less the real interest rate, as well as the interest payments to government expenditure variables are found to be significant determinants of sovereign credit ratings. Thus, the findings of the research suggest that the level of debt alone is an inadequate determinant of sovereign credit ratings. The dynamics of debt along with other macroeconomic variables are also important determinants of a country’s credit rating. Concerning policy recommendations, it is evident that debt sustainability is important for sovereign credit ratings. Evidence of the direct importance of economic growth in determining credit ratings is mixed, but growth is a key driver of debt dynamics variables and therefore of ratings. This suggests that policy should focus on stimulating growth to reduce the gap between real growth and real interest rates as well as increasing the denominator of the debt to GDP ratio and increase the size of the tax base, which would improve government’s ability to service the interest payments on its debt.
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- Date Issued: 2019
Social movements and economic development in post apartheid South Africa: lessons from Latin America
- Authors: Makoni, Tinotenda Charity
- Date: 2019
- Subjects: South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Social movements -- South Africa , Social movements -- Latin America , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76420 , vital:30561
- Description: The aim of this research is to bring the literature on political agency and economics together in an analysis of whether social movements can play an important role in economic development in post-apartheid South Africa. The entrenched discourse of sluggish growth and high inequality in post-apartheid South Africa can largely be attributed to the political decision to implement a neoliberal economic development orthodoxy. On the one hand, there is an urgent need to shift the economic development model to an alternate developmentalist model. However, no clearly articulated alternative developmental model has emerged. As a result, economically, South Africa is seemingly stuck. On the other hand, the selection of an economic development model and change in macroeconomic policies requires a political shift. Politically, formal politics has assumed the form of neoliberal democracy, characterised by a largely centralised state and the usurpation of the state and institutions by a national bourgeoisie. Social movements have emerged in response to the failure of neoliberalism to fulfil the promises of early post independent periods. They have been largely successful at highlighting the injustices and the inequalities in the country. However their ability to influence structural economic development has come into question. Firstly, social movements and their “politically destabilising distributive demands” have faced repression from the state as the state and institutions are aligned behind the interests of capital under a neoliberal democracy. Secondly, social movements in South Africa have been largely ideologically under-developed. They have been largely fragmented and tended to contest specific single issues rather than aiming to shift the deeper underlying systemic drivers behind the symptomatic immediate discomforts. The economic dimensions of such a shift are particularly unclear. This fragmentation and apparent lack of economic pragmatism make management or suppression of disruptive movements by the state relatively easy. The research uses a contrast between the Latin American social movements against a South African background in order to see what lessons South Africa can draw from social movements in Latin America. The Latin American case is cautiously more positive and provides comparably more sanguine lessons. In this way, this research seeks to construct a more comprehensive framework for the further study of social movements in South Africa and their potential impact on economic development in South Africa.
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- Date Issued: 2019