A classification of large wetlands in Africa’s elevated drylands based on their formation, structure, and hydrological functioning using Earth Observation (EO) data and Geographic Information System (GIS)
- Authors: Lidzhegu, Zwidofhelangani
- Date: 2020
- Subjects: Wetlands -- Africa -- Classification , Wetlands -- Africa -- Research , Wetlands -- Africa -- Monitoring , Topographical surveying -- Africa , Hydrological surveys == Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142668 , vital:38100
- Description: Due to wetland inaccessibility and limited wetland geomorphological studies, there is limited information on the geomorphological origin and hydrological functioning of different types of wetlands in Africa’s elevated drylands. As a result, there is limited information for the development of a comprehensive wetland classification system that classifies wetlands based on long-term geomorphic processes that determine their formation and shape, their structure and hydrological functioning. Therefore, the current study was designed to classify large wetlands in Africa’s elevated drylands based on processes that determine their formation, and shape their structure and hydrological functioning using remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques. Although wetlands perform a number of hydrological functions including groundwater recharge and water purification, the current study focuses mainly on their flood attenuation function. Detailed analysis of topographic information was undertaken using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) elevations measured at the scale of 30 m x 30 m. LandsatLook and Google Earth images, tectonic as well as geological data were used as supplementary data for developing an understanding of the origin, structure and hydrological characteristics of wetlands. The Principal Component Analysis (PCA) of wetland environmental variables was used to identify and explain wetland heterogeneity. The results of the study showed that fluvial processes, tectonic history and the evolution of Africa’s landscape played a fundamental role in the formation and evolution of wetlands. This study demonstrates a wide range of processes that contribute to wetland formation, structure and functioning. At one extreme it is clear that tectonic processes may be primarily responsible for the creation of basins that host wetlands. At another extreme, wetlands may be structured primarily by fluvial processes. At a third extreme are wetlands that superficially appear to be structured by fluvial processes, but which have their structures modified by gradual rising of the base level at their distal ends, either through marginal uplift adjacent to rift valleys, or through aggradation of a floodplain that blocks a tributary valley. Overall, the classification of wetlands considered in this study can be summarised into four distinct groupings, with two of these divided further into two groupings each: (1) Tectonic basins with little or no indication of fluvial development (Bahi and Wembere wetlands), (2) Tectonic basins evolving towards a wetland with a structure increasingly shaped by fluvial characteristics (Usangu wetland), (3) Fluvially modified valleys with a local base level at the toe of the wetland such as a resistant lithology or a tectonic control that limits the rate of incision of easily weathered and eroded lithologies, leading to valley widening and longitudinal slope reduction, which are of two distinct types: (a) With a catchment on Kalahari Group sediment that is transported fluvially as bedload, and therefore with no prominent alluvial ridge or backwater depressions (Upper Zambezi and Barotse wetlands), (b) With a catchment that produces abundant fine sediment that is deposited as overbank sediments, leading to channel migration via meandering and to the construction of an elevated alluvial ridge (Lufira wetland), (4) Fluvially modified basins with evidence of gradual elevation of the base level at the toe of the wetland, which are of two types: (a) Tectonic marginal rift valley uplift such that they behave more as depression wetlands rather than as wetlands shaped by fluvial processes (Kafue and Luapula wetlands), (b) Tributary valley wetlands blocked by aggradation of the trunk valley (Lukanga wetland). In conclusion, although few geomorphological studies have been conducted on southern African wetlands because of their inaccessibility, Africa’s surface topography and its historical evolution, as well as aridity, provide an opportunity for illustrating the important role that the long-term tectonic, geological and geomorphological processes play in determining wetland origin, structure and dynamics. GIS methodology and Earth Observation (EO) data on the other hand, provide a practical means for acquiring information on inaccessible and hard to traverse wetland systems. A novel cut-and-fill approach for delineating wetlands from a Digital Elevation Model (DEM) was presented as another way in which GIS methodology and Earth Observation (EO) data can provide practical means for assessing inaccessible and hard to traverse wetland systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Lidzhegu, Zwidofhelangani
- Date: 2020
- Subjects: Wetlands -- Africa -- Classification , Wetlands -- Africa -- Research , Wetlands -- Africa -- Monitoring , Topographical surveying -- Africa , Hydrological surveys == Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142668 , vital:38100
- Description: Due to wetland inaccessibility and limited wetland geomorphological studies, there is limited information on the geomorphological origin and hydrological functioning of different types of wetlands in Africa’s elevated drylands. As a result, there is limited information for the development of a comprehensive wetland classification system that classifies wetlands based on long-term geomorphic processes that determine their formation and shape, their structure and hydrological functioning. Therefore, the current study was designed to classify large wetlands in Africa’s elevated drylands based on processes that determine their formation, and shape their structure and hydrological functioning using remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques. Although wetlands perform a number of hydrological functions including groundwater recharge and water purification, the current study focuses mainly on their flood attenuation function. Detailed analysis of topographic information was undertaken using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) elevations measured at the scale of 30 m x 30 m. LandsatLook and Google Earth images, tectonic as well as geological data were used as supplementary data for developing an understanding of the origin, structure and hydrological characteristics of wetlands. The Principal Component Analysis (PCA) of wetland environmental variables was used to identify and explain wetland heterogeneity. The results of the study showed that fluvial processes, tectonic history and the evolution of Africa’s landscape played a fundamental role in the formation and evolution of wetlands. This study demonstrates a wide range of processes that contribute to wetland formation, structure and functioning. At one extreme it is clear that tectonic processes may be primarily responsible for the creation of basins that host wetlands. At another extreme, wetlands may be structured primarily by fluvial processes. At a third extreme are wetlands that superficially appear to be structured by fluvial processes, but which have their structures modified by gradual rising of the base level at their distal ends, either through marginal uplift adjacent to rift valleys, or through aggradation of a floodplain that blocks a tributary valley. Overall, the classification of wetlands considered in this study can be summarised into four distinct groupings, with two of these divided further into two groupings each: (1) Tectonic basins with little or no indication of fluvial development (Bahi and Wembere wetlands), (2) Tectonic basins evolving towards a wetland with a structure increasingly shaped by fluvial characteristics (Usangu wetland), (3) Fluvially modified valleys with a local base level at the toe of the wetland such as a resistant lithology or a tectonic control that limits the rate of incision of easily weathered and eroded lithologies, leading to valley widening and longitudinal slope reduction, which are of two distinct types: (a) With a catchment on Kalahari Group sediment that is transported fluvially as bedload, and therefore with no prominent alluvial ridge or backwater depressions (Upper Zambezi and Barotse wetlands), (b) With a catchment that produces abundant fine sediment that is deposited as overbank sediments, leading to channel migration via meandering and to the construction of an elevated alluvial ridge (Lufira wetland), (4) Fluvially modified basins with evidence of gradual elevation of the base level at the toe of the wetland, which are of two types: (a) Tectonic marginal rift valley uplift such that they behave more as depression wetlands rather than as wetlands shaped by fluvial processes (Kafue and Luapula wetlands), (b) Tributary valley wetlands blocked by aggradation of the trunk valley (Lukanga wetland). In conclusion, although few geomorphological studies have been conducted on southern African wetlands because of their inaccessibility, Africa’s surface topography and its historical evolution, as well as aridity, provide an opportunity for illustrating the important role that the long-term tectonic, geological and geomorphological processes play in determining wetland origin, structure and dynamics. GIS methodology and Earth Observation (EO) data on the other hand, provide a practical means for acquiring information on inaccessible and hard to traverse wetland systems. A novel cut-and-fill approach for delineating wetlands from a Digital Elevation Model (DEM) was presented as another way in which GIS methodology and Earth Observation (EO) data can provide practical means for assessing inaccessible and hard to traverse wetland systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A combined modelling approach for simulating channel–wetland exchanges in large African river basins
- Authors: Makungu, Eunice J
- Date: 2020
- Subjects: Watersheds -- Africa , Watershed management -- Africa , Water resources development -- Africa -- International cooperation , Floodplain management -- Africa , Wetland ecology -- Simulation methods -- Africa , Wetland management -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/123288 , vital:35424
- Description: In Africa, many large and extensive wetlands are hydrologically connected to rivers, and their environmental integrity, as well as their influence on downstream flow regimes, depends on the prevailing channel–wetland exchange processes. These processes are inherently complex and vary spatially and temporally. Understanding channel–wetland exchanges is therefore, indispensable for the effective management of wetlands and the associated river basins. However, this information is limited in most of the river basins containing large wetlands in Africa. Furthermore, it is important to understand the links between upstream and downstream flow regimes and the wetland dynamics themselves, specifically where there are water resource developments that may affect these links (upstream developments), or be affected by them (downstream developments). Hydrological modelling of the entire basin using basin-scale models that include wetland components in their structures can be used to provide the information required to manage water resources in such basins. However, the level of detail of wetland processes included in many basin-scale models is typically very low and the lack of understanding of the wetland dynamics makes it difficult to quantify the relevant parameters. Detailed hydraulic models represent the channel-wetland exchanges in a much more explicit manner, but require relatively more data and time resources to establish than coarser scale hydrological models. The main objective of this study was, therefore, to investigate the use of a detailed hydraulic wetland model to provide a better understanding of channel–wetland exchanges and wetland dynamics, and to use the results to improve the parameterisation of a basin-scale model. The study focused on improving the water resource assessments modelling of three data-scarce African river basins that contain large wetlands: the floodplains of the Luangwa and Upper Zambezi River basins and the Usangu wetland in the Upper Great Ruaha River basin. The overall objective was achieved through a combined modelling approach that uses a detailed high-resolution LISFLOOD-FP hydraulic model to inform the structure and parameters of the GW Pitman monthly hydrological model. The results from the LISFLOOD-FP were used to improve the understanding of the channel–wetland exchange dynamics and to establish the wetland parameters required in the GW Pitman model. While some wetland parameters were directly quantified from the LISFLOOD-FP model results, others, which are highly empirical, were estimated by manually calibrating the GW Pitman wetland sub-model implemented in excel spreadsheets containing the LISFLOOD-FP model results. Finally, the GW Pitman model with the inclusion of the estimated wetland parameters was applied for each basin and the results compared to the available downstream observed flow data. The two models have been successfully applied in southern Africa, with the GW Pitman model being one of the most widely applied hydrological models in this region. To address the issue of data scarcity, during setup of these models, the study mainly relied on the global datasets which clearly adds to the overall uncertainty of the modelling approach. However, this is a typical situation for most of the data scarce regions of the continent. A number of challenges were, however, faced during the setup of the LISFLOOD-FP, mainly due to the limitations of the data inputs. Some of the LISFLOOD-FP data inputs include boundary conditions (upstream and downstream), channel cross-sections and wetland topography. In the absence of observed daily flows to quantify the wetland upstream boundary conditions, monthly flow volumes simulated using the GW Pitman monthly model (without including the wetland sub-model) were disaggregated into daily flows using a disaggregation sub-model. The simulated wetland inflows were evaluated using the observed flow data for downstream gauging stations that include the wetland effects. The results highlighted that it is important to understand the possible impacts of each wetland on the downstream flow regime during the evaluations of the model simulation results. Although the disaggregation approach cannot be validated due to a lack of observed data, it at least enables the simulated monthly flows to be used in the daily time step hydraulic model. One of the recommendations is that improvements are required in gauging station networks to provide more observed information for the main river and the larger tributary inflows into these large and important wetland systems. Even a limited amount of newly observed data would be helpful to reduce some of the uncertainties in the combined modelling approach. The SRTM 90 m DEM (used to represent wetland topography) was filtered to reduce local variations and noise effects (mainly vegetation bias), but there were some pixels that falsely affect the inundation results, and the recently released vegetation-corrected DEMs are suggested to improve the simulation results. Channel cross-section values derived from global datasets should be examined because some widths estimated from the Andreadis et al. (2013) dataset were found to be over-generalised and did not reflect widths measured using high-resolution Google Earth in many places. There is an indication that channel cross-sections digitised from Google Earth images can be successfully used in the model setup except in densely vegetated swamps where the values are difficult to estimate, and in such situations, field measured cross-section data are required. Small channels such as those found in the Usangu wetland could play major role in the exchange dynamics, but digitising them all was not straightforward and only key ones were included in the model setup. Clearly, this inevitably introduced uncertainties in the simulated results, and future studies should consider applying methods that simplify extractions of most of these channels from high-resolution images to improve the simulated results. The study demonstrated that the wetland and channel physical characteristics, as well as the seasonal flow magnitude, largely influence the channel–wetland exchanges and wetland dynamics. The inundation results indicated that the area–storage and storage–inflow relationships form hysteretic curves, but the shape of these curves vary with flood magnitude and wetland type. Anticlockwise hysteresis curves were observed in both relationships for the floodplains (Luangwa and Barotse), whereas there appears to be no dominant curve type for the Usangu wetlands. The lack of well-defined hysteretic relationships in the Usangu could be related to some of the difficulties (and resulting uncertainties) that were experienced in setting up the model for this wetland. The storage–inflow relationships in all wetlands have quite complex rising limbs due to multiple flow peaks during the main wet season. The largest inundation area and storage volume for the Barotse and Usangu wetlands occurred after the peak discharge of the wet season, a result that is clearly related to the degree of connectivity between the main channel and those areas of the wetlands that are furthest away from the channel. Hysteresis effects were found to increase with an increase in flood magnitudes and temporal variations in the wetland inflows. Overall, hysteresis behaviour is common in large wetlands and it is recommended that hysteresis curves should be reflected in basin-scale modelling of large river basins with substantial wetland areas. At a daily time scale, inflow–outflow relationships showed a significant peak reduction and a delayed time to peak of several weeks in the Barotse and Usangu wetlands, whereas the attenuation effects of the Luangwa floodplain are minimal. To a large extent, the LISFLOOD-FP results provided useful information to establish wetland parameters and assess the structure of Pitman wetland sub-model. The simple spreadsheet used to estimate wetland parameters did not account for the wetland water transfers from the upstream to the next section downstream (the condition that is included in the LISFLOOD-FP model) for the case when the wetlands were distributed across more than one sub-basin. It is recommended that a method that allows for the upstream wetland inflows and the channel inflows should be included in the spreadsheet. The same is true to the Pitman model structure, and a downstream transfer of water can be modelled through return flows to the channel. The structure of the wetland sub-model was modified to allow an option for the return flows to occur at any time during the simulation period to provide for types of wetlands (e.g. the Luangwa) where spills from the channel and drainage back to the channel occur simultaneously. The setup of the GW Pitman model with the inclusion of wetland parameters improved the simulation results. However, the results for the Usangu wetlands were not very satisfactory and the collection of additional field data related to exchange dynamics is recommended to achieve improvements. The impacts of the Luangwa floodplain on the flow regime of the Luangwa River are very small at the monthly time scale, whereas the Barotse floodplain system and the Usangu wetlands extensively regulate flows of the Zambezi River and the Great Ruaha River, respectively. The results highlighted the possibilities of regionalising some wetland parameters using an understanding of wetland physical characteristics and their water exchange dynamics. However, some parameters remain difficult to quantify in the absence of site-specific information about the water exchange dynamics. The overall conclusion is that the approach implemented in this study presents an important step towards the improvements of water resource assessments modelling for research and practical purposes in data-scarce river basins. This approach is not restricted to the two used models, as it can be applied using different model combinations to achieve similar study purpose.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A combined modelling approach for simulating channel–wetland exchanges in large African river basins
- Authors: Makungu, Eunice J
- Date: 2020
- Subjects: Watersheds -- Africa , Watershed management -- Africa , Water resources development -- Africa -- International cooperation , Floodplain management -- Africa , Wetland ecology -- Simulation methods -- Africa , Wetland management -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/123288 , vital:35424
- Description: In Africa, many large and extensive wetlands are hydrologically connected to rivers, and their environmental integrity, as well as their influence on downstream flow regimes, depends on the prevailing channel–wetland exchange processes. These processes are inherently complex and vary spatially and temporally. Understanding channel–wetland exchanges is therefore, indispensable for the effective management of wetlands and the associated river basins. However, this information is limited in most of the river basins containing large wetlands in Africa. Furthermore, it is important to understand the links between upstream and downstream flow regimes and the wetland dynamics themselves, specifically where there are water resource developments that may affect these links (upstream developments), or be affected by them (downstream developments). Hydrological modelling of the entire basin using basin-scale models that include wetland components in their structures can be used to provide the information required to manage water resources in such basins. However, the level of detail of wetland processes included in many basin-scale models is typically very low and the lack of understanding of the wetland dynamics makes it difficult to quantify the relevant parameters. Detailed hydraulic models represent the channel-wetland exchanges in a much more explicit manner, but require relatively more data and time resources to establish than coarser scale hydrological models. The main objective of this study was, therefore, to investigate the use of a detailed hydraulic wetland model to provide a better understanding of channel–wetland exchanges and wetland dynamics, and to use the results to improve the parameterisation of a basin-scale model. The study focused on improving the water resource assessments modelling of three data-scarce African river basins that contain large wetlands: the floodplains of the Luangwa and Upper Zambezi River basins and the Usangu wetland in the Upper Great Ruaha River basin. The overall objective was achieved through a combined modelling approach that uses a detailed high-resolution LISFLOOD-FP hydraulic model to inform the structure and parameters of the GW Pitman monthly hydrological model. The results from the LISFLOOD-FP were used to improve the understanding of the channel–wetland exchange dynamics and to establish the wetland parameters required in the GW Pitman model. While some wetland parameters were directly quantified from the LISFLOOD-FP model results, others, which are highly empirical, were estimated by manually calibrating the GW Pitman wetland sub-model implemented in excel spreadsheets containing the LISFLOOD-FP model results. Finally, the GW Pitman model with the inclusion of the estimated wetland parameters was applied for each basin and the results compared to the available downstream observed flow data. The two models have been successfully applied in southern Africa, with the GW Pitman model being one of the most widely applied hydrological models in this region. To address the issue of data scarcity, during setup of these models, the study mainly relied on the global datasets which clearly adds to the overall uncertainty of the modelling approach. However, this is a typical situation for most of the data scarce regions of the continent. A number of challenges were, however, faced during the setup of the LISFLOOD-FP, mainly due to the limitations of the data inputs. Some of the LISFLOOD-FP data inputs include boundary conditions (upstream and downstream), channel cross-sections and wetland topography. In the absence of observed daily flows to quantify the wetland upstream boundary conditions, monthly flow volumes simulated using the GW Pitman monthly model (without including the wetland sub-model) were disaggregated into daily flows using a disaggregation sub-model. The simulated wetland inflows were evaluated using the observed flow data for downstream gauging stations that include the wetland effects. The results highlighted that it is important to understand the possible impacts of each wetland on the downstream flow regime during the evaluations of the model simulation results. Although the disaggregation approach cannot be validated due to a lack of observed data, it at least enables the simulated monthly flows to be used in the daily time step hydraulic model. One of the recommendations is that improvements are required in gauging station networks to provide more observed information for the main river and the larger tributary inflows into these large and important wetland systems. Even a limited amount of newly observed data would be helpful to reduce some of the uncertainties in the combined modelling approach. The SRTM 90 m DEM (used to represent wetland topography) was filtered to reduce local variations and noise effects (mainly vegetation bias), but there were some pixels that falsely affect the inundation results, and the recently released vegetation-corrected DEMs are suggested to improve the simulation results. Channel cross-section values derived from global datasets should be examined because some widths estimated from the Andreadis et al. (2013) dataset were found to be over-generalised and did not reflect widths measured using high-resolution Google Earth in many places. There is an indication that channel cross-sections digitised from Google Earth images can be successfully used in the model setup except in densely vegetated swamps where the values are difficult to estimate, and in such situations, field measured cross-section data are required. Small channels such as those found in the Usangu wetland could play major role in the exchange dynamics, but digitising them all was not straightforward and only key ones were included in the model setup. Clearly, this inevitably introduced uncertainties in the simulated results, and future studies should consider applying methods that simplify extractions of most of these channels from high-resolution images to improve the simulated results. The study demonstrated that the wetland and channel physical characteristics, as well as the seasonal flow magnitude, largely influence the channel–wetland exchanges and wetland dynamics. The inundation results indicated that the area–storage and storage–inflow relationships form hysteretic curves, but the shape of these curves vary with flood magnitude and wetland type. Anticlockwise hysteresis curves were observed in both relationships for the floodplains (Luangwa and Barotse), whereas there appears to be no dominant curve type for the Usangu wetlands. The lack of well-defined hysteretic relationships in the Usangu could be related to some of the difficulties (and resulting uncertainties) that were experienced in setting up the model for this wetland. The storage–inflow relationships in all wetlands have quite complex rising limbs due to multiple flow peaks during the main wet season. The largest inundation area and storage volume for the Barotse and Usangu wetlands occurred after the peak discharge of the wet season, a result that is clearly related to the degree of connectivity between the main channel and those areas of the wetlands that are furthest away from the channel. Hysteresis effects were found to increase with an increase in flood magnitudes and temporal variations in the wetland inflows. Overall, hysteresis behaviour is common in large wetlands and it is recommended that hysteresis curves should be reflected in basin-scale modelling of large river basins with substantial wetland areas. At a daily time scale, inflow–outflow relationships showed a significant peak reduction and a delayed time to peak of several weeks in the Barotse and Usangu wetlands, whereas the attenuation effects of the Luangwa floodplain are minimal. To a large extent, the LISFLOOD-FP results provided useful information to establish wetland parameters and assess the structure of Pitman wetland sub-model. The simple spreadsheet used to estimate wetland parameters did not account for the wetland water transfers from the upstream to the next section downstream (the condition that is included in the LISFLOOD-FP model) for the case when the wetlands were distributed across more than one sub-basin. It is recommended that a method that allows for the upstream wetland inflows and the channel inflows should be included in the spreadsheet. The same is true to the Pitman model structure, and a downstream transfer of water can be modelled through return flows to the channel. The structure of the wetland sub-model was modified to allow an option for the return flows to occur at any time during the simulation period to provide for types of wetlands (e.g. the Luangwa) where spills from the channel and drainage back to the channel occur simultaneously. The setup of the GW Pitman model with the inclusion of wetland parameters improved the simulation results. However, the results for the Usangu wetlands were not very satisfactory and the collection of additional field data related to exchange dynamics is recommended to achieve improvements. The impacts of the Luangwa floodplain on the flow regime of the Luangwa River are very small at the monthly time scale, whereas the Barotse floodplain system and the Usangu wetlands extensively regulate flows of the Zambezi River and the Great Ruaha River, respectively. The results highlighted the possibilities of regionalising some wetland parameters using an understanding of wetland physical characteristics and their water exchange dynamics. However, some parameters remain difficult to quantify in the absence of site-specific information about the water exchange dynamics. The overall conclusion is that the approach implemented in this study presents an important step towards the improvements of water resource assessments modelling for research and practical purposes in data-scarce river basins. This approach is not restricted to the two used models, as it can be applied using different model combinations to achieve similar study purpose.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A comparative analysis of the use of participatory practices by indigenous trusts and mainstream development NGOs in Zvimba Communal Area Zimbabwe
- Authors: Mbanje, Bowden Bolt
- Date: 2020
- Subjects: Caritas Zimbabwe , Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT) , Non-governmental organizations -- Zimbabwe -- Zvimba District , Community development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Rural development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Zvimba Communal Land (Zimbabwe)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167099 , vital:41437
- Description: This thesis compares the extent to which participatory practices have been used by Caritas Zimbabwe, a mainstream NGO, and the Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT), an indigenous Trust, in Zvimba District, Zimbabwe. Participatory development initiatives are common practice in NGO and government development work in Zimbabwe. The thesis begins with a discussion of two aspects of participatory development (PD). Firstly, PD is discussed in relation to decentralization processes where central government transfers administrative and financial authority to sub-national government units in order to enhance the participation of rural communities in development interventions. Secondly, PD is discussed in relation to the increased role of NGOs in development work. During the 1980s and 1990s, shifts in development thinking resulted in NGOs being perceived as important actors who could attend to the development gaps left by an economically incapacitated state. Both NGOs and sub-national government units were seen to be closer to rural communities and so were thought to be in a better position to enhance the participation of these communities in meaningful development projects. An analysis of the practices of the NGO and CSOT under consideration in this study shows that while there has been much rhetorical commitment to participation, community participation in the development interventions of the NGO and the CSOT is inadequate. In introducing and implementing development interventions, there has been a tendency by both the NGO and CSOT to give priority to organizational preferences over local needs. While recognizing the participatory efforts made by mainstream development NGOs (Caritas in particular) and indigenous Trusts (Zvimba Community Share Ownership Trust in particular) in Zimbabwe, this thesis also considers the impact of other factors on participatory development initiatives. A major observation from the study is that in as much as we expect genuine participatory approaches which include grassroots communities’ inputs from the project’s conceptualization all the way to its evaluation, the challenge is that the elites at the higher level (central government and donor offices) have their own development preferences and interests while the elites at the lower levels (local government and NGO offices) also have their own priorities and needs. Consequently, local communities tend to be confined to implementing development projects foisted on them by elites at the higher level as well as those at the lower level. Worse still, the study shows that elites at the lowest level (community) sometimes hijack or take advantage of the imposed projects. Participation has been stalled by elites at various levels of the participatory development ladder. Thus, unless power imbalances are seriously addressed at all levels, participatory development will remain elusive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mbanje, Bowden Bolt
- Date: 2020
- Subjects: Caritas Zimbabwe , Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT) , Non-governmental organizations -- Zimbabwe -- Zvimba District , Community development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Rural development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Zvimba Communal Land (Zimbabwe)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167099 , vital:41437
- Description: This thesis compares the extent to which participatory practices have been used by Caritas Zimbabwe, a mainstream NGO, and the Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT), an indigenous Trust, in Zvimba District, Zimbabwe. Participatory development initiatives are common practice in NGO and government development work in Zimbabwe. The thesis begins with a discussion of two aspects of participatory development (PD). Firstly, PD is discussed in relation to decentralization processes where central government transfers administrative and financial authority to sub-national government units in order to enhance the participation of rural communities in development interventions. Secondly, PD is discussed in relation to the increased role of NGOs in development work. During the 1980s and 1990s, shifts in development thinking resulted in NGOs being perceived as important actors who could attend to the development gaps left by an economically incapacitated state. Both NGOs and sub-national government units were seen to be closer to rural communities and so were thought to be in a better position to enhance the participation of these communities in meaningful development projects. An analysis of the practices of the NGO and CSOT under consideration in this study shows that while there has been much rhetorical commitment to participation, community participation in the development interventions of the NGO and the CSOT is inadequate. In introducing and implementing development interventions, there has been a tendency by both the NGO and CSOT to give priority to organizational preferences over local needs. While recognizing the participatory efforts made by mainstream development NGOs (Caritas in particular) and indigenous Trusts (Zvimba Community Share Ownership Trust in particular) in Zimbabwe, this thesis also considers the impact of other factors on participatory development initiatives. A major observation from the study is that in as much as we expect genuine participatory approaches which include grassroots communities’ inputs from the project’s conceptualization all the way to its evaluation, the challenge is that the elites at the higher level (central government and donor offices) have their own development preferences and interests while the elites at the lower levels (local government and NGO offices) also have their own priorities and needs. Consequently, local communities tend to be confined to implementing development projects foisted on them by elites at the higher level as well as those at the lower level. Worse still, the study shows that elites at the lowest level (community) sometimes hijack or take advantage of the imposed projects. Participation has been stalled by elites at various levels of the participatory development ladder. Thus, unless power imbalances are seriously addressed at all levels, participatory development will remain elusive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A critical analysis of the de-peasantisation process in Nepal with specific reference to the role of state land policies since the 1950s
- Authors: Basnet, Jagat
- Date: 2020
- Subjects: Land tenure -- Nepal , Land reform -- Law and legislation -- Nepal , Nepal -- Politics and government , Peasants -- Nepal -- Economic conditions , Panchayat -- Nepal
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/138716 , vital:37667
- Description: The principal objective of this thesis is to offer a critical analysis of the process of de-peasantisation in Nepal since 1950, with a particular focus on the capitalist neo-liberal restructuring of the economy beginning in the early 1990s. The analysis begins by tracing the legacy of feudal land practices and landholdings from the pre-1950 Rana and Shah dynasties. It was under these feudal dynasties that economic and political institutions of extraction first emerged, leading to a landlord-peasant agrarian economy in which peasants (often as tenants/sharecroppers and smallholders) were subordinate to the power nexus between feudal landlords and the ruling dynasties. After 1950, a window of democratic opening was soon interrupted by the formation of the party-less Panchayat system, which lasted from 1960 to 1990. In 1964, a major land reform measure was enacted under the Lands Act, with the goal of enhancing the security and livelihood of the peasantry. However, this process was met with significant resistance by feudal landlords, and actually led to deepening insecurity and the loss of land by peasants, with farmers belonging to lower castes and indigenous groups experiencing this with a greater degree of intensity. The overall result of this period was the beginnings of what is referred to in this study as de-peasantisation. This line of analysis shows that the institutions of extraction remained firmly in place even after the reforms of this period. Finally, the neo-liberal period, which was marked by land titling, the marketisation of land, and the commercialisation of agriculture, represents the late entry of capitalism into Nepal. This period saw the deepening and widening of the process of de-peasantisation, including further loss of peasants’ access to land and a general turn to wage-labour. In this regard, despite propagating the slogan ‘land to the tillers’, the major political parties in Nepal (including the Maoist party) have failed to defend the interests of the peasantry. Some progressive civil society groups have recently sought to do better, but there is also evidence of peasant organisations themselves seeking to resist and oppose the de-peasantisation effects of neo-liberal restructuring. This thesis thus considers the form and extent of de-peasantisation in Nepal, and some responses to it, over an extended period. A broad Marxist-based political economy perspective has been adopted in pursuing the principal thesis objective, but one which argues that there is a symbiotic relationship between economic and political power, such that the latter is not reducible to the former. The thesis draws upon original fieldwork in twenty districts of Nepal, including through the use of a survey, interviews, observations, case studies, and focus group discussions, thus combining both quantitative and qualitative research methods. Based on this fieldwork, it becomes clear that (i) there are major social, economic, and political forces behind the processes of de-peasantisation in the studied districts (and in Nepal more broadly), and that (ii) the Nepali peasantry is becoming increasingly landless, or land-short, and subject to processes of proletarianisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Basnet, Jagat
- Date: 2020
- Subjects: Land tenure -- Nepal , Land reform -- Law and legislation -- Nepal , Nepal -- Politics and government , Peasants -- Nepal -- Economic conditions , Panchayat -- Nepal
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/138716 , vital:37667
- Description: The principal objective of this thesis is to offer a critical analysis of the process of de-peasantisation in Nepal since 1950, with a particular focus on the capitalist neo-liberal restructuring of the economy beginning in the early 1990s. The analysis begins by tracing the legacy of feudal land practices and landholdings from the pre-1950 Rana and Shah dynasties. It was under these feudal dynasties that economic and political institutions of extraction first emerged, leading to a landlord-peasant agrarian economy in which peasants (often as tenants/sharecroppers and smallholders) were subordinate to the power nexus between feudal landlords and the ruling dynasties. After 1950, a window of democratic opening was soon interrupted by the formation of the party-less Panchayat system, which lasted from 1960 to 1990. In 1964, a major land reform measure was enacted under the Lands Act, with the goal of enhancing the security and livelihood of the peasantry. However, this process was met with significant resistance by feudal landlords, and actually led to deepening insecurity and the loss of land by peasants, with farmers belonging to lower castes and indigenous groups experiencing this with a greater degree of intensity. The overall result of this period was the beginnings of what is referred to in this study as de-peasantisation. This line of analysis shows that the institutions of extraction remained firmly in place even after the reforms of this period. Finally, the neo-liberal period, which was marked by land titling, the marketisation of land, and the commercialisation of agriculture, represents the late entry of capitalism into Nepal. This period saw the deepening and widening of the process of de-peasantisation, including further loss of peasants’ access to land and a general turn to wage-labour. In this regard, despite propagating the slogan ‘land to the tillers’, the major political parties in Nepal (including the Maoist party) have failed to defend the interests of the peasantry. Some progressive civil society groups have recently sought to do better, but there is also evidence of peasant organisations themselves seeking to resist and oppose the de-peasantisation effects of neo-liberal restructuring. This thesis thus considers the form and extent of de-peasantisation in Nepal, and some responses to it, over an extended period. A broad Marxist-based political economy perspective has been adopted in pursuing the principal thesis objective, but one which argues that there is a symbiotic relationship between economic and political power, such that the latter is not reducible to the former. The thesis draws upon original fieldwork in twenty districts of Nepal, including through the use of a survey, interviews, observations, case studies, and focus group discussions, thus combining both quantitative and qualitative research methods. Based on this fieldwork, it becomes clear that (i) there are major social, economic, and political forces behind the processes of de-peasantisation in the studied districts (and in Nepal more broadly), and that (ii) the Nepali peasantry is becoming increasingly landless, or land-short, and subject to processes of proletarianisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A gendered analysis of conditional cash based transfers: a case study of Puntland Technical Vocational Skills Training Programme, Somalia
- Authors: Chitombi, Rumbidzai
- Date: 2020
- Subjects: Puntland Technical Vocational Skills Training Programme , Transfer payments -- Somalia -- Case studies , Economic assistance, Domestic -- Somalia , Economic development -- Social aspects -- Somalia , Women -- Somalia -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167335 , vital:41469
- Description: As part of the worldwide development system, conditional cash transfer (CCT) programmes have become an increasingly popular policy and development approach in seeking to address poverty, especially in developing countries. Under the CCT programmes, beneficiaries are given assistance in the form of either cash or cash vouchers after fulfilling certain obligations of the development programme, such as attending training, enacting proper health care, or ensuring regular school attendance of children. The programmes have been described as a ‘double-edged sword’ since they aim to address poverty and, at the same time, reduce reliance on government largesse. In this regard, they are seen as potentially effective, and more empowering, alternatives to more traditional social assistance programmes whereby poor people receive welfare assistance in the form of ‘in kind’ and ‘unconditional’ assistance, receiving this as either food or shelter commodities, and without having to meet any conditions in doing so. This ‘traditional’ way of assisting poor people has largely been criticised for creating a dependency syndrome amongst the beneficiaries. In certain cases, CCT programmes focus specifically on women, either in receiving the cash transfer or in meeting the conditions attached to the programme, or both. In this context, considerable debate exists in the scholarly literature about the effects of such CCT programmes on the situation and status of women, specifically in terms of possibly empowering women. While some scholars claim that these programmes enhance the human and financial assets of women, others argue that focusing specifically on women, and as care-givers within households, tends to reproduce gender-based inequalities and subordination. Since gender equality and female empowerment are now key issues in global development spheres, and at national levels, this thesis aims to contribute to literature on the effects of CCTs on gender and women’s empowerment. This is pursued by way of a gendered perspective on CCTs as a development methodology for empowering women with reference to Somalia, using the Puntland Technical Vocational Skills Training programme as a case study. This programme focused, in the main, on internally-displaced people in Somalia, with a particular emphasis on women in meeting the programme conditions (i.e. participating in a training programme) and in being the cash recipients. The study used both quantitative and qualitative approaches for data collection and analysis, focusing on sixty selected beneficiaries who participated in the Puntland Technical Vocational skills training programme in Somalia from 2013. The thesis examines the prevailing structures (including cultural dynamics and socio-economic factors) in Somalia which lead to women’s subordination, notably in the light of significant internal displacement because of war and conflict and the emergence of internally-displaced camps. On this basis, from a gendered perspective, there is a critical appraisal of the manner in which the Puntland CCT programme affected women’s subordinate status, including how it may have led to the restructuring of gendered relations at both household and community levels. In offering this appraisal with reference to the Puntland programme, the thesis argues that women’s subordination and, by extension, women’s empowerment, is multi-faceted, and that continuity and change along the dimensions of subordination is often uneven and contradictory. Further, as also demonstrated in the Puntland case study, women’s subordination (as a social totality) is not a totalising system, such that women regularly make use of gaps in the system as opportunities to enhance their well-being without confronting the totality of the system.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Chitombi, Rumbidzai
- Date: 2020
- Subjects: Puntland Technical Vocational Skills Training Programme , Transfer payments -- Somalia -- Case studies , Economic assistance, Domestic -- Somalia , Economic development -- Social aspects -- Somalia , Women -- Somalia -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167335 , vital:41469
- Description: As part of the worldwide development system, conditional cash transfer (CCT) programmes have become an increasingly popular policy and development approach in seeking to address poverty, especially in developing countries. Under the CCT programmes, beneficiaries are given assistance in the form of either cash or cash vouchers after fulfilling certain obligations of the development programme, such as attending training, enacting proper health care, or ensuring regular school attendance of children. The programmes have been described as a ‘double-edged sword’ since they aim to address poverty and, at the same time, reduce reliance on government largesse. In this regard, they are seen as potentially effective, and more empowering, alternatives to more traditional social assistance programmes whereby poor people receive welfare assistance in the form of ‘in kind’ and ‘unconditional’ assistance, receiving this as either food or shelter commodities, and without having to meet any conditions in doing so. This ‘traditional’ way of assisting poor people has largely been criticised for creating a dependency syndrome amongst the beneficiaries. In certain cases, CCT programmes focus specifically on women, either in receiving the cash transfer or in meeting the conditions attached to the programme, or both. In this context, considerable debate exists in the scholarly literature about the effects of such CCT programmes on the situation and status of women, specifically in terms of possibly empowering women. While some scholars claim that these programmes enhance the human and financial assets of women, others argue that focusing specifically on women, and as care-givers within households, tends to reproduce gender-based inequalities and subordination. Since gender equality and female empowerment are now key issues in global development spheres, and at national levels, this thesis aims to contribute to literature on the effects of CCTs on gender and women’s empowerment. This is pursued by way of a gendered perspective on CCTs as a development methodology for empowering women with reference to Somalia, using the Puntland Technical Vocational Skills Training programme as a case study. This programme focused, in the main, on internally-displaced people in Somalia, with a particular emphasis on women in meeting the programme conditions (i.e. participating in a training programme) and in being the cash recipients. The study used both quantitative and qualitative approaches for data collection and analysis, focusing on sixty selected beneficiaries who participated in the Puntland Technical Vocational skills training programme in Somalia from 2013. The thesis examines the prevailing structures (including cultural dynamics and socio-economic factors) in Somalia which lead to women’s subordination, notably in the light of significant internal displacement because of war and conflict and the emergence of internally-displaced camps. On this basis, from a gendered perspective, there is a critical appraisal of the manner in which the Puntland CCT programme affected women’s subordinate status, including how it may have led to the restructuring of gendered relations at both household and community levels. In offering this appraisal with reference to the Puntland programme, the thesis argues that women’s subordination and, by extension, women’s empowerment, is multi-faceted, and that continuity and change along the dimensions of subordination is often uneven and contradictory. Further, as also demonstrated in the Puntland case study, women’s subordination (as a social totality) is not a totalising system, such that women regularly make use of gaps in the system as opportunities to enhance their well-being without confronting the totality of the system.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A holistic approach in understanding the effects of dietary protein sources on the growth and reproductive development of farmed abalone, Haliotis midae
- Wu, Yu
- Authors: Wu, Yu
- Date: 2020
- Subjects: Abalones -- Nutrition , Abalones -- Reproduction , Abalones -- Growth , Abalone culture , Haliotis midae -- Nutrition , Haliotis midae -- Reproduction , Haliotis midae -- Growth , Haliotis midae fisheries
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167719 , vital:41506
- Description: The combination of fishmeal and soya in the formulated feed of farmed South African abalone, Haliotis midae, not only improved abalone growth, but also the sustainability of the compound diets by reducing the reliance on fishmeal. However, the presence of soya produced larger gonads compared to those of abalone fed kelp or single-source protein diets. There is an increasing drive to control sexual maturation and reduce undesirable spawning events in farmed abalone. However, the reasons for the reported effects of soya inclusion on the reproductive development of farmed H. midae remain unresolved. The aim of this research was to use a combination of techniques to contribute to the understanding of the relationship between growth, reproductive and nutritional physiology of farmed H. midae fed diets of varying protein sources. These techniques included stable isotope analysis (SIA), fatty acid analysis, gonad histological assessments and haemolymph sexsteroid hormone analysis. The objectives were to examine the allocation of protein and nutritional components to somatic and reproductive tissues. This study also included the first attempt to investigate the role that sex steroid hormones play during gametogenesis. Abalone (40 – 50 g abalone-1) were fed one of four diets: either a single-source protein-based diet, i.e., (1) fishmeal-only (FM) or (2) soya-only (S), or a combination diet of (3) fishmeal-soya (FM S) or (4) fishmeal-sunflower meal (FM SM). Sampling occurred in 45-day intervals over one year. Dietary protein source had an effect on the growth of abalone, with enhancements in growth linked to the combination of fishmeal and a plant-protein source. The fishmeal ingredient was the most utilised protein source throughout the temporal changes in protein allocation into somatic and reproductive tissue, followed by soya and then sunflower meal. The mean whole- body mass of abalone was significantly influenced by an interaction between time and dietary treatment, with average whole-body mass changing differently over time between treatments (RM-ANOVA, F(24, 96) = 2.13, p = 0.005). Overall, abalone that were fed FM S had higher mean whole-body mass values than abalone that were fed the single-protein based diets, while abalone that were fed FM SM were similar to animals from all dietary treatments (RMANOVA, F(3, 12) = 5.75, p = 0.01). Male abalone had significantly higher gonad bulk index (GBI) values compared to females (RM-ANOVA, F(1, 24) = 49.03, p < 0.001) and this was independent of dietary treatment. Within each sex, female abalone fed the FM S diet (15.92 ± 1.88 mm3 g-1) had significantly higher GBI values than abalone fed S (9.76 ± 1.08 mm3 g-1), while abalone fed FM (11.96 ± 1.71 mm3 g-1) and FM SM (11.90 ± 0.80 mm3 g-1) were similar to abalone from all other dietary treatments (Tukey’s HSD, p < 0.05). Male abalone fed the FM S (21.59 ± 2.10 mm3 g-1) and FM SM diet (19.30 ± 2.63 mm3 g-1) had similar GBI values and they were significantly higher than in abalone fed the S diet (14.74 ± 1.27 mm3 g-1), while abalone fed FM S had significantly higher GBI values than abalone that consumed the FM diet (15.08 ±1.63mm3 g-1) ( Tukey’s HSD, p < 0.05). Although sunflower meal was poorly utilised, it produced similar overall growth to abalone that were fed the FM S diets. Yet, feed conversion ratio values were significantly lower for abalone fed FM S (1.30 ± 0.13) compared to those in the other three treatments, with ratios ranging from 1.65 – 1.72 over the one-year. The fatty acid compositions of the somatic and gonadal tissues were similar between treatments (PERMANOVA, p = 0.21), while fatty acid composition was influenced by sampling day, tissue type and abalone sex (PERMANOVA, p < 0.05). The essential fatty acids (EFAs) eicosadienoic acid and a-linolenic acid were present in abalone tissue, but they were not detected in the diets, suggesting the important role that an alternate food source (e.g. farmed abalone also had access to diatoms) may have played and the ability that H. midae may have in converting long-chain polyunsaturated fatty acids from C18 precursors. A change in the abundance of EFAs in the gonad tissue during highest and lowest GBI values suggested that arachidonic, eicosapentaenoic, g-linolenic and linoleic acid were important in females, while eicosapentaenoic, eicosadienoic and a-linolenic acid were important for male reproductive development. Dietary protein sources had an effect on the frequency distribution of maturity stages, where females that were fed FM S produced more ripe gonads and more males that were fed FM SM contained testes that showed signs of ripeness over the one-year study. Although dietary protein influenced the sex steroid concentrations in females and males, exhibiting fluctuations throughout the one-year period, no distinct pattern linked to gametogenesis were observed. The results from this study illustrate: (1) the importance of conducting laboratory studies when implementing SIA and mixing models in aquaculture nutrition; (2) conducting nutritional studies on mature, grow-out abalone; and (3) assessing the importance of naturally occurring diatoms in their diet and their contribution to growth and reproduction. The novel contribution of this research towards abalone nutritional physiology, the implications of these findings to industry as well as potential considerations for future studies were addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Wu, Yu
- Date: 2020
- Subjects: Abalones -- Nutrition , Abalones -- Reproduction , Abalones -- Growth , Abalone culture , Haliotis midae -- Nutrition , Haliotis midae -- Reproduction , Haliotis midae -- Growth , Haliotis midae fisheries
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167719 , vital:41506
- Description: The combination of fishmeal and soya in the formulated feed of farmed South African abalone, Haliotis midae, not only improved abalone growth, but also the sustainability of the compound diets by reducing the reliance on fishmeal. However, the presence of soya produced larger gonads compared to those of abalone fed kelp or single-source protein diets. There is an increasing drive to control sexual maturation and reduce undesirable spawning events in farmed abalone. However, the reasons for the reported effects of soya inclusion on the reproductive development of farmed H. midae remain unresolved. The aim of this research was to use a combination of techniques to contribute to the understanding of the relationship between growth, reproductive and nutritional physiology of farmed H. midae fed diets of varying protein sources. These techniques included stable isotope analysis (SIA), fatty acid analysis, gonad histological assessments and haemolymph sexsteroid hormone analysis. The objectives were to examine the allocation of protein and nutritional components to somatic and reproductive tissues. This study also included the first attempt to investigate the role that sex steroid hormones play during gametogenesis. Abalone (40 – 50 g abalone-1) were fed one of four diets: either a single-source protein-based diet, i.e., (1) fishmeal-only (FM) or (2) soya-only (S), or a combination diet of (3) fishmeal-soya (FM S) or (4) fishmeal-sunflower meal (FM SM). Sampling occurred in 45-day intervals over one year. Dietary protein source had an effect on the growth of abalone, with enhancements in growth linked to the combination of fishmeal and a plant-protein source. The fishmeal ingredient was the most utilised protein source throughout the temporal changes in protein allocation into somatic and reproductive tissue, followed by soya and then sunflower meal. The mean whole- body mass of abalone was significantly influenced by an interaction between time and dietary treatment, with average whole-body mass changing differently over time between treatments (RM-ANOVA, F(24, 96) = 2.13, p = 0.005). Overall, abalone that were fed FM S had higher mean whole-body mass values than abalone that were fed the single-protein based diets, while abalone that were fed FM SM were similar to animals from all dietary treatments (RMANOVA, F(3, 12) = 5.75, p = 0.01). Male abalone had significantly higher gonad bulk index (GBI) values compared to females (RM-ANOVA, F(1, 24) = 49.03, p < 0.001) and this was independent of dietary treatment. Within each sex, female abalone fed the FM S diet (15.92 ± 1.88 mm3 g-1) had significantly higher GBI values than abalone fed S (9.76 ± 1.08 mm3 g-1), while abalone fed FM (11.96 ± 1.71 mm3 g-1) and FM SM (11.90 ± 0.80 mm3 g-1) were similar to abalone from all other dietary treatments (Tukey’s HSD, p < 0.05). Male abalone fed the FM S (21.59 ± 2.10 mm3 g-1) and FM SM diet (19.30 ± 2.63 mm3 g-1) had similar GBI values and they were significantly higher than in abalone fed the S diet (14.74 ± 1.27 mm3 g-1), while abalone fed FM S had significantly higher GBI values than abalone that consumed the FM diet (15.08 ±1.63mm3 g-1) ( Tukey’s HSD, p < 0.05). Although sunflower meal was poorly utilised, it produced similar overall growth to abalone that were fed the FM S diets. Yet, feed conversion ratio values were significantly lower for abalone fed FM S (1.30 ± 0.13) compared to those in the other three treatments, with ratios ranging from 1.65 – 1.72 over the one-year. The fatty acid compositions of the somatic and gonadal tissues were similar between treatments (PERMANOVA, p = 0.21), while fatty acid composition was influenced by sampling day, tissue type and abalone sex (PERMANOVA, p < 0.05). The essential fatty acids (EFAs) eicosadienoic acid and a-linolenic acid were present in abalone tissue, but they were not detected in the diets, suggesting the important role that an alternate food source (e.g. farmed abalone also had access to diatoms) may have played and the ability that H. midae may have in converting long-chain polyunsaturated fatty acids from C18 precursors. A change in the abundance of EFAs in the gonad tissue during highest and lowest GBI values suggested that arachidonic, eicosapentaenoic, g-linolenic and linoleic acid were important in females, while eicosapentaenoic, eicosadienoic and a-linolenic acid were important for male reproductive development. Dietary protein sources had an effect on the frequency distribution of maturity stages, where females that were fed FM S produced more ripe gonads and more males that were fed FM SM contained testes that showed signs of ripeness over the one-year study. Although dietary protein influenced the sex steroid concentrations in females and males, exhibiting fluctuations throughout the one-year period, no distinct pattern linked to gametogenesis were observed. The results from this study illustrate: (1) the importance of conducting laboratory studies when implementing SIA and mixing models in aquaculture nutrition; (2) conducting nutritional studies on mature, grow-out abalone; and (3) assessing the importance of naturally occurring diatoms in their diet and their contribution to growth and reproduction. The novel contribution of this research towards abalone nutritional physiology, the implications of these findings to industry as well as potential considerations for future studies were addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A novel, improved throughput bioassay for determining the delative speed of antimalarial drug action using fluorescent vitality probes
- Authors: Laming, Dustin
- Date: 2020
- Subjects: Plasmodium falciparum , Malaria -- Treatment -- Africa , Antimalarials , Malaria vaccine
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/139902 , vital:37810
- Description: Malaria is one of the most prevalent diseases in Africa and Plasmodium falciparum is widely accepted as the most virulent of the malaria parasite species, with a fatality rate of 15 – 20 % of reported cases of infection. While various treatments have been accepted into early stage clinical trials, there has been little progress towards a proven vaccine. Pending a long-term solution, endemic countries rely heavily on the development of innovative drugs that are not only efficacious but are also quick acting. Traditional methods of evaluating antimalarial killing speeds via morphological assessments are inherently flawed by tedious, subjective interpretations of the heterogenous parasite morphology encountered in routine parasite culture conditions. This has led to the introduction of alternative assay formats to determine how rapidly compounds act on parasites in vitro: a parasite reduction ratio (PRR) assay that measures the recovery of parasite cultures from drug exposure; determining the shift in IC50 values of compounds when dose-response assays are carried out for different time periods; a bioluminescence relative rate of kill (BRRoK) assay that compares the extent to which compounds reduce firefly luciferase activity in transgenic parasites. Recent whole cell in vitro screening efforts have resulted in the generation of chemically diverse compound libraries such as the Medicines for Malaria Venture’s Pathogen Box, which houses 125 novel compounds with in vitro antiplasmodial activity. Assessing the relative killing speeds of these compounds would aid prioritizing fast-acting compounds that can be exploited as starting points for further development. This study aimed to develop a bioassay using the calcein-acetoxymethyl and propidium iodide fluorescent vitality probes, which would allow the relative speed of drug action on Plasmodium falciparum malaria parasites to be assessed and ranked in relation to each other using a quantitative, improved throughput approach. Initially applied to human (HeLa) cells, the assay was used to compare the relative speeds of action of 3 potential anti-cancer compounds by fluorescence microscopy. Subsequently adapted to P. falciparum, the assay was able to rank the relative speeds of action of standard antimalarials by fluorescence microscopy and two flow cytometry formats. Application of a multiwell flow cytometer increased throughput and enabled the assessment of experimental compounds, which included a set of artemisinin analogs and 125 antimalarial compounds in the MMV Pathogen Box. The latter culminated in the identification of five rapidly parasiticidal compounds in relation to the other compounds in the library, which may act as benchmark references for future studies and form the basis of the next generation of fast acting antimalarials that could be used to combat modern, resistant malaria.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Laming, Dustin
- Date: 2020
- Subjects: Plasmodium falciparum , Malaria -- Treatment -- Africa , Antimalarials , Malaria vaccine
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/139902 , vital:37810
- Description: Malaria is one of the most prevalent diseases in Africa and Plasmodium falciparum is widely accepted as the most virulent of the malaria parasite species, with a fatality rate of 15 – 20 % of reported cases of infection. While various treatments have been accepted into early stage clinical trials, there has been little progress towards a proven vaccine. Pending a long-term solution, endemic countries rely heavily on the development of innovative drugs that are not only efficacious but are also quick acting. Traditional methods of evaluating antimalarial killing speeds via morphological assessments are inherently flawed by tedious, subjective interpretations of the heterogenous parasite morphology encountered in routine parasite culture conditions. This has led to the introduction of alternative assay formats to determine how rapidly compounds act on parasites in vitro: a parasite reduction ratio (PRR) assay that measures the recovery of parasite cultures from drug exposure; determining the shift in IC50 values of compounds when dose-response assays are carried out for different time periods; a bioluminescence relative rate of kill (BRRoK) assay that compares the extent to which compounds reduce firefly luciferase activity in transgenic parasites. Recent whole cell in vitro screening efforts have resulted in the generation of chemically diverse compound libraries such as the Medicines for Malaria Venture’s Pathogen Box, which houses 125 novel compounds with in vitro antiplasmodial activity. Assessing the relative killing speeds of these compounds would aid prioritizing fast-acting compounds that can be exploited as starting points for further development. This study aimed to develop a bioassay using the calcein-acetoxymethyl and propidium iodide fluorescent vitality probes, which would allow the relative speed of drug action on Plasmodium falciparum malaria parasites to be assessed and ranked in relation to each other using a quantitative, improved throughput approach. Initially applied to human (HeLa) cells, the assay was used to compare the relative speeds of action of 3 potential anti-cancer compounds by fluorescence microscopy. Subsequently adapted to P. falciparum, the assay was able to rank the relative speeds of action of standard antimalarials by fluorescence microscopy and two flow cytometry formats. Application of a multiwell flow cytometer increased throughput and enabled the assessment of experimental compounds, which included a set of artemisinin analogs and 125 antimalarial compounds in the MMV Pathogen Box. The latter culminated in the identification of five rapidly parasiticidal compounds in relation to the other compounds in the library, which may act as benchmark references for future studies and form the basis of the next generation of fast acting antimalarials that could be used to combat modern, resistant malaria.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A personality-based surveillance model for Facebook apps
- Authors: Van der Schyff, Karl Izak
- Date: 2020
- Subjects: Facebook (Electronic resource) , Electronic surveillance -- Psychological aspects , Online social networks -- Psychological aspects , Social media -- Psychological aspects , Personality
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145534 , vital:38447
- Description: The surveillance of data through the use of Facebook Apps is an ongoing and persistent problem that impacts millions of users. Nonetheless, limited research has been conducted investigating to what extent a Facebook user’s personality influences their awareness of such surveillance practices. Thus, to understand this situation better, the current study inductively developed four propositions from secondary data sources as part of a detailed content analysis. Spanning three search and analysis phases the content analysis led to the development of the research model. Guided by the propositions and research questions, a questionnaire was developed based on the relevant constructs prescribed by the Theory of Planned Behaviour. This questionnaire was used, and a total of 651 responses were collected from Facebook users over the age of 18 years old and residing in the United States of America. Primary data took place at both a univariate and multivariate level with a specific focus on the development of a structural model. Interpretation of the structural model revealed that out of all the Big Five personality traits, Conscientiousness exhibited the strongest relationship with information security awareness followed by Openness to Experience and Neuroticism, respectively. The results further indicated that the model constructs based on attitude, social norms and awareness significantly influenced the intended use of Facebook Apps. The study also contributes by indicating which personality traits are most vulnerable to Facebook App surveillance. For example, it was found that individuals high in Conscientiousness are the least vulnerable with individuals high in Extraversion being the most vulnerable. Since the results indicate that not all the personality traits are significantly related to the model constructs, additional factors may contribute to App surveillance in this context. Concerning this, factors such as user apathy, information privacy, privacy concerns, control and Facebook dependency are discussed as a means to argue why this might be the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Van der Schyff, Karl Izak
- Date: 2020
- Subjects: Facebook (Electronic resource) , Electronic surveillance -- Psychological aspects , Online social networks -- Psychological aspects , Social media -- Psychological aspects , Personality
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145534 , vital:38447
- Description: The surveillance of data through the use of Facebook Apps is an ongoing and persistent problem that impacts millions of users. Nonetheless, limited research has been conducted investigating to what extent a Facebook user’s personality influences their awareness of such surveillance practices. Thus, to understand this situation better, the current study inductively developed four propositions from secondary data sources as part of a detailed content analysis. Spanning three search and analysis phases the content analysis led to the development of the research model. Guided by the propositions and research questions, a questionnaire was developed based on the relevant constructs prescribed by the Theory of Planned Behaviour. This questionnaire was used, and a total of 651 responses were collected from Facebook users over the age of 18 years old and residing in the United States of America. Primary data took place at both a univariate and multivariate level with a specific focus on the development of a structural model. Interpretation of the structural model revealed that out of all the Big Five personality traits, Conscientiousness exhibited the strongest relationship with information security awareness followed by Openness to Experience and Neuroticism, respectively. The results further indicated that the model constructs based on attitude, social norms and awareness significantly influenced the intended use of Facebook Apps. The study also contributes by indicating which personality traits are most vulnerable to Facebook App surveillance. For example, it was found that individuals high in Conscientiousness are the least vulnerable with individuals high in Extraversion being the most vulnerable. Since the results indicate that not all the personality traits are significantly related to the model constructs, additional factors may contribute to App surveillance in this context. Concerning this, factors such as user apathy, information privacy, privacy concerns, control and Facebook dependency are discussed as a means to argue why this might be the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A sociological understanding of contemporary child marriage in Mabvuku, Harare, Zimbabwe
- Authors: Madzivire, Shamso Christine
- Date: 2020
- Subjects: Child marriage -- Zimbabwe -- Mabvuku , Child marriage -- Zimbabwe -- Case studies , Shona (African people) -- Social life and customs , Marriage customs and rites -- Zimbabwe , Shona (African people) -- Marriage customs and rites , Marriage -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142566 , vital:38091
- Description: Child marriage is a phenomenon that has been increasingly recognised as a global problem since the late nineteenth century. Since then, scholars across many disciplines along with various agencies such as government bodies and non-governmental organisations have tirelessly engaged in research exploring the causes and consequences of this practice and in developing prevention and mitigation strategies. These research efforts have been concentrated in some parts of the world and not others, with the findings in many cases being generalised problematically across different geographical areas. This thesis stands as a response to the dearth of academic research on child marriage in present-day Zimbabwe and simultaneously highlights the significance of studying the specificities of child marriage under particular historical and spatial conditions. The main objective of this thesis is to explore and understand child marriage as a part of modernday marriage practices in Zimbabwe, through a case study of child marriage in Mabvuku in Harare. In addressing this objective, it is hoped that new ways of thinking around this phenomenon will become evident. In addressing this main objective, the thesis considers the experiences of child brides, the drivers and consequences of child and post-child marriage experiences. It does this seeking to understand child marriage with reference to the types of marital unions which exist amongst Shona people in pre-colonial times and in post-colonial Zimbabwe. The thesis adopts a qualitative research methodology which involved in-depth semistructured interviews with 25 women in Mabvuku who were married before the age of 18, along with focus group discussions with community workers and interviews with pertinent government and non-government representatives. Due to certain challenges with current theorising about child marriage, there is an attempt to build theory by drawing upon in particular the Zimbabwean notion and practice of hunhu. A key conclusion is that child marriage in present-day Zimbabwe is in part a result of family transitions which arose during the time of colonialism and continue to this day.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Madzivire, Shamso Christine
- Date: 2020
- Subjects: Child marriage -- Zimbabwe -- Mabvuku , Child marriage -- Zimbabwe -- Case studies , Shona (African people) -- Social life and customs , Marriage customs and rites -- Zimbabwe , Shona (African people) -- Marriage customs and rites , Marriage -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142566 , vital:38091
- Description: Child marriage is a phenomenon that has been increasingly recognised as a global problem since the late nineteenth century. Since then, scholars across many disciplines along with various agencies such as government bodies and non-governmental organisations have tirelessly engaged in research exploring the causes and consequences of this practice and in developing prevention and mitigation strategies. These research efforts have been concentrated in some parts of the world and not others, with the findings in many cases being generalised problematically across different geographical areas. This thesis stands as a response to the dearth of academic research on child marriage in present-day Zimbabwe and simultaneously highlights the significance of studying the specificities of child marriage under particular historical and spatial conditions. The main objective of this thesis is to explore and understand child marriage as a part of modernday marriage practices in Zimbabwe, through a case study of child marriage in Mabvuku in Harare. In addressing this objective, it is hoped that new ways of thinking around this phenomenon will become evident. In addressing this main objective, the thesis considers the experiences of child brides, the drivers and consequences of child and post-child marriage experiences. It does this seeking to understand child marriage with reference to the types of marital unions which exist amongst Shona people in pre-colonial times and in post-colonial Zimbabwe. The thesis adopts a qualitative research methodology which involved in-depth semistructured interviews with 25 women in Mabvuku who were married before the age of 18, along with focus group discussions with community workers and interviews with pertinent government and non-government representatives. Due to certain challenges with current theorising about child marriage, there is an attempt to build theory by drawing upon in particular the Zimbabwean notion and practice of hunhu. A key conclusion is that child marriage in present-day Zimbabwe is in part a result of family transitions which arose during the time of colonialism and continue to this day.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Activity of diverse chalcones against several targets: statistical analysis of a high-throughput virtual screen of a custom chalcone library
- Authors: Sarron, Arthur F D
- Date: 2020
- Subjects: Acetophenone , Benzaldehyde , Ketones , Pyruvate kinase , Drug development , Aromatic compounds , Heat shock proteins
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/116028 , vital:34291
- Description: Chalcone family molecules are well known to have therapeutic proprieties (anti-inflammatory, anti-microbial or anti-cancer, etc). However the mechanism of action in some cases is not well known. A virtual library of this family of compounds was constructed using custom scripts, based on the aldol condensation, and this library was modified further to analogues by expansion of the α,β-unsaturated ketone linker. Acetophenone and benzaldehyde derivatives which are available and purchasable were used as a base to design the chalcone virtual library. 8063 chalcones were constructed and geometrically optimized with Gaussian 09. Their physicochemical characteristics linked to the Lipinski rules were analyzed with Knime and CDK. The entire library was after docked against several targets including HIV-1 integrase, MRSA pyruvate kinase, HSP90, COX-1, COX-2, ALR2, MAOA, MAOB, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and PLA2. With the exception of MAOA, which does not have a crystal structure ligand, all dockings were validated by redocking the original ligand provided by the literature. These targets are known in the literature to be inhibited by chalcone-derivatives. However, specificity of the particular known chalcone inhibitors to the particular targets is not known. To this end the performance of the generated chalcone library against the list of targets was of interest. The binding energy of ligand-protein complexes was generally good across the library. Statistical analysis including principal component analysis and hierarchical clustering analysis were made in order to investigate for any physical/chemical characteristics which might explain what chalcone features affect the binding energy of the ligand-protein complexes. The spherical polar coordinates defining the orientation of the binding poses were also calculated and used in the statistical analysis. The statistical analysis has allowed us to hypothesize the importance of these radial distances and the polar angles of key atoms in the chalcones in binding to the pyruvate kinase crystal structure. This was validated by the docking of another small library of compound models in which the α,β-unsaturated ketone chain of the chalcone was replaced by incrementally longer conjugated chains. Further studies on the chalcones themselves reveal rotameric systems in both cis and trans-configurations (which may impact binding), and also studied was the effect of Topliss-based modification and its impact of binding to HSP90. Molecular dynamics confirmed good binding of identified chalcone hits.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Sarron, Arthur F D
- Date: 2020
- Subjects: Acetophenone , Benzaldehyde , Ketones , Pyruvate kinase , Drug development , Aromatic compounds , Heat shock proteins
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/116028 , vital:34291
- Description: Chalcone family molecules are well known to have therapeutic proprieties (anti-inflammatory, anti-microbial or anti-cancer, etc). However the mechanism of action in some cases is not well known. A virtual library of this family of compounds was constructed using custom scripts, based on the aldol condensation, and this library was modified further to analogues by expansion of the α,β-unsaturated ketone linker. Acetophenone and benzaldehyde derivatives which are available and purchasable were used as a base to design the chalcone virtual library. 8063 chalcones were constructed and geometrically optimized with Gaussian 09. Their physicochemical characteristics linked to the Lipinski rules were analyzed with Knime and CDK. The entire library was after docked against several targets including HIV-1 integrase, MRSA pyruvate kinase, HSP90, COX-1, COX-2, ALR2, MAOA, MAOB, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and PLA2. With the exception of MAOA, which does not have a crystal structure ligand, all dockings were validated by redocking the original ligand provided by the literature. These targets are known in the literature to be inhibited by chalcone-derivatives. However, specificity of the particular known chalcone inhibitors to the particular targets is not known. To this end the performance of the generated chalcone library against the list of targets was of interest. The binding energy of ligand-protein complexes was generally good across the library. Statistical analysis including principal component analysis and hierarchical clustering analysis were made in order to investigate for any physical/chemical characteristics which might explain what chalcone features affect the binding energy of the ligand-protein complexes. The spherical polar coordinates defining the orientation of the binding poses were also calculated and used in the statistical analysis. The statistical analysis has allowed us to hypothesize the importance of these radial distances and the polar angles of key atoms in the chalcones in binding to the pyruvate kinase crystal structure. This was validated by the docking of another small library of compound models in which the α,β-unsaturated ketone chain of the chalcone was replaced by incrementally longer conjugated chains. Further studies on the chalcones themselves reveal rotameric systems in both cis and trans-configurations (which may impact binding), and also studied was the effect of Topliss-based modification and its impact of binding to HSP90. Molecular dynamics confirmed good binding of identified chalcone hits.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An analysis of how visualisation capabilities in dynamic geometric software develop meaning-making of mathematical concepts in selected Grade 11 learners
- Authors: Mavani, Deepack Pravin
- Date: 2020
- Subjects: Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa , Mathematics -- Computer programs , Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Case studies , Mathematics -- Study and teaching -- Activity programs , Educational technology , Visualization
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143213 , vital:38211
- Description: Visualisation plays a central role in developing mathematical ideas because it can be used to make these ideas explicit and visible, and thus has the potential to advance understanding. This study centred around the GeoGebra Literacy Initiative Project (GLIP), a teacher development initiative in Mthatha that aimed to grow and develop appropriate Information and Communication Technology (ICT) skills in teachers, to harness the teaching and learning potential of GeoGebra. GeoGebra is a dynamic geometric software package that is very interactive and makes use of powerful features to create images which can be moved around the computer screen for mathematical exploration. This research project was located within GLIP and analysed how GeoGebra applets develop conceptual and procedural understanding in selected Grade 11 learners. One aspect of GLIP was for teachers to use GeoGebra applets that they had developed themselves and implemented in their classrooms in pre-determined cycles that were aligned to the curriculum. My study specifically focused on how the selected learners made use of these applets and explored how learning had taken place in terms of developing mathematical meaning-making. This interpretive research study was designed as a case study. The case was a cohort of selected Grade 11 learners who had been taught by GLIP teachers, and my unit of analysis was the learners’ interaction with the applets. A screen capturing software package was used to capture learners’ interactions with the GeoGebra. My data consisted mainly of recorded observations and interviews. An analytical framework derived from the works of Kilpatrick, Swafford, and Findell (2001) and Carter et al. (2009) guided and informed the data analysis of the learners’ activities with the GeoGebra. The theoretical orientation of this study was constructivist learning. An in-depth analysis and detailed descriptions of the participants’ interactions enabled me to gain a comprehensive understanding of their meaning-making processes in a technological classroom context. An analysis across the participants identified distinguishable patterns or differences in the development of the learners’ mathematical proficiency and making sense of mathematical ideas. The research argued that technology enabled visualisation was a powerful tool to not only enrich mathematically activities, but to also enrich conceptual and procedural understanding. The findings recognised that exploration of, or manipulation on mathematical objects in GeoGebra was a key activity in the participants’ meaning-making process. It also enabled learners to offer self-proclaimed theories
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mavani, Deepack Pravin
- Date: 2020
- Subjects: Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa , Mathematics -- Computer programs , Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Case studies , Mathematics -- Study and teaching -- Activity programs , Educational technology , Visualization
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143213 , vital:38211
- Description: Visualisation plays a central role in developing mathematical ideas because it can be used to make these ideas explicit and visible, and thus has the potential to advance understanding. This study centred around the GeoGebra Literacy Initiative Project (GLIP), a teacher development initiative in Mthatha that aimed to grow and develop appropriate Information and Communication Technology (ICT) skills in teachers, to harness the teaching and learning potential of GeoGebra. GeoGebra is a dynamic geometric software package that is very interactive and makes use of powerful features to create images which can be moved around the computer screen for mathematical exploration. This research project was located within GLIP and analysed how GeoGebra applets develop conceptual and procedural understanding in selected Grade 11 learners. One aspect of GLIP was for teachers to use GeoGebra applets that they had developed themselves and implemented in their classrooms in pre-determined cycles that were aligned to the curriculum. My study specifically focused on how the selected learners made use of these applets and explored how learning had taken place in terms of developing mathematical meaning-making. This interpretive research study was designed as a case study. The case was a cohort of selected Grade 11 learners who had been taught by GLIP teachers, and my unit of analysis was the learners’ interaction with the applets. A screen capturing software package was used to capture learners’ interactions with the GeoGebra. My data consisted mainly of recorded observations and interviews. An analytical framework derived from the works of Kilpatrick, Swafford, and Findell (2001) and Carter et al. (2009) guided and informed the data analysis of the learners’ activities with the GeoGebra. The theoretical orientation of this study was constructivist learning. An in-depth analysis and detailed descriptions of the participants’ interactions enabled me to gain a comprehensive understanding of their meaning-making processes in a technological classroom context. An analysis across the participants identified distinguishable patterns or differences in the development of the learners’ mathematical proficiency and making sense of mathematical ideas. The research argued that technology enabled visualisation was a powerful tool to not only enrich mathematically activities, but to also enrich conceptual and procedural understanding. The findings recognised that exploration of, or manipulation on mathematical objects in GeoGebra was a key activity in the participants’ meaning-making process. It also enabled learners to offer self-proclaimed theories
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An intervention on supporting teachers’ understanding of and mediation of learning of stoichiometry in selected schools in the Zambezi Region
- Authors: Denuga, Desalu Dedayo
- Date: 2020
- Subjects: Stoichiometry -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia , Chemistry -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia , Participant observation -- Namibia , Constructivism (Education) -- Namibia , Pedagogical content knowledge -- Namibia , Continuing education -- Namibia , Teachers -- In-service training -- Namibia
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/103855 , vital:32315
- Description: This study has been triggered by the results on stoichiometry questions in the Directorate of Namibian Examination Assessment’s (DNEA) scripts. As highlighted in the examiners’ reports, stoichiometry is an ongoing annual problem for most students in Namibia. It is against this background that I decided to explore the possibility of an intervention in the form of continuing professional development (CPD) and collaboration workshops to improve the understanding and the mediation of learning of stoichiometry by Physical Science teachers in the Zambezi Region of Namibia. The study was underpinned by an interpretive paradigm and within this paradigm a qualitative case study approach was adopted. Since this study was in a form of an intervention, a participatory action research (PAR) approach was employed within the community of practice (CoP). I used document analysis, workshop discussions, observations and videotaped lessons, interviews (semi-structured and stimulated recall interviews) and reflections to gather data. The study was carried out at three senior secondary schools and six Physical Science teachers were involved. The study drew on the theory of constructivism as a theoretical framework, namely, Piaget’s cognitive constructivism and Vygotsky‘s social constructivism as well as Shulman’s pedagogical content knowledge (PCK). Within PCK, Mavhunga and Rollnick’s Topic Specific Pedagogical Content Knowledge (TSPCK) was used as an analytical lens (Appendix L) in this study. The findings reveal that the use of a diagnostic test on learners made the Physical Science teachers aware of the learners’ challenges and what was difficult for them to understand in stoichiometry. It also helped in their understanding of the use of prior knowledge, one of the tenets of TSPCK, to access what learners knew about stoichiometry. Further findings of the study illuminate that the Physical Science teachers’ subject matter knowledge, pedagogical content knowledge and skills had shifted as a result of their participation in the intervention workshops. The findings of this study indicate that the CoP members acquired the professional transformations which were important breakthroughs in their careers. The study thus recommends that teachers should develop effective teacher professional development activities such as study teams, exemplary lessons, cluster teaching, and peer coaching where teachers are expected to examine their assumptions and practices continuously. The implication of my study is that the developed exemplary lesson during the intervention workshops by CoP members could be useful to other Physical Science teachers in the teaching of stoichiometry in all the schools in the Zambezi Region.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Denuga, Desalu Dedayo
- Date: 2020
- Subjects: Stoichiometry -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia , Chemistry -- Study and teaching (Secondary) -- Namibia , Participant observation -- Namibia , Constructivism (Education) -- Namibia , Pedagogical content knowledge -- Namibia , Continuing education -- Namibia , Teachers -- In-service training -- Namibia
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/103855 , vital:32315
- Description: This study has been triggered by the results on stoichiometry questions in the Directorate of Namibian Examination Assessment’s (DNEA) scripts. As highlighted in the examiners’ reports, stoichiometry is an ongoing annual problem for most students in Namibia. It is against this background that I decided to explore the possibility of an intervention in the form of continuing professional development (CPD) and collaboration workshops to improve the understanding and the mediation of learning of stoichiometry by Physical Science teachers in the Zambezi Region of Namibia. The study was underpinned by an interpretive paradigm and within this paradigm a qualitative case study approach was adopted. Since this study was in a form of an intervention, a participatory action research (PAR) approach was employed within the community of practice (CoP). I used document analysis, workshop discussions, observations and videotaped lessons, interviews (semi-structured and stimulated recall interviews) and reflections to gather data. The study was carried out at three senior secondary schools and six Physical Science teachers were involved. The study drew on the theory of constructivism as a theoretical framework, namely, Piaget’s cognitive constructivism and Vygotsky‘s social constructivism as well as Shulman’s pedagogical content knowledge (PCK). Within PCK, Mavhunga and Rollnick’s Topic Specific Pedagogical Content Knowledge (TSPCK) was used as an analytical lens (Appendix L) in this study. The findings reveal that the use of a diagnostic test on learners made the Physical Science teachers aware of the learners’ challenges and what was difficult for them to understand in stoichiometry. It also helped in their understanding of the use of prior knowledge, one of the tenets of TSPCK, to access what learners knew about stoichiometry. Further findings of the study illuminate that the Physical Science teachers’ subject matter knowledge, pedagogical content knowledge and skills had shifted as a result of their participation in the intervention workshops. The findings of this study indicate that the CoP members acquired the professional transformations which were important breakthroughs in their careers. The study thus recommends that teachers should develop effective teacher professional development activities such as study teams, exemplary lessons, cluster teaching, and peer coaching where teachers are expected to examine their assumptions and practices continuously. The implication of my study is that the developed exemplary lesson during the intervention workshops by CoP members could be useful to other Physical Science teachers in the teaching of stoichiometry in all the schools in the Zambezi Region.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An investigation into the nature and adequacy of tax compliance tools available to assist small businesses in the state of Oklahoma in the United States of America
- Authors: Cary, Cindi L
- Date: 2020
- Subjects: Tax administration and procedure -- United States , United States. Internal Revenue Service , Small business -- Oklahoma , Small business -- United States , Taxpayer compliance -- Oklahoma , Taxpayer compliance -- United States
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141015 , vital:37937
- Description: This study identifies and analyses the effectiveness of the tax tools available to the small businesses that make up more than 99 per cent of all businesses in the United States and the state of Oklahoma through an extensive investigation of the small business resources offered by federal and state government agencies, higher education institutions and the professional accounting community. The study uses numerous measurements in order to acquire multiple perspectives and relies on the examination of government websites and documents, interviews, experiments, surveys, and questionnaires to determine the existing small business tax tools and their limitations. The research offers an in-depth analysis of the facts and limitations of the small business services offered by the Internal Revenue Service (IRS). The IRS is determined the largest source of small business tax tools, but limitations plague their effectiveness. Higher education is found guilty of not providing small business education in business or accounting disciplines, leaving college graduates ill-prepared to assist small businesses. Higher education is urged to implement a small business accounting curriculum that couples field experience with classroom lectures and textbooks. This study finds the accounting profession apathetic with regard to informing small businesses of accounting services and presses certified public accountants to be more involved in the education of future small business accountants. The study concludes with recommendations to reduce the small business tax burden by improving the existing small business tax tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Cary, Cindi L
- Date: 2020
- Subjects: Tax administration and procedure -- United States , United States. Internal Revenue Service , Small business -- Oklahoma , Small business -- United States , Taxpayer compliance -- Oklahoma , Taxpayer compliance -- United States
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141015 , vital:37937
- Description: This study identifies and analyses the effectiveness of the tax tools available to the small businesses that make up more than 99 per cent of all businesses in the United States and the state of Oklahoma through an extensive investigation of the small business resources offered by federal and state government agencies, higher education institutions and the professional accounting community. The study uses numerous measurements in order to acquire multiple perspectives and relies on the examination of government websites and documents, interviews, experiments, surveys, and questionnaires to determine the existing small business tax tools and their limitations. The research offers an in-depth analysis of the facts and limitations of the small business services offered by the Internal Revenue Service (IRS). The IRS is determined the largest source of small business tax tools, but limitations plague their effectiveness. Higher education is found guilty of not providing small business education in business or accounting disciplines, leaving college graduates ill-prepared to assist small businesses. Higher education is urged to implement a small business accounting curriculum that couples field experience with classroom lectures and textbooks. This study finds the accounting profession apathetic with regard to informing small businesses of accounting services and presses certified public accountants to be more involved in the education of future small business accountants. The study concludes with recommendations to reduce the small business tax burden by improving the existing small business tax tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An investigation of the experiences of psychotherapists regarding Ubuntu in their psychotherapy practice: an interpretative phenomenological analysis
- Authors: Qangule, Lumka Sybil
- Date: 2020
- Subjects: Ubuntu (Philosophy) , Psychotherapy -- Cross-cultural studies , Psychoanalysis and culture -- South Africa , Xhosa (African people) -- Psychology , Xhosa (African people) -- Mental health , Black people -- South Africa -- Psychology , Black people -- South Africa -- Mental health , Psychotherapists -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146923 , vital:38577
- Description: Psychotherapy is a Eurocentric concept and practice that has migrated to South Africa with technology, as part of the general transfer of knowledge (Mkhize, 2003). It has embedded Eurocentric principles that sometimes do not easily accommodate working with Africans. It has been practised by psychotherapists of African origin with clients of African origin, but is based upon Eurocentric ideas and guidelines for practice. Many African people consider their core values to be uBuntu, rooted in a principle ‘umntu ngumntu ngabantu’ (translated as ‘a human being is a human being because of other human beings’). Some important features of uBuntu are interdependence, respect, spirituality and the primacy of communality as an approach to life. Some of the ways in which these impact on daily functioning are not foregrounded by adherence to Western principles. The use of only Eurocentric principles when working with clients of African origin may thus not lead to the desired outcomes in psychotherapy. However, these Eurocentric principles are recognised and enforced by the authoritative bodies in the field of psychology, such as the Health Professions Council of South Africa. A distinction will be made between the more inflexible ethical principles of psychology and the ideas of therapy frames. Therapy frames are not seen as being as rigid as ethical codes and they could be augmented, to be appropriate for the context, particularly in the commonly multicultural settings that are found here. Psychotherapists of African origin are torn between abiding by the ethical principles that they have been taught and practising in the way that they, together with their clients, have been socialised. Abiding by the principles as described in the codes is safe because it does not pose any threat of being sanctioned by the regulator of practice, but clients may be let down and there may be limited success with certain clients. This clash of ideas of ways of practice poses dissonance and many dilemmas among psychotherapists of African origin. Due to the nature of this study, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was adopted as a suitable methodology, where eight practising amaXhosa psychotherapists were interviewed about their experiences of incorporating uBuntu in their psychotherapy practice. The raw data from initial interviews were analysed and the findings concluded that although psychotherapists were trained in Western ways of practice, they included some practices of uBuntu in their practice as well as upholding some Eurocentric principles that seemed to be helpful for their clientele. Subsequently a summary of the findings were discussed with participants in a focus group setting, where participants endorsed and expanded upon their original responses. With the above in mind, a psychotherapy model called uBuntu-Centred Psychotherapy was created, which reflects the principles and therapy frames that have been found to be useful in treating clients of African origin. This modality is more congruent with the worldviews and style of living of many South Africans, in the post-apartheid era. It embraces some Eurocentric principles that are relevant for Africans, while it is embedded in the phenomena and way of life reflected in uBuntu, a predominant mode of functioning for the group that was the focus of this study, the amaXhosa. The study ends by making recommendations for practice, as well as highlighting the need for further and more extensive research to contribute to the project of Africanising psychotherapy.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Qangule, Lumka Sybil
- Date: 2020
- Subjects: Ubuntu (Philosophy) , Psychotherapy -- Cross-cultural studies , Psychoanalysis and culture -- South Africa , Xhosa (African people) -- Psychology , Xhosa (African people) -- Mental health , Black people -- South Africa -- Psychology , Black people -- South Africa -- Mental health , Psychotherapists -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146923 , vital:38577
- Description: Psychotherapy is a Eurocentric concept and practice that has migrated to South Africa with technology, as part of the general transfer of knowledge (Mkhize, 2003). It has embedded Eurocentric principles that sometimes do not easily accommodate working with Africans. It has been practised by psychotherapists of African origin with clients of African origin, but is based upon Eurocentric ideas and guidelines for practice. Many African people consider their core values to be uBuntu, rooted in a principle ‘umntu ngumntu ngabantu’ (translated as ‘a human being is a human being because of other human beings’). Some important features of uBuntu are interdependence, respect, spirituality and the primacy of communality as an approach to life. Some of the ways in which these impact on daily functioning are not foregrounded by adherence to Western principles. The use of only Eurocentric principles when working with clients of African origin may thus not lead to the desired outcomes in psychotherapy. However, these Eurocentric principles are recognised and enforced by the authoritative bodies in the field of psychology, such as the Health Professions Council of South Africa. A distinction will be made between the more inflexible ethical principles of psychology and the ideas of therapy frames. Therapy frames are not seen as being as rigid as ethical codes and they could be augmented, to be appropriate for the context, particularly in the commonly multicultural settings that are found here. Psychotherapists of African origin are torn between abiding by the ethical principles that they have been taught and practising in the way that they, together with their clients, have been socialised. Abiding by the principles as described in the codes is safe because it does not pose any threat of being sanctioned by the regulator of practice, but clients may be let down and there may be limited success with certain clients. This clash of ideas of ways of practice poses dissonance and many dilemmas among psychotherapists of African origin. Due to the nature of this study, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was adopted as a suitable methodology, where eight practising amaXhosa psychotherapists were interviewed about their experiences of incorporating uBuntu in their psychotherapy practice. The raw data from initial interviews were analysed and the findings concluded that although psychotherapists were trained in Western ways of practice, they included some practices of uBuntu in their practice as well as upholding some Eurocentric principles that seemed to be helpful for their clientele. Subsequently a summary of the findings were discussed with participants in a focus group setting, where participants endorsed and expanded upon their original responses. With the above in mind, a psychotherapy model called uBuntu-Centred Psychotherapy was created, which reflects the principles and therapy frames that have been found to be useful in treating clients of African origin. This modality is more congruent with the worldviews and style of living of many South Africans, in the post-apartheid era. It embraces some Eurocentric principles that are relevant for Africans, while it is embedded in the phenomena and way of life reflected in uBuntu, a predominant mode of functioning for the group that was the focus of this study, the amaXhosa. The study ends by making recommendations for practice, as well as highlighting the need for further and more extensive research to contribute to the project of Africanising psychotherapy.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Application of machine learning, molecular modelling and structural data mining against antiretroviral drug resistance in HIV-1
- Sheik Amamuddy, Olivier Serge André
- Authors: Sheik Amamuddy, Olivier Serge André
- Date: 2020
- Subjects: Machine learning , Molecules -- Models , Data mining , Neural networks (Computer science) , Antiretroviral agents , Protease inhibitors , Drug resistance , Multidrug resistance , Molecular dynamics , Renin-angiotensin system , HIV (Viruses) -- South Africa , HIV (Viruses) -- Social aspects -- South Africa , South African Natural Compounds Database
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115964 , vital:34282
- Description: Millions are affected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) world wide, even though the death toll is on the decline. Antiretrovirals (ARVs), more specifically protease inhibitors have shown tremendous success since their introduction into therapy since the mid 1990’s by slowing down progression to the Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). However, Drug Resistance Mutations (DRMs) are constantly selected for due to viral adaptation, making drugs less effective over time. The current challenge is to manage the infection optimally with a limited set of drugs, with differing associated levels of toxicities in the face of a virus that (1) exists as a quasispecies, (2) may transmit acquired DRMs to drug-naive individuals and (3) that can manifest class-wide resistance due to similarities in design. The presence of latent reservoirs, unawareness of infection status, education and various socio-economic factors make the problem even more complex. Adequate timing and choice of drug prescription together with treatment adherence are very important as drug toxicities, drug failure and sub-optimal treatment regimens leave room for further development of drug resistance. While CD4 cell count and the determination of viral load from patients in resource-limited settings are very helpful to track how well a patient’s immune system is able to keep the virus in check, they can be lengthy in determining whether an ARV is effective. Phenosense assay kits answer this problem using viruses engineered to contain the patient sequences and evaluating their growth in the presence of different ARVs, but this can be expensive and too involved for routine checks. As a cheaper and faster alternative, genotypic assays provide similar information from HIV pol sequences obtained from blood samples, inferring ARV efficacy on the basis of drug resistance mutation patterns. However, these are inherently complex and the various methods of in silico prediction, such as Geno2pheno, REGA and Stanford HIVdb do not always agree in every case, even though this gap decreases as the list of resistance mutations is updated. A major gap in HIV treatment is that the information used for predicting drug resistance is mainly computed from data containing an overwhelming majority of B subtype HIV, when these only comprise about 12% of the worldwide HIV infections. In addition to growing evidence that drug resistance is subtype-related, it is intuitive to hypothesize that as subtyping is a phylogenetic classification, the more divergent a subtype is from the strains used in training prediction models, the less their resistance profiles would correlate. For the aforementioned reasons, we used a multi-faceted approach to attack the virus in multiple ways. This research aimed to (1) improve resistance prediction methods by focusing solely on the available subtype, (2) mine structural information pertaining to resistance in order to find any exploitable weak points and increase knowledge of the mechanistic processes of drug resistance in HIV protease. Finally, (3) we screen for protease inhibitors amongst a database of natural compounds [the South African natural compound database (SANCDB)] to find molecules or molecular properties usable to come up with improved inhibition against the drug target. In this work, structural information was mined using the Anisotropic Network Model, Dynamics Cross-Correlation, Perturbation Response Scanning, residue contact network analysis and the radius of gyration. These methods failed to give any resistance-associated patterns in terms of natural movement, internal correlated motions, residue perturbation response, relational behaviour and global compaction respectively. Applications of drug docking, homology-modelling and energy minimization for generating features suitable for machine-learning were not very promising, and rather suggest that the value of binding energies by themselves from Vina may not be very reliable quantitatively. All these failures lead to a refinement that resulted in a highly sensitive statistically-guided network construction and analysis, which leads to key findings in the early dynamics associated with resistance across all PI drugs. The latter experiment unravelled a conserved lateral expansion motion occurring at the flap elbows, and an associated contraction that drives the base of the dimerization domain towards the catalytic site’s floor in the case of drug resistance. Interestingly, we found that despite the conserved movement, bond angles were degenerate. Alongside, 16 Artificial Neural Network models were optimised for HIV proteases and reverse transcriptase inhibitors, with performances on par with Stanford HIVdb. Finally, we prioritised 9 compounds with potential protease inhibitory activity using virtual screening and molecular dynamics (MD) to additionally suggest a promising modification to one of the compounds. This yielded another molecule inhibiting equally well both opened and closed receptor target conformations, whereby each of the compounds had been selected against an array of multi-drug-resistant receptor variants. While a main hurdle was a lack of non-B subtype data, our findings, especially from the statistically-guided network analysis, may extrapolate to a certain extent to them as the level of conservation was very high within subtype B, despite all the present variations. This network construction method lays down a sensitive approach for analysing a pair of alternate phenotypes for which complex patterns prevail, given a sufficient number of experimental units. During the course of research a weighted contact mapping tool was developed to compare renin-angiotensinogen variants and packaged as part of the MD-TASK tool suite. Finally the functionality, compatibility and performance of the MODE-TASK tool were evaluated and confirmed for both Python2.7.x and Python3.x, for the analysis of normals modes from single protein structures and essential modes from MD trajectories. These techniques and tools collectively add onto the conventional means of MD analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Sheik Amamuddy, Olivier Serge André
- Date: 2020
- Subjects: Machine learning , Molecules -- Models , Data mining , Neural networks (Computer science) , Antiretroviral agents , Protease inhibitors , Drug resistance , Multidrug resistance , Molecular dynamics , Renin-angiotensin system , HIV (Viruses) -- South Africa , HIV (Viruses) -- Social aspects -- South Africa , South African Natural Compounds Database
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115964 , vital:34282
- Description: Millions are affected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) world wide, even though the death toll is on the decline. Antiretrovirals (ARVs), more specifically protease inhibitors have shown tremendous success since their introduction into therapy since the mid 1990’s by slowing down progression to the Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). However, Drug Resistance Mutations (DRMs) are constantly selected for due to viral adaptation, making drugs less effective over time. The current challenge is to manage the infection optimally with a limited set of drugs, with differing associated levels of toxicities in the face of a virus that (1) exists as a quasispecies, (2) may transmit acquired DRMs to drug-naive individuals and (3) that can manifest class-wide resistance due to similarities in design. The presence of latent reservoirs, unawareness of infection status, education and various socio-economic factors make the problem even more complex. Adequate timing and choice of drug prescription together with treatment adherence are very important as drug toxicities, drug failure and sub-optimal treatment regimens leave room for further development of drug resistance. While CD4 cell count and the determination of viral load from patients in resource-limited settings are very helpful to track how well a patient’s immune system is able to keep the virus in check, they can be lengthy in determining whether an ARV is effective. Phenosense assay kits answer this problem using viruses engineered to contain the patient sequences and evaluating their growth in the presence of different ARVs, but this can be expensive and too involved for routine checks. As a cheaper and faster alternative, genotypic assays provide similar information from HIV pol sequences obtained from blood samples, inferring ARV efficacy on the basis of drug resistance mutation patterns. However, these are inherently complex and the various methods of in silico prediction, such as Geno2pheno, REGA and Stanford HIVdb do not always agree in every case, even though this gap decreases as the list of resistance mutations is updated. A major gap in HIV treatment is that the information used for predicting drug resistance is mainly computed from data containing an overwhelming majority of B subtype HIV, when these only comprise about 12% of the worldwide HIV infections. In addition to growing evidence that drug resistance is subtype-related, it is intuitive to hypothesize that as subtyping is a phylogenetic classification, the more divergent a subtype is from the strains used in training prediction models, the less their resistance profiles would correlate. For the aforementioned reasons, we used a multi-faceted approach to attack the virus in multiple ways. This research aimed to (1) improve resistance prediction methods by focusing solely on the available subtype, (2) mine structural information pertaining to resistance in order to find any exploitable weak points and increase knowledge of the mechanistic processes of drug resistance in HIV protease. Finally, (3) we screen for protease inhibitors amongst a database of natural compounds [the South African natural compound database (SANCDB)] to find molecules or molecular properties usable to come up with improved inhibition against the drug target. In this work, structural information was mined using the Anisotropic Network Model, Dynamics Cross-Correlation, Perturbation Response Scanning, residue contact network analysis and the radius of gyration. These methods failed to give any resistance-associated patterns in terms of natural movement, internal correlated motions, residue perturbation response, relational behaviour and global compaction respectively. Applications of drug docking, homology-modelling and energy minimization for generating features suitable for machine-learning were not very promising, and rather suggest that the value of binding energies by themselves from Vina may not be very reliable quantitatively. All these failures lead to a refinement that resulted in a highly sensitive statistically-guided network construction and analysis, which leads to key findings in the early dynamics associated with resistance across all PI drugs. The latter experiment unravelled a conserved lateral expansion motion occurring at the flap elbows, and an associated contraction that drives the base of the dimerization domain towards the catalytic site’s floor in the case of drug resistance. Interestingly, we found that despite the conserved movement, bond angles were degenerate. Alongside, 16 Artificial Neural Network models were optimised for HIV proteases and reverse transcriptase inhibitors, with performances on par with Stanford HIVdb. Finally, we prioritised 9 compounds with potential protease inhibitory activity using virtual screening and molecular dynamics (MD) to additionally suggest a promising modification to one of the compounds. This yielded another molecule inhibiting equally well both opened and closed receptor target conformations, whereby each of the compounds had been selected against an array of multi-drug-resistant receptor variants. While a main hurdle was a lack of non-B subtype data, our findings, especially from the statistically-guided network analysis, may extrapolate to a certain extent to them as the level of conservation was very high within subtype B, despite all the present variations. This network construction method lays down a sensitive approach for analysing a pair of alternate phenotypes for which complex patterns prevail, given a sufficient number of experimental units. During the course of research a weighted contact mapping tool was developed to compare renin-angiotensinogen variants and packaged as part of the MD-TASK tool suite. Finally the functionality, compatibility and performance of the MODE-TASK tool were evaluated and confirmed for both Python2.7.x and Python3.x, for the analysis of normals modes from single protein structures and essential modes from MD trajectories. These techniques and tools collectively add onto the conventional means of MD analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Assessment of the microbial quality of various domestic rainwater harvesting systems and the suitability of a nano based treatment method
- Authors: Malema, Mokaba Shirley
- Date: 2020
- Language: English
- Type: thesis , text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/110218 , vital:33249 , https://dx.doi.org/10.21504/10962/110218
- Description: Thesis (PhD)--Rhodes University, Faculty of Science, Chemistry, 2020.
- Full Text: false
- Date Issued: 2020
- Authors: Malema, Mokaba Shirley
- Date: 2020
- Language: English
- Type: thesis , text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/110218 , vital:33249 , https://dx.doi.org/10.21504/10962/110218
- Description: Thesis (PhD)--Rhodes University, Faculty of Science, Chemistry, 2020.
- Full Text: false
- Date Issued: 2020
Attentive amelioration: developing and evaluating an applied mindfulness programme for psychologists
- Authors: McGarvie, Susan
- Date: 2020
- Subjects: Attentive Amelioration Programme , Mindfulness (Psychology) , Psychotherapy -- Practice , Counseling -- Practice , Medical professionals -- Mental health
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/166186 , vital:41336
- Description: It is readily accepted that healthcare in many third world countries is in crisis, but interestingly, even in wealthy first world countries, many healthcare systems are stretched to their limits, as fewer people choose to follow a career in healthcare and more staff members struggle under the pressures of an overextended system (Krasner, et al., 2009). Ways to improve healthcare practitioner wellbeing is thus a relevant and widely investigated topic (McCann et al., 2013), which has, until recently, been aimed at reducing the negative symptoms associated with poor wellbeing, such as stress and burnout. More recently, there has been burgeoning interest in the effects and potential benefits of mindfulness practice to wellbeing, especially in developed English-speaking countries like the UK, Canada, USA, Australia, as well as in Europe. The aim of this study was to contribute to this body of literature by proposing a more personalised and person-centred means to support and improve wellbeing. It was guided by an overarching research question, about the benefits of a mindfulness-based wellness course for practicing psychologists. This study is a mixed-methods narrative inquiry which employs both Action Research (AR) and Programme Evaluation methods. It involved the design, implementation and evaluation of a mindful-wellness programme, subsequently named the Attentive Amelioration programme. Ten participants were purposively recruited and enrolled in the programme, which ran over eight weeks and included coaching and blended learning facilitation methods, including: an introductory workshop (with a pedagogical mix of lecture, group discussion, practical activities, learners manual and YouTube clips), individual and group coaching sessions, and an online learning programme. The findings suggest that psychologists do experience a great deal of stress and perceived levels of burnout are high, even if the scores on the pre- and post- intervention self-assessment scales do not entirely support this perception. This study found that participants were open to and engaged with mindfulness training and practice and sustained that practice for several months post-intervention. Finally, overall findings suggest that while the Attentive Amelioration programme was effective as a means to cultivate and develop mindfulness, self-compassion and overall wellbeing in the short-term, further investigation is required to determine the sustainability of the effects over the long-term. The findings of this study support the overall aims of the study in that it has found that the participating psychologists found the Attentive Amelioration programme to be beneficial, supportive and even therapeutic. By contributing to and supporting findings of existing research, that suggest that a mindfulness-based coaching programme would be beneficial to psychologist wellbeing and therapeutic proficiency, it serves to advocate for mindfulness as a means to improve and sustain psychologist wellbeing..
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Attentive amelioration: developing and evaluating an applied mindfulness programme for psychologists
- Authors: McGarvie, Susan
- Date: 2020
- Subjects: Attentive Amelioration Programme , Mindfulness (Psychology) , Psychotherapy -- Practice , Counseling -- Practice , Medical professionals -- Mental health
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/166186 , vital:41336
- Description: It is readily accepted that healthcare in many third world countries is in crisis, but interestingly, even in wealthy first world countries, many healthcare systems are stretched to their limits, as fewer people choose to follow a career in healthcare and more staff members struggle under the pressures of an overextended system (Krasner, et al., 2009). Ways to improve healthcare practitioner wellbeing is thus a relevant and widely investigated topic (McCann et al., 2013), which has, until recently, been aimed at reducing the negative symptoms associated with poor wellbeing, such as stress and burnout. More recently, there has been burgeoning interest in the effects and potential benefits of mindfulness practice to wellbeing, especially in developed English-speaking countries like the UK, Canada, USA, Australia, as well as in Europe. The aim of this study was to contribute to this body of literature by proposing a more personalised and person-centred means to support and improve wellbeing. It was guided by an overarching research question, about the benefits of a mindfulness-based wellness course for practicing psychologists. This study is a mixed-methods narrative inquiry which employs both Action Research (AR) and Programme Evaluation methods. It involved the design, implementation and evaluation of a mindful-wellness programme, subsequently named the Attentive Amelioration programme. Ten participants were purposively recruited and enrolled in the programme, which ran over eight weeks and included coaching and blended learning facilitation methods, including: an introductory workshop (with a pedagogical mix of lecture, group discussion, practical activities, learners manual and YouTube clips), individual and group coaching sessions, and an online learning programme. The findings suggest that psychologists do experience a great deal of stress and perceived levels of burnout are high, even if the scores on the pre- and post- intervention self-assessment scales do not entirely support this perception. This study found that participants were open to and engaged with mindfulness training and practice and sustained that practice for several months post-intervention. Finally, overall findings suggest that while the Attentive Amelioration programme was effective as a means to cultivate and develop mindfulness, self-compassion and overall wellbeing in the short-term, further investigation is required to determine the sustainability of the effects over the long-term. The findings of this study support the overall aims of the study in that it has found that the participating psychologists found the Attentive Amelioration programme to be beneficial, supportive and even therapeutic. By contributing to and supporting findings of existing research, that suggest that a mindfulness-based coaching programme would be beneficial to psychologist wellbeing and therapeutic proficiency, it serves to advocate for mindfulness as a means to improve and sustain psychologist wellbeing..
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Carnivore intra-guild competition in Selati Game Reserve, Limpopo Province, South Africa
- Authors: Comley, Jessica
- Date: 2020
- Subjects: Hyenas -- Behavior -- South Africa , Hyenas -- South Africa , Hyenas -- Ecology -- South Africa , Top predators -- South Africa , Top predators -- Ecology -- South Africa , Animal communities -- South Africa , Animal behavior -- South Africa , Mutualism (Biology) -- South Africa , Coexistence of species -- South Africa , Game farms -- South Africa , Selati Game Reserve (South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115558 , vital:34163
- Description: Carnivore intra-guild interactions can be important drivers of carnivore community composition and ecosystem functioning. Large carnivores are particularly important since they occupy the highest trophic levels and can exert extensive influences on subordinate carnivores and prey species. Given Africa’s rapidly expanding human population, enclosed reserves such as those found in South Africa, may become increasingly important for carnivore conservation. A major concern, however, is that the interactions and co-existence of multiple carnivores in these systems is poorly understood. Additionally, the majority of reserves in South Africa are small ( 400km²), potentially increasing the likelihood of competition. My research aimed to provide insight into the interactions and co-existence of a multi-carnivore community within a small, enclosed reserve in South Africa (Selati Game Reserve). I tackled this task by using a combination of field techniques including camera trap surveys, ungulate transect surveys, aerial count surveys, location data collected from collared large carnivores and scat and kill site analyses. I found that carnivore-carnivore interactions, and their associated impacts, varied within the carnivore guild and that co-existence may be due to trade-offs between various risks (i.e. interference and exploitative competition) and benefits (i.e. resources such as food and space). My findings also revealed that large carnivores, such as lions (Panthera leo), spotted hyaenas (Crocuta crocuta) and leopards (Panthera pardus) do not have homogenous effects and that site-specific research on multiple-carnivores is integral for conserving biodiversity and ecosystem dynamics. Lions were the dominant large carnivore (in terms of intra-guild predation, space use and resource use) despite being outnumbered seven to one by spotted hyaenas. Leopard occupancy was negatively influenced by lions and leopard diet overlapped almost completely (91%) with spotted hyaenas, suggesting increased kleptoparasitism of leopard kills by spotted hyaenas. While my study provides valuable insight into the complexity of carnivore intra-guild competition in a small, enclosed reserve it also highlights major research gaps and emphasises the need for ecosystem-based research throughout southern Africa to fully understand how multiple sympatric carnivores co-exist in these systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Comley, Jessica
- Date: 2020
- Subjects: Hyenas -- Behavior -- South Africa , Hyenas -- South Africa , Hyenas -- Ecology -- South Africa , Top predators -- South Africa , Top predators -- Ecology -- South Africa , Animal communities -- South Africa , Animal behavior -- South Africa , Mutualism (Biology) -- South Africa , Coexistence of species -- South Africa , Game farms -- South Africa , Selati Game Reserve (South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115558 , vital:34163
- Description: Carnivore intra-guild interactions can be important drivers of carnivore community composition and ecosystem functioning. Large carnivores are particularly important since they occupy the highest trophic levels and can exert extensive influences on subordinate carnivores and prey species. Given Africa’s rapidly expanding human population, enclosed reserves such as those found in South Africa, may become increasingly important for carnivore conservation. A major concern, however, is that the interactions and co-existence of multiple carnivores in these systems is poorly understood. Additionally, the majority of reserves in South Africa are small ( 400km²), potentially increasing the likelihood of competition. My research aimed to provide insight into the interactions and co-existence of a multi-carnivore community within a small, enclosed reserve in South Africa (Selati Game Reserve). I tackled this task by using a combination of field techniques including camera trap surveys, ungulate transect surveys, aerial count surveys, location data collected from collared large carnivores and scat and kill site analyses. I found that carnivore-carnivore interactions, and their associated impacts, varied within the carnivore guild and that co-existence may be due to trade-offs between various risks (i.e. interference and exploitative competition) and benefits (i.e. resources such as food and space). My findings also revealed that large carnivores, such as lions (Panthera leo), spotted hyaenas (Crocuta crocuta) and leopards (Panthera pardus) do not have homogenous effects and that site-specific research on multiple-carnivores is integral for conserving biodiversity and ecosystem dynamics. Lions were the dominant large carnivore (in terms of intra-guild predation, space use and resource use) despite being outnumbered seven to one by spotted hyaenas. Leopard occupancy was negatively influenced by lions and leopard diet overlapped almost completely (91%) with spotted hyaenas, suggesting increased kleptoparasitism of leopard kills by spotted hyaenas. While my study provides valuable insight into the complexity of carnivore intra-guild competition in a small, enclosed reserve it also highlights major research gaps and emphasises the need for ecosystem-based research throughout southern Africa to fully understand how multiple sympatric carnivores co-exist in these systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Conceptualisations of and responses to plagiarism in the South African higher education system
- Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Authors: Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Date: 2020
- Subjects: Plagiarism , Plagiarism -- Prevention -- South Africa , Education, Higher -- Moral and ethical aspects , Education, Higher -- South Africa , Cheating (Education) -- South Africa , College students -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , College discipline -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/162642 , vital:40963
- Description: Violations of academic integrity are a cause for concern in universities around the world and plagiarism is one of the most significant examples of these academic integrity issues with which universities are grappling . The approach taken to managing plagiarism depends to a large extent on the understanding of the phenomenon within institutions. This study investigated how plagiarism is conceptualised and responded to in the South African Higher Education system and how this impacts on teaching and learning. Data was collected from 25 out of the 26 South African public universities; the missing university had just been established and did not yet have policies or processes in place. The data was primarily in the form of documents known in these institutions as ‘plagiarism policies’, along with a wealth of other related policies and reports. This was supplemented by interviews as a means of verifying the document analysis with seven plagiarism committee members from across the three institutional types in South Africa, namely: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. Using Bhaskar’s (2008) critical realism as a metatheory and Archer’s (1995) social realism as both a substantive theory and analytical framework, the experiences and events of plagiarism management were critically examined. Critical realism consider s these experiences and events at the level of the e mpirical and the actual , in order to identify the mechanisms at the l evel of the r eal from which these emerge. Social realism argues that when undertaking such an analysis in the social world, this entails identifying the emergent properties of both the parts (structure and culture) and people (agents). Therefore, the data was analysed using Archer’s analytical dualism to identify structural, cultural and agential mechanisms shaping the understanding of plagiarism and the practices associated with managing the phenomenon. The study found that dominant in the sector was an un derstanding of plagiarism as always being an intentional act, with implications for teaching and learning practices, which then focused on identifying and punishing incidents of plagiarism in student writing. A legal discourse was found to permeate the universities’ plagiarism management systems, such that most procedures replicated the legal framework. This was seen to undermine the identity of universities as teaching and learning spaces and of students as novice members of the disciplinary fields. The study further highlighted that due to plagiarism being perceived as an intentional act, punishment in almost all universities is prioritised as the key means of attending to plagiarism in the se institutions. This emerged as a structural constraint to students’ acquisition of academic writing norms. Such understandings and approaches were seen to be complementary to the risk-aversion of many institutions in a globalised era of university rankings. As increased bureaucracy has been put in place to attend to incidents of plagiarism, including obligatory reporting thereof, an unintentional consequence emerged, where it was at times simpler for academics to ignore incidences of plagiarism than to act on them. Turnitin was frequently referred to across the data as the preferred text - matching tool, but Turnitin together with other text-matching tools , was often used in a way that complemented the understanding of plagiarism as always being an intentional act. The stu dy found that text - matching software was largely misunderstood to be plagiarism software, where the similarity index was perceived to be a measure of plagiarism. This led to an understanding that students needed to paraphrase texts in order to avoid detect ion by the program me, and this may inadvertently encourage plagiarism , as students are taught to write towards the software. The research found that in those instances where educational responses to plagiarism were in place, they often demonstrated a lack of understanding of academic literacies development and the extent to which norms of knowledge production are disciplinary specific. Most (but not all) of the data about educational responses focused on add-on workshops and the signing of a declaration form, indicating that the student has not plagiarised. The workshops were seen to emphasise technical skills, such as the punctuation norms of referencing, and were often offered in a generic format by people outside of the target disciplines. These workshops were found to ignore the connection between the technical skills of referencing and the norms of knowledge construction, with a potential deleterious effect on the development of authorial identity. Finally, the data showed a few instances where particular institutions acknowledged that plagiarism occurs along a continuum, where on one side is intentional plagiarism associated with cheating and requiring punishment, and on the other side is unintentional plagiarism, which is understood to require an educational response , and was seen to emerge from either a lack of understanding of academic literacy norms , or from negligence. Literacy development with regard to taking on the norms of knowledge-making in the academy was seen to be a complex and lengthy process that was fundamental to educational endeavours of facilitating epistemological access, while cases of negligence were seen to be mainly caused by technical oversight rather than a lack of access to the relevant knowledge production norms. The study concludes by arguing that cases of intentional plagiarism require quick and appropriate punishment, but that there also needs to be an institution-wide understanding that unintentional plagiarism often emerges from students failing to access the specific knowledge-making norms of the discipline. There is thus a need for academics to be aware of the complexities related to taking on literacy practices, and who also understand the role of feedback in this process. But it ought not to be assumed that academics would have such insights simply by virtue of their expertise in the discipline. These academics need to have carefully constructed staff development support, as they take on such pedagogical approaches. The study argues that the dominant conceptualisation of plagiarism in the domain of culture as an intentional act and the complementary policies and processes in the domain of structure as focusing on detecting and punishing incidents of plagiarism, fail to address plagiarism in appropriate educational ways.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mphahlele, Martha Matee (Amanda)
- Date: 2020
- Subjects: Plagiarism , Plagiarism -- Prevention -- South Africa , Education, Higher -- Moral and ethical aspects , Education, Higher -- South Africa , Cheating (Education) -- South Africa , College students -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , College discipline -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/162642 , vital:40963
- Description: Violations of academic integrity are a cause for concern in universities around the world and plagiarism is one of the most significant examples of these academic integrity issues with which universities are grappling . The approach taken to managing plagiarism depends to a large extent on the understanding of the phenomenon within institutions. This study investigated how plagiarism is conceptualised and responded to in the South African Higher Education system and how this impacts on teaching and learning. Data was collected from 25 out of the 26 South African public universities; the missing university had just been established and did not yet have policies or processes in place. The data was primarily in the form of documents known in these institutions as ‘plagiarism policies’, along with a wealth of other related policies and reports. This was supplemented by interviews as a means of verifying the document analysis with seven plagiarism committee members from across the three institutional types in South Africa, namely: traditional universities, comprehensive universities, and universities of technology. Using Bhaskar’s (2008) critical realism as a metatheory and Archer’s (1995) social realism as both a substantive theory and analytical framework, the experiences and events of plagiarism management were critically examined. Critical realism consider s these experiences and events at the level of the e mpirical and the actual , in order to identify the mechanisms at the l evel of the r eal from which these emerge. Social realism argues that when undertaking such an analysis in the social world, this entails identifying the emergent properties of both the parts (structure and culture) and people (agents). Therefore, the data was analysed using Archer’s analytical dualism to identify structural, cultural and agential mechanisms shaping the understanding of plagiarism and the practices associated with managing the phenomenon. The study found that dominant in the sector was an un derstanding of plagiarism as always being an intentional act, with implications for teaching and learning practices, which then focused on identifying and punishing incidents of plagiarism in student writing. A legal discourse was found to permeate the universities’ plagiarism management systems, such that most procedures replicated the legal framework. This was seen to undermine the identity of universities as teaching and learning spaces and of students as novice members of the disciplinary fields. The study further highlighted that due to plagiarism being perceived as an intentional act, punishment in almost all universities is prioritised as the key means of attending to plagiarism in the se institutions. This emerged as a structural constraint to students’ acquisition of academic writing norms. Such understandings and approaches were seen to be complementary to the risk-aversion of many institutions in a globalised era of university rankings. As increased bureaucracy has been put in place to attend to incidents of plagiarism, including obligatory reporting thereof, an unintentional consequence emerged, where it was at times simpler for academics to ignore incidences of plagiarism than to act on them. Turnitin was frequently referred to across the data as the preferred text - matching tool, but Turnitin together with other text-matching tools , was often used in a way that complemented the understanding of plagiarism as always being an intentional act. The stu dy found that text - matching software was largely misunderstood to be plagiarism software, where the similarity index was perceived to be a measure of plagiarism. This led to an understanding that students needed to paraphrase texts in order to avoid detect ion by the program me, and this may inadvertently encourage plagiarism , as students are taught to write towards the software. The research found that in those instances where educational responses to plagiarism were in place, they often demonstrated a lack of understanding of academic literacies development and the extent to which norms of knowledge production are disciplinary specific. Most (but not all) of the data about educational responses focused on add-on workshops and the signing of a declaration form, indicating that the student has not plagiarised. The workshops were seen to emphasise technical skills, such as the punctuation norms of referencing, and were often offered in a generic format by people outside of the target disciplines. These workshops were found to ignore the connection between the technical skills of referencing and the norms of knowledge construction, with a potential deleterious effect on the development of authorial identity. Finally, the data showed a few instances where particular institutions acknowledged that plagiarism occurs along a continuum, where on one side is intentional plagiarism associated with cheating and requiring punishment, and on the other side is unintentional plagiarism, which is understood to require an educational response , and was seen to emerge from either a lack of understanding of academic literacy norms , or from negligence. Literacy development with regard to taking on the norms of knowledge-making in the academy was seen to be a complex and lengthy process that was fundamental to educational endeavours of facilitating epistemological access, while cases of negligence were seen to be mainly caused by technical oversight rather than a lack of access to the relevant knowledge production norms. The study concludes by arguing that cases of intentional plagiarism require quick and appropriate punishment, but that there also needs to be an institution-wide understanding that unintentional plagiarism often emerges from students failing to access the specific knowledge-making norms of the discipline. There is thus a need for academics to be aware of the complexities related to taking on literacy practices, and who also understand the role of feedback in this process. But it ought not to be assumed that academics would have such insights simply by virtue of their expertise in the discipline. These academics need to have carefully constructed staff development support, as they take on such pedagogical approaches. The study argues that the dominant conceptualisation of plagiarism in the domain of culture as an intentional act and the complementary policies and processes in the domain of structure as focusing on detecting and punishing incidents of plagiarism, fail to address plagiarism in appropriate educational ways.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Conserving land for people: transformative adaptive co-management of sustainable protected areas in the eastern Democratic Republic of Congo
- Authors: Kalyongo, Kujirakwinja Deo
- Date: 2020
- Subjects: Protected areas -- Congo (Democratic Republic) , Protected areas -- Government policy -- Congo (Democratic Republic) , Protected areas -- Management -- Congo (Democratic Republic) , Conservation of natural resources -- Congo (Democratic Republic)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/165912 , vital:41296
- Description: Conservation practices and approaches in the Democratic Republic of Congo (DRC), as in other parts of the world, have evolved from traditional to fortress and collaborative contemporary approaches such as adaptive co-management. These approaches aim to include multiple decision-makers using diversified resources and, existing formal and informal governance structures. Collaborative approaches also consider conflict resolution and external factors that can influence conservation outputs and outcomes. In the DRC context, conflicts over resources are related not only to resource access and power but also to the ineffectiveness of collaborative approaches that exclude stakeholders such as local communities. These conflicts have negatively affected protected areas and weakened the management and governance of protected areas. Therefore, evolving approaches such as adaptive co-management that consider power relations, the multi-scaled involvement of actors and learning loops to adjust strategies are seen as better options to improve the governance of protected areas and minimise the degradation of key ecosystems. My research explored the gazettement processes of three protected areas in the eastern DRC (Itombwe, Kabobo and Okapi Reserves). I focused on the influence of social-political, historical and psychological factors on the management and governance of protected areas in the DRC. In addition, the research reveals the inclusive gazettement processes of protected areas is the foundation of successful co-management approaches. I found that values and good governance practices play a key role in influencing local perceptions and support to conservation interventions. Whilst some conservation practitioners believe that economic benefits to communities are the most predominant motivating factor, I found that good conservation management practices can motivate communities to support protected area management. Bad management practices were related not only to inadequate conservation approaches and practices but also to factors such as corruption, inadequate law enforcement and the inappropriate equipment of rangers. Therefore, I suggest that long term protected area management in DRC should consider how the value of resources for communities and protected areas have been changing throughout the history of conservation, and how to best share power and responsibilities with local resource users and stakeholders. This is only possible if conservation practices and approaches, governance process and institutions are transformed at multiple levels.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Kalyongo, Kujirakwinja Deo
- Date: 2020
- Subjects: Protected areas -- Congo (Democratic Republic) , Protected areas -- Government policy -- Congo (Democratic Republic) , Protected areas -- Management -- Congo (Democratic Republic) , Conservation of natural resources -- Congo (Democratic Republic)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/165912 , vital:41296
- Description: Conservation practices and approaches in the Democratic Republic of Congo (DRC), as in other parts of the world, have evolved from traditional to fortress and collaborative contemporary approaches such as adaptive co-management. These approaches aim to include multiple decision-makers using diversified resources and, existing formal and informal governance structures. Collaborative approaches also consider conflict resolution and external factors that can influence conservation outputs and outcomes. In the DRC context, conflicts over resources are related not only to resource access and power but also to the ineffectiveness of collaborative approaches that exclude stakeholders such as local communities. These conflicts have negatively affected protected areas and weakened the management and governance of protected areas. Therefore, evolving approaches such as adaptive co-management that consider power relations, the multi-scaled involvement of actors and learning loops to adjust strategies are seen as better options to improve the governance of protected areas and minimise the degradation of key ecosystems. My research explored the gazettement processes of three protected areas in the eastern DRC (Itombwe, Kabobo and Okapi Reserves). I focused on the influence of social-political, historical and psychological factors on the management and governance of protected areas in the DRC. In addition, the research reveals the inclusive gazettement processes of protected areas is the foundation of successful co-management approaches. I found that values and good governance practices play a key role in influencing local perceptions and support to conservation interventions. Whilst some conservation practitioners believe that economic benefits to communities are the most predominant motivating factor, I found that good conservation management practices can motivate communities to support protected area management. Bad management practices were related not only to inadequate conservation approaches and practices but also to factors such as corruption, inadequate law enforcement and the inappropriate equipment of rangers. Therefore, I suggest that long term protected area management in DRC should consider how the value of resources for communities and protected areas have been changing throughout the history of conservation, and how to best share power and responsibilities with local resource users and stakeholders. This is only possible if conservation practices and approaches, governance process and institutions are transformed at multiple levels.
- Full Text:
- Date Issued: 2020