A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Children's grants and social security communities in the Eastern Cape: the case of Nqabarha administrative area
- Mwangolela, Tafadzwa Fungayi
- Authors: Mwangolela, Tafadzwa Fungayi
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11946 , http://hdl.handle.net/10353/d1005990 , Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines the impact of children’s grants on household access to food, education and health care. In the face of increased poverty and socio-economic inequalities, social grants are a critical poverty alleviation intervention implemented by the government of South Africa. The children’s grants are offered as part of the social security system which is provided for in the Republic of South Africa Constitution of 1996 and the Social Assistance Act of 2004. The basic needs conceptual framework is the lens informing the focus of the study. Among other major findings, the study reveals that (a) childrens grants play a critical role in improvement of access to food, health care and education, (b) childrens grants are used as collateral, to access short term loans, and (c) social networks and home gardens play a significant role in aiding children’s grants to ensure household access to food, education and health care.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mwangolela, Tafadzwa Fungayi
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11946 , http://hdl.handle.net/10353/d1005990 , Children -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Grants-in-aid , Social security -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines the impact of children’s grants on household access to food, education and health care. In the face of increased poverty and socio-economic inequalities, social grants are a critical poverty alleviation intervention implemented by the government of South Africa. The children’s grants are offered as part of the social security system which is provided for in the Republic of South Africa Constitution of 1996 and the Social Assistance Act of 2004. The basic needs conceptual framework is the lens informing the focus of the study. Among other major findings, the study reveals that (a) childrens grants play a critical role in improvement of access to food, health care and education, (b) childrens grants are used as collateral, to access short term loans, and (c) social networks and home gardens play a significant role in aiding children’s grants to ensure household access to food, education and health care.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Effectiveness of the high value crop-based extension model in improving rural livelihoods
- Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Strategies to reduce poverty: a case study of two projects in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The impact of the expanded public works programme on poverty in Amathole district municipality
- Authors: Nkonki, Pamela
- Date: 2013
- Subjects: South Africa. Expanded Public Works Programme , Public works -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9209 , http://hdl.handle.net/10948/d1020762
- Description: The study aimed at analysis the South African government’s attempt to reduce poverty through alleviation and reduction of unemployment. The study analyses this using Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. The introduction of labour intensive projects of government in infrastructural development, under auspices of the Department of Public Works, has brought a relief in addressing unemployment and poverty in the country. While the provision of these short-term based jobs is life-saving, the question is whether or not these projects (EPWP) will provide a sustainable solution to unemployment and poverty with the skills and information they provide to the employees. To achieve this aim the study used both qualitative and quantitative research methodology. First, a literature review on the Expanded Public Works Programme was done. Secondly, policy review on poverty and conservation was done. A small sample size of sixteen people was selected using purposive sampling, targeting ten beneficiaries of EPWP, three Municipal managers and three Departmental managers that were involved in EPWP. Firstly, I wanted to know how many people participated in the EPWP initiatives in the Amathole District Municipality between 2008 and 2012. Secondly, what training was provided to people that were temporarily employed on the EPWP projects and what recruitment tools were used to recruit EPWP employees. Thirdly, to find out how many were able to find permanent employment after the EPWP projects in Amathole District Municipality communities were completed. Fourthly, has the EPWP benefited the poorest of the targeted areas and redressing racial imbalances? It is clear that EPWP is appreciated by some of the beneficiaries who do not have better school qualifications as they make significant, short-term contribution to their livelihoods and, than those who have better qualifications especially the youth, who claimed that this programme is partly wasting their time as they were looking for permanent jobs, and in South Africa age restriction is one of the problems that the people were facing when looking for a job. The study proposes that the government should make a physical relief on poverty and employment reduction by making this programme a permanent job.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nkonki, Pamela
- Date: 2013
- Subjects: South Africa. Expanded Public Works Programme , Public works -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9209 , http://hdl.handle.net/10948/d1020762
- Description: The study aimed at analysis the South African government’s attempt to reduce poverty through alleviation and reduction of unemployment. The study analyses this using Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. The introduction of labour intensive projects of government in infrastructural development, under auspices of the Department of Public Works, has brought a relief in addressing unemployment and poverty in the country. While the provision of these short-term based jobs is life-saving, the question is whether or not these projects (EPWP) will provide a sustainable solution to unemployment and poverty with the skills and information they provide to the employees. To achieve this aim the study used both qualitative and quantitative research methodology. First, a literature review on the Expanded Public Works Programme was done. Secondly, policy review on poverty and conservation was done. A small sample size of sixteen people was selected using purposive sampling, targeting ten beneficiaries of EPWP, three Municipal managers and three Departmental managers that were involved in EPWP. Firstly, I wanted to know how many people participated in the EPWP initiatives in the Amathole District Municipality between 2008 and 2012. Secondly, what training was provided to people that were temporarily employed on the EPWP projects and what recruitment tools were used to recruit EPWP employees. Thirdly, to find out how many were able to find permanent employment after the EPWP projects in Amathole District Municipality communities were completed. Fourthly, has the EPWP benefited the poorest of the targeted areas and redressing racial imbalances? It is clear that EPWP is appreciated by some of the beneficiaries who do not have better school qualifications as they make significant, short-term contribution to their livelihoods and, than those who have better qualifications especially the youth, who claimed that this programme is partly wasting their time as they were looking for permanent jobs, and in South Africa age restriction is one of the problems that the people were facing when looking for a job. The study proposes that the government should make a physical relief on poverty and employment reduction by making this programme a permanent job.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
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