A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of skills, knowledge and farmer support programmes of land reform beneficiaries :a case study of Forest Hill farmers in Kenton-on-Sea in the Ndlambe Local Municipality
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Effectiveness of the high value crop-based extension model in improving rural livelihoods
- Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Evaluation and identification of critical success factors in the running of successful food security projects within the Eastern Cape Department of Rural Development and Agrarian Reform, in the Amahlhathi local municipality
- Authors: Tali, Patrick
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Project management -- South Africa -- Stutterheim , Food security -- South Africa -- Stutterheim , Food supply -- South Africa -- Stutterheim
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:836 , http://hdl.handle.net/10962/d1013346
- Description: The challenges of food insecurity and the manner in which it can be addressed is a global concern. Governments throughout the world have strived for means to address global food security either through development of Millennium Development Goals or United Nations protocols. It is a major concern that the South African Government has made it its centre focus to address the challenge of food security. In the Eastern Cape, the Department of Rural Development and Agrarian Reform has embarked on numerous food production programmes in an attempt to address this challenge. It is however noticeable that these attempts somehow did not manage to address their intended purpose. A study of literature with the aim of identifying critical success factors was done. The critical success factors identified and explored were, project management, establishing a clear mission and project objectives, addressing challenges and opportunities of social, environmental and economical sustainability, addressing physiological needs of the beneficiaries, involving the youth and community, role of extension services, training and capacity development, create local partnership and on-going monitoring and evaluation. The factors were then explored through a study of projects from the food production programme in Amahlathi Local Municipality in the Eastern Cape Province. A multiple case study wherein a purposive selection of four food security projects selected from two food security programmes was conducted. A structured questionnaire was used to source the information from all members of the selected projects to evaluate the existence of the critical factors. The main aim was to test whether these factors, if they existed in these projects, contributed to their existence. The findings reveal that none of the identified factors existed in the selected projects and though not proven, the non-existence of these factors has resulted in these projects being in survival mode instead of a sustainable state. A recommendation is made of a further study focusing on a bigger sample wherein these factors could be tested. The study could assist in developing a formal model for the running of these projects successfully.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tali, Patrick
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Project management -- South Africa -- Stutterheim , Food security -- South Africa -- Stutterheim , Food supply -- South Africa -- Stutterheim
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:836 , http://hdl.handle.net/10962/d1013346
- Description: The challenges of food insecurity and the manner in which it can be addressed is a global concern. Governments throughout the world have strived for means to address global food security either through development of Millennium Development Goals or United Nations protocols. It is a major concern that the South African Government has made it its centre focus to address the challenge of food security. In the Eastern Cape, the Department of Rural Development and Agrarian Reform has embarked on numerous food production programmes in an attempt to address this challenge. It is however noticeable that these attempts somehow did not manage to address their intended purpose. A study of literature with the aim of identifying critical success factors was done. The critical success factors identified and explored were, project management, establishing a clear mission and project objectives, addressing challenges and opportunities of social, environmental and economical sustainability, addressing physiological needs of the beneficiaries, involving the youth and community, role of extension services, training and capacity development, create local partnership and on-going monitoring and evaluation. The factors were then explored through a study of projects from the food production programme in Amahlathi Local Municipality in the Eastern Cape Province. A multiple case study wherein a purposive selection of four food security projects selected from two food security programmes was conducted. A structured questionnaire was used to source the information from all members of the selected projects to evaluate the existence of the critical factors. The main aim was to test whether these factors, if they existed in these projects, contributed to their existence. The findings reveal that none of the identified factors existed in the selected projects and though not proven, the non-existence of these factors has resulted in these projects being in survival mode instead of a sustainable state. A recommendation is made of a further study focusing on a bigger sample wherein these factors could be tested. The study could assist in developing a formal model for the running of these projects successfully.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Impact of human dimensions on smallholder farming in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Opportunities and challenges faced in promoting small holder farming as an element in rural economic development: the case of Buffalo City Municipality in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Perspectives of communities on use of alcohol among children in rural areas
- Authors: Noganta, Nandi Manako
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11760 , http://hdl.handle.net/10353/d1005631 , Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Description: Globalisation raises hopes that communities will become self reliant through development success and thus become an integrated whole (Offiong 2001). But the creation of global village leads to fragmentation of communities, a loss of norms and local values. This study focuses on communities of the Eastern Cape Province, exploring the nature of and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals. The researcher aims to develop a culturally sensitive psycho-social approach to address alcohol use among children. The purpose of the research was to investigate the extent to which certain cultural practices contribute towards alcohol use among children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Thus exploring the nature and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals and to explore whether families and communities are aware of the impact of alcohol use by children in the community. The research was qualitative in nature and through semi-structured interview schedules the researcher was able to gain insight in the area of substance use amongst children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Community members, learners from schools, educators and probation officers formed part of the research sample. The research findings suggest that community members are aware that the traditional rituals that are carried out in the rural areas have been contributing to the issue of children using alcohol. However, the community members feel challenged as they become conflicted by their traditional rituals and this impacts upon children using alcohol.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Noganta, Nandi Manako
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11760 , http://hdl.handle.net/10353/d1005631 , Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Description: Globalisation raises hopes that communities will become self reliant through development success and thus become an integrated whole (Offiong 2001). But the creation of global village leads to fragmentation of communities, a loss of norms and local values. This study focuses on communities of the Eastern Cape Province, exploring the nature of and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals. The researcher aims to develop a culturally sensitive psycho-social approach to address alcohol use among children. The purpose of the research was to investigate the extent to which certain cultural practices contribute towards alcohol use among children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Thus exploring the nature and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals and to explore whether families and communities are aware of the impact of alcohol use by children in the community. The research was qualitative in nature and through semi-structured interview schedules the researcher was able to gain insight in the area of substance use amongst children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Community members, learners from schools, educators and probation officers formed part of the research sample. The research findings suggest that community members are aware that the traditional rituals that are carried out in the rural areas have been contributing to the issue of children using alcohol. However, the community members feel challenged as they become conflicted by their traditional rituals and this impacts upon children using alcohol.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
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