An evaluation of affirmative action in public sector
- Authors: Myoli, Vuyiseka Marly
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Human rights -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14190 , vital:27443
- Description: The South African public service has been undergoing fundamental transformation since 1994. The new government has had to build a democratic, inclusive and responsive public sector to the extent that the last two decades have witnessed the most dramatic shifts in public reform. After 1994, the public sector had to be transformed so that it could be representative of the nation’s racial composition, caters for the needs of all citizens irrespective of their racial, ethnic, gender, sexual persuasion and orientation. The government agenda of reconstructing and developing a democratic state depends on the willingness, capabilities and patriotism of the public service. As part of its transformation agenda, the government had to introduce policies that were focusing on promoting affirmative action and employment equity. Through this policy and other related employment equity measures, the South African public sector had to be transformed in terms of racial and gender representivity. This study assesses and evaluates whether the policies and legislation that were geared towards the transformation and democratization of public sector have yielded positive or negative results. By way of a literature review and comparative analysis, this study examines the objectives of affirmative action and analyses the approaches that have been taken since the adoption of this policy in the workplace. It looks at public sector and argues that there are still flaws relating to the implementation of affirmative action in public sector. The extent to which affirmative action programs attempt to implement affirmative action differs if South Africa and the United States of America can be taken as examples. The study considers some of the challenges faced by the new South African government in transforming public sector and interrogates the courts’ application and interpretation of affirmative action legislation. It concludes with recommendations that could be put in place in order to position affirmative action policies in line with the objectives of the South African Constitution, labour laws and American approach where the policy was adopted from.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Myoli, Vuyiseka Marly
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa , Human rights -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14190 , vital:27443
- Description: The South African public service has been undergoing fundamental transformation since 1994. The new government has had to build a democratic, inclusive and responsive public sector to the extent that the last two decades have witnessed the most dramatic shifts in public reform. After 1994, the public sector had to be transformed so that it could be representative of the nation’s racial composition, caters for the needs of all citizens irrespective of their racial, ethnic, gender, sexual persuasion and orientation. The government agenda of reconstructing and developing a democratic state depends on the willingness, capabilities and patriotism of the public service. As part of its transformation agenda, the government had to introduce policies that were focusing on promoting affirmative action and employment equity. Through this policy and other related employment equity measures, the South African public sector had to be transformed in terms of racial and gender representivity. This study assesses and evaluates whether the policies and legislation that were geared towards the transformation and democratization of public sector have yielded positive or negative results. By way of a literature review and comparative analysis, this study examines the objectives of affirmative action and analyses the approaches that have been taken since the adoption of this policy in the workplace. It looks at public sector and argues that there are still flaws relating to the implementation of affirmative action in public sector. The extent to which affirmative action programs attempt to implement affirmative action differs if South Africa and the United States of America can be taken as examples. The study considers some of the challenges faced by the new South African government in transforming public sector and interrogates the courts’ application and interpretation of affirmative action legislation. It concludes with recommendations that could be put in place in order to position affirmative action policies in line with the objectives of the South African Constitution, labour laws and American approach where the policy was adopted from.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Gender-based affirmative action in the appointment of High Court judges
- Authors: Van Heerden, Anneli
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- South Africa , Women judges Sex discrimination against women -- Employment -- South Africa Women -- Employment -- Law and legislation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/21263 , vital:29468
- Description: The legitimacy of the judiciary is dependent on the racial and gender diversity of the courts. As a result of the oppressive policies imposed by the apartheid government, the High Court judiciary in 1994 was composed almost exclusively of white men. Judges were appointed at the behest of the executive arm of government and political considerations undoubtedly played a role in the selection process. As a result, the integrity of the judiciary was severely compromised in that the composition was entirely unrepresentative of the population it served, and they were appointed in order to further the strict racial policies of the apartheid government. The Constitution of the Republic of South Africa came into being through multi-party negotiations and is to form the basis of a complete transformation of the South African society. In a clear move away from the judicial appointments procedure of the past, the Constitution specifies that judges are to be selected by the Judicial Services Commission which is an independent body composed of members from all three branches of the government. In its selection, the JSC is guided by section 174(2) of the Constitution which requires that the racial and gender demographics of the judiciary must be considered when judges are appointed so as to make the bench broadly reflective of the South Africa population. Systemic discrimination of the past denied women the opportunity to gain the necessary knowledge and experience to be eligible for appointment to the bench. Special measures are therefore needed to advance women’s career path to the judiciary. In 2010, the Judicial Services Commission adopted selection criteria to be considered when shortlisting and selecting candidates to be recommended to the President for judicial appointment. Included in these criteria is the consideration of symbolism and potential. Special measures to advance persons who were previously disadvantaged by discriminatory practices are permissible in terms of section 9(2) of the Constitution. It recognises that true substantive equality will not be achieved without special measures aimed at remedying to disadvantage still felt by many people in South Africa, including women. The imposition of such measures does, however, have limitations. In the judiciary, specifically, demographic considerations can not be the primary consideration when judges are appointed. This could lead to a judiciary that is incapable to dispense justice to the population it serves because it does not have the required skill, knowledge and experience. On the other hand, if judges are appointed solely on technical merit, the judiciary is likely to remain male-dominated. The JSC therefore has to carefully balance the need for demographic transformation of the judiciary with the need to appoint technically competent judges. In Minister of Finance v van Heerden, the Constitutional Court laid down three requirements which remedial measures must meet in order to pass constitutional muster. Firstly, the beneficiaries targeted by the remedial measure must be persons who have been discriminated against in the past. Secondly, it must be designed to protect or advance previously disadvantaged persons. Lastly, the remedial measures must promote the achievement of equality in the long term. Once a measures meets all three of these requirements, it is not considered to be unfair discrimination against previously advantaged persons who do not stand to benefit from the measure in question. To safeguard the independence of the judiciary, judges are not considered to be employees of the state. This means that the provisions contained in labour legislation which requires the adoption of a formal employment equity plan when imposing affirmative action measures is not directly applicable to the appointment of judges. The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act envisages the adoption of equality plans in all spheres not governed by labour legislation. These provisions are, however, not yet in force. As a result, there is no legislation that requires the Judicial Services Commission to adopt a formal affirmative action policy, and appointments made to address the gender imbalances on the judiciary are made on an ad hoc basis which runs counter to the test formulated in van Heerden. A related problem is that the Judicial Services Commission has not given sufficient content on the criteria needed for judicial appointment. For instance, even though the Judicial Services Commission does consider the technical competence, it has not published any guidance as to what is considered to be the minimum threshold of formal qualifications or experience needed to be appointed to judicial office. This has led many people to speculate that certain judges are appointed for ulterior purposes or, alternatively, that there exists some racial or gender bias within the Judicial Services Commission. This holds unfortunate consequences for the perceived legitimacy of the judiciary and strengthens the call for more structure and clarity in the appointment of judges.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Van Heerden, Anneli
- Date: 2017
- Subjects: Affirmative action programs -- South Africa , Women judges Sex discrimination against women -- Employment -- South Africa Women -- Employment -- Law and legislation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/21263 , vital:29468
- Description: The legitimacy of the judiciary is dependent on the racial and gender diversity of the courts. As a result of the oppressive policies imposed by the apartheid government, the High Court judiciary in 1994 was composed almost exclusively of white men. Judges were appointed at the behest of the executive arm of government and political considerations undoubtedly played a role in the selection process. As a result, the integrity of the judiciary was severely compromised in that the composition was entirely unrepresentative of the population it served, and they were appointed in order to further the strict racial policies of the apartheid government. The Constitution of the Republic of South Africa came into being through multi-party negotiations and is to form the basis of a complete transformation of the South African society. In a clear move away from the judicial appointments procedure of the past, the Constitution specifies that judges are to be selected by the Judicial Services Commission which is an independent body composed of members from all three branches of the government. In its selection, the JSC is guided by section 174(2) of the Constitution which requires that the racial and gender demographics of the judiciary must be considered when judges are appointed so as to make the bench broadly reflective of the South Africa population. Systemic discrimination of the past denied women the opportunity to gain the necessary knowledge and experience to be eligible for appointment to the bench. Special measures are therefore needed to advance women’s career path to the judiciary. In 2010, the Judicial Services Commission adopted selection criteria to be considered when shortlisting and selecting candidates to be recommended to the President for judicial appointment. Included in these criteria is the consideration of symbolism and potential. Special measures to advance persons who were previously disadvantaged by discriminatory practices are permissible in terms of section 9(2) of the Constitution. It recognises that true substantive equality will not be achieved without special measures aimed at remedying to disadvantage still felt by many people in South Africa, including women. The imposition of such measures does, however, have limitations. In the judiciary, specifically, demographic considerations can not be the primary consideration when judges are appointed. This could lead to a judiciary that is incapable to dispense justice to the population it serves because it does not have the required skill, knowledge and experience. On the other hand, if judges are appointed solely on technical merit, the judiciary is likely to remain male-dominated. The JSC therefore has to carefully balance the need for demographic transformation of the judiciary with the need to appoint technically competent judges. In Minister of Finance v van Heerden, the Constitutional Court laid down three requirements which remedial measures must meet in order to pass constitutional muster. Firstly, the beneficiaries targeted by the remedial measure must be persons who have been discriminated against in the past. Secondly, it must be designed to protect or advance previously disadvantaged persons. Lastly, the remedial measures must promote the achievement of equality in the long term. Once a measures meets all three of these requirements, it is not considered to be unfair discrimination against previously advantaged persons who do not stand to benefit from the measure in question. To safeguard the independence of the judiciary, judges are not considered to be employees of the state. This means that the provisions contained in labour legislation which requires the adoption of a formal employment equity plan when imposing affirmative action measures is not directly applicable to the appointment of judges. The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act envisages the adoption of equality plans in all spheres not governed by labour legislation. These provisions are, however, not yet in force. As a result, there is no legislation that requires the Judicial Services Commission to adopt a formal affirmative action policy, and appointments made to address the gender imbalances on the judiciary are made on an ad hoc basis which runs counter to the test formulated in van Heerden. A related problem is that the Judicial Services Commission has not given sufficient content on the criteria needed for judicial appointment. For instance, even though the Judicial Services Commission does consider the technical competence, it has not published any guidance as to what is considered to be the minimum threshold of formal qualifications or experience needed to be appointed to judicial office. This has led many people to speculate that certain judges are appointed for ulterior purposes or, alternatively, that there exists some racial or gender bias within the Judicial Services Commission. This holds unfortunate consequences for the perceived legitimacy of the judiciary and strengthens the call for more structure and clarity in the appointment of judges.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The application of BEE legislation on employment
- Authors: Loock, Madelaine
- Date: 2017
- Subjects: Business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17990 , vital:28551
- Description: BBBEE is currently on everyone’s minds and the uncertainty surrounding the changes to the Codes of Good Practice as well as the Sector Codes leaves business owner’s with a feeling of uncomfortable anticipation. The changes to the Codes of Good Practice has set the tone and most of the Sector Codes are being modelled around the Codes. Business owners will have to adapt to the changes and plan in advance in order to avoid being without a compliant BEE certificate. This will entail a strategic analysis of the company’s financial position as well as a strategic BEE plan for the 12 months they will be rated on.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Loock, Madelaine
- Date: 2017
- Subjects: Business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Affirmative action programs -- South Africa , Affirmative action programs -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17990 , vital:28551
- Description: BBBEE is currently on everyone’s minds and the uncertainty surrounding the changes to the Codes of Good Practice as well as the Sector Codes leaves business owner’s with a feeling of uncomfortable anticipation. The changes to the Codes of Good Practice has set the tone and most of the Sector Codes are being modelled around the Codes. Business owners will have to adapt to the changes and plan in advance in order to avoid being without a compliant BEE certificate. This will entail a strategic analysis of the company’s financial position as well as a strategic BEE plan for the 12 months they will be rated on.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
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