Cognitive justice and environmental learning in South African social movements
- Authors: Burt, Jane Caroline
- Date: 2021-04
- Subjects: Transformative learning , Water security -- South Africa , Environmental education -- South Africa , EEASA (Organization) , Civil society -- South Africa , Water justice , Cognitive justice
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174437 , vital:42477 , http://dx.doi.org/10.21504/10962/174437
- Description: This thesis by publication is an applied study into transformative learning as an emancipatory practice for water justice. It is guided by the core research question: How can cognitively just learning be an activist practice in social movements working towards water justice? To address this question, I use the applied critical realist approach which makes use of three moments of moral reasoning which are very similar to the approach adopted in the learning intervention that is the focus of this research. These three moments are: Diagnose, Explain, Act – sometimes known as the DEA model (Bhaskar, 2008, 243; Munnik & Price, 2015). The research object is the Changing Practice course for community-based environmental and social movements. The course was developed and studied over seven years, starting from the reflexive scholarship of environmental learning in South Africa, particularly the adult learning model of working together/working away developed through the Environmental Education Association of Southern Africa in partnership with the Environmental Learning Research Centre at Rhodes University (Lotz-Sisitka & Raven, 2004). We (the facilitators/educators) ran the Changing Practice course three times (2012-2014; 2014-2016; 2016-2018), in which I generated substantive data which forms the empirical base on which this study was developed. We found the concept of cognitive justice (Visvanathan, 2005; de Sousa Santos, 2016) to be a powerful mobilizing concept with which to carry out emancipatory research and learning, in three ways. First, it brought together a group of researchers, activists and practitioners from different organizations to work on how to strengthen the role of civil society in monitoring government water policy and practice (Wilson et al., 2016). Second, within the Changing Practice course itself, it became a principle for guiding learning design and pedagogy as well as a way of engaging in dialogue with the participants around the politics of knowledge, exclusion and inclusion in knowledge production, systems of oppression and multiple knowledges (Wilson et al., 2016; Burt et al., 2018). Thirdly, the participants’ change projects (the applied projects undertaken during the ‘working away’ phase between course modules), allowed participants to draw on different knowledge systems, which they learnt to do in the ‘working together’ modules, and to address cognitive justice concerns linked to environmental justice. The change projects also challenged our learning pedagogy by raising contradictions in the course’s approach to learning that needed to be transformed in order for our pedagogy to be more cognitively just. Throughout this thesis I argue that the work of cognitive justice deepens the connections between people, institutions and structures, particularly in relation to transformative learning. Our intention was to identify and critique structures and ideologies that perpetuated oppressive relations, and then to identify and enact the work needed towards transforming these relations. This is why I often refer to cognitive justice as a solidarity and mobilizing concept, and I use the term cognitive justice praxis to mean the reflection and actions that are needed to enact cognitive just learning. The facilitators and participants of the Changing Practice course worked to remove the layered effects of oppression both in the practice of water justice and in the learning process itself. We worked, however imperfectly, with a caring, collectively-held ethic towards each other and the world. Using the DEA model I applied the critical realist dialectic to analyse contradictions and generate explanations through four articles as reflexive writing projects (See Part 2 of this thesis). I used the critical realist dialectic both to reveal contradictions, investigate how these contradictions have come to be, and to generate alternative explanations and action to absent them. Through this research I identified four essential mechanisms for cognitively just environmental learning: care work, co-learning, reflexivity and an interdisciplinary approach to learning scholarship as learning praxis. The essential elements that made the Changing Practice course so effective were the working together/working away design, the encouraging of participants to make the change project something they were passionate about, and the situating and grounding of the Changing Practice course within a social movement network. We were able to show that for academic scholarship to contribute meaningfully to cognitively just learning praxis, it needs to be collaborative and reflexive, and start from the embodied historical and contextual experience of learning as experienced and understood by participants on the course. This demanded an interdisciplinary approach to work with contradictions in learning practice, one that could take into consideration different knowledges and knowledge practices beyond professional disciplines. Both social movement communities and scholarly communities have valuable knowledge to offer each other. As argued in article one, rather than a lack of knowledge, what more often limits our emancipatory action are factors that prevent us from coming closer together. (Burt et al, 2018) This research revealed that social movement learning towards water justice is multi-level care work, the four levels being: individual psychology, our relations with others, our relations with structures such as our social movements, and our relations with the planet. When such care work attains self- reflexivity, practice-reflexivity, co-learning and collective scholarship, it is able to absent the contradictions that inhibit cognitive justice. This thesis is a record of our attempts to learn how to achieve this.
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Burt, Jane Caroline
- Date: 2021-04
- Subjects: Transformative learning , Water security -- South Africa , Environmental education -- South Africa , EEASA (Organization) , Civil society -- South Africa , Water justice , Cognitive justice
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174437 , vital:42477 , http://dx.doi.org/10.21504/10962/174437
- Description: This thesis by publication is an applied study into transformative learning as an emancipatory practice for water justice. It is guided by the core research question: How can cognitively just learning be an activist practice in social movements working towards water justice? To address this question, I use the applied critical realist approach which makes use of three moments of moral reasoning which are very similar to the approach adopted in the learning intervention that is the focus of this research. These three moments are: Diagnose, Explain, Act – sometimes known as the DEA model (Bhaskar, 2008, 243; Munnik & Price, 2015). The research object is the Changing Practice course for community-based environmental and social movements. The course was developed and studied over seven years, starting from the reflexive scholarship of environmental learning in South Africa, particularly the adult learning model of working together/working away developed through the Environmental Education Association of Southern Africa in partnership with the Environmental Learning Research Centre at Rhodes University (Lotz-Sisitka & Raven, 2004). We (the facilitators/educators) ran the Changing Practice course three times (2012-2014; 2014-2016; 2016-2018), in which I generated substantive data which forms the empirical base on which this study was developed. We found the concept of cognitive justice (Visvanathan, 2005; de Sousa Santos, 2016) to be a powerful mobilizing concept with which to carry out emancipatory research and learning, in three ways. First, it brought together a group of researchers, activists and practitioners from different organizations to work on how to strengthen the role of civil society in monitoring government water policy and practice (Wilson et al., 2016). Second, within the Changing Practice course itself, it became a principle for guiding learning design and pedagogy as well as a way of engaging in dialogue with the participants around the politics of knowledge, exclusion and inclusion in knowledge production, systems of oppression and multiple knowledges (Wilson et al., 2016; Burt et al., 2018). Thirdly, the participants’ change projects (the applied projects undertaken during the ‘working away’ phase between course modules), allowed participants to draw on different knowledge systems, which they learnt to do in the ‘working together’ modules, and to address cognitive justice concerns linked to environmental justice. The change projects also challenged our learning pedagogy by raising contradictions in the course’s approach to learning that needed to be transformed in order for our pedagogy to be more cognitively just. Throughout this thesis I argue that the work of cognitive justice deepens the connections between people, institutions and structures, particularly in relation to transformative learning. Our intention was to identify and critique structures and ideologies that perpetuated oppressive relations, and then to identify and enact the work needed towards transforming these relations. This is why I often refer to cognitive justice as a solidarity and mobilizing concept, and I use the term cognitive justice praxis to mean the reflection and actions that are needed to enact cognitive just learning. The facilitators and participants of the Changing Practice course worked to remove the layered effects of oppression both in the practice of water justice and in the learning process itself. We worked, however imperfectly, with a caring, collectively-held ethic towards each other and the world. Using the DEA model I applied the critical realist dialectic to analyse contradictions and generate explanations through four articles as reflexive writing projects (See Part 2 of this thesis). I used the critical realist dialectic both to reveal contradictions, investigate how these contradictions have come to be, and to generate alternative explanations and action to absent them. Through this research I identified four essential mechanisms for cognitively just environmental learning: care work, co-learning, reflexivity and an interdisciplinary approach to learning scholarship as learning praxis. The essential elements that made the Changing Practice course so effective were the working together/working away design, the encouraging of participants to make the change project something they were passionate about, and the situating and grounding of the Changing Practice course within a social movement network. We were able to show that for academic scholarship to contribute meaningfully to cognitively just learning praxis, it needs to be collaborative and reflexive, and start from the embodied historical and contextual experience of learning as experienced and understood by participants on the course. This demanded an interdisciplinary approach to work with contradictions in learning practice, one that could take into consideration different knowledges and knowledge practices beyond professional disciplines. Both social movement communities and scholarly communities have valuable knowledge to offer each other. As argued in article one, rather than a lack of knowledge, what more often limits our emancipatory action are factors that prevent us from coming closer together. (Burt et al, 2018) This research revealed that social movement learning towards water justice is multi-level care work, the four levels being: individual psychology, our relations with others, our relations with structures such as our social movements, and our relations with the planet. When such care work attains self- reflexivity, practice-reflexivity, co-learning and collective scholarship, it is able to absent the contradictions that inhibit cognitive justice. This thesis is a record of our attempts to learn how to achieve this.
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
Exploring learners’ proficiency in stoichiometry and attitudes towards science through Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) intervention
- Authors: Agunbiade, Arinola Esther
- Date: 2021-04
- Subjects: Stoichiometry -- Study and teaching (Secondary) -- Nigeria , Chemistry -- Study and teaching (Secondary) -- Nigeria , Process-oriented guided inquiry learning , Student-centered learning -- Nigeria , Science students -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174402 , vital:42474
- Description: Stoichiometry is one of the difficult topics in the senior secondary school chemistry curriculum. It is usually taught through the traditional lecture method of presentation that is non-engaging for learners. Consequently, there is poor understanding, achievement, and negative perceptions of stoichiometry and chemistry in general. The goal of this study was to explore learners’ evolving proficiency in stoichiometry and attitudes towards science as a result of their participation in Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) activities. That is, POGIL which incorporates guided-inquiry and collaborative learning was introduced as an intervention strategy in learning stoichiometry. This was assessed by examining learners’ experiences with learning stoichiometry before and after the POGIL intervention. The study further investigated possible contributing factors to learners’ evolving proficiency in stoichiometry and attitudes towards science. This study employed the socio-cultural learning theory as proposed by Vygotsky (1978). The role of socio-cultural features such as ‘social interaction’, ‘cultural tools’, ‘self-regulation’ and ‘zone of proximal development’ (ZPD) were explored with regards to learners’ stoichiometry proficiency and attitudes towards science progression as they participated in POGIL activities. The work of Kilpatrick, Swafford and Findell (2001) on proficiency and Fraser (1981) on attitudes towards science were used as analytical lenses to understand learners’ proficiency in stoichiometry and attitudes towards science, respectively. This study was underpinned by the pragmatic research paradigm. Thus, a Quant + Qual concurrent mixed-methods approach which involves generating, analysing, and integrating both qualitative and quantitative data to provide answers to research questions was adopted. It was an intervention study carried out in two senior secondary schools in the Ilorin metropolis of Kwara State, Nigeria. A sample of 53 senior secondary school year two learners participated. Questionnaires and journal entries were completed by the 53 learners, while seven learners were interviewed. Data were collected using both qualitative and quantitative data generating tools including pre-and post-tests. The stoichiometry learning questionnaire (SLQ), test of science related attitude (TOSRA) questionnaire, and stoichiometry achievement tool (SAT) were used to generate quantitative data while the SLQ, semi-structured interviews, and journal entries were the qualitative data tools. Data were generated in three phases. Phase one was baseline data through SLQ, TOSRA and SAT pre-tests. The second phase was the intervention phase where the POGIL approach was implemented in the classrooms and learners were engaged in journal entries. Post-intervention was the last phase where TOSRA and SAT post-tests were administered and semi-structured interviews were conducted with participants. Thus, data were analysed quantitatively and qualitatively. Before the POGIL intervention, the findings of this study revealed that most of the learners perceived stoichiometry as difficult because of the instructional characteristics, the nature of stoichiometry concepts, and learners’ attributes. After the POGIL intervention, however, learners showed increased proficiency in stoichiometry and attitudes towards science. Findings also indicate that learners’ proficiency in stoichiometry and attitude towards science were associated with the facilitators or learning environment features, the nature of instructional characteristics, learners’ perceptions of stoichiometry or science, and the extent to which learners could comprehend or master science concepts. Notably, these features are intertwined and cohere with the socio-cultural theory and POGIL principles. This study offered insights into how proficiency in stoichiometry and attitudes towards science may develop among senior secondary school learners in Nigeria. The findings point to POGIL as an example of an instructional approach that provides enabling characteristics and useful information for planning instructional activities for the development and nurturing of proficiency and attitudes towards science. The results suggest that the POGIL strategy could alleviate some of the factors perceived as contributors to difficulty in learning stoichiometry. As such, the study makes contributions to the field of science education in Nigeria particularly regarding how both the tenets of the socio-cultural framework (social interaction, cultural tools, self-regulation, and ZPD) and POGIL (guided-inquiry and collaborative learning) could be aligned to facilitate the development of proficiency and attitudes towards science. The study, therefore, recommends that POGIL should be used as an inquiry-based approach in science classrooms to promote the development of learners’ proficiency and attitudes towards science. The study could also be utilised as a resource to guide or set a base for further investigation into the implementation of POGIL in other areas of chemistry or science as well as creating professional development spaces that promote community of practice among science teachers as observed in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Agunbiade, Arinola Esther
- Date: 2021-04
- Subjects: Stoichiometry -- Study and teaching (Secondary) -- Nigeria , Chemistry -- Study and teaching (Secondary) -- Nigeria , Process-oriented guided inquiry learning , Student-centered learning -- Nigeria , Science students -- Attitudes
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174402 , vital:42474
- Description: Stoichiometry is one of the difficult topics in the senior secondary school chemistry curriculum. It is usually taught through the traditional lecture method of presentation that is non-engaging for learners. Consequently, there is poor understanding, achievement, and negative perceptions of stoichiometry and chemistry in general. The goal of this study was to explore learners’ evolving proficiency in stoichiometry and attitudes towards science as a result of their participation in Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) activities. That is, POGIL which incorporates guided-inquiry and collaborative learning was introduced as an intervention strategy in learning stoichiometry. This was assessed by examining learners’ experiences with learning stoichiometry before and after the POGIL intervention. The study further investigated possible contributing factors to learners’ evolving proficiency in stoichiometry and attitudes towards science. This study employed the socio-cultural learning theory as proposed by Vygotsky (1978). The role of socio-cultural features such as ‘social interaction’, ‘cultural tools’, ‘self-regulation’ and ‘zone of proximal development’ (ZPD) were explored with regards to learners’ stoichiometry proficiency and attitudes towards science progression as they participated in POGIL activities. The work of Kilpatrick, Swafford and Findell (2001) on proficiency and Fraser (1981) on attitudes towards science were used as analytical lenses to understand learners’ proficiency in stoichiometry and attitudes towards science, respectively. This study was underpinned by the pragmatic research paradigm. Thus, a Quant + Qual concurrent mixed-methods approach which involves generating, analysing, and integrating both qualitative and quantitative data to provide answers to research questions was adopted. It was an intervention study carried out in two senior secondary schools in the Ilorin metropolis of Kwara State, Nigeria. A sample of 53 senior secondary school year two learners participated. Questionnaires and journal entries were completed by the 53 learners, while seven learners were interviewed. Data were collected using both qualitative and quantitative data generating tools including pre-and post-tests. The stoichiometry learning questionnaire (SLQ), test of science related attitude (TOSRA) questionnaire, and stoichiometry achievement tool (SAT) were used to generate quantitative data while the SLQ, semi-structured interviews, and journal entries were the qualitative data tools. Data were generated in three phases. Phase one was baseline data through SLQ, TOSRA and SAT pre-tests. The second phase was the intervention phase where the POGIL approach was implemented in the classrooms and learners were engaged in journal entries. Post-intervention was the last phase where TOSRA and SAT post-tests were administered and semi-structured interviews were conducted with participants. Thus, data were analysed quantitatively and qualitatively. Before the POGIL intervention, the findings of this study revealed that most of the learners perceived stoichiometry as difficult because of the instructional characteristics, the nature of stoichiometry concepts, and learners’ attributes. After the POGIL intervention, however, learners showed increased proficiency in stoichiometry and attitudes towards science. Findings also indicate that learners’ proficiency in stoichiometry and attitude towards science were associated with the facilitators or learning environment features, the nature of instructional characteristics, learners’ perceptions of stoichiometry or science, and the extent to which learners could comprehend or master science concepts. Notably, these features are intertwined and cohere with the socio-cultural theory and POGIL principles. This study offered insights into how proficiency in stoichiometry and attitudes towards science may develop among senior secondary school learners in Nigeria. The findings point to POGIL as an example of an instructional approach that provides enabling characteristics and useful information for planning instructional activities for the development and nurturing of proficiency and attitudes towards science. The results suggest that the POGIL strategy could alleviate some of the factors perceived as contributors to difficulty in learning stoichiometry. As such, the study makes contributions to the field of science education in Nigeria particularly regarding how both the tenets of the socio-cultural framework (social interaction, cultural tools, self-regulation, and ZPD) and POGIL (guided-inquiry and collaborative learning) could be aligned to facilitate the development of proficiency and attitudes towards science. The study, therefore, recommends that POGIL should be used as an inquiry-based approach in science classrooms to promote the development of learners’ proficiency and attitudes towards science. The study could also be utilised as a resource to guide or set a base for further investigation into the implementation of POGIL in other areas of chemistry or science as well as creating professional development spaces that promote community of practice among science teachers as observed in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
Chave Chemutengure Vhiri Rengoro : Husarungano Nerwendo Rwengano Dzevashona
- Authors: Mabasa, Ignatius T
- Date: 2021
- Subjects: Ethnology -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Folklore , Shona (African people) -- Folklore , Ethnoscience , Decolonization in literature , Decolonization -- Africa , Autoethnography , Chemutengure , Subaltern
- Language: Shona
- Type: text , Thesis , Doctoral , PHD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174198 , vital:42454 , http://doi.org/10.21504/10962/174198
- Description: Tsvakurudzo ino inyaya yangu sasarungano nemunyori weChiShona, asiwo iri nyaya yevanhu veChiShona. Inyaya yekurerwa kwandakaitwa nengano, ndikaona ngano dzakandirera dzichipinzwa muzvikoro, dzichisangana nechirungu, dzichifambidzana nechirungu, nekuzopedzisira dzazvara mimwe misambo yengano. Basa rino maonero angu ndichishandisa nzira yetsvakurudzo inonzi husarungano, kureva muono wasarungano. Izvi zvinoreva kududzira nekutsanangura, kufungisisa nekupenengura humhizha hunowanikwa mutsika nemagariro angu, sasarungano ari kupfuurira mberi nekuita ngano munyika yazara chirungu. Naizvozvo, ini ndini musoro wenyaya yandiri kutaura, asiwo ndirini zvakare muiti wetsvakurudzo. Ndichishandisa zvandakasangana nazvo, nezvandinofunga nekuona sasarungano – ndinodzokera kuchimbo chinotaura nyaya yevaShona pakapinda vachena munyika yeZimbabwe. Ndinotsanangura zvinoreva Chemutengure, uye nekukosha kwacho mukufambisa ruzivo, mashoko nekutsanangura hupenyu hwedu sevanhu vatema vakanga vakadzvanyiriwa. Chemutengure mafungiro, imhenenguro, iyambiro nehungwaru. Ndinotsanangura ruzivo rwevanhu vangu nekushanduka kwarwo kwakakonzerwa nechirungu. Ndinoita izvi ndichipenengura ngano, mabhuku, nziyo, mafungiro nezvimwe zvimutengure zvakatakura ngano. Otoetinogirafu iyo yandichapa zita rekuti husarungano imhando yekuvhiya uchiita tsvakurudzo, uye inowanikwa pakati pehumhizha hwekunyora nyaya nekupenengura zvine chekuita nehumhizha hwetsika nemagariro evanhu. Husarungano hunovhurira musiwo vanhu vanowanzovharirwa kunze netsvakurudzo dzinoitwa mumayunivhesiti dzine mitauro isiri yavo uyewo dzimwe nguva isinganzwisisike zviri nyn’ore. Husarungano hunoshandisa rondedzero nengano kuti zvinhu zvinosanganisira hukama nezvakasanganikwa nazvo nevanhu zvinzwisisike, panguva imwechete pachiumbwa hukama pakati penguva dzakare nazvino, hukama pakati pevanoita tsvakurudzo nevavari kuita tsvakurudzo pamusoro pavo, hukama pakati pevanyori nevaverengi, vanasarungano nevateereri vengano (Adams nevamwe, 2015). Tsvakurudzo ino haisi kuzopedza zvese zvinofanira kutaurwa pamusoro pengano, tsika nemagariro evanhu vatema, kunyorwa kwemabhuku nezvimwe zvakawanda zvainobata nekutarisa, asi riripo kuratidza simba nehupfumi huri muruzivo rwevaShona rwuri kurariswa muberere memba, chirungu chichirariswa mumba. Shanduko yandiri kutarisa mubasa rino inoda kuti isu vanhu vatema tisarambe tichiverengera kuti tirongeke nekuronga mafambiro nemararamiro achaita ruzivo rwedu munyika iri kukoshesa ruzivo, maitiro nezvinhu zvinogadzirwa nevarungu. Kana tikasaronga kuti tipembedze nekuwanisa ruzivo rwedu mukana, tichaita mufakose – kurasikirwa nezvedu, nekusakwana kana kunyatsonzwisisa zvevamwe zvatiri kukoshesa. Ruzivo rwandakashandisa mubasa rino rwunosanganisira zvakaitika kwandiri kubva pandakatanga kuziva ngano dzandakaudzwa nambuya vangu, kubatsirwa kwangu nengano kuchikoro, kuve munyori wemabhuku, nekuenda kwangu mhiri kwemakungwa sasarungano. Zvakarewo ndiri kutarisa ngano dzakaunganidzwa nekunyorwa nemamishenari, ngano dzakanyorwa kare muNative Afffairs Department Annual (NADA), ngano dzakaitwa senziyo, ngano dzakaitwa neLiterature Bureau, nengano dzandave kuita dzemanon-governmental organisations (NGO), panhepfenyuro, paTwitter nezvimwe zvimutengure zvakasiyana-siyana. Hupfumi huri mungano, mazano ekuri kuenda ngano dzedu, nezvinoreva chemutengure senzira yemafungiro zvinobuda mutsvakurudzo ino. Chitsauko 1 ndicho chinozama kutevedza nzira yekuita tsvakurudzo inozivikanwa, asi Chitsauko 2 inyunyuto inoburitsa mukundo une chirungu sekuunzwa kwachakaitwa naCecil John Rhodes. Chitsauko 3 chinotambanudza nekujekesa kukosha kwechimbo Chemutengure, uyewo nekuti sezano, chemutengure chinotibata sei nhasi uno. Chitsauko 4 chinoronda nzira dzakafamba nadzo ngano dzekunze dzichipinda matiri, uyewo nezvakaitwa nengano dzedu pamusoro peshanduko yakanga yauya. Chitsauko 5 chinopa mienzaniso yezviteshi zvakamira ngano dzevatema padzakabva mumisha dzichienda kuzvikoro kusvika dzazove muzvimwe zvimutengure zvakadziendesa kure nasarungano. Chitsauko 6 chinotarisa dambudziko rine chirungu muhupenyu hwevanhu vatema, nekukosha kwekudada nerudzi rwedu. Chitsauko 7 chinopeta basa chichipa mazano, chichiratidza kuti ngano hadzifanire kufa nekuti dzakagara dzine simba rekufambirana nenguva. , This research is my story as a Shona folklorist and creative writer, but it is also the story of the Shona people. It is a story of how I am “a child” of storytelling, and how the stories that raised me got appropriated and incorporated into the colonial school system where they converged and mixed with western forms of storytelling to create hybrids. As a storyteller I use autoethnography – which offers an insider’s perspective - to interpret and explain, to reflect and analyse the art of storytelling in my culture. The alienation of indigenous knowledge and cultural practices – specifically storytelling, is what necessitates the use of autoethnography for this study. Autoethnography is a qualitative research method of writing and storytelling where the researcher is the subject and the researcher's experiences are the data. I, being a Shona storyteller and creative writer, will systematically journey back and analyse personal experiences in order to make sense of the Shona people’s cultural experiences. The research process will see me running away from depending on other people’s records about my people’s cultural history. Instead, I traverse back in time to consult and extract a theory from the Shona song called Chemutengure from around 1890 that tells the story of British colonisation from the perspective of the colonised. I theorise and explain Chemutengure’s pedagogical and epistemological significance in critiquing the plight of Africans suffering contact-induced change. I apply the Chemutengure theory to folktales, books, songs, paradigms and other agents that played an active role in producing new forms of storytelling and worldviews. Autoethnography is a type of research method that blends engaging creative writing and analysis of cultural experiences. It opens doors of research to the subalterns who are usually shut out by research that is done in universities. “Rather than producing esoteric, jargon-laden texts, many auto-ethnographers recognize a need to speak also to nonacademic audiences,” (Adams et al, 2015: 42) employing narrative and story-telling to give meaning to identities, relationships, and experiences, and to create relationships between past and present, researchers and participants, writers and readers, tellers and audiences, (Adams et al, 2015:23). This research will not exhaust all that needs to be explored and said about Shona folktales, creativity and culture, or its literature and the many cultural aspects it looks at. Rather, it seeks to highlight, decolonize and deconstruct colonial mentalities, while emancipating the Shona worldview that has been put on leash by colonialism and western capitalistic tendencies. The study also looks at positive change that occurs when cultures inform one another, but without turning a blind eye to the lack of mutuality and how the logic of capitalism has left Africa hemorrhaging ideologically. Drawing from personal experiences when I listened to my grandmother’s stories, the study looks at the influence of folktales on my creative writing career. I reflect on my experiences as a Fulbright Scholar, as well as my Canadian experiences as storyteller and writer-in-residence at the University of Manitoba. Besides analysing stories written by missionaries in early Shona school readers, I also discuss folktales published in the Native Affairs Department Annual (NADA); the folktales performed as songs; the comic tales published by the Literature Bureau; tales developed for private institutions, government and non-governmental organisations; stories on radio, Twitter and many other forms. Besides giving the subaltern a voice, this research attempts to artistically demonstrate the power and versatility of the Shona folktale, as well as the genre’s potential for growth and development. Chapter 1 introduces the autoethngraphy method as well as what I hope to achieve through the methodology and style of writing. Chapter 2 is a conversation between a representative of the colonised and Cecil John Rhodes the imperialist. Besides pointing out imperialism’s damage to indigenous identities, the chapter discusses how Africa and Europe’s paradigms are diametrically conflicting. Chapter 3 introduces, explains and analyses the song/theory Chemutengure, and how it applies to the condition of the native in postcolonial Africa today. Chapter 4 tracks the trajectory of foreign tales in Zimbabwe, and how they influenced native folktales. The response of local tales is also critiqued. Chapter 5 looks at the milestones in the structural transformation of indigenous folktales, and how they were appropriated and hitched a ride in the wagon of change. Chapter 6 is a reflection on the impact of westernisation and globalisation in the lives of Africans, and how confused the native has become without his cultural anchor. Chapter 7 concludes by acknowledging the inevitability of change, and suggests how cultural practices and perspectives must respond to social change so as to remain relevant.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Mabasa, Ignatius T
- Date: 2021
- Subjects: Ethnology -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Folklore , Shona (African people) -- Folklore , Ethnoscience , Decolonization in literature , Decolonization -- Africa , Autoethnography , Chemutengure , Subaltern
- Language: Shona
- Type: text , Thesis , Doctoral , PHD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/174198 , vital:42454 , http://doi.org/10.21504/10962/174198
- Description: Tsvakurudzo ino inyaya yangu sasarungano nemunyori weChiShona, asiwo iri nyaya yevanhu veChiShona. Inyaya yekurerwa kwandakaitwa nengano, ndikaona ngano dzakandirera dzichipinzwa muzvikoro, dzichisangana nechirungu, dzichifambidzana nechirungu, nekuzopedzisira dzazvara mimwe misambo yengano. Basa rino maonero angu ndichishandisa nzira yetsvakurudzo inonzi husarungano, kureva muono wasarungano. Izvi zvinoreva kududzira nekutsanangura, kufungisisa nekupenengura humhizha hunowanikwa mutsika nemagariro angu, sasarungano ari kupfuurira mberi nekuita ngano munyika yazara chirungu. Naizvozvo, ini ndini musoro wenyaya yandiri kutaura, asiwo ndirini zvakare muiti wetsvakurudzo. Ndichishandisa zvandakasangana nazvo, nezvandinofunga nekuona sasarungano – ndinodzokera kuchimbo chinotaura nyaya yevaShona pakapinda vachena munyika yeZimbabwe. Ndinotsanangura zvinoreva Chemutengure, uye nekukosha kwacho mukufambisa ruzivo, mashoko nekutsanangura hupenyu hwedu sevanhu vatema vakanga vakadzvanyiriwa. Chemutengure mafungiro, imhenenguro, iyambiro nehungwaru. Ndinotsanangura ruzivo rwevanhu vangu nekushanduka kwarwo kwakakonzerwa nechirungu. Ndinoita izvi ndichipenengura ngano, mabhuku, nziyo, mafungiro nezvimwe zvimutengure zvakatakura ngano. Otoetinogirafu iyo yandichapa zita rekuti husarungano imhando yekuvhiya uchiita tsvakurudzo, uye inowanikwa pakati pehumhizha hwekunyora nyaya nekupenengura zvine chekuita nehumhizha hwetsika nemagariro evanhu. Husarungano hunovhurira musiwo vanhu vanowanzovharirwa kunze netsvakurudzo dzinoitwa mumayunivhesiti dzine mitauro isiri yavo uyewo dzimwe nguva isinganzwisisike zviri nyn’ore. Husarungano hunoshandisa rondedzero nengano kuti zvinhu zvinosanganisira hukama nezvakasanganikwa nazvo nevanhu zvinzwisisike, panguva imwechete pachiumbwa hukama pakati penguva dzakare nazvino, hukama pakati pevanoita tsvakurudzo nevavari kuita tsvakurudzo pamusoro pavo, hukama pakati pevanyori nevaverengi, vanasarungano nevateereri vengano (Adams nevamwe, 2015). Tsvakurudzo ino haisi kuzopedza zvese zvinofanira kutaurwa pamusoro pengano, tsika nemagariro evanhu vatema, kunyorwa kwemabhuku nezvimwe zvakawanda zvainobata nekutarisa, asi riripo kuratidza simba nehupfumi huri muruzivo rwevaShona rwuri kurariswa muberere memba, chirungu chichirariswa mumba. Shanduko yandiri kutarisa mubasa rino inoda kuti isu vanhu vatema tisarambe tichiverengera kuti tirongeke nekuronga mafambiro nemararamiro achaita ruzivo rwedu munyika iri kukoshesa ruzivo, maitiro nezvinhu zvinogadzirwa nevarungu. Kana tikasaronga kuti tipembedze nekuwanisa ruzivo rwedu mukana, tichaita mufakose – kurasikirwa nezvedu, nekusakwana kana kunyatsonzwisisa zvevamwe zvatiri kukoshesa. Ruzivo rwandakashandisa mubasa rino rwunosanganisira zvakaitika kwandiri kubva pandakatanga kuziva ngano dzandakaudzwa nambuya vangu, kubatsirwa kwangu nengano kuchikoro, kuve munyori wemabhuku, nekuenda kwangu mhiri kwemakungwa sasarungano. Zvakarewo ndiri kutarisa ngano dzakaunganidzwa nekunyorwa nemamishenari, ngano dzakanyorwa kare muNative Afffairs Department Annual (NADA), ngano dzakaitwa senziyo, ngano dzakaitwa neLiterature Bureau, nengano dzandave kuita dzemanon-governmental organisations (NGO), panhepfenyuro, paTwitter nezvimwe zvimutengure zvakasiyana-siyana. Hupfumi huri mungano, mazano ekuri kuenda ngano dzedu, nezvinoreva chemutengure senzira yemafungiro zvinobuda mutsvakurudzo ino. Chitsauko 1 ndicho chinozama kutevedza nzira yekuita tsvakurudzo inozivikanwa, asi Chitsauko 2 inyunyuto inoburitsa mukundo une chirungu sekuunzwa kwachakaitwa naCecil John Rhodes. Chitsauko 3 chinotambanudza nekujekesa kukosha kwechimbo Chemutengure, uyewo nekuti sezano, chemutengure chinotibata sei nhasi uno. Chitsauko 4 chinoronda nzira dzakafamba nadzo ngano dzekunze dzichipinda matiri, uyewo nezvakaitwa nengano dzedu pamusoro peshanduko yakanga yauya. Chitsauko 5 chinopa mienzaniso yezviteshi zvakamira ngano dzevatema padzakabva mumisha dzichienda kuzvikoro kusvika dzazove muzvimwe zvimutengure zvakadziendesa kure nasarungano. Chitsauko 6 chinotarisa dambudziko rine chirungu muhupenyu hwevanhu vatema, nekukosha kwekudada nerudzi rwedu. Chitsauko 7 chinopeta basa chichipa mazano, chichiratidza kuti ngano hadzifanire kufa nekuti dzakagara dzine simba rekufambirana nenguva. , This research is my story as a Shona folklorist and creative writer, but it is also the story of the Shona people. It is a story of how I am “a child” of storytelling, and how the stories that raised me got appropriated and incorporated into the colonial school system where they converged and mixed with western forms of storytelling to create hybrids. As a storyteller I use autoethnography – which offers an insider’s perspective - to interpret and explain, to reflect and analyse the art of storytelling in my culture. The alienation of indigenous knowledge and cultural practices – specifically storytelling, is what necessitates the use of autoethnography for this study. Autoethnography is a qualitative research method of writing and storytelling where the researcher is the subject and the researcher's experiences are the data. I, being a Shona storyteller and creative writer, will systematically journey back and analyse personal experiences in order to make sense of the Shona people’s cultural experiences. The research process will see me running away from depending on other people’s records about my people’s cultural history. Instead, I traverse back in time to consult and extract a theory from the Shona song called Chemutengure from around 1890 that tells the story of British colonisation from the perspective of the colonised. I theorise and explain Chemutengure’s pedagogical and epistemological significance in critiquing the plight of Africans suffering contact-induced change. I apply the Chemutengure theory to folktales, books, songs, paradigms and other agents that played an active role in producing new forms of storytelling and worldviews. Autoethnography is a type of research method that blends engaging creative writing and analysis of cultural experiences. It opens doors of research to the subalterns who are usually shut out by research that is done in universities. “Rather than producing esoteric, jargon-laden texts, many auto-ethnographers recognize a need to speak also to nonacademic audiences,” (Adams et al, 2015: 42) employing narrative and story-telling to give meaning to identities, relationships, and experiences, and to create relationships between past and present, researchers and participants, writers and readers, tellers and audiences, (Adams et al, 2015:23). This research will not exhaust all that needs to be explored and said about Shona folktales, creativity and culture, or its literature and the many cultural aspects it looks at. Rather, it seeks to highlight, decolonize and deconstruct colonial mentalities, while emancipating the Shona worldview that has been put on leash by colonialism and western capitalistic tendencies. The study also looks at positive change that occurs when cultures inform one another, but without turning a blind eye to the lack of mutuality and how the logic of capitalism has left Africa hemorrhaging ideologically. Drawing from personal experiences when I listened to my grandmother’s stories, the study looks at the influence of folktales on my creative writing career. I reflect on my experiences as a Fulbright Scholar, as well as my Canadian experiences as storyteller and writer-in-residence at the University of Manitoba. Besides analysing stories written by missionaries in early Shona school readers, I also discuss folktales published in the Native Affairs Department Annual (NADA); the folktales performed as songs; the comic tales published by the Literature Bureau; tales developed for private institutions, government and non-governmental organisations; stories on radio, Twitter and many other forms. Besides giving the subaltern a voice, this research attempts to artistically demonstrate the power and versatility of the Shona folktale, as well as the genre’s potential for growth and development. Chapter 1 introduces the autoethngraphy method as well as what I hope to achieve through the methodology and style of writing. Chapter 2 is a conversation between a representative of the colonised and Cecil John Rhodes the imperialist. Besides pointing out imperialism’s damage to indigenous identities, the chapter discusses how Africa and Europe’s paradigms are diametrically conflicting. Chapter 3 introduces, explains and analyses the song/theory Chemutengure, and how it applies to the condition of the native in postcolonial Africa today. Chapter 4 tracks the trajectory of foreign tales in Zimbabwe, and how they influenced native folktales. The response of local tales is also critiqued. Chapter 5 looks at the milestones in the structural transformation of indigenous folktales, and how they were appropriated and hitched a ride in the wagon of change. Chapter 6 is a reflection on the impact of westernisation and globalisation in the lives of Africans, and how confused the native has become without his cultural anchor. Chapter 7 concludes by acknowledging the inevitability of change, and suggests how cultural practices and perspectives must respond to social change so as to remain relevant.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Coastal pH variability and the eco-physiological and behavioural response of a coastal fish species in light of future ocean acidification
- Authors: Edworthy, Carla
- Date: 2021
- Subjects: Ocean acidification , Diplodus capensis (Blacktail) , Diplodus -- South Africa -- Algoa Bay , Diplodus -- Metabolism , Diplodus -- Food , Diplodus -- Larvae , Marine ecology -- South Africa -- Algoa Bay , Carbon dioxide -- Physiological effect , Respiration -- Measurement
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/176793 , vital:42759 , 10.21504/10962/176793
- Description: Ocean acidification (OA) is a global phenomenon referring to a decrease in ocean pH and a perturbation of the seawater carbonate system due to ever-increasing atmospheric CO2 concentrations. In coastal environments, identifying the impacts of OA is complex due to the multiple contributors to pH variability by coastal processes, such as freshwater inflow, upwelling, hydrodynamic processes, and biological activity. The aim of this PhD study was to quantify the local processes occurring in a temperate coastal embayment, Algoa Bay in South Africa, that contribute to pH and carbonate chemistry variability over time (monthly and 24-hour) and space (~10 km) and examine how this variability impacts a local fish species, Diplodus capensis, also commonly known as ‘blacktail’. Algoa Bay, known for its complex oceanography, is an interesting location in which to quantify carbonate chemistry variability. To assess this variability, monitoring sites were selected to coincide with the Algoa Bay Sentinel Site long-term ecological research (LTER) and continuous monitoring (CMP) programmes. The average pH at offshore sites in the bay was 8.03 ± 0.07 and at inshore sites was 8.04 ± 0.15. High pH variability (~0.55–0.61 pH units) was recorded at both offshore (>10 m depth) and inshore sites (intertidal surf zones). Many sites in the bay, especially the atypical site at Cape Recife, exhibit higher than the average pH levels (>8.04), suggesting that pH variability may be biologically driven. This is further evidenced by high diurnal variability in pH (~0.55 pH units). Although the specific drivers of the high pH variability in Algoa Bay could not be identified, baseline carbonate chemistry conditions were identified, which is necessary information to design and interpret biological experiments. Long-term, continuous monitoring is required to improve understanding of the drivers of pH variability in understudied coastal regions, like Algoa Bay. A local fisheries species, D. capensis, was selected as a model species to assess the impacts of future OA scenarios in Algoa Bay. It was hypothesized that this temperate, coastally distributed species would be adapted to naturally variable pH conditions and thus show some tolerance to low pH, considering that they are exposed to minimum pH levels of 7.77 and fluctuations of up to 0.55 pH units. Laboratory perturbation experiments were used to expose early postflexion stage of D. capensis to a range of pH treatments that were selected based on the measured local variability (~8.0–7.7 pH), as well as future projected OA scenarios (7.6–7.2 pH). Physiological responses were estimated using intermittent flow respirometry by quantifying routine and active metabolic rates as well as relative aerobic scope at each pH treatment. The behavioural responses of the larvae were also assessed at each pH treatment, as activity levels, by measuring swimming distance and speed in video-recording experiments, as well as feeding rates. D. capensis had sufficient physiological capacity to maintain metabolic performance at pH levels as low as 7.27, as evidenced by no changes in any of the measured metabolic rates (routine metabolic rate, active metabolic rate, and relative aerobic scope) after exposure to the range of pH treatments (8.02–7.27). Feeding rates of D. capensis were similarly unaffected by pH treatment. However, it appears that subtle increases in activity level (measured by swimming distance and swimming speed experiments) occur with a decrease in pH. These changes in activity level were a consequence of a change in behaviour rather than metabolic constraints. This study concludes, however, that based on the parameters measured, there is no evidence for survival or fitness related consequences of near future OA on D. capensis. OA research is still in its infancy in South Africa, and the potential impacts of OA to local marine resources has not yet been considered in local policy and resource management strategies. Integrating field monitoring and laboratory perturbation experiments is emerging as best practice in OA research. This is the first known study on the temperate south coast of South Africa to quantify local pH variability and to use this information to evaluate the biological response of a local species using relevant local OA scenarios as treatment levels for current and near future conditions. Research on local conditions in situ and the potential impacts of future OA scenarios on socio-economically valuable species, following the model developed in this study, is necessary to provide national policy makers with relevant scientific data to inform climate change management policies for local resources.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Edworthy, Carla
- Date: 2021
- Subjects: Ocean acidification , Diplodus capensis (Blacktail) , Diplodus -- South Africa -- Algoa Bay , Diplodus -- Metabolism , Diplodus -- Food , Diplodus -- Larvae , Marine ecology -- South Africa -- Algoa Bay , Carbon dioxide -- Physiological effect , Respiration -- Measurement
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/176793 , vital:42759 , 10.21504/10962/176793
- Description: Ocean acidification (OA) is a global phenomenon referring to a decrease in ocean pH and a perturbation of the seawater carbonate system due to ever-increasing atmospheric CO2 concentrations. In coastal environments, identifying the impacts of OA is complex due to the multiple contributors to pH variability by coastal processes, such as freshwater inflow, upwelling, hydrodynamic processes, and biological activity. The aim of this PhD study was to quantify the local processes occurring in a temperate coastal embayment, Algoa Bay in South Africa, that contribute to pH and carbonate chemistry variability over time (monthly and 24-hour) and space (~10 km) and examine how this variability impacts a local fish species, Diplodus capensis, also commonly known as ‘blacktail’. Algoa Bay, known for its complex oceanography, is an interesting location in which to quantify carbonate chemistry variability. To assess this variability, monitoring sites were selected to coincide with the Algoa Bay Sentinel Site long-term ecological research (LTER) and continuous monitoring (CMP) programmes. The average pH at offshore sites in the bay was 8.03 ± 0.07 and at inshore sites was 8.04 ± 0.15. High pH variability (~0.55–0.61 pH units) was recorded at both offshore (>10 m depth) and inshore sites (intertidal surf zones). Many sites in the bay, especially the atypical site at Cape Recife, exhibit higher than the average pH levels (>8.04), suggesting that pH variability may be biologically driven. This is further evidenced by high diurnal variability in pH (~0.55 pH units). Although the specific drivers of the high pH variability in Algoa Bay could not be identified, baseline carbonate chemistry conditions were identified, which is necessary information to design and interpret biological experiments. Long-term, continuous monitoring is required to improve understanding of the drivers of pH variability in understudied coastal regions, like Algoa Bay. A local fisheries species, D. capensis, was selected as a model species to assess the impacts of future OA scenarios in Algoa Bay. It was hypothesized that this temperate, coastally distributed species would be adapted to naturally variable pH conditions and thus show some tolerance to low pH, considering that they are exposed to minimum pH levels of 7.77 and fluctuations of up to 0.55 pH units. Laboratory perturbation experiments were used to expose early postflexion stage of D. capensis to a range of pH treatments that were selected based on the measured local variability (~8.0–7.7 pH), as well as future projected OA scenarios (7.6–7.2 pH). Physiological responses were estimated using intermittent flow respirometry by quantifying routine and active metabolic rates as well as relative aerobic scope at each pH treatment. The behavioural responses of the larvae were also assessed at each pH treatment, as activity levels, by measuring swimming distance and speed in video-recording experiments, as well as feeding rates. D. capensis had sufficient physiological capacity to maintain metabolic performance at pH levels as low as 7.27, as evidenced by no changes in any of the measured metabolic rates (routine metabolic rate, active metabolic rate, and relative aerobic scope) after exposure to the range of pH treatments (8.02–7.27). Feeding rates of D. capensis were similarly unaffected by pH treatment. However, it appears that subtle increases in activity level (measured by swimming distance and swimming speed experiments) occur with a decrease in pH. These changes in activity level were a consequence of a change in behaviour rather than metabolic constraints. This study concludes, however, that based on the parameters measured, there is no evidence for survival or fitness related consequences of near future OA on D. capensis. OA research is still in its infancy in South Africa, and the potential impacts of OA to local marine resources has not yet been considered in local policy and resource management strategies. Integrating field monitoring and laboratory perturbation experiments is emerging as best practice in OA research. This is the first known study on the temperate south coast of South Africa to quantify local pH variability and to use this information to evaluate the biological response of a local species using relevant local OA scenarios as treatment levels for current and near future conditions. Research on local conditions in situ and the potential impacts of future OA scenarios on socio-economically valuable species, following the model developed in this study, is necessary to provide national policy makers with relevant scientific data to inform climate change management policies for local resources.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Defended subjectivity in service-learning:a psychosocial analysis of students’ talk about service-learning in psychology
- Authors: Haselau, Tracey Laura
- Date: 2021
- Subjects: Service learning -- Case studies -- South Africa -- Makhanda , Rhodes University -- Students -- Attitudes , Psychology students -- Attitudes -- South Africa -- Makhanda
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170810 , vital:41962 , 10.21504/10962/170810
- Description: The purpose of this qualitative study was to analyse students’ talk about their service-learning experiences in psychology, in South Africa, from a psychosocial perspective. The research aims to identify dominant and subjugated discourses about service-learning in psychology, and to explore why students invest in particular discourses over others. Furthermore, the research aims to explore the intersubjective contexts that mediate students’ talk about their service-learning and their emotional investments in the discourses employed in their talk, drawing on the concept of mentalization. Eight psychology students were interviewed toward the end of their participation in a service-learning psychology honours course. Transcripts from the interviews as well as entries from students’ reflective journals were analysed using a psychosocial methodology. The key findings from this research point to the ways in which students oscillate between employing two competing sets of discourses about their service learning. At times, students drew on what I have referred to as a ‘discourse of rapture’, characterised by fascination with the ‘other’ and the maintenance of power imbalances. This discourse draws on a liberal traditional discourse of learning and a charity discourse of service-learning. In other parts of their talk, students draw on what I have called a ‘discourse of ruptura’, characterised by an inward curiosity about the outward fascination with the ‘other’. This discourse draws on constructivist accounts of service-learning. Findings suggest that students’ emotional investments in discourses of service-learning are mediated by defensive positions caused by the anxieties incurred in service-learning contexts. An important consideration to take forward from this research is the way in which anxieties in service-learning experiences may be contained (or not), and to be aware of the problematic outcomes that may arise from not containing anxieties, such as the perpetuation of prejudicial attitudes and othering. The intersectionality of ‘race’ and disability in the specific service-learning programme under investigation in this study is an important consideration in implementing careful supervision of programmes such as this one, so that students’ rapture with the ‘other’ is not compounded and reinforced by the service-learning experience.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Haselau, Tracey Laura
- Date: 2021
- Subjects: Service learning -- Case studies -- South Africa -- Makhanda , Rhodes University -- Students -- Attitudes , Psychology students -- Attitudes -- South Africa -- Makhanda
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170810 , vital:41962 , 10.21504/10962/170810
- Description: The purpose of this qualitative study was to analyse students’ talk about their service-learning experiences in psychology, in South Africa, from a psychosocial perspective. The research aims to identify dominant and subjugated discourses about service-learning in psychology, and to explore why students invest in particular discourses over others. Furthermore, the research aims to explore the intersubjective contexts that mediate students’ talk about their service-learning and their emotional investments in the discourses employed in their talk, drawing on the concept of mentalization. Eight psychology students were interviewed toward the end of their participation in a service-learning psychology honours course. Transcripts from the interviews as well as entries from students’ reflective journals were analysed using a psychosocial methodology. The key findings from this research point to the ways in which students oscillate between employing two competing sets of discourses about their service learning. At times, students drew on what I have referred to as a ‘discourse of rapture’, characterised by fascination with the ‘other’ and the maintenance of power imbalances. This discourse draws on a liberal traditional discourse of learning and a charity discourse of service-learning. In other parts of their talk, students draw on what I have called a ‘discourse of ruptura’, characterised by an inward curiosity about the outward fascination with the ‘other’. This discourse draws on constructivist accounts of service-learning. Findings suggest that students’ emotional investments in discourses of service-learning are mediated by defensive positions caused by the anxieties incurred in service-learning contexts. An important consideration to take forward from this research is the way in which anxieties in service-learning experiences may be contained (or not), and to be aware of the problematic outcomes that may arise from not containing anxieties, such as the perpetuation of prejudicial attitudes and othering. The intersectionality of ‘race’ and disability in the specific service-learning programme under investigation in this study is an important consideration in implementing careful supervision of programmes such as this one, so that students’ rapture with the ‘other’ is not compounded and reinforced by the service-learning experience.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Design patterns and software techniques for large-scale, open and reproducible data reduction
- Authors: Molenaar, Gijs Jan
- Date: 2021
- Subjects: Radio astronomy -- Data processing , Radio astronomy -- Data processing -- Software , Radio astronomy -- South Africa , ASTRODECONV2019 dataset , Radio telescopes -- South Africa , KERN (omputer software)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172169 , vital:42172 , 10.21504/10962/172169
- Description: The preparation for the construction of the Square Kilometre Array, and the introduction of its operational precursors, such as LOFAR and MeerKAT, mark the beginning of an exciting era for astronomy. Impressive new data containing valuable science just waiting for discovery is already being generated, and these devices will produce far more data than has ever been collected before. However, with every new data instrument, the data rates grow to unprecedented quantities of data, requiring novel new data-processing tools. In addition, creating science grade data from the raw data still requires significant expert knowledge for processing this data. The software used is often developed by a scientist who lacks proper training in software development skills, resulting in the software not progressing beyond a prototype stage in quality. In the first chapter, we explore various organisational and technical approaches to address these issues by providing a historical overview of the development of radioastronomy pipelines since the inception of the field in the 1940s. In that, the steps required to create a radio image are investigated. We used the lessons-learned to identify patterns in the challenges experienced, and the solutions created to address these over the years. The second chapter describes the mathematical foundations that are essential for radio imaging. In the third chapter, we discuss the production of the KERN Linux distribution, which is a set of software packages containing most radio astronomy software currently in use. Considerable effort was put into making sure that the contained software installs appropriately, all items next to one other on the same system. Where required and possible, bugs and portability fixes were solved and reported with the upstream maintainers. The KERN project also has a website, and issue tracker, where users can report bugs and maintainers can coordinate the packaging effort and new releases. The software packages can be used inside Docker and Singularity containers, enabling the installation of these packages on a wide variety of platforms. In the fourth and fifth chapters, we discuss methods and frameworks for combining the available data reduction tools into recomposable pipelines and introduce the Kliko specification and software. This framework was created to enable end-user astronomers to chain and containerise operations of software in KERN packages. Next, we discuss the Common Workflow Language (CommonWL), a similar but more advanced and mature pipeline framework invented by bio-informatics scientists. CommonWL is supported by a wide range of tools already; among other schedulers, visualisers and editors. Consequently, when a pipeline is made with CommonWL, it can be deployed and manipulated with a wide range of tools. In the final chapter, we attempt something unconventional, applying a generative adversarial network based on deep learning techniques to perform the task of sky brightness reconstruction. Since deep learning methods often require a large number of training samples, we constructed a CommonWL simulation pipeline for creating dirty images and corresponding sky models. This simulated dataset has been made publicly available as the ASTRODECONV2019 dataset. It is shown that this method is useful to perform the restoration and matches the performance of a single clean cycle. In addition, we incorporated domain knowledge by adding the point spread function to the network and by utilising a custom loss function during training. Although it was not possible to improve the cleaning performance of commonly used existing tools, the computational time performance of the approach looks very promising. We suggest that a smaller scope should be the starting point for further studies and optimising of the training of the neural network could produce the desired results.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Molenaar, Gijs Jan
- Date: 2021
- Subjects: Radio astronomy -- Data processing , Radio astronomy -- Data processing -- Software , Radio astronomy -- South Africa , ASTRODECONV2019 dataset , Radio telescopes -- South Africa , KERN (omputer software)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172169 , vital:42172 , 10.21504/10962/172169
- Description: The preparation for the construction of the Square Kilometre Array, and the introduction of its operational precursors, such as LOFAR and MeerKAT, mark the beginning of an exciting era for astronomy. Impressive new data containing valuable science just waiting for discovery is already being generated, and these devices will produce far more data than has ever been collected before. However, with every new data instrument, the data rates grow to unprecedented quantities of data, requiring novel new data-processing tools. In addition, creating science grade data from the raw data still requires significant expert knowledge for processing this data. The software used is often developed by a scientist who lacks proper training in software development skills, resulting in the software not progressing beyond a prototype stage in quality. In the first chapter, we explore various organisational and technical approaches to address these issues by providing a historical overview of the development of radioastronomy pipelines since the inception of the field in the 1940s. In that, the steps required to create a radio image are investigated. We used the lessons-learned to identify patterns in the challenges experienced, and the solutions created to address these over the years. The second chapter describes the mathematical foundations that are essential for radio imaging. In the third chapter, we discuss the production of the KERN Linux distribution, which is a set of software packages containing most radio astronomy software currently in use. Considerable effort was put into making sure that the contained software installs appropriately, all items next to one other on the same system. Where required and possible, bugs and portability fixes were solved and reported with the upstream maintainers. The KERN project also has a website, and issue tracker, where users can report bugs and maintainers can coordinate the packaging effort and new releases. The software packages can be used inside Docker and Singularity containers, enabling the installation of these packages on a wide variety of platforms. In the fourth and fifth chapters, we discuss methods and frameworks for combining the available data reduction tools into recomposable pipelines and introduce the Kliko specification and software. This framework was created to enable end-user astronomers to chain and containerise operations of software in KERN packages. Next, we discuss the Common Workflow Language (CommonWL), a similar but more advanced and mature pipeline framework invented by bio-informatics scientists. CommonWL is supported by a wide range of tools already; among other schedulers, visualisers and editors. Consequently, when a pipeline is made with CommonWL, it can be deployed and manipulated with a wide range of tools. In the final chapter, we attempt something unconventional, applying a generative adversarial network based on deep learning techniques to perform the task of sky brightness reconstruction. Since deep learning methods often require a large number of training samples, we constructed a CommonWL simulation pipeline for creating dirty images and corresponding sky models. This simulated dataset has been made publicly available as the ASTRODECONV2019 dataset. It is shown that this method is useful to perform the restoration and matches the performance of a single clean cycle. In addition, we incorporated domain knowledge by adding the point spread function to the network and by utilising a custom loss function during training. Although it was not possible to improve the cleaning performance of commonly used existing tools, the computational time performance of the approach looks very promising. We suggest that a smaller scope should be the starting point for further studies and optimising of the training of the neural network could produce the desired results.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Elucidating Tuta absoluta (Meyrick) invasion and enhancing its management in Eastern Africa : spread, socio-ecological impacts, and potential of a newly imported larval parasitoid for classical biological control Eastern in Africa
- Aigbedion-Atalor, Pascal Osabhahiemen
- Authors: Aigbedion-Atalor, Pascal Osabhahiemen
- Date: 2021
- Subjects: Tuta absoluta -- Biological control , Tomatoes -- Diseases and pests -- Africa, East , Braconidae , Gelechiidae -- Biological control -- Africa, East , Insects as biological pest control agents -- Africa, East
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170421 , vital:41920 , 10.21504/10962/170421
- Description: Agriculture is a fundamental source of sustainable livelihoods in sub-Saharan Africa and millions of people in the region rely solely on small-scale farming for their food security. However, the impacts of invasive alien species (IAS) on crop production are serious, and there is no sign of this abating. Among the recent IAS that have invaded Africa in the last decade, the South American tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) has been one of the most damaging. Following its first record in the Maghreb region of Africa in 2008, T. absoluta rapidly spread throughout Africa with substantial impacts on tomato production, often causing 100% yield loss. Management options adopted against T. absoluta by tomato growers in Africa have been based on the use of synthetic insecticides. While chemical insecticide applications are an important component of an integrated pest management programme, misuse and over-reliance often exacerbates the impacts of T. absolutadue to the development of resistance to commonly used active substances, increasing the fitness of the pest. This thesis sought to understand the socio-economic impacts of the spread of T. absoluta in Eastern Africa and provide effective sustainable pest management strategies to reduce its impacts below economic thresholds. Mapping surveys of Tabsoluta were conducted in 226 tomato agro-ecosystems across four eastern countries (Kenya, Sudan, Tanzania, and Uganda) Eastern Africa from 2016 to 2018 to determine the spatiotemporal distribution of the pest. The impacts of T. absoluta on the livelihoods of tomato growers were also assessed. Here, 200 tomato growers in Kenya were interviewed using a semi-structured questionnaire. Although T. absoluta, a recent invader, was distributed at high infestation levels throughout the subregion (all four countries) and was considered as the most damaging invasive alien species of agriculturally sustainable livelihoods. The arrival of T. absoluta in the subregion has resulted in livelihood losses and increased the cost of tomato production and price of the fruit, and the frequency of pesticide applications. The impact of this pest and the and the absence of effective indigenous natural enemies of the pest in Eastern Africa, was the rationale for the importation of a larval parasitoid, Dolichogenidea gelechiidivoris Marsh Syn.: Apanteles gelechiidivoris Marsh) (Hymenoptera: Braconidae), of T. absoluta from Peru into the quarantine facility of the International Centre of Insect Physiology and ecologyz(icipe), in Kenya. Pre-release assessments on the parasitzation potential of D. gelechiidivoris, encompassing host larval preference and the host suitability, and its reproductive strategy, for classical biological control of T. absoluta in Africa were conducted. Dolichogenidea gelechiidivoris females preferentially oviposited in early (1st and 2nd) larval instars of T. absoluta but parasitized and completed development in all four instars of the host. Host instar did not affect D. gelechiidivoris sex-ratio but females reared on the first instar had significantly fewer eggs than when reared in late larval instars (3rd and 4th). Females of the parasitoid emerged with a high mature egg load which peaked 2 d post-eclosion. The females of D. gelechiidivoris survived 8.51±0.65 d and produced 103±8 offspring per female at 26±4°C (range: 24 to 29°C) and 50–70% relative humidity (RH) in the presence of males and fed honey-water (80% honey). Increasing maternal age decreased the proportion of female offspring. Under the aforementioned laboratory conditions, the Gross and Net reproductive rates were 72 and 39.5 respectively, while the mean generation time was 20 d. The estimated intrinsic rate of natural increase was 0.18. These findings indicate that D. gelechiidivorisis a potential biological control agent of T. absoluta and should be considered for augmentative/inundative release in Kenya and across Africa following host specificity testing and risk assessments. The nature of the interaction between D. gelechidivoris and the predatory mirid bug Nesidiocoris tenuis(Reuter) (Hemiptera: Miridae), an important and widespread natural enemy of T. absoluta in Africa was evaluated because N. tenuis, although being a voracious predator of T. absoluta eggs, it can also prey on the early host larval instars (1st and 2nd) which are the preferred oviposition host stages of D. gelechiidivoris. Here, the impact of N. tenuis feeding on T. absoluta and the effects on D. gelechiidivoris performance was tested. Regardless of the order of introductions (i.e. the sequence of combination with D. gelechiidivoris) and densities (i.e. number of N. tenuis combined with D. gelechiidivoris), there was no intraguild predation by N. tenuis on D. gelechiidivorisas there was little host larval feeding behaviour. Also, the presence of N. tenuis did not affect the oviposition performance of D. gelechiidivoris. Further investigations revealed that the combined efficacy of N. tenuis and D. gelechiidivorison T. absoluta population was significantly higher than either natural enemy alone, thus contributes to the data supporting the release of D. gelechiidivoris in Africa. In concluding, integrating D. gelechiidivoris and N. tenuis in the management of T. absolut could potentially reduce yield losses in tomato in Eastern Africa where the socio-economic impacts of the pest are very serious.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Aigbedion-Atalor, Pascal Osabhahiemen
- Date: 2021
- Subjects: Tuta absoluta -- Biological control , Tomatoes -- Diseases and pests -- Africa, East , Braconidae , Gelechiidae -- Biological control -- Africa, East , Insects as biological pest control agents -- Africa, East
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170421 , vital:41920 , 10.21504/10962/170421
- Description: Agriculture is a fundamental source of sustainable livelihoods in sub-Saharan Africa and millions of people in the region rely solely on small-scale farming for their food security. However, the impacts of invasive alien species (IAS) on crop production are serious, and there is no sign of this abating. Among the recent IAS that have invaded Africa in the last decade, the South American tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) has been one of the most damaging. Following its first record in the Maghreb region of Africa in 2008, T. absoluta rapidly spread throughout Africa with substantial impacts on tomato production, often causing 100% yield loss. Management options adopted against T. absoluta by tomato growers in Africa have been based on the use of synthetic insecticides. While chemical insecticide applications are an important component of an integrated pest management programme, misuse and over-reliance often exacerbates the impacts of T. absolutadue to the development of resistance to commonly used active substances, increasing the fitness of the pest. This thesis sought to understand the socio-economic impacts of the spread of T. absoluta in Eastern Africa and provide effective sustainable pest management strategies to reduce its impacts below economic thresholds. Mapping surveys of Tabsoluta were conducted in 226 tomato agro-ecosystems across four eastern countries (Kenya, Sudan, Tanzania, and Uganda) Eastern Africa from 2016 to 2018 to determine the spatiotemporal distribution of the pest. The impacts of T. absoluta on the livelihoods of tomato growers were also assessed. Here, 200 tomato growers in Kenya were interviewed using a semi-structured questionnaire. Although T. absoluta, a recent invader, was distributed at high infestation levels throughout the subregion (all four countries) and was considered as the most damaging invasive alien species of agriculturally sustainable livelihoods. The arrival of T. absoluta in the subregion has resulted in livelihood losses and increased the cost of tomato production and price of the fruit, and the frequency of pesticide applications. The impact of this pest and the and the absence of effective indigenous natural enemies of the pest in Eastern Africa, was the rationale for the importation of a larval parasitoid, Dolichogenidea gelechiidivoris Marsh Syn.: Apanteles gelechiidivoris Marsh) (Hymenoptera: Braconidae), of T. absoluta from Peru into the quarantine facility of the International Centre of Insect Physiology and ecologyz(icipe), in Kenya. Pre-release assessments on the parasitzation potential of D. gelechiidivoris, encompassing host larval preference and the host suitability, and its reproductive strategy, for classical biological control of T. absoluta in Africa were conducted. Dolichogenidea gelechiidivoris females preferentially oviposited in early (1st and 2nd) larval instars of T. absoluta but parasitized and completed development in all four instars of the host. Host instar did not affect D. gelechiidivoris sex-ratio but females reared on the first instar had significantly fewer eggs than when reared in late larval instars (3rd and 4th). Females of the parasitoid emerged with a high mature egg load which peaked 2 d post-eclosion. The females of D. gelechiidivoris survived 8.51±0.65 d and produced 103±8 offspring per female at 26±4°C (range: 24 to 29°C) and 50–70% relative humidity (RH) in the presence of males and fed honey-water (80% honey). Increasing maternal age decreased the proportion of female offspring. Under the aforementioned laboratory conditions, the Gross and Net reproductive rates were 72 and 39.5 respectively, while the mean generation time was 20 d. The estimated intrinsic rate of natural increase was 0.18. These findings indicate that D. gelechiidivorisis a potential biological control agent of T. absoluta and should be considered for augmentative/inundative release in Kenya and across Africa following host specificity testing and risk assessments. The nature of the interaction between D. gelechidivoris and the predatory mirid bug Nesidiocoris tenuis(Reuter) (Hemiptera: Miridae), an important and widespread natural enemy of T. absoluta in Africa was evaluated because N. tenuis, although being a voracious predator of T. absoluta eggs, it can also prey on the early host larval instars (1st and 2nd) which are the preferred oviposition host stages of D. gelechiidivoris. Here, the impact of N. tenuis feeding on T. absoluta and the effects on D. gelechiidivoris performance was tested. Regardless of the order of introductions (i.e. the sequence of combination with D. gelechiidivoris) and densities (i.e. number of N. tenuis combined with D. gelechiidivoris), there was no intraguild predation by N. tenuis on D. gelechiidivorisas there was little host larval feeding behaviour. Also, the presence of N. tenuis did not affect the oviposition performance of D. gelechiidivoris. Further investigations revealed that the combined efficacy of N. tenuis and D. gelechiidivorison T. absoluta population was significantly higher than either natural enemy alone, thus contributes to the data supporting the release of D. gelechiidivoris in Africa. In concluding, integrating D. gelechiidivoris and N. tenuis in the management of T. absolut could potentially reduce yield losses in tomato in Eastern Africa where the socio-economic impacts of the pest are very serious.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Evaluation of metallophthalocyanine functionalized photocatalytic asymmetric polymer membranes for pollution control and antimicrobial activity
- Mafukidze, Donovan Musizvinoda Chidyamurimi
- Authors: Mafukidze, Donovan Musizvinoda Chidyamurimi
- Date: 2021
- Subjects: Photosensitizing compounds , Water -- Purification -- Photocatalysis , Phthalocyanines , Polymeric membranes , Porphyrins
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/171357 , vital:42052 , 10.21504/10962/171357
- Description: The conceptualisation of photosensitizing water treatment polymer membranes using phthalocyanine based photosensitizers is reported in this thesis. The key to successful preparation of stable photoactive polymer membranes was established as the covalent anchorage of the photosensitizer to a polymer, which was proven by singlet oxygen generation by the membranes without photosensitizer deterioration. Despite this limitation, the covalent linkage-incapable unsubstituted zinc (II) phthalocyanine (complex 2) was applied as a nanoconjugate of graphene quantum dots (2π(GQDs)). 2π(GQDs) was formed through π-π stacking, and was then covalently anchored, as a proof of concept. This concept was also applied to 2-(4-carboxyphenoxy) phthalocyaninato zinc (II) (complex 3) which is capable of covalent linkage but proved to deteriorate the efficiency of singlet oxygen formation with comparison to the covalent conjugates. Singlet oxygen generation by functionalized polymer membranes rendered them photocatalytic in the degradation of organic pollutants and microorganisms in water. Organic pollutant degradation capability was exemplified by 2π(GQDs) and a porphyrin-phthalocyanine heterodyad (complex 10) functionalized membranes (2π(GQDs)-memb and 10-memb respectively), where a MPc loading of approximately 0.139 μmol MPc/g of membrane was able to achieve a 4-chlorophenol degradation rate of 3.77 × 10−6 mol L−1 min−1 in a second order reaction with an initial 4-chlorophenol concentration of 3.24 × 10−4 mol L−1 for 2π(GQDs)-memb as an example. Antibacterial studies against S.aureus using a quaternized MPc and conjugates of silver triangular nanoprisms with zinc (II) and indium (III) MPcs showed note-worthy improvements in photodynamic antimicrobial chemotherapy (PACT) activity in comparison to the unquaternized MPc precursor, and the free zinc and indium MPcs respectively. Functionalization of polymer membranes with these higher activity photosensitizers translated to the formation of potentially superior biological fouling resistant membranes. The use of porphyrin-phthalocyanine polynuclei arrays (complex 10) in polymer membrane functionalization resulted in the use of a wider wavelength range (white light). The findings from this work as a whole, thus presents the potential applicability of phthalocyanine functionalized polymer membranes in water treatment technology.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Mafukidze, Donovan Musizvinoda Chidyamurimi
- Date: 2021
- Subjects: Photosensitizing compounds , Water -- Purification -- Photocatalysis , Phthalocyanines , Polymeric membranes , Porphyrins
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/171357 , vital:42052 , 10.21504/10962/171357
- Description: The conceptualisation of photosensitizing water treatment polymer membranes using phthalocyanine based photosensitizers is reported in this thesis. The key to successful preparation of stable photoactive polymer membranes was established as the covalent anchorage of the photosensitizer to a polymer, which was proven by singlet oxygen generation by the membranes without photosensitizer deterioration. Despite this limitation, the covalent linkage-incapable unsubstituted zinc (II) phthalocyanine (complex 2) was applied as a nanoconjugate of graphene quantum dots (2π(GQDs)). 2π(GQDs) was formed through π-π stacking, and was then covalently anchored, as a proof of concept. This concept was also applied to 2-(4-carboxyphenoxy) phthalocyaninato zinc (II) (complex 3) which is capable of covalent linkage but proved to deteriorate the efficiency of singlet oxygen formation with comparison to the covalent conjugates. Singlet oxygen generation by functionalized polymer membranes rendered them photocatalytic in the degradation of organic pollutants and microorganisms in water. Organic pollutant degradation capability was exemplified by 2π(GQDs) and a porphyrin-phthalocyanine heterodyad (complex 10) functionalized membranes (2π(GQDs)-memb and 10-memb respectively), where a MPc loading of approximately 0.139 μmol MPc/g of membrane was able to achieve a 4-chlorophenol degradation rate of 3.77 × 10−6 mol L−1 min−1 in a second order reaction with an initial 4-chlorophenol concentration of 3.24 × 10−4 mol L−1 for 2π(GQDs)-memb as an example. Antibacterial studies against S.aureus using a quaternized MPc and conjugates of silver triangular nanoprisms with zinc (II) and indium (III) MPcs showed note-worthy improvements in photodynamic antimicrobial chemotherapy (PACT) activity in comparison to the unquaternized MPc precursor, and the free zinc and indium MPcs respectively. Functionalization of polymer membranes with these higher activity photosensitizers translated to the formation of potentially superior biological fouling resistant membranes. The use of porphyrin-phthalocyanine polynuclei arrays (complex 10) in polymer membrane functionalization resulted in the use of a wider wavelength range (white light). The findings from this work as a whole, thus presents the potential applicability of phthalocyanine functionalized polymer membranes in water treatment technology.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
How art-as-therapy supports participants with a diagnosis of schizophrenia : a phenomenological investigation
- Authors: Mitchell, Julia L G
- Date: 2021
- Subjects: Schizophrenia -- Treatment , Schizophrenia -- Treatment -- South Africa -- Case studies , Art Therapy , Art Therapy -- South Africa -- Case studies , Stormberg Hospital (Eastern Cape, South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172157 , vital:42171 , 10.21504/10962/172157
- Description: Although art therapy is recommended in management programmes for individuals with a diagnosis of schizophrenia, calls have been made for more detailed explanations as to how artmaking is working. This study responds to those calls by considering the artmaking experiences of 15 mental health users with a diagnosis of schizophrenia, resident at a forensic, mental health facility in South Africa. A phenomenological approach was chosen because of its focus on lived experiences, suited to explore the embodied and pre-reflective experience of studio-based artmaking. Dialogical and narrative understandings were subsequently incorporated to account for more reflective aspects of the artmaking experience. Two main participant descriptions of artmaking, centring on feeling at home and on doing something meaningful, guided the phenomenological lifeworld method in analysing the data (interviews, artworks and field observations in art groups and exhibitions), along selected dimensions of lived experience, namely embodiment, temporality, spatiality, sociality and selfhood. These findings lend support to new phenomenological research which suggests that artmaking intersects with disrupted abilities for perceptual engagement underlying manifestations of schizophrenia symptomology. This research supports assertions that artmaking has the potential to support the minimal sense of self and expand possibilities for renewed embodied and more reflective meaning-making. Explanations of findings centred around the distinct artistic style of each participant, as well as their artworks which revealed individual lifeworlds including a variety of self-positions. The inherent properties of the completed artworks also provided possibilities for renewed experiences of sociality. Additional support for the findings is drawn from recent research in the fields of early neurodevelopmental trauma, and trauma research findings within the art therapy field.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Mitchell, Julia L G
- Date: 2021
- Subjects: Schizophrenia -- Treatment , Schizophrenia -- Treatment -- South Africa -- Case studies , Art Therapy , Art Therapy -- South Africa -- Case studies , Stormberg Hospital (Eastern Cape, South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172157 , vital:42171 , 10.21504/10962/172157
- Description: Although art therapy is recommended in management programmes for individuals with a diagnosis of schizophrenia, calls have been made for more detailed explanations as to how artmaking is working. This study responds to those calls by considering the artmaking experiences of 15 mental health users with a diagnosis of schizophrenia, resident at a forensic, mental health facility in South Africa. A phenomenological approach was chosen because of its focus on lived experiences, suited to explore the embodied and pre-reflective experience of studio-based artmaking. Dialogical and narrative understandings were subsequently incorporated to account for more reflective aspects of the artmaking experience. Two main participant descriptions of artmaking, centring on feeling at home and on doing something meaningful, guided the phenomenological lifeworld method in analysing the data (interviews, artworks and field observations in art groups and exhibitions), along selected dimensions of lived experience, namely embodiment, temporality, spatiality, sociality and selfhood. These findings lend support to new phenomenological research which suggests that artmaking intersects with disrupted abilities for perceptual engagement underlying manifestations of schizophrenia symptomology. This research supports assertions that artmaking has the potential to support the minimal sense of self and expand possibilities for renewed embodied and more reflective meaning-making. Explanations of findings centred around the distinct artistic style of each participant, as well as their artworks which revealed individual lifeworlds including a variety of self-positions. The inherent properties of the completed artworks also provided possibilities for renewed experiences of sociality. Additional support for the findings is drawn from recent research in the fields of early neurodevelopmental trauma, and trauma research findings within the art therapy field.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Kuntanshi yamikalile (The Future): speculative nonconformity in the works of Zambian visual artists
- Authors: Mulenga, Andrew Mukuka
- Date: 2021
- Subjects: Future in art , Africa -- In art , Art, Zambian , Art, African , Artists -- Zambia , Nyandoro, Gareth
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172203 , vital:42175 , 10.21504/10962/172203
- Description: In recent years, select African visual artists practising on the continent as well as in its diaspora have increasingly been attracted to themes that explore, portray or grapple with Africa’s future. Along with this increasing popularity of the ‘future’ or indeed ‘African futuristic’ themes by visual artists, such themes have also attracted academic consideration among various scholars, resulting primarily in topics described as ‘African Futurism’ or Afrofuturism. These are topics that may be used to disrupt what some scholars – across disciplines and in various contexts – have highlighted as the persistent presumptive notions that portray Africa as a hinterland (Hassan 1999; Sefa Dei, Hall and Goldin Rosenberg 2000; Simbao 2007; Soyinka-Airewele and Edozie 2010; Moyo 2013; Keita, L. 2014; Green 2014; Serpell 2016). This study makes an effort to critique certain aspects of ‘African Art History’ with regard to the representation of Africa, and raises the following question: How can an analysis of artistic portrayals of ‘the future’ portrayed in the works of select contemporary Zambian artists be used to critique the positioning of Africa as ‘backward’, an occurrence at the intersection of a dualistic framing of tradition versus modern. Furthermore, how can this be used to break down this dichotomy in order to challenge lingering perceptions of African belatedness? The study analyses ways in which this belatedness is challenged by the juxtaposition of traditional, contemporary and futuristic elements by discussing a series of topics and debates associated to African cultures and technology that may be deemed disconnected from the contemporary lived experiences of Africans based on the continent. The study acknowledges that there is no singular ‘African Art History’ that one can talk of and there have been various shifts in how it has been perceived. I argue that while currently the African art history that is written in the West does not simplistically position Africa as backward as it may have done in the past, there appear to be moments of a hangover of this perception (Lamp 1999:4). What started out as a largely Western scholarly discourse of African art history occurred in about the 1950s and the journal African Arts started in the 1960s. Even before contemporary African art became a big thing in the 1990s for the largely US- and Europe-based discourses there were many discussions in the US about how the ‘old’ art history tended to freeze time and that this was not appropriate (Drewal 1991 et al). In order to advance the discourse on contemporary African visual arts I present critical analyses of the select works of Zambian artists to develop interpretations of the broader uses of the aforementioned themes. The evidence that supports the core argument of this research is embedded in the images discussed throughout this dissertation. The artists featured in the study span several decades including artists who were active from the 1960s to the 1980s, such as Henry Tayali and Akwila Simpasa, as well as artists who have been practising since the 1980s, such as Chishimba Chansa and William Miko and those that are more current and have been producing work from the early 1990s and 2000s, such as Zenzele Chulu, Milumbe Haimbe, Stary Mwaba, Isaac Kalambata and Roy Jethro Phiri.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Mulenga, Andrew Mukuka
- Date: 2021
- Subjects: Future in art , Africa -- In art , Art, Zambian , Art, African , Artists -- Zambia , Nyandoro, Gareth
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172203 , vital:42175 , 10.21504/10962/172203
- Description: In recent years, select African visual artists practising on the continent as well as in its diaspora have increasingly been attracted to themes that explore, portray or grapple with Africa’s future. Along with this increasing popularity of the ‘future’ or indeed ‘African futuristic’ themes by visual artists, such themes have also attracted academic consideration among various scholars, resulting primarily in topics described as ‘African Futurism’ or Afrofuturism. These are topics that may be used to disrupt what some scholars – across disciplines and in various contexts – have highlighted as the persistent presumptive notions that portray Africa as a hinterland (Hassan 1999; Sefa Dei, Hall and Goldin Rosenberg 2000; Simbao 2007; Soyinka-Airewele and Edozie 2010; Moyo 2013; Keita, L. 2014; Green 2014; Serpell 2016). This study makes an effort to critique certain aspects of ‘African Art History’ with regard to the representation of Africa, and raises the following question: How can an analysis of artistic portrayals of ‘the future’ portrayed in the works of select contemporary Zambian artists be used to critique the positioning of Africa as ‘backward’, an occurrence at the intersection of a dualistic framing of tradition versus modern. Furthermore, how can this be used to break down this dichotomy in order to challenge lingering perceptions of African belatedness? The study analyses ways in which this belatedness is challenged by the juxtaposition of traditional, contemporary and futuristic elements by discussing a series of topics and debates associated to African cultures and technology that may be deemed disconnected from the contemporary lived experiences of Africans based on the continent. The study acknowledges that there is no singular ‘African Art History’ that one can talk of and there have been various shifts in how it has been perceived. I argue that while currently the African art history that is written in the West does not simplistically position Africa as backward as it may have done in the past, there appear to be moments of a hangover of this perception (Lamp 1999:4). What started out as a largely Western scholarly discourse of African art history occurred in about the 1950s and the journal African Arts started in the 1960s. Even before contemporary African art became a big thing in the 1990s for the largely US- and Europe-based discourses there were many discussions in the US about how the ‘old’ art history tended to freeze time and that this was not appropriate (Drewal 1991 et al). In order to advance the discourse on contemporary African visual arts I present critical analyses of the select works of Zambian artists to develop interpretations of the broader uses of the aforementioned themes. The evidence that supports the core argument of this research is embedded in the images discussed throughout this dissertation. The artists featured in the study span several decades including artists who were active from the 1960s to the 1980s, such as Henry Tayali and Akwila Simpasa, as well as artists who have been practising since the 1980s, such as Chishimba Chansa and William Miko and those that are more current and have been producing work from the early 1990s and 2000s, such as Zenzele Chulu, Milumbe Haimbe, Stary Mwaba, Isaac Kalambata and Roy Jethro Phiri.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Lipid nanocarriers : a novel approach to delivering ophthalmic clarithromycin
- Authors: Makoni, Pedzisai Anotida
- Date: 2021
- Subjects: Clarithromycin , Nanomedicine , Nanostructures , Antibiotics , Eye -- Diseases -- Treatment , Ocular pharmacology , Ophthalmic drugs , Karatitis -- Chemotherapy
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/171678 , vital:42109 , 10.21504/10962/171678
- Description: The feasibility of incorporating clarithromycin (CLA) into innovative solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipi d carriers (NLC) using hot emulsification ultrasonication (HEUS) was investigated. This approach was investigated in an attempt to address the shortcomings associated with the use of lyophilized parenteral formulations administered via the ocular route suc h as toxic reactions, intolerance and patient discomfort due to frequent insti llation of topical solutions of CLA. In particular, sustained release approaches to delivery may enhance precorneal retention, increase ocular availability and permit dose reduction or use of a longer dosing frequency when treating ocular non - tuberculous m ycobacterial (NTM) keratitis infections. This approach may potentially improve the delivery of CLA to the eye, thereby addressing some or all of the unmet clinical needs described vide infra . Prior to initiating pre - formulation, formulation development a nd optimization studies of CLA - loaded SLN and/or NLC, Design of Experiments (DoE), specifically a Central Composite Design (CCD) was used in conjunction with Response Surface Methodology (RSM) to develop and optimize a suitable method for the quantitative determination of CLA in pharmaceutical formulations and for monitoring CLA release from SLN and/or NLC in vitro . A simple, accurate, precise, sensitive and stability - indicating reversed phase - high performance liquid chromatography (RP - HPLC) method with ele ctrochemical (EC) detection was developed, validated and optimized for the in vitro analysis of CLA loaded SLN and/or NLC formulations. Pre - formulation studies were undertaken to investigate the thermal stability of CLA and bulk lipids to facilitate the s election of lipid excipients for the manufacture of nanocarriers in addition to establishing compatibility of CLA with the excipients. It was established that CLA was thermostable up to a temperature of approximately 300 °C thereby indicating that HEUS cou ld be used for the manufacture of CLA - loaded SLN and/or NLC. Lipid screening revealed that CLA i s, in general, poorly soluble in solid and liquid lipids however a combination of stearic acid (SA) and Transcutol ® HP (THP) exhibited the best dissolution pote ntial for CLA of all lipids tested . Stearic acid appears to exist as polymorphic form B prior to exposure to heat however occurs as the form C polymorph following heating at 85 °C for one hour. The best ratio for the mixture of SA and THP for the manufactu re of CLA - NLC ii was an 80:20 ( w/w ) ratio of SA: THP as the two lipids are miscible in this ratio and exhibited the greatest dissolution potential for CLA. Furthermore, an investigation of binary mixtures of CLA/SA and SA/Transcutol ® HP, in addition to eutect ic mixtures of CLA, SA and Transcutol ® HP, revealed no obvious interaction between CLA and the lipids selected for the production of the nanocarriers. Due to the relatively high solubility of CLA in THP in comparison to SA, NLC are likely to exhibit a hig her loading capacity (LC) and encapsulation efficiency (EE) for CLA than SLN. Consequently the feasibility of incorporating CLA (10% w/w ) into NLC was investigated and evaluation of the production of SLN was not undertaken as the production of these might not result in the manufacture of a delivery technology with a high EE and LC for CLA. Tween ® 20 was used as the surfactant as it is readily available, exhibits little or no cytotoxicity and is relatively cheap. Polyethylene glycol (PEG) was used as a coati ng polymer to impart muco - adhesive properties the formulated CLA - NLC. Response surface methodology (RSM) in conjunction with DoE, specifically a Box - Behnken Design (BBD) used as a screening design was used to identify a formulation composition which would produce a product that would meet the pre - defined target critical quality attributes (CQA) for the nanoparticles viz. particle size (PS) in the nano - range, polydispersity index (PDI) < 0.5, Zeta Potential (ZP) ≥ ± 30 mV, and EE > 80%. The formulation composition identified was subsequently used for the optimization of the manufacturing parameters viz. sonication time and amplitude, using a Central Composite Design (CCD) . The LC and EE, in vitro CLA release, cytotoxicity, osmolarity, pH, degree of crystallinity and lipid modification, elemental analysis and surface morphology of the optimized batch was investigated and mon itored to ensure that CLA - loaded NLC, of the desirable quality, had been produced. On the day of manufacture the mean PS and PDI of the optimized CLA - loaded NLC formulation adjusted to physiological osmolarity (250 – 450 mOsm/kg) was 461.9 ± 40.16 nm and 0. 523 ± 0.104, respectively. The ZP for the optimized NLC generated on the day of manufacture using HPLC grade water as the dispersion medium was - 20.5 ± 4.82 mV. The pH and osmolarity of the optimized CLA - loaded NLC formulation was 7.76 ± 0.01 and 316 ± iii 2 m Osm/Kg, respectively and the EE was 88.62 ± 0.23 %. The optimized NLC exhibited a decreased crystallinity in comparison to the bulk lipid materials. DSC, WAXS and FT - IR revealed that CLA was molecularly dispersed in the nanocarriers. The optimized CLA - load ed NLC exhibited muco - adhesive properties, when tested under stationary conditions using laser doppler anemometry (LDA). The optimized formulation also exhibited sustained release of CLA over 24 hours during in vitro release testing and CLA release was bes t described using the Baker - Lonsdale model . The cumulative % CLA released over 24 hours was 56.13 ± 0.23% and mass balance analysis revealed 41.38 ± 0.02% CLA had been retained in the NLC. In vitro cytotoxicity testing revealed that the optimized CLA - NLC w ere less cytotoxic to HeLa cells when compared to CLA alone and further confirmed that the lipids and excipients used in these studies were of GRAS status . Stability studies revealed that the EE reduced over 28 days by 14.42% and 5.14% when stored at 4 °C and 22 °C , respectively. In addition, the particle size increased from the nm to μm range for samples stored at 22 °C. The findings are a good starting point but require further optimization to ensure prolongation of stability. In addition , the technology requires additional developmental studies and a powder for reconstitution for use as a single - dose considered as single dose packaging may be a solution to the compromised formulation stability observed in these studies. The CLA - NLC produced in these stu dies exhibit sound product attributes which serve as a useful foundation for the novel delivery of antibiotics to the eye. The results suggest that the optimized NLC have the potential to enhance precorneal retention and increase ocular availability of CLA , which in turn may be useful to reduce the required dose and dosing frequency when administering CLA as a reconstituted solution to treat susceptible organisms that infect ocular tissues.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Makoni, Pedzisai Anotida
- Date: 2021
- Subjects: Clarithromycin , Nanomedicine , Nanostructures , Antibiotics , Eye -- Diseases -- Treatment , Ocular pharmacology , Ophthalmic drugs , Karatitis -- Chemotherapy
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/171678 , vital:42109 , 10.21504/10962/171678
- Description: The feasibility of incorporating clarithromycin (CLA) into innovative solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipi d carriers (NLC) using hot emulsification ultrasonication (HEUS) was investigated. This approach was investigated in an attempt to address the shortcomings associated with the use of lyophilized parenteral formulations administered via the ocular route suc h as toxic reactions, intolerance and patient discomfort due to frequent insti llation of topical solutions of CLA. In particular, sustained release approaches to delivery may enhance precorneal retention, increase ocular availability and permit dose reduction or use of a longer dosing frequency when treating ocular non - tuberculous m ycobacterial (NTM) keratitis infections. This approach may potentially improve the delivery of CLA to the eye, thereby addressing some or all of the unmet clinical needs described vide infra . Prior to initiating pre - formulation, formulation development a nd optimization studies of CLA - loaded SLN and/or NLC, Design of Experiments (DoE), specifically a Central Composite Design (CCD) was used in conjunction with Response Surface Methodology (RSM) to develop and optimize a suitable method for the quantitative determination of CLA in pharmaceutical formulations and for monitoring CLA release from SLN and/or NLC in vitro . A simple, accurate, precise, sensitive and stability - indicating reversed phase - high performance liquid chromatography (RP - HPLC) method with ele ctrochemical (EC) detection was developed, validated and optimized for the in vitro analysis of CLA loaded SLN and/or NLC formulations. Pre - formulation studies were undertaken to investigate the thermal stability of CLA and bulk lipids to facilitate the s election of lipid excipients for the manufacture of nanocarriers in addition to establishing compatibility of CLA with the excipients. It was established that CLA was thermostable up to a temperature of approximately 300 °C thereby indicating that HEUS cou ld be used for the manufacture of CLA - loaded SLN and/or NLC. Lipid screening revealed that CLA i s, in general, poorly soluble in solid and liquid lipids however a combination of stearic acid (SA) and Transcutol ® HP (THP) exhibited the best dissolution pote ntial for CLA of all lipids tested . Stearic acid appears to exist as polymorphic form B prior to exposure to heat however occurs as the form C polymorph following heating at 85 °C for one hour. The best ratio for the mixture of SA and THP for the manufactu re of CLA - NLC ii was an 80:20 ( w/w ) ratio of SA: THP as the two lipids are miscible in this ratio and exhibited the greatest dissolution potential for CLA. Furthermore, an investigation of binary mixtures of CLA/SA and SA/Transcutol ® HP, in addition to eutect ic mixtures of CLA, SA and Transcutol ® HP, revealed no obvious interaction between CLA and the lipids selected for the production of the nanocarriers. Due to the relatively high solubility of CLA in THP in comparison to SA, NLC are likely to exhibit a hig her loading capacity (LC) and encapsulation efficiency (EE) for CLA than SLN. Consequently the feasibility of incorporating CLA (10% w/w ) into NLC was investigated and evaluation of the production of SLN was not undertaken as the production of these might not result in the manufacture of a delivery technology with a high EE and LC for CLA. Tween ® 20 was used as the surfactant as it is readily available, exhibits little or no cytotoxicity and is relatively cheap. Polyethylene glycol (PEG) was used as a coati ng polymer to impart muco - adhesive properties the formulated CLA - NLC. Response surface methodology (RSM) in conjunction with DoE, specifically a Box - Behnken Design (BBD) used as a screening design was used to identify a formulation composition which would produce a product that would meet the pre - defined target critical quality attributes (CQA) for the nanoparticles viz. particle size (PS) in the nano - range, polydispersity index (PDI) < 0.5, Zeta Potential (ZP) ≥ ± 30 mV, and EE > 80%. The formulation composition identified was subsequently used for the optimization of the manufacturing parameters viz. sonication time and amplitude, using a Central Composite Design (CCD) . The LC and EE, in vitro CLA release, cytotoxicity, osmolarity, pH, degree of crystallinity and lipid modification, elemental analysis and surface morphology of the optimized batch was investigated and mon itored to ensure that CLA - loaded NLC, of the desirable quality, had been produced. On the day of manufacture the mean PS and PDI of the optimized CLA - loaded NLC formulation adjusted to physiological osmolarity (250 – 450 mOsm/kg) was 461.9 ± 40.16 nm and 0. 523 ± 0.104, respectively. The ZP for the optimized NLC generated on the day of manufacture using HPLC grade water as the dispersion medium was - 20.5 ± 4.82 mV. The pH and osmolarity of the optimized CLA - loaded NLC formulation was 7.76 ± 0.01 and 316 ± iii 2 m Osm/Kg, respectively and the EE was 88.62 ± 0.23 %. The optimized NLC exhibited a decreased crystallinity in comparison to the bulk lipid materials. DSC, WAXS and FT - IR revealed that CLA was molecularly dispersed in the nanocarriers. The optimized CLA - load ed NLC exhibited muco - adhesive properties, when tested under stationary conditions using laser doppler anemometry (LDA). The optimized formulation also exhibited sustained release of CLA over 24 hours during in vitro release testing and CLA release was bes t described using the Baker - Lonsdale model . The cumulative % CLA released over 24 hours was 56.13 ± 0.23% and mass balance analysis revealed 41.38 ± 0.02% CLA had been retained in the NLC. In vitro cytotoxicity testing revealed that the optimized CLA - NLC w ere less cytotoxic to HeLa cells when compared to CLA alone and further confirmed that the lipids and excipients used in these studies were of GRAS status . Stability studies revealed that the EE reduced over 28 days by 14.42% and 5.14% when stored at 4 °C and 22 °C , respectively. In addition, the particle size increased from the nm to μm range for samples stored at 22 °C. The findings are a good starting point but require further optimization to ensure prolongation of stability. In addition , the technology requires additional developmental studies and a powder for reconstitution for use as a single - dose considered as single dose packaging may be a solution to the compromised formulation stability observed in these studies. The CLA - NLC produced in these stu dies exhibit sound product attributes which serve as a useful foundation for the novel delivery of antibiotics to the eye. The results suggest that the optimized NLC have the potential to enhance precorneal retention and increase ocular availability of CLA , which in turn may be useful to reduce the required dose and dosing frequency when administering CLA as a reconstituted solution to treat susceptible organisms that infect ocular tissues.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Prioritising biological control agents for release against Sporobolus pyramidalis and Sporobolus natalensis (Poaceae) in Australia
- Authors: Sutton, Guy Frederick
- Date: 2021
- Subjects: Grasses -- Diseases and pests , Bruchophagus , Wasps , Alien plants -- Biological control -- Australia , Sporobolus -- Biological control -- Africa , Sporobolus -- Biological control -- Australia , Insects as biological pest control agents -- Australia , Insects as biological pest control agents -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172445 , vital:42201 , 10.21504/10962/172445
- Description: Sporobolus pyramidalis Beauv. and S. natalensis (Steud.) Th. Dur. and Schinz. (giant rat’s tail grass) (Poaceae), invade rangelands and pastures in eastern Australia, costing the livestock industry approximately AUS$ 60 million per annum in grazing losses. Mechanical and chemical control options are costly and largely ineffective. Biological control is viewed as the most promising control option, however this management strategy has largely been avoided for grasses, due to their perceived lack of suitably host-specific and damaging natural enemies. In this thesis, the prospects for using biological control against S. pyramidalis and S. natalensis in Australia was assessed, in light of these potential challenges. Climate matching models were used to identify high-priority geographic regions within the plants’ native distributions to survey for potential biological control agents. High-priority regions to perform surveys were identified by modelling the climatic suitability for S. pyramidalis and S. natalensis in sub-Saharan Africa (i.e. their potential native ranges’), and climatic compatibility with regions where biological control is intended in Australia. High-priority regions for S. pyramidalis included: (1) coastal East Africa, ranging from north-eastern South Africa to Uganda, including south-eastern DRC, (2) some parts of West Africa, including inland regions of the Ivory Coast and western Nigeria, (3) northern Angola and (4) eastern Madagascar, and for S. natalensis included: (1) eastern South Africa, (2) eastern Zimbabwe, (3) Burundi, (4) central Ethiopia and (5) central Madagascar. Prospective control agents collected from these regions have the highest probability of establishing and proliferating in Australia, if released. In surveys of the insect assemblages on S. pyramidalis and S. natalensis in the climatically-matched region of eastern South Africa fifteen insect herbivores associated with the grasses were identified. Insect feeding guild, geographic distributions, and seasonal abundances suggest that three stem-boring phytophagous wasps, Tetramesa sp. 1, Tetramesa sp. 2 and Bruchophagus sp. 1 (Hymenoptera: Eurytomidae), have potential as control agents. Species accumulation curves indicated that additional surveys in South Africa are unlikely to yield additional potential control agents. Field host-range surveys of 47 non-target grass species in South Africa showed that Tetramesa sp. 1, Tetramesa sp. 2, and Bruchophagus sp. 1, were only recorded from S. pyramidalis and S. natalensis. Integrating field host-range with phylogenetic relationships between plant species indicated that no native Australian Sporobolus species or economic crops and pastures are expected to be attacked by these wasps. All three wasp species are predicted to be suitably host-specific for release in Australia. Three other endophagous herbivores attacked non-target native African Sporobolus species that share a close phylogenetic relationship to native Australian Sporobolus species, and therefore, demonstrate considerable risk of non-target damage. These species should not be considered as potential control agents. Under native-range, open-field conditions, Tetramesa sp. 1 caused an approximately 5-fold greater reduction in plant survival and reproductive output than Tetramesa sp. 2 and Bruchophagus sp. 1. Tetramesa sp. 1 in combination with Tetramesa sp. 2 did not significantly increase the level of damage, while Bruchophagus sp. 1 may decrease the efficiency of Tetramesa sp. 1, if released in combination. Tetramesa 1 is therefore the most promising candidate agent. Prioritising potential agents using predicted efficacy allowed otherwise equally suitable prospective agents to be prioritised in a strategic manner. Prioritising which natural enemies to target as biological control agents is a complex task. Field host range and damage assessments in the native range may provide more realistic data than typical studies performed under artificial conditions in a laboratory or quarantine. Moreover, it could assist practitioners in prioritising the most suitable agent(s) at the earliest stage in the programme as possible. This study demonstrated that grasses are suitable targets for biological control as they can harbour host-specific and damaging natural enemies.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Sutton, Guy Frederick
- Date: 2021
- Subjects: Grasses -- Diseases and pests , Bruchophagus , Wasps , Alien plants -- Biological control -- Australia , Sporobolus -- Biological control -- Africa , Sporobolus -- Biological control -- Australia , Insects as biological pest control agents -- Australia , Insects as biological pest control agents -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172445 , vital:42201 , 10.21504/10962/172445
- Description: Sporobolus pyramidalis Beauv. and S. natalensis (Steud.) Th. Dur. and Schinz. (giant rat’s tail grass) (Poaceae), invade rangelands and pastures in eastern Australia, costing the livestock industry approximately AUS$ 60 million per annum in grazing losses. Mechanical and chemical control options are costly and largely ineffective. Biological control is viewed as the most promising control option, however this management strategy has largely been avoided for grasses, due to their perceived lack of suitably host-specific and damaging natural enemies. In this thesis, the prospects for using biological control against S. pyramidalis and S. natalensis in Australia was assessed, in light of these potential challenges. Climate matching models were used to identify high-priority geographic regions within the plants’ native distributions to survey for potential biological control agents. High-priority regions to perform surveys were identified by modelling the climatic suitability for S. pyramidalis and S. natalensis in sub-Saharan Africa (i.e. their potential native ranges’), and climatic compatibility with regions where biological control is intended in Australia. High-priority regions for S. pyramidalis included: (1) coastal East Africa, ranging from north-eastern South Africa to Uganda, including south-eastern DRC, (2) some parts of West Africa, including inland regions of the Ivory Coast and western Nigeria, (3) northern Angola and (4) eastern Madagascar, and for S. natalensis included: (1) eastern South Africa, (2) eastern Zimbabwe, (3) Burundi, (4) central Ethiopia and (5) central Madagascar. Prospective control agents collected from these regions have the highest probability of establishing and proliferating in Australia, if released. In surveys of the insect assemblages on S. pyramidalis and S. natalensis in the climatically-matched region of eastern South Africa fifteen insect herbivores associated with the grasses were identified. Insect feeding guild, geographic distributions, and seasonal abundances suggest that three stem-boring phytophagous wasps, Tetramesa sp. 1, Tetramesa sp. 2 and Bruchophagus sp. 1 (Hymenoptera: Eurytomidae), have potential as control agents. Species accumulation curves indicated that additional surveys in South Africa are unlikely to yield additional potential control agents. Field host-range surveys of 47 non-target grass species in South Africa showed that Tetramesa sp. 1, Tetramesa sp. 2, and Bruchophagus sp. 1, were only recorded from S. pyramidalis and S. natalensis. Integrating field host-range with phylogenetic relationships between plant species indicated that no native Australian Sporobolus species or economic crops and pastures are expected to be attacked by these wasps. All three wasp species are predicted to be suitably host-specific for release in Australia. Three other endophagous herbivores attacked non-target native African Sporobolus species that share a close phylogenetic relationship to native Australian Sporobolus species, and therefore, demonstrate considerable risk of non-target damage. These species should not be considered as potential control agents. Under native-range, open-field conditions, Tetramesa sp. 1 caused an approximately 5-fold greater reduction in plant survival and reproductive output than Tetramesa sp. 2 and Bruchophagus sp. 1. Tetramesa sp. 1 in combination with Tetramesa sp. 2 did not significantly increase the level of damage, while Bruchophagus sp. 1 may decrease the efficiency of Tetramesa sp. 1, if released in combination. Tetramesa 1 is therefore the most promising candidate agent. Prioritising potential agents using predicted efficacy allowed otherwise equally suitable prospective agents to be prioritised in a strategic manner. Prioritising which natural enemies to target as biological control agents is a complex task. Field host range and damage assessments in the native range may provide more realistic data than typical studies performed under artificial conditions in a laboratory or quarantine. Moreover, it could assist practitioners in prioritising the most suitable agent(s) at the earliest stage in the programme as possible. This study demonstrated that grasses are suitable targets for biological control as they can harbour host-specific and damaging natural enemies.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
The application of human factors and ergonomics (HFE) to community-sport organisations in resource scarce contexts: a case study of grassroots football in Makana, Eastern Cape
- Authors: Bennett, Ryan
- Date: 2021
- Subjects: Makana Local Football Association (South Africa) , Human engineering , Soccer teams -- South Africa -- Makhanda -- Management , Soccer -- Management -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172412 , vital:42198 , 10.21504/10962/172412
- Description: Background: Modern Human Factors and Ergonomics (HFE) focuses on the optimisation of complex socio-technical systems and has been challenged to contribute to broader societal issues. An example is within grassroots football organisations in resource-scarce areas such as Makana, South Africa. Through embedded participatory approaches, the research problem was co-constructed: To investigate the socio-technical system of the Makana Local Football Association (LFA). Method: A useful complex system modelling tool is that of Cognitive Work Analysis (CWA), with its 5 phases used to identify constraints and affordances. Three perspectives were adopted for the application of an adapted (to suit participant characteristics) CWA to the Makana LFA: 1) how work is prescribed by the governing body SAFA, 2) how subject matter experts (SME) disclose its current functioning, and 3) how SMEs imagine it could function. Five SMEs attended 12 three-hour workshops to complete the latter two perspectives. Results: The composite work domain analysis between work as prescribed and work as disclosed identified significant mismatches between how policymakers envision the system and how SMEs report its functioning. Key differences in perspectives included the fundamental purpose of the Makana LFA, while only four of 22 functions operate within the Makana LFA. Participants also identified key affordances for the LFA such as reorientation as a community sports organisation. Discussion: Comparison between perspectives indicated four mismatches. 1) SAFA views the LFA as the foundation of the talent identification and development infrastructure of South African football. SMEs view it as a community centred organisation. 2) A lack of human capacity is evident at the community level of Makana football. 3) Funding and assets are absent at this grassroots level. 4) The LFA relies on other stakeholders, but these relationships are not formalised. Policymakers, therefore, have a lack of knowledge of the contextual challenges faced by LFA administrators. It is recommended that SAFA view the LFA as a community sport organisation, focusing on improving human capacity, increasing funding, and formalising stakeholder networks. Furthermore, conceptual models from CWA provide explicit socio-technical system redesign recommendations. Conclusion: Large mismatches between the organising body SAFA and the actual functioning of the LFA significantly hinder the effective management and running of football at a grassroots level in resource-scarce contexts in South Africa. The perspectives approach to CWA was useful in elucidating the constraints and affordances of the Makana LFA socio-technical system and informing redesign opportunities. Systems HFE methodology is therefore well placed to contribute to broader societal issues within resources scarce contexts such as football in Makana. Furthermore, the philosophical underpinnings of systems based HFE were successful in the development of sustainable participatory research within the South African grassroots football context.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Bennett, Ryan
- Date: 2021
- Subjects: Makana Local Football Association (South Africa) , Human engineering , Soccer teams -- South Africa -- Makhanda -- Management , Soccer -- Management -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172412 , vital:42198 , 10.21504/10962/172412
- Description: Background: Modern Human Factors and Ergonomics (HFE) focuses on the optimisation of complex socio-technical systems and has been challenged to contribute to broader societal issues. An example is within grassroots football organisations in resource-scarce areas such as Makana, South Africa. Through embedded participatory approaches, the research problem was co-constructed: To investigate the socio-technical system of the Makana Local Football Association (LFA). Method: A useful complex system modelling tool is that of Cognitive Work Analysis (CWA), with its 5 phases used to identify constraints and affordances. Three perspectives were adopted for the application of an adapted (to suit participant characteristics) CWA to the Makana LFA: 1) how work is prescribed by the governing body SAFA, 2) how subject matter experts (SME) disclose its current functioning, and 3) how SMEs imagine it could function. Five SMEs attended 12 three-hour workshops to complete the latter two perspectives. Results: The composite work domain analysis between work as prescribed and work as disclosed identified significant mismatches between how policymakers envision the system and how SMEs report its functioning. Key differences in perspectives included the fundamental purpose of the Makana LFA, while only four of 22 functions operate within the Makana LFA. Participants also identified key affordances for the LFA such as reorientation as a community sports organisation. Discussion: Comparison between perspectives indicated four mismatches. 1) SAFA views the LFA as the foundation of the talent identification and development infrastructure of South African football. SMEs view it as a community centred organisation. 2) A lack of human capacity is evident at the community level of Makana football. 3) Funding and assets are absent at this grassroots level. 4) The LFA relies on other stakeholders, but these relationships are not formalised. Policymakers, therefore, have a lack of knowledge of the contextual challenges faced by LFA administrators. It is recommended that SAFA view the LFA as a community sport organisation, focusing on improving human capacity, increasing funding, and formalising stakeholder networks. Furthermore, conceptual models from CWA provide explicit socio-technical system redesign recommendations. Conclusion: Large mismatches between the organising body SAFA and the actual functioning of the LFA significantly hinder the effective management and running of football at a grassroots level in resource-scarce contexts in South Africa. The perspectives approach to CWA was useful in elucidating the constraints and affordances of the Makana LFA socio-technical system and informing redesign opportunities. Systems HFE methodology is therefore well placed to contribute to broader societal issues within resources scarce contexts such as football in Makana. Furthermore, the philosophical underpinnings of systems based HFE were successful in the development of sustainable participatory research within the South African grassroots football context.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
The electrocatalytic response of metallophthalocyanines when clicked to electrodes and to nanomaterials
- Authors: Mpeta, Lekhetho Simon
- Date: 2021
- Subjects: Phthalocyanines , Nanostructured materials , Electrocatalysis , Nanoparticles , Environmental chemistry , Electrodes , Organic wastes -- Purification
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172191 , vital:42174 , 10.21504/10962/172191
- Description: Conjugates of nanomaterials and metallophthalocyanines (MPcs) have been prepared and their electrocatalytic activity studied. The prepared nanomaterials are zinc oxide and silver nanoparticles, reduced graphene oxide nanosheets and semiconductor quantum dots. The MPcs used in this work are cobalt (II) (1a), manganese(III) (1b) and iron (II) (1c) 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis 4-((4-ethynylbenzyl) oxy) phthalocyaninato, 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis(5-pentyn-oxy) cobalt (II) phthalocyaninato (2), 9(10),16(17),23(24)- tris-[4-tert-butylphenoxy)-2- (4-ethylbezyl-oxy) cobalt (II) phthalocyaninato (3), 9(10),16(17),23(24)- tris-[4-tertbutylphenoxy)-2-(pent-4yn-yloxy)] cobalt (II) phthalocyaninato (4), cobalt (II) (5a) and manganese (III) (5b) 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis [4-(4-(5-chloro-1H-benzo [d]imidazol-2-yl)phenoxy] phthalocyaninato and 9(10),16(17),23(24)- tris tert butyl phenoxy- 2- [4-(4-(5-chloro-1H-benzo[d]imidazole-2-yl)phenoxy] cobalt (II) phthalocyaninato (6). Some of these MPcs (1a, 3 and 4) were directly clicked on azide grafted electrode, while some (1b, 1c, 2, 5a and 5b) were clicked to azide functionalised nanomaterials and then drop-dried on the electrodes. One phthalocyanine (5b) was drop-dried on the electrode then silver nanoparticles were electrodeposited on it taking advantage of metal-N bond. Scanning electrochemical microscopy, voltammetry, chronoamperometry, electrochemical impedance spectroscopy are among electrochemical methods used to characterise modified electrodes. Transmission electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, Xray diffractometry, Raman spectroscopy and infrared spectroscopy were employed to study surface functionalities, morphology and topography of the nanomaterials and complexes. Electrocatalytic activity of the developed materials were studied towards oxidation of 2-mercaptoethanol, hydrazine and hydrogen peroxide while the reduction study was based on oxygen and hydrogen peroxide. In general, the conjugates displayed superior catalytic activity when compared to individual materials. Complex 2 alone and when conjugated to zinc oxide nanoparticles were studied for their nonlinear optical behaviour. And the same materials were explored for their hydrazine detection capability. The aim of this study was to develop sensitive, selective and affordable sensors for selected organic waste pollutants. Conjugates were found to achieve the aim of the study compared to when individual materials were employed.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Mpeta, Lekhetho Simon
- Date: 2021
- Subjects: Phthalocyanines , Nanostructured materials , Electrocatalysis , Nanoparticles , Environmental chemistry , Electrodes , Organic wastes -- Purification
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/172191 , vital:42174 , 10.21504/10962/172191
- Description: Conjugates of nanomaterials and metallophthalocyanines (MPcs) have been prepared and their electrocatalytic activity studied. The prepared nanomaterials are zinc oxide and silver nanoparticles, reduced graphene oxide nanosheets and semiconductor quantum dots. The MPcs used in this work are cobalt (II) (1a), manganese(III) (1b) and iron (II) (1c) 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis 4-((4-ethynylbenzyl) oxy) phthalocyaninato, 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis(5-pentyn-oxy) cobalt (II) phthalocyaninato (2), 9(10),16(17),23(24)- tris-[4-tert-butylphenoxy)-2- (4-ethylbezyl-oxy) cobalt (II) phthalocyaninato (3), 9(10),16(17),23(24)- tris-[4-tertbutylphenoxy)-2-(pent-4yn-yloxy)] cobalt (II) phthalocyaninato (4), cobalt (II) (5a) and manganese (III) (5b) 2,9(10),16(17),23(24)- tetrakis [4-(4-(5-chloro-1H-benzo [d]imidazol-2-yl)phenoxy] phthalocyaninato and 9(10),16(17),23(24)- tris tert butyl phenoxy- 2- [4-(4-(5-chloro-1H-benzo[d]imidazole-2-yl)phenoxy] cobalt (II) phthalocyaninato (6). Some of these MPcs (1a, 3 and 4) were directly clicked on azide grafted electrode, while some (1b, 1c, 2, 5a and 5b) were clicked to azide functionalised nanomaterials and then drop-dried on the electrodes. One phthalocyanine (5b) was drop-dried on the electrode then silver nanoparticles were electrodeposited on it taking advantage of metal-N bond. Scanning electrochemical microscopy, voltammetry, chronoamperometry, electrochemical impedance spectroscopy are among electrochemical methods used to characterise modified electrodes. Transmission electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, Xray diffractometry, Raman spectroscopy and infrared spectroscopy were employed to study surface functionalities, morphology and topography of the nanomaterials and complexes. Electrocatalytic activity of the developed materials were studied towards oxidation of 2-mercaptoethanol, hydrazine and hydrogen peroxide while the reduction study was based on oxygen and hydrogen peroxide. In general, the conjugates displayed superior catalytic activity when compared to individual materials. Complex 2 alone and when conjugated to zinc oxide nanoparticles were studied for their nonlinear optical behaviour. And the same materials were explored for their hydrazine detection capability. The aim of this study was to develop sensitive, selective and affordable sensors for selected organic waste pollutants. Conjugates were found to achieve the aim of the study compared to when individual materials were employed.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
“Munhu wese ihama yako (everyone is your relative)”: Ubuntu and the social inclusion of students with disabilities at South African universities
- Authors: Chiwandire, Desire
- Date: 2021
- Subjects: College students with disabilities -- Education -- South Africa , Inclusive education -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170578 , vital:41938 , 10.21504/10962/170578
- Description: Background: During apartheid, South African students with disabilities (SWDs) were educated in special schools and taught an inferior curriculum. Black learners with disabilities were discriminated against on grounds of both race and disability. Following South Africa’s first democratic election in 1994, the African National Congress (ANC) government put in place arrange of new laws to address the educational and other needs of those disadvantaged under apartheid, including persons with disabilities (PWDs). The South African government is a signatory of the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) which has resulted in the country assuming obligations to promote inclusive education for ASWDs. However, research (see, for instance, Chiwandire & Vincent 2019; Chiwandire 2019; Mutanga 2019; Majoko & Phasha 2018; Mutanga et al. 2018; Mutanga 2017a; Chiwandire 2017; Israel 2017) has shown that SWDs continue to fare differently in comparison to their non-disabled peers in terms of participation in education with the likelihood of success. Higher education institutions (HEIs) have thus been urged to create conducive environments for the academic inclusion of SWDs with particular attention being paid to lecturers employing inclusive instructional strategies as well as flexible curricula, if they are to ensure the equal opportunity for academic success of SWDs in the regular classroom setting. The focus, to date, on academic inclusion, while important, has meant that issues relating to the social inclusion of SWDs have received minimal attention. Purpose: To date, there is a dearth of South African studies which have investigated the social inclusion needs of SWDs on South African campuses. Although a number of studies have given voice to the perspectives of SWDs and lecturers, with respect to their experiences in relation to matters of academic inclusion in South African higher education (HE), few have focused on Disability Unit Staff Members(DUSMs) who are pivotal to ensuring fair and equitable policies and practices for SWDs in HEIs. Disability Studies (DS) as a field has been criticised for being dominated by voices from the Global North, which fail to consider or effectively theorise Global South disability experiences in a contextually relevant way. The thesis argues that the failure to recognise the value of diversity and to treat SWDs as valued and welcomed participants in South African HEIs partly stems from policy, practice and relationships being informed by the Western individualist paradigm that prizes individual achievement and success rather than cooperation and mutuality. The African philosophy of Ubuntu, which stresses values of communalism, hospitality and respect for human dignity is offered here as an alternative starting point for achieving genuinely inclusive campuses. Methods: In-depth face-to-face qualitative interviews were conducted with 40 participants, most of whom were, at the time of being interviewed, Heads of Disability Units and DUSMs based at 10 different universities in four of South Africa’s nine provinces. Data were coded and analysed using Braun & Clarke’s (2006) method of inductive and deductive thematic analysis. Results: The findings of this study indicate that South African campuses are ableist spaces in which the social needs of SWDs are not prioritised. The thesis argues that in order for campuses to become genuinely inclusive, South African campuses ought to seek to inculcate in their members the values of the African worldview Ubuntu, in contrast to the dominant Western individualist orthodoxy. SWDs are being excluded and denied a sense of belonging and equal participation despite universities giving lip service to embracing such inclusive education-oriented values as co-operative learning. Non-disabled students steeped in Western individualism, which affirms the solitary pursuit of individual success rather than the value of interdependence and diversity, end up marginalising SWDs who are seen as less capable. DUSMs addressing the needs of SWDs through an ableist/Western individualist lens are not challenging unfair practices which are impairing the dignity of SWDs, particularly students with physical disabilities who are being forced to “fit into” oppressive inaccessible built environments on campuses. These DUSMs may unwittingly re-inscribe ableist assumptions that normalise discrimination against SWDs. Conclusions and Recommendations: Ubuntu values offer a starting point for building mutual respect and interdependence between SWDs and their non-disabled peers. The thesis finds however that as was the case in traditional African communities, which embraced the values of Ubuntu, acts of leadership are required if Ubuntu’s values of human dignity, mutual respect and acceptance are to be fostered on campuses. In a range of important ways, the dignity of SWDs is not respected at HEIs in South Africa. This includes, for example, such practical matters as the inaccessibility of toilets to wheelchair users and the lack of appropriate signage for blind students. Disrespectful attitudes and assumptions about SWDs on the part of non-disabled university members also result in SWDs’ human dignity being impaired. Ubuntu’s value of hospitality stresses the importance of promoting relations of group solidarity and interdependence between SWDs and their non-disabled peers. Both academic inclusion-oriented programmes and the promotion of a wide range of social activities, involving both SWDs and non-disabled students, can play an important role in cultivating the formation of long-term fruitful and respectful friendships between SWDs and non-disabled students. An enabling classroom environment alone is not enough to holistically address the social inclusion needs of SWDs. South African HEIs that embrace the Ubuntu values of communalism, human dignity and hospitality will be in a position to respect the needs of SWDs as “whole persons”. Amongst other things, this requires DUSMs to be fully empowered to make important decisions regarding vital matters such as disability inclusion, and it necessitates university management to relinquish their power, so that they may work collaboratively with DUSMs and SWDs, all on equal footing, to ensure that HE funding allocation, policy and planning also prioritises the social needs of SWDs.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Chiwandire, Desire
- Date: 2021
- Subjects: College students with disabilities -- Education -- South Africa , Inclusive education -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/170578 , vital:41938 , 10.21504/10962/170578
- Description: Background: During apartheid, South African students with disabilities (SWDs) were educated in special schools and taught an inferior curriculum. Black learners with disabilities were discriminated against on grounds of both race and disability. Following South Africa’s first democratic election in 1994, the African National Congress (ANC) government put in place arrange of new laws to address the educational and other needs of those disadvantaged under apartheid, including persons with disabilities (PWDs). The South African government is a signatory of the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) which has resulted in the country assuming obligations to promote inclusive education for ASWDs. However, research (see, for instance, Chiwandire & Vincent 2019; Chiwandire 2019; Mutanga 2019; Majoko & Phasha 2018; Mutanga et al. 2018; Mutanga 2017a; Chiwandire 2017; Israel 2017) has shown that SWDs continue to fare differently in comparison to their non-disabled peers in terms of participation in education with the likelihood of success. Higher education institutions (HEIs) have thus been urged to create conducive environments for the academic inclusion of SWDs with particular attention being paid to lecturers employing inclusive instructional strategies as well as flexible curricula, if they are to ensure the equal opportunity for academic success of SWDs in the regular classroom setting. The focus, to date, on academic inclusion, while important, has meant that issues relating to the social inclusion of SWDs have received minimal attention. Purpose: To date, there is a dearth of South African studies which have investigated the social inclusion needs of SWDs on South African campuses. Although a number of studies have given voice to the perspectives of SWDs and lecturers, with respect to their experiences in relation to matters of academic inclusion in South African higher education (HE), few have focused on Disability Unit Staff Members(DUSMs) who are pivotal to ensuring fair and equitable policies and practices for SWDs in HEIs. Disability Studies (DS) as a field has been criticised for being dominated by voices from the Global North, which fail to consider or effectively theorise Global South disability experiences in a contextually relevant way. The thesis argues that the failure to recognise the value of diversity and to treat SWDs as valued and welcomed participants in South African HEIs partly stems from policy, practice and relationships being informed by the Western individualist paradigm that prizes individual achievement and success rather than cooperation and mutuality. The African philosophy of Ubuntu, which stresses values of communalism, hospitality and respect for human dignity is offered here as an alternative starting point for achieving genuinely inclusive campuses. Methods: In-depth face-to-face qualitative interviews were conducted with 40 participants, most of whom were, at the time of being interviewed, Heads of Disability Units and DUSMs based at 10 different universities in four of South Africa’s nine provinces. Data were coded and analysed using Braun & Clarke’s (2006) method of inductive and deductive thematic analysis. Results: The findings of this study indicate that South African campuses are ableist spaces in which the social needs of SWDs are not prioritised. The thesis argues that in order for campuses to become genuinely inclusive, South African campuses ought to seek to inculcate in their members the values of the African worldview Ubuntu, in contrast to the dominant Western individualist orthodoxy. SWDs are being excluded and denied a sense of belonging and equal participation despite universities giving lip service to embracing such inclusive education-oriented values as co-operative learning. Non-disabled students steeped in Western individualism, which affirms the solitary pursuit of individual success rather than the value of interdependence and diversity, end up marginalising SWDs who are seen as less capable. DUSMs addressing the needs of SWDs through an ableist/Western individualist lens are not challenging unfair practices which are impairing the dignity of SWDs, particularly students with physical disabilities who are being forced to “fit into” oppressive inaccessible built environments on campuses. These DUSMs may unwittingly re-inscribe ableist assumptions that normalise discrimination against SWDs. Conclusions and Recommendations: Ubuntu values offer a starting point for building mutual respect and interdependence between SWDs and their non-disabled peers. The thesis finds however that as was the case in traditional African communities, which embraced the values of Ubuntu, acts of leadership are required if Ubuntu’s values of human dignity, mutual respect and acceptance are to be fostered on campuses. In a range of important ways, the dignity of SWDs is not respected at HEIs in South Africa. This includes, for example, such practical matters as the inaccessibility of toilets to wheelchair users and the lack of appropriate signage for blind students. Disrespectful attitudes and assumptions about SWDs on the part of non-disabled university members also result in SWDs’ human dignity being impaired. Ubuntu’s value of hospitality stresses the importance of promoting relations of group solidarity and interdependence between SWDs and their non-disabled peers. Both academic inclusion-oriented programmes and the promotion of a wide range of social activities, involving both SWDs and non-disabled students, can play an important role in cultivating the formation of long-term fruitful and respectful friendships between SWDs and non-disabled students. An enabling classroom environment alone is not enough to holistically address the social inclusion needs of SWDs. South African HEIs that embrace the Ubuntu values of communalism, human dignity and hospitality will be in a position to respect the needs of SWDs as “whole persons”. Amongst other things, this requires DUSMs to be fully empowered to make important decisions regarding vital matters such as disability inclusion, and it necessitates university management to relinquish their power, so that they may work collaboratively with DUSMs and SWDs, all on equal footing, to ensure that HE funding allocation, policy and planning also prioritises the social needs of SWDs.
- Full Text:
- Date Issued: 2021
A classification of large wetlands in Africa’s elevated drylands based on their formation, structure, and hydrological functioning using Earth Observation (EO) data and Geographic Information System (GIS)
- Authors: Lidzhegu, Zwidofhelangani
- Date: 2020
- Subjects: Wetlands -- Africa -- Classification , Wetlands -- Africa -- Research , Wetlands -- Africa -- Monitoring , Topographical surveying -- Africa , Hydrological surveys == Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142668 , vital:38100
- Description: Due to wetland inaccessibility and limited wetland geomorphological studies, there is limited information on the geomorphological origin and hydrological functioning of different types of wetlands in Africa’s elevated drylands. As a result, there is limited information for the development of a comprehensive wetland classification system that classifies wetlands based on long-term geomorphic processes that determine their formation and shape, their structure and hydrological functioning. Therefore, the current study was designed to classify large wetlands in Africa’s elevated drylands based on processes that determine their formation, and shape their structure and hydrological functioning using remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques. Although wetlands perform a number of hydrological functions including groundwater recharge and water purification, the current study focuses mainly on their flood attenuation function. Detailed analysis of topographic information was undertaken using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) elevations measured at the scale of 30 m x 30 m. LandsatLook and Google Earth images, tectonic as well as geological data were used as supplementary data for developing an understanding of the origin, structure and hydrological characteristics of wetlands. The Principal Component Analysis (PCA) of wetland environmental variables was used to identify and explain wetland heterogeneity. The results of the study showed that fluvial processes, tectonic history and the evolution of Africa’s landscape played a fundamental role in the formation and evolution of wetlands. This study demonstrates a wide range of processes that contribute to wetland formation, structure and functioning. At one extreme it is clear that tectonic processes may be primarily responsible for the creation of basins that host wetlands. At another extreme, wetlands may be structured primarily by fluvial processes. At a third extreme are wetlands that superficially appear to be structured by fluvial processes, but which have their structures modified by gradual rising of the base level at their distal ends, either through marginal uplift adjacent to rift valleys, or through aggradation of a floodplain that blocks a tributary valley. Overall, the classification of wetlands considered in this study can be summarised into four distinct groupings, with two of these divided further into two groupings each: (1) Tectonic basins with little or no indication of fluvial development (Bahi and Wembere wetlands), (2) Tectonic basins evolving towards a wetland with a structure increasingly shaped by fluvial characteristics (Usangu wetland), (3) Fluvially modified valleys with a local base level at the toe of the wetland such as a resistant lithology or a tectonic control that limits the rate of incision of easily weathered and eroded lithologies, leading to valley widening and longitudinal slope reduction, which are of two distinct types: (a) With a catchment on Kalahari Group sediment that is transported fluvially as bedload, and therefore with no prominent alluvial ridge or backwater depressions (Upper Zambezi and Barotse wetlands), (b) With a catchment that produces abundant fine sediment that is deposited as overbank sediments, leading to channel migration via meandering and to the construction of an elevated alluvial ridge (Lufira wetland), (4) Fluvially modified basins with evidence of gradual elevation of the base level at the toe of the wetland, which are of two types: (a) Tectonic marginal rift valley uplift such that they behave more as depression wetlands rather than as wetlands shaped by fluvial processes (Kafue and Luapula wetlands), (b) Tributary valley wetlands blocked by aggradation of the trunk valley (Lukanga wetland). In conclusion, although few geomorphological studies have been conducted on southern African wetlands because of their inaccessibility, Africa’s surface topography and its historical evolution, as well as aridity, provide an opportunity for illustrating the important role that the long-term tectonic, geological and geomorphological processes play in determining wetland origin, structure and dynamics. GIS methodology and Earth Observation (EO) data on the other hand, provide a practical means for acquiring information on inaccessible and hard to traverse wetland systems. A novel cut-and-fill approach for delineating wetlands from a Digital Elevation Model (DEM) was presented as another way in which GIS methodology and Earth Observation (EO) data can provide practical means for assessing inaccessible and hard to traverse wetland systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Lidzhegu, Zwidofhelangani
- Date: 2020
- Subjects: Wetlands -- Africa -- Classification , Wetlands -- Africa -- Research , Wetlands -- Africa -- Monitoring , Topographical surveying -- Africa , Hydrological surveys == Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142668 , vital:38100
- Description: Due to wetland inaccessibility and limited wetland geomorphological studies, there is limited information on the geomorphological origin and hydrological functioning of different types of wetlands in Africa’s elevated drylands. As a result, there is limited information for the development of a comprehensive wetland classification system that classifies wetlands based on long-term geomorphic processes that determine their formation and shape, their structure and hydrological functioning. Therefore, the current study was designed to classify large wetlands in Africa’s elevated drylands based on processes that determine their formation, and shape their structure and hydrological functioning using remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques. Although wetlands perform a number of hydrological functions including groundwater recharge and water purification, the current study focuses mainly on their flood attenuation function. Detailed analysis of topographic information was undertaken using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) elevations measured at the scale of 30 m x 30 m. LandsatLook and Google Earth images, tectonic as well as geological data were used as supplementary data for developing an understanding of the origin, structure and hydrological characteristics of wetlands. The Principal Component Analysis (PCA) of wetland environmental variables was used to identify and explain wetland heterogeneity. The results of the study showed that fluvial processes, tectonic history and the evolution of Africa’s landscape played a fundamental role in the formation and evolution of wetlands. This study demonstrates a wide range of processes that contribute to wetland formation, structure and functioning. At one extreme it is clear that tectonic processes may be primarily responsible for the creation of basins that host wetlands. At another extreme, wetlands may be structured primarily by fluvial processes. At a third extreme are wetlands that superficially appear to be structured by fluvial processes, but which have their structures modified by gradual rising of the base level at their distal ends, either through marginal uplift adjacent to rift valleys, or through aggradation of a floodplain that blocks a tributary valley. Overall, the classification of wetlands considered in this study can be summarised into four distinct groupings, with two of these divided further into two groupings each: (1) Tectonic basins with little or no indication of fluvial development (Bahi and Wembere wetlands), (2) Tectonic basins evolving towards a wetland with a structure increasingly shaped by fluvial characteristics (Usangu wetland), (3) Fluvially modified valleys with a local base level at the toe of the wetland such as a resistant lithology or a tectonic control that limits the rate of incision of easily weathered and eroded lithologies, leading to valley widening and longitudinal slope reduction, which are of two distinct types: (a) With a catchment on Kalahari Group sediment that is transported fluvially as bedload, and therefore with no prominent alluvial ridge or backwater depressions (Upper Zambezi and Barotse wetlands), (b) With a catchment that produces abundant fine sediment that is deposited as overbank sediments, leading to channel migration via meandering and to the construction of an elevated alluvial ridge (Lufira wetland), (4) Fluvially modified basins with evidence of gradual elevation of the base level at the toe of the wetland, which are of two types: (a) Tectonic marginal rift valley uplift such that they behave more as depression wetlands rather than as wetlands shaped by fluvial processes (Kafue and Luapula wetlands), (b) Tributary valley wetlands blocked by aggradation of the trunk valley (Lukanga wetland). In conclusion, although few geomorphological studies have been conducted on southern African wetlands because of their inaccessibility, Africa’s surface topography and its historical evolution, as well as aridity, provide an opportunity for illustrating the important role that the long-term tectonic, geological and geomorphological processes play in determining wetland origin, structure and dynamics. GIS methodology and Earth Observation (EO) data on the other hand, provide a practical means for acquiring information on inaccessible and hard to traverse wetland systems. A novel cut-and-fill approach for delineating wetlands from a Digital Elevation Model (DEM) was presented as another way in which GIS methodology and Earth Observation (EO) data can provide practical means for assessing inaccessible and hard to traverse wetland systems.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A combined modelling approach for simulating channel–wetland exchanges in large African river basins
- Authors: Makungu, Eunice J
- Date: 2020
- Subjects: Watersheds -- Africa , Watershed management -- Africa , Water resources development -- Africa -- International cooperation , Floodplain management -- Africa , Wetland ecology -- Simulation methods -- Africa , Wetland management -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/123288 , vital:35424
- Description: In Africa, many large and extensive wetlands are hydrologically connected to rivers, and their environmental integrity, as well as their influence on downstream flow regimes, depends on the prevailing channel–wetland exchange processes. These processes are inherently complex and vary spatially and temporally. Understanding channel–wetland exchanges is therefore, indispensable for the effective management of wetlands and the associated river basins. However, this information is limited in most of the river basins containing large wetlands in Africa. Furthermore, it is important to understand the links between upstream and downstream flow regimes and the wetland dynamics themselves, specifically where there are water resource developments that may affect these links (upstream developments), or be affected by them (downstream developments). Hydrological modelling of the entire basin using basin-scale models that include wetland components in their structures can be used to provide the information required to manage water resources in such basins. However, the level of detail of wetland processes included in many basin-scale models is typically very low and the lack of understanding of the wetland dynamics makes it difficult to quantify the relevant parameters. Detailed hydraulic models represent the channel-wetland exchanges in a much more explicit manner, but require relatively more data and time resources to establish than coarser scale hydrological models. The main objective of this study was, therefore, to investigate the use of a detailed hydraulic wetland model to provide a better understanding of channel–wetland exchanges and wetland dynamics, and to use the results to improve the parameterisation of a basin-scale model. The study focused on improving the water resource assessments modelling of three data-scarce African river basins that contain large wetlands: the floodplains of the Luangwa and Upper Zambezi River basins and the Usangu wetland in the Upper Great Ruaha River basin. The overall objective was achieved through a combined modelling approach that uses a detailed high-resolution LISFLOOD-FP hydraulic model to inform the structure and parameters of the GW Pitman monthly hydrological model. The results from the LISFLOOD-FP were used to improve the understanding of the channel–wetland exchange dynamics and to establish the wetland parameters required in the GW Pitman model. While some wetland parameters were directly quantified from the LISFLOOD-FP model results, others, which are highly empirical, were estimated by manually calibrating the GW Pitman wetland sub-model implemented in excel spreadsheets containing the LISFLOOD-FP model results. Finally, the GW Pitman model with the inclusion of the estimated wetland parameters was applied for each basin and the results compared to the available downstream observed flow data. The two models have been successfully applied in southern Africa, with the GW Pitman model being one of the most widely applied hydrological models in this region. To address the issue of data scarcity, during setup of these models, the study mainly relied on the global datasets which clearly adds to the overall uncertainty of the modelling approach. However, this is a typical situation for most of the data scarce regions of the continent. A number of challenges were, however, faced during the setup of the LISFLOOD-FP, mainly due to the limitations of the data inputs. Some of the LISFLOOD-FP data inputs include boundary conditions (upstream and downstream), channel cross-sections and wetland topography. In the absence of observed daily flows to quantify the wetland upstream boundary conditions, monthly flow volumes simulated using the GW Pitman monthly model (without including the wetland sub-model) were disaggregated into daily flows using a disaggregation sub-model. The simulated wetland inflows were evaluated using the observed flow data for downstream gauging stations that include the wetland effects. The results highlighted that it is important to understand the possible impacts of each wetland on the downstream flow regime during the evaluations of the model simulation results. Although the disaggregation approach cannot be validated due to a lack of observed data, it at least enables the simulated monthly flows to be used in the daily time step hydraulic model. One of the recommendations is that improvements are required in gauging station networks to provide more observed information for the main river and the larger tributary inflows into these large and important wetland systems. Even a limited amount of newly observed data would be helpful to reduce some of the uncertainties in the combined modelling approach. The SRTM 90 m DEM (used to represent wetland topography) was filtered to reduce local variations and noise effects (mainly vegetation bias), but there were some pixels that falsely affect the inundation results, and the recently released vegetation-corrected DEMs are suggested to improve the simulation results. Channel cross-section values derived from global datasets should be examined because some widths estimated from the Andreadis et al. (2013) dataset were found to be over-generalised and did not reflect widths measured using high-resolution Google Earth in many places. There is an indication that channel cross-sections digitised from Google Earth images can be successfully used in the model setup except in densely vegetated swamps where the values are difficult to estimate, and in such situations, field measured cross-section data are required. Small channels such as those found in the Usangu wetland could play major role in the exchange dynamics, but digitising them all was not straightforward and only key ones were included in the model setup. Clearly, this inevitably introduced uncertainties in the simulated results, and future studies should consider applying methods that simplify extractions of most of these channels from high-resolution images to improve the simulated results. The study demonstrated that the wetland and channel physical characteristics, as well as the seasonal flow magnitude, largely influence the channel–wetland exchanges and wetland dynamics. The inundation results indicated that the area–storage and storage–inflow relationships form hysteretic curves, but the shape of these curves vary with flood magnitude and wetland type. Anticlockwise hysteresis curves were observed in both relationships for the floodplains (Luangwa and Barotse), whereas there appears to be no dominant curve type for the Usangu wetlands. The lack of well-defined hysteretic relationships in the Usangu could be related to some of the difficulties (and resulting uncertainties) that were experienced in setting up the model for this wetland. The storage–inflow relationships in all wetlands have quite complex rising limbs due to multiple flow peaks during the main wet season. The largest inundation area and storage volume for the Barotse and Usangu wetlands occurred after the peak discharge of the wet season, a result that is clearly related to the degree of connectivity between the main channel and those areas of the wetlands that are furthest away from the channel. Hysteresis effects were found to increase with an increase in flood magnitudes and temporal variations in the wetland inflows. Overall, hysteresis behaviour is common in large wetlands and it is recommended that hysteresis curves should be reflected in basin-scale modelling of large river basins with substantial wetland areas. At a daily time scale, inflow–outflow relationships showed a significant peak reduction and a delayed time to peak of several weeks in the Barotse and Usangu wetlands, whereas the attenuation effects of the Luangwa floodplain are minimal. To a large extent, the LISFLOOD-FP results provided useful information to establish wetland parameters and assess the structure of Pitman wetland sub-model. The simple spreadsheet used to estimate wetland parameters did not account for the wetland water transfers from the upstream to the next section downstream (the condition that is included in the LISFLOOD-FP model) for the case when the wetlands were distributed across more than one sub-basin. It is recommended that a method that allows for the upstream wetland inflows and the channel inflows should be included in the spreadsheet. The same is true to the Pitman model structure, and a downstream transfer of water can be modelled through return flows to the channel. The structure of the wetland sub-model was modified to allow an option for the return flows to occur at any time during the simulation period to provide for types of wetlands (e.g. the Luangwa) where spills from the channel and drainage back to the channel occur simultaneously. The setup of the GW Pitman model with the inclusion of wetland parameters improved the simulation results. However, the results for the Usangu wetlands were not very satisfactory and the collection of additional field data related to exchange dynamics is recommended to achieve improvements. The impacts of the Luangwa floodplain on the flow regime of the Luangwa River are very small at the monthly time scale, whereas the Barotse floodplain system and the Usangu wetlands extensively regulate flows of the Zambezi River and the Great Ruaha River, respectively. The results highlighted the possibilities of regionalising some wetland parameters using an understanding of wetland physical characteristics and their water exchange dynamics. However, some parameters remain difficult to quantify in the absence of site-specific information about the water exchange dynamics. The overall conclusion is that the approach implemented in this study presents an important step towards the improvements of water resource assessments modelling for research and practical purposes in data-scarce river basins. This approach is not restricted to the two used models, as it can be applied using different model combinations to achieve similar study purpose.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A combined modelling approach for simulating channel–wetland exchanges in large African river basins
- Authors: Makungu, Eunice J
- Date: 2020
- Subjects: Watersheds -- Africa , Watershed management -- Africa , Water resources development -- Africa -- International cooperation , Floodplain management -- Africa , Wetland ecology -- Simulation methods -- Africa , Wetland management -- Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/123288 , vital:35424
- Description: In Africa, many large and extensive wetlands are hydrologically connected to rivers, and their environmental integrity, as well as their influence on downstream flow regimes, depends on the prevailing channel–wetland exchange processes. These processes are inherently complex and vary spatially and temporally. Understanding channel–wetland exchanges is therefore, indispensable for the effective management of wetlands and the associated river basins. However, this information is limited in most of the river basins containing large wetlands in Africa. Furthermore, it is important to understand the links between upstream and downstream flow regimes and the wetland dynamics themselves, specifically where there are water resource developments that may affect these links (upstream developments), or be affected by them (downstream developments). Hydrological modelling of the entire basin using basin-scale models that include wetland components in their structures can be used to provide the information required to manage water resources in such basins. However, the level of detail of wetland processes included in many basin-scale models is typically very low and the lack of understanding of the wetland dynamics makes it difficult to quantify the relevant parameters. Detailed hydraulic models represent the channel-wetland exchanges in a much more explicit manner, but require relatively more data and time resources to establish than coarser scale hydrological models. The main objective of this study was, therefore, to investigate the use of a detailed hydraulic wetland model to provide a better understanding of channel–wetland exchanges and wetland dynamics, and to use the results to improve the parameterisation of a basin-scale model. The study focused on improving the water resource assessments modelling of three data-scarce African river basins that contain large wetlands: the floodplains of the Luangwa and Upper Zambezi River basins and the Usangu wetland in the Upper Great Ruaha River basin. The overall objective was achieved through a combined modelling approach that uses a detailed high-resolution LISFLOOD-FP hydraulic model to inform the structure and parameters of the GW Pitman monthly hydrological model. The results from the LISFLOOD-FP were used to improve the understanding of the channel–wetland exchange dynamics and to establish the wetland parameters required in the GW Pitman model. While some wetland parameters were directly quantified from the LISFLOOD-FP model results, others, which are highly empirical, were estimated by manually calibrating the GW Pitman wetland sub-model implemented in excel spreadsheets containing the LISFLOOD-FP model results. Finally, the GW Pitman model with the inclusion of the estimated wetland parameters was applied for each basin and the results compared to the available downstream observed flow data. The two models have been successfully applied in southern Africa, with the GW Pitman model being one of the most widely applied hydrological models in this region. To address the issue of data scarcity, during setup of these models, the study mainly relied on the global datasets which clearly adds to the overall uncertainty of the modelling approach. However, this is a typical situation for most of the data scarce regions of the continent. A number of challenges were, however, faced during the setup of the LISFLOOD-FP, mainly due to the limitations of the data inputs. Some of the LISFLOOD-FP data inputs include boundary conditions (upstream and downstream), channel cross-sections and wetland topography. In the absence of observed daily flows to quantify the wetland upstream boundary conditions, monthly flow volumes simulated using the GW Pitman monthly model (without including the wetland sub-model) were disaggregated into daily flows using a disaggregation sub-model. The simulated wetland inflows were evaluated using the observed flow data for downstream gauging stations that include the wetland effects. The results highlighted that it is important to understand the possible impacts of each wetland on the downstream flow regime during the evaluations of the model simulation results. Although the disaggregation approach cannot be validated due to a lack of observed data, it at least enables the simulated monthly flows to be used in the daily time step hydraulic model. One of the recommendations is that improvements are required in gauging station networks to provide more observed information for the main river and the larger tributary inflows into these large and important wetland systems. Even a limited amount of newly observed data would be helpful to reduce some of the uncertainties in the combined modelling approach. The SRTM 90 m DEM (used to represent wetland topography) was filtered to reduce local variations and noise effects (mainly vegetation bias), but there were some pixels that falsely affect the inundation results, and the recently released vegetation-corrected DEMs are suggested to improve the simulation results. Channel cross-section values derived from global datasets should be examined because some widths estimated from the Andreadis et al. (2013) dataset were found to be over-generalised and did not reflect widths measured using high-resolution Google Earth in many places. There is an indication that channel cross-sections digitised from Google Earth images can be successfully used in the model setup except in densely vegetated swamps where the values are difficult to estimate, and in such situations, field measured cross-section data are required. Small channels such as those found in the Usangu wetland could play major role in the exchange dynamics, but digitising them all was not straightforward and only key ones were included in the model setup. Clearly, this inevitably introduced uncertainties in the simulated results, and future studies should consider applying methods that simplify extractions of most of these channels from high-resolution images to improve the simulated results. The study demonstrated that the wetland and channel physical characteristics, as well as the seasonal flow magnitude, largely influence the channel–wetland exchanges and wetland dynamics. The inundation results indicated that the area–storage and storage–inflow relationships form hysteretic curves, but the shape of these curves vary with flood magnitude and wetland type. Anticlockwise hysteresis curves were observed in both relationships for the floodplains (Luangwa and Barotse), whereas there appears to be no dominant curve type for the Usangu wetlands. The lack of well-defined hysteretic relationships in the Usangu could be related to some of the difficulties (and resulting uncertainties) that were experienced in setting up the model for this wetland. The storage–inflow relationships in all wetlands have quite complex rising limbs due to multiple flow peaks during the main wet season. The largest inundation area and storage volume for the Barotse and Usangu wetlands occurred after the peak discharge of the wet season, a result that is clearly related to the degree of connectivity between the main channel and those areas of the wetlands that are furthest away from the channel. Hysteresis effects were found to increase with an increase in flood magnitudes and temporal variations in the wetland inflows. Overall, hysteresis behaviour is common in large wetlands and it is recommended that hysteresis curves should be reflected in basin-scale modelling of large river basins with substantial wetland areas. At a daily time scale, inflow–outflow relationships showed a significant peak reduction and a delayed time to peak of several weeks in the Barotse and Usangu wetlands, whereas the attenuation effects of the Luangwa floodplain are minimal. To a large extent, the LISFLOOD-FP results provided useful information to establish wetland parameters and assess the structure of Pitman wetland sub-model. The simple spreadsheet used to estimate wetland parameters did not account for the wetland water transfers from the upstream to the next section downstream (the condition that is included in the LISFLOOD-FP model) for the case when the wetlands were distributed across more than one sub-basin. It is recommended that a method that allows for the upstream wetland inflows and the channel inflows should be included in the spreadsheet. The same is true to the Pitman model structure, and a downstream transfer of water can be modelled through return flows to the channel. The structure of the wetland sub-model was modified to allow an option for the return flows to occur at any time during the simulation period to provide for types of wetlands (e.g. the Luangwa) where spills from the channel and drainage back to the channel occur simultaneously. The setup of the GW Pitman model with the inclusion of wetland parameters improved the simulation results. However, the results for the Usangu wetlands were not very satisfactory and the collection of additional field data related to exchange dynamics is recommended to achieve improvements. The impacts of the Luangwa floodplain on the flow regime of the Luangwa River are very small at the monthly time scale, whereas the Barotse floodplain system and the Usangu wetlands extensively regulate flows of the Zambezi River and the Great Ruaha River, respectively. The results highlighted the possibilities of regionalising some wetland parameters using an understanding of wetland physical characteristics and their water exchange dynamics. However, some parameters remain difficult to quantify in the absence of site-specific information about the water exchange dynamics. The overall conclusion is that the approach implemented in this study presents an important step towards the improvements of water resource assessments modelling for research and practical purposes in data-scarce river basins. This approach is not restricted to the two used models, as it can be applied using different model combinations to achieve similar study purpose.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A comparative analysis of the use of participatory practices by indigenous trusts and mainstream development NGOs in Zvimba Communal Area Zimbabwe
- Authors: Mbanje, Bowden Bolt
- Date: 2020
- Subjects: Caritas Zimbabwe , Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT) , Non-governmental organizations -- Zimbabwe -- Zvimba District , Community development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Rural development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Zvimba Communal Land (Zimbabwe)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167099 , vital:41437
- Description: This thesis compares the extent to which participatory practices have been used by Caritas Zimbabwe, a mainstream NGO, and the Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT), an indigenous Trust, in Zvimba District, Zimbabwe. Participatory development initiatives are common practice in NGO and government development work in Zimbabwe. The thesis begins with a discussion of two aspects of participatory development (PD). Firstly, PD is discussed in relation to decentralization processes where central government transfers administrative and financial authority to sub-national government units in order to enhance the participation of rural communities in development interventions. Secondly, PD is discussed in relation to the increased role of NGOs in development work. During the 1980s and 1990s, shifts in development thinking resulted in NGOs being perceived as important actors who could attend to the development gaps left by an economically incapacitated state. Both NGOs and sub-national government units were seen to be closer to rural communities and so were thought to be in a better position to enhance the participation of these communities in meaningful development projects. An analysis of the practices of the NGO and CSOT under consideration in this study shows that while there has been much rhetorical commitment to participation, community participation in the development interventions of the NGO and the CSOT is inadequate. In introducing and implementing development interventions, there has been a tendency by both the NGO and CSOT to give priority to organizational preferences over local needs. While recognizing the participatory efforts made by mainstream development NGOs (Caritas in particular) and indigenous Trusts (Zvimba Community Share Ownership Trust in particular) in Zimbabwe, this thesis also considers the impact of other factors on participatory development initiatives. A major observation from the study is that in as much as we expect genuine participatory approaches which include grassroots communities’ inputs from the project’s conceptualization all the way to its evaluation, the challenge is that the elites at the higher level (central government and donor offices) have their own development preferences and interests while the elites at the lower levels (local government and NGO offices) also have their own priorities and needs. Consequently, local communities tend to be confined to implementing development projects foisted on them by elites at the higher level as well as those at the lower level. Worse still, the study shows that elites at the lowest level (community) sometimes hijack or take advantage of the imposed projects. Participation has been stalled by elites at various levels of the participatory development ladder. Thus, unless power imbalances are seriously addressed at all levels, participatory development will remain elusive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mbanje, Bowden Bolt
- Date: 2020
- Subjects: Caritas Zimbabwe , Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT) , Non-governmental organizations -- Zimbabwe -- Zvimba District , Community development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Rural development -- Zimbabwe -- Zvimba District , Zvimba Communal Land (Zimbabwe)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167099 , vital:41437
- Description: This thesis compares the extent to which participatory practices have been used by Caritas Zimbabwe, a mainstream NGO, and the Zvimba Community Share Ownership Trust (ZvCSOT), an indigenous Trust, in Zvimba District, Zimbabwe. Participatory development initiatives are common practice in NGO and government development work in Zimbabwe. The thesis begins with a discussion of two aspects of participatory development (PD). Firstly, PD is discussed in relation to decentralization processes where central government transfers administrative and financial authority to sub-national government units in order to enhance the participation of rural communities in development interventions. Secondly, PD is discussed in relation to the increased role of NGOs in development work. During the 1980s and 1990s, shifts in development thinking resulted in NGOs being perceived as important actors who could attend to the development gaps left by an economically incapacitated state. Both NGOs and sub-national government units were seen to be closer to rural communities and so were thought to be in a better position to enhance the participation of these communities in meaningful development projects. An analysis of the practices of the NGO and CSOT under consideration in this study shows that while there has been much rhetorical commitment to participation, community participation in the development interventions of the NGO and the CSOT is inadequate. In introducing and implementing development interventions, there has been a tendency by both the NGO and CSOT to give priority to organizational preferences over local needs. While recognizing the participatory efforts made by mainstream development NGOs (Caritas in particular) and indigenous Trusts (Zvimba Community Share Ownership Trust in particular) in Zimbabwe, this thesis also considers the impact of other factors on participatory development initiatives. A major observation from the study is that in as much as we expect genuine participatory approaches which include grassroots communities’ inputs from the project’s conceptualization all the way to its evaluation, the challenge is that the elites at the higher level (central government and donor offices) have their own development preferences and interests while the elites at the lower levels (local government and NGO offices) also have their own priorities and needs. Consequently, local communities tend to be confined to implementing development projects foisted on them by elites at the higher level as well as those at the lower level. Worse still, the study shows that elites at the lowest level (community) sometimes hijack or take advantage of the imposed projects. Participation has been stalled by elites at various levels of the participatory development ladder. Thus, unless power imbalances are seriously addressed at all levels, participatory development will remain elusive.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A critical analysis of the de-peasantisation process in Nepal with specific reference to the role of state land policies since the 1950s
- Authors: Basnet, Jagat
- Date: 2020
- Subjects: Land tenure -- Nepal , Land reform -- Law and legislation -- Nepal , Nepal -- Politics and government , Peasants -- Nepal -- Economic conditions , Panchayat -- Nepal
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/138716 , vital:37667
- Description: The principal objective of this thesis is to offer a critical analysis of the process of de-peasantisation in Nepal since 1950, with a particular focus on the capitalist neo-liberal restructuring of the economy beginning in the early 1990s. The analysis begins by tracing the legacy of feudal land practices and landholdings from the pre-1950 Rana and Shah dynasties. It was under these feudal dynasties that economic and political institutions of extraction first emerged, leading to a landlord-peasant agrarian economy in which peasants (often as tenants/sharecroppers and smallholders) were subordinate to the power nexus between feudal landlords and the ruling dynasties. After 1950, a window of democratic opening was soon interrupted by the formation of the party-less Panchayat system, which lasted from 1960 to 1990. In 1964, a major land reform measure was enacted under the Lands Act, with the goal of enhancing the security and livelihood of the peasantry. However, this process was met with significant resistance by feudal landlords, and actually led to deepening insecurity and the loss of land by peasants, with farmers belonging to lower castes and indigenous groups experiencing this with a greater degree of intensity. The overall result of this period was the beginnings of what is referred to in this study as de-peasantisation. This line of analysis shows that the institutions of extraction remained firmly in place even after the reforms of this period. Finally, the neo-liberal period, which was marked by land titling, the marketisation of land, and the commercialisation of agriculture, represents the late entry of capitalism into Nepal. This period saw the deepening and widening of the process of de-peasantisation, including further loss of peasants’ access to land and a general turn to wage-labour. In this regard, despite propagating the slogan ‘land to the tillers’, the major political parties in Nepal (including the Maoist party) have failed to defend the interests of the peasantry. Some progressive civil society groups have recently sought to do better, but there is also evidence of peasant organisations themselves seeking to resist and oppose the de-peasantisation effects of neo-liberal restructuring. This thesis thus considers the form and extent of de-peasantisation in Nepal, and some responses to it, over an extended period. A broad Marxist-based political economy perspective has been adopted in pursuing the principal thesis objective, but one which argues that there is a symbiotic relationship between economic and political power, such that the latter is not reducible to the former. The thesis draws upon original fieldwork in twenty districts of Nepal, including through the use of a survey, interviews, observations, case studies, and focus group discussions, thus combining both quantitative and qualitative research methods. Based on this fieldwork, it becomes clear that (i) there are major social, economic, and political forces behind the processes of de-peasantisation in the studied districts (and in Nepal more broadly), and that (ii) the Nepali peasantry is becoming increasingly landless, or land-short, and subject to processes of proletarianisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Basnet, Jagat
- Date: 2020
- Subjects: Land tenure -- Nepal , Land reform -- Law and legislation -- Nepal , Nepal -- Politics and government , Peasants -- Nepal -- Economic conditions , Panchayat -- Nepal
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/138716 , vital:37667
- Description: The principal objective of this thesis is to offer a critical analysis of the process of de-peasantisation in Nepal since 1950, with a particular focus on the capitalist neo-liberal restructuring of the economy beginning in the early 1990s. The analysis begins by tracing the legacy of feudal land practices and landholdings from the pre-1950 Rana and Shah dynasties. It was under these feudal dynasties that economic and political institutions of extraction first emerged, leading to a landlord-peasant agrarian economy in which peasants (often as tenants/sharecroppers and smallholders) were subordinate to the power nexus between feudal landlords and the ruling dynasties. After 1950, a window of democratic opening was soon interrupted by the formation of the party-less Panchayat system, which lasted from 1960 to 1990. In 1964, a major land reform measure was enacted under the Lands Act, with the goal of enhancing the security and livelihood of the peasantry. However, this process was met with significant resistance by feudal landlords, and actually led to deepening insecurity and the loss of land by peasants, with farmers belonging to lower castes and indigenous groups experiencing this with a greater degree of intensity. The overall result of this period was the beginnings of what is referred to in this study as de-peasantisation. This line of analysis shows that the institutions of extraction remained firmly in place even after the reforms of this period. Finally, the neo-liberal period, which was marked by land titling, the marketisation of land, and the commercialisation of agriculture, represents the late entry of capitalism into Nepal. This period saw the deepening and widening of the process of de-peasantisation, including further loss of peasants’ access to land and a general turn to wage-labour. In this regard, despite propagating the slogan ‘land to the tillers’, the major political parties in Nepal (including the Maoist party) have failed to defend the interests of the peasantry. Some progressive civil society groups have recently sought to do better, but there is also evidence of peasant organisations themselves seeking to resist and oppose the de-peasantisation effects of neo-liberal restructuring. This thesis thus considers the form and extent of de-peasantisation in Nepal, and some responses to it, over an extended period. A broad Marxist-based political economy perspective has been adopted in pursuing the principal thesis objective, but one which argues that there is a symbiotic relationship between economic and political power, such that the latter is not reducible to the former. The thesis draws upon original fieldwork in twenty districts of Nepal, including through the use of a survey, interviews, observations, case studies, and focus group discussions, thus combining both quantitative and qualitative research methods. Based on this fieldwork, it becomes clear that (i) there are major social, economic, and political forces behind the processes of de-peasantisation in the studied districts (and in Nepal more broadly), and that (ii) the Nepali peasantry is becoming increasingly landless, or land-short, and subject to processes of proletarianisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
A critique of the language of record in South African courts in relation to selected university language policies
- Authors: Docrat, Zakeera
- Date: 2020
- Subjects: Language policy -- South Africa , Forensic linguistics -- South Africa , Communication in law -- South Africa , Language planning -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Court interpreting and translating -- South Africa , Multilingual education -- South Africa , Language and education -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PHD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141394 , vital:37968
- Description: This interdisciplinary research located in the research area of forensic linguistics seeks to provide a critique of the monolingual language of record directive for courts in South Africa, while investigating how university language policies contribute the formulation of a monolingual language of record policy for courts, by graduating monolingual LLB students. The research commences with identifying the research problem, goals and objectives and how the language of record policy for courts is linked to university language planning. The research proceeds to an overview of scholarly literature concerning the historical developments of language planning in both the legal system and higher education in South Africa. The theoretical principles concerning the enacting of language legislation and policies is advanced in relation to the constitutional framework. This research furthermore provides a thorough critique of the constitutional framework where the language rights the other related language provisions are discussed in relation to the theory and the application thereof in case law. The research explicates that the language rights of African language speaking litigants is unfairly limited and that access to justice for these litigants is either unattainable or achieved to a lesser extent. The disparities between language, law and power are brought to the fore, where the relevant legislation and language policies fail to determine the language of record in courts as well as legislate the African language requirements for legal practitioners in giving meaning to the constitutional language rights. The language policies of six selected universities is discussed in relation to the legal system’s legislative and policy frameworks, outlining the need to transform the language of learning and teaching and develop the curriculum to support the legal system. In doing so, the shortcomings of the interpretation profession in South Africa are highlighted and the effects thereof on the language rights of litigants. This thesis advances seven African and international case studies, comprising Kenya, Morocco, Nigeria, Australia, Belgium, Canada and India. Each of the case studies provides an in-depth analysis of the language of record/proceedings in courts and the language competencies of legal practitioners and judicial officers in relation to their university education. The African case studies are illustrative that English on the African continent in courts and higher education is dominate and the resultant loss of indigenous languages marginalises people from mainstream society. The international case studies provide two models, Belgium and Canada, which South Africa can emulate, in enacting new legislation and policies and the amendment of current legislation, to ensure bilingual/ multilingual language policies are drafted for courts per province, where the language demographics present majority spoken languages alongside English. Furthermore, where courts interpret language rights and legislative and policy provisions in a purposive manner, where African language speakers are able to, fully realise their rights. Australia and India as multilingual models serve as important case studies where South Africa can learn from what to avoid, how to subvert challenges or adequately address these. These case studies highlight the dangers of a political elite who pursue an English only agenda at the expense of the indigenous languages and the speakers thereof. This thesis in conclusion provides interdisciplinary recommendations that need to be implemented in order to address the language question in South African courts and higher education.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Docrat, Zakeera
- Date: 2020
- Subjects: Language policy -- South Africa , Forensic linguistics -- South Africa , Communication in law -- South Africa , Language planning -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Court interpreting and translating -- South Africa , Multilingual education -- South Africa , Language and education -- South Africa , Education, Higher -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PHD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141394 , vital:37968
- Description: This interdisciplinary research located in the research area of forensic linguistics seeks to provide a critique of the monolingual language of record directive for courts in South Africa, while investigating how university language policies contribute the formulation of a monolingual language of record policy for courts, by graduating monolingual LLB students. The research commences with identifying the research problem, goals and objectives and how the language of record policy for courts is linked to university language planning. The research proceeds to an overview of scholarly literature concerning the historical developments of language planning in both the legal system and higher education in South Africa. The theoretical principles concerning the enacting of language legislation and policies is advanced in relation to the constitutional framework. This research furthermore provides a thorough critique of the constitutional framework where the language rights the other related language provisions are discussed in relation to the theory and the application thereof in case law. The research explicates that the language rights of African language speaking litigants is unfairly limited and that access to justice for these litigants is either unattainable or achieved to a lesser extent. The disparities between language, law and power are brought to the fore, where the relevant legislation and language policies fail to determine the language of record in courts as well as legislate the African language requirements for legal practitioners in giving meaning to the constitutional language rights. The language policies of six selected universities is discussed in relation to the legal system’s legislative and policy frameworks, outlining the need to transform the language of learning and teaching and develop the curriculum to support the legal system. In doing so, the shortcomings of the interpretation profession in South Africa are highlighted and the effects thereof on the language rights of litigants. This thesis advances seven African and international case studies, comprising Kenya, Morocco, Nigeria, Australia, Belgium, Canada and India. Each of the case studies provides an in-depth analysis of the language of record/proceedings in courts and the language competencies of legal practitioners and judicial officers in relation to their university education. The African case studies are illustrative that English on the African continent in courts and higher education is dominate and the resultant loss of indigenous languages marginalises people from mainstream society. The international case studies provide two models, Belgium and Canada, which South Africa can emulate, in enacting new legislation and policies and the amendment of current legislation, to ensure bilingual/ multilingual language policies are drafted for courts per province, where the language demographics present majority spoken languages alongside English. Furthermore, where courts interpret language rights and legislative and policy provisions in a purposive manner, where African language speakers are able to, fully realise their rights. Australia and India as multilingual models serve as important case studies where South Africa can learn from what to avoid, how to subvert challenges or adequately address these. These case studies highlight the dangers of a political elite who pursue an English only agenda at the expense of the indigenous languages and the speakers thereof. This thesis in conclusion provides interdisciplinary recommendations that need to be implemented in order to address the language question in South African courts and higher education.
- Full Text:
- Date Issued: 2020