The regulation of subsidies and regional trade among developing countries in the multilateral trading system: the case of export processing zones in Malawi
- Authors: Chirwa, Watson Pajanji
- Date: 2018
- Subjects: Trade regulation -- Malawi , Subsidies -- Law and legislation -- Malawi , Southern African Development Community , Common Market for Eastern and Southern Africa , Foreign trade regulation -- Malawi , Export processing zones -- Law and legislation -- Malawi
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62428 , vital:28175
- Description: The paradigm shift engaged by countries in SADC and COMESA, such as Malawi, from the use of import substitution policies which were aimed at protecting their infant industries, to export led growth strategies, necessitated these developing countries to liberalise their economies. The liberalisation of these economies meant that, for them to attain development, they needed to trade more on the international market. However, with underdeveloped industries and a lack of local entrepreneurs who could provide export supplies to fill the void created by the liberalisation policies, developing countries had to look beyond their borders for investors. In pursuit of this objective, governments have been devising ways of attracting foreign direct investment which can stimulate export growth. One of the methods employed is the granting of investment incentives to would-be investors. Unlike developed countries who provide investment incentives in the form of financial incentives, developing countries grant fiscal incentives. These are incentives that reduce tax burdens of enterprises to induce them to invest in particular projects or sectors. One of the mediums of providing the incentives adopted by the developing countries is the use of EPZ schemes. EPZs provide incentives such as exemptions of direct and indirect taxes to companies that operate in the zones. However, being Members of the WTO and SADC and/or COMESA, these countries are bound by obligations regulating trade and investment as found in these Agreements. The expectation is that the fiscal incentives employed in the EPZs do not grant subsidies that are prohibited under the SCM Agreement and rules regulating subsidies in SADC and COMESA. In addition, even though the use of EPZs is not expressly proscribed under the SADC Protocol on Trade, it may be against the objectives of the Protocol - one of which is the pursuance of the inter-jurisdictional goal of cooperation in attainment of free trade among its members. Therefore, this study assesses whether the use of EPZs by some countries in the two RTAs (particularly Malawi) is in tandem with the subsidies regulation as found in the multilateral trading system and at regional level. It also assesses whether, if there is a breach of the same, it might be justified as part of the special and differential treatment accorded to developing countries by developed countries under the WTO. The study further assesses whether the use of EPZs might be against the spirit and objects of FTAs such as SADC.
- Full Text:
- Authors: Chirwa, Watson Pajanji
- Date: 2018
- Subjects: Trade regulation -- Malawi , Subsidies -- Law and legislation -- Malawi , Southern African Development Community , Common Market for Eastern and Southern Africa , Foreign trade regulation -- Malawi , Export processing zones -- Law and legislation -- Malawi
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62428 , vital:28175
- Description: The paradigm shift engaged by countries in SADC and COMESA, such as Malawi, from the use of import substitution policies which were aimed at protecting their infant industries, to export led growth strategies, necessitated these developing countries to liberalise their economies. The liberalisation of these economies meant that, for them to attain development, they needed to trade more on the international market. However, with underdeveloped industries and a lack of local entrepreneurs who could provide export supplies to fill the void created by the liberalisation policies, developing countries had to look beyond their borders for investors. In pursuit of this objective, governments have been devising ways of attracting foreign direct investment which can stimulate export growth. One of the methods employed is the granting of investment incentives to would-be investors. Unlike developed countries who provide investment incentives in the form of financial incentives, developing countries grant fiscal incentives. These are incentives that reduce tax burdens of enterprises to induce them to invest in particular projects or sectors. One of the mediums of providing the incentives adopted by the developing countries is the use of EPZ schemes. EPZs provide incentives such as exemptions of direct and indirect taxes to companies that operate in the zones. However, being Members of the WTO and SADC and/or COMESA, these countries are bound by obligations regulating trade and investment as found in these Agreements. The expectation is that the fiscal incentives employed in the EPZs do not grant subsidies that are prohibited under the SCM Agreement and rules regulating subsidies in SADC and COMESA. In addition, even though the use of EPZs is not expressly proscribed under the SADC Protocol on Trade, it may be against the objectives of the Protocol - one of which is the pursuance of the inter-jurisdictional goal of cooperation in attainment of free trade among its members. Therefore, this study assesses whether the use of EPZs by some countries in the two RTAs (particularly Malawi) is in tandem with the subsidies regulation as found in the multilateral trading system and at regional level. It also assesses whether, if there is a breach of the same, it might be justified as part of the special and differential treatment accorded to developing countries by developed countries under the WTO. The study further assesses whether the use of EPZs might be against the spirit and objects of FTAs such as SADC.
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Help or hindrance? a critical analysis of the agreement on sanitary and phytosanitary measures, and its effects on developing countries
- Authors: Waterworth, Tayla
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7090 , vital:21216
- Description: WHILE it is accepted that the category of "developing country" is a broad one, it can nevertheless be acknowledged that the countries which fall within this categorisation share several common features. Such common features include their lack of financial resources and scientific capacity, and their reliance on trade in primary agricultural goods. The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures was originally created to regulate trade in primary agricultural goods, and so its provisions are of great significance to developing countries. In its Preamble the Agreement acknowledges both the unique circumstances of developing countries and its desire to assist them in entering into and expanding within the international trading markets. As part of this endeavour, several provisions were included in the Agreement which purport to protect and provide for the interests of developing countries. In its inception, its Preamble, and the very nature of its content, the Agreement shows a desire to assist developing countries wherever possible. Unfortunately, a close analysis of the provisions of the Agreement shows that this desire has not been fulfilled. Many of the provisions of the Agreement are heavily skewed toward the interests of importing Members, often at the expense of developing Members - particularly those that export primary agricultural goods. Even the provisions of the Agreement which purport to provide protection and special and differential treatment specifically for developing countries frequently fall short, either as a result of ambiguous phrasing or poor textual interpretation by the dispute settlement bodies of the World Trade Organization. As a result, there exists a potential within the Agreement to have a significant detrimental impact on the international trading opportunities of exporting developing countries. In this thesis I analyse the provisions of the Agreement to determine where, why and how they are likely to have, or are having, a detrimental impact on developing countries (particularly exporting developing countries). After identifying these problems I examine and discuss several potential solutions and how they may be implemented to minimise - or even remove - the negative impact on developing countries and their international trading markets.
- Full Text:
- Authors: Waterworth, Tayla
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7090 , vital:21216
- Description: WHILE it is accepted that the category of "developing country" is a broad one, it can nevertheless be acknowledged that the countries which fall within this categorisation share several common features. Such common features include their lack of financial resources and scientific capacity, and their reliance on trade in primary agricultural goods. The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures was originally created to regulate trade in primary agricultural goods, and so its provisions are of great significance to developing countries. In its Preamble the Agreement acknowledges both the unique circumstances of developing countries and its desire to assist them in entering into and expanding within the international trading markets. As part of this endeavour, several provisions were included in the Agreement which purport to protect and provide for the interests of developing countries. In its inception, its Preamble, and the very nature of its content, the Agreement shows a desire to assist developing countries wherever possible. Unfortunately, a close analysis of the provisions of the Agreement shows that this desire has not been fulfilled. Many of the provisions of the Agreement are heavily skewed toward the interests of importing Members, often at the expense of developing Members - particularly those that export primary agricultural goods. Even the provisions of the Agreement which purport to provide protection and special and differential treatment specifically for developing countries frequently fall short, either as a result of ambiguous phrasing or poor textual interpretation by the dispute settlement bodies of the World Trade Organization. As a result, there exists a potential within the Agreement to have a significant detrimental impact on the international trading opportunities of exporting developing countries. In this thesis I analyse the provisions of the Agreement to determine where, why and how they are likely to have, or are having, a detrimental impact on developing countries (particularly exporting developing countries). After identifying these problems I examine and discuss several potential solutions and how they may be implemented to minimise - or even remove - the negative impact on developing countries and their international trading markets.
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Sports and competition law in South Africa: the need to account for the uniqueness of sport when applying the competition Act 89 of 1998 to the sports industry
- Authors: Sun, Huajun
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7102 , vital:21217
- Description: Regulation of sport as an economic activity has become increasingly prevalent in a number of foreign jurisdictions. This thesis considers the applicability of competition law to the sports industry from a South African perspective. Although the Competition Act 89 of 1998 is yet to be applied in the context of organisation of professional sport, the sector is not free from the scrutiny of competition law authorities. It is necessary to subject sports organisers and governing bodies to competition law in order to ensure that their administrative powers, which effectively place them in positions of market dominance, are not misused for their own commercial interests. On the other hand, the unique characteristics of sports should also be taken into account when applying competition law to the sector. In particular, it should be noted that sporting activities are not purely economic in nature, and that they are also conducted in order to achieve various social objectives. This thesis examines foreign jurisprudence that have dealt with the relevance of purely sporting justifications under competition law, and conclude that South Africa law should take into account the unique nature of sport when determining whether a conduct should be per se prohibited under the Competition Act, as well as when the rule-of-reason enquiry is conducted. This would require an amendment to the Act, a draft of which is proposed in this thesis. Finally, the proposed approach is applied in the context of the player transfer rules in football, in order to highlight problematic aspects of the transfer system even when considered in light of the unique nature of sports.
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- Authors: Sun, Huajun
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7102 , vital:21217
- Description: Regulation of sport as an economic activity has become increasingly prevalent in a number of foreign jurisdictions. This thesis considers the applicability of competition law to the sports industry from a South African perspective. Although the Competition Act 89 of 1998 is yet to be applied in the context of organisation of professional sport, the sector is not free from the scrutiny of competition law authorities. It is necessary to subject sports organisers and governing bodies to competition law in order to ensure that their administrative powers, which effectively place them in positions of market dominance, are not misused for their own commercial interests. On the other hand, the unique characteristics of sports should also be taken into account when applying competition law to the sector. In particular, it should be noted that sporting activities are not purely economic in nature, and that they are also conducted in order to achieve various social objectives. This thesis examines foreign jurisprudence that have dealt with the relevance of purely sporting justifications under competition law, and conclude that South Africa law should take into account the unique nature of sport when determining whether a conduct should be per se prohibited under the Competition Act, as well as when the rule-of-reason enquiry is conducted. This would require an amendment to the Act, a draft of which is proposed in this thesis. Finally, the proposed approach is applied in the context of the player transfer rules in football, in order to highlight problematic aspects of the transfer system even when considered in light of the unique nature of sports.
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The principle of distinction and modern armed conflicts: a critical analysis of the protection regime based on the distinction between civilians and combatants under international humanitarian law
- Authors: Chigowe, Lloyd Tonderai
- Date: 2017
- Subjects: Humanitarian law , Military art and science -- Law and legislation , Combatants and noncombatants (International law) , Military law , National security -- Law and legislation , Private military companies (International law) , Human rights -- International cooperation , Soft law
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4668 , vital:20710
- Description: This thesis interrogates the applicability of the principle of distinction in modern armed conflicts. The distinction between combatants and civilians and between civilian objects and military objectives has become blurred as a result of the changes that have taken place in modern armed conflicts. While the principle of distinction was tailor made to regulate traditional, conventional armed conflicts, an evolution in the nature, means and methods of warfare has made the application of the principle of distinction challenging. One of the challenges that arise as a result of the changes that have taken place in modern armed conflicts include the difficulty of distinguishing civilians and civilian objects, which are entitled to protection under international humanitarian law from combatants and military objectives which are legitimate targets. This has compromised the protection that the law seeks to offer during armed conflicts since civilians and civilian objects have become constant targets. Another challenge is that the involvement of civilian persons in armed conflicts has made it difficult to determine the responsibility of these individuals as well as the states that hire them for violations of international law during armed conflicts. Furthermore, the emergence of new methods of warfare has resulted in many objects and facilities that are traditionally regarded as civilian objects becoming military objectives, thus losing their protection under international humanitarian law. This thesis will use the examples of the involvement of private military and security companies in armed conflicts as well as the emergence of drone and cyber warfare to illustrate these challenges. The study will examine the application of the principle of distinction to the growing practice of outsourcing of military services to Private Military and Security Companies. Firstly, the study will examine the status of PMSC personnel under the principle of distinction, that is whether they qualify as combatants or civilians. The study will then examine the consequences of PMSC personnel’s participation in armed conflicts. Importantly, the study will explore responsibilities of states that hire private military and security personnel, PMSC companies as well as superiors in charge of PMSC personnel for any violation of international law committed by contractors during armed conflicts. The study will also examine the application of the principle of distinction to drone and cyber warfare. The study will examine the status of drone and cyber operators under the principle of distinction as well as the applicability of the principle of distinction between civilian objects and military objectives in drone and cyber warfare. The study will discuss some of the problems that arise as result of the introduction of these new methods of warfare, which makes the application of the principle of distinction to modern armed conflicts challenging. The thesis concludes by arguing that while the principle of distinction remains an indispensable concept of international humanitarian law, it needs to be adapted for it to be applicable to modern armed conflicts. Therefore, suggestions shall be made on how the principle can be adapted to ensure that it remains relevant to modern armed conflicts.
- Full Text:
- Authors: Chigowe, Lloyd Tonderai
- Date: 2017
- Subjects: Humanitarian law , Military art and science -- Law and legislation , Combatants and noncombatants (International law) , Military law , National security -- Law and legislation , Private military companies (International law) , Human rights -- International cooperation , Soft law
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4668 , vital:20710
- Description: This thesis interrogates the applicability of the principle of distinction in modern armed conflicts. The distinction between combatants and civilians and between civilian objects and military objectives has become blurred as a result of the changes that have taken place in modern armed conflicts. While the principle of distinction was tailor made to regulate traditional, conventional armed conflicts, an evolution in the nature, means and methods of warfare has made the application of the principle of distinction challenging. One of the challenges that arise as a result of the changes that have taken place in modern armed conflicts include the difficulty of distinguishing civilians and civilian objects, which are entitled to protection under international humanitarian law from combatants and military objectives which are legitimate targets. This has compromised the protection that the law seeks to offer during armed conflicts since civilians and civilian objects have become constant targets. Another challenge is that the involvement of civilian persons in armed conflicts has made it difficult to determine the responsibility of these individuals as well as the states that hire them for violations of international law during armed conflicts. Furthermore, the emergence of new methods of warfare has resulted in many objects and facilities that are traditionally regarded as civilian objects becoming military objectives, thus losing their protection under international humanitarian law. This thesis will use the examples of the involvement of private military and security companies in armed conflicts as well as the emergence of drone and cyber warfare to illustrate these challenges. The study will examine the application of the principle of distinction to the growing practice of outsourcing of military services to Private Military and Security Companies. Firstly, the study will examine the status of PMSC personnel under the principle of distinction, that is whether they qualify as combatants or civilians. The study will then examine the consequences of PMSC personnel’s participation in armed conflicts. Importantly, the study will explore responsibilities of states that hire private military and security personnel, PMSC companies as well as superiors in charge of PMSC personnel for any violation of international law committed by contractors during armed conflicts. The study will also examine the application of the principle of distinction to drone and cyber warfare. The study will examine the status of drone and cyber operators under the principle of distinction as well as the applicability of the principle of distinction between civilian objects and military objectives in drone and cyber warfare. The study will discuss some of the problems that arise as result of the introduction of these new methods of warfare, which makes the application of the principle of distinction to modern armed conflicts challenging. The thesis concludes by arguing that while the principle of distinction remains an indispensable concept of international humanitarian law, it needs to be adapted for it to be applicable to modern armed conflicts. Therefore, suggestions shall be made on how the principle can be adapted to ensure that it remains relevant to modern armed conflicts.
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Class actions as a means of enhancing access to justice in South Africa
- Authors: Marumo, Tladi
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3723 , http://hdl.handle.net/10962/d1021267
- Description: 21 years into democracy South Africa is marked by starkly contrasting experiences in the lives of its citizens. For some few, theirs remains a society defined by opulence and social, economic and political entitlements that accompany it. For a few beneficiaries, democracy has brought with it remarkable changes which have translated through their lives in economic, political and socialempowerment and wellbeing. Accompanying these changes has been the establishment and importantly, the enhancement of access to modern political and legal democratic and participatoryinstitutions of governance for these citizens. And yet, for the remaining majority of South Africans, their experience is marked by social and economic deprivation, poverty and vulnerability. These latter experiences are attributable to the historical legacy of colonialism and apartheid which continues to present itself in the form of persistent poverty and inequality in a ‘new South Africa.’ It is within this new South Africa, that this deprivation is further exacerbated by an increasingly unaccountable and unresponsive government ‘at war with its citizens.’ Service delivery protests, then have become a (if not the) way in which the poor and vulnerable get together as a collective, to try and take on the government in way they know how within their means, on deprivations of housing, electricity, water, sanitation, social assistance, healthcare and education. Finding an alternative legal means, whereby poor and vulnerable people themselves, may address these challenges is in the purpose of this thesis. However, the emphasis is not on addressing the plight of vulnerable groups through dependency from outside help, but on finding a means in which the agency (albeit constrained) of people to address their own concerns is recognised. The work investigates how law can enhance the collective agency of poor people to change their socioeconomic circumstances. In particular I investigate how the class action, a legal device which can enable people to come together collectively as a class in litigation for the enforcement of their rights of access to housing, electricity, water, sanitation, social assistance, healthcare and education, can achieve this. I provide recommendations on legal reform on how best access to courts can be made easier through the removal of barriers for impoverished communities to collectively enforce their socio-economic rights. I position the Regulation of Gatherings Act, a legislation which is aimed at affording legal protection to protest action, as a as accessible gateway into towards class litigation.
- Full Text:
- Authors: Marumo, Tladi
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3723 , http://hdl.handle.net/10962/d1021267
- Description: 21 years into democracy South Africa is marked by starkly contrasting experiences in the lives of its citizens. For some few, theirs remains a society defined by opulence and social, economic and political entitlements that accompany it. For a few beneficiaries, democracy has brought with it remarkable changes which have translated through their lives in economic, political and socialempowerment and wellbeing. Accompanying these changes has been the establishment and importantly, the enhancement of access to modern political and legal democratic and participatoryinstitutions of governance for these citizens. And yet, for the remaining majority of South Africans, their experience is marked by social and economic deprivation, poverty and vulnerability. These latter experiences are attributable to the historical legacy of colonialism and apartheid which continues to present itself in the form of persistent poverty and inequality in a ‘new South Africa.’ It is within this new South Africa, that this deprivation is further exacerbated by an increasingly unaccountable and unresponsive government ‘at war with its citizens.’ Service delivery protests, then have become a (if not the) way in which the poor and vulnerable get together as a collective, to try and take on the government in way they know how within their means, on deprivations of housing, electricity, water, sanitation, social assistance, healthcare and education. Finding an alternative legal means, whereby poor and vulnerable people themselves, may address these challenges is in the purpose of this thesis. However, the emphasis is not on addressing the plight of vulnerable groups through dependency from outside help, but on finding a means in which the agency (albeit constrained) of people to address their own concerns is recognised. The work investigates how law can enhance the collective agency of poor people to change their socioeconomic circumstances. In particular I investigate how the class action, a legal device which can enable people to come together collectively as a class in litigation for the enforcement of their rights of access to housing, electricity, water, sanitation, social assistance, healthcare and education, can achieve this. I provide recommendations on legal reform on how best access to courts can be made easier through the removal of barriers for impoverished communities to collectively enforce their socio-economic rights. I position the Regulation of Gatherings Act, a legislation which is aimed at affording legal protection to protest action, as a as accessible gateway into towards class litigation.
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Head of state immunity under the Rome statute of the International Criminal Court: an analysis of the contemporary legal issues and the African Union’s response to the prosecution of African heads of state
- Authors: Oyugi, Phoebe Akinyi
- Date: 2015
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7746 , vital:21292
- Description: This research examines the impact of head of state immunity on the relationship between Africa and the International Criminal Court (ICC). Thus, it investigates the position of heads of state immunity before international criminal tribunals with special regard to the ICC and assesses the response of African States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) to their cooperation obligation under article 98 (1). In addition, it seeks to ascertain the extent to which the African Union (AU) decisions impact on the decision of African States Parties to the Rome Statute to cooperate with the ICC and determine the legality of Article 46 bis of the Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights (the Amendment Protocol). Thereafter, it appraises the possible impact of these developments on the application of the principles of international criminal justice in Africa and finally, makes recommendation on ways in which the AU-ICC relationship can be improved. The thesis begins by discussing immunity as a rule of customary international law and the exceptions to its application with regard to international criminal law. This paves way for the analysis of the cooperation regime of the ICC and exceptions thereto with special focus on immunity under article 98 (1) of the Rome Statute. The factors arising from the AU decisions relating to cooperation with the ICC are also discussed with a view to determine their justification under international law. The thesis draws on examples from Chad, Kenya and Malawi to illustrate the manner in which African States Parties to the Rome Statute respond to their cooperation obligation and to what extent this response is affected by the AU position. Lastly, the position of article 46 A bis of the Amendment Protocol, which safeguards immunity based on official capacity, is analysed with a view to determine how the introduction of this new provision is likely to affect the application of international criminal law in the African continent. Drawing on the study of the issues above, the thesis comes to the following conclusions. First, the application of immunity before a particular tribunal depends on the factors influencing its establishment and its mandate as provided for in the constitutive instrument. Secondly, states parties to the Rome Statute can rely on article 98 (1) to deny the ICC request for the arrest and surrender of President Bashir because he is the head of a non-party state. Thirdly, the AU’s position does not have a direct impact on the decisions by African States Parties to the Rome Statute on the issue of the arrest and surrender of President Bashir to the ICC. Fourthly, some of the AU grievances against the ICC have justification in international law and therefore deserve the attention of the ICC and the international community. Fifthly, article 46 A bis is in line with the principles of international law on immunities. Given these findings, the thesis recommends that the AU-ICC relationship should be mended in the interest of international criminal justice. And that this can be done by: strengthening the capacity of African States and Africa as a region to deal with international crime occurring in Africa; forging a deeper cooperation between the AU and the United Nations Security Council (UNSC) in ICC related matters; and by the ICC adopting a broad interpretation of its discretion during the prosecution of heads of state. This would allow the ICC to mete out justice without jeopardizing the proper functioning of the states whose heads are on trial.
- Full Text:
- Authors: Oyugi, Phoebe Akinyi
- Date: 2015
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7746 , vital:21292
- Description: This research examines the impact of head of state immunity on the relationship between Africa and the International Criminal Court (ICC). Thus, it investigates the position of heads of state immunity before international criminal tribunals with special regard to the ICC and assesses the response of African States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) to their cooperation obligation under article 98 (1). In addition, it seeks to ascertain the extent to which the African Union (AU) decisions impact on the decision of African States Parties to the Rome Statute to cooperate with the ICC and determine the legality of Article 46 bis of the Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights (the Amendment Protocol). Thereafter, it appraises the possible impact of these developments on the application of the principles of international criminal justice in Africa and finally, makes recommendation on ways in which the AU-ICC relationship can be improved. The thesis begins by discussing immunity as a rule of customary international law and the exceptions to its application with regard to international criminal law. This paves way for the analysis of the cooperation regime of the ICC and exceptions thereto with special focus on immunity under article 98 (1) of the Rome Statute. The factors arising from the AU decisions relating to cooperation with the ICC are also discussed with a view to determine their justification under international law. The thesis draws on examples from Chad, Kenya and Malawi to illustrate the manner in which African States Parties to the Rome Statute respond to their cooperation obligation and to what extent this response is affected by the AU position. Lastly, the position of article 46 A bis of the Amendment Protocol, which safeguards immunity based on official capacity, is analysed with a view to determine how the introduction of this new provision is likely to affect the application of international criminal law in the African continent. Drawing on the study of the issues above, the thesis comes to the following conclusions. First, the application of immunity before a particular tribunal depends on the factors influencing its establishment and its mandate as provided for in the constitutive instrument. Secondly, states parties to the Rome Statute can rely on article 98 (1) to deny the ICC request for the arrest and surrender of President Bashir because he is the head of a non-party state. Thirdly, the AU’s position does not have a direct impact on the decisions by African States Parties to the Rome Statute on the issue of the arrest and surrender of President Bashir to the ICC. Fourthly, some of the AU grievances against the ICC have justification in international law and therefore deserve the attention of the ICC and the international community. Fifthly, article 46 A bis is in line with the principles of international law on immunities. Given these findings, the thesis recommends that the AU-ICC relationship should be mended in the interest of international criminal justice. And that this can be done by: strengthening the capacity of African States and Africa as a region to deal with international crime occurring in Africa; forging a deeper cooperation between the AU and the United Nations Security Council (UNSC) in ICC related matters; and by the ICC adopting a broad interpretation of its discretion during the prosecution of heads of state. This would allow the ICC to mete out justice without jeopardizing the proper functioning of the states whose heads are on trial.
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The principle of complementarity : a critical analysis of Article 17 of the Rome Statute from an African perspective
- Authors: Mohami, Thapelo Adelice
- Date: 2014
- Subjects: Complementarity (International law) , Rome Statute of the International Criminal Court (1998 July 17) , International Criminal Court , Criminal jurisdiction -- Africa , International crimes -- Africa , Crimes against humanity -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3720 , http://hdl.handle.net/10962/d1013326
- Description: This thesis attempts to address perennial concerns, mostly raised in some quarters in Africa, pertaining to the development of the complementarity regime established by the Rome Statute of the International Criminal Court. It grapples with a very important question, whether the principle of complementarity, embodied in article 17 of the Rome Statute, was formulated and is being applied by the ICC in a manner that upholds the ideals and theories upon which the regime was founded. The principle of complementarity is designed to mediate the imperatives of State sovereignty and a legitimate international criminal justice system. Essentially, complementarity gives States latitude to try genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression nationally, with the ICC only intervening where States are either unable or unwilling to prosecute genuinely. Africa constitutes the biggest regional block of membership to the Rome Statute, however, over the years; support for the ICC on the African continent has waned. It has been argued in some quarters that the ICC is anti-African and that it has interpreted and applied complementarity in a manner that diminishes State sovereignty. The thesis argues that this tension may also be due to textual deficiencies inherent within the Rome Statute, in the provisions that embody this principle. It therefore examines complementarity from a theoretical perspective to provide a comprehensive account of the system contemplated by the drafters of the Rome Statute. In this regard, the thesis argues for expansion of States’ ability at the national level to deal with international crimes without compromising international criminal justice processes or threatening State sovereignty. This is suggested as a way of relieving the tension that has characterised the relationship between African States and the ICC. The thesis further sketches out some of the complexities inherent in the modalities through which the Court may exercise its complementary jurisdiction, particularly within the African continent, given that legal systems in most African countries are particularly weak. It thus dissects the provisions that outline the principle of complementarity in tandem with the Court’s interpretation and application of complementarity in practice. Furthermore, through an exploratory survey of the referral of the Situation in Uganda, and the ICC Prosecutor’s proprio motu investigation of the Situation in Kenya, the thesis illustrates how a positive approach to complementarity can help establish a healthy cooperative synergy between the ICC and States, thereby promoting a functional expeditious criminal justice system. This will go a long way towards assuaging State’s fears that the ICC merely pays lip service to complementarity and arbitrarily supersedes national jurisdiction.
- Full Text:
- Authors: Mohami, Thapelo Adelice
- Date: 2014
- Subjects: Complementarity (International law) , Rome Statute of the International Criminal Court (1998 July 17) , International Criminal Court , Criminal jurisdiction -- Africa , International crimes -- Africa , Crimes against humanity -- Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3720 , http://hdl.handle.net/10962/d1013326
- Description: This thesis attempts to address perennial concerns, mostly raised in some quarters in Africa, pertaining to the development of the complementarity regime established by the Rome Statute of the International Criminal Court. It grapples with a very important question, whether the principle of complementarity, embodied in article 17 of the Rome Statute, was formulated and is being applied by the ICC in a manner that upholds the ideals and theories upon which the regime was founded. The principle of complementarity is designed to mediate the imperatives of State sovereignty and a legitimate international criminal justice system. Essentially, complementarity gives States latitude to try genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression nationally, with the ICC only intervening where States are either unable or unwilling to prosecute genuinely. Africa constitutes the biggest regional block of membership to the Rome Statute, however, over the years; support for the ICC on the African continent has waned. It has been argued in some quarters that the ICC is anti-African and that it has interpreted and applied complementarity in a manner that diminishes State sovereignty. The thesis argues that this tension may also be due to textual deficiencies inherent within the Rome Statute, in the provisions that embody this principle. It therefore examines complementarity from a theoretical perspective to provide a comprehensive account of the system contemplated by the drafters of the Rome Statute. In this regard, the thesis argues for expansion of States’ ability at the national level to deal with international crimes without compromising international criminal justice processes or threatening State sovereignty. This is suggested as a way of relieving the tension that has characterised the relationship between African States and the ICC. The thesis further sketches out some of the complexities inherent in the modalities through which the Court may exercise its complementary jurisdiction, particularly within the African continent, given that legal systems in most African countries are particularly weak. It thus dissects the provisions that outline the principle of complementarity in tandem with the Court’s interpretation and application of complementarity in practice. Furthermore, through an exploratory survey of the referral of the Situation in Uganda, and the ICC Prosecutor’s proprio motu investigation of the Situation in Kenya, the thesis illustrates how a positive approach to complementarity can help establish a healthy cooperative synergy between the ICC and States, thereby promoting a functional expeditious criminal justice system. This will go a long way towards assuaging State’s fears that the ICC merely pays lip service to complementarity and arbitrarily supersedes national jurisdiction.
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A descriptive analysis of statements taken by police officers from child complainants in sexual offence cases that examines the degree to which the form and content of the statements accord with best practice across a range of variables
- Authors: Johns, Alex
- Date: 2013
- Subjects: Child sexual abuse -- Law and legislation -- South Africa Police -- South Africa Child witnesses -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3664 , http://hdl.handle.net/10962/d1002611
- Description: With over twenty thousand complaints reported annually to police of child sexual abuse in South Africa, specialist police nvestigators are practised at taking statements from child complainants. This thesis analyses the fit between actualpolice practice and that recommended by international best practice. Children are a special class of witness because of their inherent social, emotional, and cognitive immaturity, and they are universally acknowledged to be very difficult witnesses to interview without the interviewer lending a bias to the process and thereby contaminating the outcome. The first half of the thesis therefore provides a detailed account of the research basis of current international best practice and of the hallmarks of that best practice which result in reliable interview outcomes. The second half of the thesis presents a descriptive analysis of 100 police statements taken from children in the Eastern Cape who had been raped in the period between 2010 and 2012. The findings of the analysis are presented in detail and then compared to the best practice summarised from the international research.
- Full Text:
- Authors: Johns, Alex
- Date: 2013
- Subjects: Child sexual abuse -- Law and legislation -- South Africa Police -- South Africa Child witnesses -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3664 , http://hdl.handle.net/10962/d1002611
- Description: With over twenty thousand complaints reported annually to police of child sexual abuse in South Africa, specialist police nvestigators are practised at taking statements from child complainants. This thesis analyses the fit between actualpolice practice and that recommended by international best practice. Children are a special class of witness because of their inherent social, emotional, and cognitive immaturity, and they are universally acknowledged to be very difficult witnesses to interview without the interviewer lending a bias to the process and thereby contaminating the outcome. The first half of the thesis therefore provides a detailed account of the research basis of current international best practice and of the hallmarks of that best practice which result in reliable interview outcomes. The second half of the thesis presents a descriptive analysis of 100 police statements taken from children in the Eastern Cape who had been raped in the period between 2010 and 2012. The findings of the analysis are presented in detail and then compared to the best practice summarised from the international research.
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The Rotterdam Rules : a South African perspective
- Authors: Gordon, Goscelin Lucy
- Date: 2013
- Subjects: Rotterdam Rules (2008) , Contracts, Maritime , Maritime law , Maritime law -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3662 , http://hdl.handle.net/10962/d1001865 , Rotterdam Rules (2008) , Contracts, Maritime , Maritime law , Maritime law -- South Africa
- Description: The objective of this paper is to investigate the Rotterdam Rules, and to ascertain whether South Africa should accede to or ratify them. In order to accomplish this, South Africa's current maritime transport regime will be examined, and existing "problem areas" will be identified. This will be followed by a comparative analysis between the Rotterdam Rules and the Hague-Visby Rules, which South Africa applies as part of national law to regulate the carriage of goods by sea. As a new maritime Convention, the Rotterdam Rules have attracted widespread criticism and support, and whether such is justified will also be considered. Finally potential considerations South Africa should take into account in electing whether or not to accede or ratify the Rules have been assessed from a political, economic, social, technological, legal and environmental standpoint as at 31 December 2011
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- Authors: Gordon, Goscelin Lucy
- Date: 2013
- Subjects: Rotterdam Rules (2008) , Contracts, Maritime , Maritime law , Maritime law -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3662 , http://hdl.handle.net/10962/d1001865 , Rotterdam Rules (2008) , Contracts, Maritime , Maritime law , Maritime law -- South Africa
- Description: The objective of this paper is to investigate the Rotterdam Rules, and to ascertain whether South Africa should accede to or ratify them. In order to accomplish this, South Africa's current maritime transport regime will be examined, and existing "problem areas" will be identified. This will be followed by a comparative analysis between the Rotterdam Rules and the Hague-Visby Rules, which South Africa applies as part of national law to regulate the carriage of goods by sea. As a new maritime Convention, the Rotterdam Rules have attracted widespread criticism and support, and whether such is justified will also be considered. Finally potential considerations South Africa should take into account in electing whether or not to accede or ratify the Rules have been assessed from a political, economic, social, technological, legal and environmental standpoint as at 31 December 2011
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The violence of language : contemporary hate speech and the suitability of legal measures regulating hate speech in South Africa
- Authors: Janse van Rensburg, Leanne
- Date: 2013
- Subjects: Hate speech -- South Africa , Hate speech -- Law and legislation -- South Africa , Racism in language , Freedom of speech -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3663 , http://hdl.handle.net/10962/d1001866 , Hate speech -- South Africa , Hate speech -- Law and legislation -- South Africa , Racism in language , Freedom of speech -- South Africa
- Description: This thesis unites law and social science so as to give a comprehensive account of the phenomenon of racial hate speech in South Africa as an obstacle to transformation. Hate speech is presented as a form of violent language and an affront to the constitutional rights of freedom of speech, equality and dignity. To establish the nature of hate speech, the fluid quality of language is explored so as to show how language can be manipulated, on the one hand, as a means to harm, and employed, on the other hand, as a tool to heal and reconcile. This double gesture is illustrated through the South African linguistic experience of past hate and segregation and the current transformation agenda. It is through this prism that hate speech regulation is discussed as an uneasy fit in a country where freedom of expression is constitutionally protected and where language plays an important role in bringing about reconciliation, and yet words are still being employed to divide and dehumanise. This reality necessitates a clearly articulated stance on the regulation of language. The thesis accordingly interrogates the current legal standards in relation to hate speech with reference to international law that binds South Africa and the constitutional standard set for the regulation of language and the prohibition of hate speech. Thereafter, the current and proposed legislative prohibitions on hate speech, the residual common law provisions governing expression and the regulation of language in the media are outlined and analysed. These legal frameworks are explored in terms of their content and their application in various fora so as to ascertain what the South African approach to hate speech prohibition is, whether it is consistent and, ultimately if it is indeed suitable to the South African experience and the realities of language. This thesis concludes that contemporary hate speech measures lack a coherent understanding of what hate speech entails and a general inconsistency in approach as well as application is found in the treatment of hate speech complaints in South Africa. This is explained through the fallibility of language as a medium to regulate expression and solutions are offered to not only taper current and proposed hate speech provisions but to also consider alternative forms of resolving hate speech complaints
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- Authors: Janse van Rensburg, Leanne
- Date: 2013
- Subjects: Hate speech -- South Africa , Hate speech -- Law and legislation -- South Africa , Racism in language , Freedom of speech -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3663 , http://hdl.handle.net/10962/d1001866 , Hate speech -- South Africa , Hate speech -- Law and legislation -- South Africa , Racism in language , Freedom of speech -- South Africa
- Description: This thesis unites law and social science so as to give a comprehensive account of the phenomenon of racial hate speech in South Africa as an obstacle to transformation. Hate speech is presented as a form of violent language and an affront to the constitutional rights of freedom of speech, equality and dignity. To establish the nature of hate speech, the fluid quality of language is explored so as to show how language can be manipulated, on the one hand, as a means to harm, and employed, on the other hand, as a tool to heal and reconcile. This double gesture is illustrated through the South African linguistic experience of past hate and segregation and the current transformation agenda. It is through this prism that hate speech regulation is discussed as an uneasy fit in a country where freedom of expression is constitutionally protected and where language plays an important role in bringing about reconciliation, and yet words are still being employed to divide and dehumanise. This reality necessitates a clearly articulated stance on the regulation of language. The thesis accordingly interrogates the current legal standards in relation to hate speech with reference to international law that binds South Africa and the constitutional standard set for the regulation of language and the prohibition of hate speech. Thereafter, the current and proposed legislative prohibitions on hate speech, the residual common law provisions governing expression and the regulation of language in the media are outlined and analysed. These legal frameworks are explored in terms of their content and their application in various fora so as to ascertain what the South African approach to hate speech prohibition is, whether it is consistent and, ultimately if it is indeed suitable to the South African experience and the realities of language. This thesis concludes that contemporary hate speech measures lack a coherent understanding of what hate speech entails and a general inconsistency in approach as well as application is found in the treatment of hate speech complaints in South Africa. This is explained through the fallibility of language as a medium to regulate expression and solutions are offered to not only taper current and proposed hate speech provisions but to also consider alternative forms of resolving hate speech complaints
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Copyright law in the digital environment: DRM systems, anti-circumvention, legislation and user rights
- Authors: Latter, Gareth Paul
- Date: 2012
- Subjects: Digital rights management , Copyright and electronic data processing , Internet -- Law and legislation , Public domain (Copyright law) , Fair use (Copyright) , Intellectual property , Copyright
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3681 , http://hdl.handle.net/10962/d1003196 , Digital rights management , Copyright and electronic data processing , Internet -- Law and legislation , Public domain (Copyright law) , Fair use (Copyright) , Intellectual property , Copyright
- Description: This thesis deals with the way in which copyright law is changing in the digital environment and the mechanisms which are facilitating this change. It deals with these issues by analysing the mechanisms of this change, specifically Digital Rights Management (DRM)Systems and anti-circumvention legislation, and the impact which this change is having on the rights of copyright users. The purpose of copyright is to provide an incentive to authors to continue creating while simultaneously providing a public good in allowing the public to use those creations in certain ways. Copyright achieves this purpose by granting both the author and user certain rights. The author is given a limited monopoly over their work in exchange for allowing this work to enter the public sphere and ensuring that users of that work can utilise that work in certain limited ways. The success of copyright thus rests on maintaining the balance between the rights of these parties. The rise of digital technology has created a situation in which copyright content can be easily copied by any party with a Personal Computer and disseminated around the globe instantly via the Internet. In response to these dangers, copyright owners are making use of DRM systems to protect content. DRM systems include various measures of control within its scope. Theses systems allow for copyright owners to control both access and use of content by copyright users. DRM Systems are not foolproof measures of protection however. Technologically sophisticated users are able to circumvent these protection measures. Thus, in order to protect DRM Systems from circumvention, anti-circumvention legislation has been proposed through international treaties and adopted in many countries. The combined effect of these protection measures are open to abuse by copyright owners and serve to curtail the limited rights of copyright users. The end result of this is that the balance which copyright law was created to maintain is disrupted and copyright law no longer fulfils its purpose. This thesis undertakes an analysis of these issues with reference to how these issues affect copyright users in developing countries. This is done with particular reference to possible approaches to this issue in South Africa as South Africa is a signatory to these anti-circumvention treaties.
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- Authors: Latter, Gareth Paul
- Date: 2012
- Subjects: Digital rights management , Copyright and electronic data processing , Internet -- Law and legislation , Public domain (Copyright law) , Fair use (Copyright) , Intellectual property , Copyright
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3681 , http://hdl.handle.net/10962/d1003196 , Digital rights management , Copyright and electronic data processing , Internet -- Law and legislation , Public domain (Copyright law) , Fair use (Copyright) , Intellectual property , Copyright
- Description: This thesis deals with the way in which copyright law is changing in the digital environment and the mechanisms which are facilitating this change. It deals with these issues by analysing the mechanisms of this change, specifically Digital Rights Management (DRM)Systems and anti-circumvention legislation, and the impact which this change is having on the rights of copyright users. The purpose of copyright is to provide an incentive to authors to continue creating while simultaneously providing a public good in allowing the public to use those creations in certain ways. Copyright achieves this purpose by granting both the author and user certain rights. The author is given a limited monopoly over their work in exchange for allowing this work to enter the public sphere and ensuring that users of that work can utilise that work in certain limited ways. The success of copyright thus rests on maintaining the balance between the rights of these parties. The rise of digital technology has created a situation in which copyright content can be easily copied by any party with a Personal Computer and disseminated around the globe instantly via the Internet. In response to these dangers, copyright owners are making use of DRM systems to protect content. DRM systems include various measures of control within its scope. Theses systems allow for copyright owners to control both access and use of content by copyright users. DRM Systems are not foolproof measures of protection however. Technologically sophisticated users are able to circumvent these protection measures. Thus, in order to protect DRM Systems from circumvention, anti-circumvention legislation has been proposed through international treaties and adopted in many countries. The combined effect of these protection measures are open to abuse by copyright owners and serve to curtail the limited rights of copyright users. The end result of this is that the balance which copyright law was created to maintain is disrupted and copyright law no longer fulfils its purpose. This thesis undertakes an analysis of these issues with reference to how these issues affect copyright users in developing countries. This is done with particular reference to possible approaches to this issue in South Africa as South Africa is a signatory to these anti-circumvention treaties.
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The effects of climate change on the realisation of the right to adequate food in Kenya
- Khayundi, Francis Mapati Bulimo
- Authors: Khayundi, Francis Mapati Bulimo
- Date: 2012
- Subjects: Climatic changes -- Social aspects -- Research -- Kenya , Right to food -- Research -- Kenya , Human rights -- Research -- Kenya , Food security -- Research -- Kenya , Food law and legislation -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3675 , http://hdl.handle.net/10962/d1003190 , Climatic changes -- Social aspects -- Research -- Kenya , Right to food -- Research -- Kenya , Human rights -- Research -- Kenya , Food security -- Research -- Kenya , Food law and legislation -- Kenya
- Description: This thesis examines the interplay between the effects of climate change and human rights. It seeks to interrogate the contribution of human rights in addressing the effects of climate change on the enjoyment of the right to food in Kenya. Climate change has been recognised as a human rights issue. Despite this acknowledgement, many states are yet to deal with climate change as a growing threat to the realisation of human rights. The situation is made worse by the glacial pace in securing a binding legal agreement to tackle climate change. The thesis also reveals that despite their seemingly disparate and disconnected nature, both the human rights and climate change regimes seek to achieve the same goal albeit in different ways. The thesis argues that a considerable portion of the Kenyan population has not been able to enjoy the right to food as a result of droughts and floods. It adopts the view that, with the effects of climate change being evident, the frequency and magnitude of droughts and floods has increased with far reaching consequences on the right to food. Measures by the Kenyan government to address the food situation have always been knee jerk and inadequate in nature. This is despite the fact that Kenya is a signatory to a number of human rights instruments that deal with the right to food. With the promulgation of a new Constitution with a justiciable right to food, there is a need for the Kenyan government to meet its human rights obligations. This thesis concludes by suggesting ways in which the right to food can be applied in order to address some of the effects of climate change. It argues that by adopting a human rights approach to the right to food, the State will have to adopt measures that take into consideration the impacts of climate change. Furthermore, the State is under an obligation to engage in activities that will not contribute to climate change and negatively affect the right.
- Full Text:
- Authors: Khayundi, Francis Mapati Bulimo
- Date: 2012
- Subjects: Climatic changes -- Social aspects -- Research -- Kenya , Right to food -- Research -- Kenya , Human rights -- Research -- Kenya , Food security -- Research -- Kenya , Food law and legislation -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3675 , http://hdl.handle.net/10962/d1003190 , Climatic changes -- Social aspects -- Research -- Kenya , Right to food -- Research -- Kenya , Human rights -- Research -- Kenya , Food security -- Research -- Kenya , Food law and legislation -- Kenya
- Description: This thesis examines the interplay between the effects of climate change and human rights. It seeks to interrogate the contribution of human rights in addressing the effects of climate change on the enjoyment of the right to food in Kenya. Climate change has been recognised as a human rights issue. Despite this acknowledgement, many states are yet to deal with climate change as a growing threat to the realisation of human rights. The situation is made worse by the glacial pace in securing a binding legal agreement to tackle climate change. The thesis also reveals that despite their seemingly disparate and disconnected nature, both the human rights and climate change regimes seek to achieve the same goal albeit in different ways. The thesis argues that a considerable portion of the Kenyan population has not been able to enjoy the right to food as a result of droughts and floods. It adopts the view that, with the effects of climate change being evident, the frequency and magnitude of droughts and floods has increased with far reaching consequences on the right to food. Measures by the Kenyan government to address the food situation have always been knee jerk and inadequate in nature. This is despite the fact that Kenya is a signatory to a number of human rights instruments that deal with the right to food. With the promulgation of a new Constitution with a justiciable right to food, there is a need for the Kenyan government to meet its human rights obligations. This thesis concludes by suggesting ways in which the right to food can be applied in order to address some of the effects of climate change. It argues that by adopting a human rights approach to the right to food, the State will have to adopt measures that take into consideration the impacts of climate change. Furthermore, the State is under an obligation to engage in activities that will not contribute to climate change and negatively affect the right.
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A comparative analysis of the intermediary systems in South Africa, Namibia, Zimbabwe and Ethiopia
- Authors: Wilkerson, Tendai Marowa
- Date: 2011
- Subjects: Juvenile courts -- South Africa , Juvenile courts -- Namibia , Juveline courts -- Zimbabwe , Juvenile courts -- Ethiopia , Children -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Children -- Legal status, laws, etc. -- Namibia , Children -- Legal status, laws, etc. -- Zimbabwe , Children -- Legal status, laws, etc. -- Ethiopia , Child witnesses -- South Africa , Child witnesses -- Namibia , Child witnesses -- Zimbabwe , Child witnesses -- Ethiopia , Mediation -- Law and legislation -- South Africa , Mediation -- Law and legislation -- Namibia , Mediation -- Law and legislation -- Zimbabwe , Mediation -- Law and legislation -- Ethiopia , Children's rights -- South Africa , Children's rights -- Namibia , Children's rights -- Zimbabwe , Children's rights -- Ethiopia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3698 , http://hdl.handle.net/10962/d1003213 , Juvenile courts -- South Africa , Juvenile courts -- Namibia , Juveline courts -- Zimbabwe , Juvenile courts -- Ethiopia , Children -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Children -- Legal status, laws, etc. -- Namibia , Children -- Legal status, laws, etc. -- Zimbabwe , Children -- Legal status, laws, etc. -- Ethiopia , Child witnesses -- South Africa , Child witnesses -- Namibia , Child witnesses -- Zimbabwe , Child witnesses -- Ethiopia , Mediation -- Law and legislation -- South Africa , Mediation -- Law and legislation -- Namibia , Mediation -- Law and legislation -- Zimbabwe , Mediation -- Law and legislation -- Ethiopia , Children's rights -- South Africa , Children's rights -- Namibia , Children's rights -- Zimbabwe , Children's rights -- Ethiopia
- Description: Prior to 1990, very few countries in the world offered special protection to child witnesses interfacing with the justice system. There were no legal provisions permitting testimonial accommodations for children in court. The courtroom experience was significantly traumatic for the children. With the international focus shifting from protecting and upholding the rights of the accused in the courtroom towards a more victim-centred approach, various international and regional instruments have strongly dvocated that children deserve special protection because of their vulnerability. In order for the courts to be able to elicit accurate evidence from the child without further traumatizing the child, research has shown that the child needs assistance. An intermediary may be defined as a person who facilitates communication between the child and the courtroom in a manner that takes into account the child‟s cognitive and developmental limitations. The thesis was prompted by the need to make a contribution to the currently limited body of literature on the intermediary systems in South Africa, Namibia, Zimbabwe and Ethiopia by investigating how the systems can be improved and sustained in a way that helps to protect the child witness in court. Despite the problems the South African courts have had in identifying the appropriate interpretation of its intermediary legislation, the country emerges as a clear leader for the steps it took by creating a positive legal framework within which child protection issues are addressed and introducing the concept of the intermediary. This concept proved to be an inspiration to its neighbours, Namibia and Zimbabwe. The influence of the South African intermediary legislation is evident in the Namibian and Zimbabwean legislation. Although Namibian legislators have drafted laws that permit intermediary assistance in court, there are as yet no intermediaries appointed. In Ethiopia, although there is no discernible intermediary legislation, the country has managed to establish an intermediary system. As a result of the analysis conducted, it is evident that the efficacy of the intermediary system is dependent on the presence of an enabling legislation, its clarity and ease of interpretation, the sensitisation of court role players on child vulnerabilities, the significance of intermediary assistance, and finally a government's commitment towards the implementation process.
- Full Text:
- Authors: Wilkerson, Tendai Marowa
- Date: 2011
- Subjects: Juvenile courts -- South Africa , Juvenile courts -- Namibia , Juveline courts -- Zimbabwe , Juvenile courts -- Ethiopia , Children -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Children -- Legal status, laws, etc. -- Namibia , Children -- Legal status, laws, etc. -- Zimbabwe , Children -- Legal status, laws, etc. -- Ethiopia , Child witnesses -- South Africa , Child witnesses -- Namibia , Child witnesses -- Zimbabwe , Child witnesses -- Ethiopia , Mediation -- Law and legislation -- South Africa , Mediation -- Law and legislation -- Namibia , Mediation -- Law and legislation -- Zimbabwe , Mediation -- Law and legislation -- Ethiopia , Children's rights -- South Africa , Children's rights -- Namibia , Children's rights -- Zimbabwe , Children's rights -- Ethiopia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3698 , http://hdl.handle.net/10962/d1003213 , Juvenile courts -- South Africa , Juvenile courts -- Namibia , Juveline courts -- Zimbabwe , Juvenile courts -- Ethiopia , Children -- Legal status, laws, etc. -- South Africa , Children -- Legal status, laws, etc. -- Namibia , Children -- Legal status, laws, etc. -- Zimbabwe , Children -- Legal status, laws, etc. -- Ethiopia , Child witnesses -- South Africa , Child witnesses -- Namibia , Child witnesses -- Zimbabwe , Child witnesses -- Ethiopia , Mediation -- Law and legislation -- South Africa , Mediation -- Law and legislation -- Namibia , Mediation -- Law and legislation -- Zimbabwe , Mediation -- Law and legislation -- Ethiopia , Children's rights -- South Africa , Children's rights -- Namibia , Children's rights -- Zimbabwe , Children's rights -- Ethiopia
- Description: Prior to 1990, very few countries in the world offered special protection to child witnesses interfacing with the justice system. There were no legal provisions permitting testimonial accommodations for children in court. The courtroom experience was significantly traumatic for the children. With the international focus shifting from protecting and upholding the rights of the accused in the courtroom towards a more victim-centred approach, various international and regional instruments have strongly dvocated that children deserve special protection because of their vulnerability. In order for the courts to be able to elicit accurate evidence from the child without further traumatizing the child, research has shown that the child needs assistance. An intermediary may be defined as a person who facilitates communication between the child and the courtroom in a manner that takes into account the child‟s cognitive and developmental limitations. The thesis was prompted by the need to make a contribution to the currently limited body of literature on the intermediary systems in South Africa, Namibia, Zimbabwe and Ethiopia by investigating how the systems can be improved and sustained in a way that helps to protect the child witness in court. Despite the problems the South African courts have had in identifying the appropriate interpretation of its intermediary legislation, the country emerges as a clear leader for the steps it took by creating a positive legal framework within which child protection issues are addressed and introducing the concept of the intermediary. This concept proved to be an inspiration to its neighbours, Namibia and Zimbabwe. The influence of the South African intermediary legislation is evident in the Namibian and Zimbabwean legislation. Although Namibian legislators have drafted laws that permit intermediary assistance in court, there are as yet no intermediaries appointed. In Ethiopia, although there is no discernible intermediary legislation, the country has managed to establish an intermediary system. As a result of the analysis conducted, it is evident that the efficacy of the intermediary system is dependent on the presence of an enabling legislation, its clarity and ease of interpretation, the sensitisation of court role players on child vulnerabilities, the significance of intermediary assistance, and finally a government's commitment towards the implementation process.
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A legal-comparative study of the interpretation and application of the doctrines of the sham and the alter-ego in the context of South African trust law: the dangers of translocating company law principles into trust law
- Authors: Stafford, Rowan Bell
- Date: 2011
- Subjects: Trusts and trustees -- South Africa , Equity -- South Africa , Law reform -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3695 , http://hdl.handle.net/10962/d1003210 , Trusts and trustees -- South Africa , Equity -- South Africa , Law reform -- South Africa
- Description: This thesis analyses the doctrines of the sham and the alter-ego and their application to the law of trusts in South Africa. Following an initial examination of the historical development of the law of trusts in English law and the principles of equity law, the study focuses on the current legal status of the trust inter vivos in South Africa and the similarities to its English forerunner. The work traces the sham doctrine back to its origins in English law, where the term “sham” was first used in the context of fraud and dishonesty in cases involving matters arising from hire-purchase agreements, and explains how it gradually began to find its place in the law of trusts. During the exploration, the work highlights the cornerstone of the sham doctrine’s development, the Snook test, which in effect became the internationally accepted guideline for any sham trust enquiry. In terms of the alter-ego doctrine, the work highlights the birth of the principle in Australian law and the doctrine’s immediate reception into other common law jurisdictions and its resultant development. The growth, maturity and popularity of the doctrines are key to the thesis and, in the course of the investigation, the study provides a legal-comparative analysis of the treatment of the doctrines in the context of trusts against that in other common law countries. The study then shifts its focus to South Africa’s interpretation and application of these doctrines in trust law, and reveals the erroneous judicial development in which the courts have in some instances mistakenly replaced the sham doctrine with the company law doctrine of piercing the corporate veil or, in other instances, have erroneously conflated the two trust doctrines. The results highlight a breach of a fundamental rule observed overseas – the “no half way house” rule, which specifically cautions against South Africa’s chosen direction when allowing the lifting of a trust’s veil. The study closes with suggestions as to how the country could reconcile the problems underlined in the thesis by means of law reform, as well as offering practical advice for settlors, trustees and beneficiaries, the core of which is given in the handbook that accompanies this thesis.
- Full Text:
- Authors: Stafford, Rowan Bell
- Date: 2011
- Subjects: Trusts and trustees -- South Africa , Equity -- South Africa , Law reform -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3695 , http://hdl.handle.net/10962/d1003210 , Trusts and trustees -- South Africa , Equity -- South Africa , Law reform -- South Africa
- Description: This thesis analyses the doctrines of the sham and the alter-ego and their application to the law of trusts in South Africa. Following an initial examination of the historical development of the law of trusts in English law and the principles of equity law, the study focuses on the current legal status of the trust inter vivos in South Africa and the similarities to its English forerunner. The work traces the sham doctrine back to its origins in English law, where the term “sham” was first used in the context of fraud and dishonesty in cases involving matters arising from hire-purchase agreements, and explains how it gradually began to find its place in the law of trusts. During the exploration, the work highlights the cornerstone of the sham doctrine’s development, the Snook test, which in effect became the internationally accepted guideline for any sham trust enquiry. In terms of the alter-ego doctrine, the work highlights the birth of the principle in Australian law and the doctrine’s immediate reception into other common law jurisdictions and its resultant development. The growth, maturity and popularity of the doctrines are key to the thesis and, in the course of the investigation, the study provides a legal-comparative analysis of the treatment of the doctrines in the context of trusts against that in other common law countries. The study then shifts its focus to South Africa’s interpretation and application of these doctrines in trust law, and reveals the erroneous judicial development in which the courts have in some instances mistakenly replaced the sham doctrine with the company law doctrine of piercing the corporate veil or, in other instances, have erroneously conflated the two trust doctrines. The results highlight a breach of a fundamental rule observed overseas – the “no half way house” rule, which specifically cautions against South Africa’s chosen direction when allowing the lifting of a trust’s veil. The study closes with suggestions as to how the country could reconcile the problems underlined in the thesis by means of law reform, as well as offering practical advice for settlors, trustees and beneficiaries, the core of which is given in the handbook that accompanies this thesis.
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The right to organise: critiquing the role of trade unions in shaping work relations in post-apartheid South Africa
- Authors: Nyathi, Mthokozisi
- Date: 2011
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3690 , http://hdl.handle.net/10962/d1003205 , Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Description: Organised labour continues to play a prominent role in shaping employment relations in South Africa. The individual worker is powerless and in a weaker bargaining position against his employer. The advent of democracy was accompanied by numerous interventions to level the historically uneven bargaining field. The trade union movement has made and consolidated significant gains since the advent of democracy. It however faces a plethora of new challenges, such as the negative forces of globalisation, declining membership (often associated with high levels of unemployment and the changing nature of work from standard to atypical employment), the resurfacing of adversarialism in the bargaining process, and numerous shortcomings inherent in forums established to facilitate corporatism. Business is intensifying its calls for investor-friendly policies, which effectively mean a relaxation of labour policies. The trade union movement faces an enormous task of rebuilding confidence and credibility among its members and at the same time showing some commitment to other social actors, government and business, that it is committed to contribute to economic growth and employment creation. The central focus of this thesis will be to highlight the gains made by the trade union movement, the numerous challenges threatening their existence, and how they have attempted to redefine their role in the face of these challenges. It will attempt to offer advice on how trade unions can continue to play a prominent role in shaping relations of work in South Africa. The study begins with a historical overview of trade unionism in South Africa. It then attempts to establish how trade unions have made use of the institution of collective bargaining, the importance of organisational rights to the trade union movement, the effectiveness of industrial action, and the emerging challenges threatening the vibrancy of trade unions. The overall aim is to assess whether the trade union movement is still a force to be reckoned with and its future role in influencing employment relations in South Africa.
- Full Text:
- Authors: Nyathi, Mthokozisi
- Date: 2011
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3690 , http://hdl.handle.net/10962/d1003205 , Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Description: Organised labour continues to play a prominent role in shaping employment relations in South Africa. The individual worker is powerless and in a weaker bargaining position against his employer. The advent of democracy was accompanied by numerous interventions to level the historically uneven bargaining field. The trade union movement has made and consolidated significant gains since the advent of democracy. It however faces a plethora of new challenges, such as the negative forces of globalisation, declining membership (often associated with high levels of unemployment and the changing nature of work from standard to atypical employment), the resurfacing of adversarialism in the bargaining process, and numerous shortcomings inherent in forums established to facilitate corporatism. Business is intensifying its calls for investor-friendly policies, which effectively mean a relaxation of labour policies. The trade union movement faces an enormous task of rebuilding confidence and credibility among its members and at the same time showing some commitment to other social actors, government and business, that it is committed to contribute to economic growth and employment creation. The central focus of this thesis will be to highlight the gains made by the trade union movement, the numerous challenges threatening their existence, and how they have attempted to redefine their role in the face of these challenges. It will attempt to offer advice on how trade unions can continue to play a prominent role in shaping relations of work in South Africa. The study begins with a historical overview of trade unionism in South Africa. It then attempts to establish how trade unions have made use of the institution of collective bargaining, the importance of organisational rights to the trade union movement, the effectiveness of industrial action, and the emerging challenges threatening the vibrancy of trade unions. The overall aim is to assess whether the trade union movement is still a force to be reckoned with and its future role in influencing employment relations in South Africa.
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Liberalisation and regulation of trade in the Southern African Development Community (SADC) : a critical analysis of the SADC trade protocol's provisions and its implementation
- Authors: Dube, Memory
- Date: 2009
- Subjects: General Agreement on Tariffs and Trade (Organization) World Trade Organization Customs unions Foreign trade regulation Free trade -- Africa, Southern Southern African Development Community International trade
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3716 , http://hdl.handle.net/10962/d1008204
- Description: The Southern African Development Community (SADC) declared a Free Trade Area on 17 August 2008. The Free Trade Area is the ultimate objective of the Trade Protocol on trade cooperation in SADC, signed in 1996. The Protocol is supported and complemented by the ambitious Regional Indicative Strategic Development Plan (RISDP). The idea behind the SADC Trade Protocol was to counter the developmental challenges facing SADC member states and to improve the productive and trade capacity of SADC countries. The implementation of the SADC Free Trade Area has been guided by the WTO/GATT regulatory framework on regional trade agreements, particularly GATT Article XXIV, the Understanding on the Interpretation of GATT Article XXIV, as well as the Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (Enabling Clause). This research seeks to analyse the SADC Trade Protocol's provisions and the implementation of such provisions. To facilitate an understanding of factors that affect the implementation of the SADC Trade Protocol, SADC's institutional and operational framework is discussed from a legal-historical perspective. The provisions of the Trade Protocol are analysed for compliance with WTO/GA TT rules as well as for applicability within the SADC context. The provisions of the WTO/GA TT regulatory framework on regional trade agreements are also analysed with a view to determining whether they are applicable in developing country situations such as SADC. The Free Trade Area is seen as the first step towards regional economic integration in the region and is to be followed by a Customs Union, a Common Market and then eventually an Economic Community with its own central bank and regional currency. It is envisaged that the region will proceed through all these traditional theoretical phases of economic integration between 2008 and 2018. The implementation of the Trade Protocol has been beset with institutional, administrative and infrastructural challenges which pose obstacles to the attainment of the other stages of economic integration in the time frames prescribed in the RISDP. These challenges are assessed for impact on the regional economic integration of SADC by evaluating the progress towards implementing the Trade Protocol provisions and the implementation of measures taken towards the launch of the Free Trade Area. Emerging issues are also identified and analysed for their effect on the Free Trade Area and the general economic agenda of SADC. Of particular note is the Economic Partnership Agreements (EPAs) being negotiated with the European Union where SADC countries are negotiating in four different configurations. An analysis of this EPA situation reveals that it compounds a pre-existing problem: that of overlapping membership of regional trade agreements. Prior to the EPAs and the intensified drive towards the creation of the Customs Union, there was largely no need to rationalise the overlap in regional trade agreement memberships, but it is now a matter of urgency. The overlap in membership has complicated EPA negotiations and places serious doubts on the prospects of complete regional integration in SADC.This research concludes with observations on South Africa's complicated relationship with her SADC neighbours. South Africa's trade policies, as regards both the SADC region and the world, are discussed. Because of its political and economic dominance, South Africa's policies have a ripple effect on the rest of SADC; hence the need for South Africa to be vigilant in formulating and implementing its trade policies.
- Full Text:
- Authors: Dube, Memory
- Date: 2009
- Subjects: General Agreement on Tariffs and Trade (Organization) World Trade Organization Customs unions Foreign trade regulation Free trade -- Africa, Southern Southern African Development Community International trade
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3716 , http://hdl.handle.net/10962/d1008204
- Description: The Southern African Development Community (SADC) declared a Free Trade Area on 17 August 2008. The Free Trade Area is the ultimate objective of the Trade Protocol on trade cooperation in SADC, signed in 1996. The Protocol is supported and complemented by the ambitious Regional Indicative Strategic Development Plan (RISDP). The idea behind the SADC Trade Protocol was to counter the developmental challenges facing SADC member states and to improve the productive and trade capacity of SADC countries. The implementation of the SADC Free Trade Area has been guided by the WTO/GATT regulatory framework on regional trade agreements, particularly GATT Article XXIV, the Understanding on the Interpretation of GATT Article XXIV, as well as the Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (Enabling Clause). This research seeks to analyse the SADC Trade Protocol's provisions and the implementation of such provisions. To facilitate an understanding of factors that affect the implementation of the SADC Trade Protocol, SADC's institutional and operational framework is discussed from a legal-historical perspective. The provisions of the Trade Protocol are analysed for compliance with WTO/GA TT rules as well as for applicability within the SADC context. The provisions of the WTO/GA TT regulatory framework on regional trade agreements are also analysed with a view to determining whether they are applicable in developing country situations such as SADC. The Free Trade Area is seen as the first step towards regional economic integration in the region and is to be followed by a Customs Union, a Common Market and then eventually an Economic Community with its own central bank and regional currency. It is envisaged that the region will proceed through all these traditional theoretical phases of economic integration between 2008 and 2018. The implementation of the Trade Protocol has been beset with institutional, administrative and infrastructural challenges which pose obstacles to the attainment of the other stages of economic integration in the time frames prescribed in the RISDP. These challenges are assessed for impact on the regional economic integration of SADC by evaluating the progress towards implementing the Trade Protocol provisions and the implementation of measures taken towards the launch of the Free Trade Area. Emerging issues are also identified and analysed for their effect on the Free Trade Area and the general economic agenda of SADC. Of particular note is the Economic Partnership Agreements (EPAs) being negotiated with the European Union where SADC countries are negotiating in four different configurations. An analysis of this EPA situation reveals that it compounds a pre-existing problem: that of overlapping membership of regional trade agreements. Prior to the EPAs and the intensified drive towards the creation of the Customs Union, there was largely no need to rationalise the overlap in regional trade agreement memberships, but it is now a matter of urgency. The overlap in membership has complicated EPA negotiations and places serious doubts on the prospects of complete regional integration in SADC.This research concludes with observations on South Africa's complicated relationship with her SADC neighbours. South Africa's trade policies, as regards both the SADC region and the world, are discussed. Because of its political and economic dominance, South Africa's policies have a ripple effect on the rest of SADC; hence the need for South Africa to be vigilant in formulating and implementing its trade policies.
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Rights, duties and remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: an investigation into the CISG's compatibility with South African law
- Authors: Oosthuizen, Beverley-Claire
- Date: 2009
- Subjects: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) , Sales -- South Africa , Commercial law -- South Africa , South Africa -- Law and legislation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3691 , http://hdl.handle.net/10962/d1003206 , United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) , Sales -- South Africa , Commercial law -- South Africa , South Africa -- Law and legislation
- Description: This thesis analyses the compatibility of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) with the South African law of sale. An initial examination of the historical development of the CISG reveals its ambitions of becoming the primary source of law governing international contracts of sale. The goal of this research is to determine whether South Africa should ratify the CISG. The CISG has been ratified by most of the leading trading States in the world. In order to gain a better understanding of the advantages and disadvantages of ratification, a comparative study has been undertaken. The stance taken toward the CISG by the United Kingdom and Germany has been examined. The United Kingdom has staunchly avoided ratifying the CISG, despite having agreed thereto a number of years ago. Germany however has taken a different approach and has welcomed the CISG. The experiences of these foreign States serve as a useful guide when assessing the specific challenges that exist in South Africa concerning the adoption of the CISG. The most important aspect of this study is the direct comparison between the legal provisions housed in the CISG and their counterparts under South African law. A careful investigation has been conducted into the rights, duties, and remedies under the CISG. This investigation is followed by an examination of the corresponding rights, duties, and remedies under the South African domestic law of sale. It is evident from these explorations that the rights and duties under the CISG strongly resemble those under South African law. The direct comparison revealed however that certain remedies found in the CISG do not have a counterpart under South African law. Despite this discrepancy, there are no legal principles in the CISG that are completely unknown in South African law. While certain remedies housed in the CISG cannot be found in an identical form under South African law, sufficiently similar legal principles can be found, which frequently lead to the same results as those under the CISG. This study is concluded with a recommendation concerning South Africa’s adoption of the CISG.
- Full Text:
- Authors: Oosthuizen, Beverley-Claire
- Date: 2009
- Subjects: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) , Sales -- South Africa , Commercial law -- South Africa , South Africa -- Law and legislation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3691 , http://hdl.handle.net/10962/d1003206 , United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) , Sales -- South Africa , Commercial law -- South Africa , South Africa -- Law and legislation
- Description: This thesis analyses the compatibility of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) with the South African law of sale. An initial examination of the historical development of the CISG reveals its ambitions of becoming the primary source of law governing international contracts of sale. The goal of this research is to determine whether South Africa should ratify the CISG. The CISG has been ratified by most of the leading trading States in the world. In order to gain a better understanding of the advantages and disadvantages of ratification, a comparative study has been undertaken. The stance taken toward the CISG by the United Kingdom and Germany has been examined. The United Kingdom has staunchly avoided ratifying the CISG, despite having agreed thereto a number of years ago. Germany however has taken a different approach and has welcomed the CISG. The experiences of these foreign States serve as a useful guide when assessing the specific challenges that exist in South Africa concerning the adoption of the CISG. The most important aspect of this study is the direct comparison between the legal provisions housed in the CISG and their counterparts under South African law. A careful investigation has been conducted into the rights, duties, and remedies under the CISG. This investigation is followed by an examination of the corresponding rights, duties, and remedies under the South African domestic law of sale. It is evident from these explorations that the rights and duties under the CISG strongly resemble those under South African law. The direct comparison revealed however that certain remedies found in the CISG do not have a counterpart under South African law. Despite this discrepancy, there are no legal principles in the CISG that are completely unknown in South African law. While certain remedies housed in the CISG cannot be found in an identical form under South African law, sufficiently similar legal principles can be found, which frequently lead to the same results as those under the CISG. This study is concluded with a recommendation concerning South Africa’s adoption of the CISG.
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Sending and receiving: immunity sought by diplomats committing criminal offences
- Authors: Moutzouris, Maria
- Date: 2009
- Subjects: Diplomatic privileges and immunities , International crimes , Criminal law , International law
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3686 , http://hdl.handle.net/10962/d1003201 , Diplomatic privileges and immunities , International crimes , Criminal law , International law
- Description: Diplomatic immunity is one of the oldest elements of foreign relations, dating back as far as Ancient Greece and Rome. Today, it is a principle that has been codified into the Vienna Convention on Diplomatic Relations regulating past customs and practices. Consuls and international organizations, although their privileges and immunities are similar to diplomatic personnel, do differ and are regulated by the Vienna Convention on Consular Relations and the United Nations International Immunities respectively. These Conventions have been influenced by past practices and by three theories during different era’s namely exterritoriality, personal representation and functional necessity. The Vienna Convention on Diplomatic Relations further provides certain immunities and privileges to different levels of diplomatic officials, their staff and families. Privileges and immunities will be considered under various main categories, namely the diplomatic mission, the diplomatic official, diplomatic staff, and families. Each category receives privileges and immunities, for example immunities enjoyed by the diplomatic mission include mission correspondence and bags. Diplomatic officials enjoy personal inviolability, immunity from jurisdiction and inviolability of diplomats’ residences and property. The staff and families of diplomatic officials too enjoy privileges and immunities. The problem of so many people receiving privileges and immunities is that there is a high likelihood of abuse. Abuses that arise are various crimes committed by diplomats, their staff and families. They are immune from local punishment and appear to be above the local law. Although the Vienna Convention on Diplomatic Relations provides remedies against diplomats, staff and families who abuse their position, it gives the impression that it is not enough. Various Acts in the United Kingdom, United States and the Republic of South Africa will be analysed in order to ascertain what governments have done to try and curb diplomatic abuses. Each will be considered and found that although they have restricted immunity from previous practices it still places the diplomats’ needs above its own citizens. Thus several suggestions have been put forward and argued whether they are successful in restricting immunity comprehensively. Such suggestions are amending the Vienna Convention on Diplomatic Relations; using the functional necessity theory to further limit immunity; forming bilateral treaties between States as a possible means to restrict or limit; and lastly establishing a Permanent International Diplomatic Criminal Court. The key question to be answered is whether diplomatic immunity is needed for the efficient functioning of foreign relations between States.
- Full Text:
- Authors: Moutzouris, Maria
- Date: 2009
- Subjects: Diplomatic privileges and immunities , International crimes , Criminal law , International law
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3686 , http://hdl.handle.net/10962/d1003201 , Diplomatic privileges and immunities , International crimes , Criminal law , International law
- Description: Diplomatic immunity is one of the oldest elements of foreign relations, dating back as far as Ancient Greece and Rome. Today, it is a principle that has been codified into the Vienna Convention on Diplomatic Relations regulating past customs and practices. Consuls and international organizations, although their privileges and immunities are similar to diplomatic personnel, do differ and are regulated by the Vienna Convention on Consular Relations and the United Nations International Immunities respectively. These Conventions have been influenced by past practices and by three theories during different era’s namely exterritoriality, personal representation and functional necessity. The Vienna Convention on Diplomatic Relations further provides certain immunities and privileges to different levels of diplomatic officials, their staff and families. Privileges and immunities will be considered under various main categories, namely the diplomatic mission, the diplomatic official, diplomatic staff, and families. Each category receives privileges and immunities, for example immunities enjoyed by the diplomatic mission include mission correspondence and bags. Diplomatic officials enjoy personal inviolability, immunity from jurisdiction and inviolability of diplomats’ residences and property. The staff and families of diplomatic officials too enjoy privileges and immunities. The problem of so many people receiving privileges and immunities is that there is a high likelihood of abuse. Abuses that arise are various crimes committed by diplomats, their staff and families. They are immune from local punishment and appear to be above the local law. Although the Vienna Convention on Diplomatic Relations provides remedies against diplomats, staff and families who abuse their position, it gives the impression that it is not enough. Various Acts in the United Kingdom, United States and the Republic of South Africa will be analysed in order to ascertain what governments have done to try and curb diplomatic abuses. Each will be considered and found that although they have restricted immunity from previous practices it still places the diplomats’ needs above its own citizens. Thus several suggestions have been put forward and argued whether they are successful in restricting immunity comprehensively. Such suggestions are amending the Vienna Convention on Diplomatic Relations; using the functional necessity theory to further limit immunity; forming bilateral treaties between States as a possible means to restrict or limit; and lastly establishing a Permanent International Diplomatic Criminal Court. The key question to be answered is whether diplomatic immunity is needed for the efficient functioning of foreign relations between States.
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The possibility of psychotherapeutic privilege in South Africa
- Authors: Gewald, Rieka Susan
- Date: 2009
- Subjects: Psychology -- Moral and ethical aspects -- South Africa Psychologists -- Professional ethics -- South Africa Psychotherapists -- Professional ethics -- South Africa Confidential communications -- South Africa Privileges and immunities -- South Africa Evidence (Law) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3717 , http://hdl.handle.net/10962/d1008208
- Description: Privilege is an evidential principle which, on the grounds of public policy, excludes evidence relevant and otherwise admissible. This thesis aims to discover whether privilege should be applied to the psychotherapeutic profession in South Africa. At present, the only profession in South Africa afforded privilege is the legal profession. There are two main theoretical justifications for privilege: the utilitarian and the individual/human rights approach. This thesis considers whether the psychotherapeutic profession warrants privilege under either theory, and recommends that the law of privilege integrate both theories rather than adopt one or the other. The impact of the Constitution and the right to privacy receive particular attention. Very little literature or case law on the question of psychotherapeutic privilege was found in South Africa. Consequently, extensive comparative research into the common-law systems of England, Canada and United States of America was done. This research yielded some interesting findings. The first is that case-by-case development of the law of privilege is uncel1ain and fragmented. The next is that psychotherapeutic privilege exists in almost absolute form in the United States of America, but is littered with lacunae causing as much uncertainty as the case-by-case approach to privilege law. The most helpful method of dealing with the problem was found in Canada, where a two-stage approach to protecting personal information, including psychotherapeutic records, has been developed. In light of this research, this thesis reassesses the original viability of psychotherapeutic privilege in South Africa. Privilege, it was found, is not the best solution to protecting psychotherapeutic communications. This thesis recommends legislative adoption of an amended two-stage approach based on the Canadian model for sexual offence trials as the best method of protecting psychotherapeutic communications in both civil and criminal proceedings. The thesis ends by suggesting draft legislative provisions.
- Full Text:
- Authors: Gewald, Rieka Susan
- Date: 2009
- Subjects: Psychology -- Moral and ethical aspects -- South Africa Psychologists -- Professional ethics -- South Africa Psychotherapists -- Professional ethics -- South Africa Confidential communications -- South Africa Privileges and immunities -- South Africa Evidence (Law) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3717 , http://hdl.handle.net/10962/d1008208
- Description: Privilege is an evidential principle which, on the grounds of public policy, excludes evidence relevant and otherwise admissible. This thesis aims to discover whether privilege should be applied to the psychotherapeutic profession in South Africa. At present, the only profession in South Africa afforded privilege is the legal profession. There are two main theoretical justifications for privilege: the utilitarian and the individual/human rights approach. This thesis considers whether the psychotherapeutic profession warrants privilege under either theory, and recommends that the law of privilege integrate both theories rather than adopt one or the other. The impact of the Constitution and the right to privacy receive particular attention. Very little literature or case law on the question of psychotherapeutic privilege was found in South Africa. Consequently, extensive comparative research into the common-law systems of England, Canada and United States of America was done. This research yielded some interesting findings. The first is that case-by-case development of the law of privilege is uncel1ain and fragmented. The next is that psychotherapeutic privilege exists in almost absolute form in the United States of America, but is littered with lacunae causing as much uncertainty as the case-by-case approach to privilege law. The most helpful method of dealing with the problem was found in Canada, where a two-stage approach to protecting personal information, including psychotherapeutic records, has been developed. In light of this research, this thesis reassesses the original viability of psychotherapeutic privilege in South Africa. Privilege, it was found, is not the best solution to protecting psychotherapeutic communications. This thesis recommends legislative adoption of an amended two-stage approach based on the Canadian model for sexual offence trials as the best method of protecting psychotherapeutic communications in both civil and criminal proceedings. The thesis ends by suggesting draft legislative provisions.
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A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text: