An investigation of the internal challenges that hinder sustainability of the Furntech Nyanga incubates
- Authors: Sakuba, Siyasanga
- Date: 2020
- Subjects: Business incubators -- South Africa -- Cape Town , Business incubators -- Training of -- South Africa -- Cape Town , Entrepreneurship -- South Africa – Cape Town , Unemployment -- South Africa , Rate of return -- South Africa , Economic development -- South Africa , Training needs -- South Africa -- Cape Town , Furntech (Nyanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142830 , vital:38121
- Description: The South African unemployment rate is currently at 27.6 per cent (Statistics South Africa, 2019). In an effort to combat unemployment, the South African government has implemented various mechanisms to provide opportunities to the people and combat unemployment. One of these mechanisms is to invest in the establishment of entrepreneurship incubators while the Furntech incubator is one of the incubators established for this purpose. It is imperative that the government spending on these mechanisms is justified by a return on investment which, in this case, should be to reduce unemployment and increase the overall entrepreneurial activity. In view of Furntech, with specific reference to the Nyanga incubation centre, there is a high failure rate with very little output of sustainable enterprises from the two-year incubation period. This study seeks to investigate the internal challenges that hinder the sustainability of these entrepreneurs to either drop out before the end of the two-year incubation period or to furnish the two years without becoming sustainable entrepreneurs. This study seeks to investigate this matter by using a semi -structured interview schedule that was geared towards investigating the research problem from the view of the incubates. The findings of the study showed that Furntech can be commended in respect of the transfer of technical skills. Furntech, however, failed to support the entrepreneurs with the other business support services that are part of their services, namely the business advisory, financial support and business skills. These findings provide a guideline of where Furntech needs to improve its service offering to gain a higher output of sustainable entrepreneurs. It is important to note that even though Furntech has representation in three provinces with two incubators in the Western Cape (Cape Town and Nyanga), however, this study was limited to the Furntech Nyanga incubates.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Sakuba, Siyasanga
- Date: 2020
- Subjects: Business incubators -- South Africa -- Cape Town , Business incubators -- Training of -- South Africa -- Cape Town , Entrepreneurship -- South Africa – Cape Town , Unemployment -- South Africa , Rate of return -- South Africa , Economic development -- South Africa , Training needs -- South Africa -- Cape Town , Furntech (Nyanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142830 , vital:38121
- Description: The South African unemployment rate is currently at 27.6 per cent (Statistics South Africa, 2019). In an effort to combat unemployment, the South African government has implemented various mechanisms to provide opportunities to the people and combat unemployment. One of these mechanisms is to invest in the establishment of entrepreneurship incubators while the Furntech incubator is one of the incubators established for this purpose. It is imperative that the government spending on these mechanisms is justified by a return on investment which, in this case, should be to reduce unemployment and increase the overall entrepreneurial activity. In view of Furntech, with specific reference to the Nyanga incubation centre, there is a high failure rate with very little output of sustainable enterprises from the two-year incubation period. This study seeks to investigate the internal challenges that hinder the sustainability of these entrepreneurs to either drop out before the end of the two-year incubation period or to furnish the two years without becoming sustainable entrepreneurs. This study seeks to investigate this matter by using a semi -structured interview schedule that was geared towards investigating the research problem from the view of the incubates. The findings of the study showed that Furntech can be commended in respect of the transfer of technical skills. Furntech, however, failed to support the entrepreneurs with the other business support services that are part of their services, namely the business advisory, financial support and business skills. These findings provide a guideline of where Furntech needs to improve its service offering to gain a higher output of sustainable entrepreneurs. It is important to note that even though Furntech has representation in three provinces with two incubators in the Western Cape (Cape Town and Nyanga), however, this study was limited to the Furntech Nyanga incubates.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Development finance institutions and sustainable economic development : a case of the idc South Africa
- Authors: Mare, Timothy
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48872 , vital:41166
- Description: The purpose of this research study is to assess the extent that the Industrial Development Cooperation (IDC) of South Africa a Development Finance Institution (DFI), has contributed to the sustainable economic development of South Africa. The objective is to quantify the impact that is attributed to the IDC’s activities in South Africa in terms of socio-economic development contributing to sustainable economic development. Social development is fundamentally important in contributing to the economic development of any country. The research constituted the collection and quantitative analysis of data using reports from the IDC. The social output index modelling developed by the World Bank was used to analyse the data and make conclusive arguments regarding the impact that the IDC was having on economic development. The findings indicate that the IDC significantly lends less comparatively to lower income groups thus resulting in a negative contribution in terms of social developmental goals. Further the analysis through social output index model suggests that the IDC in as far as socio-development is concerned did not contributing positively to sustainable economic development between 2014 and 2018 reporting periods. The following recommendations are suggested: Increase awareness about the real impact of each investment across the IDC group, this will ensure that all proposals for investment are assessed with a component focusing on a socio-developmental perspective; reduce the number of mandates that the IDC currently has and establish broader frameworks for DFIs regardless of which government is in power or control.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mare, Timothy
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48872 , vital:41166
- Description: The purpose of this research study is to assess the extent that the Industrial Development Cooperation (IDC) of South Africa a Development Finance Institution (DFI), has contributed to the sustainable economic development of South Africa. The objective is to quantify the impact that is attributed to the IDC’s activities in South Africa in terms of socio-economic development contributing to sustainable economic development. Social development is fundamentally important in contributing to the economic development of any country. The research constituted the collection and quantitative analysis of data using reports from the IDC. The social output index modelling developed by the World Bank was used to analyse the data and make conclusive arguments regarding the impact that the IDC was having on economic development. The findings indicate that the IDC significantly lends less comparatively to lower income groups thus resulting in a negative contribution in terms of social developmental goals. Further the analysis through social output index model suggests that the IDC in as far as socio-development is concerned did not contributing positively to sustainable economic development between 2014 and 2018 reporting periods. The following recommendations are suggested: Increase awareness about the real impact of each investment across the IDC group, this will ensure that all proposals for investment are assessed with a component focusing on a socio-developmental perspective; reduce the number of mandates that the IDC currently has and establish broader frameworks for DFIs regardless of which government is in power or control.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Government size, labour productivity and economic growth in South Africa
- Authors: Mbaleki, Chuma Innocent
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48915 , vital:41170
- Description: This study investigates short-run and long-run effects of fiscal consolidation on labour productivity in South Africa using the autoregressive distributed lag bounds testing approach of cointegration. We use quarterly data collected in the period of 1994Q3 to 2017Q1. We disaggregate government expenditure as well as revenue and find a positive and significant long run relationship between revenue variables and labour productivity. This relationship is also positive and significant in the short run except for net tax variable, which seems to be growth contractive. The results further suggest a positive and significant long run relationship between government expenditure on health, public safety and order, culture and recreation as well as education and labour productivity. Government expenditure on education and health variables are also positive and significant in the short run, whilst expenditure on defense is negative and not significant both in the short run and long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mbaleki, Chuma Innocent
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48915 , vital:41170
- Description: This study investigates short-run and long-run effects of fiscal consolidation on labour productivity in South Africa using the autoregressive distributed lag bounds testing approach of cointegration. We use quarterly data collected in the period of 1994Q3 to 2017Q1. We disaggregate government expenditure as well as revenue and find a positive and significant long run relationship between revenue variables and labour productivity. This relationship is also positive and significant in the short run except for net tax variable, which seems to be growth contractive. The results further suggest a positive and significant long run relationship between government expenditure on health, public safety and order, culture and recreation as well as education and labour productivity. Government expenditure on education and health variables are also positive and significant in the short run, whilst expenditure on defense is negative and not significant both in the short run and long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
The Effects of exchange rates on bilateral trade balances of SACU members states with their trading partners
- Authors: Mhaka, Simbarashe
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa , Purchasing power parity -- Econometric models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50371 , vital:42152
- Description: The fluctuations of exchange rates prevent countries from achieving stability in their external account records. Appreciation or depreciation has effects on international trade. This thesis examines the relationship between exchange rate fluctuations on bilateral trade balances focusing on the SACU region. There are several theories made to explain the relationship between exchange rate and trade balances. In examining this phenomenon, this thesis will unveil if the purchasing power parity theory, the Marshall-Lerner condition and the J-curve effect holds in the Southern African Customs Union (SACU) countries. This analysis is divided into three parts. The first part examines the stability of the exchange rate in the SACU countries in the long run as given by the purchasing power parity. To test for the Purchasing Power Parity theory, the recently developed powerful unit root test was applied with multiple smooth structural breaks of Omay (2015), based on a Fractional Frequency Flexible Fourier Form (FFFFF) on unique data of SACU countries covering the monthly period of 1995M01-2017M11. The Purchasing Power Parity (PPP) results show that the nominal effective exchange rate (NEER) of all SACU members does not provide evidence for PPP theory. In terms of the real effective exchange rate (REER), the PPP condition holds in the case of South Africa only. Further unit root investigations were carried out using the panel data for all SACU members, NEER and REER. The FFFFF test results for panel data shows strong evidence of the PPP while the standard DF test rejects PPP theory in the SACU’s NEER. Both the standard DF and the FFFFF tests show strong evidence of PPP theory in the case of SACU’s REER. The second section of the analysis examines the Marshall-Lerner condition employing annual data from the period of 1980-2017. The import and export model were examined firstly in a time series format and then in a panel data format. The time series data was examined using the ARDL (PMG) model while the panel data used the panel ARDL, fully modified OLS (FMOLS) method and the Dynamic OLS (DOLS) method of estimation. The PMG/ARDL model shows no evidence to support the existence of the Marshall-Lerner condition in the short run for all SACU members. However, only two out of five countries show evidence of the Marshall-Lerner condition in the long run. There is strong evidence of the Marshall-Lerner condition in Namibia and Botswana in the long run using the PMG/ARDL model.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mhaka, Simbarashe
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa , Purchasing power parity -- Econometric models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50371 , vital:42152
- Description: The fluctuations of exchange rates prevent countries from achieving stability in their external account records. Appreciation or depreciation has effects on international trade. This thesis examines the relationship between exchange rate fluctuations on bilateral trade balances focusing on the SACU region. There are several theories made to explain the relationship between exchange rate and trade balances. In examining this phenomenon, this thesis will unveil if the purchasing power parity theory, the Marshall-Lerner condition and the J-curve effect holds in the Southern African Customs Union (SACU) countries. This analysis is divided into three parts. The first part examines the stability of the exchange rate in the SACU countries in the long run as given by the purchasing power parity. To test for the Purchasing Power Parity theory, the recently developed powerful unit root test was applied with multiple smooth structural breaks of Omay (2015), based on a Fractional Frequency Flexible Fourier Form (FFFFF) on unique data of SACU countries covering the monthly period of 1995M01-2017M11. The Purchasing Power Parity (PPP) results show that the nominal effective exchange rate (NEER) of all SACU members does not provide evidence for PPP theory. In terms of the real effective exchange rate (REER), the PPP condition holds in the case of South Africa only. Further unit root investigations were carried out using the panel data for all SACU members, NEER and REER. The FFFFF test results for panel data shows strong evidence of the PPP while the standard DF test rejects PPP theory in the SACU’s NEER. Both the standard DF and the FFFFF tests show strong evidence of PPP theory in the case of SACU’s REER. The second section of the analysis examines the Marshall-Lerner condition employing annual data from the period of 1980-2017. The import and export model were examined firstly in a time series format and then in a panel data format. The time series data was examined using the ARDL (PMG) model while the panel data used the panel ARDL, fully modified OLS (FMOLS) method and the Dynamic OLS (DOLS) method of estimation. The PMG/ARDL model shows no evidence to support the existence of the Marshall-Lerner condition in the short run for all SACU members. However, only two out of five countries show evidence of the Marshall-Lerner condition in the long run. There is strong evidence of the Marshall-Lerner condition in Namibia and Botswana in the long run using the PMG/ARDL model.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
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