Exploring situational leadership as a key competence in driving the implementation of the integrated development plan of a South African municipality
- Authors: Nkosimbini, Aphiwe
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Corporate culture -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Situational leadership , Integrated development plan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145302 , vital:38426
- Description: Situational leadership is relevant to any organisation responsible for the delivery of services. Senior public sector leaders must cultivate the characteristics necessary to drive the implementation of initiatives geared towards meeting the developmental objectives of local government. The introduction of the Integrated Development Plan (IDP) of the municipality for the political term beginning in August 2016 provided a prospect of investigating the management of the implementation of this strategic blueprint in the context of the type of leadership styles prevalent in the local government environment. This dissertation therefore elucidates the idea of situational leadership as a key competence in driving the implementation of the IDP. This is through an examination of the understandings of twelve managers involved in driving this implementation. This research took the form of an evaluation case study. The critical incident technique was used to establish from the managers, as part of the interviews, a particular incident relevant to the delivery of services in line with the IDP. The focus in engaging with research participants was on their exercise of leadership as managers through the various contexts/ situations that arise within their working environment. The perspective gleaned from the participants is one which demonstrates the application of the model of situational leadership in a given sector. Furthermore, the study pinpointed the need to consider situational leadership through situation-specific lenses that take on board the role of relationships, organisational culture and its perceived impact on the performance of the organisation. The Case Study of the application of situational leadership provides insight into the myriad of challenges faced by local government leaders in driving service delivery imperatives. This is achieved through interviews with participants and the use of inductive thematic analysis as a tool of analysis. It provides an example of the value to be derived from situational leadership for leaders wanting to reach new frontiers in the work that they do. Ultimately, the service delivery expectations must be satisfied by those on whom this responsibility falls.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Nkosimbini, Aphiwe
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Corporate culture -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Situational leadership , Integrated development plan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145302 , vital:38426
- Description: Situational leadership is relevant to any organisation responsible for the delivery of services. Senior public sector leaders must cultivate the characteristics necessary to drive the implementation of initiatives geared towards meeting the developmental objectives of local government. The introduction of the Integrated Development Plan (IDP) of the municipality for the political term beginning in August 2016 provided a prospect of investigating the management of the implementation of this strategic blueprint in the context of the type of leadership styles prevalent in the local government environment. This dissertation therefore elucidates the idea of situational leadership as a key competence in driving the implementation of the IDP. This is through an examination of the understandings of twelve managers involved in driving this implementation. This research took the form of an evaluation case study. The critical incident technique was used to establish from the managers, as part of the interviews, a particular incident relevant to the delivery of services in line with the IDP. The focus in engaging with research participants was on their exercise of leadership as managers through the various contexts/ situations that arise within their working environment. The perspective gleaned from the participants is one which demonstrates the application of the model of situational leadership in a given sector. Furthermore, the study pinpointed the need to consider situational leadership through situation-specific lenses that take on board the role of relationships, organisational culture and its perceived impact on the performance of the organisation. The Case Study of the application of situational leadership provides insight into the myriad of challenges faced by local government leaders in driving service delivery imperatives. This is achieved through interviews with participants and the use of inductive thematic analysis as a tool of analysis. It provides an example of the value to be derived from situational leadership for leaders wanting to reach new frontiers in the work that they do. Ultimately, the service delivery expectations must be satisfied by those on whom this responsibility falls.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Skilled and competent officials: An imperative for effective and efficient public procurement management
- Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Authors: Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Date: 2020
- Subjects: Skills development -- South Afica -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46945 , vital:39738
- Description: The study sought to examine the skills needed by public officials for effective and efficient public procurement management. Supply Chain Management (SCM) is one of the key mechanisms enabling the government to implement policies and strategies, and to realise set objectives. However, there is a series of reported cases of incompetence by South African public sector practitioners when it comes to implementing duties they are designated to do, which have raised many concerns and led to the failure of SCM policies in the public sector. The Eastern Cape provincial government has been seen to be affected by poor procurement, and public procurement officials in the province face challenges such as redundant spending and misinterpretation of contracts and needs. These problems in the Eastern Cape provincial government have been especially highlighted in the Auditor General of South Africa’s reports. The study adopted a qualitative approach, and desktop research was used in a bid to ascertain the competence and skills required by public sector SCM practitioners in the Eastern Cape. Results showed that the logistics and supply chain sector have skills shortages, both in terms of soft and hard skills.Numerous studies have been done around the world to determine the types of skills that are required for successful supply chains. These results showed that there are skill categories that can be valuable in properly determining management effectively and efficiently in any institution. The study, therefore, recommended that the government provide funds for public sector employees to take professional education in the area of SCM. The government can also send its employees to education institutions that offer supply chain course.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Date: 2020
- Subjects: Skills development -- South Afica -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46945 , vital:39738
- Description: The study sought to examine the skills needed by public officials for effective and efficient public procurement management. Supply Chain Management (SCM) is one of the key mechanisms enabling the government to implement policies and strategies, and to realise set objectives. However, there is a series of reported cases of incompetence by South African public sector practitioners when it comes to implementing duties they are designated to do, which have raised many concerns and led to the failure of SCM policies in the public sector. The Eastern Cape provincial government has been seen to be affected by poor procurement, and public procurement officials in the province face challenges such as redundant spending and misinterpretation of contracts and needs. These problems in the Eastern Cape provincial government have been especially highlighted in the Auditor General of South Africa’s reports. The study adopted a qualitative approach, and desktop research was used in a bid to ascertain the competence and skills required by public sector SCM practitioners in the Eastern Cape. Results showed that the logistics and supply chain sector have skills shortages, both in terms of soft and hard skills.Numerous studies have been done around the world to determine the types of skills that are required for successful supply chains. These results showed that there are skill categories that can be valuable in properly determining management effectively and efficiently in any institution. The study, therefore, recommended that the government provide funds for public sector employees to take professional education in the area of SCM. The government can also send its employees to education institutions that offer supply chain course.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Local economic development in Bhofolo location in Raymond Mhlaba Municipality
- Authors: Manqunyana, Siyabulela
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40922 , vital:36270
- Description: This study explored Local Economic Development (LED) in Bhofolo Location at Raymond Mhlaba Municipality. The purpose of local economic development is to build up the capacity of a local area in order to improve its community future and the better quality of life for all. It is a process by which communities, private sector and non-government sector partners work collectively to create better conducive environment for economic growth and employment generation. The successes of the community today depends upon its ability to adopt to the dynamic local, regional, provincial, national and international market economy. The ability of communities to improve quality of life, create new economic opportunities and fight poverty that depend upon them being able to understand the LED processes. Local Government in South Africa faces several cogent development challenges. A number of interventions, such as legislations, strategies and policies have been introduced by national, provincial and local spheres of government to confront challenges of unemployment, food security and skills shortage, with partial success. The literature review included an analysis of legislative frameworks for LED, definitions and theories of LED and a case study of Raymond Mhlaba Municipality. In this regard, an explanation of the concept of LED was provided so as to contextualise the study. Apart from the lack of funding, LED appears to suffer from the lack of stakeholder participation as well as monitoring and evaluation. To further contextualise this study, the debate on LED challenges in South Africa’s local government sphere was presented to highlight the current challenges. Drawing from the presented context and discussions, a conceptual framework was articulated and recommendations presented, which were intended to assist municipalities to ensure that viable LED strategies are developed and implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Manqunyana, Siyabulela
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40922 , vital:36270
- Description: This study explored Local Economic Development (LED) in Bhofolo Location at Raymond Mhlaba Municipality. The purpose of local economic development is to build up the capacity of a local area in order to improve its community future and the better quality of life for all. It is a process by which communities, private sector and non-government sector partners work collectively to create better conducive environment for economic growth and employment generation. The successes of the community today depends upon its ability to adopt to the dynamic local, regional, provincial, national and international market economy. The ability of communities to improve quality of life, create new economic opportunities and fight poverty that depend upon them being able to understand the LED processes. Local Government in South Africa faces several cogent development challenges. A number of interventions, such as legislations, strategies and policies have been introduced by national, provincial and local spheres of government to confront challenges of unemployment, food security and skills shortage, with partial success. The literature review included an analysis of legislative frameworks for LED, definitions and theories of LED and a case study of Raymond Mhlaba Municipality. In this regard, an explanation of the concept of LED was provided so as to contextualise the study. Apart from the lack of funding, LED appears to suffer from the lack of stakeholder participation as well as monitoring and evaluation. To further contextualise this study, the debate on LED challenges in South Africa’s local government sphere was presented to highlight the current challenges. Drawing from the presented context and discussions, a conceptual framework was articulated and recommendations presented, which were intended to assist municipalities to ensure that viable LED strategies are developed and implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
The informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality
- Authors: Manzana, Noludwe
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40933 , vital:36271
- Description: In South Africa, the informal economy is expected to play a significant role, mainly because informal employment is relatively high in comparison to formal employment. The South African economy is characterised by a sluggish pace of job creation in the formal sector and a high rate of unemployment. The literature reveals that in recent years, small towns in South Africa have become key hubs for service delivery and the economic activity involved in the receipt and processing thereof. As such, these towns are viewed as essential to the implementation of the developmental local goals of South Africa’s government. In relation to this view, the established strand relates to the small-town growth and development potential with the core theme of local economic development. Raymond Mhlaba informal trading has become an economic alternative for some community members. In order to ensure the optimal efficiency of informal businesses there is a need to understand the needs of informal traders and the contributions made by the informal sector in their lives. There is a tremendous potential within the informal business sector for it to become a major role player in sustaining the livelihoods of many people, but the efficiency of these informal businesses needs to be improved by removing some of the constraints which hinder their effective functioning. These constraints include crime, transport, municipal services and financial support with the assistance from Local Eco-nomic Development (LED) to enhance a competitive, increasing sustainable growth and to ensure that growth within a local area is inclusive. This research therefore assesses the role of the informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality. In addition, the findings will be useful for local municipalities within the district to fully comprehend the views of municipal legislations and informal traders with regard to policies and practices, as well as their impact on enabling the development of local municipalities through the informal economy. Lastly, the research findings will also enrich the knowledge base on informal trading in local municipalities and may be useful information regarding the development of a more sustainable regulatory approach to informal economy in Raymond Mhlaba Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Manzana, Noludwe
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40933 , vital:36271
- Description: In South Africa, the informal economy is expected to play a significant role, mainly because informal employment is relatively high in comparison to formal employment. The South African economy is characterised by a sluggish pace of job creation in the formal sector and a high rate of unemployment. The literature reveals that in recent years, small towns in South Africa have become key hubs for service delivery and the economic activity involved in the receipt and processing thereof. As such, these towns are viewed as essential to the implementation of the developmental local goals of South Africa’s government. In relation to this view, the established strand relates to the small-town growth and development potential with the core theme of local economic development. Raymond Mhlaba informal trading has become an economic alternative for some community members. In order to ensure the optimal efficiency of informal businesses there is a need to understand the needs of informal traders and the contributions made by the informal sector in their lives. There is a tremendous potential within the informal business sector for it to become a major role player in sustaining the livelihoods of many people, but the efficiency of these informal businesses needs to be improved by removing some of the constraints which hinder their effective functioning. These constraints include crime, transport, municipal services and financial support with the assistance from Local Eco-nomic Development (LED) to enhance a competitive, increasing sustainable growth and to ensure that growth within a local area is inclusive. This research therefore assesses the role of the informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality. In addition, the findings will be useful for local municipalities within the district to fully comprehend the views of municipal legislations and informal traders with regard to policies and practices, as well as their impact on enabling the development of local municipalities through the informal economy. Lastly, the research findings will also enrich the knowledge base on informal trading in local municipalities and may be useful information regarding the development of a more sustainable regulatory approach to informal economy in Raymond Mhlaba Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
An assessment of own revenue management for financial sustainability of the Eastern Cape municipalities
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Evaluating the effectiveness of talent management strategies in rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Krexe, Owethu Mziwabantu
- Date: 2014
- Subjects: Civil service -- Personnel managementy -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- Labor productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3215 , vital:20412
- Description: South Africa has three spheres of government, of which all are battling with the delivery of services to the population due to a number of challenges (Koketso and Rust, 2012). The local sphere of government was established in 1996 by the constitution of South Africa, for promoting social and economic development at municipal-based jurisdictions (Valeta and Walton, 2008). Pillay, Subban and Qwabe (2008) state that the South African public service lacks the skills required to perform their duties effectively and this is a key restraint. To emphasise this lack of skills, in an earlier study Meyer and Babb (2005) stated that management in the public sector is faced with a challenge of attracting employees with suitable skills for the job. Therefore, talent management has been identified as one of the strategies rural municipalities can use to improve performance. For this study, talent management is defined as a strategic process of attracting, recruiting, developing and retaining individuals who have the capability to make a significant difference to the current and future performance of the institution. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of current talent management strategies used by rural municipalities and to provide these municipalities with a talent management model that can be of benefit to these institutions. This study analysed whether rural municipalities have talent management strategies and how effective those strategies were, by evaluating their current ways of attracting, developing and retaining their talent. A structured questionnaire was used as the measuring instrument. The study concluded by providing a talent model that could be used by rural municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Krexe, Owethu Mziwabantu
- Date: 2014
- Subjects: Civil service -- Personnel managementy -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- Labor productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3215 , vital:20412
- Description: South Africa has three spheres of government, of which all are battling with the delivery of services to the population due to a number of challenges (Koketso and Rust, 2012). The local sphere of government was established in 1996 by the constitution of South Africa, for promoting social and economic development at municipal-based jurisdictions (Valeta and Walton, 2008). Pillay, Subban and Qwabe (2008) state that the South African public service lacks the skills required to perform their duties effectively and this is a key restraint. To emphasise this lack of skills, in an earlier study Meyer and Babb (2005) stated that management in the public sector is faced with a challenge of attracting employees with suitable skills for the job. Therefore, talent management has been identified as one of the strategies rural municipalities can use to improve performance. For this study, talent management is defined as a strategic process of attracting, recruiting, developing and retaining individuals who have the capability to make a significant difference to the current and future performance of the institution. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of current talent management strategies used by rural municipalities and to provide these municipalities with a talent management model that can be of benefit to these institutions. This study analysed whether rural municipalities have talent management strategies and how effective those strategies were, by evaluating their current ways of attracting, developing and retaining their talent. A structured questionnaire was used as the measuring instrument. The study concluded by providing a talent model that could be used by rural municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Factors contributing to national and provincial government debt accumulation in the Eastern Cape
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Leadership and accountability of ward councillors in South African municipalities: a case study of Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mfene, Primrose Nompendulo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:8244 , http://hdl.handle.net/10948/d1010954 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study is to critically examine the leadership and accountability of ward councillors in South African municipalities: A case of Buffalo City Municipality. The theory of communicative action by Jürgen Habermas was used to interpret the manner in which ward councillors are expected to interact with the members of the community when performing their leadership and accountability roles. The study adopted a case study design that assisted in establishing what is required from ward councillors with regard to their leadership and accountability roles in local governance. Qualitative and quantitative data collection instruments were used to collect data. The focus group interviews with ward committee members (n=100) from twenty-five (25) wards identified themes that relate to leadership and accountability constructs. The identified themes were verified in the quantitative phase in which questionnaires were administered to fifty (50) ward councillors. The qualitative data was analysed thematically using NVivo and quantitative data was analysed using MS Excel. Generally, the views of the ward councillors regarding their leadership and accountability were positive. However, their leadership and accountability were largely dependent on their individualised communication skills and emotional intelligence. Hence the study established that unless ward councillors are equipped with skills and knowledge in communication and emotional intelligence respectively, their leadership and accountability roles will not be able to contribute effectively to local governance. Subsequently, the study made a set of recommendations in this regard.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Mfene, Primrose Nompendulo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:8244 , http://hdl.handle.net/10948/d1010954 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study is to critically examine the leadership and accountability of ward councillors in South African municipalities: A case of Buffalo City Municipality. The theory of communicative action by Jürgen Habermas was used to interpret the manner in which ward councillors are expected to interact with the members of the community when performing their leadership and accountability roles. The study adopted a case study design that assisted in establishing what is required from ward councillors with regard to their leadership and accountability roles in local governance. Qualitative and quantitative data collection instruments were used to collect data. The focus group interviews with ward committee members (n=100) from twenty-five (25) wards identified themes that relate to leadership and accountability constructs. The identified themes were verified in the quantitative phase in which questionnaires were administered to fifty (50) ward councillors. The qualitative data was analysed thematically using NVivo and quantitative data was analysed using MS Excel. Generally, the views of the ward councillors regarding their leadership and accountability were positive. However, their leadership and accountability were largely dependent on their individualised communication skills and emotional intelligence. Hence the study established that unless ward councillors are equipped with skills and knowledge in communication and emotional intelligence respectively, their leadership and accountability roles will not be able to contribute effectively to local governance. Subsequently, the study made a set of recommendations in this regard.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Leadership effectiveness in local government : the case of Amathole District Municipality
- Authors: Tshefu, Nolitha
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8924 , http://hdl.handle.net/10948/d1021142
- Description: Local government is a complex sphere of government that was established on the principles of deepening democracy and advancing developmental local government. This is premised on the fact that local government is highly legislated; furthermore it is the sphere that is the closest to the people. Local government has endured a lot of criticism ranging from lack of leadership, inexperienced and unqualified managers, lack of service delivery and the poor quality of the services provided. The critical question being asked in this research study is whether the current calibre of leadership is achieving the principles of local government. Councillors, by virtue of their establishment, were meant to be the voice of communities. Councillors have a supervisory role to play in the council, but the skills, capacities and experience of councillors are often lacking. The media reports daily on problems and crises called “challenges” facing municipalities. Government has acknowledged that there are challenges in local government. This raises the issue of cadre deployment, whether it assists government in achieving its developmental objectives. Cadre deployment is a strategy of the ruling party which was meant to bring the previously disadvantaged groups to a position of power. This was meant to try to balance the imbalances of the past. This research study argues that the high volume of dissatisfaction by communities may be aggravated by the non-effectiveness of the political bearers in the municipal councils. This study identifies a number of contributing factors to the challenge at hand, such as the deployment of people to council structures; requirement in terms of academic qualification; and lack of leadership. Furthermore, this study investigates what could be the problem with the cadre deployment strategy of the ruling party; asking whether the problem is with the strategy itself or with its implementation. This research study therefore seeks to evaluate the impact the political leaders have on local government, focusing on service delivery. The study will first outline the state of local government in South Africa; compare the design of SA local government to international and African countries as well as looking at the key variables that result in the lack of service delivery. The issue of woman empowerment will also be discussed, evaluating the role that the country up to local government has played in ensuring that the 50/50 representation is achieved. The conclusion from this research is that a framework for the selection of council candidates should be developed. The framework will outline the basic skills and qualification requirements. The recommendations include improvements in the processes of interacting with communities; enforcing the code of conduct; developing ways that the municipality can educate communities on government operations; improved community participation and increased accountability. The impact of the lack of leadership in councillors undermines the democratic principles of developmental local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Tshefu, Nolitha
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8924 , http://hdl.handle.net/10948/d1021142
- Description: Local government is a complex sphere of government that was established on the principles of deepening democracy and advancing developmental local government. This is premised on the fact that local government is highly legislated; furthermore it is the sphere that is the closest to the people. Local government has endured a lot of criticism ranging from lack of leadership, inexperienced and unqualified managers, lack of service delivery and the poor quality of the services provided. The critical question being asked in this research study is whether the current calibre of leadership is achieving the principles of local government. Councillors, by virtue of their establishment, were meant to be the voice of communities. Councillors have a supervisory role to play in the council, but the skills, capacities and experience of councillors are often lacking. The media reports daily on problems and crises called “challenges” facing municipalities. Government has acknowledged that there are challenges in local government. This raises the issue of cadre deployment, whether it assists government in achieving its developmental objectives. Cadre deployment is a strategy of the ruling party which was meant to bring the previously disadvantaged groups to a position of power. This was meant to try to balance the imbalances of the past. This research study argues that the high volume of dissatisfaction by communities may be aggravated by the non-effectiveness of the political bearers in the municipal councils. This study identifies a number of contributing factors to the challenge at hand, such as the deployment of people to council structures; requirement in terms of academic qualification; and lack of leadership. Furthermore, this study investigates what could be the problem with the cadre deployment strategy of the ruling party; asking whether the problem is with the strategy itself or with its implementation. This research study therefore seeks to evaluate the impact the political leaders have on local government, focusing on service delivery. The study will first outline the state of local government in South Africa; compare the design of SA local government to international and African countries as well as looking at the key variables that result in the lack of service delivery. The issue of woman empowerment will also be discussed, evaluating the role that the country up to local government has played in ensuring that the 50/50 representation is achieved. The conclusion from this research is that a framework for the selection of council candidates should be developed. The framework will outline the basic skills and qualification requirements. The recommendations include improvements in the processes of interacting with communities; enforcing the code of conduct; developing ways that the municipality can educate communities on government operations; improved community participation and increased accountability. The impact of the lack of leadership in councillors undermines the democratic principles of developmental local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Towards sustainable municipalities : an evaluation of sustainability integration in Elundini Local Municipality strategy
- Authors: Sokutu, Nonkuselo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainability -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental impact analysis -- South Africa -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:830 , http://hdl.handle.net/10962/d1013018
- Description: This research study evaluated and assessed the extent to which strategic management processes integrated economic, environmental and social sustainability elements in the fiveyear strategy (2012) of Elundini Local Municipality (ELM). The study focused on three areas of strategic management, that is, environmental analysis, strategic direction and strategy formulation. The study also looked at possible reasons for sustainability integration in ELM strategy or lack thereof and also recommended possible solutions. The literature reviewed revealed that there was adequate basis for municipalities to integrate sustainable development in their strategies even though sustainability was noted as an evolving, complex and changing phenomenon. Local Agenda 21 principles, national legislative & policy framework, regulations and other relevant guidelines were found to be adequate for municipalities to develop credible sustainability strategies. The objectives of the study were achieved by data collected through the review of existing literature; the review of ELM Five Year Strategy (2012-2017); and SIAT-based questionnaires that were filled in by ELM employees. The results of the study showed that economic and social sustainability activities were identified most in the ELM strategy compared to environmental sustainability. The study then mainly recommended the review of the current strategy in order to improve all areas of strategy formulation; introduction of Economic, Social and Environmental sustainability – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (ESEs-SWOT) for internal analysis as an improvement of SWOT analysis; introduction of Sustainability Integration and Strategic Management Framework (SISMF) as an improvement to existing framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Sokutu, Nonkuselo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainability -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental impact analysis -- South Africa -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:830 , http://hdl.handle.net/10962/d1013018
- Description: This research study evaluated and assessed the extent to which strategic management processes integrated economic, environmental and social sustainability elements in the fiveyear strategy (2012) of Elundini Local Municipality (ELM). The study focused on three areas of strategic management, that is, environmental analysis, strategic direction and strategy formulation. The study also looked at possible reasons for sustainability integration in ELM strategy or lack thereof and also recommended possible solutions. The literature reviewed revealed that there was adequate basis for municipalities to integrate sustainable development in their strategies even though sustainability was noted as an evolving, complex and changing phenomenon. Local Agenda 21 principles, national legislative & policy framework, regulations and other relevant guidelines were found to be adequate for municipalities to develop credible sustainability strategies. The objectives of the study were achieved by data collected through the review of existing literature; the review of ELM Five Year Strategy (2012-2017); and SIAT-based questionnaires that were filled in by ELM employees. The results of the study showed that economic and social sustainability activities were identified most in the ELM strategy compared to environmental sustainability. The study then mainly recommended the review of the current strategy in order to improve all areas of strategy formulation; introduction of Economic, Social and Environmental sustainability – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (ESEs-SWOT) for internal analysis as an improvement of SWOT analysis; introduction of Sustainability Integration and Strategic Management Framework (SISMF) as an improvement to existing framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An analysis of the politics-administrative interface and its impact on delivery of municipal services: a case of the Mnquma Local Municipality
- Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of the level of performance management in Mnquma local municipality
- Authors: Hermanus, Nosipo Albertina
- Date: 2013
- Subjects: Performance -- Management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6509 , vital:21098
- Description: Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s, Mnquma Municipality shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipalities. In previous years this municipality was surrounded by violence, maladministration and mismanagement of funds. In 2009, Mnquma municipality received a disclaimer audit opinion. The bases for disclaimer are: - Consumer debtors who were disclosed at R13, 4 million on the face of the statement of financial positions and to the annual financial statements; and this amount did not agree with debtor’s age analysis; - Auditor-General was unable to confirm the exact amount of debtors removed from the accounting system; - Limitations placed on the scope of work and municipal records not permitting the application of alternative audit procedures; - Trade Creditors not supported by adequate documentation and supplier reconciliations did not have adequate alternative system of ensuring that all goods and services received prior to year-end, not paid but were accrued; and number of items that were recorded incorrectly. “The municipality adopted the PMS framework by March 2008. It was implemented and Councillors played a pivotal role in the implementation, monitoring and evaluation of theIDP. Cluster meetings set and received performance reports on quarterly basis. Directorates produced monthly performance reports and submitted them to the Executive management and the Executive Mayor respectively. The PMS was cascaded down to lower levels. Managers reporting to Directors had signed Accountability Agreements, while employees below signed Performance promises. It should be stated that there were some challenges on the implementation process. The Framework was implemented for the first time and institution was in a learning curve”. (N. Pakade: 2009). The municipal manager agreed that the institution was in a learning curve even though he commended the good work of councillors, it is not all councillors who know exactly what they are supposed to be doing in monitoring the municipal performance management systems. This has been proved by areas which still do not have electricity, roads and some no running clean water. There were some improvements in 2010 Financial Statements because the municipality received an unqualified audit opinion, but the in- fighting amongst councilors still existing that affect municipal performance in regard to provide local communities with basic needs. The irregular expenditure continued to be incurred where two different security companies were appointed by Executive Mayor and Municipal Speaker to prevent each other in entering the municipal premises because of disagreements about the reappointment of the municipal manager. Mnquma municipality does not have an Executive Mayor due to councilors who fired the mayor. The Mnquma councilors’ in fighting affects local communities in a negative way that contributes to municipal bad performance.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Hermanus, Nosipo Albertina
- Date: 2013
- Subjects: Performance -- Management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6509 , vital:21098
- Description: Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s, Mnquma Municipality shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipalities. In previous years this municipality was surrounded by violence, maladministration and mismanagement of funds. In 2009, Mnquma municipality received a disclaimer audit opinion. The bases for disclaimer are: - Consumer debtors who were disclosed at R13, 4 million on the face of the statement of financial positions and to the annual financial statements; and this amount did not agree with debtor’s age analysis; - Auditor-General was unable to confirm the exact amount of debtors removed from the accounting system; - Limitations placed on the scope of work and municipal records not permitting the application of alternative audit procedures; - Trade Creditors not supported by adequate documentation and supplier reconciliations did not have adequate alternative system of ensuring that all goods and services received prior to year-end, not paid but were accrued; and number of items that were recorded incorrectly. “The municipality adopted the PMS framework by March 2008. It was implemented and Councillors played a pivotal role in the implementation, monitoring and evaluation of theIDP. Cluster meetings set and received performance reports on quarterly basis. Directorates produced monthly performance reports and submitted them to the Executive management and the Executive Mayor respectively. The PMS was cascaded down to lower levels. Managers reporting to Directors had signed Accountability Agreements, while employees below signed Performance promises. It should be stated that there were some challenges on the implementation process. The Framework was implemented for the first time and institution was in a learning curve”. (N. Pakade: 2009). The municipal manager agreed that the institution was in a learning curve even though he commended the good work of councillors, it is not all councillors who know exactly what they are supposed to be doing in monitoring the municipal performance management systems. This has been proved by areas which still do not have electricity, roads and some no running clean water. There were some improvements in 2010 Financial Statements because the municipality received an unqualified audit opinion, but the in- fighting amongst councilors still existing that affect municipal performance in regard to provide local communities with basic needs. The irregular expenditure continued to be incurred where two different security companies were appointed by Executive Mayor and Municipal Speaker to prevent each other in entering the municipal premises because of disagreements about the reappointment of the municipal manager. Mnquma municipality does not have an Executive Mayor due to councilors who fired the mayor. The Mnquma councilors’ in fighting affects local communities in a negative way that contributes to municipal bad performance.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of the supply chain management policy: the case of the King William's Town district municipality period 2009-2011
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of a local government turnaround strategy : the case of Nkonkobe Local Municipality
- Authors: Hanabe, Lulamile Donacious
- Date: 2013
- Subjects: Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Business planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8331 , http://hdl.handle.net/10948/d1020568
- Description: The primary purpose of the study was to investigate the extent to which the Nkonkobe Local Municipality is able to meet its obligations in terms of the LGTAS - specifically as a rural municipality. Further to investigate what impact, if any, the Report on the State of Local Government in South Africa has had on the municipality. The study moved from the premise that municipalities are different, and that a rural municipality’s response to service delivery and the LGTAS, should be understood in the context of additional challenges, because of its remote locality. The study therefore is based on the assumption that the Nkonkobe Local Municipality has not been able to fully meet the objectives, as they are contained in the LGTAS that was approved by Cabinet in December 2009. The study proposed to give a background of the origin of municipalities and evolution and transformation of Developmental Local Government in South Africa. The in-depth literature review was undertaken on Developmental Local Government to achieve the objective of the study. Local Government Turnaround Strategy analysis with reference to Nkonkobe Local Municipality is also presented to test the proposed hypotheses. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained in-depths and followed by data collection in a form of a questionnaire. The research findings of the empirical survey are then analysed and reported in statistical form. In the final chapter; recommendations are presented based on the empirical survey findings through the respondent’s inputs in the questionnaire. Recommendations are also presented on how Nkonkobe Local Municipality can improve its business to achieve the objectives of LGTAS.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of a local government turnaround strategy : the case of Nkonkobe Local Municipality
- Authors: Hanabe, Lulamile Donacious
- Date: 2013
- Subjects: Corporate turnarounds -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Business planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8331 , http://hdl.handle.net/10948/d1020568
- Description: The primary purpose of the study was to investigate the extent to which the Nkonkobe Local Municipality is able to meet its obligations in terms of the LGTAS - specifically as a rural municipality. Further to investigate what impact, if any, the Report on the State of Local Government in South Africa has had on the municipality. The study moved from the premise that municipalities are different, and that a rural municipality’s response to service delivery and the LGTAS, should be understood in the context of additional challenges, because of its remote locality. The study therefore is based on the assumption that the Nkonkobe Local Municipality has not been able to fully meet the objectives, as they are contained in the LGTAS that was approved by Cabinet in December 2009. The study proposed to give a background of the origin of municipalities and evolution and transformation of Developmental Local Government in South Africa. The in-depth literature review was undertaken on Developmental Local Government to achieve the objective of the study. Local Government Turnaround Strategy analysis with reference to Nkonkobe Local Municipality is also presented to test the proposed hypotheses. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained in-depths and followed by data collection in a form of a questionnaire. The research findings of the empirical survey are then analysed and reported in statistical form. In the final chapter; recommendations are presented based on the empirical survey findings through the respondent’s inputs in the questionnaire. Recommendations are also presented on how Nkonkobe Local Municipality can improve its business to achieve the objectives of LGTAS.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of public participation in municipal planning and performance evaluation: a case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessment of local economic development in the O.R. Tambo District Municipality: agriculture and food production
- Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Authors: Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- O.R. Tambo District Municipality , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8344 , http://hdl.handle.net/10948/d1020761
- Description: Local economic development (LED) is a government policy tool that seeks to build the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. Partnerships between the public sector and the private sector are considered to be an important foundation for successful LED planning and implementation. The aim of the study was to assess whether the LED interventions, with specific emphasis on agriculture and food production programmes, are improving the livelihoods of the poor communities within the OR Tambo District Municipality. The researcher used the qualitative and quantitative research methods to collect the data through interviews and questionnaires respectively. Probability and non-probability sampling techniques were employed to identify the research sample from the target population. The researcher sampled the OR Tambo District Municipality as well as all the local municipalities therein. The target population consisted of LED directors, LED and IDP managers as well as LED councillors as respondents. Furthermore, the researcher also sampled other stakeholders that are crucial in LED, namely the Department of Economic Development and Environmental Affairs, the Department of Rural Development and Agrarian Reform and Transformation, the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs, the Department of Social Development and Special Programmes as well as the Ntinga OR Tambo Development Agency. Budgetary constraints and agricultural infrastructure backlogs were identified as the main challenges facing the district. These challenges hinder the effectiveness of implementing sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is recommended that the municipality develop strategies for income generation to boost its financial viability in order to strengthen its financial capacity, embark on vigorous infrastructure rollout which will have a positive economic impact and open employment opportunities for the local communities. This can be achieved by the strengthening of partnerships and the attraction of private investors in order for the municipality to implement the LED programmes effectively and change the lives of the people in the local area.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- O.R. Tambo District Municipality , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8344 , http://hdl.handle.net/10948/d1020761
- Description: Local economic development (LED) is a government policy tool that seeks to build the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. Partnerships between the public sector and the private sector are considered to be an important foundation for successful LED planning and implementation. The aim of the study was to assess whether the LED interventions, with specific emphasis on agriculture and food production programmes, are improving the livelihoods of the poor communities within the OR Tambo District Municipality. The researcher used the qualitative and quantitative research methods to collect the data through interviews and questionnaires respectively. Probability and non-probability sampling techniques were employed to identify the research sample from the target population. The researcher sampled the OR Tambo District Municipality as well as all the local municipalities therein. The target population consisted of LED directors, LED and IDP managers as well as LED councillors as respondents. Furthermore, the researcher also sampled other stakeholders that are crucial in LED, namely the Department of Economic Development and Environmental Affairs, the Department of Rural Development and Agrarian Reform and Transformation, the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs, the Department of Social Development and Special Programmes as well as the Ntinga OR Tambo Development Agency. Budgetary constraints and agricultural infrastructure backlogs were identified as the main challenges facing the district. These challenges hinder the effectiveness of implementing sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is recommended that the municipality develop strategies for income generation to boost its financial viability in order to strengthen its financial capacity, embark on vigorous infrastructure rollout which will have a positive economic impact and open employment opportunities for the local communities. This can be achieved by the strengthening of partnerships and the attraction of private investors in order for the municipality to implement the LED programmes effectively and change the lives of the people in the local area.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Enhancing the accountability of ward councillors through public participation in Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Ngeni, Siphiwo Christopher
- Date: 2013
- Subjects: Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8292 , http://hdl.handle.net/10948/d10186906
- Description: In terms of section 152(1)(a) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 local government should provide a democratic and accountable service to local communities. Therefore, elected representatives and municipal officials must be accountable for their actions. This study investigates the influence of public participation in enhancing the accountability of ward councillors in the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM). For the purpose of the study, the hypothesis was formulated that accountability of ward councillors is hampered by improper public participation mechanisms in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM). In order to achieve the goal of this study and to test the hypothesis, it was essential to review literature on the accountability of ward councillors and public participation in local government. Primary data was obtained by interviewing ward committees and ward councillors from Buffalo City Metropolitan Municipality. Interviews were conducted with ward councillors and ward committees in wards 13 and 14 of BCMM. The major findings of the study, inter alia, are that ward councillors give feedback to their constituencies. Ward committees are instrumental in encouraging members of the public to attending these meetings. The most popular forum for public participation is the Independent Development Planning (IDP). It was established that approachability, accessibility and visibility of both ward councillors and ward committees in the community enhance public participation. The study concludes with recommendations that will assist the BCMM to enhance the accountability of ward councillors through public participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ngeni, Siphiwo Christopher
- Date: 2013
- Subjects: Local government -- South Africa -- Buffalo City -- Citizen participation , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8292 , http://hdl.handle.net/10948/d10186906
- Description: In terms of section 152(1)(a) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 local government should provide a democratic and accountable service to local communities. Therefore, elected representatives and municipal officials must be accountable for their actions. This study investigates the influence of public participation in enhancing the accountability of ward councillors in the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM). For the purpose of the study, the hypothesis was formulated that accountability of ward councillors is hampered by improper public participation mechanisms in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM). In order to achieve the goal of this study and to test the hypothesis, it was essential to review literature on the accountability of ward councillors and public participation in local government. Primary data was obtained by interviewing ward committees and ward councillors from Buffalo City Metropolitan Municipality. Interviews were conducted with ward councillors and ward committees in wards 13 and 14 of BCMM. The major findings of the study, inter alia, are that ward councillors give feedback to their constituencies. Ward committees are instrumental in encouraging members of the public to attending these meetings. The most popular forum for public participation is the Independent Development Planning (IDP). It was established that approachability, accessibility and visibility of both ward councillors and ward committees in the community enhance public participation. The study concludes with recommendations that will assist the BCMM to enhance the accountability of ward councillors through public participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2013