Exploring situational leadership as a key competence in driving the implementation of the integrated development plan of a South African municipality
- Authors: Nkosimbini, Aphiwe
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Corporate culture -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Situational leadership , Integrated development plan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145302 , vital:38426
- Description: Situational leadership is relevant to any organisation responsible for the delivery of services. Senior public sector leaders must cultivate the characteristics necessary to drive the implementation of initiatives geared towards meeting the developmental objectives of local government. The introduction of the Integrated Development Plan (IDP) of the municipality for the political term beginning in August 2016 provided a prospect of investigating the management of the implementation of this strategic blueprint in the context of the type of leadership styles prevalent in the local government environment. This dissertation therefore elucidates the idea of situational leadership as a key competence in driving the implementation of the IDP. This is through an examination of the understandings of twelve managers involved in driving this implementation. This research took the form of an evaluation case study. The critical incident technique was used to establish from the managers, as part of the interviews, a particular incident relevant to the delivery of services in line with the IDP. The focus in engaging with research participants was on their exercise of leadership as managers through the various contexts/ situations that arise within their working environment. The perspective gleaned from the participants is one which demonstrates the application of the model of situational leadership in a given sector. Furthermore, the study pinpointed the need to consider situational leadership through situation-specific lenses that take on board the role of relationships, organisational culture and its perceived impact on the performance of the organisation. The Case Study of the application of situational leadership provides insight into the myriad of challenges faced by local government leaders in driving service delivery imperatives. This is achieved through interviews with participants and the use of inductive thematic analysis as a tool of analysis. It provides an example of the value to be derived from situational leadership for leaders wanting to reach new frontiers in the work that they do. Ultimately, the service delivery expectations must be satisfied by those on whom this responsibility falls.
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Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
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An assessment of own revenue management for financial sustainability of the Eastern Cape municipalities
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
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Towards sustainable municipalities : an evaluation of sustainability integration in Elundini Local Municipality strategy
- Authors: Sokutu, Nonkuselo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainability -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Environmental aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental impact analysis -- South Africa -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:830 , http://hdl.handle.net/10962/d1013018
- Description: This research study evaluated and assessed the extent to which strategic management processes integrated economic, environmental and social sustainability elements in the fiveyear strategy (2012) of Elundini Local Municipality (ELM). The study focused on three areas of strategic management, that is, environmental analysis, strategic direction and strategy formulation. The study also looked at possible reasons for sustainability integration in ELM strategy or lack thereof and also recommended possible solutions. The literature reviewed revealed that there was adequate basis for municipalities to integrate sustainable development in their strategies even though sustainability was noted as an evolving, complex and changing phenomenon. Local Agenda 21 principles, national legislative & policy framework, regulations and other relevant guidelines were found to be adequate for municipalities to develop credible sustainability strategies. The objectives of the study were achieved by data collected through the review of existing literature; the review of ELM Five Year Strategy (2012-2017); and SIAT-based questionnaires that were filled in by ELM employees. The results of the study showed that economic and social sustainability activities were identified most in the ELM strategy compared to environmental sustainability. The study then mainly recommended the review of the current strategy in order to improve all areas of strategy formulation; introduction of Economic, Social and Environmental sustainability – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (ESEs-SWOT) for internal analysis as an improvement of SWOT analysis; introduction of Sustainability Integration and Strategic Management Framework (SISMF) as an improvement to existing framework.
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A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
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Is land tenure a significant variable for promoting agricultural productivity in rural villages?: the case study of Nonkcampa Village in the Buffalo City Municipality, Province of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
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