Developing visual images for communicating information aboutantiretroviral side effects to a low-literate population:
- Authors: Dowse, Roslind , Ramela, Thato , Barford, Kirsty-Lee , Browne, Sara H
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/156769 , vital:40048 , https://doi.org/10.2989/16085906.2010.530172
- Description: The side effects of antiretroviral (ARV) therapy are linked to altered quality of life and adherence. Poor adherence has also been associated with low health-literacy skills, with an uninformed patient more likely to make ARV-related decisions that compromise the efficacy of the treatment. Low literacy skills disempower patients in interactions with healthcare providers and preclude the use of existing written patient information materials, which are generally written at a high reading level. Visual images or pictograms used as a counselling tool or included in patient information leaflets have been shown to improve patients’ knowledge, particularly in low-literate groups. The objective of this study was to design visuals or pictograms illustrating various ARV side effects and to evaluate them in a low-literate South African Xhosa population. Core images were generated either from a design workshop or from posed photos or images from textbooks. The research team worked closely with a graphic artist. Initial versions of the images were discussed and assessed in group discussions, and then modified and eventually evaluated quantitatively in individual interviews with 40 participants who each had a maximum of 10 years of schooling.
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Going against the tide: seeking regulations for private military/security companies in a globalized world
- Authors: Juma, Laurence
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/128822 , vital:36163 , https://hdl.handle.net/10520/EJC85398
- Description: This article discusses the role of privatization of security in Africa, but its focus is on private military and security companies (PMSCs). The article proceeds on the basis that there is need for effective regulatory frameworks for PMSCs that operate in conflict zones of Africa. Thus, it begins by appraising the existing normative standards at the international, regional and domestic level that apply to these companies, and thereafter, identifies their shortcomings in light of the prevailing security conditions within the continent. The article then posits broad theoretical imperatives for designing a more effective regulatory framework for PMSCs and concludes by proposing the establishment an overarching continental regime constructed on the basis of the suggested imperatives.
- Full Text: false
In service to the law: Alastair James Kerr SC
- Authors: Glover, Graham B
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/70658 , vital:29686 , https://hdl.handle.net/10520/EJC53959
- Description: Professor Alastair James Kerr SC passed away at Settlers Hospital in Grahamstown on the 29th of September 2010. He was eighty-eight years of age. Ironically, his death occurred at the time that the third part of the 2010 SALJ appeared in print, containing a tribute to one of the other great writers on South African contract law, Professor Richard (Dick) Christie, who had passed away earlier in the year (see A J G Lang 'Professor Richard Hunter Christie: A memorial tribute' (2010) 127 SALJ 414). 2010 may have been a momentous year in South Africa for many reasons, but the deaths of these two men in the same year has left the landscape of our contract law irrevocably changed, even though their ideas will live on through their published works.
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Integrating scholastic and practice-centred epistemologies in a post-graduate professional degree
- Authors: Lotz-Sisitka, Heila , Ellery, Karen
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/69489 , vital:29542 , https://hdl.handle.net/10520/EJC37710
- Description: This article argues for the integration of both scholastic and practice-centred epistemologies within an Environmental Education (EE) post-graduate curriculum that is oriented towards sustainability and socio-ecological justice. It is an interpretive study based on an in-depth analysis of five assignments by four scholars registered for the M.Ed. EE course at Rhodes University where a contextualised, reflexive research process, based in a work-place context, forms the integrative pedagogic tool. Analyses indicate that involving students in such a process, with close support and guidance, is an effective means of developing both scholastic and practical epistemologies. It is concluded that research-led integration of scholastic and practice-centred epistemologies in a transformational curriculum has the potential to provide epistemological access to the academy, advance knowledge within disciplines, and challenge the dominance of scholastic knowledge in higher education settings.
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Knowing, acting and being: Epistemological and ontological access in a Science Extended Studies course
- Authors: Ellery, Karen
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/69471 , vital:29540 , https://hdl.handle.net/10520/EJC37737
- Description: Gross participation and throughput rates in higher education institutions in South Africa indicate an inequitable and poorly functioning system. This interpretive study argues for an approach that enhances epistemological and ontological access and examines how an intervention that includes an overt approach in dealing with the nature of science, coupled with student involvement in an independent research project in a Science Extended Studies course, can enhance such access to higher education study. Analysis of project outcomes and student critical reflections indicated access to scientific and academic Discourses was enhanced through: developing improved procedural and conceptual scientific knowledge; meaningful engagement with the language, norms and conventions of the Discourse; integrating everyday knowledge into more abstract scientific knowledge; awareness of the process of validation of scientific knowledge, of the limitations of science, and of the impact of science on society; and transforming personally by developing scientific discursive identity and a sense of belonging. In conclusion, it is argued that curriculum interventions that focus on epistemological and ontological aspects of learning could appropriately be used throughout the higher education science sector.
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Learning to squander: making meaningful connections in the infinite text of world culture
- Authors: Jamal, Ashraf
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147391 , vital:38632 , https://0-hdl.handle.net.wam.seals.ac.za/10520/EJC45816
- Description: In this article on South African visual art I fix my sight on a global interhuman and aesthetic sphere in which region/nation/transnation merge to produce a cultural economy that overlaps and cannot be satisfactorily grasped according to a centre-periphery model. This eschewal of existing binary models also means a reconceptualisation of the liminal as an in-between space in a fixed divide. Currently it is not only the margin that is indeterminate, but the infinite text of the global cultural economy within which visual art plays its part.
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Pecuniary interests and the rule against adjudicative bias: the automatic disqualification or objective reasonable approach?
- Authors: Okpaluba, Chuks , Juma, Laurence
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/129093 , vital:36217 , https://hdl.handle.net/10520/EJC122974
- Description: This article deals with the issue of bias arising from pecuniary interest of a judge. Essentially, it asks the question: when does the pecuniary interest of a judge diminish his/her ability to apply his/her mind impartially to the dispute before him/her. To answer this question, the article undertakes a synthesis of the various rules and tests applied across Commonwealth jurisdictions and then compares them with the South African approach as outlined in two recent cases, namely Bernert v ABSA Bank Ltd 2011 (3) SA 92 (CC) and Ndimeni v Meeg Bank Ltd (Bank of Transkei) 2011 (1) SA 560 (SCA). Broadly, the article discusses the key aspects of the automatic disqualification approach preferred by the English courts, the Canadian objective reasonable approach and the realistic possibility approach recently adopted by the Australian courts. The article concludes that the South African approach that places emphasis on the objective reasonable test, complemented by the realistic possibility approach, may be most suitable, given the nature of complaints so far dealt with by the courts and the full propriety of the injunction in section 34 of the Constitution.
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Physical, political and local practice factors as barriers to agricultural development: a case of the Kat River valley, South Africa
- Authors: Mbatha, Cyril N , Antrobus, Geoffrey G
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142947 , vital:38178 , DOI: 10.2174/1874923201104010091
- Description: The Kat River Valley, in the Eastern Cape of South Africa, provided a case study against which propositions of determinants of economic development were tested. Physical location was found to matter in determining the level of development and economic leverage which Middle Kat farmers had compared to those downstream in accordance with Bromley's (1982) proposition. Physical location, however, was not a determining factor for farmers in the Upper Kat River who were the least developed. As predicted by Ostrom (1990), high transaction costs stemming from information asymmetries, selfish interests coupled with poor leadership, an unequal distribution of power and the flouting of formal agreements ensured the demise of a once successful Hacop project in the Upper Kat. Finally, Hirschman's (1960) much earlier line of argument was supported in that the nature of proposed development programmes and the compatibility with community values or ‘self images’ contributed to the lack of success of an externally initiated development effort. The findings and conclusion serve an important lesson to economic researchers and decision makers not to duplicate policies for implementation in all geographical and social contexts on the basis of their success elsewhere.
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Remains to be said: The "um" in art and other disfluencies
- Authors: de Jager, Maureen
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147369 , vital:38630 , https://0-hdl.handle.net.wam.seals.ac.za/10520/EJC45815
- Description: Taking as my starting point an artwork of "fillers" - a 2010 sound piece by Fine Art student Romie Sciscio foregrounding the disfluent speech of various visiting academics to the Department of Fine Art, Rhodes University - I propose that speech disfluencies such as "um", "kind of" and "I suppose" should not simply be derided as white noise or verbal graffiti. Rather, filled pauses - understood both literally and metaphorically - may be seen to function critically, precisely because they are located neither inside nor outside the "message" of speech. They hover between presence and absence, seemingly content-less and yet dimly portentous: they do and do not matter to meaning. As such, they require (or provoke and demand) a different kind of listening - the acoustic equivalent of reading between the lines.
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Seducing the people: populism and the challenge to democracy in South Africa
- Authors: Vincent, Louise
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141668 , vital:37995 , DOI: 10.1080/02589001.2011.533056
- Description: Recent ructions in South Africa's ruling African National Congress have been described from time to time in the media as signalling a dangerous shift towards ‘populism’. The article examines this contention. It argues that South Africa is witnessing a significant challenge to the founding precepts of constitutional democracy. This challenge emanates from the (populist) equation of democracy with ‘the will of the people’. The article unpacks some of the implications of reducing democracy to majoritarianism. It provides also an analysis of why populist appeals of various kinds have been so appealing to South African voters 15 years into democracy. The article argues that the challenges that are currently being experienced in relation to democratisation in South Africa have to do with the inherent tension between the animating ideology of democracy, which suggests that power resides with the people, and the practical functioning of democracy, which relies on the devolution of power to the representatives chosen by a section of the people who rely on order and predictability in the polity in order to govern in a workable way. Populist appeals, it is argued, exploit this tension. But what makes it possible for this strategy to succeed is the failure on the part of political elites to engage in the process of building democracy by way of inculcating respect for democratic values.
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The dialogue between the bench and the bar: implications for adjudicative impartiality
- Authors: Okpaluba, Chuks , Juma, Laurence
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/129078 , vital:36215 , https://hdl.handle.net/10520/EJC53998
- Description: What is the role of the judge in the conduct of a trial? Can he or she engage counsel in legal argument and ask questions on legal issues without breaking the brittle bond of justice or be said to have 'descended into the arena'? Assuming that these actions are permissible, at what point will the judge's dialogue with counsel or line of questioning go beyond permissible limits? These are the questions with which this article grapples. Based on an analysis of the Constitutional Court decisions in State v Basson (2) 2007 (1) SACR 566 (CC) and Bernert v ABSA Bank Ltd 2011 (3) SA 92 (CC), and several Supreme Court of Appeal and other Commonwealth decisions, the article explores the circumstances in which the recusal of judges has been sought, or judicial decisions have been challenged on appeal on the basis of an allegation that there have been violations of the principle of fair hearing as enshrined in the Constitution. The article draws on the 'apprehension of bias' jurisprudence to establish the utility of the presumption of impartiality and the hybrid test of double-reasonableness in contexts where a judge's conduct is in question. The article concludes that the dialogue between the bench and bar is a useful component of adjudication in our adversarial system and should be limited by the rules of impartiality only in very exceptional circumstances.
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