Beyond just research: Experiences from Southern Africa in developing social learning partnerships for resource conservation initiatives
- Shackleton, Charlie M, Cundill, Georgina, Knight, Andrew T
- Authors: Shackleton, Charlie M , Cundill, Georgina , Knight, Andrew T
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181157 , vital:43703 , xlink:href="https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00559.x"
- Description: There is a well-acknowledged communication or knowledge gap between scientists and decision-makers. Many scientists who take on the challenge of narrowing this gap operate on the understanding that their role is to communicate their findings in a one-way flow of information: from science to decision-makers. However, to be effective scientists must engage in an ongoing social learning process with decision-makers, and regard themselves as facilitators, and also as one among many stakeholders who have valid and important ecological knowledge. The developing world poses some particular challenges in this regard, specifically in terms of the large number of local level subsistence resources users who are important de facto decision-makers. We examine four natural resource management case studies from South Africa that differ in spatial scale and complexity, ranging from a single village to a whole biome. We distil seven lessons to help guide development of social learning processes and organizations in similar situations relating to natural resource planning and management. The lessons pertain to: maintaining ‘key individuals’ within social learning processes; the role of researchers; the formulation of research questions that social learning processes require adaptive long-term funding and capacity support; that local resource users are key decision-makers in developing countries; some perspectives on knowledge; and the need to measure research success.
- Full Text:
- Authors: Shackleton, Charlie M , Cundill, Georgina , Knight, Andrew T
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181157 , vital:43703 , xlink:href="https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00559.x"
- Description: There is a well-acknowledged communication or knowledge gap between scientists and decision-makers. Many scientists who take on the challenge of narrowing this gap operate on the understanding that their role is to communicate their findings in a one-way flow of information: from science to decision-makers. However, to be effective scientists must engage in an ongoing social learning process with decision-makers, and regard themselves as facilitators, and also as one among many stakeholders who have valid and important ecological knowledge. The developing world poses some particular challenges in this regard, specifically in terms of the large number of local level subsistence resources users who are important de facto decision-makers. We examine four natural resource management case studies from South Africa that differ in spatial scale and complexity, ranging from a single village to a whole biome. We distil seven lessons to help guide development of social learning processes and organizations in similar situations relating to natural resource planning and management. The lessons pertain to: maintaining ‘key individuals’ within social learning processes; the role of researchers; the formulation of research questions that social learning processes require adaptive long-term funding and capacity support; that local resource users are key decision-makers in developing countries; some perspectives on knowledge; and the need to measure research success.
- Full Text:
Children navigating rural poverty: Rural children's use of wild resources to counteract food insecurity in the Eastern Cape, South Africa
- McGarry, Dylan K, Shackleton, Charlie M
- Authors: McGarry, Dylan K , Shackleton, Charlie M
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181191 , vital:43706 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/10796120802677594"
- Description: This paper analyzes the role of natural resources in the lives of rural children experiencing heightened vulnerability to poverty and the impact of HIV/AIDS, a subject that previously has been unexplored. The authors highlight wild-food use by rural children as a regular activity that supplements their domestic diets. Over the course of 18 months in the Eastern Cape of South Africa, the authors used a broad quantitative and qualitative methodology to explore the food acquisition and consumption patterns for 850 children. They found that the quality of children's domestic diets was, on average, 60% lower than the Food and Agricultural Organization (FAO) guidelines. This occurred in a population where 62% of the children surveyed were supplementing their diets with wild foods; and 30% with over half their diet supplemented in this way. Significantly, dietary diversity increased by 13% when wild food supplementation occurred. Another result was the commercialization of wild foods (observed among 47% of the children), wherein significantly more vulnerable children sold these foods. Considering the heightened nutritional and energy needs of children, combined with the impact of poverty and HIV/AIDS on household food access, wild foods represent the last freely attainable food sources available to them.
- Full Text:
- Authors: McGarry, Dylan K , Shackleton, Charlie M
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181191 , vital:43706 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/10796120802677594"
- Description: This paper analyzes the role of natural resources in the lives of rural children experiencing heightened vulnerability to poverty and the impact of HIV/AIDS, a subject that previously has been unexplored. The authors highlight wild-food use by rural children as a regular activity that supplements their domestic diets. Over the course of 18 months in the Eastern Cape of South Africa, the authors used a broad quantitative and qualitative methodology to explore the food acquisition and consumption patterns for 850 children. They found that the quality of children's domestic diets was, on average, 60% lower than the Food and Agricultural Organization (FAO) guidelines. This occurred in a population where 62% of the children surveyed were supplementing their diets with wild foods; and 30% with over half their diet supplemented in this way. Significantly, dietary diversity increased by 13% when wild food supplementation occurred. Another result was the commercialization of wild foods (observed among 47% of the children), wherein significantly more vulnerable children sold these foods. Considering the heightened nutritional and energy needs of children, combined with the impact of poverty and HIV/AIDS on household food access, wild foods represent the last freely attainable food sources available to them.
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Conservation, commercialisation and confusion: Harvesting of Ischyrolepis in a coastal forest, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Parkin, Fiona, Chauke, Maphambe I, Downsborough, Linda, Olsen, Ashleigh, Brill, Greg, Weideman, Craig I
- Authors: Shackleton, Charlie M , Parkin, Fiona , Chauke, Maphambe I , Downsborough, Linda , Olsen, Ashleigh , Brill, Greg , Weideman, Craig I
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181169 , vital:43704 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10668-007-9106-3"
- Description: Harvesting of non-timber forest products is an integral component of rural livelihoods throughout the developing world. At times this is at odds with conservation objectives. Reconciliation of the two requires examination of local level contexts and needs. This paper reports on the harvesting needs for Ischyrolepis by a rural community in South Africa, against the setting that they had recently been prohibited from harvesting by the local conservation officials. Interviews were conducted with conservation officials to understand the reasoning for the prohibition. Local demand for Ischyrolepis was assessed by household surveys, as well as in-depth interviews with traders. The density and size class distribution of Ischyrolepis was determined using transects. The total annual demand for Ischyrolepis was determined to be approximately only 2.7% of the standing crop. The bulk of the annual demand was for small-scale trade, the income from which was a primary source of income for the few harvesters. Very little evidence could be found indicating that harvesting was damaging the resource or its habitat, and local knowledge suggested that the abundance of the species was stimulated by harvesting. Even if market demand were to increase, the size of the shoots required means that less than 20% of the standing crop could be harvested annually. Current regulations around harvesting are in a state of revision, and hence confusion prevails regarding if harvesting is permissible, and if so, under what conditions, which is detrimental to both conservation and livelihoods.
- Full Text:
- Authors: Shackleton, Charlie M , Parkin, Fiona , Chauke, Maphambe I , Downsborough, Linda , Olsen, Ashleigh , Brill, Greg , Weideman, Craig I
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181169 , vital:43704 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10668-007-9106-3"
- Description: Harvesting of non-timber forest products is an integral component of rural livelihoods throughout the developing world. At times this is at odds with conservation objectives. Reconciliation of the two requires examination of local level contexts and needs. This paper reports on the harvesting needs for Ischyrolepis by a rural community in South Africa, against the setting that they had recently been prohibited from harvesting by the local conservation officials. Interviews were conducted with conservation officials to understand the reasoning for the prohibition. Local demand for Ischyrolepis was assessed by household surveys, as well as in-depth interviews with traders. The density and size class distribution of Ischyrolepis was determined using transects. The total annual demand for Ischyrolepis was determined to be approximately only 2.7% of the standing crop. The bulk of the annual demand was for small-scale trade, the income from which was a primary source of income for the few harvesters. Very little evidence could be found indicating that harvesting was damaging the resource or its habitat, and local knowledge suggested that the abundance of the species was stimulated by harvesting. Even if market demand were to increase, the size of the shoots required means that less than 20% of the standing crop could be harvested annually. Current regulations around harvesting are in a state of revision, and hence confusion prevails regarding if harvesting is permissible, and if so, under what conditions, which is detrimental to both conservation and livelihoods.
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Growing of trees in home-gardens by rural households in the Eastern Cape and Limpopo Provinces, South Africa:
- Shackleton, Charlie M, Paumgarten, Fiona, Cocks, Michelle L
- Authors: Shackleton, Charlie M , Paumgarten, Fiona , Cocks, Michelle L
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141360 , vital:37965 , DOI: 10.1080/13504500509469647
- Description: Trees provide a wide range of goods and services to rural households which, when incorporated into their livelihood strategies, help reduce their vulnerability to adversity. Governments and policy makers often ignore the contribution made by trees and consequently resources are focussed on cash crops and livestock. Villagers in the Eastern Cape and Limpopo Province, South Africa utilise a range of trees from home-gardens for various purposes, although predominantly for fruit and shade. Trees are either planted or actively retained in households' home-gardens. There were noticeable differences between the villages in the Eastern Cape and those in Limpopo Province, particularly with respect to the overall density of trees per hectare and the number of species per household, both being significantly greater in Limpopo Province. The five most preferred species were listed for each village, revealing a preference for exotic fruit trees in Limpopo Province and a mix of exotic fruit trees and shade trees in the Eastern Cape. Households also retained useful indigenous species, predominantly fruit-bearing species. A range of factors constrain tree growing in home-gardens and households engage in practices to grow and maintain their trees. Not all of these constraints and practices were significantly different between the various localities.
- Full Text:
- Authors: Shackleton, Charlie M , Paumgarten, Fiona , Cocks, Michelle L
- Date: 2009
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141360 , vital:37965 , DOI: 10.1080/13504500509469647
- Description: Trees provide a wide range of goods and services to rural households which, when incorporated into their livelihood strategies, help reduce their vulnerability to adversity. Governments and policy makers often ignore the contribution made by trees and consequently resources are focussed on cash crops and livestock. Villagers in the Eastern Cape and Limpopo Province, South Africa utilise a range of trees from home-gardens for various purposes, although predominantly for fruit and shade. Trees are either planted or actively retained in households' home-gardens. There were noticeable differences between the villages in the Eastern Cape and those in Limpopo Province, particularly with respect to the overall density of trees per hectare and the number of species per household, both being significantly greater in Limpopo Province. The five most preferred species were listed for each village, revealing a preference for exotic fruit trees in Limpopo Province and a mix of exotic fruit trees and shade trees in the Eastern Cape. Households also retained useful indigenous species, predominantly fruit-bearing species. A range of factors constrain tree growing in home-gardens and households engage in practices to grow and maintain their trees. Not all of these constraints and practices were significantly different between the various localities.
- Full Text:
Paper recycling patterns and potential interventions in the education sector: A case study of paper streams at Rhodes University, South Africa
- Amutenya, N, Shackleton, Charlie M, Whittington-Jones, Kevin J
- Authors: Amutenya, N , Shackleton, Charlie M , Whittington-Jones, Kevin J
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181180 , vital:43705 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.12.001"
- Description: This paper considers the use of paper by academics and student computer laboratories at Rhodes University as a basis for identifying areas to reduce the amounts used and increase rates of recycling. A sample of 50 academic staff monitored the volume and purpose of the paper they used over 5 months, and the procurement officers in all the academic departments were interviewed regarding the total amount of paper used per academic department. Mean use was 34 ± 20 new sheets of paper per working day, of which 3% were trashed, 15% were kept for later use (as scrap or printed on the opposite side) and 79% were given out as notes to students, filed as records or posted out as mail to other departments or institutions. There was a significant relationship between number of students served by a department and the overall demand for paper, as well the number of staff per department and the number of recycling bins. The university could save approximately US$ 7000 per year for every 10% reduction in current use of paper (12,784 reams/year). Reduction in paper usage could be achieved through an increase in re-use of paper, printing handouts for students on both sides of each sheet of paper and by investing in printers that are capable of printing on both sides of a sheet of paper. Double-sided printers are only 20–25% more expensive than single-sided ones, but will potentially reduce paper usage by half. A 40% reduction would save the university approximately US $ 20,000 per year in direct costs, and more in reduced waste streams, as well as help promote the environmental image of the university. On a per unit basis, the higher costs for a double-sided printer in offices would be repaid in 9 months or less through reduced paper use.
- Full Text:
- Authors: Amutenya, N , Shackleton, Charlie M , Whittington-Jones, Kevin J
- Date: 2009
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181180 , vital:43705 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.12.001"
- Description: This paper considers the use of paper by academics and student computer laboratories at Rhodes University as a basis for identifying areas to reduce the amounts used and increase rates of recycling. A sample of 50 academic staff monitored the volume and purpose of the paper they used over 5 months, and the procurement officers in all the academic departments were interviewed regarding the total amount of paper used per academic department. Mean use was 34 ± 20 new sheets of paper per working day, of which 3% were trashed, 15% were kept for later use (as scrap or printed on the opposite side) and 79% were given out as notes to students, filed as records or posted out as mail to other departments or institutions. There was a significant relationship between number of students served by a department and the overall demand for paper, as well the number of staff per department and the number of recycling bins. The university could save approximately US$ 7000 per year for every 10% reduction in current use of paper (12,784 reams/year). Reduction in paper usage could be achieved through an increase in re-use of paper, printing handouts for students on both sides of each sheet of paper and by investing in printers that are capable of printing on both sides of a sheet of paper. Double-sided printers are only 20–25% more expensive than single-sided ones, but will potentially reduce paper usage by half. A 40% reduction would save the university approximately US $ 20,000 per year in direct costs, and more in reduced waste streams, as well as help promote the environmental image of the university. On a per unit basis, the higher costs for a double-sided printer in offices would be repaid in 9 months or less through reduced paper use.
- Full Text:
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