Explaining the endurance of poverty and inequality : social policy and the social division of welfare in the South African health system
- Authors: Du Plessis, Ulandi
- Date: 2013
- Subjects: Health system , Private health , Public health , Poor , Subsidies , Profit motive , Quality , Efficiency , Public health -- Finance -- Research -- South Africa , Medical care -- Research -- South Africa , Poverty -- Research -- South Africa , Equality -- Research -- South Africa , South Africa -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2755 , http://hdl.handle.net/10962/d1002002
- Description: This thesis examines the structure and flow of public funding between the public and private sectors in the South African health system and the consequences thereof for the achievement of equity. The conceptual framework used to undertake the analysis derives from Richard Titmuss’ core theoretical framework, the Social Division of Welfare. The application of the Social Division of Welfare applied to the South African health care context demonstrates how state resources end up benefitting the non-poor and, as a result, reproduce inequality. Those who access public institutions such as public health care are assumed to be ‘dependent’ on the state, whilst those who access private health facilities claim to be ‘independent’ of the state. However, this thesis shows that these assumptions are flawed. Access to the formal labour market, and subsequently the paying of taxes, authorises one to access state subsidies not available to those who do not. The application of the Social Division of Welfare shows that tax-paying private health care patients benefit considerably from state resources. This thesis argues that due to cost escalation in the private health sector, a consequence of the commodification of health care, these private health care ‘consumers’ as well as the private health industry in general are dependent upon state resources. This thesis analyses the role played by the profit motive present in the private health industry and the consequences for equity, quality, access and efficiency in health care provision
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Du Plessis, Ulandi
- Date: 2013
- Subjects: Health system , Private health , Public health , Poor , Subsidies , Profit motive , Quality , Efficiency , Public health -- Finance -- Research -- South Africa , Medical care -- Research -- South Africa , Poverty -- Research -- South Africa , Equality -- Research -- South Africa , South Africa -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2755 , http://hdl.handle.net/10962/d1002002
- Description: This thesis examines the structure and flow of public funding between the public and private sectors in the South African health system and the consequences thereof for the achievement of equity. The conceptual framework used to undertake the analysis derives from Richard Titmuss’ core theoretical framework, the Social Division of Welfare. The application of the Social Division of Welfare applied to the South African health care context demonstrates how state resources end up benefitting the non-poor and, as a result, reproduce inequality. Those who access public institutions such as public health care are assumed to be ‘dependent’ on the state, whilst those who access private health facilities claim to be ‘independent’ of the state. However, this thesis shows that these assumptions are flawed. Access to the formal labour market, and subsequently the paying of taxes, authorises one to access state subsidies not available to those who do not. The application of the Social Division of Welfare shows that tax-paying private health care patients benefit considerably from state resources. This thesis argues that due to cost escalation in the private health sector, a consequence of the commodification of health care, these private health care ‘consumers’ as well as the private health industry in general are dependent upon state resources. This thesis analyses the role played by the profit motive present in the private health industry and the consequences for equity, quality, access and efficiency in health care provision
- Full Text:
- Date Issued: 2013
New ways of understanding: a governmentality analysis of basic education policy in post-apartheid South Africa
- Authors: Prinsloo, Estelle Helena
- Date: 2013
- Subjects: South Africa -- Department of Basic Education , Basic education -- Government policy -- Research -- South Africa , Post-apartheid era -- Education -- South Africa , Educational change -- Research -- South Africa , South Africa -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2751 , http://hdl.handle.net/10962/d1001384
- Description: Social problems that are identified by government policy are articulated in ways that confer the responsibility of their management onto the state. In this way, policy reform serves as a means to justify political rule, as the ‘answers’ to policy failures are located within the realm of state intervention. This role of policy is maintained by the traditional definition of policy as it enables policies to be presented as the outcome of ‘necessary’ actions taken by state institutions to better the wellbeing of citizens. Since 1994, mainstream research on basic education policy in South Africa has employed traditional understandings of policy and its function. In doing so, these inquiries have failed to question the very idea of policy itself. They have also neglected to identify the productive role played by policy in the practice of power. To illuminate the necessary limits of policy reform, an alternative approach to analyse basic education policy is necessary. This thesis premises policy as discourse and advances a governmentality analysis of basic education policy during the first fifteen years of democracy (1994-2009) in South Africa. By drawing on the work of Michel Foucault, the study argues that government – ‘those actions upon the actions of others’ – during this period in South Africa was informed by both a liberal and a neo-liberal mentality of rule. The tensions between these two rationalities contributed to the continuation of apartheid’s socio-economic inequalities in the postapartheid era; an outcome buttressed by the contradictory impulses within basic education policy. By considering policy as a productive translation of governmental reasoning, the boundaries of intervention for future policy reforms are highlighted. These show that the inequalities that were perpetuated during the first fifteen years of democracy justify policy responses similar to those responsible for their production
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Prinsloo, Estelle Helena
- Date: 2013
- Subjects: South Africa -- Department of Basic Education , Basic education -- Government policy -- Research -- South Africa , Post-apartheid era -- Education -- South Africa , Educational change -- Research -- South Africa , South Africa -- Social conditions
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2751 , http://hdl.handle.net/10962/d1001384
- Description: Social problems that are identified by government policy are articulated in ways that confer the responsibility of their management onto the state. In this way, policy reform serves as a means to justify political rule, as the ‘answers’ to policy failures are located within the realm of state intervention. This role of policy is maintained by the traditional definition of policy as it enables policies to be presented as the outcome of ‘necessary’ actions taken by state institutions to better the wellbeing of citizens. Since 1994, mainstream research on basic education policy in South Africa has employed traditional understandings of policy and its function. In doing so, these inquiries have failed to question the very idea of policy itself. They have also neglected to identify the productive role played by policy in the practice of power. To illuminate the necessary limits of policy reform, an alternative approach to analyse basic education policy is necessary. This thesis premises policy as discourse and advances a governmentality analysis of basic education policy during the first fifteen years of democracy (1994-2009) in South Africa. By drawing on the work of Michel Foucault, the study argues that government – ‘those actions upon the actions of others’ – during this period in South Africa was informed by both a liberal and a neo-liberal mentality of rule. The tensions between these two rationalities contributed to the continuation of apartheid’s socio-economic inequalities in the postapartheid era; an outcome buttressed by the contradictory impulses within basic education policy. By considering policy as a productive translation of governmental reasoning, the boundaries of intervention for future policy reforms are highlighted. These show that the inequalities that were perpetuated during the first fifteen years of democracy justify policy responses similar to those responsible for their production
- Full Text:
- Date Issued: 2013
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