Prediction of mass spectra using an ab initio approach
- Authors: Novokoza, Yolanda
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:72818
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Novokoza, Yolanda
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/${Handle} , vital:72818
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Quantifying the training demands of an amateur women’s Rugby union team using Global Positioning System
- Authors: Mbane, Nomabhelu
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424289 , vital:72140
- Description: Rugby union is a dynamic sport that has grown to not only be played by men but by women too. The professionalisation of the sport that happened in 1995 developed the game immeasurably including the focus given to its scientific research. This is important as literature on the demands of the game has become vital in improving the performance of Rugby union players (Deutch et al., 1998; Kay and Gill, 2004; Kruger, 2012). Scientific evidence-based data on the physical and physiological demands is imperative in the planning and setting up of training regimes (Deutch et al., 1998; Kay and Gill, 2004; Kruger, 2012). Unfortunately, the growth in the participation of women’s Rugby union has not been matched with scientific evidence-based literature that seeks to improve the performance of this population of players. Therefore, due to the unavailability of match-play during the COVID-19 outbreak, this study aimed to quantify the physical and physiological demands of training sessions of amateur women’s Rugby union players from the Sarah Baartman District, South Africa using Global Positioning System (GPS). The training’ data collected was compared to previous literature, including studies that also focused on match-play. Furthermore, players were categorized into forwards and backs, allowing for the comparison between the two playing categories. An exploratory, descriptive, observational, and comparative research design was used for the current study. The physical and physiological demands of eighteen women Rugby union players (eight forwards and ten backs) aged between 18 – 36 years old were assessed during training (for a total of nine sessions). To inform the participants’ characteristics, the players’ demographic, and anthropometric characteristics (age, stature, and body mass) were obtained. Using GPS and Zephyr technology the players’ training physical (time spent in speed zones, maximum speed, total distance travelled, number of impacts in the various impact zones) and physiological (heart rate) demands were explored. Statistical analysis methods including descriptive, independent t-test, one-way and two-way ANOVA tests were employed to analyse the data and evaluate the differences between forwards and backs. The mean age and stature for all players was 25,44±5,6 years and 1,60±0,06 m respectively, with no significant differences found between backs and forwards. With regards to body mass, forwards weighed 82,0±9,4 kg while backs weighed significantly lighter at 58,0±5,8 kg. Significant differences (p < 0,05) were found for all players in the time spent in speed zones and the number of impacts in impact zones. When all forwards’ and backs’ physical and physiological demands were compared the results showed no significant differences. The average time spent in all six speed zones combined was 11,41 and 11,62 mins for forwards and backs, respectively. The maximum speeds reached by forwards (21,35±5,72 km/h) and backs (22,85±3,88 km/h) were similar. All players combined travelled an average total distance of 2,14±0,76 km. The total number of impacts in all six impact zones, totalled 116 impacts for forwards and 97 for backs. Heart rate responses recorded for forwards and backs were 139±15 bpm and 134±13 bpm. Based on the findings of this study, the training intensity of amateur women’s Rugby union was lower than the demands experienced in the training and match-play of previous research. It was also observed that there was no specificity with regards to the training programs allocated between forwards and backs of this study. Further research on amateur women’s Rugby union is required to characterise training and match-play demands of these players. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mbane, Nomabhelu
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424289 , vital:72140
- Description: Rugby union is a dynamic sport that has grown to not only be played by men but by women too. The professionalisation of the sport that happened in 1995 developed the game immeasurably including the focus given to its scientific research. This is important as literature on the demands of the game has become vital in improving the performance of Rugby union players (Deutch et al., 1998; Kay and Gill, 2004; Kruger, 2012). Scientific evidence-based data on the physical and physiological demands is imperative in the planning and setting up of training regimes (Deutch et al., 1998; Kay and Gill, 2004; Kruger, 2012). Unfortunately, the growth in the participation of women’s Rugby union has not been matched with scientific evidence-based literature that seeks to improve the performance of this population of players. Therefore, due to the unavailability of match-play during the COVID-19 outbreak, this study aimed to quantify the physical and physiological demands of training sessions of amateur women’s Rugby union players from the Sarah Baartman District, South Africa using Global Positioning System (GPS). The training’ data collected was compared to previous literature, including studies that also focused on match-play. Furthermore, players were categorized into forwards and backs, allowing for the comparison between the two playing categories. An exploratory, descriptive, observational, and comparative research design was used for the current study. The physical and physiological demands of eighteen women Rugby union players (eight forwards and ten backs) aged between 18 – 36 years old were assessed during training (for a total of nine sessions). To inform the participants’ characteristics, the players’ demographic, and anthropometric characteristics (age, stature, and body mass) were obtained. Using GPS and Zephyr technology the players’ training physical (time spent in speed zones, maximum speed, total distance travelled, number of impacts in the various impact zones) and physiological (heart rate) demands were explored. Statistical analysis methods including descriptive, independent t-test, one-way and two-way ANOVA tests were employed to analyse the data and evaluate the differences between forwards and backs. The mean age and stature for all players was 25,44±5,6 years and 1,60±0,06 m respectively, with no significant differences found between backs and forwards. With regards to body mass, forwards weighed 82,0±9,4 kg while backs weighed significantly lighter at 58,0±5,8 kg. Significant differences (p < 0,05) were found for all players in the time spent in speed zones and the number of impacts in impact zones. When all forwards’ and backs’ physical and physiological demands were compared the results showed no significant differences. The average time spent in all six speed zones combined was 11,41 and 11,62 mins for forwards and backs, respectively. The maximum speeds reached by forwards (21,35±5,72 km/h) and backs (22,85±3,88 km/h) were similar. All players combined travelled an average total distance of 2,14±0,76 km. The total number of impacts in all six impact zones, totalled 116 impacts for forwards and 97 for backs. Heart rate responses recorded for forwards and backs were 139±15 bpm and 134±13 bpm. Based on the findings of this study, the training intensity of amateur women’s Rugby union was lower than the demands experienced in the training and match-play of previous research. It was also observed that there was no specificity with regards to the training programs allocated between forwards and backs of this study. Further research on amateur women’s Rugby union is required to characterise training and match-play demands of these players. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Quantifying the work demands of municipal waste workers to determine physical workload and perception
- Authors: Mamabolo, Lerato
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424267 , vital:72138
- Description: Objective: This study aimed to quantify physical and perceptual workloads through the nature of the work demands of municipal waste workers. Waste workers investigated were waste collectors, street sweepers [or public cleansers], drivers and mechanics. Methods: 154 City of Tshwane municipal waste workers volunteered to participate in the study. Observation-based tools were used to measure physical workload namely, the RAMP 1 and 2, REBA and RULA, and the hand-held dynamometer was used for pushing and pulling tasks. Subjective perceptual questionnaires were used to measure Perceptual load namely the NASA TLX and the QWIQ. Results: Differences in physical workload were evident between the occupation groups. Round bin collection was the waste collection type pertaining to the highest work-related risk of musculoskeletal development. Public cleansers and flatbed truck collectors' results displayed lower task-related risks associated in relation to the other occupations. Significant differences were found between the groups, particularly between waste collectors and drivers [had high workload outputs] in relation to public cleansers [low workload] for both perceptual workload tools. A significant difference was found in the mental and physical demands, as well as the organisational constraints and quantitative workloads. Mechanics showed no significant differences between groups but had high levels of frustration. Conclusion: A relationship between physical and perceived workload intensity is evident. development of musculoskeletal diseases and injury shall incur if measures are not reinstated. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mamabolo, Lerato
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424267 , vital:72138
- Description: Objective: This study aimed to quantify physical and perceptual workloads through the nature of the work demands of municipal waste workers. Waste workers investigated were waste collectors, street sweepers [or public cleansers], drivers and mechanics. Methods: 154 City of Tshwane municipal waste workers volunteered to participate in the study. Observation-based tools were used to measure physical workload namely, the RAMP 1 and 2, REBA and RULA, and the hand-held dynamometer was used for pushing and pulling tasks. Subjective perceptual questionnaires were used to measure Perceptual load namely the NASA TLX and the QWIQ. Results: Differences in physical workload were evident between the occupation groups. Round bin collection was the waste collection type pertaining to the highest work-related risk of musculoskeletal development. Public cleansers and flatbed truck collectors' results displayed lower task-related risks associated in relation to the other occupations. Significant differences were found between the groups, particularly between waste collectors and drivers [had high workload outputs] in relation to public cleansers [low workload] for both perceptual workload tools. A significant difference was found in the mental and physical demands, as well as the organisational constraints and quantitative workloads. Mechanics showed no significant differences between groups but had high levels of frustration. Conclusion: A relationship between physical and perceived workload intensity is evident. development of musculoskeletal diseases and injury shall incur if measures are not reinstated. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Relating vegetation distribution to cycles of erosion and deposition in the Kromme River wetlands
- Authors: Jarvis, Samuel Cameron
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424582 , vital:72166
- Description: The role of geomorphic disturbance has been increasingly recognized as fundamental in the creation and functioning of wetlands. This is true of the Kromme River wetland which has been formed through repeated cycles of erosion and deposition. However, the response – and influence – of wetland plants to these sorts of disturbance has not been investigated. This study sought to fill this knowledge gap by classifying vegetation communities over a range of hydrological and geomorphic disturbance regimes that have happened over the last few decades, and relating those vegetation communities to environmental factors. The study identified seven vegetation communities based on their species composition and abundance, which were related to geomorphic disturbance events. A conceptual model that accounts for vegetation distribution in the Kromme wetland was developed. Soil saturation was the most important factor explaining vegetation community distribution, which, in turn, is influenced by cycles of erosion and deposition. Following an erosional event on the valley floor, Prionium serratum dominated wetland is converted to a number of other vegetation communities. On the floodplain surface adjacent to the eroded gully, the Prionium serratum dominated wetland is transformed over time to Cynodon dactylon and Sporobolus fimbriatus communities. Prionium serratum clumps immediately adjacent to the recently incised gullies are able to persist, having sufficient access to water. Within the newly formed gullies, Juncus lomatophyllus colonizes the gully beds flooded to a shallow depth, Miscanthus capensis colonizes the gully bars and Setaria incrassata colonizes the exposed gully banks. Localised depositional features close to the thalweg in the gully are colonized by Prionium serratum seedlings and vegetative propagules. These plants represent the regenerating phase of Prionium serratum wetland, which also colonizes depositional floodouts downstream of the newly-formed gully. The Stenotaphrum secundatum community dominates drier, more elevated areas of the floodout. Over time, as the gully fills, Prionium serratum expands beyond the gully onto the valley floor, to replace the floodplain communities Cynodon dactylon and Sporobolus fimbriatus. Over time, Prionium serratum is thought to colonize the valley floor as the gully fills, stabilising it and promoting diffuse flow. Many restoration efforts in damaged palmiet wetlands have been focused on the preservation of intact palmiet communities upstream of erosional headcuts, with limited understanding of vegetation dynamics associated with the cut-and-fill cycles that naturally occur in these wetlands. Understanding the regeneration of Prionium serratum following erosional events is thus important for wetland restoration, as it should focus more attention on promoting palmiet restoration on depositional floodouts downstream of eroded gullies. A secondary aim of this study was to explore the possibility of mapping palmiet communities in Kromme River wetland using remote sensing techniques. Using a combination of ground-truthed data from this and previous studies in the Kromme River wetland, together with raster layers derived from a LiDAR survey, an overlay analysis was developed to effectively map the distribution of the Prionium serratum dominated community. The overlay was created using a machine learning library in RStudios known as Rpart. The results found that the model were 91% effective in classifying the distribution of the Prionium serratum community. A secondary finding was that the inclusion of a Relative Elevation Model in the overlay analysis allowed for the identification of Prionium serratum communities vulnerable to degradation following previous geomorphic disturbance events and those Prionium serratum communities that are likely to persist following a geomorphic disturbance event. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geography, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Jarvis, Samuel Cameron
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424582 , vital:72166
- Description: The role of geomorphic disturbance has been increasingly recognized as fundamental in the creation and functioning of wetlands. This is true of the Kromme River wetland which has been formed through repeated cycles of erosion and deposition. However, the response – and influence – of wetland plants to these sorts of disturbance has not been investigated. This study sought to fill this knowledge gap by classifying vegetation communities over a range of hydrological and geomorphic disturbance regimes that have happened over the last few decades, and relating those vegetation communities to environmental factors. The study identified seven vegetation communities based on their species composition and abundance, which were related to geomorphic disturbance events. A conceptual model that accounts for vegetation distribution in the Kromme wetland was developed. Soil saturation was the most important factor explaining vegetation community distribution, which, in turn, is influenced by cycles of erosion and deposition. Following an erosional event on the valley floor, Prionium serratum dominated wetland is converted to a number of other vegetation communities. On the floodplain surface adjacent to the eroded gully, the Prionium serratum dominated wetland is transformed over time to Cynodon dactylon and Sporobolus fimbriatus communities. Prionium serratum clumps immediately adjacent to the recently incised gullies are able to persist, having sufficient access to water. Within the newly formed gullies, Juncus lomatophyllus colonizes the gully beds flooded to a shallow depth, Miscanthus capensis colonizes the gully bars and Setaria incrassata colonizes the exposed gully banks. Localised depositional features close to the thalweg in the gully are colonized by Prionium serratum seedlings and vegetative propagules. These plants represent the regenerating phase of Prionium serratum wetland, which also colonizes depositional floodouts downstream of the newly-formed gully. The Stenotaphrum secundatum community dominates drier, more elevated areas of the floodout. Over time, as the gully fills, Prionium serratum expands beyond the gully onto the valley floor, to replace the floodplain communities Cynodon dactylon and Sporobolus fimbriatus. Over time, Prionium serratum is thought to colonize the valley floor as the gully fills, stabilising it and promoting diffuse flow. Many restoration efforts in damaged palmiet wetlands have been focused on the preservation of intact palmiet communities upstream of erosional headcuts, with limited understanding of vegetation dynamics associated with the cut-and-fill cycles that naturally occur in these wetlands. Understanding the regeneration of Prionium serratum following erosional events is thus important for wetland restoration, as it should focus more attention on promoting palmiet restoration on depositional floodouts downstream of eroded gullies. A secondary aim of this study was to explore the possibility of mapping palmiet communities in Kromme River wetland using remote sensing techniques. Using a combination of ground-truthed data from this and previous studies in the Kromme River wetland, together with raster layers derived from a LiDAR survey, an overlay analysis was developed to effectively map the distribution of the Prionium serratum dominated community. The overlay was created using a machine learning library in RStudios known as Rpart. The results found that the model were 91% effective in classifying the distribution of the Prionium serratum community. A secondary finding was that the inclusion of a Relative Elevation Model in the overlay analysis allowed for the identification of Prionium serratum communities vulnerable to degradation following previous geomorphic disturbance events and those Prionium serratum communities that are likely to persist following a geomorphic disturbance event. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geography, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Remote sensing as a monitoring solution for water hyacinth (Pontederia crassipes) in the context of the biological control programme at Hartbeespoort Dam
- Authors: Kinsler, David Louis
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424599 , vital:72167
- Description: Water hyacinth (Pontederia crassipes (C.Mart.) Solms (Pontederiaceae)) is a significant aquatic weed both globally and in South Africa. Despite notable success with biological control of other invasive macrophytes, the plant remains as a problematic weed in many aquatic systems in South Africa, particularly due to the eutrophic status of many of its water systems, as well as the plant’s tolerance to cooler climatic conditions than most of its existing biological control agents. Hartbeespoort Dam, located about 30 kilometres west of Pretoria, South Africa, has been infamously infested with water hyacinth for decades, which impacts the important socioeconomic utility of the dam and functioning of natural ecological processes in the system. The dam has a long history of efforts to control water hyacinth, which include widespread herbicidal spray, mechanical removal and classical biological control programmes since the early 1990s - mostly with limited or short-lived success. However, after the introduction of a new, cold-tolerant biological control agent, Megamelus scutellaris Berg (Hemiptera: Delphacidae) in 2018 with an inundative release strategy, the water hyacinth dropped significantly from a maximum cover of about 45 percent (819 hectares) down to less than two percent (40 hectares) over a three-month period (November 2019 – January 2020). This was significant, as it marked the first successful biological control of water hyacinth in a eutrophic, temperate system in South Africa. However, due to the scale of Hartbeespoort Dam (1820 hectares) and the high spatiotemporal variation of the floating mats across time and space, quantifying and monitoring these rapid changes has proved difficult. In response to this problem, this thesis proposed a remote sensing solution to address the need for accurate, timely and readily accessible monitoring data of the water hyacinth population on the dam. Leveraging the temporally frequent (< 5 days revisit time) Sentinel-2 multispectral satellite data, as well as the powerful cloud-computing resources of Google Earth Engine, this thesis developed and deployed a relatively simple and robust index-based decision tree classification method to demonstrate the value of these technologies as an effective monitoring and analysis tool for monitoring large macrophyte infestations. To this end, several challenges had to be overcome in order to produce easily accessible data that was accurate and reliable. For example, due to the size of the Sentinel-2 Level-1C image dataset from August 2015 to March 2021 (n = 654), an automated process of filtering out clouded images was required. Additionally, the co-presence of algal and cyanobacterial blooms necessitated the development of a novel index, coined the Algae Resistant Macrophyte Index (ARMI), to deal with the challenges of accurate macrophyte detection. The high spatiotemporal variability of the floating mats meant that a typical, location-based confusion matrix as a means of assessing the accuracy of the decision tree classifier required a different approach which compared the total classified areas with higher resolution images. This thesis aims to demonstrate the utility of remote sensing tools to provide effective monitoring information to managers, researchers and other stakeholders. There is scope to expand to more areas in South Africa and beyond and may prove an invaluable tool to augment and support on-going and future macrophyte monitoring programmes. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geography, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Kinsler, David Louis
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424599 , vital:72167
- Description: Water hyacinth (Pontederia crassipes (C.Mart.) Solms (Pontederiaceae)) is a significant aquatic weed both globally and in South Africa. Despite notable success with biological control of other invasive macrophytes, the plant remains as a problematic weed in many aquatic systems in South Africa, particularly due to the eutrophic status of many of its water systems, as well as the plant’s tolerance to cooler climatic conditions than most of its existing biological control agents. Hartbeespoort Dam, located about 30 kilometres west of Pretoria, South Africa, has been infamously infested with water hyacinth for decades, which impacts the important socioeconomic utility of the dam and functioning of natural ecological processes in the system. The dam has a long history of efforts to control water hyacinth, which include widespread herbicidal spray, mechanical removal and classical biological control programmes since the early 1990s - mostly with limited or short-lived success. However, after the introduction of a new, cold-tolerant biological control agent, Megamelus scutellaris Berg (Hemiptera: Delphacidae) in 2018 with an inundative release strategy, the water hyacinth dropped significantly from a maximum cover of about 45 percent (819 hectares) down to less than two percent (40 hectares) over a three-month period (November 2019 – January 2020). This was significant, as it marked the first successful biological control of water hyacinth in a eutrophic, temperate system in South Africa. However, due to the scale of Hartbeespoort Dam (1820 hectares) and the high spatiotemporal variation of the floating mats across time and space, quantifying and monitoring these rapid changes has proved difficult. In response to this problem, this thesis proposed a remote sensing solution to address the need for accurate, timely and readily accessible monitoring data of the water hyacinth population on the dam. Leveraging the temporally frequent (< 5 days revisit time) Sentinel-2 multispectral satellite data, as well as the powerful cloud-computing resources of Google Earth Engine, this thesis developed and deployed a relatively simple and robust index-based decision tree classification method to demonstrate the value of these technologies as an effective monitoring and analysis tool for monitoring large macrophyte infestations. To this end, several challenges had to be overcome in order to produce easily accessible data that was accurate and reliable. For example, due to the size of the Sentinel-2 Level-1C image dataset from August 2015 to March 2021 (n = 654), an automated process of filtering out clouded images was required. Additionally, the co-presence of algal and cyanobacterial blooms necessitated the development of a novel index, coined the Algae Resistant Macrophyte Index (ARMI), to deal with the challenges of accurate macrophyte detection. The high spatiotemporal variability of the floating mats meant that a typical, location-based confusion matrix as a means of assessing the accuracy of the decision tree classifier required a different approach which compared the total classified areas with higher resolution images. This thesis aims to demonstrate the utility of remote sensing tools to provide effective monitoring information to managers, researchers and other stakeholders. There is scope to expand to more areas in South Africa and beyond and may prove an invaluable tool to augment and support on-going and future macrophyte monitoring programmes. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Geography, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Screening isolation and biological characterization of antibacterial secondary metabolites from macrofauna endemic to the southern African coast
- Authors: Njanje, Idris
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431944 , vital:72817
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Njanje, Idris
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431944 , vital:72817
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Silica supported sulfuric acid-catalysed one-pot processes for the synthesis of n-heterocycles
- Authors: Ndagano, Urbain Nshokano
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431921 , vital:72815
- Description: Access restricted. Expected release in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Ndagano, Urbain Nshokano
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431921 , vital:72815
- Description: Access restricted. Expected release in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
South African women’s experience of the decision, procedure and recovery from “feticide” and late termination of pregnancy due to the presence of severe fetal abnormality: women’s and health service providers’ perspectives
- Authors: Vorster, Angela Carol
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432359 , vital:72864 , DOI 10.21504/10962/432359
- Description: Routine antenatal care, including sonography and genetic testing, assist healthcare providers in identifying the presence of severe fetal abnormality. In countries where it is legal, the option to abort such a pregnancy may be presented to the pregnant person. When abortion takes place after the thirteenth week of gestation, it is generally referred to as a late termination of pregnancy and may entail the induction of labour or caesarean section. In cases where termination of the pregnancy is decided upon, and the gestation is further than 21 weeks and six days, the feticide procedure is recommended in order to ensure stillbirth. The feticide procedure entails the injection of potassium chloride directly into the fetal heart in order to ensure fetal demise. Existing literature on “feticide” and late termination of pregnancy (LTOP) owing to fetal abnormalities mostly takes a medical or psychological perspective in researching these procedures. Within the South African context, there are very few studies on feticide and LTOP, with none of these studies (to date – 8 January 2023) taking a feminist approach. This paucity of research that takes into account power relations, structural inequality and factors that affect decision-making and choice is one of the reasons that this study was undertaken. The main research question focused on in this study is: What are South African women’s experiences of feticide and late termination of pregnancy due to the presence of severe fetal abnormality, as related by the women themselves and the health service providers who perform the procedure or provide care? The sub-questions that initially drove the study were: How do the women relate their experience of the process of coming to the decision, undergoing and recovering from the procedure, and how do health service providers relate the experiences of these women? The methodological and theoretical framework employed in this research was a Feminist Social Constructionist approach to Grounded Theory. This reflexive, subjectivist, feminist lens encouraged awareness of the influence of gender, race, class and other structural and systemic factors on women’s experiences within the two healthcare systems. Data collection entailed semi-structured interviews conducted with 12 women, who had undergone feticide and LTOP procedures between one and five years prior to the interviews, in either the public or private healthcare system in South Africa. Semi-structured interviews were also conducted with 13 healthcare providers. The providers included medical specialists and participants from the fields of clinical psychology, genetic counselling and nursing and were employed in public or private healthcare in South Africa. Data relevant to public healthcare users and providers were collected from one tertiary (academic) public healthcare hospital and data regarding private healthcare users and providers were collected from across South Africa. Women’s constructions of their experiences of feticide and LTOP included stark contrasts between public and private healthcare users in South Africa, as well as women experiencing “no choice” and their voices being ignored or silenced. Healthcare providers’ constructions were frequently contradictory, referring to women as having freedom of choice and their needs largely prioritised within the healthcare system, while the providers within the public healthcare system relayed their own frustrations and emotional burden due to systemic failures. Findings from women and providers’ constructions were synthesised into a theoretical understanding of women’s experiences of feticide and LTOP in South Africa, which is grounded in, and emergent from, the data. Women’s experiences of feticide and LTOP in South Africa were conceptualised by framing the three phases of these experiences, namely the decision-making phase (I), undergoing the procedures and in-hospital recovery (phase II) and the recovery phase (III). The most prominent themes emerging in these phases included the schism between the public and private healthcare systems in South Africa, the lack of real choice women experience, as well as the silencing of women and providers with regard to feticide and LTOP. Underlying the three phases, and directly influencing the three prominent themes affecting women’s experiences, were the underlying and insidious structural inequality that undermined reproductive justice with regard to women’s decision-making, experiences of and recovery from feticide and LTOP. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Psychology, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Vorster, Angela Carol
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432359 , vital:72864 , DOI 10.21504/10962/432359
- Description: Routine antenatal care, including sonography and genetic testing, assist healthcare providers in identifying the presence of severe fetal abnormality. In countries where it is legal, the option to abort such a pregnancy may be presented to the pregnant person. When abortion takes place after the thirteenth week of gestation, it is generally referred to as a late termination of pregnancy and may entail the induction of labour or caesarean section. In cases where termination of the pregnancy is decided upon, and the gestation is further than 21 weeks and six days, the feticide procedure is recommended in order to ensure stillbirth. The feticide procedure entails the injection of potassium chloride directly into the fetal heart in order to ensure fetal demise. Existing literature on “feticide” and late termination of pregnancy (LTOP) owing to fetal abnormalities mostly takes a medical or psychological perspective in researching these procedures. Within the South African context, there are very few studies on feticide and LTOP, with none of these studies (to date – 8 January 2023) taking a feminist approach. This paucity of research that takes into account power relations, structural inequality and factors that affect decision-making and choice is one of the reasons that this study was undertaken. The main research question focused on in this study is: What are South African women’s experiences of feticide and late termination of pregnancy due to the presence of severe fetal abnormality, as related by the women themselves and the health service providers who perform the procedure or provide care? The sub-questions that initially drove the study were: How do the women relate their experience of the process of coming to the decision, undergoing and recovering from the procedure, and how do health service providers relate the experiences of these women? The methodological and theoretical framework employed in this research was a Feminist Social Constructionist approach to Grounded Theory. This reflexive, subjectivist, feminist lens encouraged awareness of the influence of gender, race, class and other structural and systemic factors on women’s experiences within the two healthcare systems. Data collection entailed semi-structured interviews conducted with 12 women, who had undergone feticide and LTOP procedures between one and five years prior to the interviews, in either the public or private healthcare system in South Africa. Semi-structured interviews were also conducted with 13 healthcare providers. The providers included medical specialists and participants from the fields of clinical psychology, genetic counselling and nursing and were employed in public or private healthcare in South Africa. Data relevant to public healthcare users and providers were collected from one tertiary (academic) public healthcare hospital and data regarding private healthcare users and providers were collected from across South Africa. Women’s constructions of their experiences of feticide and LTOP included stark contrasts between public and private healthcare users in South Africa, as well as women experiencing “no choice” and their voices being ignored or silenced. Healthcare providers’ constructions were frequently contradictory, referring to women as having freedom of choice and their needs largely prioritised within the healthcare system, while the providers within the public healthcare system relayed their own frustrations and emotional burden due to systemic failures. Findings from women and providers’ constructions were synthesised into a theoretical understanding of women’s experiences of feticide and LTOP in South Africa, which is grounded in, and emergent from, the data. Women’s experiences of feticide and LTOP in South Africa were conceptualised by framing the three phases of these experiences, namely the decision-making phase (I), undergoing the procedures and in-hospital recovery (phase II) and the recovery phase (III). The most prominent themes emerging in these phases included the schism between the public and private healthcare systems in South Africa, the lack of real choice women experience, as well as the silencing of women and providers with regard to feticide and LTOP. Underlying the three phases, and directly influencing the three prominent themes affecting women’s experiences, were the underlying and insidious structural inequality that undermined reproductive justice with regard to women’s decision-making, experiences of and recovery from feticide and LTOP. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Psychology, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Spatial analysis of littoral and demersal fish assemblages within the Knysna Estuary system
- Authors: Meiklejohn, Andrew Keith
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424334 , vital:72144
- Description: The Knysna Estuary is a unique system as it is the only “estuarine bay” system in the warm-temperate region of South Africa and is the largest estuary system on the southern coastline of South Africa. The Knysna Estuary has been identified as the estuary with the highest conversation priority in South Africa. The volume of research undertaken on the Knysna Estuary has led to it being rated “excellent” in terms of research productivity. However, despite this, surprisingly little work has been undertaken and published around the dynamics of fish assemblages occurring in the system, with little to no research assessing the demersal fish assemblage. The last widespread fish sampling effort that has been published was conducted in 1994, highlighting the need for an updated fish assessment with a focused sampling effort targeting both the littoral and demersal fish populations. The identification of key habitats for estuarine fish assemblages is essential for addressing estuarine conservation needs. Despite the importance of spatial data in addressing conservation planning, few estuarine studies have used spatial analyses in Geographic Information Systems (GIS) to identify conservation priority areas. Such information is critical for effective estuarine management plans. The aim of this project was to identify juvenile fish density hotspots to inform future systematic conservation planning. This study made use of two methods of sampling, seine netting to target the littoral fish assemblage and beam trawling to target demersal fish species. Two dedicated sampling trips for each sampling method were undertaken in June 2021 and March 2022 for Seine net sampling and November 2021 and March 2022 for Beam trawl sampling. Fish were identified to species level, measured (mm TL) and categorised into life history stages (i.e. settlement stage, juvenile and adult) and thereafter assigned into their various estuarine association guilds. A total of 47 species were recorded, with 42 species were caught in the seine net sampling and 24 species in the beam trawl sampling. The results from this study showed the vast extent of marine dominance in the Knysna Estuary, with marine estuarine-opportunist (MEO) species dominating catches (richness) from both sampling methods. The spatial analysis highlighted the importance of the lower “marine bay” region of the system, with the majority of estuarine guilds showing a high abundance in this region. Key fishery species and dominant fish species were identified during this study, the dominant species during the sampling effort were identified as ecologically important fish species and were dominated by adult specimens. The key fishery species sampled during this study were dominated by juvenile specimens. This highlights the role of the Knysna Estuary as a nursery area for juvenile fishery species and the contribution of the estuary to the estuarine and adjacent coastal fisheries. Key hotspots were identified for fishery species, these being the “Ashmead Channel” in the marine bay region and the “Belvidere” section of the lagoon region. Ashmead channel is sheltered backwater area while the Belvidere section is some distance from the main river channel, reducing the anthropogenic impact on these areas. The low anthropogenic utilization of these areas along with weaker water current in these regions was linked to the usage of these region by key fishery species. These areas were highlighted as important conservation hotspots with both currently not adequately protected under the current habitat sensitivity management model. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Meiklejohn, Andrew Keith
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424334 , vital:72144
- Description: The Knysna Estuary is a unique system as it is the only “estuarine bay” system in the warm-temperate region of South Africa and is the largest estuary system on the southern coastline of South Africa. The Knysna Estuary has been identified as the estuary with the highest conversation priority in South Africa. The volume of research undertaken on the Knysna Estuary has led to it being rated “excellent” in terms of research productivity. However, despite this, surprisingly little work has been undertaken and published around the dynamics of fish assemblages occurring in the system, with little to no research assessing the demersal fish assemblage. The last widespread fish sampling effort that has been published was conducted in 1994, highlighting the need for an updated fish assessment with a focused sampling effort targeting both the littoral and demersal fish populations. The identification of key habitats for estuarine fish assemblages is essential for addressing estuarine conservation needs. Despite the importance of spatial data in addressing conservation planning, few estuarine studies have used spatial analyses in Geographic Information Systems (GIS) to identify conservation priority areas. Such information is critical for effective estuarine management plans. The aim of this project was to identify juvenile fish density hotspots to inform future systematic conservation planning. This study made use of two methods of sampling, seine netting to target the littoral fish assemblage and beam trawling to target demersal fish species. Two dedicated sampling trips for each sampling method were undertaken in June 2021 and March 2022 for Seine net sampling and November 2021 and March 2022 for Beam trawl sampling. Fish were identified to species level, measured (mm TL) and categorised into life history stages (i.e. settlement stage, juvenile and adult) and thereafter assigned into their various estuarine association guilds. A total of 47 species were recorded, with 42 species were caught in the seine net sampling and 24 species in the beam trawl sampling. The results from this study showed the vast extent of marine dominance in the Knysna Estuary, with marine estuarine-opportunist (MEO) species dominating catches (richness) from both sampling methods. The spatial analysis highlighted the importance of the lower “marine bay” region of the system, with the majority of estuarine guilds showing a high abundance in this region. Key fishery species and dominant fish species were identified during this study, the dominant species during the sampling effort were identified as ecologically important fish species and were dominated by adult specimens. The key fishery species sampled during this study were dominated by juvenile specimens. This highlights the role of the Knysna Estuary as a nursery area for juvenile fishery species and the contribution of the estuary to the estuarine and adjacent coastal fisheries. Key hotspots were identified for fishery species, these being the “Ashmead Channel” in the marine bay region and the “Belvidere” section of the lagoon region. Ashmead channel is sheltered backwater area while the Belvidere section is some distance from the main river channel, reducing the anthropogenic impact on these areas. The low anthropogenic utilization of these areas along with weaker water current in these regions was linked to the usage of these region by key fishery species. These areas were highlighted as important conservation hotspots with both currently not adequately protected under the current habitat sensitivity management model. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Spatiotemporal ecology and potential displacement of white sharks in southern Africa
- Authors: Towner, Alison
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432275 , vital:72857
- Description: Restricted access. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Towner, Alison
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/432275 , vital:72857
- Description: Restricted access. Expected release date in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Species diversity and distribution patterns of three freshwater fish genera in southern Africa
- Authors: Mutizwa, Tadiwa Isaac
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431896 , vital:72813
- Description: Access restricted. Expected release in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mutizwa, Tadiwa Isaac
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431896 , vital:72813
- Description: Access restricted. Expected release in 2025. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Status and potential of green infrastructure to support urban resilience in Zomba City, Malawi
- Authors: Likongwe, Patrick Jeremy
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431821 , vital:72806 , DOI 10.21504/10962/431821
- Description: Small and medium towns with less than one million inhabitants are regarded to be the fastest growing urban centres globally, absorbing the bulk of the urban population growth. This urban growth drives the diminishing natural capital within the urban settings, resulting in compromised ecosystem services delivery, thereby rendering urban dwellers and systems less resilient to hazards and shocks. It is known that urban resilience discourse is rooted in robust, empirical assessments of the nature, composition and distribution of urban green infrastructure. Using the concept of green infrastructure, a mechanism for the delivery of ecosystem services that are multi-functional, well connected, and that integrate the grey-green infrastructure while providing room for social inclusion, anchored the research in a small city of Zomba, Malawi, which is a fast-growing city facing natural resource and ecosystem service degradation. The research therefore was set to understand the status of urban green infrastructure in Zomba over space and time as the basis for enhancing urban resilience. This was facilitated by an understanding of the spatial and temporal quantity, quality, diversity and distribution of urban greenspaces and the composition, structure, diversity and distributional differences of urban trees within different urban greenspace classes. Further to this was an investigation on the perceptions of and preferences for urban greenspaces among the different socio-demographic groups and finally the role of residents, institutions and institutional frameworks in building urban resilience through the delivery of ecosystem services. To achieve these objectives, the study used a suite of methods. First was geographical information system and remote sensing to understand the spatial and temporal changes in greenspaces within the city in terms of quantity and distribution. Ecological methods of assessing the tree species composition, diversity, population structure and distribution were also employed. To gauge the perceptions of and preferences for urban greenspaces, a survey was done, targeting users found within the urban greenspaces plus residents that claimed to have patronised the urban greenspaces. Finally, to understand the role of nature and the relevant urban ecosystem services provided towards building urban resilience, remote sensing and key informant interviews were done to enrich the literature searches on a case study of urban community efforts involved in managing Sadzi hill to reverse ecosystem disservices versus Chiperoni hill that was not managed. A general impression of declining urban green infrastructure was verified through the study. The city has indeed lost 14 % tree cover between 1998 and 2018 due to increased housing and creation of agricultural land to support the growing urban population. The city has 168 tree species with 65 % of them being indigenous. Residential areas were dominated by exotic trees, mainly due to the abundance of exotic fruit trees like Mangifera indica. Generally, the city has a good tree diversity score but unequally distributed, with the formal residential areas, where the colonial masters settled, having more trees than the mixed and informal residential areas. Nine urban greenspace types were identified, but there was a low per capita urban greenspace area of 11.6 m2 per person, slightly above the minimum standard set by World Health Organisation. From the preferences for and perceptions of urban greenspaces, patronage to these greenspaces (treated as parks) was highest among the educated youth, a majority being from the high housing density areas where there are no urban parks. Walking to the nearest urban greenspace took more than 10 minutes for 85 % of the respondents. With the available by-laws in support for the governance of greenspaces within the city and the role of residents towards the same, restoration efforts that targeted Sadzi hill yielded positive results through reversing ecosystem disservices that were being experienced by the community members around the hill. The community enjoys several ecosystem services that have also contributed towards building their resilience to climatic and environmental hazards. The results of this study have unveiled several green infrastructure attributes that can contribute towards building urban social ecological resilience like the presence of high proportion of indigenous tree species, healthy urban forest, high proportion of fruit trees, high diversity scores, unparalleled demand for urban greenspaces for cultural and regulatory ecosystem services, the willingness to pay and work towards managing and conserving greenspaces and the social capital available from the urban communities. However, the study also unveiled several green infrastructure related attributes that if not checked will continue to undermine efforts towards building urban resilience. These included the continued drop in tree and greenspace cover, poor governance of the available public greenspaces, unequal distribution of trees and urban greenspaces, poor management of greenspaces, bare river banks, lack of park amenities and a lack of a clear strategy, policy or an urban plan that clearly outlines green infrastructure. Efforts towards addressing these will mean acknowledging the role of green infrastructure in supporting urban social ecological resilience. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Likongwe, Patrick Jeremy
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431821 , vital:72806 , DOI 10.21504/10962/431821
- Description: Small and medium towns with less than one million inhabitants are regarded to be the fastest growing urban centres globally, absorbing the bulk of the urban population growth. This urban growth drives the diminishing natural capital within the urban settings, resulting in compromised ecosystem services delivery, thereby rendering urban dwellers and systems less resilient to hazards and shocks. It is known that urban resilience discourse is rooted in robust, empirical assessments of the nature, composition and distribution of urban green infrastructure. Using the concept of green infrastructure, a mechanism for the delivery of ecosystem services that are multi-functional, well connected, and that integrate the grey-green infrastructure while providing room for social inclusion, anchored the research in a small city of Zomba, Malawi, which is a fast-growing city facing natural resource and ecosystem service degradation. The research therefore was set to understand the status of urban green infrastructure in Zomba over space and time as the basis for enhancing urban resilience. This was facilitated by an understanding of the spatial and temporal quantity, quality, diversity and distribution of urban greenspaces and the composition, structure, diversity and distributional differences of urban trees within different urban greenspace classes. Further to this was an investigation on the perceptions of and preferences for urban greenspaces among the different socio-demographic groups and finally the role of residents, institutions and institutional frameworks in building urban resilience through the delivery of ecosystem services. To achieve these objectives, the study used a suite of methods. First was geographical information system and remote sensing to understand the spatial and temporal changes in greenspaces within the city in terms of quantity and distribution. Ecological methods of assessing the tree species composition, diversity, population structure and distribution were also employed. To gauge the perceptions of and preferences for urban greenspaces, a survey was done, targeting users found within the urban greenspaces plus residents that claimed to have patronised the urban greenspaces. Finally, to understand the role of nature and the relevant urban ecosystem services provided towards building urban resilience, remote sensing and key informant interviews were done to enrich the literature searches on a case study of urban community efforts involved in managing Sadzi hill to reverse ecosystem disservices versus Chiperoni hill that was not managed. A general impression of declining urban green infrastructure was verified through the study. The city has indeed lost 14 % tree cover between 1998 and 2018 due to increased housing and creation of agricultural land to support the growing urban population. The city has 168 tree species with 65 % of them being indigenous. Residential areas were dominated by exotic trees, mainly due to the abundance of exotic fruit trees like Mangifera indica. Generally, the city has a good tree diversity score but unequally distributed, with the formal residential areas, where the colonial masters settled, having more trees than the mixed and informal residential areas. Nine urban greenspace types were identified, but there was a low per capita urban greenspace area of 11.6 m2 per person, slightly above the minimum standard set by World Health Organisation. From the preferences for and perceptions of urban greenspaces, patronage to these greenspaces (treated as parks) was highest among the educated youth, a majority being from the high housing density areas where there are no urban parks. Walking to the nearest urban greenspace took more than 10 minutes for 85 % of the respondents. With the available by-laws in support for the governance of greenspaces within the city and the role of residents towards the same, restoration efforts that targeted Sadzi hill yielded positive results through reversing ecosystem disservices that were being experienced by the community members around the hill. The community enjoys several ecosystem services that have also contributed towards building their resilience to climatic and environmental hazards. The results of this study have unveiled several green infrastructure attributes that can contribute towards building urban social ecological resilience like the presence of high proportion of indigenous tree species, healthy urban forest, high proportion of fruit trees, high diversity scores, unparalleled demand for urban greenspaces for cultural and regulatory ecosystem services, the willingness to pay and work towards managing and conserving greenspaces and the social capital available from the urban communities. However, the study also unveiled several green infrastructure related attributes that if not checked will continue to undermine efforts towards building urban resilience. These included the continued drop in tree and greenspace cover, poor governance of the available public greenspaces, unequal distribution of trees and urban greenspaces, poor management of greenspaces, bare river banks, lack of park amenities and a lack of a clear strategy, policy or an urban plan that clearly outlines green infrastructure. Efforts towards addressing these will mean acknowledging the role of green infrastructure in supporting urban social ecological resilience. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Stimulating continuous professional development and teacher leadership in a rural Namibian school: a participatory action research
- Authors: Mario, Kangende Mebin
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424075 , vital:72121
- Description: Namibia values democratic and quality education. One way to improve quality education is by allowing teachers autonomy and offering continuous professional development (CPD) to teachers. Historically, the CPD programmes on offer in Namibia were centralised and generic, using a ‘one-size-fits-all’ approach offered as mini workshops to train teachers. In 2012, a decentralised method of school-based CPD program was initiated in schools, to give opportunities to schools to identify, plan, implement and evaluate their own professional needs. However, a recent study indicated that these initiatives have failed due to poor leadership, a lack of training and support as well as limited knowledge of principals in running CPD initiatives. Against this backdrop, my study aimed at engaging in a participatory action research process with teachers and SMT members in a rural combined school in the Kavango West region to stimulate the failed school-based CPD program and develop teacher leadership. My study therefore aligned with the international recommendations that school-based CPD be built around the notions of distributed leadership and teacher leadership (Smulyan, 2016; Hunzicker, 2018). The three-step model of change and action research developed by Kurt Lewin served as the underpinning theory for this study. The study was situated within a critical paradigm and driven by the question: “Does the involvement in participatory action research process stimulate a school-based CPD programme and develop teacher leadership?” The study involved two phases. The contextual profiling stage generated data through the analysis of documents, focus group interviews, and observation. Phase 2 engaged the participant in participatory action research to stimulate school-based CPD and develop teacher leadership. Thematic analysis supported by both inductive and deductive methods was used to analyse the data. The findings from phase one indicated that CPD was interpreted differently by the participants and confirmed that there was no CPD program in the school. Using Grant's (2017) model of teacher leadership, the findings further revealed that although teacher leadership was practised in all four zones, it was strongest in the classroom and initiated through delegated practices. Using Angelle and Dehart (2010), constraining forces included negative teachers’ attitudes, limited knowledge, skills, and confidence as well as a school culture of distrust. Phase 2 revealed that participatory action research can be a useful stimulus for school-based CPD. A tangible output from the PAR sessions was a template for the internal policy for school-based continuous teacher development. In addition, the findings from the sessions indicated the significance of supportive leadership to ensure the efficacy of school-based CPD and teacher leadership. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, Primary and Early Childhood Education, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mario, Kangende Mebin
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424075 , vital:72121
- Description: Namibia values democratic and quality education. One way to improve quality education is by allowing teachers autonomy and offering continuous professional development (CPD) to teachers. Historically, the CPD programmes on offer in Namibia were centralised and generic, using a ‘one-size-fits-all’ approach offered as mini workshops to train teachers. In 2012, a decentralised method of school-based CPD program was initiated in schools, to give opportunities to schools to identify, plan, implement and evaluate their own professional needs. However, a recent study indicated that these initiatives have failed due to poor leadership, a lack of training and support as well as limited knowledge of principals in running CPD initiatives. Against this backdrop, my study aimed at engaging in a participatory action research process with teachers and SMT members in a rural combined school in the Kavango West region to stimulate the failed school-based CPD program and develop teacher leadership. My study therefore aligned with the international recommendations that school-based CPD be built around the notions of distributed leadership and teacher leadership (Smulyan, 2016; Hunzicker, 2018). The three-step model of change and action research developed by Kurt Lewin served as the underpinning theory for this study. The study was situated within a critical paradigm and driven by the question: “Does the involvement in participatory action research process stimulate a school-based CPD programme and develop teacher leadership?” The study involved two phases. The contextual profiling stage generated data through the analysis of documents, focus group interviews, and observation. Phase 2 engaged the participant in participatory action research to stimulate school-based CPD and develop teacher leadership. Thematic analysis supported by both inductive and deductive methods was used to analyse the data. The findings from phase one indicated that CPD was interpreted differently by the participants and confirmed that there was no CPD program in the school. Using Grant's (2017) model of teacher leadership, the findings further revealed that although teacher leadership was practised in all four zones, it was strongest in the classroom and initiated through delegated practices. Using Angelle and Dehart (2010), constraining forces included negative teachers’ attitudes, limited knowledge, skills, and confidence as well as a school culture of distrust. Phase 2 revealed that participatory action research can be a useful stimulus for school-based CPD. A tangible output from the PAR sessions was a template for the internal policy for school-based continuous teacher development. In addition, the findings from the sessions indicated the significance of supportive leadership to ensure the efficacy of school-based CPD and teacher leadership. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, Primary and Early Childhood Education, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Synthesis of natural product-inspired imido and 3,5-disubstituted-1,2,4-oxadiazolo phosphonates as potential anti-malarial agents
- Authors: Chithambo, Bertha
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431637 , vital:72792
- Description: Access restricted. Expected release date in 2024. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Chithambo, Bertha
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431637 , vital:72792
- Description: Access restricted. Expected release date in 2024. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Chemistry, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The androgenic and anabolic effects of pine pollen on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
- Authors: Abaho, Ivan
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431615 , vital:72790
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025 , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Abaho, Ivan
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431615 , vital:72790
- Description: Access restricted. Expected release date in 2025 , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The application of statistical classification to predict sovereign default
- Authors: Vele, Rendani
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424563 , vital:72164
- Description: When considering sovereign loans, it is imperative for a financial institution to have a good understanding of the sovereign they are transacting with. Defaults can occur if proper evaluation steps are not considered. To aid in the prediction of potential sovereign defaults, financial institutions, together with grading companies, quantify the risk associated with issuing a loan to a sovereign by developing sovereign default early warning systems (EWS). Various classification models are considered in this study to develop sovereign default EWS. These models are the binary logit, probit, Bayesian additive regression trees, and artificial neural networks. This study investigates the predictive performance of the various classification techniques. Sovereign information is not readily available, so missing data techniques are considered in order to counter the data availability issue. Sovereign defaults are rare, which results in an imbalance in the distribution of the binary dependent variable. To assess data sets with such characteristics, metrics for imbalanced data are considered for model performance comparison. From the findings, the Bayesian additive regression technique generated better results than the other techniques when considering a basic data analysis. Moreover when cross-validation was considered, the neural network technique performed best. In addition, regional models had better results than the global model when considering model predictive capability. The significance of this study is to develop sovereign default prediction models using various classification techniques focused on enhancing previous literature and analysis through the application of Bayesian additive regression trees. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Statistics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Vele, Rendani
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424563 , vital:72164
- Description: When considering sovereign loans, it is imperative for a financial institution to have a good understanding of the sovereign they are transacting with. Defaults can occur if proper evaluation steps are not considered. To aid in the prediction of potential sovereign defaults, financial institutions, together with grading companies, quantify the risk associated with issuing a loan to a sovereign by developing sovereign default early warning systems (EWS). Various classification models are considered in this study to develop sovereign default EWS. These models are the binary logit, probit, Bayesian additive regression trees, and artificial neural networks. This study investigates the predictive performance of the various classification techniques. Sovereign information is not readily available, so missing data techniques are considered in order to counter the data availability issue. Sovereign defaults are rare, which results in an imbalance in the distribution of the binary dependent variable. To assess data sets with such characteristics, metrics for imbalanced data are considered for model performance comparison. From the findings, the Bayesian additive regression technique generated better results than the other techniques when considering a basic data analysis. Moreover when cross-validation was considered, the neural network technique performed best. In addition, regional models had better results than the global model when considering model predictive capability. The significance of this study is to develop sovereign default prediction models using various classification techniques focused on enhancing previous literature and analysis through the application of Bayesian additive regression trees. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Statistics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The dissipation of marital assets pending a divorce order in South Africa: a proposal for reform
- Mahlangu, Busisiwe Hlophane Maria
- Authors: Mahlangu, Busisiwe Hlophane Maria
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424130 , vital:72126
- Description: Dissipation of marital assets takes place where one spouses uses the marital assets with the intention to frustrate the equitable distribution at the dissolution of marriage. This kind of behaviour usually occurs when one spouse anticipates a divorce or when the final divorce order is pending. In this context then, this thesis aims to critically analyse the effectiveness of the legal remedies available to spouses who are negatively affected by the dissipation of marital assets in marriage in community of property and marriage out of community of property with accrual. In this thesis the question is asked: does the current law adequately protect one spouse from another spouse unfairly hiding or dissipating assets from their estate to prevent the equitable distribution of these assets to the other spouse on divorce? In order to answer this question, this thesis proceeds by examining each of the remedies in detail, looking specifically at the statutory remedies set out in the Matrimonial Property Act 88 of 1984, specifically those contained in ss 8, 15 and 20 of that Act. It also considers remedies found in the common law. Ultimately, the study finds that these remedies do not provide adequate protection to spouses affected by the dissipation of marital assets and looks at the particular reasons for this finding. The study then concludes by proposing reforms to provide better protection to affected spouses. These legal reforms include: amending the legislative framework, changing the determinative date of the accrual, legislating a requirement for full disclosure of assets in terms s 8(1) of the Matrimonial Property Act and, finally, advocating for a flexible interpretation of the requirements of s 20 of the Matrimonial Property Act and the common law anti-dissipation remedy. , Thesis (LLM) -- Faculty of Law, Law, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mahlangu, Busisiwe Hlophane Maria
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424130 , vital:72126
- Description: Dissipation of marital assets takes place where one spouses uses the marital assets with the intention to frustrate the equitable distribution at the dissolution of marriage. This kind of behaviour usually occurs when one spouse anticipates a divorce or when the final divorce order is pending. In this context then, this thesis aims to critically analyse the effectiveness of the legal remedies available to spouses who are negatively affected by the dissipation of marital assets in marriage in community of property and marriage out of community of property with accrual. In this thesis the question is asked: does the current law adequately protect one spouse from another spouse unfairly hiding or dissipating assets from their estate to prevent the equitable distribution of these assets to the other spouse on divorce? In order to answer this question, this thesis proceeds by examining each of the remedies in detail, looking specifically at the statutory remedies set out in the Matrimonial Property Act 88 of 1984, specifically those contained in ss 8, 15 and 20 of that Act. It also considers remedies found in the common law. Ultimately, the study finds that these remedies do not provide adequate protection to spouses affected by the dissipation of marital assets and looks at the particular reasons for this finding. The study then concludes by proposing reforms to provide better protection to affected spouses. These legal reforms include: amending the legislative framework, changing the determinative date of the accrual, legislating a requirement for full disclosure of assets in terms s 8(1) of the Matrimonial Property Act and, finally, advocating for a flexible interpretation of the requirements of s 20 of the Matrimonial Property Act and the common law anti-dissipation remedy. , Thesis (LLM) -- Faculty of Law, Law, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The effects of exploitation on the activity of Chrysoblephus laticeps in a thermally variable environment
- Authors: Mlotshwa, Nonhle Thubelihle
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424346 , vital:72145
- Description: Embargoed. Expected release date 2025. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mlotshwa, Nonhle Thubelihle
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424346 , vital:72145
- Description: Embargoed. Expected release date 2025. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Ichthyology and Fisheries Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The effects of short-duration overnight kraaling on herbaceous vegetation and soils in mesic grassland
- Authors: Mgwali, Nompendulo
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424721 , vital:72178
- Description: Land degradation is widespread in communal rangelands in the grassland biome of South Africa, and often attributed to overstocking and lack of coordinated management. Excessive pressure on the herbaceous component has contributed to the uncontrolled spread of opportunistic invasive alien woody species e.g. Acacia mearnsii in many degraded areas, resulting in significant loss of ecosystem service capacity, along with soil and land productivity. Short-duration overnight kraaling has been suggested as a tool for restoring degraded rangelands. Recent studies in semi-arid savannas and shrublands have reported increased grass cover, soil nutrients and palatability and concluded that short-duration kraaling is a low-cost and effective way of restoring degraded rangelands using livestock. However, the response of different plant functional types and communities to such intense livestock impact may vary depending on local context. This study used twelve paired kraal and control sites to investigate the effects of short-duration (7-24 days) overnight kraaling of livestock on herbaceous vegetation and soils in a mesic grassland. The study area is generally considered to be overgrazed but has considerable variation in grass composition and basal cover. Sites included relatively intact natural grassland and sites where wattle infestations had been cleared and where mostly bare ground remained. I tested the hypotheses that overnight kraaling would result in (1) increased basal cover due to introduction of grass seed and stimulation of germination through hoof action, (2) increased infiltration due to hoof action, and (3) increased soil nutrients and organic matter due to dung and urine deposition. I also hypothesized that factors such as a site’s initial grass cover, its slope, the occurrence and amount of rainfall before and during kraaling, and the kraaling intensity (number of livestock and duration of the kraaling event) would influence the magnitude and direction of the kraaling effect. The effect of kraaling on vegetation was strongly dependent on initial condition. Kraaling increased basal cover of grasses when sites had low initial basal cover, but decreased basal cover if initial values were over 50%. Infiltration increased if kraaling took place during or after rain but decreased if kraaling took place when soils were dry. Kraaling increased soil P and K. In mesic grasslands, short-duration overnight kraaling is promising as a tool for rehabilitating degraded sites but should be avoided where the grass sward is relatively intact. I recommend that the suitability of kraaling be further evaluated per vegetation type and local context. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Botany, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Mgwali, Nompendulo
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424721 , vital:72178
- Description: Land degradation is widespread in communal rangelands in the grassland biome of South Africa, and often attributed to overstocking and lack of coordinated management. Excessive pressure on the herbaceous component has contributed to the uncontrolled spread of opportunistic invasive alien woody species e.g. Acacia mearnsii in many degraded areas, resulting in significant loss of ecosystem service capacity, along with soil and land productivity. Short-duration overnight kraaling has been suggested as a tool for restoring degraded rangelands. Recent studies in semi-arid savannas and shrublands have reported increased grass cover, soil nutrients and palatability and concluded that short-duration kraaling is a low-cost and effective way of restoring degraded rangelands using livestock. However, the response of different plant functional types and communities to such intense livestock impact may vary depending on local context. This study used twelve paired kraal and control sites to investigate the effects of short-duration (7-24 days) overnight kraaling of livestock on herbaceous vegetation and soils in a mesic grassland. The study area is generally considered to be overgrazed but has considerable variation in grass composition and basal cover. Sites included relatively intact natural grassland and sites where wattle infestations had been cleared and where mostly bare ground remained. I tested the hypotheses that overnight kraaling would result in (1) increased basal cover due to introduction of grass seed and stimulation of germination through hoof action, (2) increased infiltration due to hoof action, and (3) increased soil nutrients and organic matter due to dung and urine deposition. I also hypothesized that factors such as a site’s initial grass cover, its slope, the occurrence and amount of rainfall before and during kraaling, and the kraaling intensity (number of livestock and duration of the kraaling event) would influence the magnitude and direction of the kraaling effect. The effect of kraaling on vegetation was strongly dependent on initial condition. Kraaling increased basal cover of grasses when sites had low initial basal cover, but decreased basal cover if initial values were over 50%. Infiltration increased if kraaling took place during or after rain but decreased if kraaling took place when soils were dry. Kraaling increased soil P and K. In mesic grasslands, short-duration overnight kraaling is promising as a tool for rehabilitating degraded sites but should be avoided where the grass sward is relatively intact. I recommend that the suitability of kraaling be further evaluated per vegetation type and local context. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Botany, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
The ergonomic assessment of two different pipette models and their effects on biomechanical, performance, and subjective outcomes
- Authors: Masoka, Bonolo
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424278 , vital:72139
- Description: While laboratory workers are essential in many industries, they are also at a high risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs). Manual pipetting has been identified as the leading cause of MSDs in laboratories because it exposes operators to high forces, repetition, static muscular loading, and awkward wrist postures for prolonged periods. The main contributors to the high risk associated with manual pipetting are the design of manual pipettes and how they are used. A laboratory-based study was conducted to assess and compare the biomechanical, subjective, and performance responses of an ergonomically designed pipette model to those of a traditional model. In a simulated laboratory workstation, 20 individuals performed 40 repetitions of pipetting tasks using each pipette model. Dependent variables consisted of muscle activity (of the Abductor Pollicis Brevis, Opponens Pollicis, Extensor pollicis longus, Abductor pollicis longus, Extensor pollicis brevis, and brachioradialis muscles), wrist postures, time to task completion, perceived muscular exertion (measured using the Borg RPE scale), perceived comfort and usability, and user preference. The results revealed that an ergonomic modification to pipette design has some effect on biomechanical and subjective outcomes. The ergonomic model significantly reduced muscular loading of the Opponens pollicis, and Abductor pollicis brevis muscles. The ergonomic model also reduced radial deviation and was associated with better subjective responses, while the time to task completion did not change. This study found that an ergonomic modification to pipette design can improve user comfort and well-being without compromising performance. Overall, the findings emphasize the importance of addressing pipette design to reduce the MSD risk associated with manual pipetting, and the necessity for a user-centred approach to tool design. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Masoka, Bonolo
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/424278 , vital:72139
- Description: While laboratory workers are essential in many industries, they are also at a high risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs). Manual pipetting has been identified as the leading cause of MSDs in laboratories because it exposes operators to high forces, repetition, static muscular loading, and awkward wrist postures for prolonged periods. The main contributors to the high risk associated with manual pipetting are the design of manual pipettes and how they are used. A laboratory-based study was conducted to assess and compare the biomechanical, subjective, and performance responses of an ergonomically designed pipette model to those of a traditional model. In a simulated laboratory workstation, 20 individuals performed 40 repetitions of pipetting tasks using each pipette model. Dependent variables consisted of muscle activity (of the Abductor Pollicis Brevis, Opponens Pollicis, Extensor pollicis longus, Abductor pollicis longus, Extensor pollicis brevis, and brachioradialis muscles), wrist postures, time to task completion, perceived muscular exertion (measured using the Borg RPE scale), perceived comfort and usability, and user preference. The results revealed that an ergonomic modification to pipette design has some effect on biomechanical and subjective outcomes. The ergonomic model significantly reduced muscular loading of the Opponens pollicis, and Abductor pollicis brevis muscles. The ergonomic model also reduced radial deviation and was associated with better subjective responses, while the time to task completion did not change. This study found that an ergonomic modification to pipette design can improve user comfort and well-being without compromising performance. Overall, the findings emphasize the importance of addressing pipette design to reduce the MSD risk associated with manual pipetting, and the necessity for a user-centred approach to tool design. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13