Agricultural public spending, growth and poverty linkage hypotheses in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The exploration of sustainable and diversified livelihood options for residents of Enon-Bersheba
- Authors: Dlamini, Tembile Daniel
- Date: 2012
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9115 , http://hdl.handle.net/10948/d1015643
- Description: Enon-Bersheba (E&B) area has approximately 10 200 hectors of pristine communal land that is rare to find in the Cacadu region. This prime communal land is situated in the bank of the Sundays River Valley in the Eastern Cape Province. Enon-Bersheba falls under the jurisdiction of the Sundays River Local Municipality. The Municipal jurisdiction provides easy access to this pristine commonage that presents opportunities for economic development as well as residential opportunities. This study presents the diversity of sustainable livelihood alternatives from the community‟s perspective. This study finds that giving the beneficiaries of land restitution authority over decision-making on land usage is an important contributor to success. Land is a significant asset, and it becomes more valuable and development-worthy if legal institutions are in place to manage the planning and development processes, for its full utilisation. In addition to this, the study provides a community-driven development framework with which potential development partners can interact to enhance revenue generating activities and strengthen the institutional environment through the formation of community-private-public-partnerships. The participatory research process that was undertaken made essential findings. The study validates the use of livelihoods-based approach to poverty alleviation. A bottom-up participatory process was effective in determining how best Enon-Bersheba communal land can be put into effective and efficient use. Likewise, an integrated approach to development planning was proven to be important. This study proved an extra-ordinary belief that the stability and changed value systems within a community often derive from complex social problems that are inherently dynamic. The involvement of the Independent Electoral Commission in the referendum process for Enon-Bersheba‟s legal entity that will manage the land suggests the credibility of the process. The existing information around potential development options of Enon-Bersheba was consolidated and verified by the community. The awareness of community abilities and resources served to enhance community mobilization for social action. The study provides a framework for development policy imperatives and a new vision for Enon-Bersheba.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Dlamini, Tembile Daniel
- Date: 2012
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9115 , http://hdl.handle.net/10948/d1015643
- Description: Enon-Bersheba (E&B) area has approximately 10 200 hectors of pristine communal land that is rare to find in the Cacadu region. This prime communal land is situated in the bank of the Sundays River Valley in the Eastern Cape Province. Enon-Bersheba falls under the jurisdiction of the Sundays River Local Municipality. The Municipal jurisdiction provides easy access to this pristine commonage that presents opportunities for economic development as well as residential opportunities. This study presents the diversity of sustainable livelihood alternatives from the community‟s perspective. This study finds that giving the beneficiaries of land restitution authority over decision-making on land usage is an important contributor to success. Land is a significant asset, and it becomes more valuable and development-worthy if legal institutions are in place to manage the planning and development processes, for its full utilisation. In addition to this, the study provides a community-driven development framework with which potential development partners can interact to enhance revenue generating activities and strengthen the institutional environment through the formation of community-private-public-partnerships. The participatory research process that was undertaken made essential findings. The study validates the use of livelihoods-based approach to poverty alleviation. A bottom-up participatory process was effective in determining how best Enon-Bersheba communal land can be put into effective and efficient use. Likewise, an integrated approach to development planning was proven to be important. This study proved an extra-ordinary belief that the stability and changed value systems within a community often derive from complex social problems that are inherently dynamic. The involvement of the Independent Electoral Commission in the referendum process for Enon-Bersheba‟s legal entity that will manage the land suggests the credibility of the process. The existing information around potential development options of Enon-Bersheba was consolidated and verified by the community. The awareness of community abilities and resources served to enhance community mobilization for social action. The study provides a framework for development policy imperatives and a new vision for Enon-Bersheba.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The implication of fuel-wood use and governance to the local environment: a case study of Ward Seven of Port St Johns Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Ndamase, Zola
- Date: 2012
- Subjects: Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil (Environmental Studies)
- Identifier: vital:11876 , http://hdl.handle.net/10353/448 , Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The importance of ecological systems in supporting social systems has been identified as one of the most important facets of sustainable development. Consequently, a number of international and local laws and policy interventions have been established to ensure that natural resource use remains sustainable. In rural areas, overdependence on fuel wood has commonly been identified as one of the biggest threat to forestry ecosystems. This in turn has led to environmental degradation that includes among others species depletion, soil erosion and decline in water and air quality. Based on the myriad problems caused by over-reliance on fuel wood, this study sought to identify usage, management and perceived implication of woodland exploitation in Port St Johns local municipality in the Eastern Cape, South Africa. Using interviews and questionnaires for key respondents in the local community, the study identified two key threats to socio-ecological stability resulting from wood fuel exploitation namely; high poverty levels and lack of coordination in the management of wood fuel resources. Apart from using fuel wood for domestic use, local fuel wood exploitation has been commercialized to augment household incomes. Lack of coordination in the management of natural resources has also created a vacuum in the exploitation and management of fuel wood resources. The study did not have inclination towards statistics such as chi-square and t-tests since the research questions and objectives did not refer to any relationship or significance level. The study recommends non-wood based alternative sources of energy, improved coordination and harmonization of functions among different stakeholders and emphasis on collaboration between traditional and local governance in the management fuel wood and the local physical environment. The study further recommends resuscitation of indigenous knowledge and socio-ecological stability
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndamase, Zola
- Date: 2012
- Subjects: Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil (Environmental Studies)
- Identifier: vital:11876 , http://hdl.handle.net/10353/448 , Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The importance of ecological systems in supporting social systems has been identified as one of the most important facets of sustainable development. Consequently, a number of international and local laws and policy interventions have been established to ensure that natural resource use remains sustainable. In rural areas, overdependence on fuel wood has commonly been identified as one of the biggest threat to forestry ecosystems. This in turn has led to environmental degradation that includes among others species depletion, soil erosion and decline in water and air quality. Based on the myriad problems caused by over-reliance on fuel wood, this study sought to identify usage, management and perceived implication of woodland exploitation in Port St Johns local municipality in the Eastern Cape, South Africa. Using interviews and questionnaires for key respondents in the local community, the study identified two key threats to socio-ecological stability resulting from wood fuel exploitation namely; high poverty levels and lack of coordination in the management of wood fuel resources. Apart from using fuel wood for domestic use, local fuel wood exploitation has been commercialized to augment household incomes. Lack of coordination in the management of natural resources has also created a vacuum in the exploitation and management of fuel wood resources. The study did not have inclination towards statistics such as chi-square and t-tests since the research questions and objectives did not refer to any relationship or significance level. The study recommends non-wood based alternative sources of energy, improved coordination and harmonization of functions among different stakeholders and emphasis on collaboration between traditional and local governance in the management fuel wood and the local physical environment. The study further recommends resuscitation of indigenous knowledge and socio-ecological stability
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The role of co-oporate government and intergovernmental relations in promoting effective service delivery, a case of the Amathole District Municipality
- Authors: Haurovi, Maxwell
- Date: 2012
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11668 , http://hdl.handle.net/10353/d1007112 , Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Description: The historic year of 1994 marked the demise of the apartheid government and its replacement with a new era of participative democracy in South Africa. Government in the new South Africa adopted a decentralised structure underpinned by chapter three of the Constitution (1996). Consequently, there are three spheres of government, which are, national, provincial and local levels. These spheres are obliged and mandated to mutually cooperate and support each other through peaceful interactions termed intergovernmental relations (IGR) which are aimed at achieving a cooperative system of government. IGR is institutionalised through forums which cut-across all spheres of government and such structures are established by the Intergovernmental Relations framework Act (No. 13 of 2005). Sustained intergovernmental cooperation can lead to an integrated and coordinated system of government, which can, deliver services effectively while meeting the needs of the citizens and ultimately promoting sustainable socio-economic development in South Africa.The aim of this empirical study was to assess the role played by cooperativegovernment and intergovernmental relations in promoting effective delivery of services in the Amathole District Municipality (ADM). Local government is the ‘grassroots’ government and it is where the actual rendering of services is situated which was reason behind the choice of the study area by the researcher. The study adopted amixed-method research paradigm in which both the quantitative and qualitative research paradigms were triangulated to ensure that the validity and reliability of the research findings is improved. Data in the study was gathered from a representative sample of seventy (70) respondents carefully selected using non-random sampling designs, viz, judgmental and snowball sampling. The study used both primary (questionnaires and interviews) and secondary (documentary analysis) sources of data to achieve the research objectives as validly as possible. Respondents in the study comprised of municipal officials, IGR practitioners, representatives from Community Based Organisations and the residents of ADM. Data analysis was done using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software and the mains findings of the study were that; ADM has got IGR forums in existence although some of these are dormant and dysfunctional, only three out of the seven local municipalities in ADM are cooperative in IGR, there is general lack of political will on the side of politicians in terms of support of IGR initiatives, political factionism and interferences is crippling IGR and cooperation, the legal framework for IGR needs revision and revamping, there are still communities without access to basic services in ADM, public sector planning cycles are fragmented and need synergisation and IGR is not being monitored and evaluated. The study therefore recommended that; the relevant stakeholders in IGR should be fully dedicated towards cooperation, planning cycles for public entities need to be synergised, the National Planning Commission (NPC) should take an oversight role in the entire planning process, the legislation should be enacted which has a clause for punitive action being taken against those who fail to cooperate in IGR and the national, provincial and local governments should prioritise access to basic services in communities cooperatively.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Haurovi, Maxwell
- Date: 2012
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11668 , http://hdl.handle.net/10353/d1007112 , Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Description: The historic year of 1994 marked the demise of the apartheid government and its replacement with a new era of participative democracy in South Africa. Government in the new South Africa adopted a decentralised structure underpinned by chapter three of the Constitution (1996). Consequently, there are three spheres of government, which are, national, provincial and local levels. These spheres are obliged and mandated to mutually cooperate and support each other through peaceful interactions termed intergovernmental relations (IGR) which are aimed at achieving a cooperative system of government. IGR is institutionalised through forums which cut-across all spheres of government and such structures are established by the Intergovernmental Relations framework Act (No. 13 of 2005). Sustained intergovernmental cooperation can lead to an integrated and coordinated system of government, which can, deliver services effectively while meeting the needs of the citizens and ultimately promoting sustainable socio-economic development in South Africa.The aim of this empirical study was to assess the role played by cooperativegovernment and intergovernmental relations in promoting effective delivery of services in the Amathole District Municipality (ADM). Local government is the ‘grassroots’ government and it is where the actual rendering of services is situated which was reason behind the choice of the study area by the researcher. The study adopted amixed-method research paradigm in which both the quantitative and qualitative research paradigms were triangulated to ensure that the validity and reliability of the research findings is improved. Data in the study was gathered from a representative sample of seventy (70) respondents carefully selected using non-random sampling designs, viz, judgmental and snowball sampling. The study used both primary (questionnaires and interviews) and secondary (documentary analysis) sources of data to achieve the research objectives as validly as possible. Respondents in the study comprised of municipal officials, IGR practitioners, representatives from Community Based Organisations and the residents of ADM. Data analysis was done using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software and the mains findings of the study were that; ADM has got IGR forums in existence although some of these are dormant and dysfunctional, only three out of the seven local municipalities in ADM are cooperative in IGR, there is general lack of political will on the side of politicians in terms of support of IGR initiatives, political factionism and interferences is crippling IGR and cooperation, the legal framework for IGR needs revision and revamping, there are still communities without access to basic services in ADM, public sector planning cycles are fragmented and need synergisation and IGR is not being monitored and evaluated. The study therefore recommended that; the relevant stakeholders in IGR should be fully dedicated towards cooperation, planning cycles for public entities need to be synergised, the National Planning Commission (NPC) should take an oversight role in the entire planning process, the legislation should be enacted which has a clause for punitive action being taken against those who fail to cooperate in IGR and the national, provincial and local governments should prioritise access to basic services in communities cooperatively.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The socio-cultural factors affecting the participation of women in agricultural development: Khezana village in Alice district
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
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