Academic readiness of students for higher education: a case for academic support at Rhodes University
- Authors: Khoza, Lebogang Peter
- Date: 2020
- Subjects: College student development programs -- South Africa -- Makhanda , Dropouts -- Prevention , College students -- South Africa-- Makhanda -- Social conditions , School failure -- South Africa -- Makhanda , Academic achievement-- South Africa -- Makhanda , Student adjustment -- South Africa -- Makhanda , Counseling in higher education -- South Africa -- Makhanda , Student Integration Model , Conceptual Framework Model , Geometric Design of Student Persistence
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147848 , vital:38678
- Description: The worrying existence of incidences of student retention, poor pass rates and an increase in repetition rates is a cause for concern for institutions of higher learning in South Africa. The problem of student retention is not new in our institutions of higher learning. Support structures, strategies, and policies need to be developed for different academic and social challenges that students face daily. This study explores the need for academic support at Rhodes University; it also explores the internal and external problems that students face, the perceptions and experiences of students on academic support available to them. The study implemented a narrative research approach implanted within a qualitative research framework. Data was collected through a questionnaire, and narrative interviews. Tinto’s Student Integration Model was used to analyse the data in this study and was supplemented by Louw’s conceptual framework model and Swail’s Geometric Design of Student Persistence. These three models position the student experience as the foundation for academic support programmes and development. The study argues that as long as effective and adequate academic support is lacking, students will continue to experience difficulties in completing their studies. The findings from the study reveal that at present, Rhodes University provides support to students who are in extended studies. However, this support system disadvantages many students, notably those not in the extended studies programme. As a result, such students are not supported through strategies and structures that extended studies students receive. Furthermore, the data generates internal and external problems that student face daily, as a result, the findings showed that there is a need for academic support at Rhodes. The study recommends that Rhodes University must establish an academic unit that will provide academic support to all students registered in the university.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Khoza, Lebogang Peter
- Date: 2020
- Subjects: College student development programs -- South Africa -- Makhanda , Dropouts -- Prevention , College students -- South Africa-- Makhanda -- Social conditions , School failure -- South Africa -- Makhanda , Academic achievement-- South Africa -- Makhanda , Student adjustment -- South Africa -- Makhanda , Counseling in higher education -- South Africa -- Makhanda , Student Integration Model , Conceptual Framework Model , Geometric Design of Student Persistence
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/147848 , vital:38678
- Description: The worrying existence of incidences of student retention, poor pass rates and an increase in repetition rates is a cause for concern for institutions of higher learning in South Africa. The problem of student retention is not new in our institutions of higher learning. Support structures, strategies, and policies need to be developed for different academic and social challenges that students face daily. This study explores the need for academic support at Rhodes University; it also explores the internal and external problems that students face, the perceptions and experiences of students on academic support available to them. The study implemented a narrative research approach implanted within a qualitative research framework. Data was collected through a questionnaire, and narrative interviews. Tinto’s Student Integration Model was used to analyse the data in this study and was supplemented by Louw’s conceptual framework model and Swail’s Geometric Design of Student Persistence. These three models position the student experience as the foundation for academic support programmes and development. The study argues that as long as effective and adequate academic support is lacking, students will continue to experience difficulties in completing their studies. The findings from the study reveal that at present, Rhodes University provides support to students who are in extended studies. However, this support system disadvantages many students, notably those not in the extended studies programme. As a result, such students are not supported through strategies and structures that extended studies students receive. Furthermore, the data generates internal and external problems that student face daily, as a result, the findings showed that there is a need for academic support at Rhodes. The study recommends that Rhodes University must establish an academic unit that will provide academic support to all students registered in the university.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
‘Regulated Flexibility’ and labour market regulation: a case Study of Twizza Soft Drinks in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Flatau, Scott
- Date: 2020
- Subjects: Labor market -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , Industrial relations -- South Africa -- Case studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141288 , vital:37959
- Description: Following the negotiated settlement, which led to the ANC assuming power in South Africa in1994, debates concerning the nature of the South African labour market ensued between policy makers and economists alike. Central to understanding the South African labour market was the policy objective of regulated flexibility that has guided the formation of labour legislation in the post-1994 period, including the Labour Relations Act of 1995, the Basic Conditions of Employment Act of 1997, the Employment Equity Act of 1998 and the Skills Development Act of 1998. Regulated flexibility attempts to accommodate the interests of the employer for flexibility and the interests of the employee in regulation or security. These four Acts and the relevant provisions contained within them are the central focus of this research paper, in particular how they affect the case study firm Twizza Soft Drinks. An interpretivist approach was utilised as the preferred research methodology with in-depth, semi-structured interviews being the primary source of data collection. This research paper attempts to situate more clearly the impact of South Africa’s macro-economic policies since 1994 on labour market policy and undertakes an exploration of internal dynamics of firms in response to exogenous factors, such as government regulation. The key finding suggest that some Acts (BCEA, LRA) do not impose a significant burden on the firm and some provisions can lead to beneficial outcomes such as business modernisation and the adoption of formal Human Resource Practices. Conversely, some provisions contained in the EEA increase the administrative burden and therefore increase the indirect cost on the firm.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Flatau, Scott
- Date: 2020
- Subjects: Labor market -- South Africa , Labor laws and legislation -- South Africa , Industrial relations -- South Africa -- Case studies
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141288 , vital:37959
- Description: Following the negotiated settlement, which led to the ANC assuming power in South Africa in1994, debates concerning the nature of the South African labour market ensued between policy makers and economists alike. Central to understanding the South African labour market was the policy objective of regulated flexibility that has guided the formation of labour legislation in the post-1994 period, including the Labour Relations Act of 1995, the Basic Conditions of Employment Act of 1997, the Employment Equity Act of 1998 and the Skills Development Act of 1998. Regulated flexibility attempts to accommodate the interests of the employer for flexibility and the interests of the employee in regulation or security. These four Acts and the relevant provisions contained within them are the central focus of this research paper, in particular how they affect the case study firm Twizza Soft Drinks. An interpretivist approach was utilised as the preferred research methodology with in-depth, semi-structured interviews being the primary source of data collection. This research paper attempts to situate more clearly the impact of South Africa’s macro-economic policies since 1994 on labour market policy and undertakes an exploration of internal dynamics of firms in response to exogenous factors, such as government regulation. The key finding suggest that some Acts (BCEA, LRA) do not impose a significant burden on the firm and some provisions can lead to beneficial outcomes such as business modernisation and the adoption of formal Human Resource Practices. Conversely, some provisions contained in the EEA increase the administrative burden and therefore increase the indirect cost on the firm.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
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