Free space in the academy
- Authors: Janz, Bruce B
- Date: 2015
- Subjects: Academic Freedom -- South Africa Universities and colleges -- South Africa Equality Liberty Education and state -- South Africa Education, Higher -- South Africa
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/848 , vital:19996
- Description: “Academic freedom” does not mean the same thing to everyone. There are, to be sure, a few who argue against it. Sandra Korn, in the Harvard Crimson last year, argued that we should abandon academic freedom in favor of academic justice. She argues that we have reached a consensus on issues such as racism, classism and sexism, and so to promote racist or classist or sexist views under the guise of “academic freedom” is to ignore a higher standard and more importantly to ignore the fact that academic freedom is always couched in political realities, and is never the dispassionate exercise of reason and the pursuit of knowledge. It always serves an agenda, and so if that is the case, it should serve the agenda of justice, particularly justice for disadvantaged and marginalized people. Her online article, when I last looked, had almost 1300 comments, and had inspired commentary from a number of other publications. You can imagine the range of these comments and reactions: everything from “this is long overdue” to the newest favorite insult circulating the internet, “she’s just another Social Justice Warrior (SJW).”
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Janz, Bruce B
- Date: 2015
- Subjects: Academic Freedom -- South Africa Universities and colleges -- South Africa Equality Liberty Education and state -- South Africa Education, Higher -- South Africa
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/848 , vital:19996
- Description: “Academic freedom” does not mean the same thing to everyone. There are, to be sure, a few who argue against it. Sandra Korn, in the Harvard Crimson last year, argued that we should abandon academic freedom in favor of academic justice. She argues that we have reached a consensus on issues such as racism, classism and sexism, and so to promote racist or classist or sexist views under the guise of “academic freedom” is to ignore a higher standard and more importantly to ignore the fact that academic freedom is always couched in political realities, and is never the dispassionate exercise of reason and the pursuit of knowledge. It always serves an agenda, and so if that is the case, it should serve the agenda of justice, particularly justice for disadvantaged and marginalized people. Her online article, when I last looked, had almost 1300 comments, and had inspired commentary from a number of other publications. You can imagine the range of these comments and reactions: everything from “this is long overdue” to the newest favorite insult circulating the internet, “she’s just another Social Justice Warrior (SJW).”
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The acute impact of extended aerobic exercise on cognitive performance
- Tichiwanhuyi, Tendayi Stephen
- Authors: Tichiwanhuyi, Tendayi Stephen
- Date: 2015
- Subjects: Aerobic exercises , Cognition -- Effect of exercise on , Exercise -- Physiological aspects , Exercise -- Psychological aspects , Visual perception , Short-term memory , Motor ability , Human information processing
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5173 , http://hdl.handle.net/10962/d1018182
- Description: Previous research has established a relationship between exercise and cognition, with more emphasis on this ascertained link, being made on the effects of long term and endurance exercise on cognition. However, enhanced worker effectiveness relies on a strong acute collaboration of physical and cognitive performance during task execution. As a result, the purpose of this study was to examine the acute effects of extended aerobic exercise on visual perception, working memory and motor responses, and to achieve this 24 participants (12 males and 12 females) aged between 18 and 24 participated in a 2 bout cycling exercise. The experimental condition had cycling resistance set at 60 percent of each individual’s maximum aerobic output and the control condition had zero cycling resistance, where three cognitive tasks were performed at 10 minute intervals during the cycling exercise. The results showed that exercise did not affect any significant changes on the cognitive performance measures over the entire cycling duration, as well as during the exercise phase (cycling with resistance). However, visual perception improved significantly (p<0.05) immediately after exercise. This led to the conclusion that moderate to high intensity exercise when performed for an extended duration, has selective effects on certain cognitive performance measures, with the time at which the performance is measured during the exercise being a relevant factor to be considered for maximum activation effects of the exercise.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Tichiwanhuyi, Tendayi Stephen
- Date: 2015
- Subjects: Aerobic exercises , Cognition -- Effect of exercise on , Exercise -- Physiological aspects , Exercise -- Psychological aspects , Visual perception , Short-term memory , Motor ability , Human information processing
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5173 , http://hdl.handle.net/10962/d1018182
- Description: Previous research has established a relationship between exercise and cognition, with more emphasis on this ascertained link, being made on the effects of long term and endurance exercise on cognition. However, enhanced worker effectiveness relies on a strong acute collaboration of physical and cognitive performance during task execution. As a result, the purpose of this study was to examine the acute effects of extended aerobic exercise on visual perception, working memory and motor responses, and to achieve this 24 participants (12 males and 12 females) aged between 18 and 24 participated in a 2 bout cycling exercise. The experimental condition had cycling resistance set at 60 percent of each individual’s maximum aerobic output and the control condition had zero cycling resistance, where three cognitive tasks were performed at 10 minute intervals during the cycling exercise. The results showed that exercise did not affect any significant changes on the cognitive performance measures over the entire cycling duration, as well as during the exercise phase (cycling with resistance). However, visual perception improved significantly (p<0.05) immediately after exercise. This led to the conclusion that moderate to high intensity exercise when performed for an extended duration, has selective effects on certain cognitive performance measures, with the time at which the performance is measured during the exercise being a relevant factor to be considered for maximum activation effects of the exercise.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An investigation of enabling and constraining factors affecting the supply and demand of specific biodiversity scarce skills to the biodiversity sector
- Authors: Mckrill, Leanne Joy
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University , GreenMatter (South Africa) , CATHSSETA (South Africa) , Labor demand -- South Africa , Biodiversity conservation -- Employees -- Supply and demand -- South Africa , Wildlife veterinarians -- Supply and demand -- South Africa , Freshwater ecology -- Employees -- Supply and demand -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2067 , http://hdl.handle.net/10962/d1020837
- Description: This study is situated within the context of the emerging South African Biodiversity Sector and focuses on the supply of and demand for scarce skilled biodiversity professionals. It does so through investigating the transition a young biodiversity professional makes from a higher education institution to the workplace by drawing attention to the factors encountered or perceived to be encountered during this development. The study forms part of a research programme established between Rhodes University, GreenMatter and the Culture Arts Tourism Hospitality Sport Education and Training Authority (CATHSSETA), which seeks to contribute to the body of knowledge pertaining to "green" skills development and retention within the South African biodiversity sector. It is a qualitative study, comprising nested case studies within two larger case studies of scarce skills – those of wildlife veterinarians and freshwater ecologists – as identified by the biodiversity priority scarce skills list (SANBI & Lewis Foundation, 2012). The study is supported by Bronfenbrenner's (1979) Ecological Systems theory and underpinned by the principles of basic critical realism and emergence (Archer, Bhaskar, Collier, Lawson, & Norrie, 1998). Data was generated through a range of data collection methods, including semi-structured interviews, participant observation and document analysis. The aim of these methods was to enable a greater understanding of the factors influencing transitioning and the unique transitions of selected individuals. Findings revealed that the transitions of the participants, although unique to each of them, included the following commonalities: exposure to biodiversity at an early stage in an individual's life paved the way for the development and nurturing of an interest or passion in biodiversity; experience gained prior to entry into the workplace is a powerful enabling factor; the presence or absence of a mentor can be pivotal in the transition of an individual; the gap in knowledge pertaining to demand side or workplace information is a large constraining factor; workplace dynamics affect the demand for, and eventual supply of, biodiversity professionals; the presence of human capital development strategies and structures is beneficial to the individual's transition, and the overall ecosystemic development of an individual has an effect on the supply of specific scarce-skilled individuals to the workforce. This study demonstrates that through the employment of nested case studies, similar research focussing on other scarce skills within the biodiversity sector, as per the GreenMatter Priority Skills List of 2012, can be produced, which would help to address the knowledge gaps pertaining to scarce skills, as indicated by the Biodiversity Human Capital Development Strategy (2010).
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Mckrill, Leanne Joy
- Date: 2015
- Subjects: Rhodes University , GreenMatter (South Africa) , CATHSSETA (South Africa) , Labor demand -- South Africa , Biodiversity conservation -- Employees -- Supply and demand -- South Africa , Wildlife veterinarians -- Supply and demand -- South Africa , Freshwater ecology -- Employees -- Supply and demand -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2067 , http://hdl.handle.net/10962/d1020837
- Description: This study is situated within the context of the emerging South African Biodiversity Sector and focuses on the supply of and demand for scarce skilled biodiversity professionals. It does so through investigating the transition a young biodiversity professional makes from a higher education institution to the workplace by drawing attention to the factors encountered or perceived to be encountered during this development. The study forms part of a research programme established between Rhodes University, GreenMatter and the Culture Arts Tourism Hospitality Sport Education and Training Authority (CATHSSETA), which seeks to contribute to the body of knowledge pertaining to "green" skills development and retention within the South African biodiversity sector. It is a qualitative study, comprising nested case studies within two larger case studies of scarce skills – those of wildlife veterinarians and freshwater ecologists – as identified by the biodiversity priority scarce skills list (SANBI & Lewis Foundation, 2012). The study is supported by Bronfenbrenner's (1979) Ecological Systems theory and underpinned by the principles of basic critical realism and emergence (Archer, Bhaskar, Collier, Lawson, & Norrie, 1998). Data was generated through a range of data collection methods, including semi-structured interviews, participant observation and document analysis. The aim of these methods was to enable a greater understanding of the factors influencing transitioning and the unique transitions of selected individuals. Findings revealed that the transitions of the participants, although unique to each of them, included the following commonalities: exposure to biodiversity at an early stage in an individual's life paved the way for the development and nurturing of an interest or passion in biodiversity; experience gained prior to entry into the workplace is a powerful enabling factor; the presence or absence of a mentor can be pivotal in the transition of an individual; the gap in knowledge pertaining to demand side or workplace information is a large constraining factor; workplace dynamics affect the demand for, and eventual supply of, biodiversity professionals; the presence of human capital development strategies and structures is beneficial to the individual's transition, and the overall ecosystemic development of an individual has an effect on the supply of specific scarce-skilled individuals to the workforce. This study demonstrates that through the employment of nested case studies, similar research focussing on other scarce skills within the biodiversity sector, as per the GreenMatter Priority Skills List of 2012, can be produced, which would help to address the knowledge gaps pertaining to scarce skills, as indicated by the Biodiversity Human Capital Development Strategy (2010).
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A constructivist deconstruction of post-apartheid South Africa’s trade negotiation strategies: the politics of development and global value chains
- Authors: Pillay, Morgenie
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64731 , vital:28596
- Description: Expected release date-May 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Pillay, Morgenie
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64731 , vital:28596
- Description: Expected release date-May 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Before before & after after
- Authors: Musavengana, Shelter K
- Date: 2015
- Subjects: South African fiction (English) -- 21st century , Short stories, South African -- 21st century , Creative writing (Higher education)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:5991 , http://hdl.handle.net/10962/d1017775
- Description: The stories in this collection explore the fantastical, the power of memory, and the human capacity to love. Moving between the surreal, the absurd, the allegorical, and the metafictional, they elaborate on life's ordinary madness and the mysteries of the spirit. By challenging the either/or boundaries of the binary of realism and fantasy, the stories provoke the reader to engage actively with the text. Influenced by experimental US author Stacey Levine, the mid‐century British novelist Barbara Comyns, and the adventurous Chinese writer Can Xue, in most cases, they create a playful, experimental world that exists at a slight angle to the world as we know it.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Musavengana, Shelter K
- Date: 2015
- Subjects: South African fiction (English) -- 21st century , Short stories, South African -- 21st century , Creative writing (Higher education)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:5991 , http://hdl.handle.net/10962/d1017775
- Description: The stories in this collection explore the fantastical, the power of memory, and the human capacity to love. Moving between the surreal, the absurd, the allegorical, and the metafictional, they elaborate on life's ordinary madness and the mysteries of the spirit. By challenging the either/or boundaries of the binary of realism and fantasy, the stories provoke the reader to engage actively with the text. Influenced by experimental US author Stacey Levine, the mid‐century British novelist Barbara Comyns, and the adventurous Chinese writer Can Xue, in most cases, they create a playful, experimental world that exists at a slight angle to the world as we know it.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Developing a performance measurement tool to monitor the performance of a public sector agency : a balanced scorecard approach
- Authors: Lisani, Ncedo
- Date: 2015
- Subjects: South Africa. Economic Development Department , South Africa. Department of Environmental Affairs and Tourism , Performance -- Measurement , Performance -- Management , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:848 , http://hdl.handle.net/10962/d1017515
- Description: The world has seen unparalleled pressure put on the public sector to improve the speed and quality of service delivery, whilst simultaneously employing measures to cut the costs. South Africa and the Eastern Cape have not been immune to this as there have been complaints and demonstrations from various national and provincial stakeholders demanding more and improved services. The Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism (DEDEAT) in particular has employed the services of public entities in its quest to realise government’s socio-economic developmental objectives and ease some of the service delivery pressures. These agencies are unfortunately struggling to deliver and the Department is unable to play the oversight role it is legislatively mandated to carry out. The main reason for this seem to be the lack of the capacity to objectively track and measure the performance of these agencies. As they say “you cannot manage what you cannot measure”. This is despite the fact that there is a shareholders’ compact and many other measures in place to enable performance monitoring. Also, the public sector is known to have inherent and unique performance management challenges like broad and vague objectives which lead to too many measurements, a propensity to focus on the “easy to measure” but often irrelevant indicators at the expense of critical outcomes and a short-term orientation that is usually fuelled by political expediency. Against this background, this study sought to make use of a comprehensive and dynamic performance monitoring framework, namely the Balanced Scorecard (BSC), to explore its potential use in assisting government to monitor the performance of public agencies, in particular the Development Finance Institutions (DFI) in South Africa. The proposed framework helps government to focus on the performance drivers of future value, and what decisions and actions are necessary to achieve critical outcomes. The aim of the study therefore is to develop an adjusted BSC framework to monitor the activities of a public sector agency and thus demonstrate how a BSC framework could be used to monitor a public agency by the government department. The study is evaluative in nature and is divided into three sections. Section one is presented as an Evaluation Report. It sets the scene, discusses briefly the key theoretical concepts, outlines the research methods used and presents the findings followed by a discussion and recommendations. Section two delves into the literature in more detail, providing a more extensive review of the literature that informed the investigation, whilst section three provides a more extensive description of the research methodology employed in the study. To achieve the aims of the study, the research drew from the work of various authors in the field including that of Bigliardi, Dormio and Galati, 2011; Bititci, Garengo, Dörfler, and Nudurupati, 2012; Julyan, 2011; Kaplan and Norton, 1992, 1993, 1996, 2001, 2004 and 2006; Niven, 2003 and 2008 and Northcott and Taulapapa, 2012. Also, five BSC perspectives - including the programme specific “equity” perspective - were used to develop an interview schedule. These were used to formulate the key performance objectives and indicators, based on the stakeholder’s responses. These respondents have experience within the programme as administrators, beneficiaries and funders. The research employed purposive sampling with semi-structured in-depth interviews and document analysis as primary and secondary instruments for data collection. In essence, five officials from the agency, one from DEDEAT and two co-operatives participated in the research. The results indicate a general appreciation of and gravitation towards outcome based measures, even though the government culture of focusing on outputs is still prevalent. The results of the study indicated that, generally, a government - public agency BSC based performance monitoring framework would have the following features: Customer objectives and programme mission as the main goal and this will provides clarity at all levels on who the customers are and what are their primary requirements. Clear, visible and stringent financial controls as the agency is administering public resources. Few carefully selected processes and systems that have a direct and positive impact on the customer objectives. Deliberate and consistent efforts to promote the participation of designated groups in the economy of the country. Comprehensive indicators on capacity building as “mission based-organisations rely heavily on skills, dedication and alignment of staff”. Overall, the study concludes that the make-up of the BSC is beneficial to the public sector and in monitoring the public sector agencies for the following reasons: It helps the agency to focus on customers and their needs. It forces the agency to engage and communicate strategic intention with both internal and external stakeholders and thus synchronize competing stakeholder needs. It forces the agency to limit the number of indicators and therefore select the few value adding measures that are aligned to customer outcomes. Through its cause and effect relationship, the agency is compelled to align all the resources, activities and processes to the main goal of the entity. All these help to minimize the principal agent problem, as the use of the BSC can bring clarity on strategy and expectations, provided it is supported with regular communication.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Lisani, Ncedo
- Date: 2015
- Subjects: South Africa. Economic Development Department , South Africa. Department of Environmental Affairs and Tourism , Performance -- Measurement , Performance -- Management , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:848 , http://hdl.handle.net/10962/d1017515
- Description: The world has seen unparalleled pressure put on the public sector to improve the speed and quality of service delivery, whilst simultaneously employing measures to cut the costs. South Africa and the Eastern Cape have not been immune to this as there have been complaints and demonstrations from various national and provincial stakeholders demanding more and improved services. The Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism (DEDEAT) in particular has employed the services of public entities in its quest to realise government’s socio-economic developmental objectives and ease some of the service delivery pressures. These agencies are unfortunately struggling to deliver and the Department is unable to play the oversight role it is legislatively mandated to carry out. The main reason for this seem to be the lack of the capacity to objectively track and measure the performance of these agencies. As they say “you cannot manage what you cannot measure”. This is despite the fact that there is a shareholders’ compact and many other measures in place to enable performance monitoring. Also, the public sector is known to have inherent and unique performance management challenges like broad and vague objectives which lead to too many measurements, a propensity to focus on the “easy to measure” but often irrelevant indicators at the expense of critical outcomes and a short-term orientation that is usually fuelled by political expediency. Against this background, this study sought to make use of a comprehensive and dynamic performance monitoring framework, namely the Balanced Scorecard (BSC), to explore its potential use in assisting government to monitor the performance of public agencies, in particular the Development Finance Institutions (DFI) in South Africa. The proposed framework helps government to focus on the performance drivers of future value, and what decisions and actions are necessary to achieve critical outcomes. The aim of the study therefore is to develop an adjusted BSC framework to monitor the activities of a public sector agency and thus demonstrate how a BSC framework could be used to monitor a public agency by the government department. The study is evaluative in nature and is divided into three sections. Section one is presented as an Evaluation Report. It sets the scene, discusses briefly the key theoretical concepts, outlines the research methods used and presents the findings followed by a discussion and recommendations. Section two delves into the literature in more detail, providing a more extensive review of the literature that informed the investigation, whilst section three provides a more extensive description of the research methodology employed in the study. To achieve the aims of the study, the research drew from the work of various authors in the field including that of Bigliardi, Dormio and Galati, 2011; Bititci, Garengo, Dörfler, and Nudurupati, 2012; Julyan, 2011; Kaplan and Norton, 1992, 1993, 1996, 2001, 2004 and 2006; Niven, 2003 and 2008 and Northcott and Taulapapa, 2012. Also, five BSC perspectives - including the programme specific “equity” perspective - were used to develop an interview schedule. These were used to formulate the key performance objectives and indicators, based on the stakeholder’s responses. These respondents have experience within the programme as administrators, beneficiaries and funders. The research employed purposive sampling with semi-structured in-depth interviews and document analysis as primary and secondary instruments for data collection. In essence, five officials from the agency, one from DEDEAT and two co-operatives participated in the research. The results indicate a general appreciation of and gravitation towards outcome based measures, even though the government culture of focusing on outputs is still prevalent. The results of the study indicated that, generally, a government - public agency BSC based performance monitoring framework would have the following features: Customer objectives and programme mission as the main goal and this will provides clarity at all levels on who the customers are and what are their primary requirements. Clear, visible and stringent financial controls as the agency is administering public resources. Few carefully selected processes and systems that have a direct and positive impact on the customer objectives. Deliberate and consistent efforts to promote the participation of designated groups in the economy of the country. Comprehensive indicators on capacity building as “mission based-organisations rely heavily on skills, dedication and alignment of staff”. Overall, the study concludes that the make-up of the BSC is beneficial to the public sector and in monitoring the public sector agencies for the following reasons: It helps the agency to focus on customers and their needs. It forces the agency to engage and communicate strategic intention with both internal and external stakeholders and thus synchronize competing stakeholder needs. It forces the agency to limit the number of indicators and therefore select the few value adding measures that are aligned to customer outcomes. Through its cause and effect relationship, the agency is compelled to align all the resources, activities and processes to the main goal of the entity. All these help to minimize the principal agent problem, as the use of the BSC can bring clarity on strategy and expectations, provided it is supported with regular communication.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Towards large scale software based network routing simulation
- Authors: Herbert, Alan
- Date: 2015
- Subjects: Routers (Computer networks) , Computer software , Linux
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4709 , http://hdl.handle.net/10962/d1017931
- Description: Software based routing simulators suffer from large simulation host requirements and are prone to slow downs because of resource limitations, as well as context switching due to user space to kernel space requests. Furthermore, hardware based simulations do not scale with the passing of time as their available resources are set at the time of manufacture. This research aims to provide a software based, scalable solution to network simulation. It aims to achieve this by a Linux kernel-based solution, through insertion of a custom kernel module. This will reduce the number of context switches by eliminating the user space context requirement, and serve to be highly compatible with any host that can run the Linux kernel. Through careful consideration in data structure choice and software component design, this routing simulator achieved results of over 7 Gbps of throughput over multiple simulated node hops on consumer hardware. Alongside this throughput, this routing simulator also brings to light scalability and the ability to instantiate and simulate networks in excess of 1 million routing nodes within 1 GB of system memory
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Herbert, Alan
- Date: 2015
- Subjects: Routers (Computer networks) , Computer software , Linux
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4709 , http://hdl.handle.net/10962/d1017931
- Description: Software based routing simulators suffer from large simulation host requirements and are prone to slow downs because of resource limitations, as well as context switching due to user space to kernel space requests. Furthermore, hardware based simulations do not scale with the passing of time as their available resources are set at the time of manufacture. This research aims to provide a software based, scalable solution to network simulation. It aims to achieve this by a Linux kernel-based solution, through insertion of a custom kernel module. This will reduce the number of context switches by eliminating the user space context requirement, and serve to be highly compatible with any host that can run the Linux kernel. Through careful consideration in data structure choice and software component design, this routing simulator achieved results of over 7 Gbps of throughput over multiple simulated node hops on consumer hardware. Alongside this throughput, this routing simulator also brings to light scalability and the ability to instantiate and simulate networks in excess of 1 million routing nodes within 1 GB of system memory
- Full Text:
- Date Issued: 2015
PyMORESANE: A Pythonic and CUDA-accelerated implementation of the MORESANE deconvolution algorithm
- Authors: Kenyon, Jonathan
- Date: 2015
- Subjects: Radio astronomy , Imaging systems in astronomy , MOdel REconstruction by Synthesis-ANalysis Estimators (MORESANE)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5563 , http://hdl.handle.net/10962/d1020098
- Description: The inadequacies of the current generation of deconvolution algorithms are rapidly becoming apparent as new, more sensitive radio interferometers are constructed. In light of these inadequacies, there is renewed interest in the field of deconvolution. Many new algorithms are being developed using the mathematical framework of compressed sensing. One such technique, MORESANE, has recently been shown to be a powerful tool for the recovery of faint difuse emission from synthetic and simulated data. However, the original implementation is not well-suited to large problem sizes due to its computational complexity. Additionally, its use of proprietary software prevents it from being freely distributed and used. This has motivated the development of a freely available Python implementation, PyMORESANE. This thesis describes the implementation of PyMORESANE as well as its subsequent augmentation with MPU and GPGPU code. These additions accelerate the algorithm and thus make it competitive with its legacy counterparts. The acceleration of the algorithm is verified by means of benchmarking tests for varying image size and complexity. Additionally, PyMORESANE is shown to work not only on synthetic data, but on real observational data. This verification means that the MORESANE algorithm, and consequently the PyMORESANE implementation, can be added to the current arsenal of deconvolution tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Kenyon, Jonathan
- Date: 2015
- Subjects: Radio astronomy , Imaging systems in astronomy , MOdel REconstruction by Synthesis-ANalysis Estimators (MORESANE)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5563 , http://hdl.handle.net/10962/d1020098
- Description: The inadequacies of the current generation of deconvolution algorithms are rapidly becoming apparent as new, more sensitive radio interferometers are constructed. In light of these inadequacies, there is renewed interest in the field of deconvolution. Many new algorithms are being developed using the mathematical framework of compressed sensing. One such technique, MORESANE, has recently been shown to be a powerful tool for the recovery of faint difuse emission from synthetic and simulated data. However, the original implementation is not well-suited to large problem sizes due to its computational complexity. Additionally, its use of proprietary software prevents it from being freely distributed and used. This has motivated the development of a freely available Python implementation, PyMORESANE. This thesis describes the implementation of PyMORESANE as well as its subsequent augmentation with MPU and GPGPU code. These additions accelerate the algorithm and thus make it competitive with its legacy counterparts. The acceleration of the algorithm is verified by means of benchmarking tests for varying image size and complexity. Additionally, PyMORESANE is shown to work not only on synthetic data, but on real observational data. This verification means that the MORESANE algorithm, and consequently the PyMORESANE implementation, can be added to the current arsenal of deconvolution tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Review of two sustainability learning programmes for industrial settings in relation to emerging green learning aspects
- Authors: Visagie, Martha Jacoba
- Date: 2015
- Subjects: Environmental education , Sustainable development -- Study and teaching (Continuing education) , Natural resources -- Management -- Study and teaching (Continuing education) , Environmental economics -- Study and teaching (Continuing education) , Green movement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2049 , http://hdl.handle.net/10962/d1017360
- Description: Driven by the needs of growing populations, industrial and governing powers are successfully accelerating the rate of industrial consumption, production and employment as if the earth’s resources are in unlimited supply. In contrast, a range of international sustainable development forums, inspired by visionary individuals, have made significant progress in creating awareness that the footprint of human activity is exceeding the earth’s sink and source capacity; and educating people in government, workplaces and communities to slow down industrial consumption and clean up production. Turning around conventional and short sighted ‘business as usual’ logic, and directing economies toward greener, long-term sustainability outcomes, still meet with resistance and hidden unsustainable agendas. The ‘green economy’ drive nevertheless since 2008 attracts financial and human resources and bold action in favour of more sustainable management of human-nature relations. The sustainable development movement for example advocates a ‘triple bottom line’ approach, holding that socially and ecologically responsible economic development would be sustainable. The sustainability movement has attained significant buy-in among governments and business communities. It forms the under-labouring philosophy of the programmes reviewed in this case study. The thesis reviews social-economic events paving the way for a global green economy. Taking a leadership role in the sustainable development movement the United Nations (UN) and the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) concurred to respond to the 2008 world-wide economic meltdown with a two-pronged ‘Green New Deal’ (UNEP, 2008). The Green New Deal financial package helps restore multi-national economic growth, employment and markets while re-shaping economies to follow an ecologically and socially responsible growth trajectory. South Africa implements green economy principles as part of the 2010 The New Growth Path overarching policy framework, with an implementation strategy embedded in the 2011 National Development Plan (NDP) (RSA. The Presidency, 2010; 2011). The New Growth Path emphasises that the transformation of South Africa’s un-sustainable economic and educational legacy to a more sustainable future is not expected to follow a smooth, linear process. The transition to a green economy is rather expected to be an event of “… noisy, healthy democracy” (RSA. The Presidency, 2010). A green, low carbon economy particularly constitutes a pledge to slow down and turn the human induced climate change trajectory around. McKinsey (2009) argues that this pledge is attainable on a world-wide scale, as sufficient and suitable environmentally sound techniques and technologies are already in place. Attaining buy-in from business stakeholders toward re-thinking and amending an economy’s self-defying large environmental footprint (inclusive of carbon, water and waste footprints) however requires education starting with awarenessraising followed by educational programmes and official curricula aimed at implementation and continuous improvement of green practices in day to day ‘doings and beings’ (Sen, 1997). This study at implementation level reviews two green economy training programmes and their emergence in South Africa around this rationale. The awareness generation and training programmes elected as case study examples are the ‘Resource Efficient and Cleaner Production’ (RECP) and ‘Industrial Energy Efficiency’ (IEE) programmes, of the hosting agency National Cleaner Production Centre of South Africa (NCPC-SA). The RECP and IEE teams reach out to decision makers, engineers and artisans at industrial workplaces and workplace related events to add green competences to their business-as-usual skill sets. Implementing green options in industry typically slows down industrial scale resource consumption, pollution, waste generation and green-house gas (GHG) emissions while optimising resource productivity and enterprise excellence. Optimised supply side systems allow industry to reduce energy and material intensity of products thus reducing cost and producing more with less. In transitioning to a ‘Green GDP’ economy South Africa is awakening to the reality that natural resources constitute the original, albeit limited feedstock for growth and employment. The RECP and IEE approach also contribute to reduction of industrial waste, waste-to-landfill, and energy and resource security. Literature reviewed for this research provides evidence that the green economy’s triple bottom line philosophy is quantifiable thus manageable. A range of green economy management tools are emerging, including guidelines for carbon, water and environmental footprinting and the green-house gas abatement cost curve (see section 2.2.5) (McKinsey and Company, 2009). Transitioning from business as usual to ecologically sustainable industrial sectors however requires visionary, educated leadership, willing and capable of introducing modern and more efficient techniques and technologies. The boundaries of this half thesis embrace the globally and historically significant Tbilisi Declaration and other education and sustainable development agreements produced by United Nations and OECD mechanisms. Participating nations like South Africa incorporate the essence of these agreements into domestic policies and strategies, and align industries to remain competitive in international markets, which are increasingly enforcing green standards like ISO 14001 and ISO 50001. The focus of this case study guided by inductive, abductive and retroductive inference is to understand how the two sustainability learning programmes for people in industrial workplaces, supported by the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) and relevant donors, and overseen by the South African Department of Trade and Industry (the dti), relate to emerging green learning aspects. Producing a review of this nature requires a framework of laterally understanding emerging green learning aspects, for which I have reviewed green economy literature and also green learning and conventional education and training literature respectively. Themes emerging from the literature review informed an analytical instrument (questionnaire) in Phase One. In Phase Two the questionnaire was applied through nested case study methodology to show how the educational content and approaches of the RECP and IEE programmes relate to emerging green learning aspects and as such is suitable for mainstreaming in the national educational system. From an explicit educational perspective potential partners for collaboration include the Department of Higher Education and Training (DHET) the South African Qualifications Authority’s (SAQA’s) Quality Council for Trades and Occupations (QCTO) and the Sector Education and Training Authorities (SETAs) representing the training needs of the industrial workforce but affiliated to QCTO and SAQA. In the extended scenario the NCPC-SA as a dti programme recognises the Department of Environmental Affairs (DEA) as lead agency guiding implementation of South Africa’s green economy, and specifically DEA’s National Environmental Sector Skills Planning Forum (NESPF), a national leader in green skills development in South Africa, as conduit for productively mainstreaming relevant RECP and IEE content and approaches toward green skills development for the green economy.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Visagie, Martha Jacoba
- Date: 2015
- Subjects: Environmental education , Sustainable development -- Study and teaching (Continuing education) , Natural resources -- Management -- Study and teaching (Continuing education) , Environmental economics -- Study and teaching (Continuing education) , Green movement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2049 , http://hdl.handle.net/10962/d1017360
- Description: Driven by the needs of growing populations, industrial and governing powers are successfully accelerating the rate of industrial consumption, production and employment as if the earth’s resources are in unlimited supply. In contrast, a range of international sustainable development forums, inspired by visionary individuals, have made significant progress in creating awareness that the footprint of human activity is exceeding the earth’s sink and source capacity; and educating people in government, workplaces and communities to slow down industrial consumption and clean up production. Turning around conventional and short sighted ‘business as usual’ logic, and directing economies toward greener, long-term sustainability outcomes, still meet with resistance and hidden unsustainable agendas. The ‘green economy’ drive nevertheless since 2008 attracts financial and human resources and bold action in favour of more sustainable management of human-nature relations. The sustainable development movement for example advocates a ‘triple bottom line’ approach, holding that socially and ecologically responsible economic development would be sustainable. The sustainability movement has attained significant buy-in among governments and business communities. It forms the under-labouring philosophy of the programmes reviewed in this case study. The thesis reviews social-economic events paving the way for a global green economy. Taking a leadership role in the sustainable development movement the United Nations (UN) and the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) concurred to respond to the 2008 world-wide economic meltdown with a two-pronged ‘Green New Deal’ (UNEP, 2008). The Green New Deal financial package helps restore multi-national economic growth, employment and markets while re-shaping economies to follow an ecologically and socially responsible growth trajectory. South Africa implements green economy principles as part of the 2010 The New Growth Path overarching policy framework, with an implementation strategy embedded in the 2011 National Development Plan (NDP) (RSA. The Presidency, 2010; 2011). The New Growth Path emphasises that the transformation of South Africa’s un-sustainable economic and educational legacy to a more sustainable future is not expected to follow a smooth, linear process. The transition to a green economy is rather expected to be an event of “… noisy, healthy democracy” (RSA. The Presidency, 2010). A green, low carbon economy particularly constitutes a pledge to slow down and turn the human induced climate change trajectory around. McKinsey (2009) argues that this pledge is attainable on a world-wide scale, as sufficient and suitable environmentally sound techniques and technologies are already in place. Attaining buy-in from business stakeholders toward re-thinking and amending an economy’s self-defying large environmental footprint (inclusive of carbon, water and waste footprints) however requires education starting with awarenessraising followed by educational programmes and official curricula aimed at implementation and continuous improvement of green practices in day to day ‘doings and beings’ (Sen, 1997). This study at implementation level reviews two green economy training programmes and their emergence in South Africa around this rationale. The awareness generation and training programmes elected as case study examples are the ‘Resource Efficient and Cleaner Production’ (RECP) and ‘Industrial Energy Efficiency’ (IEE) programmes, of the hosting agency National Cleaner Production Centre of South Africa (NCPC-SA). The RECP and IEE teams reach out to decision makers, engineers and artisans at industrial workplaces and workplace related events to add green competences to their business-as-usual skill sets. Implementing green options in industry typically slows down industrial scale resource consumption, pollution, waste generation and green-house gas (GHG) emissions while optimising resource productivity and enterprise excellence. Optimised supply side systems allow industry to reduce energy and material intensity of products thus reducing cost and producing more with less. In transitioning to a ‘Green GDP’ economy South Africa is awakening to the reality that natural resources constitute the original, albeit limited feedstock for growth and employment. The RECP and IEE approach also contribute to reduction of industrial waste, waste-to-landfill, and energy and resource security. Literature reviewed for this research provides evidence that the green economy’s triple bottom line philosophy is quantifiable thus manageable. A range of green economy management tools are emerging, including guidelines for carbon, water and environmental footprinting and the green-house gas abatement cost curve (see section 2.2.5) (McKinsey and Company, 2009). Transitioning from business as usual to ecologically sustainable industrial sectors however requires visionary, educated leadership, willing and capable of introducing modern and more efficient techniques and technologies. The boundaries of this half thesis embrace the globally and historically significant Tbilisi Declaration and other education and sustainable development agreements produced by United Nations and OECD mechanisms. Participating nations like South Africa incorporate the essence of these agreements into domestic policies and strategies, and align industries to remain competitive in international markets, which are increasingly enforcing green standards like ISO 14001 and ISO 50001. The focus of this case study guided by inductive, abductive and retroductive inference is to understand how the two sustainability learning programmes for people in industrial workplaces, supported by the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) and relevant donors, and overseen by the South African Department of Trade and Industry (the dti), relate to emerging green learning aspects. Producing a review of this nature requires a framework of laterally understanding emerging green learning aspects, for which I have reviewed green economy literature and also green learning and conventional education and training literature respectively. Themes emerging from the literature review informed an analytical instrument (questionnaire) in Phase One. In Phase Two the questionnaire was applied through nested case study methodology to show how the educational content and approaches of the RECP and IEE programmes relate to emerging green learning aspects and as such is suitable for mainstreaming in the national educational system. From an explicit educational perspective potential partners for collaboration include the Department of Higher Education and Training (DHET) the South African Qualifications Authority’s (SAQA’s) Quality Council for Trades and Occupations (QCTO) and the Sector Education and Training Authorities (SETAs) representing the training needs of the industrial workforce but affiliated to QCTO and SAQA. In the extended scenario the NCPC-SA as a dti programme recognises the Department of Environmental Affairs (DEA) as lead agency guiding implementation of South Africa’s green economy, and specifically DEA’s National Environmental Sector Skills Planning Forum (NESPF), a national leader in green skills development in South Africa, as conduit for productively mainstreaming relevant RECP and IEE content and approaches toward green skills development for the green economy.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Photophysical studies of Zinc phthalocyanine-silica nanoparticles conjugates
- Authors: Fashina, Adedayo
- Date: 2015
- Subjects: Nanoparticles , Phthalocyanines , Zinc , Silica , Photochemistry , Adsorption
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4537 , http://hdl.handle.net/10962/d1017917
- Description: This thesis reports on the synthesis and characterization of both symmetrical and asymmetrical Zinc phthalocyanine complexes. The complexes contained groups such as carboxylic, amino and alkyne for covalent grafting to the surface of silica nanoparticles. The use of symmetrical and asymmetrical complexes was geared towards comparing the non-specific binding of the symmetrical complexes to the specific binding observed in the asymmetrical complexes. The complexes were also doped within the silica matrix and compared to the surface grafted conjugates. The complexes and the conjugates were well characterized with a variety of techniques. The fluorescence lifetimes of the phthalocyanine complexes containing either terminal carboxylic groups or an alkyne group showed a mono-exponential decay while the amino containing phthalocyanine complexes gave a bi-exponential decay. A similar trend was observed for their respective conjugates. Some of the conjugates of the asymmetrical complexes showed a decrease in fluorescence lifetimes and a corresponding decrease in fluorescence quantum yields. The fluorescence quantum yields for all the symmetrical complexes studied showed either an improvement or retained the luminescence of the grafted phthalocyanine complex. Most of the conjugates showed a faster intersystem crossing time in comparison to the complexes alone. The grafted or doped conjugates containing symmetrical phthalocyanine complexes with carboxyl groups showed improvements both in fluorescence and triplet quantum yields. All the conjugates except two showed an increase in triplet lifetimes when compared to their respective phthalocyanine complexes. Optical nonlinearities of nine of the phthalocyanine complexes were studied and all the complexes showed characteristic reverse saturable absorption behavior. Complex 10 showed the most promising optical limiting behavior. The aggregation and dissolution studies of the conjugates were also carried out in a simulated biological medium and the silicon level detected was noticed to have increased with incubation time.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Fashina, Adedayo
- Date: 2015
- Subjects: Nanoparticles , Phthalocyanines , Zinc , Silica , Photochemistry , Adsorption
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4537 , http://hdl.handle.net/10962/d1017917
- Description: This thesis reports on the synthesis and characterization of both symmetrical and asymmetrical Zinc phthalocyanine complexes. The complexes contained groups such as carboxylic, amino and alkyne for covalent grafting to the surface of silica nanoparticles. The use of symmetrical and asymmetrical complexes was geared towards comparing the non-specific binding of the symmetrical complexes to the specific binding observed in the asymmetrical complexes. The complexes were also doped within the silica matrix and compared to the surface grafted conjugates. The complexes and the conjugates were well characterized with a variety of techniques. The fluorescence lifetimes of the phthalocyanine complexes containing either terminal carboxylic groups or an alkyne group showed a mono-exponential decay while the amino containing phthalocyanine complexes gave a bi-exponential decay. A similar trend was observed for their respective conjugates. Some of the conjugates of the asymmetrical complexes showed a decrease in fluorescence lifetimes and a corresponding decrease in fluorescence quantum yields. The fluorescence quantum yields for all the symmetrical complexes studied showed either an improvement or retained the luminescence of the grafted phthalocyanine complex. Most of the conjugates showed a faster intersystem crossing time in comparison to the complexes alone. The grafted or doped conjugates containing symmetrical phthalocyanine complexes with carboxyl groups showed improvements both in fluorescence and triplet quantum yields. All the conjugates except two showed an increase in triplet lifetimes when compared to their respective phthalocyanine complexes. Optical nonlinearities of nine of the phthalocyanine complexes were studied and all the complexes showed characteristic reverse saturable absorption behavior. Complex 10 showed the most promising optical limiting behavior. The aggregation and dissolution studies of the conjugates were also carried out in a simulated biological medium and the silicon level detected was noticed to have increased with incubation time.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An investigation into an afterschool intervention programme aimed at improving learners' mental computation skills
- Authors: Moyo, Kwethemba Michael
- Date: 2015
- Subjects: After-school programs -- Namibia , Mental arithmetic , Mental arithmetic -- Study and teaching (Secondary) , Mental arithmetic -- Study and teaching (Secondary) -- Activity programs , Mathematical ability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2041 , http://hdl.handle.net/10962/d1017352
- Description: This case study centres round an afterschool intervention programme aimed at enhancing mental computation skills of Grade 8 learners at a secondary school in the Erongo educational region of Namibia. Nine research participants took part in the study, and the mental computational strategies exhibited by these participants constitutes the unit of analysis. The study is anchored within an interpretive paradigm and is theoretically underpinned by constructivist epistemology. Kilpatrick, Swafford and Findell’s (2001) model of mathematical proficiency provides the conceptual framework supporting the study. The research was carried out in four sequential phases – an initial pre-test, the intervention itself, a follow-up post-test, and a focus group discussion. The study highlights the underdevelopment of mental computation skills and the associated lack of appropriate mental computational strategies in secondary school learners. It is recommended that appropriate time within the school curriculum be allocated for the development of learners’ mental computation skills.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Moyo, Kwethemba Michael
- Date: 2015
- Subjects: After-school programs -- Namibia , Mental arithmetic , Mental arithmetic -- Study and teaching (Secondary) , Mental arithmetic -- Study and teaching (Secondary) -- Activity programs , Mathematical ability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2041 , http://hdl.handle.net/10962/d1017352
- Description: This case study centres round an afterschool intervention programme aimed at enhancing mental computation skills of Grade 8 learners at a secondary school in the Erongo educational region of Namibia. Nine research participants took part in the study, and the mental computational strategies exhibited by these participants constitutes the unit of analysis. The study is anchored within an interpretive paradigm and is theoretically underpinned by constructivist epistemology. Kilpatrick, Swafford and Findell’s (2001) model of mathematical proficiency provides the conceptual framework supporting the study. The research was carried out in four sequential phases – an initial pre-test, the intervention itself, a follow-up post-test, and a focus group discussion. The study highlights the underdevelopment of mental computation skills and the associated lack of appropriate mental computational strategies in secondary school learners. It is recommended that appropriate time within the school curriculum be allocated for the development of learners’ mental computation skills.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The detection of glyphosate and glyphosate-based herbicides in water, using nanotechnology
- De Almeida, Louise Kashiyavala Sophia
- Authors: De Almeida, Louise Kashiyavala Sophia
- Date: 2015
- Subjects: Water -- Glyphosate content , Aquatic herbicides -- South Africa , Aquatic herbicides -- Physiological effect , Nanotechnology , Invasive plants -- South Africa , Genetic toxicology , Thiazoles , Tetrazolium , Immunotoxicology , Colorimetry , Nanofibers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4163 , http://hdl.handle.net/10962/d1019755
- Description: Glyphosate (N-phosphonomethylglycine) is an organophosphate compound which was developed by the Monsanto Company in 1971 and is the active ingredient found in several herbicide formulations. The use of glyphosate-based herbicides in South Africa for the control of alien invasive plants and weeds is well established, extensive and currently unregulated, which vastly increases the likelihood of glyphosate contamination in environmental water systems. Although the use of glyphosate-based herbicides is required for economic enhancement in industries such as agriculture, the presence of this compound in natural water systems presents a potential risk to human health. Glyphosate and glyphosate formulations were previously considered safe, however their toxicity has become a major focal point of research over recent years. The lack of monitoring protocols for pesticides in South Africa is primarily due to limited financial capacity and the lack of analytical techniques.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: De Almeida, Louise Kashiyavala Sophia
- Date: 2015
- Subjects: Water -- Glyphosate content , Aquatic herbicides -- South Africa , Aquatic herbicides -- Physiological effect , Nanotechnology , Invasive plants -- South Africa , Genetic toxicology , Thiazoles , Tetrazolium , Immunotoxicology , Colorimetry , Nanofibers
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4163 , http://hdl.handle.net/10962/d1019755
- Description: Glyphosate (N-phosphonomethylglycine) is an organophosphate compound which was developed by the Monsanto Company in 1971 and is the active ingredient found in several herbicide formulations. The use of glyphosate-based herbicides in South Africa for the control of alien invasive plants and weeds is well established, extensive and currently unregulated, which vastly increases the likelihood of glyphosate contamination in environmental water systems. Although the use of glyphosate-based herbicides is required for economic enhancement in industries such as agriculture, the presence of this compound in natural water systems presents a potential risk to human health. Glyphosate and glyphosate formulations were previously considered safe, however their toxicity has become a major focal point of research over recent years. The lack of monitoring protocols for pesticides in South Africa is primarily due to limited financial capacity and the lack of analytical techniques.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Nonlinear optical studies of phthalocyanines and their conjugates with nanomaterials
- Authors: Sanusi, Sikiru Olukayode
- Date: 2015
- Subjects: Phthalocyanines , Nonlinear optics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4545 , http://hdl.handle.net/10962/d1017925
- Description: A number of metallophthalocyanines (MPcs) and metal-free phthalocyanines (H₂Pcs) have been synthesized and characterized using various characterization tools such as ¹H-NMR, TOF mass spectrometry, FT-IR, UV-visible spectrophotometry and CHNS elemental analysis. Some of the MPcs were covalently linked to nanomaterials such as silica nanoparticles (SiNPs), single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), magnetite nanoparticles (MNPs) and quantum dots (QDs), or embedded in polymer thin-films using poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(acrylic acid) (PAA) as the polymer sources. The phthalocyanine-nanomaterial composites (Pc-NMCs) were characterized with FT-IR, UV-visible spectrophotometry, transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetry analysis and X-ray diffractometry. The nonlinear optical (NLO) properties (using the open-aperture Z-scan technique) of the MPcs and the Pc-NMCs were investigated. In general, most of the investigated MPcs showed good optical limiting behaviors, except for a few, like the non-peripherally-substituted 2-pyridyloxy phthalocyanines, which showed inhibited NLO response as a result of the ring-strain effects. The absence of a metal center was found to greatly reduce the inherent high nonlinearities expected of some of the phthalocyanine complexes. The octaphenoxy derivatives (61a – 61e) were found to exhibit reverse saturable absorption (RSA) that depends on the singlet-singlet transitions, hence making them less reliable optical limiters. The optical limiting properties of the MPcs were improved in the presence of nanomaterials such as the QDs, MNPs and SWCNTs, with MPc-QDs showing the best optical limiting behavior of the three. SiNPs have no significant effect on the optical limiting behavior of the MPcs. The optical limiting properties of the MPcs were greatly enhanced in the presence of PMMA or PAA polymers. The PAA polymer showed better optical limiting behavior compared to PMMA
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sanusi, Sikiru Olukayode
- Date: 2015
- Subjects: Phthalocyanines , Nonlinear optics
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4545 , http://hdl.handle.net/10962/d1017925
- Description: A number of metallophthalocyanines (MPcs) and metal-free phthalocyanines (H₂Pcs) have been synthesized and characterized using various characterization tools such as ¹H-NMR, TOF mass spectrometry, FT-IR, UV-visible spectrophotometry and CHNS elemental analysis. Some of the MPcs were covalently linked to nanomaterials such as silica nanoparticles (SiNPs), single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), magnetite nanoparticles (MNPs) and quantum dots (QDs), or embedded in polymer thin-films using poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(acrylic acid) (PAA) as the polymer sources. The phthalocyanine-nanomaterial composites (Pc-NMCs) were characterized with FT-IR, UV-visible spectrophotometry, transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetry analysis and X-ray diffractometry. The nonlinear optical (NLO) properties (using the open-aperture Z-scan technique) of the MPcs and the Pc-NMCs were investigated. In general, most of the investigated MPcs showed good optical limiting behaviors, except for a few, like the non-peripherally-substituted 2-pyridyloxy phthalocyanines, which showed inhibited NLO response as a result of the ring-strain effects. The absence of a metal center was found to greatly reduce the inherent high nonlinearities expected of some of the phthalocyanine complexes. The octaphenoxy derivatives (61a – 61e) were found to exhibit reverse saturable absorption (RSA) that depends on the singlet-singlet transitions, hence making them less reliable optical limiters. The optical limiting properties of the MPcs were improved in the presence of nanomaterials such as the QDs, MNPs and SWCNTs, with MPc-QDs showing the best optical limiting behavior of the three. SiNPs have no significant effect on the optical limiting behavior of the MPcs. The optical limiting properties of the MPcs were greatly enhanced in the presence of PMMA or PAA polymers. The PAA polymer showed better optical limiting behavior compared to PMMA
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Developing high-fidelity mental models of programming concepts using manipulatives and interactive metaphors
- Authors: Funcke, Matthew
- Date: 2015
- Subjects: Computer programming -- Study and teaching (Higher) , Computer programmers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4707 , http://hdl.handle.net/10962/d1017929
- Description: It is well established that both learning and teaching programming are difficult tasks. Difficulties often occur due to weak mental models and common misconceptions. This study proposes a method of teaching programming that both encourages high-fidelity mental models and attempts to minimise misconceptions in novice programmers, through the use of metaphors and manipulatives. The elements in ActionWorld with which the students interact are realizations of metaphors. By simple example, a variable has a metaphorical representation as a labelled box that can hold a value. The dissertation develops a set of metaphors which have several core requirements: metaphors should avoid causing misconceptions, they need to be high-fidelity so as to avoid failing when used with a new concept, students must be able to relate to them, and finally, they should be usable across multiple educational media. The learning style that ActionWorld supports is one which requires active participation from the student - the system acts as a foundation upon which students are encouraged to build their mental models. This teaching style is achieved by placing the student in the role of code interpreter, the code they need to interpret will not advance until they have demonstrated its meaning via use of the aforementioned metaphors. ActionWorld was developed using an iterative developmental process that consistently improved upon various aspects of the project through a continual evaluation-enhancement cycle. The primary outputs of this project include a unified set of high-fidelity metaphors, a virtual-machine API for use in similar future projects, and two metaphor-testing games. All of the aforementioned deliverables were tested using multiple quality-evaluation criteria, the results of which were consistently positive. ActionWorld and its constituent components contribute to the wide assortment of methods one might use to teach novice programmers.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Funcke, Matthew
- Date: 2015
- Subjects: Computer programming -- Study and teaching (Higher) , Computer programmers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4707 , http://hdl.handle.net/10962/d1017929
- Description: It is well established that both learning and teaching programming are difficult tasks. Difficulties often occur due to weak mental models and common misconceptions. This study proposes a method of teaching programming that both encourages high-fidelity mental models and attempts to minimise misconceptions in novice programmers, through the use of metaphors and manipulatives. The elements in ActionWorld with which the students interact are realizations of metaphors. By simple example, a variable has a metaphorical representation as a labelled box that can hold a value. The dissertation develops a set of metaphors which have several core requirements: metaphors should avoid causing misconceptions, they need to be high-fidelity so as to avoid failing when used with a new concept, students must be able to relate to them, and finally, they should be usable across multiple educational media. The learning style that ActionWorld supports is one which requires active participation from the student - the system acts as a foundation upon which students are encouraged to build their mental models. This teaching style is achieved by placing the student in the role of code interpreter, the code they need to interpret will not advance until they have demonstrated its meaning via use of the aforementioned metaphors. ActionWorld was developed using an iterative developmental process that consistently improved upon various aspects of the project through a continual evaluation-enhancement cycle. The primary outputs of this project include a unified set of high-fidelity metaphors, a virtual-machine API for use in similar future projects, and two metaphor-testing games. All of the aforementioned deliverables were tested using multiple quality-evaluation criteria, the results of which were consistently positive. ActionWorld and its constituent components contribute to the wide assortment of methods one might use to teach novice programmers.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
E-commerce: the challenge of virtual permanent establishments
- Adlkofer, Michelle Leigh, Venter, Michelle
- Authors: Adlkofer, Michelle Leigh , Venter, Michelle
- Date: 2015
- Subjects: Organisation for Economic Co-operation and Development , Electronic commerce , Electronic commerce -- Taxation , Double taxation -- Treaties , Globalization
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:921 , http://hdl.handle.net/10962/d1020057
- Description: The continued growth of world commerce has led to the advance of the permanent establishment principles. These principles are, however, constantly challenged by the developments of e-commerce. This thesis considers the taxing of a permanent establishment and the influence of e-commerce on the concept of a permanent establishment. In 2000, the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) developed and introduced guidelines on how to deal with e-commerce in the context of a permanent establishment. Since the OECD guidelines on e-commerce were issued, the permanent establishment principles have come under further scrutiny. The latest development came about in 2013 with the release of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Action Plan. This Action Plan addresses the intention of the OECD to deal with the taxing of the digital economy. With the development of e-commerce and the result of e-commerce creating intangible boundaries between countries, the concept of a virtual permanent establishment has emerged. This has resulted in the need to tax a presence of an enterprise in a jurisdiction where no actual physical connection can be established. Various authors have made suggestions on how to ensure that an economy in which business is being carried on is correctly compensated for in the form of taxes. The source of income is the driving force for the imposition of taxation today. The main goal of this thesis was to explore the alignment of the concepts of a permanent establishment and e-commerce in the digital economy. This study therefore examined the concepts of both permanent establishments and e-commerce, and explored authors’ views and suggestions on how to deal with the inter-related effects of these two concepts. The relevant Action Points in the OECD Action Plan were also considered. , Maiden name: Venter, Michelle
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Adlkofer, Michelle Leigh , Venter, Michelle
- Date: 2015
- Subjects: Organisation for Economic Co-operation and Development , Electronic commerce , Electronic commerce -- Taxation , Double taxation -- Treaties , Globalization
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:921 , http://hdl.handle.net/10962/d1020057
- Description: The continued growth of world commerce has led to the advance of the permanent establishment principles. These principles are, however, constantly challenged by the developments of e-commerce. This thesis considers the taxing of a permanent establishment and the influence of e-commerce on the concept of a permanent establishment. In 2000, the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) developed and introduced guidelines on how to deal with e-commerce in the context of a permanent establishment. Since the OECD guidelines on e-commerce were issued, the permanent establishment principles have come under further scrutiny. The latest development came about in 2013 with the release of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Action Plan. This Action Plan addresses the intention of the OECD to deal with the taxing of the digital economy. With the development of e-commerce and the result of e-commerce creating intangible boundaries between countries, the concept of a virtual permanent establishment has emerged. This has resulted in the need to tax a presence of an enterprise in a jurisdiction where no actual physical connection can be established. Various authors have made suggestions on how to ensure that an economy in which business is being carried on is correctly compensated for in the form of taxes. The source of income is the driving force for the imposition of taxation today. The main goal of this thesis was to explore the alignment of the concepts of a permanent establishment and e-commerce in the digital economy. This study therefore examined the concepts of both permanent establishments and e-commerce, and explored authors’ views and suggestions on how to deal with the inter-related effects of these two concepts. The relevant Action Points in the OECD Action Plan were also considered. , Maiden name: Venter, Michelle
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The experiences of isiMpondo speakers in learning standard isiXhosa through the formal education system : an exploratory study at a school in the Bizana district of the Eastern Cape
- Authors: Maqam, Eslinah Zodwa
- Date: 2015
- Subjects: Language and teaching -- South Africa -- Eastern Cape -- Bizana , Native language and education , Language policy -- South Africa -- Eastern Cape -- Bizana
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3652 , http://hdl.handle.net/10962/d1017893
- Description: This study investigates the experiences of isiMpondo speakers in learning standard language through the formal education system. The sociolinguistic factors such as attitudes, language policies and language use in multilingual societies are taken into considerations. The children of non-standard language speakers such as those who speak dialects like isiMpondo have to use another language in their early years in the school system. It is articulated that the isiMpondo that the child brings to the school from the environment is not accommodated simply because it is a non-standard language; whereas the language that is used in the classroom situation is the isiXhosa variety which is a standard one. The research findings show that isiMpondo impacts on learner’s education directly because they lose marks during the course of the year and during examination times if they use it. The study concludes with a recommendation that educators should honour the seven roles of educators by appropriate norms and standards. Some approaches to teaching have been suggested to be used by teachers with regard to inclusivity, as it recognises diversity, and values the following: the uniqueness of the individuals, the experiences, abilities, cultural and language backgrounds of each individual. All in all it seeks to meet the needs of the individual learner by creating a non-discriminatory teaching and learning environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Maqam, Eslinah Zodwa
- Date: 2015
- Subjects: Language and teaching -- South Africa -- Eastern Cape -- Bizana , Native language and education , Language policy -- South Africa -- Eastern Cape -- Bizana
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3652 , http://hdl.handle.net/10962/d1017893
- Description: This study investigates the experiences of isiMpondo speakers in learning standard language through the formal education system. The sociolinguistic factors such as attitudes, language policies and language use in multilingual societies are taken into considerations. The children of non-standard language speakers such as those who speak dialects like isiMpondo have to use another language in their early years in the school system. It is articulated that the isiMpondo that the child brings to the school from the environment is not accommodated simply because it is a non-standard language; whereas the language that is used in the classroom situation is the isiXhosa variety which is a standard one. The research findings show that isiMpondo impacts on learner’s education directly because they lose marks during the course of the year and during examination times if they use it. The study concludes with a recommendation that educators should honour the seven roles of educators by appropriate norms and standards. Some approaches to teaching have been suggested to be used by teachers with regard to inclusivity, as it recognises diversity, and values the following: the uniqueness of the individuals, the experiences, abilities, cultural and language backgrounds of each individual. All in all it seeks to meet the needs of the individual learner by creating a non-discriminatory teaching and learning environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Isolation and structure elucidation of halogenated metabolites from Portieria hornemannii and Portieria tripinnata
- Authors: Adam, Mohammed
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64674 , vital:28591
- Description: The red marine algal genus, Portieria, is known to produce a number of potent cytotoxic compounds with anticancer potential. The most important anticancer lead produced by this genus is the compound halomon. Unfortunately, the lack of sufficient quantities of this compound hampered its further development. Two Portieria species, Portieria hornemannii and Portieria tripinnata, are found along the South African coastline. Recent studies, based on DNA analysis, suggest that Portieria hornemannii may in fact be divided into several cryptic species. The current project is part of a larger study designed to investigate the use of secondary metabolites to identify new marine algal species. In this study 1H NMR profiles of the organic extracts of selected Portieria spp were compared in order to identify new species. Selected compounds were then isolated and characterised as potential chemotaxonomic markers. Four halogenated monoterpenes were isolated from Portieria hornemannii. Two of these were new compounds 4-(3-bromo-4-chloro-4-methylpentyl)-3-chlorofuran-2(5H)-one, which were isomers of each other. The two known compounds had been previously isolated from Portieria hornemannii samples off the Madagascar coast. These compounds could prove to be useful as chemotaxonomic marker compounds, as they have never been isolated from any other species of marine algae. Three known halogenated monoterpenes were isolated from Portieria tripinnata. These compounds had been previously isolated from different species of marine algae and therefore, could not serve as chemotaxonomic marker compounds for this species of marine alga. Further work needs to be done on Portieria tripinnata, with regards to its chemistry, as it is a species of marine algae that has not been previously researched.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Adam, Mohammed
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/64674 , vital:28591
- Description: The red marine algal genus, Portieria, is known to produce a number of potent cytotoxic compounds with anticancer potential. The most important anticancer lead produced by this genus is the compound halomon. Unfortunately, the lack of sufficient quantities of this compound hampered its further development. Two Portieria species, Portieria hornemannii and Portieria tripinnata, are found along the South African coastline. Recent studies, based on DNA analysis, suggest that Portieria hornemannii may in fact be divided into several cryptic species. The current project is part of a larger study designed to investigate the use of secondary metabolites to identify new marine algal species. In this study 1H NMR profiles of the organic extracts of selected Portieria spp were compared in order to identify new species. Selected compounds were then isolated and characterised as potential chemotaxonomic markers. Four halogenated monoterpenes were isolated from Portieria hornemannii. Two of these were new compounds 4-(3-bromo-4-chloro-4-methylpentyl)-3-chlorofuran-2(5H)-one, which were isomers of each other. The two known compounds had been previously isolated from Portieria hornemannii samples off the Madagascar coast. These compounds could prove to be useful as chemotaxonomic marker compounds, as they have never been isolated from any other species of marine algae. Three known halogenated monoterpenes were isolated from Portieria tripinnata. These compounds had been previously isolated from different species of marine algae and therefore, could not serve as chemotaxonomic marker compounds for this species of marine alga. Further work needs to be done on Portieria tripinnata, with regards to its chemistry, as it is a species of marine algae that has not been previously researched.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An investigation into the nature of mathematical connections selected grade 7 teachers make when teaching fractions : a Namibian case study.
- Authors: Amupolo, Loide M
- Date: 2015
- Subjects: Mathematics -- Study and teaching -- Namibia , Fractions -- Study and teaching -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2016 , http://hdl.handle.net/10962/d1016374
- Description: The general understanding of mathematics as a subject and its implications is, in reality alarmingly low. Evidence of this is evident in learners’ performance and their reaction towards the subject. Fractions as a domain of Mathematics are no exception. The majority of the learners do not learn Fractions comfortably. The causes of this may be varied. However, it is believed that one way of ensuring meaningful teaching and learning is to make use of appropriate connections. The significance and the important role of the teacher in making mathematical connections in learning for understanding are well documented in the literature. This study focuses on the nature of mathematical connections selected Grade 7 teachers make when teaching Fractions, as well as their perceptions of the importance of making such connections. This qualitative case study was conducted in three schools in the Oshana region. The purpose was to investigate how mathematics teachers make connections in fractions. Underpinned by an interpretive paradigm, the study made use of observations and interviews to generate data. The framework borrowed from Businkas’ (2008) study was used in analysing and coding the nature of connections used in the lessons observed. An individual conversation on the nature and perceptions of the connections made in the observed lessons was undertaken with each teacher followed by a focus group discussion that aimed at analysing deeper perceptions on connections. The main findings of the study revealed that teachers made use of all the different types of connections as per Businkas’s framework. The frequency of occurrence showed that Instruction-Oriented Connection and Multiple Representation connections topped the list of connections used. Teachers pointed out that connections to prior knowledge and making multiple representations were most significant, as they related to learners’ existing knowledge and pointed to different ways of solving a problem. The teachers were, however, not familiar with the other connections identified as this was their first experience of interrogating connections. They, however, agreed on the importance of making those connections. The teachers agreed that meaningful connections indeed helped with their conceptual understanding of Mathematics. They believed that connections can increase learners’ interest in school and help reduce negative views of fractions, in particular, and mathematics in general. However, they felt that the limited number of resources, poor teaching approaches and the inability of creating fraction sense may hinder them from making appropriate connections.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Amupolo, Loide M
- Date: 2015
- Subjects: Mathematics -- Study and teaching -- Namibia , Fractions -- Study and teaching -- Namibia
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2016 , http://hdl.handle.net/10962/d1016374
- Description: The general understanding of mathematics as a subject and its implications is, in reality alarmingly low. Evidence of this is evident in learners’ performance and their reaction towards the subject. Fractions as a domain of Mathematics are no exception. The majority of the learners do not learn Fractions comfortably. The causes of this may be varied. However, it is believed that one way of ensuring meaningful teaching and learning is to make use of appropriate connections. The significance and the important role of the teacher in making mathematical connections in learning for understanding are well documented in the literature. This study focuses on the nature of mathematical connections selected Grade 7 teachers make when teaching Fractions, as well as their perceptions of the importance of making such connections. This qualitative case study was conducted in three schools in the Oshana region. The purpose was to investigate how mathematics teachers make connections in fractions. Underpinned by an interpretive paradigm, the study made use of observations and interviews to generate data. The framework borrowed from Businkas’ (2008) study was used in analysing and coding the nature of connections used in the lessons observed. An individual conversation on the nature and perceptions of the connections made in the observed lessons was undertaken with each teacher followed by a focus group discussion that aimed at analysing deeper perceptions on connections. The main findings of the study revealed that teachers made use of all the different types of connections as per Businkas’s framework. The frequency of occurrence showed that Instruction-Oriented Connection and Multiple Representation connections topped the list of connections used. Teachers pointed out that connections to prior knowledge and making multiple representations were most significant, as they related to learners’ existing knowledge and pointed to different ways of solving a problem. The teachers were, however, not familiar with the other connections identified as this was their first experience of interrogating connections. They, however, agreed on the importance of making those connections. The teachers agreed that meaningful connections indeed helped with their conceptual understanding of Mathematics. They believed that connections can increase learners’ interest in school and help reduce negative views of fractions, in particular, and mathematics in general. However, they felt that the limited number of resources, poor teaching approaches and the inability of creating fraction sense may hinder them from making appropriate connections.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Developed teacher leadership in a township high school : an interpretive case study
- Authors: John, Daisy Mary
- Date: 2015
- Subjects: Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Teacher participation in administration -- South Africa -- Eastern Cape , Teacher effectiveness -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2052 , http://hdl.handle.net/10962/d1018548
- Description: South Africa’s future success depends on a number of national priorities, amongst them the transformation of its education system. Education is the best route to follow to alleviate poverty and many other social ills. One way to overcome some of the complex challenges and crises that we face in South African schools is to pay attention to issues of leading and leadership, including the leadership of teachers. This study is done with the hope that research into teacher leadership will be one of the answers to the crisis in education. It should become a beacon of hope for all educationists who passionately want progress in the youth of South Africa. What better way than to ‘Awaken the Sleeping Giant’ of teacher leadership, borrowing the term from Katzenmeyer and Moller (2009). This study was designed as a case study, the purpose of which was to find out about the enactment of teacher leadership in an Eastern Cape township high school as well as the enhancing and hindering factors to this enactment. This study was done as a replication study of a similar study done by a group of 11Master’s students at the University of KwaZulu-Natal in 2010. Similar to the original study, this case study was located within the interpretive paradigm and drew on school profiling, survey questionnaires, a focus group interview, selfreflective journals and individual interviews for its methods of data collection. The study was framed by distributed leadership while Grant’s (2008; 2012) Model of teacher leadership was adopted as the analytical tool. It emerged from the data that the three teacher leaders, my primary participants, exhibited teacher leadership across all four zones of Grant’s (2008) Model. The first zone was leadership in the classroom where all three teacher leaders showed leadership to varying degrees. Zones Two to Four are about leadership beyond the classroom into the school and beyond. In Zone Two, the zone where teachers work with each other and the learners outside the classroom, substantial levels of leadership were enacted by the three teacher leaders. Zone Three, where leadership is exhibited in whole-school development, the three primary participants showed distinct leadership qualities as well. The fourth zone, which is about interaction with neighbouring schools, also revealed that all three teacher leaders demonstrated active leadership on a regular basis. Findings further revealed that there were only a few inhibiting factors to the leadership of teachers at the case study school, including limited resources and infrastructure as well as insufficient support and acknowledgement from the relevant stakeholders when leadership initiatives were made, either successfully or otherwise. However, the enhancing factors superseded the inhibiting factors. A functional committee culture guided by a shared vision existed in the case study school together with an ethos of trust which enabled the staff to work collaboratively. Though there was certainly room for improvement in leadership practices at this case study school, the enactment of teacher leadership in this school illustrated a strong case of ‘developed’ teacher leadership (Muijs& Harris, 2007) within a dispersed leadership framing (Gunter, 2005)
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: John, Daisy Mary
- Date: 2015
- Subjects: Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Teacher participation in administration -- South Africa -- Eastern Cape , Teacher effectiveness -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2052 , http://hdl.handle.net/10962/d1018548
- Description: South Africa’s future success depends on a number of national priorities, amongst them the transformation of its education system. Education is the best route to follow to alleviate poverty and many other social ills. One way to overcome some of the complex challenges and crises that we face in South African schools is to pay attention to issues of leading and leadership, including the leadership of teachers. This study is done with the hope that research into teacher leadership will be one of the answers to the crisis in education. It should become a beacon of hope for all educationists who passionately want progress in the youth of South Africa. What better way than to ‘Awaken the Sleeping Giant’ of teacher leadership, borrowing the term from Katzenmeyer and Moller (2009). This study was designed as a case study, the purpose of which was to find out about the enactment of teacher leadership in an Eastern Cape township high school as well as the enhancing and hindering factors to this enactment. This study was done as a replication study of a similar study done by a group of 11Master’s students at the University of KwaZulu-Natal in 2010. Similar to the original study, this case study was located within the interpretive paradigm and drew on school profiling, survey questionnaires, a focus group interview, selfreflective journals and individual interviews for its methods of data collection. The study was framed by distributed leadership while Grant’s (2008; 2012) Model of teacher leadership was adopted as the analytical tool. It emerged from the data that the three teacher leaders, my primary participants, exhibited teacher leadership across all four zones of Grant’s (2008) Model. The first zone was leadership in the classroom where all three teacher leaders showed leadership to varying degrees. Zones Two to Four are about leadership beyond the classroom into the school and beyond. In Zone Two, the zone where teachers work with each other and the learners outside the classroom, substantial levels of leadership were enacted by the three teacher leaders. Zone Three, where leadership is exhibited in whole-school development, the three primary participants showed distinct leadership qualities as well. The fourth zone, which is about interaction with neighbouring schools, also revealed that all three teacher leaders demonstrated active leadership on a regular basis. Findings further revealed that there were only a few inhibiting factors to the leadership of teachers at the case study school, including limited resources and infrastructure as well as insufficient support and acknowledgement from the relevant stakeholders when leadership initiatives were made, either successfully or otherwise. However, the enhancing factors superseded the inhibiting factors. A functional committee culture guided by a shared vision existed in the case study school together with an ethos of trust which enabled the staff to work collaboratively. Though there was certainly room for improvement in leadership practices at this case study school, the enactment of teacher leadership in this school illustrated a strong case of ‘developed’ teacher leadership (Muijs& Harris, 2007) within a dispersed leadership framing (Gunter, 2005)
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Sources of change in the money stock
- Smith, Robert Ayreton Bailey
- Authors: Smith, Robert Ayreton Bailey
- Date: 2015
- Subjects: Money supply -- South Africa , Money -- South Africa , Banks and banking, Central -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1118 , http://hdl.handle.net/10962/d1017543
- Description: This research provides an historical, theoretical and practical appraisal of exogenous and endogenous money and money creation, with South Africa as the focus of the practical investigation. Monetary theory of recent decades can be categorised as belonging to one of two distinct paradigms: mainstream (neoclassical) or post Keynesian. The mainstream (orthodox) view presents a Euclidian or Cartesian, ergodic, deductive, and axiomatic theoretical interpretation of the world. This is perpetuated through the continued, and inaccurate, depiction in academia of exogenous money creation, the money multiplier concept, asset transformation by banks, imposed alterations to the money stock by central banks and long-run closed system equilibrium models (and associated homogeneity, and long term behavioural assumptions). In the real world, economic agents, structures, institutions and their interrelations are perpetually evolving. The post Keynesian paradigm provides the theoretical framework within which to understand such a world. Unfortunately the necessity for a multiplicity of methods and methodology makes it a paradigm that is currently prohibitively complex, preventing simple exposition. Money creation should, both historically, and according to the analysis conducted, be defined according to the actual source of change in the money stock, that is, credit extension. In a nonergodic world, changes in the stock of money take on a causal role with regard the initiation of productive processes, and thus influence future economic conditions. The simple, although powerful, technique of balance sheet analysis conducted herein provides a detailed method of identification of causal changes in money stock. Within the context of the institutional and structural environment, it clearly demonstrates the residual nature of money m modern economies. This research serves to emphasise the importance of monetary matters for economic management, as well as the important difference between the money creation process and the residual deposit securities. It serves also to discourage the perpetuation of fallacies of money creation, and capabilities of monetary authorities. In South Africa, as in most countries, the central bank can influence the conditions under which borrowers and banks mutually create money, but do not themselves create or distribute money beyond the facilitation of credit extension by banks
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Smith, Robert Ayreton Bailey
- Date: 2015
- Subjects: Money supply -- South Africa , Money -- South Africa , Banks and banking, Central -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1118 , http://hdl.handle.net/10962/d1017543
- Description: This research provides an historical, theoretical and practical appraisal of exogenous and endogenous money and money creation, with South Africa as the focus of the practical investigation. Monetary theory of recent decades can be categorised as belonging to one of two distinct paradigms: mainstream (neoclassical) or post Keynesian. The mainstream (orthodox) view presents a Euclidian or Cartesian, ergodic, deductive, and axiomatic theoretical interpretation of the world. This is perpetuated through the continued, and inaccurate, depiction in academia of exogenous money creation, the money multiplier concept, asset transformation by banks, imposed alterations to the money stock by central banks and long-run closed system equilibrium models (and associated homogeneity, and long term behavioural assumptions). In the real world, economic agents, structures, institutions and their interrelations are perpetually evolving. The post Keynesian paradigm provides the theoretical framework within which to understand such a world. Unfortunately the necessity for a multiplicity of methods and methodology makes it a paradigm that is currently prohibitively complex, preventing simple exposition. Money creation should, both historically, and according to the analysis conducted, be defined according to the actual source of change in the money stock, that is, credit extension. In a nonergodic world, changes in the stock of money take on a causal role with regard the initiation of productive processes, and thus influence future economic conditions. The simple, although powerful, technique of balance sheet analysis conducted herein provides a detailed method of identification of causal changes in money stock. Within the context of the institutional and structural environment, it clearly demonstrates the residual nature of money m modern economies. This research serves to emphasise the importance of monetary matters for economic management, as well as the important difference between the money creation process and the residual deposit securities. It serves also to discourage the perpetuation of fallacies of money creation, and capabilities of monetary authorities. In South Africa, as in most countries, the central bank can influence the conditions under which borrowers and banks mutually create money, but do not themselves create or distribute money beyond the facilitation of credit extension by banks
- Full Text:
- Date Issued: 2015