A short composition portfolio
- Buitendag, Kingsley Alexander
- Authors: Buitendag, Kingsley Alexander
- Date: 2011
- Subjects: Music -- South Africa Composition (Music)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MMus
- Identifier: vital:2632 , http://hdl.handle.net/10962/d1002297
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Buitendag, Kingsley Alexander
- Date: 2011
- Subjects: Music -- South Africa Composition (Music)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MMus
- Identifier: vital:2632 , http://hdl.handle.net/10962/d1002297
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The relationship between financial development and manufacturing sector growth: evidence from Southern African Customs Union countries
- Authors: Moshabesha, Mosili
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- Case studies -- Africa, Southern Entrepreneurship -- Case studies -- Africa, Southern Southern African Customs Union
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:990 , http://hdl.handle.net/10962/d1002725
- Description: Extensive research has been done on the relationship between financial development (FD) and growth (with the main focus on economic growth). Theoretical models and most of the conclusions reached stipulate that the development of a financial system is one of the essential ingredients for economic growth. A developed financial system is able to provide financial services efficiently to the real sector. This study examines the relationship between FD and manufacturing sector growth of the SACU countries. The study first reviews the theoretical and empirical literature of FD and growth (economic and manufacturing sector). This gives a full understanding of the topic before attempting to empirically study it. It also helps in the selection process of the model and variables to be employed in the study. A balanced panel for four SACU countries, namely Botswana, Lesotho, RSA and Swaziland, for the period 1976 to 2008 was estimated using Zellner‟s Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) method. Namibia was omitted because of limited data. The SURE model was selected because it performs better than ordinary least squares (OLS) estimation of individual equations in cases where the countries studied can be affected by similar external shocks because they are in the same economic region and also have country specific structural differences which could affect their economic growth. Two measures of FD were used: credit to the private sector provided by commercial banks (FIC) and the ratio of liquid liabilities of commercial banks to GDP (LL). Manufacturing sector growth was measured by manufacturing value added to GDP. The results of the relationship between manufacturing growth and FD were very weak across the countries. The model that used FIC performed better, there was a negative significant relationship found in RSA and Swaziland, while with the model that used LL, all the countries gave an insignificant relationship. The results for Swaziland were very consistent with the past findings of the relationship between FD and economic growth in the country (for example Aziakpono (2005a)). This may be because of the high share of the manufacturing sector in GDP. Theory suggests that a well-developed financial system will have a positive impact on growth, but this was not the case in RSA and Botswana, where in some cases FD had a negative impact on the growth of the sector. The analysis of the countries‟ manufacturing sector development shows that the sector plays an important role in the economies of the SACU countries, especially in terms of employment and exports. The coefficients of trade openness are generally positive, though not significant in some cases. The other control variables gave mixed results across the counties and across the models. Based on the findings, the countries have to develop strategies that will improve entrepreneurial skills. Also the financial development in the small SACU countries is essential in order for all the sectors in the economy to benefit from the financial sector and in turn increase economic growth.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Moshabesha, Mosili
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- Case studies -- Africa, Southern Entrepreneurship -- Case studies -- Africa, Southern Southern African Customs Union
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:990 , http://hdl.handle.net/10962/d1002725
- Description: Extensive research has been done on the relationship between financial development (FD) and growth (with the main focus on economic growth). Theoretical models and most of the conclusions reached stipulate that the development of a financial system is one of the essential ingredients for economic growth. A developed financial system is able to provide financial services efficiently to the real sector. This study examines the relationship between FD and manufacturing sector growth of the SACU countries. The study first reviews the theoretical and empirical literature of FD and growth (economic and manufacturing sector). This gives a full understanding of the topic before attempting to empirically study it. It also helps in the selection process of the model and variables to be employed in the study. A balanced panel for four SACU countries, namely Botswana, Lesotho, RSA and Swaziland, for the period 1976 to 2008 was estimated using Zellner‟s Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) method. Namibia was omitted because of limited data. The SURE model was selected because it performs better than ordinary least squares (OLS) estimation of individual equations in cases where the countries studied can be affected by similar external shocks because they are in the same economic region and also have country specific structural differences which could affect their economic growth. Two measures of FD were used: credit to the private sector provided by commercial banks (FIC) and the ratio of liquid liabilities of commercial banks to GDP (LL). Manufacturing sector growth was measured by manufacturing value added to GDP. The results of the relationship between manufacturing growth and FD were very weak across the countries. The model that used FIC performed better, there was a negative significant relationship found in RSA and Swaziland, while with the model that used LL, all the countries gave an insignificant relationship. The results for Swaziland were very consistent with the past findings of the relationship between FD and economic growth in the country (for example Aziakpono (2005a)). This may be because of the high share of the manufacturing sector in GDP. Theory suggests that a well-developed financial system will have a positive impact on growth, but this was not the case in RSA and Botswana, where in some cases FD had a negative impact on the growth of the sector. The analysis of the countries‟ manufacturing sector development shows that the sector plays an important role in the economies of the SACU countries, especially in terms of employment and exports. The coefficients of trade openness are generally positive, though not significant in some cases. The other control variables gave mixed results across the counties and across the models. Based on the findings, the countries have to develop strategies that will improve entrepreneurial skills. Also the financial development in the small SACU countries is essential in order for all the sectors in the economy to benefit from the financial sector and in turn increase economic growth.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The use of learning support materials in the rural schools of Maputaland, Kwa-Zulu Natal
- Authors: Van der Merwe, Michelle
- Date: 2011
- Subjects: Environmental education -- South Africa -- Maputaland African Coelacanth Ecosystem Programme Coelacanthiformes -- South Africa -- Maputaland Teaching -- Aids and devices -- South Africa -- Maputaland Environmental education -- Curricula -- South Africa -- Maputaland
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1815 , http://hdl.handle.net/10962/d1003701
- Description: The African Coelacanth Ecosystem Programme (ACEP) was established in 2002 after the discovery of a colony of coelacanths off the Maputaland coast at Sodwana Bay, KwaZulu Natal. The environmental education and awareness sub-programme developed learning support materials (LSM's) for use in schools and the materials were disseminated annually through teacher education workshops. This study aimed to uncover the use of these LSM's in the rural schools of Maputaland. The active learning framework was used to analyse the materials. Collectively, the ACEP materials cover a range of active learning aspects; however alignment with the curriculum has resulted in an increased focus on experiments, accompanied by a loss of environmental content and a narrowing scope for active environmental learning. Workshop questionnaires and four school case studies revealed the patterns of practice of use of materials in schools. The stated use of materials by teachers is not fully realized in the actual classroom practice which centres on learning content and concept definitions. There is no culture of use of materials in the schools following the annual introduction of ACEP materials. It was also found that the marine and coastal knowledge holding power is outside the realm of the teachers' practice and control. The findings of this study come at a time when there is uncertainty over the future of South African education and the curriculum. This research may inform the environmental education and coastal and marine education field as to their role in education and more specifically the development of learning support materials.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Van der Merwe, Michelle
- Date: 2011
- Subjects: Environmental education -- South Africa -- Maputaland African Coelacanth Ecosystem Programme Coelacanthiformes -- South Africa -- Maputaland Teaching -- Aids and devices -- South Africa -- Maputaland Environmental education -- Curricula -- South Africa -- Maputaland
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1815 , http://hdl.handle.net/10962/d1003701
- Description: The African Coelacanth Ecosystem Programme (ACEP) was established in 2002 after the discovery of a colony of coelacanths off the Maputaland coast at Sodwana Bay, KwaZulu Natal. The environmental education and awareness sub-programme developed learning support materials (LSM's) for use in schools and the materials were disseminated annually through teacher education workshops. This study aimed to uncover the use of these LSM's in the rural schools of Maputaland. The active learning framework was used to analyse the materials. Collectively, the ACEP materials cover a range of active learning aspects; however alignment with the curriculum has resulted in an increased focus on experiments, accompanied by a loss of environmental content and a narrowing scope for active environmental learning. Workshop questionnaires and four school case studies revealed the patterns of practice of use of materials in schools. The stated use of materials by teachers is not fully realized in the actual classroom practice which centres on learning content and concept definitions. There is no culture of use of materials in the schools following the annual introduction of ACEP materials. It was also found that the marine and coastal knowledge holding power is outside the realm of the teachers' practice and control. The findings of this study come at a time when there is uncertainty over the future of South African education and the curriculum. This research may inform the environmental education and coastal and marine education field as to their role in education and more specifically the development of learning support materials.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
'Technic' practices of the computer game Lanner: identity development through the LAN-gameplay experience
- Khunyeli, Ramotsamai Itumeleng
- Authors: Khunyeli, Ramotsamai Itumeleng
- Date: 2011
- Subjects: Computer games -- Social aspects , Computer games -- Psychological aspects , Computer games -- Sex differences , Information technology -- Social aspects , Social interaction -- Computer network resources , Local area networks (Computer networks) -- Social aspects , Race discrimination -- Education (Higher) -- Computer network resources
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3534 , http://hdl.handle.net/10962/d1013405
- Description: This thesis is a reception analysis using qualitative interviews to investigate the formation of cultural groups around computer-game LANs present in Rhodes University. It also looks at how issues of social inequalities evident on the university's campus impact on the participation of students in these LANs. The findings of this study are that the participants have established a community around the practice of computer LAN-gameplay based on values developed through the combination of the material and gameworlds. It serves as a home-on-campus for them; where they can fully explore their passion for games thus reaffirming their identity as gamers on a campus where being a gamer is viewed negatively. In this light, computer-game playing is not just a practice these participants perform, but a culture they live out every day. This is a culture predominantly lived out by men. One of the reasons for this is because most women have been raised to believe to have negative predispositions about digital gaming e.g. that it is childish, addictive and anti-social, but also that computer are meant to be used by men - women use them only when it is absolutely necessary, for example, that it is childish, for academic-related purposes. As a result, not many of them will use computers for any otherreason for fear of being socially criticised. In addition, the gaming culture being dominated by whites is due to the fact that admittance in to this community is still unaffordable for the majority of black students on the Rhodes University campus as a result of their social backgrounds.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Khunyeli, Ramotsamai Itumeleng
- Date: 2011
- Subjects: Computer games -- Social aspects , Computer games -- Psychological aspects , Computer games -- Sex differences , Information technology -- Social aspects , Social interaction -- Computer network resources , Local area networks (Computer networks) -- Social aspects , Race discrimination -- Education (Higher) -- Computer network resources
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3534 , http://hdl.handle.net/10962/d1013405
- Description: This thesis is a reception analysis using qualitative interviews to investigate the formation of cultural groups around computer-game LANs present in Rhodes University. It also looks at how issues of social inequalities evident on the university's campus impact on the participation of students in these LANs. The findings of this study are that the participants have established a community around the practice of computer LAN-gameplay based on values developed through the combination of the material and gameworlds. It serves as a home-on-campus for them; where they can fully explore their passion for games thus reaffirming their identity as gamers on a campus where being a gamer is viewed negatively. In this light, computer-game playing is not just a practice these participants perform, but a culture they live out every day. This is a culture predominantly lived out by men. One of the reasons for this is because most women have been raised to believe to have negative predispositions about digital gaming e.g. that it is childish, addictive and anti-social, but also that computer are meant to be used by men - women use them only when it is absolutely necessary, for example, that it is childish, for academic-related purposes. As a result, not many of them will use computers for any otherreason for fear of being socially criticised. In addition, the gaming culture being dominated by whites is due to the fact that admittance in to this community is still unaffordable for the majority of black students on the Rhodes University campus as a result of their social backgrounds.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Quantifying crop damage by Grey crowned crane balearica regulorum regulorum and evaluating changes in crane distribution in the North Eastern Cape, South Africa
- Authors: Van Niekerk, Mark Harry
- Date: 2011
- Subjects: Cranes (Birds) -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Geographical distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- Effect of grazing on -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5749 , http://hdl.handle.net/10962/d1005436 , Cranes (Birds) -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Geographical distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- Effect of grazing on -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Complaints of crop damage by cranes on planted maize in the North Eastern Cape, South Africa, have been increasing since the mid-1990‘s, and in some instances severe losses have been reported. Crop damage by the Grey Crowned Crane Balearica regulorum regulorum near the town of Maclear (31º04´S 28º22´E), has been quantified over two growing seasons, and assessed relative to losses caused by foraging Cape Crows Corvus capensis and other feeding damage assumed to be caused by insects. Twelve fields were selected based on previous patterns of crop depredation. Maize seed in seven of the fields was treated with the chemical ‗Gaucho‘ and five fields were planted with untreated maize. In order to determine the source of losses, twenty quadrats (4 m x 4 m) randomly distributed within each field were visited on average every second day, for a period of up to twenty eight days. Results indicate that seed treatments do act as a deterrent to feeding by both cranes and crows, however crane damage is generally insignificant compared to other sources of damage. My study also reviewed past sightings data of the Grey Crowned Crane in an effort to determine if the conversion of former grassland to plantations in this region may have increased foraging activity in maize fields. The data did not allow for clear-cut conclusions regarding changes in distribution or population trends. Conclusions provide direct input into the management of agricultural areas by enabling landowners to take steps to mitigate crop damage. These mitigation measures may either involve the application of seed treatments, or the planting of low risk crops in high risk areas. Future studies should consider the ppossible detrimental effects of chemical seed treatments on crane biology.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Van Niekerk, Mark Harry
- Date: 2011
- Subjects: Cranes (Birds) -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Geographical distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- Effect of grazing on -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5749 , http://hdl.handle.net/10962/d1005436 , Cranes (Birds) -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Geographical distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Cranes (Birds) -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- Effect of grazing on -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Complaints of crop damage by cranes on planted maize in the North Eastern Cape, South Africa, have been increasing since the mid-1990‘s, and in some instances severe losses have been reported. Crop damage by the Grey Crowned Crane Balearica regulorum regulorum near the town of Maclear (31º04´S 28º22´E), has been quantified over two growing seasons, and assessed relative to losses caused by foraging Cape Crows Corvus capensis and other feeding damage assumed to be caused by insects. Twelve fields were selected based on previous patterns of crop depredation. Maize seed in seven of the fields was treated with the chemical ‗Gaucho‘ and five fields were planted with untreated maize. In order to determine the source of losses, twenty quadrats (4 m x 4 m) randomly distributed within each field were visited on average every second day, for a period of up to twenty eight days. Results indicate that seed treatments do act as a deterrent to feeding by both cranes and crows, however crane damage is generally insignificant compared to other sources of damage. My study also reviewed past sightings data of the Grey Crowned Crane in an effort to determine if the conversion of former grassland to plantations in this region may have increased foraging activity in maize fields. The data did not allow for clear-cut conclusions regarding changes in distribution or population trends. Conclusions provide direct input into the management of agricultural areas by enabling landowners to take steps to mitigate crop damage. These mitigation measures may either involve the application of seed treatments, or the planting of low risk crops in high risk areas. Future studies should consider the ppossible detrimental effects of chemical seed treatments on crane biology.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The critical natural capital of the Buffalo City Municipality, South Africa : harnessing local action for biodiversity conservation
- Authors: Hagen, Brett
- Date: 2011
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Buffalo City , Biodiversity conservation -- South Africa -- Buffalo City , Ecosystem services -- South Africa -- Buffalo City , Nature conservation -- South Africa -- Buffalo City , Environmental protection -- South Africa -- Buffalo City , Environmental degradation -- South Africa -- Buffalo City , Restoration ecology -- South Africa -- Buffalo City
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4753 , http://hdl.handle.net/10962/d1007075 , Natural resources -- South Africa -- Buffalo City , Biodiversity conservation -- South Africa -- Buffalo City , Ecosystem services -- South Africa -- Buffalo City , Nature conservation -- South Africa -- Buffalo City , Environmental protection -- South Africa -- Buffalo City , Environmental degradation -- South Africa -- Buffalo City , Restoration ecology -- South Africa -- Buffalo City
- Description: Globally, ecosystems provide services of almost twice the value of global gross national product (Costanza et al., 2006). The Buffalo City Municipality (BCM), South Africa contains biodiversity of national and international importance (Pierce, 2003; Pierce et al., 2005). Despite this, the municipality continues to experience loss of both urban and rural biodiversity (Buffalo City Municipality, 2006a). This study sought to determine the status of biodiversity, and the potential for ecosystem services to contribute to conservation, within the BCM. Biodiversity features, including ecosystem type, species of special concern and biodiversity processes, were identified and mapped using a GIS to produce a biodiversity priority index for the BCM. Current transformation status was then mapped to determine the level of ecosystem degradation within the BCM. Priority biodiversity areas as well as individual biodiversity features were spatially overlain against current transformation status and protected areas and analysed using a GIS to determine the level of degradation and protection of BCM biodiversity. In total 3.5 % of total BCM biodiversity was protected. Of the 24 ecosystem types, 11 (45%) had less than 1% under protection, while 16 (67%) had less than five percent protected. Not restorable areas, thus completely lost to biodiversity conservation, comprised just less than a quarter of the total BCM area while un-impacted areas comprised just 12.3%. Twenty five ecosystem services were identified as being provided by intact natural ecosystems within the BCM. The natural capital providing these services was identified and mapped to produce an ecosystem service index (ESI) using a GIS. This ecosystem service index and the biodiversity priority index were overlain to determine their level of correlation. Overall ESI correlation with priority biodiversity was weak although several individual ecosystem services, including carbon sequestration, showed correlation. Using the above data layers an implementation plan and conservation framework was proposed to assist the coordination of local conservation action within the BCM. It is concluded that ecosystem services are a potentially useful tool for conservationists at the local level seeking to ensure that biodiversity has relevance to and receives protection from broader society.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Hagen, Brett
- Date: 2011
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Buffalo City , Biodiversity conservation -- South Africa -- Buffalo City , Ecosystem services -- South Africa -- Buffalo City , Nature conservation -- South Africa -- Buffalo City , Environmental protection -- South Africa -- Buffalo City , Environmental degradation -- South Africa -- Buffalo City , Restoration ecology -- South Africa -- Buffalo City
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4753 , http://hdl.handle.net/10962/d1007075 , Natural resources -- South Africa -- Buffalo City , Biodiversity conservation -- South Africa -- Buffalo City , Ecosystem services -- South Africa -- Buffalo City , Nature conservation -- South Africa -- Buffalo City , Environmental protection -- South Africa -- Buffalo City , Environmental degradation -- South Africa -- Buffalo City , Restoration ecology -- South Africa -- Buffalo City
- Description: Globally, ecosystems provide services of almost twice the value of global gross national product (Costanza et al., 2006). The Buffalo City Municipality (BCM), South Africa contains biodiversity of national and international importance (Pierce, 2003; Pierce et al., 2005). Despite this, the municipality continues to experience loss of both urban and rural biodiversity (Buffalo City Municipality, 2006a). This study sought to determine the status of biodiversity, and the potential for ecosystem services to contribute to conservation, within the BCM. Biodiversity features, including ecosystem type, species of special concern and biodiversity processes, were identified and mapped using a GIS to produce a biodiversity priority index for the BCM. Current transformation status was then mapped to determine the level of ecosystem degradation within the BCM. Priority biodiversity areas as well as individual biodiversity features were spatially overlain against current transformation status and protected areas and analysed using a GIS to determine the level of degradation and protection of BCM biodiversity. In total 3.5 % of total BCM biodiversity was protected. Of the 24 ecosystem types, 11 (45%) had less than 1% under protection, while 16 (67%) had less than five percent protected. Not restorable areas, thus completely lost to biodiversity conservation, comprised just less than a quarter of the total BCM area while un-impacted areas comprised just 12.3%. Twenty five ecosystem services were identified as being provided by intact natural ecosystems within the BCM. The natural capital providing these services was identified and mapped to produce an ecosystem service index (ESI) using a GIS. This ecosystem service index and the biodiversity priority index were overlain to determine their level of correlation. Overall ESI correlation with priority biodiversity was weak although several individual ecosystem services, including carbon sequestration, showed correlation. Using the above data layers an implementation plan and conservation framework was proposed to assist the coordination of local conservation action within the BCM. It is concluded that ecosystem services are a potentially useful tool for conservationists at the local level seeking to ensure that biodiversity has relevance to and receives protection from broader society.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Inflation threshold and nonlinearity: implications for inflation targeting in South Africa
- Authors: Morar, Derwina
- Date: 2011
- Subjects: Inflation targeting -- South Africa Interest rates -- Effect of inflation on -- South Africa Monetary policy -- South Africa Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:984 , http://hdl.handle.net/10962/d1002718
- Description: Following many other central banks around the world, the South African Reserve Bank has adopted inflation targeting as its monetary policy framework. The aim of this is to achieve low levels of inflation in order to attain price stability thereby promoting growth. In South Africa, the chosen band to target is 3%–6%. This has been criticised by many trade unions who are calling for the abandonment of inflation targeting. Despite targeting 3%–6%, it is not known whether this is the optimal inflation range for South Africa. Therefore, the aim of this study is to determine the inflation threshold level for South Africa using quarterly data for the period 1983 to 2010. The first section determines whether or not there is a long-run relationship between inflation and growth using the Johansen cointegration method. Exogeneity tests determine the causality between these variables. Vector error correction models are estimated if cointegration is found. The second part determines the threshold level of inflation using the method of conditional least squares. The inflation level that maximises the R-squared value and minimises the residual sum of squares gives an indication of the threshold level. The third part of the study determines whether or not inflation volatility has a significant impact on growth. The first part established that there is long-run comovement between inflation and growth.The causality is bidirectional with both variables being endogenous.Findings regarding the threshold level show that the current inflation targeting band of 3%–6% may be extended up to 9.5%. In addition, the range of inflation from 5.5% to 6.5% promotes economic growth in South Africa. Finally, the evidence suggests that inflation volatility does not have a significant impact on economic growth and the focus of policy should be directed towards the level of inflation as has been the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Morar, Derwina
- Date: 2011
- Subjects: Inflation targeting -- South Africa Interest rates -- Effect of inflation on -- South Africa Monetary policy -- South Africa Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:984 , http://hdl.handle.net/10962/d1002718
- Description: Following many other central banks around the world, the South African Reserve Bank has adopted inflation targeting as its monetary policy framework. The aim of this is to achieve low levels of inflation in order to attain price stability thereby promoting growth. In South Africa, the chosen band to target is 3%–6%. This has been criticised by many trade unions who are calling for the abandonment of inflation targeting. Despite targeting 3%–6%, it is not known whether this is the optimal inflation range for South Africa. Therefore, the aim of this study is to determine the inflation threshold level for South Africa using quarterly data for the period 1983 to 2010. The first section determines whether or not there is a long-run relationship between inflation and growth using the Johansen cointegration method. Exogeneity tests determine the causality between these variables. Vector error correction models are estimated if cointegration is found. The second part determines the threshold level of inflation using the method of conditional least squares. The inflation level that maximises the R-squared value and minimises the residual sum of squares gives an indication of the threshold level. The third part of the study determines whether or not inflation volatility has a significant impact on growth. The first part established that there is long-run comovement between inflation and growth.The causality is bidirectional with both variables being endogenous.Findings regarding the threshold level show that the current inflation targeting band of 3%–6% may be extended up to 9.5%. In addition, the range of inflation from 5.5% to 6.5% promotes economic growth in South Africa. Finally, the evidence suggests that inflation volatility does not have a significant impact on economic growth and the focus of policy should be directed towards the level of inflation as has been the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Vocabulary development in a grade 7 class using dictionary skills: an action research project
- Authors: Wells, Stephanie Alice
- Date: 2011
- Subjects: English language -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape Vocabulary -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape English language Dictionaries -- Polyglot -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1822 , http://hdl.handle.net/10962/d1003708
- Description: As I was involved as a voluntary, part-time teacher in a local, semi-rural school in the Eastern Cape, South Africa, I became increasingly aware of the learners' lack of English literacy. I therefore decided to do a practical research on vocabulary development, focusing on dictionary skills. In this thesis I describe how I implemented a vocabulary development programme as an Action Research project. My research group was a grade 7 class of English First Additional Language learners who had minimal exposure to English at school and in their communities. The class was a mixture of Afrikaans and isiXhosa home language speakers and the medium of instruction was Afrikaans. The school served a low-income community and was poorly resourced. As dictionary skills is a requirement of the national curriculum, I used 10 time-tabled lessons over a 5 week period to introduce the learners to dictionaries. My data sources were a journal detailing my reflections on each lesson; a video-recording of the lessons; small group interviews after each lesson which were audio-recorded; tasksheets on the work covered in class and questionnaires asking the learners for written responses to the lessons. The class teacher who filmed the lessons was also asked for feedback during and after the programme. My goals were to assess my teaching approach in these circumstances and to what extent the outcomes were positive for the learners. As I had come from a background of English Home Language teaching in good, well-resourced schools I found I had to question many of my assumptions. Although I was an experienced, qualified and confident teacher, I was continually having to reassess my teaching methods which were being challenged by very different classroom conditions. The outcomes of the research show why I was not able to achieve what I had thought I could in the time given.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Wells, Stephanie Alice
- Date: 2011
- Subjects: English language -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape Vocabulary -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape English language Dictionaries -- Polyglot -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1822 , http://hdl.handle.net/10962/d1003708
- Description: As I was involved as a voluntary, part-time teacher in a local, semi-rural school in the Eastern Cape, South Africa, I became increasingly aware of the learners' lack of English literacy. I therefore decided to do a practical research on vocabulary development, focusing on dictionary skills. In this thesis I describe how I implemented a vocabulary development programme as an Action Research project. My research group was a grade 7 class of English First Additional Language learners who had minimal exposure to English at school and in their communities. The class was a mixture of Afrikaans and isiXhosa home language speakers and the medium of instruction was Afrikaans. The school served a low-income community and was poorly resourced. As dictionary skills is a requirement of the national curriculum, I used 10 time-tabled lessons over a 5 week period to introduce the learners to dictionaries. My data sources were a journal detailing my reflections on each lesson; a video-recording of the lessons; small group interviews after each lesson which were audio-recorded; tasksheets on the work covered in class and questionnaires asking the learners for written responses to the lessons. The class teacher who filmed the lessons was also asked for feedback during and after the programme. My goals were to assess my teaching approach in these circumstances and to what extent the outcomes were positive for the learners. As I had come from a background of English Home Language teaching in good, well-resourced schools I found I had to question many of my assumptions. Although I was an experienced, qualified and confident teacher, I was continually having to reassess my teaching methods which were being challenged by very different classroom conditions. The outcomes of the research show why I was not able to achieve what I had thought I could in the time given.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Financial integration in East Africa: evidence from interest rate pass-through analysis
- Authors: Bholla, Zohaib Salim
- Date: 2011
- Subjects: East African Community -- Economic integration East African Community -- Economic conditions -- 21st century Interest rates -- Africa, East Interest rates -- Econometric models -- Africa, East Interest rates -- Effect of inflation on -- Africa, East Banks and banking -- Africa, East
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1044 , http://hdl.handle.net/10962/d1006131
- Description: The successful launch of the European Monetary Union (EMU) raised an already ever growing interest in the economics of monetary integration and the formation of monetary unions around the world. Following the EMU experience, countries have considered forming a monetary union amongst themselves. The East African Community (EAC), comprising the three original member countries Kenya, Tanzania and Uganda and now including Burundi and Rwanda, is an example of such a group of countries that seek to form a monetary union. This study aims to identify the current level of financial integration amongst the East African countries. In order to do so the study examines whether the pass-through of monetary policy in the five countries has become similar over time. This is to provide an indication of the extent to which the nominal convergence criteria amongst the member countries have been met. The results of the study provide an indication of whether the formation of a monetary union in East Africa is possible. The empirical analysis used in this study included stationarity tests, four tests of co integration and an asymmetric error correction model to investigate whether the pass-through of monetary policy transmission in the five countries has become more similar over the ten year sample period from 1999 to 2008. The analysis uses three interest rates and 6-year rolling windows to identify the extent of macroeconomic convergence that prevails within the EAC, and consequently whether the formation of a monetary union is possible. The results suggest that the magnitude of the convergence amongst the countries remain low and there are significant rigidities in the deposit and lending rates over time, however the passthrough has improved with respect to the lending rate but not the deposit rate. The overall conclusion of the study suggests that an EAC wide monetary union is currently not possible based on the evidence provided from the pass-through analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Bholla, Zohaib Salim
- Date: 2011
- Subjects: East African Community -- Economic integration East African Community -- Economic conditions -- 21st century Interest rates -- Africa, East Interest rates -- Econometric models -- Africa, East Interest rates -- Effect of inflation on -- Africa, East Banks and banking -- Africa, East
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1044 , http://hdl.handle.net/10962/d1006131
- Description: The successful launch of the European Monetary Union (EMU) raised an already ever growing interest in the economics of monetary integration and the formation of monetary unions around the world. Following the EMU experience, countries have considered forming a monetary union amongst themselves. The East African Community (EAC), comprising the three original member countries Kenya, Tanzania and Uganda and now including Burundi and Rwanda, is an example of such a group of countries that seek to form a monetary union. This study aims to identify the current level of financial integration amongst the East African countries. In order to do so the study examines whether the pass-through of monetary policy in the five countries has become similar over time. This is to provide an indication of the extent to which the nominal convergence criteria amongst the member countries have been met. The results of the study provide an indication of whether the formation of a monetary union in East Africa is possible. The empirical analysis used in this study included stationarity tests, four tests of co integration and an asymmetric error correction model to investigate whether the pass-through of monetary policy transmission in the five countries has become more similar over the ten year sample period from 1999 to 2008. The analysis uses three interest rates and 6-year rolling windows to identify the extent of macroeconomic convergence that prevails within the EAC, and consequently whether the formation of a monetary union is possible. The results suggest that the magnitude of the convergence amongst the countries remain low and there are significant rigidities in the deposit and lending rates over time, however the passthrough has improved with respect to the lending rate but not the deposit rate. The overall conclusion of the study suggests that an EAC wide monetary union is currently not possible based on the evidence provided from the pass-through analysis.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The implementation of a performance management system in the Northern Cape Department of Environment and Nature Conservation
- Authors: Mbanjwa, Sibonelo Glenton
- Date: 2011
- Subjects: Performance -- Management -- South Africa -- Northern Cape Northern Cape (South Africa). Dept. of Environment and Nature Conservation Government productivity -- South Africa -- Northern Cape -- Evaluation Civil service -- South Africa -- Northern Cape -- Evaluation Civil service -- South Africa -- Northern Cape -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:748 , http://hdl.handle.net/10962/d1003869
- Description: This document consists of three sections, and they are the academic paper (section 1), literature review (section 2) and research methodology (section 3). The academic paper consists of the purpose of the research, the summarised literature review, summarised research methodology and the research findings. The literature review section is a detailed review of literature used in this study. The research methodology section explains the research methodology and design which was employed in this study and it gives more details than the summarised version of the academic paper section. This summary integrated all the elements of section 1, section 2 and section 3. The purpose of this research is to identify the main problems that the Department of Environment and Nature Conservation (DENC) could encounter during the implementation and use of a performance management system, based on employee perspectives. The objectives of this research are therefore: to establish how often a particular problem has been encountered during the implementation and use of a performance management system in DENC; to identify the impact of various problems on the implementation of a performance management system, to establish whether these problems can be easily solved or not, and to analyse the problems associated with the implementation of a performance management system, as well as making recommendations for the successful implementation of a performance management system in the future. In this study, the researcher employed both quantitative and qualitative research approaches, informed by post-positivism as research orientation. The data collection techniques employed in this research include survey questionnaires and individual interviews. The survey questionnaire was answered by fifty respondents, and interview questions were answered by four respondents. The ethical issues were addressed by writing a letter to the Head of Department and getting authorisation to complete the research and informing respondents of their right to withdraw and to participate voluntarily. The findings indicate that the problems are either sometimes encountered or rarely encountered, and the division is about fifty percent of those sometimes encountered to those rarely encountered. This research indicates that most of the problems have a moderate impact on the use and implementation of a performance management system. The lack of management has a high impact, and a lack of positive attitude to performance management system (PMS) certainly has an impact on the use and implementation of the performance management system. Items such as the problem of information and communication technology (ICT) which does not support PMS adequately, and defining too many key performance indicators (KPI), have a small impact on the use and implementation of the performance management system. There are three problems which are difficult to solve and they are: lack of management commitment, organisational members‟ lack of positive attitude to the PMS and an insufficient period of commitment from management to PMS. This research indicates that most of the problems associated with PMS are moderately easy to solve. Two other problems that are easy to solve include the problem where there are too many KPIs defined and the problem where there is no organisational member appointed to take ownership of the PMS. According to this research, the top ten ranking problems have high ranking scores and this indicates that they can create major difficulties for the DENC in implementing the performance management system, and the chance of encountering these problems is high in the DENC in comparison to other problems. Almost all the problems ranked in the top ten seem to score highly in terms of the severity of their impact, and therefore this means that these are the problems which have an impact and, when they are not easily solved, they can become a tenacious issue for the organisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mbanjwa, Sibonelo Glenton
- Date: 2011
- Subjects: Performance -- Management -- South Africa -- Northern Cape Northern Cape (South Africa). Dept. of Environment and Nature Conservation Government productivity -- South Africa -- Northern Cape -- Evaluation Civil service -- South Africa -- Northern Cape -- Evaluation Civil service -- South Africa -- Northern Cape -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:748 , http://hdl.handle.net/10962/d1003869
- Description: This document consists of three sections, and they are the academic paper (section 1), literature review (section 2) and research methodology (section 3). The academic paper consists of the purpose of the research, the summarised literature review, summarised research methodology and the research findings. The literature review section is a detailed review of literature used in this study. The research methodology section explains the research methodology and design which was employed in this study and it gives more details than the summarised version of the academic paper section. This summary integrated all the elements of section 1, section 2 and section 3. The purpose of this research is to identify the main problems that the Department of Environment and Nature Conservation (DENC) could encounter during the implementation and use of a performance management system, based on employee perspectives. The objectives of this research are therefore: to establish how often a particular problem has been encountered during the implementation and use of a performance management system in DENC; to identify the impact of various problems on the implementation of a performance management system, to establish whether these problems can be easily solved or not, and to analyse the problems associated with the implementation of a performance management system, as well as making recommendations for the successful implementation of a performance management system in the future. In this study, the researcher employed both quantitative and qualitative research approaches, informed by post-positivism as research orientation. The data collection techniques employed in this research include survey questionnaires and individual interviews. The survey questionnaire was answered by fifty respondents, and interview questions were answered by four respondents. The ethical issues were addressed by writing a letter to the Head of Department and getting authorisation to complete the research and informing respondents of their right to withdraw and to participate voluntarily. The findings indicate that the problems are either sometimes encountered or rarely encountered, and the division is about fifty percent of those sometimes encountered to those rarely encountered. This research indicates that most of the problems have a moderate impact on the use and implementation of a performance management system. The lack of management has a high impact, and a lack of positive attitude to performance management system (PMS) certainly has an impact on the use and implementation of the performance management system. Items such as the problem of information and communication technology (ICT) which does not support PMS adequately, and defining too many key performance indicators (KPI), have a small impact on the use and implementation of the performance management system. There are three problems which are difficult to solve and they are: lack of management commitment, organisational members‟ lack of positive attitude to the PMS and an insufficient period of commitment from management to PMS. This research indicates that most of the problems associated with PMS are moderately easy to solve. Two other problems that are easy to solve include the problem where there are too many KPIs defined and the problem where there is no organisational member appointed to take ownership of the PMS. According to this research, the top ten ranking problems have high ranking scores and this indicates that they can create major difficulties for the DENC in implementing the performance management system, and the chance of encountering these problems is high in the DENC in comparison to other problems. Almost all the problems ranked in the top ten seem to score highly in terms of the severity of their impact, and therefore this means that these are the problems which have an impact and, when they are not easily solved, they can become a tenacious issue for the organisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An organisation development intervention in a secondary school in the Erongo region of Namibia
- Authors: Steenkamp, Angeline Anna
- Date: 2011
- Subjects: School management and organization -- Namibia -- Erongo Organizational change -- Namibia -- Erongo Curriculum planning -- Namibia -- Erongo
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1683 , http://hdl.handle.net/10962/d1003566
- Description: The challenge for Namibia is to translate Vision 2030 into realistic and implementable programmes and to develop and adopt a set of interventions which will raise the quality of education. The quality of education currently on offer varies from school to school and, indeed, from class to class (Namibia. MoE, 2006, p. 1). The National Standards and Performance Indicators (ETSIP, 2006) for schools in Namibia and the Education and Training Sector Improvement Programme (ETSIP), have been developed to address the quality of education across the country, and to make provision for school managers to be trained. Organisation Development is a planned change approach which focuses on the change processes of the organisation, by opening up communication, decreasing internal destructiveness – such as win-lose conflicts – and by increasing creativity in problem solving. It is based on the values and assumptions about people and their organisations. OD promotes interdependence and interconnectedness, involvement in problem solving and decision making. OD is a process for teaching people how to solve problems, take advantage of opportunities, and learn how to do better over time. OD was introduced to Evergreen Senior Secondary School in the form of a Survey Data Feedback (SDF) where data was collected, analysed and fed back to the participants. The case study involved 20 staff members made up of the principal, two head of departments and 17 teachers. Formal and focus-group interviews, as well as observation, were used to collect data. What was derived from the data was that the OD approach was something new to the participants, and served as an eye-opener. Further, it became evident from the data that participants had high hopes that OD would bring about immediate visible changes regarding the operation of their organisation. It is essential to remind participants that OD is a long-term change process, and not a “quick fix”.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Steenkamp, Angeline Anna
- Date: 2011
- Subjects: School management and organization -- Namibia -- Erongo Organizational change -- Namibia -- Erongo Curriculum planning -- Namibia -- Erongo
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1683 , http://hdl.handle.net/10962/d1003566
- Description: The challenge for Namibia is to translate Vision 2030 into realistic and implementable programmes and to develop and adopt a set of interventions which will raise the quality of education. The quality of education currently on offer varies from school to school and, indeed, from class to class (Namibia. MoE, 2006, p. 1). The National Standards and Performance Indicators (ETSIP, 2006) for schools in Namibia and the Education and Training Sector Improvement Programme (ETSIP), have been developed to address the quality of education across the country, and to make provision for school managers to be trained. Organisation Development is a planned change approach which focuses on the change processes of the organisation, by opening up communication, decreasing internal destructiveness – such as win-lose conflicts – and by increasing creativity in problem solving. It is based on the values and assumptions about people and their organisations. OD promotes interdependence and interconnectedness, involvement in problem solving and decision making. OD is a process for teaching people how to solve problems, take advantage of opportunities, and learn how to do better over time. OD was introduced to Evergreen Senior Secondary School in the form of a Survey Data Feedback (SDF) where data was collected, analysed and fed back to the participants. The case study involved 20 staff members made up of the principal, two head of departments and 17 teachers. Formal and focus-group interviews, as well as observation, were used to collect data. What was derived from the data was that the OD approach was something new to the participants, and served as an eye-opener. Further, it became evident from the data that participants had high hopes that OD would bring about immediate visible changes regarding the operation of their organisation. It is essential to remind participants that OD is a long-term change process, and not a “quick fix”.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Investigations of the assessment of bioequivalence of topical clotrimazole products using a dermatopharmacokinetic approach
- Authors: Parfitt, Natalie Rae
- Date: 2011 , 2010-07-05
- Subjects: Dermatopharmacology , Drugs -- Therapeutic equivalency , Antifungal agents , Therapeutics, Cutaneous and external
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:3840 , http://hdl.handle.net/10962/d1007659 , Dermatopharmacology , Drugs -- Therapeutic equivalency , Antifungal agents , Therapeutics, Cutaneous and external
- Description: The specialised nature of the stratum corneum makes it an efficient barrier to foreign substances, including drug molecules. Therefore, cutaneous drug absorption is a slow and complex process of which stratum corneum penetration is the rate limiting step. The rate and extent of stratum corneum penetration by a drug compound depends greatly on the presence of penetration enhancing/retarding excipients and therefore the clinical outcomes of a product rely greatly on the components and quality of the formulation. Hence, establishing bioequivalence between topical products is crucial to ensure that patients receiving multisource drug products are assured of the same efficacy and safety as the brand product. Since locally acting topical formulations do not target the systemic circulation, conventional methods of assessing bioequivalence using plasma levels are not appropriate. Consequently, the current regulatory guidelines require comparative clinical trials to be carried out to show bioequivalence between topical products. As these studies are very expensive and time consuming, the development of a more direct and relatively rapid and inexpensive method for determining bioequivalence between topical products is required. Clotrimazole is an anti-fungal agent where the target site of action is in the stratum corneum. In this work, tape stripping, which involves the sampling of stratum corneum, was investigated as a tool for the determination of bioequivalence between topical clotrimazole products. The tape stripping method involved the analysis of each tape strip individually and standardization of stratum corneum thickness between subjects was carried out using TEWL measurements. This approach provided detailed information regarding the amount of clotrimazole present in the stratum corneum as well as the extent of drug penetration. Prior to the tape stripping studies an HPLC method was developed for the quantitative analysis of clotrimazole from the tape strip samples. This method was shown to be accurate and reproducible across the required range. It was also shown to be selective for clotrimazole in the presence of possible interfering substances such as those present in the tape adhesive and also skin components. The bioequivalence studies were conducted using a single “uptake” time point. In order to determine an appropriate dose duration for these studies a novel approach was employed, involving a preliminary dose duration study. For the bioequivalence investigations, Canesten® Topical cream was used as both test and reference products to determine if the method was capable of showing bioequivalence. Subsequently, Canesten® Topical cream was also compared to a 1% gel formulation to determine if the method could detect formulation differences. The conventional BE limits of 0.8 – 1.25 were used for the assessment of BE, however, the clinical relevance of using these limits for dermal studies is debatable since they are derived from oral pharmacokinetic studies. Therefore, the data from the tape stripping investigations were also assessed using more realistic limits of 0.75 – 1.33 and even 0.7 – 1.44. In addition to the tape stripping studies a novel method of determining the amount of drug present in the stratum corneum, the “Residual Method”, was investigated. This method involved assaying the amount of clotrimazole found in the residual formulation after a specified dose duration had elapsed and subtracting that amount from the amount of clotrimazole initially applied. The results of tape stripping investigations showed that, if the study is sufficiently powered, tape stripping may be used to determine bioequivalence according to the conventional limits, as well as possibly detect formulation differences between different clotrimazole products. Bioequivalence assessment using the widened intervals showed that fewer subjects were required to achieve a sufficient statistical power. The variability associated with this method was acceptable and tape stripping may therefore have the potential to be used as a BE tool in a regulatory setting for clotrimazole or other antifungal topical formulations. The “Residual Method” also showed promising results as a bioequivalence tool, but further investigation and extensive validation of this method is required before it can be suggested as a regulatory method. The results of these studies have clearly indicated that tape stripping has the potential to be used as an alternative to comparative clinical trails for the assessment of bioequivalence between clotrimazole formulations and also to assess bioequivalence between other antifungal products.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Parfitt, Natalie Rae
- Date: 2011 , 2010-07-05
- Subjects: Dermatopharmacology , Drugs -- Therapeutic equivalency , Antifungal agents , Therapeutics, Cutaneous and external
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:3840 , http://hdl.handle.net/10962/d1007659 , Dermatopharmacology , Drugs -- Therapeutic equivalency , Antifungal agents , Therapeutics, Cutaneous and external
- Description: The specialised nature of the stratum corneum makes it an efficient barrier to foreign substances, including drug molecules. Therefore, cutaneous drug absorption is a slow and complex process of which stratum corneum penetration is the rate limiting step. The rate and extent of stratum corneum penetration by a drug compound depends greatly on the presence of penetration enhancing/retarding excipients and therefore the clinical outcomes of a product rely greatly on the components and quality of the formulation. Hence, establishing bioequivalence between topical products is crucial to ensure that patients receiving multisource drug products are assured of the same efficacy and safety as the brand product. Since locally acting topical formulations do not target the systemic circulation, conventional methods of assessing bioequivalence using plasma levels are not appropriate. Consequently, the current regulatory guidelines require comparative clinical trials to be carried out to show bioequivalence between topical products. As these studies are very expensive and time consuming, the development of a more direct and relatively rapid and inexpensive method for determining bioequivalence between topical products is required. Clotrimazole is an anti-fungal agent where the target site of action is in the stratum corneum. In this work, tape stripping, which involves the sampling of stratum corneum, was investigated as a tool for the determination of bioequivalence between topical clotrimazole products. The tape stripping method involved the analysis of each tape strip individually and standardization of stratum corneum thickness between subjects was carried out using TEWL measurements. This approach provided detailed information regarding the amount of clotrimazole present in the stratum corneum as well as the extent of drug penetration. Prior to the tape stripping studies an HPLC method was developed for the quantitative analysis of clotrimazole from the tape strip samples. This method was shown to be accurate and reproducible across the required range. It was also shown to be selective for clotrimazole in the presence of possible interfering substances such as those present in the tape adhesive and also skin components. The bioequivalence studies were conducted using a single “uptake” time point. In order to determine an appropriate dose duration for these studies a novel approach was employed, involving a preliminary dose duration study. For the bioequivalence investigations, Canesten® Topical cream was used as both test and reference products to determine if the method was capable of showing bioequivalence. Subsequently, Canesten® Topical cream was also compared to a 1% gel formulation to determine if the method could detect formulation differences. The conventional BE limits of 0.8 – 1.25 were used for the assessment of BE, however, the clinical relevance of using these limits for dermal studies is debatable since they are derived from oral pharmacokinetic studies. Therefore, the data from the tape stripping investigations were also assessed using more realistic limits of 0.75 – 1.33 and even 0.7 – 1.44. In addition to the tape stripping studies a novel method of determining the amount of drug present in the stratum corneum, the “Residual Method”, was investigated. This method involved assaying the amount of clotrimazole found in the residual formulation after a specified dose duration had elapsed and subtracting that amount from the amount of clotrimazole initially applied. The results of tape stripping investigations showed that, if the study is sufficiently powered, tape stripping may be used to determine bioequivalence according to the conventional limits, as well as possibly detect formulation differences between different clotrimazole products. Bioequivalence assessment using the widened intervals showed that fewer subjects were required to achieve a sufficient statistical power. The variability associated with this method was acceptable and tape stripping may therefore have the potential to be used as a BE tool in a regulatory setting for clotrimazole or other antifungal topical formulations. The “Residual Method” also showed promising results as a bioequivalence tool, but further investigation and extensive validation of this method is required before it can be suggested as a regulatory method. The results of these studies have clearly indicated that tape stripping has the potential to be used as an alternative to comparative clinical trails for the assessment of bioequivalence between clotrimazole formulations and also to assess bioequivalence between other antifungal products.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Neogene fluvial deposits along the south-west coast of South Africa understanding the palaeoclimate through proxies
- Authors: Sciscio, Lara
- Date: 2011
- Subjects: Alluvium , Paleoclimatology -- South Africa , Paleoecology -- Miocene -- South Africa , Paleobotany -- Miocene -- South Africa , Paleogeography -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4981 , http://hdl.handle.net/10962/d1005593 , Alluvium , Paleoclimatology -- South Africa , Paleoecology -- Miocene -- South Africa , Paleobotany -- Miocene -- South Africa , Paleogeography -- South Africa
- Description: Branched glycerol dialkyl glycerol tetraether (GDGTs) membrane lipids have been used as a new proxy for the reconstruction of terrestrial palaeoclimates. These biomarkers (or molecular ‗fossils‘) in conjunction with palynology, have been effective in the novel analysis of Miocene organic-rich sediments from three South African west coast sites at Rondeberg, Noordhoek and Langebaanweg. Lastly, a Quaternary south coast site at Rietvlei, South Africa, was also studied to further elucidate the extent of use of this new proxy. The fluvial peat and organic-rich deposits of the Elandsfontyn Formation (Sandveld Group) were investigated at Noordhoek, Langebaanweg and Rondeberg to provide new evidence for the climate and vegetation patterns during Miocene in this region. Drill-core and quarry samples from all four sites were freeze-dried, powered, and prepared for biogeochemical and palynological analyses. The methylation index of branched tetraethers (MBT) and cyclisation ratio of branched tetraethers (CBT) proxies were used to calculate the mean annual air temperature (MAAT) and pH values of the organic-rich horizons at time of deposition. The Branched versus isoprenoid index of tetraethers (BIT) was used to assess the relative contributions of marine archaeal and terrestrial bacterial tetraethers, and thereby assess the validity of the MBT, CBT and calculated palaeoenvironmental factors. The results presented in this thesis suggest that the use of the MBT/CBT proxy has significant potential in southern Africa, and may complement previously attempted palaeoclimatic and palaeoecological studies of Neogene-aged South African sediments. This type of research has the capacity to provide palaeoenvironmental information where other proxies may be absent. Results indicate that all sites yielded branched tetraether membrane lipids with the exception of Rondeberg, where GDGTs were below detection as a result of poor preservation conditions. Palynological investigation confirmed proxy derived temperatures. Furthermore palynomorph analyses supplemented earlier studies of the Noordhoek site and were piloted for the Rondeberg site, reaffirming alternating sequences of tropical and subtropical palynofloras. The MAATs, likewise, show variability and pronounced trends through time at the Langebaanweg and Noordhoek sites, generally corresponding with the variation and diversity of the pollen population. The terrestrial MAAT results appear to compliment Southern Hemisphere sea level changes associated with Antarctic glaciations. Additionally, this data shows a pattern similar to the Southern and Northern Hemisphere marine isotope records of relative fluctuations in the global climate and sea level change from the early to middle Miocene. The application of these past climate change indicators have been proved to be useful in the reconstruction of South Africa Miocene palaeoclimates, and may aid in understanding the consequences of climate change in the Cape region.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Sciscio, Lara
- Date: 2011
- Subjects: Alluvium , Paleoclimatology -- South Africa , Paleoecology -- Miocene -- South Africa , Paleobotany -- Miocene -- South Africa , Paleogeography -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4981 , http://hdl.handle.net/10962/d1005593 , Alluvium , Paleoclimatology -- South Africa , Paleoecology -- Miocene -- South Africa , Paleobotany -- Miocene -- South Africa , Paleogeography -- South Africa
- Description: Branched glycerol dialkyl glycerol tetraether (GDGTs) membrane lipids have been used as a new proxy for the reconstruction of terrestrial palaeoclimates. These biomarkers (or molecular ‗fossils‘) in conjunction with palynology, have been effective in the novel analysis of Miocene organic-rich sediments from three South African west coast sites at Rondeberg, Noordhoek and Langebaanweg. Lastly, a Quaternary south coast site at Rietvlei, South Africa, was also studied to further elucidate the extent of use of this new proxy. The fluvial peat and organic-rich deposits of the Elandsfontyn Formation (Sandveld Group) were investigated at Noordhoek, Langebaanweg and Rondeberg to provide new evidence for the climate and vegetation patterns during Miocene in this region. Drill-core and quarry samples from all four sites were freeze-dried, powered, and prepared for biogeochemical and palynological analyses. The methylation index of branched tetraethers (MBT) and cyclisation ratio of branched tetraethers (CBT) proxies were used to calculate the mean annual air temperature (MAAT) and pH values of the organic-rich horizons at time of deposition. The Branched versus isoprenoid index of tetraethers (BIT) was used to assess the relative contributions of marine archaeal and terrestrial bacterial tetraethers, and thereby assess the validity of the MBT, CBT and calculated palaeoenvironmental factors. The results presented in this thesis suggest that the use of the MBT/CBT proxy has significant potential in southern Africa, and may complement previously attempted palaeoclimatic and palaeoecological studies of Neogene-aged South African sediments. This type of research has the capacity to provide palaeoenvironmental information where other proxies may be absent. Results indicate that all sites yielded branched tetraether membrane lipids with the exception of Rondeberg, where GDGTs were below detection as a result of poor preservation conditions. Palynological investigation confirmed proxy derived temperatures. Furthermore palynomorph analyses supplemented earlier studies of the Noordhoek site and were piloted for the Rondeberg site, reaffirming alternating sequences of tropical and subtropical palynofloras. The MAATs, likewise, show variability and pronounced trends through time at the Langebaanweg and Noordhoek sites, generally corresponding with the variation and diversity of the pollen population. The terrestrial MAAT results appear to compliment Southern Hemisphere sea level changes associated with Antarctic glaciations. Additionally, this data shows a pattern similar to the Southern and Northern Hemisphere marine isotope records of relative fluctuations in the global climate and sea level change from the early to middle Miocene. The application of these past climate change indicators have been proved to be useful in the reconstruction of South Africa Miocene palaeoclimates, and may aid in understanding the consequences of climate change in the Cape region.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Male and female cardiovascular risk in an urban, black working population
- Authors: Jackson, Lindsay May
- Date: 2011
- Subjects: Cardiovascular system -- Diseases -- South Africa -- Grahamstown , Obesity -- South Africa -- Grahamstown , Hypertension -- South Africa -- Grahamstown , Hypercholesteremia -- South Africa -- Grahamstown , Diabetes -- South Africa -- Grahamstown , Lifestyles -- Health aspects -- South Africa -- Grahamstown , Health behavior -- South Africa -- Grahamstown , Health attitudes -- South Africa -- Grahamstown , Black people -- South Africa -- Grahamstown -- Health and hygiene
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5127 , http://hdl.handle.net/10962/d1005205 , Cardiovascular system -- Diseases -- South Africa -- Grahamstown , Obesity -- South Africa -- Grahamstown , Hypertension -- South Africa -- Grahamstown , Hypercholesteremia -- South Africa -- Grahamstown , Diabetes -- South Africa -- Grahamstown , Lifestyles -- Health aspects -- South Africa -- Grahamstown , Health behavior -- South Africa -- Grahamstown , Health attitudes -- South Africa -- Grahamstown , Black people -- South Africa -- Grahamstown -- Health and hygiene
- Description: The aim of this research project was to assess and compare cardiovascular disease (CVD) risk in black males and females from an urban, working population in the Makana (Grahamstown) region of the Eastern Cape, South Africa. Two-hundred and ninety one individuals (males: n = 143, females: n = 148) with a mean age of 42.6 (±8.1) years were voluntarily recruited from the greater urban Makana (Grahamstown) area. Eight Cardiovascular disease (CVD) risks were assessed: stature and mass were obtained in order to calculate body mass index (BMI) (mass/stature2). Obesity, defined as a morphological risk, was classified according to the World Health Organisation (WHO) BMI criteria (BMI>30kg.m-2), as well as according to measures of waist circumference (WC) and body composition. Hypertension, hypercholesterolemia and type II diabetes, were grouped as cardiovascular (CV) risks. Hypertension was defined as a blood pressure greater than 140/90mmHg (JNC-7); hypercholesterolemia, as total cholesterol greater than 6.2mmol.L-1 (NCEP); and type II diabetes, as total glucose greater than 12mmol.L-1 (WHO). Physical activity, diet, tobacco use, and alcohol consumption and dependence were grouped as lifestyle-related risks. These were assessed by means of self-reporting through the use of various validated questionnaires. Finally, self-reporting of obesity, hypertension, hypercholesterolemia and type II diabetes was assessed, in addition to perception questions on individuals’ perceived body shape and size (Ziebland figures). Self-reported and perceived responses were then compared to actual measures. Females were significantly (p<0.001) heavier than the males (92.7kg compared to 72.1kg) and had significantly (p<0.001) higher BMIs than their male counterparts (37.6kg.m-2 compared to 25.7 kg.-2). They also recorded significantly (p<0.001) higher waist circumference (WC) values and had significantly (p<0.001) higher percentage and total body fat. Significantly (p<0.001) more females were obese (81%) compared to males (17%). While a higher percentage of males (25 % compared to 22%) presented with stage I hypertension (≥140/90mmHg, <160/95mmHg), significantly (p<0.05) more females (14% compared to 8%) presented with stage II hypertension (>160/95mmHg). The prevalence of hypercholesterolemia at a high level of risk (>6.2mmol.L-1) was relatively low (2.1 % of males, 3.4% of females), but notably more participants (22% of males and 26% of females) presented with the condition at a moderate level of risk (>5mmol.L-1). Type II diabetes was the least prevalent CV risk factor, with no males and only 3% of females presenting with the condition. Males consumed significantly (p<0.05) more in terms of total energy intake (9024 vs. 7234 kJ) and were significantly (p<0.05) more active (3315 compared to 2660 MET-mins.week). A significantly (p<0.05) higher percentage of males smoked (51.1% compared to 3.4%), consumed alcohol (73.4% compared to 46.6%) and were alcohol dependent (40% compared to 33.5%). Both males and females tended to be ignorant of their health status, with both samples under-reporting obesity, hypertension and hypercholesterolemia, while over-reporting type II diabetes. Furthermore, obesity was significantly (p<0.05) underestimated, with both male and female individuals perceiving themselves to be notably smaller than they actually were. Physical activity and diet were important determinants of CVD risk in this black urban sample of individuals. Obesity, in particular central adiposity, was the most notable risk (particularly in females), followed by hypertension (particularly in males). Although some risks presented at a moderate level of risk, a clustering of risk factors was evident in both samples, with 12.6% and 41.2% of males and females presenting with two risk factors, and 2.8% and 8.1% of males and females respectively presenting with three risks.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Jackson, Lindsay May
- Date: 2011
- Subjects: Cardiovascular system -- Diseases -- South Africa -- Grahamstown , Obesity -- South Africa -- Grahamstown , Hypertension -- South Africa -- Grahamstown , Hypercholesteremia -- South Africa -- Grahamstown , Diabetes -- South Africa -- Grahamstown , Lifestyles -- Health aspects -- South Africa -- Grahamstown , Health behavior -- South Africa -- Grahamstown , Health attitudes -- South Africa -- Grahamstown , Black people -- South Africa -- Grahamstown -- Health and hygiene
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5127 , http://hdl.handle.net/10962/d1005205 , Cardiovascular system -- Diseases -- South Africa -- Grahamstown , Obesity -- South Africa -- Grahamstown , Hypertension -- South Africa -- Grahamstown , Hypercholesteremia -- South Africa -- Grahamstown , Diabetes -- South Africa -- Grahamstown , Lifestyles -- Health aspects -- South Africa -- Grahamstown , Health behavior -- South Africa -- Grahamstown , Health attitudes -- South Africa -- Grahamstown , Black people -- South Africa -- Grahamstown -- Health and hygiene
- Description: The aim of this research project was to assess and compare cardiovascular disease (CVD) risk in black males and females from an urban, working population in the Makana (Grahamstown) region of the Eastern Cape, South Africa. Two-hundred and ninety one individuals (males: n = 143, females: n = 148) with a mean age of 42.6 (±8.1) years were voluntarily recruited from the greater urban Makana (Grahamstown) area. Eight Cardiovascular disease (CVD) risks were assessed: stature and mass were obtained in order to calculate body mass index (BMI) (mass/stature2). Obesity, defined as a morphological risk, was classified according to the World Health Organisation (WHO) BMI criteria (BMI>30kg.m-2), as well as according to measures of waist circumference (WC) and body composition. Hypertension, hypercholesterolemia and type II diabetes, were grouped as cardiovascular (CV) risks. Hypertension was defined as a blood pressure greater than 140/90mmHg (JNC-7); hypercholesterolemia, as total cholesterol greater than 6.2mmol.L-1 (NCEP); and type II diabetes, as total glucose greater than 12mmol.L-1 (WHO). Physical activity, diet, tobacco use, and alcohol consumption and dependence were grouped as lifestyle-related risks. These were assessed by means of self-reporting through the use of various validated questionnaires. Finally, self-reporting of obesity, hypertension, hypercholesterolemia and type II diabetes was assessed, in addition to perception questions on individuals’ perceived body shape and size (Ziebland figures). Self-reported and perceived responses were then compared to actual measures. Females were significantly (p<0.001) heavier than the males (92.7kg compared to 72.1kg) and had significantly (p<0.001) higher BMIs than their male counterparts (37.6kg.m-2 compared to 25.7 kg.-2). They also recorded significantly (p<0.001) higher waist circumference (WC) values and had significantly (p<0.001) higher percentage and total body fat. Significantly (p<0.001) more females were obese (81%) compared to males (17%). While a higher percentage of males (25 % compared to 22%) presented with stage I hypertension (≥140/90mmHg, <160/95mmHg), significantly (p<0.05) more females (14% compared to 8%) presented with stage II hypertension (>160/95mmHg). The prevalence of hypercholesterolemia at a high level of risk (>6.2mmol.L-1) was relatively low (2.1 % of males, 3.4% of females), but notably more participants (22% of males and 26% of females) presented with the condition at a moderate level of risk (>5mmol.L-1). Type II diabetes was the least prevalent CV risk factor, with no males and only 3% of females presenting with the condition. Males consumed significantly (p<0.05) more in terms of total energy intake (9024 vs. 7234 kJ) and were significantly (p<0.05) more active (3315 compared to 2660 MET-mins.week). A significantly (p<0.05) higher percentage of males smoked (51.1% compared to 3.4%), consumed alcohol (73.4% compared to 46.6%) and were alcohol dependent (40% compared to 33.5%). Both males and females tended to be ignorant of their health status, with both samples under-reporting obesity, hypertension and hypercholesterolemia, while over-reporting type II diabetes. Furthermore, obesity was significantly (p<0.05) underestimated, with both male and female individuals perceiving themselves to be notably smaller than they actually were. Physical activity and diet were important determinants of CVD risk in this black urban sample of individuals. Obesity, in particular central adiposity, was the most notable risk (particularly in females), followed by hypertension (particularly in males). Although some risks presented at a moderate level of risk, a clustering of risk factors was evident in both samples, with 12.6% and 41.2% of males and females presenting with two risk factors, and 2.8% and 8.1% of males and females respectively presenting with three risks.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Race, class and inequality: an exploration of the scholarship of Professor Bernard Magubane
- Authors: Tanyanyiwa, Precious
- Date: 2011
- Subjects: Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3324 , http://hdl.handle.net/10962/d1003112 , Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Description: This thesis begins with the assumption that the theory of academic dependency provides an adequate framework within which the relationship between social science communities in the North and South can be understood. Present problems of social scientists in the South have very often been attributed to this dependence and it has been concluded that academic dependence has resulted in an uncritical and imitative approach to ideas and concepts from the West (Alatas, 2000). This dependence has also resulted in the general regression among social scientists based in the South and in a marginalisation of their works within the social science community no matter how significant and original they may be. The problematic invisibility of the works of prominent South African scholars is a dimension of a wider crisis of academic dependence, if unchecked this current trend will also reinforce academic dependence. From the nature of the problems generated by academic dependence, it is obvious that there is a need for an intellectual emancipation movement. This movement may take different forms that may range from but are not limited to a commitment to endogeneity which involves among other things, knowledge production that takes South African local conditions seriously enough to be the basis for the development of distinct conceptual ideas and theories. This requires transcending the tendency to use ‘the local’ primarily as a tool for data collection and theoretical framing done from the global north. Secondly, there is a need to take the local, indigenous, ontological narratives seriously enough to serve as source codes for works of distinct epistemological value and exemplary ideas within the global project of knowledge production. Endogeneity in the context of African knowledge production should also involve an intellectual standpoint derived from a rootedness in the African conditions; a centring of African ontological discourses and experiences as the basis of intellectual work (Adesina, 2008: 135). In this study, it is suggested that the recommendations highlighted above can only succeed if scholars make an effort to actually engage with locally produced knowledge. There is therefore a need to make greater efforts to know each other’s work on Africa. This demand is not to appease individual egos but it is essential for progress in scientific work. African communities will benefit from drawing with greater catholicity from the well–spring of knowledge about Africa generated by Africans. In the South African context, transcending academic dependence in the new generation of young academics requires engagement with the work of our local scholars who have devoted their lives to knowledge production. This thesis explores the scholarship of Professor Bernard Magubane by engaging with his works on race, class and inequality by locating his works within the wider debates on race, class and inequality in South Africa. The specific contributions of Professor Magubane to the enterprise of knowledge production are identified and discussed in relation to his critique of Western social science in its application to Africa. The making of Professor Magubane’s life, his career, scholarship and biography details are analysed with the intention of showing their influence on Magubane as a Scholar. The examination of Professor Magubane’s intellectual and biographical accounts help to explain the details, contexts and implications of his theoretical paradigm shifts. This helps prove that Professor Magubane’s experiences and theoretical positions were socially and historically constituted. The research from which this thesis derives is part of an NRF-funded project, on Endogeneity and Modern Sociology in South Africa, under the direction of Professor Jimi Adesina.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Tanyanyiwa, Precious
- Date: 2011
- Subjects: Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3324 , http://hdl.handle.net/10962/d1003112 , Magubane, Bernard -- Knowledge and learning , South Africa -- Race relations , Sociology -- South Africa , Race -- South Africa , Equality -- South Africa , Research -- South Africa , South Africa -- Social policy , Social classes -- South Africa
- Description: This thesis begins with the assumption that the theory of academic dependency provides an adequate framework within which the relationship between social science communities in the North and South can be understood. Present problems of social scientists in the South have very often been attributed to this dependence and it has been concluded that academic dependence has resulted in an uncritical and imitative approach to ideas and concepts from the West (Alatas, 2000). This dependence has also resulted in the general regression among social scientists based in the South and in a marginalisation of their works within the social science community no matter how significant and original they may be. The problematic invisibility of the works of prominent South African scholars is a dimension of a wider crisis of academic dependence, if unchecked this current trend will also reinforce academic dependence. From the nature of the problems generated by academic dependence, it is obvious that there is a need for an intellectual emancipation movement. This movement may take different forms that may range from but are not limited to a commitment to endogeneity which involves among other things, knowledge production that takes South African local conditions seriously enough to be the basis for the development of distinct conceptual ideas and theories. This requires transcending the tendency to use ‘the local’ primarily as a tool for data collection and theoretical framing done from the global north. Secondly, there is a need to take the local, indigenous, ontological narratives seriously enough to serve as source codes for works of distinct epistemological value and exemplary ideas within the global project of knowledge production. Endogeneity in the context of African knowledge production should also involve an intellectual standpoint derived from a rootedness in the African conditions; a centring of African ontological discourses and experiences as the basis of intellectual work (Adesina, 2008: 135). In this study, it is suggested that the recommendations highlighted above can only succeed if scholars make an effort to actually engage with locally produced knowledge. There is therefore a need to make greater efforts to know each other’s work on Africa. This demand is not to appease individual egos but it is essential for progress in scientific work. African communities will benefit from drawing with greater catholicity from the well–spring of knowledge about Africa generated by Africans. In the South African context, transcending academic dependence in the new generation of young academics requires engagement with the work of our local scholars who have devoted their lives to knowledge production. This thesis explores the scholarship of Professor Bernard Magubane by engaging with his works on race, class and inequality by locating his works within the wider debates on race, class and inequality in South Africa. The specific contributions of Professor Magubane to the enterprise of knowledge production are identified and discussed in relation to his critique of Western social science in its application to Africa. The making of Professor Magubane’s life, his career, scholarship and biography details are analysed with the intention of showing their influence on Magubane as a Scholar. The examination of Professor Magubane’s intellectual and biographical accounts help to explain the details, contexts and implications of his theoretical paradigm shifts. This helps prove that Professor Magubane’s experiences and theoretical positions were socially and historically constituted. The research from which this thesis derives is part of an NRF-funded project, on Endogeneity and Modern Sociology in South Africa, under the direction of Professor Jimi Adesina.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
A formative evaluation of the implementation process of the supply chain management policy framework in Eastern Cape Provincial Administration
- Authors: Sandler, Jeanette Louise
- Date: 2011
- Subjects: Business logistics -- Management -- South Africa -- Eastern Cape Public administration -- South Africa -- Eastern Cape Materials management -- South Africa -- Eastern Cape Industrial procurement -- Management -- South Africa -- Eastern Cape Administrative law -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:746 , http://hdl.handle.net/10962/d1003867
- Description: The Eastern Cape Provincial Administration has, since the promulgation of the Supply Chain Management Policy Framework in 2003, been challenged with the implementation of the said Policy.Some departments have progressed better than others, but all of the provincial departments have been challenged in one way or another.It was therefore, necessary to research the reasons for the erratic implementation process by the different departments. An analysis, based on answers provided by senior officials of the Eastern Cape Provincial Administration in an interviewing process, was needed to get an understanding of the challenges the departments are faced within the implementation process. In order to provide quality goods and services, this dissertation aims to evaluate the implementation process, provide insight to the challenges that the departments are faced with and offer recommendations on how to remedy these challenges. The lessons learned from this research study will assist the provincial departments to re-engineer their implementation processes and move forward to greater success and embracement of the Supply Chain Management policy Framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Sandler, Jeanette Louise
- Date: 2011
- Subjects: Business logistics -- Management -- South Africa -- Eastern Cape Public administration -- South Africa -- Eastern Cape Materials management -- South Africa -- Eastern Cape Industrial procurement -- Management -- South Africa -- Eastern Cape Administrative law -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:746 , http://hdl.handle.net/10962/d1003867
- Description: The Eastern Cape Provincial Administration has, since the promulgation of the Supply Chain Management Policy Framework in 2003, been challenged with the implementation of the said Policy.Some departments have progressed better than others, but all of the provincial departments have been challenged in one way or another.It was therefore, necessary to research the reasons for the erratic implementation process by the different departments. An analysis, based on answers provided by senior officials of the Eastern Cape Provincial Administration in an interviewing process, was needed to get an understanding of the challenges the departments are faced within the implementation process. In order to provide quality goods and services, this dissertation aims to evaluate the implementation process, provide insight to the challenges that the departments are faced with and offer recommendations on how to remedy these challenges. The lessons learned from this research study will assist the provincial departments to re-engineer their implementation processes and move forward to greater success and embracement of the Supply Chain Management policy Framework.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Exchange rate pass-through to domestic prices in Kenya
- Authors: Mnjama, Gladys Susan
- Date: 2011
- Subjects: Kenya -- Economic conditions , Kenya -- Economic conditions -- Econometric models , Foreign exchange rates -- Kenya , Stocks -- Prices -- Kenya , Banks and banking -- Kenya , Cointegration , Econometrics , Inflation (Finance) -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:975 , http://hdl.handle.net/10962/d1002709 , Kenya -- Economic conditions , Kenya -- Economic conditions -- Econometric models , Foreign exchange rates -- Kenya , Stocks -- Prices -- Kenya , Banks and banking -- Kenya , Cointegration , Econometrics , Inflation (Finance) -- Kenya
- Description: In 1993, Kenya liberalised its trade policy and allowed the Kenyan Shillings to freely float. This openness has left Kenya's domestic prices vulnerable to the effects of exchange rate fluctuations. One of the objectives of the Central Bank of Kenya is to maintain inflation levels at sustainable levels. Thus it has become necessary to determine the influence that exchange rate changes have on domestic prices given that one of the major determinants of inflation is exchange rate movements. For this reason, this thesis examines the magnitude and speed of exchange rate pass-through (ERPT) to domestic prices in Kenya. In addition, it takes into account the direction and size of changes in the exchange rates to determine whether the exchange rate fluctuations are symmetric or asymmetric. The thesis uses quarterly data ranging from 1993:Ql - 2008:Q4 as it takes into account the period when the process of liberalization occurred. The empirical estimation was done in two stages. The first stage was estimated using the Johansen (1991) and (1995) co integration techniques and a vector error correction model (VECM). The second stage entailed estimating the impulse response and variance decomposition functions as well as conducting block exogeneity Wald tests. In determining the asymmetric aspect of the analysis, the study followed Pollard and Coughlin (2004) and Webber (2000) frameworks in analysing asymmetry with respect to appreciation and depreciation and large and small changes in the exchange rate to import prices. The results obtained showed that ERPT to Kenya is incomplete but relatively low at about 36 percent in the long run. In terms of asymmetry, the results showed that ERPT is found to be higher in periods of appreciation than depreciation. This is in support of market share and binding quantity constraints theory. In relation to size changes, the results show that size changes have no significant impact on ERPT in Kenya.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mnjama, Gladys Susan
- Date: 2011
- Subjects: Kenya -- Economic conditions , Kenya -- Economic conditions -- Econometric models , Foreign exchange rates -- Kenya , Stocks -- Prices -- Kenya , Banks and banking -- Kenya , Cointegration , Econometrics , Inflation (Finance) -- Kenya
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:975 , http://hdl.handle.net/10962/d1002709 , Kenya -- Economic conditions , Kenya -- Economic conditions -- Econometric models , Foreign exchange rates -- Kenya , Stocks -- Prices -- Kenya , Banks and banking -- Kenya , Cointegration , Econometrics , Inflation (Finance) -- Kenya
- Description: In 1993, Kenya liberalised its trade policy and allowed the Kenyan Shillings to freely float. This openness has left Kenya's domestic prices vulnerable to the effects of exchange rate fluctuations. One of the objectives of the Central Bank of Kenya is to maintain inflation levels at sustainable levels. Thus it has become necessary to determine the influence that exchange rate changes have on domestic prices given that one of the major determinants of inflation is exchange rate movements. For this reason, this thesis examines the magnitude and speed of exchange rate pass-through (ERPT) to domestic prices in Kenya. In addition, it takes into account the direction and size of changes in the exchange rates to determine whether the exchange rate fluctuations are symmetric or asymmetric. The thesis uses quarterly data ranging from 1993:Ql - 2008:Q4 as it takes into account the period when the process of liberalization occurred. The empirical estimation was done in two stages. The first stage was estimated using the Johansen (1991) and (1995) co integration techniques and a vector error correction model (VECM). The second stage entailed estimating the impulse response and variance decomposition functions as well as conducting block exogeneity Wald tests. In determining the asymmetric aspect of the analysis, the study followed Pollard and Coughlin (2004) and Webber (2000) frameworks in analysing asymmetry with respect to appreciation and depreciation and large and small changes in the exchange rate to import prices. The results obtained showed that ERPT to Kenya is incomplete but relatively low at about 36 percent in the long run. In terms of asymmetry, the results showed that ERPT is found to be higher in periods of appreciation than depreciation. This is in support of market share and binding quantity constraints theory. In relation to size changes, the results show that size changes have no significant impact on ERPT in Kenya.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
'I want to tell the story again': re-telling in selected novels by Jeanette Winterson and Alan Warner
- Authors: Collett, Jenna Lara
- Date: 2011
- Subjects: Warner, Alan Criticism and interpretation Winterson, Jeanette, 1959- -- Criticism and interpretation English fiction -- 20th century -- History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2248 , http://hdl.handle.net/10962/d1002291
- Description: This thesis investigates acts of ‘re-telling’ in four selected novels by Jeanette Winterson and Alan Warner.Re-telling, as I have defined it, refers to the re-imagining and re-writing of existing narratives from mythology, fairy tale, and folktale, as well as the re-visioning of scientific discourses and historiography. I argue that this re-telling is representative of a contemporary cultural phenomenon, and is evidence of a postmodern genre that some literary theorists have termed re-visionary fiction. Despite the prevalent re-telling of canonical stories throughout literary history, there is much evidence for the emergence of a specifically contemporary trend of re-visionary literature. Part One of this thesis comprises two chapters which deal with Winterson’s Sexing the Cherry (1989) and Weight (2005) respectively. In these chapters, I argue that, although the feminist and historiographic elements of her work are significant, there exist further motivations for Winterson’s acts of re-telling in both Sexing the Cherry and Weight. In Chapter One, I analyse Winterson’s subversion and re-imagining of historiography, as well as her re-telling of fairy tale, in Sexing the Cherry. Chapter Two provides a discussion of Winterson’s re-telling of the myth of Atlas from Greek mythology, in which she draws on the discourses of science, technology, and autobiography, in Weight. Part Two focuses on Warner’s first two novels, Morvern Callar (1995) and These Demented Lands (1997). In both novels, Warner re-imagines aspects of Christian, Celtic and pagan mythology in order to debunk the validity of biblical archetypes and narratives in a contemporary working-class setting, as well as to endow his protagonist with goddess-like or mythical sensibilities. Chapter Three deals predominantly with Warner’s use of language, which I argue is central to his blending of mythological and contemporary content, while Chapter Four analyses his use of myth in these two novels. This thesis argues that while both Winterson and Warner share many of the aims associated with contemporary re-visionary fiction, their novels also exceed the boundaries of the genre in various ways. Winterson and Warner may, therefore, represent a new class of re-visionary writers, whose aim is not solely to subvert the pre-text but to draw on its generic discourses and thematic conventions in order to demonstrate the generic and discursive possibilities inherent in the act of re-telling.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Collett, Jenna Lara
- Date: 2011
- Subjects: Warner, Alan Criticism and interpretation Winterson, Jeanette, 1959- -- Criticism and interpretation English fiction -- 20th century -- History and criticism
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2248 , http://hdl.handle.net/10962/d1002291
- Description: This thesis investigates acts of ‘re-telling’ in four selected novels by Jeanette Winterson and Alan Warner.Re-telling, as I have defined it, refers to the re-imagining and re-writing of existing narratives from mythology, fairy tale, and folktale, as well as the re-visioning of scientific discourses and historiography. I argue that this re-telling is representative of a contemporary cultural phenomenon, and is evidence of a postmodern genre that some literary theorists have termed re-visionary fiction. Despite the prevalent re-telling of canonical stories throughout literary history, there is much evidence for the emergence of a specifically contemporary trend of re-visionary literature. Part One of this thesis comprises two chapters which deal with Winterson’s Sexing the Cherry (1989) and Weight (2005) respectively. In these chapters, I argue that, although the feminist and historiographic elements of her work are significant, there exist further motivations for Winterson’s acts of re-telling in both Sexing the Cherry and Weight. In Chapter One, I analyse Winterson’s subversion and re-imagining of historiography, as well as her re-telling of fairy tale, in Sexing the Cherry. Chapter Two provides a discussion of Winterson’s re-telling of the myth of Atlas from Greek mythology, in which she draws on the discourses of science, technology, and autobiography, in Weight. Part Two focuses on Warner’s first two novels, Morvern Callar (1995) and These Demented Lands (1997). In both novels, Warner re-imagines aspects of Christian, Celtic and pagan mythology in order to debunk the validity of biblical archetypes and narratives in a contemporary working-class setting, as well as to endow his protagonist with goddess-like or mythical sensibilities. Chapter Three deals predominantly with Warner’s use of language, which I argue is central to his blending of mythological and contemporary content, while Chapter Four analyses his use of myth in these two novels. This thesis argues that while both Winterson and Warner share many of the aims associated with contemporary re-visionary fiction, their novels also exceed the boundaries of the genre in various ways. Winterson and Warner may, therefore, represent a new class of re-visionary writers, whose aim is not solely to subvert the pre-text but to draw on its generic discourses and thematic conventions in order to demonstrate the generic and discursive possibilities inherent in the act of re-telling.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Monitoring and evaluation indicators of the HIV & AIDS programme in Grahamstown's public sector health care system
- Authors: Mahasele, Phehello Anthony
- Date: 2011
- Subjects: AIDS (Disease) -- Patients -- Services for -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation HIV-positive persons -- Services for -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation Public health -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation Antiretroviral agents -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPharm
- Identifier: vital:3770 , http://hdl.handle.net/10962/d1003248
- Description: South Africa is one of the countries hardest hit with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) epidemic. In response to the epidemic, the South African government adopted the Comprehensive HIV & AIDS Care, Management and Treatment programme strategic plan (CCMT) in 2000 (1) and developed the Operational Plan for CCMT for antiretroviral therapy rollout in 2003 (2). In order to monitor the progress of the implementation of CCMT, the National Department of Health (NDOH) adopted the Monitoring and Evaluation (M & E) framework in 2004 (3). The aim of this study was to assess the HIV & AIDS programme in Grahamstown‘s public sector health care system by using the national M & E indicators of the HIV & AIDS programme. The national M & E framework was used as the data collection tool and available information was collected from various sources such as the District Health Office (DHO), Primary Health Care (PHC) office, accredited antiretroviral sites and the provincial pharmaceutical depot. Group interviews were conducted with key stakeholder health care professionals at the District Health Office, Primary Health Care office, Settlers Hospital and the provincial Department of Health personnel. A one-on-one interview was conducted with the Deputy Director of HIV & AIDS Directorate, monitoring and evaluation in the National Department of Health. Available indicators such as budget and expenditure including antiretroviral procurement; human resources; nutrition-related indicators; prevention care and treatment indicators were collected. A group interview was conducted to document current practices, or where there was a lack of documentation, for indicators such as traditional medicines and pharmacovigilance. Most of the national M & E indicators are not required to be collected or collated by the district because the reporting format designed by the provincial Department of Health is different. Facilities, districts and provinces in South Africa are at different levels of implementation of the antiretroviral programme and hence a common format of the M & E indicators is not used by all provinces. Uniform data collection is not achieved due to human resources‘ constraints and other challenges such as continued use of manual reporting systems by the clinics. Districts are expected to report according to the formats drawn up by the provincial Department of Health (DOH) and there is a lack of awareness regarding the national M & E document amongst the Grahamstown Health Care Professionals. There is a need for training on the use of the M & E national framework so that the HCPs at the primary and secondary levels of the health care system are proficient with the process of M & E, and can provide inputs as well as take ownership of the process. The establishment of an M & E unit in Grahamstown is essential so that data collection and submission of the HIV & AIDS programme in the public sector according to the National M & E framework is addressed. However, despite all constraints and challenges in the public sector health care system in Grahamstown, available human and financial resources are being used effectively to maintain the HIV & AIDS programme.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mahasele, Phehello Anthony
- Date: 2011
- Subjects: AIDS (Disease) -- Patients -- Services for -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation HIV-positive persons -- Services for -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation Public health -- South Africa -- Grahamstown -- Evaluation Antiretroviral agents -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPharm
- Identifier: vital:3770 , http://hdl.handle.net/10962/d1003248
- Description: South Africa is one of the countries hardest hit with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) epidemic. In response to the epidemic, the South African government adopted the Comprehensive HIV & AIDS Care, Management and Treatment programme strategic plan (CCMT) in 2000 (1) and developed the Operational Plan for CCMT for antiretroviral therapy rollout in 2003 (2). In order to monitor the progress of the implementation of CCMT, the National Department of Health (NDOH) adopted the Monitoring and Evaluation (M & E) framework in 2004 (3). The aim of this study was to assess the HIV & AIDS programme in Grahamstown‘s public sector health care system by using the national M & E indicators of the HIV & AIDS programme. The national M & E framework was used as the data collection tool and available information was collected from various sources such as the District Health Office (DHO), Primary Health Care (PHC) office, accredited antiretroviral sites and the provincial pharmaceutical depot. Group interviews were conducted with key stakeholder health care professionals at the District Health Office, Primary Health Care office, Settlers Hospital and the provincial Department of Health personnel. A one-on-one interview was conducted with the Deputy Director of HIV & AIDS Directorate, monitoring and evaluation in the National Department of Health. Available indicators such as budget and expenditure including antiretroviral procurement; human resources; nutrition-related indicators; prevention care and treatment indicators were collected. A group interview was conducted to document current practices, or where there was a lack of documentation, for indicators such as traditional medicines and pharmacovigilance. Most of the national M & E indicators are not required to be collected or collated by the district because the reporting format designed by the provincial Department of Health is different. Facilities, districts and provinces in South Africa are at different levels of implementation of the antiretroviral programme and hence a common format of the M & E indicators is not used by all provinces. Uniform data collection is not achieved due to human resources‘ constraints and other challenges such as continued use of manual reporting systems by the clinics. Districts are expected to report according to the formats drawn up by the provincial Department of Health (DOH) and there is a lack of awareness regarding the national M & E document amongst the Grahamstown Health Care Professionals. There is a need for training on the use of the M & E national framework so that the HCPs at the primary and secondary levels of the health care system are proficient with the process of M & E, and can provide inputs as well as take ownership of the process. The establishment of an M & E unit in Grahamstown is essential so that data collection and submission of the HIV & AIDS programme in the public sector according to the National M & E framework is addressed. However, despite all constraints and challenges in the public sector health care system in Grahamstown, available human and financial resources are being used effectively to maintain the HIV & AIDS programme.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An investigation of how visual arts can be used to teach mathematical concepts of space and shape in Grade R
- Authors: Schäfer, Jean Stewart
- Date: 2011
- Subjects: Rhodes University. Deptartment of Education , Mathematics -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa--Grahamstown , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa -- Grahamstown , Early childhood education -- South Africa -- Grahamstown , Kindergarten -- Activity programs -- South Africa -- Grahamstown , Creative activities and seat work -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1632 , http://hdl.handle.net/10962/d1003514 , Rhodes University. Deptartment of Education , Mathematics -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa--Grahamstown , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa -- Grahamstown , Early childhood education -- South Africa -- Grahamstown , Kindergarten -- Activity programs -- South Africa -- Grahamstown , Creative activities and seat work -- South Africa -- Grahamstown
- Description: The impetus for this study came from the findings of an evaluation of a Maths and Science through Arts and Culture (MStAC) Curriculum Intervention undertaken with Grade R teachers registered for a BEd(in-service) qualification at Rhodes University, South Africa. The intervention aimed to enrich Grade R teachers’ teaching of mathematics. Post-intervention classroom observations showed that, in spite of the intervention, teachers’ classroom practices did not change, and they were not using visual arts to teach mathematical concepts. This, together with the lack of research in the field of mathematics in early childhood, particularly in South Africa, motivated this research, a case study, which investigates how visual arts can be used to teach space and shape conceptualization in Grade R. I designed a research intervention underpinned by a constructivist model of teacher professional development located in reflective practice (Borko & Putman, 1995; Zeichner & Liston, 1996; Wilmot, 2005). Guided by Stacey’s (2009) notion of an emergent curriculum, I designed a three phase research intervention which involved selected Grade R teachers undertaking classroom-based research. Phase I built awareness around the notion of creativity; Phase II focused on making meaning of children’s behaviour and interests; and Phase III applied the knowledge and ideas from the Phases I and II to the teaching of space and shape. As an interpretive research study, it closely examines the participating teachers’ perceptions, experiences and reflections which were articulated in reflective reports and assignments. Following action research processes, the participant teachers engaged in the process of an emergent curriculum. They observed the behaviour interests of Grade R children, interpreted and made meaning of the evident behaviours, made decisions regarding extension activities, and planned accordingly. The findings of the study illuminate a model of teacher professional development that can support and enhance teachers’ practice. Understanding the notion of creativity and the ability to create a classroom conducive to creativity, are necessary components for teaching space and shape through visual arts activities. An emergent curriculum approach is proposed as an appropriate pedagogy for teaching children about space and shape through visual arts activities.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Schäfer, Jean Stewart
- Date: 2011
- Subjects: Rhodes University. Deptartment of Education , Mathematics -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa--Grahamstown , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa -- Grahamstown , Early childhood education -- South Africa -- Grahamstown , Kindergarten -- Activity programs -- South Africa -- Grahamstown , Creative activities and seat work -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:1632 , http://hdl.handle.net/10962/d1003514 , Rhodes University. Deptartment of Education , Mathematics -- Study and teaching (Elementary) -- South Africa--Grahamstown , Mathematics teachers -- Training of -- South Africa -- Grahamstown , Early childhood education -- South Africa -- Grahamstown , Kindergarten -- Activity programs -- South Africa -- Grahamstown , Creative activities and seat work -- South Africa -- Grahamstown
- Description: The impetus for this study came from the findings of an evaluation of a Maths and Science through Arts and Culture (MStAC) Curriculum Intervention undertaken with Grade R teachers registered for a BEd(in-service) qualification at Rhodes University, South Africa. The intervention aimed to enrich Grade R teachers’ teaching of mathematics. Post-intervention classroom observations showed that, in spite of the intervention, teachers’ classroom practices did not change, and they were not using visual arts to teach mathematical concepts. This, together with the lack of research in the field of mathematics in early childhood, particularly in South Africa, motivated this research, a case study, which investigates how visual arts can be used to teach space and shape conceptualization in Grade R. I designed a research intervention underpinned by a constructivist model of teacher professional development located in reflective practice (Borko & Putman, 1995; Zeichner & Liston, 1996; Wilmot, 2005). Guided by Stacey’s (2009) notion of an emergent curriculum, I designed a three phase research intervention which involved selected Grade R teachers undertaking classroom-based research. Phase I built awareness around the notion of creativity; Phase II focused on making meaning of children’s behaviour and interests; and Phase III applied the knowledge and ideas from the Phases I and II to the teaching of space and shape. As an interpretive research study, it closely examines the participating teachers’ perceptions, experiences and reflections which were articulated in reflective reports and assignments. Following action research processes, the participant teachers engaged in the process of an emergent curriculum. They observed the behaviour interests of Grade R children, interpreted and made meaning of the evident behaviours, made decisions regarding extension activities, and planned accordingly. The findings of the study illuminate a model of teacher professional development that can support and enhance teachers’ practice. Understanding the notion of creativity and the ability to create a classroom conducive to creativity, are necessary components for teaching space and shape through visual arts activities. An emergent curriculum approach is proposed as an appropriate pedagogy for teaching children about space and shape through visual arts activities.
- Full Text:
- Date Issued: 2011