A basic guide to the Reconstruction and Development Programme
- Authors: African National Congress
- Date: 1994
- Subjects: Reconstruction and development programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Social policy , African National Congress
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75927 , vital:30483 , 1874902062
- Description: The RDP is a plan to address the many social and economic problems facing our country — problems such as...violence, lack of housing, lack of jobs, inadequate education and health care, lack of democracy, a failing economy. The RDP recognises that all of these problems are connected. For example, we cannot successfully build the economy while millions do not have homes or jobs. And we cannot provide homes and jobs without rebuilding the economy. We need policies and strategies to address all of the problems together. The RDP aims to do this. The RDP is a programme to mobilise all our people and all our resources to finally get rid of apartheid and build a democratic, non racial and non sexist future. The RDP was drawn up by the ANC-led alliance in consultation with other key mass organisations and assisted by a wide range of nongovernmental organisations (NGOs) and research organisations. This inclusive approach to developing and implementing policy — involving as many organisations as possible — is unique in South Africa’s political history. The ANC — because it is a liberation movement and based on the traditions of the Freedom Charter — is the only political organisation which can bring together such a wide range of social movements, community-based organisations and numerous other sectors and formations. This widespread and broad-based support throughout South Africa will allow the ANC within a Government of National Unity successfully to implement the RDP.
- Full Text:
- Date Issued: 1994
- Authors: African National Congress
- Date: 1994
- Subjects: Reconstruction and development programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Social policy , African National Congress
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75927 , vital:30483 , 1874902062
- Description: The RDP is a plan to address the many social and economic problems facing our country — problems such as...violence, lack of housing, lack of jobs, inadequate education and health care, lack of democracy, a failing economy. The RDP recognises that all of these problems are connected. For example, we cannot successfully build the economy while millions do not have homes or jobs. And we cannot provide homes and jobs without rebuilding the economy. We need policies and strategies to address all of the problems together. The RDP aims to do this. The RDP is a programme to mobilise all our people and all our resources to finally get rid of apartheid and build a democratic, non racial and non sexist future. The RDP was drawn up by the ANC-led alliance in consultation with other key mass organisations and assisted by a wide range of nongovernmental organisations (NGOs) and research organisations. This inclusive approach to developing and implementing policy — involving as many organisations as possible — is unique in South Africa’s political history. The ANC — because it is a liberation movement and based on the traditions of the Freedom Charter — is the only political organisation which can bring together such a wide range of social movements, community-based organisations and numerous other sectors and formations. This widespread and broad-based support throughout South Africa will allow the ANC within a Government of National Unity successfully to implement the RDP.
- Full Text:
- Date Issued: 1994
Discussion document : nationalisation
- African National Congress, Department of Economic Policy
- Authors: African National Congress, Department of Economic Policy
- Date: 1991?
- Subjects: Government ownership -- South Africa , Industrial policy -- South Africa , Socialism -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66044 , vital:28887
- Description: Nationalisation involves putting any section of the economy under the control and ownership of a government. Nationalisation is not new to South Africa. The governments of the past and especially the Nationalist Party have nationalised a number of industries in the South African economy. Today almost 54% of the productive assets in the country are in the hands of the government. Transport, electricity, post office, are a few examples. Nationalisation in the past has been used to benefit only the whites, by providing them with jobs and services.
- Full Text:
- Date Issued: 1991?
- Authors: African National Congress, Department of Economic Policy
- Date: 1991?
- Subjects: Government ownership -- South Africa , Industrial policy -- South Africa , Socialism -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66044 , vital:28887
- Description: Nationalisation involves putting any section of the economy under the control and ownership of a government. Nationalisation is not new to South Africa. The governments of the past and especially the Nationalist Party have nationalised a number of industries in the South African economy. Today almost 54% of the productive assets in the country are in the hands of the government. Transport, electricity, post office, are a few examples. Nationalisation in the past has been used to benefit only the whites, by providing them with jobs and services.
- Full Text:
- Date Issued: 1991?
An analysis of the long run comovements between financial system development and mining production in South Africa
- Authors: Ajagbe, Stephen Mayowa
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:955 , http://hdl.handle.net/10962/d1002689 , Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Description: This study examines the nature of the relationship which exists between mining sector production and development of the financial systems in South Africa. This is particularly important in that the mining sector is considered to be one of the major contributors to the country’s overall economic growth. South Africa is also considered to have a very well developed financial system, to the point where the dominance of one over the other is difficult to identify. Therefore offering insight into the nature of this relationship will assist policy makers in identifying the most effective policies in order to ensure that the developments within the financial systems impact appropriately on the mining sector, and ultimately on the economy. In addition to using the conventional proxies of financial system development, this study utilises the principal component analysis (PCA) to construct an index for the entire financial system. The multivariate cointegration approach as proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) was then used to estimate the relationship between the development of the financial systems and the mining sector production for the period 1988-2008. The study reveals mixed results for different measures of financial system development. Those involving the banking system show that a negative relationship exists between total mining production and total credit extended to the private sector, while liquid liabilities has a positive relationship. Similarly, with the stock market system, mixed results are also obtained which reveal a negative relationship between total mining production and stock market capitalisation, while a positive relationship is found with secondary market turnover. Of all the financial system variables, only that of stock market capitalisation was found to be significant. The result with the financial development index reveals that a significant negative relationship exists between financial system development and total mining sector production. Results on the other variables controlled in the estimation show that positive and significant relationships exist between total mining production and both nominal exchange rate and political stability respectively. Increased mining production therefore takes place in periods of appreciating exchange rates, and similarly in the post-apartheid era. On the other hand, negative relationships were found for both trade openness and inflation control variables. The impulse response and variance decomposition analyses showed that total mining production explains the largest amount of shocks within itself. Overall, the study reveals that the mining sector might not have benefited much from the development in the South African financial system.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Ajagbe, Stephen Mayowa
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:955 , http://hdl.handle.net/10962/d1002689 , Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Description: This study examines the nature of the relationship which exists between mining sector production and development of the financial systems in South Africa. This is particularly important in that the mining sector is considered to be one of the major contributors to the country’s overall economic growth. South Africa is also considered to have a very well developed financial system, to the point where the dominance of one over the other is difficult to identify. Therefore offering insight into the nature of this relationship will assist policy makers in identifying the most effective policies in order to ensure that the developments within the financial systems impact appropriately on the mining sector, and ultimately on the economy. In addition to using the conventional proxies of financial system development, this study utilises the principal component analysis (PCA) to construct an index for the entire financial system. The multivariate cointegration approach as proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) was then used to estimate the relationship between the development of the financial systems and the mining sector production for the period 1988-2008. The study reveals mixed results for different measures of financial system development. Those involving the banking system show that a negative relationship exists between total mining production and total credit extended to the private sector, while liquid liabilities has a positive relationship. Similarly, with the stock market system, mixed results are also obtained which reveal a negative relationship between total mining production and stock market capitalisation, while a positive relationship is found with secondary market turnover. Of all the financial system variables, only that of stock market capitalisation was found to be significant. The result with the financial development index reveals that a significant negative relationship exists between financial system development and total mining sector production. Results on the other variables controlled in the estimation show that positive and significant relationships exist between total mining production and both nominal exchange rate and political stability respectively. Increased mining production therefore takes place in periods of appreciating exchange rates, and similarly in the post-apartheid era. On the other hand, negative relationships were found for both trade openness and inflation control variables. The impulse response and variance decomposition analyses showed that total mining production explains the largest amount of shocks within itself. Overall, the study reveals that the mining sector might not have benefited much from the development in the South African financial system.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Workshop package on discussion document on economic policy
- ANC Department of Economic Policy
- Authors: ANC Department of Economic Policy
- Date: 1990?
- Subjects: South Africa -- Politics and government -- 1989-1994 , Social planning -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66065 , vital:28896
- Description: This package was prepared by the ANC Department of Economic Policy to assist branches to discuss the discussion document on economic policy. It serves as a guide to discussion and is not a replacement for the document. The package contains ideas for inputs, illustrations and guide questions for discussions. The illustrations can be made into WALL CHARTS or TRANSPARENCIES and used with an overhead projector. We suggest that a group of people (the political education committee) come together to plan a workshop for branch members. Read both the package and the discussion document before planning. The ANC is in the process of setting up ANC Economic Associations in each region. If you need help, contact members of the Association through the regional office.
- Full Text:
- Date Issued: 1990?
- Authors: ANC Department of Economic Policy
- Date: 1990?
- Subjects: South Africa -- Politics and government -- 1989-1994 , Social planning -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66065 , vital:28896
- Description: This package was prepared by the ANC Department of Economic Policy to assist branches to discuss the discussion document on economic policy. It serves as a guide to discussion and is not a replacement for the document. The package contains ideas for inputs, illustrations and guide questions for discussions. The illustrations can be made into WALL CHARTS or TRANSPARENCIES and used with an overhead projector. We suggest that a group of people (the political education committee) come together to plan a workshop for branch members. Read both the package and the discussion document before planning. The ANC is in the process of setting up ANC Economic Associations in each region. If you need help, contact members of the Association through the regional office.
- Full Text:
- Date Issued: 1990?
Interest rate behaviour in a more transparent South African monetary policy environment
- Authors: Ballim, Goolam Hoosen
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1034 , http://hdl.handle.net/10962/d1004462 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: South Africa introduced inflation targeting as a monetary policy framework in 2000. This marked a sizable shift in monetary policy management from the previous "eclectic" approach and the explicit focus on M3 money supply before that. The study appraises the effectiveness of monetary policy under this new dispensation. However, the analysis does not centre on inflation outcomes, which can be a measure of effectiveness because they are the overriding objective of the South African Reserve Bank in effect, it is possible to have a target-friendly inflation rate for a length of time despite monetary policy that is ambiguous and encourages unpredictability in market interest rates. However, persistent policy opaqueness can, over time, damage a favourable inflation scenario. For instance, if the public is unsure about the Reserve Bank's desired inflation target, price setting in the wage and goods markets may eventually produce an inflation outcome that is higher than the Bank may have intended. Rather, this study adjudicates the effectiveness of monetary policy within the context of policy transparency, which is an intrinsic part of the inflation targeting framework. The study looks at the extent to which monetary policy transparency has enhanced both the anticipatory nature of the market's response to policy actions and the force that policy has on all interest rates in the financial system, particularly long-term rates. These concepts are important because through the transmission mechanism of monetary policy, the more deft market participants are at anticipating future Reserve Bank policy the greater the Bank's ability to steady the economy before the actual policy event. With the aid of regression models to estimate the response of market rates to policy changes, the results show that there is significant movement in market rates in anticipation of policy action, rather than on the day of the event or the day after. Indeed, the estimates for market rates movement on the day of and even the day after the policy action are generally minute. For instance, the R157 long-term government bond yield changes by a significant 41 basis points in response to a one percentage point change in the Reserve Bank's benchmark repo rate in the period between the last policy action and the day preceding the current action. In contrast, the R157 bond yield changes by an insignificant 2 basis points on the day of the current repo rate change and about 1 basis point the day after the current change. The results point to a robust relationship between policy transparency and the market's ability to foresee rate action. If this were not the case, it is likely that there would be persistent market surprise and, hence, noticeable movement in interest rates on the day of the rate action and perhaps even the day after. Another important observation is that monetary policy impacts significantly on both short- and long-term market rates. Again, certifying the robustness of monetary policy under the inflation targeting regime
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Ballim, Goolam Hoosen
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1034 , http://hdl.handle.net/10962/d1004462 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Interest rates -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: South Africa introduced inflation targeting as a monetary policy framework in 2000. This marked a sizable shift in monetary policy management from the previous "eclectic" approach and the explicit focus on M3 money supply before that. The study appraises the effectiveness of monetary policy under this new dispensation. However, the analysis does not centre on inflation outcomes, which can be a measure of effectiveness because they are the overriding objective of the South African Reserve Bank in effect, it is possible to have a target-friendly inflation rate for a length of time despite monetary policy that is ambiguous and encourages unpredictability in market interest rates. However, persistent policy opaqueness can, over time, damage a favourable inflation scenario. For instance, if the public is unsure about the Reserve Bank's desired inflation target, price setting in the wage and goods markets may eventually produce an inflation outcome that is higher than the Bank may have intended. Rather, this study adjudicates the effectiveness of monetary policy within the context of policy transparency, which is an intrinsic part of the inflation targeting framework. The study looks at the extent to which monetary policy transparency has enhanced both the anticipatory nature of the market's response to policy actions and the force that policy has on all interest rates in the financial system, particularly long-term rates. These concepts are important because through the transmission mechanism of monetary policy, the more deft market participants are at anticipating future Reserve Bank policy the greater the Bank's ability to steady the economy before the actual policy event. With the aid of regression models to estimate the response of market rates to policy changes, the results show that there is significant movement in market rates in anticipation of policy action, rather than on the day of the event or the day after. Indeed, the estimates for market rates movement on the day of and even the day after the policy action are generally minute. For instance, the R157 long-term government bond yield changes by a significant 41 basis points in response to a one percentage point change in the Reserve Bank's benchmark repo rate in the period between the last policy action and the day preceding the current action. In contrast, the R157 bond yield changes by an insignificant 2 basis points on the day of the current repo rate change and about 1 basis point the day after the current change. The results point to a robust relationship between policy transparency and the market's ability to foresee rate action. If this were not the case, it is likely that there would be persistent market surprise and, hence, noticeable movement in interest rates on the day of the rate action and perhaps even the day after. Another important observation is that monetary policy impacts significantly on both short- and long-term market rates. Again, certifying the robustness of monetary policy under the inflation targeting regime
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Savings behaviour in selected poor townships of the Kouga municipal district
- Authors: Baxter, Chad
- Date: 2012
- Subjects: Saving and investment -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9009 , http://hdl.handle.net/10948/d1014540
- Description: This study considers the nature of savings behaviour amongst low income earners residing in the township areas of Kouga Municipal District. It reflects on the popularity and persistence of informal savings and credit associations, also known as stokvels, in these communities in the face of an increase in the availability of formal savings products. This study argues that despite financial deepening taking place within the South African economy, the popularity and widespread usage of stokvels can largely be attributed to the lack of appropraite formal products available for low income earners. This study does not conclude that the usage of informal savings products results in increased savings behaviours amongst this group, but it does conclude that they provide a suitable mechanism in which savings can take place.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Baxter, Chad
- Date: 2012
- Subjects: Saving and investment -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9009 , http://hdl.handle.net/10948/d1014540
- Description: This study considers the nature of savings behaviour amongst low income earners residing in the township areas of Kouga Municipal District. It reflects on the popularity and persistence of informal savings and credit associations, also known as stokvels, in these communities in the face of an increase in the availability of formal savings products. This study argues that despite financial deepening taking place within the South African economy, the popularity and widespread usage of stokvels can largely be attributed to the lack of appropraite formal products available for low income earners. This study does not conclude that the usage of informal savings products results in increased savings behaviours amongst this group, but it does conclude that they provide a suitable mechanism in which savings can take place.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of IMF structural adjustment programmes : lessons for South Africa
- Authors: Berolsky, Nuno Goncalo
- Date: 2000
- Subjects: International Monetary Fund , International Monetary Fund -- Developing countries , Structural adjustment (Economic policy) -- Developing countries , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:935 , http://hdl.handle.net/10962/d1002668 , International Monetary Fund , International Monetary Fund -- Developing countries , Structural adjustment (Economic policy) -- Developing countries , South Africa -- Economic policy
- Description: The mixed results of International Monetary Fund structural adjustment programmes in less developed countries are a major motivation for this research. Explanations must be advanced as to what may inhibit the success of such programmes. South Africa has often found itself in a precarious position- with a deteriorating balance of payments, a position similar to other countries that have accepted IMF loans. Furthermore, South Africa undertook an IMF loan in 1993. Financial support from the IMF incorporates structural adjustment programmes. These may include measures such as tighter monetary policy, reduction in the budget deficit, exchange rate devaluation and ceilings on domestic credit with increased interest rates (Ferguson, 1988). These policies illustrate the principle of ‘conditionality,’ whereby access to further loans is conditional on certain criteria being met, such as reduced budget deficits and inflation rates. The principle of conditionality has met with a great deal of criticism. Bacha (1987) and Dell (1982) argue that these aggregate demand-reducing conditions more often than not stagnate domestic economies, worsening the balance of payment and result in programme breakdowns. Essentially, they refer to the IMF conditions as ‘unrealistic.’ The IMF denies this, arguing that shortfalls are mainly due to a lack of political commitment to carry out its conditions (Winters, 1994). This issue of conditionality will be examined in detail, using three specific case studies. The aim of this study is to examine the characteristics of Brazil, Mexico and Zambia to see whether or not the IMF programmes were successful. Guidelines will be established for South African policy from these case studies. South Africa is trying to adjust to the competitiveness of the international economy. At the same time, the need for reconstruction and development exerts increasing pressures on the balance of payments. Guidelines are established for a successful economic adjustment for South Africa. The research concludes that South Africa is certainly in line for a successful transformation. The rigidities are not as extensive as has been the case in Brazil and Zambia. Institutionally, South Africa is sound. However there are still challenges in this area, such as export diversification and economic stability to attract foreign investment.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Berolsky, Nuno Goncalo
- Date: 2000
- Subjects: International Monetary Fund , International Monetary Fund -- Developing countries , Structural adjustment (Economic policy) -- Developing countries , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:935 , http://hdl.handle.net/10962/d1002668 , International Monetary Fund , International Monetary Fund -- Developing countries , Structural adjustment (Economic policy) -- Developing countries , South Africa -- Economic policy
- Description: The mixed results of International Monetary Fund structural adjustment programmes in less developed countries are a major motivation for this research. Explanations must be advanced as to what may inhibit the success of such programmes. South Africa has often found itself in a precarious position- with a deteriorating balance of payments, a position similar to other countries that have accepted IMF loans. Furthermore, South Africa undertook an IMF loan in 1993. Financial support from the IMF incorporates structural adjustment programmes. These may include measures such as tighter monetary policy, reduction in the budget deficit, exchange rate devaluation and ceilings on domestic credit with increased interest rates (Ferguson, 1988). These policies illustrate the principle of ‘conditionality,’ whereby access to further loans is conditional on certain criteria being met, such as reduced budget deficits and inflation rates. The principle of conditionality has met with a great deal of criticism. Bacha (1987) and Dell (1982) argue that these aggregate demand-reducing conditions more often than not stagnate domestic economies, worsening the balance of payment and result in programme breakdowns. Essentially, they refer to the IMF conditions as ‘unrealistic.’ The IMF denies this, arguing that shortfalls are mainly due to a lack of political commitment to carry out its conditions (Winters, 1994). This issue of conditionality will be examined in detail, using three specific case studies. The aim of this study is to examine the characteristics of Brazil, Mexico and Zambia to see whether or not the IMF programmes were successful. Guidelines will be established for South African policy from these case studies. South Africa is trying to adjust to the competitiveness of the international economy. At the same time, the need for reconstruction and development exerts increasing pressures on the balance of payments. Guidelines are established for a successful economic adjustment for South Africa. The research concludes that South Africa is certainly in line for a successful transformation. The rigidities are not as extensive as has been the case in Brazil and Zambia. Institutionally, South Africa is sound. However there are still challenges in this area, such as export diversification and economic stability to attract foreign investment.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
A critical evaluation of local level responses to mine closure in the Northwestern KwaZulu-Natal coal belt region, South Africa
- Buthelezi, Mbekezeli Simphiwe
- Authors: Buthelezi, Mbekezeli Simphiwe
- Date: 2004
- Subjects: Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Deindustrialization -- Economic aspects--South Africa -- KwaZulu-Natal , Coal mines and mining -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Economic development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Community development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural industries -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development -- South Africa , Local government -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Labor supply -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development projects -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Citizen participation , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Social conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic policy , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:4822 , http://hdl.handle.net/10962/d1005497 , Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Deindustrialization -- Economic aspects--South Africa -- KwaZulu-Natal , Coal mines and mining -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Economic development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Community development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural industries -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development -- South Africa , Local government -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Labor supply -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development projects -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Citizen participation , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Social conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic policy , South Africa -- Economic policy
- Description: The de-industrialisation process that was a common feature of North America and Western Europe in the 1970s, through into the 1980s has become an observable feature in African countries and South Africa in particular in the last two decades. Globally, hard hit areas include those associated with the early Industrial Revolution characterised by mass production and the agglomeration of iron and steel, coal and textile industries. General changes in the global market, especially the falling demand for extractive heavy minerals like coal and gold have also affected many countries region and localities. In the case of South Mrica, the previous high economic dependence on mined minerals like coal and gold has resulted in many once prosperous mining regions of the country being reduced to a shadow of their former selves. The worst affected areas in South Africa are those of the Klerksdorp Goldfields in the North West Province and Free State Goldfields, with the latter alone losing 100,000 jobs during the 1990s. This trend has also been acute in the coal-mining industry of the KwaZulu-Natal province since the late 1970s. The firms that had grown in the shadow of the major mining company supplyipg machinery, or who processed the semi-manufactured product are also severely affected by the closing down and restructuring in the mining and iron industries. These industries have often been forced to close down because of a break in the vital connections they developed with these mining industries. Such localised economic crisis has encouraged the universal trend towards the devolution of developmental responsibilities to the local governments and other local stakeholders to - empower them to respond to these changes. This study investigated the local economic initiatives which have been undertaken in the three municipalities of north-western KwaZulu Natal i.e. Utrecht, Dundee and Dannhauser to respond to the closures which have taken place in the mining industry of this region, which used to be among the most prosperous coal mining regions of South Africa. Using their new developmental mandate the local governments, in partnership with the communities and other external interveners have tried to respond to these localised economic crisis and also indirectly to the general poverty and underdevelopment, which characterises this region of KwaZulu-Natal. The effects of apartheid policies, and previous discriminatory rural development policies in, particular, and the Regional Industrial Development policy, which was intensively applied in the 1980s by the pre-1994 government regime, have further compounded the magnitude of the challenge. The lack of capacity in some municipalities has constrained successful implementation of Local Economic Development has led to some communities acting alone to face their situation with or without external intervention.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Buthelezi, Mbekezeli Simphiwe
- Date: 2004
- Subjects: Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Deindustrialization -- Economic aspects--South Africa -- KwaZulu-Natal , Coal mines and mining -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Economic development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Community development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural industries -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development -- South Africa , Local government -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Labor supply -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development projects -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Citizen participation , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Social conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic policy , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:4822 , http://hdl.handle.net/10962/d1005497 , Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Deindustrialization -- Economic aspects--South Africa -- KwaZulu-Natal , Coal mines and mining -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Economic development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Community development -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural industries -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development -- South Africa , Local government -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Labor supply -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Rural development projects -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Citizen participation , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Social conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Economic policy , South Africa -- Economic policy
- Description: The de-industrialisation process that was a common feature of North America and Western Europe in the 1970s, through into the 1980s has become an observable feature in African countries and South Africa in particular in the last two decades. Globally, hard hit areas include those associated with the early Industrial Revolution characterised by mass production and the agglomeration of iron and steel, coal and textile industries. General changes in the global market, especially the falling demand for extractive heavy minerals like coal and gold have also affected many countries region and localities. In the case of South Mrica, the previous high economic dependence on mined minerals like coal and gold has resulted in many once prosperous mining regions of the country being reduced to a shadow of their former selves. The worst affected areas in South Africa are those of the Klerksdorp Goldfields in the North West Province and Free State Goldfields, with the latter alone losing 100,000 jobs during the 1990s. This trend has also been acute in the coal-mining industry of the KwaZulu-Natal province since the late 1970s. The firms that had grown in the shadow of the major mining company supplyipg machinery, or who processed the semi-manufactured product are also severely affected by the closing down and restructuring in the mining and iron industries. These industries have often been forced to close down because of a break in the vital connections they developed with these mining industries. Such localised economic crisis has encouraged the universal trend towards the devolution of developmental responsibilities to the local governments and other local stakeholders to - empower them to respond to these changes. This study investigated the local economic initiatives which have been undertaken in the three municipalities of north-western KwaZulu Natal i.e. Utrecht, Dundee and Dannhauser to respond to the closures which have taken place in the mining industry of this region, which used to be among the most prosperous coal mining regions of South Africa. Using their new developmental mandate the local governments, in partnership with the communities and other external interveners have tried to respond to these localised economic crisis and also indirectly to the general poverty and underdevelopment, which characterises this region of KwaZulu-Natal. The effects of apartheid policies, and previous discriminatory rural development policies in, particular, and the Regional Industrial Development policy, which was intensively applied in the 1980s by the pre-1994 government regime, have further compounded the magnitude of the challenge. The lack of capacity in some municipalities has constrained successful implementation of Local Economic Development has led to some communities acting alone to face their situation with or without external intervention.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Formulating the African National Congress' foreign investment policy in the transition to a post-apartheid South Africa: problems, pressures and constraints
- Authors: Carim, Xavier
- Date: 1995
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2764 , http://hdl.handle.net/10962/d1002974 , Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Description: This study examines the wide-ranging and critical factors which have impacted on the African National Congress' (ANC) emerging foreign investment policy. It identifies and analyses the matrix of political and socio-economic factors which have combined at global and national levels to shape ANC policy perspectives towards foreign direct investment (FDI). In so doing, the study adopts an eclectic theoretical and methodological approach. It draws on various theoretical traditions to propose a framework that is heuristic and contingent, rather than axiomatic. With regard to foreign investment, in particular, it recommends a theoretical pluralism emphasising 'engagement' through praxis and sound political (state) action. The study argues that the ANC has reconsidered many of its basic assumptions on the nature of the post-apartheid economy and discusses the reasons for those shifts. The reasons include, in particular, global political and economic trends and the balance of forces in South Africa. These have combined to ensure the ANC's broad acceptance of an 'open-door policy' towards FDI so long as it occurs on terms not inconsistent with national objectives. The emerging policy sees the state playing an active role in encouraging and guiding FDI to specific areas and sectors supportive of broad-based development. Foreign investors will be encouraged to form joint ventures with emerging black businesses and agree to foster training, skills development and affirmative action. Harnessing the benefits of FDI will be important for the success of wider strategies designed to place the economy on a firmer, more sustainable growth path.
- Full Text:
- Date Issued: 1995
- Authors: Carim, Xavier
- Date: 1995
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2764 , http://hdl.handle.net/10962/d1002974 , Investments, Foreign -- South Africa , Political stability -- South Africa , African National Congress -- Foreign economic relations , South Africa -- Foreign economic relations , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Description: This study examines the wide-ranging and critical factors which have impacted on the African National Congress' (ANC) emerging foreign investment policy. It identifies and analyses the matrix of political and socio-economic factors which have combined at global and national levels to shape ANC policy perspectives towards foreign direct investment (FDI). In so doing, the study adopts an eclectic theoretical and methodological approach. It draws on various theoretical traditions to propose a framework that is heuristic and contingent, rather than axiomatic. With regard to foreign investment, in particular, it recommends a theoretical pluralism emphasising 'engagement' through praxis and sound political (state) action. The study argues that the ANC has reconsidered many of its basic assumptions on the nature of the post-apartheid economy and discusses the reasons for those shifts. The reasons include, in particular, global political and economic trends and the balance of forces in South Africa. These have combined to ensure the ANC's broad acceptance of an 'open-door policy' towards FDI so long as it occurs on terms not inconsistent with national objectives. The emerging policy sees the state playing an active role in encouraging and guiding FDI to specific areas and sectors supportive of broad-based development. Foreign investors will be encouraged to form joint ventures with emerging black businesses and agree to foster training, skills development and affirmative action. Harnessing the benefits of FDI will be important for the success of wider strategies designed to place the economy on a firmer, more sustainable growth path.
- Full Text:
- Date Issued: 1995
Asset prices and inflation-targeting : implications for South Africa
- Authors: Cosser, Leigh Emma
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , South Africa -- Economic policy , Banks and banking, Central -- South Africa , Anti-inflationary policies , Monetary policy -- Japan , Monetary policy -- United States
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1127 , http://hdl.handle.net/10962/d1020849
- Description: An analysis of the current monetary policy framework in South Africa, which followed the exampie of a number of developed countries by implementing an inflation-targeting regime in 2000, is presented. The primary goal of the framework is to establish price stability, with financial stability a secondary objective. However, as has been evident in other countries, price stability does not guarantee financial stability. Movements in asset prices and the development of asset price bubbles have resulted in a number of episodes of financial instability, which negatively impacted on the growth and development of the countries involved. In addition, the majority of these episodes have occurred in periods of low and stable inflation. The dissertation analyses whether monetary policy would be more efficient if asset price movements were incorporated within the inflation-targeting regime. International experience indicates that early intervention of monetary policy can dampen the negative effects that result when an asset price bubble "bursts". However, if the monetary authorities act too early the effects on the economy can be just as disruptive. The literature is scrutinized to establish what the most effective form of monetary policy should be. The results are then transposed within the South African context to establish how the South African Reserve Bank can best ensure both price and financial stability.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Cosser, Leigh Emma
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , South Africa -- Economic policy , Banks and banking, Central -- South Africa , Anti-inflationary policies , Monetary policy -- Japan , Monetary policy -- United States
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1127 , http://hdl.handle.net/10962/d1020849
- Description: An analysis of the current monetary policy framework in South Africa, which followed the exampie of a number of developed countries by implementing an inflation-targeting regime in 2000, is presented. The primary goal of the framework is to establish price stability, with financial stability a secondary objective. However, as has been evident in other countries, price stability does not guarantee financial stability. Movements in asset prices and the development of asset price bubbles have resulted in a number of episodes of financial instability, which negatively impacted on the growth and development of the countries involved. In addition, the majority of these episodes have occurred in periods of low and stable inflation. The dissertation analyses whether monetary policy would be more efficient if asset price movements were incorporated within the inflation-targeting regime. International experience indicates that early intervention of monetary policy can dampen the negative effects that result when an asset price bubble "bursts". However, if the monetary authorities act too early the effects on the economy can be just as disruptive. The literature is scrutinized to establish what the most effective form of monetary policy should be. The results are then transposed within the South African context to establish how the South African Reserve Bank can best ensure both price and financial stability.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
The functioning of the interbank market and its significance in the transmission of monetary policy
- Authors: De Angelis, Catherine
- Date: 2013-06-11
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1075 , http://hdl.handle.net/10962/d1008054 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: Monetary policy in South African is the primary means by which the authorities can influence activity in the overall economy. The South African Reserve Bank accommodates banks through repo transactions for which they charge the repo rate. The most important market in the transmission of the repo rate to the rest of the economy is the interbank market. As such, a detailed discussion of this market is given. In September 200 I the monetary authorities made certain adjustments to the repo system of accommodation, which included changing the repo rate from a floating rate to a fixed rate that would be administratively determined by the MPC. This was done to address certain weaknesses in the floating rate system. This thesis examines and compares the period before and after the adjustments to the repo system, with the aim of determining whether or not the monetary authorities achieved the goals intended from making this change. The repo rate, prime interbank rate, 3-month NCO rate and the prime lending rate are analysed using the Engle-Granger two variable approach and an ECM model to test for causality. It was found that the monetary authorities did not achieve their intended goals as the relationship between the repo rate and the interbank rate was more significant in the first period. Furthermore, the direction of causality the authorities hoped to achieve by implementing the changes were in fact already in place. As such the adjustments to the system changed the transmission mechanism from the one desired by the authorities to one that was not intended. The conclusions reached by this study show that, in terms of the objectives of the monetary authorities, the previous repo system functioned better. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Authors: De Angelis, Catherine
- Date: 2013-06-11
- Subjects: South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1075 , http://hdl.handle.net/10962/d1008054 , South African Reserve Bank , Monetary policy -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Money market -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Repurchase agreements -- South Africa , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: Monetary policy in South African is the primary means by which the authorities can influence activity in the overall economy. The South African Reserve Bank accommodates banks through repo transactions for which they charge the repo rate. The most important market in the transmission of the repo rate to the rest of the economy is the interbank market. As such, a detailed discussion of this market is given. In September 200 I the monetary authorities made certain adjustments to the repo system of accommodation, which included changing the repo rate from a floating rate to a fixed rate that would be administratively determined by the MPC. This was done to address certain weaknesses in the floating rate system. This thesis examines and compares the period before and after the adjustments to the repo system, with the aim of determining whether or not the monetary authorities achieved the goals intended from making this change. The repo rate, prime interbank rate, 3-month NCO rate and the prime lending rate are analysed using the Engle-Granger two variable approach and an ECM model to test for causality. It was found that the monetary authorities did not achieve their intended goals as the relationship between the repo rate and the interbank rate was more significant in the first period. Furthermore, the direction of causality the authorities hoped to achieve by implementing the changes were in fact already in place. As such the adjustments to the system changed the transmission mechanism from the one desired by the authorities to one that was not intended. The conclusions reached by this study show that, in terms of the objectives of the monetary authorities, the previous repo system functioned better. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
Department of Economic Affairs and RDP
- Department of Economic Affairs
- Authors: Department of Economic Affairs
- Date: 1997-01
- Subjects: Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Western Cape (South Africa) -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72490 , vital:30072
- Description: Local Economic Development (LED) is one of the primary building blocks in terms of the economic growth and development equation for the Province. The primary challenges LED has the potential to address include the following: Job creation, the building of an enabling environment that will encourage economic engagement by a larger number of local entrepreneurs, drawing together a number of critical partners and mobilising their energies and resources towards local economic growth and development, facilitating access to finance, markets, capacity building and business support services, creating the environment which will effect economic viability of local communities and their Local Authorities, linking local product development to provincial, national and international markets. There are many other fundamental challenges. The key issue though is whether people in their communities, especially rural and peripheral environments, are benefiting in real terms regarding the quality of their lives. The LED programme will also give effect to the “Growth, Employment and Redistribution: A Macro Economic Strategy” framework that outlines the strategy for rebuilding and restructuring the South African economy. The document confirms Government’s commitment: “It is Government’s conviction that we have to mobilise all our energy in a new burst of economic activity. This will need to break current constraints and catapult the economy to higher levels of growth, development and employment needed to provide a better life for all South Africans.” (1996:2)
- Full Text:
- Date Issued: 1997-01
- Authors: Department of Economic Affairs
- Date: 1997-01
- Subjects: Reconstruction and Development Programme (South Africa) , Western Cape (South Africa) -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/72490 , vital:30072
- Description: Local Economic Development (LED) is one of the primary building blocks in terms of the economic growth and development equation for the Province. The primary challenges LED has the potential to address include the following: Job creation, the building of an enabling environment that will encourage economic engagement by a larger number of local entrepreneurs, drawing together a number of critical partners and mobilising their energies and resources towards local economic growth and development, facilitating access to finance, markets, capacity building and business support services, creating the environment which will effect economic viability of local communities and their Local Authorities, linking local product development to provincial, national and international markets. There are many other fundamental challenges. The key issue though is whether people in their communities, especially rural and peripheral environments, are benefiting in real terms regarding the quality of their lives. The LED programme will also give effect to the “Growth, Employment and Redistribution: A Macro Economic Strategy” framework that outlines the strategy for rebuilding and restructuring the South African economy. The document confirms Government’s commitment: “It is Government’s conviction that we have to mobilise all our energy in a new burst of economic activity. This will need to break current constraints and catapult the economy to higher levels of growth, development and employment needed to provide a better life for all South Africans.” (1996:2)
- Full Text:
- Date Issued: 1997-01
Discussion document on economic policy
- Department of Economic Policy
- Authors: Department of Economic Policy
- Date: 1990-09-20-23
- Subjects: South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions , Apartheid -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66691 , vital:28982
- Description: This document has been prepared for debate within the ranks of the ANC. It does not represent an agreed policy, but rather seeks to contribute to a democratic process of formulating our movement's economic policy. The movement believes that economic policy should address itself to the demands and needs of the majority of the people, and active discussion and debate is essential if they are to have a more prominent place. The ANC has long recognised the necessity for political liberation and constitutional changes to be accompanied by socioeconomic transformation. The Freedom Charter proclaimed the necessity for the people to share in the countries wealth, for the land to be distributed to those who work it, for there to housing, security and comfort for all, and for the doors of learning and culture to opened. The constitutional guidelines also recognised the need for economic restructuring to be part of the process of constitutional change. , "This document has been prepared for debate within the ranks of the ANC". -- Introduction , "DEP workshop, Harare, 20-23 September 1990."
- Full Text:
- Date Issued: 1990-09-20-23
- Authors: Department of Economic Policy
- Date: 1990-09-20-23
- Subjects: South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions , Apartheid -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/66691 , vital:28982
- Description: This document has been prepared for debate within the ranks of the ANC. It does not represent an agreed policy, but rather seeks to contribute to a democratic process of formulating our movement's economic policy. The movement believes that economic policy should address itself to the demands and needs of the majority of the people, and active discussion and debate is essential if they are to have a more prominent place. The ANC has long recognised the necessity for political liberation and constitutional changes to be accompanied by socioeconomic transformation. The Freedom Charter proclaimed the necessity for the people to share in the countries wealth, for the land to be distributed to those who work it, for there to housing, security and comfort for all, and for the doors of learning and culture to opened. The constitutional guidelines also recognised the need for economic restructuring to be part of the process of constitutional change. , "This document has been prepared for debate within the ranks of the ANC". -- Introduction , "DEP workshop, Harare, 20-23 September 1990."
- Full Text:
- Date Issued: 1990-09-20-23
Redistribution and taxation in South Africa : inaugural lecture delivered at Rhodes University
- Authors: Gavin, Wesley J
- Date: 1996
- Subjects: Taxation -- South Africa , Wealth -- Moral and ethical aspects , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Text
- Identifier: vital:627 , http://hdl.handle.net/10962/d1020696 , ISBN 0868103292
- Description: Inaugural lecture delivered at Rhodes University , Rhodes University Libraries (Digitisation)
- Full Text:
- Date Issued: 1996
- Authors: Gavin, Wesley J
- Date: 1996
- Subjects: Taxation -- South Africa , Wealth -- Moral and ethical aspects , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Text
- Identifier: vital:627 , http://hdl.handle.net/10962/d1020696 , ISBN 0868103292
- Description: Inaugural lecture delivered at Rhodes University , Rhodes University Libraries (Digitisation)
- Full Text:
- Date Issued: 1996
An analysis of exchange rate pass-through to prices in South Africa
- Authors: Karoro, Tapiwa Daniel
- Date: 2008
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Prices -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:953 , http://hdl.handle.net/10962/d1002687 , Foreign exchange rates -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Prices -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Description: The fact that South Africa has a floating exchange rate policy as well as an open trade policy leaves the country’s import, producer and consumer prices susceptible to the effects of exchange rate movements. Given the central role that inflation targeting occupies in South Africa’s monetary policy, it becomes necessary to determine the nature of influence of exchange rate changes on domestic prices. To this end, this thesis examines the magnitude and speed of exchange rate pass-through (ERPT) to import, producer and consumer prices in South Africa. Furthermore, it explores whether the direction and size of changes in the exchange rate have different pass-through effects on import prices, that is, whether the exchange rate pass-through is symmetric or asymmetric. The paper uses monthly data covering the period January 1980 to December 2005. In investigating ERPT, two main stages are identified. The initial stage is the transmission of fluctuations in the exchange rate to import prices, while the second-stage entails the pass-through of changes in import prices to producer and consumer prices. The first stage is estimated using the Johansen (1991) and (1995) cointegration techniques and a vector error correction model (VECM). The second stage pass-through is determined by estimating impulse response and variance decomposition functions, as well as conducting block exogeneity Wald tests. The study follows Wickremasinghe and Silvapulle’s (2004) approach in estimating pass-through asymmetry with respect to appreciations and depreciations. In addition, the thesis adapts the analytical framework of Wickremasinghe and Silvapulle (2004) to investigate the pass-through of large and small changes in the exchange rate to import prices. The results suggest that ERPT in South Africa is incomplete but relatively high. Furthermore, ERPT is found to be higher in periods of rand depreciation than appreciation which supports the binding quantity constraint theory. There is also some evidence that pass-through is higher in periods of small changes than large changes in the exchange rate, which supports the menu cost theory when invoices are denominated in the exporters’ currency.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Karoro, Tapiwa Daniel
- Date: 2008
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Prices -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:953 , http://hdl.handle.net/10962/d1002687 , Foreign exchange rates -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Inflation (Finance) -- South Africa , Prices -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Description: The fact that South Africa has a floating exchange rate policy as well as an open trade policy leaves the country’s import, producer and consumer prices susceptible to the effects of exchange rate movements. Given the central role that inflation targeting occupies in South Africa’s monetary policy, it becomes necessary to determine the nature of influence of exchange rate changes on domestic prices. To this end, this thesis examines the magnitude and speed of exchange rate pass-through (ERPT) to import, producer and consumer prices in South Africa. Furthermore, it explores whether the direction and size of changes in the exchange rate have different pass-through effects on import prices, that is, whether the exchange rate pass-through is symmetric or asymmetric. The paper uses monthly data covering the period January 1980 to December 2005. In investigating ERPT, two main stages are identified. The initial stage is the transmission of fluctuations in the exchange rate to import prices, while the second-stage entails the pass-through of changes in import prices to producer and consumer prices. The first stage is estimated using the Johansen (1991) and (1995) cointegration techniques and a vector error correction model (VECM). The second stage pass-through is determined by estimating impulse response and variance decomposition functions, as well as conducting block exogeneity Wald tests. The study follows Wickremasinghe and Silvapulle’s (2004) approach in estimating pass-through asymmetry with respect to appreciations and depreciations. In addition, the thesis adapts the analytical framework of Wickremasinghe and Silvapulle (2004) to investigate the pass-through of large and small changes in the exchange rate to import prices. The results suggest that ERPT in South Africa is incomplete but relatively high. Furthermore, ERPT is found to be higher in periods of rand depreciation than appreciation which supports the binding quantity constraint theory. There is also some evidence that pass-through is higher in periods of small changes than large changes in the exchange rate, which supports the menu cost theory when invoices are denominated in the exporters’ currency.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
South Africa's growth, employment and redistribution strategy in the context of structural adjustment programmes in the South
- Authors: Lehloesa, Thembinkosi L
- Date: 2000
- Subjects: Growth, Employment And Redistribution Programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1989-1994
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2794 , http://hdl.handle.net/10962/d1003004 , Growth, Employment And Redistribution Programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1989-1994
- Description: This study is a contribution to the ongoing debate concerning the future of South Africa’s macro-economic policy known as the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) strategy. The study attempts to draw parallels between the GEAR macro-economic policy framework and structural adjustment programmes in the South. By making use of this comparison, the study argues that the outcome of the GEAR will be no different from structural adjustment programmes in that it will fail to reduce poverty and cause government to meet the basic needs of the people. These conclusions are drawn from the fact that the GEAR policy is premised on the faith that the market is capable of redistributing income and wealth, and providing people with their basic needs.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Lehloesa, Thembinkosi L
- Date: 2000
- Subjects: Growth, Employment And Redistribution Programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1989-1994
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2794 , http://hdl.handle.net/10962/d1003004 , Growth, Employment And Redistribution Programme (South Africa) , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1989-1994
- Description: This study is a contribution to the ongoing debate concerning the future of South Africa’s macro-economic policy known as the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) strategy. The study attempts to draw parallels between the GEAR macro-economic policy framework and structural adjustment programmes in the South. By making use of this comparison, the study argues that the outcome of the GEAR will be no different from structural adjustment programmes in that it will fail to reduce poverty and cause government to meet the basic needs of the people. These conclusions are drawn from the fact that the GEAR policy is premised on the faith that the market is capable of redistributing income and wealth, and providing people with their basic needs.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The second transition : an analysis of the political rhetoric of the ANC and ANCYL
- Authors: Maseko, Thulani Norman
- Date: 2013
- Subjects: African National Congress , African National Congress -- Youth League , Rhetoric -- Political aspects , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8343 , http://hdl.handle.net/10948/d1020760
- Description: South Africa achieved its formal democracy through a negotiated settlement in 1994. Formal democracy focuses on liberty, rights and basic freedom such as freedom of speech, and the right to vote, amongst others, while substantive democracy focuses on equality, social justice, and the area of economic rights with a focus on reduction of poverty, unemployment and increased equality. It is within the substantive democratisation theoretical framework, that South Africa’s democratic achievement has not necessarily been as great as its political achievements in constructing a constitutional democracy. This is evident in the continued patterns of racialised inequality and poverty, as well as the increase in service delivery protest action, which can destabilise the democratic success achieved in 1994. The objective of economic development is to create an environment where people can enjoy economic stability, job security and health, and lead productive lives, on one hand. On the other hand, political development seeks to create an environment where people can enjoy peace, rule of law and freedom. Politics and economics therefore go hand in hand to attain wealth benefits for people and create a sufficient level of political stability within a transitioning context. South Africa has made some strides towards getting political stability and a democratic state, but much still needs to be done to reduce poverty, unemployment and inequality. Hence an argument stressing the need for a Second Transition or Economic CODESA has recently entered the sphere of political public debate. This project seeks to deconstruct and explain the discourse of the Second Transition and Economic CODESA. The studies found that centre to this debate are key redistributive issues. Poverty, inequality and unemployment are key substantive challenges that have the potential to undermine political stability if they are not effectively dealt with.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maseko, Thulani Norman
- Date: 2013
- Subjects: African National Congress , African National Congress -- Youth League , Rhetoric -- Political aspects , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8343 , http://hdl.handle.net/10948/d1020760
- Description: South Africa achieved its formal democracy through a negotiated settlement in 1994. Formal democracy focuses on liberty, rights and basic freedom such as freedom of speech, and the right to vote, amongst others, while substantive democracy focuses on equality, social justice, and the area of economic rights with a focus on reduction of poverty, unemployment and increased equality. It is within the substantive democratisation theoretical framework, that South Africa’s democratic achievement has not necessarily been as great as its political achievements in constructing a constitutional democracy. This is evident in the continued patterns of racialised inequality and poverty, as well as the increase in service delivery protest action, which can destabilise the democratic success achieved in 1994. The objective of economic development is to create an environment where people can enjoy economic stability, job security and health, and lead productive lives, on one hand. On the other hand, political development seeks to create an environment where people can enjoy peace, rule of law and freedom. Politics and economics therefore go hand in hand to attain wealth benefits for people and create a sufficient level of political stability within a transitioning context. South Africa has made some strides towards getting political stability and a democratic state, but much still needs to be done to reduce poverty, unemployment and inequality. Hence an argument stressing the need for a Second Transition or Economic CODESA has recently entered the sphere of political public debate. This project seeks to deconstruct and explain the discourse of the Second Transition and Economic CODESA. The studies found that centre to this debate are key redistributive issues. Poverty, inequality and unemployment are key substantive challenges that have the potential to undermine political stability if they are not effectively dealt with.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The RDP: April 27, 1995, the first year reviewed
- Ministry in the Office of the President
- Authors: Ministry in the Office of the President
- Date: 1995-04
- Subjects: Reconstruction and development programme (South Africa) , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic policy , Social change -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75885 , vital:30479
- Description: The inauguration of the Government of National Unity created the necessary conditions for us to start the challenging task of changing South African society for the better. This is what we had set ourselves to do during the years of struggle to rid our country of apartheid. Now South Africans can, under conditions of freedom, work together to make our country the land of our dreams. This means further enhancing the freedoms we now enjoy; improving the security of citizens at home, in the streets and at work; and raising the quality of life of all the people. Reconstruction and development means all these things: to change all aspects of our lives for the better. Among the urgent tasks the government has set itself is to work together with all citizens to improve the provision of education, health services, housing, water supply, land, electricity, refuse removal, roads and so on. This demands of government that we change the manner in which public funds have all along been used. Everything should be done to create conditions in which the economy can improve and provide more jobs. To realise all these objectives requires co-operation among us as hard-working and responsible citizens. Immediately the Government of National Unity was installed, we started the planning required to meet these goals. At the same time, we also launched Presidential Lead Projects aimed at improving the lives of especially the poor, women and children. But this was just the beginning. For, in the end, we should change the allocation of all public funds towards the new priorities. Government should involve the people more actively at all stages of reconstruction and development. We should operate in an open manner guided by the wisdom of the people themselves. From the projects started last year, many of these ideals have started to take shape. But we continue to learn many lessons. This booklet outlines the concrete steps that have been taken thus far, in the long journey towards a better life for all. As this account shows, this task is not an easy one. But, working together, in the spirit of Masakhane, South Africans are more than capable of realising the good things that our beautiful country can offer.
- Full Text:
- Date Issued: 1995-04
- Authors: Ministry in the Office of the President
- Date: 1995-04
- Subjects: Reconstruction and development programme (South Africa) , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic policy , Social change -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75885 , vital:30479
- Description: The inauguration of the Government of National Unity created the necessary conditions for us to start the challenging task of changing South African society for the better. This is what we had set ourselves to do during the years of struggle to rid our country of apartheid. Now South Africans can, under conditions of freedom, work together to make our country the land of our dreams. This means further enhancing the freedoms we now enjoy; improving the security of citizens at home, in the streets and at work; and raising the quality of life of all the people. Reconstruction and development means all these things: to change all aspects of our lives for the better. Among the urgent tasks the government has set itself is to work together with all citizens to improve the provision of education, health services, housing, water supply, land, electricity, refuse removal, roads and so on. This demands of government that we change the manner in which public funds have all along been used. Everything should be done to create conditions in which the economy can improve and provide more jobs. To realise all these objectives requires co-operation among us as hard-working and responsible citizens. Immediately the Government of National Unity was installed, we started the planning required to meet these goals. At the same time, we also launched Presidential Lead Projects aimed at improving the lives of especially the poor, women and children. But this was just the beginning. For, in the end, we should change the allocation of all public funds towards the new priorities. Government should involve the people more actively at all stages of reconstruction and development. We should operate in an open manner guided by the wisdom of the people themselves. From the projects started last year, many of these ideals have started to take shape. But we continue to learn many lessons. This booklet outlines the concrete steps that have been taken thus far, in the long journey towards a better life for all. As this account shows, this task is not an easy one. But, working together, in the spirit of Masakhane, South Africans are more than capable of realising the good things that our beautiful country can offer.
- Full Text:
- Date Issued: 1995-04
Effects of exchange rate volatility on the stock market: a case study of South Africa
- Authors: Mlambo, Courage
- Date: 2013
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa , Currency question -- South Africa , Free trade -- South Africa , Capital movements -- South Africa , Cointegration -- South Africa , Investments, Foreign , International trade , Stock exchanges -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11468 , http://hdl.handle.net/10353/d1007125 , Foreign exchange rates -- South Africa , Currency question -- South Africa , Free trade -- South Africa , Capital movements -- South Africa , Cointegration -- South Africa , Investments, Foreign , International trade , Stock exchanges -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Description: This study assessed the effects of currency volatility on the Johannesburg Stock Exchange. An evaluation of literature on exchange rate volatility and stock markets was conducted resulting into specification of an empirical model.The Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedascity (1.1) (GARCH) model was used in establishing the relationship between exchange rate volatility and stock market performance. The study employed monthly South African data for the period 2000 – 2010. The data frequency selected ensured an adequate number of observations. A very weak relationship between currency volatility and the stock market was confirmed. The research finding is supported by previous studies. Prime overdraft rate and total mining production were found to have a negative impact on Market capitalisation. Surprisingly, US interest rates were found to have a positive impact on Market capitalisation. This study recommended that, since the South African stock market is not really exposed to the negative effects of currency volatility, government can use exchange rate as a policy tool to attract foreign portfolio investment. The weak relationship between currency volatility and the stock market suggests that the JSE can be marketed as a safe market for foreign investors. However, investors, bankers and portfolio managers still need to be vigilant in regard to the spillovers from the foreign exchange rate into the stock market. Although there is a weak relationship between rand volatility and the stock market in South Africa, this does not necessarily mean that investors and portfolio managers need not monitor the developments between these two variables.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mlambo, Courage
- Date: 2013
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa , Currency question -- South Africa , Free trade -- South Africa , Capital movements -- South Africa , Cointegration -- South Africa , Investments, Foreign , International trade , Stock exchanges -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11468 , http://hdl.handle.net/10353/d1007125 , Foreign exchange rates -- South Africa , Currency question -- South Africa , Free trade -- South Africa , Capital movements -- South Africa , Cointegration -- South Africa , Investments, Foreign , International trade , Stock exchanges -- South Africa , South Africa -- Economic policy
- Description: This study assessed the effects of currency volatility on the Johannesburg Stock Exchange. An evaluation of literature on exchange rate volatility and stock markets was conducted resulting into specification of an empirical model.The Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedascity (1.1) (GARCH) model was used in establishing the relationship between exchange rate volatility and stock market performance. The study employed monthly South African data for the period 2000 – 2010. The data frequency selected ensured an adequate number of observations. A very weak relationship between currency volatility and the stock market was confirmed. The research finding is supported by previous studies. Prime overdraft rate and total mining production were found to have a negative impact on Market capitalisation. Surprisingly, US interest rates were found to have a positive impact on Market capitalisation. This study recommended that, since the South African stock market is not really exposed to the negative effects of currency volatility, government can use exchange rate as a policy tool to attract foreign portfolio investment. The weak relationship between currency volatility and the stock market suggests that the JSE can be marketed as a safe market for foreign investors. However, investors, bankers and portfolio managers still need to be vigilant in regard to the spillovers from the foreign exchange rate into the stock market. Although there is a weak relationship between rand volatility and the stock market in South Africa, this does not necessarily mean that investors and portfolio managers need not monitor the developments between these two variables.
- Full Text:
- Date Issued: 2013