An exploration of social media as a key site for the expression of post-racial politics
- Authors: Bell, Joshua
- Date: 2019
- Subjects: Social media -- Political aspects -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- In mass media
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94049 , vital:30995
- Description: This research sets out to examine colourblind racism in contemporary South Africa, specifically, as expressed on social media networks. In South Africa, a nation lauded for its transition from Apartheid to liberal democracy, racism still continues to exist. In the new democracy, racism continues in old, familiar forms but it has been suggested that racism also assumes new and emergent forms such as ‘colourblind’ racism. This is evident in recent controversies involving local public figures and their expressions of ‘soft’, ‘colourblind’ racism on Facebook. It is the new platforms and modes of racism unique to democratic South Africa which this thesis attempts to explore. Specifically, this study is framed by ‘post-racialism’, a concept developed by scholars globally to capture the suggestion that in liberal democratic societies across the world, racism continues with racial inequality now underpinned by an ideology of colourblindness as opposed to overt policies of segregation. Colourblindness denies the relevance of race as a collective issue, proposing instead that other social factors such as class are more pertinent in considerations of social inequality. The purpose of colourblind narratives may be identified as the reduction of racism to mere individual action, denying systemic white privilege and historical responsibility for reparation as well as preventing racially subjugated groups from critically interrogating racial power and privilege (Goldberg, 2015: 28-30). Post-racial theorists agree that the projection of colourblind politics which claims to no longer ‘see race’ has instead served to secure the normalisation of white privilege and black subjugation (Bonilla-Silva et al, 2004: 559-560). The purported existence of colourblind /post-racial racism and its impact requires exploration in the context of South Africa today. In expanding on the definition of racism, we are able to see that racism is an adaptive system of power that is able to reproduce and reconceptualise itself to changes within society. As modalities of racism have evolved, so have the platforms for its propagation. This research offers social media as a site of exploration for post-racial narratives. The case studies of Penny Sparrow, Helen Zille and Mabel Jansen are presented in this study as exemplars of post-racial liberalism, denial and exclusion. This research calls for the expansion of racial understanding so as to contest racial power structures as a continuing systemic issue in contemporary South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Bell, Joshua
- Date: 2019
- Subjects: Social media -- Political aspects -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- In mass media
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/94049 , vital:30995
- Description: This research sets out to examine colourblind racism in contemporary South Africa, specifically, as expressed on social media networks. In South Africa, a nation lauded for its transition from Apartheid to liberal democracy, racism still continues to exist. In the new democracy, racism continues in old, familiar forms but it has been suggested that racism also assumes new and emergent forms such as ‘colourblind’ racism. This is evident in recent controversies involving local public figures and their expressions of ‘soft’, ‘colourblind’ racism on Facebook. It is the new platforms and modes of racism unique to democratic South Africa which this thesis attempts to explore. Specifically, this study is framed by ‘post-racialism’, a concept developed by scholars globally to capture the suggestion that in liberal democratic societies across the world, racism continues with racial inequality now underpinned by an ideology of colourblindness as opposed to overt policies of segregation. Colourblindness denies the relevance of race as a collective issue, proposing instead that other social factors such as class are more pertinent in considerations of social inequality. The purpose of colourblind narratives may be identified as the reduction of racism to mere individual action, denying systemic white privilege and historical responsibility for reparation as well as preventing racially subjugated groups from critically interrogating racial power and privilege (Goldberg, 2015: 28-30). Post-racial theorists agree that the projection of colourblind politics which claims to no longer ‘see race’ has instead served to secure the normalisation of white privilege and black subjugation (Bonilla-Silva et al, 2004: 559-560). The purported existence of colourblind /post-racial racism and its impact requires exploration in the context of South Africa today. In expanding on the definition of racism, we are able to see that racism is an adaptive system of power that is able to reproduce and reconceptualise itself to changes within society. As modalities of racism have evolved, so have the platforms for its propagation. This research offers social media as a site of exploration for post-racial narratives. The case studies of Penny Sparrow, Helen Zille and Mabel Jansen are presented in this study as exemplars of post-racial liberalism, denial and exclusion. This research calls for the expansion of racial understanding so as to contest racial power structures as a continuing systemic issue in contemporary South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Public sector industrial relations in the context of alliance politics: the case of Makana Local Municipality, South Africa (1994-2006)
- Authors: Makwembere, Sandra
- Date: 2007
- Subjects: Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3301 , http://hdl.handle.net/10962/d1003089 , Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This thesis is in the field of Industrial Relations. It concerns a micro-level investigation of the dynamics of public sector industrial relations in post-apartheid South Africa. It focuses on the Tripartite Alliance between the African National Congress (ANC), the South African Communist Party (SACP) and the Congress of South African Trade Unions (COSATU) and explores what the Alliance relationship has meant for the traditional roles of employees and their representatives on the one hand, and employers and their representatives on the other. The thesis examines the political, organisational and societal contradictions and implications for COSATU public sector union affiliates and their members in their relationship to the ANC as an ally (via the Alliance) and the context in which ANC members form part of management (in government). The South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) was used as an archetype of a COSATU public sector union affiliate that engages with the State as employer at the municipal level. It is a case study of Makana Local Municipality (Eastern Cape Province, South Africa) using qualitative research techniques and content analysis to derive the relevant information. The author conducted a series of in-depth interviews of key informants and observations at Makana Local Municipality were done. Based on the empirical data obtained from the investigation, the thesis argues that the traditional roles in the employment relationship at the workplace have been affected by the political alliance. Industrial relations roles have become increasingly vague especially since many within local government share ANC/SACP memberships with members of the trade union. The study also highlights that within an increasingly globalising post-apartheid environment, the Alliance provides mixture of benefits and challenges for workplace negotiations and employment relations in ways that macro-level analyses of employer-employee relationships do not always capture.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Makwembere, Sandra
- Date: 2007
- Subjects: Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3301 , http://hdl.handle.net/10962/d1003089 , Makana Municipality , South African Municipal Workers Union , African National Congress , Cosatu , South African Communist Party , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Industrial relations -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This thesis is in the field of Industrial Relations. It concerns a micro-level investigation of the dynamics of public sector industrial relations in post-apartheid South Africa. It focuses on the Tripartite Alliance between the African National Congress (ANC), the South African Communist Party (SACP) and the Congress of South African Trade Unions (COSATU) and explores what the Alliance relationship has meant for the traditional roles of employees and their representatives on the one hand, and employers and their representatives on the other. The thesis examines the political, organisational and societal contradictions and implications for COSATU public sector union affiliates and their members in their relationship to the ANC as an ally (via the Alliance) and the context in which ANC members form part of management (in government). The South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) was used as an archetype of a COSATU public sector union affiliate that engages with the State as employer at the municipal level. It is a case study of Makana Local Municipality (Eastern Cape Province, South Africa) using qualitative research techniques and content analysis to derive the relevant information. The author conducted a series of in-depth interviews of key informants and observations at Makana Local Municipality were done. Based on the empirical data obtained from the investigation, the thesis argues that the traditional roles in the employment relationship at the workplace have been affected by the political alliance. Industrial relations roles have become increasingly vague especially since many within local government share ANC/SACP memberships with members of the trade union. The study also highlights that within an increasingly globalising post-apartheid environment, the Alliance provides mixture of benefits and challenges for workplace negotiations and employment relations in ways that macro-level analyses of employer-employee relationships do not always capture.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
Unfinished business: current and past trade union leaders' perceptions of the political transition after the first decade of democracy (1994-2004) in South Africa
- Authors: Mpunzima, Kayalethu Wycliff
- Date: 2010
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Democratization -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:11001 , http://hdl.handle.net/10948/1284 , Labor unions -- South Africa , Democratization -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: The study reviews the political transition after the first decade of democracy from the trade union leaders’ perspectives. It seeks to understand whether trade union leaders see workers as having reaped benefits from their struggles. Interviews were conducted with ten current and past trade union leaders on their perceptions about the political transition. The trade union leaders that were interviewed have rich experience of combining their organisational and mobilising strength with strategies of engagement. Their involvement with trade unions can be traced back during the dark years of Apartheid. Some of them are still active members of trade unions who are deeply involved in policy formulation at national level. Others occupy influential positions in the private and public sectors. The study investigates and analyses the labour movement’s objectives, strategies and struggles from the apartheid, transition, and democratic eras and into the future. It looks at how these objectives were achieved and how the strategies were implemented. The study revealed that progress was made in the political sphere, e.g. a parliamentary office was established to ensure that workers have a voice in parliament. The study found clear evidence of influence by the labour movement in economic and labour legislation through structures like NEDLAC. In the economic arena, the study found that workers’ economic expectations were partially fulfilled. Trade union leaders attributed this to the failure of the government’s GEAR policy to create jobs. They insisted that RDP should be implemented. The study revealed evidence of serious tensions within the ANC/COSATU/SACP Alliance. The study found that the influence of the labour ally, COSATU, in the Tripartite Alliance had been curtailed. The study also found that the strength of the labour movement eroded during the first decade of democracy. The research found that the labour movement took new initiatives such as union investment companies. The research also found support for the theory that COSATU’s obsession with alliance politics was a barrier to labour unity. COSATU was not involved in the merger talks between FEDUSA and NACTU. The respondents generally felt positively about the future prospects. Respondents were mostly optimistic about the political transformation. If there was slow delivery or no delivery by the government or business, the unions vowed to take to the streets.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Mpunzima, Kayalethu Wycliff
- Date: 2010
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Democratization -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:11001 , http://hdl.handle.net/10948/1284 , Labor unions -- South Africa , Democratization -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: The study reviews the political transition after the first decade of democracy from the trade union leaders’ perspectives. It seeks to understand whether trade union leaders see workers as having reaped benefits from their struggles. Interviews were conducted with ten current and past trade union leaders on their perceptions about the political transition. The trade union leaders that were interviewed have rich experience of combining their organisational and mobilising strength with strategies of engagement. Their involvement with trade unions can be traced back during the dark years of Apartheid. Some of them are still active members of trade unions who are deeply involved in policy formulation at national level. Others occupy influential positions in the private and public sectors. The study investigates and analyses the labour movement’s objectives, strategies and struggles from the apartheid, transition, and democratic eras and into the future. It looks at how these objectives were achieved and how the strategies were implemented. The study revealed that progress was made in the political sphere, e.g. a parliamentary office was established to ensure that workers have a voice in parliament. The study found clear evidence of influence by the labour movement in economic and labour legislation through structures like NEDLAC. In the economic arena, the study found that workers’ economic expectations were partially fulfilled. Trade union leaders attributed this to the failure of the government’s GEAR policy to create jobs. They insisted that RDP should be implemented. The study revealed evidence of serious tensions within the ANC/COSATU/SACP Alliance. The study found that the influence of the labour ally, COSATU, in the Tripartite Alliance had been curtailed. The study also found that the strength of the labour movement eroded during the first decade of democracy. The research found that the labour movement took new initiatives such as union investment companies. The research also found support for the theory that COSATU’s obsession with alliance politics was a barrier to labour unity. COSATU was not involved in the merger talks between FEDUSA and NACTU. The respondents generally felt positively about the future prospects. Respondents were mostly optimistic about the political transformation. If there was slow delivery or no delivery by the government or business, the unions vowed to take to the streets.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Understanding popular resistance to xenophobia in South Africa: ‘people think’ and the possibility of alternative politics
- Authors: Parker, Jemima
- Date: 2020
- Subjects: Xenophobia -- South Africa , Nationalism -- South Africa , Lazarus, Sylvain -- Political and social views , Political culture -- South Africa , Social change -- South Africa -- Political aspects , Discourse analysis -- South Africa -- Political aspects , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Political science -- Philosophy , Political sociology -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115006 , vital:34069
- Description: This thesis is concerned with the crisis of xenophobia in South Africa. It argues, firstly, that xenophobia itself is not primarily a reaction to poverty, inequality, or any other set of social conditions. Rather, xenophobia must be considered to be a collective political discourse which has arisen in post-apartheid South Africa from an exclusionary conception of state nationalism. Where this work may be distinguished from the majority of research on xenophobia in South Africa is in the fact that its particular focus is on instances where ‘ordinary’ South Africans have challenged and resisted xenophobic violence in their communities through collective political mobilisation. I suggest that these sites of resistance deserve careful consideration in their own right. I argue that they may demonstrate a subjective break with the oppressive politics of state nationalism through the affirmation of alternative political conceptions. Drawing on the political theory of Sylvain Lazarus, and his principal thesis that people are capable of thinking politics in ways which can subjectively think beyond the social and the extant (underscored by his political and methodological axiom, people think), this thesis argues that these sites of resistance show that people – and especially those who are considered to be marginalised from the domain of legitimate politics – can and do think politically, and it is in the thought of people that new and potentially emancipatory visions of politics may emerge.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Parker, Jemima
- Date: 2020
- Subjects: Xenophobia -- South Africa , Nationalism -- South Africa , Lazarus, Sylvain -- Political and social views , Political culture -- South Africa , Social change -- South Africa -- Political aspects , Discourse analysis -- South Africa -- Political aspects , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Political science -- Philosophy , Political sociology -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/115006 , vital:34069
- Description: This thesis is concerned with the crisis of xenophobia in South Africa. It argues, firstly, that xenophobia itself is not primarily a reaction to poverty, inequality, or any other set of social conditions. Rather, xenophobia must be considered to be a collective political discourse which has arisen in post-apartheid South Africa from an exclusionary conception of state nationalism. Where this work may be distinguished from the majority of research on xenophobia in South Africa is in the fact that its particular focus is on instances where ‘ordinary’ South Africans have challenged and resisted xenophobic violence in their communities through collective political mobilisation. I suggest that these sites of resistance deserve careful consideration in their own right. I argue that they may demonstrate a subjective break with the oppressive politics of state nationalism through the affirmation of alternative political conceptions. Drawing on the political theory of Sylvain Lazarus, and his principal thesis that people are capable of thinking politics in ways which can subjectively think beyond the social and the extant (underscored by his political and methodological axiom, people think), this thesis argues that these sites of resistance show that people – and especially those who are considered to be marginalised from the domain of legitimate politics – can and do think politically, and it is in the thought of people that new and potentially emancipatory visions of politics may emerge.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
New rules for security and survival: Southern Africa's adaptation to a changing world environment
- Authors: Naidoo, Sagaren Krishna
- Date: 1998
- Subjects: Internal security -- South Africa , National security -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2814 , http://hdl.handle.net/10962/d1003024 , Internal security -- South Africa , National security -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Description: In the wake of the post-Cold War era, students of international relations were forced to review their theoretical frameworks to explain new rules for international peace and security. States are now confronted with new constraints for their security and survival as current trends in international politics depict a 'regionalisation' of peace and security. For southern Africa, likewise, the end of the Cold War and, moreover, apartheid, compels its member states to redefine their security strategies and mechanisms for survival. This thesis undertakes to examine southern Africa's adaptation to new rules of a changing world environment, to ensure a stable and secure region, into the next millennium. At the outset of this thesis lies a conceptual contextualisation of security within the major contemporary theoretical approaches of international relations. By examining the essential differences between the redefinitions and new conceptualisations of security, this thesis, firstly argues that the state in southern Africa must be retained as a primary referent of security. This argument is premised on the need to create stronger states for a 'regionalisation' of security in southern Africa. The second issue examined is the changing world environment and its impact on the state and development in Africa, as the new constraints to which the continent must adapt, for security and survival. Arguing that the new international economic order and 'globalisation' dictate the new rules, this chapter asserts that the 'weak' states in Africa need to be strengthened to have the necessary capacity to be the means for its people's security. Finally this thesis examines the new rules for southern Africa's adaptation to a changing world environment. The new rules for the African sub-continent involve the formation of a security regime and economic community with, the power-house, South Africa. Using the Southern African Development Community(SADC) as the umbrella body, the formation of the Organ for Politics, Defence and Security, and signing of trade protocols for a movement towards a free trade area, are evidence of southern Africa's attempts to adapt to new rules for its security. Such adaptation cannot, however, be accomplished with 'weak' states. Southern African states will have to, therefore, be strengthened to attain a more secure adaptation to the new international (economic) order.
- Full Text:
- Date Issued: 1998
- Authors: Naidoo, Sagaren Krishna
- Date: 1998
- Subjects: Internal security -- South Africa , National security -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2814 , http://hdl.handle.net/10962/d1003024 , Internal security -- South Africa , National security -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991-
- Description: In the wake of the post-Cold War era, students of international relations were forced to review their theoretical frameworks to explain new rules for international peace and security. States are now confronted with new constraints for their security and survival as current trends in international politics depict a 'regionalisation' of peace and security. For southern Africa, likewise, the end of the Cold War and, moreover, apartheid, compels its member states to redefine their security strategies and mechanisms for survival. This thesis undertakes to examine southern Africa's adaptation to new rules of a changing world environment, to ensure a stable and secure region, into the next millennium. At the outset of this thesis lies a conceptual contextualisation of security within the major contemporary theoretical approaches of international relations. By examining the essential differences between the redefinitions and new conceptualisations of security, this thesis, firstly argues that the state in southern Africa must be retained as a primary referent of security. This argument is premised on the need to create stronger states for a 'regionalisation' of security in southern Africa. The second issue examined is the changing world environment and its impact on the state and development in Africa, as the new constraints to which the continent must adapt, for security and survival. Arguing that the new international economic order and 'globalisation' dictate the new rules, this chapter asserts that the 'weak' states in Africa need to be strengthened to have the necessary capacity to be the means for its people's security. Finally this thesis examines the new rules for southern Africa's adaptation to a changing world environment. The new rules for the African sub-continent involve the formation of a security regime and economic community with, the power-house, South Africa. Using the Southern African Development Community(SADC) as the umbrella body, the formation of the Organ for Politics, Defence and Security, and signing of trade protocols for a movement towards a free trade area, are evidence of southern Africa's attempts to adapt to new rules for its security. Such adaptation cannot, however, be accomplished with 'weak' states. Southern African states will have to, therefore, be strengthened to attain a more secure adaptation to the new international (economic) order.
- Full Text:
- Date Issued: 1998
The South African Communist Party and its prospects for achieving socialism in a democratic South Africa
- Authors: Tali, Lolonga Lincoln
- Date: 2012
- Subjects: Communist Party of South Africa , Socialism -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8332 , http://hdl.handle.net/10948/d1020569
- Description: “It should not be forgotten that this ideological contribution impacted itself in a very real way on the whole national and democratic movement. It helped transform the ANC from its early beginnings of petition politics into a revolutionary nationalist movement.” Joe Slovo (in a speech delivered at the University of the Western Cape to mark the 70th anniversary of the SACP, 19 July 1991) At the time that the late Joe Slovo, former secretary of the South African Communist Party and former Minister of Housing in the first Government of national unity, made the speech the former party had about a year of legal existence inside the country after President FW de Klerk had unbanned all previously banned political parties in February 1990. Indeed the unbanning of political parties in South Africa was preceded by cataclysmic events in both Soviet Russia and Eastern Europe. General Secretary Mikhail Gorbachev who was leader of the Soviet Communist Party was at the helm in Moscow. He introduced a number of policies whose main objective was to democratize Soviet society and do away with some of the undemocratic practices that were always associated with the policy of communism. Consequently, there was much talk about glasnost (openness) and perestroika during the period of President Gorbachev’s rule of Soviet Russia. The two policies were the main feature of his quest to modernize Soviet Russia and gradually move away from communism. The collapse of the Berlin Wall in 1989 and the fall of Nicolai Ceausescu in Romania and the disintegration of other East European countries like Yugoslavia signalled a death knell for East European socialism. The foregoing events also implied that the era of the Cold War between the West (led by USA, Britain, and West Germany et al) and East (led by the USSR, Poland, and East Germany et al) was over. The Cold War was a period of tremendous tension as Soviet Russia sought to spread its system of communism to Third World countries in Africa and South America. The West for its part tried to counteract by supporting forces which were opposed to communism in these countries. One can cite the example of Angola where Soviet Russia supported the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) led by Augustinho Neto which had adopted the system at the independence of the country in 1975. Jonas Savimbi led the Union for the Total Independence of Angola (UNITA) which was opposed to communism and was supported by South Africa and other Western countries which were also opposed to the system of communism. In essence the Cold War was a contest between the West and the East in gaining converts to their respective belief systems. The collapse of communism was viewed by the West as triumph of its own belief system and the confirmation of the failure of communism. It is against the backdrop of these foregoing events that the South African Communist Party was unbanned together with other erstwhile banned on the 2nd of February 1990.The SACP which had much influence in the ANC in the late 1950s and early 1960s and much of the time the parties were in exile was unbanned against the backdrop of the foregoing events. Of interest to observers was whether the party after it was unbanned would be able to exert the same influence it did on the ANC during the time in exile. Would the SACP take over from the ANC after the democratic transition and impose a socialist state in South Africa even if globally the trend was to move away from communism/socialism? Would the ANC itself follow a system which had been shown to lack the ability to confront the challenges of the 20th century? Some political commentators viewed the relationship between the ANC and the SACP as that of a metaphorical rider (the latter) and donkey (the former). In essence they argued that the SACP was the one determining the general trajectory of the liberation movement and its economic policies in particular. This dissertation will show that the influence of the SACP within the Tripartite Alliance in general and the ANC government in particular swings like a pendulum. It depends on who is in charge as president of the ANC. Before and during the exile years as the ANC was led by the late Oliver Tambo, the party enjoyed relatively better influence within the former organizations. The two organizations co-operated well in many ventures like the Defiance campaign, drafting of the Freedom Charter and the establishment of Umkhonto Wesizwe in 1961. During the presidency of Nelson Mandela most SACP members were in the first democratic cabinet though they did not exert as much influence as would be desirable. The main economic policy that the ruling ANC advocated was under the umbrella of what was termed the Reconstruction and Development Programme (RDP) and was not even the brainchild of the SACP but of the Congress of South African Trade Unions (COSATU). In 1996 Thabo Mbeki, then deputy president to Nelson Mandela, came with the neo-liberal policy of Growth, Employment and Redistribution to try and salvage the South African economy which at the time was not performing at its best. Not only was GEAR unashamedly neo-liberal, it was also done without consultation of the SACP by its alliance partner the ANC. This engendered palpable tension within the alliance and led to name-calling from the party which derogatively referred to all the advocates of GEAR as the ‘Class of 1996’. The tension between the SACP and the ANC continued until former President Thabo Mbeki and his ‘Class of 1996’ were ousted from office in the 2007 ANC Polokwane elective conference. After the Polokwane conference, Jacob Zuma who had been Thabo Mbeki’s deputy president in both government and the ANC, assumed power. Zuma did not deviate much from the policies that were adopted by his predecessor though the SACP had played a significant role in bringing him to power. Just like Mbeki and Mandela before him, he had a number of SACP members in his cabinet and, in his case, some of them in key cabinet posts like Ebrahim Patel (a member of the SACP) who serves as Minister of Economic Development. Though he has these staunch members of the party in his cabinet, the Zuma administration has been able to adopt a neo-liberal economic policy which it has termed: National Development Plan which has been criticized by communists as no better than GEAR. This dissertation will show how the party sometimes struggle and sometimes wins that struggle to influence government policy.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Tali, Lolonga Lincoln
- Date: 2012
- Subjects: Communist Party of South Africa , Socialism -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8332 , http://hdl.handle.net/10948/d1020569
- Description: “It should not be forgotten that this ideological contribution impacted itself in a very real way on the whole national and democratic movement. It helped transform the ANC from its early beginnings of petition politics into a revolutionary nationalist movement.” Joe Slovo (in a speech delivered at the University of the Western Cape to mark the 70th anniversary of the SACP, 19 July 1991) At the time that the late Joe Slovo, former secretary of the South African Communist Party and former Minister of Housing in the first Government of national unity, made the speech the former party had about a year of legal existence inside the country after President FW de Klerk had unbanned all previously banned political parties in February 1990. Indeed the unbanning of political parties in South Africa was preceded by cataclysmic events in both Soviet Russia and Eastern Europe. General Secretary Mikhail Gorbachev who was leader of the Soviet Communist Party was at the helm in Moscow. He introduced a number of policies whose main objective was to democratize Soviet society and do away with some of the undemocratic practices that were always associated with the policy of communism. Consequently, there was much talk about glasnost (openness) and perestroika during the period of President Gorbachev’s rule of Soviet Russia. The two policies were the main feature of his quest to modernize Soviet Russia and gradually move away from communism. The collapse of the Berlin Wall in 1989 and the fall of Nicolai Ceausescu in Romania and the disintegration of other East European countries like Yugoslavia signalled a death knell for East European socialism. The foregoing events also implied that the era of the Cold War between the West (led by USA, Britain, and West Germany et al) and East (led by the USSR, Poland, and East Germany et al) was over. The Cold War was a period of tremendous tension as Soviet Russia sought to spread its system of communism to Third World countries in Africa and South America. The West for its part tried to counteract by supporting forces which were opposed to communism in these countries. One can cite the example of Angola where Soviet Russia supported the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) led by Augustinho Neto which had adopted the system at the independence of the country in 1975. Jonas Savimbi led the Union for the Total Independence of Angola (UNITA) which was opposed to communism and was supported by South Africa and other Western countries which were also opposed to the system of communism. In essence the Cold War was a contest between the West and the East in gaining converts to their respective belief systems. The collapse of communism was viewed by the West as triumph of its own belief system and the confirmation of the failure of communism. It is against the backdrop of these foregoing events that the South African Communist Party was unbanned together with other erstwhile banned on the 2nd of February 1990.The SACP which had much influence in the ANC in the late 1950s and early 1960s and much of the time the parties were in exile was unbanned against the backdrop of the foregoing events. Of interest to observers was whether the party after it was unbanned would be able to exert the same influence it did on the ANC during the time in exile. Would the SACP take over from the ANC after the democratic transition and impose a socialist state in South Africa even if globally the trend was to move away from communism/socialism? Would the ANC itself follow a system which had been shown to lack the ability to confront the challenges of the 20th century? Some political commentators viewed the relationship between the ANC and the SACP as that of a metaphorical rider (the latter) and donkey (the former). In essence they argued that the SACP was the one determining the general trajectory of the liberation movement and its economic policies in particular. This dissertation will show that the influence of the SACP within the Tripartite Alliance in general and the ANC government in particular swings like a pendulum. It depends on who is in charge as president of the ANC. Before and during the exile years as the ANC was led by the late Oliver Tambo, the party enjoyed relatively better influence within the former organizations. The two organizations co-operated well in many ventures like the Defiance campaign, drafting of the Freedom Charter and the establishment of Umkhonto Wesizwe in 1961. During the presidency of Nelson Mandela most SACP members were in the first democratic cabinet though they did not exert as much influence as would be desirable. The main economic policy that the ruling ANC advocated was under the umbrella of what was termed the Reconstruction and Development Programme (RDP) and was not even the brainchild of the SACP but of the Congress of South African Trade Unions (COSATU). In 1996 Thabo Mbeki, then deputy president to Nelson Mandela, came with the neo-liberal policy of Growth, Employment and Redistribution to try and salvage the South African economy which at the time was not performing at its best. Not only was GEAR unashamedly neo-liberal, it was also done without consultation of the SACP by its alliance partner the ANC. This engendered palpable tension within the alliance and led to name-calling from the party which derogatively referred to all the advocates of GEAR as the ‘Class of 1996’. The tension between the SACP and the ANC continued until former President Thabo Mbeki and his ‘Class of 1996’ were ousted from office in the 2007 ANC Polokwane elective conference. After the Polokwane conference, Jacob Zuma who had been Thabo Mbeki’s deputy president in both government and the ANC, assumed power. Zuma did not deviate much from the policies that were adopted by his predecessor though the SACP had played a significant role in bringing him to power. Just like Mbeki and Mandela before him, he had a number of SACP members in his cabinet and, in his case, some of them in key cabinet posts like Ebrahim Patel (a member of the SACP) who serves as Minister of Economic Development. Though he has these staunch members of the party in his cabinet, the Zuma administration has been able to adopt a neo-liberal economic policy which it has termed: National Development Plan which has been criticized by communists as no better than GEAR. This dissertation will show how the party sometimes struggle and sometimes wins that struggle to influence government policy.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Locating the institution of traditional leadership within the institutional framework of South Africa's new democracy
- Authors: Mashele, Hlukanisa Prince
- Date: 2003
- Subjects: Tribal government -- South Africa , Political leadership -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2858 , http://hdl.handle.net/10962/d1007512 , Tribal government -- South Africa , Political leadership -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This study looks into the role of the institution of traditional leadership in post-apartheid South Africa. It seeks to critically engage the debate on how to locate the institution within the new politico-constitutional framework. This is done with the main objective of proposing an altemative to the current state of affairs vis-à-vis traditional leadership and governance in South Africa. In order to clear the ground, the study first deals with the important question of democracy in relation to the institution of traditional leadership. In this regard, the study unearthed that the institution of traditional leadership is fundamentally undemocratic in character, as it is largely based on heredity and devoid of principles of democracy such as equality, accountability, etc. In order to put matters into perspective the study also delves into the history of the institution of traditional leadership with the aim of getting to the role that traditional leaders played in various epochs of South Africa's political development. This investigation reveals that the denting of the integrity of the institution of traditional leadership began with the advent of colonialism and worsened by successive apartheid regimes. It is at these stages of development that the institution was subordinated to a higher authority that sought to use the institution as an instrument of domination and oppression of the black majority. Considering this role, it would seem that the place that the space that the institution occupies in the post-apartheid South African governance framework is a compromise. The institution plays an advisory role at all levels of government - with their houses in both national and provincial legislatures, whilst traditional leaders sit as ex-officio members on local councils. However, traditional leaders fiercely contest this position as, in their view, this limits their powers. The main argument of this study is that for traditional leaders to be given an advisory role in the current and future governance framework of the country is a step in the right direction, as that serves to insulate the institution from active politics. For that reason, the study recommends that the institution of traditional leadership should occupy a cultural space in society - meaning that it should be responsible for the preservation of African customs and culture. This, therefore, means that the institution is better-placed to advise government on cultural and customary aspects of development. Whilst playing this role, the institution of traditional leadership should also -be brought into line with democratic ways of governance.
- Full Text:
- Date Issued: 2003
- Authors: Mashele, Hlukanisa Prince
- Date: 2003
- Subjects: Tribal government -- South Africa , Political leadership -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2858 , http://hdl.handle.net/10962/d1007512 , Tribal government -- South Africa , Political leadership -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: This study looks into the role of the institution of traditional leadership in post-apartheid South Africa. It seeks to critically engage the debate on how to locate the institution within the new politico-constitutional framework. This is done with the main objective of proposing an altemative to the current state of affairs vis-à-vis traditional leadership and governance in South Africa. In order to clear the ground, the study first deals with the important question of democracy in relation to the institution of traditional leadership. In this regard, the study unearthed that the institution of traditional leadership is fundamentally undemocratic in character, as it is largely based on heredity and devoid of principles of democracy such as equality, accountability, etc. In order to put matters into perspective the study also delves into the history of the institution of traditional leadership with the aim of getting to the role that traditional leaders played in various epochs of South Africa's political development. This investigation reveals that the denting of the integrity of the institution of traditional leadership began with the advent of colonialism and worsened by successive apartheid regimes. It is at these stages of development that the institution was subordinated to a higher authority that sought to use the institution as an instrument of domination and oppression of the black majority. Considering this role, it would seem that the place that the space that the institution occupies in the post-apartheid South African governance framework is a compromise. The institution plays an advisory role at all levels of government - with their houses in both national and provincial legislatures, whilst traditional leaders sit as ex-officio members on local councils. However, traditional leaders fiercely contest this position as, in their view, this limits their powers. The main argument of this study is that for traditional leaders to be given an advisory role in the current and future governance framework of the country is a step in the right direction, as that serves to insulate the institution from active politics. For that reason, the study recommends that the institution of traditional leadership should occupy a cultural space in society - meaning that it should be responsible for the preservation of African customs and culture. This, therefore, means that the institution is better-placed to advise government on cultural and customary aspects of development. Whilst playing this role, the institution of traditional leadership should also -be brought into line with democratic ways of governance.
- Full Text:
- Date Issued: 2003
A critical discourse analysis (CDA) of the contesting discourses articulated by the ANC and the news media in the City Press coverage of The Spear
- Authors: Egglestone, Tia Ashleigh
- Date: 2014
- Subjects: Murray, Brett , African National Congress , Mass media -- Political aspects -- South Africa , Press and politics -- South Africa , Freedom of the press -- South Africa , Mass media policy -- South Africa , Newspapers -- Objectivity , Critical discourse analysis , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3526 , http://hdl.handle.net/10962/d1012975
- Description: This research focuses on the controversy surrounding the exhibition and media publication of Brett Murray’s painting, The Spear of the Nation (May 2012). It takes the form of a qualitative Critical Discourse Analysis (CDA), underpinned by Fairclough’s (1995) three-dimensional approach, to investigate how the contesting discourses articulated by the ruling political party (the ANC) and the news media have been negotiated in the City Press coverage in response to the painting. While the contestation was fought ostensibly on constitutional grounds, it arguably serves as an illustrative moment of the deeply ideological debate occurring in South Africa between the government and the national media industry regarding media diversity, transformation and democracy. It points to the lines of fracture in the broader political and social space. Informed by Foucault’s conceptualisation of discourse and the role of power in the production of knowledge and ‘truth’, this study aims to expose the discourses articulated and contested in order to make inferences about the various ‘truths’ the ANC and the media make of the democratic role of the press in a contemporary South Africa. The sample consists of five reports intended to represent the media’s responses and four articles that prominently articulate the ANC’s responses. The analysis, which draws on strategies from within critical linguists and media studies, is confined to these nine purposively sampled from the City Press online newspaper texts published between 13 May 2012 and 13 June 2012. Findings suggest the ANC legitimise expectations for the media to engage in a collaborative role in order to serve the ‘national interest’. Conversely, the media advocate for a monitorial press to justify serving the ‘public interest’. This research is envisioned to be valuable for both sets of stakeholders in developing richer understandings relevant to issues of any regulation to be debated. It forms part of a larger project on Media Policy and Democracy which seeks to contribute to media diversity and transformation, and to develop the quality of democracy in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Egglestone, Tia Ashleigh
- Date: 2014
- Subjects: Murray, Brett , African National Congress , Mass media -- Political aspects -- South Africa , Press and politics -- South Africa , Freedom of the press -- South Africa , Mass media policy -- South Africa , Newspapers -- Objectivity , Critical discourse analysis , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3526 , http://hdl.handle.net/10962/d1012975
- Description: This research focuses on the controversy surrounding the exhibition and media publication of Brett Murray’s painting, The Spear of the Nation (May 2012). It takes the form of a qualitative Critical Discourse Analysis (CDA), underpinned by Fairclough’s (1995) three-dimensional approach, to investigate how the contesting discourses articulated by the ruling political party (the ANC) and the news media have been negotiated in the City Press coverage in response to the painting. While the contestation was fought ostensibly on constitutional grounds, it arguably serves as an illustrative moment of the deeply ideological debate occurring in South Africa between the government and the national media industry regarding media diversity, transformation and democracy. It points to the lines of fracture in the broader political and social space. Informed by Foucault’s conceptualisation of discourse and the role of power in the production of knowledge and ‘truth’, this study aims to expose the discourses articulated and contested in order to make inferences about the various ‘truths’ the ANC and the media make of the democratic role of the press in a contemporary South Africa. The sample consists of five reports intended to represent the media’s responses and four articles that prominently articulate the ANC’s responses. The analysis, which draws on strategies from within critical linguists and media studies, is confined to these nine purposively sampled from the City Press online newspaper texts published between 13 May 2012 and 13 June 2012. Findings suggest the ANC legitimise expectations for the media to engage in a collaborative role in order to serve the ‘national interest’. Conversely, the media advocate for a monitorial press to justify serving the ‘public interest’. This research is envisioned to be valuable for both sets of stakeholders in developing richer understandings relevant to issues of any regulation to be debated. It forms part of a larger project on Media Policy and Democracy which seeks to contribute to media diversity and transformation, and to develop the quality of democracy in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Explaining South Africa's quiet diplomacy towards Zimbabwe since 2000: the dilemma of a pluralist middle power
- Authors: Gcoyi, Thembinkosi
- Date: 2006
- Subjects: Middle powers , Conflict management , Zimbabwe -- Foreign relations -- South Africa , South Africa -- Foreign relations -- Zimbabwe , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Zimbabwe -- Politics and government -- 1980-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2777 , http://hdl.handle.net/10962/d1002987 , Middle powers , Conflict management , Zimbabwe -- Foreign relations -- South Africa , South Africa -- Foreign relations -- Zimbabwe , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Zimbabwe -- Politics and government -- 1980-
- Description: This study is a contribution to the literature on South Africa's foreign policy since 2000-2004. It provides a theoretical framework within which South Africa's foreign policy should be understood. It attempts to explain the contradictions that have been apparent in South Africa's foreign policy by looking at the constraints inherent in South Africa's position as an emerging middle power. It argues that South Africa's pluralist inclinations are constrained by Africa's evolving multilateral forums and that South Africa's preference for such undermines the realization and achievement of her foreign policy principles and goals. It also argues that as a realist middle power, South Africa is constrained the ambivalence shown by the region towards her exercising leadership in the region. This is due to South Africa's history of destruction in Southern Africa in the 1980's. South Africa's quiet diplomacy towards Zimbabwe provides the focal point for the study. The study argues that it is not the case that South Africa is not concerned with human rights abuses in Zimbabwe. Instead, this concern has been expressed in ways that do not tarnish South Africa's own image in Africa. This has been done by engaging Zimbabweans through multilateral forums. This study concludes that this strategy failed to bring about resolution to the Zimbabwean crisis.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Gcoyi, Thembinkosi
- Date: 2006
- Subjects: Middle powers , Conflict management , Zimbabwe -- Foreign relations -- South Africa , South Africa -- Foreign relations -- Zimbabwe , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Zimbabwe -- Politics and government -- 1980-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2777 , http://hdl.handle.net/10962/d1002987 , Middle powers , Conflict management , Zimbabwe -- Foreign relations -- South Africa , South Africa -- Foreign relations -- Zimbabwe , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Zimbabwe -- Politics and government -- 1980-
- Description: This study is a contribution to the literature on South Africa's foreign policy since 2000-2004. It provides a theoretical framework within which South Africa's foreign policy should be understood. It attempts to explain the contradictions that have been apparent in South Africa's foreign policy by looking at the constraints inherent in South Africa's position as an emerging middle power. It argues that South Africa's pluralist inclinations are constrained by Africa's evolving multilateral forums and that South Africa's preference for such undermines the realization and achievement of her foreign policy principles and goals. It also argues that as a realist middle power, South Africa is constrained the ambivalence shown by the region towards her exercising leadership in the region. This is due to South Africa's history of destruction in Southern Africa in the 1980's. South Africa's quiet diplomacy towards Zimbabwe provides the focal point for the study. The study argues that it is not the case that South Africa is not concerned with human rights abuses in Zimbabwe. Instead, this concern has been expressed in ways that do not tarnish South Africa's own image in Africa. This has been done by engaging Zimbabweans through multilateral forums. This study concludes that this strategy failed to bring about resolution to the Zimbabwean crisis.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Social movements and economic development in post apartheid South Africa: lessons from Latin America
- Authors: Makoni, Tinotenda Charity
- Date: 2019
- Subjects: South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Social movements -- South Africa , Social movements -- Latin America , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76420 , vital:30561
- Description: The aim of this research is to bring the literature on political agency and economics together in an analysis of whether social movements can play an important role in economic development in post-apartheid South Africa. The entrenched discourse of sluggish growth and high inequality in post-apartheid South Africa can largely be attributed to the political decision to implement a neoliberal economic development orthodoxy. On the one hand, there is an urgent need to shift the economic development model to an alternate developmentalist model. However, no clearly articulated alternative developmental model has emerged. As a result, economically, South Africa is seemingly stuck. On the other hand, the selection of an economic development model and change in macroeconomic policies requires a political shift. Politically, formal politics has assumed the form of neoliberal democracy, characterised by a largely centralised state and the usurpation of the state and institutions by a national bourgeoisie. Social movements have emerged in response to the failure of neoliberalism to fulfil the promises of early post independent periods. They have been largely successful at highlighting the injustices and the inequalities in the country. However their ability to influence structural economic development has come into question. Firstly, social movements and their “politically destabilising distributive demands” have faced repression from the state as the state and institutions are aligned behind the interests of capital under a neoliberal democracy. Secondly, social movements in South Africa have been largely ideologically under-developed. They have been largely fragmented and tended to contest specific single issues rather than aiming to shift the deeper underlying systemic drivers behind the symptomatic immediate discomforts. The economic dimensions of such a shift are particularly unclear. This fragmentation and apparent lack of economic pragmatism make management or suppression of disruptive movements by the state relatively easy. The research uses a contrast between the Latin American social movements against a South African background in order to see what lessons South Africa can draw from social movements in Latin America. The Latin American case is cautiously more positive and provides comparably more sanguine lessons. In this way, this research seeks to construct a more comprehensive framework for the further study of social movements in South Africa and their potential impact on economic development in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Social movements and economic development in post apartheid South Africa: lessons from Latin America
- Authors: Makoni, Tinotenda Charity
- Date: 2019
- Subjects: South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Social movements -- South Africa , Social movements -- Latin America , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/76420 , vital:30561
- Description: The aim of this research is to bring the literature on political agency and economics together in an analysis of whether social movements can play an important role in economic development in post-apartheid South Africa. The entrenched discourse of sluggish growth and high inequality in post-apartheid South Africa can largely be attributed to the political decision to implement a neoliberal economic development orthodoxy. On the one hand, there is an urgent need to shift the economic development model to an alternate developmentalist model. However, no clearly articulated alternative developmental model has emerged. As a result, economically, South Africa is seemingly stuck. On the other hand, the selection of an economic development model and change in macroeconomic policies requires a political shift. Politically, formal politics has assumed the form of neoliberal democracy, characterised by a largely centralised state and the usurpation of the state and institutions by a national bourgeoisie. Social movements have emerged in response to the failure of neoliberalism to fulfil the promises of early post independent periods. They have been largely successful at highlighting the injustices and the inequalities in the country. However their ability to influence structural economic development has come into question. Firstly, social movements and their “politically destabilising distributive demands” have faced repression from the state as the state and institutions are aligned behind the interests of capital under a neoliberal democracy. Secondly, social movements in South Africa have been largely ideologically under-developed. They have been largely fragmented and tended to contest specific single issues rather than aiming to shift the deeper underlying systemic drivers behind the symptomatic immediate discomforts. The economic dimensions of such a shift are particularly unclear. This fragmentation and apparent lack of economic pragmatism make management or suppression of disruptive movements by the state relatively easy. The research uses a contrast between the Latin American social movements against a South African background in order to see what lessons South Africa can draw from social movements in Latin America. The Latin American case is cautiously more positive and provides comparably more sanguine lessons. In this way, this research seeks to construct a more comprehensive framework for the further study of social movements in South Africa and their potential impact on economic development in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
National identity and nation-building in post-apartheid South Africa
- Authors: Stinson, Andrew Todd
- Date: 2009
- Subjects: Post-apartheid era -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Nationalism -- South Africa , Civil society -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Social policy , Ethnicity -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2832 , http://hdl.handle.net/10962/d1003042
- Description: Throughout South Africa’s post-Apartheid history, the ANC-led government has undertaken a distinct nation-building program in pursuit of “a truly united, democratic and prosperous South Africa” (ANC, 2007). This is reflected in a two-pronged approach, coupling political and socioeconomic transformation with the social-psychological aspect of forging a broad and inclusive national consciousness. The ANC’s “rainbow nation” approach embraces cultural diversity through what I shall call the practice of “interculturalism”. Interculturalism is a way of recognizing commonalities, reducing tensions and promoting the formation of social partnerships among different cultural groups. The ANC has also promoted a civic culture based on the principles of liberal democracy, non-racism, equality and the protection of individual rights. Interculturalism and civic nationalism are critically important factors to South African nation-building since together they foster a shared public culture and support meaningful participation in the creation of a truly just and democratic South Africa. Unfortunately, in many ways South African society remains deeply divided by race, ethnicity and economic inequality. This thesis analyses various theoretical approaches to national identity and nationbuilding with the aim of identifying several concepts which arguably throw light on the problems of South African nation-building and national identity formation. It is argued that interculturalism and civic nationalism are context appropriate approaches which have been adopted by the ANC to further an inclusive sense of shared public culture and promote participation in the creation of a shared public future. These approaches have led to the limited emergence of a broad South African national identity. However, South Africa’s commitment to socio-economic transformation has been less successful in generating widespread support for a broad national identity. While some of those previously disadvantaged under Apartheid have benefited from poverty alleviation schemes, service delivery initiatives and black economic empowerment programs, many continue to suffer from homelessness, unemployment and worsening economic conditions. Increasing economic marginalization has caused growing discontent among South Africa’s poor and constitutes the biggest threat to the formation of a cohesive national identity in South African society. Ultimately, it is argued that while interculturalism and civic nationalism have played an important role in fostering the growth of a broad national identity, true South African social cohesion will fail to emerge without a massive and sustained commitment to wide-ranging socio-economic transformation.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Stinson, Andrew Todd
- Date: 2009
- Subjects: Post-apartheid era -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Nationalism -- South Africa , Civil society -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Social policy , Ethnicity -- South Africa , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2832 , http://hdl.handle.net/10962/d1003042
- Description: Throughout South Africa’s post-Apartheid history, the ANC-led government has undertaken a distinct nation-building program in pursuit of “a truly united, democratic and prosperous South Africa” (ANC, 2007). This is reflected in a two-pronged approach, coupling political and socioeconomic transformation with the social-psychological aspect of forging a broad and inclusive national consciousness. The ANC’s “rainbow nation” approach embraces cultural diversity through what I shall call the practice of “interculturalism”. Interculturalism is a way of recognizing commonalities, reducing tensions and promoting the formation of social partnerships among different cultural groups. The ANC has also promoted a civic culture based on the principles of liberal democracy, non-racism, equality and the protection of individual rights. Interculturalism and civic nationalism are critically important factors to South African nation-building since together they foster a shared public culture and support meaningful participation in the creation of a truly just and democratic South Africa. Unfortunately, in many ways South African society remains deeply divided by race, ethnicity and economic inequality. This thesis analyses various theoretical approaches to national identity and nationbuilding with the aim of identifying several concepts which arguably throw light on the problems of South African nation-building and national identity formation. It is argued that interculturalism and civic nationalism are context appropriate approaches which have been adopted by the ANC to further an inclusive sense of shared public culture and promote participation in the creation of a shared public future. These approaches have led to the limited emergence of a broad South African national identity. However, South Africa’s commitment to socio-economic transformation has been less successful in generating widespread support for a broad national identity. While some of those previously disadvantaged under Apartheid have benefited from poverty alleviation schemes, service delivery initiatives and black economic empowerment programs, many continue to suffer from homelessness, unemployment and worsening economic conditions. Increasing economic marginalization has caused growing discontent among South Africa’s poor and constitutes the biggest threat to the formation of a cohesive national identity in South African society. Ultimately, it is argued that while interculturalism and civic nationalism have played an important role in fostering the growth of a broad national identity, true South African social cohesion will fail to emerge without a massive and sustained commitment to wide-ranging socio-economic transformation.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The second transition : an analysis of the political rhetoric of the ANC and ANCYL
- Authors: Maseko, Thulani Norman
- Date: 2013
- Subjects: African National Congress , African National Congress -- Youth League , Rhetoric -- Political aspects , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8343 , http://hdl.handle.net/10948/d1020760
- Description: South Africa achieved its formal democracy through a negotiated settlement in 1994. Formal democracy focuses on liberty, rights and basic freedom such as freedom of speech, and the right to vote, amongst others, while substantive democracy focuses on equality, social justice, and the area of economic rights with a focus on reduction of poverty, unemployment and increased equality. It is within the substantive democratisation theoretical framework, that South Africa’s democratic achievement has not necessarily been as great as its political achievements in constructing a constitutional democracy. This is evident in the continued patterns of racialised inequality and poverty, as well as the increase in service delivery protest action, which can destabilise the democratic success achieved in 1994. The objective of economic development is to create an environment where people can enjoy economic stability, job security and health, and lead productive lives, on one hand. On the other hand, political development seeks to create an environment where people can enjoy peace, rule of law and freedom. Politics and economics therefore go hand in hand to attain wealth benefits for people and create a sufficient level of political stability within a transitioning context. South Africa has made some strides towards getting political stability and a democratic state, but much still needs to be done to reduce poverty, unemployment and inequality. Hence an argument stressing the need for a Second Transition or Economic CODESA has recently entered the sphere of political public debate. This project seeks to deconstruct and explain the discourse of the Second Transition and Economic CODESA. The studies found that centre to this debate are key redistributive issues. Poverty, inequality and unemployment are key substantive challenges that have the potential to undermine political stability if they are not effectively dealt with.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maseko, Thulani Norman
- Date: 2013
- Subjects: African National Congress , African National Congress -- Youth League , Rhetoric -- Political aspects , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8343 , http://hdl.handle.net/10948/d1020760
- Description: South Africa achieved its formal democracy through a negotiated settlement in 1994. Formal democracy focuses on liberty, rights and basic freedom such as freedom of speech, and the right to vote, amongst others, while substantive democracy focuses on equality, social justice, and the area of economic rights with a focus on reduction of poverty, unemployment and increased equality. It is within the substantive democratisation theoretical framework, that South Africa’s democratic achievement has not necessarily been as great as its political achievements in constructing a constitutional democracy. This is evident in the continued patterns of racialised inequality and poverty, as well as the increase in service delivery protest action, which can destabilise the democratic success achieved in 1994. The objective of economic development is to create an environment where people can enjoy economic stability, job security and health, and lead productive lives, on one hand. On the other hand, political development seeks to create an environment where people can enjoy peace, rule of law and freedom. Politics and economics therefore go hand in hand to attain wealth benefits for people and create a sufficient level of political stability within a transitioning context. South Africa has made some strides towards getting political stability and a democratic state, but much still needs to be done to reduce poverty, unemployment and inequality. Hence an argument stressing the need for a Second Transition or Economic CODESA has recently entered the sphere of political public debate. This project seeks to deconstruct and explain the discourse of the Second Transition and Economic CODESA. The studies found that centre to this debate are key redistributive issues. Poverty, inequality and unemployment are key substantive challenges that have the potential to undermine political stability if they are not effectively dealt with.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A democratising South Africa?: an analysis of the 2004 national election
- Authors: Prudhomme, Leah Shianne
- Date: 2004
- Subjects: African National Congress , Elections -- South Africa , Voting -- South Africa , Democracy -- South Africa , Political parties -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2823 , http://hdl.handle.net/10962/d1003033 , African National Congress , Elections -- South Africa , Voting -- South Africa , Democracy -- South Africa , Political parties -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Two of the post apartheid elections held in South Africa (1994, 1999) have been used as mechanisms to analyse and assess the extent to which the country’s transition from apartheid to a democratic dispensation is succeeding or not. The primary analytical focus of the 1994 and 1999 elections has revolved around the nature of the party system and voting behaviour. Basically, contestation has arisen over two primary and related issues: the dominance of the African National Congress (ANC) weighed against the weakness of opposition parties and the implications that this development has for effective democratic consolidation. Also, whether voting decisions based on divisive racial and ethnic identities that underlie electoral contests are pervasive enough to derail the process of democratisation. Generally, the primary conclusion has been that the unfolding pattern of South African electoral politics indicates sufficient grounds on which to doubt the prospects for effective democratic consolidation. This dissertation engages these debates with particular reference to the 2004 elections. In contrast to this pessimistic view of the prospects of successful democratisation in South Africa it upholds through an analysis of the 2004 elections the view that there is insufficient empirical evidence, to conclude that South Africa’s democratisation process is imperiled. It maintains that although there are problems related to the to the nature of the party system and some elements of voting behaviour there is enough countervailing evidence revealed by the 2004 election results that this does not present a substantially serious threat to the prospects of South Africa attaining a democratic society.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Prudhomme, Leah Shianne
- Date: 2004
- Subjects: African National Congress , Elections -- South Africa , Voting -- South Africa , Democracy -- South Africa , Political parties -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2823 , http://hdl.handle.net/10962/d1003033 , African National Congress , Elections -- South Africa , Voting -- South Africa , Democracy -- South Africa , Political parties -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Two of the post apartheid elections held in South Africa (1994, 1999) have been used as mechanisms to analyse and assess the extent to which the country’s transition from apartheid to a democratic dispensation is succeeding or not. The primary analytical focus of the 1994 and 1999 elections has revolved around the nature of the party system and voting behaviour. Basically, contestation has arisen over two primary and related issues: the dominance of the African National Congress (ANC) weighed against the weakness of opposition parties and the implications that this development has for effective democratic consolidation. Also, whether voting decisions based on divisive racial and ethnic identities that underlie electoral contests are pervasive enough to derail the process of democratisation. Generally, the primary conclusion has been that the unfolding pattern of South African electoral politics indicates sufficient grounds on which to doubt the prospects for effective democratic consolidation. This dissertation engages these debates with particular reference to the 2004 elections. In contrast to this pessimistic view of the prospects of successful democratisation in South Africa it upholds through an analysis of the 2004 elections the view that there is insufficient empirical evidence, to conclude that South Africa’s democratisation process is imperiled. It maintains that although there are problems related to the to the nature of the party system and some elements of voting behaviour there is enough countervailing evidence revealed by the 2004 election results that this does not present a substantially serious threat to the prospects of South Africa attaining a democratic society.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The political significance of Winnie-Madikazela Mandela's position in the African National Congress
- Authors: Motseta, Sello
- Date: 2000
- Subjects: African National Congress , Mandela, Winnie , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2810 , http://hdl.handle.net/10962/d1003020 , African National Congress , Mandela, Winnie , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Winnie Mandela has endured so many scandals over the last ten years that she has acquired a reputation for being untouchable. It is therefore ironic that there are those who feel that "the ANC want to act against Winnie not because of her human rights record, but for her outspoken criticism of the government's inability to deliver houses, thwart crime and testing our feelings on the death penalty." This assessment is instructive because in the "... turbulent years of the 1980s, she was a hero, a living martyr to the black liberation cause and despite the discomforts inflicted on her by her perpetrators, she revelled in the role" (Sparks, 1994:15). But Winnie Madikazela-Mandela, who was a Deputy Minister before being dismissed and who has had to appear before the TRC because of allegations that she was responsible for the death of teenage activist Stompie Seipei, has nevertheless been able to make a political comeback. The thesis therefore sets out to examine the rationale behind the State President's (he did not hold this title then) decision to take a considerable risk in standing by Winnie Madikazela-Mandela (they were at the time married) during her trial on charges of kidnapping in 1991. Even after her conviction, Mandela wrote that "as far as I was concerned, verdict or no verdict, her innocence was not in doubt." This unstinting loyalty was replicated elsewhere. Commenting on her acquittal on the assault charges, ANC Youth League President, Peter Mokaba, said: "What was taken away from her as a result of these false allegations must now be given back". He described the Appellate Division decision as "a political sentence" saying: "It has nothing to do with whether she was guilty or not."3 The ANC has established a practice of accommodating dissidents within its structures and has survived complex challenges during its years in exile by doing so. But political commentators are now asking whether the political cost will prove to be too great.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Motseta, Sello
- Date: 2000
- Subjects: African National Congress , Mandela, Winnie , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2810 , http://hdl.handle.net/10962/d1003020 , African National Congress , Mandela, Winnie , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Winnie Mandela has endured so many scandals over the last ten years that she has acquired a reputation for being untouchable. It is therefore ironic that there are those who feel that "the ANC want to act against Winnie not because of her human rights record, but for her outspoken criticism of the government's inability to deliver houses, thwart crime and testing our feelings on the death penalty." This assessment is instructive because in the "... turbulent years of the 1980s, she was a hero, a living martyr to the black liberation cause and despite the discomforts inflicted on her by her perpetrators, she revelled in the role" (Sparks, 1994:15). But Winnie Madikazela-Mandela, who was a Deputy Minister before being dismissed and who has had to appear before the TRC because of allegations that she was responsible for the death of teenage activist Stompie Seipei, has nevertheless been able to make a political comeback. The thesis therefore sets out to examine the rationale behind the State President's (he did not hold this title then) decision to take a considerable risk in standing by Winnie Madikazela-Mandela (they were at the time married) during her trial on charges of kidnapping in 1991. Even after her conviction, Mandela wrote that "as far as I was concerned, verdict or no verdict, her innocence was not in doubt." This unstinting loyalty was replicated elsewhere. Commenting on her acquittal on the assault charges, ANC Youth League President, Peter Mokaba, said: "What was taken away from her as a result of these false allegations must now be given back". He described the Appellate Division decision as "a political sentence" saying: "It has nothing to do with whether she was guilty or not."3 The ANC has established a practice of accommodating dissidents within its structures and has survived complex challenges during its years in exile by doing so. But political commentators are now asking whether the political cost will prove to be too great.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Security community building? : an assessment of Southern African regional integration in the post-apartheid era
- Authors: Lekhooa, Tumo
- Date: 2006
- Subjects: South Africa -- Politics and government -- 1994- , Africa, Southern -- Economic integration , National security -- Africa, Southern , Political stability -- Africa, Southern , Southern African Development Community
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2844 , http://hdl.handle.net/10962/d1005958 , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Africa, Southern -- Economic integration , National security -- Africa, Southern , Political stability -- Africa, Southern , Southern African Development Community
- Description: The thesis traces Southern African security dimensions from the Cold War and the period of apartheid in South Africa to the post-apartheid era. It makes an attempt to investigate the prospects of Southern Africa becoming a security community and the processes and practices underlying these efforts. Using the constructivist theory approach to international relations, the thesis argues that the preoccupation with principles of sovereignty and non-interference, a lack of political will and the absence of common values that could help SADC institute binding rules and decision-making are the main blocks that prevent the region from asserting itself as a security community. All these militate against the idea of mutual accountability among SADC member states and have a negative impact on the institutional and functional capacity of SADC. This also prevents SADC from dealing with the emerging non-military human security threats in the region. In consideration of this, the thesis argues that the idea of security community building in Southern Africa remains not only a regional issue, but also requires the involvement of extra-regional actors.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Lekhooa, Tumo
- Date: 2006
- Subjects: South Africa -- Politics and government -- 1994- , Africa, Southern -- Economic integration , National security -- Africa, Southern , Political stability -- Africa, Southern , Southern African Development Community
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2844 , http://hdl.handle.net/10962/d1005958 , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Africa, Southern -- Economic integration , National security -- Africa, Southern , Political stability -- Africa, Southern , Southern African Development Community
- Description: The thesis traces Southern African security dimensions from the Cold War and the period of apartheid in South Africa to the post-apartheid era. It makes an attempt to investigate the prospects of Southern Africa becoming a security community and the processes and practices underlying these efforts. Using the constructivist theory approach to international relations, the thesis argues that the preoccupation with principles of sovereignty and non-interference, a lack of political will and the absence of common values that could help SADC institute binding rules and decision-making are the main blocks that prevent the region from asserting itself as a security community. All these militate against the idea of mutual accountability among SADC member states and have a negative impact on the institutional and functional capacity of SADC. This also prevents SADC from dealing with the emerging non-military human security threats in the region. In consideration of this, the thesis argues that the idea of security community building in Southern Africa remains not only a regional issue, but also requires the involvement of extra-regional actors.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Ethnic nationalism and democratisation in South Africa : political implications for the rainbow nation
- Authors: Naidoo, Vinothan
- Date: 2000
- Subjects: Nationalism -- South Africa , Ethnicity -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2815 , http://hdl.handle.net/10962/d1003025 , Nationalism -- South Africa , Ethnicity -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Ethnic identities in South Africa have had a particularly contrived history, set within the constraints and motivations of population classification by race. A more democratic political environment emerged with the dismantling of apartheid, bringing with it a multitude of issues including the design and character of the country’s political institutions and framework. This thesis will address two principal questions. The first and primary one investigates what lies behind the initiation and development of ethnic bonds. The second concerns the political implications and management of ethnic expressions in a democratic South Africa. An analysis of Zulu ethnic nationalism will be undertaken, because it constituted the most prominent case of assertive communal interests during democratic transitional negotiations. This thesis argues that circumstantial and instrumental factors (based on conditions, and the actions of individuals and organizations respectively), have been predominately responsible for the initiation and formation of ethnic bonds, especially amongst those who identify with a Zulu identity. The “conditions” describe the increasingly segregationist direction in which successive South African government authorities were moving, especially after the 1948 election victory of the National Party and the subsequent introduction of apartheid. Secondly, the “actions” denote the motivations of both Zulu actors and governments in generating and elaborating an ethnic discourse where their desired interests could be more effectively supported and assured. It will also be argued that because of the instrumental and selective use of ethnicity, as well as the narrow interests being served by its popular and community-centred expressions, a developing South African democratic culture should seek to protect ethnic diversity rather than promote ethnic interests. To do so would be to deny the perpetuation of ethnic cleavages and the violence and instability perpetrated in its name in recent years. The “protection” of cultural diversity is consistent with a constitution that seeks non-discrimination among all South African identities. Finally, it is believed that an emphasis on the individual as individual, as well as member of a cultural group, will break from subordinating the individual to an ascribed racial and ethnic identity as in the past, and assist in reconstituting the state as equally reflective of all South Africans.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Naidoo, Vinothan
- Date: 2000
- Subjects: Nationalism -- South Africa , Ethnicity -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2815 , http://hdl.handle.net/10962/d1003025 , Nationalism -- South Africa , Ethnicity -- South Africa , Democracy -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Description: Ethnic identities in South Africa have had a particularly contrived history, set within the constraints and motivations of population classification by race. A more democratic political environment emerged with the dismantling of apartheid, bringing with it a multitude of issues including the design and character of the country’s political institutions and framework. This thesis will address two principal questions. The first and primary one investigates what lies behind the initiation and development of ethnic bonds. The second concerns the political implications and management of ethnic expressions in a democratic South Africa. An analysis of Zulu ethnic nationalism will be undertaken, because it constituted the most prominent case of assertive communal interests during democratic transitional negotiations. This thesis argues that circumstantial and instrumental factors (based on conditions, and the actions of individuals and organizations respectively), have been predominately responsible for the initiation and formation of ethnic bonds, especially amongst those who identify with a Zulu identity. The “conditions” describe the increasingly segregationist direction in which successive South African government authorities were moving, especially after the 1948 election victory of the National Party and the subsequent introduction of apartheid. Secondly, the “actions” denote the motivations of both Zulu actors and governments in generating and elaborating an ethnic discourse where their desired interests could be more effectively supported and assured. It will also be argued that because of the instrumental and selective use of ethnicity, as well as the narrow interests being served by its popular and community-centred expressions, a developing South African democratic culture should seek to protect ethnic diversity rather than promote ethnic interests. To do so would be to deny the perpetuation of ethnic cleavages and the violence and instability perpetrated in its name in recent years. The “protection” of cultural diversity is consistent with a constitution that seeks non-discrimination among all South African identities. Finally, it is believed that an emphasis on the individual as individual, as well as member of a cultural group, will break from subordinating the individual to an ascribed racial and ethnic identity as in the past, and assist in reconstituting the state as equally reflective of all South Africans.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Judicial enforcement of socio-economic rights under the 1996 constitution : realising the vision of social justice
- Authors: Ngcukaitobi, T
- Date: 2003
- Subjects: South Africa. Constitution , South Africa. Bill of Rights , Civil rights -- South Africa , Human rights -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3689 , http://hdl.handle.net/10962/d1003204 , South Africa. Constitution , South Africa. Bill of Rights , Civil rights -- South Africa , Human rights -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Description: Few legal developments in South Africa and elsewhere in the world in recent times have excited such controversy as the legal recognition of social and economic rights. South Africa has created a special place for itself in world affairs for being one of the countries that recognise socio-economic rights in a justiciable Bill of Rights. Partly this is in response to the appalling levels of poverty prevalent in the country which could potentially destabilise the new democracy. Improvement of the quality of life of every citizen is a crucial step in consolidating the constitutional democracy. The question that will face any court in giving effect to socio-economic rights is: how are these rights to be judicially enforced in a given context? The crux of this thesis lies in the resolution of this question. Firstly this thesis traces the philosophical foundations to the legal recognition of socio-economic rights. It is stated that the recognition of these rights in a justiciable bill of rights requires a conceptually sound understanding of the nature of obligations that these rights place on the state. It is emphasised that it is imperative that access to justice be facilitated to poor and vulnerable members of society for the realisation of the constitutional goal of addressing inequality. Particular concern and priority should in this context be given to women, children and the disabled. The study explores various judicial remedies and makes suggestions on new and innovative constitutional mechanisms for judicial enforcement of these rights. It is concluded that there is an important role to be played by civil society in giving meaningful effect to socio-economic rights.
- Full Text:
- Date Issued: 2003
- Authors: Ngcukaitobi, T
- Date: 2003
- Subjects: South Africa. Constitution , South Africa. Bill of Rights , Civil rights -- South Africa , Human rights -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3689 , http://hdl.handle.net/10962/d1003204 , South Africa. Constitution , South Africa. Bill of Rights , Civil rights -- South Africa , Human rights -- South Africa , South Africa -- Politics and government -- 1994- , South Africa -- Economic conditions -- 1991- , South Africa -- Social conditions -- 1994-
- Description: Few legal developments in South Africa and elsewhere in the world in recent times have excited such controversy as the legal recognition of social and economic rights. South Africa has created a special place for itself in world affairs for being one of the countries that recognise socio-economic rights in a justiciable Bill of Rights. Partly this is in response to the appalling levels of poverty prevalent in the country which could potentially destabilise the new democracy. Improvement of the quality of life of every citizen is a crucial step in consolidating the constitutional democracy. The question that will face any court in giving effect to socio-economic rights is: how are these rights to be judicially enforced in a given context? The crux of this thesis lies in the resolution of this question. Firstly this thesis traces the philosophical foundations to the legal recognition of socio-economic rights. It is stated that the recognition of these rights in a justiciable bill of rights requires a conceptually sound understanding of the nature of obligations that these rights place on the state. It is emphasised that it is imperative that access to justice be facilitated to poor and vulnerable members of society for the realisation of the constitutional goal of addressing inequality. Particular concern and priority should in this context be given to women, children and the disabled. The study explores various judicial remedies and makes suggestions on new and innovative constitutional mechanisms for judicial enforcement of these rights. It is concluded that there is an important role to be played by civil society in giving meaningful effect to socio-economic rights.
- Full Text:
- Date Issued: 2003
Stakeholders' perceptions of the shift to democratic leadership in a secondary school in the Eastern Cape : a case study
- Authors: Lombo, Mzimkhulu Solomon
- Date: 2008
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Education -- Political aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Education, Secondary -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Educational change -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2001 , http://hdl.handle.net/10962/d1015541
- Description: The advent of political democracy in South Africa in 1994 gave rise to new policy in education promoting democratic and participative ways of managing and leading schools. The intention was both to break from the apartheid past which was characterised by an authoritarian, nonparticipative mindset, as well as to point the way for future education development. Principals of schools were expected to develop structures and adopt management and leadership styles which were participative, inclusive and developmental. Many principals would not have been prepared for this shift in mindset, and notions of full participation in governance by parents, and representation of learners through constituted bodies would have been new to them. In this case study of one semi-urban secondary school in the Eastern Cape the researcher sought to establish whether and to what extent the school had moved towards the new management and leadership approaches. The study is interpretive in orientation, and made use of interviews and document analysis. This research has found that the school had democratised its management and leadership to a considerable degree, but that this was not necessarily due to profound changes on the part of the principal 's leadership. The principal emerged as a democratic leader by nature. More significant seem to be the structures which the school had put in place, both officially and internally, to promote widespread participation and the distribution of leadership. This decentralised system of management has contributed to a distinct organisation culture in the school characterised by warmth, openness and ubuntu.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lombo, Mzimkhulu Solomon
- Date: 2008
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape , Education and state -- South Africa -- Eastern Cape , Education -- Political aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Education, Secondary -- South Africa -- Eastern Cape -- Case studies , Educational change -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership -- South Africa -- Eastern Cape , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2001 , http://hdl.handle.net/10962/d1015541
- Description: The advent of political democracy in South Africa in 1994 gave rise to new policy in education promoting democratic and participative ways of managing and leading schools. The intention was both to break from the apartheid past which was characterised by an authoritarian, nonparticipative mindset, as well as to point the way for future education development. Principals of schools were expected to develop structures and adopt management and leadership styles which were participative, inclusive and developmental. Many principals would not have been prepared for this shift in mindset, and notions of full participation in governance by parents, and representation of learners through constituted bodies would have been new to them. In this case study of one semi-urban secondary school in the Eastern Cape the researcher sought to establish whether and to what extent the school had moved towards the new management and leadership approaches. The study is interpretive in orientation, and made use of interviews and document analysis. This research has found that the school had democratised its management and leadership to a considerable degree, but that this was not necessarily due to profound changes on the part of the principal 's leadership. The principal emerged as a democratic leader by nature. More significant seem to be the structures which the school had put in place, both officially and internally, to promote widespread participation and the distribution of leadership. This decentralised system of management has contributed to a distinct organisation culture in the school characterised by warmth, openness and ubuntu.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Popular politics in the rural Western Cape, South Africa: a case study of Ruiterbos
- Authors: Ghedi Alasow, Jonis
- Date: 2019
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Cape Town , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Land tenure -- Political aspects -- South Africa , Land use, Rural -- Political aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96165 , vital:31246
- Description: This thesis argues that the philosophical foundations upon which human beings have been engaged have, across various schools of thought, made the mistake of presuming that some people are more modern than others. This suggestion is refuted throughout this thesis. To do this, intellectual traditions that take the fundamental rationality of all human beings as an indispensable starting point are engaged to argue for the need to acknowledge that everyone in the ‘now’ is indeed, of the ‘now’. This thesis connects these debates about modernity, rationality and humanity to the contemporary discussions around rural politics with particular reference to Ruiterbos in the Western Cape province of South Africa. By means of detailed empirical and ethnographic research, this thesis illustrates the issues around which people in Ruiterbos are politicised. Via this case study, the a priori assumption that rural politics will necessarily manifest itself only with respect to questions of land and agrarian reform or labour relations is complicated. The two issues around which people in Ruiterbos, during the time of this research, seem to be politicised – housing and education – are surfaced throughout this thesis. The thesis argues that the findings in this case study call for an expansion of the issues that are traditionally considered when the question of rural politics is raised. The often historicist approach that limits the possibilities for politics in rural areas should be suspended for an approach that takes popular politics and political agents in rural areas seriously. The thesis finally argues that the conclusions that are reached with respect to questions of modernity and rural politics ought to be adopted to allow for more detailed and thorough explanations of popular politics in places like Ruiterbos.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ghedi Alasow, Jonis
- Date: 2019
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Cape Town , South Africa -- Politics and government -- 1994- , Land tenure -- Political aspects -- South Africa , Land use, Rural -- Political aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/96165 , vital:31246
- Description: This thesis argues that the philosophical foundations upon which human beings have been engaged have, across various schools of thought, made the mistake of presuming that some people are more modern than others. This suggestion is refuted throughout this thesis. To do this, intellectual traditions that take the fundamental rationality of all human beings as an indispensable starting point are engaged to argue for the need to acknowledge that everyone in the ‘now’ is indeed, of the ‘now’. This thesis connects these debates about modernity, rationality and humanity to the contemporary discussions around rural politics with particular reference to Ruiterbos in the Western Cape province of South Africa. By means of detailed empirical and ethnographic research, this thesis illustrates the issues around which people in Ruiterbos are politicised. Via this case study, the a priori assumption that rural politics will necessarily manifest itself only with respect to questions of land and agrarian reform or labour relations is complicated. The two issues around which people in Ruiterbos, during the time of this research, seem to be politicised – housing and education – are surfaced throughout this thesis. The thesis argues that the findings in this case study call for an expansion of the issues that are traditionally considered when the question of rural politics is raised. The often historicist approach that limits the possibilities for politics in rural areas should be suspended for an approach that takes popular politics and political agents in rural areas seriously. The thesis finally argues that the conclusions that are reached with respect to questions of modernity and rural politics ought to be adopted to allow for more detailed and thorough explanations of popular politics in places like Ruiterbos.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
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